भूमिका:
भारतातील समाजवादी राजकारणाची सुरुवात प्रथम स्वातंत्र्यपूर्वकालात राष्ट्रीय काँग्रेस अंतर्गत 'सोशालिस्ट फ्रंट'च्या माध्यमातून झाली. हे राजकारण काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभे राहताना अनेक स्थित्यंतरातून गेले. आजच्या घडीला या लोकशाही समाजवाद्यांची राजकीय शक्ती अतिशय क्षीण झालेली दिसते. ती आज अतिशय मर्यादित प्रभावक्षेत्र असलेल्या समाजवादी म्हणवणार्‍या अनेक प्रादेशिक पक्षांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एक दखलपात्र राजकीय पर्याय म्हणून आज समाजवाद अस्तित्वात नाही हे कटू सत्य आहे.
इथे 'समाजवादी' म्हणताना माझ्या डोळ्यासमोर प्रामुख्याने लोकशाही समाजवादी (Democratic Socialism) विचारसरणीच आहे. कम्युनिस्टांना मी यात जमेस धरलेले नाही. आपल्या मर्यादित प्रभावक्षेत्रात का होईना कम्युनिस्ट हे अजूनही दखलपात्र राजकारणी गट म्हणून अस्तित्व राखून आहेत नि त्या पक्षांनी अजून तत्त्वशून्य म्हणाव्यात अशा तडजोडी केलेल्या नाहीत. तेव्हा त्यांचा राजकीय अस्त झाला आहे असे म्हणणे अवघड आहे. याउलट लोकशाही समाजवादावर निष्ठा असणार्‍या पक्षांचा सातत्याने र्‍हास होताना दिसतो. २०१४ च्या निवडणुकांच्या संदर्भात समाजवाद्यांच्या तात्कालिक तसेच एकुणच भारतीय राजकारणातील पराभवाचा धांडोळा घ्यावा हा या लेखाचा उद्देश आहे. या शिवाय आजच्या संदर्भात समाजवादी राजकारण्यांबरोबरच समाजवादी कार्यकर्त्यांची भूमिका देखील तपासून पहावी असा दूसरा उद्देश आहे.
या लेखात मुख्यत: नुकत्याच पार पाडलेल्या निवडणुकांच्या संदर्भात समाजवादी कार्यकर्त्यांनी घेतलेली भूमिका, त्यांनी निवडलेला राजकीय पर्याय या संदर्भात काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. समाजवादी राजकारणाच्या दीर्घ वाटचालीचा साराच आलेख इथे मांडलेला नाही, लेखाचा तो हेतू नाही. समाजवादाचे, राजकारणाचे अभ्यासक याहून कितीतरी पटीने अधिक सखोल मांडणी करू शकतील याची मला जाणीव आहे. पण तशी त्यांनी करावी हा हेतू ठेवूनच ही सुरुवात केलेली आहे.
निव्वळ विश्लेषणापलीकडे जाऊन समाजवादी विचारसरणीच्या राजकारणाच्या संघटनासारख्या अनुषंगाचा, त्याच्या गुणावगुणांचा, त्याच्या वाटचालीचा वेध घेण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. एक सामाजिक हिताची भूमिका घेणारी विचारसरणी आज राजकीयदृष्ट्या अस्तित्वहीन होऊ पाहते आहे हे वेदनादायी वास्तव ज्याला खुपते आहे आशा एका सामान्य माणसाने 'हे असं हा घडलं किंवा घडतं आहे नि अजूनही ही परिस्थिती बदलावी म्हणून काही निश्चित प्रयत्न होतात का, नसल्यास का नाही?' असे प्रश्न विचारून त्याची उत्तरे शोधण्याचा आपल्यापरीने केलेला हा एक प्रयत्न आहे.
