शनिवार, २७ जून, २०१५

कलेवर

ते होतं शहर गुलामांचं...
तिथे मूठभर मालक नि ढीगभर गुलाम.

ती, एक परागंदा राणी...
अवतरली तिथे, त्यांची मसीहा म्हणून

तिने तोडल्या त्यांच्या शृंखला
तिच्या एकनिष्ठ सैनिकांच्या मदतीने

त्यांच्या हाती तिने दिली
त्यांना दुर्मिळ अशा स्वातंत्र्याची सनद!

ते 'स्वतंत्र गुलाम' म्हणाले,
ही तर आमची 'मिसा', साक्षात माता !

ती निघाली पुढल्या शहरी,
द्यायला आणखी स्वातंत्र्याच्या सनदा

पण इकडे ते माजी गुलाम,
आता रुतले स्वार्थ नि परस्पर तंट्यात

जेंव्हा ते सारे गुलाम झाले
तेव्हाच गहाण पडले त्यांचे विचारही

त्यांच्या छाताडावर आता
पुन्हा स्वार झाले त्यांचे माजी मालक

या गुलामांना नसते समज
आपली सत्ता आपणच राबवण्याची!

विपदांच्या निवारणासाठी
ते सतत शोधत असतात एक त्राता!

निरुपायाने परतली 'मिसा',
त्यांची राज्ञी म्हणून, शासक म्हणून...

मग तिने उभी केली तिथे
व्यक्तिनिरपेक्ष अशी न्यायव्यवस्था

पण नव्या शासकाविरुद्ध
कारस्थाने करत होते ते जुने मालक

कुणी एक सापडला अखेर,
राज्ञीच्या एकनिष्ठ सैनिकांच्या हाती.



'हे सुधारणार नाहीत कधी, मृत्युदंडच द्या यांना'
गर्जून उठले तिचे नवे सहकारी, तेच ते पूर्वीचे गुलाम...

राज्ञी होती न्यायप्रिय, म्हणे न्याय असतो समान
माजी गुलाम, माजी मालक, नवे शासक, सार्‍यांसाठी...

या आरोपीला का नसावा अधिकार, निवाड्याचा?
आरोपी नसतो गुन्हेगार, गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय

गुलामांना समजत नसतात न्यायनिवाडे वगैरे
त्यांना फक्त ठाऊक, करावी गुलामी वा करावी हत्या

शेवटी केली हत्या त्या बंधकाची, माजी गुलामाने
नव्या सत्तेजवळ असलेल्या सहकार्‍यांच्या मदतीने!

आणि तोच ठरला गुन्हेगार, नव्या न्यायव्यवस्थेचा !
अधिकार नसतो एकाला, दुसर्‍याची हत्या करण्याचा !


न्यायप्रिय 'मिसा'ने दिला मृत्युदंड त्याला...
कारण हक्कही असतात सर्वांसाठी सारखे
माजी गुलाम, माजी मालक... सार्‍यांसाठीच!
पण त्याचे सारे भाईबंद, ते सारे माजी गुलाम
आक्रोशले, म्हणाले क्षमा कर त्याला, हे माते,
शेवटी एका गुन्हेगारालाच तर मारले ना त्याने?
न्यायप्रिय मिसाने न्यायाचे पावित्र्य जपले
आणि दिला मृत्युदंड त्या गुन्हेगाराला.

पण...

गुलामीच्या काळात नव्हते घडले असे काही घडले
पेटून उठले सारे ते माजी गुलाम, आणि म्हणाले
'हा आमचा बंधू, तू आमची माता; याला माफ करणे
हे असायला हवे होते कर्तव्य तुझे, तेच होते योग्य'

'आता क्षमा नाही तुला',

कारण...

न्याय असावा लागतो धार्जिणा, आमच्याच गटाला
तसा तो नसेल तर बरे होते की गुलामीचेच दिवस

हाती दगड असलेले डोके म्हणाले
करू निर्माण आपली नवी व्यवस्था
जिथे गुलामच होतील मालक
आणि मालकांचे होतील गुलाम
नवी व्यवस्था असेल श्रेष्ठ, फक्त
आम्हा जुन्या गुलामांसाठी...

न्यायव्यवस्था नाही करू शकली मिसाचे रक्षण
शस्त्रधारी हत्यार्‍यांचेच घ्यावे लागले संरक्षण
अखेर निष्ठावंत, 'विकत घेतलेल्या' सैनिकांनीच
जीव वाचवला 'मिसा'चा, रक्तरंजित हातांनी!

झाला बेफाम वर्षाव दगडांचा
निसटून जाणार्‍या त्या राणीवर
भिरकावलेल्या त्या दगडांखाली
चिरडले न्यायव्यवस्थेचे कलेवर...

-oOo-

(Game of Thrones या मालिकेतील एका प्रसंगावर आधारित)

रविवार, २१ जून, २०१५

एका शापित नगरीची कहाणी

ऋषीचं कूळ आणि नदीचं मूळ शोधू नये अशी आपल्याकडे एक म्हण आहे. तरीही माणसं आपला इतिहास धुंडाळतात, हजारो वर्षांपूर्वीच्या कुण्या श्रेष्ठ व्यक्तीशी आपले नाते जोडून त्याला आपल्या वर्तमानातल्या अस्तित्वाचा आधार बनवू  पाहतात. अनेक वर्षांच्या परंपरा  असलेला समाज यात  आपल्या अस्मितांची स्थानेही शोधत असतो. ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या तीन 'बिब्लिकल'  धर्मांचे आणि त्यांच्या असंख्य पंथोपपंथांचे श्रद्धास्थान असलेल्या  'जेरुसलेम' नगरीला या सार्‍या परंपरांमधे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

एकाच नगरीचे अस्तित्व आणि महत्त्व इतका दीर्घकाळ टिकून राहिल्याचे  दुसरे  उदाहरण  इतिहासात नाही. त्यामुळे जेरुसलेमचा इतिहास हा श्रद्धाळूंच्या दृष्टीने जितका महत्त्वाचा तितकाच अभ्यासकांच्या दृष्टीनेही. पण जिथे श्रद्धांचा प्रश्न असतो तिथे त्या अभ्यासात वस्तुनिष्ठता येणे बव्हंशी अवघड दिसते. त्यातच जिथे संघर्ष असतो तिथे परस्परविरोधी दावे असतात अशा परिस्थितीत अभ्यासकाचे कार्य अतिशय अवघड होऊन बसते. जेरुसलेम ही नगरी तीन धर्मांचे नि अनेक पंथांचे श्रद्धास्थान असल्याने आणि त्यावरील वर्चस्वासाठी असंख्य लढाया झाल्या, अगणित माणसांचे बळी गेले, साधनसंपत्तीचा प्रचंड प्रमाणावर विध्वंस झाल्याने दुसर्‍या बाजूने तो संवेदनशीलही होऊन बसतो.

'जेरुसलेम: एक चरित्रकथा' ही साम्राज्यांची, सम्राटांची, राजांची त्यांच्या वंशावळीची जंत्री नाही, तो जेरुसलेम या नगरीचा शोध आहे. सुमारे दोन हजार वर्षांचा हा इतिहास सायमन माँटफिअरी याने कालानुक्रमे मांडला आहे.  याचा परिणाम म्हणून काही व्यक्ती, राज्यांचे, सत्तास्थानांचे (उदा. रोममधील पोप'ची गादी) उल्लेख अचानक उगवल्यासारखे दिसतात पण ते जेव्हा जेरुसलेमशी संबंधित होतात तेव्हाच येतात आणि संदर्भासाठी त्यांची पार्श्वभूमी माफक तळटीपांच्या स्वरूपात येते. सायमनने आपला हा दृष्टीकोन संपूर्ण पुस्तकात काटेकोरपणे जपला आहे.

जेरुसलेम नगरीचा इतिहास हा प्रथम बायबलमधे ग्रथित केलेला आहे. त्यामुळे तिच्या अभ्यासात बायबल हा एक आधार म्हणून वापरले जाणे अपरिहार्य आहे. पण बायबल ज्यातून सिद्ध झाले असे सुरुवातीचे ग्रंथ ढोबळपणे दोन गटांनी लिहिले असे मानले जाते. पहिले 'एल' या कननाईट देवाचे उपासक होते तर दुसरा गट हा याहवेह (यहोवा) या इस्रायली देवाचा उपासक. या दोन गटांनी सांगितलेल्या कहाण्यांमधे अनेक बाबतीत तपशीलात फरक पडत होते. त्यात येणारे विसंगत तपशील, कालानुरूप होत गेलेले - हेतुतः वा अनवधानाने केलेले - बदल यामुळे अभ्यासकाने बायबल सर्वस्वी विश्वासार्ह इतिहास सांगते असे मानून चालत नाही. जेरुसलेमच्या इतिहासाचा वेध घेताना बायबलची चिकित्सा नि अभ्यास अपरिहार्य ठरतो.

जेरुसलेम आपल्याला ठाऊक झाले ते इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षात कळीचा मुद्दा झाले तेव्हा. या नगरीला साडेतीन हजार वर्षांचा ज्ञात इतिहास आहे. ही नगरी कोणत्याची साम्राज्याची राजधानी कधीच नव्हती. किंबहुना जेरुसलेमचे राज्य हे कधी ईजिप्तचे फॅरो, असीरियन राजे, बॅबिलोनियन सम्राट, रोमन, बायझंटाईन सम्राट, पर्शियन, ऑटोमन, माम्लुक, कैरोचे शिया खलिफा, मक्केचे सुनी खलिफा, इस्माईली, सूफी राजे यांच्या अधिपत्याखाली होते. या पलिकडे यावर आर्मेनियन, जॉर्जियन, मंगोल, तार्तार, सीरियन, सुदानी वंशाच्या राजांचे राज्यही अल्पकाळ होते. क्रूसेडच्या काळात इंग्लिश, नॉर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश या उत्तर युरोपियन वंशाच्या लोकांनीही इथे काही काळ सत्ता राबवली. शासन बदलताना बहुतेक वेळा जेरुसलेम उध्वस्त झाले, मोडले, रसातळाला गेले, पुन्हा उभे राहिले, नव्या विध्वंसाला सामोरे गेले. अगणित माणसांची आणि घोड्यांची थडगी या भूमीने वागवली, उध्वस्त होताना पाहिली, स्त्रियांवर अत्याचार होताना पाहिले. भावाने भावाला, आईने मुलीला, बापाने मुलाला दगा देताना पाहिले. जनावरालाही कधी दिली गेली नसेल अशी वागणूक माणसाने माणसाला दिलेली अनुभवली... आणि हे सारे कशासाठी तर माझा 'शांततेचा धर्म खरा की तुझा' या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी.  हा वर वरचा निस्वार्थ हेतू खरवडून काढला तर प्रत्येक शासकाच्या, प्रेषिताच्या मनात दिसते ती सत्ताकांक्षा. बहुसंख्या निर्माण करणे किंवा सत्ता हाती घेऊन तिच्या बळानेच कोण खरे कोण खोटे हे ठरवण्याचा मापदंड जेरुसलेमच्या भूमीत हजारो मैल खोलवर रुतून बसलेला दिसतो.

पण निव्वळ या राजकीय आणि हिंसक इतिहासापलिकडे ज्या तीन धर्मांचे श्रद्धास्थान म्हणून या नगरीकडे पाहताना इतिहासाची मांडणी त्या अंगानेही व्हायला हवी. पण कालानुक्रमे इतिहास मांडताना यातील बरेचसे तपशील दुर्लक्षिले जाण्याची शक्यता असते. मूळचे सॉलोमनचे मंदिर, होली सेपलकार चर्च, मागाहुन आलेल्या मुस्लिमांची अल्-अक्सा मशीद यांचा इतिहासही या निमित्ताने सायमनने बर्‍याच तपशीलाने मांडला आहे. परंतु राजकीय इतिहासाच्या तपशीलांमधे तो कसाबसा अंग चोरून उभा आहे असे भासते. त्यातही त्यांची उभारणी, विध्वंस आणि फेरउभारणी या चक्रातून जाणे हे एकुण नगरीच्या आणि श्रद्धास्थानांचे भागधेय दर्शवते. ही श्रद्धास्थाने, त्यांच्या अनुषंगाने उभी राहिलेली आर्थिक नि राजकीय ताकद यांची पुरेशी मांडणी झाली असली तरी पर्यटन हा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या या नगरीच्या अन्य उदीम व्यापाराबाबत वा तिथे राहणार्‍या लोकांच्या जीवनशैलीबद्दल फारसे लिहिले गेलेले दिसत नाही. दुसर्‍या शतकातील जेरुसलेमबाबत लिहिताना सायमन म्हणतो 'ज्यू लोकांना ग्रीकांबद्दल आदर नि तिरस्कार दोन्ही होते. जितांची जेत्यांबद्दल किंवा शोषितांची शोषकांबद्दल असते तशी काहीशी भावना त्यांची होती. एकीकडे ग्रीक हे व्यभिचारी, चारित्र्यहीन आणि अनावश्यक आधुनिकतेकडे झुकलेले आहे असा आक्षेप असूनही जेरुसलेमवासीयांनी त्यांची दिमाखदार, चैनी जीवनशैली स्वीकारलेली होती. ' असा एखादा अपवाद वगळता 'नगरीचे चरित्र' म्हणताना अपेक्षित असलेले सामान्य जेरुसलेमवासीयांचे जीवन बव्हंशी दुर्लक्षित राहिलेले दिसते.

धर्मसंस्था आणि श्रद्धा म्हटले की त्यांचे अपरिवर्तनीय, श्रेष्ठ आणि कालातीत असल्याचे गृहितक सर्वसाधारणपणे दिसते. धर्मश्रद्धेच्या जोडीला वंशश्रेष्ठतेचीही जोड अनेकदा दिली गेलेली दिसते. आपल्या धर्माचे श्रेष्ठत्व ठसवण्यासाठी वापरले गेलेले निरनिराळे मार्ग, त्यासाठी प्रसंगी विधिनिषेध न बाळगता अनैतिक मार्गांचा केलेला वापर, इतिहासातील तपशीलात आणि जमिनीवर उभ्या असलेल्या स्मारकांत फेरफार करून श्रेय लाटण्याचे केलेले प्रयत्न, वर्चस्वासाठी एकाच धर्माअंतर्गत पंथाच्या लोकांनी परस्परांवर केलेले अत्याचार, सर्वस्वी नवे निर्माण करण्याची खात्री नसेल तेव्हा जुन्या श्रेष्ठींचे आपणच वारस असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी केलेल्या लटपटी चे असंख्य तपशील आणि आपल्या अनेक गृहितकांना सुरुंग लावणारे आधार सायमनने मांडले आहेत. एकुण धर्मसंस्थेच्या वाटचालीचा अभ्यास  करणार्‍यांनाही यातून बरेच काही नवे सापडू शकेल.

पवित्र मानले जाणारे जेरुसलेम अक्षरशः अगणित मानवांचे थडगे आहे तसेच ते माणसाने माणसांवर ठेवलेल्या विश्वासाचे, बंधुभावाच्या प्रवृत्तीचेही. शांततेच्या धर्माची प्रस्थापना करण्यासाठी हजारो लोकांचे गळे कापणार्‍या तलवारींचे उरुस इथे भरले. रक्तपिपासून, नृशंस लोकांचे खंजीर इथे तळपले, स्वार्थलोलुप धर्माधिकार्‍यांनी माया जमवली, कटकारस्थाने केली, स्वार्थासाठी सम्राटांचे लांगुलचालन केले आणि प्रसंग येताच त्यांना दगाही दिला. प्राकृतिक भूकंपानेही ही नगरी अनेकदा हादरली, उध्वस्त झाली.  संपूर्ण मानवी इतिहासाचे दर्शन या एका भूमीच्या इतिहासात आपल्याला घडते आहे. इथे न घडलेल्या अशा सर्वस्वी वेगळ्या स्वरूपाच्या घटना अन्य इतिहासात क्वचितच सापडतील इतका हा इतिहास शक्यतांच्या दृष्टीने परिपूर्ण म्हणावा लागेल.

सुमारे साडेसातशे पृष्ठे असलेल्या आणि अनेक टीपा असलेल्या या पुस्तकाचा अनुवाद करणे हे प्रचंड कष्टाचे नि चिकाटीचे काम म्हणावे लागेल.  मु़ळात अशा संशोधनात्मक स्वरूपाच्या पुस्तकाचा अनुवाद अंगांनी काटेकोरपणे पहावा लागतो. त्यातच अनेक भाषा, अनेक प्रांत, नावे यांचे असंख्य संदर्भ असले की अगदी नावांच्या उच्चारापासून सार्‍याच गोष्टींची बारकाईने पडताळणी करावी लागते. इथे हा अनुवाद थोडा कमी पडतो असे वाटते.  (उदा. मूळ उच्चार 'वि', wi सारखा असलेल्या Oui या फ्रेंच शब्दाचा उच्चार 'ओई' असा लिहिणे).  तसेच नावांमधे कधी ण, न, म सारख्या पारसवर्णांचा तर कधी अनुस्वारांचा वापर केल्याने वाचनाला किंचित खीळ बसते. पण एकुण कामाचा दीर्घ आवाका आणि विषयाचे स्वरूप पाहता हा अनुवाद अतिशय वाचनीय ठेवण्यात अनुवादिका यशस्वी झाल्या आहेत असे म्हणावे लागेल.

---

पूर्वप्रकाशितः मीमराठीLive रविवार २१ जून २०१५

आम्ही सारे स्टँप-कलेक्टर

मागच्या वर्षी २ ऑक्टोबरला नव्यानेच अधिकारारुढ झालेल्या सरकारने 'स्वच्छ भारत अभियाना'ची सुरुवात केली. गावात, खेड्यांपाड्यांत, शहरातील गल्लोगल्ली स्वच्छ भारत अभियानाचा बोलबाला सुरू झाला. सर्व वृत्तपत्रांतून मोदींचा पूर्ण पानभर फोटो असलेल्या जाहिराती झळकू लागल्या. सारा सोहळा एकुणच वाजतगाजत पार पडला. वृत्तपत्रांतून, सोशल मीडियांतून आपण 'साजरा केलेल्या' स्वच्छता दिनाचे फोटो आणि रसभरीत वर्णने वाचायला मिळू लागली.

भाजपाशासित पूर्व-दिल्ली महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांनी वेतन न मिळाल्यामुळे प्रथम मार्च महिन्यात आणि आता जून मधे तब्बल बारा दिवस संप केला. या काळात सार्‍या दिल्लीचा कचरा डेपो झालेला दिसला. ऑक्टोबरमधे हाती झाडू घेतलेले ते स्वयंसेवक, कार्यकर्ते या काळात कुठे सफाई करताना दिसले नाहीत. तसे मार्चमधे जेव्हा योगेन्द्र यादव यांना 'आप'मधील पदांवरून हटवण्यात आले त्या दिवशी चार कार्यकर्त्यांनी चार दोन झाडू फिरवले. पण माध्यमांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना नकोशा विषयावरच लक्ष केंद्रित केल्यामुळे त्यांनी आपली ही 'समाजसेवा' लगेचच गुंडाळून टाकली. या काळात दिल्लीच्या नागरिकांनीही कचर्‍याबाबत याहून काही वेगळे वर्तन केले नसल्याचे आमचे दिल्लीकर मित्र सांगतात. सफाई अभियान सोडा, पण मार्चमधे शिशिरातील पानगळीमुळे घरासमोर जमा झालेला सुका कचरा झाडून काढण्याचे कष्टही कुणी घेतलेले दिसले नाहीत. या अभियानातून सर्वसामान्यांची मानसिकता बदललेली नाही, 'हे आमचे काम नव्हे' हाच समज अजूनही कायम आहे असे दिसून आले.

थोडक्यात सांगायचे तर 'क्लीन इंडिया डे' साजरा झाला, फोटो झाले, वर्णने झाली, माध्यमांना बातम्या मिळाल्या, नेत्यांना प्रसिद्धी मिळाली, कार्यकर्त्यांना मिरवता आले आणि 'स्वच्छ भारत अभियान'ची फाईल नियमानुसार धूळ खात पडली.

आपल्या पंतप्रधानांनी गेल्या ऑगस्टमधे 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' अशीच वाजतगाजत आणली.  या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार मार्चअखेरपर्यंत या योजनेअंतर्गत जवळजवळ साडेचौदा कोटी नवी बँक खाती उघडली गेली. या पैकी सुमारे तेरा कोटी खातेदारांना बँकांनी 'रुपे' (Rupay)  डेबिट कार्डस दिली गेली आहेत. ही खाती उघडण्यासाठी  प्रोत्साहन  म्हणून या खात्यांआधारे पेन्शन, गॅस सबसिडी, इन्शुरन्स या सारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल असे ठसवण्यात आले होते.  परदेशातील काळा पैसा परत आणून या प्रत्येक खातेदाराला पाच हजार रुपये देण्यात येतील असे आश्वासनही देण्यात आले होते, त्यावरही काही भाबड्या लोकांनी विश्वास ठेवला होता. पण मागील महिन्यात घेतलेल्या आढाव्यानुसार यापैकी तब्बल ५८% खात्यात एकही रूपया जमा नाही!

स्टेट बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक दिवाकर गुप्ता यांनी मागील महिन्यात एका न्यूज चॅनेलला दिलेल्या माहितीनुसार निर्जीव खाती जमेला धरून आज या खात्यांत सरासरी ४०० रू. शिल्लक आहे. अशा प्रत्येक खात्यामागे बँकेला १२ रुपये नफा मिळवणे शक्य आहे. परंतु त्यांसाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर नि मनुष्यबळ जमेस धरले तर खर्च कित्येक पट आहे असे दिसून येते. एका अंदाजानुसार अशा प्रत्येक खात्यामागे बँकेला २५० रुपये खर्च करावा लागतो. त्यामुळे आता ही योजना चालवणे हे बँकाच्या दृष्टीने पांढरा हत्ती पाळण्यासारखे होते आहे.  मागच्या सप्टेंबर महिन्यात दिलेल्या एका व्याख्यानादरम्यान रिजर्व बँकेचे गवर्नर रघुराम राजन म्हणाले होते 'अशा प्रकारच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या धोरणाचा पुरेसा विस्तार करता आला नाही किंवा अशी खाती उघडूनही वापरात आली नाही तर ते साफ फसू शकते.'  नेमक्या याच कारणाने यापूर्वी हरियाना मधे राबवली गेलेली  अशा प्रकारची योजना गुंडाळावी लागली होती. आजची स्थिती पाहता ही योजनादेखील पंतप्रधानांच्या खात्यात एक योजना निर्माण केल्याचे श्रेय जमा करून झोपी गेली आहे.

मध्यंतरी पुण्यात एका वृत्तपत्राच्या पुढाकाराने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यास नागरिकांना उद्युक्त करण्याच्या हेतूने 'पुणे बस डे' आयोजित करण्यात आला. महिनाभर कँपेन चालवून अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींना यात सामावून घेण्यात आले. वाजतगाजत बस डे साजरा झाला, पुन्हा एकदा फोटो छापले गेले, वृत्तपत्राने खास अंक काढून सर्व मोठमोठ्या व्यक्तींनी पीएमटी' बस मधून प्रवास केल्याचे फोटो छापले, 'पीएमटीनेच प्रवास करा'  असे त्यांचे आवाहन प्रसिद्ध केले. दिवस पार पडला नि दुसर्‍या दिवशीपासून गाडं पुन्हा मूळ पदावर आलं. बस डेच्या निमित्ताने दुरुस्त करून घेतलेल्या आणि स्वच्छ धुतलेल्या बसेस पुन्हा एकवार तुटून लोंबकळणार्‍या खिडक्या, फाटलेले पत्रे, गळके छप्पर घेऊन रखडत रखडत धूळ मिरवित चालू लागल्या. सारे सेलेब्रिटी आपापल्या चारचाकींमधून हिंडू लागले.

चारेक वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर अण्णांचे पहिले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झाले तेव्हाही  'मी अण्णा' लिहिलेल्या टोप्या घालून आमच्या हिंजवडीच्या आयटीतील मित्रांनी फेज-१ ते फेज-३ मोर्चा काढला आणि फेसबुक,ट्विटरवर त्याचे फोटो टाकून कृतकृत्य झाले. हे दोन्ही एका लंच टाईममधे उरकून पुन्हा कामालाही लागले.

अशा योजना राबवणार्‍यांकडून जितका वेळ नि पैसा त्यांच्या जाहिरांतीवर खर्च केला जातो त्याचा दशांशानेही त्यांच्या लाभार्थींच्या प्रबोधनावर केला जात नाही. जन-धन योजना असो वा भारत स्वच्छता अभियान असो, मोदींच्या पानभर जाहिरातींवर जेवढा खर्च केला त्याच्या निम्मा खर्च जरी नागरिकांना स्वच्छतेचे फायदे, अस्वच्छतेचे थेट त्यांच्यावर होणारे दुष्परिणाम दाखवणारी साखळी, स्वच्छता राखण्यासाठी दररोज राबवता येतील असे सोपे उपाय इ. बाबत प्रबोधन करणार्‍या जाहिरातींचा मारा केला असता तर तो अधिक उपयुक्त ठरला असता. याच खर्चाचा काही भाग स्वच्छतेसंबंधी संशोधनाला सहाय्य म्हणून देता आला असता. असंघटित सामान्य माणसाला बँकेच्या व्यवहारांची ओळख करून देणे हा जन-धन योजनेचा मूळ उद्देश नीट पोचावा यासाठी यंत्रणा उभारता आली असती. त्याऐवजी केवळ पैशाचे प्रलोभन दाखवून आकडा वाढवण्यात धन्यता मानली गेली. अशा गोष्टींच्या आयोजनाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे असते ते मुख्यतः यांच्या कडे  'इवेंट' म्हणून पाहतात, तर मूळ कल्पनेचा मालक श्रेय मिळवणे या हेतूने. अशा योजनांचे, कार्यक्रमाचे लाभार्थी असलेले नागरिकही 'दोन पैसे घ्या, पण काही कामे वाढवू नका' अशा मानसिकतेचे असतात. तेव्हा दोन्ही बाजूंच्या दृष्टीने 'इवेंट' साजरा करणे हेच सोयीस्कर ठरते. दीर्घकालीन उपाययोजना वगैरे झंझट कुणालाच नको असते. त्यापेक्षा सतत नवनवे इवेंट साजरे करणे अधिक सोयीचे असते. जन-धन योजनेपाठोपाठ आता 'प्रधानमंत्री बीमा योजना' आली आहे, त्यानंतर आरोग्यासाठी म्हणून योग-दिन येतो आहे.

आमच्या लहानपणी खेळणी मुबलक नव्हती तेव्हा स्टँप जमा करणे, काडेपेटीचे छाप जमा करणे, पैसे असतील तर हिरो, हिरोईनचे स्टीकर्स जमा करणे असे छंद असत.  जे स्टँप जमा केले जात ते अर्थातच वापरून निरुपयोगी झालेले. पण ते आपल्याकडे आहेत यातच समाधान मानायचे. एक वही करायची नि त्यात ते ओळीने चिकटवून ठेवायचे. वरील 'इवेंट्स'मधे भाग घेणारे असे स्टँप जमा करणार्‍या लहान मुलांहून काही वेगळे आहेत का असा प्रश्न पडतो. एखाद्या पर्यटनस्थळी जाऊन तिथे काढलेले फोटो जमा करणे आणि एखाद्या आंदोलनाच्या वा कसल्याशा 'डे'मधे सहभागी होतानाचे फोटो जमा करणे त्यांच्यादृष्टीने एकाच पातळीवरचे असते. चिकटवहीची जागा मोबाईल किंवा सोशल मीडियाने घेतली आहे इतकेच. अलिकडे दाभोलकर  यांच्या हत्येनंतर त्यांच्याशी बांधिलकी दाखवणारी 'आम्ही सारे दाभोलकर' अशी घोषणा पुरोगामी गटांच्या आंदोलकांनी दिली होती. तिथेही बरेच लोक स्टँप जमा करायला आले होतेच. त्यावरून आता 'आम्ही सारे स्टँप-कलेक्टर' हीच घोषणा अधिक समर्पक ठरेल असे म्हणावेसे वाटते.

स्टँप कलेक्टर मुलांमधे ज्याच्याकडे परदेशातले स्टँप अधिक असत त्याचा भाव अधिक असायचा. मोदींनी सत्तेवर आल्यापासून असे परदेशी स्टँप जमवण्याचा धडाका लावलाय तो उगाच नाही.

------

पूर्वप्रसिद्धी: लोकसत्ता-विशेष २१ जून २०१५

शनिवार, १३ जून, २०१५

चाले वाचाळांची दिंडी

४ जूनला मणिपूरमधल्या डोग्रा रेजिमेंटच्या जवानांच्या हत्येला जबाबदार असलेल्या दहशतवादी गटांच्या दोन तळांवर ९ तारखेला पहाटे भारतीय लष्कराने आणि वायुदलाने हल्ला करून ते उध्वस्त केले. या ऑपरेशनची माहिती 'आर्मी हेडक्वार्टर्स' तर्फे मे.ज. रणबीर सिंग नी माध्यमांना दिली. त्यानुसार भारतीय सैन्याने 'म्यानमारच्या सहकार्याने' , 'सीमेलगत' दोन तळांवर हल्ला करून ते उध्वस्त केले. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने भारतीय लष्कराने 'म्यानमारच्या भूमीवर' येऊन कारवाई केली असल्याचा पण म्यानमारचे लष्कर यात प्रत्यक्ष सहभागी नसल्याचा दावा म्यानमारच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाचे संचालक झॉ-ताय यांच्या हवाल्याने केला होता. परंतु AFP या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या अधिकृत निवेदनात झॉ-ताय यांनी केवळ 'सहमती नि सहकार्या'चा, यात म्यानमारचे लष्कर प्रत्यक्ष सहभागी झाले नसल्याचा उल्लेख केला आणि ही कारवाई 'सीमेलगत पण भारताच्या हद्दीत' झाल्याचा दावा केला.

सदर ऑपरेशन हे म्यानमार हद्दीच्या आत घडले असल्याची पुस्ती प्रथम पीटीआय या वृत्तसंस्थेने काही सूत्रांच्या हवाल्याने जोडली नि त्या हल्ल्याच्या निमित्ताने होणारे राजकारण आणि कवित्व यांना धुमारे फुटले. माध्यमांच्या ब्रेकिंग न्यूजला उधाण आले. हॉट परसूट, अन्य देशात घुसून पार पाडलेले 'पहिले' ऑपरेशन, शंभर दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवले वगैरे बातम्यांचा महापूर लोटला.  दोन्ही देशांच्या लष्कर-प्रतिनिधींनी अधिकृत निवेदनात वापरलेल्या काटेकोर भाषेच्या सर्वस्वी विपरीत अशी निवेदने भारताच्या दोन्ही मंत्र्यांनी केली.  माध्यमे आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या उन्मादी उत्साहाला लाजवेल अशी भाषणबाजी त्यांनी केली.

राज्यवर्धन राठोड यांचा मूळ पिंड लष्करी. लाहोरपर्यंत पोचलो असूनही कचखाऊ सरकारने माघारी बोलावल्याचा राग अनेक निवृत्त अधिकार्‍यांच्या पुस्तकांतून वाचायला मिळतो. युद्धांदरम्यान होणारी जीवितहानीचे तेच साक्षीदार प्रतिस्पर्ध्याला धडा शिकवण्याआधी माघार घ्यायला लावणार्‍या मुलकी सरकारबद्दल त्यांची नाराजी समजण्याजोगी असते. पण दोन राष्ट्रांमधली युद्धे ही दोन भटक्या टोळ्यांमधल्या युद्धांच्या पातळीवरची नसतात. तसेच मुलकी सरकार हे जसे लष्कराच्या हिताचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध असते तसेच ते देशाच्या एकुण हितासाठीही जबाबदार असते. तेव्हा केवळ मारल्या गेलेल्या जवानांच्या जीविताचा सूड म्हणून ते लढाईचे निर्णय घेत नसतात, त्याला इतर अनेक द्विपक्षीय आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांचे, राजकारणांचे पदर असतात हे राठोड बहुधा विसरले असावेत.

भारत हा अन्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणारा देश आहे अशी भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने मांडत आलेला आहे. अगदी आताच्या सत्ताधार्‍यांच्या पूर्वीच्या शासनाच्या काळातही कारगिल युद्धात केवळ आपला भूभाग परत मिळवण्यापुरते युद्ध करून अटलजींनी ते थांबवले होते. त्यामुळे आज भारताने अन्य देशांच्या भूमीवर जाऊन कारवाई केली असल्याचे अधिकृतरित्या मान्य करणे हे आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेला छेद देणारे आहे.  एका बाजूने पाकिस्तान करत असलेल्या 'भारत आमच्या देशात कारवाया करतो' या कांगाव्याला बळ देणारे आहे तर दुसरीकडे म्यानमारचे चीन संदर्भात असलेले स्थान विचारात घेता एका विश्वासू शेजार्‍याला अडचणीत आणणारे आहे.

मग संरक्षणमंत्री असलेले मनोहर पर्रिकर यांनीही यात उडी घेतली आणि पाकिस्तानला मधे घातले. ज्या दहशतवाद्यांवर भारताला हल्ले करायचे त्यांचे त्या त्या देशांशी असलेले संबंधही भिन्न प्रकारचे. म्यानमारचा संबंध ना विरोध ना पाठिंबा स्वरूपाचा तर पाकिस्तानचे भारतविरोधी दहशतवाद्यांना अभय. तेव्हा पाकविरोधी अशा प्रकारचे ऑपरेशन करणे हे सर्वंकष युद्धाला तर निमंत्रण देणारे असते. वर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्धखोर म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करणे असते. दोन देशांचे राजकीय, व्यापारी संबंध वेगळ्या स्वरूपाचे आणि दोघांची लष्करी सज्जताही. तेव्हा 'म्यानमारच्या घटनेनंतर पाकिस्तान घाबरले आहे म्हणून ते आमच्या विरुद्ध बोलत आहेत', 'मिरची लागली' वगैरे उठवळ शेरे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत मारणे हे निराशाजनक आहे, देशाची पत घालवणारे आहे. पाकिस्तानविरोधात मोठे लष्करी विजय मिळवूनही यापूर्वीच्या सरकारांनी आपली पाठ थोपटून, शेजार्‍यासमोर शड्डू ठोकल्याचा अगोचरपणा केल्याचे दिसत नाही. मंत्र्यांनीच सुरुवात केल्यावर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतल्या स्वयंघोषित राष्ट्रप्रेमींना तर ऊत आला. मंत्र्यांच्या अगोचरपणाबद्दल नाराजी व्यक्त करणार्‍यांना थेट देशद्रोही ठरवण्यात आले. आता हा सारा पोरकट पातळीवर उतरल्याची भावना निर्माण होते आहे.

एका वृत्तपत्राने 'हंटर्स ऑफ एनएससीन(के)' अशा लक्षवेधक शीर्षकाखाली स्पेशल फोर्सच्या २१ व्या ग्रुपची (???) पुरी ओळखच करून दिली आहे. अशा तर्‍हेने तपशील उघड करणे त्यांच्याच हिताचे नाही असे यापूर्वी मानले जात होते.  आता या २१व्या ग्रुपच्या सार्‍या कौशल्यांची जंत्रीच मांडून एक चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. या ऑपरेशनमधे भाग घेणार्‍या जवानांचे दोन फोटोही 'असोसिएटेड न्यूज एजन्सी' (ANI ) या संस्थेकडून ट्विटरवर प्रसिद्ध करण्यात आले. सर्वसामान्य सोशल मीडियाच्या नागरिकांनी आपले राष्ट्रप्रेम सिद्ध करण्यासाठी नेहेमीप्रमाणे ते भराभर शेअर केले. पण एका दिवसातच हे फोटो जुने (२००९ आणि २०१३ मधले) असल्याचे समोर आले आणि अखेर संरक्षण मंत्रालयाने असे कोणतेही फोटो आपण पुरवल्याचा इन्कार केला.

या ऑपरेशनची प्रसिद्धी ज्या प्रकारे करण्यात आली  त्याबाबत या कारवाईनंतर झालेल्या बैठकांदरम्यान म्यानमारच्या अधिकार्‍यांनी भारताचे तेथील उच्चायुक्त गौतम मुखोपाध्याय यांच्याकडे स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त टेलेग्राफने दिले आहे. काँग्रेसने टीका करताच 'काँग्रेस यात राजकारण आणत आहे.' असे छापील उत्तर देणे अगदीच अपेक्षित आहे. पण लष्कराच्या निवृत्त अधिकार्‍यांनी आणि म्यानमारच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीला गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी या दोन होतकरू मंत्र्यांना मोदींनी जरा धडे द्यावेत अशी सूचना केली आहे. त्यावरून गांधीजींची म्हणून सांगितली जाणारी गोष्ट इथे आठवते. 'फार गूळ खाऊ नकोस' असे एका मुलाला समजावण्यासाठी त्यांनी काही दिवस मागून घेतले, प्रथम स्वतः त्या व्यसनापासून दूर झाले नि मग त्या मुलाला भेटून त्याला त्या सवयीपासून परावृत्त करण्याचा उपदेश केला. आपल्या मंत्र्यांनी फार गूळ खाऊ नये असे वाटत असेल तर आधी मोदींना गूळ खाणे सोडावे लागेल.

---

(पूर्वप्रकाशितः दिव्य मराठी १३ जून २०१५)