ट्रम्प, अमेरिका आणि जागतिक बदलाचे वारे - २ : ट्रम्प आणि इस्रायल

• भाग - १ « मागील भाग
  ---

  व्यवसायातील नफा वाढवायचा असेल, तर ‘वेतन-खर्च कमी करणे’ हा भांडवलशाहीतील हुकमी मार्ग आहे.

  आठ वर्षांत आपल्या कर्मचार्‍यांना जेमतेम एक टक्का वेतनवाढ दिल्याबद्दल बोईंगच्या सीईओला अमेरिकन सेनेट कमिटी सदस्यांनी धारेवर धरल्याचा एक व्हिडिओ यू-ट्यूबवर सापडेल. याचबरोबर इतर सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवून, प्रवासी नि कर्मचारी यांचा जीवही धोक्यात घालून, कंपनीचा नफा वाढवण्याचे नव-नवे मार्ग त्याने शोधले. याबद्दल बक्षीस म्हणून त्याला एकाच वर्षांत ४५% इतकी घसघशीत वाढ देऊन, ३.३ कोटी डॉलर्स(!) इतके वार्षिक वेतन कंपनीच्या संचालक मंडळाने देऊ केले.

  कट्टर भांडवलशाहीसमर्थक अमेरिकेत अजिबात न शोभणारे याचे निदान त्याची झाडाझडती घेणार्‍यांपैकी एका सेनेटरने केले. तो म्हणाला, ‘मि. सीईओ, तुम्हाला कंपनीच्या हिताच्या आड येणारी समस्या शोधायची खटपट करायची गरज नाही. ती समस्या तुम्हीच आहात.’

  

  alJazeera.com येथून साभार.

  जेव्हा राजकारणी हेच उद्योजकही असतात, तेव्हा ते व्यावसायिक यशाचे उपाय शासनव्यवस्थेतही अंमलात आणू लागतात. ट्रम्प यांच्यासाठी मस्क नामे धनाढ्य उद्योगपतीने सूत्र हाती घेऊन हाच कार्यक्रम सुरु केला. (आपल्याकडे लष्करी नेमणुकाही कालमर्यादित नि कायम नोकरीच्या अनेक फायद्यांविना करण्याचा घाट घालण्यात आला तो ही याच दृष्टिकोनातून.) ‘व्हाईट हाऊस’पासून लष्करी मुख्यालय असलेल्या पेंटगॉनपर्यंत सर्वत्र हा नोकर्‍या-हटाव चा कार्यक्रम सुरु झाला नि ट्रम्प-प्रेमी अमेरिकन्स प्रथम बिथरले.

  आपल्याकडेही मुस्लिम नागरिकांच्या घरावर उ.प्र. नि म.प्र. सरकारे दणादण बुलडोझर चालवत असताना खुश होणार्‍या अनेकांना, आता ही धग आपल्याकडेही येऊ शकते याची जाणीव झालेली आहे. अयोध्येमध्ये परिक्रमा मार्गाच्या आराखड्यामध्ये येणारी घरे, दुकाने सरकारने बेगुमानपणे चिरडून मोकळी केली, तेव्हा याचे भान अयोध्यावासीयांना आले. याचा माफक सूड त्यांनी अयोध्येत भाजपचा पराभव करुन घेतला. परंतु त्यातून त्यांची झालेली धूळदाण भरुन आलेली नाही.

  ‘आप’च्या राजकीय भूमिका वा इतर बाबी बाजूला ठेवल्या, तरी त्यांनी जनकल्याणकारी योजना योग्य तर्‍हेने राबवल्या होत्या याबाबत सर्वसाधारण जनमत समाधानी होते. पण त्यांना तीन वेळा निवडून देणार्‍या दिल्लीतील मागास वस्त्यांनी यावेळेस ‘अब्दुलची जिरवण्या’साठी नि दरमहा काही रुपयांची भिक्षा पदरी पाडून घेण्यासाठी भाजपला भरभरून मते दिली. निवडणुकीनंतर दोन महिन्यांतच यांतील मोठ्या हिश्शावर बुलडोझर फिरून ते अदानीसारख्या बिल्डर्ससाठी मोकळे केले गेले. यातील अनेक मंडळी तळतळून भाजप सरकारला शिव्याशाप देताना पाहून मला पॅस्टर निमॉयलरच्या कवितेची आठवण येत होती.

  जर्मन पॅस्टर मार्टिन निमॉयलर यांची ‘First they came' या शीर्षकाची एक कविता आहे. ज्यात विविध गटांच्या दमनाच्या वेळी अलिप्त राहिलेल्याला अखेरीस ‘आपणही त्या दमनाचे बळी होऊ शकतो’ याचे भान येते. पण तोवर उशीर झालेला असतो. जे त्याच्यासोबत उभे राहू शकत होते, त्यांचे दमन आधीच पुरे झालेले असते. त्या वेळी याने/यांनी केवळ बघ्याची भूमिका स्वीकारलेली असते, क्वचित त्या दमनाला पाठिंबाही दिलेला असतो. आता आपला लढा एकाकीपणे आपल्या दुबळ्या हातांनी लढत, अपरिहार्य शेवटाकडे चालत जाण्यापलिकडे काही उरलेले नसते. अनेक रिपब्लिकन समर्थकांना, ट्रम्प यांना मतदान केलेल्यांना याचा प्रत्यय येऊ लागला. कारण मस्क यांच्या DOGE च्या या कापाकापीची झळ त्यांनाही लागली आणि ट्रम्प यांच्याविरोधात त्यांच्या समर्थकांतही नाराजी रुजू लागली आहे.

  आज शिकागो, पोर्टलँड, कॅलिफोर्निया, वॉशिंग्टन डी.सी. इथल्या अनेक नागरिकांना याचा आणखी वेगळ्या प्रकारे प्रत्यय येतो आहे... ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या धोरणाचा हा परिणाम आहे. हे धोरण आहे स्थलांतरितांना– ट्रम्प यांच्या भाषेत ‘फुकट्या परदेशी लोकांना’– हुसकावून लावण्याचे.

  गंमत अशी की, ट्रम्प यांची ही मोहीम केवळ विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रभावक्षेत्रातच चालू आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ही स्थलांतरित मंडळी बहुसंख्येने काहीसे प्रागतिक धोरण राबवणार्‍या डेमोक्रॅटिक पक्षाला धार्जिणी असतात असे दिसून आले आहे. त्यामुळे स्थलांतरित बहुसंख्येने असलेल्या राज्यांत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षीयांना यश मिळत नाही असा ग्रह रिपब्लिकन आणि ट्रम्प यांचा झालेला आहे. यावर ट्रम्प यांनी हा तोडगा काढला आहे. एकाच शस्त्राने ते बाहेरील नि अंतर्गत शत्रूंना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. (त्यांच्याकडचे ‘MAGA' समर्थक याला ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हणून सोशल मीडियावर निबंध लिहितात का पाहायला हवे.)

  

  टॉलस्टॉयची एक कथा आहे ‘हाउ मच लॅण्ड डज्‌ अ मॅन नीड’ – ‘(एका) माणसाला किती जमिनीची आवश्यकता असते?’ - या शीर्षकाची. त्याचा दृष्टीकोन उधार घेऊन मलाही असा प्रश्न विचारायचा आहे, ‘तुम्ही ज्या ठिकाणी जन्माला येता, त्याच्या आजूबाजूचा भूमीचा किती परीघ तुमच्या मालकीचा वा वहिवाटीचा होतो?’ म्हणजे ‘तुमच्याभोवतीच्या किती परिघामध्ये कुणी राहावे, कुणाला हाकलावे हे सांगण्याचा हक्क वा अधिकार तुम्हाला प्राप्त होतो? आणि तो तुम्हाला नक्की कोण देते?’

  राजकीय सत्तेचे म्हणाल, तर मुळात ती भूतकाळात वा वर्तमानात बळानेच प्रस्थापित झालेली असते. तिच्या सीमा कृत्रिमरित्या आखलेल्या असतात. त्या पाळण्याचे बंधन कुणीही माझ्यावर कसे घालू शकते? या सीमा राखण्याचे कामही जर बळानेच होत असेल, तर सारी मानवी संस्कृती अजूनही केवळ ‘बळी तो कान पिळी’ या जनावरी न्यायानेच चालते असे म्हणावे लागेल.

  उघडपणे नाही, पण मनातून अनेकांना या ना त्या प्रकारे हेच अभिप्रेत असते. फक्त त्यांची अपेक्षा ही असते की हा न्याय जोवर आपल्या गटाला फायदेशीर होतो आहे तोवरच चालवून घेतला जावा. तो आपल्याला गैरसोयीचा होऊ लागला की त्यांना नैतिकता, कायदा, संविधान, बांधिलकी, मानवाधिकार वगैरे आठवू लागतात. मग त्यांना आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी इतरांनी आपल्या पाठीशी उभे राहावे अशी इच्छा निर्माण होते.

  

  Times of Israel च्या संस्थळावरुन साभार.

  यासाठी अलिकडचे इस्रायलचे उदाहरण घेता येईल. पॅलेस्टाईनमधील हमासच्या अपरिपक्वच नव्हे, तर मूर्खपणाच्या कृत्यांचा फायदा उठवत इस्रायलने गेली दोन वर्षे पॅलेस्टाईनच्या गाझा पट्टीमध्ये नरसंहारच नव्हे, तर वंशसंहार मांडला आहे. जेमतेम बहुमतावर तरलेले अध्यक्ष नेतान्याहू यांचे हे युद्धखोर धोरण मान्य नसलेले आणि इतरही कारणांनी त्यांचे विरोधक असणारे त्यांच्याविरोधात ‘नेसेट’मध्ये अविश्वास ठराव मांडून वाट पाहात आहेत. पण वर्षभरापूर्वी आलेला हा ठराव ‘सध्याची युद्धजन्य स्थिती निवळेपर्यंत’ स्थगित ठेवण्याचा(suspend) ठराव पास करुन घेण्यात नेतान्याहू यशस्वी झाले आहेत.

  आणि आता सत्ता सोडायला लागू नये म्हणून, युद्धजन्य स्थिती निवळूच नये याचा आटापिटा ते करत आहेत. त्यासाठी राष्ट्रभावनेला, धर्मभावनेला, वंशभावनेला चिथावत ते जनतेला आपल्या पाठीशी उभे करु पाहात आहेत. या धोरणाला अपेक्षित फळ येऊन त्यांच्याविरोधातील देशांतर्गत असंतोष निवळतो आहे. त्यांच्या वंशसंहारक धोरणाला ९० टक्क्यांहून अधिक इस्रायलींचा पाठिंबा असल्याचा अंदाज पाश्चात्य अभ्यासक बांधत आहेत. असंतोषाला उन्मादात रूपांतरित करण्यात आणखी एक हुकूमशहा यशस्वी होताना दिसतो आहे.

  जगातील अनेक राष्ट्रांनी या सर्व हल्ल्यांचा निषेध करुन, तज्ज्ञांनी गाझामधील हल्ल्यांना वंशसंहार असल्याचे जाहीर करुनही नेतान्याहू ढिम्म बदलायला तयार नाहीत. केवळ पॅलेस्टाईनवर अग्निवर्षाव करुन नेतान्याहू थांबलेले नाहीत. लेबनॉन, सीरिया, येमेन इतकेच नव्हे तर ईजिप्त, कतार अशा दहा राष्ट्रांवर गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी हल्ले केले आहेत.

  पण अतिसाहस जसे अंगाशी येते तसेच झाले. अमेरिकेच्या पाठिंब्यावरील उन्मादात त्यांनी इराणवरही हल्ले केले (पूर्वी बेगिन अध्यक्ष असताना त्यांनी इराकच्या अणुभट्टीवर हल्ला करुन विरोधात गेलेले देशांतर्गत जनमत आपल्या बाजूने वळवले होते. नेतान्याहू तसेच करु इच्छित असावेत.) पण इराण हे मध्यपूर्वेतील बलशाली राष्ट्र आहे. त्याला रशिया नि चीनसारखे पाठीराखे लाभले आहेत. त्याने जे जोरदार प्रत्युत्तर दिले त्याने थेट जेरुसलेममधील नागरिकांना निमॉयलरच्या कवितेची आठवण करुन दिली.

  
  

  Iran Gives Israel Taste Of Its Own Medicine: IDF Intel HQ, Mossad Centre BURN In Tel Aviv

  मोसादच्या मुख्यालयाची झालेली दुर्दशा पाहून, गाझातील शाळा, इस्पितळे इतकेच नव्हे तर अन्नवाटपाच्या रांगेतील नि:शस्त्र जिवांचा बळी घेणार्‍या इस्रायलला चक्क मानवाधिकाराचे उल्लंघन वगैरे आठवू लागले. ते धावत ट्रम्प यांच्या चरणी दाखल झाले नि ‘काका, मला वाचवा’ अशी विनवणी करु लागले.

  आणखी एक युद्ध जिंकल्याची बढाई मारता यावी म्हणून ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुप्रक्रिया केंद्रावर क्षेपणास्त्रे डागली. पण इराणने त्यालाही जोरदार प्रत्युत्तर देत आपण अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतले सामर्थ्य खच्ची करु शकतो याचे सक्रीय संकेत दिले. ‘हात दाखवून अवलक्षण नको’ म्हणत अमेरिका नि इस्रायल दोघांनीही इराणविरोधातील कारवाई गुंडाळली...

  ...आणि इतके दिवस इस्रायलवरच्या अन्यायाबाबत गळे काढणारी युरपिय माध्यमे पुन्हा एकवार पॅलेस्टाईनमधील हमासच्या दहशतवादी कृत्यांची उजळणी करु लागली.

  लोक मूलत: स्वार्थी नि संकुचित प्रवृत्तीचेच असतात. त्यांच्यात टोळीची मानसिकता खदखदत असते. अशीच मंडळी नेतान्याहू, ट्रम्प नि ट्रम्पसारख्या तोंडच्या वाफेवर देश चालवणार्‍यांच्या ओसरीवर आश्रयाला जाऊन आपणच मालक असल्याच्या आविर्भावात बाहेरच्यांना हिणवताना दिसतात. (घराच्या आत त्यांना जागा नसते. तिथे केवळ उद्योगपती नि नेत्याच्या इतर गर्भश्रीमंत मित्रांनाच जागा मिळते.)

  ट्रम्प यांची मोहिम केवळ स्थलांतरितांवर बडगा उगारून थांबलेली नाही. स्वत: ट्रम्प यांच्याखेरीज उपाध्यक्ष व्हान्स, अ‍ॅटर्नी जनरल पॅम बाँडी यांसारखे नेते ‘अँटिफा सारख्या दहशतवादी संघटनांना मुळापासून उखडून काढण्यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी पैसा वा लढाऊ सैनिकांची कमतरता भासू दिली जाणार नाही’ अशी ग्वाही वारंवार देताना दिसतात. पण प्रश्न असा आहे ‘ही अँटिफा आहे कुठली संघटना?’

  

  गंमत अशी की अशा नावाची कुठलीही संघटना मुळी अस्तित्वातच नाही! ज्याप्रमाणे ‘मानवतावादी दृष्टीकोन’ हा केवळ एक विचार आहे, अनेक जण ‘आपण तो अनुसरतो’ असा दावा करत असतात, तसेच अँटिफा हा ‘अ‍ॅण्टी-फॅसिस्ट’ या संज्ञेचे लघुरुप अथवा शॉर्टफॉर्म आहे. आपण हुकूमशाहीविरोधक आहोत हे सांगू इच्छिणार अनेक लोक आपण अँटिफा आहोत असे सांगतात इतकेच. अतर्गत नि बाह्य शत्रूंसोबत ‘लढत’(?) असतानाच ट्रम्प यांच्यासारखा भ्रमिष्ट नेता असे काही काल्पनिक शत्रूही स्वत:च उभे करुन त्यांना निखंदून काढण्याची गर्जना करताना दिसतो आहे.

  अमेरिका नि अमेरिकेचे अध्यक्ष हे युद्धखोर असतात हे जगजाहीर आहे. ‘युद्ध करणे नि जिंकल्याचा दावा करणे (आजच्या जगात निर्विवाद यश क्वचितच मिळते, असतो तो केवळ यशाचा दावा किंवा प्रासंगिक यश) हे महासत्ता असल्याचे निदर्शक आहे’ असा समज अमेरिकेतच नव्हे, तर जिथे बहुसंख्या ही सरकारकडून फुकट मिळणारे धान्य नि पैसा यांकडे आशाळभूतपणे पाहाणारी आहे अशा देशातही असतो.

  इराकसारख्या राष्ट्रात अस्तित्वात नसलेल्या ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’बाबत कांगावा करुन बुश यांच्याकडून त्या राष्ट्राचा विध्वंस केला जातो. गल्फ ऑफ टोन्किनमध्ये ‘व्हिएतकाँगींनी अमेरिकन युद्धनौकांवर हल्ले केल्याचा’ कांगावा करत अध्यक्ष जॉन्सन तत्कालीन उ. व्हिएतनामविरोधी युद्ध पुकारतात. ट्रम्प यांनी बुश नि जॉन्सन यांचा कित्ता एकाच वेळी देशांतर्गत नि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही गिरवायला सुरुवात केलेली दिसते.
  

  - (क्रमश:) -

  पुढील भाग » (आगामी)