समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १० : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - २

• भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - १  << मागील भाग

  ड. गरज एका चेहर्‍याची:

  सामूहिक नेतृत्व या देशाला मानवत नाही हे पुरेसे सिद्ध झाले आहे. लोक तत्त्वांना, मुद्द्यांना ओळखत नाहीत, ते चेहर्‍याला ओळखतात. अमुक एक विपदा 'कशी निवारता येईल?' यापेक्षा 'कोण निवारील?' हा प्रश्न त्यांना अधिक समजतो नि त्याचे उत्तर त्यांना हवे असते. या देशात जोरात चाललेली तथाकथित बुवा-बाबांची दुकाने हेच सिद्ध करतात.

  देशात सर्वाधिक काळ सत्ताधारी राहिलेला काँग्रेस हा पक्ष नेहेमीच एका नेत्याच्या करिष्म्यावर उभा होता. पं नेहरु, इंदिरा गांधी आणि शेवटी राजीव गांधी या नेतृत्वाकडे भोळीभाबडी जनता त्राता म्हणूनच पहात होती. राजीव गांधीच्या हत्येनंतर काँग्रेसला उतरती कळा लागली तर बंगालमधे पस्तीसहून अधिक वर्षे मुख्यतः ज्योती बसूंचा चेहरा घेऊन उभ्या असलेल्या कम्युनिस्ट सरकारला त्यांच्या मृत्यूनंतर सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. याउलट नरेंद्र मोदींना सार्‍या पक्षाचा चेहरा म्हणून उभा केलेल्या भाजपला प्रथमच स्वबळावर सत्ता मिळवता आली.

  यापूर्वी वाजपेयी किंवा अडवानी हे पक्षाचे फक्त नेते होते. यावेळी प्रथमच 'अब की बार भाजपा सरकार' नव्हे तर 'अब की बार मोदी सरकार' हा नारा दिला गेला होता हा फरक जरी मोदींच्या 'पक्षापेक्षा मोठे होण्याचा प्रयत्न' म्हणून टीकेचा धनी झालेला असला तरी सर्वसामान्यांना 'दिसेल' असा एक निश्चित चेहरा समोर आल्याचा फायदाच त्यातून मिळाला हे वास्तव आहे. (असे असताना महाराष्ट्रात मात्र विधानसभेसाठी 'सामूहिक नेतृत्वा'चा नारा देत भाजप आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहे असे दिसते. कदाचित मुंडेंच्या निधनानंतर राज्यभर स्थान असलेला असा एकही चेहरा पक्षात नाही हे वास्तव स्वीकारल्याचे हे निदर्शक असावे.) हे मान्य करून पुढची पावले टाकायला हवीत. आपल्या मूळ तत्त्वांना एक चेहरा द्यावा लागेल, तसा नेता शोधावा लागेल नि त्याचे नेतृत्व विशेष प्रयत्नांनी पुढे आणावे लागले. हा प्रयत्न कदाचित दीर्घकाळ चालवावा लागेल पण चिकाटी सोडून एखाद्या मीडिया-चमको नेत्याच्या आहारी न जाण्याचा शहाणपणा दाखवायला हवा.

  एखाद्या वैयक्तिक करिष्म्याला टक्कर द्यायला अनेकदा तसाच नेता उभा करावा लागतो. त्याने आणि त्याच्या शिलेदारांनी समोरच्याच नेत्याची वैगुण्ये टिपून ती वारंवार जनतेसमोर आणावी लागतात. गांधी करिष्म्यावर उभ्या असलेल्या काँग्रेसबाबत नेमके हेच हेरून मोदींनी मनमोहनसिंग आणि राहुल गांधी या काँग्रेसच्या चेहर्‍यांवर वारंवार हल्ले करत ते उध्वस्त करत नेले. मोदींबाबतही हेच करणारा एखादा नेत समाजवादी पक्षांना उभा करावा लागेल आणि वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहावे लागेल. असा नेता सर्वगुणसंपन्न असत नाही याचे भान ठेवत लहानसहान मतभेदांना फुटीचे रूप न देण्याची काळजीही घ्यावी लागेल.

  समाजवादी म्हणवणार्‍या राजकीय पक्षांचे नेतृत्व बलात्कारांच्या संदर्भात बेजबाबदार नि धक्कादायक विधाने करणार्‍या मुलायमसिंग, समाजवाद म्हणजे प्रगतीला विरोध आणि जात-गाय-गोबर करत बसणे एवढाच अर्थ ठाऊक असलेला लालूप्रसाद यादव अशा संधिसाधू सत्तापिपासूच नव्हे तर उघड जातीयवादी लोकांच्या हातात आहे. नीतिशकुमार हा एक अपवाद म्हणता येईल, पण त्यांनीही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपलिकडे जाऊन विचार करायला हवा.

  ज्योति बसूंच्या मृत्यूनंतर आणि सोमनाथ चॅटर्जींच्या निलंबनानंतर आज कम्युनिस्टांकडेही आशेने पहावा असा चेहरा नाही. पुढची फळी दुय्यम नेत्यांची आहे. प्रगतीविरोध नि अमेरिकाविरोध इतका मर्यादित अजेंडा घेऊन हे लोक पुढे जात आहेत. त्यांच्यात नवा विचार देण्याची वा एक समर्थ नेतृत्व देण्याची कुवत दिसत नाही. तसेही पहिल्या फळीतील नेत्याचे गुणदोष एव्हाना पुरेसे जाहीर झालेले असतात, त्याचे मित्रशत्रूही निश्चित झालेले असतात. अशा नेत्यामागे कार्यकर्त्यांची एकजूट होणे याच कारणाने अवघड होऊन बसलेले असते. म्हणून नवा नेता कदाचित दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांमधूनच उभा करावा लागेल... लालकृष्ण अडवानीं, जसवंतसिंग, अरुण जेटलीं पासून थेट सुषमा स्वराज यांच्या पहिल्या फळीला बाजूला सारून भाजपाने उभा केला तसा!

  ई. निवडलेला नेता निरंकुश सत्ताधारी होऊ नये म्हणून दबावगट निर्माण करणे

  पक्षाचा चेहरा म्हणून उभा केलेला नेता ही पक्षाची ओळख बनते. पण यशाची चव चाखल्यानंतर असा नेता अपरिहार्यपणे अधिकाधिक सत्ता आपल्या हाती एकवटू पाहतो. पक्षाने आपल्याला उभे केले आहे याचे भान निसटले की ते सारे यश आपलेच समजून अहंकारी निरंकुश वर्तन करू लागतो. याला वेळीच आळा घालता यावा यासाठी त्याच्यावर नियंत्रण ठेवू शकणारी पक्षाची स्वतंत्र यंत्रणा विकसित व्हायला हवी. मार्क्सवाद्यांच्या पॉलिटब्यूरोने बंगाल वा केरळमधील सरकारबाबत ही भूमिका उत्तमपणे वठवलेली दिसून येते. याउलट सत्तेवर येताच मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दडपण झुगारून अमित शहांसारखी आपली माणसे पक्षाच्या प्रमुखपदी आणून बसवल्याने नेता पक्षापेक्षा मोठा होण्याचे आणि शेवटी निरंकुश सत्ताधारी होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे.

  एक संघटना म्हणून एकत्रितपणे उभे राहताना, लोकशाही मार्गाने निर्णय घेतले जात असताना काही निर्णय आपल्याला न पटणारे असू शकतात, अनेकदा ते पुढे जाऊन चुकीचे ठरलेलेही दिसून येतात.पण म्हणून आपल्याला न पटलेला, आपल्या विरोधात गेलेला निर्णय हा चूकच होता, आपल्याविरोधातील कटाचा भाग होता, तो घेणारे नेते पुरेसे लायक नाहीत असा निष्कर्ष काढून लगेच वेगळे होत नवी चूल मांडणे हे दोन्ही बाजूंच्या हिताचे नसते हे समजून घेऊन वाटचाल करायला हवी. (पानाआडून येऊन तिखट झालेल्या मोदींबाबतचा निर्णय अडवानींनी एक नव्हे दोन पावले मागे घेत स्वीकारला तसा. )

  यात काही वेळा वैयक्तिक हिताला तिलांजली द्यावी लागते, पण एकजूट टिकून रहात असेल तर ती द्यावी लागते. सारेच मॅझिनी अथवा काव्हूर नसतात, काही जणांनी गॅरिबाल्डी होऊन 'इदं न मम' म्हणत सत्तेवर उदक सोडावे लागते. हा आदर्शवाद आहेच पण 'सत्तावादा'च्या आधारे एखाद्या जिल्ह्यात एक आमदार नि एक दोन महापालिकांत विरोधी पक्षनेतेपद किंवा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद पदरात पाडून घेता येईल इतपत 'बार्गेनिंग पॉवर' मिळवण्यात समाधान मानणार्‍यांसाठी तो नाहीच, निश्चित तत्त्वाधारित राजकारण करणार्‍यांसाठीच आहे.

  मुळात कोणताही निर्णय, मत, धोरण हे 'बरोबर' किंवा 'चूक' असत नाही, पत्येकाशी निगडित फायदे नि तोटे दोन्ही असतात, त्याचा साधकबाधक विचार करून ते स्वीकारले जातात, जायला हवेत. राजकारण म्हटले की थोडे जवळचा/दूरचा भेद येणारच, आपल्या माणसाचे मत थोडे अधिक गंभीरपणे घेतले जाते तर दूरच्याचे शक्यतो दुर्लक्षित ठेवण्याकडे कल असतो. हा मनुष्यस्वभाव आहेच. पण याचा तोटा होऊ नये म्हणून 'दूरच्या'चे मतही स्पष्टपणे ऐकले जावे यासाठी उत्तम संवादाचे व्यासपीठ निर्माण करायला हवे. त्या व्यासपीठाचा सामान्य कार्यकर्त्याशी संवाद व्हावा अशा तर्‍हेने एक 'feedback system' विकसित व्हायला हवी. अशा व्यवस्थेमधे मग विरोधी आवाज दडपून टाकणे सोपे जाणार नाही. ही थेट कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणारी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी संघटनाची उत्तम घडी प्रथम बसवावी लागेल. कम्युनिस्टांचे 'पॉलिटब्यूरो' मुख्यतः या उद्देशाने निर्माण झाले पण दुर्दैवाने त्यातून मूठभरांची तथाकथित लोकशाही निर्माण झाली.

  (क्रमशः)

  पुढील भाग >>  भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - ३