शशिकांत सावंत यांची फेसबुक पोस्ट:
लोकसत्ता पूर्वी साडेसातशे रुपये मानधन देत होतं आता 500 चेक येतो तीन महिन्यानंतर महाराष्ट्र टाइम्स अनेक महिने चेक आलेला नाही. मग आता एकदम फार्मला तो भरून द्या पॅन कार्ड वगैरे. त्यात लेखकांना व्हेंडर म्हणजे पुरवठा करणाऱ्या इतर कामगार वगैरेमध्ये नेमलेला आहे. झी मराठीसाठी लीहायला लागलो सहा महिने त्यांनी कोणालाच मानधन दिलं नव्हतं एका कवीला दोनशे रुपये मानधन दिल्यावर गदारोळ झाला वगैरे. शेतकऱ्यांना मालाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे वगैरे बद्दल आंदोलने झालीच पाहिजेत जे ते योग्यच आहेत पण गेली तीस वर्षे लिहिणार्‍या आमच्यासारख्यांना लेखनातून काही पैसे मिळाले पाहिजेत की नाही?ज्या पुस्तकांवर आम्ही लिहितो ती विकत घेण्याचे पैसेही लेखातून सुटत नसतील तर मराठीत कशासाठी लिहायचे. बाकी तुम्ही राजकारणावर चर्चा कराच पण हे समाजकारण जरा लक्षात ठेवा.
---
पहिले म्हणजे फेसबुक, ब्लॉग वगैरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर थोडेफार लिहू लागलेले अनेक लोक आहेत. चांगलेही लिहितात... मुद्दा दर्जाचा नाही हे आधी स्पष्ट करतो. पण त्यामुळे झाले आहे असे, की लेखकांची उपलब्धता वाढलेली आहे. आणि वृत्तपत्रे मूठभरच आहेत, मासिकांची संख्याही हळूहळू कमी होते आहे. तेव्हा 'मागणी कमी नि पुरवठा अमर्याद' या भांडवली बाजाराच्या निर्णयाने हा 'ग्राहकधार्जिणा बाजार' (buyer's market) झाला आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रे निवांत राहून आपल्या नोकरांचे पगार करतात नि लेखकांना शिंक्यावर टांगून ठेवतात.
वास्तविक वृत्तपत्र हे लेखनावर चालते. पण त्यांच्या प्रशासकीय नोकरांचे पगार आधी नि नियमित होत असतात ही irony आहे. पण त्याशिवाय ते चालणारही नाही हे ही खरेच. आता पैसे मिळत नाहीत म्हणून एखाद्याने वैतागून लेखन बंद केले, तर त्यांना फरक पडत नाही. ’मी... मी... मी लिहितो’ म्हणून अहमहमिकेने पुढे येणारे अनेक आहेत. ज्यांना छापील अक्षरांत आपले नाव दिसले की कृतकृत्य वाटते - आणि ज्यांचे पोट त्यावर अवलंबून नाही, असे हौशी लेखक तयारच असतात. (वर्ष-दीड वर्षातच बंद पडलेल्या एका वृत्तपत्राने एक लेखक गेला की दुसरा पकडा, असे करत वर्षभर चालवून दाखवले होते!)
तेव्हा वृत्तपत्रांना लेखकांची चणचण कधीच नसते. परिचितांपैकी एखादा पकडतात नि 'लिही लेका' म्हणून एखादा गणपती वा गौराई बसवून देतात. गुणवत्ता वगैरे मोजण्याचे साधनच त्यांच्याकडे नाही, त्याची त्यांना गरजही नाही. कारण आता तो केवळ धंदा आहे. त्यामुळे जाहिराती छापायच्या तर अधेमध्ये लेखन असावे लागते, अन्यथा धर्मादाय आयुक्त नोंदवून घेणार नाहीत, निव्वळ जाहिरात कंपनी म्हणून नोंदवले तर करप्रणाली जाचक होऊन आतबट्ट्याचा व्यवहार होतो, म्हणून त्यांना लेखक शोधायची तसदी घ्यावी लागते आहे.
दुसरीकडे वृत्तपत्र-मालक याचा केवळ धंदा करत आहेत हे अनेक बाजूंनी पाहता येते. काही वृत्तपत्रे ’होम फेअर’ वगैरे करतात नि बिल्डरांकडून पैसे मिळवतात. कुणी एकांकिका स्पर्धाच घेतात. कुणी चित्रकलेच्या स्पर्धा घेतात. कुणी कसलासा वार्षिक महोत्सव करतात. कुणी वक्तृत्व स्पर्धा, कुणी नवरात्रातल्या नऊ रंगाचे हौशी बायांनी पाठवलेले फोटो छापून जागा भरुन काढतात. कुणी हळदीकुंकू समारंभ करतात. 'सकाळ’ने तर चक्क ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट स्पर्धाच भरवली होती. बहुतेकांनी आता आपापली चॅनेल्स सुरु करुन किंवा कुणाशी भागीदारी करुन तिकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. लोकमत, सकाळ यांसारख्या वृत्तपत्रांच्या मालकांनी यात उडी मारून काही वर्षे झाली. पण आश्चर्य म्हणजे टाईम्स गटाचे ’Times Now’ इतकी वर्षे चालू असूनही अद्याप त्यांचे मराठी चॅनेल मात्र नाही.
काही दिवसांनी वृत्तपत्र आठ पानांचे, त्यातील चार पाने जाहिराती, तीन पाने त्यांच्या ’अ‍ॅक्टिविटी’ज नी भरलेली, पन्नास शब्दांचे संपादकीय, एकोळी राशीभविष्य, अध्यात्माची पिटुकली चौकट आणि दोन बातम्या पोटात घेणारे पहिले पान इतकेच शिल्लक राहिल असा होरा आहे. आणि ही अजिबात अतिशयोक्ती नाही हे प्रत्येक वृत्तपत्रातील छोट्या मोठ्या जाहिरातींची टक्केवारी पाहता (Tech-News हा भंपक प्रकार किंवा Cine-News या सरळ सरळ जाहिरातीच असतात हे गृहित धरले तर ९०% जाहिरातीच) ही अतिशयोक्ती नाही.
आश्चर्य याचे वाटते की यांचे जाहिरातीचे दर हजारांत - इंग्रजी वृत्तपत्रांचे लाखांत - असतात, यांच्या नियमित नोकरांचे मासिक वेतन किमान वीस-तीस हजार तरी असेल. हे सारे सुरळित असते. मग लेखकाच्या हजारभर रुपड्यांच्या चेकवर सही करायला यांच्या हाताला लकवा का भरतो?
आता ही एक बाजू झाली. दुसर्‍या बाजूने पाहिले तर अनेक नव्या माध्यमांच्या स्फोटात वृत्तपत्र माध्यमांचा बाजार-हिस्सा संकुचित होतो आहे, नि दुसरीकडे खर्च तर बाजार-नियमाने वाढतच जात आहेत. जाहिरातींसाठी आता वृत्तपत्रापेक्षा चॅनेल नि इंटरनेट-बेस्ड माध्यमांचा, 'व्यावसायिक SMS' चा पर्यात अधिक सोयीचा वाटतो. तरी अजून SMS सेवा इंग्रजी-बहुलच असल्याने मराठी वृत्तपत्रे तरली आहेत. त्याचीही स्थानिक भाषांत सुरुवात केली की (काही मंडळी तिचा वापर करतात, पण त्याला बव्हंशी स्मार्टफोनची गरज असते.) त्यांची पोच अधिक असल्याने जाहिरातींसाठी वृत्तपत्रांवर अवलंबून राहणे आणखी कमी होणार आहे. त्यामुळे एका मर्यादेपलिकडे जाहिरातींचे दर वाढवणे शक्य होणार नाही.
अशी व्यावसायिक कोंडी त्यांची होत आहे. त्यातून ते workable business model उभे करण्याच्या खटपटीत आहेत. पण अजून ते stable झालेले दिसत नाही. त्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी भांडवलशाहीचा thumb-rule असलेली नोकर-कपात कमी करुन बातमीदार म्हणून काम करणार्‍यांचे कामाचे तास वाढवण्याचे धंदे चालू आहेत. त्यातून त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न वाढू लागले आहेत. (मागे अजित अभंगने बहुधा यावर लिहिले होते.)
असे असले तरी त्यांच्या खर्चाच्या तोंडमिळवणीचा भार त्यांनी केवळ हजारभर देणे असलेल्या लेखकावर का टाकावा असा प्रश्न आहेच. आणि चार अनाहुत लेखकांचे चार हजार वाचवून हे कुठली माडी बांधणार आहेत?
वैयक्तिक अनुभव:
’लोकसत्ता’ने चार पाच वर्षांपूर्वी माझे दोन लेख छापले, एक दमडी मानधन दिले नाही. मी त्यांना पाठवणे बंद केले. त्यांचे माझ्याविना अडत नाही, तसेच माझेही त्यांच्याविना. ’महाराष्ट्र टाईम्स’ तर स्वत:ला ’महानतम टाईम्स’ समजत असल्याने ’अरे तुमच्यासारखे छप्पन्न लेखक आमच्या दाराशी पडलेले असतात.’ अशा आविर्भावात ते उत्तरेही देण्याच्या फंदात पडत नाहीत.
एक ’दिव्य मराठी’चा अनुभव तेवढा चांगला आहे. तिथे लिहिलेल्या प्रत्येक लेखाचे मानधन न चुकता तिसर्‍या महिन्यात ’न आठवण करता’(!) पोचते झाले आहे. आणि लेखनाचे मानधनही कोणत्याही विनंतीखेरीज वाढवून मिळाले होते. त्यामुळे मी ’दिव्य मराठी’वगळता इतरांकडे लेखन पाठवण्याचा प्रयत्नही करत नाही.
लेखनासाठी बेरोजगारी स्वीकारलेली असूनही, माझे पोट जर त्यावर अवलंबून नसेल, तर मी तरी माझे लेखन यांना फुकट का देऊ? मी सरळ तो लेख फेसबुकवर किंवा ब्लॉगवर टाकून मोकळा होतो. पुढची फॉलोअपची कटकट वाचते. परत मला ’कित्ती लोकांचे फोन आले’ वगैरेचे फार कौतुक मला नाही. मला माझे तुंबलेले विचार कुठेतरी टाकून मोकळा व्हायचे आहे इतकेच. तेव्हा ते इथे झाले, की चार लोक वाचतात, चारशे की चार लाख याचा फार फरक पडत नाही. त्यामुळे मी फेसबुकवर फार फ्रेंड-रिक्वेस्टही स्वीकारत बसत नाही. पोस्ट पब्लिक ठेवून मोकळा होतो. म्हणजे लोकांना वाचायचे असल्यास वाचता येते, फ्रेंडलिस्टमध्ये नसल्याने फार बिघडत नाही.
- oOo -
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा