मानवी इतिहासाच्या सुरुवातीपासून माणूस कळपांमध्ये अथवा टोळ्यांमध्ये राहात असे. त्याच्या आयुष्यातील आहार आणि निद्रा वगळता इतर सर्व कामे, जसे शिकार, अन्नवाटप, संरक्षण, अपत्य संगोपन ही दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या सामूहिक सहभागानेच होत असत. शिकारीसारखे काम करत असताना हाकारे घालणे, कळप उठवणे, ठार मारणे, शिकार वस्तीच्या स्थानी वाहून नेणे, तिचे वाटप करणे... ही आणि यापुढची कामे विविध व्यक्तींना वाटून दिलेली असत. एका कामाच्या पूर्तीसाठी यात श्रमविभागणीचे तत्त्व अंगिकारले जात असे.
पुढे शिकारीचे एक कार्य जर छोटी छोटी उप-कार्ये साध्य केल्याने साध्य होत असेल तर व्यक्तीच्या कार्यकौशल्याच्या एकत्रीकरणाने मोठी कार्ये सिद्ध करता येतील, असा शोध माणसाला लागला. या श्रम-संमीलनाचा तत्वाचा वापर करुन माणसांनी पुढे यापूर्वी कल्पनाही न केलेली मोठी कामे सिद्धीस नेण्यास सुरुवात केली. या कार्यांचा विस्तार आणि सहभागी व्यक्तींची संख्या जसजशी वाढली तसतशी अशा कार्यसिद्धीसाठी नियंत्रक यंत्रणेची गरज निर्माण झाली. केवळ टोळीप्रमुख आणि भगत असलेल्या टोळ्यांना मग राज्यव्यवस्था आणि धर्मव्यवस्था मिळाली. याशिवाय उत्पादनव्यवस्था, व्यापारव्यवस्था, बाह्य धोक्यांपासून संरक्षण देणारी सैन्यदलासारखी व्यवस्था, अंतर्गत नियमनासाठी न्यायव्यवस्था... अशा अनेक व्यवस्था हळूहळू उदयाला आल्या.
परंतु यापूर्वी मनुष्याने न कल्पिलेली अशी एक महत्त्वाची गोष्ट यातून घडली ती म्हणजे, अशा व्यवस्थांचे स्वतःचे असे काही हक्क आणि स्वार्थ निर्माण झाले! हे हक्क पुढे भस्मासुरासारखे त्याच्या जन्मदात्यावरच उलटले. मनुष्याचे हित हा मूळ हेतू मागे पडून, व्यवस्थेचे हित जपण्याच्या दृष्टीने माणसाची पावले पडू लागली. एखाद्या बुद्धिभेद केलेल्या गुलामाप्रमाणे या व्यवस्थांचे हित जपण्यासाठी माणसाने स्वत:च्या हितावर पाणी सोडले, प्रसंगी त्यासाठी शस्त्रही हाती घेतले.
माणसांच्या टोळ्यांना नीतिनियमांची चौकट देऊन त्या जमावाचे समाजात रूपांतर करण्याच्या उद्देशाने निर्माण झालेल्या धर्मव्यवस्थेने ’स्वधर्मे निधनं श्रेय:’ सारख्या कल्पना माणसाच्या मनात रुजवल्या आणि ’माणसासाठी धर्म’ या मूळ कल्पनेकडून ’धर्मासाठी माणूस’ या कल्पनेकडे माणूस केव्हा सरकला. त्या व्यवस्थेचा धिक्कार करत उभ्या राहिलेल्या पर्यायी व्यवस्थेनेही तिच्याच पावलावर पाऊल टाकून हिंसेचे माजवलेले थैमान रशिया, चीन, युगोस्लाव्हिया, पूर्व जर्मनी आदी देशांतून पाहिले.
औद्योगिक क्रांतीपश्चात भांडवली व्यवस्था ही धर्म नि राज्यव्यवस्थांइतकी प्रभावी बनली आहे. तिचा अविभाज्य भाग असणार्‍या उत्पादक व्यवस्थेचे मूळ उद्दिष्ट माणसाच्या गरजा भागवण्यासाठी उत्पादन असे असणे अभिप्रेत होते. परंतु तिने ’नफ्यासाठी उत्पादन’ असे नवे उद्दिष्ट स्वीकारले, जे ग्राहकाच्या नव्हे तर व्यवस्थेच्या हिताचे संरक्षण करणारे आहे. उपभोग्य वस्तू ही क्रयवस्तू झाल्यापासून तिचा पुरवठा अधिकाधिक नफा मिळेल अशा ठिकाणी प्राधान्याने होऊ लागला. त्यातून कुणाची गरज भागवली जाते, मुळात भागवली जाते का, याच्याशी उत्पादकाचे सोयरसुतक उरले नाही.
एकदा उत्पादनव्यवस्था उभी राहिली की तिला सतत बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून गरजा ’निर्माण केल्या’ जाऊ लागल्या. त्यात एका बाजूने ग्राहकांसाठी जाहिरातव्यवस्था तर वितरक नि विक्रेत्यांसाठी मार्केटिंग आणि लॉबिंग सुरु झाले. त्याचवेळी स्पर्धक उत्पादकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी जाहिरातव्यवस्थेनेच (अप-) प्रचारव्यवस्थेची झूल पांघरली. राज्यव्यवस्था जमिनीवर युद्ध खेळत असत, अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादकांनी ते व्यापाराच्या मैदानावर खेळायला सुरुवात केली. नैतिक अनैतिक मार्गांनी नफा वाढवण्याची चढाओढ सुरु झाली. अन्य दोन व्यवस्थांच्या ठेकेदारांनाही यात ओढून घेतले. आजच्या जगात अर्थसत्ता ही देशोदेशीच्या राज्यव्यवस्था आणि धर्मव्यवस्थांनाही कह्यात ठेवताना दिसते आहे. काही प्रमाणात या दोन व्यवस्थाही तिच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असल्या तरी बव्हंशी त्या अर्थसत्तेशी जुळवून घेण्याचेच धोरण स्वीकारताना दिसतात.
व्यवस्थांची निर्मिती ही मूलत: माणसाच्या हिताची कार्ये सिद्धीस नेण्यासाठी झाली. पण आता उलट दिशेने माणसाच्या हिताचे काय हे या व्यवस्थाच निश्वित करू लागल्या आहेत. तीनही प्रमुख व्यवस्थांची अनुषंगे या ना त्या प्रकारे माणसावर अधिराज्य गाजवत असतात. व्यवस्थेकडून माणसाचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शोषण केले जात आहे. सर्वसामान्य माणसापेक्षा व्यवस्थेचे हित मोठे आणि व्यवस्थेच्या हिताहून तिच्या संचालकांचे हित अधिक मोठे, अशी उतरंड निर्माण झाली आहे. या उतरंडीत तळाला राहिलेल्या सामान्य माणसाचे हित साधले जाण्याची शक्यता कमी कमी होत जात आहे.
अशा वेळी या व्यवस्थांच्या विरोधात सामान्य माणसापुढे फार पर्याय नसतात. लोकशाही असलेल्या देशात - आभासी का होईना, राज्यव्यवस्थेत आपले प्रतिनिधी निवडण्याचे कणभर स्वातंत्र्य राहते. अर्थव्यवस्थेतही ते राज्यव्यवस्थेप्रमाणेच आभासीच राहते. गरजेसाठी आवश्यक वस्तूचे उत्पादन ही पद्धत मोडीत काढून उपलब्ध उत्पादनांतून गरजेला जास्तीतजास्त अनुकूल वस्तूची निवड इतपत स्वातंत्र्यच माणसाला उरत असते. धर्मव्यवस्थेमध्ये तर त्याचे अस्तित्वच उरत नाही, ती माणसाचे एकतर्फी नियंत्रण करताना दिसते.
व्यवस्थांचे हे नियंत्रण सहनशक्तीबाहेर वाढले की माणसे बंड करतात. व्यवस्थांकडून अशा बंडांचे दमन करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जात असतो. राज्यव्यवस्थेविरोधातील आणि धर्मव्यवस्थेविरोधातील बंडांचा इतिहास अगदी शालेय जीवनापासून आपण अभ्यासत आलेलो आहोत. परंतु अर्थव्यवस्थेतील अन्यायकारी, अनैतिक अशा गोष्टींविरोधातील बंडांबाबत मात्र आपण एकतर अज्ञानी वा उदासीन तरी असतो किंवा त्या बंडांना ’विकासविरोधी’ म्हणत व्यवस्थेचीच बाजू लढवत असतो.
त्यामुळे असे लढे लढणारे सैनिक बहुधा एकांडॆ लढतात. ज्यांच्याविरोधात लढतात त्यांच्याकडून ’स्पर्धकांचे हस्तक’ म्हणून हिणवले जातात. विरोधातील व्यवस्थेचे बळ मोठे असेल तर ते बहुधा आयुष्यातून उठतात, व्यवस्थेने केलेल्या बदनामीचे जोखड घेऊन वंचित आयुष्य जगतात. तुरुंगाच्या कोठडीत सडत पडतात किंवा पार कणा मोडलेल्या अवस्थेत बाहेर येऊन भकास आयुष्य जगतात. ज्यांच्यासाठी ते लढले, त्या सर्वसामान्य माणसाला मात्र त्याच्या आयुष्यापेक्षा चित्रपटातील एखाद्या नटीच्या आयुष्यातबद्दल कैकपट अधिक कुतूहल असते.
अशा काही माणसांचे म्हणजे व्हिसलब्लोअर्सचे अर्थात ’जागल्यांचे’ जग धुंडाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते या स्तंभातून समोर ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
-oOo-
(पूर्वप्रसिद्धी: दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक १२ जानेवारी २०२०)
पुढील भाग >> रोशचा रोष: स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा