मंगळवार, २३ फेब्रुवारी, २०१६

विनोद दोशी नाट्य महोत्सव - १: शब्देविण संवादु...

नाटक किंवा एकुणच सादरीकरणाची कला ही शब्दाधारितच असते असा आपला बहुतेकांचा समज असतो, तो बव्हंशी खराही आहे. अगदी अलिकडे वास्तववादी शैलीशी फटकून राहात लीनिअर नॅरेटिव नाकारून फॉर्मचे अनेक प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य घेत असतानाही शब्दांचे महत्त्व तसेच राहते. पाश्चात्त्यांच्या ऑपेरा सारख्या प्रकारात असेल की आपल्याकडे ज्यांना 'खेळे' म्हणून ओळखतात तशा दशावतारी किंवा त्या त्या प्रदेशातील पारंपारिक नाट्यप्रकारातही शब्दांचे वर्चस्व वादातीत असते.

शब्दांचे महत्त्व नाकारून केवळ विभ्रम आणि शारीर हालचालीतून कथा जिवंत करण्याचे काम आजवर कथकली सारख्या नृत्यप्रकाराने केले आहे. तरीही यात एक्स्प्रेशन बरोबरच मानवी शरीराचा वापर पुरेपूर केला आहे. प्रश्न असा आहे की आता तो ही किमान पातळीवर आणून सादरीकरण शक्य आहे का?

असला तात्त्विक प्रश्न कधी सामोरा येईल असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. किंबहुना माझ्यासारख्या अति-वाचाळ माणसाला अशी 'शब्देविण संवादु' कल्पना कधी सुचणेच शक्य नव्हते. पण आज या प्रश्नाला सामोरा गेलो खरा. प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर असतेच असे नाही, असले तरी आमच्या गणितातल्या 'एक आणि एकच' रेषेसारखेही नसते. खर्‍या खोट्याची घुसळण तर असतेच, पण उत्तराचे नेमके रूपही दिसतेच असे नाही. कदाचित त्याचा एखादा प्रतिध्वनीच फक्त मनात उमटतो आणि ग्रहणाच्या पातळीवर तेवढेच पदरी पडते असे म्हणावे लागते.

Ganapati2

या प्रश्नाला सामोरे जाण्याचे निमित्त होते ते दिवंगत वीणापाणि चावला यांच्या 'आदिशक्ती' या थिएटर ग्रुपने सादर केलेले 'गणपती' हे नाटक. नाटक म्हटले की डोळ्यासमोर जे अपेक्षित असते त्याला संपूर्ण छेद देणारे हे सादरीकरण होते. किमान देहबोली, त्याहून कमी शब्दांचा - जवळजवळ नगण्य - वापर आणि संपूर्ण नॅरेटिव उलगडते ते 'नादा'मधून.

खरंतर नॅरेटिव असे म्हणणेही चूकच. कारण यातून एक निश्चित धारणा, कल्पना पोचवण्याचा हेतूच नाही, कथा तर नाहीच नाही. वेगवेगळ्या पातळीवरच नादाचा वापर करून गणपतीच्या कथेचे विविध पैलू, छटा, पाठभेद आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मूल्यमापन यांना प्रेक्षकांपुढे ठेवणे हे अग्निदिव्यच. ते यशस्वी झाले की अयशस्वी हा मुद्दा एकतर गौणच आहे. दुसरे माझ्यासारख्या नाट्य आणि संगीत या दोनही सादरीकरण कलांचा यथास्थित अभ्यास न केलेल्याच्या कुवतीबाहेरचेही.

पण एक विचार, एक दृष्टीकोन, त्याचे पैलू, त्यातून निर्माण होणार्‍या कल्पना आणि हे सारे व्यक्त करायचे ते फक्त नादातून. पारंपारिक वाद्य (नाव विसरलो), घटम, ढोल, ड्रम इतकेच नव्हे तर डिजेरिडू सारखे ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल इन्स्ट्रूमेंट यांच्या माध्यमातून विविध नादांचे तुकडे, लयीशी खेळत एक विषयाचा आभास उभा करणे ही कल्पनाच माझ्या दृष्टीने अभिनव होती.

पण हा माझ्या अज्ञानाचा भाग होता हे लगेचच लक्षात आले. कारण 'गणपती' चे आजचे सादरीकरण हे पंधरा वर्षांहून अधिक काळ उत्क्रांत (Evolve) होत आले आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी पुण्यातच आयुकामधे झालेला प्रयोग याहून सर्वस्वी वेगळा होता असे सांगण्यात आले.

काळाबरोबर नाटकही उत्क्रांत होत जाते ही कल्पनाच रोमांचक आहे. कारण काळ पुढे सरकतो तशी माणसे परिपक्व होतात, नवे विचार, नवे पुरावे, नव्या कल्पना समोर येत राहतात, नव्या परिप्र्येक्षातून पाहिले असता मूळ सादरीकरणाचे काही वेगळे पैलू दिसतात, ते आत्मसात करत नाटकालाही आपल्याबरोबर घेऊन जाण्याची कल्पना दाद देण्याजोगीच. अर्थात ही माझ्यासाठी नवीन असली तरी कदाचित याला दक्षिण भारतात मोठी परंपरा असण्याचा संभव आहे. कुण्या तज्ज्ञाला विचारायला हवे.

जेव्हा माणसाला भाषेचा शोधही लागला नव्हता तेव्हापासून माणसाचे आणि नादाचे अतूट नाते आहे. आदिमानवाने आपल्या किमान संवादासाठी अंगविक्षेपाबरोबरच ध्वनिचा वापरही केला असणारच. नंतर भाषेचा शोध लागला, माणूस बोलू लागला आणि बोलतच राहिला. 'मोबाईलने माणसांचे बोलणे खूप वाढले पण संवाद कमी झाला' हे वाक्य आता वापरून गुळगुळीत झाले असले तरी ते अजूनही दखलपात्र आहेच. शब्द इकडून तिकडे जातात; बोलले जातात, ऐकले जातात. त्यातून संवाद होतोच असे नाही. सोशल मीडियातून बोलले गेलेले बहुसंख्य हे अविश्वासार्ह आहे असे तिथे असणारेही समजतात. शब्दावर विश्वास ठेवावा की ठेवू नये यात अर्थापेक्षा पूर्वग्रहांनाच अधिक महत्त्व येते.

'आदिशक्ती'चे विनय कुमार म्हणाले, 'शब्दांच्या भाषेची प्रगती आता पूर्ण झाली आहे. इथून आता तिची अधोगतीच होईल. याचे कारण शब्द खूप असले तरी त्यातून आवश्यक त्या भावनेने प्रक्षेपण मात्र होत नाही.' त्यामुळे आता पुन्हा एकदा आम्ही आता शब्दाऐवजी नादातून व्यक्त होऊ पाहतो आहोत, आम्हाला सांगायचे ते त्यातून सांगणार आहोत.'

यातून आणखी एक महत्त्वाचा हेतू साध्य होतो तो म्हणजे सापेक्षतेला वाव राहतो. आजच्या जगात जिथे 'एकच विचार बरोबर' इतर सारे चूक असे काळे-पांढरे जगण्याचा हट्ट माणसे धरू लागली आहेत, वैविध्याचे, शक्यतांचे जग लोक नाकारू लागले आहेत. अशा वेळी अशा pluralityला, शक्यतांच्या जगाला जिवंत ठेवणे ही एक मोठी जबाबदारी मानली पाहिजे.

त्याचबरोबर अगदी प्राचीन काळापासून मानवाच्या आयुष्यात नृत्य आणि त्याला आधार असलेल्या नादाचे स्थान अतूट आहे. नादाची लय दीर्घकाळ सांभाळता आली, तर येणारी तल्लीनता तर आध्यात्मिकांनीही ईश्वराशी तद्रूपता साधण्याचा मार्ग म्हणून वापरली. अर्वाचीन काळातही अशी तद्रूपता अगदीच दुर्मिळ म्हणावी अशी. आजच्या सादरीकरणात निम्मी राफेल यांच्याबाबत ही तद्रूपता अक्षरशः हेवा करावी अशी. मंचावर असतानाचा वावर, अधेमध्ये असणार्‍या शारीरिक हालचाली, आणि मंचीय वावर याचे भान ठेवत असतानाच नादाशी तद्रूपता राखणे हे यांना कसे जमत असेल याचे मला कुतूहल आहे. पण या प्रश्नाचा धांडोळा घेतला तर त्याचे उत्तर त्यांना स्वतःलादेखील समाधानकारक सापडेल याची खात्री देता येणार नाही.

गंमत पहा. शब्देविण संवादु म्हणता म्हणता इतके बोललो. पण शेवटी जेणो काम तेणो थाय. आमच्यासारख्या शब्दबंबाळ माणसाला फक्त बोलताच येतं, त्याने बोलून व्यक्त व्हावं. एरवी नादब्रह्माचा नि आमचा काडीचा संबंध नाही. ठेक्याच्या, तालाच्या मात्रांचे हिशोब आणि विशिष्ट भावनेची निर्मिती याबाबत आज विनयकुमार यांच्याकडून ऐकल्यावर स्वर, सुर आणि तालाच्या अभ्यासाबाबत गांभीर्याने विचार आणि कृती न केल्याचा पश्चात्ताप - पुन्हा एकदा- झाला. पण जे पदरी पडले तेही पुरेसे समजून 'आदिशक्ती'च्या कलाकारांचा ऋणाईत होऊन राहतो.

- oOo -

ज्या 'विनोद दोशी महोत्सवा'त हे नाटक सादर झाले त्याचे आयोजक असलेल्या 'विनोद दोशी फौंडेशन'ची यावर्षीची फेलोशिप यांना देण्यात आली आहे.

सोमवार, १५ फेब्रुवारी, २०१६

मोनॅको आणि तुरुंग...

फार वर्षांपूर्वी मोपासाँची* एक छोटीशी गोष्ट वाचण्यात आली होती*.
---
मोनॅको नावाचे एक छोटेसे सुखी समाधानी राज्य होते. प्रजेची पुरेपूर काळजी करणारा राजा लाभल्यामुळे राज्यात सर्वांच्या गरजा भागवल्या जात होत्या. तेथील लोकही सद्विचारी, सद्वर्तनी आणि सदाचारी असल्याने देशात गुन्हे घडत नव्हते. त्यामुळे देशात पोलिस, न्यायाधीश, हे नावापुरतेच होते आणि त्यांना बहुधा काही काम नसे.

अशा सुखी समाधानी देशात एके दिवशी आक्रीत घडले. एका नागरिकाने रागाच्या भरात आपल्या पत्नीची हत्या केली. राज्यात खळबळ उडाली. अशा प्रकारचा गुन्हा प्रथमच घडल्यामुळे पोलिस आणि न्यायव्यवस्था खडबडून जागी झाली. निवाडा झाला आणि त्या गुन्हेगाराला गिलोटिनखाली शिरच्छेदाची शिक्षा फर्मावण्यात आली.

पण शिक्षेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत भलत्याच अडचणी निर्माण झाल्या. त्या चिमुकल्या देशात असा शिरच्छेद करणारा वधक उपलब्ध नव्हता, इतकेच काय गिलोटिनही नव्हते. आजवर जे काही लहान सहान गुन्हे घडत त्यासाठी हद्दपारी ही शिक्षा पुरेशी असे. राजाने पुन्हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधितांशी चर्चा केली आणि आता गिलोटिन आणि वधक यांची सोय करण्यासाठी शेजारी राष्ट्र फ्रान्सकडे मागणी नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यासाठी आवश्यक त्या पैशांची मागणी जेव्हा त्या सरकारने नोंदवली तेव्हा तो आकडा पाहून राजाचे डोळे पांढरे झाले. इटलीसह अन्य दोन राष्ट्रांकडे चाचपणी केल्यानंतरही आकड्यात फार फरक पडलेला दिसला नाही. मग पुन्हा एकवार सल्लामसलत करून आपल्याच एखाद्या सैनिकाने तलवारीने हे काम करण्याची शक्यता विचारात घेण्यात आली. पण सेनानायकाने घाबरत घाबरत सांगितले की त्याच्या त्या चार दोन सैनिकांना तलवार चालवण्याचा बिलकुल सरावच नाही. राजाने पुन्हा न्यायव्यवस्थेकडे धाव घेतली.

अखेर बराच खल करून त्यांनी असा निर्णय घेतला की ही शिक्षा देहदंडाऐवजी जन्मठेपेवर आणावी. पण राज्यात तुरुंग होताच कुठे? मग राजाला तो बांधावा लागला. आणि त्यावर एक तुरुंगाधिकारी नेमण्यात आला. असेच सहा महिने गेले. राजाने या सार्‍या व्यवस्थेच्या खर्चाचा आढावा घेतला. त्याच्या असे लक्षात आले की हा सारा  प्रकार राज्याच्या तिजोरीवर फारच भार पाडणारा आहे. मग पुन्हा थोडा खल करून त्यांनी असा निर्णय घेतला की तुरुंगाधिकार्‍याची नेमणूक रद्द करून त्या कैद्याला स्वतःवर पाहरा ठेवण्याचे काम सोपवण्यात यावे. एरवी राज्याच्या खर्चाने दोन वेळा पोटभर जेवण करून आराम करण्यापलिकडे तो काहीही करत नव्हताच. शिवाय पहारा नाही म्हणून तो पळून गेला असता तर सुंठेवाचून खोकला गेला असता. आता राजाच्या मुदपाकखान्यातला एक सेवक दिवसांतून दोन वेळा कैद्याचे अन्न आणून देई, एरवी कैदी तुरुंगात एकटाच असे. पण संधी असूनही कैद्याने पळून जायचा अजिबात प्रयत्न केला नाही.

असेच काही दिवस गेले. एक दिवशी सेवक त्याचे जेवण घेऊन जायचे विसरला. काही वेळाने तो कैदीच आपले जेवण घेण्यासाठी तिथे हजर झाला. ही नवी व्यवस्था सेवकाला भलतीच पसंत पडली, आणि मग तो पायंडाच पडून गेला. सेवकाने जेवण नेण्याऐवजी कैदीच जेवण नेण्यासाठी मुदपाकखान्यात फेरी मारू लागला. हळूहळू तेथील सेवकांशी तो गप्पा मारु लागला. त्यात त्याचा वेळ छान जात असे. पुढे मग तो जेवण झाल्यावर लगेच तुरुंगात परतण्याऐवजी जवळच्या एखाद्या कसिनोमधे जाऊन जुगार खेळत असे.  त्यातही त्याचा वेळ  छान जाई.  कधी चार पैसे जिंकला तर तो मुदपाकखान्यात जाण्याऐवजी एखाद्या छानशा होटेलात छानसे जेवण घेई. रात्रीचे जेवण घेऊन आल्यावर मात्र तो न चुकता तुरुंगात परते आणि त्याचे दार लावून घेई. अखेर तो एक कैदी होता हे त्याला विसरून चालणार नव्हते.

पण पुन्हा एकदा खर्चाचा आढावा घेण्यात आला आणि असे लक्षात आले की फुकटच होणारा हा खर्च देशाला परवडणारा नाही. फुकट मिळालेले अन्न खाऊन दिवसेंदिवस कैद्याची प्रकृती उलट ठणठणीत होत चालली होती. त्यामुळे तो खूप काळ जगणार याची चिंता राजाला भेडसावू लागली. अखेर नाईलाजाने त्याला बोलावून त्याची  उरलेली शिक्षा हद्दपारीमधे रूपांतरित केल्याचे त्याच्या कानावर घालण्यात आले.

 आता मात्र कैदी चिडला. तो म्हणाला मी गुन्हेगार आहे म्हणून तुम्ही मला फाशीची शिक्षा दिलीत. मी काही बोललो नाही. मग तुम्ही ती रद्द करून मला तुरुंगात टाकलेत, मी काही बोललो नाही. मग तुम्ही माझा तुरुंगाधिकारी ऊर्फ रखवालदार काढून घेतलात, मी काही बोललो नाही. आता तुम्ही माझा तुरुंगही काढून घेऊन परदेशी निघून जायला सांगत आहात हे अन्यायाचे आहे. मला आता कुटुंब नाही. गुन्हेगार हा शिक्का बसल्याने कुणी रोजगार देण्याची शक्यता नाही. म्हणून मी माझी उरलेली शिक्षा इमानेइतबारे भोगायला तयार आहे ती तुम्ही भोगू देत नाही हा अन्याय आहे. माझ्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते सारे उभे करणे ही तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. अखेर पुन्हा एकवार दीर्घ चर्चेनंतर त्याला त्याच्या गरजा भागतील इतकी पेन्शन देऊ केली आणि बदल्यात त्याने परदेशी जाऊन रहावे अशी अट घातली.

 राजाने दिलेल्या पैशातून शेजारी देशांत एक चांगले घर खरेदी केले. आजूबाजूला छानशी बाग, भाजीपाल्यापुरते लहानसे शेत बनवून तो सुखाने राहू लागला. अधूनमधून तो आपल्या राज्यातील कसिनोमधे जुगार खेळायला येई, राजाच्या मुदपाकखान्यातील त्याच्या जुन्या मित्रांना भेट देई आणि जुन्या आठवणी जागवत बसे.

(*'The Prisoner of Monaco'. हे रूपांतर मुळाबरहुकूम नाही. मर्यादित आकाराच्या पोस्टसाठी बरेचसे वळवून घेतले आहे.)

---

आजच ही कथा का आठवली? सांगतो. सहज डोक्यात विचार आला. मोनॅकोमधे गुन्हेगार नाहीत म्हणून तुरुंग नाही अशा स्थितीतून अशी बिकट परिस्थिती उद्भवली. देशातील बहुसंख्य लोक हे गुन्हेगार आहेत... नव्हे देशद्रोही आहेत. समजा तुरुंग तर आहेत पण  इतक्या गुन्हेगारांना सामावून घेण्यासाठी ते पुरेसे नाहीत. अशा परिस्थितीत काय करता येईल.  म्हणजे बघा मोपासाँच्या कथेत एकच गुन्हेगार होता, राज्यातील बहुसंख्य लोक गुन्हेगार, देशद्रोही असले आणि मूठभरच सच्चे, प्रामाणिक नि देशभक्त असतील तर मग या गुन्हेगारांसाठी पुरेसे तुरुंग बांधायचे झाले तर कसे नि कुणी बांधायचे? नाही म्हणजे, आपल्यासाठीच तुरुंग बांधायला कोण तयार होईल? म्हणजे मग अंगमेहनतीची कामे इतरांकडूनच करून घेण्याची सवय असलेल्या त्या मूठभरांनाच हे करावे लागेल. आणि त्यांची संख्या विचारात घेता हे 'हिमाल्यन टास्क' असेल. आणि काळाचा विचार करता इतके सारे गुन्हेगार डांबण्याइतके तुरुंग बांधेतो आणखी अनेक गुन्हेगार, देशद्रोही जन्माला येतील त्यांचे काय? का लहान मुलांना 'वाढत्या अंगाचे' कपडे घेतात तसे भविष्यात असे किती गुन्हेगार जन्माला येतील याचा अंदाज घेऊन आधीच जास्तीचे तुरुंग बांधायचे?  पण म्हणजे मग तुरुंगाची संख्या आणखी वाढणार, म्हणजे ते बांधण्याचा काळही आणखी वाढणार. म्हणजे आता पुन्हा त्या जास्तीच्या काळात जन्माला येणार्‍या गुन्हेगारांचा विचार करावा लागणार. हे मारुतीचे शेपूट लांबतच जाणार की. आता काय करावे? (आम्हाला इतरांसमोर असलेल्या समस्या आपल्याच समजून त्या सोडवून देईतो चैन न पडण्याचा आजारच आहे म्हणा ना.)

आमच्या नेहमीच्या 'If the problem is too hard and the answer seems untractable, just flip the problem' या तत्त्वानुसार एक उपाय सापडला. सोपाही आहे. त्या मूठभर, प्रामाणिक, सदाचारी देशप्रेमी वगैरे वगैरे लोकांनी नवी भूमी पादाक्रांत करून तिथे स्थलांतर करावे आणि सध्याचे पुरे राज्य हेच तुरुंग म्हणून घोषित करून टाकावे. हाय काय न नाय काय. खर्च एकदम किमान होईल पहा. आहे की नाही सोपा उपाय?
---

शनिवार, १३ फेब्रुवारी, २०१६

ऐलपैल - २ : क्यूबा: जागतिक आरोग्यसेवेचे रोल मॉडेल

आईकडून गर्भाकडे होणारे एचआयव्ही आणि सिफिलिस संक्रमण यशस्वीपणे रोखणारा क्यूबा हा जगातील पहिला देश ठरल्याचे 'जागतिक आरोग्य संघटने'ने मागच्या वर्षी (२०१५) जाहीर केले आणि कॅरेबियन समुद्रातील हे लहानसे बेट अचानक प्रकाशझोतात आले. इतर काही देश जरी  हे उद्दिष्ट गाठलेले वा गाठण्याचा स्थितीत असले तरी अमेरिकेच्या परसात असलेला आणि सातत्याने अमेरिकेची वक्रदृष्टी सहन करत आलेला, कम्युनिस्ट एकाधिकारशाही असलेला देश हे साधतो हा अनेकांच्या दृष्टीने मोठा धक्का होता. सनसनाटी बातम्यांच्या शोधात असणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची दृष्टी जरी या निमित्ताने प्रथमच या देशाकडे वळली असली तरी आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात क्यूबाचे नाव त्यापूर्वी एक दोन दशकांपासूनच ऐकू येऊ लागले होते.

कॅरॅबियन समुद्रात बहामा, हैती, होंडुरास, कोस्टा रिका अशा छोट्या छोट्या देशांचा शेजार घेऊन अमेरिकेच्या परसात वसलेला देश म्हणजे  क्यूबा. फ्लोरिडामधील मायामी या दक्षिण टोकावरील शहरापासून जेमतेम चारशे किलोमीटर अंतरावर असलेला आणि तरीही अमेरिकेपासून कोसो योजने दूर राहिलेला - किंवा ठेवलेला - क्यूबा.  'फोर्ब्स मॅगजीन'च्या जूडी स्टोन म्हणतात 'आमच्या अमेरिकेतील माध्यमांनी क्यूबा हा देश अतिशय दरिद्री असल्याचे, तेथील नागरिक हे पाशवी सत्तेखाली भरडले जात असल्याचे चित्र निर्माण केले होते. कदाचित आमच्या देशात क्यूबन संशोधकांनी, लेखकांनी लिहिलेले लेख प्रसिद्ध करण्यासही बंदी घातली असल्याने आम्ही असे गाफील राहिलो असू. पण क्यूबाची खर्‍या अर्थाने ओळख ही आम्हाला त्यांच्या आरोग्यसेवकांनी प.आफ्रिकेतील 'इबोला'च्या थैमानाच्या वेळी केलेल्या कामगिरीमुळे होऊ लागली आहे.'

१९५९ साली अमेरिकेचे बाहुले असलेल्या बॅटिस्टा या हुकूमशहाची पंचवीस वर्षांची राजवट उलथून टाकून फिडेल कास्त्रोच्या नेतृत्वाखाली क्यूबा मधे समाजवादी विचारसरणीचे राज्य स्थापन केले गेले. कास्त्रोचा विश्वासू सहकारी आणि जगभरातील क्रांतिकारकांचा मुकुटमणी मानला गेलेला आणि स्वत: डॉक्टर असलेल्या 'चे गव्हेरा'याने नव्या शासनाच्या आरोग्यविषयक धोरणांचा आराखडा सादर करण्यासाठी 'आरोग्य, उपचार क्रांती' या शीर्षकाचा एक लेख लिहिला. त्यात तो म्हणतो 'देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत आरोग्यसुविधा पोचवणे, रोगप्रतिबंधक उपाययोजना निश्चित करणे, त्यांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे आणि सर्व नागरिकांना आरोग्यदायी जीवनशैली स्वीकारण्यास उद्युक्त करणे यांना आमच्या आरोग्य खात्याचे आणि अन्य संबंधित संस्थांचे  प्राधान्य दिले पाहिजे.' भांडवलशाही देशांत उपचारपद्धतीतून नफा हे प्रधान उद्दिष्ट मानणार्‍या धंदेवाईक व्यवस्था निर्माण होतात आणि त्यासाठी अनारोग्य अस्तित्वात असणे ही त्यांची गरज असते. याच्या नेमके उलट 'चे' हा उपचारपद्धतीपेक्षाही प्रतिबंधक उपाययोजनेला अधिक महत्त्व देतो आहे हे विशेष उल्लेखनीय आहे.

पण त्याने हा आराखडा सादर केल्याकेल्याच त्याच्या या उद्दिष्टांना धक्का बसणारी घटना घडली.  देशातील सुमारे तीन हजार डॉक्टर्सनी क्रांतीपश्चात क्यूबात राहण्याऐवजी अमेरिकेत स्थलांतर करण्याचा पर्याय निवडला.  १९९१ च्या सोविएत युनिअनच्या पतनानंतर आणि त्यापूर्वीच अमेरिकेने क्यूबावर आर्थिक-व्यापारी निर्बंध घातल्यानंतर वैद्यकीय साधनसामुग्री, जीवनावश्यक औषधे इ. च्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला. त्यातच नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला पडलेल्या दुष्काळाने जनतेचे कंबरडे मोडले. इथे एकाधिकारशाही असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने अमेरिकेने त्यांच्या अटींवर देऊ केलेली अन्न, औषधे किंवा आर्थिक अशा कोणत्याही स्वरूपाची मदत घेणे नाकारले. त्यातून कुपोषणाने डोके वर काढले.

अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे क्यूबाला कमीत कमी साधनांत अधिकाधिक यश मिळवणे भाग होते. त्यासाठी अभिनव, निर्मितीक्षम दृष्टीकोन स्वीकारणे गरजेचे होते. नेमके हेच करत असताना त्यांनी उपचाराऐवजी प्रतिरोधाला प्राधान्य देणार्‍या 'इम्युनॉलजी' या शाखेवर अधिक भर दिला आणि त्यातून त्यांनी ४० वर्षात जगातील सर्वात उत्तम असा रोगप्रतिकारक शक्ती असलेला समाज निर्माण केला. तिथे भ्रूणहत्येचा दर प्रतिहजारी ४.२ इतका आहे जो अमेरिका खंडात सर्वात कमी तर जगभरात तिसर्‍या क्रमांकाचा आहे. युनोच्या माहितीनुसार क्यूबन व्यक्तीचे सरासरी आयुर्मान सुमारे ७८ वर्षे इतके अधिक आहे, जे अमेरिका खंडात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने क्यूबाच्या पाठोपाठ चौथ्या क्रमांकावर आहेत.

ऐंशीच्या दशकात जेव्हा 'एड्स' या आजाराबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नव्हती त्या काळात देशात सक्तीची एचआयवी चाचणी अभियान राबवले गेले. त्यातून एचआयवी बाधित व्यक्तींना समाजापासून सक्तीने वेगळे केले गेले.  'क्वारंटाईन' करण्याचा हा उपाय आज जरी अमानवी वाटला  तरी या आजारावरील उपचारपद्धती पुरेशी विकसित न झालेल्या काळात तो उपयुक्त ठरलेला दिसतो.  क्यूबा हा अमेरिका खंडातील सर्वात कमी एचआयवी बाधित रुग्णसंख्या असलेला देश ठरला आहे.

एवढ्यावरच न थांबता त्या देशाने स्वतःची आरोग्य संशोधन क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी 'फार्माक्यूबा' नावाचा गट स्थापन करण्यात आला, ज्याच्या माध्यमातून आरोग्य विषयक संशोधन, व्यापार, देशांतर्गत आरोग्य व्यवस्थांचे नियंत्रण केले जाऊ लागले. यातूनच 'सिमावॅक्स' नावाचे फुप्फुसाच्या कॅन्सर प्रतिबंधक लस तयार केली. जिथे कॅन्सर'वर हमखास यशस्वी होणारे उपचारही अजून पुरेशा संख्येने आणि सहजतेने उपलब्ध नाहीत, तिथे त्यासाठी प्रतिरोधक तयार करणे ही वैद्यकीय दृष्ट्या खूप मोठी झेप मानावी लागेल. या प्रतिरोधकाकडून कॅन्सरबाधित पेशींऐवजी त्यांच्या उगमाला आणि प्रसाराला सहाय्यभूत ठरणार्‍या 'एपिडर्मल ग्रोथ फॅक्टर' ला लक्ष्य केले जात असल्याने पुढे जाऊन याचा उपयोग कदाचित अन्य स्वरुपाच्या कॅन्सरसाठी होऊ शकेल ही शक्यताही बरीच आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही लस सर्व क्यूबन नागरिकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जात आहे. 

ऐंशीच्या दशकातच जीवाणूजन्य मेंदूज्वरासाठी लस तयार करून त्या आजाराचे देशातून उच्चाटन केले गेले. त्यानंतर ही लस दक्षिण अमेरिकेतील अन्य देशांनाही उपलब्ध करून देण्यात आली. १९९९च्या सुमारास जेव्हा या आजाराने अमेरिकेत उचल खाल्ली तेव्हा अमेरिकेने स्मिथक्लाईन-बीचॅम या कंपनीच्या देशातील उपकंपनीला या लसीचे उत्पादन वितरण करण्याची आणि त्यासाठी क्यूबातील संशोधकांबरोबर आवश्यक ते सहकार्य करण्याची विशेष परवानगी दिली. २००७ मधे पोलिओवरील पर्यायी लस विकसित करून ती अन्य देशांना सहजपणे उपलब्ध करून देण्याचा मानही या देशातील शास्त्रज्ञांनी मिळवला.

जेव्हा उपचारासाठी औषधांसाठी आवश्यक त्या रसायनांचा तुटवडा पडू लागला तेव्हा शासनाने धोरणात्मक निर्णय म्हणून पारंपारिक आणि पर्यायी उपचारपद्धतींना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. यात अगदी 'अ‍ॅक्युपंक्चर'सारख्या पद्धतीचा वापर भूल देण्यासाठी करणे; पुष्पौषधीचे स्थानिक ज्ञान, पारंपारिन चिनी उपचारपद्धती इतकेच नव्हे तर योगाचाही वापर करण्यास सुरुवात केली. इतकेच नव्हे तर देशांतर्गत उपचारपद्धतीच्या आराखड्यात त्यांना हळूहळू सामावूनही घेतले.

सोविएत रशियाच्या पतनानंतर आणि अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातल्यावर काही काळ त्यांना वैद्यकीय साधनसामग्रीचा जरी तुटवडा भासला असला तरी वैद्यकीय तज्ज्ञ मात्र इथे नेहमीच भरपूर संख्येने उपलब्ध असतात. (इ.स. २००५ च्या डेटानुसार क्यूबामधे प्रतिलक्ष लोकसंख्येसाठी सुमारे ६२७ डॉक्टर्स उपलब्ध होते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थांनांमधे हेच प्रमाण २२५  इतके कमी आहे.) 

केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर अन्य देशांची गरज भागवण्यासाठी  हे प्रशिक्षित  डॉक्टर्स, नर्सेस, संशोधक नेहमीच पुढाकार घेत आले आहेत.  'क्यूबा हा इतर देशांना उत्कृष्ट डॉक्टर्स आणि नर्सेस यांचा पुरवठा करणारा देश म्हणून  जगभरात ओळखला जातो. सध्या असे सुमारे पन्नास हजार प्रशिक्षित डॉक्टर्स सहासष्ट देशांमधे आरोग्य सेवा रुजू करत आहेत ' असे 'जागतिक आरोग्य संघटने'च्या २०१४ च्या एका अहवालात नमूद केले गेले आहे.

अमेरिकेसारख्या देशांनी निर्बंध घातल्यावर क्यूबाने 'जागतिक आरोग्य संघटना', 'युनिसेफ', 'युनो विकास निधी' इत्यादी युनोच्या विविध सहयोगी संस्थांशी आरोग्यसेवा पुरवण्यासंबंधी करार करून त्यांच्या माध्यमातून आपले तज्ज्ञ मनुष्यबळ बाहेरील देशांत पाठवायला सुरुवात केली. क्यूबाच्या डॉक्टर्सनी परदेशी काम करणे अथवा अशा तज्ज्ञ डॉक्टर्सचा पुरवठा अन्य देशांना करणे यात देशांतर्गत आर्थिक व्यवहार हा एक मोठा घटक परिणाम करतो आहे. जरी आरोग्य सेवा संपूर्णपणे देशाच्या अखत्यारित असली तरी आरोग्य तज्ज्ञांचे, डॉक्टर्सचे उत्पन्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सरासरी उत्पन्नापेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे असे तज्ज्ञ बाहेरील देशांत त्याहून अधिक पण त्या त्या देशातील तज्ज्ञांहून कितीतरी कमी मानधनावर/उत्पन्नावर काम करण्यास आनंदाने तयार होतात.

याचा व्यापारी स्वरूपाचा फायदाही क्यूबाने उठवला आहे. वेनेझुएलासारख्या तेल उत्पादक देशाकडून आरोग्य सेवा पुरवण्याच्या बदल्यात स्वस्त दरात तेल आयातीचा करार त्यांनी पदरात पाडून घेतला आहे. एका अर्थी आरोग्यसेवा हे जणू क्यूबाचे दुसरे चलनच बनले आहे. दुसरीकडे स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेबद्दल प्रख्यात असल्याने क्यूबामधे 'आरोग्य पर्यटन' हा देखील एक व्यवसाय म्हणून पुढे आला आहे. 

आपल्या 'व्हाईट कोट आर्मी'च्या माध्यमातून क्यूबाने जगाला देशांच्या 'सहकार्यातून सहअस्तित्वाचा' एक आदर्शच घालून दिला आहे. अन्य देशांत एका हाताने पैसे नि दुसर्‍या हाताने बाँब टाकणार्‍या त्यांच्या बिगब्रदर शेजार्‍यालाही अखेर इबोला दारावर धडका देऊ लागल्यावर क्यूबाचे ऋणाईत व्हावे लागले आहे. हैती मधील भूकंप आणि त्यानंतर धुमाकूळ घालणारा कॉलरा या सारख्या आपत्तींत 'व्हाईट कोट आर्मी'ने अतुलनीय कार्य केले आहे. युनोचे सचिव बान की मून यांनी म्हटलं होतं '(आपत्तीच्या स्थितीत) ही आर्मी सर्वात प्रथम तिथे पोहोचते आणि सर्वात शेवटी तिथून बाहेर पडते.'  प. आफ्रिकेतील इबोलाचा उद्रेकानंतर अमेरिकेने तिथे आपले सुमारे १७० आरोग्यतज्ज्ञ पाठवले होते तर क्यूबाने तत्परतेने ३०० जणांची तुकडी रवाना केली. त्या क्षणी अमेरिकेतील अशा तज्ज्ञांची संख्या सुमारे तीन लाख होती तर क्यूबातील केवळ अकरा हजार! आकडेवारीनुसार पाहिले तर दोन देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार करता अमेरिका क्यूबाच्या सुमारे पंधरा पटीहून अधिक रक्कम खर्च करते.

आज क्यूबामधे 'युनिवर्सल हेल्थ केअर' व्यवस्था आहे. याचा अर्थ देशातील प्रत्येक नागरिकाला आवश्यक त्या वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. इथे कोणतेही खासगी दवाखाने अथवा हॉस्पिटल्स नाहीत. ज्यूडी स्टोन 'फोर्ब्स'मधील आपल्या लेखात म्हणतात  "आपण दिवसेंदिवस विखुरलेल्या औषधोपचार पद्धतीकडे वाटचाल करत आहोत. पेशंट, त्यांचे फॅमिली डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स आणि त्या क्षेत्रातील संशोधक यांच्यात संपूर्ण विसंवाद निर्माण झाला आहे." पण याला छेद देणारी  क्यूबन आरोग्यसेवेने राबवलेली सर्वात अभिनव पद्धत म्हणजे 'शेजारी डॉक्टर'! एक डॉक्टर आणि नर्स यांची टीम आपल्या परिसरातील, आपल्या समाजातील नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी स्वीकारतात.  त्यामुळे आजाराच्या प्रसंगी ते स्वतः अथवा हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञ त्यांच्यावर करण्यासाठी अधिक नेमक्या उपचारांची निवड करू शकतात. हे 'लोकलाईज्ड' मॉडेल एक प्रकारे विकेंद्रीकरण साधते आणि त्यातून अतिरिक्त केंद्रीकरणातून तपशीलाकडे  होणारे दुर्लक्ष टाळता येते.

२००७ मधे क्यूबाने आपल्या देशातील  रक्तपेढ्या, प्राथमिक उपचारकेंद्रे, रुग्णालये,  वैद्यकीय संशोधन केंद्रे इ.चे देशपातळीवरील नेटवर्क उभे करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला.  असा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवणारा क्यूबा हा जगातील दुसराच देश ठरला. या माध्यमांतून रुग्ण आणि तज्ज्ञ यांच्यात, तसेच तज्ज्ञांमधे आपसांत अधिक सहजपणे संवाद व्हावा अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय देशभरातील आरोग्यविषयक डेटा एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध झाल्याने शासनाला आपल्या धोरणांच्या परिणामांचे प्रत्यक्ष मूल्यमापन सहज उपलब्ध होते. त्याचप्रमाणे देशाच्या आरोग्याचे चित्र कुठे कुठे बदलताना दिसते याचा अंदाज घेऊन त्याच्या कारणांचा शोध घेणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे यासाठी लागणारा वेळ प्रचंड प्रमाणात कमी होतो.  १९९९ मधे पश्चिम हवाना मधील 'सँटा फे' जिल्ह्यात उभे केले गेलेले 'लॅटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ मेडिसीन' (ELAM) हे जगातील सर्वात मोठे संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र मानले जाते.  अमेरिकेसह जगभरातील अनेक डॉक्टर्स, आरोग्यसेवक, संशोधक इथे प्रशिक्षणासाठी येत असतात.

क्यूबाच्या आपल्या शेजार्‍यांशी असलेल्या बांधिलकीचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे वेनेझुएलाच्या  सहकार्यातून साकारलेला 'ऑपरेशन मिरॅकल' हा प्रकल्प.  द. अमेरिकेतील देशात 'बोलिवेरिअन अलायन्स फॉर पीपल्स ऑफ अवर अमेरिका' (ALBA) या संघटनेच्या अधिपत्याखाली डोळ्यांच्या आरोग्यासंबंधी एक महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली. याच्या अंतर्गत सुमारे पस्तीस लाख लोकांच्या डोळ्याच्या आजारांवर उपचार करण्यात आले. सुरुवातीला केवळ वेनेझुएला पुरता सुरू केलेला हा प्रकल्प विस्तार करून संपूर्ण द. अमेरिका खंडात सुमारे  साठ लाख लोकांपर्यंत पोचवण्यात आला. फक्त द. अमेरिकेपुरते आपले सहकार्य मर्यादित न ठेवता क्यूबाने आपल्या आरोग्यसेवेचा विस्तार आफ्रिकेपर्यंत वाढवला. आफ्रिकेत दर दिवशी सरासरी हजार मुलांचा बळी घेणार्‍या मलेरियासाठी क्यूबाच्या 'लॅबिओफाम' या संशोधन संस्थेने २०१४ मधे १५ देशांत लसीकरण मोहिम राबवली.

२००१ मधे ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्स'च्या आरोग्यविषयक समितीने क्यूबाला भेट देऊन त्यांच्या 'रोगप्रतिबंधक उपाययोजना' आणि सामाजिक आरोग्याप्रती असलेल्या बांधिलकीचा आपल्या अहवालात विशेष उल्लेख केला होता. या अहवालाच्या आधारे पुढे ब्रिटनमधील आरोग्यसेवेचा आढावा घेण्यात आला. जगभरातील आर्थिकदृष्ट्या कमजोर देशांसाठी डॉ. डॉन फिट्झ यांनी क्यूबाच्या आरोग्यसेवेच्या आधारे आरोग्यसेवेसाठी मॉडेल म्हणून दहा सूत्रे निश्चित केली आहेत. त्या अर्थी क्यूबा हा  आरोग्यसेवेचे एक रोल मॉडेल ठरला आहे. जुलै २०१४ मधे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशनच्या डायरेक्टर-जनरल 'मार्गरेट चॅन' क्यूबा भेटीनंतर म्हणाल्या होत्या की 'हा एकच देश असा आहे जिथे आरोग्य-सेवा ही संशोधन आणि विकासाशी थेट जोडली गेलेली आहे. जगभरातील लोकांना लवकरच अशा प्रकारची दर्जेदार सेवा आपण उपलब्ध करून देऊ शकू अशी मला आशा आहे.'

---

(पूर्वप्रसिद्धी: 'पुरोगामी जनगर्जना' फेब्रुवारी २०१६)

रविवार, ७ फेब्रुवारी, २०१६

-: निधर्मीवादाचे अर्वाचीन जागतिक संदर्भ :-

सेक्युलॅरिजम या इंग्रजी शब्दाच्या ढोबळमानाने तीन छटा वास्तवात पहायला मिळतात. एक म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव आणि तिसरी निधर्मीवाद. या परंतु या लेखात ढोबळमानाने 'निधर्मीवाद' हा एकच शब्द वापरला आहे कारण लेखाचा विषय आणि विवेचन हे तीनपैकी कोणत्याही संदर्भात घेतले तरी पुरेसे सुसंगत राहील अशी अपेक्षा आहे.

सध्या निधर्मीवाद ही धूसर, प्रतिक्रियास्वरूप अशी चौकट असल्याने बराच गोंधळ दिसतो. एखाद्या 'इजम'कडून अपेक्षित असलेली व्यापक, कृतीशील मांडणी इथे नाही, आहेत ती निवडक अशी मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा गाईडलाइन्स. ज्याला त्याला आपल्या धर्माचे पालन करण्याची मुभा 'परस्पर हिताला बाध न आणण्याच्या' वा तत्सम अटींवर 'धर्मनिरपेक्षते'ने दिलेले स्वातंत्र्य असो वा सर्वच धर्मांची चौकट नाकारू पाहणारा धर्मविरोध असो, निधर्मीवाद हा बव्हंशी प्रतिक्रियावादी तर आहेच पण त्या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी तो राज्यसत्तेवर अवलंबून आहे. धर्मसत्तेप्रमाणे त्याची स्वतःची अशी यंत्रणा नाही. याचा अर्थ सेक्युलरिजमच्या या तीनही छटा या मूलतः व्यवस्था नव्हेत तर केवळ 'मूल्यव्यवस्था' आहेत. त्यांना स्वतःचा असा व्यावहारिक चेहरा नाही. 'निधर्मी राज्य' ही संकल्पना मांडली जाते तेव्हा ती राज्यव्यवस्था हाच त्याचा चेहरा असतो. ते त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे आणि मर्यादाही!

याउलट धर्म ही एक व्यवस्था आहे त्याचबरोबर ती एक 'सत्ता' देखील आहे. (एक दावा असाही आहे की ती प्रामुख्याने सत्ताच आहे.) निधर्मीवाद उभा राहण्यासाठी त्याला जसे राज्यव्यवस्थेचे 'स्किन अँड बोन्स' लागतात तसे धर्माचे नाही. राजकीय सत्तेप्रमाणेच ही व्यवस्था सतत आपला प्रभाव वाढवत नेण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यातून एकाचवेळी तिचे विविध स्पर्धक धर्मांशी आणि राजकीय सत्तेसारख्या अन्य सत्तांशी संघर्ष होत राहतात. व्यवस्थांच्या अशा साठमारीमध्ये वेळी निधर्मीवादाचे नेमके स्थान काय?

निधर्मीवाद ही फक्त सामाजिक चौकट आहे का? मुळात ती एखादी चौकट तरी आहे का की नुसताच नकाराच्या वा अभावाच्या स्थितीला दिलेले एक नाव आहे? आज निधर्मीवाद ही बव्हंशी शत्रूलक्ष्यी, धर्मसंस्थेकडे पाहून त्यातील दोषांच्या आधारे, ते टाळण्याच्या दृष्टीने केलेली मांडणी आहे असे दिसते. आपला निधर्मीवाद नकारात्मक असावा की सकारात्मक हा एक मोठा प्रश्न आहे ज्याचे उत्तर शक्य तितक्या लवकर नि:संदिग्धपणे द्यावे लागेल. आज निधर्मीवादाची सकारात्मक मांडणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे का?

निधर्मीवादी विचारसरणी राज्यव्यवस्थेच्या कुबड्या घेऊन उभी असल्याने निधर्मीवादाचा प्रत्येक देशातील चेहरा वेगळा असतो. हा फरक जो पडतो तो त्या त्या राज्यातील, देशातील स्थानिक घटकांमुळे. यात भौगोलिक घटक असतात तसेच सामाजिकही. यात ती राज्यव्यवस्थेची चौकट उभी करताना असलेल्या परिस्थितीचा प्रभाव तर असतोच पण विविध बाह्य तसेच अंतर्गत कारणांमुळे बदलत जाणार्‍या परिस्थितीचाही. या बदलांची कारणे सामाजिक असतात तसेच राजकीय आणि आर्थिकही, तसेच याहीपलिकडे सर्वसामान्यांपासून सत्ताधार्‍यांपर्यंत सार्‍यांनीच सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केलेली पर्यावरणीय देखील.

राज्यव्यवस्था हा जर निधर्मीवादाचा चेहरा किंवा 'ऑपरेटिंग विंग' असेल तर - निदान प्रातिनिधिक लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांत - त्याला राजकीय चेहरा असणे हे ही अपरिहार्य आहे. निधर्मीवादाची पताका खांद्यावर घेणारे, त्याला राजकीय चेहरा चेहरा देणारे पक्ष हे बहुधा सोशलिस्ट किंवा लिबरल म्हणवणारे राजकीय पक्ष असतात.  निव्वळ लोकशाहीवादी (डेमोक्रेटिक) म्हणवणारे सरसकट सारेच पक्ष यात जमेस धरता येतील असे नाही. चाळीसेक देशांत असलेले ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्स सरळ सरळ ख्रिश्चन धर्माच्या मूल्यांच्या आधारे लोकशाही राबवण्याचा दावा करत असतात. भारतासारख्या खंडप्राय देशात आज सत्ताधारी असलेला भाजप किंवा पाकिस्तानातील कचकड्याच्या लोकशाहीतील सारेच पक्ष तथाकथित लोकशाहीवादी असतात. दुसरीकडे निधर्मीवादाची पताका खांद्यावर घेतलेल्या पुरोगामी चळवळींच्या अपयशाची, प्रतिक्रियावादी असणे आणि नकारात्मक धोरण ही दोन मुख्य कारणे दिसतात. जुन्या चौकटीतील लहान लहान न्यूने, कमकुवत बाजू इ. दूर करण्यावर प्रचंड ऊर्जा खर्च करत गेल्याने त्यांच्या यशाचे प्रमाण अतिशय मर्यादित होऊन बसले आहे. त्याऐवजी 'जुन्या चौकटीला सरळ धुडकावून लावत नव्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक संदर्भात नवी चौकट समोर ठेवत तिचा प्रचार प्रसार ता येईल का?' असा मूलभूत विचार बहुधा केला जात नाही. आणि जिथे असे करण्याचे प्रयत्न होतात तिथे परिस्थितीचे सखोल निरीक्षण अभ्यास होत असला तरी व्याप्तीचे निदान बहुधा चुकत जाते.

मानवजात दिवसेंदिवस अधिकाधिक भौतिक प्रगती करत असताना, अनेक अज्ञात उत्तरे शोधून काढत असताना, यशाची नवनवी शिखरे पादाक्रांत करत असताना धर्मासारखी जुनाट आणि प्रामुख्याने माणसाच्या अज्ञान आणि भीती या दोन घटकांच्या आधारे उभी असलेली व्यवस्था कालबाह्य होताना तर दिसत नाहीच, उलट तिच्या अधिक उग्र अथवा विध्वंसक स्वरुपातच विकसित होताना दिसते. या विसंगतीचे कारण काय असावे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी मुळात धर्म माणसाला का आवश्यक वाटतो, त्याच्या कोणत्या गरजा तो पुर्‍या करतो वा करण्याचा आभास निर्माण करतो?

माणसांच्या आर्थिक, भावनिक सर्वच प्रकारच्या गरजा आणि आवश्यक मिळकत यांचे प्रमाण जितके व्यस्त होत जाते, आपल्यासमोरच्या प्रश्नांना दिलासादायक, आणि तरीही सामान्य माणसाच्या  समजुतीच्या कक्षेत राहणार्‍या, सोप्या उत्तरांचा अभाव जितका वाढतो तितके पारलौकिकाच्या आधार खोटी उत्तरे, खोटे दिलासे देणार्‍या धर्मांची दुकाने अधिक वेगाने फोफावतात हे तर सर्वज्ञात आहेच. पण या पलिकडे 'माणसांसमोरच्या प्रश्नांची संख्या वाढती का राहते?', कदाचित 'प्रश्नांच्या, समस्यांच्या वाढीचा वेग हा तिची उत्तरे मिळण्याच्या वेगापेक्षा खूपच जास्त असतो का?', 'यातून माणसाच्या मनात अस्थिरतेची, असुरक्षितपणाची भावना वाढीस लागते का?'. असे असेल तर धर्मासारख्या पारलौकिकाच्या आधारे हुकमी उपाय वा उत्तरे देणार्‍या व्यवस्थांना सुपीक परिस्थिती निर्माण होते का? असा प्रश्नही विचारायला हवा.

समाजव्यवस्थेच्या उदयानंतर माणसाच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत गरजांबरोबरच सामाजिक स्थान आणि व्यवहार हे घटकही प्रभावी होऊ लागले. एका बाजूने त्याचे फायदे मिळवत असतानाच त्या संदर्भात नव्या प्रश्नांना, नव्या समस्यांना माणसाला सामोरे जावे लागले. प्रगतीचे पुढे टाकलेले प्रत्येक पाऊल हे काही उत्तरांबरोबरच नवे प्रश्नही निर्माण करत जाते. व्यक्तीकडून कुटुंब, कुटुंबापासून समाज, समाजाकडून देश आणि देशपातळीवरून संपूर्ण जग अशी माणसाची संपर्काची क्षितीजे विस्तारत गेली तसतशी माणसाची ज्ञानाची क्षितीजेही तर विस्तारलीच पण त्याचबरोबर आपल्या जगण्यावर प्रभाव टाकू शकणारे पण आपल्या नियंत्रणाच्या सर्वस्वी बाहेर असणारे अनेक घटक त्याला दिसू लागले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात युद्ध नसलेल्या देशातील जिजिविषाही कमालीची घटलेली दिसून आली. आपण कष्टाने उभे केलेले आपले लहानसे जग एखादे विमान येऊन काही क्षणांतच उध्वस्त करू शकते ही कल्पना नेणीवेच्या पातळीवर माणसाला हताश करून सोडत होती. आजच्या काळात अशा घटकांची संख्या अनेक पट वेगाने दिसते आहे. डिजिटल क्रांतीनंतरच्या आजच्या काळात सारे जगच आपल्या घरात येऊन बसल्याची भावना माणसाच्या मनात निर्माण झाली आहे. टेलिविजनच्या उदयानंतर आपली जात, आपला धर्म, आपला समाज आणि फार फार तर आपला देश या मर्यादेपर्यंत विचार करणारा माणूस आज स्वतःचा विचार जगाच्या संदर्भात करू लागला आहे. त्या व्याप्तीचा विचार करता त्याचे खुजेपण त्याला अधिकच जाणवू लागले आहे, त्यातून येणारी असमाधानी, असंतुष्ट वृत्ती आणि परिणामी पुन्हा निर्माण होणारी झटपट आणि सोप्या उत्तरांची गरजही वाढत चालली आहे.

जागतिकीकरणाच्या आणि देशांच्या सीमा - निदान व्यापारी दृष्टीने का होईना - धूसर होऊ लागलेल्या काळात स्थानिक घटकांबरोबरच बाह्य घटकांचा मोठा प्रभाव वाढू लागतो. १९९० मधे बर्लिनची भिंत कोसळली त्याचबरोबर भारतासह अनेक देशांत खुल्या अर्थव्यवस्थेचे, जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. प्रगतीचे, विकासाचे एक हुकमी हत्यार हाती लागल्याचा समज दृढ झाला होता. मर्यादित लोकसंख्या पण अमर्याद उत्पादनक्षमता आणि पैसा असलेल्या मूठभर देशांना, देशांतर्गत वाढीच्या दरापेक्षा कित्येक पट परतावा देऊ शकणार्‍या विकसनशील देशांची दारे कुठे खुली झाली तर कुठे किलकिली झाली. अचानक नव्या ग्राहकांचा लोंढाच निर्माण झाला. मागणी आणि पूर्तता यांचे गणित सुरुवातीला व्यस्त असल्याने अर्थव्यवस्थांची वाढ वेगाने झाली.

पण लवकरच या व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या. कर्जांच्या आधारे उभे असलेले अर्थव्यवस्थांचे डोलारे कोसळायला सुरुवात झाली. १९९७ मधे इंडोनेशिया, थायलंड, द. कोरिया, फिलिपिन्स, विएतनाम, सिंगापूर इ. पूर्व-आशियायी देशांत याचे हादरे प्रथम जाणवले. अर्थव्यवस्था कोसळल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँकेसारख्या आंतराष्ट्रीय आर्थिक संघटनांना हस्तक्षेप करून या देशांसाठी भरीव मदत उपलब्ध करून द्यावी लागली. यानंतर अशा आर्थिक संकटांची मालिकाच सुरू झाली. या देशांपाठोपाठ रशियासारख्या खंडप्राय देशालाही आर्थिक संकटाने घेरले (१९९८), पाठोपाठ  अर्जेंटिना (१९९९), ब्राजिल (१९९९) यांनाही आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला.  आणि २००७-२००८ मधे आलेली  जागतिक आर्थिक महामंदीने अमेरिकेसह,  स्पेन (२००८), पोर्तुगाल (२०१०), इटली, ग्रीस यांनाही कवेत घेतले. हे अक्राळविक्राळ संकट आज चीनच्या उंबरठ्यावर येऊन पोचलेले दिसते.  एका अर्थी दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळची परिस्थितीच पुन्हा निर्माण होते आहे. जरी यातून - जीविताची - थेट हानी दिसत नसली तरी गेल्या काही वर्षांत अचानक आणि वेगाने वाढलेली आर्थिक, सामाजिक पत दुप्पट वेगाने वाहून जाण्याची परिस्थिती निर्माण होते आहे. जागतिकीकरणाचा तात्कालिक फायदा म्हणून निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी वेगाने घसरत आहेत. त्यातून आर्थिक स्तरात खालच्या पातळीवर असलेल्यांचे आणि वरच्या स्तरात पोहोचू इच्छिणार्‍यांचे 'सोवळे सोडले नि ओवळे सापडत नाही.' असे हाल होत आहे. थोडक्यात माणूस पुन्हा एकवार त्या हताशेचा - एकदा पूर्तता झाली असल्याने वाढलेल्या अपेक्षांमुळे कदाचित अधिक तीव्र - सामना करत आहे. सोपी उत्तरे देऊ पाहणार्‍यांना सुपीक जमीन तयार होते आहे.

दुसरीकडे अल्पकालीन यशाच्या धुंदीमुळे 'अफ्लुअन्स' किंवा 'अधिक संपत्तीची आस' हा एक मोठा घटक आज समाजात प्रभावी झाला आहे. माध्यम विस्तारामुळे बरेच काही मिळवण्याजोगे समोर येते आहे, त्यातून माणसांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत. रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणार्‍या मुंबईसारख्या शहरात राहून किमान गरजा सहज भागत असलेल्या समाजातून, हॉलिवूड चित्रपटांतून दिसणारी अमेरिका हे आपले रोल मॉडेल ठरवून तिथे पोचण्याची आस आणि गेल्या पासष्ट वर्षांत तितकी प्रगती न केल्याबद्दल आजवरच्या सत्ताधार्‍यांवर आगपाखड करणारा एक मोठा असमाधानी लोकांचा वर्ग उदयाला आलेला आहे. अनाठायी आकांक्षांबद्दल कदाचित आपण त्यांना दोष देऊ शकू, पण शे दोनशे घरांची वस्ती असलेल्या गावा पाड्यातील तरुणांना मोबाईल हवासा वाटतो. सह्याद्रीच्या कुशीत असलेल्या अनेक किल्ल्यांच्या परिसरात वसलेल्या लहान लहान गावांतून आज सॅटेलाईट डिशच्या माध्यमातून टीवी दिसू लागले आहेत. त्यातून बाहेरचे जग त्याच्या झोपडीत येऊन बसले आहे. त्यातून नकळत ते लोक आपले आयुष्य आणि टीवीवरून दिसणारे आयुष्य यांची तुलना करू पाहात आहेत. त्यांच्याही आकांक्षांना धुमारे फुटताहेत. केवळ दोन वेळचे अन्न आणि किमान गरजा भागवण्यापलिकडे जाऊन त्यांना अधिकचे बरेच काही हवेसे वाटते आहे. त्यासाठी त्याची पैशाची गरज वाढती राहणार आहे. त्याच्या पूर्तीसाठी उत्पादकता आणि व्यापार या दोन गोष्टी आमूलाग्र बदलू पाहात आहेत.

इतकेच नव्हे तर मार्केटिंगच्या नवनव्या तंत्रांची हत्यारे हाती घेऊन उभे राहिलेले उत्पादक अशा लहान लहान गटांमधेही त्यांच्या उत्पादनाची गरज 'रुजवू' पाहात आहे, त्यांचे माणसातून 'उपभोक्ता' या घटकात रूपांतर करू पाहात आहेत. त्यापासून आता  सुटका करून घेणे शक्य दिसत नाही. दारे बंद करून घेऊन त्यांना बाहेर ठेवणे शक्य नाही, टीवी नावाच्या खिडकीतून ते तुमच्या घरात घुसणारच आहेत. मग ती खिडकीही बंद करावी लागेल. पण मग या प्रकारात टप्प्याटप्प्याने मागे जात राहणे अपरिहार्य ठरते. आजवर गाठलेली मजल, आपल्याला ती पसंत असो वा नसो, घड्याळाचे काटे फिरवून पुसून टाकता येत नसते. इंग्रजीत एक म्हण आहे 'You cannot unring a bell'.  तिच्या परिणामांचा विचार करून तिला योग्य दिशेने वळवणे इतकेच आपल्या हाती राहते. आणि अपेक्षा जितक्या अधिक तितका अपेक्षाभंग अधिक तीव्र, गमावण्याजोगे संचित जितके अधिक तितकी ते गमावण्याची भीतीही अधिक तीव्र असते.

अशा भीतीचा, हताशेचा सामना करणार्‍याला त्याच्या समस्येवर दिली जाणारी हुकमी, वरकरणी सोपी भासणारी दोन उत्तरे दिली जातात. पहिले धर्म, जो पारलौकिकाच्या आधारे तुमच्या भौतिक समस्यांचे निराकरण करण्याची हमी देत असतो. आपण विस्कळित आहोत, आपला सनातन धर्म विसरलो म्हणून ही विपन्नावस्था आली अशी मखलाशी करत सर्व समस्यांचे उत्तर केवळ धर्मच देऊ शकेल पण त्यासाठी आपण एकसंध उभे राहण्याची गरज त्याच्या ठेकेदारांकडून प्रतिपादित केली जाते. दुसरे उत्तर असलेला 'राष्ट्रवाद' हा पुन्हा एकसंध राहण्याची गरज प्रतिपादित करताना वैभवशाली भूतकाळाच्या, राष्ट्र म्हणून केलेल्या भूतकाळातील प्रगतीचा हवाला देत तुमच्याकडून निष्ठेची मागणी करतो. आजच्या काळात या दोहोंचीही मांडणी ही संपूर्णपणे शत्रूलक्ष्यी आहे. माणसाच्या जगण्याला एक ढोबळ चौकट देणे नि त्यातून समाजाला, गटाला एकत्र राखण्यास नियमावली देणे हा धर्माचा मूळ हेतू बाजूला पडला आहे. सतत बाह्य शत्रू आपले काही हिरावून घेऊ पाहताहेत असा बागुलबुवा निर्माण करून त्या बाह्य भीतीच्या आधारे आपला गट राखणे अधिक सोपे आणि सत्ता आपल्या मुठीत ठेवण्यास सोयीचे झाले आहे. हेच मूल्यमापन राष्ट्रवादालाही तंतोतंत लागू पडते. आणि म्हणूनच यांचा स्वीकार करणे याचाच दुसरा अर्थ नव्या संघर्षांना सामोरे जाणे असाच आहे. 

अशा वेळी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी वापरण्यात येणारे हुकमी हत्यार म्हणजे धार्मिक/वांशिक अस्मिता. अमेरिकेने याचा दीर्घकालीन प्लानच बनवला आहे. पश्चिम आशियातील अस्वस्थतेला बंडखोरीची चिथावणीच नव्हे तर हरप्रकारे मदत करत आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबान पासून आजच्या इसिस पर्यंत सर्वच अतिरेकी संघटनांना पोसले. हे जसजसे उघडकीस येऊ लागले तसे त्यांनी ही जबाबदारी विश्वासू साथीदार असलेल्या इस्रायलवर सोपवली. आता त्यांचाही सहभाग उघडकीस येऊ लागला आहे. तिथे संघर्ष पेटता ठेवण्याने दोन हेतू साध्य होतात. एक म्हणजे बहुसंख्य ख्रिश्चनांमधे दोन हजार वर्षे चाललेल्या अघोषित क्रूसेडचा परिपाक असलेल्या  मुस्लिमद्वेषाला फुंकर मारून, अस्मितेच्या झेंड्याखाली देशबांधवांना एकत्र ठेवणे शक्य होते. दुसरे, मुस्लिमच मुस्लिमांबरोबर लढवत ठेवल्याने ज्यू-ख्रिश्चन देशांची लॉबी सेफ होऊन जाते.  तिसरे, वेळोवेळी देशांतर्गत मोठ्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी अशा धर्मयुद्धांचा वापर करून असंतोषाला वाट फिरवून मुस्लिमद्वेषाचे स्वरूप देणे शक्य होते. थोडक्यात अमेरिकेचा राष्ट्रवादही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोनही प्रकारे धर्मवेडालाच खतपाणी घालतो आहे. अमेरिकेनेच पोसलेल्या तालिबान, अल्-कायदा आणि इसिस सारख्या संघटना ज्या दहशतवादी कारवाया करतात त्यामुळे अगदी फ्रान्ससारख्या स्वातंत्र्य-समता-बंधुता या त्रयींचे आगर समजल्या जाणार्‍या देशातही मुस्लिमद्वेष डोके वर काढू लागला आहे.  इसिसच्या उदयाचे पडसाद भारतात हैद्राबाद आणि केरळसारख्या भागात उमटू लागले आहेत. आणि म्हणून देशांतर्गत निधर्मीवादाचा मांडणी करताना देशाबाहेरील परिस्थितीचा अभ्यास अपरिहार्य ठरतो आहे.

ही अमेरिकेची खेळी फार काळ चालेल असे नाही. एकीकडे देशांतर्गत प्रश्नांचे भिज घोंगडे पडलेले पाहून आवाज उठवणारे बर्नी सँडर्स सारखे लोक सक्रीय होत आहेत तर दुसरीकडे मुस्लिम जगातही अमेरिकेची, नाटोची ही खेळी हळूहळू पोचते आहे. त्यातून पुन्हा एकवार क्रूसेडच्या काळचे वातावरण निर्माण होते आहे. ईजिप्तमधील क्रांतीनंतर सत्तेत मुसंडी मारलेले ब्रदरहुड पासून अमेरिकेत मुस्लिमद्वेषाचे गरळ ओकत अध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणारा डोनाल्ड ट्रम्प यांसारखी आव्हाने अधिकाधिक बिकट करत असताना भारतातही धर्मवेडे सत्ताधारी होऊन बसले आहेत. इकडे भारतात एका बाजूने अपरिपक्व राजकारणी वर उल्लेख केलेल्या अनेक जागतिक आर्थिक संकटांचे जन्मदाते असलेले अमेरिका-इस्रायल यांचे मॉडेल अजूनही विकासाचे हुकमी हत्यार समजत आहेत तर दुसरीकडे हे दोघे ज्या मुस्लिमांविरोधात कारवाया करत आहेत त्याच मुस्लिमांना आपले शत्रू मानणारे हिंदुत्ववादी अधिकच त्वेषाने मुस्लिमांबद्दल गरळ ओकत देशांतर्गत तेढ वाढवत आहेत.

एकीकडे हे घडत असताना निधर्मीवादाशी बांधिलकी सांगणारे समाजवादी पक्षांचे अमेरिका, फ्रान्स, ग्रीस, कॅनडा आदी देशांतून पुन्हा एकवार बळ वाढवू लागले आहेत. भांडवलशाहीच्या कर्जाधारित व्यवस्थेला नाकारताना, कदाचित त्यांचे विरोधक एवढ्या एकाच जमेच्या बाजूमुळे हे घडते आहे की खरोखरच हे पक्ष शाश्वत विकासाचे स्वतःचे असे काही आराखडे त्या त्या देशांत देत आहेत याचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरेल. आईसलँडसारखा छोटा देश एका स्त्रीच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी सरकारने आर्थिक संकटातून तीनच वर्षात बाहेर काढला नि आर्थिक संकटातून संपूर्णपणे बाहेर आलेला पहिला देश हा लौकिक त्याने मिळवला. पण दोनच वर्षांत त्या सरकारला पायउतार व्हावे लागले याची कारणे शोधणे गरजेचे आहे. अन्यथा भांडवलशाहीबाबत भ्रमनिरास झाला म्हणून समाजवादी व्यवस्था स्वीकारणारे तिच्याकडूनही भ्रमनिरास झाला तर पारलौकिकाच्या आधारे यशाची खात्री देणार्‍या फसव्या धर्मव्यवस्थेकडे तिसरा पर्याय म्हणून पाहू लागतील हा धोका कधीच विसरता कामा नये.
----
(पूर्वप्रकाशितः 'आंदोलन' गणतंत्र दिन विशेषांक २०१६)