समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ११ (अंतिम भाग) : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - ३

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १० : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - २  << मागील भाग
---

फ. तत्त्वांची सर्वसमावेशकता किंवा व्यापकता:

बदलत्या काळाचे भान नसणे आणि आपल्या तत्त्वज्ञानाला कालातीत समजणे हा खरं तर धार्मिक कट्टरपंथीयांचा सर्वात मोठा दोष. काळाचे चक्र फिरवून मागे नेऊन पुन्हा एकवार आपल्या प्रभावाच्या काळात जगाला नेता येईल असा भाबडा नि अव्यवहार्य विचार हा फक्त यांचा दोष आहे असे नव्हे असे आता म्हणावे लागेल. आज समाजवादी मंडळीही नव्या काळाच्या संदर्भात आपले तत्त्वज्ञान तपासून पाहतात का, त्यात काय बदल करावे लागतील याचा उहापोह करतात का नि काही मते, तत्त्वे ही कालबाह्य झाली असे प्रामाणिकपणे मान्य करून त्यांना सोडून देऊन पुढे जाण्यासाठी काही संघटित प्रयत्न वा यंत्रणा उभी करतात का वा त्या दृष्टीने काय करता येईल याचा विचार करतात का?

लोहियांचा समाजवाद भारतीय समाजव्यवस्थेच्या संदर्भात स्वतंत्रपणे उभा राहतो. कॉम्रेड शरद् पाटील यांनी भारताच्या संदर्भात कम्युनिजमची मांडणी नव्याने करावी लागेल असे आग्रहाचे प्रतिपादन केले. निव्वळ आहे रे आणि नाही रे असा विचार करतानाच जातव्यवस्थेचा एक सुप्त घटक (confounded factor) ध्यानात घ्यावाच लागेल असे त्यांचे म्हणणे होते. थोडक्यात संदर्भ बदलले, परिस्थिती बदलली की समाजवादाची मांडणी नव्याने करण्यास हरकत नसावी. आज स्वातंत्र्यानंतर पासष्ट वर्षांनंतर भारतीय समाजव्यवस्थेमधे, राजकीय व्यवस्थेमधे अनेक आमूलाग्र बदल झाले, जगण्याच्या चौकटी बदलल्या. परंतु या नव्या संदर्भात मूलभूत अशी फेरमांडणी झालेली दिसत नाही. वैयक्तिक पातळीवर विचारवंतांनी आपल्या परीने याचा वेध घेतला असेल पण त्यातून एका नव्या इजमची चौकट निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले आहे का, निदान माझ्या माहितीत तरी नाहीत.

तत्त्वे स्वतंत्रपणे उभी राहू शकतात पण राजकीय सत्तेसाठी बहुमताचे पाठबळ लागते. आणि ते उभे करायचे तर राजकीय पक्षाचे तत्त्वज्ञान हे सर्वसमावेशक नसले तरी किमान समाजाच्या मोठ्या भागाचे हितसंबंध, आकांक्षा यांची दखल घेणारे असावे लागते. असे असतानाच अल्पसंख्य पण प्रभावशाली समाजगटाच्या अस्तित्वाचे भानही असायला हवे. शेतकरी आणि कामगार हे समाजवादी तत्त्वज्ञानाचे मूळ आधार आहेत हे खरेच पण आज जागतिकीकरणाच्या रेट्याला दार उघडून आत घेतल्यावर उदयाला आलेला मध्यमवर्ग नि उच्च-मध्यमवर्ग समाजात मोठा प्रभाव राखून असतो. या वर्गाला सर्वस्वी दुर्लक्षित ठेवून कोणालाही राजकीयदृष्ट्या यशस्वी होता येणार नाही हे उघड आहे.

काँग्रेसने वर्षानुवर्षे वापरून गुळगुळीत झालेल्या 'गरिबी हटाव' या जुन्यापुराण्या घोषणेचेच रुपांतर मोदी/भाजपने 'विकासाची वाटचाल' या नव्या घोषणेत केले. हा बदल अतिशय धूर्तपणे केलेला नि अचूकही. गरिबी हटाव या घोषणेत फक्त गरिबांचा विचार दिसतो, या उलट विकासाच्या गाडीत समाजाच्या कोणत्याही थरातील लोक बसू शकतात. ही सर्वसमावेशकता समाजवाद्यांना अंगीकारली पाहिजे.

आज राजकीय पराभवानंतरही आपण हे विचारमंथन करू इच्छित आहोत का? की काँग्रेस किंवा अन्य राजकीय पक्ष करताहेत तसे विरोधासाठी विरोध करत पुढची पाच वर्षे मोदी सरकारच्या खर्‍याखोट्या चुकांची जंत्री जमा करत त्याआधारे पुढची निवडणूक लढवू इच्छित आहोत. की आप'च्या अनुभवातून पोळले गेल्यानंतर पुन्हा एकदा 'टू युअर टेन्ट्स' म्हणत राजकारणातून माघार घेणार आहोत? की हा नकारात्मक दृष्टिकोन सोडून उलट 'आम्ही काय करू इच्छितो' याचा आराखडा सादर करून त्याआधारे निवडणुकांना सामोरे जाउ शकतो हे पाहणार आहोत.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत, त्यापूर्वीच्या 'प्रायमरीज'मधे (ज्यात दोन मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या अंतर्गत उमेदवाराचीच निवडणूक घेतली जाते.) उमेदवारांना विविध मुद्द्यांवर, विविध क्षेत्रांबद्दल आपल्या भविष्यकालीन योजनांचा आराखडा सादर करावा लागतो, प्रतिस्पर्ध्यांशी त्यावर वादविवाद करावा लागतो, नागरिकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. देशातील एका वैचारिक पार्श्वभूमी असलेल्या समाजवादी पक्षांनी हा नवा पायंडा पाडून आपल्या वैचारिक विरोधक असलेल्या भाजप नि काँग्रेसला त्या आखाड्यात खेचण्याचा प्रयत्न केला तर एकाच वेळी आपल्या सोयीच्या भूमीवर उभे राहिल्याचा फायदा मिळेल नि भारतीय निवडणुक प्रक्रियेला एक सकारात्मक वळण दिल्याचे श्रेयही.

ही सारी मांडणी कुण्या कार्यकर्त्याने, अभ्यासकाने, विचारवंताने केलेली नाही. तसेच इथे प्रश्न निर्माण करताना त्यांचे फक्त संदर्भ वा उदाहरणेच नोंदवली आहेत, कोणतीही दीर्घ वा साधकबाधक चर्चा केलेली नाही. तेवढा माझा अभ्यास, कुवत वा माहिती आहे असा माझा दावा नाही. एक मात्र नक्की. राजकीय, सामाजिक, वैचारिक कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेला एखादा जर अशा प्रश्नांना सामोरे जाऊ शकत असेल तर निव्वळ परनिंदेपलिकडे जाऊन अभ्यासकांना, कार्यकर्त्यांना आपल्या स्वीकृत तत्त्वज्ञानाकडे, विचारसरणीकडे डोळसपणे पाहता येऊ शकते इतका विश्वास वाटला तरी या लेखाचे सार्थक झाले असे समजू शकेन.

-oOo-

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १० : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - २

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ९ : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - १ << मागील भाग
---

ड. गरज एका चेहर्‍याची:

सामूहिक नेतृत्व या देशाला मानवत नाही हे पुरेसे सिद्ध झाले आहे. लोक तत्त्वांना, मुद्द्यांना ओळखत नाहीत, ते चेहर्‍याला ओळखतात. अमुक एक विपदा 'कशी निवारता येईल?' यापेक्षा 'कोण निवारील?' हा प्रश्न त्यांना अधिक समजतो नि त्याचे उत्तर त्यांना हवे असते. या देशात जोरात चाललेली तथाकथित बुवा-बाबांची दुकाने हेच सिद्ध करतात.

देशात सर्वाधिक काळ सत्ताधारी राहिलेला काँग्रेस हा पक्ष नेहेमीच एका नेत्याच्या करिष्म्यावर उभा होता. पं नेहरु, इंदिरा गांधी आणि शेवटी राजीव गांधी या नेतृत्वाकडे भोळीभाबडी जनता त्राता म्हणूनच पहात होती. राजीव गांधीच्या हत्येनंतर काँग्रेसला उतरती कळा लागली तर बंगालमधे पस्तीसहून अधिक वर्षे मुख्यतः ज्योती बसूंचा चेहरा घेऊन उभ्या असलेल्या कम्युनिस्ट सरकारला त्यांच्या मृत्यूनंतर सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. याउलट नरेंद्र मोदींना सार्‍या पक्षाचा चेहरा म्हणून उभा केलेल्या भाजपला प्रथमच स्वबळावर सत्ता मिळवता आली.

यापूर्वी वाजपेयी किंवा अडवानी हे पक्षाचे फक्त नेते होते. यावेळी प्रथमच 'अब की बार भाजपा सरकार' नव्हे तर 'अब की बार मोदी सरकार' हा नारा दिला गेला होता हा फरक जरी मोदींच्या 'पक्षापेक्षा मोठे होण्याचा प्रयत्न' म्हणून टीकेचा धनी झालेला असला तरी सर्वसामान्यांना 'दिसेल' असा एक निश्चित चेहरा समोर आल्याचा फायदाच त्यातून मिळाला हे वास्तव आहे. (असे असताना महाराष्ट्रात मात्र विधानसभेसाठी 'सामूहिक नेतृत्वा'चा नारा देत भाजप आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहे असे दिसते. कदाचित मुंडेंच्या निधनानंतर राज्यभर स्थान असलेला असा एकही चेहरा पक्षात नाही हे वास्तव स्वीकारल्याचे हे निदर्शक असावे.) हे मान्य करून पुढची पावले टाकायला हवीत. आपल्या मूळ तत्त्वांना एक चेहरा द्यावा लागेल, तसा नेता शोधावा लागेल नि त्याचे नेतृत्व विशेष प्रयत्नांनी पुढे आणावे लागले. हा प्रयत्न कदाचित दीर्घकाळ चालवावा लागेल पण चिकाटी सोडून एखाद्या मीडिया-चमको नेत्याच्या आहारी न जाण्याचा शहाणपणा दाखवायला हवा.

एखाद्या वैयक्तिक करिष्म्याला टक्कर द्यायला अनेकदा तसाच नेता उभा करावा लागतो. त्याने आणि त्याच्या शिलेदारांनी समोरच्याच नेत्याची वैगुण्ये टिपून ती वारंवार जनतेसमोर आणावी लागतात. गांधी करिष्म्यावर उभ्या असलेल्या काँग्रेसबाबत नेमके हेच हेरून मोदींनी मनमोहनसिंग आणि राहुल गांधी या काँग्रेसच्या चेहर्‍यांवर वारंवार हल्ले करत ते उध्वस्त करत नेले. मोदींबाबतही हेच करणारा एखादा नेत समाजवादी पक्षांना उभा करावा लागेल आणि वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहावे लागेल. असा नेता सर्वगुणसंपन्न असत नाही याचे भान ठेवत लहानसहान मतभेदांना फुटीचे रूप न देण्याची काळजीही घ्यावी लागेल.

समाजवादी म्हणवणार्‍या राजकीय पक्षांचे नेतृत्व बलात्कारांच्या संदर्भात बेजबाबदार नि धक्कादायक विधाने करणार्‍या मुलायमसिंग, समाजवाद म्हणजे प्रगतीला विरोध आणि जात-गाय-गोबर करत बसणे एवढाच अर्थ ठाऊक असलेला लालूप्रसाद यादव अशा संधिसाधू सत्तापिपासूच नव्हे तर उघड जातीयवादी लोकांच्या हातात आहे. नीतिशकुमार हा एक अपवाद म्हणता येईल, पण त्यांनीही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपलिकडे जाऊन विचार करायला हवा.

ज्योति बसूंच्या मृत्यूनंतर आणि सोमनाथ चॅटर्जींच्या निलंबनानंतर आज कम्युनिस्टांकडेही आशेने पहावा असा चेहरा नाही. पुढची फळी दुय्यम नेत्यांची आहे. प्रगतीविरोध नि अमेरिकाविरोध इतका मर्यादित अजेंडा घेऊन हे लोक पुढे जात आहेत. त्यांच्यात नवा विचार देण्याची वा एक समर्थ नेतृत्व देण्याची कुवत दिसत नाही. तसेही पहिल्या फळीतील नेत्याचे गुणदोष एव्हाना पुरेसे जाहीर झालेले असतात, त्याचे मित्रशत्रूही निश्चित झालेले असतात. अशा नेत्यामागे कार्यकर्त्यांची एकजूट होणे याच कारणाने अवघड होऊन बसलेले असते. म्हणून नवा नेता कदाचित दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांमधूनच उभा करावा लागेल... लालकृष्ण अडवानीं, जसवंतसिंग, अरुण जेटलीं पासून थेट सुषमा स्वराज यांच्या पहिल्या फळीला बाजूला सारून भाजपाने उभा केला तसा!

ई. निवडलेला नेता निरंकुश सत्ताधारी होऊ नये म्हणून दबावगट निर्माण करणे

पक्षाचा चेहरा म्हणून उभा केलेला नेता ही पक्षाची ओळख बनते. पण यशाची चव चाखल्यानंतर असा नेता अपरिहार्यपणे अधिकाधिक सत्ता आपल्या हाती एकवटू पाहतो. पक्षाने आपल्याला उभे केले आहे याचे भान निसटले की ते सारे यश आपलेच समजून अहंकारी निरंकुश वर्तन करू लागतो. याला वेळीच आळा घालता यावा यासाठी त्याच्यावर नियंत्रण ठेवू शकणारी पक्षाची स्वतंत्र यंत्रणा विकसित व्हायला हवी. मार्क्सवाद्यांच्या पॉलिटब्यूरोने बंगाल वा केरळमधील सरकारबाबत ही भूमिका उत्तमपणे वठवलेली दिसून येते. याउलट सत्तेवर येताच मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दडपण झुगारून अमित शहांसारखी आपली माणसे पक्षाच्या प्रमुखपदी आणून बसवल्याने नेता पक्षापेक्षा मोठा होण्याचे आणि शेवटी निरंकुश सत्ताधारी होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे.

एक संघटना म्हणून एकत्रितपणे उभे राहताना, लोकशाही मार्गाने निर्णय घेतले जात असताना काही निर्णय आपल्याला न पटणारे असू शकतात, अनेकदा ते पुढे जाऊन चुकीचे ठरलेलेही दिसून येतात.पण म्हणून आपल्याला न पटलेला, आपल्या विरोधात गेलेला निर्णय हा चूकच होता, आपल्याविरोधातील कटाचा भाग होता, तो घेणारे नेते पुरेसे लायक नाहीत असा निष्कर्ष काढून लगेच वेगळे होत नवी चूल मांडणे हे दोन्ही बाजूंच्या हिताचे नसते हे समजून घेऊन वाटचाल करायला हवी. (पानाआडून येऊन तिखट झालेल्या मोदींबाबतचा निर्णय अडवानींनी एक नव्हे दोन पावले मागे घेत स्वीकारला तसा. )

यात काही वेळा वैयक्तिक हिताला तिलांजली द्यावी लागते, पण एकजूट टिकून रहात असेल तर ती द्यावी लागते. सारेच मॅझिनी अथवा काव्हूर नसतात, काही जणांनी गॅरिबाल्डी होऊन 'इदं न मम' म्हणत सत्तेवर उदक सोडावे लागते. हा आदर्शवाद आहेच पण 'सत्तावादा'च्या आधारे एखाद्या जिल्ह्यात एक आमदार नि एक दोन महापालिकांत विरोधी पक्षनेतेपद किंवा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद पदरात पाडून घेता येईल इतपत 'बार्गेनिंग पॉवर' मिळवण्यात समाधान मानणार्‍यांसाठी तो नाहीच, निश्चित तत्त्वाधारित राजकारण करणार्‍यांसाठीच आहे.

मुळात कोणताही निर्णय, मत, धोरण हे 'बरोबर' किंवा 'चूक' असत नाही, पत्येकाशी निगडित फायदे नि तोटे दोन्ही असतात, त्याचा साधकबाधक विचार करून ते स्वीकारले जातात, जायला हवेत. राजकारण म्हटले की थोडे जवळचा/दूरचा भेद येणारच, आपल्या माणसाचे मत थोडे अधिक गंभीरपणे घेतले जाते तर दूरच्याचे शक्यतो दुर्लक्षित ठेवण्याकडे कल असतो. हा मनुष्यस्वभाव आहेच. पण याचा तोटा होऊ नये म्हणून 'दूरच्या'चे मतही स्पष्टपणे ऐकले जावे यासाठी उत्तम संवादाचे व्यासपीठ निर्माण करायला हवे. त्या व्यासपीठाचा सामान्य कार्यकर्त्याशी संवाद व्हावा अशा तर्‍हेने एक 'feedback system' विकसित व्हायला हवी. अशा व्यवस्थेमधे मग विरोधी आवाज दडपून टाकणे सोपे जाणार नाही. ही थेट कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणारी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी संघटनाची उत्तम घडी प्रथम बसवावी लागेल. कम्युनिस्टांचे 'पॉलिटब्यूरो' मुख्यतः या उद्देशाने निर्माण झाले पण दुर्दैवाने त्यातून मूठभरांची तथाकथित लोकशाही निर्माण झाली.

(क्रमशः)

पुढील भाग >>  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ११ (अंतिम भाग) : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - ३

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०९ : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - १

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ८. नवे संदर्भ, नवी आव्हाने << मागील भाग

अ. धोरणातील लवचिकता:

आज 'आप' बाबत भ्रमनिरास झाल्यानंतर समाजवादी कार्यकर्त्यांसमोर तीन पर्याय आहेत. एक, राजकीय सामाजिक जीवनातून पूर्णपणे अंग काढून घेणे. दुसरा तत्त्वांना नव्या जगाच्या संदर्भात तपासून पाहणे नि कालबाह्य वा संदर्भहीन झालेली तत्त्वे रद्दबातल करून नवी कालसुसंगत मांडणी करणे नि तिसरे म्हणजे पूर्णत: व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारून आपले अस्तित्व राखणे. यात पहिला पर्याय ही राजकीय आत्महत्या आहे तर तिसरा पर्याय ही वैचारिक आत्महत्या. तेव्हा मध्यममार्गी समाजवाद्यांना रुचणारा असा दूसरा पर्यायच शेवटी शिल्लक राहतो.

एकीकडे लोकशाही समाजवादाची कालसुसंगत मांडणी करतानाच दुसरीकडे देशव्यापी राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी सर्वसमावेशक आशा नव्या धोरणांची आखणी करणे आवश्यक झाले आहे. वर लिहिल्याप्रमाणे विविध पातळीवर जे बदल घडताहेत, नवी आव्हाने उभी राहताहेत त्यासाठी आपल्या दृष्टीकोनात, धोरणांत, राजकीय वाटचालीच्या आराखड्यात बादल करायला हवेत. 'वैचारिक पाठिंब्याशिवाय उभ्या असलेल्या, निव्वळ थेट कृती पुरेशी असते असे समजणारे पर्याय अल्पजीवी असतात' हे सिद्ध करणार्‍या समाजवाद्यांना आपली ही ओळख पुसून टाकावी लागेल, कालसुसंगत पर्याय स्वीकारावे लागतील. परंतु हे करताना संघाने जसे साधले तशी स्वत:ची मूळ ओळख पुसली जाणार नाही, मूळ तत्त्वांशी तडजोड करावी लागणार नाही याची काळजीही घ्यावी लागेल, एक सुवर्णमध्य साधावा लागेल आणि तो कालातीत असतो अशा भ्रमात न राहता मूल्यमापनाचे दार सतत उघडे ठेवावे लागेल. समाजवाद्यानसमोर सर्वात मोठे आव्हान जर कुठले असेल तर हे.

ब. संघटनेचे पुनरुज्जीवनः

राजकीय पक्ष सत्ता नि राजकीय अपरिहार्यता यांना सामोरे जात तडजोडी करत असतातच, पण त्या तडजोडी जेव्हा सत्तालोलुपतेच्या पातळीवर खाली घसरतात तेव्हा त्यांवर अंकुश ठेवायला निरपेक्ष वृत्तीने कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या दबावगटाची गरज असते. असे दबावगट आज अस्तित्वहीन झाल्याने आणि - कदाचित - अभ्यासकांना सामाजिक, राजकीय, जागतिक बदलांमध्ये केवळ अकॅडेमिक इंट्रेस्टच उरला असल्याने यावर सुसूत्रपणे एखादा उपाय अंमलात आणलेला दिसत नाही. अभ्यासकांची कोषात राहण्याची नि आत्मसंतुष्ट वृत्ती याला कारणीभूत असावी का?

हिंदुत्ववादाचे राजकारण करणारे नि त्यांना संघटित कार्यकर्त्यांचे बळ देणारे यांची युती जशी परस्पर समांतर राहून काम करते, प्रसंगी एकत्र येते नि पुन्हा एकवार 'आम्ही वेगळेच' चा घोष करत पुढे सरकत राहते तसे समाजवाद्यांना बळ देणारे राष्ट्रसेवादलासारखे संघटन आज त्या दृष्टीने काही निश्चित पावले उचलते आहे का हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे.

आपल्याला रुचतात की नाही हा मुद्दा अलाहिदा पण आज जगण्याचे जे संदर्भ उभे राहिले आहेत त्यात 'पूर्णवेळ कार्यकर्ता' याची व्याख्याच बदललेली दिसते. मिळवण्याजोगे बरेच काही बाजारात आल्याने आयुष्यात तेही हवेसे वाटणे साहजिक ठरते आहे. अशावेळी 'मर्यादित काळासाठी पूर्णवेळ कार्यकर्ता' असा नवा प्रवाह दिसतो आहे. पाच वर्षे पूर्णवेळ संघाचे काम करून पुन्हा आपल्या रोजच्या जगण्यात परतून सर्वसाधारण आयुष्य जगणारे कार्यकर्ते मला ठाऊक आहेत. त्या पाच वर्षाचा यथायोग्य वापर करून घेणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. कार्यकर्त्यांने संघटनेला दिलेला वेळ पुरा झाल्यावर त्याच्या चरितार्थाचा प्रश्न उभा राहतो, तो सोडवण्यासाठी संघटनेने रोजगार्निर्मितीक्षेत्रात सहानुभूतीदारांचे जाळे निर्माण करायला हवे. यात पुन्हा पूर्वीचे कार्यकर्ते मदत करू शकतात, पण प्रथम रोजगार निर्मिती क्षेत्राबाबत नकारात्मक भूमिका त्यासाठी सोडायला हवी.

निव्वळ दिसेल त्याला कार्यकर्ता म्हणून उभा न करता व्यावहारिक दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या अंगभूत कौशल्याच्या लोकांना जोडून घ्यायला हवे. त्यांना त्यांच्या कौशल्याशी निगडीत कार्ये देता यायला हवीत. हे सारे देशभर सुसूत्रपणे करता यावे यासाठी एक व्यवस्थापकीय यंत्रणा निर्माण करायला हवी. इथे नव्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून घेता यायला हवा. व्यवस्थापनाची नवनवीन तत्वे - पाश्चात्त्यांची म्हणून नाक न मुरडता - तपासून, योग्य वाटतील ती स्वीकारून पुढे जाता यायला हवे. निव्वळ एखादे मासिक चालवून, पुस्तके लिहून वा जिथे समस्या दिसतील तिथे हाती लागतील ते कार्यकर्ते पाठवून चळवळ उभारणे इतके मर्यादित कार्य संघटनेने करावे अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्या चळवळीचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, आणि अ‍ॅकॅडेमिक आशा सार्‍या पैलूंचे भान राखत वाटचाल करणारी केंद्रीय यंत्रणाही आवश्यक आहे.

क. नव्या माध्यमांचा स्वीकारः

पूर्वी प्रसार-प्रचारासाठी थेट भेट, छोट्या सभा, पत्रके, पथनाट्ये अशी माध्यमे वापरली जात होती. आज बदलत्या काळात चोवीस तास प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगाला चिकटून असलेला मोबाईल, ईमेल, दूरचित्रवाणी चॅनेल्स, इंटरनेटवरील वेबसाईट्स अशा अनेक नव्या माध्यमांचा उदय झालेला आहे. राजकारणात यांचा यशस्वी वापर मोदींसाठी त्यांच्या पीआर फर्मने करून घेतलेला नुकताच आपण पाहिला.

भारतात आज सुमारे ४०-४५ कोटी मोबाईलधारक आणि सुमारे १५ कोटी इंटरनेट वापरणारे लोक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यातले बहुसंख्य मतदार आहेत. यांच्या पर्यंत पोचण्यासाठी केवळ एक संगणक, एक मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्शन पुरे होते. या व्यवस्थेमधे एसएमएस, ईमेल, वेबसाईट्स, फेसबुक-ट्विटर सारखा सोशल मीडिया असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, त्याचा सुसूत्रपणे वापर करणे आपण कधी सुरू करणार? इतक्या कमी खर्चात नि वेळात आपल्या विचारांचा, उमेदवारांचा प्रसार/प्रचार करणे शक्य असताना करंटेपणे त्याकडे पाठ फिरवून 'ही भांडवलशाही लोकांची खुळं आहेत' असं म्हणत आपण अजूनही कोपरा सभा, प्रचारपत्रके वगैरे जुनाट साधनांना चिकटून बसणार आहोत का?

 या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या जगात कुणालाही कशावरही बोलण्याची मोकळीक नि मुभा दोन्ही असल्याने माणसे सतत बोलत असतात. तज्ज्ञांच्याच मतप्रदर्शनाचा जमाना संपुष्टात येऊन सामान्यांच्या मताची दखल घेणारी, त्यांनाही व्यक्त होण्यास संधी वा वाव देणारी ही माध्यमे आहेत. यात जरी अनभ्यस्त मतप्रदर्शनांचा भडिमार असला तरी राजकारणात ही अपरिपक्व मते विचारात घ्यावीच लागतात. कारण प्रत्येक मतदार हा विचारवंत असत नाही. त्याचे मत नि त्याची निवड ही त्याच्या धारणांनुसारच होत असते हे विसरून चालणार नाही. याशिवाय या माध्यमांचा पल्ला आणि वेग प्रचंड आहे. तसेच त्यातील गोष्टींना संदर्भमूल्य अथवा archival value असल्याने परिणामकारकता आणि पुनर्वापराची संधी बरीच आहे. शिवाय यातून व्यक्त होणार्‍या गोष्टींवर पुन्हा लिखित वा दृश्य माध्यमांतून चर्चा होत असल्याने ही परिणामकारकता आणखी वाढते.

या  माध्यमाचा वापर करून कोणत्याही ठोस अशा धोरणाशिवाय, आराखड्याशिवाय निव्वळ प्रॉपगंडा मशीनरीचा वापर करून विकासाचा धुरळा उडवून देत आज आपले सरकार सत्तेत आले आहे. याबाबत एकीकडे त्यांना दोष देत असतानाच माध्यमांचे महत्त्व त्यांनी जाणले नि त्यांचे विरोधक असलेल्या काँग्रेसप्रमाणेच कधीकाळी दुसरी शक्ती म्ह्णून उभ्या असलेल्या समाजवाद्यांनी ओळखले नाही, ते चकले हे ही प्रांजळपणे मान्य करायला हवे.यावर उपाय म्हणून या माध्यमांतून उमटणार्‍या मतांचे विश्लेषण करणारी, प्रॉपगंडाचे पितळ उघडी पाडणारी यंत्रणा अथवा संघटन विकसित करणे किंवा सरळ त्याला शरण जात आपलीही प्रॉपगंडा मशीनरी उभी करणे (म्हणजे एकप्रकारे भांडवलशाहीची तत्त्वे स्वीकारणे आणि आपल्याच स्वीकृत तत्त्वांना तिलांजली देणे) हे दोन पर्याय आहेत. तिसरा आणि कदाचित अधिक स्वीकारार्ह पर्याय म्हणजे सर्वसामान्यांना व्यक्त होण्याची संधी देणार्‍या या साधनांचा सामान्यांसाठी काम करणार्‍या समाजवाद्यांनी संघटन बांधण्यासाठी उपयोग घेणे.

नव्या माध्यमांचा वापर करण्यास पैसा लागतो हे खरे, पण तो मिळवला पाहिजे. त्या माध्यमांतून आपल्या विचारसरणीला अनुकूल असलेले लोक असतील असा प्रयत्न केला पाहिजे. निदान वागळेंसारखे जे तिथे आहेत त्यांना 'भांडवलदारांच्या कच्छपी लागलेले' म्हणून हिणवून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेता कामा नये. सहकारी बँका, खासगी उद्योगधंदे यातून बस्तान बसवत संघाने तो आपल्याला उपलब्ध करून घेतला तसेच आर्थिक उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करावे लागतील, माध्यमांतून नवे मित्र जोडावे लागतील नि त्यासाठी संघटित नि निश्चित आराखड्याच्या आधारे प्रयत्न करावे लागतील.

नाविन्याच्या बाबतीत विकृत वाटावे इतक्या आहारी गेलेला समाजातील एक मोठा भाग एकीकडे नि हे सारे नाकारून भूतकाळात जगू पाहणारे समाजवादी यांची नाळ कधी जुळू शकणार नाही हे उघड आहे. त्यासाठी समाजवाद्याना दोन पावले पुढे येत समाजाभिमुख व्हायला हवे. तत्त्वांच्या आधारे समाज घडवायचा हा हेतू असला तरी जो समाज घडवायचा त्याचे आजचे वास्तव नाकारता येत नाही. म्हणूनच जुनाट धार्मिक तत्त्वांच्या आधारे समाज घडवण्याची गर्जना करणारे, एक प्रकारे समाजाला भूतकाळाकडे नेऊ इच्छिणारे पक्ष नव्या व्यवस्थेतील काही तत्त्वांना अंगीकारूनच सत्ताधारी होतात हे समजून घेतले पाहिजे.

(क्रमशः)

पुढील भाग >>  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १०: भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - २