I. P. L. (इंडियन पोलिटिकल लीग)

• 
  
  

  काही वर्षांपूर्वी कुणीतरी (बहुधा अण्णा हजारे, खात्री नाही) म्हणाले होते, ‘आपल्या लोकशाहीमध्ये पक्षीय लोकशाहीला स्थान नाही. सर्व उमेदवारांनी स्वबळावर लढावे. नंतर विजयी उमेदवारांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करावे.’ सध्या ‘जिकडे उमेदवारी तिकडे हरी हरी’ या उक्तीनुसार आपले बहुतेक राजकारणी वागताना दिसत आहेत. हे पाहता अशा पक्षातीत निवडणुकांची वेळ जवळ आलेली आहे असे वाटू लागले आहे. मग ‘उगाच अंदाजपंचे दाहोदरसे होण्यापेक्षा सारं काही नीट वैधानिक पातळीवरच का करु नये?’ असा विचार मी करत होतो. ‘आणि म्हणोन’, ‘या ठिकाणी’, ‘प्रभू श्रीरामांच्या कृपेने’ हा एक प्रस्ताव देतो आहे. पटतो का पाहा. नाही तर दुरुस्त्या सुचवा. सर्वप्रथम निवडणूक आयोग ही वैधानिक संस्थाच विसर्जित करुन टाकावी. तिच्या जागी नवी व्यवस्था असावी. आणि हा बदल नियोजन आयोगाकडून नीती आयोगाकडे— म्हणजे काटेतोलपणाकडून भोंगळपणाकडे इतपतच मर्यादित नसावा. आयपीएल मॅनेजिंग कौन्सिलच्या धर्तीवर तिचे काम चालावे. timescontent.timesgroup.com येथून साभार. या कार्यकारी मंडळाकडे प्रामुख्याने दोन कामे असतील. ...
  
  पुढे वाचा »

स्वबळ की दुर्बळ

• 
  
  

  ‘लोकसभा निवडणुकीत शिंदेसेनेचा स्ट्राईक रेट भाजपपेक्षा अधिक’ तर होताच, पण ‘एकुण कामगिरीही तोडीस तोड होती’. त्यामुळे ‘विधानसभेच्या जागा वाटपामध्ये शिंदे वरचढ असतील’... आहेत... ‘शहांचा सल्ला त्यांनी धुडकावला’... वगैरे आम्ही वाचत आहोत... दरम्यान लोकसत्तामधील आजचा लेख असे सांगतो की, भाजपाने विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे, कमळ चिन्हावर लढणारे १५२, अधिक शिंदेसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी या दोन पक्षांत निर्यात करुन एकुण १७ असे एकुण १६९ उमेदवार उभे केले आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने एकुण १६४ जागा लढवल्या होत्या असे स्मरते. काँग्रेसच्या पीछेहाटीच्या अनेक कारणांमध्ये एक कारण इतर पक्षांसोबत केलेल्या आघाड्या नि घेतलेली दुय्यम भूमिका आहे हे माझे ठाम मत आहे. ते यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित करतो. दारूण पराभव झाला तरी चालेल, पण पुर्‍या शक्तिनिशी लढावे हाच बहुधा पक्षाच्या हिताचा मार्ग असतो. हे पुरेपूर ओळखून, भाजप (त्यांच्याबाबतीत तर दारूण पराभवाची शक्यता नगण्य आहे.) “लोकसभेचा पराभव ‘कालचा होता’, आजही आम्हीच शिरजोर आहोत” हे ठणकावून सांगते...
  
  पुढे वाचा »