धार्मिक असोत, राष्ट्रवादी असोत, समाजवादी असोत, कम्युनिस्ट असोत की आप’सारखे नवे लोक असोत. यातील सार्‍यांशी बोलताना माझा भर अंमलबजावणीबाबतच्या प्रश्नांवर असतो. त्यामुळे तात्विक पातळीवर त्यांचे तत्त्वज्ञान ’जग्गात भारी आहे’ हे गृहित धरुन चालायची माझी तयारी असते. प्रश्न असतात या तत्त्वांना अनुसरणारी तुमची व्यवस्था माझ्यासारख्या त्यातला नागरिकाला काय देते, काय बंधने घालते आणि काय हिरावून घेते याबाबत. जुन्या व्यवस्थेच्या तुलनेत नव्या व्यवस्थेमध्ये मला - म्हणजे एखाद्या नागरिकाला व्यक्तिश: कोणती अधिकची बंधने स्वीकारावी लागणार आहेत? त्या बदल्यात ही नवी व्यवस्था मला व्यक्तिश: आणि एकुणात समाजाला काय अधिकचे देऊ करणार आहे?त्याचबरोबर सद्यव्यवस्थेकडून त्यांच्या नव्या व्यवस्थेकडे जाताना होणार्‍या संक्रमणादरम्यान व्यक्तीला आणि समाजाला काय किंमत मोजावी लागणार आहे? जुन्या काही अडचणी वा प्रश्नांची सोडवणूक करताना ती कोणते नवे प्रश्न वा अडचणी निर्माण करते आहे? (’करतच नाही, एकदम चोक्कस व्यवस्था आहे आमची’ असे म्हणणार्‍यांशी चर्चा करण्यात अर्थ नसतो. त्यांच्यापासून शक्य तितक्या दूर राहावे हा सुखाचा मूलमंत्र आहे.) थोडक्यात व्यक्तिगत आणि सामाजिक पातळीवर जुन्या आणि नव्या व्यवस्थेचे ताळेबंद मांडता नव्या व्यवस्थेची निव्वळ शिल्लक अथवा नफा हा जुन्यापेक्षा अधिक आहे का? असल्यास कसा? असे प्रश्न विचारावे लागतात. गोळाबेरीज म्हणून नवी व्यवस्था जुन्या पेक्षा फायदेशीर (याचे निकष कोणते ते ठरवावे लागतात) आहे का हा कळीचा प्रश्न असतो. अन्यथा डोंगर पोखरुन उंदीरही सापडणार नाही अशी गत व्हायची.
एनआरसी, सीएए या दोन्हींवरुन तप्त असलेल्या वातावरणात मला अद्याप सीएएचे अधिकृत व्हर्शन पाहायला मिळालेले नसल्याने ते योग्य आहे अथवा अयोग्य आहे याबाबत विश्लेषण करणे अवघड आहे. यात जे मुख्य आक्षेप आहेत ते:
१. हे मुस्लिमविरोधी आहे.
२. हे - विशेषत: एनआरसी- साठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे जमा करणे अनेकांना जिकीरीचे होणार आहे. विशेषत: अनेक पिढ्या भारतात जन्मून वाढूनही कागदोपत्री पुरावे म्हणजे काय, ते कशाशी खातात याचा गंध नसलेली फार मोठी लोकसंख्या आहे त्यांचे काय होणार?
वर व्यवस्थांबाबत केलेल्या विवेचनाला अनुसरुन आपण एनआरसी-सीएए या जोडगोळीला तपासू. तूर्त वरील दोनही आक्षेप म्हणजे विरोधकांचा मोदी-शहाद्वेष आहे असे गृहित धरु या आणि थेट अंमलबजावणी बाबत बोलू या.
---
सुरुवात एनआरसीने करु.
आसाममध्ये यापूर्वीच एनआरसी लागू केला आहे. आसामची लोकसंख्येची घनता आहे सुमारे ३९८ व्यक्ती प्रतिचौरस कि.मी. तर देशाची सुमारे ३८२ व्यक्ती प्रतिचौरस कि.मी. यात फार फरक नाही त्यामुळे लागू करण्याबाबत आसाम आणि देशाच्या व्याप्तीचे गुणोत्तर त्रैराशिकाने काढले तरी ढोबळमानाने ते योग्य असेल. (ही घनता आसाममध्ये कमी अधिक असती तर राबवण्यासाठी लागणारी यंत्रणा त्रैराशिक गुणोत्तराने काढता आली नसती. असे इतर घटकही असू शकतात. पण तूर्त सोपे गणित करु.)
आसामची लोकसंख्या आहे अंदाजे तीन कोटी, तिथे एनआरसी प्रक्रियेमुळे नागरिकत्व यादीतून बाहेर राहिल्यांची संख्या आहे अंदाजे १९ लाख. हे प्रमाण अंदाजे सहा टक्के इतके आहे. (यांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्यासाठी संधी देण्यासह इतर पुढची प्रक्रियाही चालू आहे. ) ’हा मुस्लिम प्रश्न नाही’ हे आपण गृहित धरले असल्याने इथे धार्मिक विभागणीबद्दल बोलत नाही.
आसामातील ३ कोटी लोकांसाठी एनआरसी राबवण्याच्या खर्चाचा सद्यस्थितीतील अंदाज आहे सुमार १७०० कोटी रूपये. त्रैराशिकाचा वापर केला तर देशासाठी हा खर्च येईल अंदाजे ७४,००० कोटी इतका होतो आहे. (अर्थात माझ्या संख्याशास्त्रीय ज्ञानाचा वापर करुन यात देशपातळीवरचे अधिकचे घटक जोडले तर तो १,००,००० (एक लाख) कोटीपर्यंत जाईल. पण तूर्त ते सोडून देऊ.)
आता या बाहेर राहिलेल्यांचे काय होईल याचा विचार करु. यांना कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्यासाठी दोन तीन संधी दिल्या जातील. (यांच्यातील ’काही’ मंडळींसाठी सीएए येतो. पण ते पुढे) यातूनही निम्मे लोक शिल्लक राहतील असे समजू. म्हणजे तीन टक्के उरले.
खरंतर हा ओव्हर-एस्टिमेट आहे असे माझे मत आहे. कारण ज्यांना आधीच्या प्रक्रियेत आवश्यक ते कागदपत्र सादर करता आले नाहीत त्यांना ती जुनी कागदपत्रे आता नव्याने उपलब्ध होतील ही शक्यता धूसरच आहे. (भारतीय डोकेबाज लोकांनी मागील तारखा टाकून जुनी भासणारी कागदपत्रे तयार करुन विकण्याचा धंदा यशस्वीपणे चालवला तर गोष्ट वेगळी. पण तसे घडले तर सारा मामला साफ फसला असे म्हणावे लागेल. नोटाबंदीचा घोळ घालून ९९.०७ टक्के इतके चलन परत आल्याने सरकारची झालेली नाचक्की आठवा.)
आता देशभरातही आसामप्रमाणेच साधारणपणे तीन टक्के लोक आपले नागरिकत्व ’विहित नमुन्यात’ सिद्ध करु शकणार नाहीत असे समजू. १३० कोटींच्या देशात ही संख्या होते सुमारे चार कोटी!
आता सीएएचा प्रवेश होतो. (पुढे जाण्यापूर्वी या आधीच सुमारे "पाऊण लाख कोटी" खर्च झाले आहेत हे पुन्हा एकदा नोंदवून ठेवू.) आता सीएए असे म्हणतो की तुम्ही जर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश (श्रीलंका, म्यानमार यांनी काय घोडे मारले होते कुणास ठाऊक. श्रीलंकेतून आलेले तमिळ का यात नाहीत? पण ते सोडा) या तीन देशांतून भारतात आला असाल आणि तुम्ही गैरमुस्लिम धर्मीय असाल तर तुम्हाला नव्याने नागरिकत्व - अर्थात आवश्यक प्रक्रियेतून - बहाल करण्यात येईल.
सीएएचे अधिकृत डॉक्युमेंट पाहायला न मिळाल्याने यात नागरिकत्वाचे पुरावे सादर न करु शकलेले पण याच देशात अनेक पिढ्या राहिलेल्यांचे काय या प्रश्नाचे उत्तर मला ठाऊक नाही. जंगलवासी, गिरीवासी, भटके असे अनेक समूह आहेत, ज्यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसण्याचीच शक्यता अधिक आहे. यांचे काय करायचे? हे अन्य तीन देशातले नाहीत हे खरे, पण इथलेच हे तरी कसे सिद्ध करायचे? हा प्रश्न उभा राहतोच. पण सरकारच्या शहाणपणावर भरवसा ठेवून तो प्रश्न त्यांना नागरिकत्व मिळेल असे गृहित धरुन तूर्त सोडून देऊ.
पुढचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की आता सीएएमुळे या एनआरसीतून बाहेर राहिलेल्या चार कोटींपैकी किती टक्के लोक भारतीय नागरिकत्व मिळवतील? ही टक्केवारी जितकी अधिक तितके केंद्रसरकार आपला हेतू साध्य झाला म्हणणार नि जितकी कमी तितके आपण ’डोंगर पोखरुन उंदीर काढला’ बाजूकडे झुकत जाणार. तूर्त आपण केंद्रसरकारचा निर्णय अतिशय हुशारीचा असल्याने तो परिणामकारक असणार असे गृहित धरुन चालू. म्हणजे यातील ’किमान’ २५% लोक दोनही प्रक्रियांतून बाहेर राहतील असे गृहित धरु. ही लोकसंख्या होते सुमारे १ कोटी! आता यांचे काय करायचे पाहू.
सीएएची अंमलबजावणीची प्रक्रिया अद्याप सुरु न झाल्याने त्याच्या खर्चाचा अंदाज अद्याप मिळालेला नाही.
सध्या यासाठी ’डिटेन्शन कॅंप’ची योजना करण्यात येत आहे. पहिला डिटेन्शन कॅंप गोलपारा जिल्ह्यातील माटिया इथे बांधण्यात येतो आहे. याचे क्षेत्रफळ आहे साधारण २.५ हेक्टर, याला खर्च आला साधारण ४६ कोटी रुपये आणि इथे ३००० लोकांना डिटेन करणे शक्य आहे. आता तिथे माणसे राहणार म्हणजे तिथे स्वच्छतेच्या सुविधा, आरोग्यसेवा आणि अन्न या किमान गोष्टी पुरवणे आवश्यक आहेच. त्यामुळे त्याही तिथे पुरवाव्या लागतील. जोवर तिथे माणसे आहेत तोवर ती व्यवस्था चालवणॆ सरकारला बंधनकारक असेल. त्यामुळे निव्वळ निर्मिती करुन भागत नाही. त्या व्यवस्थेवर नियमित खर्च करत राहावे लागते. तो भुर्दंड सरकारी तिजोरीवर नव्याने पडत राहणार आहे.
पण डिटेन्शन कॅंपचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवू आणि या एक कोटींचे आणखी काय करता येणे शक्य आहे ते पाहू. सर्वात पहिला पर्याय आहे तो त्यांना त्यांच्या देशात हद्दपार करणे. हे वाटते तितके सोपे नाही. कारण तसे करताना त्यांच्या मूळ देशाकडे त्यांच्या तेथील वास्तव्याचे (खरेतर त्यांच्या मागील पिढ्यांच्या) पुरावे सादर करावे लागतील. म्हणजे ते जमा करण्याची प्रक्रिया हा जास्तीचा भार सरकारी यंत्रणेवर पडणार आहे. त्यापुढे जाऊन त्या देशाने ते मान्य करायला हवेत. बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान यांच्याबाबत ही शक्यता चांगली असली तरी पाकिस्तान हा कळीचा मुद्दा आहे.
या सार्‍या हद्दपारीच्या प्रक्रियेला आणखी किती खर्च येईल याचा अंदाज आताच बांधणे अवघड आहे. पण तो खर्च नि ती यंत्रणा हा अधिकचा भार भारत सरकारच्या तिजोरीने आणि पर्यायाने आपण सार्‍यांनी सोसायचा आहे.
हा सारा हद्दपारीचा मामला सरकारने अत्यंत कार्यक्षमतेने हाताळून सुमारे ७५% मंडळींना देशाबाहेर घालवले असे समजू या.
उरले २५ लाख लोक. यांच्यासाठी तूर्त तरी डिटेन्शन कॅंपशिवाय अन्य काही पर्याय दिसत नाही. तेव्हा पुन्हा त्या गणिताकडे येऊ. आसाममधील एका डिटेन्शन कॅंपचे गणित विचारात घेता ३००० लोकांसाठी ४६ कोटींचा डिटेन्शन कॅंप म्हणजे २५ लाख लोकांसाठी अंदाजे ३८ हजार कोटी इतका खर्च केवळ उभारणीचा. ती व्यवस्था चालवण्याचा वार्षिक खर्च वेगळा. याशिवाय यासाठी सुमारे २००० हेक्टर (म्हणजे सुमारे वीस चौ.कि.मी.... चु.भू. द्या घ्या) इतकी जमीन आवश्यक आहे. ती एकाच ठिकाणी असणार (थोडक्यात त्यांचा एक अनधिकृत जिल्हाच उभारणार) की ते विखरुन टाकणार हा आणखी एक मुद्दा उपस्थित होतो...
थोडक्यात एकुण खर्च.... ७५,००० कोटी + ३८,००० कोटी + सीएए अंमलबजावणीचा खर्च + हद्दपारीचा खर्च हा अंमलबजावणी खर्च आणि डिटेन्शन कॅंपचा वार्षिक व्यवस्थापन खर्च
निव्वळ अंमलबजावणी खर्चाचा अंदाज सुमारे सव्वा लाख कोटी इतका जातो आहे. याशिवाय डिटेन्शन कॅंपमध्ये पंचवीस लाख माणसे किती काळ पोसणार आणि पुढे त्यांचे काय करणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर या सार्‍या खटाटोपाचे मूल्यमापन व्हायला हवे. हा सारा अंदाजाचा डोलारा सरकार संपूर्ण कार्यक्षमतेने कार्य करणार आणि त्यांचा हेतू तंतोतंत साध्य होणार असे गृहित धरुन केला आहे हे पुन्हा एकदा नोंदवले पाहिजे. प्रक्रियेतले घोटाळे त्यातून उभे राहणारे खटले, त्यासाठी कदाचित उभी करावी लागणारी स्वतंत्र लवाद यंत्रणा वगैरे बाबी गृहित धरलेल्या नाहीत. शिवाय गृहित धरलेल्या संख्या आणि टक्केवारीपेक्षा कमी लोकसंख्या यातून बाहेर राहणार असेल तर ही सारी प्रक्रिया डोंगर पोखरुन उंदीर काढण्याच्या शक्यतेकडे झुकेल, तर ती जसजशी वाढेल तसतसा खर्चाचा आकडाही वाढत जाईल.
इतके करुनही याची गत नोटाबंदीसारखी होणार नाही याची काय खात्री? तिथे - म्हणे - बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी जुन्या नोटा काढून घेतल्या होत्या, पण तीन चार महिन्यातच नव्या दोन हजार नोटांच्या बनावट प्रती सापडू लागल्या होत्या. इथेही तीच गत झाली नि नवे घुसखोर येतच राहिले आणि सरकारी बाबू त्यांना एनआरसी रेजिस्टर मध्ये घुसवण्याची छानपैकी बेकायदेशी यंत्रणाच उभी करुन आपले उखळ पांढरे करुन घेत राहिले (’आधार’ आणि ’पॅन’कार्डचा अनुभव आठवा) तर या सार्‍या खटाटोपाचे फलित काय असा प्रश्न येईल. शिवाय ’किमान’ सव्वा लाख कोटींचा चुराडा आणि डिटेन्शन कॅंपचे वार्षिक खर्च अंगावर घेणे आजच्या रिकेटी अर्थव्यवस्थेला कितपत झेपेल याचा ज्याने त्याने आपापल्या अकलेने विचार करावा.
----
संदर्भ:
https://assam.gov.in/en/main/Assam%20At%20A%20Glance
https://www.ndtv.com/…/assam-detention-centre-inside-indias…
ता.क.: मी गणिती असल्याने गणित सोडवण्याची रीत दिली आहे. x = 2 घेऊन गणित सोडवताना पुरी रीत सापडतेच. हे गृहितक चूक आहे x = ३ आहे असे म्हणणार्‍यांनी तसे गृहित धरुन ही रीत वापरुन गणित सोडवावे नि बरोबर उत्तर काढावे. थोडक्यात ही सारी उठाठेव उत्तर देण्यापेक्षा रीत समजावण्याची आहे हे समजले तरी पुरे.
रीतही तंतोतंत बरोबर असेल असेही नाही. दुरुस्त करायला हरकत नाही. पण या निमित्ताने या सगळ्या उठाठेवीमागचे अर्थशास्त्र विचारात घेतले जावे हे महत्वाचे.