पण असे असताना उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखे निव्वळ दोषारोप केलेले नाहीत, मूल्यमापनाचा हेतूच मुळी 'हे कसं बदलता येईल?' या प्रश्नाची आपल्या परीने उत्तरे शोधण्याचा आहे. कारण ही परिस्थिती बदलावी अशी प्रामाणिक इच्छा मनात धरूनच हा सारा घाट घातला आहे. माझ्या परीने मी केलेले हे विवेचन, समाजवादी गटांच्या पीछेहाटीची मी शोधलेली कारणे, त्यावरचे सुचवलेले संभाव्य उपाय हे काही सर्वस्वी निर्दोष, सर्वस्वी अचूक आहेत असा माझा दावा नाही. पण अलीकडेच आलेल्या एका अनुभवामुळे हे आता आपण मांडून दाखवले पाहिजे, या विचारमंथनाला विस्कळीत का होईना पण एक सुरुवात करून द्यावी अशी ऊर्मी निर्माण झाली नि हे समाजवादी अभ्यासकांसमोर ठेवण्याचे धाडस केले आहे.
१. समाजवादी राजकारणाची वाटचाल आणि सद्यस्थिती:
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेसअंतर्गत आघाडी म्हणून अस्तित्वात असलेला 'सोशालिस्ट फ्रंट' स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडून 'समाजवादी पक्ष' या नावाने काँग्रेसचा राजकीय विरोधक म्हणून उभा राहिला. या पक्षाने वेळोवेळी स्वतंत्रपणे वाटचाल केली, अधेमधे सरंजामदारांच्या 'स्वतंत्र पक्षा'बरोबर, कृपलानींच्या 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी'बरोबर, क्वचित कम्युनिस्टांबरोबर वाटचाल केली. कधी ही वाटचाल युतीच्या स्वरूपात तर कधी एकत्रीकरणातून निर्माण केलेल्या प्रजा समाजवादी पक्षाच्या स्वरूपात तर कधी थेट सामाजिक राजकीयदृष्ट्या दुसर्‍या टोकाच्या जनसंघाला बरोबर घेऊनही केली. वेळोवेळी काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या वा त्या पक्षाच्या फुटीतून निर्माण झालेल्या संघटना काँग्रेस, काँग्रेस (जे), समाजवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेस(अर्स), चरणसिंग यांचा भारतीय क्रांती दल, भारतीय लोक दल यांच्याशीही सहकार्य करत राजकारण केले.
नेत्यांच्या अहंकारामुळे, धोरणात्मक मतभेदांमुळे वेळोवेळी फूट पाडत, पुन्हा जवळ येत समाजवादी पक्ष, संयुक्त समाजवादी पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष (याच्या धोरणात 'समाजवाद' असा स्पष्ट उल्लेख न करता 'सामाजिक बदल' असा ढोबळ नि संदिग्ध उल्लेख करण्यात आला होता.) अशी वाटचाल करत १९७७ मधे काँग्रेसविरोधाखेरीज अन्य कोणतीही निश्चित विचारसरणी अथवा ध्येयधोरणे नसलेला 'जनता पक्ष' स्थापन होताच हे सारे लहानमोठे समाजवादी गट त्या एका छत्राखाली एकत्र आले नि इथे समाजवादी राजकारणाचा पहिला टप्पा संपला.
१९७७ ते १९७९ अशी दोनच वर्षे भांडत-तंडत एका पक्षात काढल्यावर अखेरीस दुहेरी निष्ठेच्या प्रश्नावर प्रथम जनसंघ जनता पक्षातून फुटून 'भारतीय जनता पक्ष' या नव्या अवतारात उभा राहिल्यानंतर पूर्वाश्रमीचे समाजवादी 'जनता दल' या नव्या अवतारात उभे राहिले आणि समाजवादी राजकारणाचा दुसरा टप्पा सुरु झाला. योगायोगाने हे दोनही टप्पे साधारण तीस वर्षांचे आहेत. (दोन टप्प्यांतील राजकीय, सामाजिक विकासाचा व्यापक अभ्यास करणे रोचक ठरू शकेल.) हा टप्पाही पूर्वीप्रमाणेच अहंकारी नेते, व्यापक हितापेक्षा वैयक्तिक राजकारणाला महत्त्व देणे यांच्याच प्रभावाखाली होता. परंतु पहिल्या टप्प्यात नि यात नेत्यांच्या वैचारिक नि बौद्धिक कुवतीमधे फरक असावा असे म्हणावे लागते. पूर्वी तात्त्विक मतभेदांवर झालेल्या फाटाफुटी इथे सरळ सरळ जातीय समीकरणांवर, वैयक्तिक हेव्यादाव्यांमुळे, विभागीय अथवा प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेमुळे झालेल्या दिसतात. या दरम्यान पहिल्या टप्प्यावर असलेल्या विचारवंतांचा प्रभाव पूर्णपणे लुप्त झालेला दिसून येतो.
'जनता दला'ने काँग्रेसच्या बरोबरीने अनेक पक्षांचा मातृपक्ष बनण्याचा मान मिळवला आहे. या एकाच पक्षाने यात चंद्रशेखर आणि देवीलाल(???) यांचा समाजवादी जनता पक्ष(१९९०), मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष (१९९२), जॉर्ज फर्नांडिस यांचा समता पक्ष (१९९४, जनता दलाच्या जातीयवादी धोरणांचा विरोध करत), अजित सिंग यांचा 'राष्ट्रीय लोकदल' (१९९६), लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (१९९७, जनता दल अध्यक्ष शरद यादव यांनी चारा घोटाळा प्रकरणात निलंबित केल्यानंतर), नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल(१९९७, निवडणूक लढवताना जनता दलाने भाजपशी हातमिळवणी न केल्याने), लोकशक्ती पक्ष(१९९७, रामकृष्ण हेगडे यांना जनता दलातून निलंबित केल्यानंतर), देवेगौडा यांचा जनता दल (सेक्युलर) (१९९९, जे एच मेहतांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकातील जनता दलाने भाजपाप्रणित एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याविरोधात), देवीलाल यांचा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, रामविलास पास्वान यांचा 'लोकजनशक्ती पार्टी' (२०००) आणि अखेर लोकशक्ती पार्टी, समता पार्टी आणि शरद यादव यांचा उरलेला मूळ जनता दल यांनी एकत्र येत स्थापन केलेला जनता दल(सं.) (२००३) इतकी अपत्ये जन्माला घातलेली आहेत.
समाजवादी म्हणवणारे पक्ष हे आज केवळ प्रादेशिक पातळीवर शिल्लक राहिले आहेत. या सार्‍यांचे मिळून एकत्रित असे राष्ट्रीय पातळीवरचे कोणतेही राजकारण दिसत नाही. तसे केल्यास आपल्या प्रादेशिक अस्तित्वाला धोका पोहोचेल या भीतीने दोन शेजारी राज्यातील पक्षही सहकार्य करताना दिसत नाहीत. राजद, सप आणि लोजप यांना चौथ्या फ्रंटचा प्रयोग करतानाही एकमेकांच्या राज्यात निवडणुका शक्यतो लढवायच्या नाहीत या मुद्द्यावरच एकत्र येणे शक्य झाले होते. इतका परस्पर अविश्वास घेऊन उभे असलेले नेत व्यापक विचार करतील हा निव्वळ भ्रम आहे. अशा खुरट्या नेत्यांकडून समाजवादी राजकारणाला उर्जितावस्था आणण्याचे काही प्रयत्न होऊ शकतील ही आशाच करता येत नाही. यांच्याकडून राष्ट्रीय पातळीवर समाजवादावर आधारलेले कोणतेही विधायक राजकारण केले जाईल ही शक्यता आज तरी शून्यच म्हणावी लागेल.
या सार्‍या वाटचाली दरम्यान समाजवाद्यांनी काय कमावलं, काय गमावलं, त्यांची कारणे काय होती हा एखाद्या राजकीय विश्लेषकाच्या अभ्यासाचा विषय आहे. तो अभ्यास या लेखाचा पूर्ववृत्तांत म्हणून खरंतर इथे द्यायला हवा. पण कुवतीच्या, अभ्यासाच्या मर्यादेमुळे आणि विस्तारभयास्तव इथे तो वगळतो आहे आणि फक्त अर्वाचीन संदर्भातच समाजवाद्यांच्या राजकारणाचे विश्लेषण करणार आहे. (जिज्ञासूंनी 'साधना'ने हीरक-महोत्सवी वर्षात प्रकाशित केलेल्या 'निवडक साधना'चा 'लोकशाही समाजवाद' या विषयावरील खंड ३ पहावा. यातील प्रा. रा. म. बापट यांचा 'समाजवादी पक्षापुढील प्रश्नचिन्ह' हा १९७२ साली लिहिलेला लेख आजच्या परिस्थितीसंदर्भातही ताजा भासतो.) परंतु त्याच वेळी हे ही नोंदवून ठेवतो की जरी राजकीय यशापयशाचे विश्लेषण केवळ अर्वाचीन संदर्भात केले असले तरी लेखाच्या अखेरच्या दोन भागातील मूल्यमापन नि संभाव्य पर्याय हे मात्र काही प्रमाणात या पूर्वीच्या वाटचालीच्या आधारे मांडले आहेत.
आज राजकीय पर्याय म्हणून लोकशाही समाजवादी क्षीण झाले असले तरी त्यांचे वैचारिक विरोधक करतात तशी ताबडतोब 'पराभूत तत्त्वज्ञान' म्हणून समाजवादाची हेटाळणी करणे तर चूक आहेच पण त्याचबरोबर वर्षानुवर्षे घसरत चाललेला प्रगतीचा आलेख पाहूनही समाजवादी विचारसरणीचे पाईक त्यातून काही शिकत नसतील तर ते ही दुर्दैव म्हणावे लागेल. भारतीय राजकारणात समाजवादी गटांचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण होते. एक राजकीय ताकद, त्याच्या जोडीला प्रत्यक्ष सामाजिक कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांचे संघटन आणि या दोन्हीला भक्कम आधार देणारे वैचारिक पाठबळ अशा तीन पातळ्यांवर वर समाजवादी उभे होते. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली खुद्द काँग्रेसनेच समाजवादी विचारसरणीचा अंगीकार केल्याचे - निदान वरकरणी - जाहीर केल्याने या समाजवादी राजकीय पक्षांच्या वाढीला मर्यादा पडल्या हे तर खरेच, पण त्याचबरोबर याच पक्षांनी नव्वदच्या दशकापर्यंत प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका सक्षमपणे पार पाडली हे नाकारता येणार नाही.
आज संसदेचा जवळ जवळ संबंध कार्यकाल सतत कामकाज बंद पाडत आपली विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडणार्‍या पक्षाच्या उदयानंतर किंवा संसदेऐवजी रस्त्यावर बसून सारे प्रश्न सोडवण्याच्या तथाकथित 'जनताभिमुख' पण वास्तवात एक प्रकारे संसदीय प्रणालीला नाकारणारे संकुचित राजकारण सुरु झाल्यानंतर शासकीय धोरणाला वैचारिक नि अभ्यासू भूमिकेतून विरोध करणारे, आपले म्हणणे त्यांच्यापर्यंत विधायक मार्गाने पोचवणारे नि अनेकदा ते मान्य करण्यास भाग पाडणारे - आज अस्तंगत होऊ घातलेले - समाजवादी राजकारण अधिकच सुसंस्कृत भासते.
(क्रमशः)
पुढील भाग >> समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - २ : आताच हे मूल्यमापन का?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा