’वेचित चाललो...’ वर नवीन:   

हासून ते पाहाणे       भविष्यवाणी       वेचताना... : तुझे आहे तुजपाशी       स्थितप्रज्ञस्य का भाषा       लोकशाहीच्या नावानं चांगभलं       वर्षान्त विशेष: सण आले जुळुनि... (उत्तरार्ध)       वर्षान्त विशेष: सण आले जुळुनि... (पूर्वार्ध)       स्वातंत्र्यदिनाची वेचणी : देशासाठी चार गीते       द मेड ते पोस्टमेन इन द माऊंटन्स... व्हाया प्रदक्षिणा, राशोमोन, ब्रॉडचर्च       अमरत्वाची आस नि चिरंजीवित्वाचा फास       ’बोर्डचाट्या’च्या शोधात       स्त्री-सबलतेचा जाहीरनामा       तडा       वेचताना... : जैत रे जैत       द्विधा       माशा मासा खाई       पुन्हा लांडगा...       वेचताना... : लांडगा       वेचताना... : लांडगा आला रेऽ आला       वृकमंगल सावधाऽन      

सोमवार, १९ डिसेंबर, २०१६

चलनमुक्त समाज आणि इतिहास (सहलेखक: अ‍ॅड. राज कुलकर्णी)



चलनातून पाचशे नि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद करत 'कॅशलेस' अर्थव्यवस्था हे आपले अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेचे नागरिकांच्या अर्थव्यवहारावर होऊ शकणार्‍या संभाव्य परिणामांबाबत चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. परंतु अशा प्रकारची व्यवस्था सामाजिक पातळीवर काही बदल घडवू शकेल का हे पाहणेही आवश्यक ठरेल. हा मुद्दा उपस्थित करण्याला ऐतिहासिक आधार आहेत आणि इथे त्यातील एका पैलूचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आहे.

जगभरात मानवी संस्कृती जसजशी विकसीत होवू लागली तसतशी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपलिकडे माणसाच्या गरजांची संख्या वाढू लागली. आपल्या गरजेच्या सर्वच वस्तू आपापल्या निर्माण करण्याऐवजी एकेका उत्पादनाची जबाबदारी एका व्यक्तीला वा समूहाला देऊन त्या वस्तूंची गरजेनुसार देवाणघेवाण करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. एकच व्यक्ती वा समूह एकाच प्रकारचे उत्पादन वारंवार घेत राहिल्याने उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली आणि उत्पादनासाठी आवश्यक कालावधी कमी होत गेला. अशा तर्‍हेने सुरु झालेला वस्तू-विनिमय हाच सहजीवनाचा आधार बनला. प्राचीन काळापासून सुरु झालेली वस्तू-विनिमयाची ही पध्दत भारतात अगदी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत चालू होती.

भारताचे ग्रामीण अर्थकारण संपूर्णपणे या वस्तू-विनिमय पद्धतीवर आधारलेले होते. गावात दैनंदिन व्यवहारासाठी उपयुक्त असणारया विविध वस्तू बनविण्याचे काम हे बलुतेदारी व्यवस्थेनुसार ठरलेले असे. या बलुतेदारांना दोन्ही हंगामानंतर वर्षभराचे बलुते देवून त्याच्याकडून वर्षभराची सेवा पुरवली जात असे. हळूहळू विशिष्ट वस्तूचे उत्पादन हा त्या त्या गटांचा पारंपरिक, वंशपरंपरागत व्यवसाय बनला. यालाच आपण बलुतेदारी पध्दत म्हणतो. या बलुतेदारीला सामाजिक चौकटीत घट्ट बसवत जातीव्यवस्थेचा जन्म झाला. त्रिं. ना. आत्रे यांच्या गावगाडा या ग्रामीण अर्थकारण आणि प्रशासनाची सखोल माहिती देणाऱ्या ग्रंथात बलुतेदारी पद्धतीचे कार्यान्वयन कशा पद्धतीने चालत असे याचे खूप विस्ताराने वर्णन केले आहे.

जगातील सर्वच प्राचीन संस्कृतीतील अर्थकारण हे मुळात शेतीवर आधारित असल्यामुळे वस्तू-विनिमयात प्रमुख वस्तू म्हणजे शेतमाल आणि पाळीव जनावरे यांचा समावेश होत असे. निव्वळ देवाण-घेवाणी पलिकडचे व्यवहारदेखील वस्तूंच्या स्वरूपात पुरे केले जात. अगदी दान किंवा दंड यासारख्या एकतर्फी क्रियांची पूर्ती देखील वस्तू-स्वरूपात केली जात असे. रामायण, महाभारत या सारख्या ग्रंथात द्रव्यदान आणि द्रव्यदंड यांचा उल्लेख येतो तो मुळात वस्तू स्वरूपातील दान आणि दंड या अर्थाचाच आहे. अमुक व्यक्तीला १०० गाई देण्याचा दंड ठोठावण्यात आला किंवा अमुक ब्राह्मणाला १०० गाई दान दिल्या, असे उल्लेख पुराणात देखील आहेत.

पुढे विनिमय-व्यवहाराची व्याप्ती वाढल्यावरही व्यवहारात आवश्यक वस्तू खरेदी करताना देखील दुकानदाराला धान्य देवून खरेदी केल्या जात असत. आठवडी बाजाराच्या दिवशी ‘फडी’वर धान्य घालून, थोडेफार पैसे घेतले जात असत आणि त्या पैशातून त्याच बाजारात विविध वस्तूंची खरेदी केली जात असे. म्हणजे आठवडी बाजारात धान्य घेवून गेलेला व्यक्ती येताना पुन्हा वस्तू घेवून येत असे.

विकासाच्या प्रक्रियेत समाज जीवन बदलले तशा गरजा बदलल्या, वाढल्या आणि परिणामी विनिमयातील वस्तूंची संख्या वाढत गेली. या संख्यात्मक वाढीमुळे वस्तू-विनिमय व्यवहारात खूप अडचणीचा होवून बसला. सर्वच वस्तूंना एकाच मापाने मोजता यावे यासाठी चलनाचा शोध लागला. माणिक, मोती, शंख, शिंपले, कवडी यांचा वापर चलन म्हणून केला जावू लागला. पुढे या वस्तूंची उपलब्धता आणि टिकाऊ पणा या दोन गोष्टींबाबत येणार्‍या अडचणींमुळे पर्यायाचा शोध सुरु झाला आणि धातूंची नाणी तयार करण्यात आली. चलनाचा वापर सुरु झाल्यानंतरही अनेक कारणांनी वस्तू-विनिमया ची पद्धत सुरूच राहिली. चलन अत्यल्प प्रमाणात आणि समाजातील ठराविक लोकांपुरतेच मर्यादित होते.

प्राचीन भारतात मौर्य काळापासून सर्वसामान्य लोकांनी चलन मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यास सुरुवात झाली आणि हाच तो कालखंड होता ज्या काळात वर्णाश्रम व्यवस्थेवर आघात करून जन्मजात श्रेष्ठत्वाला विरोध करणारे जैन आणि बौद्ध या सारखे धर्मसंप्रदाय समाजात स्थिरावले होते. पुढील कालखंडात सातवाहन, गुप्त, कुशाण, शक आदी राजवटींच्या काळात व्यापार उदीम वाढीस लागला आणि चलन-विनिमय व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रचलित झाली. वस्तू-विनिमय कमी झाला. उत्पादने आणि सेवा यांचा मोबदला चलनाच्या स्वरुपात दिला जावू लागल्यामुळे जन्मदत्त रोजगाराखेरीज अन्य रोजगार स्वीकारणे शक्य होऊ लागले. यातून जन्मदत्त रोजगाराशी बांधून घातलेल्या जातीव्यवस्थेवर आघात होण्यास सुरुवात झाली

चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत कृषी, गोरक्ष आणि वाणिज्य ही तिन्ही कामे वैश्य वर्णीयांची होती आणि बदललेल्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीत संपत्ती मिळवण्याची हीच प्रमुख साधने होती. चलन पद्धतीत झालेल्या क्रांतीमुळे आणि वाढलेल्या व्यापारामुळे प्राचीन भारतातील सर्व समाज वैश्य वर्णीय यांची कामे करू लागला ! याचा फायदा शूद्र समाजाला देखील झाला, कारण बदललेल्या अर्थकारणात मनुष्यबळाची प्रचंड मोठी आवश्यकता होती. व्यापारासाठी आवश्यक त्या उत्पादनाच्या वेगात आणि मोठ्या प्रमाणावर निर्मितीसाठी कामगारांच्या श्रेणी निर्माण झाली असल्याचा संदर्भ ए .एस. अळतेकर यांनी त्यांच्या ‘स्टेट अँड गव्हर्नेंट इन एन्शन्ट इंडिया’’ या ग्रंथात नमूद केले आहे. असे असले तरी व्यवस्थेच्या ठेकेदारांनी ताबडतोब 'शूद्रांना धनसंचयाचा अधिकार नसल्याचा' नियम घालून देऊन चलनाने शूद्रांसाठी उघडलेली दारे पुन्हा बंद करून टाकली.

प्राचीन भारतीय इतिहासातील व्यापारी संस्कृतीचा हा उर्जित काळ सहाव्या-सातव्या शतकापर्यंतच राहिला. हर्षवर्धन हा शेवटचा मोठा सम्राट; त्यानंतर एकही मोठे आणि स्थैर्य असणारे साम्राज्य निर्माण झाले नाही. व्यापाराला राजाश्रय देणारी राजघराणी संपुष्टात आल्यामुळे व्यापार उध्वस्त झाला आणि परिणामी चलन व्यवस्था अविश्वासार्ह ठरत पुन्हा वस्तु-विनिमयाला सुरुवात झाली. ज्याचा परिणाम पुन्हा जातीव्यवस्था बळकट होण्यामध्ये झाल्याचे दिसून येते. सहाव्या आणि सातव्या शतकात या देशात काय घडले असेल तर केवळ तत्त्वचिंतकांच्या चर्चा आणि वेदांत, द्वैती, अद्वैती यांच्यातील मतमतांतराचे खंडन आणि मंडन ! याच पार्श्वभूमीवर आदि शंकराचार्यांनी सनातन वैदिक वर्णाश्रमधर्माची पुनर्मांडणी केली, ज्यातून पुन्हा श्रौतस्मार्त परंपरातून वर्णव्यवस्था बळकट झाली.

ती नष्ट होण्याची सुरूवात कांही प्रमाणात शिवाजी महाराजांच्या आणि त्यानंतर ब्रिटीशांच्या काळात सुरु झाली! ब्रिटिशांनी भारतीय चलन व्यवस्थेचे एकीकरण करून त्यात एकरूपता आणली आणि सेवेचा मोबदला रोख स्वरुपात दिला जाऊ लागला.पूर्वीच्या व्यवस्थेत धनसंचयाचा अधिकारच नाकारल्या गेलेल्या शूद्र समाजाला या चलनाच्या माध्यमातून धनसंचय करणे शक्य होऊ लागले. समाजातील उपेक्षित असणारा दलित समाज ब्रिटीशांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ब्रिटीशांच्या सैन्यात भारती झाला आणि त्यातून मिळणाऱ्या रोख रकमेच्या स्वरूपातील वेतनामुळे त्याचे सामाजिक परावलंबित्व संपुष्टात आले. जातीव्यवस्थेला व्यवस्थेला पुन्हा एकवार हादरे बसू लागले. डॉ. आंबेडकरांनी दलित समाजाच्या उद्धारासाठी गावकी सोडण्याचा धरलेला आग्रह धरण्याचे कारण 'ग्रामीण अर्थकारण हे पूर्णतः जाती व्यवस्थेवर आधारलेले होते' हेच होते. बलुतेदारीची ही पद्धत देशात अगदी १९७२ च्या दुष्काळापर्यंत अस्तित्वात होती, दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील दलित समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर शहराकडे स्थलांतर झाले आणि ही व्यवस्था नंतर मोडकळीस येत गेली.

आज नव्याने उभ्या राहू पाहात असलेल्या कॅशलेस व्यवस्थेने पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेच्या अशा अनुषंगांचा विचार अवश्य करायला हवा. त्या व्यवस्थेतून एक शोषणप्रधान सामाजिक चौकट तयार झाली होती, आजच्या व्यवस्थेने वेगळ्या स्वरूपात अशीच एखादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करू नये याचे भान आपण सार्‍यांनी राखायला हवे आहे. अर्थात पुन्हा ऐतिहासिक बलुतेदारी पद्धत येईल असा याचा अर्थ नाही. कारण आज इंटरनेट्च्या जमान्यात संकल्पना पातळीवर चलन अस्तित्वात राहून पूर्वी 'कागदोपत्री' म्हणत तसे व्यवहार होऊ शकतातच. जोवर व्यवस्था मजबूत आहे तोवर चलन धातूचे आहे, चामड्याचे आहे की व्हर्चुअल याला फार महत्त्व नसते. ती व्यवस्था त्या चलनाला जामीन असते. परंतु एकामागून एक तुघलकी निर्णय घेतल्याने जर व्यवस्थाच डळमळीत झाली तर मात्र प्रगतीचे काटे उलट दिशेने फिरू शकतात. हे होऊ नये याची काळजी आपण सर्वांनीच घ्यायला हवी.

- डॉ. मंदार काळे
  अ‍ॅड.राज कुलकर्णी

----

(पूर्वप्रसिद्धी: हा लेख १९ डिसेंबर २०१६ रोजी ’अक्षरनामा’ या पोर्टलवर निश्चलनीकरणाचा निर्णय तुघलकी ठरू नये इतकंच! या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला.)

गुरुवार, ८ डिसेंबर, २०१६

भक्ताचे अभंग

बोलाचीच कढी नि बोलाचाच भात
खाऊनिया भोळा, भक्त झाला

आमदारा टॅब, खासदारा लॅप्टॉप
जन्तेसी वायफाय, देतो म्हणे

दुनिवेत डंका, वाजे म्हणे फार
'टाईम' मात्र खोटा, निराशला

इथे बुलेट ट्रेन, तिथे पंधरा लाख
घरातील खाली, गंगाजळी

सडे भाजीपाला, रडे कास्तगार
पन्नास दिस थांब, गोदो म्हणे

हा, तो, देशद्रोही, बघवेना प्रगती
जावे पाकिस्तानी, म्हणतसे भक्त

उभा हा रांगेत, वेळ झाला फार
तरी लागे 'गार', भक्त म्हणे

हा तुझा दास, आलासे चरणी
घ्यावे भक्तगणा, उद्धरुनी

- भक्त चरणदास

रविवार, ४ डिसेंबर, २०१६

सर्वेक्षणांचे गौडबंगाल

 (सर्वेंचे वास्तव अगदी सोप्या शब्दात.)

वृत्तपत्रे, चॅनेल्स, इन्टरनेट पोर्टल्स यांच्यामार्फत अनेक सर्वे घेण्यात येतात. उदा. सलमान खान दोषी आहे असे तुम्हाला वाटते का?' किंवा 'अमीर खान असहिष्णुतेबद्दल जे म्हणाला त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का?' वगैरे. त्याचे निकालही लगेच लाईव दिसत असल्याने आपले मत बहुसंख्येबरोबर गेले किंवा नाही हे ही लगेच तपासता येते. आणि बहुसंख्या आपल्या बाजूला आहे म्हटले की आपण बरोबर असल्याचा समज होऊन आपण समाधान मानून घेतो. एकुणात असे सर्वे लाखोंच्या संख्येने, चोवीस तास, वर्षभर चालूच असतात. अधूनमधून कुण्या संशोधन संस्थेच्या हवाल्याने एखादा प्रचलित समज साफ खोटा असल्याची बातमी येते. हे सर्वे कोण नि कसे करते, त्यांची विश्वासार्हता किती याबाबत आपण संपूर्णपणे अनभिज्ञ असतो. निकाल सोयीचा असला की आपण विश्वास ठेवतो, नसला तर हा बकवास आहे असे म्हणून मोकळे होतो. खरंतर असे अभ्यास करण्याचा आराखडा करण्यासाठी संख्याशास्त्रात अनेक नियम, मूल्यमापन पद्धती, दृष्टीकोन दिलेले आहेत. कोणत्या परिस्थितीत कोणता अप्रोच वापरावा याचे आडाखे देखील. तेव्हा हो का नाही सांगा नि निकाल लावा इतके सोपे ते असत नाही.

सामान्यपणे असे सर्वे हे बहुपर्यायी प्रश्न असतात. त्या पर्यायांत अनेकदा सर्व शक्यता - विशेषतः सर्वे करण्याच्या हेतूच्या विरोधात जाणार्या - अंतर्भूत केलेल्याच नसतात. उदाहरणाच्या सोयीसाठी एकच प्रश्न नि पर्याय घेऊन पाहू या. हे उदाहरण अर्थातच सोपे नि सहज समजण्याजोगे घेतले आहे. व्यवहारात अशा विसंगती सहज दिसून येत नाहीत.

प्रश्नः   'आपल्या देशाऐवजी अन्य देशात स्थलांतर करण्याची वेळ आली तर जगातील कोणत्या देशात राहणे पसंत कराल?'
पर्याय निवडा: १. पाकिस्तान २. चीन ३. सीरिया आणि ४. बुर्किना फासो.

उत्तरासाठी दिलेले पर्याय पाहिले तर यात अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरप, ऑस्ट्रेलिया वगैरे जगातील जवळजवळ सर्वच लोकांचे स्थलांतरासाठी प्राधान्य असणारे देश वगळलेले आहेत. तेव्हा या सर्वेवरून 'जागतिक' निष्कर्ष काढणेच चुकीचे आहे. आणि तरीही या सर्वेचा निष्कर्ष लिहीताना 'भारतीय लोक स्थलांतरासाठी बुर्किना फासो या देशाला सर्वाधिक पसंती देतात!' असा लिहिला जाईल.

एका मराठी वृत्तपत्राने मध्यंतरी धक्कादायक हेडलाईन असलेली बातमी छापलेली होती. 'देशातील ३२% मुस्लिम तुरुंगात!' डोके ठिकाणावर असलेल्या कुणालाही हे शक्य नाही हे समजायला हरकत नव्हती. आतील मजकूर पाहता 'देशातील तुरुंगातील कैद्यांमधे ३२% मुस्लिम कैदी आहेत.' असा निष्कर्ष दिसला. दुर्दैवाने हे दोन्ही एकच समजणे हा अडाणीपणा फारसा दुर्मिळ नाह. असाच अपलाप सर्वेच्या निष्कर्षांबाबतही होताना दिसतो. अनेकदा विचारलेला प्रश्न नि काढलेला निष्कर्ष यात परस्परसंबंधच नसतो.

पुन्हा एक उदाहरण घेऊ.  समजा आमचा पुण्याबाहेरचा कुणी  मित्र ठरवतो की किती पुणेकरांना श्रीखंड आवडते हे ठरवू या. मग तो प्रश्न काढतो  'पुणेकरांना श्रीखंड का आवडते?' आणि पर्याय देतो १. त्याचा रंग भगवेपणाकडे झुकलेला असतो म्हणून, २. त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते म्हणून, ३. दह्यापासून घरच्याघरी बनवता येते म्हणून ४. नागपूरकरांना आवडते म्हणून.

आता  समजा २. या पर्यायाच्या बाजूने ७०% मते पडली तर निष्कर्ष लिहिला जाईल '७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते कारण त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते'. पण आकडेवारी देताना मुळातच पंचाईत झाली आहे. ७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते असे नव्हे तर ज्या पुणेकरांना श्रीखंड आवडते (त्यातील ज्यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले त्यापैकी) ७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते कारण त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते' असा आहे. ती टक्केवारी पुणेकरांची नव्हे तर कारणाची आहे.  थोडक्यात सांगायचे तर किती टक्के पुणेकरांना श्रीखंड आवडते या प्रश्नाचे उत्तर या सर्वेने मिळणारच नसते.

इतकेच नव्हे तर या सर्वेची विश्वासार्हता मर्यादित असते, कारण इथे प्रश्नकर्ता रँडमायजेशनचे सारे नियम पायदळी तुडवत असतो नि येईल त्या उत्तरांना सामील करून घेत असतो. यातून ज्या गटासाठी निष्कर्ष काढला जातो आहे त्या गटातील सर्व उपगटांना आवश्यक ते प्रातिनिधित्व मिळाले आहे किंवा नाही याची कोणतीही तमा या सर्वेमधे बाळगलेली नसते.

पुन्हा एकदा पहिले उदाहरण घेऊ. हा सर्वे समजा एखाद्या न्यूज पोर्टलने चालवला तर संपूर्ण भारतीय समाजाचा अतिशय लहान गट या प्रश्नाचे उत्तर देणार असतो. १. ज्या भाषेत (उदा. इंग्रजी) प्रश्न आहे ती भाषा वाचू शकणारा, २. इंटरनेट उपलब्ध असणारा, ३.  तो प्रश्न लाईव असेल त्या काळात त्या पोर्टलला भेट देणारा, ४. आपण त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे इतपत तो प्रश्न महत्त्वाचा मानणारा इ. इ. अनेक शक्यतांनी हा गट लहान होत जातो. आता यातून निघालेला  निष्कर्ष हा खरंतर या लहानशा गटाच्या प्रतिसादातून निघालेला असतो. तो देशातील सर्व नागरिकांचा 'प्रातिनिधिक' निष्कर्ष आहे याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. एखाद्या गटाच्या प्रतिसादातून काढलेला निष्कर्ष हा मोठ्या गटाचा 'प्रातिनिधिक' असावा यासाठी अनेक संख्याशास्त्रीय नियम, चौकटी उपलब्ध आहेत. त्यांच्या आधारे काढलेला निष्कर्षच प्रातिनिधिक मानता येतो, आपल्याला सोयीच्याच लोकांच्या प्रतिक्रिया द्या नि त्या सर्वांच्या प्रातिनिधिक आहेत असा दावा करता येत नसतो. वरील सर्वेचा निष्कर्ष देताना 'भारतीय जनता' असा शब्दप्रयोग करून -अज्ञानातून वा हेतुतः - केला जाईल. आणि मग हा सर्वे एखादी पीआर संस्था बुर्किना फासोच्या पर्यटन विभागाला विकू शकेल, जेणेकरून ते हा सर्वे वापरून भारतीय पर्यटकांना भुलवू शकतील.

अनेकदा प्रश्नातच उत्तर अधोरेखित करून या सर्वेचा निकाल लावलेला असतो किंवा अनेकदा हे दिलेले पर्याय हे  मोठ्या  रेघेशेजारील छोटी रेघ स्वरूपाचे असतात, ज्यातून उत्तर देणारा शेवटी आपल्याला हवा तोच पर्याय निवडेल याची खातरजमा करून घेतली जाते. पहिले उदाहरण पाहिले तर जगाच्या नकाशावर बुर्किना फासो हा देश कुठे आहे हे माहीत नसतानाही भारतीय लोक त्याची निवड करतील. इथे असंख्य पर्याय मुळातूनच दिलेले नसल्याने हा निष्कर्ष साफ चूक तर आहेच पण त्याच  बरोबर अन्य पर्याय असे दिले आहेत की सर्वे ज्या व्यक्तिंसाठी घेतला आहे त्यांची मानसिकता विचारात घेता पर्याय ४ हाच बहुसंख्येला निवडावा लागेल.

डिजिटल जगात तर हे सर्वे त्यात हितसंबंध गुंतलेल्यांकडून सरळसरळ हायजॅक केले जातात. मोठया संख्येने एका बाजूचे लोक मतदान करून हवा त्या निष्कर्षाकडे तो वळवून घेतात. त्यासाठी वॉट्सअॅप, ट्विट, फेसबुकसारखी अन्य सोशल माध्यमे यातून त्याबाबत आवाहन करून आपल्या बाजूच्या लोकांना उत्तरे लिहिण्याचे आवाहन केले जाते. थोडक्यात असा अनियंत्रित सर्वे हायजॅक करणे सोपे असते.

वरील सर्व प्रकार विकली गेलेली चॅनेल्स सफाईदारपणे राबवताना दिसतात. इथे प्रश्नांतर भावनिकतेचा, अस्मितेचा वगैरे मुलामा चढवला की प्रश्नांची हवी ती उत्तरे मिळवता येतात, ती प्रातिनिधिक मुळीच असत नाहीत. अशी आणखी बरीच कारणे, उदाहरणे देऊ शकेन. पण तूर्त थांबू

सर्वे राबवण्याचे तंत्र कितीही प्रगत असले तरी त्याचे यश आणि विश्वासार्हता हे तो राबवणार्याच्या बौद्धिक कुवतीवर आणि प्रामाणिकपणावर अवलंबून असते. आज सोशल मीडियातून, तथाकथित न्यूज पोर्टल्सवरून आणि वॉट्सअॅपसारख्या पीअर-शेअर माध्यमांतून मिळणार्‍या माहितीची विश्वासार्हता जशी रसातळाला गेली आहे, तसेच या सर्वेंचेही असते. फेसबुकवर 'तुम्ही मागच्या जन्मी कोण होतात?' किंवा 'महाभारतातला कोणते पात्र तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसते?' वगैरे प्रश्नांची उत्तरे आपण फुटकळ चाचणी घेऊन मिळवतो तसेच हे सर्वे. फरक इतकाच की ती केवळ गंमत आहे हे आपल्याला ठाऊक असते तर सर्वेंचे निकाल घेऊन आपण एकमेकांशी भांडत वेळ नि ऊर्जा व्यर्थ वाया घालवत बसतो. पण एक नक्की, असले सर्वे घेणे (खरंतर एका प्रश्नाला 'सर्वे' म्हणणं म्हणजे हत्तीच्या शेपटीच्या बुडख्याच्य केसाला हत्ती समजण्यासारखे आहे.) आपल्याला काहीतरी समजल्याचा आभास निर्माण करतात, सोयीचा निष्कर्ष काढून 'आपणच बरोबर असल्याचे' समाधान मिळवण्यास सोयीचे ठरतात. बहुतेकांना ते पुरेसे असते. हजारो वर्षांनंतरही जगातील विपन्नता सरत नाही, तरीही कुणी दृश्य/अदृश्य जादूगार येऊन एका झटक्यात ती दूर करेल यावरचा माणसांना विश्वास ढळत नसतो ना अगदी तसेच.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: 'दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक ४ डिसेंबर २०१६)

शनिवार, ३ डिसेंबर, २०१६

दक्षिणायन अनुभवताना

(मडगांव, गोवा इथे नुकत्याच पार पडलेल्या 'दक्षिणायन' अधिवेशनाला माझ्यासह काही मित्र हजर होते. त्यासंबंधी 'आंदोलन' मासिकासाठी लिहिलेला हा लहानसा वृत्तांत.)

गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत विवेकवादाच्या, पुरोगामित्वाच्या तीन अध्वर्यूंची हत्या झाली आणि भारतातील सामाजिक परिस्थिती ढवळून निघाली. परंपरेचा उद्घोष करत, शत्रूलक्ष्यी मांडणी करत अनेक गटांचा सामाजिक राजकीय क्षेत्रात नंगा नाच सुरू झाला. एफटीआयआयसारख्या संस्थांपासून मंत्रिमंडळापर्यंत सर्वत्र सुमारांची सद्दी सुरू झाली नि या उन्मादी गटांना बळ मिळत गेले. आम्ही सांगू तेच बोला, आमच्या विरोधात जाईल असे बोलू नका अन्यथा तुमचा 'दाभोलकर करू' किंवा 'कलबुर्गी करू' अशा उघड धमक्या सुरू झाल्या. विचारांचा लढा लढणारे पुरोगामी या हिंसक मार्‍यापुढे काहीसे हतबुद्ध झाल्यासारखे भासले. जरी नेते सावरले तरी कार्यकर्त्यांमधे भीतीचे, हताशेचे वातावरण पसरू लागले. उजेडापेक्षा काळोख मोठा होत आहे अशी भावना त्यांच्यात रुजू लागली. अशा वेळी पुरोगामी विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, पत्रकार यांना सोबत घेऊन सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना 'रणात झुंजणारे आहेत अजून काही' सांगण्यासाठी डॉ. गणेश देवी यांच्या प्रेरणेने 'दक्षिणायन' यात्रेची सुरुवात झाली.

या यात्रेचे दुसरे पर्व १८ ते २० डिसेंबर रोजी गोव्यातील मडगांव इथे पार पडले. महाराष्ट्रातून रावसाहेब कसबे, तारा भवाळकर, विद्या बाळ, निखिल वागळे, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, वसंत आबाजी डहाके, प्रभा गणोरकर, अभय कांता, प्रवीण बांदेकर आदी मान्यवरांनी हजेरी लावली तर गोव्यातून संयोजक श्री दत्ता नायक, क्लॉड अल्वारेस आदी मान्यवर उपस्थित होते. या परिषेदमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, जम्मू - काश्मिर, पंजाब, बंगाल, दिल्ली राज्यांमधील विचारवंत, कलाकार, साहित्यिक, विद्यार्थी, नागरिक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यात्रेची सुरुवात रविंद्र भवन येथून निघालेल्या मूक मोर्चाने झाली ज्याचे नेतृत्व श्री. हमीद दाभोलकर, श्रीमती मेघा पानसरे आणि डॉ. कलबुर्गी यांचे पुतणे श्री. श्रीविजय कलबुर्गी यांनी केले. तिची सांगता डॉ. लोहिया मैदानावर होऊन तिथे जाहीर सभा होऊन 'सनातन'चा गोवा अशी चुकीची होऊ घातलेली ओळख पुसून टाकण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

दुसर्‍या दिवशी प्रत्यक्ष कार्यक्रम हे चार समांतर सत्रांतून आयोजित करण्यात आले होते. पहिल्याच सत्रात 'देशातील विचारवंत पराभूत आहेत का?' या विषयावर परिसंवाद झाला. यात व्हिक्टर फरेरो, पीटर डिसूझा, रहमत तेरेकेरे आदींनी भाग घेतला. अलीकडे 'पुरोगामी आत्मपरीक्षण करत नाहीत' असा घरबसल्या आरोप करणार्‍यांनी या परिसंवादाला हजेरी लावली असती तर - कदाचित- त्यांचे मत बदलले असते का? असा विचार मनात येऊन गेला. याशिवाय याच सत्रात 'देशभक्ती, राष्ट्रवाद आणि मानववाद', सांप्रदायिकते विरोधातील संघर्ष, विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष, काश्मिरमधील परिस्थिती, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही, सेन्सॉरशिप, अंधश्रद्धा आणि विवेक हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून विचारांची देवाणघेवाण करण्यात आली. यात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो गुजरातमधे दलितांसाठी जमीन सुधारणा कार्यक्रमाला वाहून घेतलेल्या मार्टिन मक्वान यांचा. वाजतगाजत आलेल्या नि विकासाचे रम्य स्वप्न मध्यमवर्गीय नि उच्च-मध्यमवर्गीयांसमोर ठेवून त्यांचा बुद्धिभेद करणारे हत्यार म्हणून समोर आलेल्या 'गुजरात मॉडेल'ची दुसरी बाजू त्यांनी उलगडून दाखवली. सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांच्या शोषणावर उभे असलेल्या या धोकादायक मॉडेलशी आपण पुरेशा गांभीर्याने लढत नाही' अशी खंत व्यक्त केली आणि 'आपण जर मानवतेसाठी लढत असू तर संख्येने आपण इतके कमी का आहोत?' असा प्रश्न समोर ठेवून समोरच्या प्रतिनिधींना अंतर्मुख केले.

अमोल पालेकर, आनंद पटवर्धन आणि संभाजी भगत यांनी कलाकारांचे प्रतिनिधी म्हणून मांडलेल्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरल्या. आपण सर्व पुरोगामी, विवेकवादी लोक कायदा आणि संविधानाला बांधिल असल्यामुळं कलेची अभिव्यक्ती जपण्याची लढाई ही पूर्णपणे संविधानिक असल्याचं मत अमोल पालेकर यांनी व्यक्त केलं. बहुभाषिक कविसंमेलनातून कवींनी आपले विचार मांडले तर संभाजी भगत यांनी विद्रोही जलशाच्या माध्यमातून प्रतिनिधींशी संवाद साधला. प्रतिगामी शक्तींना उघडे पाडणारी आणि म्हणून त्यांच्या डोळ्यात सतत सलणारी 'जयभीम कॉम्रेड' ही आनंद पटवर्धन यांची फिल्मही सादर करण्यात आली. त्यावर श्री. पटवर्धन यांनी विविध प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

तिसरा दिवस माध्यम प्रतिनिधींचा ठरला. माध्यम व्यवस्था सरकारी यंत्रणा व उद्योगपतींच्या बांधली गेली असल्यानं ही लढाई कठीण असल्याचं नमूद करतानाच निखिल वागळे आणि सागरिका घोष यांनी पर्यायी माध्यमव्यवस्थेची नितांत गरज असल्याचं सांगितले. पुरोगामी, विवेकवादी लोकांनी स्वत:ची माध्यमव्यवस्था तयार केल्याशिवाय सद्य परिस्थितीला तोंड देणं अशक्य असल्याची जाणीवही करून दिली. परिषदेचा शेवट झाला तो योगेंद्र यादव यांच्या मांडणीने. त्यांनी निवडणुकांच्या राजकारणांपेक्षा, विचारांचं राजकारण करण्याची गरज व्यक्त केली. त्याच सोबत ’भारत’ ही संकल्पना नव्यानं लोकांसमोर घेऊन जाण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे आणि डॉ. कलबुर्गी या विवेकवाद्यांच्या हत्यांमुळे विवेकवादाची मशाल विझू न देता ती उचलून पुढे जावे या मूळ उद्देशाने सुरु झालेले दक्षिणायन, त्याचा पहिला उद्घोष अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा असणे अपरिहार्य होते. परंतु या दुसर्‍या सत्रात आत्मपरीक्षणाचा, संभाव्य कृतीचा विचारही चर्चेच्या, संवादाच्या परिघात आणत त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. नेटक्या आयोजनाने गोवेकरांनी प्रतिनिधींकडून पसंतीची पावती मिळवलीच, पण या निमित्ताने 'सनातन' संस्थेशी जोडले जाऊ पाहणारे गोव्याचे नाव पुरोगामी विचारांशी जोडले गेले हा एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करून ठेवायला हवा.

-oOo-

संकलन: Abhishek Bhosale, Akshay Ashok Rajage
शब्दांकनः डॉ. मंदार काळे

दक्षिणायन संवाद यात्रा

(मडगांव, गोवा इथे १८ ते २० डिसेंबर दरम्यान झालेल्या 'दक्षिणायन' यात्रेला जोडून आम्हा काही मित्रांनी कोकण भागात संवाद यात्रा काढली होती. त्यासंबंधीचा थोडक्यात वृत्तांत.)

गेल्या अडीच-तीन वर्षांत एका बाजूने धर्मांध आणि समाजाचे एकसाचीकरण करु इच्छिणार्‍या संघटना राजकीय आशीर्वादाने प्रबळ होत जात असतानाच डॉ. दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. कलबुर्गी यांच्यासारख्या विवेकवादी विचारधारेच्या अध्वर्यूंच्या हत्या झाल्या. जमावाचा, झुंडीचा वापर करून विचारांची हत्या तर रोजच होताना दिसते आहे. कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय, सर्वस्वी अपरिचित अशा व्यक्ती आज सर्वसामान्यांचे आयुष्य कसे असावे याबाबत फतवे काढताना, कायदा हातात घेऊन ते राबवतानाही दिसतात. अशा वेळी विवेकवादी, पुरोगामी विचारांचे कार्यकर्ते काहीसे सैरभैर झालेले दिसतात. हे असे कसे घडते आहे, यातून आपण आता कुठल्या जगण्याला सामोरे जाणार आहोत, आपले भवितव्य काय या नि अशा प्रश्नांना सामोरे जाताना सामान्य जनता भांबावून जाते आहे. या सर्वसामान्यांशी बोलून त्यांना जगण्याबद्दल आश्वस्त करणारे सामाजिक नेते आज स्वतःच भ्रमित अवस्थेत आहेत. एकतर्फी 'मन की बात' सांगत समाजाच्या मनावर ताबा मिळवून बुद्धिभेद केले जात असताना पुरोगामी मात्र सर्वस्वी प्रतिक्रियावादी होत मूलभूत प्रश्नांऐवजी तात्कालिक मुद्द्यांभोवती फिरताना दिसतात.
अशा अंधारयुगाच्या काळात पुरोगामित्वाची जपणूक करण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना धीर आणि बळ देण्यासाठी पुरोगामी कार्यकर्ते, विचारवंत, कलाकार, लेखक, नाटककार इ. व्यक्तींनी एकत्र यावे यासाठी डॉ. गणेश देवींच्या प्रेरणेने सुरु करण्यात आलेल्या 'दक्षिणायन' यात्रेचे दुसरे पर्व नुकतेच मडगांव गोवा इथे पार पडले. या यात्रेच्या निमित्ताने या अभिजनांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेशी संवादाची दारेही उघडली जावीत अशी कल्पना साने गुरुजी स्मारकाचे माजी अध्यक्ष, पत्रकार श्री. युवराज मोहिते यांनी मांडली. त्याला दक्षिणायनला हजेरी लावणार्‍या काही प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मुंबईहून श्री. मोहिते यांच्याखेरीज प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ डॉ. आशिष देशपांडे, यूथ मोटिवेटर श्री. आशुतोष शिर्के आले होते, पुण्याहून मी त्यांना सामील झालो होतो. मुंबईहून गोव्याकडे जाताना वाटेत विविध गावांतून, शहरांतून समाजाच्या वेगवेगळ्या थरातील लोकांशी संवाद साधावा, त्यांना बोलते करावे या उद्देशाने प्रवासाची आखणी करण्यात आली. आणि या यात्रेला 'दक्षिणायन संवाद यात्रा' असे नाव दिले. अशीच एक यात्रा पुण्याहून निघून कोल्हापूर-धारवाड मार्गे गोव्याला जाईल असे ठरले.

भारतीय समाज हा प्रामुख्याने त्रात्याच्या शोधात असतो. वैयक्तिक आयुष्यातील समस्या किंवा लाभ असोत की सामाजिक, राजकीय पातळीवरील असोत बहुतेकांची मानसिकता मुख्यतः 'राजा बोले दळ हाले' अशीच असते. थोडक्यात संवादाचा प्रवाद एकाच दिशेने जात असतो. यातून अनेकदा नेत्यांना - मग ते राजकीय असोत की वैचारिक - ज्यांच्यासाठी आपण काही करू पाहात आहोत त्यांना त्याबद्दल नक्की काय वाटते आहे याचा अंदाज येणे अवघड असते. यासाठी जनकल्याणकारी व्यवस्थेत या उलट-संवादाचे महत्त्व अधिक असणे अपरिहार्य असते. म्हणूनच केवळ व्याख्याने किंवा मोर्चे/आंदोलने यांसारख्या अनेकदा एककल्ली भासणार्‍या आणि अनेकदा वांझ ठरणार्‍या साधनांपलिकडे जाऊन समानतेच्या पातळीवर संवादाचे जाळे निर्माण करण्याची सुरुवात या यात्रेतून व्हावी अशी अपेक्षा होती. अर्थात असे जाळे निर्माण होणे, त्यात विविध पार्श्वभूमीचे लोक सामील होत 'कारवाँ बनता गया' म्हणण्यापर्यंत त्याची प्रगती होणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. परंतु त्याची सुरुवात करताना निदान संवाद प्रस्थापित होण्यासाठी अडथळे नि अनुत्सुकता दूर व्हावी हा या संवाद यात्रेचा प्राथमिक उद्देश होता आणि तो बराचसा सफल झाला असे म्हणावे लागेल.

सोळा आणि सतरा नोव्हेंबर या दोन दिवसांत मुंबई-माणगांव-महाड-चिपळूण-रत्नागिरी-लांजा-कणकवली-सावंतवाडी या मार्गाने मडगांव पर्यंत पोचली. या यात्रेदरम्यान विविध पार्श्वभूमीच्या लोकांना भेटण्यावर भर दिला होता. भेटणार्‍यांत विद्यार्थी, तरुण तसेच ज्येष्ठ कार्यकर्ते, संघटना तसंच साहित्य-कलांच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या कलाकारांनाही भेटावे यादृष्टीने भेटीची ठिकाणे आणि गट निवडले होते. माणगांव चे 'दोशी वकिल महाविद्यालय' आणि लांजा येथील 'एस. एम. जोशी विद्यानिकेतन' ही दोन महाविद्यालये, 'साने गुरुजी स्मारक' सारखी पुरोगामी विचारांच्या प्रसारार्थ झटणारी संस्था, 'आम्ही चिपळूणकर' सारखी स्थानिक नागरी मुद्द्यांवर काम करणारा गट, स्वदेस सारखी एनजीओ, जनता सहकारी पतसंस्थेसारखा आर्थिक व्यवसाय करणारी संस्था यांना भेटी दिल्या. तर कणकवली मधे गोपुरी आश्रमात कलाकार, कार्यकर्ते आणि पत्रकार अशा सरमिसळ पार्श्वभूमीच्या पण अतिशय जागरुक अशा गटाशी संवाद साधला. त्यांना दक्षिणायन आणि संवाद यात्रा यांच्या हेतू नि दृष्टीकोनाबाबत माहिती दिली. सद्यस्थिती आणि भविष्याबद्दलच्या त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या. 

'हे दक्षिणायन म्हणजे काय?', तिथे आमच्यासारखे कार्यकर्ते जातात ते कशासाठी?' 'यातून नक्की काय साध्य करायचे आहे?' या प्रश्नांना उत्तरे देत असतानाच प्रत्येक ठिकाणी समोर असलेल्या गटाच्या पार्श्वभूमीनुसार संवादाची दिशा राखण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने श्री. मोहिते यांनी केला. विद्यार्थ्यांना संवादासाठी उद्युक्त करण्याचे काम प्रामुख्याने युवराज आणि डॉ. देशपांडे यांनी केले. समोरच्या व्यक्तीला प्रश्न विचारणे हा संवादाचा अविभाज्य भाग असतो. आपल्या तरुणांना प्रश्न पडायला हवेत, ते विचारताना त्यांनी कचरता कामा नये आणि त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न त्यांचा त्यांनीच करायला हवा असे प्रतिपादन श्री. मोहिते यांनी केले. 'स्वदेस'च्या कार्यकर्त्यांशी विचार अनुभवांची देवाणघेवाण झाली तर चवदार तळ्यावर भेटलेल्या ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ आम्हाला मिळाला.दक्षिणायन आणि संवाद यात्रा यांच्या माध्यमातून पुरोगामित्वाचा लढा पुढे नेत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले, दोन्हींसाठी शुभेच्छा तर दिल्याच पण आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचे भक्कम आश्वासनही दिले. कार्यकर्त्यांमधे उभारी राखण्यासाठी अशी यात्रा केवळ एखादे वेळी आयोजित न करता ठराविक काळाने पुन्हा पुन्हा आयोजित केली जावी असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले. 

या यात्रेतून काही सकारात्मक अनुभव जमा झाले. यात्रेचे कार्यकर्ते इथे पोचले आहेत हे ऐकून अन्य दोन महाविद्यालयांतून आमच्याकडेही येऊन जा अशी विनंती आम्हाला केली गेली. परंतु पुढे अनेक ठिकाणी भेटी द्यायच्या असल्याने ती स्वीकारता आली नसली तरी संवादोत्सुक व्यक्तींची संख्या मोठी आहे हे या - आणि पुढील टप्प्यांत आलेल्या - अनुभवातून ध्यानात आले आणि केवळ अशा तात्कालिक कार्यक्रमाऐवजी अशा संवाद यात्रा नियमित व्हायला हव्यात याची खूणगाठ बांधली गेली. कणकवलीच्या गोपुरी आश्रमात जमलेल्या मित्रांबरोबर दीर्घ चर्चा झाली. सद्यस्थिती, त्याबाबत पुरोगामी व्यक्ती आणि गट यांची जबाबदारी, ती निभावताना होणार्‍या चुका आणि त्यावर संभाव्य उपाय यावर स्थानिक तसंच यात्रेत सहभागी व्यक्तींनी आपापली मते मांडली. माणगांव येथे प्रा. डॉ. जी. डी. गिरी, चिपळूणचे श्री. राजन इंदुरकर, रत्नागिरी येथे संस्थेचे चेअरमन श्री. अभिजित हेगशेट्ये, कणकवली येथे कवी अजय कांडर, छायाचित्रकार इन्द्रजीत खांबे, क्मर्शिअल आर्टिस्ट मनोज मेस्त्री, सावंतवाडी येथे लेखक प्रवीण बांदेकर आदींशी विस्तृत चर्चा झाली. या सार्‍यांनी संवाद यात्रेच्या कल्पनेचे स्वागत केले आणि भविष्यात सोबत राहण्याचे आश्वासनही दिले. बेळगांव तरुण भारत, लोकमत वगैरे वृत्तपत्रांनीही या संवाद यात्रेची आवर्जून दखल घेतली आणि त्यासंबंधीचे विस्तृत वृत्तांत प्रसिद्ध केले.

एकुणात या यात्रेमुळे संवादाची आवश्यकता ठसवण्यात यशस्वी झाल्याचे समाधान आम्हाला लाभले. मरगळ आलेल्या कार्यकर्त्यांना, तरुणांना नि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या निमित्ताने एकत्र येण्यासाठी, विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी, कृतीसाठी संघटन उभे करण्यासाठी सहाय्यभूत होईल असा एक विचारमंच उभा करता येईल का याची चाचपणी करून पहावी असा विचार आहे. या सार्‍या खटाटोपाचे फलित त्यात सहभागी होणार्‍यांच्या बांधिलकीवरच अवलंबून राहील, तिला एक वाट देण्याचे काम आमच्या हातून झाले तरी या सार्‍याचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल.

- डॉ. मंदार काळे

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: 'आंदोलन', डिसेंबर २०१६)