शनिवार, २३ डिसेंबर, २०१७

छद्म पर्यावरणवाद्यांचा धोका

काही जमाती अधिक भ्रष्ट आहेत का?’ या मागील लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे आमच्या कंपनीच्या सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने एक महत्त्वाचा प्रश्न धसास लावण्यात आल्यामुळे कंपनीला समाजाच्या एका गटात प्रतिष्ठा मिळाली. पण तलवारीला दोन्ही बाजूंनी धार असते हे लवकरच कंपनीला दिसून आले.

TreeHugger

काही काळानंतर एका (बहुधा ग्रीन-पीस) पर्यावरणवादी संघटनेचे लोक कंपनीसमोरच्या फुटपाथवर जमले आणि कंपनीच्या नि विशेष करुन आमच्या चेअरमनच्या नावे निषेधाच्या घोषणा देऊ लागले. हे आंदोलन बराच काळ चालले होते. त्यांनी चेअरमनच्या नावे लिहिलेल्या बॅनरवर त्याला चक्क प्राणी-द्वेष्टा ठरवून टाकले होते.

हे सॉफ्टवेअर एकाच स्वरुपाच्या मूल्यमापनासाठी नव्हते, त्यातील संख्याशास्त्रीय तंत्रे ही अनेक क्षेत्रातील संख्याशास्त्रीय अभ्यासांतून निष्कर्षांपर्यंत नेण्यास मदत करणारी होती. औषधनिर्मिती कंपन्यांमध्ये हेच सॉफ्टवेअर ’क्लिनिकल ट्रायल्सच्या’ पहिल्या टप्प्यात, किंवा फेज-१ ट्रायल्स मध्ये वापरले जाई.

या फेज-१ मध्ये होणारा अभ्यास हा प्राण्यांवर केलेल्या प्रयोगांतून होतो. साहजिकच यात प्राण्यांच्या नैसर्गिक आयुष्यात ढवळाढवळ होतेच. त्याविरोधात या प्राणिमित्र संघटना आंदोलन करत होत्या नि त्या ट्रायल्समध्ये जणू आमचे चेअरमन सामील होऊन त्या मुक्या जिवांना त्रास देतात असा यांचा कांगावा होता. एखाद्याने नीब-पेनाचा वापर कुणाला भोसकून लुटण्यासाठी केला तर हे लोक त्या नीब-पेन उत्पादक कंपनीसमोर आंदोलन करुन त्यांच्यावर खटला भरण्याची मागणी करतील असे मला वाटून गेले.

हे सारे लोक ज्याला कुत्सितपणे अ‍ॅलोपथी म्हणतात त्या 'मॉडर्न मेडिसीन' ऐवजी कायम पारंपरिक औषधेच घेतात का असा मला प्रश्न पडला होता. आणि जी पारंपरिक औषधे आहेत ती सुदूर भूतकाळात काही माणसांवर प्रथम - औषध म्हणून पूर्वेइतिहास नसतानाही - वापरली गेली असतील, त्यांच्यातील काही जणांना त्यांचा त्रासही झाला असेल, मग ती औषधे यांना कशी चालतात असाही प्रश्न मला पडला होता. (अलीकडे आपला 'आयुर्वेदिय औषध सम्राट' उपोषणाने घाबरा झाल्यावर याच मॉडर्न मेडिसीनवाल्या डॉक्टरकडून उपचार करुन घेताना पाहिला तेव्हा छान करमणूक झाली होती.)

रुढार्थाने मी पर्यावरणवादी वगैरे नसलो (तसे कोणत्याही वादाचे एकटांगी धोतर नेसण्याची माझी इच्छा नाही), तरी त्यांच्या बहुसंख्य मुद्द्यांना माझा पाठिंबा असतोच. पण त्यांचे हे असे अतिरेकी प्रकार मला अजिबात पसंत नसतात. एका पर्यावरणवादी गटाशी मी संबंधित होतो. तिथे प्राणिमित्र असण्यासाठी तुम्ही शाकाहारी असणे कसे अपरिहार्य आहे वगैरे अतार्किकता दिसून आल्यावर हळूहळू दूर होत गेलो.

फर्गसन रस्त्यावरील रस्तारुंदीकरणात तोडल्या जाणार्‍या एका वटवृक्षाला वाचवण्यासाठी चिपको स्टाईल आंदोलन वगैरे करुन चमकोगिरी करणारे तथाकथित पर्यावरणवादी सिंहगड रोडवर तब्बल पंचावन्न झाडे तोडून रस्ता-रुंदीकरण केले तेव्हा ढिम्म होते, हे ही मी पाहिले होते. वास्तविक सिंहगड रोडचा भावी विस्तार लक्षात घेता ते वृक्ष सरळ मध्ये घेऊन दोन बाजूंनी रस्ता काढणे शक्य होते (खर्चाचा मुद्दा आहे पण तो तथाकथित पर्यावरणप्रेमी आंदोलक तसाही कधी विचारात घेतात? तूर्त मुद्दा त्यांचा आहे.)

पर्यायी रस्ताच नसल्याने विल्डर बीस्टच्या बेफाम कळपाप्रमाणे धावत जाणार्‍या सिंहगड रोडवरील वाहनांच्या, माणसांच्या अमानवी गर्दीला पर्याय देण्यासाठी, आता पार नाला झालेल्या नदीकाठाने जवळजवळ पूर्ण होत आलेला रस्त्याबाबत पर्यावरण रक्षणाचा मुद्दा उचलून गळा काढला गेलेला नि बनवलेला रस्ता उखडण्यास भाग पाडण्यापर्यंत ताणून धरले गेलेले आम्ही पाहिले. यात आजवर झालेला कोट्यवधींचा खर्च वाया गेला. आपण थोडे आधी जागे झालो असतो तर तो वाचला असता; किंवा आता हे फार पुढे गेले, उशीर झाला असा सुज्ञ विचार केला नाही. खर्चाबाबत विचार न करण्याबाबत मी वर म्हटले ते इथे तंतोतंत लागू पडते.

प्रदूषणाचा नि मृत्यूचा सापळा होऊ घातलेल्या कर्वे रस्त्याला पर्याय म्हणून बालभारती मागील डोंगरावरुन प्रस्तावित असलेल्या रस्त्याचा मार्ग वृक्ष नि प्राणिजीवनाने संपन्न अशा परिस्थितीकीतून जातो. त्यामुळे त्याला होणारा विरोध समजण्याजोगा आहे. पण नदीकाठचे पर्यावरण एखाद्या काँक्रीटच्या रस्त्याइतकेच ’जिवंत’ आहे असा माझा समज आहे. 

गंमत म्हणजे हा सारा खटाटोप करणारे सत्ताबदल होताच अंगावर ओले फडके पडल्याने कलकलाट थांबवून गपगार झालेल्या कोंबडीसारखे शांत झालेले आम्ही पाहिले.

या अशा मूठभरांमुळे एकुणच पर्यावरणवादी म्हणजे विकासाचे विरोधक अशी मखलाशी, कांगावा करणे ’विकासाच्या माथेफिरुंना’ शक्य होते. पर्यावरणाचा काडीचा अभ्यास नसलेले (आमच्यासारखे) लोक फेसबुक नि ट्विटर सारख्या माध्यमांतून निरलसपणे कार्य करणार्‍या, समर्पित वृत्तीच्या पर्यावरणवाद्यांच्या नावेही शंख करतात, त्यांची अक्कल काढतात. आपल्या कुण्या नेत्यालाच सगळे समजते आणि यांना काही कळत नाही असा त्रागा करतात. याला कोणताही राजकीय पक्ष अथवा उद्योगधंद्यांचे भाट अपवाद नाहीत!

अशा दोन बाजूंच्या माथेफिरुंमध्ये मूळ प्रश्नांच्या चिंध्या होतात नि आमच्यासारखे दोन्ही बाजूंतील तथ्य नि कांगावा पाहून कुठली बाजू घ्यावी (ती घ्यायलाच हवी असा दम दोन्ही बाजू देत असतात) या विचाराने हतबुद्ध होऊन बसतात.

- oOo -

शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०१७

काही जमाती अधिक भ्रष्ट आहेत का?

(शेखर गुप्ता यांचा लेख: Are Leaders from 'lower' casts and subaltern groups more corrupt? )
---

काही काळापूर्वी माझ्या पहिल्या आयटी कंपनीत काम करत असताना त्यांच्या एका सॉफ्टवेअरबाबत एक इंटरेस्टिंग टेस्ट केस वाचली होती.

RacismProtest

अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये गोर्‍या व्यक्तींपेक्षा कातडीचा रंग काळा असलेल्या - आफ्रिकन-अमेरिकन - लोकांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण आणि तीव्रता अधिक आहे अशी तक्रार मानवाधिकार संघटना बराच काळ करीत होत्या.

परंतु नुसता दावा पुरेसा नसतो कारण परस्परविरोधी दावे, आरोप-प्रत्यारोप हे होतच असतात नि प्रत्येक बाजूला आपले मत हे वास्तवच आहे असा ठाम विश्वास असतोच. अशा वेळी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन स्वीकारावा लागतो नि निष्कर्षाला अधिक विश्वासार्ह दावा म्हणून समोर ठेवावे लागते.

आणि नुसते इकडे अठ्ठेचाळीस आहेत नि तिकडे एकुणपन्नास आहेत म्हणजे एकुणपन्नासच्या बाजूचा दावा करणारे बरोबर आहेत असे नसते. कारण तुम्ही काळाच्या अशा तुकड्यावर असू शकता जिथे केवळ योगायोगाने एक बाजू जड दिसते आहे. कदाचित काही दिवसातच पारडे दुसर्‍या बाजूला जाऊ शकते आणि तुम्हाला निर्णय बदलावा लागू शकतो. (अर्थात आमचा नेता दोषमुक्त झाला की न्यायव्यवस्था निर्दोष नि त्यांचा झाला की न्यायव्यवस्था सदोष असे बालीश विचार करणारे बहुसंख्य असतात. पण ते असो.) तेव्हा निव्वळ आकडे पुरेसे नसतात, कार्यकारणभाव सिद्ध करण्यासाठी त्याहून अधिक काही हाती असावे लागते.

इथे त्या सॉफ्टवेअरचा प्रवेश झाला. एका संघटनेने आरोप सिद्ध झालेल्या अनेक केसेसचा वंशाधारित डेटा जमा केला. त्यानंतर त्या सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध असलेल्या संख्याशास्त्रीय तंत्रांचा वापर करुन आफ्रिकन-अमेरिकन व्यक्तींच्या बाबत दोषी ठरवले जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे, इतकेच नव्हे तर त्यांना देण्यात येणार्‍या शिक्षेचे स्वरुप अधिक तीव्र असल्याचे साधार सिद्ध केले.

हे वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष मानवाधिकार आंदोलनांना बळ देऊन गेले. आजही न्यायव्यवस्था तिथली आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांबाबत पक्षपाती आहेच, पण निदान इतके झाले आहे की अशी एखादी केस घडली की त्याविरोधात उभे राहणार्‍यांची संख्या बरीच अधिक असते.

शेखर गुप्तांनी हा लेख लिहिण्यापूर्वीपासूनच त्यातील अध्याहृत निष्कर्षाला पुष्टी देणारी उदाहरणे - डोळ्यावर जातीची झापडे नसलेल्यांच्या - वारंवार समोर येत असतात. तेव्हा अशाच प्रकारचा व्यापक अभ्यास भारतातही व्हायला हवा. मुख्य म्हणजे मुख्य म्हणजे निरपेक्षपणे व्हावा, अमुक एक निष्कर्ष निघालाच पाहिजे या दृष्टीने नव्हे.

दुर्दैव हे की या देशात आज माध्यमांची, अभ्यासकांची, अभ्यासाची, व्यवस्थेची सार्‍या सार्‍यांचीच पूर्वग्रहांच्या, गटनिष्ठेच्या आधारे इतकी काटेकोर वाटणी झाली आहे, की असा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करणार कोण आणि केलाच तरी तो तसा वस्तुनिष्ठ आहे असे मानणार किती टक्के लोक हा एक प्रश्न आहेच. कारण निष्कर्ष सोयीचा असला तरच तो पुरेसा वस्तुनिष्ठ नि वास्तव मानणारे नि गैरसोयीचा असला की तो एकांगी असल्याचा कांगावा करणारेच बहुसंख्य आहेत.

- oOo -

या विषयावरील आणखी लेख:

रॅडली बाल्को यांचा ’वॉशिंग्टन पोस्ट’ मधील लेख: There’s overwhelming evidence that the criminal justice system is racist. Here’s the proof.

अ‍ॅना-ली फर्थ यांचा जजेस.ऑर्ग वरील लेख: Most judges believe the criminal justice system suffers from racism