समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ४ : 'आप' च्या मर्यादा << मागील भाग
---
या प्रश्नाच एक सोपे उत्तर आहे 'मुळात ज्या पक्षाला स्वतःचाच चेहरा अजून नाही, तो इतर कुठल्या गटाचा चेहरा कसा काय होऊ शकेल?'
निव्वळ 'भ्रष्टाचार निपटून काढणार' या राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या गर्जनेपलिकडे कोणतेही निश्चित विचारसरणी, निश्चित धोरणे नसलेला 'आप' सारखा पक्ष हा निश्चित दृष्टिकोन घेऊन पुढे जाणार्‍या समाजवादी कार्यकर्त्यांसाठी राजकीय आधार होऊ शकतो का? हा प्रश्न विचारला जायला हवा होता. आजवर 'आप'ने आपली ध्येयधोरणे, राजकारणाची वैचारिक बैठक स्पष्ट केलेली दिसत नाही. दिल्ली विधानसभेच्या नि नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकींसाठी शिरस्त्यानुसार त्यांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले होते. पण एकतर जाहीरनामे हे बहुधा निवडणूक संपल्यावर कचरापेटीत फेकून देण्यासाठीच असतात, मोदींनी सत्तेवर आल्यावर हे सिध्द केले आहेच. य
ाशिवाय जाहीरनाम्यात दिलेली जंत्री आणि धोरणे यात फरक असतो. निश्चित कामे (tasks) आणि धोरणे वा मार्गदर्शक तत्त्वे (guidelines or principles) या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जाहीरनाम्यात उल्लेख नसलेला एखादा मुद्दा वा प्रश्न समोर ठाकला तर या पक्षाची त्याबाबतची भूमिका काय असेल हे त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठरवणे अपेक्षित असते. अशा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावी प्रत्येक प्रश्न हा स्वतंत्रपणे सोडवावा लागतो नि मतभेद झालेच तर त्यांतून अंतिम निर्णय कसा घ्यावा यासाठी कोणतेही व्यक्तिनिरपेक्ष मापदंड उपलब्ध नसतात.
कोणत्याही निश्चित विचारांचा समान धागा नसलेल्यांची मोट बांधत उभा केलेला पक्ष सत्ताकारणात विविध सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक, जागतिक अशा अनेक प्रश्नांबाबत आपली धोरणे कशी निश्चित करणार होता? असे प्रश्न समाजवादी कार्यकर्त्यांना, संघटनांना पडायला नको होते का? की 'आप'ला आधी सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून उभे राहू तर द्या, मग आरएसएस प्रमाणे आपला अजेंडा पुढे रेटू असा विचार होता? असलाच तर हे नक्की कशाच्या बळावर घडणार होते. अगदी काही उद्योगपतींना उमेदवारी देणारा पक्ष असा समाजवादी अजेंडा कसा स्वीकारणार होता? एकुण काही चेहरामोहराच नसलेला हा पक्ष आपल्या 'आपला' का वाटतो आहे हा प्रश्न कधी स्वतःला विचारावा असे समाजवादी कार्यकर्त्यांना वाटले नाही का? मग काँग्रेस नको या उन्मादात 'नमो नमो' करू लागणार्‍या सामान्यांप्रमाणे हे दोन नको म्हणून 'आप आप' करू लागणार्‍या कार्यकर्त्यांमधे गुणात्मक फरक तो काय राहिला?
अण्णा-केजरीवाल यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या जनक्षोभामुळे ७७ साली जेपींच्या आंदोलनामुळे जशी काँग्रेसविरोधाची लाट निर्माण झाली होती तशी झाली आहे नि त्यात हे सरकार वाहून जाणार आहे. तसे झाले की आपणच सत्ताधारी असू असा भ्रम झाला असावा का? ७७-८० मधे सत्तेच्या उतरंडीत बराच मागे असलेला जनसंघ आज भाजप या नव्या अवतारात उभा राहून पाच राज्यांत सरकारे स्थापन करून भक्कम उभा आहे नि तो ही एक काँग्रेसविरोधी पर्याय लोकांना आज उपलब्ध आहे याचे भान हरवले होते का? भूछत्रासारखा उभा राहिलेला नि कोणतेही संघटन वा निश्चित विचार नसलेला 'आप' हा भाजप वा काँग्रेसला देशभर पर्याय म्हणून एका रात्रीत उभा राहील हे दिवास्वप्न आहे याचे भान समाजवादी अभ्यासकांना नव्हते हे दुर्दैवी किंवा राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण म्हणावे लागेल. ७७-८० च्या चुकांमधून काहीही न शिकल्याचा हा पुरावा मानायचा का?
त्याही वेळी जनसंघासकट अनेक पक्षांची मोट 'जनता पक्ष' या मोठ्या छत्राखाली बांधावी लागली तेव्हाच काँग्रेसचा पहिला पराभव होऊ शकला होता हे कसे विसरतो आपण? आणि तो पराभव देखील काँग्रेसचा 'पहिला पराभव', त्यातही खुद्द इंदिराजी पराभूत झाल्याने धक्कादायक म्हणून गाजला इतकेच. काँग्रेसचे बळ घटले पण दारुण पराभव झाला असे म्हणता येणार नाही. म्हणजे समाजवादी पक्ष ऐन भरात असताना, अनेक दिग्गज नेते असतानाही काँग्रेसचा पराभव स्वबळावर करू शकत नव्हते हे वास्तव मान्य करून पावले उचलली गेली होती. याउलट वाचाळ नि स्वतःच्या कुवतीबद्दल फाजील कल्पना असलेला एकच नेता असलेला एकांडा, नवा 'आप' काँग्रेसचा पर्याय म्हणून उभा राहून त्याची जागा घेईल हे दिवास्वप्न होते हे निदान डोळे उघडे ठेवून वावरणार्‍याला समजायला नको होते का?
अण्णा नि केजरीवाल-आप यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाबद्दल रान पेटवले पण त्या प्रश्नाचे समर्थ उत्तर मात्र ते देऊ शकले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. जनलोकपाल हे केवळ आणखी एक सत्ताकेंद्र निर्माण होते, नि तेही भ्रष्ट न होण्याची कोणतीही गॅरंटी देता येत नाही हे उघड आहे. अशा वेळी मोदींनी 'भ्रष्टाचाराच्या समस्येला 'विकास' हा अधिक पटण्याजोगा पर्याय उभा केल्याने कदाचित जनता त्यांच्याकडे वळली असेल का?' हे तपासण्याची गरज आपल्याला वाटली नाही. दूर कुठेतरी मंत्र्यासारखाच आपल्या हस्तिदंती मनोर्‍यात बसणारा नि सगळे आलबेल करण्याचा दावा करणारा जनलोकपाल एका बाजूला नि दुसर्‍या बाजूला जो माझ्या आसपास घडताना दिसतो, तपासता येतो असा 'विकासा'चा मुद्दा यात दोन पर्यायांमधे जनतेला दुसरा अधिक विश्वासार्ह वाटला का या प्रश्नाचे उत्तरही शोधता आले असते.
सारे खापर मोदी, भाजप, धनदांडगे नि माध्यमांवर फोडत स्वतःला दोषमुक्त करणे म्हणजे स्वतःचीच घोर वंचना आहे हे जितक्या लवकर उमगेल तितके पराभव झटकून पुन्हा उभे राहण्याचे बळ अधिक लवकर उभे करता येईल. इतरांच्या अवगुणापेक्षा आपल्या दोषांकडे लक्ष दिले तर ते सुधारण्याचे मार्ग शोधता येतील. एकुणच भारतीय समाजात खोलवर रुजलेली 'अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याची' ही सवय निदान विचारपरंपरा जपणार्‍या समाजवाद्यांनी लवकरात लवकर सोडायला हवी ही अपेक्षा चूक आहे का?
'जनतेच्या न्यायालयात' ही 'आप'ची कल्पना आकर्षक असली ती राबवावी कशी याचा आराखडाच डोळ्यासमोर नसेल तर ती प्रत्यक्षात आणणे अव्यवहार्य होते हे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी पुरेसे स्पष्ट झाले होते. एसेमेसच्या माध्यमातून 'जनतेचा कौल' घेणार्‍या केजरीवालांनी 'जनताभिमुख शासन' ही संकल्पना एका हास्यास्पद पातळीवर नेऊन ठेवली असताना तीच संकल्पन मोबाईल, वीडिओ कॉन्फरन्सिंग सारख्या नव्या माध्यमाचा वापर करून नरेंद्र मोदींनी जनतेशी थेट संवाद सुरू करत परिणामकारक पातळीवर आणली. सोशल मीडियाच्या नव्या माध्यमातून आपल्या - तथाकथित का होईना - कामांचा तपशील लोकांपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेतली तसेच विविध मुद्द्यांबाबत जनमताचा कानोसा घेण्यासाठीही त्याचा वापर करून घेतला. तो दिसत असतानाही आपण डोळ्यांवर कातडे पांघरून का बसलो होतो?
हा लेख लिहित असतानाच mygov.nic.in सारख्या वेबसाईट्च्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्याचबरोबर या माध्यमातून एक थेट feedback system उभी करून व्यवस्थेमधील झारीतील शुक्राचार्यांना अंकुश बसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मोदींच्या दुर्गुणांकडे बोट दाखवताना या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होऊ नये याचे भान राखायला नको होते का? विरोधकांच्या कमकुवत बाजूंबरोबरच बलस्थानांचा अभ्यासही करावा लागतो हे एक महत्त्वाचे तत्त्व विस्मृतीत गेलेले दिसते.
(क्रमशः)
पुढील भाग >> समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ६: समाजवाद्यांची बलस्थाने
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा