निवडणुका, प्रातिनिधित्व: अमेरिका आणि भारत

• मागील आठवडाभर आमच्यासारख्या मूठभरांचं लक्ष न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीकडे होते. आपण ‘डेमोक्रॅटिक सोशलिस्ट’ असल्याचा दावा करणारे जोहराम ममदानी मोठ्या फरकाने निवडून आले.

  कुणी त्याला भारतीय वंशाचा म्हणवत ताट-वाटी घेऊन त्याने रांधलेल्या यशाचा एक तुकडा आपल्या पदरी पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला. कुणी ‘डेमोक्रॅटिक’ का होईना सोशलिस्ट आहे ना’ म्हणत विळा-कोयता उंच केला. मोकाट भांडवलशाहीचे आगर असलेल्या अमेरिकेच्या आर्थिक राजधानीमध्ये तिचे नाक कापल्याचा आसुरी आनंद आमच्यासारख्यां रिकामटेकड्यांना झाला... इस्रायलने मध्यपूर्वेत एक मुस्लिम मारला की आपल्याकडे काहींना होतो अगदी तसा. कुणी नुसताच आनंद व्यक्त केला, कुणी ‘तेव्हा कसे... आता का...’ हा भारताचा राष्ट्रीय तर्क वापरुन आपली हिणवत्ता सिद्ध केली. पण या सगळ्या कल्लोळामध्ये काही तपशील पाहायचे आपण विसरुन गेलो.

  

  ममदानी लढवत असलेल्या निवडणुकीत किमान सात उमेदवार रिंगणात होते. ममदानी विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष वा व्हिडिओद्वारे मतासाठी आवाहन करत होते. या आवाहनामध्ये ते स्वत:ला मत तर मागत होतेच, पण त्याचबरोबर ते ‘एक मत देऊन थांबू नका. एकुण पाच मते तुम्हाला द्यायची आहेत. ती ही आवर्जून द्या. यात आपल्यासाठी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू क्वोमो यांचा पराभवही नक्की करायचा आहे. तेव्हा माझ्या पाठोपाठ अमुक चार जणांना मतदान करा.’ असे आवाहन ते करत होते.

  ही काय भानगड? एकच पद असेल तर ही पाच मते कसली? असा प्रश्न पडेल. पण गंमत म्हणजे आपल्याकडेही ही ‘प्राधान्यक्रम’ (preferantial) निवडणूक प्रक्रिया वापरली जाते, फक्त मोठ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या गदारोळात आपल्या ते ध्यानात येत नाही. विधानसभेतून विधान-परिषदेवर अथवा राज्यसभेवर निवडून देण्याच्या प्रतिनिधींच्या निवडणुकीत या पद्धतीचा वापर केला जातो. इथे तुम्ही केवळ एका उमेदवाराला मत देत नाही, उभ्या असलेल्यांचे ‘प्राधान्यक्रम’ लावून देता. हा उमेदवाराला माझी पहिला पसंती, दुसरी अमक्याला, तिसरी तमक्याला...’ असे प्रत्येक मतदार सांगत असतो.

  मते मोजताना पहिल्या पसंतीची सर्वात प्रथम मोजली जातात. इथे निकाल निश्चित करण्यास मतांचा संख्या वा टक्केवारी (quota) ठरलेली असते. एखाद्याने तो पार केला तर तो निवडून आल्याचे जाहीर होते. पण कुणालाच तेवढी मते मिळाली नाहीत, तर निवडणूक दुसर्‍या टप्प्यात जाते. इथे सर्वात कमी मते मिळालेला उमेदवार बाद केला जातो नि त्याला मिळालेल्या मतांमधून दुसर्‍या पसंतीची मते ज्यांना ज्यांना मिळालेली आहेत, ती वाटून दिली जातात. आता एखाद्याने आवश्यक मत-संख्या (quota) पार केली तर तो विजयी ठरतो. अन्यथा निवडणूक तिसर्‍या टप्प्यात जाते.

  या मार्गाने टप्प्याटप्याने सरकत अखेरपर्यंत कुणालाच आवश्यक मते मिळाली नाहीत, तर अखेरच्या टप्प्यापर्यंत सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी ठरतो. (एकाच वेळी एकाहून अधिक प्रतिनिधी निवडून द्यायचे असतील तर विजयासाठी आवश्यक मत-संख्या त्या प्रमाणात कमी होते, पण प्रक्रिया तीच राहाते.) न्यूयॉर्कच्या महापौरांची निवडणूक याच प्रक्रियेद्वारे पार पडणार होती.

  

  ‘एक आणि एकच’ मत देणार्‍या व्यवस्थेमध्ये नि या व्यवस्थेमध्ये उमेदवारांच्या भूमिकेतही फरक पडतो. तिथे सर्वच एकमेकांचे विरोधक असतात नि परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण या प्राधान्यक्रम व्यवस्थेत त्याचबरोबर परस्पर-सहकार्यही करावे लागते. समजा मला पहिल्या पसंतीची पुरेशी मते मिळण्याची खात्री नसेल, तर इतर उमेदवारांची दुसर्‍या पसंतीची मते आपल्याकडे वळवली जावीत अशी तजवीज केली जाते. यात उमेदवार बहुधा साटे-लोटे करत असतात. त्याचबरोबर ‘आपण विजयी होऊ शकलो नाही तर कोण विजयी व्हावा वा होऊ नये’ याचा विचारही ते करत असतात. एक प्रकारे ते ही आपले प्राधान्यक्रम निश्चित करत असतात.

  स्वत:च्या विजयाबरोबरच अँड्र्यू क्वोमो या भ्रष्ट माजी गव्हर्नरांचा पराभव हे ममदानींचे उद्दिष्ट होते. (याला बरीच कारणे आहेत, विषयांतर नको म्हणून त्यात जात नाही.) दुसरीकडे काहीही करुन ममदानींचा पराभव व्हावा हे रिपब्लिकन पक्षाचे उद्दिष्ट होते. (याला पुन्हा इस्रायल नि त्यांचे लॉबिस्ट तसंच धनत्तरांचे हित हे पैलू होते.) त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळालेली असूनही कर्टिस स्लिवा यांना पक्षाची साथ मिळत नव्हती. प्रथम पडद्याआडून मदत करणार्‍या या पक्षाने ट्रम्प यांच्या आवाहनानंतर उघडपणे क्वोमो यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे स्लिवांच्या विजयाची शक्यता नगण्य झाली. त्यामुळे आधी बरेच मागे पडलेल्या क्वोमो यांची बाजू बळकट होऊ लागली. हे पाहून ममदानी यांनी निदान आपली पुढच्या पसंतीची मते क्वोमो यांच्याकडे जाऊ नयेत याची खबरदारी घेण्यासाठी ती इतर चौघांकडे फिरवण्याचा निर्णय घेतला; मतदारांना तसे आवाहन करायला सुरुवात केली. (स्लिवा यांनी आपल्या मतदारांना काय आवाहन केले हे समजू शकले नाही.)

  हा सारा खटाटोप या निवडणुकीत फारसा महत्वाचा ठरलाच नाही. कारण विजयासाठी ठरवलेला ५०% मतांचा क्वोटा ममदानी यांनी पहिल्याच टप्प्यात पार केला नि विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

  आपल्याकडेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सरपंच, नगराध्यक्ष यांच्या निवडणुका थेट जनतेमधून होतात. पण महानगरांतील महापौरपदाच्या निवडणुका मात्र महापालिकेच्या निर्वाचित सदस्यांमधून होतात. इथे मतदार मोजके असल्याने ही प्राधान्यक्रमाची व्यवस्था राबवणे शक्य आहे. एरवी खंडप्राय देशात खुल्या निवडणुकांत मतदारसंख्येचा विचार करता हे जिकीरीचे होईल.

  ईव्हीएमसारख्या यंत्रणेमध्ये हे शक्यही होईल. एक ऐवजी एकाहुन अधिकवेळा बटण दाबले की काम होईल. (आजही प्रभाग पद्धतीमध्ये एकाहुन अधिक मते देण्याची सोय केलेली आहेच. पण त्यात प्राधान्यक्रम नोंदला जात नाही.) पण ईव्हीएमचे रडकरी ‘ईव्हीएमपेक्षा मतपत्रिका बरी नि चोरापेक्षा खुनी बरा कारण तो आमच्या ओळखीचा आहे’ असा उफराटा तर्क देत असल्याने त्यांना नक्कीच हे पटणारे नाही. उलट ‘अमेरिकेत बघा, मतपत्रिका वापरतात’ हे टुमणे लावून, ते मतपत्रिकेच्या सेफ असण्याचे प्रमाण असल्याचा आपल्याकडेही वारंवार खोटा ठरलेला दावा करत राहातात.

  काही ठिकाणी एकाहुन अधिक मते देण्याऐवजी ‘बाद’ पद्धत वापरली जाते. पहिल्या फेरीतील इतर सर्व उमेदवार बाद करुन केवळ पहिल्या दोघांमध्ये फेरमतदान (runoff) घेतले जाते. बाद केल्या गेलेल्या उमेदवारांच्या मतदारांना आता आपल्या दुसर्‍या पसंतीचे मत देण्याची संधी मिळते. ही पद्धत खर्चिक असली तरी अधिक सुटसुटीत आहे, सर्वसामान्यांना अधिक सहज समजणारी आहे.

  पण अमेरिकन निवडणुकीत एवढा एकच मुद्दा दखलपात्र होता असे नव्हे. याच प्राधान्यप्रधान निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आणखी एक तपशीलाचा फरक मला आढळला. आणि तो म्हणजे इथे ‘बिनविरोध’ निवड ही संकल्पना अस्तित्वात नाही!

  

  न्यूयॉर्कसोबतच बॉस्टन या मॅसॅच्युसेट्स राज्यातील प्रमुख शहराच्या महापौरपदाची निवडणूक पार पडली. याची गंमत अशी होती की इथे एकच उमेदवार होता. इथे आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणे non-partisan म्हणजे खुली, पक्षविरहित निवडणूक होते. (अमेरिकेमध्ये विविध राज्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया वेगवेगळ्या आहेत.) इथे मिशेल वू या विद्यमान महापौर पुनर्नियुक्तीसाठी उभ्या होत्या. सुरुवातीपासूनच कलचाचण्यांनी वू यांची अफाट लोकप्रियता दाखवून दिल्याने निवडणुकीच्या चार दिवस आधी रिंगणातील एकमेव प्रतिस्पर्धी उमेदवारानेही माघार घेतली नि वू यांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. पण...

  तेथील नियमानुसार एक उमेदवार असेल तरीही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावीच लागते. याचे दोन उद्देश आहेत. पहिला म्हणजे या उमेदवाराला किती जनतेचा पाठिंबा आहे हे दिसते. दुसरा अधिक रोचक आहे. त्यानुसार हा एकमेव उमेदवारही पराभूत होऊ शकतो!

  या निवडणुकीत केवळ मतपत्रिकेवर नावे असलेल्याच व्यक्तिलाच नव्हे तर अन्य एखाद्या व्यक्तिलाही write-in पद्धतीने– म्हणजे हाताने नाव लिहून – मतदान करता येते. आणि अशा एखाद्या बाह्य उमेदवाराला जर अधिक मते पडली तर तो निवडूनही येऊ शकतो. (अगदी अमेरिकन अध्यक्षाच्या निवडणुकीतही असे मतदान करणे शक्य आहे, पण तिथे राज्यांकडून अध्यक्षाला येणारी मते ही एकगठ्ठा स्वरूपात येत असल्याने एखादा उमेदवार असा बाहेरून मुसंडी मारणे जवळजवळ अशक्य आहे.) बॉस्टनमध्ये वू यांना ९३% तर उरलेली ७% टक्के मते ही अशा write-in प्रकाराची नोंदली गेली.

  (यात या एकमेव उमेदवाराला ५०% टक्क्याहून कमी मते पडली तर तो पराभूत झाल्याचे मानले जाते का? जात असल्यास त्याऐवजी कोण निवडला जातो? फेरनिवडणूक घेतली जाते का? घेतली जात असल्यास सदर उमेदवार ती लढवण्यास अपात्र ठरतो का? हे पुढचे माझे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.)
  

  या नियमाचा विशेष उल्लेख करायचा, कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नि गुजरात विधानसभा निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना माघार घ्यायला लावून वा फोडून आपल्याकडे वळवून आपल्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड करण्याचे बरेच प्रयोग सत्ताधारी भाजपने अवलंबले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच नव्हे तर महाविद्यालयीन, विद्यापीठ विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुकांतही, प्रतिस्पर्ध्यांना धमकावून वा अपहरण करुन माघार घ्यायला लावून, आपली निवड बिनविरोध करुन घेणे हा प्रकार वारंवार घडता दिसतो. बॉस्टनचा नियम अंमलात आणला, तर अशा लायक नसलेल्या, बेकायदेशीर उमेदवारांना पराभूत करण्याचा एक लहानसा मार्ग मतदारांच्या हाती येऊ शकेल.

  आपल्याकडे निव्वळ खुल्या निवडणुकांपलिकडे अल्पमतात असलेल्या नि विविध सामायिक हितसंबंध असलेल्या गटांसाठी खुल्या मतदारसंघांऐवजी विशिष्ट मतदारसंघ नि त्यातून त्यांचे प्रतिनिधी आपल्याकडे आधीच आहेत. उदा. राज्यांच्या विधानसभा आपले काही प्रतिनिधी निवडून संघराज्याकडे पाठवतात. हे खासदार राज्यसभेचे सदस्य म्हणून काम पाहातात.

  राज्य पातळीवर शिक्षक, पदवीधर वर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ आहेत नि त्यांचे प्रतिनिधी विधान परिषदेचे सदस्य, आमदार म्हणून काम पाहातात. या पलिकडेही सभागृह-नेता मोजक्या खेळाडू, सांस्कृतिक क्षेत्र, आरोग्य वगैरे विविध क्षेत्रांचे तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नेमण्याची शिफारस राज्यपाल अथवा सभागृह अध्यक्षांकडे करु शकतो. जेणेकरुन त्यांच्या विशेष ज्ञानाचे मार्गदर्शन लोकप्रतिनिधींना होऊ शकते.

  पण या पलिकडेही काही त्रुटी राहून जाऊ शकतात. भारतीय निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अनेक ढोबळ त्रुटी आहेत. त्यांत सुधारणेची नितांत आवश्यकता आहे. प्राधान्यप्रधान निवडणूक प्रक्रियेबरोबरच इतरही काही सुधारणा करणे शक्य आहे. अमेरिकेच्या नव्हे तर इतरही देशांतील प्रक्रियांचा अभ्यास त्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल.

  बहुतेक ठिकाणी लोकशाहीमधील निवडणूक ही खुल्या पद्धतीने होते. देश पातळीवरील निवडणूक ही थेट न होता ‘मतदारसंघ’ निर्माण केले जातात. यातून निवडून आलेले प्रतिनिधी विविध सभागृहांचे वा मंत्रिमंडळांचे सदस्य म्हणून काम पाहातात. या विशिष्ट व्यक्तींची मते नि त्यांच्या शासक म्हणून काम करणार्‍या गटाला (पक्षाला) मिळालेली एकुण मते यांच्यामध्ये विरोधाभास दिसू शकतो. असे घडू शकते की सत्ताधारी गटाला मिळालेली मते ही एखाद्या विरोधी पक्षाला मिळालेल्या एकुण मतांपेक्षा कमी आहेत, पण सत्ताधार्‍यांचे प्रतिनिधी मात्र अधिक निवडून आले आहेत. (अपडेट: हा लेख लिहिल्यानंतर झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये याची प्रचीती आली.) सत्ताधार्‍यांचे विजय कमी मतांच्या फरकाने तर विरोधकांचे मताधिक्य मोठे असेल तर हे घडू शकते. किंवा सत्ताधारी पक्षाने इतर पक्षांसोबत आघाडी केल्याने कमी जागांवर उमेदवार उभे केले असल्याने संभाव्य मतांची संख्याच विरोधी पक्षाहून कमी होऊन गेल्याचा हा परिणाम असू शकतो. अशा वेळी सर्वाधिक मतदारांची पसंती असलेला पक्ष सत्ताधारी नाही असा प्रकार घडतो.

  याशिवाय सत्तेच्या वाटेवर ‘बहुमत’ हा एक मोठा अडथळा असतो. भारतामध्ये किमान निव्वळ बहुमत (सदनातील किमान ५०% लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा) मिळवलेला पक्षच केंद्रीय सरकार स्थापन करण्यास थेट लायक मानला जातो. अमेरिकन निवडणुकीत जशी वर उल्लेख केलेली quota सिस्टम आहे तशीच ही. समजा कुणालाच बहुमत मिळाले नाही, तर एकाहुन अधिक पक्ष एकत्र येऊन ही जमवाजमव करतात नि सत्ता स्थापनेसाठी दावा करतात. यात असेही घडू शकते— अनेकदा घडलेही आहे— की कमी जनमत असलेले पक्ष एकत्र येऊन परस्पर-सहकार्याने सत्ता ताब्यात घेतात नि सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकारबाहेर राहून विरोधी पक्ष म्हणून काम करावे लागते.

  

  या विसंगतींचा फटका सध्याच्या दोनही प्रमुख राजकीय प्रक्षांना बसलेला आहे. १९९८ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपहून अधिक मते मिळवलेल्या काँग्रेसची खासदारसंख्या मात्र तब्बल चाळीसने कमी होती. तर १९९९ मध्ये सर्वाधिक खासदार निवडून आणूनही युतीच्या राजकारणामुळे भाजपला सत्तेबाहेर राहावे लागले होते. याच निवडणुकीत काँग्रेसची मते जवळ-जवळ अडीच टक्क्यांनी वाढलेली असून खासदारांची संख्या मात्र तीसने घटली होती.

  ‘अधिक मतदारांची पसंती पण प्रतिनिधी कमी’, किंवा ‘अधिक प्रतिनिधी पण बहुमत नाही’ हा तिढा व्यापक लोकप्रियतेचा आधार घेऊन सोडवता यायला हवा. यासाठी श्रीलंकेची निवडणूक प्रक्रिया पाहाता येईल.

  इथे भारताप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी– खासदार निवडून दिले जातात. पण त्या पलिकडे विविध पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात काही अधिक प्रातिनिधित्व त्यांना दिले जाते. अशा प्रातिनिधित्वासाठी काही जागा राखून ठेवलेल्या असतात. त्या मतांच्या प्रमाणात वाटून दिल्या जातात. अधिक मते पण कमी खासदार निवडून आल्याने निर्माण झालेला असमतोल मतांनाही ध्यानात घेऊन कमी करण्याचा हा प्रयत्न असतो.

  या अधिकच्या प्रातिनिधित्वाच्या उपायाला पर्याय म्हणून एकपक्षीय वा पक्षगटाच्या बहुमताचा आग्रह न धरता विविध पदांसाठी सभागृहांतर्गत निवड वा निवडणूक घेतली तर बहुपक्षीय सरकार स्थापन करता येईल. त्यातून विरोधकांमध्ये सहकार्याचा पायंडा पाडता येईल. आजचे विषारी, शत्रुत्वाच्या पातळीवर पोहोचलेले राजकीय विरोधांचे तळे काही प्रमाणात निवळेल.

  १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर कुणालाच बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने दीड वर्षांतच पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. सत्तास्थापनेसाठी बहुमताचा आग्रह सोडला असता तर त्या टळल्या असत्या. एकुण मतांच्या प्रमाणात अधिक प्रातिनिधित्व दिले गेले असते तर कदाचित १९९९ मध्ये सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले नसते. या त्रुटींचा सर्वाधिक फायदा उठवणार्‍या स्थानिक पक्षांच्या ‘तिसरी आघाडी’ नामक कागदी डोलार्‍याला दूर ठेवण्यासाठी या दोघांनी एकत्र येऊन निवडणूक सुधारणांचा विचार मनावर घ्यायला हवा.

  - oOo -