मंगळवार, ११ फेब्रुवारी, २०२०

थोडे डावे, थोडे उजवे

(हे @Tushar Kalburgi च्या ’कांदा निर्यातबंदी’ हा समाजवादी पर्याय म्हणावा की भांडवलशाही?' या प्रश्नाला उत्तर म्हणून लिहिले. खूप मोठे झाल्याने प्रतिसाद म्हणून स्वीकारला जात नसल्याने पोस्ट केली. त्यात आणखी एका मुद्द्याची भर घालून इथे पोस्ट करतो आहे. )

मला नेहमीच, आणि जगण्याशी निगडित सर्वच मुद्द्यांबाबत असे वाटते की ’हे की ते’ ही मांडणी बहुधा बाळबोध असते. तसे करुच नये. ज्यांना एका विचारसरणी वा मॉडेलवर आपली निष्ठा मिरवायची असते तेच असा अगोचरपणा वारंवार करतात. अवघड प्रश्नांची सोपी उत्तरे त्यांना हवी असतात म्हणून समस्येचे असे सुलभीकरण ते करत असतात.

कांदे (अथवा कोणताही शेतमाल) महागला की ’बजेट कोलमडले’ म्हणून ओरड करणारे जितके चूक तितकेच ’या पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी सरकार भाव पाडते’ असा बाळबोध विचार करणारेही तितकेच चूक असतात, कारण ते समस्येचे संपूर्ण आकलन करुन न घेता बोलत असतात.

हॉटेलमध्ये एका बैठकीला दोनेक हजार सहज उडवणार्‍यांनी चाळीस रुपयांचा कांदा ऐंशी झाला म्हणून कांगावा करणे अतिशयोक्त असतेच. पण ते वदवून घेण्यामागे ती स्टोरी बनवू इच्छिणार्‍या चॅनेलच्या प्रतिनिधीचा हातही मोठा असतो. ’अमुक वस्तू महाग झाल्याने तुम्हाला काय वाटते?’ या प्रश्नाला ’कित्ती महागाई हो, कसं परवडणार जगणं.’ असं हातातल्या सोन्याच्या बांगडीशी चाळा करत ती गृहिणी सांगणारच असते. भारतीय माणसे जगाच्या अंतापर्यंत लोक महागाई किती वाढली आहे हे वाक्य कोणत्याही वस्तुनिष्ठ आकलनाखेरीज बोलत राहणारच आहेत. आपण शोषित असल्याचा, आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा अगदी अंबानींसारख्या धनाढ्यालाही करावासा वाटतोच (त्याचे रडणे त्याला गैरसोयीच्या सरकारी नियमांविषयी असणारच.) मग अशी संधी कुणीही सोडत नसते.

दुसरीकडे सर्व समस्यांना मध्यमवर्गीयांना जबाबदार धरण्याचा डावा बाळबोधपणाही मजेशीर आहे. (आणि गंमत म्हणजे प्रॉव्हिडंट फंडासारख्या तद्दन मध्यमवर्गीय बचत योजनेमधील व्याजदरवाढीसाठी हेच संसदेत आग्रह धरताना दिसतात.) थोडे वस्तुनिष्ठपणे पाहिले तर ग्राहकसंख्येमध्ये - विशेषत: कांद्यासारख्या आहारातील अविभाज्य भाग असलेल्या उत्पादनाच्या ग्राहकसंख्येमध्ये मध्यमवर्गीय लोकसंख्या (मी ग्राहक-संख्या म्हणतो आहे, व्हॉल्युम कन्झम्प्शन नव्हे!) अधिक की सर्वसामान्य निम्नवर्गीय अधिक? माझ्या मते निम्नवर्गीय अधिक! टीव्हीवर जरी मध्यमवर्गीयांच्या प्रतिनिधी असलेल्या स्त्रिया महागाईची ओरड करताना दिसत असल्या (कारण चॅनेल प्रतिनिधी मोठ्या शहरांतून बाहेर पडत नाहीत, त्यांची तुटपुंजी सॅलरी आणि सदैव नफ्याचा विचार करणारी भांडवलशाही-चोख चॅनेल्स त्यांना त्यासाठी बजेटही देत नाहीत.) तरी स्वत: कांदा न पिकवणारा शेतकरी, शेतमजूर, हातावर पोट असणारे रोजंदारीवरचे कामगार यांच्यापासून सर्वांनाच कांदा लागतो आणि तो शंभर रुपये झाला की सर्वात मोठा फटका त्यांना बसतो, मध्यमवर्गीयांना नाही... हे मध्यमवर्गीय-सेंट्रिक मांडणी करणार्‍यांना लक्षात येईल तो सुदिन. आणि म्हणून सरकार जेव्हा निर्यातबंदी करुन किंमती पाडते तेव्हा तो दिलासा या मंडळींसाठी कित्येक पट अधिक असतो. पुण्या-मुंबईच्या मध्यमवर्गीयांसाठी नसतो तो. त्या अर्थी तो ’समाजवादी’ निर्णय असतो. आणि तो शंभर टक्के चूक नसतो तसाच शंभर टक्के बरोबरही नसतो...

... कारण दुसरीकडे हा हस्तक्षेप योग्य आहे की नाही हा प्रश्नही वाजवी आहे. शेतकर्‍याला स्वत:च्या मालाची किंमत स्वत: ठरवण्याचे अधिकार तर आधीच नसतात, त्यात या हस्तक्षेपामुळे पेरणीच्या वेळेस अमुक पिकाची पेरणी करण्याआधी त्या पिकाला काय भाव मिळणार आहे याचा शून्य अंदाज करता येतो. बहुतेक अन्य उत्पादनांची बाजारपेठ तुलनेने स्थिर असते, त्यांच्या भावांमध्ये होणारा चढ-उतार हा शेतमालाच्या तुलनेत अरुंद पट्ट्यातच खालीवर होतो. आणि होल्डिंग कपॅसिटी असली की मालाची विक्री लांबणीवर टाकता येते, तसेच बाजारपेठेला पर्यायही उपलब्ध असतात. इथे कांद्याला भाव आहे म्हणून तो लावत असताना, तो काढणीला येईतो भाव कोसळतील (भाव वाढले म्हणून महामूर कांदा लावला गेल्याने किंवा सरकारी हस्तक्षेपाने भाव पाडल्याने) याची टांगती तलवार कायम त्याच्या डोक्यावर असते. त्यामुळे अन्य उत्पादनांप्रमाणे भांडवलशाही स्पर्धेचा नियम लावून सरकारी हस्तक्षेप हा एक फॅक्टर कमी केला तर अनिश्चिततेची एक मोठी टांगती तलवार दूर होऊ शकेल अशी शेतकरी संघटनांची मागणी असते. जी वाजवी आहे.

परंतु असे असले तरी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती थेट खुल्या बाजाराच्या अधीन ठेवणे माझ्यासारख्या किंचित समाजवाद्याला अद्याप पटवून घेता आलेले नाही. कारण पुन्हा तेच. यांचा ग्राहकही पुन्हा बहुसंख्येने या निम्नवर्गीयांमध्येच असतो आणि ते सारेच शेतकरी नसतात (जेणेकरुन दुसर्‍या बाजूने त्यांचे उत्पन्नही वाढून समतोल साधला जाईल). कांदा आणि आहाररोग्य जीवनावश्यक वस्तू खुल्या बाजाराच्या नियमाने विकल्या जाऊ लागल्या तर त्यांचे जगणे जिकीरीचे होईल. त्यांची काळजी करणारी शासन ही एकमेव व्यवस्था अस्तित्वात आहे. नफा हेच सर्वस्व मानणारी भांडवलशाही त्यांची जबाबदारी घेत नसते.

या मंडळींना चॅनेल्सवर व्हॉईस नसतो. रोजंदारीवरच्या मजुरासमोर माईकचे बोंडुक धरुन कांदा महाग झाल्याने अथवा बटाटा महाग झाल्याने तुमच्या जगण्यावर काय परिणाम झाला असा प्रश्न चॅनेल प्रतिनिधी विचारु लागतील तेव्हा कदाचित... कदाचितच, ही समस्या केवळ मध्यमवर्गीयांची नाही आणि म्हणून मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी भाव पाडले या बाळबोध भूमिकेतून लोक बाहेर येऊ शकतील. कदाचित यासाठी म्हणालो की त्या सामान्य मंडळींना कदाचित थेटपणॆ हा संबंध दिसणारही नाही. उदा. दहा-दहा रुपयांचे दोन बटाटवडे हे ज्याचे रात्रीचे जेवण असते अशा मजुराला बटाटा महाग झाल्याने, वडेवाल्याने किंमत तीच ठेवून वड्याचा आकार लहान केला आहे हे कदाचित ध्यानातही येत नसेल, किंवा कॅमेर्‍यासमोर अथवा अपरिचिताशी बोलण्याची सफाईही त्याच्याकडे नसेल.

थोडक्यात वर्गीकरण करायचेच झाले तर कांदा निर्यातबंदी वा एकुणच किंमती-नियंत्रण हा समाजवादीच निर्णय आहे. त्यात शेतकर्‍यांना बसणारा फटका पाहता यात भांडवलशाही पर्याय मिळायला हवेतच. त्यांच्या उत्पादनांच्या किंमतीवर त्यांचेही नियंत्रण असायलाच हवे. पण त्यासाठी ’पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांसाठी’ या बाळबोध विचारातून बाहेर येण्याची गरज आहे. तो तर्क केवळ आपण शोषित असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी दिला जातो. बव्हंशी शेतकरी शोषित असतो याबाबत वाद असायचे कारण नाही, पण ते सिद्ध करण्यासाठी समस्येचा आयामच असा बदलून टाकण्याने दुखण्याचे निदान आणि म्हणून त्यावरचा उपचार चुकण्याची शक्यता अधिक होते.

---

पण हे म्हटल्यानंतरही मला शेतकरी संघटनेच्या रघुनाथदादा पाटील यांनी नुकताच सांगितलेला एक मुद्दा आठवला. हा कांदा वा तत्सम मसाल्याच्या पदार्थांना अधिक लागू पडतो. त्यांचा मुद्दा कांद्याबद्दल होता. त्यांच्या मते देशातील एकुण कन्झम्प्शनपैकी जेमतेम २०% हे थेट स्वयंपाकघरातले असते. उरलेला ८०% माल हा एमडीएच, एमटीआर वा तत्सम मसाले उत्पादक अथवा तयार खाद्य उत्पादकांकरवी वापरला जातो. ते असं म्हणाले की जो कांदा-लसूण मसाला तुम्ही विकत आणता, त्यावरुन उलट दिशेने कांद्याची किंमत किती देता याचे गणित करु पाहा. पाकीटबंद उत्पादनात ही किंमत सुमारे पाचपट होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळॆ हे निर्यातबंदीचे पाऊल जे घरगुती वापरासाठी वाजवी भावात उत्पादन मिळावे म्हणून नाही तर या उत्पादकांना स्वस्त कच्चा माल मिळावा म्हणून अधिक असते असा त्यांचा दावा आहे. आणि जर मसाले उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असेल तर शेतकर्‍यांना तो का नसावा असा त्यांचा प्रश्न आहे. (जो एकदम वाजवी आहे.) थोडक्यात त्यांच्या मते हा निर्णंय भांडवलशाही निर्णय आहे. ते शेतमालाला खुल्या बाजाराचे नियम असावेत असा आग्रह धरत असल्याने थोडी अतिशयोक्ती करत आहेत असे त्या मुद्द्याच्या विरोधकांनी गृहित धरले तरी किंमतीवर हा घटक परिणाम घडवतो हे अमान्य करता येणार नाही.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा