जग जागल्यांचे ०३ - जिन्हे नाज़ था हिंद पर... : सत्येंद्र दुबे

• रोशचा रोष: स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स' << मागील भाग
  ---

  देशातील चार महानगरांसह अनेक प्रमुख शहरांना जोडणार्‍या ’स्वर्णिम चतुर्भुज (Golder Quadrilateral) या भारतातील महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टची पायाभरणी १९९९ मध्ये करण्यात आली. प्रकल्पाची व्याप्ती आणि महत्व लक्षात घेता अशा प्रकारच्या कामांचा दीर्घ पूर्वानुभव, आवश्यक तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक साधनसामुग्री आवश्यक होते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २ (’ग्रॅंड ट्रंक रोड’ ) हा या जाळ्याचा भाग होणार होता. जुलै २००२ मध्ये या महामार्गावरील औरंगाबाद-बाराचेट्टी विभागात सत्येंद्र दुबे या अभियंत्याची प्रकल्प संचालक म्हणून नेमणूक झाली.

  

  सत्येंद्र हे पहिल्यापासूनच अतिशय आदर्शवादी होते असे त्यांचे बंधू सांगतात. कामावर रुजू झाल्या दिवसापासूनच या कामांत होत असलेले अनेक गैरप्रकार त्यांच्या निदर्शनास येऊ लागले. आपल्या अधिकारात त्यांनी त्यातील काही गैरप्रकारांवर लगाम घालण्याचा प्रयत्नही केला. एका विभागातील आर्थिक घोटाळा उघडकीस आणून त्याला जबाबदार असणार्‍या तीन अभियंत्यांना बडतर्फ केले. जमिनीच्या गुणवत्ता मूल्यमापन रिपोर्टसमध्ये फेरफार करणार्‍या पाच प्रयोगशाळा कर्मचार्‍यांना रंगेहाथ पकडून कामावरुन काढून टाकले. आणखी एका टप्प्यातील सहा कि.मी. लांबीचा निकृष्ट दर्जाचा रस्ता उखडून नव्याने बांधण्यास तेथील ठेकेदारास भाग पाडले. हे गैरप्रकार एका व्यापक भ्रष्ट जाळ्याचा भाग आहेत हे हळूहळू त्यांना जाणवू लागले. यामध्ये ठेके मिळालेल्या देशी-परदेशी कंपन्या, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) अधिकारी, बिहारमधील कुप्रसिद्ध लॅंड माफिया, राजकारणी, आणि पोलिस यांचे साटेलोटे कार्यरत असल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यामुळे अस्वस्थ होऊन त्यांनी या सार्‍याची माहिती देणारे एक पत्र पंतप्रधानांना लिहिले.

  या पत्रात रशिया, चीन आणि द. कोरिया यांची प्रत्येकी एक आणि Pioneer Constructions Ltd या कंपन्यांनी NHAIच्या लाचखोरीसह अनेक भ्रष्ट मार्गांचा वापर करुन ठेके मिळवल्याचा, आणि ते नंतर स्थानिक कंपन्यांना देऊन केवळ मधला नफा गिळंकृत केल्याचा उल्लेख केला होता. या स्थानिक कंपन्यांकडे आवश्यक गुणवत्ता, तंत्रज्ञान आणि अनुभव या तीनही गोष्टींचा अभाव होता. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता अपेक्षेहून खूपच दुय्यम प्रतीची राहिली होती. याशिवाय ठेका मिळाल्यानंतर काही दिवसांतच काम सुरुही झालेले नसतानाही, भरपूर रकमेची उचल ठेकेदारांना अदा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. या कामांसाठी आवश्यक असणार्‍या साधनसामुग्रीच्या आयातीवर सरकारने कस्टम्स आणि एक्साईज करांमध्ये सूट दिलेली होती. या कंपन्या स्वत: हे काम करत नसूनही ही यंत्रसामुग्री आयात केली जातच होती... आणि अर्थातच अन्यत्र वापरली जात होती. ’देशातील अद्वितीय अशा या प्रकल्पाचे रूपांतर देशाच्या पैशावर दरोडा घालणार्‍या यंत्रणेत झाले आहे’ असे दुबे यांनी नमूद केले होते.

  आपल्या अधिकारक्षेत्रात चाललेल्या गैरप्रकाराबाबत कठोर पावले उचलू लागल्यापासून त्यांना आपण अप्रिय होऊ लागल्याची जाणीव झाली होती. काहीवेळा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव आणि धमक्यांचाही सामना करावा लागला होता. त्यामुळे हे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवताना त्यांनी त्यावर सही केलेली नव्हती. त्याऐवजी त्यांनी आपला बायोडेटा स्वतंत्रपणे सोबत जोडला होता, आणि आपली ओळख गुप्त राखावी अशी विनंती केली होती. पण...

  पंतप्रधान कार्यालयाने सदर पत्र थेट ’रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालया’कडे पाठवून दिले. ३० नोव्हेंबर २००३ रोजी ’इंडियन एक्स्प्रेस’च्या लेखात म्हटले होते की, ’दुबे यांच्या त्या पत्रावर इतके शेरे आणि सूचना लिहिलेल्या आहेत की ते भारतीय नोकरशाहीच्या कागदी घोडे नाचवण्याच्या वृत्तीचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल.’ इतक्या फिरलेल्या पत्रातील मजकूर संबंधितांपर्यंत पोचला असणार याबाबत कुणाच्याच मनात शंका असण्याचे कारण नाही. एका लग्नाला उपस्थित राहून परत येत असताना बिहारमधील गया जिल्ह्यातील सर्किट हाऊसजवळ २७ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.

  एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाने त्यांच्यावर प्रसिद्ध केलेल्या लेखांनंतर दुबे यांच्या हत्येविरोधात मोठा प्रक्षोभ देशभर उसळला. आयआयटी या त्यांच्या मातृसंस्थेच्या माजी-विद्यार्थी संघाने यात पुढाकार घेतला. मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सोमनाथ चॅटर्जी यांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला आणि दुबे यांची ओळख गोपनीय न ठेवू शकल्याबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाला जाब विचारला. पंतप्रधान कार्यालयाऐवजी ’रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालया’ने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात मूळ प्रश्नाला बगल देऊन दुबे यांच्या मृत्यूचे खापर बिहारमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या ढासळत्या परिस्थितीवर फोडण्यात आले.

  दुबे यांच्या हत्येच्या तपासाची कथाही सडलेल्या व्यवस्थेचे दर्शन घडवणारी अशीच आहे. सीबीआयने चौकशी सुरु करताच मुख्य साक्षीदार, दुबे यांना गया स्टेशनहून नेणारा रिक्षाचालक प्रदीपकुमार हा गायब झाला. त्यानंतर प्रमुख संशयित म्हणून सीबीआयने चौकशी केल्यानंतर काही तासांत शिवनाथकुमार साओ आणि मुकद्दर पास्वान यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. सप्टेंबर २००३ मध्ये सीबीआयने दुबे यांच्या हत्येबाबत तीन व्यक्तींवर आरोपपत्र दाखल केले. परंतु हा खून लुटीला विरोध केल्यामुळे झाल्याचे नमूद केले होते. ब्रीफकेस हिसकावण्यास विरोध केल्यामुळे त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्याचे आरोपींनी कबूल केल्याचे सांगण्याचा दावा करण्यात आला. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात दुबे यांनी चालवलेल्या लढ्याचा त्यांच्या मृत्यूशी असलेला संबंध तपासण्यातच आला नाही. या आरोपींपैकी उदयकुमार दोनदा आणि मंटू कुमार एकदा पोलिसांच्या ताब्यातून फरार झाला. यापैकी एकदा उदयकुमार हा एका तुरुंगात दुसर्‍या नावाने शिक्षा भोगत असलेला सापडला. या आरोपींचे सहज पलायन आणि सहजपणे पुन्हा पोलिसांच्या हाती सापडणे हे यामुळे हा सारा एक फार्स असल्याचेच दिसून येत होते. या तिघांना पुढे शिक्षा झाल्यावर दुबे यांच्या भावाने ’आज तीन निरपराधांना शिक्षा देऊन मूळ गुन्हेगारांना आपण मोकाट सोडले आहे’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

  दुबे यांना न्याय मिळाला नसला तरी त्यांच्या खुनामुळे जागल्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि ’व्हिसलब्लोअर अ‍ॅक्ट’ची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. याशिवाय लंडनच्या ’इन्डेक्स ऑफ सेन्सॉरशिप’ तर्फे ’व्हिसलब्लोअर ऑफ द इयर’, ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलचे ’इन्टेग्रिटी अवॉर्ड’, अतुलनीय मानवी सेवेसाठीचा ’एस. आर. जिंदाल पुरस्कार’ आदी अनेक पुरस्कारांनी त्यांना मरणोत्तर गौरवण्यात आले. आशुतोष अमन यांच्या एस.के. दुबे फाऊंडेशन मार्फत मिनी वैद यांनी तयार केलेली ’सत्येंद्र जयते’ ही डॉक्युमेंटरी २६ नोव्हेंबर २००७ रोजी प्रसारित करण्यात आली.

  प्रसिद्ध गायक-संगीतकार राबी शेरगिल यांनी आपल्या एका अल्बममधून सत्येंद्र यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना म्हटले होते...

  बस इतना कसूर की हमनें लिखा था
  वो सच जो हर किसी की ज़ुबान था
  पर सच यहाँ हो जाते हैं जहरिले...
  जिन्हें नाज़ है हिंदपर, वो कहाँ थे

  -oOo-

  (पूर्वप्रसिद्धी: दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२०)

      पुढील भाग >> कॅथरीन बोल्कोव्हॅक