फडणवीसांची बखर – १ : भाजप नेतृत्वाचा प्रवास
फडणवीसांची बखर – २ : नवा साहेब
फडणवीसांची बखर – ३ : मी पुन्हा जाईन
---
डिसेंबर २०१९ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर सत्तासंघर्ष जोरावर असताना 'द वायर-मराठी’मध्येच तीन दीर्घ भागांत ’फडणवीसांची बखर’ लिहिली होती. त्यापूर्वी २०१४ मध्ये आमदारही नसलेले फडणवीस मोदींच्या कृपाहस्ताने थेट मुख्यमंत्रीपदावर आरुढ झाले होते. पाच वर्षे यशस्वीपणे मुख्यमंत्री पदावर राहून २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना त्यांचा आत्मविश्वास वाढला होता. या पाच वर्षांमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी या प्रमुख विरोधी पक्षाला पुरते नामोहरम करतानाच, सहकारी पक्ष असलेल्या सेनेला त्यांच्या आमदारसंख्येच्या तुलनेत संख्येने नि महत्वाने कमी मंत्रिपदे घ्यायला भाग पाडून त्यांनी आपली पकड मजबूत केली होती.
काही दशके ज्या सेनेचा दुय्यम सहकारी म्हणून भाजप वावरला त्या सेनेला जागावाटपामध्ये कमी जागा देऊन आपली बार्गेनिंग पॉवर त्यांनी दाखवून दिली होती. पुणे, नाशिक, नागपूर या तीन मोठ्या शहरांत सेनेला एकही जागा न देता सेनेच्या बालेकिल्ला असलेल्या मुंबईत मात्र निम्म्या जागा पदरात पाडून घेऊन त्यांनी आता भाजप हाच मोठा भाऊ असल्याचे अधोरेखित करुन घेतले होते. एकुणात मोदीकृपेने सुरु झालेली फडणवीसांची दौड वेगाने चालू होती. महाराष्ट्र-भाजपमधील सर्वोच्च नेते हे अलिखित बिरुद ते मिरवू लागले होते.
परंतु त्यांच्या दुर्दैवाने त्यांचा आत्मविश्वास हा अहंकारी तर ठरलाच, पण अतिमहत्वाकांक्षेने जवळपासचे मित्र गमावून आयात-मित्रांवर अवलंबून राहिल्याचा फटका विधानसभेच्या निवडणुकीत आणि नंतरही त्यांना बसला. त्याबाबतचे सारे विवेचन ’फडणवीसांची बखर’ या तीन भागातील त्या लेखसंग्रहात आले आहे.
त्यावेळी गमावलेली सत्ता येनकेनप्रकारेण मिळवायचीच या जिद्दीने ते कामाला लागले होते. प्रत्येक आघाडीवर मविआ सरकारला धारेवर धरत विधानपरिषद, राज्यसभा निवडणुकांमध्ये आपले डावपेचाचे कौशल्य वापरत सरकारचे खच्चीकरण करत ते सत्तेची संधी शोधत राहिले. तशी संधी त्यांना एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने मिळाली. त्यामध्ये पुन्हा एकवार आपल्या राजकारणी डावपेचांचे कौशल्य वापरुन सत्तेचा सोपान सर करु अशा भ्रमात ते राहिले. परंतु गेले दहा दिवसांहून अधिक काळ चाललेल्या राजकीय घडामोडी आणि त्याचा जूनअखेर झालेला अंत पाहता फडणवीसांच्या मनात पुन्हा एकदा ’हाथ आया मूँह न लगा’ अशीच भावना निर्माण झालेली असेल.
अमितशाहीचा उदय
मोदींच्या उदयानंतर देशभर भाजपची घोडदौड सुरु झाली असली तरी सत्ताकारणाचे मुख्य शिल्पकार होते त्यांचे सहकारी अमित शहा. या जोडीने परस्परसहकार्याने गुजरातमध्ये जसे बस्तान बसवले तसेच ते केंद्रातही बसवू पाहात होते. संघाचा विरोध न जुमानता मोदी यांनी शहांना भाजप अध्यक्षपदावर नेमले तेव्हापासून तिथेही त्यांची जोडी सोबत काम करु लागली. मोदी-शहा जोडगोळींमध्ये कार्यविभागणी जसजशी अधिक स्पष्ट होत गेली तसतसे मोदी प्रामुख्याने पंतप्रधान आणि संसदीय नेता याच भूमिकेमध्ये राहू लागले, तर निवडणुका, सत्ताकारण हे संपूर्णपणे शहा यांच्या ताब्यात गेले. त्यातून ते देशांतर्गत राजकारणातील भाजपचे सर्वोच्च नेते ठरले. त्यातून विविध राज्यांमध्ये सत्तासमीकरणे बदलत गेली. मोदींनी ज्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने अटल-अडवानी काळातील नेत्यांना बाजूला सारून - फडणवीसांसारखी- आपली माणसे पुढे आणली (याचे विवेचन ’फडणवीसांची बखर’च्या पहिल्या भागात आले आहे.) त्याच धर्तीवर अमित शहा मोदींनी निवडलेल्या माणसांना दूर सारून आपली माणसे पुढे आणू लागले.
आसाममध्ये सर्वानंद सोनेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता-अवरोधाचा (anti incumbancy) सामना करुन भाजपने पुन्हा बहुमत मिळवले. तरीही त्यांच्या जागी जेमतेम पाच वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या हेमंत बिस्वा सरमा यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. त्रिपुरामधील भाजप विजयाचे श्रेय ज्यांना दिले जाते, त्या संघ-स्वयंसेवक सुनील देवधर यांच्या सल्ल्याने निवडलेले विप्लब देव यांना बदलले.
महाराष्ट्रामध्येही अमित शहा यांनी फडणवीसांच्या जोडीला आपले विश्वासू असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांना आणून बसवले. २०१९ मध्ये हरयाना आणि महाराष्ट्र या दोनही विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. दोनही ठिकाणी भाजप सत्तेच्या जवळ पण थोडा मागे राहिला. हरयानामध्ये बहुमतासाठी लागणारी तूट भरुन काढण्यासाठी अमित शहा तातडीने तिथे धावत गेले नि दुष्यंत चौताला यांच्या जेजेपीशी युतीचे गणित जमवून सरकार स्थापनेचा मार्ग खुला केला. परंतु त्याचवेळी महाराष्ट्रात मात्र कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. त्याचवेळी अमित शहांचे महत्त्व वाढेल तसे फडणवीसांचे कमी होणार हे उघड होत गेले होते. (फडणवीसांची बखर’च्या दुसर्‍या भागात अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या परस्परसंबंधाबाबत थोडे विवेचन आले आहे. )
ऑपरेशन लोटस
कॉंग्रेस वा त्यातून निघालेले उपपक्ष हे भाजपशी वैचारिकदृष्ट्या विरोधीच असल्याने त्यांचे शक्य त्या प्रकारे खच्चीकरण हा भाजपाचा नियमित कार्यक्रम असतोच. त्यामुळे त्यांचे आमदार फोडून ज्या राज्यांत सत्ता मिळवणे शक्य आहे तिथे ते साधून त्यांनी सत्ताही मिळवली. विरोधकांचे खच्चीकरण आणि सत्ता असा दुहेरी फायदा त्यांना यातून मिळत असतो. सत्ता हस्तगत करण्याचे हे हत्यार त्यांनी मणिपूर, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, म.प्र. या राज्यांत आधीच वापरले आहे. याला ’ऑपरेशन लोटस’ असे गोंडस नाव देऊन यातील सत्तालोलुपता झाकण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जातो.
फडणवीसांनीही सत्तेत परतण्यासठी ’ऑपरेशन लोटस’चा घाट घातला होता. फक्त फरक इतकाच की त्यांनी आमदार फोडण्यासाठी दोन्ही कॉंग्रेस ऐवजी सेनेची निवड केली. फडणवीसांनी सेनेऐवजी राष्ट्रवादी वा कॉंग्रेस फोडून सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित केंद्राचा- अमित शहांचा फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाला रुकार आला असता याची शक्यता अधिक होती.
पण २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर युती मोडून सेनेने दोन कॉंग्रेससोबत सत्तास्थापन करुन फडणवीसांना सत्तेपासून दूर ठेवले. त्यामुळे सत्ता गमावलेल्या नि अहंकार दुखावलेल्या फडणवीसांनी सत्ता मिळवण्यासोबतच सेनेला धडा शिकवण्याचा हेतू मनात धरून फोडाफोडीसाठी तिचीच निवड केली, आणि आता पश्चातबुद्धीने पाहता हीच त्यांची मोठी चूक ठरली.
सेनेबाबत आस्ते कदम
वैचारिक अक्षावर सेना ही भाजपच्याच बाजूला असल्याने कितीही वाद असले, तरी बहुमताला कधीही जागा कमी पडल्या तर हक्काचा सहकारी म्हणून सेनेला साद घालता येते. एका सोयीचा सहकारी म्हणून भाजपच्या दृष्टीने सेनेचे अस्तित्व महत्वाचे ठरते. शिवाय तिचे खच्चीकरण करणे हे हिंदुत्ववादी मतदारांमध्ये कितपत स्वीकारले जाईल, त्यावर किती रोष होईल, याचा अंदाज न घेता केलेली अशी कृती महागात पडू शकते. त्यामुळे सेनेशी थेट संघर्ष करणे सध्या टाळावे असा श्रेष्ठींचा होरा असावा. दुसरे असे की आर्थिकदृष्ट्या कळीच्या असलेल्या मुंबईमध्ये सेनेचे आमदार कमी झाले, तरी तेथील व्यावहारिक जगामध्ये तिचा प्रभाव इतका सहजी कमी होणार नाही याची जाणीव श्रेष्ठींना आहे. त्यामुळे आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर वर्चस्व मिळवू इच्छिणार्‍या भाजपला सेनेला इतक्यात चितपट मारण्याचा प्रयत्न करणे धोकादायक ठरू शकेल अशी जाणीव अमित शहा आणि त्यांच्या दिल्लीतील सल्लागारांना असावी.
शिवसेना आणि जदयु या दोन सहकारी पक्षांबाबत भाजपश्रेष्ठींनी एकुणातच आस्ते कदम धोरण स्वीकारले आहे. दोनही पक्षांमध्ये थेट फोडाफोडी करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने त्यांची राजकीय भूमी बळकावण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. याचे एक कारण यांनी मोकळी केलेली राजकीय भूमी आपणच ताब्यात घेऊ शकतो याची पुरेशी खात्री वाटत नसावी. जदयुच्या जागा कमी होताना तेजस्वी यादवांच्या राजदच्या बर्‍याच वाढल्या होत्या, हे पाहता हा अंदाज योग्यच ठरला म्हणावा लागेल. त्याच धर्तीवर सेनेची भूमी ताब्यात घेण्यासा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरसावेल की काय अशी सार्थ भीती शहांना असावी. यापूर्वी सेनेतून बाहेर पडलेले अनेक प्रभावशाली नेते राष्ट्रवादीची वाट धरून गेले आहेत याचा इथे उल्लेख केला पाहिजे. पैकी गणेश नाईक यांच्या पक्षांतराने नव्या मुंबईत नगण्य असलेला राष्ट्रवादी पक्ष थेट सत्ताधारी झाला. छगन भुजबळांच्या समता परिषदेमार्फत केलेल्या प्रयत्नांतून ओबीसी समाजाला आपल्याकडे आकृष्ट करुन ’मराठ्यांचा पक्ष’ ही ओळख पुसट करणे राष्ट्रवादीला शक्य झाले. इतरही अनेक माजी आमदार राष्ट्रवादीवासी झाले होते.
मागील विधानसभा निवडणुकीमध्ये सम-समान जागांवर लढलेल्या भाजपने जदयुपेक्षा दुप्पट जागा मिळवूनही, आधी मान्य केल्याप्रमाणे नीतिशकुमारांना मुख्यमंत्रीपद दिले. त्याच धर्तीवर शिवसेनेला नि सेना कार्यकर्त्यांना इतक्यातच विरोधात ढकलण्याऐवजी नीतिशकुमारांबाबत अवलंबलेली जोडीदाराची राजकीय भूमी हळूहळू व्यापत जाण्याची भूमिकाच घेतली आहे. अशा वेळी फडणवीसांनी सेनेलाच फोडून सत्ता स्थापन करण्याचा घाट घालणे याचा अर्थ सेनेशी आता थेट सामना होणार याची निश्चिती होती. कदाचित म्हणूनच शिंदे आणि मंडळींना शिवसेना न सोडता सत्तासोबत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शरसंधान ठाकरेंवर नव्हे, सेनेवरही नव्हे तर त्यांचे सोबती असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर केले गेले. यातून भाजपच्या सोबत येणारा नवा गट हा कोणत्याही प्रकारे मूळ सेनेचा विरोधक नाही हे ठसवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला गेला. आणि कदाचित म्हणून शिवसेनेचे आमदार इतक्या प्रचंड संख्येने त्यात दाखल झाले.
याचाच एक भाग म्हणून शिवसेनेला फोडूनही त्यातील नेत्यालाच मुख्यमंत्री करण्याची चाल खेळण्यात आली. एवढेच नव्हे तर विधानसभा अध्यक्षपदाची माळही शिवसेनेतूनच भाजपमध्ये आलेल्या (आणि आदित्य ठाकरेंचे सेनेतील निकटवर्ती मानल्या गेलेल्या) राहुल नार्वेकर यांच्या गळ्यात घातली आहे. एकुणात नवे सरकार हे एकनाथ शिंदेंना हवे तसे सेना-भाजप युतीचे सरकार आहे असेच चित्र तयार झाले आहे. ज्याचा अर्थ भाजपचे केंद्रीय नेते अजूनही सेनेला पुरे नामशेष करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत असा आहे.
फडणवीस यांची वाटचाल
केंद्रात जसा मोदींचा एक चेहरा आहे, तसेच प्रत्येक राज्यात एक निश्चित नेता राखण्याचे मोदी-शहा यांचे धोरण दिसते. (त्याची कारणमीमांसा इथे ’त्राता तेरे कई नाम’ या लेखात वाचता येईल.) विधानसभेमध्ये सत्ता गमावूनही हरयानामध्ये मनोहरलाल खट्टर यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. ’ऑपरेशन लोटस’नंतर स्थापन केलेल्या सरकारमध्येही येडियुरप्पा, शिवराजसिंह चौहान ही जुनीच नावे कायम ठेवली. पक्षाचा एकच चेहरा असल्याचे फायदे-तोटे दोन्हीही असतात. पण एक नक्की की त्यात अनिश्चितता नसते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात फडणवीस हाच चेहरा राहील हे मोदींनी गडकरींसह महाराष्ट्रातील मोठ्या नेत्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते.
मोदींच्या उदयानंतर देशभर भाजपची घोडदौड सुरु झाली असली तरी सत्ताकारणाचे मुख्य शिल्पकार होते त्यांचे सहकारी अमित शहा. या जोडीने परस्परसहकार्याने गुजरातमध्ये जसे बस्तान बसवले तसेच ते केंद्रातही बसवू पाहात होते. संघाचा विरोध न जुमानता मोदी यांनी शहांना भाजप अध्यक्षपदावर नेमले तेव्हापासून तिथेही त्यांची जोडी सोबत काम करु लागली. मोदी-शहा जोडगोळींमध्ये कार्यविभागणी जसजशी अधिक स्पष्ट होत गेली तसतसे मोदी प्रामुख्याने पंतप्रधान आणि संसदीय नेता याच भूमिकेमध्ये राहू लागले, तर निवडणुका, सत्ताकारण हे संपूर्णपणे शहा यांच्या ताब्यात गेले. त्यातून ते देशांतर्गत राजकारणातील भाजपचे सर्वोच्च नेते ठरले. त्यातून विविध राज्यांमध्ये सत्तासमीकरणे बदलत गेली. मोदींनी ज्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने अटल-अडवानी काळातील नेत्यांना बाजूला सारून - फडणवीसांसारखी- आपली माणसे पुढे आणली (याचे विवेचन ’फडणवीसांची बखर’च्या पहिल्या भागात आले आहे.) त्याच धर्तीवर अमित शहा मोदींनी निवडलेल्या माणसांना दूर सारून आपली माणसे पुढे आणू लागले.
आसाममध्ये सर्वानंद सोनेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता-अवरोधाचा (anti incumbancy) सामना करुन भाजपने पुन्हा बहुमत मिळवले. तरीही त्यांच्या जागी जेमतेम पाच वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या हेमंत बिस्वा सरमा यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. त्रिपुरामधील भाजप विजयाचे श्रेय ज्यांना दिले जाते, त्या संघ-स्वयंसेवक सुनील देवधर यांच्या सल्ल्याने निवडलेले विप्लब देव यांना बदलले.
महाराष्ट्रामध्येही अमित शहा यांनी फडणवीसांच्या जोडीला आपले विश्वासू असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांना आणून बसवले. २०१९ मध्ये हरयाना आणि महाराष्ट्र या दोनही विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. दोनही ठिकाणी भाजप सत्तेच्या जवळ पण थोडा मागे राहिला. हरयानामध्ये बहुमतासाठी लागणारी तूट भरुन काढण्यासाठी अमित शहा तातडीने तिथे धावत गेले नि दुष्यंत चौताला यांच्या जेजेपीशी युतीचे गणित जमवून सरकार स्थापनेचा मार्ग खुला केला. परंतु त्याचवेळी महाराष्ट्रात मात्र कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. त्याचवेळी अमित शहांचे महत्त्व वाढेल तसे फडणवीसांचे कमी होणार हे उघड होत गेले होते. (फडणवीसांची बखर’च्या दुसर्‍या भागात अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या परस्परसंबंधाबाबत थोडे विवेचन आले आहे. )
ऑपरेशन लोटस
कॉंग्रेस वा त्यातून निघालेले उपपक्ष हे भाजपशी वैचारिकदृष्ट्या विरोधीच असल्याने त्यांचे शक्य त्या प्रकारे खच्चीकरण हा भाजपाचा नियमित कार्यक्रम असतोच. त्यामुळे त्यांचे आमदार फोडून ज्या राज्यांत सत्ता मिळवणे शक्य आहे तिथे ते साधून त्यांनी सत्ताही मिळवली. विरोधकांचे खच्चीकरण आणि सत्ता असा दुहेरी फायदा त्यांना यातून मिळत असतो. सत्ता हस्तगत करण्याचे हे हत्यार त्यांनी मणिपूर, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, म.प्र. या राज्यांत आधीच वापरले आहे. याला ’ऑपरेशन लोटस’ असे गोंडस नाव देऊन यातील सत्तालोलुपता झाकण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जातो.
फडणवीसांनीही सत्तेत परतण्यासठी ’ऑपरेशन लोटस’चा घाट घातला होता. फक्त फरक इतकाच की त्यांनी आमदार फोडण्यासाठी दोन्ही कॉंग्रेस ऐवजी सेनेची निवड केली. फडणवीसांनी सेनेऐवजी राष्ट्रवादी वा कॉंग्रेस फोडून सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित केंद्राचा- अमित शहांचा फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाला रुकार आला असता याची शक्यता अधिक होती.
पण २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर युती मोडून सेनेने दोन कॉंग्रेससोबत सत्तास्थापन करुन फडणवीसांना सत्तेपासून दूर ठेवले. त्यामुळे सत्ता गमावलेल्या नि अहंकार दुखावलेल्या फडणवीसांनी सत्ता मिळवण्यासोबतच सेनेला धडा शिकवण्याचा हेतू मनात धरून फोडाफोडीसाठी तिचीच निवड केली, आणि आता पश्चातबुद्धीने पाहता हीच त्यांची मोठी चूक ठरली.
सेनेबाबत आस्ते कदम
वैचारिक अक्षावर सेना ही भाजपच्याच बाजूला असल्याने कितीही वाद असले, तरी बहुमताला कधीही जागा कमी पडल्या तर हक्काचा सहकारी म्हणून सेनेला साद घालता येते. एका सोयीचा सहकारी म्हणून भाजपच्या दृष्टीने सेनेचे अस्तित्व महत्वाचे ठरते. शिवाय तिचे खच्चीकरण करणे हे हिंदुत्ववादी मतदारांमध्ये कितपत स्वीकारले जाईल, त्यावर किती रोष होईल, याचा अंदाज न घेता केलेली अशी कृती महागात पडू शकते. त्यामुळे सेनेशी थेट संघर्ष करणे सध्या टाळावे असा श्रेष्ठींचा होरा असावा. दुसरे असे की आर्थिकदृष्ट्या कळीच्या असलेल्या मुंबईमध्ये सेनेचे आमदार कमी झाले, तरी तेथील व्यावहारिक जगामध्ये तिचा प्रभाव इतका सहजी कमी होणार नाही याची जाणीव श्रेष्ठींना आहे. त्यामुळे आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर वर्चस्व मिळवू इच्छिणार्‍या भाजपला सेनेला इतक्यात चितपट मारण्याचा प्रयत्न करणे धोकादायक ठरू शकेल अशी जाणीव अमित शहा आणि त्यांच्या दिल्लीतील सल्लागारांना असावी.
शिवसेना आणि जदयु या दोन सहकारी पक्षांबाबत भाजपश्रेष्ठींनी एकुणातच आस्ते कदम धोरण स्वीकारले आहे. दोनही पक्षांमध्ये थेट फोडाफोडी करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने त्यांची राजकीय भूमी बळकावण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. याचे एक कारण यांनी मोकळी केलेली राजकीय भूमी आपणच ताब्यात घेऊ शकतो याची पुरेशी खात्री वाटत नसावी. जदयुच्या जागा कमी होताना तेजस्वी यादवांच्या राजदच्या बर्‍याच वाढल्या होत्या, हे पाहता हा अंदाज योग्यच ठरला म्हणावा लागेल. त्याच धर्तीवर सेनेची भूमी ताब्यात घेण्यासा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरसावेल की काय अशी सार्थ भीती शहांना असावी. यापूर्वी सेनेतून बाहेर पडलेले अनेक प्रभावशाली नेते राष्ट्रवादीची वाट धरून गेले आहेत याचा इथे उल्लेख केला पाहिजे. पैकी गणेश नाईक यांच्या पक्षांतराने नव्या मुंबईत नगण्य असलेला राष्ट्रवादी पक्ष थेट सत्ताधारी झाला. छगन भुजबळांच्या समता परिषदेमार्फत केलेल्या प्रयत्नांतून ओबीसी समाजाला आपल्याकडे आकृष्ट करुन ’मराठ्यांचा पक्ष’ ही ओळख पुसट करणे राष्ट्रवादीला शक्य झाले. इतरही अनेक माजी आमदार राष्ट्रवादीवासी झाले होते.
मागील विधानसभा निवडणुकीमध्ये सम-समान जागांवर लढलेल्या भाजपने जदयुपेक्षा दुप्पट जागा मिळवूनही, आधी मान्य केल्याप्रमाणे नीतिशकुमारांना मुख्यमंत्रीपद दिले. त्याच धर्तीवर शिवसेनेला नि सेना कार्यकर्त्यांना इतक्यातच विरोधात ढकलण्याऐवजी नीतिशकुमारांबाबत अवलंबलेली जोडीदाराची राजकीय भूमी हळूहळू व्यापत जाण्याची भूमिकाच घेतली आहे. अशा वेळी फडणवीसांनी सेनेलाच फोडून सत्ता स्थापन करण्याचा घाट घालणे याचा अर्थ सेनेशी आता थेट सामना होणार याची निश्चिती होती. कदाचित म्हणूनच शिंदे आणि मंडळींना शिवसेना न सोडता सत्तासोबत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शरसंधान ठाकरेंवर नव्हे, सेनेवरही नव्हे तर त्यांचे सोबती असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर केले गेले. यातून भाजपच्या सोबत येणारा नवा गट हा कोणत्याही प्रकारे मूळ सेनेचा विरोधक नाही हे ठसवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला गेला. आणि कदाचित म्हणून शिवसेनेचे आमदार इतक्या प्रचंड संख्येने त्यात दाखल झाले.
याचाच एक भाग म्हणून शिवसेनेला फोडूनही त्यातील नेत्यालाच मुख्यमंत्री करण्याची चाल खेळण्यात आली. एवढेच नव्हे तर विधानसभा अध्यक्षपदाची माळही शिवसेनेतूनच भाजपमध्ये आलेल्या (आणि आदित्य ठाकरेंचे सेनेतील निकटवर्ती मानल्या गेलेल्या) राहुल नार्वेकर यांच्या गळ्यात घातली आहे. एकुणात नवे सरकार हे एकनाथ शिंदेंना हवे तसे सेना-भाजप युतीचे सरकार आहे असेच चित्र तयार झाले आहे. ज्याचा अर्थ भाजपचे केंद्रीय नेते अजूनही सेनेला पुरे नामशेष करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत असा आहे.
फडणवीस यांची वाटचाल
केंद्रात जसा मोदींचा एक चेहरा आहे, तसेच प्रत्येक राज्यात एक निश्चित नेता राखण्याचे मोदी-शहा यांचे धोरण दिसते. (त्याची कारणमीमांसा इथे ’त्राता तेरे कई नाम’ या लेखात वाचता येईल.) विधानसभेमध्ये सत्ता गमावूनही हरयानामध्ये मनोहरलाल खट्टर यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. ’ऑपरेशन लोटस’नंतर स्थापन केलेल्या सरकारमध्येही येडियुरप्पा, शिवराजसिंह चौहान ही जुनीच नावे कायम ठेवली. पक्षाचा एकच चेहरा असल्याचे फायदे-तोटे दोन्हीही असतात. पण एक नक्की की त्यात अनिश्चितता नसते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात फडणवीस हाच चेहरा राहील हे मोदींनी गडकरींसह महाराष्ट्रातील मोठ्या नेत्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते.
मोदींच्या आशीर्वादाने आणि पाठबळाने फडणवीसांची घोडदौड २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत चालू होती. त्या निवडणुकांनंतर सत्ता गमावली तरीही भाजपवरील पकड त्यांनी कायम ठेवली होती. संपूर्ण राज्यभर फडणवीसांच्या सभा, कार्यक्रम यांचा धडाका लागला होता. राज्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन फडणवीसांनी विरोधकांवर केलेले शरसंधान बातम्यांमध्ये दिसत होते. त्यातून ते पुर्‍या राज्याचे नेते असल्याचे अधोरेखित होत होते. आपापल्या जिल्ह्याच्या बाहेर न जाण्याच्या कॉंग्रेसी नेत्यांच्या परंपरेच्या तुलने ते अधिकच उठून दिसत होते. त्याचवेळी कोरोनाचा उद्रेकाने आलेली जबाबदारी आणि वैयक्तिक आरोग्यामुळे आलेले निर्बंध यांनी उद्धव ठाकरेंना बहुतेक वेळा मुंबईमध्ये राहावे लागत होते. त्याचा फायदा घेऊन गल्लीबोळातले भाजपनेत्यांनी ’घरबशा’ मुख्यमंत्री असा कालवा सुरू केला होता. फडणवीसांनी इतर पक्षांतून फोडून आणलेले नेते त्यांनी लिहून दिलेल्या स्क्रिप्टनुसार वागत होते. या सार्‍या नाट्याचा अखेरचा अंक म्हणून सेना फोडून त्यांनी अखेर सत्तासंपादनापर्यंत मजल मारली.
असे असले तरी या दरम्यान त्यांचे अनेक दोषही अधोरेखित होत गेले. इतरांचे पंख कापताना दाखवलेली आक्रमकता स्वार्थ म्हणून गणली गेली. मोदी जसे केंद्रात आपल्याला हवे ते लोक आणतात, नको त्यांना दूर करतात; किंवा पक्षातील मागच्या पिढीतील नेत्यांना अडगळीत टाकून आपली दुसरी फळी तयार करतात, तसेच स्वत:ला महाराष्ट्र-मोदी समजू लागलेले फडणवीस करु लागले होते. पण यामध्ये गिरीश महाजन वगळता पक्षातून उभे राहिलेले नेतृत्व दिसत नव्हते. फडणवीसांभोवती असलेले कोंडाळे हे प्रामुख्याने आयात नेत्यांचे होते. यातून जुन्या भाजप नेतावर्ग नि कार्यकर्ता दुखावला गेला. भाजपने इतर राज्यात केले तसे सहकारी पक्षाला क्षीण करत नेण्याचे काम आपण करु या उन्मादात ते होते. या धोरणाला जरी हायकमांडचा तत्त्वत: पाठिंबा असला तरी हे जाहीरपणे करण्याची त्यांची तयारी नाही हे त्यांच्या ध्यानात आले नाही. सेनेने त्यांची खुर्ची काढून घेतल्याने सेनेलाच धडा शिकवून सत्ता मिळवण्याचा त्यांचा निर्णय अहंकारी तर होताच, पण पक्षाच्या एकुण राजकीय आराखड्याला धक्का देणाराही होता.
त्यांनी सेनेशी थेट संघर्षाचे हत्यारच उगारले. त्यामुळे जुन्या सहकार्‍याचे बोट भाजप कायमचे सोडण्याच्या मनस्थितीत आल्याचा संदेश जाऊ लागला. वैचारिक विरोधक असलेल्या नीतिशकुमारांनाही अद्याप सोडण्याची तयारी न झालेल्या भाजपची, सेनेची सोबत इतक्यातच सोडण्याची इच्छा नाही हे फडणवीस विसरले. केवळ आमदारांना आपल्या बाजूला ओढून पक्ष संपतो, हा कॉंग्रेसबाबत खरा असलेला अनुभव सेनेबाबत खरा ठरेल असा फाजिल आत्मविश्वास त्यांनी बाळगला. ठाकरेंनी राजीनामा देताच आपले सरकार आलेच या उन्मादात जाहीरपणे पेढे भरवण्याचा कार्यक्रमही त्यांनी केला. Don't count your chickens before they hatch किंवा It ain't over till the fat lady sings या इंग्रजी उक्तींचा त्यांना विसर पडला.
याशिवाय त्यांची अति-महत्वाकांक्षा आड आली. योगी आदित्यनाथांप्रमाणेच मोदींना पर्याय म्हणून त्यांच्या बोलबाला होऊ लागला. ते प्रभारी असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाने नेत्रदिपक यश मिळाल्यानंतर ते केंद्रात जाणार, मोठे मंत्रिपद मिळणार अशी भलामण होऊ लागली. २०१४ मध्ये प्रथमच आमदार झालेल्या नेत्याची ही प्रगती जुन्या भाजप नेत्यांना अर्थातच खटकू लागली. त्यातच अलिकडे झालेल्या राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये त्यांनी खेळलेल्या डावपेचांना यश आले नि त्यांना ’सत्ता दोन बोटे उरली’ असल्याची भावना निर्माण झाली असावी. आणि त्यामुळेही ’नेता मोठा नाही पक्ष/संघटन मोठे’ या भाजपच्या नि संघाच्याही अलिखित नियमाला अनुसरून त्यांचे पंख छाटणे आवश्यक ठरले असावे.
हायकमांडची हाय-हॅंडेड कृती
असे असले तरी फडणवीसांनी खेळलेले डावपेच, गुजरात, बिहार, गोवा येथील विधानसभा निवडणुकांत प्रभारी म्हणून मिळवून दिलेले यश यांचा विचार करता त्यांना असे जाहीर अपमानित करणे योग्य नव्हते. यातून एकाच्या कष्टातून सत्ता आणायची नि दुसर्‍याच्या गळ्यात सत्तेची माळ टाकायची ही कॉंग्रेसमधील हायकमांड संस्कृती भाजपमध्ये पुरी रुजल्याचे संकेत दिले गेले आहेत.
जरी सेनेला पुरे नाराज न करण्याचे धोरण योग्य दिसत असले, तरी जेव्हा शिंदे आणि त्यांचा गट फुटण्याचा प्रस्ताव घेऊन राजकीय गणिते जमवण्यासाठी फडणवीस प्रथम शहांना भेटले तेव्हाच त्यांचा तो प्रस्ताव सरळ ठोकरुन लावता आला असता. परंतु तसे झालेले दिसत नाही. अगदी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतरही भाजप कार्यालयात चंद्रकांत पाटील यांच्यासारख्या दुसर्‍या क्रमांकाचा नेता फडणवीसांना पेढे भरवताना दिसला. याचा अर्थ तोवर शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाबद्दल निर्णय झालेला नव्हता.
तो झाल्यानंतरही फडणवीस यांनी स्वत: तो जाहीर करुन आपण बाहेरुन मदत करत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर तासा-दोन तासांतच पक्षाध्यक्षांनी चॅनेलच्या माध्यमांतून त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद घेण्याचा आदेश द्यावा आणि फडणवीसांनी तो स्वीकारण्यापूर्वीच त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्याचे ट्विट अमित शहा यांनी करणे हा फडणवीसांचा मुखभंग करण्याचाच प्रकार आहे. सत्तेपर्यंतचा प्रवास करु देऊन मगच त्यांच्या हातातील स्टिअरिंग काढून घेण्यात आले. वर ’सेना फोडल्याचे खापर अप्रत्यक्षपणे फक्त फडणवीसांचे नि त्याबद्दल त्यांना पदावनतीची शिक्षा देण्यात आली’ हा संकेत सेनेला देण्यात आला.
आता ’त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाबद्दल आधीच सांगण्यात आले होते तरीही, त्यांनी बाहेरुन पाठिंबा देण्याचे जाहीर केल्याने शहा-नड्डांचा नाईलाज झाला.’ अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पण याचा अर्थ पक्षादेश झुगारुन फडणवीसांनी बाहेरुन पाठिंब्याचा निर्णय जाहीर केला असा होतो. फडणवीसांचे पंख कापणे हा मुख्य उद्देश असेल, तर लोकांनी हा अर्थ काढलेला हायकमांडला उपयुक्तच वाटणार आहे.
शहा आणि संघ
या सार्‍या घडामोडीमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे संघाचे स्वयंसेवक आणि संघाची नेमणूक होते हे ही ध्यानात घ्यायला हवे. मोदींच्या उदयकाळी त्यांच्या राजकारणामध्ये संघाचे सल्ला मोलाचा मानला जात होता. संघाच्या स्वयंसेवकांच्या जाळ्याचा मोदी-विजयाचे जमिनीवरचे गणित जमवण्यात मोठा वाटा होता. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सत्ता-परिवर्तन झाल्यावर जुन्या पिढीला मागे सारण्याचा निर्धार केलेल्या मोदींनी संघाच्या शिफारसीवरुन प्रथमच आमदार झालेल्या फडणवीसांनी निवड केली होती. परंतु त्यानंतर उजवे हात असलेल्या अमित शहा यांना भाजपचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्याच्या त्यांच्या इच्छेला संघाचा विरोध झाला होता. बर्‍याच वाटाघाटीनंतर संघाने नाइलाजाने त्याला रुकार दिला होता. त्याच्या बदल्यात उ. प्र. मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर मोदी-शहांच्या इच्छेला डावलून योगी आदित्यनाथ यांचे नाव संघाने पुढे दामटले होते. त्यानंतर मोदी यांच्या दुसर्‍या सरकारमध्ये अमित शहांना गृहमंत्री म्हणून नेमताना संघाचे मतही विचारले गेलेले नाही.
गेल्या काही वर्षांतील वाटचाल पाहता, संघ नि मोदी-शहा यांच्यात काहीसा अनाक्रमणाचा करार झालेला दिसतो. संघाने सत्ताकारण नि राजकारण यात लक्ष घालायचे नाही आणि त्याबदल्या भाजप-सरकारच्या आशीर्वादाने संघाच्या वाढीसाठी आवश्यक ती सर्व मदत केंद्राने पुरवायची. याच धोरणामुळे संघ-स्वयंसेवक असलेल्या फडणवीसांना आयात नेत्यांवर आधारित राजकारण रेटता आले. परंतु आज फडणवीसांना मागे ढकलताना अमित शहा यांनी आपल्या नेमणुकीला विरोध करणार्‍या संघाचा हिशोबही चुकता केला आहे का? असा प्रश्न विचारता येईल. या दोहोंमध्ये संघर्ष होत नसला, होणार नसला, तरी कुरघोडीची खडाखडी होतच राहणार अशी चिन्हे दिसत आहे.
सत्ता स्थापनेनंतर
हायकमांडच्या (पक्षी: अमित शहा-नड्डा यांच्या) निर्णयाने नाराज झालेल्या महाराष्ट्र-भाजप नेत्यांनी अनेक ठिकाणी फडणवीसांचे अभिनंदन करणारे फलक लावताना त्यावरुन अमित शहा यांचा फोटो वगळलेला दिसला. भाजपसारखा शिस्तबद्ध पक्षामध्ये अप्रत्यक्ष का असेना, पण हायकमांडवर जाहीर नाराजी व्यक्त करण्याची ही दुर्मिळ घटना म्हणता येईल. हायकमांडची कृती जशी भाजपच्या कॉंग्रेसीकरणाची आठवण करुन देणारी आहे, तशी स्थानिक नेत्यांची ही कृतीही. लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र-भाजपचे सर्वोच्च नेते हे अलिखित बिरुद मिरवणार्‍या फडणवीसांची पकड श्रेष्ठींनी केलेल्या मुखभंगानंतरही कायम राहील याची ही चुणूक असू शकते.
२०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी विधिमंडळातील अखेरच्या भाषणात फडणवीसांनी ’मी पुन्हा येईन...’ या शीर्षकाची कविता वाचली होती. निवडणुकीच्या प्रचारातही त्यांनी त्या ओळीचा आक्रमक प्रचारही केला होता. पण भाजपच्या कमी झालेल्या बळामुळे आणि सेनेच्या भूमिकेमुळे निसटलेली सत्ता मविआवर वैध-अवैध मार्गाने दडपण आणून अखेर त्यांनी मिळवली आहे. आणि तरीही ’मी पुन्हा येईन’ म्हणणार्‍या फडणवीसांवर आता ’मी पुन्हा आलो, पण...’ असे म्हणण्याची वेळ आलेली दिसते.
- oOo -
