(फेसबुकवर एका मित्राच्या ’कांदा निर्यातबंदी हा समाजवादी पर्याय म्हणावा की भांडवलशाही?' या प्रश्नाला उत्तर म्हणून लिहिलेली पोस्ट. त्यात आणखी एका मुद्द्याची भर घालून इथे पोस्ट केली आहे. )
मला नेहमीच, आणि जगण्याशी निगडित सर्वच मुद्द्यांबाबत असे वाटते की ’हे की ते’ ही द्विपर्यायी मांडणी बहुधा बाळबोध असते. तसे करुच नये. ज्यांना एका विचारसरणी वा मॉडेलवर आपली निष्ठा मिरवायची असते, तेच असा अगोचरपणा वारंवार करतात. अवघड प्रश्नांची सोपी उत्तरे त्यांना हवी असतात म्हणून समस्येचे असे सुलभीकरण ते करत असतात.
कांदे (अथवा कोणताही शेतमाल) महागला की ’बजेट कोलमडले’ म्हणून ओरड करणारे जितके चूक तितकेच ’या पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी सरकार भाव पाडते’ असा बाळबोध विचार करणारेही तितकेच चूक असतात, कारण ते समस्येचे संपूर्ण आकलन करुन न घेता बोलत असतात, किंवा त्या समस्येच्या अनेक अनुषंगांपैकी आपल्या अजेंड्याच्या सोयीपुरताच भाग ते उचलत असतात.
हॉटेलमध्ये एका बैठकीला दोनेक हजार सहज उडवणार्‍यांनी 'चाळीस रुपयांचा कांदा ऐंशी झाला' म्हणून कांगावा करणे अतिशयोक्त असतेच. पण ते वदवून घेण्यामागे ती स्टोरी बनवू इच्छिणार्‍या चॅनेलच्या प्रतिनिधीचा हातही मोठा असतो. ’अमुक वस्तू महाग झाल्याने तुम्हाला काय वाटते?’ या प्रश्नाला ’कित्ती महागाई हो, कसं परवडणार जगणं.’ असं हातातल्या सोन्याच्या बांगडीशी चाळा करत ती गृहिणी सांगणारच असते. जगाच्या अंतापर्यंत भारतीय माणसे महागाई किती वाढली आहे हे वाक्य कोणत्याही वस्तुनिष्ठ आकलनाखेरीज बोलत राहणारच आहेत. आपण शोषित असल्याचा, आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा अगदी अंबानींसारख्या धनाढ्यालाही करावासा वाटतोच (त्याचे रडणे त्याला गैरसोयीच्या सरकारी नियमांविषयी असणारच.) मग अशी संधी कुणीही सोडत नसते.
दुसरीकडे सर्व समस्यांना मध्यमवर्गीयांना जबाबदार धरण्याचा डावा बाळबोधपणाही (किंवा स्वतर्कसोयीचा धूर्तपणा) मजेशीर आहे. (आणि गंमत म्हणजे प्रॉव्हिडंट फंडासारख्या तद्दन मध्यमवर्गीय बचत योजनेमधील व्याजदरवाढीसाठी हेच संसदेत आग्रह धरताना दिसतात.) थोडे वस्तुनिष्ठपणे पाहिले तर ग्राहकसंख्येमध्ये - विशेषत: कांद्यासारख्या आहारातील अविभाज्य भाग असलेल्या उत्पादनाच्या ग्राहकसंख्येमध्ये मध्यमवर्गीय लोकसंख्या (मी ग्राहक-संख्या म्हणतो आहे, एकुण वापर नव्हे!) अधिक की सर्वसामान्य निम्नवर्गीय अधिक? माझ्या मते निम्नवर्गीय अधिक!
टीव्हीवर जरी मध्यमवर्गीयांच्या प्रतिनिधी असलेल्या स्त्रिया महागाईची ओरड करताना दिसत असतात, कारण चॅनेल प्रतिनिधी मोठ्या शहरांतून बाहेर पडत नाहीत. त्यांची तुटपुंजे वेतन आणि सदैव नफ्याचा विचार करणारी भांडवलशाही-चोख चॅनेल्स त्यांना त्यासाठी बजेटही देत नाहीत. तरी स्वत: कांदा न पिकवणारा शेतकरी, शेतमजूर, हातावर पोट असणारे रोजंदारीवरचे कामगार यांच्यापासून सर्वांनाच कांदा लागतो. आणि तो शंभर रुपये झाला की सर्वात मोठा फटका त्यांना बसतो, मध्यमवर्गीयांना नाही! ’स्त्री जात तेवढी निमकहराम’ म्हणणार्‍या 'पुण्यप्रभाव’मधल्या सुदामसारखे, ’मध्यमवर्गीय मेले वैट्टं’ म्हणत त्याभोवती आपली मांडणी करणार्‍यांना हे लक्षात येईल तो सुदिन.
आणि म्हणून सरकार जेव्हा निर्यातबंदी करुन किंमती पाडते, तेव्हा तो दिलासा पुण्या-मुंबईच्या मध्यमवर्गीयांसाठी नसतो, या निम्नवर्गीय मंडळींसाठी कित्येक पट अधिक असतो. पण कोणत्याही माध्यमांना यांचा आवाज ऐकण्यात रस नसल्याने त्याबद्दल त्यांनी दिलेले धन्यवाद तुमच्या-आमच्यापर्यंत पोचत नसतात इतकेच.
त्या अर्थी तो ’समाजवादी’ निर्णय असतो. आणि तो शंभर टक्के चूक नसतो, तसाच शंभर टक्के बरोबरही नसतो. कारण मुळात बरोबर की चूक हा निवाडा त्यासाठी निवडलेल्या निकषांवर आधारित असतो. आणि प्रत्येकाने स्वत:च्या सोयीचा निवाडा यावा असेच निकष निवडलेले असतात. वस्तुनिष्ठ विचारासाठी परस्परविरोधी निवाडे देणार्‍यांच्या निकषांची एकत्रित सूची विचारात घ्यावी लागते. आणि त्यातून मिळालेला निवाडा या ना त्या प्रकारे सर्वांनाच अप्रिय होणार असतो... सरकारची भूमिका ही असायला हवी. असते की नाही हा पुन्हा निवाड्याचाच मुद्दा असल्याने निकषांच्या अधीन असतो.
शेतकर्‍यांच्या गळ्याला बसलेला फास खुल्या विक्रीने काही प्रमाणात सैल होईल हे मान्य करुनही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती थेट खुल्या बाजाराच्या अधीन ठेवणे माझ्यासारख्या किंचित समाजवाद्याला अद्याप पटवून घेता आलेले नाही. कारण यांचा ग्राहकही पुन्हा बहुसंख्येने या निम्नवर्गीयांमध्येच असतो आणि ते सारेच शेतकरी नसतात! (जेणेकरुन दुसर्‍या बाजूने त्यांचे उत्पन्नही वाढून समतोल आपोआप साधला जाईल.). कांदा आणि आहारयोग्य जीवनावश्यक वस्तू खुल्या बाजाराच्या नियमाने विकल्या जाऊ लागल्या, तर त्यांचे जगणे आणखी जिकीरीचे होईल.
बाजाराने यांचे आयुष्य कसे बदलते हे पाहण्यासाठी यांच्या आहारातून बाद झालेल्या काही पदार्थांकडे लक्ष वेधतो. तीन-चार दशकांपूर्वी भाजी-पाव हा प्रकार श्रमजीवींच्या सोयीसाठी निर्माण झाला. होटेलमध्ये आदल्या दिवशी शिल्लक राहिलेल्या - शिजवलेल्या व न शिजवलेल्या - भाज्या तव्यावर एकत्र रगडून, त्यात थोडा मसाला घालून - तेव्हा ज्याला डबल-रोटी म्हटले जाई त्या - पावाबरोबर देण्यास सुरुवात झाली. यात होटेलला उरल्या-सुरल्या पदार्थांतून पैसे मिळत, तर गरीबांना स्वस्तात खाणे मिळे. पण पुढे हा प्रकार मध्यमवर्गीयांनीच नव्हे तर उच्चमध्यवर्गीयांनी उचलला. उरल्यासुरल्यांतून नव्हे तर आता फक्त पावभाजी विकणार्‍या गाड्या असतात. ही पावभाजी गरीबाच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे.
या भाजीपावाबरोबरच उसळ-पाव नामक प्रकार असे. ज्यात उसळीच्या दाण्यांपेक्षा तिखट कटावर अधिक भर असे. तिखटाने पाणी अधिक प्यायले जाऊन कमी अन्नात पोट भरण्याची श्रमजीवींची ती सोय होती. आज हा उसळ-पाव ’मिसळ-पाव’ नावाने प्रथितयश होऊन बसला आहे. स्वतंत्र पावभाजी विकणार्‍या गाड्याच असतात, मिसळीने स्वतंत्र रेस्तरां उभी केली आहेत. इतकेच नव्हे तर या गावची मिसळ चांगली की त्या गावची यावर जागतिक मिसळ महायुद्धे लढवली जाऊ लागली आहेत.
गरीब श्रमजीवींना हा कॉस्मोपॉलिटन उसळ-पाव परवडेना झाल्यावर त्यांनी मोर्चा वडापावकडे वळवला आहे. जो अजून परवडत असला तरी पोट-भरेसा होत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. याच प्रकारे कधीकाळी फुकट दिले जाणारे ताक आता विकले जाते. मांसाहारी पदार्थांमध्ये रक्ती, मुंडी, पाया हे पूर्वी वाया जाणारे भाग म्हणून फेकून दिली जात. गरीब मंडळींनी त्यातून आपल्यासाठी पदार्थ निर्माण केले. होटेल्समधून ते आता मांसाहारी डेलिकसीज म्हणून सादर केले जात आहेत. गरीबांनी जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टी विकसित करायच्या आणि वरच्या आर्थिक वर्गांतील मंडळींनी त्या पैशाच्या बळावर त्यांच्या हातून त्या हिरावून घ्यायच्या हा बाजाराचा अलिखित नियम आहे.
या मंडळींना चॅनेल्सवर व्हॉईस नसतो. रोजंदारीवरच्या मजुरासमोर माईकचे बोंडुक धरुन कांदा महाग झाल्याने अथवा बटाटा महाग झाल्याने तुमच्या जगण्यावर काय परिणाम झाला असा प्रश्न चॅनेल प्रतिनिधी विचारु लागतील तेव्हा कदाचित... कदाचितच, ही समस्या केवळ मध्यमवर्गीयांची नाही हे शेतकर्‍यांच्या स्वयंघोषित नागरी समर्थकांना समजेल आणि मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी भाव पाडले नि या बाळबोध भूमिकेतून ते बाहेर येऊ शकतील. कदाचित यासाठी म्हणालो की त्या सामान्य मंडळींना कदाचित थेटपणॆ हा संबंध दिसणारही नाही. उदा. दहा-दहा रुपयांचे दोन बटाटवडे हे ज्याचे रात्रीचे जेवण असते अशा मजुराला बटाटा महाग झाल्याने, वडेवाल्याने किंमत तीच ठेवून वड्याचा आकार लहान केला आहे हे कदाचित ध्यानातही येत नसेल. आले तरी त्याच्यासमोर तो विकत घेण्याखेरीज, घोटभर पाणी अधिक पिऊन पोट भरण्याखेरीज पर्यायही नसेल. आपले हे गार्‍हाणे कॅमेर्‍यासमोर मांडण्याची, त्यासाठी अपरिचिताशी बोलण्याची सफाईही त्याच्याकडे नसेल. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे म्हणणे ऐकण्याची चॅनेल-प्रतिनिधीला सवड नि इच्छा दोन्ही नसेल.
या श्रमजीवींची, गरीबांची काळजी करणारी शासन ही एकमेव व्यवस्था अस्तित्वात आहे. नफा हेच सर्वस्व मानणारी भांडवलशाही त्यांची काहीही जबाबदारी घेत नसते. ’आम्हाला हवे तितके पैसे टाका तर हवे ते मिळेल. नसतील तर तुम्ही मेलात तरी आम्हाला फरक पडत नाही.’ असा तिचा बाणा असतो. जर इतरांनी आपल्या वाजवी हक्कासाठी आपल्या बाजूला यावे असे शेतकर्‍यांना वाटत असेल, तर त्यांनीही केवळ धंदेवाईक, मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय यांच्याकडे बोटे न दाखवता, आपल्या मागण्यांचा या गरीबांच्या जिण्यावर काय परिणाम होईल याचा विचार करायला हवा.
दुसरीकडे हा हस्तक्षेप योग्य आहे की नाही हा प्रश्नही वाजवी आहे. शेतकर्‍याला स्वत:च्या मालाची किंमत स्वत: ठरवण्याचे अधिकार तर आधीच नसतात. त्यातच या हस्तक्षेपामुळे पेरणीच्या वेळेस अमुक पिकाची पेरणी करण्याआधी त्या पिकाला काय भाव मिळणार आहे याचा शून्य अंदाज करता येतो. बहुतेक अन्य उत्पादनांची बाजारपेठ तुलनेने स्थिर असते, त्यांच्या भावांमध्ये होणारा चढ-उतार हा शेतमालाच्या तुलनेत फारच अरुंद पट्ट्यातच खालीवर होतो. शिवाय साठवणुकीची सोय असली की मालाची विक्री लांबणीवर टाकता येते. तसेच बाजारपेठेला पर्यायही उपलब्ध असतात. इथे कांद्याला भाव आहे म्हणून तो लावत असताना, तो काढणीला येईतो भाव कोसळतील (भाव वाढले म्हणून महामूर कांदा लावला गेल्याने किंवा सरकारी हस्तक्षेपाने भाव पाडल्याने) याची टांगती तलवार कायम त्याच्या डोक्यावर असते. त्यामुळे अन्य उत्पादनांप्रमाणे भांडवलशाही स्पर्धेचा नियम लावून सरकारी हस्तक्षेप हा एक फॅक्टर कमी केला, तर अनिश्चिततेची एक मोठी टांगती तलवार दूर होऊ शकेल अशी शेतकरी संघटनांची मागणी असते. जी वाजवी आहे.
इथे मला शेतकरी संघटनेच्या रघुनाथदादा पाटील यांनी मध्यंतरी सांगितलेला एक मुद्दा आठवतो. हा कांदा वा तत्सम मसाल्याच्या पदार्थांना अधिक लागू पडतो. त्यांचा मुद्दा कांद्याबद्दल होता. त्यांच्या मते देशातील एकुण वापरापैकी जेमतेम २०% हे थेट स्वयंपाकघरात होतो. उरलेला ८०% माल हा एमडीएच, एमटीआर वा तत्सम मसाले उत्पादक अथवा तयार खाद्य उत्पादकांकरवी वापरला जातो. ते असं म्हणाले, की जो कांदा-लसूण मसाला तुम्ही विकत आणता, त्यावरुन उलट दिशेने कांद्याची किंमत किती देता याचे गणित करु पाहा. पाकीटबंद उत्पादनात ही किंमत सुमारे पाचपट होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे निर्यातबंदीचे पाऊल जे घरगुती वापरासाठी वाजवी भावात उत्पादन मिळावे म्हणून नाही, तर या उत्पादकांना स्वस्त कच्चा माल मिळावा म्हणून अधिक असते असा त्यांचा दावा आहे. आणि ’जर मसाले उत्पादकांना (किंवा एकुणच कोणत्याही उत्पादकाला) त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असेल तर शेतकर्‍यांना तो का नसावा?’ असा त्यांचा प्रश्न आहे. जो एकदम वाजवी आहे.
थोडक्यात त्यांच्या मते सरकारी हस्तक्षेप हा निर्णंय भांडवलशाही निर्णय आहे. ’शेतमालाला खुल्या बाजाराचे नियम असावेत असा आग्रह धरत असल्याने ते थोडी अतिशयोक्ती करत आहेत’ असे त्यांच्या मुद्द्याच्या विरोधकांनी गृहित धरले, तरी बाजार हा घटक किंमतीवर परिणाम घडवतो हे अमान्य करता येणार नाही.
मला स्वत:ला २०-८० ही विभागणी अतिशयोक्त वाटते. शिवाय ’खुल्या बाजारात विकणे सुरू केले म्हणून अधिक भाव मिळेल’ हे गृहितकही जरा कितपत खरे ठरेल याबाबत शंकाच आहे. आधीच गांजलेल्या शेतकर्‍याला फक्त बाजाराच्या भरवशावर एफआरपी, स्वस्त कर्ज, वरचेवर होणारी कर्जमाफी, खत-सबसिडी यापासून दूर करत अधिक उत्पन्नाचे स्वप्न दाखवणे कितपत व्यवहार्य आहे मला माहित नाही. तेलही गेले तूपही गेले’ (खरंतर तूप कसले मीठ-मिरची म्हणू) असं होऊ नये याची पुरेशी खात्री करुन घ्यायला हवी. ’एकीकडे बाजारात खुली विक्री, पण दुसरीकडे आताचे शासन-साहाय्यही हवे म्हटले तर ते न्याय्य होईल का?’ याचा विचारही करायला हवा.
थोडक्यात वर्गीकरण करायचेच झाले तर कांदा निर्यातबंदी वा एकुणच किंमती-नियंत्रण हा समाजवादीच निर्णय आहे. पण आधीच बेभरवशाचे उत्पादन असल्याने असलेली अनिश्चितता या निर्णयांतून वाढत असल्याने शेतकर्‍यांना बसणारा फटका पाहता त्यांना अधिक सुरक्षित उत्पन्नाचे पर्याय मिळायला हवेतच, मग ते भांडवलशाहीचे असोत की समाजवादाचे. त्यांच्या उत्पादनांच्या किंमतीवर त्यांचेही नियंत्रण असायला हवे हा त्यातील एक मार्ग आहे. पण शोषित असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी दिल्या जाणार्‍या ’पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांसाठी’ या शत्रूलक्ष्यी मांडणीतून बाहेर येत नेमके गणित मांडण्याची गरज आहे.
बहुसंख्य शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतो याबाबत वाद असायचे कारण नाही. पण त्यांच्याही खाली एक शोषित वर्ग आहे, त्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आपल्याहून वरच्या आर्थिक वर्गाने आपल्या हिताचाही विचार करावा म्हणताना आपणही आपल्याहून खालच्या आर्थिक वर्गाचा विचार करायला हवा. अन्यथा त्या हातावरचे पोट असणार्‍या वर्गासाठी शेतकरीच भांडवलदाराची, शोषकाची भूमिका वठवू लागतील.
- oOo -
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा