काही वर्षांपूर्वी कुणीतरी (बहुधा अण्णा हजारे, खात्री नाही) म्हणाले होते, ‘आपल्या लोकशाहीमध्ये पक्षीय लोकशाहीला स्थान नाही. सर्व उमेदवारांनी स्वबळावर लढावे. नंतर विजयी उमेदवारांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करावे.’ सध्या ‘जिकडे उमेदवारी तिकडे हरी हरी’ या उक्तीनुसार आपले बहुतेक राजकारणी वागताना दिसत आहेत. हे पाहता अशा पक्षातीत निवडणुकांची वेळ जवळ आलेली आहे असे वाटू लागले आहे.
मग ‘उगाच अंदाजपंचे दाहोदरसे होण्यापेक्षा सारं काही नीट वैधानिक पातळीवरच का करु नये?’ असा विचार मी करत होतो. ‘आणि म्हणोन’, ‘या ठिकाणी’, ‘प्रभू श्रीरामांच्या कृपेने’ हा एक प्रस्ताव देतो आहे. पटतो का पाहा. नाही तर दुरुस्त्या सुचवा.
सर्वप्रथम निवडणूक आयोग ही वैधानिक संस्थाच विसर्जित करुन टाकावी. तिच्या जागी नवी व्यवस्था असावी. आणि हा बदल नियोजन आयोगाकडून नीती आयोगाकडे— म्हणजे काटेकोरपणाकडून भोंगळपणाकडे इतपतच मर्यादित नसावा. आयपीएल मॅनेजिंग कौन्सिलच्या धर्तीवर तिचे काम चालावे.
या कार्यकारी मंडळाकडे प्रामुख्याने दोन कामे असतील. पहिले म्हणजे आज ज्या प्रकारे निवडणुकांचा कार्यक्रम कार्यवाहीत आणला जातो, त्याच धर्तीवर निवडणुका घेणे. यासाठी आवश्यक वाटल्यास सध्याच्या आयोगाच्या धर्तीवर एक उपसंस्था निर्माण केली जावी.
राष्ट्रीय, स्थानिक, स्वघोषित अशा सर्व प्रकारच्या पक्षांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात यावी. सार्‍यांनी स्वबळावर (अपक्ष) लढावे. मग त्यातून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा आयपीएलच्या धर्तीवर लिलाव करावा. हे कार्यकारी मंडळाचे दुसरे काम असावे.
‘निवडणुका या नियमित होणार्‍या स्पर्धा आहेत’ या दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहून त्यांचे काटेकोर नियोजन केले जावे. लोकसभेच्या निवडणुका या राष्ट्रीय स्पर्धा असून आयपीएलच्या धर्तीवर यात ‘संघ’ (म्हणजे मराठीमध्ये टीम्स) - पक्ष नव्हे! - असावेत. हे या संघांची मालकी विविध ‘फ्रँचायजीं’कडे असावी. उदा. अदानींची एक, अंबानींची दुसरी, लॉरेन्स बिश्नोईची तिसरी, बाबा रामदेवांची चौथी, बाबा राम रहिमची पाचवी, तिरुपती बालाजी ट्रस्टची सहावी... वगैरे.
आयपीएल फ्रँचायजी जसे खेळाडू प्रशिक्षित करण्याच्या भानगडीत न पडता, आधीच गुणवत्ता सिद्ध झालेले खेळाडू सरळ विकत घेते, तसेच हे राजकीय संघ उमेदवारी, प्रचार वगैरे भानगडीत न पडता थेट निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना लिलावात विकत घेतील... साधारण २०१४ पासून भाजप करतो आहे तसे.
अदानींना त्यांच्या परदेशात रेजिस्टर्ड असलेल्या फॅमिली ट्रस्टतर्फे ही फ्रँचायजी घेता यावी म्हणून त्यात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी. त्याचा फायदा घेऊन दाऊद इब्राहिम गुपचूप एक पक्ष खरेदी करेल. मग तो नक्की कुठला यावर फडणवीस, राज ठाकरे, संजय राऊत यांचे तुंबळ भांडण होईल. तिघेही एकमेकांकडे बोटे दाखवतील. (हे पाहून) शरद पवार गालातल्या गालात हसतील.
पक्ष ही संकल्पना मोदीत– आय मिन मोडीत निघाल्याने पक्षांतर-बंदी कायदाही रद्दबातल होतो. यातून प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा रसायनशास्त्रातील एखाद्या ‘फ्री रॅडिकल’सारखा राहून स्वार्थानुसार— अर्रर्र, जनतेच्या हिताला अनुसरून, वारंवार संघ बदलू लागला तर सत्तेचा लंबक सतत हलता राहील. हे टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधीला विकत घेताना संघ-व्यवस्थापक फ्रँचायजी त्यांना एक करार देऊ करेल. यात प्रतिनिधींची कामे, मानधन, बाहेर पडण्याच्या अटी इत्यादि बाबी कायदेशीरपणे नोंदल्या जाव्यात. सध्या लोकप्रतिनिधी अनेक उद्योगपतींशी जे अनौपचारिक, पडद्यामागचे करार करतात, त्यातील बरीचशी कलमे यात समाविष्ट करता येतील.
निवडणूक आयोगाची जागा घेतलेल्या, स्टॉक एक्स्चेंज अथवा सेबीच्या धर्तीवर काम करणार्‍या कार्यकारी मंडळावर फ्रँचायजींचे प्रतिनिधी असावेत. त्यांतूनच एक - शक्य तो लिलावानेच - अध्यक्ष निवडावा. अध्यक्षाला सरन्यायाधीशांच्या समकक्ष स्थान नि अधिकार असावेत. या सरनिवडणूक अधिकार्‍याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येऊ नये म्हणून हे ‘बूच’ मारून ठेवावे.
लोकसभा नि विधानसभा निवडणुकांनंतर पंतप्रधानपदासह अन्य मंत्रिपदांसाठीही लिलाव होतील. हे लिलाव व्यक्तिगत पातळीवर होतील.
या नंतर लोकप्रतिनिधी आणि मंत्रि-प्रतिनिधी यांचे लिलाव होतील. मंत्रि-प्रतिनिधींना कॅप्ड खेळाडूंप्रमाणे, तर इतर प्रतिनिधींना अनकॅप्ड खेळाडूंप्रमाणे वेगवेगळे निवडले जाईल. एका फ्रॅंचायजी-संघाला जास्तीत-जास्त चार ते सहा मंत्रि-प्रतिनिधी खरेदी करण्याची मुभा असेल. यातून मंत्रिपरिषदेवर एकाच फ्रँचायजीचे आणि पर्यायाने उद्योगपती-चमूचे वर्चस्व राहणार नाही याची खातरजमा करुन घेता येईल.
अगदी नव्वदी उलटलेल्यांसह सर्वांनाच प्रत्यक्ष खेळात भाग घेण्याची इच्छा असल्याने निवृत्त खेळाडू ही जमातच अस्तित्वात इथे आस्तित्वात नसेल. परंतु पूर्वी लोकप्रतिनिधी असलेले पण आता पराभूत झाल्याने लिलावात संधी न मिळालेले पर्याय म्हणून उपलब्ध असतील. यातील ज्येष्ठांना कोच म्हणून मागल्या दाराने आत येण्याची संधी उपलब्ध असेल. याखेरीज प्रशासनातील अनुभवी बाबू लोकांनाही हीच संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यातून फ्रँचायजी, त्यांचे मालक यांचे प्रशासनाशी चांगले संबंध निर्माण होतील. याचा देशउभारणीसाठीही उपयोग होईल.
दरम्यान राजू शेट्टी ‘शेतकरी उमेदवाराला वाजवी भाव मिळालाच पाहिजे’ म्हणून आंदोलन करतील. त्याच धर्तीवर जरांगे, हाके, जानकर आदी मंडळी आपापल्या मागण्यांच्या आवृत्त्या सादर करतील.
वैदर्भीय मंडळी ‘पुण्या-मुंबईच्या प्रतिनिधींना नेहमीच लायकीपेक्षा जास्त भाव मिळतो.’ म्हणून कुरकुर करतील. दरम्यान मराठवाड्यातील बरेच प्रतिनिधी अनसोल्ड राहून नंतर बेस प्राईजला उचलले जातील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधीच पक्ष-निरपेक्ष, अर्ध-अध्यक्षीय (नगराध्यक्ष, सरपंच यांची थेट निवड) पद्धत असल्याने तिथे तीच चालू राहील.
आयपीएल, एमपीएल नि पीपीएल (राष्ट्रीय, राज्य, शहर) या तीन पातळीवरील लीग्जप्रमाणेच प्रत्येक पातळीवर वेगवेगळ्या फ्रॅंचायजीज असतील.
सर्व मंत्री स्वतंत्रपणे निवडून येत असल्याने प्रत्येकावर स्वतंत्रपणे अविश्वास ठराव आणता येईल. त्या मंत्र्याला विकत घेतलेल्या फ्रॅंचायजीला/संघाला त्यावर व्हिटो म्हणजे नकाराधिकार वापरता येईल. थोडक्यात आपल्या अधिकारात ते त्याचे मंत्रिपद वाचवू शकतात.
अविश्वास ठराव पास झाल्यानंतर नव्याने होणार्‍या मंत्रिपदाच्या लिलावामध्ये निवडला गेलेला नवा मंत्री त्याच फ्रँचायजीचा नसेल, तर नव्या मंत्र्याच्या फ्रॅंचायजीने उर्वरित कार्यकालासाठी जुन्या मंत्र्याच्या फ्रँचायजीना प्रो-रेटा बेसिसवर नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक असेल.
याशिवाय आपल्याला नको असलेला मंत्रि-प्रतिनिधी, लोक-प्रतिनिधी रिलीज करुन अन्य फ्रॅंचायजीना ‘विकण्याची’ मुभाही फ्रँचायजी-संघांना असेल.
पुढील निवडणुकीपूर्वी यातील काही जणांना रीटेन करण्याची मुभा फ्रॅंचायजींना दिली जाईल. रीटेन केलेला प्रतिनिधी पुढील निवडणुकीत पराभूत झाला, तर त्याला सहा महिन्यांत निवडून येणे आवश्यक आहे. अन्यथा फ्रँचायजींबरोबरचा त्याचा करार आपोआप संपुष्टात येईल.
‘दर लिलावात सर्व खासदार/आमदारांना रिलीज करायलाच हवे. तीन टर्म्स झाल्या आहेत. आता भाजपला मोदींना रीटेन करू देऊ नये.’ अशी तक्रार घेऊन आलेल्या नाना पटोलेंना ‘हिंमत असेल तर अशीच तक्रार राहुल गांधींबद्दल करुन दाखवा.’ असे उत्तर कार्यकारी मंडळाकडून दिले जाईल.
या व्यवस्थेमध्ये बंडखोर ही संकल्पनाच नाहीशी झाल्याने कुणी कुणाला ‘गद्दार’ म्हणणार नाही. ‘पाठीत खंजीर खुपसला’ म्हणणार नाही. निष्ठा नावाची बाबच नाहीशी झाल्यावर या दोन्हींचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
मुख्य म्हणजे सर्वांनाच खोके मिळू लागल्याने ‘पन्नास– किंवा कितीही– खोके, एकदम ओके’ ही घोषणा रद्दबातल होईल. एकनाथ शिंदेंच्या चेहर्‍यावर चंद्रकांत पाटलांइतके रुंद हसू दिसू लागेल.
-oOo-
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा