सेक्युलॅरिजम या इंग्रजी शब्दाच्या ढोबळमानाने तीन छटा वास्तवात पहायला मिळतात. एक म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव आणि तिसरी निधर्मीवाद. या परंतु या लेखात ढोबळमानाने 'निधर्मीवाद' हा एकच शब्द वापरला आहे कारण लेखाचा विषय आणि विवेचन हे तीनपैकी कोणत्याही संदर्भात घेतले तरी पुरेसे सुसंगत राहील अशी अपेक्षा आहे.
सध्या निधर्मीवाद ही धूसर, प्रतिक्रियास्वरूप अशी चौकट असल्याने बराच गोंधळ दिसतो. एखाद्या 'इजम'कडून अपेक्षित असलेली व्यापक, कृतीशील मांडणी इथे नाही, आहेत ती निवडक अशी मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा गाईडलाइन्स. ज्याला त्याला आपल्या धर्माचे पालन करण्याची मुभा 'परस्पर हिताला बाध न आणण्याच्या' वा तत्सम अटींवर 'धर्मनिरपेक्षते'ने दिलेले स्वातंत्र्य असो वा सर्वच धर्मांची चौकट नाकारू पाहणारा धर्मविरोध असो, निधर्मीवाद हा बव्हंशी प्रतिक्रियावादी तर आहेच, पण त्या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी तो राज्यसत्तेवर अवलंबून आहे. धर्मसत्तेप्रमाणे त्याची स्वतःची अशी यंत्रणा नाही. याचा अर्थ सेक्युलरिजमच्या या तीनही छटा या मूलतः व्यवस्था नव्हेत तर केवळ 'मूल्यव्यवस्था' आहेत. त्यांना स्वतःचा असा व्यावहारिक चेहरा नाही. 'निधर्मी राज्य' ही संकल्पना मांडली जाते तेव्हा ती राज्यव्यवस्था हाच त्याचा चेहरा असतो. ते त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे आणि मर्यादाही!
याउलट धर्म ही एक व्यवस्था आहे त्याचबरोबर ती एक 'सत्ता' देखील आहे. (एक दावा असाही आहे की ती प्रामुख्याने सत्ताच आहे.) निधर्मीवाद उभा राहण्यासाठी त्याला जसे राज्यव्यवस्थेचे 'स्किन अँड बोन्स' लागतात तसे धर्माचे नाही. राजकीय सत्तेप्रमाणेच ही व्यवस्था सतत आपला प्रभाव वाढवत नेण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यातून एकाचवेळी तिचे विविध स्पर्धक धर्मांशी आणि राजकीय सत्तेसारख्या अन्य सत्तांशी संघर्ष होत राहतात. व्यवस्थांच्या अशा साठमारीमध्ये वेळी निधर्मीवादाचे नेमके स्थान काय?
निधर्मीवाद ही फक्त सामाजिक चौकट आहे का? मुळात ती एखादी चौकट तरी आहे का की नुसताच नकाराच्या वा अभावाच्या स्थितीला दिलेले एक नाव आहे? आज निधर्मीवाद ही बव्हंशी शत्रूलक्ष्यी, धर्मसंस्थेकडे पाहून त्यातील दोषांच्या आधारे, ते टाळण्याच्या दृष्टीने केलेली मांडणी आहे असे दिसते. आपला निधर्मीवाद नकारात्मक असावा की सकारात्मक हा एक मोठा प्रश्न आहे ज्याचे उत्तर शक्य तितक्या लवकर नि:संदिग्धपणे द्यावे लागेल. आज निधर्मीवादाची सकारात्मक मांडणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे का?
निधर्मीवादी विचारसरणी राज्यव्यवस्थेच्या कुबड्या घेऊन उभी असल्याने निधर्मीवादाचा प्रत्येक देशातील चेहरा वेगळा असतो. हा फरक जो पडतो तो त्या त्या राज्यातील, देशातील स्थानिक घटकांमुळे. यात भौगोलिक घटक असतात तसेच सामाजिकही. यात ती राज्यव्यवस्थेची चौकट उभी करताना असलेल्या परिस्थितीचा प्रभाव तर असतोच पण विविध बाह्य तसेच अंतर्गत कारणांमुळे बदलत जाणार्‍या परिस्थितीचाही. या बदलांची कारणे सामाजिक असतात तसेच राजकीय आणि आर्थिकही, तसेच याहीपलिकडे सर्वसामान्यांपासून सत्ताधार्‍यांपर्यंत सार्‍यांनीच सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केलेली पर्यावरणीय देखील.
राज्यव्यवस्था हा जर निधर्मीवादाचा चेहरा किंवा 'ऑपरेटिंग विंग' असेल तर- निदान प्रातिनिधिक लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांत, त्याला राजकीय चेहरा असणे हे ही अपरिहार्य आहे. निधर्मीवादाची पताका खांद्यावर घेणारे, त्याला राजकीय चेहरा चेहरा देणारे पक्ष हे बहुधा सोशलिस्ट किंवा लिबरल म्हणवणारे राजकीय पक्ष असतात.
निव्वळ लोकशाहीवादी (डेमोक्रेटिक) म्हणवणारे सरसकट सारेच पक्ष यात जमेस धरता येतील असे नाही. चाळीसेक देशांत असलेले ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्स सरळ सरळ ख्रिश्चन धर्माच्या मूल्यांच्या आधारे लोकशाही राबवण्याचा दावा करत असतात. भारतासारख्या खंडप्राय देशात आज सत्ताधारी असलेला भाजप किंवा पाकिस्तानातील कचकड्याच्या लोकशाहीतील सारेच पक्ष तथाकथित लोकशाहीवादी असतात.
दुसरीकडे निधर्मीवादाची पताका खांद्यावर घेतलेल्या पुरोगामी चळवळींच्या अपयशाची, प्रतिक्रियावादी असणे आणि नकारात्मक धोरण ही दोन मुख्य कारणे दिसतात. जुन्या चौकटीतील लहान लहान न्यूने, कमकुवत बाजू इ. दूर करण्यावर प्रचंड ऊर्जा खर्च करत गेल्याने त्यांच्या यशाचे प्रमाण अतिशय मर्यादित होऊन बसले आहे. त्याऐवजी 'जुन्या चौकटीला सरळ धुडकावून लावत नव्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक संदर्भात नवी चौकट समोर ठेवत तिचा प्रचार प्रसार ता येईल का?' असा मूलभूत विचार बहुधा केला जात नाही. आणि जिथे असे करण्याचे प्रयत्न होतात तिथे परिस्थितीचे सखोल निरीक्षण अभ्यास होत असला तरी व्याप्तीचे निदान बहुधा चुकत जाते.
मानवजात दिवसेंदिवस अधिकाधिक भौतिक प्रगती करत असताना, अनेक अज्ञात उत्तरे शोधून काढत असताना, यशाची नवनवी शिखरे पादाक्रांत करत असताना, धर्मासारखी जुनाट आणि प्रामुख्याने माणसाच्या अज्ञान आणि भीती या दोन घटकांच्या आधारे उभी असलेली व्यवस्था कालबाह्य होताना तर दिसत नाही. उलट तिच्या अधिक उग्र अथवा विध्वंसक स्वरुपातच विकसित होताना दिसते. या विसंगतीचे कारण काय असावे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी मुळात धर्म माणसाला का आवश्यक वाटतो, त्याच्या कोणत्या गरजा तो पुर्‍या करतो वा करण्याचा आभास निर्माण करतो?
माणसांच्या आर्थिक, भावनिक सर्वच प्रकारच्या गरजा आणि त्या पुर्‍या करण्यासाठी आवश्यक मिळकत यांचे प्रमाण जितके व्यस्त होत जाते, आपल्यासमोरच्या प्रश्नांना दिलासादायक, आणि तरीही सामान्य माणसाच्या समजुतीच्या कक्षेत राहणार्‍या, सोप्या उत्तरांचा अभाव जितका वाढतो तितके पारलौकिकाच्या आधार खोटी उत्तरे, खोटे दिलासे देणार्‍या धर्मांची दुकाने अधिक वेगाने फोफावतात हे तर सर्वज्ञात आहेच.
पण या पलिकडे 'माणसांसमोरच्या प्रश्नांची संख्या वाढती का राहते?', कदाचित 'प्रश्नांच्या, समस्यांच्या वाढीचा वेग हा तिची उत्तरे मिळण्याच्या वेगापेक्षा खूपच जास्त असतो का?', 'यातून माणसाच्या मनात अस्थिरतेची, असुरक्षितपणाची भावना वाढीस लागते का?'. असे असेल तर धर्मासारख्या पारलौकिकाच्या आधारे हुकमी उपाय वा उत्तरे देणार्‍या व्यवस्थांना सुपीक परिस्थिती निर्माण होते का? असा प्रश्नही विचारायला हवा.
समाजव्यवस्थेच्या उदयानंतर माणसाच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत गरजांबरोबरच सामाजिक स्थान आणि व्यवहार हे घटकही प्रभावी होऊ लागले. एका बाजूने त्याचे फायदे मिळवत असतानाच त्या संदर्भात नव्या प्रश्नांना, नव्या समस्यांना माणसाला सामोरे जावे लागले. प्रगतीचे पुढे टाकलेले प्रत्येक पाऊल हे काही उत्तरांबरोबरच नवे प्रश्नही निर्माण करत जाते.
व्यक्तीकडून कुटुंब, कुटुंबापासून समाज, समाजाकडून देश आणि देशपातळीवरून संपूर्ण जग अशी माणसाची संपर्काची क्षितीजे विस्तारत गेली, तसतशी माणसाची ज्ञानाची क्षितीजेही तर विस्तारली. पण त्याचबरोबर आपल्या जगण्यावर प्रभाव टाकू शकणारे पण आपल्या नियंत्रणाच्या सर्वस्वी बाहेर असणारे अनेक घटक त्याला दिसू लागले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात युद्ध नसलेल्या देशातील जिजिविषाही कमालीची घटलेली दिसून आली. आपण कष्टाने उभे केलेले आपले लहानसे जग एखादे विमान येऊन काही क्षणांतच उध्वस्त करू शकते ही कल्पना नेणीवेच्या पातळीवर माणसाला हताश करून सोडत होती. आजच्या काळात अशा घटकांची संख्या अनेक पट वेगाने दिसते आहे.
डिजिटल क्रांतीनंतरच्या आजच्या काळात सारे जगच आपल्या घरात येऊन बसल्याची भावना माणसाच्या मनात निर्माण झाली आहे. टेलिविजनच्या उदयानंतर आपली जात, आपला धर्म, आपला समाज आणि फार फार तर आपला देश या मर्यादेपर्यंत विचार करणारा माणूस आज स्वतःचा विचार जगाच्या संदर्भात करू लागला आहे. त्या व्याप्तीचा विचार करता त्याचे खुजेपण त्याला अधिकच जाणवू लागले आहे, त्यातून येणारी असमाधानी, असंतुष्ट वृत्ती आणि परिणामी पुन्हा निर्माण होणारी झटपट आणि सोप्या उत्तरांची गरजही वाढत चालली आहे.
जागतिकीकरणाच्या आणि देशांच्या सीमा - निदान व्यापारी दृष्टीने का होईना - धूसर होऊ लागलेल्या काळात स्थानिक घटकांबरोबरच बाह्य घटकांचा मोठा प्रभाव वाढू लागतो. १९९० मधे बर्लिनची भिंत कोसळली त्याचबरोबर भारतासह अनेक देशांत खुल्या अर्थव्यवस्थेचे, जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. प्रगतीचे, विकासाचे एक हुकमी हत्यार हाती लागल्याचा समज दृढ झाला होता. मर्यादित लोकसंख्या पण अमर्याद उत्पादनक्षमता आणि पैसा असलेल्या मूठभर देशांना, देशांतर्गत वाढीच्या दरापेक्षा कित्येक पट परतावा देऊ शकणार्‍या विकसनशील देशांची दारे कुठे खुली झाली, तर कुठे किलकिली झाली. अचानक नव्या ग्राहकांचा लोंढाच निर्माण झाला. मागणी आणि पूर्तता यांचे गणित सुरुवातीला व्यस्त असल्याने अर्थव्यवस्थांची वाढ वेगाने झाली.
पण लवकरच या व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या. कर्जांच्या आधारे उभे असलेले अर्थव्यवस्थांचे डोलारे कोसळायला सुरुवात झाली. १९९७ मधे इंडोनेशिया, थायलंड, द. कोरिया, फिलिपिन्स, विएतनाम, सिंगापूर इ. पूर्व-आशियायी देशांत याचे हादरे प्रथम जाणवले. अर्थव्यवस्था कोसळल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँकेसारख्या आंतराष्ट्रीय आर्थिक संघटनांना हस्तक्षेप करून या देशांसाठी भरीव मदत उपलब्ध करून द्यावी लागली. यानंतर अशा आर्थिक संकटांची मालिकाच सुरू झाली. या देशांपाठोपाठ रशियासारख्या खंडप्राय देशालाही आर्थिक संकटाने घेरले (१९९८), पाठोपाठ अर्जेंटिना (१९९९), ब्राजिल (१९९९) यांनाही आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला. आणि २००७-२००८ मधे आलेली जागतिक आर्थिक महामंदीने अमेरिकेसह, स्पेन (२००८), पोर्तुगाल (२०१०), इटली, ग्रीस यांनाही कवेत घेतले. हे अक्राळविक्राळ संकट आज चीनच्या उंबरठ्यावर येऊन पोचलेले दिसते.
एका अर्थी दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळची परिस्थितीच पुन्हा निर्माण होते आहे. जरी यातून - जीविताची - थेट हानी दिसत नसली तरी गेल्या काही वर्षांत अचानक आणि वेगाने वाढलेली आर्थिक, सामाजिक पत दुप्पट वेगाने वाहून जाण्याची परिस्थिती निर्माण होते आहे. जागतिकीकरणाचा तात्कालिक फायदा म्हणून निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी वेगाने घसरत आहेत. त्यातून आर्थिक स्तरात खालच्या पातळीवर असलेल्यांचे आणि वरच्या स्तरात पोहोचू इच्छिणार्‍यांचे 'सोवळे सोडले नि ओवळे सापडत नाही.' असे हाल होत आहे. थोडक्यात माणूस पुन्हा एकवार त्या हताशेचा - एकदा पूर्तता झाली असल्याने वाढलेल्या अपेक्षांमुळे कदाचित अधिक तीव्र - सामना करत आहे. सोपी उत्तरे देऊ पाहणार्‍यांना सुपीक जमीन तयार होते आहे.
दुसरीकडे अल्पकालीन यशाच्या धुंदीमुळे 'अफ्लुअन्स' किंवा 'अधिक संपत्तीची आस' हा एक मोठा घटक आज समाजात प्रभावी झाला आहे. माध्यम विस्तारामुळे बरेच काही मिळवण्याजोगे सतत समोर येते आहे. त्यातून माणसांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत.
रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणार्‍या मुंबईसारख्या शहरात राहून किमान गरजा सहज भागत असलेल्या समाजातून, हॉलिवूड चित्रपटांतून दिसणारी अमेरिका हे आपले रोल मॉडेल ठरले आहे. तिथे पोचण्याची आस आणि गेल्या पासष्ट वर्षांत तितकी प्रगती न केल्याबद्दल आजवरच्या सत्ताधार्‍यांवर आगपाखड करणारा एक मोठा असमाधानी लोकांचा वर्ग उदयाला आलेला आहे. अनाठायी आकांक्षांबद्दल कदाचित आपण त्यांना दोष देऊ शकू, पण शे-दोनशे घरांची वस्ती असलेल्या गावा पाड्यातील तरुणांना मोबाईल हवासा वाटतो. सह्याद्रीच्या कुशीत असलेल्या अनेक किल्ल्यांच्या परिसरात वसलेल्या लहान लहान गावांतून आज सॅटेलाईट डिशच्या माध्यमातून टीवी दिसू लागले आहेत. त्यातून बाहेरचे जग त्याच्या झोपडीत येऊन बसले आहे. त्यातून नकळत ते लोक आपले आयुष्य आणि टीवीवरून दिसणारे आयुष्य यांची तुलना करू पाहात आहेत. त्यांच्याही आकांक्षांना धुमारे फुटताहेत. केवळ दोन वेळचे अन्न आणि किमान गरजा भागवण्यापलिकडे जाऊन त्यांना अधिकचे बरेच काही हवेसे वाटते आहे. त्यासाठी त्याची पैशाची गरज वाढती राहणार आहे. त्याच्या पूर्तीसाठी उत्पादकता आणि व्यापार या दोन गोष्टी आमूलाग्र बदलू पाहात आहेत.
इतकेच नव्हे तर मार्केटिंगच्या नवनव्या तंत्रांची हत्यारे हाती घेऊन उभे राहिलेले उत्पादक अशा लहान लहान गटांमधेही त्यांच्या उत्पादनाची गरज 'रुजवू' पाहात आहेत. त्यांचे माणसातून 'उपभोक्ता' या घटकात रूपांतर करू पाहात आहेत. त्यापासून आता सुटका करून घेणे शक्य दिसत नाही.
दारे बंद करून घेऊन त्यांना बाहेर ठेवणे शक्य नाही, टीवी नावाच्या खिडकीतून ते तुमच्या घरात घुसणारच आहेत. मग ती खिडकीही बंद करावी लागेल. पण मग या प्रकारात टप्प्याटप्प्याने मागे जात राहणे अपरिहार्य ठरते. आजवर गाठलेली मजल, आपल्याला ती पसंत असो वा नसो, घड्याळाचे काटे फिरवून पुसून टाकता येत नसते. इंग्रजीत एक म्हण आहे 'You cannot unring a bell'. तिच्या परिणामांचा विचार करून तिला योग्य दिशेने वळवणे इतकेच आपल्या हाती राहते. आणि अपेक्षा जितक्या अधिक तितका अपेक्षाभंग अधिक तीव्र, गमावण्याजोगे संचित जितके अधिक तितकी ते गमावण्याची भीतीही अधिक तीव्र असते.
अशा भीतीचा, हताशेचा सामना करणार्‍याला त्याच्या समस्येवर दिली जाणारी हुकमी, वरकरणी सोपी भासणारी दोन उत्तरे दिली जातात. पहिले धर्म, जो पारलौकिकाच्या आधारे तुमच्या भौतिक समस्यांचे निराकरण करण्याची हमी देत असतो. आपण विस्कळित आहोत, आपला सनातन धर्म विसरलो म्हणून ही विपन्नावस्था आली अशी मखलाशी करत सर्व समस्यांचे उत्तर केवळ धर्मच देऊ शकेल, पण त्यासाठी आपण एकसंघ उभे राहण्याची गरज त्याच्या ठेकेदारांकडून प्रतिपादित केली जाते. दुसरे उत्तर असलेला 'राष्ट्रवाद' हा पुन्हा एकसंघ राहण्याची गरज प्रतिपादित करताना वैभवशाली भूतकाळाच्या, राष्ट्र म्हणून केलेल्या भूतकाळातील प्रगतीचा हवाला देत तुमच्याकडून निष्ठेची मागणी करतो.
आजच्या काळात या दोहोंचीही मांडणी ही संपूर्णपणे शत्रूलक्ष्यी आहे. माणसाच्या जगण्याला एक ढोबळ चौकट देणे नि त्यातून समाजाला, गटाला एकत्र राखण्यास नियमावली देणे हा धर्माचा मूळ हेतू बाजूला पडला आहे. सतत बाह्य शत्रू आपले काही हिरावून घेऊ पाहताहेत असा बागुलबुवा निर्माण करून त्या बाह्य भीतीच्या आधारे आपला गट राखणे अधिक सोपे आणि सत्ता आपल्या मुठीत ठेवण्यास सोयीचे झाले आहे. हेच मूल्यमापन राष्ट्रवादालाही तंतोतंत लागू पडते. आणि म्हणूनच यांचा स्वीकार करणे याचाच दुसरा अर्थ नव्या संघर्षांना सामोरे जाणे असाच आहे.
अशा वेळी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी वापरण्यात येणारे हुकमी हत्यार म्हणजे धार्मिक/वांशिक अस्मिता. अमेरिकेने याचा दीर्घकालीन प्लानच बनवला आहे. पश्चिम आशियातील अस्वस्थतेला बंडखोरीची चिथावणीच नव्हे तर हरप्रकारे मदत करत आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबान पासून आजच्या इसिस पर्यंत सर्वच अतिरेकी संघटनांना पोसले. हे जसजसे उघडकीस येऊ लागले तसे त्यांनी ही जबाबदारी विश्वासू साथीदार असलेल्या इस्रायलवर सोपवली. आता त्यांचाही सहभाग उघडकीस येऊ लागला आहे.
तिथे संघर्ष पेटता ठेवण्याने दोन हेतू साध्य होतात. एक म्हणजे बहुसंख्य ख्रिश्चनांमधे दोन हजार वर्षे चाललेल्या अघोषित क्रूसेडचा परिपाक असलेल्या मुस्लिमद्वेषाला फुंकर मारून, अस्मितेच्या झेंड्याखाली देशबांधवांना एकत्र ठेवणे शक्य होते. दुसरे, मुस्लिमच मुस्लिमांबरोबर लढवत ठेवल्याने ज्यू-ख्रिश्चन देशांची लॉबी सेफ होऊन जाते. तिसरे, वेळोवेळी देशांतर्गत मोठ्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी अशा धर्मयुद्धांचा वापर करून असंतोषाला वाट फिरवून मुस्लिमद्वेषाचे स्वरूप देणे शक्य होते.
थोडक्यात अमेरिकेचा राष्ट्रवादही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोनही प्रकारे धर्मवेडालाच खतपाणी घालतो आहे. अमेरिकेनेच पोसलेल्या तालिबान, अल्-कायदा आणि इसिस सारख्या संघटना ज्या दहशतवादी कारवाया करतात, त्यामुळे अगदी फ्रान्ससारख्या स्वातंत्र्य-समता-बंधुता या त्रयींचे आगर समजल्या जाणार्‍या देशातही मुस्लिमद्वेष डोके वर काढू लागला आहे. इसिसच्या उदयाचे पडसाद भारतात हैद्राबाद आणि केरळसारख्या भागात उमटू लागले आहेत. आणि म्हणून देशांतर्गत निधर्मीवादाचा मांडणी करताना देशाबाहेरील परिस्थितीचा अभ्यास अपरिहार्य ठरतो आहे.
ही अमेरिकेची खेळी फार काळ चालेल असे नाही. एकीकडे देशांतर्गत प्रश्नांचे भिज घोंगडे पडलेले पाहून आवाज उठवणारे बर्नी सँडर्स सारखे लोक सक्रीय होत आहेत, तर दुसरीकडे मुस्लिम जगातही अमेरिकेची, नाटोची ही खेळी हळूहळू पोचते आहे. त्यातून पुन्हा एकवार क्रूसेडच्या काळचे वातावरण निर्माण होते आहे. ईजिप्तमधील क्रांतीनंतर सत्तेत मुसंडी मारलेले ब्रदरहुड पासून अमेरिकेत मुस्लिमद्वेषाचे गरळ ओकत अध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणारा डोनाल्ड ट्रम्प यांसारखी आव्हाने अधिकाधिक बिकट करत असताना भारतातही धर्मवेडे सत्ताधारी होऊन बसले आहेत. इकडे भारतात एका बाजूने अपरिपक्व राजकारणी वर उल्लेख केलेल्या अनेक जागतिक आर्थिक संकटांचे जन्मदाते असलेले अमेरिका-इस्रायल यांचे मॉडेल अजूनही विकासाचे हुकमी हत्यार समजत आहेत, तर दुसरीकडे हे दोघे ज्या मुस्लिमांविरोधात कारवाया करत आहेत त्याच मुस्लिमांना आपले शत्रू मानणारे हिंदुत्ववादी अधिकच त्वेषाने मुस्लिमांबद्दल गरळ ओकत देशांतर्गत तेढ वाढवत आहेत.
एकीकडे हे घडत असताना निधर्मीवादाशी बांधिलकी सांगणारे समाजवादी पक्षांचे अमेरिका, फ्रान्स, ग्रीस, कॅनडा आदी देशांतून पुन्हा एकवार बळ वाढवू लागले आहेत. भांडवलशाहीच्या कर्जाधारित व्यवस्थेला नाकारताना, कदाचित 'त्यांचे विरोधक' एवढ्या एकाच जमेच्या बाजूमुळे हे घडते आहे, की खरोखरच हे पक्ष शाश्वत विकासाचे स्वतःचे असे काही आराखडे त्या त्या देशांत देत आहेत याचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरेल.
आईसलँडसारखा छोटा देश एका स्त्रीच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी सरकारने आर्थिक संकटातून तीनच वर्षात बाहेर काढला नि आर्थिक संकटातून संपूर्णपणे बाहेर आलेला पहिला देश हा लौकिक त्याने मिळवला. पण दोनच वर्षांत त्या सरकारला पायउतार व्हावे लागले याची कारणे शोधणे गरजेचे आहे. अन्यथा भांडवलशाहीबाबत भ्रमनिरास झाला म्हणून समाजवादी व्यवस्था स्वीकारणारे तिच्याकडूनही भ्रमनिरास झाला तर पारलौकिकाच्या आधारे यशाची खात्री देणार्‍या फसव्या धर्मव्यवस्थेकडे तिसरा पर्याय म्हणून पाहू लागतील हा धोका कधीच विसरता कामा नये.
- oOo -
(पूर्वप्रकाशितः 'आंदोलन' गणतंत्र दिन विशेषांक २०१६)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा