रविवार, २० सप्टेंबर, २०१५

'हार्दिक'चा राजकीय तिढा

हार्दिक पटेल या बावीस वर्षांच्या युवकाने भारतातच नव्हे तर जगभरात आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या पटेल-पाटीदार समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी गेले काही दिवस आंदोलन चालवले आहे. या आंदोलनामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वशक्तिमान होऊ पाहणार्‍या नेतृत्वाला त्यांच्या राज्यातूनच आव्हान मिळाल्याने त्यांच्या आणि पर्यायाने भाजप सरकारच्या पुढील वाटचालीवर काय परिणाम होतील याबद्दलही बोलले जात आहे.  आंदोलनाचा मुद्दा 'जात' या घटकाशी निगडित आहे आणि म्हणून त्याच्या यशापयशाचा परिणाम गुजरातमधे आणि एकुणच देशाच्या सामाजिक परिस्थितीवर कसा घडेल याचा अभ्यास अनेक समाजशास्त्रज्ञ करतीलच. पण देशाच्या राजकारणावरील दीर्घकालीन परिणामांचा विचार होताना मात्र दिसत नाही.

भारतीय राजकारणावरच्या दूरगामी परिणामाचा विचार करताना दोन महत्त्वाचे मुद्दे ध्यानात घ्यायला हवेत. पहिला म्हणजे अशा आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांबाबत असलेले राज्यकर्त्यांचे नाकर्तेपण, असलेली बोटचेपी भूमिका. दुसरा अधिक महत्त्वाचा म्हणजे गुजरात हे आणखी एक राज्य स्थानिक राजकारण्यांच्या ताब्यात जाण्याची बळावलेली शक्यता. हा दुसरा अधिक धोकादायक आहे, पण सर्वसामान्यांना हा धोका जाणवत नाही आणि म्हणूनच राजकारणाच्या अभ्यासकांना याची दखल घ्यावी लागणार आहे. 

अशा प्रकरणात ठाम भूमिका घेऊन एका जमातीची - गुजरातमधे तर पटेल लॉबीची - नाराजी ओढवून घेण्याचे धाडस कोणताही राजकीय पक्ष करणार नाही हे उघड आहे. तोंडाने ते कितीही शाहू-फुले-आंबेडकरांचे घेत असले किंवा छप्पन्न इंची राष्ट्रप्रेमाचा ढोल पिटत असले तरी वास्तवात सामाजिक हितापेक्षा, राष्ट्रहितापेक्षा वैयक्तिक आणि राजकीय हितालाच प्राधान्य देणारे शासक आपल्याला वर्षानुवर्षे लाभले आहेत, आपणच ते निवडले आहेत हे कटू सत्य आहे. अन्य राज्यात अशाच स्वरूपाच्या झालेल्या आंदोलनांचे फलित पाहता यातून राजकीय बदल फारसे घडणार नाहीत असा तर्क बहुतेक सारे - प्रामुख्याने शासक - करतील अशी शक्यता दिसते. गुज्जरांचे आंदोलन असो, जाटांचे असो की महाराष्ट्रात मराठ्यांचे असो त्या त्या राज्यांनी अशा आंदोलनकर्त्यांना हवे त्यापैकी बरेचसे देऊ करून अप्रत्यक्षपणे चेंडू न्यायव्यवस्थेकडे टोलवून हात झटकले होते. हा अंगचोरपणा अशा समस्यांना चिघळत ठेवणार आहे आणि त्यातून स्थानिक राजकारणाला बळ मिळणार आहे.

या अंगचोरपणाचे प्रत्यक्ष फलित 'आरक्षणाच्या पातळीवर जैसे थे पण राजकीय पातळीवर लाभ' अशा स्वरूपाचे असेल याची शक्यता मराठे, जाट, गुज्जर यांच्या आंदोलनाचे फलित पाहता दिसते. पण हार्दिक हा त्याआधारे स्वतःचे राजकीय स्थान निर्माण करेल हे आता नक्की झाले आहे. त्याचे बोलविते धनी कोणीही असले तरी इतका गवगवा झाल्यावर त्या धन्यांच्या तंत्राने तो वागेल याची शक्यता कमी दिसते. सोयीची वेळ येताच त्यांना झुगारून तो स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करेल याची शक्यता बरीच आहे. या शंकेला बळकट करणारे दोन संकेत मिळाले आहेत.

पटेल समाज वर्षानुवर्षे आर्थिक नि राजकीय सत्ता हाती राखून आहे. मोदींच्या उदयानंतर या समाजाला आपले वर्चस्व कमी होत असल्याची भावना निर्माण झाली. किंवा स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी 'आपला अपमान म्हणजे आपल्या समाजाचा अपमान' या वारंवार वापरल्या जाणार्‍या तंत्राचा वापर करत केशुभाईंसारख्या अडगळीत पडलेल्या बुजुर्गांनी ती रुजवली, असंही असेल. आजवर 'आपल्या मर्जीतले शासन' पुरेसे वाटणार्‍या पटेलांना अधिक असुरक्षितता भासू लागल्याने त्यांची मागणी 'आपले शासन' पर्यंत वाढली असण्याची शक्यता दिसते. याचे संकेत खुद्द हार्दिकनेच दिले आहेत. आपण बाळासाहेब ठाकरेंना आपले आदर्श मानतो, आपण सत्ता राबवण्यापेक्षा रिमोट कंट्रोल हाती ठेवण्याची महत्त्वाकांक्षा राखून आहोत हे त्याने स्पष्ट सांगितले.

इतकेच नव्हे तर हार्दिक हा केवळ गुजरातपुरते राजकीय बस्तान बसवून शांत बसेल असे दिसत नाही. त्याची महत्त्वाकांक्षा देशपातळीवरील राजकारणात आपले वजन निर्माण करण्याची आहे. त्यामुळे तो गुजरातेत पटेल, हरयानामधे जाट, राजस्थानात गुज्जर, महाराष्ट्रात मराठे अशा जातीय समीकरणाच्या माध्यमातून एक नवीच मोट बांधू पाहतो आहे ती बरीचशी तिसर्‍या आघाडीच्या धर्तीवर चालेल अशी शक्यता दिसते. पण ही केवळ जातीय समीकरणाच्या आधारे उभी रहात असल्याने अधिक धोकादायक ठरणार आहे. प्रत्येक जातीने आपापल्या स्थानिक पक्षाच्या माध्यमातून आपल्या राज्यात सत्ताधारी व्हावे आणि देशपातळीवर एकत्र येऊन एक शक्ती म्हणून काम करावे असा काहीसा रोख असेल असे दिसते. स्वातंत्र्यानंतर गेली कित्येक वर्षे मागास जाती-धर्मांची एकजूट हे सत्ताकारणाचे समीकरण काँग्रेससह, समाजवादी प्रभावाच्या पक्षांनी राबवले. मायावतींनी केलेल्या तथाकथित 'सोशल-एंजिनियरिंग'चा अपवाद वगळता एक वोट बँक म्हणून उच्चवर्णीयांकडे पाहण्याचे धाडस त्या उच्चवर्णीयांच्या लाडक्या भाजपनेही इतक्या उघडपणे कधी केलेले नाही. आज त्याच उच्च जातींना 'आर्थिक मागासलेपणाचा' टिळा लावून हार्दिक नवेच समीकरण जन्माला घालतो आहे. राजकारणात एक प्रकारच्या फेडरल पक्षाची स्थापना करण्याकडे त्याची वाटचाल चालू आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्षाने जसे स्थानिक प्रभावाच्या नेत्यांची मोट बांधून एक पक्ष जन्माला घातला तसे काहीसे होईल असे वाटते आहे.

हा सारा खटाटोप करत असताना ही अराजकीय युती असेल, मला राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही असे तो ठासून सांगतो आहे. महाराष्ट्रात 'शिवसेना' स्थापन करताना बाळासाहेबांनी आणि तमिळनाडूत पेरियार यांनी 'जस्टिस पार्टी' ची स्थापना करताना हीच भूमिका घेतली होती. पण  योग्य वेळ येताच त्यांनी आपापल्या संघटनांचे राजकीय पक्षात रूपांतर केले हे विसरून चालणार नाही. तमिळनाडूत आज फक्त स्थानिक द्रविड पक्षांचेच अस्तित्व शिल्लक राहिले आहे, महाराष्ट्रातही काँग्रेसला मागे सारून शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे हे ध्यानात घेतले तर हार्दिकच्या आजच्या वाटचालीची दिशा लक्षात येईल. या तर्काला पुष्टी देणारा मुद्दा म्हणजे आपली मागणी मान्य न झाल्यास २०१७ मधे राज्यात कमळ फुलू देणार नाही अशी धमकीच त्याने दिली आहे. भाजपला पराभूत करण्यासाठी तो राज्यातील एकमेव पर्याय असलेल्या आणि आधीच क्षीण झालेल्या काँग्रेसला पाठिंबा देईल ही शक्यता धूसरच दिसते. आणि त्याने दिला तरी त्याच्या पाठिंब्यावर उभे राहणे पारंपारिक मागास मतदारांवर उभ्या असलेल्या काँग्रेसला परवडणारे नाही. "आरक्षण व्यवस्थेमुळे आपला देश ६० वर्षे मागे गेला असून त्यामुळे त्याच्या महाशक्ती बनण्याच्या शक्यतेमध्ये अडथळे येत आहेत" असे म्हणणारा हा नेता आरक्षण या व्यवस्थेलाच सुरुंग लावायला निघालेला आहे हे अगदी उघडच आहे. असा निखारा कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्या पदरी बांधून घेणे तसेही अवघड आहे. तेव्हा त्याची स्वतंत्र राजकीय वाटचाल हा अपरिहार्य परिणाम आहे.

गुजरात हार्दिक पटेलच्या नव्या पक्षाच्या पारड्यात काही प्रमाणात वजन टाकेल आणि तो भाजपाला पर्याय म्हणून उभा राहील आणि अन्य राज्यांत झाले तसे काँग्रेस या राज्यांत अस्तंगत होईल असे दिसते आहे. आज फक्त मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात ही तीनच राज्ये (जेडीएसचा अपवाद वगळला तर कर्नाटक) प्रभावशाली स्थानिक पक्षांच्या प्रादुर्भावापासून मुक्त आहेत. देशाच्या सर्व बाजूंच्या सीमावर्ती भागात प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आहेच. तमिळनाडू, तेलंगण, प. बंगाल या राज्यांत भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांचा मागमूस उरलेला नाही. अन्य राज्यांत स्थानिक पक्ष एकतर सत्ताधारी आहेत किंवा विरोधक तरी.  या रांगेत सामील होणारे गुजरात हे मध्यभारतातील पहिले राज्य ठरू शकते.

पण मुळात स्थानिक पक्ष असण्यात काय वाईट असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो खासकरून टोकदार अस्मितांच्या काळात जगताना अधिकच प्रकर्षाने! . याला अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे स्थानिक हितांना प्राधान्य, त्यामुळे देशहिताचा दिला जाणारा बळी. आज आपण स्वीकारलेल्या भांडवलशाहीत जसे 'व्यक्तीने आपापले हित जोपासले की देशाचे हित आपोआप होते' असा तद्दत खोटा प्रचार तिचे लाभार्थी करतात तसेच राज्यांची प्रगती झाली की देशाचीही होतेच की असा दावा केला जाऊ शकतो. पण असा दावा करणारे एक विसरतात की जेव्हा सर्वांना पुरेसे उपलब्ध असते तेव्हा हे कदाचित खरे असेलही, पण जेव्हा एकुण गरजेपेक्षा उपलब्धता कमी असते - आणि बहुधा असतेच - तेव्हा एकुण राष्ट्रीय हिताहितापेक्षा स्वत:चे संस्थान बळकट करण्याकरतात राज्यांच्या स्थानिक क्षत्रपांची रस्सीखेच सुरू होते त्यातून देशाचे हित मुळीच साधले जात नाही. साधनसंपत्तीचे गरजेच्या सर्वस्वी विपरीत प्रमाणात वाटप होण्याची शक्यता बळावते. कारण आता ज्याची बार्गेनिंग पॉवर जास्त त्याला वाटा अधिक मिळतो, गरजवंताची तशी ताकद नसेल तर त्याला करवंटीदेखील हाती लागत नाही. कारण देशपातळीवर व्यापक दृष्टीकोन  घेणे शक्य होत नाही. सारी ताकद स्थानिक खेचाखेचींशी झगडण्यात खर्च होते.

केंद्रात आज विरोधी पक्ष विस्कळित स्थितीत आहेत. काँग्रेसची जोरदार पीछेहाट झाल्यामुळे ज्यांचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे असे स्थानिक पक्ष आपापली किंमत अधिकच ताठ्याने वसूल करू लागले आहेत आणि भविष्यातही करत राहतील. संसदेतील गदारोळावर तोडगा म्हणून सपाने भाजपाशी संधान बांधून काय काय पदरात पाडून घेतले ते आपल्याला कळणार नाही. यातून विरोधकांची आघाडी मात्र कमकुवत झाली. पूर्वी काँग्रेस सत्ताधारी असलेल्या काळातही असेच प्रकार सपाने केले आहेत. (त्यांना 'समाजवादी पार्टी' ऐवजी 'साटेलोटे पार्टी'च म्हणायला हवे खरे तर.) अशा छिन्नविच्छिन्न विरोधी पक्षामुळे सत्ताधार्‍यांचे फावते, पण तोपर्यंतच जोवर ते स्वतः पुरेसे बळ राखून आहेत! एकच विरोधी पक्ष असण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवरचे बरेच पक्ष असले की त्यांचे एकत्रित बळ कमी होते नि फोडाफोडीचे राजकारण करून आपले आसन भक्कम करता येते असा भ्रम काँग्रेसने जोपासला होता. पण त्याचा परिणाम असा झाला की त्या पक्षांनी अनेक राज्यांतून काँग्रेसलाच हद्दपार केले आहे. याचे कारण म्हणजे हे बहुतेक सारे पक्ष मध्यममार्गी वा समाजवादाकडे झुकणारे होते, त्यामुळे ते काँग्रेसच्याच मतपेढीवर पोसले गेले होते.  'तिसरी आघाडी' नामक खिचडी शिजवण्यात काँग्रेसने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घेतलेला सहभाग त्यांच्याच मुळावर आला आणि त्यातील लहान लहान तुकडे अखेर त्यांचीच भूमी बळकावून बसले आहेत.

हार्दिक एकीकडे पटेलांना आरक्षण द्या किंवा आरक्षणच रद्द करा अशी मागणी करत एक प्रकारे उच्चवर्णीयांची एकजूट करू पाहतो आहे तर दुसरीकडे गुजरातचा 'बाळासाहेब ठाकरे' होण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा बोलून दाखवत गुजरातच्या अस्मितेला फुंकर घालून चेतवतो आहे तर तिसर्‍या टप्प्यात 'हे राज्य हिंदूंचे आहे, मुस्लिमांनी इथे सौहार्दाने रहावे.' असे म्हणत हिंदुत्ववादी मतांना चुचकारतो आहे. या तीन मुद्द्यांचा विचार करता हार्दिकचा स्थानिक पक्ष हा भाजपाच्या मतपेढीवर पोसला जाईल याचे संकेत मिळत आहेत. पण यातून मोदी किंवा भाजप विरोधकांनी आनंदी होणे आत्मघातकीच ठरेल. ज्या कारणासाठी एकसंध पाकिस्तानचा डोलारा अस्तित्वात असणे भारताला आवश्यक आहे त्याच कारणासाठी मोदीविरोधकांना गुजरातमधे भाजपाला पर्याय म्हणून आणखी एक स्थानिक पक्ष उभा राहू देणे परवडणार नाही. आधीच क्षीण झालेले त्यांचे बळ आता एकाऐवजी दोन पक्षांशी लढण्यात अधिकच क्षीण होणार आहे, काँग्रेसमधील सत्तातुरांना आता भाजपऐवजी आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला तर उंदरांनी बुडते जहाज सोडण्याचा वेग वाढणार आहे.

हार्दिक'चे राजकीय यश हे तीन दिशांनी धोक्याची घंटा ठरू शकते. पहिले म्हणजे जातीय ध्रुवीकरण, आजवर पुरोगामी सामाजिक राजकीय संघटनांच्या माध्यमातून संघटित झालेल्यांना विरोध करण्यासाठी तथाकथित उच्चवर्णीयांची आघाडी उभी राहिल्याने समाजात उभी फूट पडू शकते. दुसरे, आजवर स्थानिक पक्षांच्या प्रादुर्भावापासून बराचसा दूर असलेला मध्यभारतही त्या काँग्रेस-गवता'च्या कवेत येतो. आणि तिसरे सर्वात धोकादायक म्हणजे काँग्रेससारख्या मध्यममार्गी पक्षाचे अस्तित्व आणखी क्षीण होत संकुचित स्थानिक वा जातीय पक्ष की धर्माधिष्ठित राजकारण करणारा पक्ष असे दोनच पर्याय आपल्यासमोर राहतात.


म्हणून भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी परस्परसहकार्याने ही नवी डोकेदुखी वाढू नये याची काळजी घ्यायला हवी. हा गुंता मोदींना सोयीच्या प्रकारे सुटावा अशी प्रार्थना मोदीविरोधकांनीही करणे गरजेचे झाले आहे असा गंमतीशीर राजकीय तिढा हार्दिकच्या या आंदोलनाने निर्माण केला आहे.

- oOo -

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा