समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ६: समाजवाद्यांची बलस्थाने << मागील भाग
---
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सुमारे सत्तर वर्षांत समाजवादी राजकारणाची जी स्थित्यंतरे दिसून येतात त्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात त्यांच्या समोर असलेली आव्हाने, राजकीय विरोधक, परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने हा मुद्दा तसा खूपच विस्तृतपणे मांडावा लागेल. राजकारणाचे अभ्यासक नि समाजवादी विचारवंत तो अधिक सखोलपणे अभ्यासू शकतील. पण वरवर पाहता समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची आत्मसंतुष्टता, आपल्याच बलस्थानांचा विसर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अहंकारी, ताठर नि अनेकदा स्वार्थलोलुप नेतृत्व ही प्रमुख कारणे दिसून येतात असे म्हणता येईल.
कधीकाळी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता, जॉर्ज फर्नांडिस, एसेम, प्रधान मास्तर, मधू दंडवते अशा अभ्यासू व्यक्तिमत्वांनी भूषवलेले समाजवादाचे राजकीय नेतृत्व आज गेली काही वर्षे लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव, रामविलास पास्वान, देवेगौडा यांसारख्या सत्तालोलुप माणसांच्या हाती कसे गेले याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची जबाबदारी कोणाची? अगदी जॉर्जसारखा लढवय्या नेताही भाजपसारख्या वैचारिक विरोधकांच्या वळचणीला जात निस्तेज होऊन नाहीसा होतो याचा अर्थ ही सध्याची राजकीय नेतेमंडळी समजून घेणार नाहीत का?
कदाचित त्यांची ती कुवतच नसेल, पण वैचारिक नि सामाजिक कार्यात निष्ठेने कार्यरत असणार्‍या नि राजकीय हितसंबंध नसलेल्या विचारवंतांनी समजून घ्यायला काय हरकत आहे? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी वैचारिक बैठक, जी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची फौज भाजप या राजकीय पक्षामागे उभी करू शकते तशीच संघटनेची ताकद आज समाजवादी संघटनांकडे का नाही? मागच्या कार्यकर्त्यांची पुढची पिढी भ्रमनिरास होऊन अन्य पर्यायांकडे का सरकली याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे असे अजूनही आपल्याला वाटत नाही का?
लेखाच्या सुरुवातीलाच समाजवादी राजकारणाची संक्षिप्त वाटचाल दिलेली आहे. समाजवादी पक्षांनी भारतीय राजकारणाला दिलेली एक मुख्य देणगी म्हणजे फाटाफुटीची! प्रथम तत्त्वासाठी आणि नंतर सत्तेसाठी, स्वार्थासाठी तडजोड अथवा सामोपचाराला नाकारून सतत आपली वेगळी चूल मांडत आपले स्वतःचे नि एकुण समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव असलेले क्षेत्र संकुचित करत नेण्याची! दुर्दैवाने अगदी समाजवादी राजकारणातील दिग्गज म्हटले जाणारे नेतेही अहंकारापासून आणि फाटाफुटीच्या आजाराला बळी पडलेले दिसतात. दोन टोकाच्या विचारसरणी घेऊन उभे असलेले कम्युनिस्ट (एक अपवाद वगळता) आणि जनसंघ (पुन्हा एखादा अपवाद वगळता)/भाजप यांना कधी मोठ्या पक्षफुटींना सामोरे जावे लागलेले नाही. जे नेते या पक्षांपासून दूर गेले ते एकतर अस्तंगत झाले किंवा मान खाली घालून निमूटपणे स्वगृही परतले. याउलट समाजवादी पक्ष आणि फाटाफूट हे समीकरणच झाल्यासारखे दिसते. समाजवाद हाच आपला कणा मानणारा काँग्रेसही याला अजिबातच अपवाद नाही.
कम्युनिस्टांमधे असलेले वैचारिक एकारलेपण त्यांच्या वाढीस मारक ठरत होते. याउलट इतर मध्यममार्गी समाजवादी विचारधारांच्या राजकीय भूमिकेतील लवचिकता हे त्यांचे बलस्थान होते. पण हीच लवचिकता नको इतकी पातळ होत सत्तालोलुपतेपर्यंत घसरली आणि हे राजकीय अध:पतन थांबवावे इतकी कुवत समाजवादी अभ्यासकांची किंवा कार्यकर्त्यांची उरली नव्हती हे समाजवाद्यांच्या राजकीय पराभवाचे मुख्य कारण मानायला हवे. एकांगी भूमिका घेऊनही शिस्तबद्ध काडर बेस राखून असलेले कम्युनिस्ट कित्येक वर्षे बंगाल नि केरळ मधे आपला दबदबा राखून आहेत हे या मुद्द्याला पुष्टी देणारेच ठरते.
राजकीय पक्षांना बळ देणार्‍या कार्यकर्त्यांचे संघटन कमकुवत होत जाणे, त्यांची शक्ती क्षीण होणे हे समाजवादी राजकारणाच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण म्हणावे लागेल. 'समाजवादी पक्षात फक्त नेतेच असतात, कार्यकर्ते नसतातच.' असे म्हटले जाऊ लागले तरी समाजवादी राजकारणा करणार्‍या नेत्यांना त्याचे भान आले नाही असे दिसते. स्वत:च्या घरून जेवणाचा डबा घेऊन जाणारे, काही वेळा घरदार रोजगार सोडून पूर्णवेळ पक्षासाठी निरलस कार्य करणारे कार्यकर्ते हे समजावादी चळवळीचे आणि राजकीय पक्षांचे बलस्थान होते. आज समाजवादी म्हणवणारे पक्ष कार्यकर्त्यांच्या नव्हे तर समाजातील गुंडपुंडांच्या बळावर उभे राहातात आणि समाजवाद्यांची विवेकवादी भूमिका शिंक्यावर टांगून सरळ सरळ जातीपातीचे राजकारण करतात.
आज तळागाळात कार्य करू इच्छिणारे, संघटना बांधून बळकट करणारे कार्यकर्ते जर जोडता येत नसतील तर याचा दोष कुणाला द्यावा? हल्ली लोक असेच आहेत असे म्हणावे का? तसे असेल तर मग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अनेक पूर्णवेळ कार्यकर्ते मिळतात पण समाजवादी विचारसरणीच्या कार्यांना कार्यकर्त्यांची वानवा पडते असे कसे? कदाचित आज जगण्याच्या बदलत्या संदर्भात कार्यकर्त्याची मानसिकता असलेल्या व्यक्तींचा दृष्टीकोन बदलला असेल, विस्तारला असेल नि समाजवादी संघटना बांधण्याच्या पद्धतीशी तो कुठेतरी विसंगत होते आहे का? असं जर असेल तर संघटनेच्या पातळीवर काही मूलभूत फेरबदल करावेत अशी गरज तर निर्माण झाली नसेल?
समाजवाद्यांचा पराभव हा प्रबोधनाच्या परंपरेचाही पराभव होता/असतो हे समजून घेता आले नाही. एक सामाजिक/राजकीय शक्ती म्हणून समाजवादी क्षीण होत जात असताना प्रबोधनाची परंपराही लुप्त होत जाते हे वास्तव आजही ध्यानात आलेले दिसत नाही. चिकाटीने एखादा मुद्दा लावून धरणे, त्यासाठी दीर्घकाळ चालणारा लढा उभारणे आज समाजवाद्यांना शक्य होत नाहीच पण एकुणच आता झटपट निकाल अपेक्षित असण्याच्या जमान्यात 'खळ्ळ् खटॅक्' ची चलती आहे. दुर्दैवाने हे आज अचानक उभे राहिले आहे असे म्हणणे चूक ठरेल. ज्या क्षणी 'शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा' डॉ. आंबेडकरांच्या सम्यक विचाराने चाललेल्या रिपब्लिकन पार्टीला मागे सारून आक्रमकतेचा पुरस्कार करणारा 'पँथर' उभा राहिला नि त्याला वेसण घालण्यासाठी शिवसेना आक्रमक होत पुढे येऊन तिने आपले बस्तान बसवले तेव्हा आंदोलने ही पूर्णपणे 'विचारापेक्षा कृती महत्त्वाची' या तत्त्वाच्या आहारी गेली.
यथावकाश कृतीमागे विचारापेक्षा स्वार्थ महत्त्वाचा ठरुन समाजवादी नि रिपब्लिकन चळवळही प्रभावहीन होत गेली. महाराष्ट्राच्या भूमीत वर्षानुवर्षे अखंडितपणे वाहत आलेला वारकरी संप्रदायाचा पुरोगामित्वाचा झरा दूषित झालेला तर दिसतोच, पण त्यातील एका गटाने आक्रमक होत थेट तोंड फिरवून प्रतिगामित्वाशी हातमिळवणी केल्याचे दिसते आहे. हे जेव्हा घडत होतं तेव्हाही या आक्रमकतेला उत्तर देणारे प्रबोधनाचे नवे मार्ग आता निवडायला हवेत याचे भान या दोन्ही चळवळीतील नेत्यांना आले नसावे का? आले असेल तर त्यांनी आपल्या वाटचालीमधे धोरणात्मक दृष्ट्या कोणते बदल केले नि त्या सकारात्मक, नकारात्मक असे काय परिणाम घडले? त्यांच्या मूल्यमापनाचे कोणते निकष ठरवले होते नि हे मूल्यमापन कसे नि केव्हा झाले/होणार आहे?
राजकीय चळवळी, आंदोलने यांनाही समाजवाद्यांच्या हातून निसटल्यावर वेगळेच रंग चढले आहेत. आजची आंदोलनेदेखील मूलभूत प्रश्नांवर होत नाहीत. शेतमालाला वाजवी भाव मिळावा, शिक्षणाचा हक्क नि सोयी, रोजगाराची उपलब्धता (आरक्षण म्हणजे रोजगाराची हमी असे अजब गणित मांडत आज याची जागा आरक्षणाच्या आंदोलनांनी घेतली आहे), बोकाळलेली गुन्हेगारी, अन्नधान्य वा इंधनासारख्या मूलभूत गोष्टींची असलेली टंचाई, त्यांचे अवाजवी दर किंवा त्यावरील करांचा बोजा, काही जीवनाश्यक बाबींकडे शासनाचे लक्ष वेधावे, महागाई नियंत्रणात आणावी म्हणून या किंवा अशा जगण्यातल्या मूलभूत मुद्द्यांवर आंदोलने होत नाहीत. आज एखाद्या पुस्तकाच्या, एखाद्या स्मारकाच्या, एखाद्या अस्मितेच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने हिंसक आंदोलन उभे करत नवनव्या संघटना उभ्या राहतात तेव्हा प्रबोधन परंपरेच्या थडग्यावर मातीचा एकेक थर चढत असतो आणि ती खोल खोल गाडली जात असते.
राजकीय पक्ष तर आंदोलने वा चळवळी पूर्ण विसरून गेले आहेत. कार्यकर्त्याने तळातून काम करत संघटनेत वा राजकीय पक्षात वर चढत जाणे ही पद्धत इतिहासजमा झालेली आहे. 'निवडून येण्याची क्षमता' या निर्लज्ज समर्थनावर एखादा बाहेरचा नेता थेट राजकीय पक्षात आणून त्याला तळातल्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर बसवले जाते, भले त्याची निवडून येण्याची क्षमता म्हणजे गुंडगिरी का असेना. याचबरोबर सामाजिक कार्य करणार्‍या संस्थांमधेही 'फंड आणण्याची क्षमता', 'राजकीय कनेक्शन' या नावाखाली संस्थेच्या तत्त्वाशी काडीचे देणेघेणे नसलेल्या व्यक्तीला अधिकारपद बहाल केले जाते. 'व्यावहारिकता' नावाच्या सर्वभक्षी राक्षसाने हे सारे गिळंकृत केले आहे.
निखिल वागळे नुकतेच आयबीएन लोकमत मधून बाहेर पडले यावर एका समाजवादी मित्राची प्रतिक्रिया होती. 'बरं झालं. खरं तर महानगर सोडून तो या भांडवलदारांच्या कच्छपी लागला ही घोडचूकच होती. हे मला मुळीच आवडलं नव्हतं.' नवी माध्यमे भांडवलशाही व्यवस्थेत रुजली हे खरे पण ती काय त्यांच्यासाठी राखीव आहेत? केवळ शिवसेनेने त्याच्याविरुध्द केलेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्राला माहित झालेला, एरवी मर्यादित खपाच्या एका वृत्तपत्राचा संपादक ही ओळख मागे टाकून नव्या माध्यमातील एक दखलपात्र पत्रकार ही झेप त्याने घेतली; 'ग्रेट भेट', 'आजचा सवाल'च्या माध्यमातून तो घराघरात पोचला. बरं हे करत असताना त्याने काही पैसेवाल्यांची तळी उचलण्यात धन्यता मानली वा एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा उद्योगपतीचे लांगुलचालन केले असेही नाही. असे असताना ही घोडचूक ठरते ती कशी?
ही अशी पोथीनिष्ठ विचारसरणी असलेले लोक बहुसंख्य झाले हे ही एक समाजवाद्यांच्या अधःपाताचे कारण असावे का? की जेव्हा नवीन विचार देणारे पहिल्या पिढीचे नेते अस्तंगत होतात तेव्हा दुसर्‍या पिढीतले सामान्य कुवतीचे भाट त्यांच्या विचाराची झूल पांघरून इतर विचारक्षम नेत्यांना पुढे जाऊ देत नाहीत या कूपमंडूक नि स्वार्थप्रेरित वृत्तीचा हा परिणाम म्हणायचा?
डाव्या कम्युनिस्टांचा अखंड नि आंधळा अमेरिकाविरोध नि समाजवाद्यांना असलेली खासगी उद्योगधंद्यांची अ‍ॅलर्जी हे समाजवादी विचारसरणींमधले सनातन दोष म्हणावे लागतील. जगातला कोणताच पर्याय निरपवादपणे समाजहिताचा असत नाही. खासगी उद्योजक स्वहिताचा विचार करणारच, जमेल तितके तूप आपल्या पोळीवर ओढणारच पण याचबरोबर रोजगारनिर्मितीचा शासनाचा भार ते हलका करण्यास हातभार लावतात याबद्दल दुमत असू नये. खरंतर रोजगार्निर्मितीचा मुख्य भार हा खासगी उद्योगांच्याच खांद्यावर आहे हे - समाजवाद्यांना कटू वाटत असले तरी - सत्य आहे. उलट पाहिले तर निव्वळ शासनकेंद्री व्यवस्था असेल तरी एकाधिकारशाहीमुळे भ्रष्टाचार वाढीस लागतोच, फक्त त्याचा टिळा खासगी उद्योजकांऐवजी राजकीय - सत्ताधारी नि विरोधक दोन्ही - आणि सरकारी बाबूंच्या भाळी असतो.
शासनकेंद्रीत उद्योगधंद्यांची व्यवस्था नि अतिरेकी केंद्रीकरणाचे परिणाम सोविएत युनियन मधे दिसले आहेत. याउलट कम्युनिस्ट निष्ठा न सोडता नव्या जगाला व्यवस्थेला अनुकूल पावले उचलणारा चीन जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची महासत्ता तर बनलाच आहे पण स्वत:ला जगाचे नेते समजणार्‍या संयुक्त संस्थाने ऊर्फ यूएसएच्या ट्रेझरी बिलांचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे, त्यांची अर्थव्यवस्था तो नियंत्रणात ठेवून आहे. त्यामुळे सरसकट किंवा घाऊक द्वेषापेक्षा आपल्या व्यवस्थेत खासगी उद्योगांना सामावून घेताना ते डोईजड होऊ नयेत अशी यंत्रणा बळकट करत न्यायला हवीच पण त्याचबरोबर त्यांना वैयक्तिक फायदा मिळावा इतकी सोय त्यात असायला हवी. जर निरपेक्ष वृत्तीने काम करणारे कार्यकर्ते आज मिळवणे दुरापास्त झाले असेल तर उद्योजक समाजसेवेच्या भावनेने काम करेल ही अपेक्षा चूक असते.
सार्‍या पापाचा ठपका एकाच गटावर ठेवून आपण धुतल्या तांदळासारखे आहोत नि आम्ही आलो की सगळे निर्मळ करून टाकू असा भ्रम जेवढ्या लवकर दूर होईल तितके चांगले.भ्रष्ट वृत्ती आपल्या आतच असेल तर व्यवस्थेचे ठेके बदलल्याने ती नाहीशी होत नाहीच. आर्थिक सुबत्ता आली किंवा गरजा भागल्या की माणसातली भ्रष्ट वृत्ती नाहीशी होईल किंवा अनेक लोकप्रतिनिधींना जे जमले नाही ते एक लोकपाल नावाचा - त्याच भ्रष्ट वृत्ती असणार्‍या समाजातूनच आलेला - एक जादूगार चुटकीसरशी करून टाकेल हे खुळचट गृहितक आणखी एका अपेक्षाभंगालाच जन्म देते हे समजून घेणे गरजेचे आहे. ही आपल्या आत असलेली भ्रष्ट वृत्ती दूर करण्यासाठी प्रबोधनाच्या मार्गाला पर्याय नसतोच.
(क्रमशः)
पुढील भाग >> समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ८ : नवे संदर्भ, नवी आव्हाने
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा