मागील दोन भागात रोशच्या व्यावसायिक नीतीचे विवरण आपण पाहिले. अॅडम्सच्या यापुढील लढ्याचे मूळ यात होते. परंतु हे सारे तपशील देताना यामधे नेमके गैर काय, आक्षेपार्ह काय किंवा बेकायदेशीर काय याबाबत अॅडम्स काहीच बोलत नाही. कदाचित हे सारे स्वयंसिद्ध आहे असा त्याचा समज असावा. पण पुढील घटनाक्रमामधे जेव्हा रोशला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले गेले ते नेमके कोणत्या मुद्यावरून हे आपल्याला समजून घ्यायला हवे तरच तो घटनाक्रम नीट समजावून घेता येईल. अॅडम्सने याबाबत पुरेशी कारणमीमांसा दिलेली नाही तसेच युरपियन आयोगाच्या संबंधित कागदपत्रात याबाबत काय आहे हे ही मला ठाऊक नाही. मग आता रोशला नक्की कोणत्या मुद्यावर दोषी ठरवले नि कसे याचे विश्लेषण करून आपणच ही कारणमीमांसा मांडण्याचा प्रयत्न करून पाहू. एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा एकवार अधोरेखित करतो, तो म्हणजे मी स्वतः अर्थशास्त्राचा, न्यायव्यवस्थेचा अभ्यासक नाही. माझा या घटनाक्रमाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ एका सामान्य माणसाचा आहे. त्या पातळीवर जे दिसू शकते तेवढेच मी पाहतो आहे. एखादी अधिक माहितगार व्यक्ती अर्थशास्त्रीय बाजू अथवा वाणिज्य व्यवस्थेच्या संदर्भात अधिक नेमकेपणे भाष्य करू शकेल, काही आणखी महत्त्वाचे मुद्दे मांडू शकेल हे मला मान्यच आहे.जालावरील लिखाणाची व्याप्ती लक्षात घेता यावर अधिक तपशीलाने लिहिणे अवघड आहे, पण शक्य तितके सोदाहरण स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करेन.
रोशविरुद्ध अॅडम्सच्या लढ्याचा पाया काय हे प्रथम समजावून घ्यायला हवे. नाहीतर पुढील संघर्षाचे मूळ कारणच लक्षात आले नाही तर पुढील सारे विवेचन गैरलागू वाटण्याचा धोका आहे. तिसर्‍या भागामध्ये रोशची कार्यपद्धती विशद केली आहे. आता या कार्यपद्धतीमध्ये आक्षेपार्ह असे काय होते हे तपासून पहायला हवे. निव्वळ भरपूर नफा मिळवला हे आक्षेपार्ह असण्याचे कारण नाही, कारण कोणताही व्यवसाय हा नफा कमावण्यासाठीच केला जातो. परंतु किती नफा मिळवणे न्याय्य आहे, 'न्याय्य आहे' अथवा 'न्याय्य नाही' असे म्हणताना त्या न्यायाची व्याख्या कशी करावी आणि त्याची व्याप्ती कशाच्या - कायद्या/कराराच्या - आधारे निश्चित केली जावी; तसेच न्याय-अन्यायाचा विचार करताना त्या व्यवसायातील कोणत्या भागधारकांच्या हिताचा - नि किती प्रमाणात - यात विचार केला जावा इ. गोष्टींबाबत खुलासा होणे आवश्यक असते. खुल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्व उत्पादकांना समान संधी, ग्राहकांना अनेक पर्यायांमधून उत्तम ते निवडण्याची संधी त्याचबरोबर स्पर्धेमुळे वाजवी किंमतीमधे ते उत्पादन मिळण्याची संधी हे महत्त्वाचे सूत्र असते. यासाठी खुली आणि न्याय्य स्पर्धा असणे हे महत्त्वाचे आहे. रोशच्या पद्धतीने ही स्पर्धा न्याय्य होती का हे तपासणे आवश्यक ठरते.
हे सारे नेमकेपणे अभ्यासता यावे यासाठी अर्थशास्त्राचा, कायद्याचा तपशीलवार अभ्यास असण्याची गरज आहे. तसा नसल्याने मला हे जमणे शक्य नाही. पण सध्या आपण साध्या सोप्या दृष्टिकोनातून या सार्‍या कार्यपद्धतीकडे पाहू या. तुम्हा आम्हाला सहज समजतील अशा ’नैतिकता’, ’न्याय’ आणि ’कायदा’ या तीन पातळीवर आपण मूल्यमापनाचा प्रयत्न करू. या तीन गोष्टी मी स्वतंत्र मानतो आहे हे कृपया ध्यानात घ्यावे. (का ते पुढे स्पष्ट होईल अशी आशा आहे.)
कायदा:
पहिला प्रश्न असा की रोशने अंगीकारलेल्या कार्यपद्धतीमधे बेकायदेशीर असे काही होते का? याला एक उपप्रश्न असा असेल की आपण कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर म्हणणार ते कोणत्या कायद्याच्या संदर्भात. कारण आपण एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करतो आहोत. मग कायदा ग्राह्य समजायचा तो कोणत्या देशाचा? की असे म्हणावे की प्रत्यक्ष तो घटनाक्रम, तो व्यवहार, ती प्रक्रिया ज्या देशात घडली त्या त्या देशाचा कायदा ग्राह्य मानून त्या घटनाक्रमाचे मूल्यमापन करावे. एका मर्यादेपर्यंत हे ठीक आहे. पण जिथे मुद्दा परस्पर-व्यापाराचा आहे तिथे तो व्यवहार अमूक एका देशात घडला असे म्हणणे शक्य नाही. तसेच त्या दोन देशात त्या संदर्भात असलेल्या कायद्यातील फरक अथवा तफावत निर्णयप्रक्रियेला अधिकच जटिल बनवतो.
याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे खुद्द अॅडम्सच्याच बाबत दाखल केलेल्या गुन्ह्यामागची कायदेशीर प्रक्रिया. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार अन्य देशाचा नागरिक असलेल्या देशाच्या नागरिकावर कायदेशीर कारवाई करताना त्या मूळ देशाच्या कायद्यानुसार, अथवा त्या देशाच्या कायदाव्यवस्थेच्या संमतीसह, अथवा दोन्ही देशांनी मान्य केलेल्या नियमावलीनुसारच केली जाणे अपेक्षित असते. अॅडम्स हा ब्रिटिश नागरिक असल्याने त्याच्यावर ब्रिटिश कायद्यानुसार कारवाई होणे त्याने अपेक्षित धरले होते. परंतु स्वित्झर्लंड हा युनोचा सदस्य देश नसल्याने त्या संघटनेचे कायदे अथवा आचारसंहिता (directives, guidelines) पाळणे स्विस सरकारवर बंधनकारक नव्हते. आणि त्या देशाच्या जाचक नि उद्योगांना झुकते माप देणार्‍या, एकांगी कायद्यांसमोर एकट्या अॅडम्सचा पाड लागणारच नव्हता.
बहुराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात असे घडू शकते ही जाणीव बहुतेक राष्ट्रांच्या अर्थविषयक तज्ञांना असतेच. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा हा की अजूनही सर्वव्यापक असा आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक कायदा वा कायदेशीर व्यवस्था अस्तित्वात नाही. एवढेच नव्हे तर तशी असावी याबाबत कोणताही देश अथवा देशांचा समूह आग्रही दिसत नाही. याचे एक कारण म्हणजे जागतिकीकरण नि खुली व्यवस्था या नव्या जगाच्या मूलमंत्रामधे कायदेशीर व्यवस्थेचे - राष्ट्राचे सरकार नि त्यांचे व्यापारविषयक कायदे - अस्तित्व हे नेहमीच 'प्रगतीला खोडा घालणारे' मानले जाते. आणि प्रत्येक देशाला भौगोलिक, राजकीय तसेच औद्योगिक परिस्थितीनुसार विविध देशांशी वेगळ्या पातळीवर करार करणे सोयीचे ठरते. यातून ’सम आर मोअर इक्वल’ ही सोयीची स्थिती निर्माण करता येते. (गंमत म्हणजे हा वाक्प्रचार ऑर्वेलच्या ज्या 'एनिमल फार्म' मधे प्रथम वापरला ते ’फक्त’ कम्युनिजम वरची टीका मानले जाते. परंतु ते कोणत्याही सर्वंकष होऊ पाहणार्‍या सत्तेवरचे भाष्य आहे हे मूळ लेखकाचे मत इथे पटावे.) त्यामुळे सर्वव्यापक अशा व्यापार कायद्याचा आग्रह धरणे हे कदाचित व्याघाताचे उदाहरण ठरेल. परंतु परस्परसंबंध जिथे येतात तिथे दोनही बाजूंचे हक्क नि कर्तव्ये निश्चित करावी लागतातच, हे व्यापारच नव्हे तर अन्य - राजकीय, भौगोलिक हक्क इ. - बाबतीतही खरे आहे. त्यामुळे दोन अथवा अधिक देशातील व्यापार हा बहुधा द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय कराराच्या आधारे केला जातो. युरपियन इकनॉमिक कम्युनिटी (European Economic Community) च्या माध्यमातून अशी निश्चित व्यवस्था युरप मधील देशांमधील परस्पर व्यापारासाठी निर्माण करण्यात आली. परंतु 'तटस्थते'चा झेंडा घेऊन मिरवणार्‍या नि युनो(UNO) पासून देशील फटकून राहणार्‍या स्वित्झर्लंडने ई.ई.सी.पासून दूर राहणेच पसंत केले होते. त्यामुळे स्विस कंपन्यांना युरपिय देशांशी व्यापार करणे सुलभ व्हावे यासाठी स्वित्झर्लंडला ई.ई.सी.शी स्वतंत्र व्यापारविषयक करार करणे भाग पडले. त्यामुळे रोशच्या युरपिय देशातील सारा व्यापार या कराराअंतर्गत होत होता आणि म्हणूनच त्या करारातील नियमांचे पालन करणे रोशला बंधनकारक होते. त्यामु़ळे रोशच्या युरपमधील ई.ई.सी. सदस्य देशातील कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करणे, कराराअंतर्गत जबाबदारीचे रोश पालन करते आहे की नाही हे तपासणे, नसल्यास ते करण्यास भाग पाडणे किंवा त्यावर दंडात्मक कारवाई करणे हे ई.ई.सी.च्या व्यापार-कायदेविषयक बाबी सांभाळणार्‍या 'युरपियन आयोगा'च्या (European Economic Commission) कर्तव्याचा नि अधिकाराचा भाग होता. त्यामुळे जेव्हा मागे उल्लेख केलेली रोशच्या कार्यपद्धतीमधे काही बेकायदेशीर होते का नव्हते हे ई.ई.सी.च्या कायद्याअंतर्गत तपासावे लागते, नि हेच युरपियन आयोगाने करावे असा अॅडम्सचा प्रयत्न होता.
आंतराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात तीन गोष्टी मारक अथवा हानिकारक समजल्या जातात, त्या म्हणजे एकाधिकार(Monopoly), गटबाजी(Collusion) आणि 'किंमत निश्चिती' (Price Fixing).
ढोबळ मानाने पाहिले तर ग्राहक, उत्पादक नि व्यवस्था या उतरत्या क्रमाने हित जोपासले जावे असा संकेत असतो. उत्पादन हे शेवटी ग्राहकाच्या उपयोगासाठी (हिंदी मधील 'उपभोक्ता' हा शब्द अधिक समर्पक आहे.) निर्माण केले जाते. वापरणारा ग्राहक नसेल तर उत्पादन करायचे कोणासाठी, (अर्थात भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमधे 'गरज नसेल तिथे ती निर्माण करणे' हा एक व्यापारविषयक धोरणाचा भागच आहे. पण हे धोरण नैतिक की अनैतिक हा एक नि आधी मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन की उत्पादनच्या प्रमाणात मागणी हा दुसरा, हे दोन प्रश्न सध्या बाजूला ठेवतो.) त्यामुळे ग्राहकहित हे सर्वप्रथम जोपासले गेले पाहिजे हे उघड आहे. त्यानंतर उत्पादकाचे हित सांभाळावे लागते, कारण ग्राहकाची गरज भागवण्यासाठी उत्पादकाची आवश्यकता असतेच, त्यामुळे त्याचे नुकसान झाले तर अप्रत्यक्षपणे ते ग्राहकाचेही नुकसान असतेच उदारणार्थ तोट्यात गेल्याने वा अव्यवहार्य व्यापारामुळे उत्पादकांची संख्या घटली तर पुरवठा घटल्याने मागणी-पुरवठ्यात तफावत निर्माण झाल्याने एकतर ग्राहकाला त्या उत्पादनाबद्दल अधिक किंमत मोजावी लागेल किंवा त्याहुन अधिक म्हणजे पुरेशा पुरवठ्याअभावी ते उत्पादन आवश्यक तेव्हा उपलब्ध नसण्याचीही शक्यता निर्माण होईल.
एकाधिकार: एखाद्या क्षेत्रात असलेल्या एकाधिकारामुळे उत्पादकाला व्यापारविषयक आस्थापनाला मनमानी करणे शक्य होते. अन्य पर्यायच नसल्याने ’गरजवंताला अक्कल’ नसते असे म्हणत ग्राहकाला उत्पादकाने दिलेली वस्तू तो सांगेल त्या किंमतीला विकत घेणे भाग पडते. हे ग्राहकहिताला बाधक ठरते. त्यामुळे स्पर्धात्मक व्यापारपद्धतीमधे स्पर्धा निकोप नि समान संधी या तत्त्वावर व्हावी याची काळजी घेणे आवश्यक असते. परंतु ज्यांचे स्वार्थच यात गुंतलेले आहेत ते उत्पादक ही काळजी घेतील ही अपेक्षाच भाबडी आहे. त्यामुळे ज्यांचे हितसंबंध यात यात गुंतलेले नाहीत अशी त्रयस्थ व्यवस्था निर्माण करून तिने या स्पर्धेचे या दोन तत्त्वाआधारे नियमन करावे लागते. अर्थात् ज्यांचा स्वार्थ या नियमनामुळे बाधित होतो ते अशा नियमनाच्या विरोधात असतात हे उघड आहे. नव्या खुल्या धोरणाचे खंदे समर्थक बहुधा शासकीय धोरणांमुळे व्यावसायिक हिताचे नुकसान होते ही हाकाटी नेहमीच करताना आढळतात.
एक मुद्दा असू शकतो की जर ते उत्पादन फक्त त्या एकाच उत्पादकाकडे उपलब्ध असेल तर ”मागणीनुसार किंमत’ किंवा 'कॉस्ट टू द कस्टमर' या न्यायाने त्या उत्पादकाने ठरवली तर त्यात गैर काय. हा मुद्दा मांडणारे फक्त उत्पादकाच्याच दृष्टिकोनातून विचार करत असतात. वर म्हटले तसे इतर भागधारकांचे काय? यात त्यांच्या हिताचा विचार कुठे आला? बरं मग जर असे म्हणायचे असेल की ’ज्याला परवडेल त्याने वापरावे इतरांनी वापरू नये’ तर मग औषधांसारख्या जीवनावश्यक गोष्टींचे काय? की तिथेही स्पर्धात्मक व्यापाराची तत्त्वे लावायची का? आता प्रश्न असा आहे की ही तत्त्वे इतकी पवित्र (Sacrosanct) आहेत का की माणसाच्या जीवापेक्षा महत्त्वाची मानावीत. एकिकडे नव्या जगात जिथे जगण्याचा मूलाधार समजली जाणारी धर्मतत्त्वेही सॅक्रोसँक्ट न मानता स्थल-काल-व्यक्तीनुसार एकुण हिताचा विचार करता बदलणे गैर मानले जात नाही तिथे हा अट्टाहास काय म्हणून?
दुसरा दावा असा की उत्पादन फार महाग विकले तर विक्री घटेल नि फायदा कमी होईलच त्यामुळे आपोआपच उत्पादकाला किंमत कमी करून विक्री वाढवावी लागेल. हे ही उदाहरण तितकेसे बरोबर आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण आजच्या जगात विक्रीसाठी निव्वळ ’नैसर्गिकरित्या निर्माण होणारी गरज’ या एकाच घटकावर अवलंबून न राहता ती कृत्रिमरित्या निर्माण करण्याचे तंत्रही चांगलेच विकसित झाले आहे. (नुकतेच 'स्वाईन फ्लू'चे थैमान आपण पाहिले, त्यावर उपलब्ध असलेल्या टॅमिफ्लू' या एकमेव औषधाची एकमेव उत्पादक होती रोश! अन्यत्र बंदी आलेले हे औषध स्वाईन-फ्लू वरील एकमेव औषध असल्याने बंदी उठवून म्हणा विकावे लागले होते. हे कसे घडले असेल याबाबत काही कुतर्क केले गेले होते.) त्यातच जागतिकीकरणाने विविध स्वरूपाच्या बाजारपेठा उपलब्ध करून दिल्याने ’पिकते तिथे विकले’ नाही तरी कुठेतरी विकता येतेच. तिसर्‍या भागात उल्लेख केलेले व्हेनेझुएलाचे उदाहरण प्रातिनिधिक ठरावे.
गटबाजी:
निवडक उत्पादकांनी एकत्र येऊन अन्य उत्पादकांशी स्पर्धा करणे. किंवा सर्व प्रमुख उत्पादकांनी एकत्र येऊन उत्पादनाविषयी/ विक्रीविषयी/ किंमतीविषयी धोरण निश्चित करणे. पहिले छोट्या उत्पादकांच्या हिताच्या विरोधी जाते तर दुसरे ग्राहकहिताच्या. एका प्रकारे हे ही एकाधिकाराचे उदाहरण आहे. व्यक्तिसमूहातून उत्पादक/कंपनी निर्माण होते नि तिची एकत्रित ताकद व्यक्तिसमूहाच्या ताकदीच्या निव्वळ बेरजेच्या अधिक असते तसेच उत्पादकसमूह एकत्रितपणे लहान उद्योगांशी स्पर्धा करून त्यांचे दुकान बंद पाडू शकतात. पहिल्या भागात उल्लेखलेली शीतपेयांच्या कंपन्यांची नि अमेरिकेतील अंकल-आंटी शॉप्सच्या र्‍हासाची उदाहरणे या स्वरूपाची. एकत्रित उद्योगांची ताकद प्रचंड असते. सुरवातीला आपली अधिकारक्षेत्रे वाटून घेऊन, वितरण व्यवस्था, जाहिरात व्यवस्थेमधे सहकार्य करून ते आपल्या उत्पादनांच्या किंमती इतक्या खाली नेऊ शकतात की अन्य लहान उत्पादकांना त्या किंमतीला विकणे अशक्य होऊन जावे. अखेर अपरिहार्यपणे त्यांना आपला व्यवसाय गुंडाळावा लागतो. मग हे दादा लोक पूर्ण मैदानात एकमेकांशी सर्धा करायला मोकळे होतात. खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यावर आपल्याकडे पेप्सी नि कोकला जॉर्ज फर्नांडिस यांनी बंद केलेली दारे उघडली गेली. त्यानंतर देशाच्या काही भागात पेप्सी तर काही भागात कोकचा बोलबाला होता. तसे दोन्ही पेये सर्वत्र मिळत असल्याचे भासवले असले तरी दोन्ही कंपन्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपली ताकद एकवटल्याचे बोलले जात होते. यातून प्रथम पार्ले सारख्या देशी कंपन्यांचा घास घेतला गेला नि आता या दोन कंपन्याच देशभर हातपाय पसरून बसल्या आहेत. निदान या क्षेत्रात तरी निकोप स्पर्धेच्या माध्यमातून नवा उत्पादक जम बसवू शकेल हे अशक्यच आहे. आज या दोघांनी ठरवलेल्या किंमतीला शीतपेये घेणॆ आपल्याला भाग पडते भले त्याचा उत्पादन खर्च त्या किंमतीच्या विसाव्या तिसाव्या भागाइतकीच असतो हे उघड गुपित असूनही. शीतपेये ही - भारतात तरी - चैनीची गोष्ट आहे, पण हे एखाद्या औषधाबाबत झाले तर ते न्याय्य असेल का हे ज्याने त्याने ठरवावे.
किंमत निश्चिती:
ही खरेतर बहुतेक वेळा वरील दोन कारणांचे परिणामस्वरूप असते. एकाधिकार असल्याने उत्पादक उत्पादन खर्चाच्या अनेक पट विक्री-किंमत आकारू शकत असतो. त्या उत्पादनाची गरज असलेले ग्राह असल्याने नि त्या ग्राहकांना अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने उत्पादकाला प्रचंड फायदा मिळवून देणारी ही किंमत बाजारात त्या उत्पादकाला मिळतेही. दुसरीकडे प्रमुख उत्पादकांनी मिळून निश्चित केलेली किंमत ही उत्पादन खर्चाशी निगडित असलेल्या ’वाजवी विक्री किंमत’पेक्षा (आता पुन्हा ’वाजवी’ किंमत कशी निश्चित करावी हा आणखी एक वादाचा मुद्दा आहे, पण एकीचे बळ वापरून उत्पादक त्या किंमतीपेक्षा जास्तच ठेवणार हे मान्य होण्यास काही हरकत नसावी.) जास्त असल्याने ग्राहकहितास बाध येतो.
तिसरी शक्यता म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीचा फायदा घेऊन किंमत चढी ठेवणे. पूर्वी भारतात आलेल्या इंफ्लुएंझाच्या साथीच्या वेळी रोशने मुद्दाम उत्पादन कमी करून त्यावरील औषधांच्या किंमती चढ्या ठेवल्याचे उदाहरण आधी आलेच आहे.
’हे तर सगळॆच करतात, रोशने केले तर काय अयोग्य केले?’ असे प्रश्न विचारताना आपण बहुमताने एखादी गोष्ट केली तर ती कायद्याच्या, न्यायसंकल्पनेच्या पलिकडे आहे असे मानतो. नैतिकता तशीही स्थल-कालसापेक्ष असते नि बहुधा बहुमताच्या जोरावर ठरते त्यामुळे त्यामुळे ते वर्तन नैतिक असतेच. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट आपण विसरतो की बहुमत हे सर्व भागधारकांचे असले पाहिजे. मग व्यापाराबाबत बोलताना बहुमत मोजताना त्यात ग्राहकसमूह हा एक मोठा भागधारक आहे हे आपण विसरतो. त्याचे हित न साधणार्‍या पण बहुतेक उत्पादकांना मान्य असणारे मार्ग आपण कायदेशीर व नैतिक मानत असू तर आपण व्यापाराच्या, उत्पादनाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासतो आहोत. अर्थात यात आपल्याला गैर काही वाटत नाही याचे एक महत्त्वाचे कारण या व्यवस्थेने त्यांना सोयीची असलेली ही विचारसरणी आपल्या विचारात इतकी बेमालूम मिसळून टाकली आहे की आज आपण त्यांच्याच दृष्टिकोनातून सार्‍या गोष्टींकडे पाहतो. याचे एक सुप्त कारण म्हणजे आपली वैयक्तिक समृद्धी या व्यवस्थेने आपल्याला दिलेली आहे असा आपला समज असतो, त्यामुळे या व्यवस्थेचे सारे काही बरोबरच असले पाहिजे (जसा धर्म, परंपरा याबाबत असतो तसा) आपला दुराग्रह असतो. त्याच्या मूल्यमापनाच्या कल्पनेनेही आपल्या अंगावर काटा येतो, न जाणो यात काही आक्षेपार्ह दिसलेच तर ती व्यवस्था मोडेल का नि आपला स्वार्थ - त्या व्यवस्थेचे अनुषंग असलेली आपली समृद्धी- तिला आपल्याला मुकावे लागेल का ही धास्ती अप्रत्यक्षपणे आपल्या मनात ठाण मांडून बसलेली असते.
मुळात आज तोंडदेखले जरी आपण ग्राहकहित मान्य करत असलो तरी आपल्या वैयक्तिक निर्णयप्रक्रियेमधे ’गरजे’पेक्षा, ’आवडी’पेक्षा ’निवड’च अधिक डोकावत असते. आज आपण नवा मोबाईल खरेदी करतो तो गरज निर्माण झाली म्हणून की बाजारात नवनवी मॉडेल्स आली आहेत नि त्यातील नव्या सुविधा - ज्याची आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात गरज असो वा नसो - आपल्याला ठाऊक नाहीत हे समजल्यावर आपल्या कोंडाळ्यात आपला ’मोरु’ होईल म्हणून? मॉल संस्कृतीने आपल्याला काही चांगल्या गोष्टी दिल्या आहेत. मॉल्स हे स्पर्धात्मक व्यापाराचे प्रतीक मानता येईल, तिथे एकाच उत्पादनासाठी अनेक उत्पादकांचे पर्याय उपलब्ध असतात, त्यामुळे निर्माण होणार्‍या स्पर्धेतून त्या उत्पादकांना ग्राहकाने आपले उत्पादन खरेदी करावे यासाठी सतत जागरूक रहावे लागते, उत्पादनाचा दर्जा चांगला राखावा लागतो, किंमत वाजवी - ग्राहकाला परवडेल अशी - ठेवावी लागते, ’Better amongst equals' निवडण्याची वेळ येईल तेव्हादेखील काही खास स्कीम्स, डिस्काउंटस देऊन ग्राहकाला आपल्याकडे खेचून घ्यावे लागते. पण याची दुसरी बाजू अशी की या उत्पादनांचा मारा सतत तुमच्यावर होत राहिला तर अनेकदा गरजेपेक्षा अधिक अथवा गरजेबाहेर देखील खरेदी होऊ शकते. यातून ग्राहकाचे अप्रत्यक्ष नुकसानच आहे, कारण अशा गरजेबाहेरील खर्चामुळे अनेकदा गरजेच्या गोष्टींवरील खर्चात काटकसर करावी लागते किंवा त्याहून वाईट - जे खरेतर आता नव्या व्यवस्थेत वाईट समजले जात नाही - म्हणजे कर्ज काढून ऋणको व्हावे लागते. (अनेकदा आयटी मधील तथाकथित लठ्ठ पगाराची नोकरी लागल्यावर स्वत:चे घर नसलेला आयटी हमाल - सोप्या इन्स्टॉलमेंट्स, त्वरित कर्ज, कमी व्याज वगैरेला भुलून - प्रथम चार-पाच लाख खर्चून कार घेतो नि नंतर घर विकत घेताना उसनवारी करत फिरतो तेव्हा या व्यवस्थेला दोष द्यावा की ही मानसिकता असलेल्या त्या ग्राहकाला हे मला समजलेले नाही.)
दुसर्‍या बाजूने पाहिले तर एखादे पसंतीस उतरलेले उत्पादन तुम्हाला मॉलमधे नेहमीच मिळेल असे नाही. मागल्या महिन्यात खरेदी केलेली एखादी वस्तू आपल्या गरजेस अगदी नेमकी आहे असे लक्षात आले म्हणून या महिन्यात ती आणायच्या हेतूने गेलो तर बरेचदा उपलब्धच नसते. कदाचित मॉल कंपन्यांना अपेक्षित हिस्सा त्या उत्पादकाने दिलेला नसतो, कदाचित त्याला शक्य झालेला नसतो. मॉल हा ही एक व्यवसायच असल्याने कमी फायद्याचे उत्पादन विक्रीस ठेवण्यापेक्षा ते एखादे - बहुधा अप्रसिद्ध - उत्पादन तिथे विक्रीस ठेवतात. इथे दोन व्यापारी संस्थांच्या हितसंघर्षात ग्राहकाचे हित बाजूला पडते. ही गोष्ट केवळ दोन व्यापारी-उत्पादक संबंधांची, एकाहुन अधिक व्यवस्थांची उतरंड असेल तर ग्राहकहिताचा किती संकोच होत असेल हे तर्क करण्याजोगे आहे. थोडक्यात ही तथाकथित स्पर्धा ग्राहकहिताची असेलच अशी खात्री देता येत नाही आणि त्यातून गरजबाह्य खरेदी आणि गरजपूर्ती न होणे अशा दोन टोकाच्या शक्यता यातून उद्भवतात.
न्याय:
लिब्रियम उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल पुरवताना उत्पादक म्हणून त्याची किंमत निश्चित करणे हा रोशचा अधिकार होता, तो अमान्य करणे चूक ठरेल. जोवर किंमतीवर नियंत्रण ठेवणारे सरकारी धोरण अस्तित्वात नसते (जे भारतात अजूनही बर्‍याच अंशी शिल्लक आहे) अशा व्यवस्थेमधे अशी किंमत खुद्द उत्पादक निश्चित करतो. हे एका अर्थी न्याय्य आहे कारण कच्च्या मालाची किंमत, उत्पादन यंत्रणेवरील खर्च नि बाजारातील मागणी या तीन मुख्य घटकांमधे ती उत्पादक कंपनीच मुख्य भागधारक असल्याने अशी किंमत उत्पादकानेच निश्चित करणे योग्य ठरते. परंतु एकच उत्पादन दोन ग्राहकांना वेगवेगळ्या - त्यातही कित्येक पटींचा फरक असलेल्या - किंमतींना विकणे हे बेकायदेशीर असेलच असे नाही (स्विस कायद्यानुसार नव्हते पण कदाचित भारतात हे बेकायदेशीर ठरू शकेल) पण न्याय्य होते का? ब्रिटन मधील कंपनीला ३७० पौंड तर इटलीतील कंपनीला फक्त ९ पौंड दराने लिब्रियमचा कच्चा माल विकणे हा ब्रिटन मधील कंपनीवर अन्याय नव्हे का? आता ती कंपनी रोशचीच उपकंपनी असल्याने या विरूद्ध ब्रही उच्चारत नसे हा मुद्दा वेगळा. पण जर हीच स्वतंत्र कंपनी असती आणि रोशने हेच धोरण राबवले असते तर त्या कंपनीकडे काय पर्याय राहतो. इथे एक मुद्दा स्पष्ट केला पाहिजे की पुरवठा कच्च्या मालाचा आहे, ज्याच्या आधारे पक्का माल निर्माण करणार्या दोन स्वतंत्र कंपन्या आहेत, पैकी एकाला रोशने अतिशय झुकते माप दिले आहे, त्यांचा उत्पादन खर्च अतिशय कमी राहणार आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे दुसर्‍या कंपनीचा बाजारातील हिस्सा कमी होत जाऊन नष्ट होणार आहे. एका प्रकारे त्या पक्क्या उत्पादनाच्या स्पर्धेत नसलेल्या रोशने त्यातील एका स्पर्धकाला नेस्तनाबूद केले आहे. आता स्पर्धेत स्वत: रोश नसल्याने यात स्पर्धानियमाचे उल्लंघन होत नसेल कदाचित पण हे अन्याय्य नव्हे का? या धोक्याचा बागुलबुवा दाखवून या दुसर्‍या कंपनीशी आपल्या सोयीचा करार करवून घेणे रोशसारख्या कंपनीला सहज शक्य आहे. हे ही बेकायदेशीर नसेल पण न्याय्य आहे का?
नैतिकता:
नैतिकता हा तसा अतिशय नाजूक प्रश्न आहे. याचे मुख्य कारण हे अतिशय सापेक्ष मूल्य आहे नि अनेकदा ते कायद्याला छेद देऊन जाताना दिसते. एक सहज लक्षात येण्याजोगे उदाहरण म्हणजे विकसित नि अविकसित देशातील फरक. हा जसा स्थानिक घटकांचा परिणाम असतो तसेच अविकसित देशातील कुशल मनुष्यबळाला कमी पैशात राबवून घेण्याची वर्चस्ववादी वृत्तीचाही असतोच. पण बरेचदा हा अनैतिक वाटणारा घटक रोजगारनिर्मितीच्या संधी निर्माण करून देतो. (अर्थात हा फायदा -जाणवला नाही तरी - तात्कालिक असतो नि वाहत्या पाण्याच्या न्यायाने अन्यत्रही वाहत जाऊ शकतो हे ध्यानात ठेवायला हवे. आउटसोर्सड् नावाच्या एका सुरेख चित्रपटात हे छान अधोरेखित केले गेले आहे.) परंतु एकाच देशात -व्हेनेझुएलामधे - काम करणार्या अ‍ॅडम्ससारख्या गोर्‍या अधिकार्‍याच्या नि त्याच्या समकक्ष स्थानिक अधिकार्‍याच्या वेतनातील तफावत नैतिकतेला धरून आहे का? यात अर्थातच बेकायदेशीर काही नाही, अन्याय्य काही आहे असेही ठामपणे म्हणता येणार नाही. एकाच आस्थापनात, एकाच ठिकाणी काम करणार्या दोन समकक्ष व्यक्तींचे वेतन वेगवेगळे असू शकते. त्यात त्या दोघांच्या Bargaining Power नि Bargaining करण्याची कुवत या दोन्हीचा कस लागतो. पण इथे मुद्दा ’आमचा नि परका’ हा भेद करून वेतनमानात तफावत ठेवण्याचा आहे. सर्वांना समान संधी हे जर आजचे मूळ सूत्र असेल तर हीच बाब व्यक्तींच्या वेतनमानाबाबतही खरी असायला हवी. तशी नसेल तर मूळ तत्त्वाला हरताळ फासणारे हे कृत्य अनैतिक म्हणता येईल. हीच गोष्ट रोशने तेथे ’निर्माण’ केलेल्या जीवनसत्त्वांच्या बाजारपेठेची. ’आम्ही काय जबरदस्ती केली होती का? विकत न घेणे तर ग्राहकाच्या हातात असते ना.’ असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो नि तो पूर्ण कायदेशीर आहे नि न्याय्यही. परंतु न्याय्य आहे म्हणतात तो ज्या परिस्थितीत न्याय्य ठरतो ती परिस्थितीच रोशने बदललेली असल्याने न्यायाचा विचार वेगळ्या संदर्भात करावा लागेल हे ध्यानात घ्यायला हवे. जिथे अन्नपदार्थांचा तुटवडा आहे, बेरोजगारीचा, तुटवड्याचा राक्षस थैमान घालतो आहे तिथे गुंतवणूक करण्याऐवजी फायद्याच्या रूपाने तिथून पैसा बाहेर नेणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे कृत्य अनैतिकच म्हणावे लागेल. (क्रिकेटप्रेमींना एक उदाहरण ठाऊक आहे. सर डॉन ब्रॅडमन याच्या फलंदाजीच्या धसका घेतलेल्या इंग्रज गोलंदाजांनी ’बॉडीलाईन’ गोलंदाजी जन्माला घातली. आता क्रिकेटच्या नियमानुसार-कायद्यानुसार अशी गोलंदाजी बेकायदेशीर मुळीच नव्हती. चेंडू फलंदाजाकडे टाकण्याच्या तत्कालीन सार्‍या नियमातही ते बसत होते. जर फलंदाजाला गोलंदाजाकडे उलट चेंडू मारण्यास बंदी नाही तर गोलंदाजानेही तसे करणे अन्याय्य मानता येणार नाही. पण म्हणून या कृतीला नैतिक म्हणता येईल का? खिलाडूपणाच्या भावनेशी सुसंगत म्हणता येईल का?)
या मूळ मुद्यांच्या आधारे विवेचन अधिक नेमके करत नेणे शक्य आहे पण विस्तारभयास्तव आवरते घेतो. यातून रोशवरील कायदेशीर कारवाई अगदीच अन्य्याय्य नव्हती एवढा निष्कर्ष काढता आला तरी सध्या पुरेसे आहे.
(क्रमशः)
_________________________________________________________________________________
(पुढील भागातः तुरुंगातून सुटका नि काथ्याकुटांची सुरुवात)
रोशविरुद्ध अॅडम्सच्या लढ्याचा पाया काय हे प्रथम समजावून घ्यायला हवे. नाहीतर पुढील संघर्षाचे मूळ कारणच लक्षात आले नाही तर पुढील सारे विवेचन गैरलागू वाटण्याचा धोका आहे. तिसर्‍या भागामध्ये रोशची कार्यपद्धती विशद केली आहे. आता या कार्यपद्धतीमध्ये आक्षेपार्ह असे काय होते हे तपासून पहायला हवे. निव्वळ भरपूर नफा मिळवला हे आक्षेपार्ह असण्याचे कारण नाही, कारण कोणताही व्यवसाय हा नफा कमावण्यासाठीच केला जातो. परंतु किती नफा मिळवणे न्याय्य आहे, 'न्याय्य आहे' अथवा 'न्याय्य नाही' असे म्हणताना त्या न्यायाची व्याख्या कशी करावी आणि त्याची व्याप्ती कशाच्या - कायद्या/कराराच्या - आधारे निश्चित केली जावी; तसेच न्याय-अन्यायाचा विचार करताना त्या व्यवसायातील कोणत्या भागधारकांच्या हिताचा - नि किती प्रमाणात - यात विचार केला जावा इ. गोष्टींबाबत खुलासा होणे आवश्यक असते. खुल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्व उत्पादकांना समान संधी, ग्राहकांना अनेक पर्यायांमधून उत्तम ते निवडण्याची संधी त्याचबरोबर स्पर्धेमुळे वाजवी किंमतीमधे ते उत्पादन मिळण्याची संधी हे महत्त्वाचे सूत्र असते. यासाठी खुली आणि न्याय्य स्पर्धा असणे हे महत्त्वाचे आहे. रोशच्या पद्धतीने ही स्पर्धा न्याय्य होती का हे तपासणे आवश्यक ठरते.
हे सारे नेमकेपणे अभ्यासता यावे यासाठी अर्थशास्त्राचा, कायद्याचा तपशीलवार अभ्यास असण्याची गरज आहे. तसा नसल्याने मला हे जमणे शक्य नाही. पण सध्या आपण साध्या सोप्या दृष्टिकोनातून या सार्‍या कार्यपद्धतीकडे पाहू या. तुम्हा आम्हाला सहज समजतील अशा ’नैतिकता’, ’न्याय’ आणि ’कायदा’ या तीन पातळीवर आपण मूल्यमापनाचा प्रयत्न करू. या तीन गोष्टी मी स्वतंत्र मानतो आहे हे कृपया ध्यानात घ्यावे. (का ते पुढे स्पष्ट होईल अशी आशा आहे.)
कायदा:
पहिला प्रश्न असा की रोशने अंगीकारलेल्या कार्यपद्धतीमधे बेकायदेशीर असे काही होते का? याला एक उपप्रश्न असा असेल की आपण कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर म्हणणार ते कोणत्या कायद्याच्या संदर्भात. कारण आपण एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करतो आहोत. मग कायदा ग्राह्य समजायचा तो कोणत्या देशाचा? की असे म्हणावे की प्रत्यक्ष तो घटनाक्रम, तो व्यवहार, ती प्रक्रिया ज्या देशात घडली त्या त्या देशाचा कायदा ग्राह्य मानून त्या घटनाक्रमाचे मूल्यमापन करावे. एका मर्यादेपर्यंत हे ठीक आहे. पण जिथे मुद्दा परस्पर-व्यापाराचा आहे तिथे तो व्यवहार अमूक एका देशात घडला असे म्हणणे शक्य नाही. तसेच त्या दोन देशात त्या संदर्भात असलेल्या कायद्यातील फरक अथवा तफावत निर्णयप्रक्रियेला अधिकच जटिल बनवतो.
याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे खुद्द अॅडम्सच्याच बाबत दाखल केलेल्या गुन्ह्यामागची कायदेशीर प्रक्रिया. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार अन्य देशाचा नागरिक असलेल्या देशाच्या नागरिकावर कायदेशीर कारवाई करताना त्या मूळ देशाच्या कायद्यानुसार, अथवा त्या देशाच्या कायदाव्यवस्थेच्या संमतीसह, अथवा दोन्ही देशांनी मान्य केलेल्या नियमावलीनुसारच केली जाणे अपेक्षित असते. अॅडम्स हा ब्रिटिश नागरिक असल्याने त्याच्यावर ब्रिटिश कायद्यानुसार कारवाई होणे त्याने अपेक्षित धरले होते. परंतु स्वित्झर्लंड हा युनोचा सदस्य देश नसल्याने त्या संघटनेचे कायदे अथवा आचारसंहिता (directives, guidelines) पाळणे स्विस सरकारवर बंधनकारक नव्हते. आणि त्या देशाच्या जाचक नि उद्योगांना झुकते माप देणार्‍या, एकांगी कायद्यांसमोर एकट्या अॅडम्सचा पाड लागणारच नव्हता.
बहुराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात असे घडू शकते ही जाणीव बहुतेक राष्ट्रांच्या अर्थविषयक तज्ञांना असतेच. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा हा की अजूनही सर्वव्यापक असा आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक कायदा वा कायदेशीर व्यवस्था अस्तित्वात नाही. एवढेच नव्हे तर तशी असावी याबाबत कोणताही देश अथवा देशांचा समूह आग्रही दिसत नाही. याचे एक कारण म्हणजे जागतिकीकरण नि खुली व्यवस्था या नव्या जगाच्या मूलमंत्रामधे कायदेशीर व्यवस्थेचे - राष्ट्राचे सरकार नि त्यांचे व्यापारविषयक कायदे - अस्तित्व हे नेहमीच 'प्रगतीला खोडा घालणारे' मानले जाते. आणि प्रत्येक देशाला भौगोलिक, राजकीय तसेच औद्योगिक परिस्थितीनुसार विविध देशांशी वेगळ्या पातळीवर करार करणे सोयीचे ठरते. यातून ’सम आर मोअर इक्वल’ ही सोयीची स्थिती निर्माण करता येते. (गंमत म्हणजे हा वाक्प्रचार ऑर्वेलच्या ज्या 'एनिमल फार्म' मधे प्रथम वापरला ते ’फक्त’ कम्युनिजम वरची टीका मानले जाते. परंतु ते कोणत्याही सर्वंकष होऊ पाहणार्‍या सत्तेवरचे भाष्य आहे हे मूळ लेखकाचे मत इथे पटावे.) त्यामुळे सर्वव्यापक अशा व्यापार कायद्याचा आग्रह धरणे हे कदाचित व्याघाताचे उदाहरण ठरेल. परंतु परस्परसंबंध जिथे येतात तिथे दोनही बाजूंचे हक्क नि कर्तव्ये निश्चित करावी लागतातच, हे व्यापारच नव्हे तर अन्य - राजकीय, भौगोलिक हक्क इ. - बाबतीतही खरे आहे. त्यामुळे दोन अथवा अधिक देशातील व्यापार हा बहुधा द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय कराराच्या आधारे केला जातो. युरपियन इकनॉमिक कम्युनिटी (European Economic Community) च्या माध्यमातून अशी निश्चित व्यवस्था युरप मधील देशांमधील परस्पर व्यापारासाठी निर्माण करण्यात आली. परंतु 'तटस्थते'चा झेंडा घेऊन मिरवणार्‍या नि युनो(UNO) पासून देशील फटकून राहणार्‍या स्वित्झर्लंडने ई.ई.सी.पासून दूर राहणेच पसंत केले होते. त्यामुळे स्विस कंपन्यांना युरपिय देशांशी व्यापार करणे सुलभ व्हावे यासाठी स्वित्झर्लंडला ई.ई.सी.शी स्वतंत्र व्यापारविषयक करार करणे भाग पडले. त्यामुळे रोशच्या युरपिय देशातील सारा व्यापार या कराराअंतर्गत होत होता आणि म्हणूनच त्या करारातील नियमांचे पालन करणे रोशला बंधनकारक होते. त्यामु़ळे रोशच्या युरपमधील ई.ई.सी. सदस्य देशातील कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करणे, कराराअंतर्गत जबाबदारीचे रोश पालन करते आहे की नाही हे तपासणे, नसल्यास ते करण्यास भाग पाडणे किंवा त्यावर दंडात्मक कारवाई करणे हे ई.ई.सी.च्या व्यापार-कायदेविषयक बाबी सांभाळणार्‍या 'युरपियन आयोगा'च्या (European Economic Commission) कर्तव्याचा नि अधिकाराचा भाग होता. त्यामुळे जेव्हा मागे उल्लेख केलेली रोशच्या कार्यपद्धतीमधे काही बेकायदेशीर होते का नव्हते हे ई.ई.सी.च्या कायद्याअंतर्गत तपासावे लागते, नि हेच युरपियन आयोगाने करावे असा अॅडम्सचा प्रयत्न होता.
आंतराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात तीन गोष्टी मारक अथवा हानिकारक समजल्या जातात, त्या म्हणजे एकाधिकार(Monopoly), गटबाजी(Collusion) आणि 'किंमत निश्चिती' (Price Fixing).
ढोबळ मानाने पाहिले तर ग्राहक, उत्पादक नि व्यवस्था या उतरत्या क्रमाने हित जोपासले जावे असा संकेत असतो. उत्पादन हे शेवटी ग्राहकाच्या उपयोगासाठी (हिंदी मधील 'उपभोक्ता' हा शब्द अधिक समर्पक आहे.) निर्माण केले जाते. वापरणारा ग्राहक नसेल तर उत्पादन करायचे कोणासाठी, (अर्थात भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमधे 'गरज नसेल तिथे ती निर्माण करणे' हा एक व्यापारविषयक धोरणाचा भागच आहे. पण हे धोरण नैतिक की अनैतिक हा एक नि आधी मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन की उत्पादनच्या प्रमाणात मागणी हा दुसरा, हे दोन प्रश्न सध्या बाजूला ठेवतो.) त्यामुळे ग्राहकहित हे सर्वप्रथम जोपासले गेले पाहिजे हे उघड आहे. त्यानंतर उत्पादकाचे हित सांभाळावे लागते, कारण ग्राहकाची गरज भागवण्यासाठी उत्पादकाची आवश्यकता असतेच, त्यामुळे त्याचे नुकसान झाले तर अप्रत्यक्षपणे ते ग्राहकाचेही नुकसान असतेच उदारणार्थ तोट्यात गेल्याने वा अव्यवहार्य व्यापारामुळे उत्पादकांची संख्या घटली तर पुरवठा घटल्याने मागणी-पुरवठ्यात तफावत निर्माण झाल्याने एकतर ग्राहकाला त्या उत्पादनाबद्दल अधिक किंमत मोजावी लागेल किंवा त्याहुन अधिक म्हणजे पुरेशा पुरवठ्याअभावी ते उत्पादन आवश्यक तेव्हा उपलब्ध नसण्याचीही शक्यता निर्माण होईल.
एकाधिकार: एखाद्या क्षेत्रात असलेल्या एकाधिकारामुळे उत्पादकाला व्यापारविषयक आस्थापनाला मनमानी करणे शक्य होते. अन्य पर्यायच नसल्याने ’गरजवंताला अक्कल’ नसते असे म्हणत ग्राहकाला उत्पादकाने दिलेली वस्तू तो सांगेल त्या किंमतीला विकत घेणे भाग पडते. हे ग्राहकहिताला बाधक ठरते. त्यामुळे स्पर्धात्मक व्यापारपद्धतीमधे स्पर्धा निकोप नि समान संधी या तत्त्वावर व्हावी याची काळजी घेणे आवश्यक असते. परंतु ज्यांचे स्वार्थच यात गुंतलेले आहेत ते उत्पादक ही काळजी घेतील ही अपेक्षाच भाबडी आहे. त्यामुळे ज्यांचे हितसंबंध यात यात गुंतलेले नाहीत अशी त्रयस्थ व्यवस्था निर्माण करून तिने या स्पर्धेचे या दोन तत्त्वाआधारे नियमन करावे लागते. अर्थात् ज्यांचा स्वार्थ या नियमनामुळे बाधित होतो ते अशा नियमनाच्या विरोधात असतात हे उघड आहे. नव्या खुल्या धोरणाचे खंदे समर्थक बहुधा शासकीय धोरणांमुळे व्यावसायिक हिताचे नुकसान होते ही हाकाटी नेहमीच करताना आढळतात.
एक मुद्दा असू शकतो की जर ते उत्पादन फक्त त्या एकाच उत्पादकाकडे उपलब्ध असेल तर ”मागणीनुसार किंमत’ किंवा 'कॉस्ट टू द कस्टमर' या न्यायाने त्या उत्पादकाने ठरवली तर त्यात गैर काय. हा मुद्दा मांडणारे फक्त उत्पादकाच्याच दृष्टिकोनातून विचार करत असतात. वर म्हटले तसे इतर भागधारकांचे काय? यात त्यांच्या हिताचा विचार कुठे आला? बरं मग जर असे म्हणायचे असेल की ’ज्याला परवडेल त्याने वापरावे इतरांनी वापरू नये’ तर मग औषधांसारख्या जीवनावश्यक गोष्टींचे काय? की तिथेही स्पर्धात्मक व्यापाराची तत्त्वे लावायची का? आता प्रश्न असा आहे की ही तत्त्वे इतकी पवित्र (Sacrosanct) आहेत का की माणसाच्या जीवापेक्षा महत्त्वाची मानावीत. एकिकडे नव्या जगात जिथे जगण्याचा मूलाधार समजली जाणारी धर्मतत्त्वेही सॅक्रोसँक्ट न मानता स्थल-काल-व्यक्तीनुसार एकुण हिताचा विचार करता बदलणे गैर मानले जात नाही तिथे हा अट्टाहास काय म्हणून?
दुसरा दावा असा की उत्पादन फार महाग विकले तर विक्री घटेल नि फायदा कमी होईलच त्यामुळे आपोआपच उत्पादकाला किंमत कमी करून विक्री वाढवावी लागेल. हे ही उदाहरण तितकेसे बरोबर आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण आजच्या जगात विक्रीसाठी निव्वळ ’नैसर्गिकरित्या निर्माण होणारी गरज’ या एकाच घटकावर अवलंबून न राहता ती कृत्रिमरित्या निर्माण करण्याचे तंत्रही चांगलेच विकसित झाले आहे. (नुकतेच 'स्वाईन फ्लू'चे थैमान आपण पाहिले, त्यावर उपलब्ध असलेल्या टॅमिफ्लू' या एकमेव औषधाची एकमेव उत्पादक होती रोश! अन्यत्र बंदी आलेले हे औषध स्वाईन-फ्लू वरील एकमेव औषध असल्याने बंदी उठवून म्हणा विकावे लागले होते. हे कसे घडले असेल याबाबत काही कुतर्क केले गेले होते.) त्यातच जागतिकीकरणाने विविध स्वरूपाच्या बाजारपेठा उपलब्ध करून दिल्याने ’पिकते तिथे विकले’ नाही तरी कुठेतरी विकता येतेच. तिसर्‍या भागात उल्लेख केलेले व्हेनेझुएलाचे उदाहरण प्रातिनिधिक ठरावे.
गटबाजी:
निवडक उत्पादकांनी एकत्र येऊन अन्य उत्पादकांशी स्पर्धा करणे. किंवा सर्व प्रमुख उत्पादकांनी एकत्र येऊन उत्पादनाविषयी/ विक्रीविषयी/ किंमतीविषयी धोरण निश्चित करणे. पहिले छोट्या उत्पादकांच्या हिताच्या विरोधी जाते तर दुसरे ग्राहकहिताच्या. एका प्रकारे हे ही एकाधिकाराचे उदाहरण आहे. व्यक्तिसमूहातून उत्पादक/कंपनी निर्माण होते नि तिची एकत्रित ताकद व्यक्तिसमूहाच्या ताकदीच्या निव्वळ बेरजेच्या अधिक असते तसेच उत्पादकसमूह एकत्रितपणे लहान उद्योगांशी स्पर्धा करून त्यांचे दुकान बंद पाडू शकतात. पहिल्या भागात उल्लेखलेली शीतपेयांच्या कंपन्यांची नि अमेरिकेतील अंकल-आंटी शॉप्सच्या र्‍हासाची उदाहरणे या स्वरूपाची. एकत्रित उद्योगांची ताकद प्रचंड असते. सुरवातीला आपली अधिकारक्षेत्रे वाटून घेऊन, वितरण व्यवस्था, जाहिरात व्यवस्थेमधे सहकार्य करून ते आपल्या उत्पादनांच्या किंमती इतक्या खाली नेऊ शकतात की अन्य लहान उत्पादकांना त्या किंमतीला विकणे अशक्य होऊन जावे. अखेर अपरिहार्यपणे त्यांना आपला व्यवसाय गुंडाळावा लागतो. मग हे दादा लोक पूर्ण मैदानात एकमेकांशी सर्धा करायला मोकळे होतात. खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यावर आपल्याकडे पेप्सी नि कोकला जॉर्ज फर्नांडिस यांनी बंद केलेली दारे उघडली गेली. त्यानंतर देशाच्या काही भागात पेप्सी तर काही भागात कोकचा बोलबाला होता. तसे दोन्ही पेये सर्वत्र मिळत असल्याचे भासवले असले तरी दोन्ही कंपन्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपली ताकद एकवटल्याचे बोलले जात होते. यातून प्रथम पार्ले सारख्या देशी कंपन्यांचा घास घेतला गेला नि आता या दोन कंपन्याच देशभर हातपाय पसरून बसल्या आहेत. निदान या क्षेत्रात तरी निकोप स्पर्धेच्या माध्यमातून नवा उत्पादक जम बसवू शकेल हे अशक्यच आहे. आज या दोघांनी ठरवलेल्या किंमतीला शीतपेये घेणॆ आपल्याला भाग पडते भले त्याचा उत्पादन खर्च त्या किंमतीच्या विसाव्या तिसाव्या भागाइतकीच असतो हे उघड गुपित असूनही. शीतपेये ही - भारतात तरी - चैनीची गोष्ट आहे, पण हे एखाद्या औषधाबाबत झाले तर ते न्याय्य असेल का हे ज्याने त्याने ठरवावे.
किंमत निश्चिती:
ही खरेतर बहुतेक वेळा वरील दोन कारणांचे परिणामस्वरूप असते. एकाधिकार असल्याने उत्पादक उत्पादन खर्चाच्या अनेक पट विक्री-किंमत आकारू शकत असतो. त्या उत्पादनाची गरज असलेले ग्राह असल्याने नि त्या ग्राहकांना अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने उत्पादकाला प्रचंड फायदा मिळवून देणारी ही किंमत बाजारात त्या उत्पादकाला मिळतेही. दुसरीकडे प्रमुख उत्पादकांनी मिळून निश्चित केलेली किंमत ही उत्पादन खर्चाशी निगडित असलेल्या ’वाजवी विक्री किंमत’पेक्षा (आता पुन्हा ’वाजवी’ किंमत कशी निश्चित करावी हा आणखी एक वादाचा मुद्दा आहे, पण एकीचे बळ वापरून उत्पादक त्या किंमतीपेक्षा जास्तच ठेवणार हे मान्य होण्यास काही हरकत नसावी.) जास्त असल्याने ग्राहकहितास बाध येतो.
तिसरी शक्यता म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीचा फायदा घेऊन किंमत चढी ठेवणे. पूर्वी भारतात आलेल्या इंफ्लुएंझाच्या साथीच्या वेळी रोशने मुद्दाम उत्पादन कमी करून त्यावरील औषधांच्या किंमती चढ्या ठेवल्याचे उदाहरण आधी आलेच आहे.
’हे तर सगळॆच करतात, रोशने केले तर काय अयोग्य केले?’ असे प्रश्न विचारताना आपण बहुमताने एखादी गोष्ट केली तर ती कायद्याच्या, न्यायसंकल्पनेच्या पलिकडे आहे असे मानतो. नैतिकता तशीही स्थल-कालसापेक्ष असते नि बहुधा बहुमताच्या जोरावर ठरते त्यामुळे त्यामुळे ते वर्तन नैतिक असतेच. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट आपण विसरतो की बहुमत हे सर्व भागधारकांचे असले पाहिजे. मग व्यापाराबाबत बोलताना बहुमत मोजताना त्यात ग्राहकसमूह हा एक मोठा भागधारक आहे हे आपण विसरतो. त्याचे हित न साधणार्‍या पण बहुतेक उत्पादकांना मान्य असणारे मार्ग आपण कायदेशीर व नैतिक मानत असू तर आपण व्यापाराच्या, उत्पादनाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासतो आहोत. अर्थात यात आपल्याला गैर काही वाटत नाही याचे एक महत्त्वाचे कारण या व्यवस्थेने त्यांना सोयीची असलेली ही विचारसरणी आपल्या विचारात इतकी बेमालूम मिसळून टाकली आहे की आज आपण त्यांच्याच दृष्टिकोनातून सार्‍या गोष्टींकडे पाहतो. याचे एक सुप्त कारण म्हणजे आपली वैयक्तिक समृद्धी या व्यवस्थेने आपल्याला दिलेली आहे असा आपला समज असतो, त्यामुळे या व्यवस्थेचे सारे काही बरोबरच असले पाहिजे (जसा धर्म, परंपरा याबाबत असतो तसा) आपला दुराग्रह असतो. त्याच्या मूल्यमापनाच्या कल्पनेनेही आपल्या अंगावर काटा येतो, न जाणो यात काही आक्षेपार्ह दिसलेच तर ती व्यवस्था मोडेल का नि आपला स्वार्थ - त्या व्यवस्थेचे अनुषंग असलेली आपली समृद्धी- तिला आपल्याला मुकावे लागेल का ही धास्ती अप्रत्यक्षपणे आपल्या मनात ठाण मांडून बसलेली असते.
मुळात आज तोंडदेखले जरी आपण ग्राहकहित मान्य करत असलो तरी आपल्या वैयक्तिक निर्णयप्रक्रियेमधे ’गरजे’पेक्षा, ’आवडी’पेक्षा ’निवड’च अधिक डोकावत असते. आज आपण नवा मोबाईल खरेदी करतो तो गरज निर्माण झाली म्हणून की बाजारात नवनवी मॉडेल्स आली आहेत नि त्यातील नव्या सुविधा - ज्याची आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात गरज असो वा नसो - आपल्याला ठाऊक नाहीत हे समजल्यावर आपल्या कोंडाळ्यात आपला ’मोरु’ होईल म्हणून? मॉल संस्कृतीने आपल्याला काही चांगल्या गोष्टी दिल्या आहेत. मॉल्स हे स्पर्धात्मक व्यापाराचे प्रतीक मानता येईल, तिथे एकाच उत्पादनासाठी अनेक उत्पादकांचे पर्याय उपलब्ध असतात, त्यामुळे निर्माण होणार्‍या स्पर्धेतून त्या उत्पादकांना ग्राहकाने आपले उत्पादन खरेदी करावे यासाठी सतत जागरूक रहावे लागते, उत्पादनाचा दर्जा चांगला राखावा लागतो, किंमत वाजवी - ग्राहकाला परवडेल अशी - ठेवावी लागते, ’Better amongst equals' निवडण्याची वेळ येईल तेव्हादेखील काही खास स्कीम्स, डिस्काउंटस देऊन ग्राहकाला आपल्याकडे खेचून घ्यावे लागते. पण याची दुसरी बाजू अशी की या उत्पादनांचा मारा सतत तुमच्यावर होत राहिला तर अनेकदा गरजेपेक्षा अधिक अथवा गरजेबाहेर देखील खरेदी होऊ शकते. यातून ग्राहकाचे अप्रत्यक्ष नुकसानच आहे, कारण अशा गरजेबाहेरील खर्चामुळे अनेकदा गरजेच्या गोष्टींवरील खर्चात काटकसर करावी लागते किंवा त्याहून वाईट - जे खरेतर आता नव्या व्यवस्थेत वाईट समजले जात नाही - म्हणजे कर्ज काढून ऋणको व्हावे लागते. (अनेकदा आयटी मधील तथाकथित लठ्ठ पगाराची नोकरी लागल्यावर स्वत:चे घर नसलेला आयटी हमाल - सोप्या इन्स्टॉलमेंट्स, त्वरित कर्ज, कमी व्याज वगैरेला भुलून - प्रथम चार-पाच लाख खर्चून कार घेतो नि नंतर घर विकत घेताना उसनवारी करत फिरतो तेव्हा या व्यवस्थेला दोष द्यावा की ही मानसिकता असलेल्या त्या ग्राहकाला हे मला समजलेले नाही.)
दुसर्‍या बाजूने पाहिले तर एखादे पसंतीस उतरलेले उत्पादन तुम्हाला मॉलमधे नेहमीच मिळेल असे नाही. मागल्या महिन्यात खरेदी केलेली एखादी वस्तू आपल्या गरजेस अगदी नेमकी आहे असे लक्षात आले म्हणून या महिन्यात ती आणायच्या हेतूने गेलो तर बरेचदा उपलब्धच नसते. कदाचित मॉल कंपन्यांना अपेक्षित हिस्सा त्या उत्पादकाने दिलेला नसतो, कदाचित त्याला शक्य झालेला नसतो. मॉल हा ही एक व्यवसायच असल्याने कमी फायद्याचे उत्पादन विक्रीस ठेवण्यापेक्षा ते एखादे - बहुधा अप्रसिद्ध - उत्पादन तिथे विक्रीस ठेवतात. इथे दोन व्यापारी संस्थांच्या हितसंघर्षात ग्राहकाचे हित बाजूला पडते. ही गोष्ट केवळ दोन व्यापारी-उत्पादक संबंधांची, एकाहुन अधिक व्यवस्थांची उतरंड असेल तर ग्राहकहिताचा किती संकोच होत असेल हे तर्क करण्याजोगे आहे. थोडक्यात ही तथाकथित स्पर्धा ग्राहकहिताची असेलच अशी खात्री देता येत नाही आणि त्यातून गरजबाह्य खरेदी आणि गरजपूर्ती न होणे अशा दोन टोकाच्या शक्यता यातून उद्भवतात.
न्याय:
लिब्रियम उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल पुरवताना उत्पादक म्हणून त्याची किंमत निश्चित करणे हा रोशचा अधिकार होता, तो अमान्य करणे चूक ठरेल. जोवर किंमतीवर नियंत्रण ठेवणारे सरकारी धोरण अस्तित्वात नसते (जे भारतात अजूनही बर्‍याच अंशी शिल्लक आहे) अशा व्यवस्थेमधे अशी किंमत खुद्द उत्पादक निश्चित करतो. हे एका अर्थी न्याय्य आहे कारण कच्च्या मालाची किंमत, उत्पादन यंत्रणेवरील खर्च नि बाजारातील मागणी या तीन मुख्य घटकांमधे ती उत्पादक कंपनीच मुख्य भागधारक असल्याने अशी किंमत उत्पादकानेच निश्चित करणे योग्य ठरते. परंतु एकच उत्पादन दोन ग्राहकांना वेगवेगळ्या - त्यातही कित्येक पटींचा फरक असलेल्या - किंमतींना विकणे हे बेकायदेशीर असेलच असे नाही (स्विस कायद्यानुसार नव्हते पण कदाचित भारतात हे बेकायदेशीर ठरू शकेल) पण न्याय्य होते का? ब्रिटन मधील कंपनीला ३७० पौंड तर इटलीतील कंपनीला फक्त ९ पौंड दराने लिब्रियमचा कच्चा माल विकणे हा ब्रिटन मधील कंपनीवर अन्याय नव्हे का? आता ती कंपनी रोशचीच उपकंपनी असल्याने या विरूद्ध ब्रही उच्चारत नसे हा मुद्दा वेगळा. पण जर हीच स्वतंत्र कंपनी असती आणि रोशने हेच धोरण राबवले असते तर त्या कंपनीकडे काय पर्याय राहतो. इथे एक मुद्दा स्पष्ट केला पाहिजे की पुरवठा कच्च्या मालाचा आहे, ज्याच्या आधारे पक्का माल निर्माण करणार्या दोन स्वतंत्र कंपन्या आहेत, पैकी एकाला रोशने अतिशय झुकते माप दिले आहे, त्यांचा उत्पादन खर्च अतिशय कमी राहणार आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे दुसर्‍या कंपनीचा बाजारातील हिस्सा कमी होत जाऊन नष्ट होणार आहे. एका प्रकारे त्या पक्क्या उत्पादनाच्या स्पर्धेत नसलेल्या रोशने त्यातील एका स्पर्धकाला नेस्तनाबूद केले आहे. आता स्पर्धेत स्वत: रोश नसल्याने यात स्पर्धानियमाचे उल्लंघन होत नसेल कदाचित पण हे अन्याय्य नव्हे का? या धोक्याचा बागुलबुवा दाखवून या दुसर्‍या कंपनीशी आपल्या सोयीचा करार करवून घेणे रोशसारख्या कंपनीला सहज शक्य आहे. हे ही बेकायदेशीर नसेल पण न्याय्य आहे का?
नैतिकता:
नैतिकता हा तसा अतिशय नाजूक प्रश्न आहे. याचे मुख्य कारण हे अतिशय सापेक्ष मूल्य आहे नि अनेकदा ते कायद्याला छेद देऊन जाताना दिसते. एक सहज लक्षात येण्याजोगे उदाहरण म्हणजे विकसित नि अविकसित देशातील फरक. हा जसा स्थानिक घटकांचा परिणाम असतो तसेच अविकसित देशातील कुशल मनुष्यबळाला कमी पैशात राबवून घेण्याची वर्चस्ववादी वृत्तीचाही असतोच. पण बरेचदा हा अनैतिक वाटणारा घटक रोजगारनिर्मितीच्या संधी निर्माण करून देतो. (अर्थात हा फायदा -जाणवला नाही तरी - तात्कालिक असतो नि वाहत्या पाण्याच्या न्यायाने अन्यत्रही वाहत जाऊ शकतो हे ध्यानात ठेवायला हवे. आउटसोर्सड् नावाच्या एका सुरेख चित्रपटात हे छान अधोरेखित केले गेले आहे.) परंतु एकाच देशात -व्हेनेझुएलामधे - काम करणार्या अ‍ॅडम्ससारख्या गोर्‍या अधिकार्‍याच्या नि त्याच्या समकक्ष स्थानिक अधिकार्‍याच्या वेतनातील तफावत नैतिकतेला धरून आहे का? यात अर्थातच बेकायदेशीर काही नाही, अन्याय्य काही आहे असेही ठामपणे म्हणता येणार नाही. एकाच आस्थापनात, एकाच ठिकाणी काम करणार्या दोन समकक्ष व्यक्तींचे वेतन वेगवेगळे असू शकते. त्यात त्या दोघांच्या Bargaining Power नि Bargaining करण्याची कुवत या दोन्हीचा कस लागतो. पण इथे मुद्दा ’आमचा नि परका’ हा भेद करून वेतनमानात तफावत ठेवण्याचा आहे. सर्वांना समान संधी हे जर आजचे मूळ सूत्र असेल तर हीच बाब व्यक्तींच्या वेतनमानाबाबतही खरी असायला हवी. तशी नसेल तर मूळ तत्त्वाला हरताळ फासणारे हे कृत्य अनैतिक म्हणता येईल. हीच गोष्ट रोशने तेथे ’निर्माण’ केलेल्या जीवनसत्त्वांच्या बाजारपेठेची. ’आम्ही काय जबरदस्ती केली होती का? विकत न घेणे तर ग्राहकाच्या हातात असते ना.’ असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो नि तो पूर्ण कायदेशीर आहे नि न्याय्यही. परंतु न्याय्य आहे म्हणतात तो ज्या परिस्थितीत न्याय्य ठरतो ती परिस्थितीच रोशने बदललेली असल्याने न्यायाचा विचार वेगळ्या संदर्भात करावा लागेल हे ध्यानात घ्यायला हवे. जिथे अन्नपदार्थांचा तुटवडा आहे, बेरोजगारीचा, तुटवड्याचा राक्षस थैमान घालतो आहे तिथे गुंतवणूक करण्याऐवजी फायद्याच्या रूपाने तिथून पैसा बाहेर नेणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे कृत्य अनैतिकच म्हणावे लागेल. (क्रिकेटप्रेमींना एक उदाहरण ठाऊक आहे. सर डॉन ब्रॅडमन याच्या फलंदाजीच्या धसका घेतलेल्या इंग्रज गोलंदाजांनी ’बॉडीलाईन’ गोलंदाजी जन्माला घातली. आता क्रिकेटच्या नियमानुसार-कायद्यानुसार अशी गोलंदाजी बेकायदेशीर मुळीच नव्हती. चेंडू फलंदाजाकडे टाकण्याच्या तत्कालीन सार्‍या नियमातही ते बसत होते. जर फलंदाजाला गोलंदाजाकडे उलट चेंडू मारण्यास बंदी नाही तर गोलंदाजानेही तसे करणे अन्याय्य मानता येणार नाही. पण म्हणून या कृतीला नैतिक म्हणता येईल का? खिलाडूपणाच्या भावनेशी सुसंगत म्हणता येईल का?)
या मूळ मुद्यांच्या आधारे विवेचन अधिक नेमके करत नेणे शक्य आहे पण विस्तारभयास्तव आवरते घेतो. यातून रोशवरील कायदेशीर कारवाई अगदीच अन्य्याय्य नव्हती एवढा निष्कर्ष काढता आला तरी सध्या पुरेसे आहे.
(क्रमशः)
_________________________________________________________________________________
(पुढील भागातः तुरुंगातून सुटका नि काथ्याकुटांची सुरुवात)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा