शनिवार, २६ ऑक्टोबर, २०१९

बापाचे नाव लावायला लाज वाटते का?... एक बिनडोक प्रश्न

हा प्रश्न मला काही दिवट्यांनी पूर्वी विचारला आहे. मला थेट नसला तरी एका फेसबुक-पोस्टवर पुन्हा एकवार विचारला गेला नि त्या अनुषंगाने हे जुने सगळे मुद्दे पुन्हा वर आले.

'तुम्ही ईश्वर कल्पना मानत नसाल तर बापालाही बाप म्हणत नसाल' असला सुपीक तर्क लढवणाऱ्यांच्या डोक्यात असले आग्रह असतात. नेमका हाच तर्क आमचा बापूस देत असे. मग हट्टाने वगळलेच त्याचे नाव. म्हटले माझे मानणे न मानणे, आदर असणे न असणे हा माझ्या वर्तनाचा भाग आहे. त्यात तुला तो दिसत नसेल, तर मधले नाव लावण्याने काही उपयोग होत नाही. आणि तिथे दिसत असेल, तर नाव न लावण्याने काही फरक पडत नाही. म्हातारा-म्हातारीला म्हातारपणी लांब ठेवून फक्त वाढदिवसाला विश करण्याचे, एखादे गिफ्ट देण्याचे कर्मकांड तुला अधिक पटेल, की प्रत्यक्ष तुला सोबत ठेवून काळजी घेणे हे तूच ठरव, म्हणून ठणकावले होते.

मधले नाव लिहिणे हे कर्मकांड आहे, राणा प्रतापाच्या वंशजांनी त्याची प्रतिज्ञा पाळतो असे स्वत:ला पटवून देण्यासाठी मऊ पिसांच्या गादीखाली चार गवताच्या काड्या ठेवण्यासारखे. सार्‍या कर्मकांडांचा मला मनापासून तिटकारा आहे.

आणि समजा ’हो, मला बापाचे नाव लावायची लाज वाटते.’ तर? माझे नि माझ्या बापाचे संबंध कसे असावेत, ते घट्ट प्रेमाचे आहेत की तीव्र द्वेषाचे, याची उठाठेव इतरांनी का करावी? मी माझे नाव कसे लिहावे, माझी ओळख कशी असावी याचा निर्णय या बेंबट्यांनी का घ्यावा? उद्या मोदी-भाजपच्या राज्यात कुलदैवताचे नाव लिहा म्हणाल... नावापुढे श्री. लिहितात तसे धर्म लिहा म्हणाल... उत्तर भारतात जातीचा उल्लेख केला जातोच अनेक ठिकाणी. तिथेही पुन्हा हाच तर्क द्याल! का द्यावे मी? बापाचे नाव लिहायची लाज वाटते का हा सर्वस्वी बिनडोक प्रश्न आहे. बापाचे नाव लावत नाही या कारणासाठी इतरांप्रमाणेच मलाही असलेला हक्क तुम्ही डावलणार? हा मूर्खपणा बहुसंख्येच्या आधारे उन्मादात, अहंकारात परावर्तित होतो.

मी कळत्या वयापासून वडिलांचे नाव लावत नाही. अमुक कुळाचा किंवा अमुक व्यक्तीचा मुलगा/मुलगी हे काही खासकरुन सांगण्याची गोष्ट आहे असे मला वाटत नाही. खरंतर आडनावाचीही गरज नाही. पण आमचे नाव तीन अक्षरीच असल्याने लिहिले आहे की नाही इतपत शंका येईल म्हणून दोन अक्षरी आडनावही जोडून दिले. कुळ, वंश सांगून, 'आमच्या खापरपणज्याच्या खापरपणज्याने म्हाराजांच्या टायंबाला मोरेसरकारांच्या घोड्याला खरारा केलावता किंवा चिटणीस होते’ असल्या फुशारक्या, वर्तमानात फारसे दिवे लावता येत नाहीत, म्हणून उसन्या आणलेल्या अस्मितेच्या कुबड्या असतात, असे आमचे प्रामाणिक मत आहे. मी जसा आहे तसा माणूस आहे. अमक्याचा मुलगा, तमक्या कुळातला ही माझी ओळख मला मान्य नाही. घराण्याच्या, जातीच्या नायकांच्या बाता मारणे हा खुज्या लोकांचा उद्योग आहे. मला त्याची गरज नाही.

हा दळभद्री प्रकार माणसे सोडतील तेव्हा ते आत्मसंतुष्टता सोडून स्वत:ची उंची वाढवण्याचा विचार करतील. त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे मधले नाव, आडनाव काढून टाकणॆ*.

आणखी एक मूर्खपणा इथल्या नगरवाचन मंदिरात पाहिला. पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशन कार्डच हवे म्हणे. आधार कार्ड, लायसन्स तर सोडाच म्हटलं वीजेचे बिल माझ्यानावे आहे, पासपोर्ट आहे. कुछ नही, रेशन कार्डच! आता मला गरज नाही रेशन कार्डची. कुठेच लागत नाही ते. केवळ यांच्या मेंबरशिपसाठी काढू की काय. काय कारण तर म्हणे पुस्तक आणले नाही तर इतर कुटुंबियांची नावे असतात त्यावर. अरे बाबा म्हटलं पण पत्ता एकच असणार ना. मग मी असो की कुटुंबिय, फरक काय पडतो. पण तिथला प्राचीन म्हातारा ऐकेना. नाद सोडला मग. म्हातार्‍यांची सद्दी संपवायला हवी लवकर.

मधल्या नावाचा आग्रह धरणारा नियम मूर्खपणाचा आहे. एस. अरविंद असे नाव असलेल्या तमिळ माणसाने मधले नाव काय लिहावे? त्यातले एस. हे त्याच्या वडिलांच्या नावाचे आद्याक्षर असते. आडनाव नावाचा प्रकार नसल्याने ’मधले’ नाव नावाचा प्रकार नाही. आणि त्यांच्याकडे वडिलांच्या नावाचे आद्याक्षर आधी लिहायची पद्धत आहे. त्यांची तीच ओळख असते. उत्तरेत तर सरळ चरणसिंग, दिग्विजयसिंग असे लिहितात, ना आडनाव ना बापाचे नाव. (काही ठिकाणी अलिकडे जातीचा उल्लेख करुन ’मधले नाव’ वाल्यांपेक्षाही प्रतिगामित्व दाखवतात.) कर्नाटकात काही ठिकाणी वडिलांचे नाव, आडनाव न लावता केवळ गावाचे नाव लावतात. त्यांनी तुमच्या पद्धतीने नावे का लिहावीत म्हणे?

मधले नाव लिहिण्याची पद्धत जास्त करुन महाराष्ट्रातच आहे. एकुणात मराठी माणसांना नि त्यातल्या स्वयंघोषित वरच्या वर्गाला आपली पद्धत ही जागतिक वगैरे असल्याचा मूर्ख समज असतो. मग ते गुढी पाडव्याला हिंदू नववर्षदिन वगैरे म्हणतात. इतरांची बाजू समजून घ्यायची पद्धत नसते आपल्याकडे.

मध्यंतरी एका फेसबुक-मैत्रिणीने पासपोर्ट ऑफिसमध्ये आलेला अनुभव लिहिला होता. तिथेही काऊंटरवरच्या दिवट्या संस्कृतीरक्षक बाईने तिला मधले नाव लिही, डिवोर्स झालाय तर वडिलांचे लिही म्हणून आग्रह धरला होता. असले इतरांचे आयुष्य नि ओळखी कंट्रोल करणारे बेअक्कल लोक आपल्या समाजात महामूर आहेत. तुम्ही काय खावे, काय प्यावे, कपडे कोणते घालावे याचे नियम स्वत: आयुष्यात कणभर दिवे लावता न आल्याने धर्म,जाती,संस्कृतीच्या खुंट्यांना वटवाघळासारखे उलटे लटकून जगणारे सांगत असतात.

आमची एक छोटी मैत्रीण आहे. सध्या महाविद्यालयात शिकते. तिने सरळ अफेडेविट करुन आपले नाव श्रुती मधुदीप असे करुन घेतले आहे. म्हटले तर यात वडिलांचे नि आईचे नाव सूचक आहे, म्हटले तर ते नाव स्वतंत्र आहे. हा सुज्ञपणा व्यापक व्हायला हवा.

जाताजाता: माझे वृद्ध आईवडील माझ्याकडेच असतात. संस्कृतीच्या बाता मारणारे, बापाचे नाव लावायला लाज वाटते का विचारणारे दिवटे ’आम्हाला प्रायवसी नको का?’ म्हणत म्हातार्‍यांना दूर करुन फक्त वाढदिवसादी मोजक्या दिवशी तोंड दाखवतात. एरवी त्यांच्याकडे ढुंकून पाहात नाहीत. हेत्वारोपप्रधान किंवा ad-hominemप्रधान फेसबुकी मराठी समाजासाठी हे सांगावे लागते.

#भारतहाकर्मकांडप्रधानदेशआहे
#प्रशासकीयकर्मकांडे

-oOo-

*(हे ही कर्मकांडच हे सांगायला धावत येणार्‍या छिद्वान्वेषींसाठी... होय हे ही कर्मकांडच, पण इतरांनी न लादलेले. त्या मागची भूमिका निश्चित माहित असलेले. त्यामुळॆ खरंतर कर्मकांड या शब्दाला पात्र नाही. पण तुमच्या चूक काढल्याच्या आनंदासाठी मान्य करुन टाकू.)

शनिवार, १९ ऑक्टोबर, २०१९

प्रतिनिधीशाही, निवडणुका आणि मतदार

अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले त्यानंतर बराक ओबामा हे जर्मनीच्या दौऱ्यावर होते. तिथे बर्लिनमध्ये ओबामा यांना जर्मन पत्रकारांनी ट्रम्प यांच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन लोकशाहीचे भवितव्य कसे वाटते असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना ओबामा म्हणाले, "लोकशाही ही दर ४ वर्षांनी मतदान करण्यापुरती प्रक्रिया नाही. नागरिकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की लोकशाही ही दैनंदिन आयुष्यात जगण्याची प्रक्रिया आहे. ती जगावी आणि जोपासावी लागते.’
सुमारे सव्वा अब्ज लोकसंख्येच्या आणि वंश, भाषा, धर्म, जात आदि असंख्य घटकांनी विखंडित असलेल्या या समाजात लोकशाही ही ७० वर्षांहून अधिक काळ सलगपणे केवळ टिकून राहिली आहे. इतकेच नव्हे तर केवळ शेतीप्रधान आणि आयातप्रधान अशी ख्याती असलेला, तसंच ‘साप-गारुड्यांचा, रस्त्यावर फिरणाऱ्या गायींचा देश’ असे कुत्सित हिणवणे वाट्याला आलेला देश, आज निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था असलेला आणि उत्पादकता, सेवा क्षेत्र आणि तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकला आहे. यामागे या भक्कम लोकशाहीचा मोठा हात आहे.

धर्मापासून सर्वस्वी अधार्मिक असलेल्या कम्युनिझमसारख्या दुसऱ्या टोकाच्या विचारसरणीपर्यंत सर्वच व्यवस्थांचे आदर्श रूप आणि राजकारण व सत्ताकारणातले व्यावहारिक रूप यांत बराच फरक पडतो. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला व्यावहारिक बंधनांच्या, अन्य व्यवस्थांशी जाणाऱ्या छेदांमुळे जास्तीच्या मर्यादा पडतात. त्याचप्रमाणॆ लोकशाहीची पुस्तकी व्याख्या जरी ‘लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ अशी असली तरी त्याचे राज्ययंत्राचे रूप अधिक व्यवहार्य असावे लागते. भारतासारख्या संसदीय लोकशाहीमध्ये तिचे स्वरूप लोकशाहीऐवजी ‘लोकप्रतिनिधीशाही’चे आहे. आणि हे प्रतिनिधी निवडण्याचे यंत्र अथवा प्रक्रिया म्हणून निवडणुकींचे महत्त्व आहे.

अनेक स्तरीय प्रतिनिधीमंडळांची उतरंड या देशात निर्माण केली गेली आहे. देशाची मध्यवर्ती शासनव्यवस्था, राज्यातील शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था या क्रमाने यांची निवड करून शासनव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण केले गेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्रपणे राबवली जाते, राबवावी लागते. इतक्या खंडप्राय देशात, इतक्या व्यापक प्रमाणावर ही प्रक्रिया राबवणे हे एक मोठे आव्हान आहे आणि भारतीय व्यवस्था गेली ७० वर्षे हे आव्हान सर्वस्वी निर्दोषपणे नसले तरी यशस्वीपणे पेलत आली आहे.

लोकशाही आपले प्रतिनिधी निवडण्यासाठी समाजातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपले मत नोंदवण्याचा अधिकार देते. निवडणुका हे लोकशाही यंत्रणा उभी करण्याचे एक साधन मात्र आहे. तिच्यामार्फत निवडले गेलेले प्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधी मानले जाऊन त्यांनी देशातील जनतेच्या प्रगतीसाठी – सर्वांगीण प्रगतीसाठी, केवळ आर्थिक नव्हे – आवश्यक ती धोरणे, नीतिनियम, कायदे, दंडव्यवस्थेसारख्या अन्य उपव्यवस्था इत्यादिंची निर्मिती आणि नियमन करणे अपेक्षित आहे. आणि अनेक स्तरीय योजनेमध्ये प्रत्येक शासन, प्रतिनिधी यांच्या जबाबदाऱ्यांची व्याप्ती, अधिकार आणि कर्तव्ये वेगवेगळी असतात. त्यामुळे त्या त्या स्तरावर निवडल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधींकडे आवश्यक असणारे ज्ञान, कौशल्ये वेगवेगळी असू शकतात.

देशाच्या प्रतिनिधीमंडळात खासदार म्हणून निवडून गेलेले जनप्रतिनिधी हे प्रामुख्याने देशाच्या ध्येयधोरणांवर, देशाच्या कायदेशीर चौकटीवर काम करत असतात. तर त्याच वेळी राज्यसभेसारख्या प्रतिनिधीमंडळात खेळ, संगीत, कला आदि विशिष्ट गटाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्या खासदारांनी आपापल्या क्षेत्रातील गरजा, समस्या आणि अपेक्षित व्यवस्था यांची व्यवस्थेमार्फत काळजी घेणॆ आवश्यक असते. इतकेच नव्हे तर केंद्र आणि राज्य अशा द्विस्तरीय रचनेमुळे देशपातळीवर ध्येयधोरणांच्या रचनेमध्ये राज्यांचे प्रतिनिधीही असावेत यासाठी राज्यांतील लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधी म्हणून काही खासदार राज्यसभेत निवडून दिले जातात. त्यांचे काम अर्थातच मध्यवर्ती रचनेमध्ये आपल्या राज्याच्या हिताची काळजी घेण्याचे असते. राज्य पातळीवरही काहीशी अशीच रचना निर्माण केली गेली आहे. आता राज्य-शासन हे राज्यापुरते केंद्रीय शासन तर स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या अंतर्गत लहान लहान भूभागांचे प्रतिनिधीमंडळ म्हणून काम करतात.

या प्रत्येक प्रतिनिधीमंडळात असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदाऱ्या अर्थातच त्यांच्या ‘मतदारसंघा’शी निगडित असतात. हे मतदार त्या त्या प्रतिनिधीला थेट मतदान करतातच असे नाहीत. आणि मतदारसंघ हा नेहमीच भौगोलिक सीमांनी निश्चित केला जातो असेही नव्हे. तरीही तो प्रतिनिधी त्या एका मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. राज्यसभेतला एखादा खासदार कलाकार असेल तर तो कलाकारांच्या ‘मतदारसंघाचा’ प्रतिनिधी म्हणून काम करेल. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत एखाद्या शिक्षक मतदारसंघातून निवडून गेलेला आमदार हा त्या शिक्षकांच्या गटाच्या हिताची काळजी घेण्यास बांधिल असतो.

विविध प्रतिनिधीगृहात उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक प्रतिनिधीची भूमिका, जबाबदारी ही वेगवेगळी असते. त्यांच्या मतदारांच्या, मतदारसंघाच्या किंवा ते ज्या गटाचे प्रातिनिधित्व करतात त्यांच्या समस्यांचे निराकरण, हिताचे रक्षण करणे, तेथील बहुसंख्येची भावना, इच्छा-आकांक्षांना त्या त्या पातळीवरील शासकांसमोर ठेवणे हे त्यांचे काम असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रतिनिधीगृहात निवडून जाणाऱ्या प्रतिनिधींना आणि त्यांना निवडून देणाऱ्या त्यांच्या मतदारांना याचे भान असणॆ आवश्यक असते. पण दुर्दैवाने निवडणुकांची धुळवड एखाद्या पंचवार्षिक ऑलिम्पिकसारखी, एक खेळ म्हणून खेळत असलेल्या या दोनही बाजूंना ते बिलकुलच नसते असेच नेहमी अनुभवायला मिळते आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांपासून देश बाराही महिने निवडणुकांच्या धामधुमीत दिसतो. जेव्हा निवडणुका नसतात तेव्हा आपली चॅनेल्स ओपिनियन पोल घेऊन ‘आता, या क्षणी निवडणुका झाल्या तर काय होईल?’ हे तुम्हा-आम्हाला, न विचारता सांगत असतात. हे दोन्ही नसते तेव्हा पुढच्या निवडणुकांची तयारी चालू असते. आणि मुख्य म्हणजे अगदी पंचायत पातळीवरच्या निवडणुका जरी असल्या, तरी न्यूज चॅनेल्स दिवसभर ‘सिंहासन का सेमीफायनल’ या वा अशाच स्वरुपाच्या शीर्षकाच्या – ज्यात ‘चर्चा’ करतात असा दावा असतो – कार्यक्रमांचे रतीब घालत बसतात. सत्ता मिळवणे, तिच्या आधारे धोरणे राबवणे, नेमकी रचनात्मक कामे करणे हे दुय्यम होऊन निवडणुका जिंकणे हेच नेत्यांचे साध्य झाले आहे, आणि निकालांची चर्चा किंवा भाकिते करणे हा नागरिकांच्या करमणुकीचा भाग झाला आहे. हे किती चुकीचे आहे, नव्हे धोकादायक आहे हे आपल्या गावीही नाही.

निवडणुका या आपले प्रतिनिधी निवडण्याची केवळ प्रक्रिया आहे, साधन आहे हे विसरून, त्या जिंकणे हेच साध्य समजून त्यानुसार वर्तन करणारे नेते तयार झाले आहेत. कोणतीही निवडणूक झाली, की लगेचच ‘पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागा’, असे नेता सांगतो. कार्यकर्ते मान डोलावतात आणि नागरिक लहानपणी खेळलेल्या व्यापार अथवा मोनोपॉलीच्या डावासारखा या खेळाचा नवा डाव मांडतात. पार पडलेल्या निवडणुकांतून तुम्ही निवडलेले प्रतिनिधी, त्यांच्याकडून अपेक्षा, त्यांनी त्यासाठी मांडायचा आराखडा, त्याची संभाव्य परिणामकारकता नि व्यवहार्यता याबाबत बोलणे आपण केव्हाच विसरून गेलो आहोत. एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी खरे तर निवडणुका संपल्यावरच सुरू होते. आपल्या सरकारवर आपला अंकुश असला पाहिजे, त्याने योग्य दिशेने काम करावे यासाठी सदोदित त्याला धारेवर धरले पाहिजे. ते चुकत असल्यास, स्वार्थी वर्तणूक दिसल्यास जाबही विचारला पाहिजे. एक नागरिक म्हणून देशातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीचे हे कर्तव्य आहे. हे तर दूरच, उलट आपण मत दिलेल्या पक्षाचे/नेत्याचे सरकार असेल, तर ते जे काही करतात ते सारेच कसे योग्य आहे हे सांगणारे भाट तयार असतात. आणि आपण मत न दिलेल्या पक्षाचे/नेत्याचे सरकार नसेल, तर एखाद्या हितकारी निर्णयाचेही वाभाडॆ काढणारे छिद्रान्वेषीही तयार असतात. किंबहुना एकच गट केवळ सत्ताधारी बदलताच आपली भूमिका भाटगिरीकडून निषेधाकडे किंवा उलट दिशेने बदलून घेत असतात. सारासारविवेकबुद्धी, विश्लेषण, विचार, माहिती अशा आकलनाच्या कोणत्याही वस्तुनिष्ठ साधनांना दूर ठेवून केवळ पूर्वग्रह किंवा निष्ठा यांच्या आधारे निर्णय घेणे चालू असते.

दुसरीकडे न पटणाऱ्या किंवा आपल्या मते गैर, घातक वाटणाऱ्या धोरणांबद्दल, कृत्यांबद्दल, वर्तणुकीबद्दल, वक्तव्यांबद्दल शासनाला नि शासनकर्त्याला धारेवर धरणाऱ्यांना त्यांचे परिचित म्हणतात, ‘अरे नेहमी काय बोलायचे. निवडणुकीच्या वेळी काय ते बघून घे की. तेव्हा विरोधी मत देऊ या.’ थोडक्यात प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी ईवीएमचे बटण दाबून केलेली निवड वगळता, एरवी याबाबत काही करायची गरज आहे असे त्यांना वाटत नसते. इथे ‘निवड’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे, ‘मत’ हा नव्हे! इथे तुम्ही तुमच्या विचारातून सिद्ध झालेल्या मताची निवड करत नसता, तुमच्या केवळ प्रतिनिधीची निवड करत असता; आणि ती ही केवळ उपलब्ध पर्यायातून! त्यातून जर तुम्ही केवळ पक्ष पाहून किंवा एका नेत्याकडे पाहून मतदान करत असाल, तर कदाचित ही निवड आणखी संकुचित दृष्टीकोनातून केलेली असते. कारण मग तुम्हाला न आवडणारा एखादा सोम्या-गोम्या किंवा गावगुंडही तुम्ही अपरिहार्यपणे निवडत असता. म्हणजे आता तुमचे मत देणे तर सोडाच, तुमचा प्रतिनिधीही खऱ्या अर्थाने तुम्ही निवडलेला नसतो. तुम्ही ज्यांच्या चरणी आपल्या निष्ठा वाहिलेल्या असतात, त्यांनी तो तुमच्यासाठी निवडलेला असतो.

लोकशाहीच्या मूळ व्याख्येनुसार भारताच्या कुण्याही नागरिकाला जनतेचा प्रतिनिधी होण्याचा अधिकार दिला आहे. साहजिकच कुणीही निवडणूक लढवू शकतो. परंतु सत्तेच्या खेळाला आता पक्षीय राजकारणाचे स्वरुप आले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कुणीही नागरिक प्रतिनिधी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्याऐवजी पक्षाने – म्हणजे जनतेतील एका गटाने – आपला उमेदवार प्रतिनिधीपदासाठी दिला की तो निवडून येण्याची शक्यता कोणत्याही गटाच्या थेट पाठिंब्याशिवाय लढू पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकापेक्षा कित्येक पट अधिक होते. कारण निवडणुकीपूर्वीच एका गट त्याच्या पाठीशी उभा असतो. त्याबदल्यात प्रतिनिधीगृहामध्ये निवडून गेल्यावर या प्रतिनिधीने त्या गटाशी बांधिलकी राखावी अशी अपेक्षा असते. (या अपेक्षेला ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’ने सक्तीचे रूप दिले आहे.)

पण राजकीय पक्ष हा एकच गट अशा तऱ्हेने लढत असतो असे नाही. जात, धर्म किंवा एखादा स्थानिक प्रश्न घेऊन उभा असलेला प्रतिनिधी देखील अशा विविध गटांच्या निवडणूकपूर्व पाठिंब्याच्या सहाय्याने उभा असतो. त्यामुळे व्यक्तींऐवजी निवडणूकपूर्व गटांचे राजकारण अधिक शिरजोर झाले आहे. आणि या उघडपणे वावरणाऱ्या गटांच्या पलीकडे बाहुबल आणि आर्थिक बल यांच्या बळावर तयार झालेले गटही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवत असतात. स्वत:ची गुणवत्ता कमी आहे हे जोखून काही प्रतिनिधींनी निवडणुकीसाठी आर्थिकदृष्ट्या सधन व्यक्ती – बिल्डर्स- ना हाताशी धरून त्यांच्या पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकल्या आणि त्या बदल्यात त्यांच्या सोयीची धोरणे राबवून परतफेड करायला सुरुवात केली. यथावकाश या अर्थसत्तांनी मंडळींनी हे मध्यस्थ दूर करत स्वत:च प्रतिनिधी होण्याचा प्रघात सुरू केला. असेच काहीसे बाहुबलींबाबत होत आले आहे. त्यामुळे आजचे आपले प्रतिनिधी हे प्रामुख्याने पैसा, जात, धर्म, दहशत माजवण्याची क्षमता या गुणांवरच निवडले जात आहेत. त्यामुळे एखाद्या सामान्य नागरिकाला, कोणत्याही गटाच्या निवडणूकपूर्व पाठिंब्याखेरीज प्रतिनिधीपदासाठी निवडणूक लढवणे जवळजवळ अशक्य होऊन तो विविध गटांशी बांधिलकी असणाऱ्या उमेदवारांचा केवळ एक प्रवाहपतित अनुयायी होऊन राहिला आहे.

लेखाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे वक्तव्य दिले आहे. त्यातून ते लोकशाहीचा पाया हा नागरिक असला पाहिजे, मतदाता नव्हे असे सुचवत आहेत. तुम्ही स्वत:ला नागरिक तेव्हाच म्हणवून घेऊ शकता जेव्हा तुम्ही देशाच्या प्रशासनावर, तुमच्या प्रतिनिधींवर, त्यांनी राबवलेल्या धोरणांवर, घेतलेल्या निर्णयांवर जागरुकपणे आणि सुजाणपणे लक्ष ठेवून असता. जिथे जे रुचते त्याची प्रशंसा करण्याबरोबरच, जे खटकले अथवा नापसंत आहे त्याबाबतही आपले मत निर्भीडपणे मांडता, ते बदलण्याचा आग्रह धरता. कुण्या एका प्रतिनिधीला आपण निवडून दिले म्हणजे तो आपल्या भल्या-बुऱ्याचा स्वामी आहे नि तो करेल ते योग्यच करेल असे समजून तुम्ही वागणार असाल तर तुम्ही नागरिक नव्हे, कुणाचे तरी गुलाम असतात… फारतर मतदार असता.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: ’द वायर - मराठी’ https://marathi.thewire.in/representation-elections-democracy-voters )

रविवार, ६ ऑक्टोबर, २०१९

आयाराम, घराणेशाही आणि आयारामांची घराणेशाही

२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदीं यांनी काँग्रेसने प्रस्थापित केलेल्या ‘नेहरुंच्या घराणेशाही’ला हटवण्याच्या मुद्यावर राळ उडवून दिली होती. खुद्द मोदी हे एकटे असल्याने त्यांची घराणेशाही निर्माण होणार नाही असा त्यांचा दावा होता. या घराणेशाहीने विकासाची वाट खुंटली आणि देश इतका मागासलेला राहिला, की बाहेर देशात म्हणे लोकांना आपल्या देशाचे नाव सांगायची लाज वाटायची.

त्या निवडणुकांमधील भाजपचा विजय हा मोदींचा विजयच होता हे विरोधकांना मान्यच करावे लागेल. केवळ मोदींना मत देणार म्हणून स्थानिक पातळीवरील लायक नसलेल्या, फारसे प्रभावी नसलेल्या उमेदवारांनाही लोकांनी मत दिले. लोकशाहीचा गाभा अजिबात न मुरलेल्या या देशात एकच व्यक्ती सारे काही ठीक करणार हा दावा लोकांनी सहज मान्य केला आणि अकार्यक्षम स्थानिक प्रतिनिधी निवडून दिले. या ‘न भूतो… ’ विजयाने उत्तेजित झालेले कार्यकर्ते आम्ही धोंडा जरी उभा केला तरी मोदींच्या नावे तो निवडून येईल.’ असे दावे फुशारकीने करू लागले होते. विचारक्षम असलेल्या अनेकांनाही ते दावे पटू लागले होते.

परंतु असे असले तरी धोंडा सोडाच पण, वर्षानुवर्षे संघ अथवा भाजप यांना प्रतिकूल असणाऱ्या परिस्थितीत चिकाटीने संघटना आणि पक्ष वाढीसाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते उभे करून त्यांना निवडून आणावे असे मोदी-शहा जोडगोळीला का वाटले नसावे? त्यांनी तसे करावे, आपल्या जुन्या कार्यकर्त्यांप्रती आदर राखावा असे पक्षातील जुने-जाणते कार्यकर्ते, दिग्गज नेते आणि संघाचे मुखंड यांनी त्यांना सांगितले नसावे. लोकसभा निवडणूक असो की सध्याची विधानसभा निवडणूक, ‘बाहेरच्यांना मलिदा आणि घरच्यांना मिरची ठेचा’ असा प्रकार घडतो आहे.

पुण्यातील एका कार्यक्रमात खासदार बापट यांनी तर स्पष्टच सांगितले की ‘जुना कार्यकर्ता महत्त्वाचा हे खरे, पण निवडून येण्याची क्षमताही महत्त्वाची.’ थोडक्यात आजची भाजपा ही पूर्वी ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या एकमेव निकषांवर गल्लीतल्या गुंडापासून धनदांडग्या पुंडापर्यंत कुणालाही तिकिटे देणाऱ्या काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकून चालू लागलेली दिसते. त्यात सामान्य कार्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वाचे मोल शून्य झाले आहे.

दुसरीकडे ज्या ‘ऑपरेशन कमळ’च्या माध्यमातून कर्नाटकमधील यापूर्वी आपले पहिले नि आता विद्यमान सरकार भाजपाने स्थापले, त्याच पद्धतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून नेते आयात करत त्यांच्या आधारानेच सरकार स्थापले आहे. वर त्याला ‘महाभरती’ वगैरे आकर्षक शब्द वापरत आणि त्यांचा इव्हेंट बनवत, आपल्या कार्यकर्त्यांना भ्रमचित्त करून टाकले आहे. आपण गुलाल भंडारा उधळून ज्यांची पालखी उचलून पक्षात आणली ते आपलाच वर जाण्याचा मार्ग बंद करत आहेत याचे भान या कार्यकर्त्यांना येऊ नये याची काळजी ‘सभारंभपूर्वक’ घेतली गेली. त्यातूनही ज्यांना ते भान आले ते ही मोदी-शहांच्या पोलादी पकडीसमोर हतबलच आहे. अगदी संघाच्या मुखंडांचे नियंत्रणही फारसे उरले नसल्याचेच दिसून येते आहे.

ज्या नेत्यांविरोधात जीव ओतून प्रचार केला, ज्यांचे वाभाडे काढले, ज्यांच्या कार्यकर्त्यांशी उभा दावा मांडला; त्याच नेत्यांसाठी आता प्रचार करण्याची वेळ सामान्य कार्यकर्त्यांवर आलेली दिसते. पण या कार्यकर्त्यांची मानहानी इथेच थांबत नाही, तर या आयारामांच्या पुढच्या पिढीसाठीही राबावे लागते आहे हे हीना गावितांपासून अगदी अलीकडॆ संदीप नाईकांपर्यंतच्या उदाहरणांवरून दिसून येते आहे. घराणेशाहीचा तीव्र विरोध करत सत्तेवर आलेली भाजपा सत्तासोपान दुसऱ्यांना चढून जाण्यासाठी तिचाच आधार घेते आहे!

२०१४मध्ये स्वबळावर पहिलेच सरकार स्थापन करून आपला दिग्विजयी रथ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत घेऊन आलेल्या भाजपने २८८ पैकी जवळजवळ ४०-४५% ठिकाणी आयात उमेदवारांना उमेदवारी दिली होती. एकूण विजेत्यांमध्येही यांचे प्रमाण २५%च्या आसपास होते. आज २०१९च्या निवडणुकीत भाजपने उमेदवारी दिलेल्यांपैकी दर सहावा उमेदवार घराणॆशाहीचा झेंडा घेऊन उभा आहे. पंकजा मुंडॆ, आकाश फुंडकर, संतोष दानवे, रोहिणी खडसे, अतुल सावे, सिद्धार्थ शिरोळे… अशी भली मोठी यादी आहे. लोकसभेत महाराष्ट्रातूनच मुंडे, महाजन, खडसेंची घराणेशाही प्रस्थापित झालेली आहेच. पण असे असूनही भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते गेली पाच वर्षे घराणेशाहीला विरोध वगैरे म्हणत असतात त्यात ‘गांधी घराण्याच्या’ हे शब्द अध्याहृत असतात असाच याचा अर्थ आहे. एकीकडे अशी स्थिती आणि दुसरीकडे विखे-पाटील, मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक … वगैरे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची संस्थानिक मंडळी उमेदवारी पटकावून जात आहेत.

इतकेच नव्हे तर गावित आणि विखे-पाटलांसारखे लोक तर केंद्रात नि राज्यात दोन्हीकडे मलिदा ओरपत आहेत. अशा वेळी पायाभरणीचे कष्ट केलेल्या भाजप-संघ कार्यकर्त्यांची अवस्था कष्ट करुन घर उभे करणाऱ्या आणि मालकाच्या हाती किल्ली सोपवून ‘पुढल्या निवडणुकी’ जाणाऱ्या बांधकामाच्या मजुरांसारखी झालेली आहे. ज्यांच्या घामावर पक्षाची इमारत उभी राहली त्या सामान्य कार्यकर्त्याच्या सेवेचे चीज केले पाहिजे असे मोदी-शहांना वाटत नसावे.

पक्षीय पातळीवर पाहिले २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्याला भुईसपाट केला त्या नीतिशकुमार यांच्यासारख्या कट्टर विरोधकाला पदरी बांधून घेतले. जिथे स्वबळावर जवळजवळ ९०% खासदार निवडून आणले तिथे निम्म्या जागांचे उदक त्याच्या हातावर सोडले. महाराष्ट्रात शिवसेनेसारख्या सदैव चटके देणारा निखारा, तशीच ‘लोटांगणे घालिता’ धरून ठेवला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जरी सेनेला धाकटा भावाची भूमिका स्वीकारणे भाग पाडले असले, तरी मागच्या वेळी जवळजवळ स्वबळावर सत्तेत पोचलेल्या मोदी-शहा-फडणवीसांच्या भाजपाने यावर्षीच्या नेत्रदीपक लोकसभा विजयानंतरही सेनेसी केलेले जागावाटप हे फार आत्मविश्वासाचे निदर्शक मानता येणार नाही. अशा युतींमुळे आमदार-खासदारकीच्या आशा पल्लवीत झालेल्या नेत्यांनाही त्या बासनात गुंडाळून ठेवाव्या लागत आहेत. बिहारमध्ये तर स्वबळावर लढून निवडून आलेल्या पंधरा-सोळा खासदारांना आपली जागा निमूट खाली करून त्यावर नीतिशकुमारांच्या पक्षाचा खासदार निवडून आणावा लागला आहे. इतरांसाठीच नव्हे तर केवळ मोदी-शहांचा वरदहस्त असलेल्या स्वपक्षीयांसाठीही अशा जुन्या कार्यकर्त्यांना आपल्या यशावर पाणी सोडून दूर व्हावे लागते आहे. पुण्यात अनेक वर्षे जोपासून वाढवलेल्या आणि पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून नावारूपाला आणलेल्या मतदारसंघाचे उदक, स्वत:च्या जिल्ह्यातून निवडून येण्याचीही खात्री नसलेल्या ‘दिग्गज’, भावी-मुखमंत्री म्हणवणाऱ्या नेत्यासाठी सोडून माजी आमदाराला दूर व्हावे लागते आहे.

पण हे केवळ कार्यकर्त्यांच्याच बाबतीत आहे असे नाही. अगदी सारे आयुष्य संघटना आणि पक्षात व्यतीत केलेल्या व्यक्तींबाबतही असेच घडते आहे. पण त्याचे कारण निराळे आहे. मोदी-शहा यांना पक्षातील आपला मार्ग निष्कंटक करून एकछत्री अंमल प्रस्थापित करायचा आहे. त्यासाठी जुन्या पिढीला राजकारणाबाहेर नाही, तरी सत्तेबाहेर काढण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न पहिल्या दिवसापासून सुरू आहेत. अडवाणींपासून सुरूवात करून मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह वगैरे जुन्या पिढीच्या नेत्यांना त्यांनी एक एक करून खड्यासारखे दूर केले आहे.

विशेष म्हणजे या कामी त्यांनी घराणेशाही हेच हत्यार वापरले आहे. दिग्गज नेत्यांना अडगळीत टाकताना त्यांनी ‘जुने द्या नि नवे घ्या’ चे आमंत्रणच मतदारांना दिले आहे. नेत्याऐवजी त्यांच्या पुढच्या पिढीला निवडणुकांत उभे करून वेळी त्या दिग्गजांची एग्झिट पक्की करतानाच, त्या नेत्यांच्या पायात हा घराणेशाहीचा खोडा घालून ठेवला आहे. आपलीच पुढची पिढी आपला पर्याय म्हणून उभा केला असल्याने त्याला विरोध करता येत नसल्याने नेते संभ्रमात राहतात आणि त्यातून संभाव्य बंडखोरीचे संकट टळते. आणि हे घडत असतानाच नवे शिलेदार आपल्या वडिलांचे, आईचे, सासऱ्याचे कार्यकर्त्यांचे जथेही सोबत घेऊन येतात. शिवाय नवे ‘नेते’ हे बहुतेक वेळा वयाने तरुण, राजकारणात अननुभवी असल्याने त्यांना नियंत्रणात ठेवणे सोपे जाते.

काळाची पावले ओळखून या कार्यकर्त्यांमधील पुढची पिढी यथावकाश जुन्या नेत्याऐवजी नव्या नेत्याशी निष्ठा रुजू करू लागते. किंवा दिग्गजाचा अडसर दूर झाला की त्यातील एखादा कार्यकर्ता आपल्या महत्त्वाकांक्षेचे पंख फडफडवू लागतो. तो पुरेसा सक्षम आणि सोयीचा वाटला तर दिग्गजाच्या दुबळ्या दुसऱ्या पिढीला दूर करून हा आपलाच नवा शिलेदार उभा करणे सोपे जाते. सदोदित आपल्यापेक्षा दुय्यम, परप्रकाशी नेत्यांच्या प्रभावळीत राहू इच्छिणाऱ्या मोदींच्या दृष्टीने हे धोरण एका दगडात अनेक पक्षी मारणारे ठरते. महाराष्ट्रात खडसेंसारखे स्वपक्षीय दिग्गज आणि नारायण राणे, गणेश नाईक अगदी आयारामांच्या बाबतही बरेचसे असेच धोरण दिसते.

परंतु या तंत्राला दोन नेते पुरून उरलेले दिसतात. केंद्रात राजनाथ सिंह यांच्याऐवजी त्यांच्या पुत्राला पुढे आणण्याचा मोदी-शहांचा प्रयत्न त्यांनी खंबीरपणे मोडून काढला होता. तर येत्या निवडणुकीत वडिलांऐवजी दिलेली उमेदवारी नाकारून संदीप नाईक यांनी गणेश नाईक यांनाच उमेदवारी देणे भाग पाडले आहे. तर दुसरीकडे दानवे, मुंडे आणि आयारामांपैकी विखे-पाटील घराणे यांनी मात्र लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्हीकडे सत्तेचे वाटा मिळवण्यात यश मिळवले आहे. राजकारणातील दिग्गजांना सत्तेबाहेर काढण्याचा, त्यांना शह देण्याचा हा मोदी-शहांचा प्रयोग घराणेशाहीलाच बळ देणारा आणि सामान्य कार्यकर्त्यांच्या राजकीय प्रगतीची वाट अधिकाधिक बिकट करत नेणारा आहे हे वास्तव भाजप कार्यकर्त्यांना नाकारता येणार नाही.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: ’द वायर - मराठी: https://marathi.thewire.in/aayaram-gayaram-and-nepotism )