बुधवार, २६ नोव्हेंबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ११ (अंतिम भाग) : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - ३

मागील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १० : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - २ 

फ. तत्त्वांची सर्वसमावेशकता किंवा व्यापकता:

बदलत्या काळाचे भान नसणे आणि आपल्या तत्त्वज्ञानाला कालातीत समजणे हा खरं तर धार्मिक कट्टरपंथीयांचा सर्वात मोठा दोष. काळाचे चक्र फिरवून मागे नेऊन पुन्हा एकवार आपल्या प्रभावाच्या काळात जगाला नेता येईल असा भाबडा नि अव्यवहार्य विचार हा फक्त यांचा दोष आहे असे नव्हे असे आता म्हणावे लागेल. आज समाजवादी मंडळीही नव्या काळाच्या संदर्भात आपले तत्त्वज्ञान तपासून पाहतात का, त्यात काय बदल करावे लागतील याचा उहापोह करतात का नि काही मते, तत्त्वे ही कालबाह्य झाली असे प्रामाणिकपणे मान्य करून त्यांना सोडून देऊन पुढे जाण्यासाठी काही संघटित प्रयत्न वा यंत्रणा उभी करतात का वा त्या दृष्टीने काय करता येईल याचा विचार करतात का?

लोहियांचा समाजवाद भारतीय समाजव्यवस्थेच्या संदर्भात स्वतंत्रपणे उभा राहतो. कॉम्रेड शरद् पाटील यांनी भारताच्या संदर्भात कम्युनिजमची मांडणी नव्याने करावी लागेल असे आग्रहाचे प्रतिपादन केले. निव्वळ आहे रे आणि नाही रे असा विचार करतानाच जातव्यवस्थेचा एक सुप्त घटक (confounded factor) ध्यानात घ्यावाच लागेल असे त्यांचे म्हणणे होते. थोडक्यात संदर्भ बदलले, परिस्थिती बदलली की समाजवादाची मांडणी नव्याने करण्यास हरकत नसावी. आज स्वातंत्र्यानंतर पासष्ट वर्षांनंतर भारतीय समाजव्यवस्थेमधे, राजकीय व्यवस्थेमधे अनेक आमूलाग्र बदल झाले, जगण्याच्या चौकटी बदलल्या. परंतु या नव्या संदर्भात मूलभूत अशी फेरमांडणी झालेली दिसत नाही. वैयक्तिक पातळीवर विचारवंतांनी आपल्या परीने याचा वेध घेतला असेल पण त्यातून एका नव्या इजमची चौकट निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले आहे का, निदान माझ्या माहितीत तरी नाहीत.

तत्त्वे स्वतंत्रपणे उभी राहू शकतात पण राजकीय सत्तेसाठी बहुमताचे पाठबळ लागते. आणि ते उभे करायचे तर राजकीय पक्षाचे तत्त्वज्ञान हे सर्वसमावेशक नसले तरी किमान समाजाच्या मोठ्या भागाचे हितसंबंध, आकांक्षा यांची दखल घेणारे असावे लागते. असे असतानाच अल्पसंख्य पण प्रभावशाली समाजगटाच्या अस्तित्वाचे भानही असायला हवे. शेतकरी आणि कामगार हे समाजवादी तत्त्वज्ञानाचे मूळ आधार आहेत हे खरेच पण आज जागतिकीकरणाच्या रेट्याला दार उघडून आत घेतल्यावर उदयाला आलेला मध्यमवर्ग नि उच्च-मध्यमवर्ग समाजात मोठा प्रभाव राखून असतो. या वर्गाला सर्वस्वी दुर्लक्षित ठेवून कोणालाही राजकीयदृष्ट्या यशस्वी होता येणार नाही हे उघड आहे. काँग्रेसने वर्षानुवर्षे वापरून गुळगुळीत झालेल्या 'गरिबी हटाव' या जुन्यापुराण्या घोषणेचेच रुपांतर मोदी/भाजपने 'विकासाची वाटचाल' या नव्या घोषणेत केले. हा बदल अतिशय धूर्तपणे केलेला नि अचूकही. गरिबी हटाव या घोषणेत फक्त गरिबांचा विचार दिसतो, या उलट विकासाच्या गाडीत समाजाच्या कोणत्याही थरातील लोक बसू शकतात. ही सर्वसमावेशकता समाजवाद्यांना अंगीकारली पाहिजे.

आज राजकीय पराभवानंतरही आपण हे विचारमंथन करू इच्छित आहोत का? की काँग्रेस किंवा अन्य राजकीय पक्ष करताहेत तसे विरोधासाठी विरोध करत पुढची पाच वर्षे मोदी सरकारच्या खर्‍याखोट्या चुकांची जंत्री जमा करत त्याआधारे पुढची निवडणूक लढवू इच्छित आहोत. की आप'च्या अनुभवातून पोळले गेल्यानंतर पुन्हा एकदा 'टू युअर टेन्ट्स' म्हणत राजकारणातून माघार घेणार आहोत? की हा नकारात्मक दृष्टिकोन सोडून उलट 'आम्ही काय करू इच्छितो' याचा आराखडा सादर करून त्याआधारे निवडणुकांना सामोरे जाउ शकतो हे पाहणार आहोत. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत, त्यापूर्वीच्या 'प्रायमरीज'मधे (ज्यात दोन मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या अंतर्गत उमेदवाराचीच निवडणूक घेतली जाते.) उमेदवारांना विविध मुद्द्यांवर, विविध क्षेत्रांबद्दल आपल्या भविष्यकालीन योजनांचा आराखडा सादर करावा लागतो, प्रतिस्पर्ध्यांशी त्यावर वादविवाद करावा लागतो, नागरिकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. देशातील एका वैचारिक पार्श्वभूमी असलेल्या समाजवादी पक्षांनी हा नवा पायंडा पाडून आपल्या वैचारिक विरोधक असलेल्या भाजप नि काँग्रेसला त्या आखाड्यात खेचण्याचा प्रयत्न केला तर एकाच वेळी आपल्या सोयीच्या भूमीवर उभे राहिल्याचा फायदा मिळेल नि भारतीय निवडणुक प्रक्रियेला एक सकारात्मक वळण दिल्याचे श्रेयही.

ही सारी मांडणी कुण्या कार्यकर्त्याने, अभ्यासकाने, विचारवंताने केलेली नाही. तसेच इथे प्रश्न निर्माण करताना त्यांचे फक्त संदर्भ वा उदाहरणेच नोंदवली आहेत, कोणतीही दीर्घ वा साधकबाधक चर्चा केलेली नाही. तेवढा माझा अभ्यास, कुवत वा माहिती आहे असा माझा दावा नाही. एक मात्र नक्की. राजकीय, सामाजिक, वैचारिक कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेला एखादा जर अशा प्रश्नांना सामोरे जाऊ शकत असेल तर निव्वळ परनिंदेपलिकडे जाऊन अभ्यासकांना, कार्यकर्त्यांना आपल्या स्वीकृत तत्त्वज्ञानाकडे, विचारसरणीकडे डोळसपणे पाहता येऊ शकते इतका विश्वास वाटला तरी या लेखाचे सार्थक झाले असे समजू शकेन.

-डॉ. मंदार काळे
email: ramataram@gmail.com
phone: 9850812586.

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १० : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - २

मागील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ९ : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - १

ड. गरज एका चेहर्‍याची:

सामूहिक नेतृत्व या देशाला मानवत नाही हे पुरेसे सिद्ध झाले आहे. लोक तत्त्वांना, मुद्द्यांना ओळखत नाहीत, ते चेहर्‍याला ओळखतात. अमुक एक विपदा 'कशी निवारता येईल?' यापेक्षा 'कोण निवारील?' हा प्रश्न त्यांना अधिक समजतो नि त्याचे उत्तर त्यांना हवे असते. या देशात जोरात चाललेली तथाकथित बुवा-बाबांची दुकाने हेच सिद्ध करतात.

देशात सर्वाधिक काळ सत्ताधारी राहिलेला काँग्रेस हा पक्ष नेहेमीच एका नेत्याच्या करिष्म्यावर उभा होता. पं नेहरु, इंदिरा गांधी आणि शेवटी राजीव गांधी या नेतृत्वाकडे भोळीभाबडी जनता त्राता म्हणूनच पहात होती. राजीव गांधीच्या हत्येनंतर काँग्रेसला उतरती कळा लागली तर बंगालमधे पस्तीसहून अधिक वर्षे मुख्यतः ज्योती बसूंचा चेहरा घेऊन उभ्या असलेल्या कम्युनिस्ट सरकारला त्यांच्या मृत्यूनंतर सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. याउलट नरेंद्र मोदींना सार्‍या पक्षाचा चेहरा म्हणून उभा केलेल्या भाजपला प्रथमच स्वबळावर सत्ता मिळवता आली. यापूर्वी वाजपेयी किंवा अडवानी हे पक्षाचे फक्त नेते होते. यावेळी प्रथमच 'अब की बार भाजपा सरकार' नव्हे तर 'अब की बार मोदी सरकार' हा नारा दिला गेला होता हा फरक जरी मोदींच्या 'पक्षापेक्षा मोठे होण्याचा प्रयत्न' म्हणून टीकेचा धनी झालेला असला तरी सर्वसामान्यांना 'दिसेल' असा एक निश्चित चेहरा समोर आल्याचा फायदाच त्यातून मिळाला हे वास्तव आहे. (असे असताना महाराष्ट्रात मात्र विधानसभेसाठी 'सामूहिक नेतृत्वा'चा नारा देत भाजप आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहे असे दिसते. कदाचित मुंडेंच्या निधनानंतर राज्यभर स्थान असलेला असा एकही चेहरा पक्षात नाही हे वास्तव स्वीकारल्याचे हे निदर्शक असावे.) हे मान्य करून पुढची पावले टाकायला हवीत. आपल्या मूळ तत्त्वांना एक चेहरा द्यावा लागेल, तसा नेता शोधावा लागेल नि त्याचे नेतृत्व विशेष प्रयत्नांनी पुढे आणावे लागले. हा प्रयत्न कदाचित दीर्घकाळ चालवावा लागेल पण चिकाटी सोडून एखाद्या मीडिया-चमको नेत्याच्या आहारी न जाण्याचा शहाणपणा दाखवायला हवा.

एखाद्या वैयक्तिक करिष्म्याला टक्कर द्यायला अनेकदा तसाच नेता उभा करावा लागतो. त्याने आणि त्याच्या शिलेदारांनी समोरच्याच नेत्याची वैगुण्ये टिपून ती वारंवार जनतेसमोर आणावी लागतात. गांधी करिष्म्यावर उभ्या असलेल्या काँग्रेसबाबत नेमके हेच हेरून मोदींनी मनमोहनसिंग आणि राहुल गांधी या काँग्रेसच्या चेहर्‍यांवर वारंवार हल्ले करत ते उध्वस्त करत नेले. मोदींबाबतही हेच करणारा एखादा नेत समाजवादी पक्षांना उभा करावा लागेल आणि वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहावे लागेल. असा नेता सर्वगुणसंपन्न असत नाही याचे भान ठेवत लहानसहान मतभेदांना फुटीचे रूप न देण्याची काळजीही घ्यावी लागेल.

समाजवादी म्हणवणार्‍या राजकीय पक्षांचे नेतृत्व बलात्कारांच्या संदर्भात बेजबाबदार नि धक्कादायक विधाने करणार्‍या मुलायमसिंग, समाजवाद म्हणजे प्रगतीला विरोध आणि जात-गाय-गोबर करत बसणे एवढाच अर्थ ठाऊक असलेला लालूप्रसाद यादव अशा संधिसाधू सत्तापिपासूच नव्हे तर उघड जातीयवादी लोकांच्या हातात आहे. नीतिशकुमार हा एक अपवाद म्हणता येईल, पण त्यांनीही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपलिकडे जाऊन विचार करायला हवा. ज्योति बसूंच्या मृत्यूनंतर आणि सोमनाथ चॅटर्जींच्या निलंबनानंतर आज कम्युनिस्टांकडेही आशेने पहावा असा चेहरा नाही. पुढची फळी दुय्यम नेत्यांची आहे. प्रगतीविरोध नि अमेरिकाविरोध इतका मर्यादित अजेंडा घेऊन हे लोक पुढे जात आहेत. त्यांच्यात नवा विचार देण्याची वा एक समर्थ नेतृत्व देण्याची कुवत दिसत नाही. तसेही पहिल्या फळीतील नेत्याचे गुणदोष एव्हाना पुरेसे जाहीर झालेले असतात, त्याचे मित्रशत्रूही निश्चित झालेले असतात. अशा नेत्यामागे कार्यकर्त्यांची एकजूट होणे याच कारणाने अवघड होऊन बसलेले असते. म्हणून नवा नेता कदाचित दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांमधूनच उभा करावा लागेल... लालकृष्ण अडवानीं, जसवंतसिंग, अरुण जेटलीं पासून थेट सुषमा स्वराज यांच्या पहिल्या फळीला बाजूला सारून भाजपाने उभा केला तसा!

ई. निवडलेला नेता निरंकुश सत्ताधारी होऊ नये म्हणून दबावगट निर्माण करणे

पक्षाचा चेहरा म्हणून उभा केलेला नेता ही पक्षाची ओळख बनते. पण यशाची चव चाखल्यानंतर असा नेता अपरिहार्यपणे अधिकाधिक सत्ता आपल्या हाती एकवटू पाहतो. पक्षाने आपल्याला उभे केले आहे याचे भान निसटले की ते सारे यश आपलेच समजून अहंकारी निरंकुश वर्तन करू लागतो. याला वेळीच आळा घालता यावा यासाठी त्याच्यावर नियंत्रण ठेवू शकणारी पक्षाची स्वतंत्र यंत्रणा विकसित व्हायला हवी. मार्क्सवाद्यांच्या पॉलिटब्यूरोने बंगाल वा केरळमधील सरकारबाबत ही भूमिका उत्तमपणे वठवलेली दिसून येते. याउलट सत्तेवर येताच मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दडपण झुगारून अमित शहांसारखी आपली माणसे पक्षाच्या प्रमुखपदी आणून बसवल्याने नेता पक्षापेक्षा मोठा होण्याचे आणि शेवटी निरंकुश सत्ताधारी होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे.

एक संघटना म्हणून एकत्रितपणे उभे राहताना, लोकशाही मार्गाने निर्णय घेतले जात असताना काही निर्णय आपल्याला न पटणारे असू शकतात, अनेकदा ते पुढे जाऊन चुकीचे ठरलेलेही दिसून येतात.पण म्हणून आपल्याला न पटलेला, आपल्या विरोधात गेलेला निर्णय हा चूकच होता, आपल्याविरोधातील कटाचा भाग होता, तो घेणारे नेते पुरेसे लायक नाहीत असा निष्कर्ष काढून लगेच वेगळे होत नवी चूल मांडणे हे दोन्ही बाजूंच्या हिताचे नसते हे समजून घेऊन वाटचाल करायला हवी. (पानाआडून येऊन तिखट झालेल्या मोदींबाबतचा निर्णय अडवानींनी एक नव्हे दोन पावले मागे घेत स्वीकारला तसा. ) यात काही वेळा वैयक्तिक हिताला तिलांजली द्यावी लागते, पण एकजूट टिकून रहात असेल तर ती द्यावी लागते. सारेच मॅझिनी अथवा काव्हूर नसतात, काही जणांनी गॅरिबाल्डी होऊन 'इदं न मम' म्हणत सत्तेवर उदक सोडावे लागते. हा आदर्शवाद आहेच पण 'सत्तावादा'च्या आधारे एखाद्या जिल्ह्यात एक आमदार नि एक दोन महापालिकांत विरोधी पक्षनेतेपद किंवा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद पदरात पाडून घेता येईल इतपत 'बार्गेनिंग पॉवर' मिळवण्यात समाधान मानणार्‍यांसाठी तो नाहीच, निश्चित तत्त्वाधारित राजकारण करणार्‍यांसाठीच आहे.

मुळात कोणताही निर्णय, मत, धोरण हे 'बरोबर' किंवा 'चूक' असत नाही, पत्येकाशी निगडित फायदे नि तोटे दोन्ही असतात, त्याचा साधकबाधक विचार करून ते स्वीकारले जातात, जायला हवेत. राजकारण म्हटले की थोडे जवळचा/दूरचा भेद येणारच, आपल्या माणसाचे मत थोडे अधिक गंभीरपणे घेतले जाते तर दूरच्याचे शक्यतो दुर्लक्षित ठेवण्याकडे कल असतो. हा मनुष्यस्वभाव आहेच. पण याचा तोटा होऊ नये म्हणून 'दूरच्या'चे मतही स्पष्टपणे ऐकले जावे यासाठी उत्तम संवादाचे व्यासपीठ निर्माण करायला हवे. त्या व्यासपीठाचा सामान्य कार्यकर्त्याशी संवाद व्हावा अशा तर्‍हेने एक 'feedback system' विकसित व्हायला हवी. अशा व्यवस्थेमधे मग विरोधी आवाज दडपून टाकणे सोपे जाणार नाही. ही थेट कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणारी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी संघटनाची उत्तम घडी प्रथम बसवावी लागेल. कम्युनिस्टांचे 'पॉलिटब्यूरो' मुख्यतः या उद्देशाने निर्माण झाले पण दुर्दैवाने त्यातून मूठभरांची तथाकथित लोकशाही निर्माण झाली.


(क्रमशः)


पुढील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ११ (अंतिम भाग) : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - ३

रविवार, ९ नोव्हेंबर, २०१४

स्वागत २०१४ च्या दिवाळी अंकांचे - २: अनुभव

दीप्ती राऊत यांची 'जातीच्या जोखडात' ही डायरी विलक्षण हादरवून सोडणारी. अगदी क्वचित येणारं एखादं मूल्यमापनात्मक वाक्य वगळता, 'जसं पाहिलं तसं' नोंदवत गेल्याने नोंदींच्या पक्षपातीपणाचा/झुकलेपणाचा आरोप टळतो आणि मूळ घटनांमधील रखरखीत वास्तव थेट तुमच्या मनावर आघात करते.

मयुरेश प्रभुणे यांची मंगळ मोहिमेबद्दल माहिती सांगणार लेख अभ्यासपूर्ण विस्तृत नि सांगोपांग.

मधु मंगेश कर्णिक यांचा 'सहा मैलाचा रस्ता' गेली अनेक वर्षे तुडवत असलेल्या हजार मैलांच्या रस्त्याच्या पुढचे सहा मैल इतकेच. भूतकाळातल्या मुद्दलावरचे हे व्याज म्हणून देणे द्यायचे इतकेच. तसंच काहीसं अवचटांबद्दलही म्हणता येईल. सध्या त्यांनी कॅन्सरवर लेखन सुरु केलेले आहे. परंतु लेखनात नवे काहीच नाही. माहिती जमा करून लेख/पुस्तके छापून काढणे या परंपरेतला आणखी एक लेख इतकेच.

लोकसभा निवडणुकांच्या अभूतपूर्व निकालांनंतर त्याचे विश्लेषण करणारे लेख जवळजवळ प्रत्येक दर्जेदार दिवाळी अंकात आहेतच. अनुभव'ने सुहास पळशीकर यांनी लिहिलेला 'काँग्रेस पीछेहाटीनंतरचे पेच' हा लेख प्रकाशित केला आहे.  लेखाचा विषय हा निव्वळ निवडणुकीच्या निकालांचे विश्लेषण करणे नसून एका मोठ्या काळाच्या तुकड्यावर काँग्रेस या चळवळीचे पक्षांत रूपांतर होणे, नि त्या पक्षाचे प्रभावक्षेत्र संकुचित होत जाणे याची कारणमीमांसा नि दुर्लक्षित परिणाम याचा उहापोह करणे असा आहे. त्यामुळे यात मोदी अथवा भाजप का जिंकले यापेक्षा काँग्रेस का हरली आणि आता काँग्रेसपुढे काय प्रश्न, काय पर्याय दिसतात याचा वेध घेणे हा मुख्य उद्देश दिसतो. या मूळ धाग्याला अनुलक्षून, योग्य तिथे आकडेवारीचा आधार घेत,  आजच्या भाजपेतर राजकारणाच्या काळात नेमकी त्याच परिस्थितीत पोचली जिथे पूर्वी काँग्रेसेतर काळात विरोधी पक्ष होते या निष्कर्षाप्रत पळशीकर पोचतात.  मुळात 'डिफॉल्ट चॉईस' (हा शब्द माझा) असलेला काँग्रेस पक्ष विविध कारणाने एक एक समाजघटकांचा पाठिंबा का नि कसा गमावत गेला नि स्वतःचा असा चेहराच नसल्याने 'जो सगळ्यांचा तो कुणाचाच नाही' च्या पातळीवर कसा पोचला याचे विवेचन अतिशय मार्मिक.  इंदिरापूर्व काँग्रेस, इंदिराजींची काँग्रेस, राजीव गांधींची काँग्रेस आणि सरतेशेवटी राजीवोत्तर काँग्रेस या टप्प्यात काँग्रेसने काय कमावले नि काय गमावले याचा धांडोळा घेत लेख घेतो आणि आजच्या काँग्रेसच्या मुख्य समस्यांवर येऊन पोचतो. निव्वळ एका घराण्याच्या पुण्याईवर, एकखांबी तंबूसारखा उभ्या राहिलेल्या काँग्रेसची ही अवनती नव्याने त्याच प्रकारे राजकारण उभे करू पाहणार्‍या भाजपाने अवश्य अभ्यासायला हवी.

मला स्वतःला प्रवासवर्णनं वाचायला आवडत नसल्याने डॉ. आनंद नाडकर्णींच्या दुबई भेटीवरील लेख उडी मारून ओलांडला.

'सखा शरच्चंद्र' हा विख्यात बांगला लेखक शरच्चंद्र चटर्जी यांच्यावरील विश्वास पाटील यांचा लेख हा त्यांच्या लेखनाचा नि जीवनाच्या प्रवासात जुळणारे धागेदोरे सापडतात का ते तपासण्याचा दावा करतो.  हा दावा जरी फारसा सिद्ध झालेला नसला तरी त्या निमित्ताने शरच्चंद्रांच्या लेखनाचा एक विस्तृत आढावा घेतला गेला आहे ही जमेची बाजू. 'देवदास','श्रीकांत' आणि 'चरित्रहीन' या शरच्चंद्रांच्या सर्वाधिक प्रसिद्ध कादंबर्‍या. त्यांचा वेध घेताना त्यातून दिसणार्‍या स्त्रीजीवनाचा आढावाही यथोचितपणे घेतला आहे. (मध्यंतरी कुणीतरी 'शरतबाबूंच्या स्त्रिया' असा लेख कुण्या प्रसिद्ध लेखकाने लिहिल्याचा उल्लेख - बहुधा जीएंच्या एखाद्या पत्रांतून - वाचला होता. आता तो उल्लेख नक्की कुठे  पाहिला नि त्याचा तो लेखक कोण हे पारच विस्मृतीत गेले आहे. :( ) लेखकाचे जीवन नि त्याचे त्याच्या साहित्यात उमटलेले प्रतिबिंब या प्रकारची समीक्षा म्हणा वा परिशीलन  म्हणा मी यापूर्वी जेव्हा जेव्हा वाचले तेव्हा ते लिहिणार्‍या समीक्षकांची चौफेर उधळलेली कल्पनाशक्ती पाहून खूप मनःस्ताप झालेला होता. हा लेख कल्पनाविस्ताराहून दूर  राहिल्याने कोणतेही नवे 'फिक्शन' निर्माण करत नाही हे सुदैव. या सार्‍या वाचनीयतेमधे मला धक्कादायक वाटला तो 'शेषप्रश्न' या कादंबरीचा अनुल्लेख. कदाचित त्यात  शरतबाबूंच्या आयुष्याला जोडणारे काही सापडले नसावे हे कारण असावे का? मला स्वतःला सर्वाधिक आवडलेली कादंबरी. त्यातील 'कमल'ची व्यक्तिरेखा लेखात उल्लेख केलेल्या  अन्य स्त्रियांच्या शेजारी उभी करून पाहिली तर कदाचित सर्वात स्वतंत्र नि स्वयंभू अशी व्यक्तिरेखा. शरतबाबूंच्या स्त्रियांवर लिहिताना तिचा अनुल्लेख करणे म्हणजे टॉलस्टॉयवर लिहिताना अना कारेनिनाला वगळणे आहे. हा एक दोष वगळता लेख आवर्जून वाचावा असा.

डहाके सरांचा व्हॅन गॉग' (याचा नेमका उच्चार गोव् च्या जवळ जाणारा असावा असे ऑडिओ डिक्शनरीज वरून दिसते, मी डहाकेसरांनी जसा दिला तसा वापरतो आहे) वरील लेख माहितीपूर्ण. त्याच्या चित्रांचा आस्वादक अंगाने घेतलेला आढावा वाचण्यासारखा. सर्वात दाद द्यावी ती लेखापेक्षा काम्पोजिटरला. गॉगची चित्रे आणि मजकूर यांची एकत्र मांडणी अतिशय देखणी. इथे 'अक्षर'मधे ग्राफिक्स नॉवेलच्या लेखामधील चित्रांची काम्पोजिटरने लावलेली वाट प्रकर्षाने जाणवली.

डॉ. भरत केळकर यांचा 'मी डॉक्टरः युद्धभूमीवरचा' हा लेख एका नव्या दृष्टीकोनाला मांडणारा. 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' या संघटनेचे सदस्य म्हणून यादवीग्रस्त सीरियाच्या युद्धभूमीवर आलेले अनुभव त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत. विषय अतिशय संवेदनशील असूनही लेखकाने फारच वरवर मांडला आहे असे दिसते. एकाच लेखात स्वतःचा परिचय, संघटनेचा परिचय,  यादवी युद्धाची पार्श्वभूमी, लेखकाची संवेदनशीलता असे अनेक पैलू मांडावे लागल्याने सारेच काही थोडे थोडे आल्याने लेख पुरेसा खोल उतरत नाही. डॉक्टरांनी या विषयावर अधिक विस्ताराने लिहायला हवे असे वाटून गेले.

मंझूर एहतेशाम यांच्या 'छत्री' या छोट्याशा कथेने इतालो काल्विनोच्या कथांची आठवण करून दिली. ग्यानरंजन यांची 'कुंपणा पलीकडे' यापूर्वीच नॅशनल बुक ट्रस्टच्या अनुवादित कथांच्या पुस्तकातून वाचलेली नि आवडलेली. इतर दोन अनुवादित कथा अगदीच बाळबोध नि प्रचारकी पातळीवरच्या.

शिफारसः
१. जातींच्या जोखडात - दीप्ती राऊत.
२. सखा शरच्चंद्र - विश्वास पाटील.
३. काँग्रेसः पीछेहाटीनंतरचे पेच - सुहास पळशीकर
४. मंगल' यश: मेड इन इंडिया - मयुरेश प्रभुणे.
५. छत्री - मंझूर एहतेशाम (अनु. मनोहर सोनवणे)

सोमवार, ३ नोव्हेंबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०९ : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - १

मागील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ८. नवे संदर्भ, नवी आव्हाने


अ. धोरणातील लवचिकता:

आज 'आप' बाबत भ्रमनिरास झाल्यानंतर समाजवादी कार्यकर्त्यांसमोर तीन पर्याय आहेत. एक, राजकीय सामाजिक जीवनातून पूर्णपणे अंग काढून घेणे. दुसरा तत्त्वांना नव्या जगाच्या संदर्भात तपासून पाहणे नि कालबाह्य वा संदर्भहीन झालेली तत्त्वे रद्दबातल करून नवी कालसुसंगत मांडणी करणे नि तिसरे म्हणजे पूर्णत: व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारून आपले अस्तित्व राखणे. यात पहिला पर्याय ही राजकीय आत्महत्या आहे तर तिसरा पर्याय ही वैचारिक आत्महत्या. तेव्हा मध्यममार्गी समाजवाद्यांना रुचणारा असा दूसरा पर्यायच शेवटी शिल्लक राहतो.

एकीकडे लोकशाही समाजवादाची कालसुसंगत मांडणी करतानाच दुसरीकडे देशव्यापी राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी सर्वसमावेशक आशा नव्या धोरणांची आखणी करणे आवश्यक झाले आहे. वर लिहिल्याप्रमाणे विविध पातळीवर जे बदल घडताहेत, नवी आव्हाने उभी राहताहेत त्यासाठी आपल्या दृष्टीकोनात, धोरणांत, राजकीय वाटचालीच्या आराखड्यात बादल करायला हवेत. 'वैचारिक पाठिंब्याशिवाय उभ्या असलेल्या, निव्वळ थेट कृती पुरेशी असते असे समजणारे पर्याय अल्पजीवी असतात' हे सिद्ध करणार्‍या समाजवाद्यांना आपली ही ओळख पुसून टाकावी लागेल, कालसुसंगत पर्याय स्वीकारावे लागतील. परंतु हे करताना संघाने जसे साधले तशी स्वत:ची मूळ ओळख पुसली जाणार नाही, मूळ तत्त्वांशी तडजोड करावी लागणार नाही याची काळजीही घ्यावी लागेल, एक सुवर्णमध्य साधावा लागेल आणि तो कालातीत असतो अशा भ्रमात न राहता मूल्यमापनाचे दार सतत उघडे ठेवावे लागेल. समाजवाद्यानसमोर सर्वात मोठे आव्हान जर कुठले असेल तर हे.

ब. संघटनेचे पुनरुज्जीवनः

राजकीय पक्ष सत्ता नि राजकीय अपरिहार्यता यांना सामोरे जात तडजोडी करत असतातच, पण त्या तडजोडी जेव्हा सत्तालोलुपतेच्या पातळीवर खाली घसरतात तेव्हा त्यांवर अंकुश ठेवायला निरपेक्ष वृत्तीने कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या दबावगटाची गरज असते. असे दबावगट आज अस्तित्वहीन झाल्याने आणि - कदाचित - अभ्यासकांना सामाजिक, राजकीय, जागतिक बदलांमध्ये केवळ अकॅडेमिक इंट्रेस्टच उरला असल्याने यावर सुसूत्रपणे एखादा उपाय अंमलात आणलेला दिसत नाही. अभ्यासकांची कोषात राहण्याची नि आत्मसंतुष्ट वृत्ती याला कारणीभूत असावी का?

हिंदुत्ववादाचे राजकारण करणारे नि त्यांना संघटित कार्यकर्त्यांचे बळ देणारे यांची युती जशी परस्पर समांतर राहून काम करते, प्रसंगी एकत्र येते नि पुन्हा एकवार 'आम्ही वेगळेच' चा घोष करत पुढे सरकत राहते तसे समाजवाद्यांना बळ देणारे राष्ट्रसेवादलासारखे संघटन आज त्या दृष्टीने काही निश्चित पावले उचलते आहे का हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे.

आपल्याला रुचतात की नाही हा मुद्दा अलाहिदा पण आज जगण्याचे जे संदर्भ उभे राहिले आहेत त्यात 'पूर्णवेळ कार्यकर्ता' याची व्याख्याच बदललेली दिसते. मिळवण्याजोगे बरेच काही बाजारात आल्याने आयुष्यात तेही हवेसे वाटणे साहजिक ठरते आहे. अशावेळी 'मर्यादित काळासाठी पूर्णवेळ कार्यकर्ता' असा नवा प्रवाह दिसतो आहे. पाच वर्षे पूर्णवेळ संघाचे काम करून पुन्हा आपल्या रोजच्या जगण्यात परतून सर्वसाधारण आयुष्य जगणारे कार्यकर्ते मला ठाऊक आहेत. त्या पाच वर्षाचा यथायोग्य वापर करून घेणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. कार्यकर्त्यांने संघटनेला दिलेला वेळ पुरा झाल्यावर त्याच्या चरितार्थाचा प्रश्न उभा राहतो, तो सोडवण्यासाठी संघटनेने रोजगार्निर्मितीक्षेत्रात सहानुभूतीदारांचे जाळे निर्माण करायला हवे. यात पुन्हा पूर्वीचे कार्यकर्ते मदत करू शकतात, पण प्रथम रोजगार निर्मिती क्षेत्राबाबत नकारात्मक भूमिका त्यासाठी सोडायला हवी.

निव्वळ दिसेल त्याला कार्यकर्ता म्हणून उभा न करता व्यावहारिक दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या अंगभूत कौशल्याच्या लोकांना जोडून घ्यायला हवे. त्यांना त्यांच्या कौशल्याशी निगडीत कार्ये देता यायला हवीत. हे सारे देशभर सुसूत्रपणे करता यावे यासाठी एक व्यवस्थापकीय यंत्रणा निर्माण करायला हवी. इथे नव्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून घेता यायला हवा. व्यवस्थापनाची नवनवीन तत्वे - पाश्चात्त्यांची म्हणून नाक न मुरडता - तपासून, योग्य वाटतील ती स्वीकारून पुढे जाता यायला हवे. निव्वळ एखादे मासिक चालवून, पुस्तके लिहून वा जिथे समस्या दिसतील तिथे हाती लागतील ते कार्यकर्ते पाठवून चळवळ उभारणे इतके मर्यादित कार्य संघटनेने करावे अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्या चळवळीचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, आणि अ‍ॅकॅडेमिक आशा सार्‍या पैलूंचे भान राखत वाटचाल करणारी केंद्रीय यंत्रणाही आवश्यक आहे.

क. नव्या माध्यमांचा स्वीकारः

पूर्वी प्रसार-प्रचारासाठी थेट भेट, छोट्या सभा, पत्रके, पथनाट्ये अशी माध्यमे वापरली जात होती. आज बदलत्या काळात चोवीस तास प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगाला चिकटून असलेला मोबाईल, ईमेल, दूरचित्रवाणी चॅनेल्स, इंटरनेटवरील वेबसाईट्स अशा अनेक नव्या माध्यमांचा उदय झालेला आहे. राजकारणात यांचा यशस्वी वापर मोदींसाठी त्यांच्या पीआर फर्मने करून घेतलेला नुकताच आपण पाहिला.

भारतात आज सुमारे ४०-४५ कोटी मोबाईलधारक आणि सुमारे १५ कोटी इंटरनेट वापरणारे लोक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यातले बहुसंख्य मतदार आहेत. यांच्या पर्यंत पोचण्यासाठी केवळ एक संगणक, एक मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्शन पुरे होते. या व्यवस्थेमधे एसएमएस, ईमेल, वेबसाईट्स, फेसबुक-ट्विटर सारखा सोशल मीडिया असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, त्याचा सुसूत्रपणे वापर करणे आपण कधी सुरू करणार? इतक्या कमी खर्चात नि वेळात आपल्या विचारांचा, उमेदवारांचा प्रसार/प्रचार करणे शक्य असताना करंटेपणे त्याकडे पाठ फिरवून 'ही भांडवलशाही लोकांची खुळं आहेत' असं म्हणत आपण अजूनही कोपरा सभा, प्रचारपत्रके वगैरे जुनाट साधनांना चिकटून बसणार आहोत का?

या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या जगात कुणालाही कशावरही बोलण्याची मोकळीक नि मुभा दोन्ही असल्याने माणसे सतत बोलत असतात. तज्ज्ञांच्याच मतप्रदर्शनाचा जमाना संपुष्टात येऊन सामान्यांच्या मताची दखल घेणारी, त्यांनाही व्यक्त होण्यास संधी वा वाव देणारी ही माध्यमे आहेत. यात जरी अनभ्यस्त मतप्रदर्शनांचा भडिमार असला तरी राजकारणात ही अपरिपक्व मते विचारात घ्यावीच लागतात. कारण प्रत्येक मतदार हा विचारवंत असत नाही. त्याचे मत नि त्याची निवड ही त्याच्या धारणांनुसारच होत असते हे विसरून चालणार नाही. याशिवाय या माध्यमांचा पल्ला आणि वेग प्रचंड आहे.  तसेच त्यातील गोष्टींना संदर्भमूल्य अथवा archival value असल्याने परिणामकारकता आणि पुनर्वापराची संधी बरीच आहे. शिवाय यातून व्यक्त होणार्‍या गोष्टींवर पुन्हा लिखित वा दृश्य माध्यमांतून चर्चा होत असल्याने ही परिणामकारकता आणखी वाढते.

या माध्यमाचा वापर करून कोणत्याही ठोस अशा धोरणाशिवाय, आराखड्याशिवाय निव्वळ प्रॉपगंडा मशीनरीचा वापर करून विकासाचा धुरळा उडवून देत आज आपले सरकार सत्तेत आले आहे. याबाबत एकीकडे त्यांना दोष देत असतानाच माध्यमांचे महत्त्व त्यांनी जाणले नि त्यांचे विरोधक असलेल्या काँग्रेसप्रमाणेच कधीकाळी दुसरी शक्ती म्ह्णून उभ्या असलेल्या समाजवाद्यांनी ओळखले नाही, ते चकले हे ही प्रांजळपणे मान्य करायला हवे.यावर उपाय म्हणून या माध्यमांतून उमटणार्‍या मतांचे विश्लेषण करणारी, प्रॉपगंडाचे पितळ उघडी पाडणारी यंत्रणा अथवा संघटन विकसित करणे किंवा सरळ त्याला शरण जात आपलीही प्रॉपगंडा मशीनरी उभी करणे (म्हणजे एकप्रकारे भांडवलशाहीची तत्त्वे स्वीकारणे आणि आपल्याच स्वीकृत तत्त्वांना तिलांजली देणे) हे दोन पर्याय आहेत. तिसरा आणि कदाचित अधिक स्वीकारार्ह पर्याय म्हणजे सर्वसामान्यांना व्यक्त होण्याची संधी देणार्‍या या साधनांचा सामान्यांसाठी काम करणार्‍या समाजवाद्यांनी संघटन बांधण्यासाठी उपयोग घेणे.

नव्या माध्यमांचा वापर करण्यास पैसा लागतो हे खरे, पण तो मिळवला पाहिजे. त्या माध्यमांतून आपल्या विचारसरणीला अनुकूल असलेले लोक असतील असा प्रयत्न केला पाहिजे. निदान वागळेंसारखे जे तिथे आहेत त्यांना 'भांडवलदारांच्या कच्छपी लागलेले' म्हणून हिणवून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेता कामा नये. सहकारी बँका, खासगी उद्योगधंदे यातून बस्तान बसवत संघाने तो आपल्याला उपलब्ध करून घेतला तसेच आर्थिक उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करावे लागतील, माध्यमांतून नवे मित्र जोडावे लागतील नि त्यासाठी संघटित नि निश्चित आराखड्याच्या आधारे प्रयत्न करावे लागतील.

नाविन्याच्या बाबतीत विकृत वाटावे इतक्या आहारी गेलेला समाजातील एक मोठा भाग एकीकडे नि हे सारे नाकारून भूतकाळात जगू पाहणारे समाजवादी यांची नाळ कधी जुळू शकणार नाही हे उघड आहे. त्यासाठी समाजवाद्याना दोन पावले पुढे येत समाजाभिमुख व्हायला हवे. तत्त्वांच्या आधारे समाज घडवायचा हा हेतू असला तरी जो समाज घडवायचा त्याचे आजचे वास्तव नाकारता येत नाही. म्हणूनच जुनाट धार्मिक तत्त्वांच्या आधारे समाज घडवण्याची गर्जना करणारे, एक प्रकारे समाजाला भूतकाळाकडे नेऊ इच्छिणारे पक्ष नव्या व्यवस्थेतील काही तत्त्वांना अंगीकारूनच सत्ताधारी होतात हे समजून घेतले पाहिजे.

(क्रमशः)

पुढील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १०: भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - २

बुधवार, २९ ऑक्टोबर, २०१४

स्वागत २०१४ च्या दिवाळी अंकांचे - १: अक्षर

निळू दामलेंचा 'पंतप्रधान विकणे आहे' हा लेख नेत्याचे मार्केटिंग या अभिनव कल्पनेचा वेध घेणारा आहे. परंतु हा बव्हंशी तपशीलाच्या, माहितीच्या पातळीवरच राहतो. विश्लेषण, विवेचन फारसे खोल जाताना दिसत नाही.

सेल्फी' या सदरामधे तरुण मंडळींच्या स्वतःच्या आयुष्याचा वेध घेणारे लेख आहेत. यात आपल्या समवयस्कांपेक्षा वेगळे असल्याची रास्त जाणीव असलेल्या नि त्याचे बरेवाईट परिणाम सहन कराव्या लागणार्‍या श्रुती आवटेने शब्दबद्ध केलेले 'सटकलेली माझी पिढी' हे सेल्फी लेखन आवर्जून वाचण्याजोगे.  गृहितकानुसार दंभ-श्रेष्ठत्वाचे जगणे मिळालेल्या ब्राह्मण समाजात असल्याचे काही नकारात्मक परिणाम अनुभवणार्‍या कौस्तुभचे 'आहे मी ब्राह्मण मग?' हे देखील विचाराला चालना देणारे ठरावे.

कथांच्या जंत्रीमधे बोकीलांची 'चित्ता' संपूर्ण निराश करणारी. पालावरचं जिणं जगायला लागू नये म्हणून बापाने वसतिगृहात आणून सोडलेल्या कुण्या छोट्याची 'घरा'ची ओढ नि त्यासाठी त्याने वसतीगृहातून पळ काढत अंधाराच्या नि डोक्यावरून जाणार्‍या विजेच्या तारांच्या सोबतीने केलेला प्रवास हा कथेचा गाभा नि पुरा विषयही. अशा वेळी घटनांपेक्षा त्या मुलाच्या मानसिक आंदोलनांना, विचारांना, अनुभवांना कथेचा मुख्य आधार बनवावे लागते. दुर्दैवाने मला तरी त्या मुलाचे पात्र उभे राहिले तरी व्यक्तिमत्व उभे राहिले असे वाटले नाही. त्या ऐवजी परिसरघटकांचे येणारे तपशील कंटाळवाणे होत जातात. त्या परिसरघटकांच्या कथनातून्/मांडणीतून निसर्गालाही त्या पात्राच्या भावनेच्या आवर्तात आणणे शक्य असते. ते ही फारसे साधले आहे असे म्हणू शकत नाही.

उत्पल व. बा. यांची मला स्वतःला बेहद्द आवडलेली 'फ्रेंड्स' ही कविता 'f कविता' (फेसबुकवरच्या कविता) या सदरात पाहून फारच आनंद झाला. त्याबाबत मी थोडे विवेचन माझ्या 'अनाहत'च्या ऑक्टोबरच्या अंकात केलेले आहेच. अक्षरच्या संपादकांना या निवडीबद्दल धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहेत. संध्या सोमण यांची कविताही आधीच फेसबुकवर वाचलेली नि आवडलेली.

अकोलकरांचा रफिक, रशीद आणि दरायुस (हा पर्शियाचा राजा, याचा उच्चार दरायस असा आहे असा माझा समज आहे.) या चित्रपटप्रेमींवरचा लेख स्वतंत्रपणे एकेकाच्या चित्रपटवेडाला अनुभवण्यासाठी अवश्य वाचावा. फक्त तिघांचा एकत्र लेख लिहिताना सांधा नीट न जुळल्याने वाचताना काहीसा गोंधळ उडतो. सतीशबाबाची ना.मा. निराळे नेहेमीप्रमाणेच सफाईदार पण आश्चर्यकारकरित्या सरळ विणीची. बाबाचे नेहेमीचे वळसे/पेच फारसे नाहीत.

या सार्‍या पसार्‍यात आवर्जून उल्लेख करावेत नि वाचावे'च' असा सल्ला द्यावा असे दोन लेख. पहिला गजू तायडेंचा ग्राफिक्स नॉवेलवरचा लेख. निव्वळ कॉमिक्स या स्वरूपात आपण पहात आलेला इलस्ट्रेशनचा नि त्यापुढे थेट चित्रांचा वापर निव्वळ मुलांची करमणूक वा इलस्ट्रेशन पुरता न ठेवता परिपूर्ण अशा चित्रभाषेत करून त्या आधारे साहित्यिक आविष्कार करणे या तुलनेने कमी प्रसिद्ध अशा परंपरेची ओळख करून घेणे मस्ट.

आणि दुसरी कन्नड लेखक वसुधेंद्र यांची द्वा.व. अरवंदेकरांनी अनुवाद केलेली 'जिथे क्षमा केली जात नाही' ही कथा. या कथेने मला अंतर्बाह्य हलवून सोडले. आमचे दिवंगत मित्र श्रावण मोडक यांच्याबरोबर झालेल्या 'सुप्त हिंसा' याविषयावरील चर्चेची तिने आठवण करून दिली. हिंसा ही नेहेमीच रक्त काढणार्‍या शस्त्रांनी केली जाते असे नव्हे. विचारांचे आदानप्रदान करण्यासाठी, प्रगती साधण्यासाठी निर्माण केलेली संवादी साधनेही कशी हिसेंचे अक्राळविक्राळ हत्यार बनून जातात याची हादरवून टाकणारी अनुभूती तिने दिली. ईमेल, फेसबुक, ट्विटर यासारखी संपर्कमाध्यमे वापरणार्‍यांना आपल्या मनात डोकावून पहायला भाग पाडणारी कथा, माझ्या मते या अंकाचा चरमबिंदू! (हिच्यावर स्वतंत्रपणे लिहायला हवे.) कथांच्या यादीतच गणेश मतकरींची 'शूट' ही कथा चित्रपटांच्या परिभाषेला, त्यातील परिमाणांना कथेमधे बेमालूमपणे सामावून घेणारी.

शिफारसः
१. 'जिथे क्षमा केली जात नाही'  - मूळ लेखक वसुधेंद्र, अनुवादक: द्वा.व. अरवंदेकर
२. 'फ्रेंड्स' (कविता) - उत्पल व. बा.
३. चित्र-शब्दांचं गारुड - गजू तायडे

रविवार, १९ ऑक्टोबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०८. नवे संदर्भ, नवी आव्हाने

मागील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ७: समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची संभाव्य कारणे आणि परिणाम

लेखाच्या पहिल्या भागात समाजवादी राजकारणाच्या दोन मुख्य टप्प्यांचा उल्लेख आलेला आहे. साधारणपणे १९७७ पर्यंतचा पहिला आणि १९७७ पासून २०१४ पर्यंत दुसरा. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणिबाणीमुळे भारतातील राजकारणाला एक निर्णायक वळण मिळाले नि अनेक लहानमोठे समाजवादी पक्ष अगदी जनसंघाला घेऊन 'काँग्रेसविरोध' हे मुख्य उद्दिष्ट मानून राजकारण करू लागले. हा बदल फार काळ टिकला नाही तरी या टप्प्याच्या अखेरीस समाजवादी गटांचे प्रादेशिक, जातीय पक्षांमधे परिवर्तन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जातिविरहित समाजाचे उद्दिष्ट अस्तंगत होऊन जातीच्या समीकरणांवरच राजकारण सुरू झाले. आज २०१४ मधे काँग्रेस अगदी दुबळी होऊन प्रथमच एकाच पक्षाचे काँग्रेसविरोधी सरकार स्थापन झाले आहे. विकासाची, सर्वसमावेशक राजकारणाची कितीही पोपटपंची केली तरी या पक्षाचा नि त्याच्या पाठीमागच्या संघटनेचा मूळ हेतू लपून राहिलेला नाही. आज राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नसल्याने त्यांना विरोधकांसमोर सामोपचाराने वागावे लागत असले तरी ज्या क्षणी तिथेही ते बहुसंख्य होतील तेव्हा त्यांचा मूळ अजेंडा आक्रमकपणे पुढे रेटला जाईल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. तेव्हा आज पुन्हा एकवार भारतीय राजकारणाने एक निर्णायक वळण घेऊन anti-congressism कडून anti-BJP राजकारणाची गरज निर्माण केली आहे. याचे परिणाम काय नि त्याला अनुसरून कोणती पावले टाकायला हवीत याचे भान आज समाजवाद्यांकडे आहे का? आज समाजवादी राजकारणाचा दुसरा टप्पा संपून तिसर्‍या टप्प्याकडे जाताना ध्येयधोरणात, वाटचालींमधे कोणते बदल करावे लागतील याचा अदमास, अभ्यास आपण करतो आहोत का याचे उत्तर समाजवादी धुरिणांनी (जे कोणी शिल्लक आहेत त्यांनी) द्यायला हवे.

राजकीय पातळीवर मोठे आव्हान आहे ते प्रादेशिक पक्षांचे. काँग्रेस, भाजप हे मुख्य दोन पक्ष वगळता तिसर्‍या पर्यायाच्या भूमिकेत समाजवादी गट काम करू शकतात. पण आज जवळजवळ प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक अस्मितेच्या बळावर उभे राहिलेले नि अनेक ठिकाणी सत्ताधारी होऊन बसलेले प्रादेशिक पक्ष हे पहिल्या दोन क्रमांकावर असलेल्या पक्षांना डोकेदुखी होतातच पण समाजवाद्यांना थेट चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या क्रमांकावर फेकून देतात. काँग्रेस नि भाजपला पर्याय म्हणून उभे राहिलेल्या या पक्षांमधेही मूलभूत धोरणांपेक्षा प्रादेशिक अस्मिता, आक्रमकतेतून आश्वासन देणारी खोटी कृतीशीलता, काँग्रेसचे स्थानिक नेते पक्षापेक्षा मोठे झाल्याने निर्माण झालेली त्यांची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा हेच अधिक परिणामकारक घटक ठरत आहेत. त्यातच काँग्रेसश्रेष्ठी आपल्या ताटाखालचे मांजर नसलेल्या स्थानिक नेत्यांना मोठे होऊ देत नाही या समजामुळे त्या नेत्यांना काँग्रेस सोडून स्वतंत्र सवतेसुभे उभे करावे लागले आणि अशा फाटाफुटींची संख्या सतत वाढतच गेलेली दिसते.

महाराष्ट्रात शिवसेना, मनसे तर बंगालमधे ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेसच्या धोरणांकडे पाहता त्यात काहीही निश्चित धोरणांपेक्षा आक्रमकपणे प्रादेशिक अस्मितेला कुरवाळणे हेच अधिक महत्त्वाचे ठरलेले दिसते. अशा प्रादेशिक अस्मितेचा आधार घेऊन अनेक वर्षे उभे असलेले द्रविड पक्ष, आता बर्‍यापैकी मुरलेला तेलगू देशम नि बिजू जनता दल तर याच सत्तासोपानाचा आधार घेत नव्यानेच सत्तेवर आलेली टीआरएस हे सारे एकाच सोप्या पण विघटक मार्गाने वाटचाल करताहेत. काही वेळा तर समाजवादी पक्षाची शकलेच या प्रादेशिकतेच्या संकुचित विचारधारांच्या आधारे विविध राज्यात तग धरून उभी राहिलेली दिसतात. प्रादेशिक अस्मिता नि त्याआधारे उभा केलेला आपला स्थानिक प्रभाव राखण्यासाठी विविध प्रकारे आपल्या राज्यावर अन्याय होत असल्याची, विभागीय असमतोलाची खरी खोटी हाकाटी करणे, आपल्या राज्याचा ‘अनुशेष’ भरून काढण्यासाठी ‘विशेष’ राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणे, त्या आधारे सतत केंद्राकडून आर्थिक मदतीची मागणी करणे अशा मार्गाने हे पक्ष राज्यात आपली तथाकथित 'जनताभिमुख' वा राज्याचे तारणहार अशी इमेज जपत असतात. पण त्याच वेळी दुसरीकडे केंद्राच्या तथाकथित हस्तक्षेपाबाबत ओरड करत त्या केंद्राकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीबदल्यात मान्य केलेले नियोजनाचे/शिस्तीचे नियम धुडकावून लावत संकुचित राजकारणाचा आधार घेत असतात. यातून हळूहळू मध्यवर्ती शासन हे केवळ एकतर्फी मदतनीस व्यवस्था होऊन बसते नि राज्यांवरचे तिचे नियंत्रण अपरिहार्यपणे कमकुवत होत जाते हे आजच्या राजकारणाचे वास्तव आहे.

हिंदुत्ववादी राजकारण करणार्‍यांनी काळाची पावले ओळखून धार्मिक कट्टरतावादाला, व्यावहारिक जगातील समस्यांना जोडून घेऊन पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. विकासाचा नारा नि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झालेल्यांना थेट शत्रू न मानता त्यांच्याकरवी होणारी रोजगारनिर्मिती हा फायदा मान्य करून त्यादृष्टीने आपली धोरणे बदलून घेतली आहेत. राजकारणात समाजवादी विचारधारेचे पक्ष सत्तालोलुप होत शतखंड होऊन प्रभावहीन होत जात असताना किंवा चक्क समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींच्या प्रभावाखाली जात असताना चलाखीने काँग्रेसचा 'एकमेव' पर्याय म्हणून आपले घोडे त्यांनी दामटले आहे. समाजवादी विचारसरणी मानणार्‍या गटांपैकी एकेका गटाला राजकीय अपरिहार्यता या नावाखाली जवळ करत नष्ट करून टाकले. डोळे उघडे ठेवून पहात असलेल्या समाजवादी अभ्यासकांना कार्यकर्त्यांना यावर आपण काही उपाय शोधायला हवा, हे आक्रमण थोपवायला हवे असे वाटले नव्हते का?

राजकीय बदलांच्या अनुषंगानेच काही सामाजिक बदलांनाही सामोरे जावे लागते आहे. समाजव्यवस्था आता बंदिस्त राहिलेली नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्याने यात अनेक बाहेरचे प्रवाह येऊन मिसळले आहेत. यातून लोकांची जीवनपद्धती काही प्रमाणात सुधारली, काही नवी आव्हाने निर्माण झाली, जगण्याच्या गरजांच्या व्याखेमधे अनेक नव्या घटकांची भर पडली, ज्ञानाची क्षितिजे विस्तारली, महत्त्वाकांक्षांच्या मर्यादाही समाज नि देशाच्या सीमा ओलांडून सहजपणे पलिकडे सरकल्या. 'भारत हा शेतीप्रधान देश आहे' किंवा 'नाही रे वर्गाच्या हिताचे धोरण आखणे म्हणजे समाजवादी, पुरोगामी असणे' या व्याख्या नव्या संदर्भात संकुचित ठरतात का, असल्यास त्यांची व्याप्ती कशी वाढवावी इ. मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक होऊन बसते. नाही रे वर्गाचे हित हे महत्त्वाचे आहेच, पण आजच्या काळात त्यांच्या समोर असलेली आव्हाने नि सरंजामशाही व्यवस्थेतील आव्हाने ही भिन्न आहेत का, असल्यास ती कोणती. त्या अनुषंगाने आपल्या दृष्टिकोनात, तत्त्वांमधे कोणते बदल करायला हवेत याचा वेधही घ्यायला हवा.

समाजवाद्यांची शक्ती जसजसी क्षीण होत गेली तसतसे 'जात' हा एक मोठा घटक डोके वर काढू लागला. आपापल्या जातींचे श्रेष्ठ पुरुष, संत इ. ची स्मारके, पुतळे यांच्या माध्यमातून आपल्यापुरता आपापल्या जातीचा गट बांधून जातीच्या अस्मितेच्या आधारे राजकीय किंमत वसूल करणे हा सोपा उपाय वॉशिंग्टनच्या कुर्‍हाडीसारखा वापरला जाऊ लागला आहे. आरक्षण ही जणू जादूची कांडी असल्यासारख्या विविध जातीपातींकडून आरक्षणाच्या मागण्या होऊ लागल्या आहेत. उत्तरेत गुर्जर, जाट इ. पासून महाराष्ट्रात वंजारी, मराठा, धनगर इ. जातींनी आरक्षणाची मागणी उचलून धरलेली आहे. तुम्ही आरक्षण समर्थक असा वा विरोधक, आज हा 'जात' नावाचा राक्षस दिवसेंदिवस अधिकाधिक विक्राळ रूप घेऊन उभा राहू पहात आहे हे नाकारता येणार नाही. या पूर्वी केवळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर अशा वादाने गाजणारे समाजकारण आज ओबीसी वि. मराठा, धनगर वि. आदिवासी अशा नवनव्या वादांत होरपळले जाऊ लागले आहे. या सगळ्या उलथापालथीचा अर्थ समजावून घेऊन त्याबाबत निश्चित आणि कणखर भूमिका घेणार्‍या धोरणाची, नेतृत्वाची आज गरज आहे.

अण्णांच्या आंदोलनाचा नि 'आप'च्या पराभवाचा आणखी एक दूरगामी आणि परिणाम म्हणजे जनता हतोत्साह होणे. अण्णांच्या आंदोलनाने जनतेला अनेक वर्षांनंतर प्रथमच एका सकारात्मक बदलाची आशा दिसली होती. त्यातून देशभरातील  जनता, विशेषतः  नव्या  जगाचे मापदंड  घेऊन उभे असलेले तरुण एका उभारीने भारले गेले होते. सार्‍या देशभर  पसरलेल्या या चळवळीला एक निश्चित परिणतीपर्यंत नेण्यात अण्णा अयशस्वी झाले म्हणावे लागेल. सारा देश ढवळून काढलेल्या आंदोलनाचे फलित केवळ एक आश्वासन आणि  ते ही 'जनलोकपाल'सारखे मलमपट्टी स्वरूपाचे हे अखेरी जनतेचा भ्रमनिरास करणारे ठरले. कौटुंबिक जबाबदार्‍या, पोटासाठी करावा लागणारा रोजगार यात बव्हंशी गुरफटलेली  जनता अशा आंदोलनासाठी पुन्हा पुन्हा आपला वेळ काढू शकत नसते. तवा तापलेला होता तोवरच काही निश्चित पदरी पाडून घेतले असते तर जनतेचा या मार्गावरचा विश्वास दृढमूल झालाही असता.(अर्थात मुळातच उपोषणाचा हेतू असलेला जनलोकपाल' हा वरवरचा उपायच असतो नि मूलभूत प्रश्नांना स्पर्शही करत नाही हे अलाहिदा. याचे विवेचन 'आप च्या मर्यादा' या मुद्द्याखाली आले आहे.) वारंवार उपोषणाचा शो लावणे अण्णा-केजरीवालांना कदाचित शक्य असेल पण सामान्य जनतेला आपापल्या जबाबदार्‍या सोडून पुन्हा पुन्हा त्यात सहभागी होणे अव्यवहार्यच असते हे या दुकलीने समजून घ्यायला हवे होते. तेव्हा एकदा केलेल्या काँग्रेसविरोधी उठावातून इतके तरी साधावे म्हणून हाती घेतलेले दान जनतेने तिसरा पर्याय म्हणून भाजपाच्या पदरी टाकले ही या सार्‍या उपक्रमाची शोकांतिका म्हणावी लागेल. चवताळून उठलेला एखादा सिंह एक जांभई देऊन पुन्हा झोपी जावा असे काहीसे घडले असेच आता म्हणावे लागेल. एक प्रकारे यातून जनता आगीतून उठून फुफाट्यात पडलेली दिसते. परंतु असे असूनही विकासाचे नि महासत्तेचे मधुर स्वप्न घेऊन ती जगू लागली आहे. हा भ्रम दूर करणे आता अधिकच जिकीरीचे ठरणार आहे.

जसे अण्णांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी जनता देशभर एका बदलाच्या चाहुलीने सुखावली होती तसेच काही प्रमाणात का होईना 'आप'च्या रूपाने जुन्या पक्षांना मागे सारून एक नवा - आपला - पक्ष सत्ताधारी होईल नि त्यातून काही सकारात्मक बदल घडतील अशा अपेक्षेने अनेक तरुण उत्साहित झाले होते. माझ्या आसपास असे काही तरुण खूपच उत्साहाने 'आप'चा प्रचार करताना, सोशल मीडियातून होणार्‍या मोदींचा अनधिकृत प्रचाराला जशास तसे उत्तर देताना दिसत होते. 'आप' या संकल्पनेच्या अव्यहार्यतेबाबत, 'आप'च्या प्रत्यक्षातील अल्प प्रभावाबाबत काही सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर ते विश्वास ठेवू इच्छित नव्हते. वाराणसीमधून मोदींविरोधात केजरीवाल जिंकणार असा एक सर्वे सांगतो अशी 'आतली' बातमी ते उलट सांगत होते. हा सारा डोलारा कोसळल्यावर त्यांचा 'आप' पुरस्कार करत असलेल्या पर्यायी राजकारणावरचा आणि एकुणच राजकारणाच्या माध्यमातून सद्यस्थितीत काही सकारात्मक बदल घडवता येतील या आशावादावरचा विश्वास उडाला तर नवल नाही. आज त्यांच्या समोर केजरीवालांनी काय पर्याय ठेवला आहे? एकतर हे लोक 'नकोच ते राजकारण' म्हणून अंग काढून घेतील किंवा नाईलाजाने पुन्हा एकदा मुख्य दोन उपलब्ध पर्यायांपैकी एकाला शरण जातील. व्यवस्थेला असा पार तळापासून खरवडून पाहणारा डाव पुन्हा कधी नव्याने मांडण्याइतका आत्मविश्वास आता त्यांच्यात शिल्लक राहील का असा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. एका अर्थी अनेक उत्साही तरुणांची ही राजकीय हत्याच म्हणावी लागेल.

आणखी एक दुष्परिणाम म्हणजे 'उपोषण' हे आंदोलनाचे परिणामकारक हत्यार आता कायमचे निरुपयोगी होऊन बसले आहे. उपोषण हे निर्वाणीचे हत्यार आहे. सारे प्रयत्न फसले की अखेरचा उपाय म्हणून हे अस्त्र उपसायचे असते. ज्या मागणीसाठी हे अस्त्र उपसले त्यातील मोठा भाग हाती लागल्यावरच ते मागे घेणे अपेक्षित असते. निदान मागणीच्या पूर्ततेसाठी नेमका आराखडा, मुदतीचे बंधन इ. काही निश्चित घटकांचे आश्वासन नि जबाबदारी निश्चिती होणे आवश्यक असते. आणि म्हणून याची फलश्रुती केवळ एखादे आश्वासन असूच शकत नाही. दर महिन्याला येणार्‍या चतुर्थीच्या किंवा एकादशीच्या उपासासारखे ते वारंवार पाळण्याचे कर्मकांड नव्हे.

(क्रमशः)

पुढील भागः   समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ९ : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - १

गुरुवार, १६ ऑक्टोबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०७ : समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची संभाव्य कारणे आणि परिणाम

मागील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ६: समाजवाद्यांची बलस्थाने

स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सुमारे सत्तर वर्षांत समाजवादी राजकारणाची जी स्थित्यंतरे दिसून येतात त्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात त्यांच्या समोर असलेली आव्हाने, राजकीय विरोधक, परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने हा मुद्दा तसा खूपच विस्तृतपणे मांडावा लागेल. राजकारणाचे अभ्यासक नि समाजवादी विचारवंत तो अधिक सखोलपणे अभ्यासू शकतील. पण वरवर पाहता समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची आत्मसंतुष्टता, आपल्याच बलस्थानांचा विसर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अहंकारी, ताठर नि अनेकदा स्वार्थलोलुप नेतृत्व ही प्रमुख कारणे दिसून येतात असे म्हणता येईल.

कधीकाळी  लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता, जॉर्ज फर्नांडिस, एसेम, प्रधान मास्तर, मधू दंडवते अशा अभ्यासू व्यक्तिमत्वांनी भूषवलेले समाजवादाचे राजकीय नेतृत्व आज गेली काही वर्षे लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव, रामविलास पास्वान, देवेगौडा यांसारख्या सत्तालोलुप माणसांच्या हाती कसे गेले याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची जबाबदारी कोणाची? अगदी जॉर्जसारखा लढवय्या नेताही भाजपसारख्या वैचारिक विरोधकांच्या वळचणीला जात निस्तेज होऊन नाहीसा होतो याचा अर्थ ही सध्याची राजकीय नेतेमंडळी समजून घेणार नाहीत का? कदाचित त्यांची ती कुवतच नसेल, पण वैचारिक नि सामाजिक कार्यात निष्ठेने कार्यरत असणार्‍या नि राजकीय हितसंबंध नसलेल्या विचारवंतांनी समजून घ्यायला काय हरकत आहे? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी वैचारिक बैठक, जी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची फौज भाजप या राजकीय पक्षामागे उभी करू शकते तशीच संघटनेची ताकद आज समाजवादी संघटनांकडे का नाही? मागच्या कार्यकर्त्यांची पुढची पिढी भ्रमनिरास होऊन अन्य पर्यायांकडे का सरकली याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे असे अजूनही आपल्याला वाटत नाही का?

लेखाच्या सुरुवातीलाच समाजवादी राजकारणाची संक्षिप्त वाटचाल दिलेली आहे. समाजवादी पक्षांनी भारतीय राजकारणाला दिलेली एक मुख्य देणगी म्हणजे फाटाफुटीची! प्रथम तत्त्वासाठी आणि नंतर सत्तेसाठी, स्वार्थासाठी तडजोड अथवा सामोपचाराला नाकारून सतत आपली वेगळी चूल मांडत आपले स्वतःचे नि एकुण समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव असलेले क्षेत्र संकुचित करत नेण्याची! दुर्दैवाने अगदी समाजवादी राजकारणातील दिग्गज म्हटले जाणारे नेतेही अहंकारापासून आणि फाटाफुटीच्या आजाराला बळी पडलेले दिसतात. दोन टोकाच्या विचारसरणी घेऊन उभे असलेले कम्युनिस्ट (एक अपवाद वगळता) आणि जनसंघ (पुन्हा एखादा अपवाद वगळता)/भाजप यांना कधी मोठ्या पक्षफुटींना सामोरे जावे लागलेले नाही. जे नेते या पक्षांपासून दूर गेले ते एकतर अस्तंगत झाले किंवा मान खाली घालून निमूटपणे स्वगृही परतले. याउलट समाजवादी पक्ष आणि फाटाफूट हे समीकरणच झाल्यासारखे दिसते. समाजवाद हाच आपला कणा मानणारा काँग्रेसही याला अजिबातच अपवाद नाही.

कम्युनिस्टांमधे असलेले वैचारिक एकारलेपण त्यांच्या वाढीस मारक ठरत होते. याउलट इतर मध्यममार्गी समाजवादी विचारधारांच्या राजकीय भूमिकेतील लवचिकता हे त्यांचे बलस्थान होते. पण हीच लवचिकता नको इतकी पातळ होत सत्तालोलुपतेपर्यंत घसरली आणि हे राजकीय अध:पतन थांबवावे इतकी कुवत समाजवादी अभ्यासकांची किंवा कार्यकर्त्यांची उरली नव्हती हे समाजवाद्यांच्या राजकीय पराभवाचे मुख्य कारण मानायला हवे. एकांगी भूमिका घेऊनही शिस्तबद्ध काडर बेस राखून असलेले कम्युनिस्ट कित्येक वर्षे बंगाल नि केरळ मधे आपला दबदबा राखून आहेत हे या मुद्द्याला पुष्टी देणारेच ठरते.

राजकीय पक्षांना बळ देणार्‍या कार्यकर्त्यांचे संघटन कमकुवत होत जाणे, त्यांची शक्ती क्षीण होणे हे समाजवादी राजकारणाच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण म्हणावे लागेल. 'समाजवादी पक्षात फक्त नेतेच असतात, कार्यकर्ते नसतातच.' असे म्हटले जाऊ लागले तरी समाजवादी राजकारणा करणार्‍या नेत्यांना त्याचे भान आले नाही असे दिसते. स्वत:च्या घरून जेवणाचा डबा घेऊन जाणारे, काही वेळा घरदार रोजगार सोडून पूर्णवेळ पक्षासाठी निरलस कार्य करणारे कार्यकर्ते हे समजावादी चळवळीचे आणि राजकीय पक्षांचे बलस्थान होते. आज समाजवादी म्हणवणारे पक्ष कार्यकर्त्यांच्या नव्हे तर समाजातील गुंडपुंडांच्या बळावर उभे राहातात आणि समाजवाद्यांची विवेकवादी भूमिका शिंक्यावर टांगून सरळ सरळ जातीपातीचे राजकारण करतात.

आज तळागाळात कार्य करू इच्छिणारे, संघटना बांधून बळकट करणारे कार्यकर्ते जर जोडता येत नसतील तर याचा दोष कुणाला द्यावा? हल्ली लोक असेच आहेत असे म्हणावे का? तसे असेल तर मग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अनेक पूर्णवेळ कार्यकर्ते मिळतात पण समाजवादी विचारसरणीच्या कार्यांना कार्यकर्त्यांची वानवा पडते असे कसे? कदाचित आज जगण्याच्या बदलत्या संदर्भात कार्यकर्त्याची मानसिकता असलेल्या व्यक्तींचा दृष्टीकोन बदलला असेल, विस्तारला असेल नि समाजवादी संघटना बांधण्याच्या पद्धतीशी तो कुठेतरी विसंगत होते आहे का? असं जर असेल तर संघटनेच्या पातळीवर काही मूलभूत फेरबदल करावेत अशी गरज तर निर्माण झाली नसेल?

समाजवाद्यांचा पराभव हा प्रबोधनाच्या परंपरेचाही पराभव होता/असतो हे समजून घेता आले नाही. एक सामाजिक/राजकीय शक्ती म्हणून समाजवादी क्षीण होत जात असताना प्रबोधनाची परंपराही लुप्त होत जाते हे वास्तव आजही ध्यानात आलेले दिसत नाही. चिकाटीने एखादा मुद्दा लावून धरणे, त्यासाठी दीर्घकाळ चालणारा लढा उभारणे आज समाजवाद्यांना शक्य होत नाहीच पण एकुणच आता झटपट निकाल अपेक्षित असण्याच्या जमान्यात 'खळ्ळ् खटॅक्' ची चलती आहे. दुर्दैवाने हे आज अचानक उभे राहिले आहे असे म्हणणे चूक ठरेल. ज्या क्षणी  'शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा' डॉ. आंबेडकरांच्या सम्यक विचाराने चाललेल्या रिपब्लिकन पार्टीला मागे सारून आक्रमकतेचा पुरस्कार करणारा 'पँथर' उभा राहिला नि त्याला वेसण घालण्यासाठी शिवसेना आक्रमक होत पुढे येऊन तिने आपले बस्तान बसवले तेव्हा आंदोलने ही पूर्णपणे 'विचारापेक्षा कृती महत्त्वाची' या तत्त्वाच्या आहारी गेली. यथावकाश कृतीमागे विचारापेक्षा स्वार्थ महत्त्वाचा ठरुन समाजवादी नि रिपब्लिकन चळवळही प्रभावहीन होत गेली. महाराष्ट्राच्या भूमीत वर्षानुवर्षे अखंडितपणे वाहत आलेला वारकरी संप्रदायाचा पुरोगामित्वाचा झरा दूषित झालेला तर दिसतोच, पण त्यातील एका गटाने आक्रमक होत थेट तोंड फिरवून प्रतिगामित्वाशी हातमिळवणी केल्याचे दिसते आहे. हे जेव्हा घडत होतं तेव्हाही या आक्रमकतेला उत्तर देणारे प्रबोधनाचे नवे मार्ग आता निवडायला हवेत याचे भान या दोन्ही चळवळीतील नेत्यांना आले नसावे का? आले असेल तर त्यांनी आपल्या वाटचालीमधे धोरणात्मक दृष्ट्या कोणते बदल केले नि त्या सकारात्मक, नकारात्मक असे काय परिणाम घडले? त्यांच्या मूल्यमापनाचे कोणते निकष ठरवले होते नि हे मूल्यमापन कसे नि केव्हा झाले/होणार आहे?

राजकीय चळवळी, आंदोलने यांनाही समाजवाद्यांच्या हातून निसटल्यावर वेगळेच रंग चढले आहेत. आजची आंदोलनेदेखील मूलभूत प्रश्नांवर होत नाहीत. शेतमालाला वाजवी भाव मिळावा, शिक्षणाचा हक्क नि सोयी, रोजगाराची उपलब्धता (आरक्षण म्हणजे रोजगाराची हमी असे अजब गणित मांडत आज याची जागा आरक्षणाच्या आंदोलनांनी घेतली आहे), बोकाळलेली गुन्हेगारी, अन्नधान्य वा इंधनासारख्या मूलभूत गोष्टींची असलेली टंचाई, त्यांचे अवाजवी दर किंवा त्यावरील करांचा बोजा, काही जीवनाश्यक बाबींकडे शासनाचे लक्ष वेधावे, महागाई नियंत्रणात आणावी म्हणून या किंवा अशा जगण्यातल्या मूलभूत मुद्द्यांवर आंदोलने होत नाहीत. आज एखाद्या पुस्तकाच्या, एखाद्या स्मारकाच्या, एखाद्या अस्मितेच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने हिंसक आंदोलन उभे करत नवनव्या संघटना उभ्या राहतात तेव्हा प्रबोधन परंपरेच्या थडग्यावर मातीचा एकेक थर चढत असतो आणि ती खोल खोल गाडली जात असते. राजकीय पक्ष तर आंदोलने वा चळवळी पूर्ण विसरून गेले आहेत. कार्यकर्त्याने तळातून काम करत संघटनेत वा राजकीय पक्षात वर चढत जाणे ही पद्धत इतिहासजमा झालेली आहे. 'निवडून येण्याची क्षमता' या निर्लज्ज समर्थनावर एखादा बाहेरचा नेता थेट राजकीय पक्षात आणून त्याला तळातल्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर बसवले जाते, भले त्याची निवडून येण्याची क्षमता म्हणजे गुंडगिरी का असेना. याचबरोबर सामाजिक कार्य करणार्‍या संस्थांमधेही 'फंड आणण्याची क्षमता', 'राजकीय कनेक्शन' या नावाखाली संस्थेच्या तत्त्वाशी काडीचे देणेघेणे नसलेल्या व्यक्तीला अधिकारपद बहाल केले जाते. 'व्यावहारिकता' नावाच्या सर्वभक्षी राक्षसाने हे सारे गिळंकृत केले आहे.

निखिल वागळे नुकतेच आयबीएन लोकमत मधून बाहेर पडले यावर एका समाजवादी मित्राची प्रतिक्रिया होती. 'बरं झालं. खरं तर महानगर सोडून तो या भांडवलदारांच्या कच्छपी लागला ही घोडचूकच होती. हे मला मुळीच आवडलं नव्हतं.' नवी माध्यमे भांडवलशाही व्यवस्थेत रुजली हे खरे पण ती काय त्यांच्यासाठी राखीव आहेत? केवळ शिवसेनेने त्याच्याविरुध्द केलेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्राला माहित झालेला, एरवी मर्यादित खपाच्या एका वृत्तपत्राचा संपादक ही ओळख मागे टाकून नव्या माध्यमातील एक दखलपात्र पत्रकार ही झेप त्याने घेतली; 'ग्रेट भेट', 'आजचा सवाल'च्या माध्यमातून तो घराघरात पोचला. बरं हे करत असताना त्याने काही पैसेवाल्यांची तळी उचलण्यात धन्यता मानली वा एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा उद्योगपतीचे लांगुलचालन केले असेही नाही. असे असताना ही घोडचूक ठरते ती कशी? ही अशी पोथीनिष्ठ विचारसरणी असलेले लोक बहुसंख्य झाले हे ही एक समाजवाद्यांच्या अधःपाताचे कारण असावे का? की जेव्हा नवीन विचार देणारे पहिल्या पिढीचे नेते अस्तंगत होतात तेव्हा दुसर्‍या पिढीतले सामान्य कुवतीचे भाट त्यांच्या विचाराची झूल पांघरून इतर विचारक्षम नेत्यांना पुढे जाऊ देत नाहीत या कूपमंडूक नि स्वार्थप्रेरित वृत्तीचा हा परिणाम म्हणायचा?

डाव्या कम्युनिस्टांचा अखंड नि आंधळा अमेरिकाविरोध नि समाजवाद्यांना असलेली खासगी उद्योगधंद्यांची अ‍ॅलर्जी हे समाजवादी विचारसरणींमधले सनातन दोष म्हणावे लागतील. जगातला कोणताच पर्याय निरपवादपणे समाजहिताचा असत नाही. खासगी उद्योजक स्वहिताचा विचार करणारच, जमेल तितके तूप आपल्या पोळीवर ओढणारच पण याचबरोबर रोजगारनिर्मितीचा शासनाचा भार ते हलका करण्यास हातभार लावतात याबद्दल दुमत असू नये. खरंतर रोजगार्निर्मितीचा मुख्य भार हा खासगी उद्योगांच्याच खांद्यावर आहे हे - समाजवाद्यांना कटू वाटत असले तरी - सत्य आहे. उलट पाहिले तर निव्वळ शासनकेंद्री व्यवस्था असेल तरी एकाधिकारशाहीमुळे भ्रष्टाचार वाढीस लागतोच, फक्त त्याचा टिळा खासगी उद्योजकांऐवजी राजकीय - सत्ताधारी नि विरोधक दोन्ही - आणि सरकारी बाबूंच्या भाळी असतो. शासनकेंद्रीत उद्योगधंद्यांची व्यवस्था नि अतिरेकी केंद्रीकरणाचे परिणाम सोविएत युनियन मधे दिसले आहेत. याउलट कम्युनिस्ट निष्ठा न सोडता नव्या जगाला व्यवस्थेला अनुकूल पावले उचलणारा चीन जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची महासत्ता तर बनलाच आहे पण स्वत:ला जगाचे नेते समजणार्‍या संयुक्त संस्थाने ऊर्फ यूएसएच्या ट्रेझरी बिलांचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे, त्यांची अर्थव्यवस्था तो नियंत्रणात ठेवून आहे. त्यामुळे सरसकट किंवा घाऊक द्वेषापेक्षा आपल्या व्यवस्थेत खासगी उद्योगांना  सामावून घेताना ते डोईजड होऊ नयेत अशी यंत्रणा बळकट करत न्यायला हवीच पण त्याचबरोबर त्यांना वैयक्तिक फायदा मिळावा इतकी सोय त्यात असायला हवी. जर निरपेक्ष वृत्तीने काम करणारे कार्यकर्ते आज मिळवणे दुरापास्त झाले असेल तर उद्योजक समाजसेवेच्या भावनेने काम करेल ही अपेक्षा चूक असते.

सार्‍या पापाचा ठपका एकाच गटावर ठेवून आपण धुतल्या तांदळासारखे आहोत नि आम्ही आलो की सगळे निर्मळ करून टाकू असा भ्रम जेवढ्या लवकर दूर होईल तितके चांगले.भ्रष्ट वृत्ती आपल्या आतच असेल तर व्यवस्थेचे ठेके बदलल्याने ती नाहीशी होत नाहीच. आर्थिक सुबत्ता आली किंवा गरजा भागल्या की माणसातली भ्रष्ट वृत्ती नाहीशी होईल किंवा अनेक लोकप्रतिनिधींना जे जमले नाही ते एक लोकपाल नावाचा - त्याच भ्रष्ट वृत्ती असणार्‍या समाजातूनच आलेला - एक जादूगार चुटकीसरशी करून टाकेल हे खुळचट गृहितक आणखी एका अपेक्षाभंगालाच जन्म देते हे समजून घेणे गरजेचे आहे. ही आपल्या आत असलेली भ्रष्ट वृत्ती दूर करण्यासाठी प्रबोधनाच्या मार्गाला पर्याय नसतोच.

(क्रमशः)

पुढील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ८ : नवे संदर्भ, नवी आव्हाने

 

सोमवार, १३ ऑक्टोबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०६: समाजवाद्यांची बलस्थाने

मागील भागः   समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ५: आप' हा समाजवाद्यांचा राजकीय चेहरा का असू शकत नाही

मुळात आज आपल्या पराभवाचे खापर यांच्यावर फोडले जात आहे ती पैसा वा माध्यमे ही समाजवाद्यांची शक्ती होती कधी? असे असेल तर प्रतिस्पर्ध्याने ती वापरली असता आपण हतबुद्ध होऊन जात असू तर मग आज स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनंतरही त्या शक्तीला पर्यायी शक्ती आपण उभी करू शकलो नाही हे मान्य करण्यासारखे आहे. मग समाजवाद्यांची शक्ती होती कोणती जिच्या आधारे त्यांचे राजकीय अस्तित्व टिकून होते. माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्यांची बलस्थाने होती ती दोन... कदाचित तीन.

पहिले म्हणजे निश्चित तत्त्वांच्या अथवा दृष्टिकोनाच्या आधारे होणारे राजकारण. ही तत्त्वे काटेकोरपणे ग्रथित केलेली असल्याने दृष्टिकोनात बरीच पारदर्शकता होती. इतकेच नव्हे तर या तत्त्वांची चिकित्सा करणारे, त्याबाबत खंडनमंडन करत त्यांना तपासणार्‍या अभ्यासकांचे गट सातत्याने त्यावर काम करत होते.

दुसरे म्हणजे संघटन किंवा निरलसपणे कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांची फौज. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशी फौज सातत्याने उभी ठेवून भाजपला ती रसद पुरवू शकत असेल तर त्यांच्याही पूर्वी असे संघटन उभे करणार्‍यांना आपले हे बलस्थान कमकुवत होत होत नाहीसे का झाले याचा धांडोळा घ्यावासा का वाटत नाही? पैसा नि माध्यमे या दोन शक्तींना टक्कर देण्यासाठी उत्कृष्ट संघटन ही नवी ताकद उभी करता येऊ शकते का याचा विचार करता येणार नाही का? की इथेही हल्ली असे निरपेक्ष कार्यकर्ते मिळतात कितीसे असं म्हणत पुन्हा दोष जनतेच्या माथी मारत आपण मोकळे होणार आहोत? 'आपले दोष' कधी तपासणार आहोत? आपल्या पराभवाची कारणे सतत इतरांच्या अवगुणात शोधणे कधी थांबवणार आपण? आज माध्यमांचा वेगाने प्रसार होत असताना असे आत्मवंचना करणारे समर्थन समोरच्यांना खरंच पटतं आहे का याचा वेध घ्यावासा वाटतो का?

तिसरे एक बलस्थान मी मानतो ते म्हणजे विचारांचा खुलेपणा, आणि मूल्यमापनाची शक्यता असणे. हा एक दुर्मिळ गुण (आणि कदाचित तोच दुर्गुणही, कारण यातूनच वैचारिक मतभेद नि अखेर फाटाफूट हा परिणामही संभवतो) केवळ समाजवादी विचारधारांत दिसतो. धार्मिकतेच्या आधारे संघटना उभी करणार्‍या उजव्यांना परंपरा, जुने ग्रंथ यांचे प्रामाण्य हवे असते तर सर्वात अर्वाचीन तत्त्वज्ञान असलेल्या साम्यवादी संघटनेत पोथी वेगळी असते इतकेच. शेवटी दोन्ही प्रकारात 'वरून आलेला आदेश' शिरोधार्य मानायचा असतो. आपल्या तत्त्वाची चिकित्सा करण्याचा वा त्याचा अर्थ लावण्याचा हक्क त्या त्या संघटनेतील मूठभरांच्या हाती राहतो. याउलट समाजवादाचे अनेक रंग आपण पाहिले आहेत. कम्युनिस्ट,  लोहियावादी, रॉयिस्ट वगैरे मूलतः समाजवादी असलेल्या परंतु तरीही वेगळ्या असलेल्या परंपरा दिसून येतात. केवळ पक्षाचे राजकीय नेतेच नव्हे तर राजकारणाबाहेर असलेले तत्त्वज्ञही विविध प्रकारे आपल्या मतांना तपासून खंडनमंडनाच्या मार्गे वेगवेगळे मुद्दे मांडत राहिले आहेत. त्याला त्यांच्या राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक विरोध असलेला दिसून येत नाही. वैयक्तिक पातळीवर वा अस्वीकृतीच्या पातळीवरचा वेगळा, पण ते म्हणणे मांडण्याचा हक्कच हिरावून घेण्याच्या पातळीवर तो नसतो/नव्हता हे नमूद करून ठेवायला हवे. अशा विचार-विश्लेषणाची परंपरा सांगणार्‍यांची अवस्था आज फक्त प्रतिस्पर्ध्याबाबत बोटे मोडण्यापर्यंत आलेली पाहून मन विषण्ण झाले. विचारांच्या परंपरेचा शेवट अशा आततायी राजकारणी विचारांपाशी व्हावा हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

या पलीकडे जाऊन समाजवादी पक्षांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भूगोलाच्या सीमा बंदिस्त करत नाहीत अशी अंगीकृत विचारसरणी असणारा भारतीय राजकारणातला एक प्रमुख राजकीय गट. ती व्यापकता अन्य कोणत्याही पक्षाची वा विचारसरणीची दिसून येत नाही. साम्यवाद्यांनी शेतकरी नि मजूर वर्गाची लोकशाही म्हणत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे इतर समाजघटकांना दुय्यम लेखले आणि भूगोलाच्या नाही तरी सामाजिक गटांच्या संदर्भात आपले तत्त्वज्ञान एका कुंपणाआड बंदिस्त करून ठेवले. या व्यापक विचारसरणीमुळे जगात अन्यत्र झालेल्या/होणार्‍या अशाच प्रकारच्या राजकीय घडामोडींपासून बोध घेणे, तुलनात्मक अभ्यास करणे शक्य होते. कम्युनिस्टांनी बर्‍याच अंशी हा फायदा उचलला होता. लोहियांसारख्या नेत्याने लोकशाही समाजवादी गटांसाठीही याचा काही प्रमाणात उपयोग करून घेतलेला दिसतो.

(क्रमशः)

पुढील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ७. समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची संभाव्य कारणे आणि परिणाम

मंगळवार, ७ ऑक्टोबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०५: आप' हा समाजवाद्यांचा राजकीय चेहरा का असू शकत नाही

मागील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ४ : 'आप' च्या मर्यादा  
या प्रश्नाच एक सोपे उत्तर आहे 'मुळात ज्या पक्षाला स्वतःचाच चेहरा अजून नाही, तो इतर कुठल्या गटाचा चेहरा कसा काय होऊ शकेल?'

निव्वळ 'भ्रष्टाचार निपटून काढणार' या राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या गर्जनेपलिकडे कोणतेही निश्चित विचारसरणी, निश्चित धोरणे नसलेला 'आप' सारखा पक्ष हा निश्चित दृष्टिकोन घेऊन पुढे जाणार्‍या समाजवादी कार्यकर्त्यांसाठी राजकीय आधार होऊ शकतो का? हा प्रश्न विचारला जायला हवा होता. आजवर 'आप'ने आपली ध्येयधोरणे, राजकारणाची वैचारिक बैठक स्पष्ट केलेली दिसत नाही. दिल्ली विधानसभेच्या नि नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकींसाठी शिरस्त्यानुसार त्यांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले होते. पण एकतर जाहीरनामे हे बहुधा निवडणूक संपल्यावर कचरापेटीत फेकून देण्यासाठीच असतात, मोदींनी सत्तेवर आल्यावर हे सिध्द केले आहेच. याशिवाय जाहीरनाम्यात दिलेली जंत्री आणि धोरणे यात फरक असतो. निश्चित कामे (tasks) आणि धोरणे वा मार्गदर्शक तत्त्वे (guidelines or principles) या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जाहीरनाम्यात उल्लेख नसलेला एखादा मुद्दा वा प्रश्न समोर ठाकला तर या पक्षाची त्याबाबतची भूमिका काय असेल हे त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठरवणे अपेक्षित असते. अशा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावी प्रत्येक प्रश्न हा स्वतंत्रपणे सोडवावा लागतो नि मतभेद झालेच तर त्यांतून अंतिम निर्णय कसा घ्यावा यासाठी कोणतेही व्यक्तिनिरपेक्ष मापदंड उपलब्ध नसतात.

कोणत्याही निश्चित विचारांचा समान धागा नसलेल्यांची मोट बांधत उभा केलेला पक्ष सत्ताकारणात विविध सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक, जागतिक अशा अनेक प्रश्नांबाबत आपली धोरणे कशी निश्चित करणार होता? असे प्रश्न समाजवादी कार्यकर्त्यांना, संघटनांना पडायला नको होते का? की 'आप'ला आधी सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून उभे राहू तर द्या, मग आरएसएस प्रमाणे आपला अजेंडा पुढे रेटू असा विचार होता? असलाच तर हे नक्की कशाच्या बळावर घडणार होते. अगदी काही उद्योगपतींना उमेदवारी देणारा पक्ष असा समाजवादी अजेंडा कसा स्वीकारणार होता? एकुण काही चेहरामोहराच नसलेला हा पक्ष आपल्या 'आपला' का वाटतो आहे हा प्रश्न कधी स्वतःला विचारावा असे समाजवादी कार्यकर्त्यांना वाटले नाही का? मग काँग्रेस नको या उन्मादात 'नमो नमो' करू लागणार्‍या सामान्यांप्रमाणे हे दोन नको म्हणून 'आप आप' करू लागणार्‍या कार्यकर्त्यांमधे गुणात्मक फरक तो काय राहिला?

अण्णा-केजरीवाल यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या जनक्षोभामुळे ७७ साली जेपींच्या आंदोलनामुळे जशी काँग्रेसविरोधाची लाट निर्माण झाली होती तशी झाली आहे नि त्यात हे सरकार वाहून जाणार आहे. तसे झाले की आपणच सत्ताधारी असू असा भ्रम झाला असावा का? ७७-८० मधे सत्तेच्या उतरंडीत बराच मागे असलेला जनसंघ आज भाजप या नव्या अवतारात उभा राहून पाच राज्यांत सरकारे स्थापन करून भक्कम उभा आहे नि तो ही एक काँग्रेसविरोधी पर्याय लोकांना आज उपलब्ध आहे याचे भान हरवले होते का? भूछत्रासारखा उभा राहिलेला नि कोणतेही संघटन वा निश्चित विचार नसलेला 'आप' हा भाजप वा काँग्रेसला देशभर पर्याय म्हणून एका रात्रीत उभा राहील हे दिवास्वप्न आहे याचे भान समाजवादी अभ्यासकांना नव्हते हे दुर्दैवी किंवा राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण म्हणावे लागेल. ७७-८० च्या चुकांमधून काहीही न शिकल्याचा हा पुरावा मानायचा का? त्याही वेळी जनसंघासकट अनेक पक्षांची मोट 'जनता पक्ष' या मोठ्या छत्राखाली बांधावी लागली तेव्हाच काँग्रेसचा पहिला पराभव होऊ शकला होता हे कसे विसरतो आपण? आणि तो पराभव देखील काँग्रेसचा 'पहिला पराभव', त्यातही खुद्द इंदिराजी पराभूत झाल्याने धक्कादायक म्हणून गाजला इतकेच. काँग्रेसचे बळ घटले पण दारुण पराभव झाला असे म्हणता येणार नाही. म्हणजे समाजवादी पक्ष ऐन भरात असताना, अनेक दिग्गज नेते असतानाही काँग्रेसचा पराभव स्वबळावर करू शकत नव्हते हे वास्तव मान्य करून पावले उचलली गेली होती. याउलट वाचाळ नि स्वतःच्या कुवतीबद्दल फाजील कल्पना असलेला एकच नेता असलेला एकांडा, नवा 'आप' काँग्रेसचा पर्याय म्हणून उभा राहून त्याची जागा घेईल हे दिवास्वप्न होते हे निदान डोळे उघडे ठेवून वावरणार्‍याला समजायला नको होते का?

अण्णा नि केजरीवाल-आप यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाबद्दल रान पेटवले पण त्या प्रश्नाचे समर्थ उत्तर मात्र ते देऊ शकले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. जनलोकपाल हे केवळ आणखी एक सत्ताकेंद्र निर्माण होते, नि तेही भ्रष्ट न होण्याची कोणतीही गॅरंटी देता येत नाही हे उघड आहे. अशा वेळी मोदींनी 'भ्रष्टाचाराच्या समस्येला 'विकास' हा अधिक पटण्याजोगा पर्याय उभा केल्याने कदाचित जनता त्यांच्याकडे वळली असेल का?' हे तपासण्याची गरज आपल्याला वाटली नाही. दूर कुठेतरी मंत्र्यासारखाच आपल्या हस्तिदंती मनोर्‍यात बसणारा नि सगळे आलबेल करण्याचा दावा करणारा जनलोकपाल एका बाजूला नि दुसर्‍या बाजूला जो माझ्या आसपास घडताना दिसतो, तपासता येतो असा 'विकासा'चा मुद्दा यात दोन पर्यायांमधे जनतेला दुसरा अधिक विश्वासार्ह वाटला का या प्रश्नाचे उत्तरही शोधता आले असते. सारे खापर मोदी, भाजप, धनदांडगे नि माध्यमांवर फोडत स्वतःला दोषमुक्त करणे म्हणजे स्वतःचीच घोर वंचना आहे हे जितक्या लवकर उमगेल तितके पराभव झटकून पुन्हा उभे राहण्याचे बळ अधिक लवकर उभे करता येईल. इतरांच्या अवगुणापेक्षा आपल्या दोषांकडे लक्ष दिले तर ते सुधारण्याचे मार्ग शोधता येतील. एकुणच भारतीय समाजात खोलवर रुजलेली 'अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याची' ही सवय निदान विचारपरंपरा जपणार्‍या समाजवाद्यांनी लवकरात लवकर सोडायला हवी ही अपेक्षा चूक आहे का?

'जनतेच्या न्यायालयात' ही 'आप'ची कल्पना आकर्षक असली ती राबवावी कशी याचा आराखडाच डोळ्यासमोर नसेल तर ती प्रत्यक्षात आणणे अव्यवहार्य होते हे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी पुरेसे स्पष्ट झाले होते. एसेमेसच्या माध्यमातून 'जनतेचा कौल' घेणार्‍या केजरीवालांनी 'जनताभिमुख शासन' ही संकल्पना एका हास्यास्पद पातळीवर नेऊन ठेवली असताना तीच संकल्पन मोबाईल, वीडिओ कॉन्फरन्सिंग सारख्या नव्या माध्यमाचा वापर करून नरेंद्र मोदींनी जनतेशी थेट संवाद सुरू करत परिणामकारक पातळीवर आणली. सोशल मीडियाच्या नव्या माध्यमातून आपल्या - तथाकथित का होईना - कामांचा तपशील लोकांपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेतली तसेच विविध मुद्द्यांबाबत जनमताचा कानोसा घेण्यासाठीही त्याचा वापर करून घेतला. तो दिसत असतानाही आपण डोळ्यांवर कातडे पांघरून का बसलो होतो? हा लेख लिहित असतानाच mygov.nic.in सारख्या वेबसाईट्च्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्याचबरोबर या माध्यमातून एक थेट feedback system उभी करून व्यवस्थेमधील झारीतील शुक्राचार्यांना अंकुश बसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मोदींच्या दुर्गुणांकडे बोट दाखवताना या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होऊ नये याचे भान राखायला नको होते का? विरोधकांच्या कमकुवत बाजूंबरोबरच बलस्थानांचा अभ्यासही करावा लागतो हे एक महत्त्वाचे तत्त्व विस्मृतीत गेलेले दिसते.

(क्रमशः)

पुढील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ६: समाजवाद्यांची बलस्थाने

गुरुवार, १८ सप्टेंबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०४ : 'आप' च्या मर्यादा

मागील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ३ : राजकीय धारेत सामील होण्याने येणार्‍या जबाबदार्‍या नि मर्यादा

ढोबळ मानाने पाहिलं तर एकचालकानुवर्तित्व, अननुभवी सहकारी, पक्षसदस्यांना एकत्र बांधणार्‍या कोणत्याही समान धाग्याचा, धोरणाचा अथवा विचारसरणीचा पूर्ण अभाव, आपल्या कुवतीबाबत फाजील आत्मविश्वास या 'आप'च्या काही मर्यादा म्हणता येतील.

केजरीवाल हा ब्युरोक्रसीतून आलेला, तो काही संघटनात्मक कार्यातून उभा राहिलेला नेता नव्हे. त्यांनी वा अण्णांनी उभे केलेले आंदोलन हे जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत नव्हतेच. तेव्हा ते वरवरच्या (superficial) पातळीवरच असणार होते. याच कारणासाठी ते दीर्घकाळ प्रभाव टिकवून राहणे अवघड होते. भ्रष्टाचार हा तुमच्या आमच्या जगण्यात मुरलेला एक रोग आहे हे तर निश्चितच. व्यवस्थेची कार्यक्षमता त्यामुळे कमी होते हे ही खरेच आहे, परंतु त्याच्या प्रभावाने जगण्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत असे नव्हे. अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार, निवारा, वैद्यकीय सेवा, कार्यक्षम दळवणवळण व्यवस्था इ. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असताना एका भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच भर देणे एकांगीच होते. 'आप'चे समर्थक दावा करतील की मुळात भ्रष्टाचार दूर झाला की हे सारे आपोआप होईल. हा भाबडा आशावाद व्यवस्थेची पुरेशी माहिती नसल्याचे निदर्शक तर आहेच पण कम्युनिस्टांच्या 'भावी वर्गविहीन समाजात सारे आलबेल असेल' किंवा धार्मिक कट्टरवाद्यांच्या 'आपल्या वैभवशाली भूतकाळाकडे चला मग आपले सारे प्रश्न संपतील.' यासारख्या गृहितकांसारखेच हास्यास्पद आहे. निव्वळ भ्रष्टाचार संपला की माणसे एका क्षणात सज्जन होऊन बंधुभावाने काम करत नसतात. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणा माणसाची प्रवृत्ती बदलत नसतेच. ती बदलावी यासाठी त्याला समांतर अशी - समाजवाद्यांनी पूर्वी राष्ट्रसेवादलाच्या माध्यमातून उभारली होती तशी - प्रबोधनाची यंत्रणा उभारावी लागते. केजरीवाल आणि कंपनीची वाटचाल पाहता त्यांना याची जाणीव असावी हे म्हणणे फारच धाडसाचे ठरेल.

दुसरे म्हणजे ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर ते आंदोलन उभे राहिले त्यावर त्यांनी काढलेले उत्तर तितकेच तकलादू होते. आणखी एक सत्ताकेंद्र उभे केल्याने भ्रष्टाचार नाहीसा होत नसतो हे त्यावेळी उन्मादी अवस्थेला पोचलेल्या सामान्यांना जाणवत नसले तरी वैचारिक बैठक पक्की असणार्‍यांनी हे सुज्ञपणे समजून घ्यायला हवे होते. हाती काठी घेऊन बसलेला कुणी एक लोकपाल नावाचा रखवालदार गल्लीबोळात पसरलेला, आपल्या समाजात हाडीमासी मुरलेला भ्रष्टाचार एकदम शून्यावर आणू शकत नसतोच. तेव्हा हे 'मुळावर घाव घातला की फांद्या पाने खाली येतील' तत्त्वज्ञान अस्थानीच नव्हे तर स्वप्नाळूच होते.

पहिल्या प्रक्षोभातून विजय मिळाला तो टिकवायचा, सत्तेच्या माध्यमातून पक्षबांधणीची संधी साधायची सोडून केवळ जनक्षोभावर केंद्रात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न फसणार हे सांगायला कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नव्हतीच. अण्णांच्या पहिल्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद नि तुलनेत दुसर्‍या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता जनक्षोभ सतत टिकवून धरणे शक्य नसते हे समजून यायला हरकत नव्हती. तसंच एकाच वेळी दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांशी दोन हात करतानाच उद्योगधंद्यांशी, पाणी नि वीज वितरण यासारख्या पायाभूत क्षेत्रातील व्यवस्थांशी आणि मुख्य म्हणजे पोलिसदलासारख्या सत्तेच्या मुख्य हत्याराशीच दोन हात करायला उभे राहणे - आणि ते ही कोणत्याही संघटनेच्या वा पैशाच्या बळाशिवाय - ही पराभवाचीच रेसिपी असते हे विचाराचे इंद्रिय जागृत असणार्‍यांना उमजायला हवे होते.

आपणच खोदलेल्या खड्डयात रुतलेली आप, भाजप आणि काँग्रेस दोघांनाही विरोध करत उभी राहिलेली आप, वर उल्लेख केलेल्या 'व्यवहार्य तडजोड' या घटकाला पूर्ण विसरून गेली. दिल्लीमधे आम्ही भाजपलाही बरोबर घेणार नाही की काँग्रेसलाही ही भूमिका निव्वळ अराजकतावादीच असते हे ढळढळीत वास्तव होते. अशा वेळी नवी व्यवस्था देण्याचा दावा करणार्‍याचे 'हो मी अराजकतावादी आहे.' हे विधान अत्यंत बेजबाबदार ठरते. जनतेने तुमचे काही उमेदवार निवडून दिले आहेत. त्यांनी सत्तेच्या रिंगणात जी परिस्थितीला योग्य असेल अशी भूमिका पार पाडावीच लागते. हे दोघेही नाहीत तर तिसरा पर्याय राजकीय फाटाफुटीचा किंवा चौथा नव्याने निवडणुकांचाच असतो हे न समजण्याइतके केजरीवाल किंवा 'आप'चे इतर नेते मूर्ख नक्कीच नव्हते. तेव्हा एकीकडे 'आम्ही सारे सज्जन' तेव्हा इतर पक्षांत फूट पाडणार नाही म्हणताना आपण फेरनिवडणूक अपरिहार्य ठरवतो आहोत नि याचा अर्थ आपण प्रथमच निवडून आणलेल्या अठ्ठावीस जणांना - ज्यात अनेक जण सामान्य आर्थिक पार्श्वभूमीचेही होते - पुन्हा एकवार निवडणुकीच्या खर्चात लोटत आहोत असाच होता. समजा पुन्हा निवडणुका झाल्या असत्या मागच्या निवडणुकीतील अनुकूल वारे अधिकच आपल्या बाजूला वाहतील अशी शक्यता धरूनच हा निर्णय घेता येतो हे खरे, पण त्याचबरोबर 'निवडणुका लादल्या' हा दोष घेऊनही पुढे जावे लागते हे विसरून चालणार नव्हते.

सत्ता राबवण्याबाबत अननुभवी असणे हा सर्वात मोठा दोष 'आप'ला काही काळ वागवावा लागणार होता. समाजाच्या विविध सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातून थेट राजकारणात आलेल्या नि कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या प्रतिनिधींना घेऊन सत्ता राबवणे हे सोपे नसते. अचानक सत्तेत आलेले अननुभवी प्रतिनिधी म्हणजे सत्तेच्या चाव्या थेट ब्युरोक्रसीच्या हातात देणेच ठरले असते. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींऐवजी प्रशासनाने सत्ता राबवणे हा लोकशाहीचा पराभव ठरला असता. अशा वेळी प्रथम नाईलाज म्हणून का होईना सत्ताकारणात अनुभवी असलेल्या भाजप किंवा काँग्रेस (तिसरा पर्याय दिल्लीत उपलब्धच नव्हता) बरोबर घेऊन सत्ता राबवणे अनुभव गाठीस बांधण्याच्या दृष्टीने कदाचित उपयुक्त ठरले असते. यातून आपण जे बोलतो त्यातले अंशमात्र का होईना प्रत्यक्षात आणून दाखवता आले असते जेणेकरून तुमच्यावरचा विश्वास दृढमूल होऊन कदाचित पुढल्या निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली असती. फार वेगाने प्रसिद्धीच्या शिखरावर चढलेल्या केजरीवालांना सत्ताही वेगाने हातात यावी असे वाटत होते, नि हा उतावीळपणाच 'आप'च्या वेगाने झालेल्या प्रसिद्धीचा अपरिहार्य उत्तरार्ध असणार्‍या वेगाने होणार्‍या अस्ताकडे घेऊन जातो आहे.

सारेच भ्रष्ट नि आम्ही धुतल्या तांदुळासारखे स्वच्छ या 'होलिअर दॅन दाऊ' च्या दाव्याची विश्वासार्हता फार काळ टिकून राहणे अवघड असते. (भाजपने याचा पुरेपूर अनुभव घेतल्यावर ज्याच्यावर आपण भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्याच काँग्रेसी मंत्र्याला निवडणुकीच्या तोंडावर फोडून, वर सत्ता आल्यावर गृहराज्यमंत्रीपदाचे उदक त्याच्या हातावर सोडून आपण 'मुख्य धारेत' सामील झाल्याचा पुरावाच दिला.) 'आप'ने काँग्रेस वा भाजपच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी राजीनामा द्यावा, त्यांच्या पक्षाने त्यांना सर्व पदावरून दूर करावे असा आग्रह धरावा, त्यांच्याविरोधी सीबीआय चौकशीची मागणी करावी यासाठी आंदोलन करावे नि याउलट सोमनाथ भारती, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी यांच्याबाबत मात्र 'आमच्या अंतर्गत चौकशीत हे निर्दोष आढळले आहेत' असे केजरीवालांनी दिलेले सर्टिफिकेट समोरच्याने पुरेसे समजावे हा आग्रह धरावा हा दुटप्पीपणाच असतो नि आपण ज्या मूळ - नि कदाचित एकमेव - तत्त्वाच्या आधारे उभे राहू पाहतो आहोत त्या तत्त्वालाच हरताळ फासणारा असतो हे न समजण्याइतके 'आप'चे नेते भाबडे होते का, की हे त्यांच्या राजकारणाचे अपरिहार्य फलित होते म्हणायचे?

शिवसेनेत असताना दीर्घकाळ राजकारणाचा अनुभव घेतलेले नि तिथून बाहेर पडताना अनेक अनुभवी कार्यकर्ते घेऊन बाहेर पडलेले राज ठाकरे पक्ष स्थापन करून दहा वर्षे झाल्यानंतरही तो पुरेसा वाढलेला नाही याचे भान राखून आपली प्रभावक्षेत्रे निश्चित करतात नि पुरेसे राजकीय बळ निर्माण होईतो केवळ त्याच क्षेत्रांत आपले लक्ष केंद्रित करतात. याउलट देशाच्या बहुतांश भागांत मुळात पक्ष नावाचे काही अस्तित्वातच नसताना 'आप' चारशे जागा लढवतो तो नक्की कशाच्या बळावर? अशा वेळी उमेदवारीचे उदक अनेकांच्या हातावर सोडले ते नक्की कोणत्या निकषांच्या आधारे, त्यांची लायकी वा गुणवत्ता (credentials) इतक्या कमी काळांत कुणी नि कशी तपासली?

'मॅगसेसे पुरस्कार' मिळवलेले' हा एकमेव समान धागा असलेले पण परस्परांहून अतिशय भिन्न प्रकृती असलेले चार लोक एकत्र येऊन एखादी चळवळ उभी करतात तेव्हा तो धागा त्यांना एकत्र ठेवण्यास पुरेसा ठरणार नसतोच. एखादा पुरस्कार मिळणे ही वैचारिकदृष्ट्या सहयोगी, सहप्रवासी होण्याचा बंध होऊच शकत नाही. मग सुरुवातीला बरोबर असणारे सहकारी एक एक करून दूर होऊ लागले तरी आपले काही चुकते, ते संभाळून घ्यायला हवे हे ध्यानात न घेता एकाधिकारशाही गाजवू लागलेले केजरीवाल इतर राजकीय नेत्यांच्याच मार्गे वाटचाल करत असतात.

(क्रमशः)

पुढील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ५: आप' हा समाजवाद्यांचा राजकीय चेहरा का असू शकत नाही

मंगळवार, १६ सप्टेंबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०३ : राजकीय धारेत सामील होण्याने येणार्‍या जबाबदार्‍या नि मर्यादा

मागील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - २ : आताच हे मूल्यमापन का?

आपल्या विचारसरणीला सुसंगत असेल असा राजकीय पर्याय निवडण्यात गैर काहीच नाही. परंतु हा निर्णय घेताना, नव्या क्षेत्रात पाऊल टाकताना त्या क्षेत्राचे, त्या खेळाचे नैतिक, अनैतिक, ननैतिक नियम, त्यांची व्याप्ती, त्या क्षेत्रात उतरताना आवश्यक असलेली किमान माहिती, आपल्या कुवतीचे रास्त मूल्यमापन, त्याच्याआधारे नव्या क्षेत्रात जास्तीतजास्त काय साध्य करता येईल याचे भान, आपल्या विरोधकांची बलस्थाने नि कमकुवत बाजूंचा अभ्यास नि त्याचा यथाशक्ती सामना करण्यास आवश्यक असलेली धोरणे नि स्ट्रॅटेजी किंवा आराखडा हे सारे सारे आवश्यक असते याचे भान असायला हवे. 'जनताच आमचा निवाडा करेल' ही घोषणा आकर्षक वगैरे असली तरी राजकीय पटलावर त्याचा काडीचा उपयोग नसतो याचेही भान असणे गरजेचे. अशा घोषणा करत आपण जनतेच्या पाठिंब्यावर वगैरे निवडून आलो असा दावा करणारे प्रत्यक्ष विजयासाठी वेगळीच हत्यारे, आयुधे, धोरणे वापरत असतात हे उघड गुपित आहे. तेव्हा हा नवा मार्ग निवडताना आपण तिथे आलो म्हणून तिथले सारे नियम, मानदंड ताबडतोब बदलून आपल्या सोयीचे होतील अशी भ्रामक अपेक्षा न बाळगता त्यातील खाचाखोचा, त्या खेळाचे नियम, नियमबाह्य शक्यता नि त्यांपासून संरक्षणाचे मार्ग या सार्‍याचा अभ्यास नाही तरी किमान माहिती करून घेणे आवश्यक नि अपेक्षित असतेच.

याशिवाय एकदा का आपली संघटना वा आपले वैयक्तिक सामाजिक स्थान आपला गट अशा राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधला की त्याच्या गुणावगुणाची, पापपुण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते, ती टाळता येत नाही. त्यामुळे असा पर्याय निवडताना ज्याची निवड आपण करतो आहोत त्याची एक दखलपात्र राजकीय फोर्स म्हणून उभे राहण्याची कुवत वगैरे सारी अनुषंगे तपासून ही निवड होणे अपेक्षित होते. अन्यथा मग निर्णय चुकला तरी त्याचे समर्थन करण्याचे, त्याच्याबरोबर फरफटत जाण्याचे दुर्भाग्य भाळी येते.

राजकारणातील काही अपरिहार्यता, काही व्यावहारिक धोरणे कदाचित सैद्धांतिक पातळीवर अस्वीकारार्ह वाटली तरी काही वेळा तात्पुरती तडजोड म्हणून स्वीकारावी लागतात याचे भान असायला हवे. तत्त्वाला प्रसंगी मुरड घालून व्यवहार्य पर्याय स्वीकारणे अनेकदा अपरिहार्य ठरते. अर्थात हे आजच्या राजकारण्यांना सांगायची गरज उरलेली नाही. हे तत्त्व तर बहुतेक लोकांनी पुरेपूर आत्मसात केले आहेच. परंतु याचबरोबर हे जोखड केव्हा उतरून टाकायचे, त्यासाठी आवश्यक पार्श्वभूमी तयार व्हावी यासाठी काय पावले टाकावी लागतील याचा विचार, आराखडाही तेव्हाच तयार करायला हवा. हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवणार्‍या भाजपने प्रसंगी जनता दल, समता पक्ष, जनता दल (संयुक्त), मायावतींचा बसपा, बिजू जनता दल  वगैरे सैद्धांतिक दृष्ट्या  दुसर्‍या टोकावर असणार्‍यांना जवळ केले, परंतु हे करत असताना आपल्या मूळ अजेंड्याला, मूळ गाभ्याला धक्का लागू न देण्याचे भान राखले, आपल्या पक्षाचा विस्तार अशा युत्यांमुळे खुंटणार नाही याची सतत काळजी घेतली. कदाचित हे सारे संघाचा अंकुश असल्यानेही घडले असेल. कारण काहीही असो, अशा सहकार्यातून भाजप वाढला नि अनेक सहकारी पक्ष क्षीण होत गेले ही वस्तुस्थिती आहे. समाजवादी नेमक्या उलट बाजूला असल्याने आणि एकदा व्यवहार्य भूमिकेच्या घसरगुंडीवर बसल्यानंतर लावायला ब्रेकच न उरल्याने केवळ सत्तालोलुप तडजोडी करत सत्तांध लोकांचे आश्रित होऊन राहिल्याचे पाहणे आपल्या नशीबी आले. गोव्यात 'मगोप' नामशेष झाला, मध्यभारतातून जनता दल अस्तंगत होऊन तिथे शत-प्रतिशत भाजप पाय रोवून उभा राहिला. बिजू जनता दलाने नि ममतादीदींच्या तृणमूलने वेळीच साथ सोडून 'एकला चालो रे' धोरण स्वीकारल्याने ते बचावले. जनता दल (सं.) मात्र याबाबत दुर्दैवी ठरला.


(क्रमशः)

पुढील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ४ : 'आप' च्या मर्यादा

सोमवार, १५ सप्टेंबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०२ : आताच हे मूल्यमापन का?

मागील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १ : प्रस्तावना व भूमिका

पहिले कारण तसे तात्कालिक म्हणता येईल परंतु लेखाची प्रेरणा मुख्यतः इथेच आहे. मे महिन्यात श्रावण मोडक आणि संजय संगवई या दोन मित्रांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पुण्यातील  पत्रकार भवनात "राजकारणाचे नवे संदर्भ - नवी आव्हाने" या विषयावर व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती. वक्ते होते मेधाताई पाटकर आणि प्रा. जयदेव डोळे. दोन्ही आदरणीय व्यक्ती! एक पूर्णवेळ सामाजिक कार्यकर्ती, इतर अनेक कार्यकर्त्यांचे प्रेरणास्थान बनून राहिलेली व्यक्ती आणि एक समाजवादी विचारवंत यांच्या दोन दृष्टीकोनातून नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांचे, त्यांतील अनेक संदर्भांचे विश्लेषण ऐकायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. त्यात मेधाताई स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या असल्याने, त्यांनी ती सारी धामधूम प्रत्यक्ष अनुभवली असल्याने तो ही एक पैलू त्यांच्या विश्लेषणाला असेल अशी आशा होती.

पण दुर्दैवाने दोन्ही व्याख्यानांत शीर्षकांतील मूळ विषयाचा गंधही नव्हता. पूर्णवेळ मोदींच्या विजयाची तथाकथित काळी बाजू नि आपण तसेच आपले केजरीवाल कसे प्रामाणिकपणे लढलो वगैरे आत्मसमर्थन चालू होते. वृत्तपत्रांतून, टीवी चॅनेल्सवरून, सोशल मीडियामधून होणार्‍या सर्वसामान्यांच्या चर्चेतून मोदींचे गुणदोष उगाळले जातच होते, त्यापलिकडचे काही या दोघांकडून मिळणे अपेक्षित होते. पण दोन्ही वक्त्यांनी याबाबत पूर्ण भ्रमनिरास केला असे म्हणावे लागेल. मेधाताईंनी चवीपुरता अधेमधे आत्मपरिक्षणाचा सूर लावला पण जयदेव डोळे मात्र फक्त नि फक्त मोदींना बडवण्यात मश्गुल दिसले. वाया गेलेल्या पोराचे आईबाप त्याच्या तथाकथित कुसंगतीला दोष देतात पण आपण अपत्यसंगोपनात कुठे कमी पडलो का हे तपासत नाहीत, भारतात बलात्काराच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल सरसंघचालक पाश्चात्य संस्कृतीच्या आक्रमणाला दोषी ठरवतात पण आपल्या संस्कारात स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भोगवस्तू म्हणून आहे हे मान्य करणे सोडाच तपासून पाहण्याचेही नाकारतात. त्याच रांगेत या देशाचा अर्वाचीन बौद्धिक वारसा निर्माण करणारे समाजवादीही आता सामील झाले आहेत हे दृश्य वेदनादायी आहे. आपण सारे धुतल्या तांदुळासारखे, चुका करणारे फक्त समोरचे ही आत्मसंतुष्ट, आत्मविघातक विकृती सार्‍या देशाच्या अधोगतीच्या मुळाशी आहेच. ती उखडून फेकण्यासाठी पुढाकार घेणे ही वैचारिक नेतृत्व करू इच्छिणार्‍या पुरोगामी विचाराच्या व्यक्तींची जबाबदारी नव्हे का?

दुसरे कारण म्हणजे दीर्घकालानंतर समाजवादी कार्यकर्त्यांनी प्रथमच निवडणुकीच्या राजकारणात केलेला प्रवेश. आज समाजवादी विचारसरणी असलेल्या कार्यकर्त्यांना 'आम आदमी पार्टी (आप)'च्या रूपाने एक पर्याय उपलब्ध झाला. राजकीयदृष्ट्या अस्तित्वहीन झालेल्या कार्यकर्त्यांना अचानक मुख्य धारेबाहेरचा पर्याय मिळाला जो त्यांना दीर्घकाळ कार्यकर्ता म्हणून राजकारणात नसूनही थेट राजकारणाच्या मुख्य धारेत नेऊन सोडत होता. (समाजवाद्यांना अशा 'शॉर्टकट'ची भूल पडली हे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल. कदाचित बुडत्याला काडीचा आधार वाटावा तसे काहीसे झाले असावे.) तेव्हा अनेक समाजसेवी संघटनांनी आपले वजन 'आप'च्या पारड्यात टाकले, इतकेच नव्हे तर मेधाताईंसारखे काही थेट त्यात सामील झाले. पुण्यातून सुभाष वारेंसारखे चळवळीतले नेते उभे होते, समाजवादी चळवळीतले (सगळे नाही तरी निदान माझ्या माहितीतले काही) कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी काम करत होते. तेव्हा हा जो निर्णय अनेक कार्यकर्त्यांनी घेतला त्याच्या मागे नक्की काय विचार होता आणि त्यातून त्यांनी काय बोध घेतला, या राजकीय डावातून, त्यातून हाती लागलेल्या पराभवातून त्यांना नक्की काय गवसलं याचीही उत्सुकता होती नि त्याच दृष्टीकोनातून या व्याख्यानातून काही विवेचन ऐकायला मिळेल अशी अपेक्षा होती ती पूर्णपणे फोल ठरली.

भाजपसाठी सारे उद्योजक पैसे घेऊन उभे होते, त्यांना एकवीस हजार कोटी पुरवले, ईवीएम मधे फेरफार केले हे जुने रडगाणे आपण किती दिवस गाणार? २००४ च्या 'इंडिया शायनिंग' च्या पराभवानंतर भाजपनेही ’ईवीए’मबाबत हेच रडगाणे आळवले होते. जिंकणार्‍याने व्यवस्थेवरचा विश्वास प्रगट करावा नि हरलेल्याने त्यातील तथाकथित कमकुवत बाजूंना आपल्या पराभवाबद्दल जबाबदार धरावे हा ही शेवटी त्या व्यवस्थेचाच भाग आहे. आधी त्याच्यासकट त्या व्यवस्थेत उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पर्यायी मार्ग निर्माण करायला हवेत. ते कुठले? पैसा ही एक शक्ती (power) असेल नि (आणि मीडिया ही दुसरी) तिच्या आधारे सत्तेचा सोपान चढता येत असेल आणि ती शक्ती - कदाचित आपल्या अंगीकृत तत्त्वज्ञानाच्या मर्यादेमुळे - आपल्याला पुरेशी उपलब्ध होणे अवघड असेल तर तिला समर्थ पर्याय म्हणून अन्य कुठली शक्ती आपण उभी करू शकतो का असा मूलभूत वेगळा विचार का करता येऊ नये?

सतत धनदांडग्यांच्या नावे नि माध्यमांच्या नावे बोटे मोडण्याने चार सहानुभूतीदार मिळतील, राजकीय सत्ता मिळणार नाही याचे भान कधी येणार? इथे समाजवादी कार्यकर्तेच नव्हे तर एक राजकीय शक्ती म्हणून त्यांनी निवडलेला पर्याय 'आप'ही फसला का?’ असा प्रश्न विचारून त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही. केजरीवाल यांनी आधी अण्णांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून जी जनक्षोभाची लाट निर्माण केली त्याचे राजकीय फलित आपल्या पदरी पाडून घेण्यात त्यांना आलेले अपयश, त्यांनी निर्माण केलेला प्रचंड काँग्रेसविरोध,  पण स्वतः किंवा ’आप’ हा कॉंग्रेसला योग्य पर्याय आहोत याबाबत लोकांना आश्वस्त करण्यात त्यांना आलेले अपयश, यातून अपरिहार्यपणे जनता तिसरा पर्याय म्हणून भाजपकडे गेली, ही संगती तपासून पाहण्याची यांना अजून गरज वाटत नाही. तेव्हा मोदी सरकार येणे हे जर ते पाप वा दुश्चिन्ह समजत असतील तर 'आप' आणि त्याच्या दावणीला आपापल्या संघटना बांधणारे हे स्वतः त्याच पापाची वाटेकरी आहेत हे स्वच्छ डोळ्याने ते कधी पाहणार आहेत?

(क्रमशः)

पुढील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ३ : राजकीय धारेत सामील होण्याने येणार्‍या जबाबदार्‍या नि मर्यादा

रविवार, १४ सप्टेंबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०१ : प्रस्तावना व भूमिका


भूमिका:

भारतातील समाजवादी राजकारणाची सुरुवात प्रथम स्वातंत्र्यपूर्वकालात राष्ट्रीय काँग्रेस अंतर्गत 'सोशालिस्ट फ्रंट'च्या माध्यमातून झाली. हे राजकारण काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभे राहताना अनेक स्थित्यंतरातून गेले. आजच्या घडीला या लोकशाही समाजवाद्यांची राजकीय शक्ती अतिशय क्षीण झालेली दिसते. ती आज अतिशय मर्यादित प्रभावक्षेत्र असलेल्या समाजवादी म्हणवणार्‍या अनेक प्रादेशिक पक्षांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एक दखलपात्र राजकीय पर्याय म्हणून आज समाजवाद अस्तित्वात नाही हे कटू सत्य आहे.

इथे 'समाजवादी' म्हणताना माझ्या डोळ्यासमोर प्रामुख्याने लोकशाही समाजवादी (Democratic Socialism) विचारसरणीच आहे. कम्युनिस्टांना मी यात जमेस धरलेले नाही. आपल्या मर्यादित प्रभावक्षेत्रात का होईना कम्युनिस्ट हे अजूनही दखलपात्र राजकारणी गट म्हणून अस्तित्व राखून आहेत नि त्या पक्षांनी अजून तत्त्वशून्य म्हणाव्यात अशा तडजोडी केलेल्या नाहीत. तेव्हा त्यांचा राजकीय अस्त झाला आहे असे म्हणणे अवघड आहे. याउलट लोकशाही समाजवादावर निष्ठा असणार्‍या पक्षांचा सातत्याने र्‍हास होताना दिसतो. २०१४ च्या निवडणुकांच्या संदर्भात समाजवाद्यांच्या तात्कालिक तसेच एकुणच भारतीय राजकारणातील पराभवाचा धांडोळा घ्यावा हा या लेखाचा  उद्देश आहे. या शिवाय आजच्या संदर्भात समाजवादी राजकारण्यांबरोबरच समाजवादी कार्यकर्त्यांची भूमिका देखील तपासून पहावी असा दूसरा उद्देश आहे.

या लेखात मुख्यत: नुकत्याच पार पाडलेल्या निवडणुकांच्या संदर्भात समाजवादी कार्यकर्त्यांनी घेतलेली भूमिका, त्यांनी निवडलेला राजकीय पर्याय या संदर्भात काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. समाजवादी राजकारणाच्या दीर्घ वाटचालीचा साराच आलेख इथे मांडलेला नाही, लेखाचा तो हेतू नाही. समाजवादाचे, राजकारणाचे अभ्यासक याहून कितीतरी पटीने अधिक सखोल मांडणी करू शकतील याची मला जाणीव आहे. पण तशी त्यांनी करावी हा हेतू ठेवूनच ही सुरुवात केलेली आहे. निव्वळ विश्लेषणापलीकडे जाऊन समाजवादी विचारसरणीच्या राजकारणाच्या संघटनासारख्या अनुषंगाचा, त्याच्या गुणावगुणांचा, त्याच्या वाटचालीचा वेध घेण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. एक सामाजिक हिताची भूमिका घेणारी विचारसरणी आज राजकीयदृष्ट्या अस्तित्वहीन होऊ पाहते आहे हे वेदनादायी वास्तव ज्याला खुपते आहे आशा एका सामान्य माणसाने 'हे असं हा घडलं किंवा घडतं आहे नि अजूनही ही परिस्थिती बदलावी म्हणून काही निश्चित प्रयत्न होतात का, नसल्यास का नाही?' असे प्रश्न विचारून त्याची उत्तरे शोधण्याचा आपल्यापरीने केलेला हा एक प्रयत्न आहे. पण असे असताना उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखे निव्वळ दोषारोप केलेले नाहीत, मूल्यमापनाचा हेतूच मुळी 'हे कसं बदलता येईल?' या प्रश्नाची आपल्या परीने उत्तरे शोधण्याचा आहे. कारण ही परिस्थिती बदलावी अशी प्रामाणिक इच्छा मनात धरूनच हा सारा घाट घातला आहे. माझ्या परीने मी केलेले हे विवेचन, समाजवादी गटांच्या पीछेहाटीची मी शोधलेली कारणे, त्यावरचे सुचवलेले संभाव्य उपाय हे काही सर्वस्वी निर्दोष, सर्वस्वी अचूक आहेत असा माझा दावा नाही. पण अलीकडेच आलेल्या एका अनुभवामुळे हे आता आपण मांडून दाखवले पाहिजे, या विचारमंथनाला विस्कळीत का होईना पण एक सुरुवात करून द्यावी अशी ऊर्मी निर्माण झाली नि हे समाजवादी अभ्यासकांसमोर ठेवण्याचे धाडस केले आहे.

१. समाजवादी राजकारणाची वाटचाल आणि सद्यस्थिती:

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कॉंग्रेसअंतर्गत आघाडी म्हणून अस्तित्वात असलेला 'सोशालिस्ट फ्रंट' स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडून 'समाजवादी पक्ष' या नावाने काँग्रेसचा राजकीय विरोधक म्हणून उभा राहिला. या पक्षाने वेळोवेळी स्वतंत्रपणे वाटचाल केली, अधेमधे सरंजामदारांच्या 'स्वतंत्र पक्षा'बरोबर, कृपलानींच्या 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी'बरोबर, क्वचित कम्युनिस्टांबरोबर वाटचाल केली. कधी ही वाटचाल युतीच्या स्वरूपात तर कधी एकत्रीकरणातून निर्माण केलेल्या प्रजा समाजवादी पक्षाच्या स्वरूपात तर कधी थेट सामाजिक राजकीयदृष्ट्या दुसर्‍या टोकाच्या जनसंघाला बरोबर घेऊनही केली. वेळोवेळी काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या वा त्या पक्षाच्या फुटीतून निर्माण झालेल्या संघटना काँग्रेस, काँग्रेस (जे), समाजवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेस(अर्स), चरणसिंग यांचा भारतीय क्रांती दल, भारतीय लोक दल यांच्याशीही सहकार्य करत राजकारण केले. नेत्यांच्या अहंकारामुळे, धोरणात्मक मतभेदांमुळे वेळोवेळी फूट पाडत, पुन्हा जवळ येत समाजवादी पक्ष, संयुक्त समाजवादी पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष (याच्या धोरणात 'समाजवाद' असा स्पष्ट उल्लेख न करता 'सामाजिक बदल' असा ढोबळ नि संदिग्ध उल्लेख करण्यात आला होता.) अशी वाटचाल करत १९७७ मधे काँग्रेसविरोधाखेरीज अन्य कोणतीही निश्चित विचारसरणी अथवा ध्येयधोरणे नसलेला 'जनता पक्ष' स्थापन होताच हे सारे लहानमोठे समाजवादी गट त्या एका छत्राखाली एकत्र आले नि इथे समाजवादी राजकारणाचा पहिला टप्पा संपला.

१९७७ ते १९७९ अशी दोनच वर्षे भांडत-तंडत एका पक्षात काढल्यावर अखेरीस दुहेरी निष्ठेच्या प्रश्नावर प्रथम जनसंघ जनता पक्षातून फुटून 'भारतीय जनता पक्ष' या नव्या अवतारात उभा राहिल्यानंतर पूर्वाश्रमीचे समाजवादी 'जनता दल' या नव्या अवतारात उभे राहिले आणि समाजवादी राजकारणाचा दुसरा टप्पा सुरु झाला. योगायोगाने हे दोनही टप्पे साधारण तीस वर्षांचे आहेत. (दोन टप्प्यांतील राजकीय, सामाजिक विकासाचा व्यापक अभ्यास करणे रोचक ठरू शकेल.)  हा टप्पाही पूर्वीप्रमाणेच अहंकारी नेते, व्यापक हितापेक्षा वैयक्तिक राजकारणाला महत्त्व देणे यांच्याच प्रभावाखाली होता. परंतु पहिल्या टप्प्यात नि यात नेत्यांच्या वैचारिक नि बौद्धिक कुवतीमधे फरक असावा असे म्हणावे लागते. पूर्वी तात्त्विक मतभेदांवर झालेल्या फाटाफुटी इथे सरळ सरळ जातीय समीकरणांवर, वैयक्तिक हेव्यादाव्यांमुळे, विभागीय अथवा प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेमुळे झालेल्या दिसतात. या दरम्यान पहिल्या टप्प्यावर असलेल्या विचारवंतांचा प्रभाव पूर्णपणे लुप्त झालेला दिसून येतो.

'जनता दला'ने काँग्रेसच्या बरोबरीने अनेक पक्षांचा मातृपक्ष बनण्याचा मान मिळवला आहे. या एकाच पक्षाने यात चंद्रशेखर आणि देवीलाल(???) यांचा समाजवादी जनता पक्ष(१९९०), मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष (१९९२),  जॉर्ज फर्नांडिस यांचा समता पक्ष (१९९४, जनता दलाच्या जातीयवादी धोरणांचा विरोध करत), अजित सिंग यांचा 'राष्ट्रीय लोकदल' (१९९६), लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (१९९७, जनता दल अध्यक्ष शरद यादव यांनी चारा घोटाळा प्रकरणात निलंबित केल्यानंतर), नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल(१९९७, जनता दलाने भाजपशी निवडणूक समझौता न केल्याने), लोकशक्ती पक्ष(१९९७, रामकृष्ण हेगडे यांना जनता दलातून निलंबित केल्यानंतर), देवेगौडा यांचा जनता दल (सेक्युलर) (१९९९, जे एच मेहतांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकातील जनता दलाने भाजपाप्रणित एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्या विरोधात), देवीलाल यांचा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल(????), रामविलास पास्वान यांचा 'लोकजनशक्ती पार्टी' (२०००) आणि अखेर लोकशक्ती पार्टी, समता पार्टी आणि शरद यादव यांचा उरलेला मूळ जनता दल यांनी एकत्र येत स्थापन केलेला जनता दल(सं.) (२००३) इतकी अपत्ये जन्माला घातलेली आहेत.

समाजवादी म्हणवणारे पक्ष हे आज केवळ प्रादेशिक पातळीवर शिल्लक राहिले आहेत. या सार्‍यांचे मिळून एकत्रित असे राष्ट्रीय पातळीवरचे कोणतेही राजकारण दिसत नाही. तसे केल्यास आपल्या प्रादेशिक अस्तित्वाला धोका पोहोचेल या भीतीने दोन शेजारी राज्यातील पक्षही सहकार्य करताना दिसत नाहीत. राजद, सप आणि लोजप यांना चौथ्या फ्रंटचा प्रयोग करतानाही एकमेकांच्या राज्यात निवडणुका शक्यतो लढवायच्या नाहीत या मुद्द्यावरच एकत्र येणे शक्य झाले होते. इतका परस्पर अविश्वास घेऊन उभे असलेले नेत व्यापक विचार करतील हा निव्वळ भ्रम आहे. अशा खुरट्या नेत्यांकडून समाजवादी राजकारणाला उर्जितावस्था आणण्याचे काही प्रयत्न होऊ शकतील ही आशाच करता येत नाही. यांच्याकडून राष्ट्रीय पातळीवर समाजवादावर आधारलेले कोणतेही विधायक राजकारण केले जाईल ही शक्यता आज तरी शून्यच म्हणावी लागेल.

या सार्‍या वाटचाली दरम्यान समाजवाद्यांनी काय कमावलं, काय गमावलं, त्यांची कारणे काय होती हा एखाद्या राजकीय विश्लेषकाच्या अभ्यासाचा विषय आहे. तो अभ्यास या लेखाचा पूर्ववृत्तांत म्हणून खरंतर इथे द्यायला हवा. पण कुवतीच्या, अभ्यासाच्या मर्यादेमुळे आणि विस्तारभयास्तव इथे तो वगळतो आहे आणि फक्त अर्वाचीन संदर्भातच समाजवाद्यांच्या राजकारणाचे विश्लेषण करणार आहे. (जिज्ञासूंनी 'साधना'ने हीरक-महोत्सवी वर्षात प्रकाशित केलेल्या 'निवडक साधना' चा 'लोकशाही समाजवाद' या विषयावरील खंड ३ पहावा. यातील प्रा. रा. म. बापट यांचा 'समाजवादी पक्षापुढील प्रश्नचिन्ह' हा १९७२ साली लिहिलेला लेख आजच्या परिस्थितीसंदर्भातही ताजा भासतो.)  परंतु त्याच वेळी हे ही नोंदवून ठेवतो की जरी राजकीय यशापयशाचे विश्लेषण केवळ अर्वाचीन संदर्भात केले असले तरी लेखाच्या अखेरच्या दोन भागातील मूल्यमापन नि संभाव्य पर्याय हे मात्र काही प्रमाणात या पूर्वीच्या वाटचालीच्या आधारे मांडले आहेत.

आज राजकीय पर्याय म्हणून लोकशाही समाजवादी क्षीण झाले असले तरी त्यांचे वैचारिक विरोधक करतात तशी ताबडतोब 'पराभूत तत्त्वज्ञान' म्हणून समाजवादाची हेटाळणी करणे तर चूक आहेच पण त्याचबरोबर वर्षानुवर्षे घसरत चाललेला प्रगतीचा आलेख पाहूनही समाजवादी विचारसरणीचे पाईक त्यातून काही शिकत नसतील तर ते ही दुर्दैव म्हणावे लागेल. भारतीय राजकारणात समाजवादी गटांचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण होते. एक राजकीय ताकद, त्याच्या जोडीला प्रत्यक्ष सामाजिक कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांचे संघटन आणि या दोन्हीला भक्कम आधार देणारे वैचारिक पाठबळ अशा तीन पातळ्यांवर वर समाजवादी उभे होते. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली खुद्द काँग्रेसनेच समाजवादी विचारसरणीचा अंगीकार केल्याचे - निदान वरकरणी - जाहीर केल्याने या समाजवादी राजकीय पक्षांच्या वाढीला मर्यादा पडल्या हे तर खरेच पण त्याचबरोबर याच पक्षांनी नव्वदच्या दशकापर्यंत प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका सक्षमपणे पार पाडली हे नाकारता येणार नाही. आज संसदेचा जवळ जवळ संबंध कार्यकाल सतत कामकाज बंद पाडत आपली विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडणार्‍या पक्षाच्या उदयानंतर किंवा संसदेऐवजी रस्त्यावर बसून सारे प्रश्न सोडवण्याच्या तथाकथित 'जनताभिमुख' पण वास्तवात एक प्रकारे संसदीय प्रणालीला नाकारणारे संकुचित राजकारण सुरु झाल्यानंतर शासकीय धोरणाला वैचारिक नि अभ्यासू भूमिकेतून विरोध करणारे, आपले म्हणणे त्यांच्यापर्यंत विधायक मार्गाने पोचवणारे नि अनेकदा ते मान्य करण्यास भाग पाडणारे - आज अस्तंगत होऊ घातलेले - समाजवादी राजकारण अधिकच सुसंस्कृत भासते.

(क्रमशः)

पुढील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - २ : आताच हे मूल्यमापन का?

शुक्रवार, ५ सप्टेंबर, २०१४

अंडा हॉल्ट


रमापद चौधुरीची कथा वाचत होतो...

रेल्वे लाईनवरचं कुणी एक गाव, गावाजवळ लहानसं स्टेशन. स्टेशनचं नि गावाचं नाव महत्त्वाचं नाही कारण तो रेल्वेचा स्टॉप 'अंडा हॉल्ट' म्हणूनच प्रसिद्ध. गाव तसं चार गावांसारखं, मुख्य रोजगार शेतीच. पण गावात सार्‍यांकडेच कोंबड्या. युद्ध सुरू झाल्यापासून युद्धकैद्यांची वाहतूक करणार्‍या गाड्या ये-जा करू लागल्या नि गावाला नवा रोजगार मिळाला, युद्धकैद्यांसाठी ब्रेड-अंड्यांचा ब्रेकफास्ट तयार करण्याचा! गाडी येण्याच्या आदल्या दिवशी रात्री गावची सारी अंडी जमा करून उकडून तैयार ठेवायची नि गाडी येतात सार्‍या युद्धकैद्यांना तो ब्रेकफास्ट द्यायचा हे काम.

एके दिवशी त्या युद्धकैद्यांवर पहारा करणार्‍या अमेरिकन सैनिकाने खुश होऊन एक अधेली भिरकावली युद्धकैद्यांना कुतूहलाने पहायला आलेल्या गावकर्‍यांकडे, बक्षीसी म्हणून. गाव दचकलं. हे काय आक्रीत म्हणे? पण एक चलाख पोरगं सरळ रेल्वे कुंपण ओलांडून गेलं नि ती अधेली खिशात घालून आनंदाने निघून गेलं. दुसर्‍या वेळी त्याच्या जोडीला आणखी एक दोस्त होता. लोक हसून त्यांची गंमत करत नि सोडून देत. पण हळूह़ळू लोकांची संख्या वाढली. शिपायांनी फेकलेली चार नाणी हस्तगत करण्यासाठी ते झोंबी घेऊलागले. त्यांच्याकडे पहात शिपाईही खिदळू लागले. थोड्या पैशात त्यांनाही मनोरंजनाचा खेळ मिळून गेला.

पण गावचा म्हातारा पाटील खवळला. काळी माय पोटभर देत असता असे हात पसरणे त्याला अपमानास्पद वाटत होते. प्रथम त्याने त्या पोरांना सुनावले. पण त्यांनी म्हातार्‍याकडे दुर्लक्ष केले. त्या पोरांबरोबर आणखी लोक तिथे उभे राहू लागले नि म्हातारा वैतागला नि स्टेशनवर येईनासा झाला. गाडीकडे डोळे लावून बसणार्‍या लोकांची संख्या आणखी वाढली. स्टेशनकडे लोक रेंगाळू लागले, मास्तरकडे लोक पुढची गाडी कधी येणार याची चौकशी करू लागले. गाडी येताच हात पसरून 'साब, बक्षीस, बक्षीस' म्हणून ओरडू लागले. बहुधा गावात पाटील एकटाच शेतावर राबत राहिला.

आणखी काही दिवस गेले. आता सारा गाव 'बक्षीशीवर' जगू लागला. शेती ओसाड झाली. निव्वळ हात पसरून पोट भरता येते हे समजलेले गावकरी आता कष्ट करीनासे झाले. अशाच एका दिवशी म्हातारा पाटीलही 'साब, बक्षीस, बक्षीस' म्हणून ओरडणार्‍या गर्दीत दिसू लागला. त्याचे सारे कष्टकरी बांधव बक्षीसीच्या गर्दीत हरवल्याने त्याला एकट्याला शेती करणे अव्यवहार्य होऊन तो नाईलाजाने तिथे सामील झाला असावा असा तर्क मी केला.

काही दिवस गेले. युद्ध संपले, जगले वाचले युद्धकैदी आपापल्या देशी निघून गेले. आता अंडा हॉल्टवर थांबणारी गाडी येईनाशी झाली. अचानक सारे गांव 'बेरोजगार' झाले. सारे लोक 'भिकारी' झाले !

कथा विलक्षण मार्मिक. चौधुरींनी कधी लिहिली ठाऊक नाही. पण सद्यस्थितीला इतकी समर्पक कथा, इतकी सुंदर अ‍ॅनालजी दुसरी सापडणार नाही. मलाही दिसतात अनेक लोक, कुठल्याशा अनामिक गाडीची वाट पाहणारे. कुणी तिला विकासाची गाडी म्हणतात, कुणी फॉरिन इन्वेस्टमेंट म्हणतात इतकेच. कष्ट करण्याची कुवत असलेल्या हातांना ते टाकून परदेशी पैशावर जगायची सवय लावणारी ही गाडी. ती यावी म्हणून स्टेशनमास्तरांना पुन्हा पुन्हा विचारात राहणारी ती गर्दी. बक्षीसी मिळावी म्हणून अजाणता का होईना युद्धकैदी ही जमात अस्तित्त्वात असावी अशी मनातल्या मनात इच्छा धरून असणारी. मी ही वाट पाहतोय... मलाही त्या भाउगर्दीत सामील होण्याची वेळ कधी येते आहे याची. कुणास ठाऊक अधेमधे येते की त्या म्हातार्‍या पाटलासारखी अखेरीस.

रायपद चौधुरींनी कथेचे शीर्षकही तितकेच मार्मिक दिले आहे...'भारतवर्ष'!

शुक्रवार, २९ ऑगस्ट, २०१४

नॉस्ट्याल्जिआ ऊर्फ आमचाही गणेशोत्सव


पुण्यात शुक्रवार पेठेत मंडईजवळ एका रहात असताना आम्हा पोराटोरांनीही आमचे स्वतःचे एक मंडळ स्थापन केले होते. सार्‍या गल्लीत तेवढे एकच मुलांचे गणेशोत्सव मंडळ होते. (पाच-सहा वर्षांनंतर आणखी एका वाड्यात तसा प्रयत्न झाला पण तो फसला. फाटाफूट नि आम्ही लै भारी हे तेव्हाही अनुभवत होतो. :) ) सार्‍या गल्लीभर फिरून वर्गणी जमा केली जाई. त्या परिसरात 'अखिल मंडई मंडळा'सह एकुण 'आठ' मंडळे होती/आहेत. मंडईचे मंडळ जरी वर्गणी गोळा करत नसले तरी उरलेल्या मंडळांना वर्गणी द्यावीच लागे. आजच्या प्रमाणे मंडळे थेट राजकारणी गुंडांच्या ताब्यात गेली नसली तरी स्थानिक पुंडांच्या ताब्यात होतीच. तेव्हा तिथल्या लोकांना गणेशोत्सव म्हटले की पोटात गोळाच येत असणार. (अर्थातच आम्हा चिल्ल्यापिल्ल्यांना ते समजावं हे वय नव्हतं तेव्हा.). तरीही  एखाद दुसरा खवट म्हातारा वगळला तर बहुतेक ठिकाणी पोरांच्या गणेशोत्सवाला वर्गणी देण्यास खळखळ केली जात नसे.

छे: पण मी फारच पुढे गेलो. वर्गणी गोळा करणे हे फार पुढचे झाले. त्या आधी श्रावणात गणेशोत्सवाचे वेध लागत. मग एक दिवस पहिली 'मीटिंग' बोलावण्यात येई. त्यावेळी मंडळाचे सारे पदाधिकारी वय वर्षे सहा पासून वय वर्षे पंधराचे असत. याहुन मोठ्यांना आमच्या 'बाल मित्र मंडळा'त प्रवेश नव्हता. अर्थात कालेजात जाऊ लागलेल्या एक दोघा मोठ्यांचे 'मार्गदर्शक मंडळ' आमच्याही वेळी होतेच. त्यांच्या 'अनुभव' वगैरे उपयोगात यावा अशी वेळोवेळी गरज पडे, विशेषतः वर्गणी जमा करताना. पहिल्या मीटिंगचा अजेंडा अर्थातच या वर्षीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरे निवडणे. आणि मंडळी सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो एकदाही निवडणूक न होता आमचे पदाधिकारी निवडले गेले आहेत. (म.सा.प. वाल्यांनी आमच्या अनुभवातून शिकायला हवे.)

मग या 'पदाधिकार्‍यां'समोर पहिला प्रश्न असे तो डेकोरेशन काय करायचे. त्यावर थोडा खल झाल्यावर अखेर एखाद्या थोड्या अधिक 'प्रोफेशनल' कार्यकर्त्याला लक्षात येई की आपण अजून बजेट ठरवलेलेच नाही. मग वर्गणी किती जमेल, जमायला हवी याचा अंदाज घेण्यासाठी मागच्या वर्षीचं 'रेकॉर्ड' काढून पाहिले जाई. तेव्हा इन्फ्लेशन वगैरे भानगड ठाऊक नव्हती, तरीही 'या वर्षी याहून जास्त जमायला हवी.' यावर लगेचच एकमत होई.  मग वर्गणी जमा करायला कोणी जावे याची निवड करण्याचा प्रसंग येई. इथे मात्र दीर्घकाळ वाटाघाटी होऊनही काही निर्णय होत नसे. कारण हे लचांड कोणालाच गळ्यात नको असे. अखेर दादा पुता करत एक दोघांना घोड्यावर बसवण्यात येई. पण हे वीर काँग्रेसी कार्यकर्ते बनण्याच्या मार्गावर असल्याने निवांत रहात नि चार दिवसांवर उत्सव आला तरी चार दमड्या जमलेल्या नसत. मग युद्धपातळीवर सारे पदाधिकारीच झडझडून कामाला लागत नि दारोदार जाऊन वर्गणी जमा करू लागत.

माझे लक्ष आरास करण्याचे काम पदरी पाडून घेण्याकडे असे. राजू नावाचा आणखी एक प्राणी नि मी आम्हाला हे काम बहुधा मिळे. याचे एक कारण म्हणजे सुरुवातीला जरी हे खूप मानाचे वा भारी वाटले तरी ते किचकट नि दीर्घकाळ चालणारे आहे असे ध्यानात आले की एक एक करून बाकीचे पळ काढत. हे असे घडावे म्हणून आम्ही दोघे मुद्दामच थर्माकोलचे काही बनवण्याचा बूट काढायचो. कारण साध्या ब्लेडने सरळ रेषेत थर्माकोल कापणे आम्हा दोघांनाच त्यातल्या त्यात बरे जमत असे. कधी इंजेक्शनच्या बाटल्या जमा करून त्याचे मंदिर बनवण्याचा बूट निघे. मग समोर राहणार्‍या डॉ. लेल्यांच्या वशिल्याने अनेक डॉक्टरांकडे जाऊन त्या बाटल्या जमा केल्या जात. (याच वेळी चौकातले मंडळ बीअरच्या बाटल्यांचे मंदिर बनवे, पण तेव्हाही 'संस्कृतीरक्षकां'ना त्याचे काही वाटत नसे.) मग त्यांना धुण्यासाठी कार्यकर्ते पकडून आणावे लागत. अशा वेळी बहुतेक कार्यकर्त्यांना 'मला अमूक काम हवे होते ते दिले नाही, मग मी यावर्षी मंडळात नाही.', 'अरे चाचणी परीक्षेचा अभ्यास आहे.' 'घरच्या गणपतीची आरास करायची आहे.' वगैरे एकाहुन एक सरस कारणे सुचत. मग बहुधा आम्ही एकदोघेच हे काम उरकत असू. आरास करताना कधी क्रेपच्या गुंडाळ्या आणून त्यापासून फुले बनवणे, जिलेटिन पेपर नि फर्निचरसाठी वापरल्या जाणार्‍या लिपिंग पट्ट्या वापरून एखादे लहानसे मंदिर बनवणे, त्याचा कळस बनवण्यासाठी तुळशीबागेतून जडावाच्या काचा आणून त्या एका चेंडूवर चिकाटीने चिकटवत बसणे असे उद्योग चालत.

बाप्पांसाठी करायचे पहिले काम म्हणजे मंडप उभारणे. मंडईतील बुरुड आळी जवळच असल्याने हवे तसे बांबू मिळणे खरे तर सहज शक्य असायचे. पण वेळीच हालचाल न केल्याने आणि अखिल मंडई मंडळाच्या गणेशोत्सवासाठी बुरुडांची जागाच ताब्यात घेतली जात असल्याने ऐनवेळी त्यांची टंचाई निर्माण होई. मग वाड्यात असलेल्या एकदोन माळ्यांवर शोधाशोध सुरू होई. हे माळे वर्षांतून एकदाच उघडले जात. तिथे पाय ठेवला की काही सेंटिमीटर आत जातील इतकी धूळ साठलेली असे. आमचा वाडा पेशव्यांचे सरदार पानसे यांच्या वंशजांचा. तेव्हा आम्ही गमतीने पानपतावरची धूळ तिथे आणून ठेवली आहे असे म्हणायचो. तिथल्या धुळीत शिंकत खोकत शोधाशोध सुरू होई. लहान मोठ्या आकाराचे, अधेमधे खिळे असलेले, काही पोचट काही बळकट बांबू तपासून पाहिले जात. एका मापाचे चार बांबू कधीच मिळत नसत. मग त्यातल्या त्यात जुळणारे बांबू घेऊन मंडळी खाली उतरत. बांबूची धसकटे, अधेमधे असणारे खिळे लागून झालेल्या जखमांची पर्वा न करता हे मावळे मंडपाच्या कामाला लागत. एखादा 'परफेक्शनिस्ट' गडी म्हणे 'आपण करवत आणून आधी हे सारे एका मापाचे करून घेऊ.' पण मालकीणबाईंना विचारल्याखेरीज हे कसे करायचे. हजारो वर्षे वापरात नसले तरी ते त्यांच्या मालकीचे. क्वचित याची भीती न बाळगता थेट करवत काणून कापाकापी चालू होई. पण चारही वर करवत चालवून देखील ते एका मापाचे होत नसत. कधी कापण्याच्या फंदात न पडता तसेच वापरले जात. त्यावेळी आमच्या मंडपाचा एखादा बांबू इतरांपेक्षा मीच मोठा म्हणून मिरवताना दिसे.

प्रत्यक्ष गणेश चतुर्थीच्या दिवशी मात्र झाडून सारे कार्यकर्ते हजर असत. सकाळपासून नुसती धांदल चालू असे. काम फार नसले तरी आव मात्र सार्‍या जगाचा गाडा आमच्याचमुळे चालतो आहे असा असायचा.  सकाळी सकाळी मंडईत जाऊन फुले, हार नि पत्री आणली जाई. तेव्हा निवडलेल्या दुर्वांच्या तयार जुड्या मिळण्यातकी 'प्रगती' झालेली नसल्याने 'दुर्वा' नावाने आणलेली गवताची पेंडी निवडत बसणे हे काम असे. इथे महिला मंडळाला सामील करून घेतले जाई. प्रत्येकी एकवीस दुर्वांच्या एकवीस जुड्या करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होई. तीन तीन पत्रे असलेल्या दुर्वा निवडून त्यांच्या  जुड्या बांधल्या जात. कितीही मोठी पेंडी आणली तरी एकवीस जुड्या बनवायला ती कमीच पडे. मग कुण्या एखाद्या कार्यकर्त्याला आणखी एक आणायला धाडले जाई. तो बेटा धावत पळत जाऊन दुसर्‍या  मिनिटाला पेंडी घेऊन हजर होई. काम पुढे सुरु होई. ही पेंडी संपूनही पुरेशा जुड्या बनतच नसत. 'मी आता पुन्हा जाणार नाही.' असा दम आधीचा कार्यकर्ता देई. इतर सारे आधीच कुठल्या ना कुठल्या कारणाने पसार झालेले असत. इतक्यात एकवीस जुड्या नसल्या तरी विषम संख्येच्या चालतात, त्यांचा हार पुरेसा असतो याला 'शास्त्राधार' आहे कुणीतरी 'दुर्वानिवडक' कार्यकर्ता करून देई नि हा प्रश्न एकदाचा निकालात निघायचा.

हे सारे गोंधळ निस्तरेतो बारा वाजत. आता 'उत्सव मूर्ती' आणायला जायची वेळ होई. इतक्यात 'अध्यक्ष' कुठे दिसत नाहीत असे ध्यानात येई. थोडी शोधा शोध करता ते महाराज कोण्या नातेवाईकाच्या घरी गणपती बसवायला गेले आहेत असे ध्यानात येई. मग अध्यक्षांवर तात्पुरता अविश्वास ठराव संमत करून उपाध्यक्ष व खजिनदार उपस्थित कार्यकर्त्यांना घेऊन उत्सव मूर्ती आणायला निघत.

इथे बारा वाजले तरी अजून गणपती का बसला नाही याची पृच्छा करायला वाड्याच्या मालकीणबाईंसह (गल्लीत फक्त आपल्याच वाड्यात गणेशोत्सव साजरा होतो याचा यांना फार मोठ्ठा अभिमान असे.) 'माडीवरची मंडळी' खाली अंगणात येत. उत्सव मूर्ती आणल्यावर प्रतिष्ठापनेची (हा शब्द तेव्हा उच्चारणे फारच थोड्यांना नेमके जमत असल्याने सरळ प्राकृतात 'गणपती बसवणे' असा वाक्प्रचार वापरला जाई) तयारी सुरु होई. पूजा सुरू होणार इतक्यात 'पंचफळांचा प्रसाद' आणलेलाच नाही हे मालकीणबाई निदर्शनास आणून देत. मग याचे खापर गायब असलेल्या अध्यक्षावर सर्वानुमते फोडून एखादा कार्यकर्ता त्या कामासाठी पिटाळला जाई. मग जमतील त्या भाडेकरू नि वर्गणीदारांच्या उपस्थितीत बाप्पा एकदाचे स्थानापन्न होऊन जात.

पुढचे दहा दिवस सकाळी एकदा नि संध्याकाळी एकदा अशी दोनदा आरती केली जाई. आरतीसाठी प्रसाद बनवण्याचे काम वर्गणीदारांना आलटून पालटून देण्यात येई. इथे आश्चर्यकारक चढाओढ असे. दहातला पहिला नि शेवटचा दिवस वगळून आठ वा नऊ दिवसाचे सोळा व अठरा स्लॉट वाटून देणे हे आणखी मोठे दिव्य असे. अनेकदा एकाच स्लॉटवर एकाहुन अधिक जणांचा दावा येई. त्यामुळे कधी कधी एकाच आरतीला दोन दोन प्रसाद अशी गंमतही घडत असे.  पण पहिले दोन तीन दिवस उलटले, बाहेर सार्वजनिक मंडळांचे देखावे पुरे होऊ लागले की आरतीला येणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या संख्येला ओहोटी लागे. संध्याकाळी तर अनेकदा मालकीणबाई मला (गर्दीचा नि प्रदूषणाचा मला त्रास होत असल्याने मी घरातच सापडायचो) नि आणखी एखाद्याला पकडून आरती उरकून घेत. किंवा त्या दिवशी प्रसाद पाठवण्याची ज्यांची पाळी असे ते कुणीच न आल्याने शेवटी स्वतःच येऊन आठवण करत नि आरती उरकून घ्यायची विनंती करत.

गणेशोत्सवाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असे तो म्हणजे सांस्कृतिक कार्यक्रम नि स्पर्धा. सांस्कृतिक कार्यक्रमात सार्‍या गल्लीतली पोरेसोरे 'विविधगुणदर्शन' सादर करत. हौशे नवशे काहीही सादर करत असले तरी त्यांची कधी टर उडवली गेलेली स्मरणात नाही. हा कार्यक्रम बहुधा आमच्या वाड्याच्या अंगणात होई. आता गणपतीबाप्पासमोर एक सतरंजी टाकून 'स्टेज' तयार होई. बैठक प्रत्येकाने आपापली आणायची. मग खुर्च्यांपासून, चटया, सतरंज्या एवढेच काय अगदी आयत्यावेळेला आलेला एखादा महाभाग चक्क पेपर पसरून त्यावर बैठक मारायचा. एवढ्याशा अंगणात फार लोकांना बसता येत नसेच. मग काही मंडळी पहिल्या मजल्यावरच्या घरांतील खिडक्यांचा आधार घेत. कुठे सज्जा वा गच्ची नसल्याने खिडक्यांतच दाटीवाटीने बसून कार्यक्रम बघत असत.

स्पर्धा म्हटल्या तर एकदम जोरदार असत. बुद्धिबळ, कॅरम, चमचा लिंबू, पत्ते वगैरे स्पर्धा तर घेतल्या जातच पण त्याच बरोबर निबंध स्पर्धाही घेतली जाई. त्यासाठी शेजारच्या दुकानाचा बोर्ड चार पाच दिवस ताब्यात घेऊन त्यावर स्पर्धेचा तपशील लिहून तो वाड्याच्या दारावर लावून स्पर्धा 'खुली' असल्याचे जाहीर केले जाई. बुद्धिबळात नि निबंधलेखन स्पर्धेला तर चक्क मोठा गट नि छोटा गट असे स्वतंत्र गट असायचे. बक्षीसे म्हणून पुस्तकांपासून ते मंडईतून बनवून आणलेल्या पदकांपर्यंत काय वाटेल ते दिले जाई.  'एकदा हात लावलेले प्यादे सोडून वजीर हलवला. हे चीटिंग आहे. नाहीतर मी जिंकलो असतो.', 'अमक्याने पार्शालिटी केली, ढमक्याला सगळी कामाची पानं दिली.', 'माझाच निबंध ग्रेट होता. नंबर लावणार्‍या काकांनी आपल्या वाडयातल्या मुलाला बक्षीस देऊन पार्शालिटी केली.' वगैरे कवित्व पुढचे वर्षभर चालायचे.

एक दिवस अल्पोपहाराचा कार्यक्रम ठेवला जाई. हा बहुधा स्पर्धांच्या बक्षीस समारंभाला जोडून घेतला जाई. यात जे पदार्थ द्यायचे ते 'कार्यकर्ते' स्वतः बनवत. भेळ, पाव सँपल वगैरे बनवण्याचा घाट घातला जाई. इथे आसपासच्या आयाबाया नजर ठेवून असत. ज्या घरात हा सगळा घाट घातला जाई त्या घरच्या बाईला अधेमधे हस्तक्षेप करत ते खाण्यालायक राहिल याची दक्षता घ्यावी लागे. जी मंडळी उपस्थित राहू शकत नसत त्यांच्या घरी त्यांचा वाटा पोहोचता करण्यात येई.

अखेर बाप्पांच्या जाण्याचा दिवस उजाडे. हा पहिल्या दिवसाइतकाच धांदलीचा असणे अपेक्षित असे. पण याच्या उलट परिस्थिती असे. एकतर सुरुवातीचा उत्साह दहा दिवस टिकत नसे आणि दुसरे म्हणजे आदल्या रात्री उत्सवाचा शेवटचा दिवस असल्याने मंडळी रात्रभर जास्तीत जास्त मंडळांचे गणपती बघण्याचा प्रयत्न करत हिंडल्याने सकाळी दहापर्यंत कुणी अंथरुण सोडतच नसे. त्यातच आणखी एक समस्या अशी असे की त्या काळी गणेशविसर्जनाची मिरवणूक फक्त आमच्या दारावरूनच जात असे. (काही काळानंतर मग टिळक रोड ला दुसरी स्वतंत्र मिरवणूक सुरु झाली.) तिथे आदल्या रात्रीपासूनच अनेक बाप्पा 'नंबर' लावायला सुरुवात करत. तेव्हा सकाळी उठल्यावर आमची कार्यकर्ते मंडळी जेमतेम आन्हिके उरकून कुठले कुठले गणपती रांगेला लागलेत ते पहायला पसार होत. दहा दिवसांची रोषणाई वा आरास या पलिकडे जाऊन खास मिरवणुकीसाठी वेगळी आरास केली जाई. कोणत्या मंडळाने मिरवणुकीसाठी काय आरास केली आहे ते आपण प्रथम पाहून येऊन इतरांना सांगण्याचे क्रेडिट घेण्याची चढाओढ चाले. आता आपल्या बाप्पाच्या विसर्जनाकडे कोणाचे लक्षच नसे. पुन्हा एकदा पहिल्या दिवसाप्रमाणेच सारी धावपळ करून बाप्पांना निरोप द्यायची सोय करावी लागे. या दिवशी तर अधिकच घाई करावी लागे कारण दुपारी एकदा का रस्त्यावरची मिरवणूक सुरू झाली की वाड्यातून बाहेर पडणे मुश्कील होई आणि एकदा ती सुरु झाली की आमचे कार्यकर्ते विविध मोक्याच्या ठिकाणी जे ठिय्या देऊन बसत ते दिवसभर तिथून हलत नसत.

सर्वात दुर्लक्षलेले काम म्हणजे मंडप उतरवणे. एकतर आता सारा उत्साह ओसरलेला, त्यातच मंडळींना सहामाही परीक्षेचे वेध लागलेले असत. तेव्हा तो बिचारा मंडप किमान महिनाभर तरी तसाच केविलवाणा उभा राही. दिवाळीची सुटी सुरु झाली म्हणजे कधीतरी फटाके उडवायला अंगण मोकळे हवे हे ध्यानात आले की तो हटवला जाई.

या सार्‍या धामधुमीत कधी पैसे देऊन ऑर्केस्ट्रा आणलाय, चित्रपट दाखवला आहे, कुणी 'बाहेरचा' येऊन काही सादर करतो आहे असे घडत नसे. अगदी अल्पोपहारासाठी द्यायच्या पदार्थापासून ते मंडप उभा करणे वा उतरवणे हे सारे करायचे ते आपले आपणच. उत्सव शेवटी आपला आहे. उत्सव संपल्यावरही अध्यक्षाने अध्यक्षाचे म्हणावे असे नक्की कोणते काम केले वा खजिनदाराने दुर्वा का निवडायच्या असा प्रश्न कधी पडत नव्हता. अधूनमधून रुसवे फुगवे वगैरे झाले तरी पुढच्या वर्षीच्या पहिल्या मीटिंगला नव्या उत्साहाने सारे हजर व्हायचे.

---