गुरुवार, १४ जानेवारी, २०१६

ऐलपैल - १ : आइसलँडः जागतिकीकरण, एक बेट आणि एक धडा

आईसलँड हे इंग्लंड आणि ग्रीनलंडच्या यांच्या मधोमध उत्तर अटलांटिक आणि आर्क्टिक समुद्राच्या सीमेवर वसलेले एक बेट.  महाराष्ट्राच्या सुमारे एक-तृतीयांश इतके क्षेत्रफळ आणि जेमतेम तीन लाख लोकसंख्येचा देश. युनोच्या 'ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स'नुसार १३ वा तर दरडोई उत्पन्नाच्या दृष्टीने जगात १६व्या क्रमांकाचा देश! या देशाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हटले तर तो आपली ऊर्जेची जवळजवळ संपूर्ण गरज ही केवळ जलविद्युत आणि भूऊर्जा या दोन पर्यावरणपूरक ऊर्जांच्या माध्यमातून भागवतो.

आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर असलेल्या या देशाने नव्वदीच्या दशकात खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. याचाच एक भाग म्हणून बँकांवरील सरकारी नियंत्रण पूर्णपणे उठवण्यात आले. आईसलँडचा आर्थिक व्यवहार बव्हंशी एकवटला होता त्या तीन प्रमुख बँका, ग्लिटनर, लँड्सबँक आणि कोएपथिंग या बँकांनी चढ्या व्याजदराच्या परताव्याचे आमिष दाखवून परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले. त्यामुळे यातून मासे आणि अॅल्युमिनिअम या दोन गोष्टींचा उत्पादक असलेला देश  म्हणून ओळखला जाणारा देश गुंतवणूकदारांचे नंदनवन म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

अर्थव्यवस्थेतील या तथाकथित नवचैतन्याने भारून गेलेल्या स्थानिक उद्योजक आणि नागरिकांनीही 'ऋण काढून सण साजरे करणे' सुरू केले. सप्टेंबर २००८ मधे अशा घरगुती कर्जांने प्रमाण देशातील एकुण करपश्चात उत्पन्नाच्या दुपटीहून अधिक झाले होते. यातून देशांतर्गत महागाईचा निर्देशांक १४%ला जाऊन भिडला (जो साधारण २.५% च्या आसपास राखणे अपेक्षित होते.). याला नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर १५% पर्यंत वाढवले. परंतु याचा उलट परिणाम असा झाला की आपल्या देशात सरासरी ४ ते ५.५% परतावा मिळवणारे आसपासच्या युरोझोन देशांतील गुंतवणूकदार इकडे अधिकच आकर्षित झाले. पैशाचा ओघ आणखीनच वाढला आणि देशाला चलनफुगवट्याची समस्या भेडसावू लागली. सप्टेंबर २००८ च्या सुमारास - जेव्हा आर्थिक संकटाची प्रथम चाहूल लागली - जेमतेम पाच टक्के जीडीपी वाढीचा दर असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वर्षभरात सुमारे ५५% टक्के इतकी प्रचंड भर पडली होती.

साहजिकच इतक्या लहान देशात गुंतवणुकीच्या संधी मात्र तुलनेने आवश्यक वेगाने वाढत नव्हत्या. मग गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेला प्रचंड पैसा तेथील बँकांनी परदेशातील स्थावर मालमत्ता विकत घेण्यासाठी वापरला, परदेशी कंपन्यांमधे गुंतवला. आईसलँडच्या बँका ज्या परदेशी गुंतवणुकीचा आधार घेऊन उत्पन्न वाढवू पाहात होत्या ते गुंतवणुकीचे पर्याय कमी परतावा देणारे होते. किंबहुना याच कारणाने तर बाहेरील पैशाचा ओघ तिकडे न वळता आईसलँडच्या बँकांच्या दिशेने वाहात होता. दुसरीकडे अल्पमुदतीसाठी आलेले पैसे स्थावर मालमत्तेसारख्या दीर्घकालीन योजनांमधे गुंतवले जात होते.  हा आतबट्ट्याचा व्यवहार होता आणि आईसलँडची अर्थव्यवस्था हे संकटाच्या दिशेने वाटचाल करते आहे बॉब अलिबार या शिकॅगो युनिवर्सिटीच्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञाने २००६ सालीच नोंदवून ठेवले होते. अमेरिकेत २००६ साली सब-प्राईम क्रायसिसचा आघात झाला. स्थावर गुंतवणुकी कवडीमोल झाल्या. याचा प्रतिध्वनी अन्य देशांतही उमटला. आईसलँडच्या बँकांचा भरवसा असलेल्या 'लेहमन ब्रदर्स'चे पतन ही उंटाच्या पाठीवरची शेवटी काडी ठरली.

ग्रीसवरील आर्थिक संकटाच्यावेळी अधिक प्रकर्षाने चर्चा झालेले तथाकथित आर्थिक संकट निवारणाचे उपाय हे जणू बायबलमधल्या टेन कमांडमेंट्स इतके पवित्र वा अपरिवर्तनीय होऊन बसले आहेत. शासकीय खर्चात कपात आणि पर्यायाने लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लावणे, रोजगारांच्या संख्येत आणि मोबदल्यामधे कपात करणे, करात वाढ करून सरकारी तिजोरीत अधिक पैसा येईल याची तजवीज करणे आणि याशिवाय ईयु देशांचे डार्लिंग असलेले 'खासगीकरण', हे उपाय आर्थिक संकटात असलेल्या देशाने बाहेरून मिळालेल्या - मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून वा ईयु सदस्य देशांकडून - मदतीच्या बदल्यात अंमलात आणावेत अशी देणेकर्‍यांची अपेक्षा असते.

पण हे सारे उपाय अवलंबणारे आयर्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, ब्रिटनच काय पण लात्विया, क्रोएशिया सारख्या राष्ट्रांनाही आईसलँडच्या वेगाने उभारी घेता आलेली नाही हे कसे? संकटात सापडलेल्या राष्ट्रांना आर्थिक मदत देताना 'ईयु'च्या बड्या देशांनी मदत घेणार्‍या देशाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत घातलेल्या जाचक अटींनी देशांचे सार्वभौमत्वच धोक्यात आल्याची भावना त्या देशांतून निर्माण झालेली दिसते. युरो हे चलन वापरत असल्याने चलनाच्या चणचणीच्या परिस्थितीत ग्रीसच्या नव्या पंतप्रधानांना त्यांच्या ईयुच्या जाचक अटींविरोधातील प्रस्तावित कणखर धोरणांना देशाने पाठिंबा दिलेला असूनही ईयुच्या त्याच अटींसमोर गुडघे टेकावे लागले आहेत.

आर्थिक निर्बंधांचा त्या देशाच्या नागरिकांवर अनेक बाजूंनी भार पडताना दिसतो. एकीकडे  बँकातील गुंतवणूक अंशत: किंवा संपूर्णपणे बुडित गेलेली,  दुसरीकडे रोजगारकपातीमुळे घटते किंवा बिनभरवशाचे उत्पन्न आणि हे कमी म्हणून की काय वाढत्या करांच्या बोज्याने जे काही तुटपुंजे मिळते ते ही बरेचसे सरळ सरकारी खजिन्यात जमा होणारे. असे असेल तर फार कष्ट कशाला करा अशी भावना निर्माण होऊ लागते.  याशिवाय तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे त्याची देणी थकतात आणि अनुत्पादक कर्जांची व्याप्ती वाढत जाते.  याचा परिणाम म्हणून त्या कामगाराची खर्च करण्याची क्षमता घसरते, बाजारातील मागणी घटते आणि मंदीची परिस्थिती आणखी बिकट होत जाते.  एकीकडे बँक आणि उद्योगांची अधिकाधिक खासगी संपत्तीची हाव देशाला संकटाकडे घेऊन गेलेली आणि दुसरीकडे वैयक्तिक पातळीवर अशा खासगी मालमत्तेची किमान शाश्वतीही नसल्याने उत्पादकतेबाबत उदासीन झालेला सर्वसामान्य माणूस आणि म्हणून घटती देशांतर्गत उत्पादकता, अशा कात्रीत सापडलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे ही शासकर्त्यांच्या दृष्टीने दुहेरी कसरत ठरत असते.

या वर्षी 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या दैनिकाने 'द मिरॅक्युलस स्टोरी ऑफ आईसलँड' या शीर्षकाखाली एक लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात आईसलँड आणि आयर्लंड या दोन देशांच्या आर्थिक वाटचालीची तुलना केली आहे. ही दोनही राष्ट्रे जवळपास एकाच वेळी आर्थिक संकटाला सामोरी जात होती. परंतु त्या संकटांना सामोरे जाण्याचे त्यांचे मार्ग भिन्न होते आणि म्हणूनच परिणामही. दोघांमधे एक महत्त्वाचा फरक आहे, आयर्लंड हा युरपियन युनियनचा (ईयु) सदस्य आहे तर आईसलँड हा फक्त 'युरपियन फ्री ट्रेड असोशिएशन'च्या माध्यमातून 'ईयु' च्या सदस्य देशांशी मुक्त व्यापारी संबंध राखून आहे. 

आईसलँड हा ईयु'चा सदस्य नसल्यानेच त्यांना आपल्या अर्थव्यवस्थेला मूळपदावर आणण्यासाठी योग्य ते उपाय योजण्याचे पुरेसे स्वातंत्र्य मिळाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आईसलँड हा स्वतःचे चलन राखून असल्याने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी, जागतिक अर्थव्यवहारापासून वेगळे उपाय योजण्याचे स्वातंत्र्य त्याच्या सत्ताधार्‍यांकडे होते. ते त्यांनी पुरेपूर वापरले. त्यांनी क्रोन' या आपल्या चलनाचे आंतराष्ट्रीय बाजारात अवमूल्यन होऊ दिले. २००८ या एका वर्षांत क्रोन'चे मूल्य ६० टक्क्याने घसरले. यातून एकीकडे देशांतर्गत व्यवहाराचे खेळते भांडवल न घटवताही नाराज आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठी चांगल्या परताव्याची शक्यता निर्माण केली. यातून देशांतर्गत उत्पादनाचा वेग वाढता राहिला आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास नव्याने मिळवणे शक्य झाले. नेमक्या याच मुद्द्यावर ग्रीस तसेच इतर देश अडकून पडले. युरोच्या एकचलनी व्यवस्थेचा फास त्यांच्या गळ्यात अडकल्यामुळे त्यांना हा पर्याय वापरणे शक्य झाले नाही.

त्याचबरोबर 'सब-प्राईम क्रायसिस'च्या काळात जगाचा मार्गदर्शक म्हणवणार्‍या अमेरिकेने नागरिकांच्या वैयक्तिक मॉर्टगेजेसना आधार देण्याऐवजी पैसा छापून बँकांत ओतला. त्यांच्यासमोरील आर्थिक संकटाची व्याप्ती पाहता, ते देश पातळीवरील संकट ठरवून जबाबदारी निश्चित करणे, व्यक्ती वा बँकाविरोधात कडक कारवाई करणे टाळले. तर याउलट आईसलँडने आर्थिक संकटाला जबाबदार असलेल्या बँक आणि उद्योगातील व्यक्तींवर कडक कारवाई केली. तीन प्रमुख बँकांचे चेअरमन, सीईओ दर्जाचे अधिकारी, अनेक उद्योगपती, फायनान्स सेक्रेटरी इतकेच नव्हे तर एका सुप्रीम कोर्ट अॅटर्नीवरही खटला चालवून अनेकांना तुरुंगाची हवा खायला लावली.  २००८ च्या अखेरीस तीन प्रमुख बँकांची एकुण उलाढाल देशाच्या एकुण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तब्बल ११ पट इतकी विस्तारली होती. आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीत इतक्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला तारणे मध्यवर्ती बँकेच्या कुवतीबाहेरचे होते. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या बँकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांचे देशांतर्गत व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय  व्यवहार करणार्‍या बँकात विभागणी करून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार मूळ बँकेकडे ठेवून देशांतर्गत गुंतवणुकदारांसाठी स्वतंत्र बँक निर्माण करून त्यांचे सारे व्यवहार तिकडे वर्ग केले नि त्यांना संरक्षण दिले. थोडक्यात सांगायचे तर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करताना ती अर्थव्यवस्था ज्याच्या खांद्यावर उभी आहे त्या सर्वसामान्य माणसाला त्या व्यवस्थेचा एकक समजून आईसलँडने पावले टाकली, अर्थव्यवस्थेचा विचार 'वरुन खाली' न करता 'खालून वर' असा उलट दिशेने केला आणि त्याचे फळ म्हणून २००८ ला रसातळाला पोचलेली अर्थव्यवस्था २०११ पर्यंत बव्हंशी मूळपदावर आली.

पण या उपायांचेही नकारात्मक परिणाम होणारच होते. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सांभाळण्यासाठी उरलेल्या मूळ बँकाना  त्यांनी  दिवाळखोरीत जाऊ दिले. त्यातून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचे आर्थिक नुकसान झाले. आईसलँडमधे सर्वाधिक गुंतवणूक केलेल्या ब्रिटन आणि नेदरलँड्स या देशांतील गुंतवणूकदारांनी आपापल्या देशांवर दबाव आणून आईसलँडच्या बँकांच्या त्या त्या देशांतील उपशाखांवर निर्बंध आणले. त्यासाठी ब्रिटनने चक्क 'आंतराष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी' कायद्याचा वापर केला. ज्यातून त्या दोन देशांत आलेले वितुष्ट पुढे 'आईससेव कंट्रोवर्सी' म्हणून ओळखले गेले.

आईसलँडसारखा देश अमेरिकेच्या नेमक्या उलट धोरणांचा अवलंब करून चारच वर्षांत देशाला पुन्हा एकदा विकसित देशांच्या यादीत आणून बसवतो, तर आज सात-आठ वर्षांनीही 'इंटरेस्ट रेट वाढवावेत की नाही, त्यामुळे कसाबसा सावरत असलेला आर्थिक डोलारा पुन्हा कोसळणार तर नाही' या चिंतेने अमेरिकन फेडरल रिजर्वचे अधिकारी तो निर्णय सतत पुढे ढकलताना दिसतात. स्वतंत्र चलन, जागरूक आणि सार्वभौम अशी मध्यवर्ती बँक, परदेशी गुंतवणुकीला एकदम सताड दारे उघडून आत घेण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने ती उघडण्याचे डोळस धोरण, या मार्गाने भारताने आजवर वाटचाल केली आणि अतिशय  व्यामिश्र तसंच प्रचंड अंतर्विरोध असलेली प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या समाजाला बरोबर घेऊनही उत्तम प्रगती साधली आहे. यातून २००६ ते २००८ दरम्यान सार्‍या जगाला हादरे देणारे आर्थिक संकट भारताने बर्‍याच अंशी सीमेवर थोपवले होते. आईसलँडचा आणि अन्य देशांचा अनुभव पाहता आजवरची देशाची वाटचाल सुज्ञ म्हणावी अशीच.  असे असूनही आज या सार्‍याचे लाभधारकच 'गेल्या पासष्ट वर्षात काय प्रगती झाली?' असा प्रश्न कृतघ्नपणे विचारतात तेव्हा आपण फक्त आईसलँडकडे बोट दाखवावे आणि पुढचे त्यांच्या समजुतीच्या कुवतीवर सोडून द्यावे.


-oOo-

[ चौकट : राजकीय घडामोडी

२००८ च्या उत्तरार्धात आईसलँडच्या अर्थव्यवस्थेतील खिंडारे दिसू लागल्यावर देशात निदर्शने सुरू झाली. आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी पुरेशी परिणामकारक पावले न उचलल्याची जबाबदारी स्वीकारून उजव्या विचारसरणीच्या 'इन्डिपेडन्स पार्टी' च्या सरकारने राजीनामा द्यावा आणि नव्याने निवडणुका घ्याव्यात अशी निदर्शकांनी मागणी केली. अध्यक्ष जिएर होर्ट यांनी एप्रिलमधे मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची घोषणा केली, त्याचबरोबर आपण कॅन्सरने आजारी असल्याने ती निवडणूक लढवणार नसल्याचे जाहीर केले. परंतु निदर्शकांचे एवढ्याने समाधान झाले नाही. अखेर अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. मग  'सोशल डेमोक्रेटिक अलायन्स' या डाव्या पक्षाने माजी समाजकल्याण मंत्री योहाना सिगुर्दोतिएर  यांच्या नेतृत्वाखाली  'लेफ्ट-ग्रीन' समविचारी विरोधी पक्षांच्या सहाय्याने आणि अन्य दोन पक्षांच्या पाठिंब्याने अल्पमतातले काळजीवाहू सरकार स्थापन केले. एप्रिलमधे झालेल्या निवडणुकांमधे नवे सत्ताधारी बहुमताने निवडून आले. योहाना यांनी पुढे चार वर्षे पंतप्रधानपद भूषवले आणि देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली.

नव्या सरकारचे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे त्यांनी देशाच्या ध्येयधोरणांबाबत चर्चांमधे नागरिकांना थेट सामील करून घेण्यासाठी 'सिटिजन्स फोरम्स'ची स्थापना केली. यात सर्व वयोगटातले, भौगोलिक विभागातले, स्त्री व पुरुष, नोकरदारांपासून उद्योजकांपर्यंत सार्‍यांना पुरेसे प्रातिनिधित्व मिळेल याची खात्री करून घेतली. या फोरमला जून २०१० मधे होणार्‍या प्रस्तावित नव्या घटनेवरील चर्चेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर या चर्चेतून तयार  झालेल्या घटनेबाबत सार्वमत घेऊन त्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला यात सामील करून घेण्यात आले. ६७% लोकांनी नव्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.

पण  युद्ध जिंकूनही चर्चिल जसे पुढची निवडणूक हरले तसेच सोशल डेमोक्रॅट्सना २०१३च्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर आजवर तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या प्रोग्रेसिव पार्टीने सरकार स्थापन केले आहे. आणि 'बंधनकारक नसलेल्या' सार्वमताच्या आधारे मान्यतेची मोहोर उमटलेली घटना लागू केली जाण्याची शक्यता आता धूसर  झाली आहे.]

---

(पूर्वप्रकाशित: पुरोगामी जनगर्जना, जानेवारी २०१६)

४ टिप्पण्या:

  1. सुंदर व समर्पक लेख. भारतात मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या सुधारणांची फळे आपण उपभोगत आहोत. पण अजुन अर्थव्यवस्थेला शिस्तीची गरज आहे. शेती व्यवसायाकडे अधिक लक्ष, भ्रष्टाचार कमीत कमी पातळीवर आणणे, पर्यावरण संभाळून अधिक परकिय गुंतवणूक वाढवणे अशा उपाय योजना कराव्या लागतील. सरकारने विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन व विरोधी पक्षांनी देशहित विचारात घेऊन या सुधारणांना पाठिंबा द्यावा. असे केल्यास आपला देश प्रगत राष्ट्रांच्या पंगतीत नक्की जाऊन बसेल.

    उत्तर द्याहटवा
  2. भारताच्या बाबतीत Iceland पासून शिकण्यासारखे तसे कमी आहे. मुळात वाय.व्ही.रेड्डी आणि बाकी पॉलिसी मेकर्सनी भारतीय बँकांना नव्या फ़िनन्शिअल प्रोडक्टसपासून लांब ठेवले होते. त्यामुळे भारतीय बँका बऱ्याच सेफ होत्या. बाकी मागच्या ६५ वर्षांत काय झाले ह्या प्रश्नाला Iceland कडे बोट दाखवून काहीच उत्तर देता येणार नाही. प्रश्न विचारणारा असेही म्हणू शकतो १९८० साली भारत आणि चीन per capita GDP मध्ये जवळपास एकाच पातळीवर असताना आज आर्थिक पातळीवर ह्या दोन देशांत एवढी तफावत निर्माण का झाली आहे. भारताच्या बाबतीत मनमोहन सिंग ह्यांना श्रेय देताना असा प्रश्न कोणी विचारत नाही की मुळात त्यांच्याकडे पर्यायच काय उरले होते. कामगार कायदे सुधारणे, शेतीवर कमीत कमी लोकसंख्या अवलंबून ठेवणे, शेतीची उत्पादकता वाढवणे, छोट्या उद्योजकांना उद्योग करणे सोपे करणे (नोंदणी आणि भांडवलाचा access), शहरी land मार्केटमधला सरकारी हस्तक्षेप संपवणे आणि प्रत्येकाला आरोग्य आणि productive उपजीविका मिळवण्याचे प्रशिक्षण ह्या बाबतीत सक्षम करणे ह्या काही मूलभूत गोष्टी करणे आवश्यक आहे. पण राजकीय उद्दिष्टे आणि समाजाचा दबाव ह्या दोन गोष्टी भारतात फार वेगळया प्रकारे काम करतात असं वाटतं. ह्यातले फार थोडे प्रश्न Iceland ला भेडसावत असावेत.

    उत्तर द्याहटवा
  3. percentage rise in gdp हाच एकमेव end point धरणे हेच बरोबर नाही.येवढ्या मोठ्या layered देशात नुस्त्या वरच्या layers ची आर्थिक वाढ झाली तरी gdp बक्कळ वाढेल.म्हणजे समजा ओयो रूम्स,paytm snapdeal etc.वाढुन gdp वाढला म्हणजे झाले का?layered gdp ची balanced growth व्हावी असे काहीतरी केले पाहिजे म्हणजे श्रीमंत व राजकारण्यानि करु दिले पाहिजे.

    उत्तर द्याहटवा
  4. percentage rise in gdp हाच एकमेव end point धरणे हेच बरोबर नाही.येवढ्या मोठ्या layered देशात नुस्त्या वरच्या layers ची आर्थिक वाढ झाली तरी gdp बक्कळ वाढेल.म्हणजे समजा ओयो रूम्स,paytm snapdeal etc.वाढुन gdp वाढला म्हणजे झाले का?layered gdp ची balanced growth व्हावी असे काहीतरी केले पाहिजे म्हणजे श्रीमंत व राजकारण्यानि करु दिले पाहिजे.

    उत्तर द्याहटवा