समाजाचा मोठा भाग हा दुसर्‍या भागातील लोकांच्या दुरवस्थेबद्दल बहुधा उदासीन असतो. एकतर समाज म्हणून आपण आधीच नियतीवादी आणि त्यामुळे अक्रियाशील. स्वत:च्या उन्नतीसाठी वा समस्या-निवारणासाठी आपण फारसे नेमके काही न करता, बुवा-बाबांचे मठ आणि कुठल्या कुठल्या देवळांची वाट धरणारे, त्यातून आपल्या कुठल्याही समस्येचे निवारण होते असे समजणारे. अशा समाजात परदु:ख फारसे त्रास देत नाही. तिथे मग त्याच्या निवारणासाठी धडपड करणारे (भले तुमच्या मते चुकीच्या वा परिणामकतेच्या बाबतीत उणा असलेल्या मार्गाने का होईना) हे मूर्ख असतात असे समजणारे, अमेरिकन मॉडेल आदर्श मानणारे लोक आता ’सामाजिक बांधिलकी’ या शब्दालाही चॅलेंज देऊ लागले आहेत.
स्वार्थ साधला की आपोआप समाजाचे हित होते’ असले कुण्या खांद्यावर घेऊन प्रसिद्ध केलेल्या तथाकथित विचारवंताचे विधान आपापल्या झेंड्यावर मिरवणारे; आणि त्याच वेळी जात-धर्मादि कळपात पुन्हा पुन्हा घुसून आपल्या तथाकथित वैयक्तिकतावादाचे थडगे बांधणारे, आपल्या स्वार्थाला आता तात्त्विक अधिष्ठान देऊ पाहात आहेत. त्यात सध्या ’विकास, विकास, विकास’ अशी गर्जना करु लागलेला कळप तर आपल्याला न पटणार्‍या गोष्टींना, आपल्या स्वार्थाआड येणार्‍या गोष्टींना, काहीही न समजता, कळता थेट विकासविरोधी, प्रगतीविरोधी ठरवून, आपले निखळ स्वार्थी आयुष्य जगण्यास मोकळा होतो.
गेल्या तीन-चार वर्षात देशप्रेम/देशद्रोह हा द्वि-पर्यायी दृष्टिकोन दृढ होऊ लागल्यापासून विकासविरोधीच्या जोडीला आता देशद्रोही हे आणखी एक विशेषण चिकटवण्याची सोय झाली आहे. ’मग आम्ही टॅक्स नाही का भरत?’ या एक रुपयावर सारे जग खरेदी करु पाहणारे प्रामुख्याने नागरी लोक आपल्याच शहरातील बहुसंख्य समाजाच्या हिताऽहिताबद्दल उदासीन असतात. इतकेच नव्हे तर आम्हीच काय ते देशाच्या प्रगतीला हातभार लावणारे, आणि बाकी सगळे फुकटे असा मूर्ख आविर्भावही त्यांच्या उक्ती-कृतीतून दिसून येत असतो.
अशा वेळी आयुष्याची बत्तीस वर्षे खर्च ज्या व्यक्तीने एखादा लढा लढवला, ज्यातून व्यवस्थेत आवाजच नसलेल्या अनेकांना आवाज मिळवून दिला, त्यांच्यातून त्यांच्यासाठीच नेतृत्व निर्माण केले, त्यातून तथाकथित प्रगतीचा वरवंट्याचा वेग कमी केला; ’तिला देशद्रोही ठरवून फाशी दिले तरी उत्तम’ इतक्या तीव्र मताचे लोक माझ्या आसपास मी पाहतो आहे. अशा संवेदनाशून्य मंडळींची प्रजाती वेगाने आपले हातपाय पसरते आहे.
’पण विकासासाठी कुणीतरी त्याग केलाच पाहिजे’ म्हणणारे हे नमुने, ’तुम्ही काय त्याग केलात?’ या प्रश्नाला ’मग आम्ही टॅक्स नाही भरत?’ हा एक रुपया वापरुन पुन्हा खिशात ठेवतात. या देशातील प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या उत्पन्नाच्या आणि खर्चाच्या प्रमाणात अप्रत्यक्ष कर भरतच असतो हे दाखवून दिले, तरी त्यांचे रडगाणे गोलपोस्ट बदलून पुढे चालत राहतेच. मूलत: असंवेदनशीलता हे याचे कारण असल्याने त्यांच्याशी फारसा संवाद होणे वा रुजवात घालणे शक्यच नसते.
पण प्रशासकीय मंडळींच्या बाबतीत असे म्हणता येत नाही. प्रशासन हे व्यवस्थेचे कार्यकारी अंग असते. विविध धोरणे, योजना यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. तेव्हा सर्वसामान्यांशी त्यांचा अपरिहार्यपणे संबंध येतो. अनेकदा उत्तम योजनांचे अंमलबजावणीतील ढिसाळपणाने तीनतेरा होतात. त्यात पुन्हा प्रशासनातील व्यक्तींचा स्वार्थ, सत्तेची मुजोरी, जनतेच्या बाजूनेही हक्काहून अधिक स्वार्थ साधण्याची होणारी चलाखी आदि अनेक अडथळे सामील होतात. मग अपयशाचे, चुकांचे खापर फोडण्यासाठी अपरिहार्यपणे’ ’मी सोडून इतर...’ गटातील एखादा निवडून आरोप-प्रत्यारोप होतात. एकदा हे सुरु झाले की तो विसंवाद कार्यातील अडथळा बनून राहतो. तेव्हा ही कोंडी फोडण्यासाठी मग तिसर्‍या बाजूला पुढे यावे लागते.
तीसहून अधिक वर्षे चालू असलेले ’नर्मदा बचाव आंदोलन’, आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यात वर्षानुवर्षे चाललेला संघर्ष हा स्वतंत्र देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा संघर्ष असावा. आणि इतक्या वर्षांनंतरही अनेक गावांचे पुनर्वसनच नसणे, बुडिताची रेषा नक्की कुठवर येणार इ. मूलभूत प्रश्नांबाबत गोंधळ सुरु आहेत.
दुसरीकडे सरदार सरोवरात अपेक्षेइतके पाणी नसल्याने जुलैपासून वीजउत्पादन ठप्प झाले आहे. मागील आठवड्यात शेतकर्‍यांनी पाणी उचलू नये म्हणून सरकारने निमलष्करी दलाचे पाचशे जवान धरण आणि कालवा परिसरात उभे केले आहेत. धरणाने पाणी अडवल्याने नदीमुखापाशी प्रवाहाचा वेग कमी झाल्याने, समुद्र उलट दिशेने काही किलोमीटर आत घुसल्याने आणखी शेतकरी आणि मासेमार (ज्याची शक्यता आंदोलनाच्या तज्ज्ञांनी आधी वर्तवूनही ’या प्रगतीविरोधकांचे काय ऐकायचे?’ या माजात दुर्लक्षिलेली) उध्वस्त झाले आहेत. असे नवनवे प्रश्न समोर येत आहेत.
’झाले ना धरण, आता जुनी मढी का उकरता?’ म्हणणार्‍या अडाण्यांनी रोजचे वृत्तपत्र वाचले तरी समजेल की हे का करावे लागते. पुनर्वसन प्रलंबित, कालव्यांसारखी अनेक कामे अजूनही पुरी झालेली नसताना, नव्या समस्या रोज उभा राहात असताना याचे लोकार्पण वगैरे करणे हा विनोद आपण निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण प्रत्यक्षात उतरवलेला पाहिला. तीन राज्यांशी संबंधित असणार्‍या या धरणाच्या या तथाकथित लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाला तीनपैकी दोन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रणच नसल्याचा प्रकारही आपण याचि देही पाहिला. (त्या राज्यांत निवडणुका नव्हत्या हे साधे कारण.)
चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना वाहती साबरमती दाखवण्यासाठी पाणी सोडणारे, गुजरातच्या निवडणुकांआधी पाणी सोडण्यास म.प्र.ला भाग पाडणारे आणि आता म.प्र. च्या निवडणुका येताच उलट दिशेने या धरणाचे पाणी म.प्र. मधील नद्यांना वळवण्याचा निर्णय घेणारे सरकार आपण पाहिले. मुळात सिंचन आणि वीजनिर्मिती या उद्देशाने उभे केलेल्या धरणाचे पाणी अनेक उद्योगांकडे वळवल्याचे माहिती-हक्काच्या प्रश्नामार्फत उघडकीस आले. थोडक्यात गरज, विज्ञान, तंत्रज्ञान या पेक्षा राजकीय नेते, धंदेवाईक कंत्राटदार आणि उद्योगधंदे यांच्या हितासाठी उभे केलेले आणि जमिनीवरच्या माणसाला पायात चिणणारे हे धरण भारताच्या व्यवस्थेच्या अवस्थेचे भयावह प्रतीक होऊन राहिले आहे.
हे सारे लिहितो म्हणजे मी मेधा पाटकर आणि त्यांचे आंदोलन यांच्या बाजूचा आहे नि त्यांचे सारेच मला पटते असा अर्थ नाही. (जे मला सतत ’तुही बाजू कंची’ विचारतात हे त्यांच्यासाठी. तसंच ’सारखे सारखे तटस्थ काय, कधीतरी भूमिका घ्या’ म्हणणार्‍या आणि तटस्थता नि वस्तुनिष्ठता, मूल्यमापनसिद्धता यातील फरक माहीत नसलेल्यांसाठीही!) अमेरिकेत मोठी धरणे डि-कमिशन केली जातात म्हणजे ती अव्यवहार्य आहेत या त्यांच्या मताशी मी सहमत नाही.सदर विषयाचा माझा अभ्यास त्यांच्यापेक्षा कैकपट कमी आहे हे मान्य आहेच. पण माझे मत माझ्याच कुवतीवर सिद्ध झालेले असावे, उसनवारीचे नसावे असा माझा प्रयत्न असतो. आणि त्यांच्याशी असहमतीचे इतरही मुद्दे आहेत. पण ते सध्या सांगत बसत नाही.
कोणत्याही समस्येचे प्रश्नाचे अनेक पैलू असतात नि त्या बाबत साधकबाधक विचार, अभ्यास आणि मुख्य म्हणजे अलीकडच्या काळात सोन्याहून मूल्यवान झालेला डेटा, या गोष्टी सोबत घेऊनच निर्णयाकडे जावे लागते. मेधाताईंना परवा भेटलो तेव्हा त्यांच्या समोर पडलेला रिपोर्टस्‌, निकाल, पुस्तके आदिंचा ढिगारा पाहून ज्यासाठी त्यांच्या बाजूने त्यांचे विचार नि निर्णय हे अशाच मार्गाने घेतले असावेत असे म्हणायला फारसा प्रत्यवाय उरला नाही.
केवळ ’माते नर्मदे’ वाचून, बहुसंख्य वेळा तर त्याचे नुसते नाव ऐकून, ’त्यात दत्तप्रसाद दाभोळकरांनी मेधाताईंचा भंपकपणा (हा शब्द कदाचित दाभोळकरांचा नसतो, सांगणारा त्याच्या वैयक्तिक द्वेषाला त्या विधानात मिसळून देत असतो) कसा उघड केला आहे’ वगैरे दावे करणारे शहरी पाहिले की हसावे की रडावे कळेनासे होते. तसेही एक पुस्तक वाचून, किंवा त्याच्याबद्दल केवळ ऐकूनच त्याच्या शपथा खात आपली आयुष्यभराची भूमिका निश्चित करुन टाकणारे, त्या आधारे एखाद्या व्यक्ती, इझम, ऐतिहासिक वा राजकीय नेत्यावर आगपाखड करण्याइतके क्षुद्र आहोतच आपण.
अपेक्षेप्रमाणे फेसबुकवरच ’आम्ही टॅक्स भरतो’ जमातीच्या एका शहाण्याने केवळ एक फोटो पाहूनच ’सरकारचे कुणी प्रतिनिधी नव्हते ना?’ असा कुत्सित प्रश्न विचारला. अशा अलौकिक पूर्वग्रहदूषित जीवांचे मला नेहमीच कौतुक वाटत आले आहे. सुखात जगतात बिचारे. अर्थात विचारशून्य, पूर्वग्रहप्राधान्य आयुष्य जगणारा माणूस हा जनावराहून खालच्या दर्जाचा समजावा हे आमचे प्रामाणिक मत. ते असो.
पण ही झाली पार्श्वभूमी. वर म्हटले तसे तिसर्‍या बाजूने या दोन बाजूंना समोरासमोर आणावे लागते. तसे ते कामांच्या संघर्षाच्या निमित्ताने समोरासमोर असतातच, पण सर्वसामान्य जनतेच्या समोर त्यांच्यात खुली चर्चा, वाद-विवाद घडावा जेणेकरुन ’आम्ही टॅक्स भरतो’ जमातीला दोन्ही बाजू ऐकायला मिळतील असा उद्देश असतो. ’अफार्म’ आणि 'भवताल मासिक’ या दोघांनी मिळून तो योग जुळवून आणला होता. ’थंडा करके खाओ’ किंवा ’समस्येकडे दुर्लक्ष करा, आपोआप लोक कंटाळून सोडून देतील.’ या नव्या-जुन्या सत्ताधार्‍यांच्या सोप्या भूमिकेला अनुसरुन नव्या सत्ताधार्‍यांनीही आधी येतो येतो म्हणून ऐनवेळी नकार देत या चर्चेला एकतर्फी आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न केला. (त्यांची नावे मी सांगणे औचित्याचे ठरणारे नाही. आयोजकांना आवश्यक वाटले तर ते जाहीर करतील.)
परंतु सुदैवाने निवृत्त जलसंपदा सचिव विद्याधर रानडे, केंद्रीय जल आयोगाशी संबंधित असलेले आर. एस. गायकवाड यांच्या उपस्थितीने सरकारी/प्रशासकीय बाजू मांडली गेली. तर आंदोलनाच्या वतीने मेधा पाटकर, मीरा संघमित्रा यांनी बाजू मांडली. त्रयस्थ अभ्यासक पण तरीही ज्यांची भूमिका आंदोलनच्या भूमिकेला पूरक होती असे सौम्या दत्ता आणि सिव्हिल सोसायटीचे प्रतिनिधी राज कचरु आणि तिसरी बाजू मांडण्यासाठी जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे आणि ’मेरी’चे माजी महासंचालक दि.मा. मोरे हजर होते.
बरीच वर्षे मी नर्मदा बचाव आंदोलनाबाबत ऐकत वाचत आलो आहे. हे लोक प्रगतीविरोधी आहेत या मतापासून माझीही सुरुवात झालेली आहे. विचाराचे इंद्रिय विकसित झाल्यापासून आणि माध्यमस्फोटातून भरपूर माहिती मिळवता येऊ लागल्यापासून हे मत बदलत आले आहे. (’आमचे मत एकदा ठरले की ठरले, ब्रह्मदेव आला तरी त्यात बदल संभवत नाही’ असे म्हणणार्‍या बालकांना या निमित्ताने एक गोड गोड पापा.) ’धरणेच नकोत असे हे म्हणतात’, हे माझ्या आसपासच्या, माझ्यावर प्रभाव टाकू शकणार्‍यांचे मत उचलून माझी सुरुवात झाली. तिथून मग पुनर्वसनाची समस्या, नोकरशाहीची उदासीनता आणि उद्दामपणा, शहरात बसून ठाम मते बनवणार्‍यांचा निर्बुद्ध अहंकार हे पाहात मी पुढे गेलो आहे.
निव्वळ धरण हवे की नको हा एकच सोपा प्रश्न यात नसतो. धरण हवे असेल तर का हवे?, ’हवे असेल तर कुठे हवे’, ’त्याचे लाभधारक कोण नि किती?’ ’त्याची उद्दिष्टे कोणती?’, ’त्याचा निव्वळ अभियांत्रिकी पातळीवरुन अभ्यास करावा की अन्य काही घटकही त्यात असावे लागतात?’, ’मोजली जाणारी किंमत रुपयांपलीकडे आणखी कशा कशा स्वरुपात चुकवावी लागते, तिचे मोनेटायजेशन अथवा मूल्यनिर्धारण कसे करावे?’ ’मूळ उद्दिष्टे भरकटून वा हेतुत: अन्य उद्दिष्टांकडे जर लाभ वळवले तर काय परिणाम होतात?
उदा. जसे जायकवाडी धरणाने सिंचनाची ऐशीतैशी करुन बीअर फॅक्टरीज चालवल्या, तसेच इथेही अनेक खासगी कंपन्यांकडे पाणी वळवले. तर जे नदीमुखाशी समुद्र आत घुसल्याने बाधित झाले ते मूळ प्रस्तावाशी निगडित बाधितांच्या यादीत नव्हते, त्यांचे काय करायचे?
संख्याशास्त्राचा विद्यार्थी असल्याने, ’या सार्‍या प्रक्रियेत जे एस्टिमेट्स काढले जातात ते कसे काढले जात असावेत?’ हे कुतूहलही कायम माझ्या डोक्यात होते. याशिवाय जैववैविध्य हा बहुसंख्येने वृत्तपत्रात वाचलेला, ऐकलेला पण तिला न समजलेला शब्द इथे कितपत संदर्भ राखून आहे, आणि निव्वळ पर्यावरणाद्यांच्या अभ्यासाचा विषय या पलीकडे या जैववैविध्याला व्यावहारिक बाजू आहे की नाही?’ असेल तरी कुठली?, ते नाहीसे झाल्याने वा बाधित झाल्याने व्यावहारिक नुकसान होते का? होत असेल तर नक्की कशा प्रकारचे?’ असे आणखी काही प्रश्न मला सतावत होते.
या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या आधारे विविध बाजूंनी नर्मदा प्रश्नाकडे पाहण्याची संधी ’आम्ही टॅक्स भरतो’ जमातीला उपलब्ध झाली होती. पण अपेक्षेप्रमाणे त्यांना एका पुस्तकाचे नाव नि आपले पूर्वग्रह पुरेसे वाटत असल्याने त्याच्याकडे त्यांनी पाठ फिरवली. त्यात त्यांच्या लाडक्या सरकारच्या प्रतिनिधींनी आणि त्या पुस्तकाच्या त्यांच्या लाडक्या लेखकानेही पाठ फिरवल्याने त्यांना आपलेच बरोबर असे स्वत:ला नि इतरांना पटवून देता आले असेल (कळपात असले की आपण बरोबरच असतो!) ’सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ असे प्रार्थनेत म्हणणार्‍यांनी उत्तरार्ध मात्र ’माझ्या प्रगतीसाठी त्यांनी त्याग करायलाच पाहिजे’ असा बदलून घेतला असल्याने त्याबाबत आणखी काय ऐकायचे असा त्यांचा प्रश्न असावा. आम्ही का बघावे, आमचा काय संबंध हे जोडीला असतेच.
प्रत्येक वक्त्याने जी मांडणी केली ती विस्ताराने सांगणे शक्य नाही. पण काही मुद्द्यांच्या आधारे धावता आढावा घेऊ शकेन.
मेधाताईंची मांडणी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. वर्षानुवर्षे त्या त्यावर बोलत आल्या आहेत. तसं पाहिलं तर माझी अपेक्षा होती की ही मांडणी हा पूर्वपक्ष घेऊन तिचा प्रतिवाद करणारे सरकारच्या बाजूने कुणीतरी बोलावे. पण तसे न होता, दुसर्‍या बाजूने केवळ धरणांचे फायदे सांगण्यात धन्यता मानली गेली. या धरणासंबंधी मुख्य प्रश्न हे पुनर्वसनासंबंधी होते, पुढे ते मोठ्या धरणांतून निर्माण होणार्‍या पर्यावरणीय समस्यांबाबत होते. अशा वेळी एका बाजूने मिथेनची समस्या पुढे केल्यावर, तसे नाही असे मोघम विधान करणे किंवा पुनर्वसनातील समस्या समोर ठेवल्यावर नियमावली वाचून दाखवणे असे समांतर वा निरर्थक प्रतिवाद आले. मुद्द्याला मुद्दा भिडणे फार क्वचित झाले.
रानडे यांची मांडणी सरकारच्या बाजूची असल्याने त्याबाबत उत्सुक होतो. त्यांनी धरणांची आवश्यकता, त्यातून मिळणारे फायदे यांची उत्तम मांडणी केली. दुसरी बाजू मांडण्याचे मुख्य काम त्यांनीच केले. पण ते प्रतिवादस्वरुप न होता, दुसरी बाजू मांडणारे होते. आता हे ही पुन्हा फारसे नवीन नव्हतेच. धरणांचे फायदे आम्ही शाळेत शिकलो होतोच. पण तरीही मेधाताईंच्या मांडणीसोबत ही दुसरी बाजू आली हे उपयुक्तच ठरले.
फक्त त्यांच्या बोलण्यात असलेला इतरांबद्दलचा कंटेम्प्ट, निरादर खटकला. सौम्या दत्त यांनी मोठ्या धरणातील बायोवेस्ट मुळे निर्माण होणारा मिथेन, त्यातून निर्माण होणारी आर्द्रता आणि बाष्पीभवनाची समस्या याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न रानडे यांनी केला पण त्यांची उत्तरे मला एकतर असमाधानकारक वाटली, अनेकदा तर ’असं नसतं’, ’असं म्हणता येणार नाही’ अशी मोघम वाटली. बाष्पीभवनाचा वेग काही पाण्याच्या एकुण साठ्यावर नव्हे तर सर्फेस एरियावर अवलंबून असतो हे शाळेतल्या मुलालाही ठाऊक असणारे कारण त्यांनी सौम्या दत्तांना दिले. पण मोठे धरण, मोठा साठा म्हणजे सर्फेस एरियाही बहुधा अधिक असणारच की हे साधे त्यांना समजले नसावे का?
सुरेश शिर्के यांनीही धरणाच्या बाजूने बोलणे अपेक्षित होते, पण त्यांना स्वत:बद्दल बोलण्यातून फारसा वेळ उरला नाही. त्यांच्या बोलण्यातून जलविद्युत ही सर्वात स्वस्त वीज असल्याने आवश्यक आहेच हा एक मुद्दा ठासून सांगण्यापलीकडे फार काही हाती लागले नाही. पडणारा प्रत्येक पाण्याचा थेंब वापरला तर किती वीज निर्माण होईल हा हिशोब त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण नुकतेच ऊर्जा मंत्रालयाने जाहीर केल्याप्रमाणे सध्या भारताची गरज पुरी झालेली आहे तेव्हा पुढच्या आठ वर्षात नव्या योजनेची गरज नाही. असे असताना उगाच पाणी मिळते आहे त्या प्रत्येक थेंबाला अडवण्याची उठाठेव का करावी हा प्रश्न राहतो.
आणि वीज निर्माण होईल हो, पण त्यावर विविध स्वरूपात होणार खर्च किती? त्याचा हिशोब कसा करायचा? सरकारशी संघर्ष करणार्‍यांचा मुख्य मुद्दा तोच नाही का? शिवाय इथे मुद्दा ऊर्जेचा आहे, सिंचन हा वेगळा मुद्दा आहे. सिंचनासाठी आवश्यक पाणी साठवणे आणि ऊर्जेसाठी साठवणे यासाठी कदाचित वेगवेगळे उपाय असावेत.
सर्वात प्रभावी मांडणी होती ती सौम्या दत्त यांची. कदाचित एका सायंटिस्टच्या भूमिकेतून ती असल्याने, जरी आंदोलकांच्या भूमिकेशी सुसंगत असली तरी, अधिक नेमकी होती. पंधरा मिनिटात आठ मुद्दे सहजपणे ठसवून आपले मत मांडणे याला दाद द्यायला हवी. सौम्या दत्ता यांनी धरणातील पाणीसाठ्यात मुरलेल्या बायोवेस्ट - मुख्यत: झाडे नि पालापाचोळा - यातून निर्माण झालेला मिथेन वातारणासाठी घातक असल्याचे प्रतिपादन केले. रानडे यांनी हे मत अमान्य केले पण त्याचा साधार प्रतिवाद केला नाही.
जलविद्युत ही दावा करतात तशी खरोखरच स्वस्त वीज आहे का? असा प्रश्न दत्त यांनी उपस्थित केला. निव्वळ खर्च झालेल्या पैशाबरोबरच, प्रदूषण, विस्थापन, सामाजिक हानी आदि अन्य घटकांचा विचारही त्यात केला गेला पाहिजे असे प्रतिपादन त्यांनी केले. हे मला तत्त्वत: मान्य झाले. एकुणच गुंतवणूक ही केवळ पैशामध्ये मोजण्याची चूक आपण सर्वच जण करत असतो. वेळ, ऊर्जा आणि इतर घटकांवरचा परिणाम मोजण्याचे, त्याचे मूल्यनिर्धारण करण्याचे भान आपल्याकडे नसते.
याचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न रानडे आणि शिर्के यांनी केला. पैकी शिर्के यांनी केवळ ’माझ्या अनुभवातून सांगतो’ म्हणून हे चूक आहे असे ठामपणे सांगितले. तर रानडे यांनी सध्या फारच फेमस असलेल्या ’तिकडे पण बघा की’ चा वापर केला. त्यांनी औष्णिक ऊर्जानिर्मितीतून होणार्‍या प्रदूषणाचा मुद्दा काढला. हा योग्यच आहे असे माझे मत झाले. सौर ऊर्जा ही अद्याप पुरेशी सक्षम नाही, दिवसाचा मर्यादित काळच उपलब्धता, त्याला लागणारी जागा ही तेवढ्याच ऊर्जेसाठी लागणार्‍या जलविद्युत केंद्रापेक्षा कित्येक पट अधिक आहे हे मांडले. हा मुद्दाही योग्य आहे.
