-
मुल्ला नसरुद्दिनचा म्हणून एक किस्सा सांगितला जातो— हे सारे किस्से ‘अपौरुषेय’ असल्याने त्यात सतत भर पडत असते. त्यातले काही सीमोल्लंघन करुन इतर देशांत तेनालीरामचे, बीरबलाचे, इसापचे… म्हणून प्रसिद्ध होतात. त्यांचे काही इकडे आयात केले जातात आणि ‘आपलेच मूळचे’ यावर फावल्या वेळात भांडायला मूर्ख जमातींना मुद्दे मिळून जातात— ते जाऊ दे.
किस्सा असा की एकदा मुल्लाने लोकांची फिरकी घ्यायचे ठरवले. ‘आज मशिदीमध्ये अन्नदान होणार आहे नि कुणीही घरात चूल न पेटवता जेवणासाठी तिकडे जायचे आहे’ असे त्याने पसरवून दिले. लोक– विशेषत: स्त्रिया, खुश झाले. चला आज गोडधोड खायला मिळणार म्हणून सुखावले. ठरली वेळ झाली नि सगळॆ लोक ठेवणीतले कपडे घालून मशिदीकडे धावू लागले. पाचच मिनिटांत वसती ओस पडली.
दोन-तीन मिनिटांत मुल्लाही ठेवणीतले कपडे घालून पिशवीत ताट-वाटी घेऊन निघाला. वाटेत त्याचा एक मित्र भेटला. ‘कुठे निघालास?’ त्याने विचारले. ‘मशिदीत’ मुल्लाने उत्तर दिले. याला मुल्लाचा चावटपणा ठाऊक होता, त्यामुळे त्याला आश्चर्य वाटले. ‘अरे पण तूच ही अफवा पसरवलीस ना?’ त्याने विचारले. ‘अरे पण ज्या अर्थी इतके लोक मशिदीकडे चालले आहेत, म्हणजे कदाचित खरोखरच अन्नदान असेलही. जाऊन पाहायला काय हरकत आहे?’
बहुसंख्या एखाद्या बाबतीत विश्वास ठेवते आहे म्हणून, ती खरी, सत्य, वास्तव असण्याचा कोणताही पुरावा नसला तरी, लोक तिला घट्ट कवटाळून बसतात. कारण अनेकदा ती तशी असावी म्हणजे आपले प्रश्न, समस्या, अडचणी सुटतील असं त्यांना वाटत असतं. आसपासची परिस्थिती बिघडू लागली. एकाहुन एक समस्या चालून येऊ लागल्या की माणसे उतावीळपणे अशा हव्याहव्याशा अफवेच्या मागे लागतात. त्यातून नवे त्राते, नवे प्रेषित, नवे पंथ, नवे धर्म उभे राहातात. यातले बरेचसे फसवे, खोटे आहेत हे स्वच्छ दिसत असूनही मुल्लाच्या अफवेसारखे लोक त्यांच्या मागे जात असतात.
या सार्याला वैतागलेल्या बॉब हेन्डरसन नामक अमेरिकन फिजिसिस्टने ‘पास्ताफारिअन’ नामक धर्माची स्थापना केली. यासाठी प्रासंगिक कारण होते कॅन्सास राज्याच्या शिक्षण विभागाने मानवी उत्क्रांतीसोबतच ‘इन्टलिजन्ट डिझाईन’ (पूर्वाश्रमीचे ‘क्रिएशन सायन्स’) शिकवण्याची शिफारस केली. बायबलमधल्या कथा नि किस्से एकत्र करुन त्याला तथाकथित विज्ञान म्हणून शिकवण्याचे हे चाळे अमेरिकेत वर्षानुवर्षे होत आहेत. (आपल्याकडेही गद्रे नामक एका लेखकाने देव या शब्दाऐवजी महात्मा फुले यांनी वापरलेला ‘निर्मीक’ हा शब्द वापरून याचीच एक आवृत्ती माथी मारण्याची चलाखी केली. त्याबद्दल फुलेंच्या नावचा राज्य सरकारचा पुरस्कारही मिळवला. फुलेंच्या शिकवणुकीच्या सर्वस्वी विपरीत मांडणीला त्यांच्या नावाचा पुरस्कार मिळणे हे गंमतीशीर होते.) बॉबचा मुद्दा असा होता की जर बायबलवर आधारित विश्वोत्पत्ती नि सजीव-सृष्टीच्या प्रगतीची कथा शिकवणार असू तर इतर धर्मांतील कथा का नकोत? माझ्या ‘पास्ताफारिन’ धर्माने सांगितलेली कथा का नको?
त्याचा मुद्दा बिनचूक होता. फक्त बिचारा हे विसरला होता की प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तींना आपलाच धर्म खरा, त्याने सांगितलेल्या गोष्टी हे वास्तव आणि इतर धर्म, पंथ हे खोटे, सैतानाचे अपत्य असे वाटत असते. अन्य धर्मियांच्या अस्तित्वानेच त्यांचा जीव घाबरा होत असतो. ‘एकं ही सत्, अन्य सर्व मिथ्या’ असा त्याचा बाणा असतो. धार्मिक पगडा असलेली मने असहिष्णू असतात, त्यांत पर्यायी मतांचे अस्तित्व राहूच शकत नाही. पण तरीही बॉबने आपल्या धर्माची मूलतत्त्वे, विश्वनिर्मितीची कल्पना मांडली आणि तिला ‘इन्टलिजन्ट डिझाईन’ला पर्यायी म्हणून शिकवावे अशी मागणी करणारे पत्र कॅन्सासच्या शिक्षण विभागाला पाठवले.
या धर्माच्या नावातच ‘पास्ता’ हा इटालियन पदार्थ आहे. पण एकुणात हे नाव कसे आले? ‘रास्ताफारिअन’ नावाचा एक पंथ आधीच अस्तित्वात आहे. या पंथाचे अनुयायी असे मानतात की, इथिओपियाचा माजी सम्राट Ras Tafari Makonnen हा येशू ख्रिस्ताचा अवतार होता आणि आपण सारे त्याचे अनुयायी आहोत. या Ras Tafari वरुन त्याच्या अनुयायांना रास्ताफारिअन म्हटले गेले. Jah म्हणजे देवाचे अस्तित्व हे तुम्हा-आम्हां सर्वांत आहे असे हे मानतात. ज्यू धर्मीयांसाठी जसे Zion अर्थात पवित्र राज्य वा स्वर्गाचे राज्य जसे जेरुसलेम मानले आहे तसे संपूर्ण आफ्रिका यांच्यासाठी Zion आहे. हा एक प्रकारे Pan-Africaism चा अवतार आहे.
या Rastafarian वरून बॉबने आपल्या धर्माचे नाव Pastafarian असे निश्चित केले. या धर्माचा देव हा डोळ्याच्या जागी meatballs असणारा , ज्याचे शरीर हे ‘स्पागेती’ (एक प्रकारचे नूडल्स) या इतालियन पदार्थाने बनलेले आहे. या धर्माच्या श्रद्धेनुसार हा विश्वनिर्माता देव आहे. बॉबचे म्हणणे असे होते की ‘बायबलमधील कुणीही न पाहिलेल्या अध्याहृत देवाने हे जग निर्माण केले हे जर विज्ञानाचा भाग आपण मानणार असू, तर या ‘फ्लाईंग स्पागेती मॉन्स्टर’ने विश्वनिर्मिती केली हा आमचा समजही वैज्ञानिक मानायला हवा, इन्टलिजन्ट डिझाइनप्रमाणेच शिकवायला हवा.’ आपल्या ‘चर्च ऑफ स्पागेती मॉन्स्टर’तर्फे ही मागणी करणारे पत्र त्याने कॅन्सासच्या शिक्षण विभागाला पाठवले.
बॉबचा मुद्दा वाजवी आहे. एखादा धर्म अधिक काळ प्रचलित आहे म्हणून त्याचे दावे सत्य नि नवथरांचे चूक असा निवाडा निदान विज्ञानाच्या परिघात तरी करता येणार नाही. दोन्हींलाही तर्क, पडताळणी, निरीक्षण, निष्कर्ष या वैज्ञानिक चरकातून न्यावे लागेल. त्यातून जो निवाडा हाती लागेल तो मान्य करावा लागेल. पण धार्मिकता ही असहिष्णू असते, भित्री असते. ती पर्यायांचे खंडन करण्यापेक्षा भंजन करणे, विध्वंस करणे अधिक पसंत करते. शिक्षणविभाग बॉबच्या पत्राची पत्रास ठेवणार नव्हता हे उघड होते. बॉबचा उद्देश या निमित्ताने विचारांचा, विद्रोहाचा धुरळा उडवून देणे हा होता.
पण गंमत अशी झाली की ‘मैं भी पास्ताफारिअन’ म्हणून घोषणा करणार्यांकडे पाहून अनेकांना हा खरेच नवा धर्म निर्माण झाला आहे असे वाटले. काहींनी हा खेळ खेळता खेळता खरोखरच स्पागेती मॉन्स्टरच्या चर्चची उभारणी केली. खुद्द बॉबनेच नव्या धर्माचे गॉस्पेलही लिहिले. नवा बुवाबाबा आला की त्याच्या मागे धावणारे अनेक न्यूनगंड बाळगणारे लोक आपल्याकडे असतात, तसेच अमेरिकेतही असतात. ते नव्या धर्माकडे आकर्षित झाले. अल्प प्रमाणात का होईना या धर्माला खरोखरच अस्तित्व मिळाले. त्यांना पाहून ‘आला असेल त्यांना अनुभव’ म्हणत आधी गंमत म्हणून स्वत:ला पास्ताफारिअन म्हणवणारे मुल्ला नसरुद्दिनप्रमाणे हळूहळू ते खरेही मानू लागले असतील.
माणसाने मानसिक आधारासाठी देव नावाची संकल्पना आपणच निर्माण केली आणि नंतर तिच्या इतका आहारी गेला की ती मानवी संस्कृतीला आधारभूत होण्याऐवजी मोठ्या संघर्षांचे, हिंसेचे नि विध्वंसाचे कारण होऊ लागली आहे. तिच्याभोवती व्यावसायिक स्वार्थांचे प्रचंड इमले उभे राहिले आहेत. सावकारी करणार्यांचे टेबल उधळून देणार्या प्रेषिताचे अनुयायी टोलेजंग सोनेरी प्रासादात राहून त्याच्या धर्माची ठेकेदारी करू लागले आहेत.
गंमत म्हणजे हे आज आठवलं ते ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या पक्षाच्या स्थापनेमुळे. भारतीय न्यायव्यवस्थेची लक्तरे दाखवणारे विधान आपल्या मुख्य न्यायाधीशांनी केले. बेरोजगारांना, विरोध करणार्यांना त्यांनी झुरळाची उपमा दिली. याला उपहासाने उत्तर देण्यासाठी अभिजित दीपके या तरुणाने हा तथाकथित राजकीय पक्ष काढला. दोनच दिवसांत याची लोकप्रियता प्रचंड वाढली. इतकी की काही जणांनी याचे व्यापक लोकचळवळीत रूपांतर करावे, निवडणुका लढवाव्यात वगैरे दिवास्वप्ने पाहायला सुरुवात केली आहे.
भारतीय माणसाला असे जादूची कांडी फिरवून बदल होतील अशी स्वप्ने पाहायला आवडते. चिकाटी, दीर्घोद्योगीपणा आपल्या रक्तात नि वारशामध्ये नाही. काही वर्षांपूर्वी कुणी एक गांधी टोपी घालून उपोषणाला बसला तर समाजातील मोठ्या गटाला अवघे राष्ट्र मंतरलेले भासू लागले. आता देश उन्नतीची शिखरेच्या शिखरे पादाक्रांत करणार अशी स्वप्ने पडू लागली. त्यातून जे फलित आले ते आपल्यासमोर आहेच. त्यातूनच हे असे ‘जनता आपले काय वाकडे करणार आहे’ या उन्मादी माजामध्ये बेमुर्वतपणे शेरेबाजी करणारे तुमच्या आमच्या डोक्यावर बसले.
नंतर कुणीतरी ‘इससे आज़ादी, उससे आज़ादी’ म्हणून जोरदार घोषणा दिल्या नि वठलेल्या झाडांना पालवी फुटल्यासारखे अनेकांना त्याच्यामध्ये त्राता दिसू लागला. दोन निवडणुकांत दारूण पराभव होऊन हा त्राता व्यासपीठावरून घसरून समोरच्या अनेक ओळींतील एक खुर्ची होऊन बसला. आता कुणाला काळात मागे जाऊन पुन्हा एकवार मार्क्सचा जीर्णोद्धार करावासा वाटतो आहे. आणखीही काही उदाहरणे देता येतील. मागच्या चुकांतून आपण शिकत नाही हेच खरे.
प्रासंगिकतेला बदल समजण्याची चूक करायची नसते, त्यात क्रांती शोधणारे तर अव्वल वाणाचे गाढव असतात. कुणी नसरुद्दिन सांगतो म्हणून चुली थंड ठेवून आयत्या जेवणाची आशाळभूत वाट पाहायची नसते. पास्ता, मीटबॉल्स हे खाण्याचे पदार्थ आहेत याचे भान राखायचे असते, त्यात देवत्व शोधण्याचा मूर्खपणा करायचा नसतो, आणि मुख्य म्हणजे ज्यात झुरळ पडलं आहे असा पास्ता खाण्यालायक नसतो हे मान्य करुन तो फेकून द्यायचा असतो.
-oOo-
गुरुवार, २१ मे, २०२६
पास्ता आणि झुरळ
बुधवार, १३ मे, २०२६
सत्ताकारण: बंगाल, भारत आणि त्यापलिकडे
-
नुकत्याच पार पडलेल्या बंगाल निवडणुकीसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने मनोज अगरवाल यांची मुख्य निवडणूक निरीक्षक म्हणून नेमणूक केली होती. तर त्यापूर्वी भाजपची बीजे पेरण्यासाठी आवश्यक नांगरट म्हणून पार पडलेल्या Special Intensive Revision ऊर्फ SIR साठी विशेष निरीक्षक म्हणून सुब्रतो गुप्ता यांची नेमणूक केली होती. या दोघांनीही आयोगाने नि भाजपने दिलेली कामे चोख पार पाडली नि भाजपचे सरकार आणण्यात आपला वाटा उचलला. निवडणूक आयोगाच्या या हस्तकांना आज नव्या भाजप सरकारने भरघोस बक्षीस दिले आहे. मनोज अगरवाल यांची बंगालचे मुख्य सचिव (Chief Secretary) म्हणून, तर सुब्रतो गुप्ता यांची मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली आहे.
गुजरात मॉडेल हे साधारणपणे असे आहे. जोरदार भाषणबाजीने जनतेला गार करुन सोडणारा बुवा म्हणून म्हणून मिरवले जात आहे. भाजपच्या निवडणूक दिग्विजयाच्या रथाचे सारथ्य गृहमंत्री अमित शहा आणि त्यांचे कोंडाळे यांच्या हाती आहे. त्याअर्थी मोदी हे या कोंडाळ्याच्या नियंत्रणातील ‘गुळाचा गणपती’ होऊन राहिले आहेत. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून सर्वच बाबतीतील अज्ञान, त्या अज्ञानाचाच अहंकार आणि विरोधी व्यक्ति वा गट यांच्याबद्दल अपार तुच्छता दिसून येते. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याची भरपूर खिल्लीही उडवली जाते. पण त्याने भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेला फरक पडत नाही. कारण मोदी जसे गुळाचा गणपती आहेत तसेच असले विरोधी वार झेलण्यासाठी पुढे केलेले अग्रदल (vanguard) कम बुजगावणेही. ते एक प्रकारे ट्रोजन हॉर्स आहेत. मुख्य सैन्य हे त्यांच्या पोटात लपलेले आहे.
हे सैन्य कुठले नि ते कसे उभे केले गेले आहे ते पाहू. सर्वात प्रथम गुजरात वा अन्य राज्यांतून भाजपने स्वबळावर असो वा युतीच्या माध्यमांतून, भाजप प्रथम सत्तेचा वाटेकरी होतो, तेव्हा सर्वात पहिले काम केले जाते ते म्हणजे गृहमंत्रिपद ताब्यात घेतले जाते. यासाठी अगदी मुख्यमंत्रिपद निसटले तरी चालते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे भाजपच्या गृहमंत्र्याचे उद्दिष्टच नसते. त्यासाठी मुस्लिम, अर्बन नक्षलवादी आणि मुद्दा भूतकाळाशी जोडता येत असेल तर काँग्रेस, मुस्लिम शासक, ब्रिटिश यांना जबाबदार धरून आपली झटकून टाकण्याची सोय त्यांच्याकडे आहे. गृहमंत्रिपदावरील व्यक्तिच्या हाती त्या राज्यातील दंडव्यवस्था येते. तिचा यथास्थित वापर करून विरोधातील राजकारण्यांच्या, प्रमुख उद्योजकांच्या, न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तिंच्याही ‘फाईल्स’ तयार केल्या जातात. आता हा दारुगोळा वापरून एक-एक सत्ताकेंद्र, एक एक विरोधक एकतर संपवला जातो वा आपल्या कळपात ओढून घेतला जातो.
या मार्गाने भाजपच्या शहा आणि त्यांच्या कोंडाळ्याने ज्यांची मतदारांच्या एका मोठ्या गटावर आधीच सत्ता वा प्रभाव आहे अशा देशभरातील राजकारण्यांचे, प्रशासनातील बाबूंचे, उद्योजकांचे, न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तिंचे, दंडव्यवस्थेतील (पोलिस खाते, ईडी, सीबीआय आदि) प्रभावशाली व्यक्तींचे आणि सर्वात मुख्य म्हणजे माध्यम-प्रतिनिधींचे एक कोंडाळे तयार केले आहे. यातील प्रत्येकाची सत्ताकेंद्रे आहेत. त्या त्या ठिकाणी तो भाजपला अनुकूल असे निर्णय, निवाडे बिनदिक्कतपणॆ घेत असतो. त्याबदल्यात सत्तेच्या आधारे त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परतावा दिला जातो. हे सारे उघड दिसत असूनही त्याबाबत काही करताच येणार नाही असे जाळे विणून ठेवले आहे.
तुम्हाला निवडणूक आयोगाबाबत तक्रार करण्याची सोयच उरलेली नाही, फारतर विशिष्ट निर्णयांबाबत न्यायालयात दाद मागता येते. पण आपली न्यायव्यवस्था आधीच ज्या वेगाने काम करते ते पाहाता बहुतेक वेळा निवाडा हा ‘बैल गेला नि खोपा केला’ प्रकारचाच असतो. शिवाय न्यायव्यवस्थेतही या कोंडाळ्याची मुळे रुजलेली असल्याने कुठले खटल्यांच्या निपटारा वेगाने करायचा नि कुठला शिंक्यावर टांगून ठेवायचा याचे गणितही भाजपला, सरकारला अनुकूल पद्धतीने सुटते. एखादा उगाचच सरकारवर ताशेरे झोडल्याचा आव आणतो पण निकाल पुन्हा भाजपला सोयीचाच देतो. निस्पृहतेचा आव आणणारे रामशास्त्री गुपचूपपणे सरकारकडून आलिशान बंगले वा निवृत्तीपश्चात मलिदा पदरात पाडून घेतात. हीच बाब प्रशासनातील बाबूंची, हीच बाब दंडव्यवस्थेतील अधिकार्यांची.
ज्यांच्यावर भ्रष्ट असल्याचे आरोप केले त्या राजकारण्यांना आपल्याकडे ओढून त्यांच्या हातावर मुख्यमंत्रिपदाचे उदक सोडण्याचा प्रकार एकदा सोडून तीनदा झाला आहे. मंत्रिपदे तर अगणित वाटली गेली आहेत. भाजपला, त्यांच्या सरकारला सोयीचे निकाल दिलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांची ‘सोय’ केल्याच्या बातम्या येत आहेत. लहान मुलालाही हास्यास्पद वाटावी अशी कारणमीमांसा निवडणूक आयुक्त देतो, पण समोर बसलेल्या पत्रकारांपैकी एकही जण त्याचे तिथल्या तिथे वाभाडे काढत नाही. कारण पत्रकारांमध्येही या कोंडाळ्याची मुळे आहेत नि ही मुळे उरलेल्या पत्रकारांवर जमाव-दबाव व सत्ता-दबाव बनवून धाक बसवून आहेत
आधीच उभे असलेले उद्योगधंदे गृहमंत्रालयाने आणि अर्थमंत्रालयाने तयार केलेल्या त्यांच्या ‘फाईल्स’चा यथायोग्य वापर करून आपल्या बटीक उद्योगपतींच्या ओटीत घातले जातात. उद्योजकांच्या पदरात देशाच्या जमिनी, जंगले आणि शक्य ती सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्ती घालून त्यांच्याकडून ‘निवडणूक निधी’ची सोय करुन घेतली जाते. या Conflict of Interest वर ज्याने आक्षेप घ्यायचा, ती व्यवस्थाही बटीक करून ठेवलेली असल्याने ती यावर मूग गिळून बसते. हे दिसूनही जनता सोशल मीडीयावर संताप व्यक्त करण्यापलिकडे काहीही करु शकत नाही कारण जिथे दाद मागायची त्या सार्या व्यवस्थाच या कोंडाळ्याचे भाग होऊन बसल्या आहेत. ज्यांना साधकबाधक विचार करता येतो अशा मोजक्यांना वगळून उरलेल्यांची मते मिळवण्यासाठी भावनिक मुद्द्यांचा बाजार मांडणे हा शेवटचा टप्पा.
शासन, प्रशासन, दंडव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि अर्थातच आर्थिक ताकद असणारे उद्योजक यांचे हे जाळे (Nexus) लोकशाहीचे थडगे उभारून त्यावर बेफाम नाचते आहे.
गेली दहा एक वर्षे ईव्हीएमच्या नावे गळे काढत बसलेल्या भाबड्या वा मूर्ख विरोधकांना हे समजत नसावे का? मग त्या ईव्हीएमच्या नावे गळे काढून काय साधेल? ‘बघा पंजाबमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आप जिंकले’ किंवा ‘बघा कर्नाटकात काँग्रेस जिंकले’ म्हणून मतपत्रिका आणा, हे दावे मूर्खपणाचे असतात. गुजरातमध्ये, म.प्र.मध्ये, राजस्थानात जर अशा निवडणुका घेतल्या तर भाजपच जिंकणार असतो. कारण बहुतेक वेळा या निवडणुकांत राज्य सरकार चालवणार्या पक्षाकडे कल असतो. राज्याच्या निवडणुकांना फार काळ लोटलेला नसतो, त्यामुळे यात जनतेचा कल असतो नि राज्य सरकारचा कायदेशीर, बेकायदेशीर प्रभावही. अशा वेळी ‘एकदा घेऊन तर बघा’ म्हणणे अधिक बावळटपणा आहे. भाजप सत्ताधारी असलेल्या राज्यांत हे केले नि भाजप निवडून आला की विरोधकांचे तोंड बंद होऊन जाते. पेपर लिहिण्यासाठी वापरलेले पेन बदलले म्हणून परीक्षेचा निकाल बदलत नसतो. अभ्यासक्रमच विशिष्ट विद्यार्थ्याला धार्जिणा आहे, तो बदलायचा कसा याचा विचार करायला हवा. प्रश्नपत्रिका तयार करणारे, ती तपासणारे आणि निकालापर्यंत सांभाळणारे शिक्षक, कारकून नि शिपाई सारेच या कोंडाळ्याचा भाग आहेत हे ध्यानात घ्यायला हवे. You are barking at the wrong tree!
भारतातील प्रत्येक राज्याच्या राजकारणाची एक प्रकृती आहे. काही राज्ये ही दोन पक्षांना आलटून पालटून सत्ता देत कोणी एक अधिक शिरजोर होऊ देत नाहीत, तर काही राज्ये होता होईतो एका पक्षावर भरवसा ठेवून त्यांना सत्ता देत राहातात. यात तमिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक हे पहिल्या प्रकारचे तर बंगाल यातील दुसर्या प्रकारचे. बंगालमधील राजकारणाचा थोडा इतिहास पाहू या.
स्वातंत्र्यपूर्व कालात अखंड बंगालमध्ये आणि नंतरही काँग्रेसचा वरचष्मा होता. तो मोडून काढणे विरोधकांना जमत नव्हते. १९७६ पर्यंत इथे काँग्रेसची सत्ता होती. (चार वर्षे त्यातीलच एक फुटीर गट सत्तेवर होता.) स्वातंत्र्यपूर्व कालात एकदाच काँग्रेस सरकारने ब्रिटिश सरकारशी झालेल्या मतभेदांतून राजीनामा दिल्यानंतर तेव्हा हिंदू महासभेचे सदस्य असलेले जनसंघाचे (भाजपचा मूळ पक्ष) संस्थापक नि नेते असलेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जीनांच्या मुस्लिम लीगशी युती करुन सुखेनैव सत्ता भोगली होती.
मुघल इतिहासामध्ये किल्ले जिंकण्यासाठी झुंजणारे सैन्य दीर्घकाळ वेढा घालून, लढूनही यश मिळत नाहीसे पाहून ‘सुलतानढवा’ करीत असे. म्हणजे आहे नाही ती सारी लष्करी ताकद एकवटून निर्वाणीचा हल्ला चढवत असे. ‘आता होईल नाही तर कधीच नाही’ या त्वेषाने सैन्य लढत असे. या लढाईचा निकाल हार वा पराजय या दोनपैकी एक निश्चित असे.
१९७७ मध्ये सर्व विरोधकांनी एकत्रितपणे असा सुलतानढवा करुन काँग्रेसची केंद्रीय सत्ता उलथली. या उलथापालथीचा फायदा घेत बंगालमध्ये ज्योती बसूंच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीने सत्ता हस्तगत केली. पुन्हा एकदा बंगाल नव्या सत्ताधार्यांचा मांडीवर डोके ठेवून झोपी गेला. पुढे वीस वर्षे सत्तेच्या महाद्वारावर धडका देत बसलेल्या काँग्रेसच्या हातून सत्ता निसटली ती निसटलीच.
अखेर केंद्रीय नेतृत्व झुगारून देत ममता बॅनर्जी यांनी १९९८ मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडत ‘तृणमूल काँग्रेस’ची स्थापना केली. बॅनर्जी यांनी भाजप नि त्याची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांच्याशी जुळवून घेतले. राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधी भूमिकेमुळे काँग्रेसला हे शक्य नव्हते. तरीही काँग्रेसप्रमाणे त्याचे हे स्थानिक अपत्यही पुढची तेरा वर्षे सत्तेसाठी झगडतच राहिले.
इ.स. २००० मध्ये ज्योती बसूंच्या निधनानंतर कम्युनिस्ट सत्तेची पकड किंचित ढिली झाली. त्यांचे उत्तराधिकारी असलेल्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांचा प्रभाव बसू यांच्या इतका नव्हता. तरीही ते पुढची ११ वर्षे मुख्यमंत्री राहिले, त्यांनी दोन निवडणुका जिंकल्या, याचे कारणही बंगालची स्थितिप्रियताच असावी. सत्ताबदलाला सबळ कारण नसल्याने प्रत्येक निवडणूक ही केवळ मागील पानावरून पुढे चालू अशीच होती.
१९७७ मध्ये देशव्यापी काँग्रेसविरोधी सुलतानढवा झाला, तेव्हा होते तसे व्यापक कारण सापडत नव्हते. केंद्रात पाच वर्षांच्या भाजप सरकारच्या कारभारानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी झाला होता. भाजप जरी संसदेत बळ वाढवत होता. तसे यश त्यांना बंगालमध्ये मिळत नव्हते. त्यामुळे त्यांना सोबत घेतल्याचा पुरेसा फायदा ममता यांना होत नव्हता. अखेर सिंगूर प्रकरणाने सत्तेचे दार किलकिले झाल्याची जाणीव ममता यांना झाली. त्यांनी टाटाविरोधी आंदोलनात झोकून दिले. दीर्घ संघर्षानंतर टाटांनी आपला गाशा गुंडाळून गुजरातला प्रयाण केले. या अभूतपूर्व यशाने ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये हीरो ठरल्या आणि अखेर २०११ मध्ये बंगालने कूस बदलून डाव्या आघाडीऐवजी तृणमूलच्या खांद्यावर डोके ठेवले.
तेव्हापासून आजपर्यंत बंगाल तृणमूलच्या अधिपत्याखाली राहिलेला आहे. भाजपने पुन्हा पुन्हा धडका देऊनही हा गड ढासळला नव्हता. ममता यांचे कितीही डावे उजवे हात फोडले, तरी सत्ता मिळत नाही हे भाजपच्या ध्यानात येत गेले. पहिल्या दोन मोठ्या सत्तापालटांमध्ये केला गेला तसा सुलतानढवा केल्याखेरीज हे शक्य नाही, हे ओळखून Special Intensive Revision ऊर्फ SIR चा घाट घातला गेला. निवडणूक आयोगाला आधीच बटीक आणि सुरक्षित करुन ठेवले होतेच. तब्बल १५% मतदारांची नावे यादीतून वगळून ती आधी अनुकूल करुन घेण्यात आली. जळत्या मणिपूरकडे साफ दुर्लक्ष करणार्या केंद्रीय नेतृत्वाने तब्बल अडीच लाख इतक्या संख्येने केंद्रीय अधिपत्याखालील निमलष्करी दले केवळ निवडणुकांसाठी राज्यात ओतली.
हा सुलताढवा यशस्वी होणार हे सांगायला कुण्या ज्योतिष्याची गरज नव्हती… अर्थात याचे कारण वर उलगडलेल्या बंगालच्या सत्ताकारणाच्या चित्राआड लपलेले आहे. याच्याकडे यासाठी पाहायचे, की याचेच प्रतिबिंब एकुण भारतीय राजकारणात उमटलेले आहे. भारतीय सत्ताकारणाचे भवितव्यही त्यातच दडलेले आहे.
बंगालमध्ये एका पक्षाची सत्ता स्थिर राहाते याचे कारण तिथल्या सत्ताकारणात आहे. कितीही मोठे समाजसुधारक निपजले असले तरी इथले सत्ताकारण हे गुंडगिरी आणि स्थानिक संस्थानिक यांच्या मर्जीवर चालते. हिंसा हा तिथल्या राजकारणाचा अविभाज्य नि सर्वात मोठा भाग आहे. राजकीय हत्या या जनतेच्या दृष्टीने अंगवळणी पडलेला भाग आहे. दुसरीकडे स्वातंत्र्यपूर्वकालापासून जमीनदार मंडळी आपापली सत्ताकेंद्रे राखून आहेत. ‘गुंडांच्या टोळ्या नि हे संस्थानिक जिकडे, सत्ता तिकडे’ हे गणित आहे. सामान्यत: आपले स्वार्थ साध्य होत असतील, तर यांना बाजू बदलण्याचे कारण नसते. सत्ता बदलते आहे, वारे फिरत आहेत असे यांना पटवून देता आले, तर हे बाजू बदलतात नि सत्तापालट होतो. १९७७चा उठाव, सिंगूर आंदोलन आणि आता ‘बंगाल सत्तेसाठी भाजप वाट्टेल त्या थराला जाऊ शकतो’ हा दिला गेलेला संदेश या तीनच प्रसंगी संभाव्य सत्तापालटाची भीती या सत्तेच्या ठेकेदारांत रुजवता आली आणि तिने जुनी सत्ता उलथण्यास हातभार लावला आहे.
आता भाजपच्या सत्तेची पालखी या गुंडांच्या टोळ्या नि जमीनदार वा संस्थानिक खांद्यावर घेऊन वाहातील नि तिच्या साहाय्याने आपले स्वार्थ साधत राहातील. दरम्यान इथल्या निसर्गसंपदेचे काय होते, मुस्लिम लोकसंख्येला काय यातना सहन कराव्या लागतील याच्याशी त्यांना काहीही देणेघेणे नसेल… महाराष्ट्रातील— विशेषत: प. महाराष्ट्रातील साखरसम्राट नि शिक्षणसम्राटांना नसते तसेच. जोवर विरोधात एखादा प्रचंड मोठ्या उठावाची तयारी होत नाही तोवर आता भाजपच्या सत्तेला दीर्घकाळ धोका असणार नाही. (काही वर्षांपूर्वी बंगालमधील एक घटना नि त्यामागचे राजकारण यावर ‘पालखीचे भोई’ या शीर्षकाचा एक लेख लिहिला होता. त्यात यातील काही मुद्दे समाविष्ट होते.)
सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे सत्ताकेंद्रे ताब्यात असलेले राजकारणी, शासन, प्रशासन, दंडव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि उद्योजक यांचे जे जाळे भाजपने देशभरात उभे केले आहे. या लहानशा जाळ्यामध्ये जे साट्यालोट्याचे व्यवहार चालतात, त्यातून बंगालसारखीच व्यवस्था निर्माण झालेली आहे. जोवर यांचे स्वार्थ साधले जात आहेत, तोवर त्यांना बाजू बदलण्याची गरज नाही. आणि जोवर हे सारे एकाच बाजूला आहेत तोवर हे सारे मिळून आपापल्या अधिकारांचा शक्य तितक्या प्रकारे वापर करत परस्परांच्या स्वार्थाची आणि भाजपच्या सत्तेची काळजी वाहाणार आहेत. भले शेतकरी आठ महिने आंदोलन करोत, बँक कर्मचारी तीन नव्हे तीस दिवस संप करोत, मणिपूर दोन नव्हे दोनशे वर्षे जळत राहो, SIR मधून नावे वगळलेल्यांनी लाख नव्हे कोट्यवधी चॅलेंज पिटिशन करो… सत्तेचे पारडे या जाळ्याच्या हातात आहे नि राहाणार आहे.
१९७७ सारखा एकजुटीचा प्रयोग ममता बॅनर्जींसारखे स्थानिक क्षत्रप मोडून काढतात. बुद्धिजीवी अजूनही मुडदुशी तिसर्या आघाडीच्या आधारे भाजप नि काँग्रेस दोघांनाही सत्तेहून दूर ठेवण्याची दिवास्वप्ने पाहातात. स्थानिक पक्ष आपापले क्षुद्र स्वार्थ नि बार्गेनिंग पॉवर भाजप नि काँग्रेस दोन्हीकडे वापरता यावी म्हणून स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करत भाजपच्या सत्तेला अप्रत्यक्ष हातभार लावतात.
आता १९७७ चा प्रयोग होणे नाही, मीडिया भाजपने खिशात घातल्याने अण्णा आंदोलनासारखे फुटकळ मुद्द्यावरही देश पेटवणारे आंदोलन होणे नाही. कारण आता माध्यमांत ते सतत चर्चेत ठेवण्यात रस नाही. त्यांना हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान, ‘गेली सत्तर वर्षे…’ हे विषय त्यासाठी नेमून दिले गेले आहेत. ते पुरेसे नसतील तेव्हा प्रचारकी चित्रपटांच्या निमित्ताने उखाळ्या-पाखाळ्यांची दंगल घडवण्यासाठी ते राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांना पकडून अर्धा तास भरून काढतात. अण्णा आंदोलनाहून कितीतरी महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आठ महिने चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे माध्यमे नि सरकार यांनी साफ दुर्लक्ष केले, आणि अखेर एका आणीबाणीचे कारण दाखवून झटक्यात मोडून काढले. कारण जे Nexus बांधले आहे ते जोवर भक्कम आहे तोवर आठच काय आठशे महिन्यांच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करुनही त्यांना चालणार आहे.
हे जाळॆ लोकशाही मार्गाने तोडणे अशक्य आहे. कारण काही चमत्कार होऊन नवे सत्ताधारी आलेच तरी त्यांनाही भाजपचाच कित्ता गिरवावा लागणार आहे. त्यांनाही माध्यमांत, साहित्य संघांत, दंड व्यवस्थेमध्ये, न्यायव्यवस्थेमध्ये, प्रशासनात आपल्याला धार्जिणी फळी निर्माण करावी लागणार आहे. त्याआधी भाजपचे पक्षपाती असणार्यांना तेथून हुसकावून लावावे लागणार आहे. जर नवी सत्ता न्यायबुद्धीने या सार्यांकडे पाहू जाईल तर हे सारे भाजप-संघाचे हस्तक ‘नि:पक्षपातीपणाच्या’ ‘सत्तेला धाकात ठेवण्याच्या कर्तव्याच्या’ नावाखाली पुन्हा एकवार भाजपधार्जिणा अजेंडा चालवत राहाणार आहेत. थोडक्यात आता लोकशाही संरचना पूर्णपणे मोडून काढली गेली आहे. पर्यायी सत्ताधार्यांनाही मोदी-शहांप्रमाणेच लोकशाहीच्या कागदी डोलार्याच्या आता एकाधिकारशाहीची भक्कम गढी उभारावी लागणार आहे. आणि तुमच्या-आमच्यासारखे लोकशाहीवादी हे थांबवू शकत नाहीत हे माझे भाकित आहे. याला नेपाळमध्ये झाले तसे, बांग्लादेशात झाले तसे वा श्रीलंकेत झाले तसे जमिनीवरचे आंदोलनच मोडू शकते. त्यानंतरचे लोकशाही प्रस्थापित करणे हे बंडाच्या नेतृत्वावर अवलंबून असते.
ज्याप्रमाणे लोकशाहीअंतर्गत सत्ताकारणात ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या न्यायाने ‘भाजपपेक्षा काँग्रेस बरी’ असे मी म्हणतो, त्याच न्यायाने एकाधिकारशाही हे आपले भागधेय निश्चित झालेच असेल, तर निदान एखाद्या ‘लोककल्याणकारी हुकूमशाही’ (benevolent dictator) च्या अधिकाराखाली राहावे लागले तर बरे असे म्हणतो. पंचाईत ही की आपला हुकूमशहा लोककल्याणकारी धोरणे राबवतो की नाही, हे त्याच्या हाती पुरेसा काळ सत्ता राहिल्याखेरीज समजत नाही. आणि एकदा पुरेसा काळ गेला, आणि तो निर्णायकरित्या नालायक ठरला तरी त्याच्यावरही आपली कुठली मात्रा चालणार नसते.
या सार्या साधकबाधक विचारांती असे जाणवले की फ्रँकलिन रुझेवेल्ट, लेनिन, माओ, नेहरु आदींची पिढी आपल्यासारखे नेतृत्व पुढच्या पिढीत घडवू शकले नाही. कास्रो, टिटो पासून गडाफी पर्यंत सारे लोककल्याणकारी हुकूमशहा पाश्चात्त्य माध्यमांच्या प्रभावाने खलनायक ठरले आणि आज ट्रम्प, पुतीन, नेतान्याहू, मोदी यांसारखी उथळ, द्वेषसंपृक्त, युद्धपिपासू पिढी जगाच्या वाट्याला आली आहे.
दुसरीकडे वेळीच अण्वस्त्रे निर्माण करणारी उत्तर कोरिया सुरक्षित राहाते आहे, पण अणुप्रकल्पांबाबत पारदर्शकता राखणारे सद्दाम हुसेन, गडाफी यांचा महासत्तांकडून खून केला जातो. हे पाहाता इराण नि त्यासारख्या राष्ट्रांना पोटाला चिमटा घेऊनही अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा मार्गच सुरक्षित असल्याचे स्वच्छ दिसते आहे. यातून जगभरातील जीवसृष्टी संपूर्ण विनाशाच्या कड्याकडे ढकलली जात आहे. प्रगतीशील, सुज्ञ वृत्तीला तिलांजली देत जगभरातील अर्धपोटी जनताही विध्वंसक महासत्तावादाच्या आहारी जाते आहे, आध्यात्मिक देवत्वाप्रमाणेच भौतिक आयुष्यात देवतुल्य नेतृत्व शोधण्याचा आटापिटा करते आहे. पण असे नेतृत्व कुठेच अस्तित्वात नाही. मग दगडाला शेंदूर फासून त्याचा मारुती करावा तसे वाचाळवीरांमध्ये देवत्वाचा आढळ शोधत आहेत.
-oOo-
---
संबंधित लेखन:
सत्तेचे भोई >>
---