परंतु एवढ्याने जलविद्युत स्वस्त ठरत नाही असे मला वाटते. कारण प्रश्न जागेचा असेल, तर एक महत्वाचा मुद्दा असा की सौर पॅनेल्सना स्वत:ची स्वतंत्र अशी जागा आवश्यक नसते. जवळ जवळ प्रत्येक निवासी इमारतीच्या छतावर सौर पॅनेल बसवणे शक्य आहे. (अर्थात याची एफिशिएन्सी ही एकजिनसी उत्पादनापेक्षा खूप कमी होईल हे मान्यच.) तीच गोष्ट पवनऊर्जेची. रानडे असेही म्हणाले की पवनऊर्जेला जागा नाही का लागत? हा मुद्दा मात्र मला साफ अमान्य झाला. माणसांचा अधिवास असलेली जागा त्यांना विस्थापित करुन ताब्यात घेणारा जलविद्युत प्रकल्प आणि वस्ती नसलेल्या डोंगरावरची जागा व्यापणारे पवनऊर्जा प्रकल्प हे सारखेच हे मान्य करण्याची माझी तयारी नाही. शिवाय सौर ऊर्जा आणि पवन-ऊर्जा या दोन्ही प्रकारांत विस्थापनासारखी समस्या उद्भवत नाही. माणसांची, जनावरांची, झाडझाडोर्‍याची परिसंस्था उध्वस्त होत नाही. तेव्हा या दोन्ही बाजूंचे व्यवस्थित मूल्यनिर्धारण करुनच ते ठरवायला हवे. सध्या तरी जलविद्युत आवश्यक आहे हे मी मान्य केले, पण स्वस्त आहे हा दावा मात्र तूर्त अनिर्णित ठेवला.
पुनर्वसनाबाबतच्या प्रश्नाला गायकवाड सरांनी परत नियमावली वाचून दाखवली हे अजिबातच पटले नाही. ते तर सर्वांना ठाऊक आहेच. तीसहून अधिक वर्षे आंदोलन करणारे, न्यायालयीन लढे लढणारे यांना ते माहीत नाही असे थोडेच आहे. समस्या त्याच्या अंमलबजावणीची आहे हे वर्षानुवर्षे समोर आले आहेच. चर्चेला उपस्थित असणारे प्रकल्पबाधितांचे प्रतिनिधी यामुळे नाराज झाले नि त्यांच्या रोषाचा सामना गायकवाड यांना करावा लागला.
दि.मा. मोरे यांनी २०१३ मध्ये पारित केलेल्या पुनर्वसन विधेयकाचा आवर्जून उल्लेख केला. ज्याबाबत फारसे बोलले गेलेले नाही, अगदी ज्या काँग्रेस शासनाने ते पारित केले त्या शासनालाही त्याचे महत्त्व फारसे उमगलेले दिसत नाही. (अर्थात रस्त्याच्या कडेला खडी-डांबर पसरल्याचेही श्रेयही बॅनर लावून घेण्याचा प्रघात त्या काळात नव्हता.) मोरे आणि प्रदीप पुरंदरे यांनी दोन्ही बाजूतील पटणारे असे मांडत मध्यममार्गाची मांडणी केली, जी बव्हंशी माझ्या मूल्यमापनाशी जुळणारी होती असा दावा मी करु शकतो.
हा सारा खटाटोप ज्यांच्या समस्यांबाबत चालू होता त्या प्रकल्पबाधितांचे चार प्रतिनिधीही थोडक्यात उत्तमपणे आपली बाजू मांडून गेले. महाराष्ट्रातून नूरजी भाई, म.प्र.मधून एक महिला (नाव विसरलो. :( ) गुजरातमधून देवरामजी आदिंनी आपली बाजू मांडली. सामान्यपणे गावाखेड्याकडून आलेली माणसे शहरात बुजतात, त्यात स्टेज-फ्राइट तर शहरातही दहातील नऊ जणांना असते. या चार जणांचे भाषण म्हणजे आत्मविश्वासाचा उत्कृष्ट नमुना होता. देवरामजींनी तर अतिशय निर्भिडपणे शहरी दुटप्पीपणावर प्रहार केले. वर उल्लेख केलेल्या सद्यस्थितीचे अनेक तपशील या चौघांनी मांडले. अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला की साध्यातला साधा माणूसही कसा वाघाच्या छातीचा होतो याचे हे दर्शन सुखावणारे होते.
यातही एक आवर्जून उल्लेख करण्याजोगा मुद्दा म्हणजे केवळ टीका करण्यापलीकडे जाऊन जे साध्य झाले त्याबाबत नूरजीभाईंनी त्या त्या वेळच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आवर्जून धन्यवाद दिले. म.प्र. आणि गुजरात यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पुनर्वसनापासून सर्व प्रक्रिया अधिक सुलभ झाल्या याचा उल्लेख या लोकांनी - आणि मेधाताईंनीही - न चुकता केला. सतत पार्ट्या पाडून घरबसल्या वादंग लढवणार्‍यांसाठी हा उत्तम वस्तुपाठ ठरावा.
या सार्‍या प्रकारात संयोजनाने मात्र पूर्ण भ्रमनिरास केला. उद्दिष्टाच्या पातळीवर हा ’डिबेट’ अथवा वादविवाद असेल अशी माझी अपेक्षा होती. तिथे त्याची व्याख्यानमाला झाली. दोन स्वतंत्र विरोध भूमिका एकाच व्यासपीठावरुन मांडण्यापलीकडे त्यातून काही साध्य झाले नाही.
या कार्यक्रमाची भाषा अथवा संवाद माध्यम काय असावे याबाबत आयोजकांनी विचारच केला नसावा असे दिसले. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर घेत आहोत की महाराष्ट्रापुरता याबाबत गोंधळ असावा. केंद्रातील काही पदस्थ, सरदार सरोवर प्रकल्पाशी संबंधित अधिकारी आणि अर्थातच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी येणार म्हटल्यावर कार्यक्रम हिंदी भाषेतून व्हावा ही अपेक्षा होती. अनेक उपस्थितांनी तसे गृहित धरले असावे असे दिसले. असे असता बहुतेक वक्त्यांनी मराठीतून आपले म्हणणे मांडल्याने म.प्र., गुजरात मधून आलेल्या अनेक प्रतिनिधींना दिवसभर न कळणार्‍या भाषेतील अगम्य पोपटपंची ऐकल्याचा अनुभव आला असणार.
शिवाय सूत्रसंचालक म्हणून निवडलेले पहिले दोघेही हिंदी भाषेबाबत इतके चाचपडत होते, की त्यांना का निवडले होते असा प्रश्न पडला. पुढचा प्रश्न असा की सूत्रसंचालक म्हणजे ’हां आता तुम्ही बोला. आता तुम्ही बोला’ या पलीकडे त्याला काही काम असते की नाही? तेवढेच जर अपेक्षित होते तर अधिक सहज हिंदी बोलू शकणारा/री एखादी व्यक्ती निवडून संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तिच्याच हाती देण्यास काय हरकत होती?
कार्यक्रमाची पूर्वप्रसिद्धीही फारशी झाली नसावी. याचे कदाचित एक कारण म्हणजे सरकारच्या बाजूने अखेरपर्यंत कोण येणार, की येणार नाही याबाबत शिल्लक असलेला संभ्रम हे असावे. त्यामुळे निमंत्रण पत्रिकाही कुण्या वक्त्याच्या नावाशिवाय असल्याने नक्की कोण नि काय बोलणार याबाबत आमंत्रितांना ठाऊकच नसल्याने त्या विषयाबाबत उत्सुक असणार्‍या अनेकांनी त्याकडे पाठ फिरवली असावी.
सोमवार हा कामाचा दिवस, त्यातही आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने बहुतेकांच्या कामाचे नियोजन करण्याचा, मीटिंग्सचा दिवस असल्यानेही स्थानिक उपस्थिती कमी झाली असावी. प्रेक्षकांत अमराठी प्रकल्पबाधितांची संख्या त्यामुळे अधिक दिसली. म्हणजे पुन्हा ’माहितगारांना माहिती देणे’ हेच यातून साधले का? त्यात संवादाची भाषा मराठी असल्याने या अमराठी मंडळींची झालेली कुचंबणा पाहता ते तरी कितपत साध्य झाले असा प्रश्न शेवटी उरला.
’धरणे म्हणजे या देशाची तीर्थक्षेत्रे आहेत’ हे नेहरुंचे विधान उद्धृत करुन ’असलेच तर’ ते पाप नेहरुंच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न होतो. पण हे विधान केल्यानंतर तीनच वर्षांनी नेहरुंनी ही ’विनाशाची महाकाय केंद्रे झाली आहेत’ हे केलेले विधान लोक सोयीस्करपणे विसरुन जातात, हे मीरा संघमित्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले. आपली चूक कबूल करणारा, ती सुधारुन घेण्याची इच्छाशक्ती असणारा नेता मिळणे ’मीच बरोबर तुम्ही साफ चूक’ अशा मानसिकतेने जगू लागलेल्या समाजात आता दुर्मिळच झाले आहे. अशा देशात ही तीर्थक्षेत्रे उद्योगधंदे नि कंत्राटदारांच्या ’तीर्था’ची सोय करणारी म्हणूनच उभारली जात असतील तर नवल नाही.
-oOo-
