नवीन पोस्ट्सच्या सूचना मिळवण्यासाठी उजवीकडील स्तंभात असलेल्या Follow by Email पर्यायाचा वापर करुन आपला ईमेल पत्ता नोंदवा (हा पत्ता ब्लॉगलेखकाला दिसत नाही!). किंवा त्याखालील 'Follow’ बटणाचा वापर करा.

सोमवार, १९ डिसेंबर, २०१६

चलनमुक्त समाज आणि इतिहास (सहलेखक: अ‍ॅड. राज कुलकर्णी)



चलनातून पाचशे नि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद करत 'कॅशलेस' अर्थव्यवस्था हे आपले अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेचे नागरिकांच्या अर्थव्यवहारावर होऊ शकणार्‍या संभाव्य परिणामांबाबत चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. परंतु अशा प्रकारची व्यवस्था सामाजिक पातळीवर काही बदल घडवू शकेल का हे पाहणेही आवश्यक ठरेल. हा मुद्दा उपस्थित करण्याला ऐतिहासिक आधार आहेत आणि इथे त्यातील एका पैलूचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आहे.

जगभरात मानवी संस्कृती जसजशी विकसीत होवू लागली तसतशी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपलिकडे माणसाच्या गरजांची संख्या वाढू लागली. आपल्या गरजेच्या सर्वच वस्तू आपापल्या निर्माण करण्याऐवजी एकेका उत्पादनाची जबाबदारी एका व्यक्तीला वा समूहाला देऊन त्या वस्तूंची गरजेनुसार देवाणघेवाण करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. एकच व्यक्ती वा समूह एकाच प्रकारचे उत्पादन वारंवार घेत राहिल्याने उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली आणि उत्पादनासाठी आवश्यक कालावधी कमी होत गेला. अशा तर्‍हेने सुरु झालेला वस्तू-विनिमय हाच सहजीवनाचा आधार बनला. प्राचीन काळापासून सुरु झालेली वस्तू-विनिमयाची ही पध्दत भारतात अगदी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत चालू होती.

भारताचे ग्रामीण अर्थकारण संपूर्णपणे या वस्तू-विनिमय पद्धतीवर आधारलेले होते. गावात दैनंदिन व्यवहारासाठी उपयुक्त असणारया विविध वस्तू बनविण्याचे काम हे बलुतेदारी व्यवस्थेनुसार ठरलेले असे. या बलुतेदारांना दोन्ही हंगामानंतर वर्षभराचे बलुते देवून त्याच्याकडून वर्षभराची सेवा पुरवली जात असे. हळूहळू विशिष्ट वस्तूचे उत्पादन हा त्या त्या गटांचा पारंपरिक, वंशपरंपरागत व्यवसाय बनला. यालाच आपण बलुतेदारी पध्दत म्हणतो. या बलुतेदारीला सामाजिक चौकटीत घट्ट बसवत जातीव्यवस्थेचा जन्म झाला. त्रिं. ना. आत्रे यांच्या गावगाडा या ग्रामीण अर्थकारण आणि प्रशासनाची सखोल माहिती देणाऱ्या ग्रंथात बलुतेदारी पद्धतीचे कार्यान्वयन कशा पद्धतीने चालत असे याचे खूप विस्ताराने वर्णन केले आहे.

जगातील सर्वच प्राचीन संस्कृतीतील अर्थकारण हे मुळात शेतीवर आधारित असल्यामुळे वस्तू-विनिमयात प्रमुख वस्तू म्हणजे शेतमाल आणि पाळीव जनावरे यांचा समावेश होत असे. निव्वळ देवाण-घेवाणी पलिकडचे व्यवहारदेखील वस्तूंच्या स्वरूपात पुरे केले जात. अगदी दान किंवा दंड यासारख्या एकतर्फी क्रियांची पूर्ती देखील वस्तू-स्वरूपात केली जात असे. रामायण, महाभारत या सारख्या ग्रंथात द्रव्यदान आणि द्रव्यदंड यांचा उल्लेख येतो तो मुळात वस्तू स्वरूपातील दान आणि दंड या अर्थाचाच आहे. अमुक व्यक्तीला १०० गाई देण्याचा दंड ठोठावण्यात आला किंवा अमुक ब्राह्मणाला १०० गाई दान दिल्या, असे उल्लेख पुराणात देखील आहेत.

पुढे विनिमय-व्यवहाराची व्याप्ती वाढल्यावरही व्यवहारात आवश्यक वस्तू खरेदी करताना देखील दुकानदाराला धान्य देवून खरेदी केल्या जात असत. आठवडी बाजाराच्या दिवशी ‘फडी’वर धान्य घालून, थोडेफार पैसे घेतले जात असत आणि त्या पैशातून त्याच बाजारात विविध वस्तूंची खरेदी केली जात असे. म्हणजे आठवडी बाजारात धान्य घेवून गेलेला व्यक्ती येताना पुन्हा वस्तू घेवून येत असे.

विकासाच्या प्रक्रियेत समाज जीवन बदलले तशा गरजा बदलल्या, वाढल्या आणि परिणामी विनिमयातील वस्तूंची संख्या वाढत गेली. या संख्यात्मक वाढीमुळे वस्तू-विनिमय व्यवहारात खूप अडचणीचा होवून बसला. सर्वच वस्तूंना एकाच मापाने मोजता यावे यासाठी चलनाचा शोध लागला. माणिक, मोती, शंख, शिंपले, कवडी यांचा वापर चलन म्हणून केला जावू लागला. पुढे या वस्तूंची उपलब्धता आणि टिकाऊ पणा या दोन गोष्टींबाबत येणार्‍या अडचणींमुळे पर्यायाचा शोध सुरु झाला आणि धातूंची नाणी तयार करण्यात आली. चलनाचा वापर सुरु झाल्यानंतरही अनेक कारणांनी वस्तू-विनिमया ची पद्धत सुरूच राहिली. चलन अत्यल्प प्रमाणात आणि समाजातील ठराविक लोकांपुरतेच मर्यादित होते.

प्राचीन भारतात मौर्य काळापासून सर्वसामान्य लोकांनी चलन मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यास सुरुवात झाली आणि हाच तो कालखंड होता ज्या काळात वर्णाश्रम व्यवस्थेवर आघात करून जन्मजात श्रेष्ठत्वाला विरोध करणारे जैन आणि बौद्ध या सारखे धर्मसंप्रदाय समाजात स्थिरावले होते. पुढील कालखंडात सातवाहन, गुप्त, कुशाण, शक आदी राजवटींच्या काळात व्यापार उदीम वाढीस लागला आणि चलन-विनिमय व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रचलित झाली. वस्तू-विनिमय कमी झाला. उत्पादने आणि सेवा यांचा मोबदला चलनाच्या स्वरुपात दिला जावू लागल्यामुळे जन्मदत्त रोजगाराखेरीज अन्य रोजगार स्वीकारणे शक्य होऊ लागले. यातून जन्मदत्त रोजगाराशी बांधून घातलेल्या जातीव्यवस्थेवर आघात होण्यास सुरुवात झाली

चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत कृषी, गोरक्ष आणि वाणिज्य ही तिन्ही कामे वैश्य वर्णीयांची होती आणि बदललेल्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीत संपत्ती मिळवण्याची हीच प्रमुख साधने होती. चलन पद्धतीत झालेल्या क्रांतीमुळे आणि वाढलेल्या व्यापारामुळे प्राचीन भारतातील सर्व समाज वैश्य वर्णीय यांची कामे करू लागला ! याचा फायदा शूद्र समाजाला देखील झाला, कारण बदललेल्या अर्थकारणात मनुष्यबळाची प्रचंड मोठी आवश्यकता होती. व्यापारासाठी आवश्यक त्या उत्पादनाच्या वेगात आणि मोठ्या प्रमाणावर निर्मितीसाठी कामगारांच्या श्रेणी निर्माण झाली असल्याचा संदर्भ ए .एस. अळतेकर यांनी त्यांच्या ‘स्टेट अँड गव्हर्नेंट इन एन्शन्ट इंडिया’’ या ग्रंथात नमूद केले आहे. असे असले तरी व्यवस्थेच्या ठेकेदारांनी ताबडतोब 'शूद्रांना धनसंचयाचा अधिकार नसल्याचा' नियम घालून देऊन चलनाने शूद्रांसाठी उघडलेली दारे पुन्हा बंद करून टाकली.

प्राचीन भारतीय इतिहासातील व्यापारी संस्कृतीचा हा उर्जित काळ सहाव्या-सातव्या शतकापर्यंतच राहिला. हर्षवर्धन हा शेवटचा मोठा सम्राट; त्यानंतर एकही मोठे आणि स्थैर्य असणारे साम्राज्य निर्माण झाले नाही. व्यापाराला राजाश्रय देणारी राजघराणी संपुष्टात आल्यामुळे व्यापार उध्वस्त झाला आणि परिणामी चलन व्यवस्था अविश्वासार्ह ठरत पुन्हा वस्तु-विनिमयाला सुरुवात झाली. ज्याचा परिणाम पुन्हा जातीव्यवस्था बळकट होण्यामध्ये झाल्याचे दिसून येते. सहाव्या आणि सातव्या शतकात या देशात काय घडले असेल तर केवळ तत्त्वचिंतकांच्या चर्चा आणि वेदांत, द्वैती, अद्वैती यांच्यातील मतमतांतराचे खंडन आणि मंडन ! याच पार्श्वभूमीवर आदि शंकराचार्यांनी सनातन वैदिक वर्णाश्रमधर्माची पुनर्मांडणी केली, ज्यातून पुन्हा श्रौतस्मार्त परंपरातून वर्णव्यवस्था बळकट झाली.

ती नष्ट होण्याची सुरूवात कांही प्रमाणात शिवाजी महाराजांच्या आणि त्यानंतर ब्रिटीशांच्या काळात सुरु झाली! ब्रिटिशांनी भारतीय चलन व्यवस्थेचे एकीकरण करून त्यात एकरूपता आणली आणि सेवेचा मोबदला रोख स्वरुपात दिला जाऊ लागला.पूर्वीच्या व्यवस्थेत धनसंचयाचा अधिकारच नाकारल्या गेलेल्या शूद्र समाजाला या चलनाच्या माध्यमातून धनसंचय करणे शक्य होऊ लागले. समाजातील उपेक्षित असणारा दलित समाज ब्रिटीशांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ब्रिटीशांच्या सैन्यात भारती झाला आणि त्यातून मिळणाऱ्या रोख रकमेच्या स्वरूपातील वेतनामुळे त्याचे सामाजिक परावलंबित्व संपुष्टात आले. जातीव्यवस्थेला व्यवस्थेला पुन्हा एकवार हादरे बसू लागले. डॉ. आंबेडकरांनी दलित समाजाच्या उद्धारासाठी गावकी सोडण्याचा धरलेला आग्रह धरण्याचे कारण 'ग्रामीण अर्थकारण हे पूर्णतः जाती व्यवस्थेवर आधारलेले होते' हेच होते. बलुतेदारीची ही पद्धत देशात अगदी १९७२ च्या दुष्काळापर्यंत अस्तित्वात होती, दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील दलित समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर शहराकडे स्थलांतर झाले आणि ही व्यवस्था नंतर मोडकळीस येत गेली.

आज नव्याने उभ्या राहू पाहात असलेल्या कॅशलेस व्यवस्थेने पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेच्या अशा अनुषंगांचा विचार अवश्य करायला हवा. त्या व्यवस्थेतून एक शोषणप्रधान सामाजिक चौकट तयार झाली होती, आजच्या व्यवस्थेने वेगळ्या स्वरूपात अशीच एखादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करू नये याचे भान आपण सार्‍यांनी राखायला हवे आहे. अर्थात पुन्हा ऐतिहासिक बलुतेदारी पद्धत येईल असा याचा अर्थ नाही. कारण आज इंटरनेट्च्या जमान्यात संकल्पना पातळीवर चलन अस्तित्वात राहून पूर्वी 'कागदोपत्री' म्हणत तसे व्यवहार होऊ शकतातच. जोवर व्यवस्था मजबूत आहे तोवर चलन धातूचे आहे, चामड्याचे आहे की व्हर्चुअल याला फार महत्त्व नसते. ती व्यवस्था त्या चलनाला जामीन असते. परंतु एकामागून एक तुघलकी निर्णय घेतल्याने जर व्यवस्थाच डळमळीत झाली तर मात्र प्रगतीचे काटे उलट दिशेने फिरू शकतात. हे होऊ नये याची काळजी आपण सर्वांनीच घ्यायला हवी.

- डॉ. मंदार काळे
  अ‍ॅड.राज कुलकर्णी

----

(पूर्वप्रसिद्धी: हा लेख १९ डिसेंबर २०१६ रोजी ’अक्षरनामा’ या पोर्टलवर निश्चलनीकरणाचा निर्णय तुघलकी ठरू नये इतकंच! या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला.)

रविवार, ११ डिसेंबर, २०१६

विचक्षण संपादकांचा 'मुक्त शब्द' (दिवाळी अंक परिचय)


दिवाळी अंक तयार करणे म्हणजे लेखकु बनण्याची इच्छा पुरी झाल्यानेच 'सुखिया जाला' समजणार्‍यांचे लेखन जमा करून जाहिरातींच्या अधेमधे मजकूर टाकून दोन-एकशे पाने भरून काढणे, इतक्या माफक व्याख्येपर्यंत आपण येऊन पोचलो असताना, 'संग्राह्य दिवाळी अंक' ही संकल्पना अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच अनेक दिवाळी अंक हे वर्षानुवर्षे 'पकडून ठेवलेल्या' लेखकांच्या जुन्या लेखनाच्या आवृत्त्यांची भरताड करून काढले जात असताना 'संपादक' नावाचा प्राणी फक्त मॅनेजर याच पातळीवर शिल्लक राहिला आहे का, अशीही शंका येऊ लागली आहे.

या वर्षीचा 'मुक्त शब्द'चा दिवाळी अंक मात्र याला सणसणीत अपवाद ठरावा असा. नगण्य जाहिराती घेऊन; खोगीरभरती लेखनाऐवजी वैचारिक लेखनाला समाविष्ट करत; अंकाचा पुरा फोकसच त्या प्रकारच्या लेखनावर ठेवण्याचे धाडस करत; संपादकांनी संपूर्ण अंकाला एक निश्चित चौकट दिली आहे आणि त्या आधारे लेखन निवडले आहे किंवा त्या-त्या विषयातील अधिकारी व्यक्तींकडून लिहून घेतले आहे. एखाद-दोन अपवाद वगळले, तर त्यांतला कोणताच लेख 'चाळला नि सोडून दिला' असे करताच येणार नाही. ते लेखन वा त्यातील मुद्दे, वाचकाला आवडतील की नाही, पटतील की नाही हा पुढचा भाग आहे; परंतु अंक तयार करताना संपादक आणि संपादकीय मंडळाने दाखवलेल्या विचक्षण दृष्टीला पहिला सलाम करायला हवा.

अंकाबद्दल लिहिताना प्रथमच माझी मर्यादा स्पष्ट करायला हवी. दृश्यकलेच्या आणि नवकाव्याच्या बाबतीत मी अंगठाबहाद्दर माणूस आहे. तेव्हा प्रभाकर कोलते यांचा मुखपृष्ठाविषयीचा लेख आणि डहाकेंपासून कल्पना दुधाळ यांच्यापर्यंत अनेक नव्या-जुन्या आणि प्रसिद्ध कवी-कवयित्रींच्या कविता - या दोन्ही गोष्टी न वाचता मी पुढे गेलो आहे. तेव्हा त्या दोन्हीबाबत मी काही बोलणार नाही, हे आधीच सांगून टाकतो. त्याचबरोबर फक्त इतिहासाबद्दलचेच लेखन नव्हे; तर ज्यांच्या वास्तव असण्याबाबतच शंका आहे अशा महाकाव्यांमधील घटना, प्रसंग, व्यक्ती यांबाबत नवनवे अन्वयार्थ लावत सतत त्यावर चर्वण करणारे, अस्मिता-विद्रोहांना मदत होईल अशा प्रकारे केलेले लेखन वाचण्याचे मी टाळतो. त्यामुळे ताटका राक्षसीवरील सुकन्या आगाशे यांचा लेखही वाचनातून वगळला. या तीन गोष्टी वगळल्या, तर अंकाचे सरळ चार भाग पडतात.

पहिल्या भागात व्यक्तिपरिचयपर लेख आहेत. त्यात जयप्रकाश सावंत यांनी लिहिलेला 'कुर्त वोल्फ' या संपादकावरील दीर्घ लेख आहे. लेखक, कवी, विचारवंत यांच्याबाबत पुष्कळ लिहिले-बोलले जाते, पण ते वाचकांपर्यंत पोचवणार्‍या संपादक-प्रकाशक यांच्याबाबत फारशी माहिती वाचकांना नसते. प्रकाशक म्हणजे लेखकाच्या जीवावर भरपूर पैसे मिळवून त्यांची रॉयल्टी देणे टाळणारा इसम इतपतच ओळख आज मराठी वाचकांना आहे. (अर्थात 'आपले रोजगारक्षेत्र वगळता इतर सर्वच क्षेत्रांत फक्त भ्रष्टाचारीच असतात' असा सर्वसाधारण समज असतो, असे विधान केले; तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.) श्री. पु. भागवत किंवा रा. ज. देशमुख यांच्यासारख्या अपवादात्मक व्यक्तींबद्दल थोडेफार बोलले गेले आहे. प्रकाशन व्यवसायाशी जवळून संबंध असलेले जयप्रकाश सावंत यांनी काफ्कासह इतर अनेक प्रसिद्ध लेखकांचा प्रकाशक असलेला कुर्त वोल्फ याचा परिचय करून दिला आहे. लेखकाच्या आयुष्यातील चढ-उतार, विपन्नावस्थेत केलेली साहित्यसेवा इत्यादी आपण नित्य वाचत असतोच. पण एखाद्या प्रकाशकाचा प्रवासही तितकाच खाचखळग्यांनी भरलेला असतो, त्याच्या साहित्यनिष्ठाही तितक्याच प्रबळ असू शकतात हे निदान शक्यतेच्या पातळीवर मान्य करावे, इतके जरी यातून वाचकाला उमगले; तरी खूप झाले.

या विभागात याशिवाय आणखी दोन लेख आहेत, मिलिंद बोकील यांनी 'निर्मिती' संस्थेच्या कै. अशोक सासवडकर यांचा लिहिलेला परिचय, आणि प्रसिद्ध लेखिका सानिया यांनी अंबिका सरकार यांचा करून दिलेला परिचय.

हे दोन्ही लेख परिचय म्हणून उत्तम असले, तरी काही गोष्टी खटकल्या. एक म्हणजे दोन्ही लेखांत 'मी' वाजवीपेक्षा (हे मूल्यमापन सापेक्ष असते, हे आधीच मान्य करतो) जास्त डोकावतो, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. याशिवाय बोकिलांच्या लेखात तर त्यांच्यातला कथालेखकही डोकावतो. उदाहरण द्यायचे झाले, तर सासवडकरांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या उद्धर गावाचा उल्लेख आल्याबरोबर तेथील वनस्पतीसृष्टीबद्दल (flora आणि fauna) येणारा एक पुरा परिच्छेद. अंबिका सरकार यांच्यावरील लेखात 'लेखिके'चा परिचय करून देताना आलेले, 'संसार करता-करता येणार्‍या अडचणी' वगैरे मुद्दे आता सर्वमान्य झालेले आहेत नि नव्याने सांगावेत असे नाहीत, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. दोन्ही लेख अशा तपशिलांनी विनाकारण पसरट होत गेले आहेत असे वाटून गेले.


दुसर्‍या भागात आनंद तेलतुंबडे, संपत देसाई आणि केशव वाघमारे या तिघांनी मराठा मोर्चांचा आणि त्यामागच्या पार्श्वभूमीचा वेध घेतला आहे. यांपैकी आनंद तेलतुंबडे यांच्या 'EPW'मधील लेखाचा अनुवाद हा सर्वसामान्यांमधे आधीच चर्चिलेले मुद्देच पुन्हा आणतो, नवीन काहीच सापडत नाही. संपत देसाईंचा लेख ('कुणबी-मराठ्यांच्या उद्ध्वस्तीकरणाचा आक्रोशः मराठा क्रांती मोर्चा') हा लेख या मोर्चांमधील प्रमुख मागण्यांचा ऊहापोह करतो (विविध शहरांत मोर्चांची संख्या नि तपशील थोडेफार बदलत गेले, तरी सुरुवातीला मांडल्या गेलेल्या मागण्याच इथे विचारात घेतल्या आहेत.). या मागण्यांमागची ऐतिहासिक, सामाजिक पार्श्वभूमी उलगडून दाखवतो. प्रामुख्याने शेतीवर आधारित असलेला हा समाज आणि राज्यकर्ती जमात यात अभिन्नत्व मानता कामा नये असा या लेखाचा दावा आहे. ब्रिटीशपूर्व काळात आणि ब्रिटीश अधिसत्तेच्या काळात या समाजाची स्थिती कशी बदलत गेली आहे याचा लेखाजोखा त्यात मांडला आहे. भांडवलशाहीचा गाभा असलेल्या औद्योगिकीकरणाने प्रामुख्याने याच समाजाच्या जमिनी गेल्या, त्या विकासाच्या रेट्याचा सर्वाधिक तोटा याच समाजाला झाला आहे असे लेखक म्हणतो. मोर्चाच्या मागण्या न्याय्य ठरवत असतानाही केवळ आरक्षण मिळाल्याने समाजाचे मागासलेपण संपणार नाही हे भान राखण्यास बजावतो. तसे का याची कारणमीमांसाही करतो. याचबरोबर या समाजाच्या मानसिकतेतच त्याच्या मागासलेपणाची बीजे सापडतात हे डॉ. साळुंखे, डॉ सदानंद मोरे आदी मान्यवरांच्या साक्षीने मांडतो. हा लेख प्रामुख्याने मोर्चाची बाजू उलगडणारा आहे. संपूर्ण लेखात न चुकता निव्वळ 'मराठा' असा उल्लेख न करता 'मराठा (कुणबी)' असा उल्लेख करत या दोन जातींतले अभिन्नत्व देसाई अधोरेखित करतात. तसे असेल तर मंडल आयोगाच्या काळात 'आरक्षणाच्या कुबड्या नकोत, आम्ही आणि कुणबी वेगळे आहोत' अशी भूमिका काही मराठा नेत्यांकडून मांडली गेली होती, ती चूक होती, त्या नेत्यांची वैयक्तिक मते होती की ती भूमिका कालबाह्य झाली आहे, याबाबत लेखकाने आपले म्हणणे स्पष्ट करायला हवे होते.

केशव वाघमारे यांचा लेख ('मराठा समाजाला खरा धोका कोणाकडून?') हा लेख मोर्चाच्या समर्थनार्थ मांडलेल्या भूमिकेचा प्रतिवाद करणारा आहे असे ढोबळ मानाने म्हणू शकतो. मुळात अर्थ-वर्गीय समस्या जात-अस्मितेवर आधारित उत्तराने कशी संपू शकते, असा सवाल वाघमारे करतात. राज्यकर्ती जमात आणि श्रमजीवी मराठे/कुणबी हे जर वेगळे नसतील; तर जिथे जिथे राजकीय, शैक्षणिक अथवा रोजगाराची सत्तास्थाने मराठा नेत्यांच्या हाती आहेत, तिथे आपल्याच समाजातील मागास व्यक्तींना हात देण्याचा किती प्रयत्न केला जातो असा त्यांचा प्रश्न आहे. देसाईंच्या आणि वाघमारेंच्या लेखात एक समान मुद्दा आहे. तो असा, की जिथे मराठा नेते सत्ताधारी आहेत, तिथे त्यांनी आपल्याच समाजातील मागास गटाच्या विकासासाठी काही विशेष उपाययोजना का केल्या नाहीत? अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराबाबत मोर्चा काढण्याऐवजी राजकीय पटलावर वस्तुनिष्ठ स्वरूपात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दलचे तथ्य का मांडले जात नाही, असाही वाघमारे यांचा मुद्दा आहे. तसेच कोपर्डी घटना खरेतर अमानुष पितृसत्ताक हिंसेची परिणती होती, तिला जातीय रूप देऊन 'उलट्या जातीयवादाचा' बागुलबुवा उभा केला जात आहे असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. हे दोनही लेख ढोबळ मानाने दोन बाजू दाखवतात असे म्हटले, तरी चुकीचे ठरणार नाही.

तिसरा भाग 'विचारतुला'. दोन प्रसिद्ध व्यक्तींची तुलना करणारे एकूण पाच लेख असलेला हा विभाग. हा अंक संग्राह्य आहे, असे जे म्हणालो; ते प्रामुख्याने या भागासाठी. यात सर्वप्रथम येतो, तो आनंद तेलतुंबडे यांचा 'मार्क्स-लेनिन आणि फुले-आंबेडकर' हा लेख (ज्याचा अनुवाद शुभांगी थोरात यांनी केला आहे). पुढील लेखनाबाबत अपेक्षा कमी करण्याचे काम या लेखाने केले, असे म्हणावे लागेल. या लेखात या चारही महापुरुषांबद्दल मला(तरी) आधीच माहीत असलेले तपशील एकापुढे एक मांडून दाखवले आहेत. त्यात तुलना अशी जवळजवळ नाहीच. जणू चार स्वतंत्र लेख असावेत इतके स्वतंत्रपणे, एकमेकांत मिसळू न देता चौघांबाबत लिहिलेले आहे.

पण त्यानंतर येणारा चैत्रा रेडकर यांचा 'महात्मा गांधी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग' यांच्यावरील लेख मात्र ती कसर भरून काढतो. हिंसा, प्रतिवाद आणि संघर्ष ही आजच्या काळात वैचारिक आणि राजकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सत्तेची समाजमान्य हत्यारे झालेली असताना नागरी प्रतिकार आणि प्रबोधन या दोन अहिंसक हत्यारांची धार नाहीशी होते आहे का, असा संभ्रम समाजात निर्माण होतो आहे. अशा वेळी नागरी प्रतिकाराचे हत्यार यशस्वीपणे वापरूनदेखील आपल्या कार्यात यशस्वी होता येते हे निर्विवादपणे सिद्ध करणार्‍या या दोन नेत्यांबद्दल बोलणे आवश्यकच ठरले आहे. दोघांच्या संघर्षाची भूमी, त्यांचे दृष्टीकोन, त्यांच्यावर असलेले पूर्वसुरींचे प्रभाव यांच्या आधारे दोघांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आलेख रेडकर यांनी उत्तम मांडला आहे.

हेडगेवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर हेडगेवारांच्याहूनही अधिक प्रभाव आहे, तो गोळवलकरांचा. म्हणूनच त्यांना 'गुरुजी' हे संबोधन मिळाले आहे. मुसोलिनी आणि गोळवलकर यांच्यावरील लेखात मुसोलिनी फारच थोडा असला, तरी गोळवलकरांच्या विचारसरणीचा घेतलेला आढावा अतिशय साक्षेपी आहे. गोळवलकरांचे आणि त्यांनी दिशा दिलेल्या संघाचे हिंदुत्व प्रामुख्याने शत्रुलक्ष्यी असल्याने त्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येत दिसणारी विसंगती आणि अंमलबजावणीत करावी लागणारी कसरत यावर किशोर बेडकीहाळ यांची अचूक बोट ठेवले आहे.


या विभागातील सर्वांत उत्तम लेख म्हणता येईल, तो विवेक कोरडे यांचा - भगतसिंग आणि सावरकर यांच्यावरचा लेख. माझे हे मत बहुसंख्येला पटणार नाही याची मला पूर्ण जाणीव आहे. या लेखात पुन्हा एकदा भगतसिंग यांना अतिशय कमी स्थान आहे आणि लेखाचा मोठा भाग हा सावरकरांवर आहे. भगतसिंगांना मिळालेले उणेपुरे २४ वर्षांचे आयुष्य आणि सावरकरांचे ऐंशीहून अधिक वर्षांचे आणि अनेक चढ-उतारांनी भरलेले जीवन आयुष्य हे साहजिकच म्हणावे लागेल. हिंदुत्ववादी म्हणवणारे लोक सत्ताधारी झाल्यापासून सावरकर हे व्यक्तिमत्त्व दोन बाजूंच्या साठमारीत भरडले जाताना दिसते. एका बाजूने त्यांना स्वातंत्र्यवीर म्हणत भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान - 'भारतरत्न' - देण्याची मागणी करणारे माथेफिरू सक्रिय झाले आहेत, तर दुसर्‍या बाजूने अतीव तुच्छतेने त्यांचा उल्लेख 'माफीवीर' असा करणारे उथळ पुरोगामी दिसू लागले आहेत. अशा वेळी त्यांना हिरो किंवा व्हिलन यांपैकी काहीही ठरवण्याचा पूर्वहेतू समोर न ठेवता केलेली ही मांडणी ज्यांना स्वच्छ मनाने वाचता येईल त्यांनी अवश्य वाचावी अशी आहे. महाभारतातले कृष्णाचे पात्र जसे त्यातला देव बाजूला ठेवून पाहिले, तर एक माणूस म्हणून अधिक उंच भासते (हे वाचताच आमचे काही पुरोगामी मित्र, “बघा! मी म्हणत नव्हतो हा छुपा 'तिकडचा' आहे!' असे म्हटल्याचे स्पष्ट ऐकू आले. :)) तसेच सावरकरांच्या बाबतीत वर उल्लेख केलेले पूर्वग्रह दूर ठेवून पाहिले, तर त्यांची शोकांतिका अधिक गहिरी होताना दिसते. अंदमानपूर्व सावरकर, अंदमानातले सावरकर आणि अंदमानोत्तर सावरकर यांचे कोरडे यांनी स्वतंत्रपणे केलेले विश्लेषण सावरकरांच्या व्यक्तिमत्त्वातील विरोधाभास अधोरेखित करत जाते. विचारांचे बळ भरपूर, पण कृतीच्या बाबत कचखाऊ दिसणारी वृत्ती; सय्यद अहमद यांनी मुस्लीम समाजाच्या दिशेने जसे ध्रुवीकरण करू पाहिले, तसेच हिंदू धर्मीयांचे संघटन करण्याचा माथेफिरू विचार मांडत नकळत किंवा हेतुतः ध्रुवीकरणाला केलेली मदत; यातून ज्या द्विराष्ट्रवादाचा दावा त्यांनी केला, त्याला वास्तवात अधिक टोकदार करत नेण्याचे केलेले प्रयत्न; परंतु हे करत असतानाही प्रत्यक्ष कृतीच्या वेळी जबाबदारी घेण्याचे टाळणे (त्या अर्थी संघाने त्यांना शिरोधार्य मानणे औचित्यपूर्ण आहेे); आपद्धर्म म्हणत केलेली माफीची याचना (त्या पार्श्वभूमीवर, प्रत्यक्ष सहभाग नसतानाही संपूर्ण गटाच्या कृत्याची जबाबदारी भगतसिंगांनी स्वीकारणे); अर्थार्जनासाठी केलेली सावकारी... या मार्गाने अंदमानपूर्व सावरकरांचे अंदमानोत्तर आयुष्यात होत गेलेले अधःपतन हा एका शोकान्त कथेचा ऐवज आहे. कोरडे यांनी तो टिपा, संदर्भ यांसह मांडला आहे. पण हे करत असताना त्यांच्या अंदमानपूर्व आयुष्यातील सकारात्मक बाजूबद्दल बोलणे कोरडे यांनी टाळलेले नाही, हे विशेष दाद देण्याजोगे. सावरकरप्रेमी त्यांच्यावरील आरोपांचे दुबळे समर्थन देतात, बहुमताच्या आधारे ते समर्थन लादू पाहतात, चलाखीने काही दावे करून सावरकरांना दोषमुक्त करू पाहतात; त्या दाव्यांचाही व्यवस्थित प्रतिवाद करत कोरडे पुढे जातात. शेवट निश्चित करून लेख न लिहिता अभ्यास म्हणून लेख कसा लिहावा, याचा वस्तुपाठ म्हणून हा लेख वाचायला हवा.

हे तीन उत्कृष्ट लेख वाचून झाले की पुन्हा पहिल्या लेखासारखाच निव्वळ माहितीस्वरूप लेख ('चे गवेरा आणि भगतसिंगः युवकांचे आदर्श' - प्रा. चमनलाल, अनु. सागर भालेराव) देऊन हा विभाग संपतो.

कथाविभागात संख्येने बर्‍याच कथा असल्याने प्रत्येक कथेबद्दल विस्ताराने लिहिणे शक्य नाही. यांपैकी वंदना भागवत यांची कथा दिशाहीन, तर ऐनापुरेंची पाल्हाळिक आणि पारंपरिक वाटली. कृष्णात खोत यांची कथा एका लहान मुलीच्या निवेदनातून साकार होते, याचे प्रयोजन नक्की समजले नाही. कथेतील पात्रानेच आपली कथा सांगणे याला जे दृष्टीकोनाचे वळण असते, ते कुठे जाणवले नाही. हीच कथा तृतीय पुरुषी निवेदनातून लिहिली असती, तर काय फरक पडला असतात असे वाटून गेले. सुमती जोशी यांनी अनुवादित केलेली सुचित्रा भट्टाचार्य यांची कथा अगदीच परिचित प्रकारची, आवृत्त म्हणावी अशी.

या सार्‍या कथांपेक्षा वेगळ्या उमटतात, त्या प्रशांत बागड, मनस्विनी लता रवींद्र आणि सतीश तांबे यांच्या कथा. पैकी सतीश तांबे हे आता कथालेखक म्हणून दीर्घकाळ परिचित असलेले नाव. लैंगिकतेच्या परिप्रेक्ष्यांची मांडणी करणार्‍या त्यांच्या अनेक कथा प्रसिद्ध आहेत. महाभारतातील पांडव आणि द्रौपदी यांच्या सहजीवनाच्या कथेला अर्वाचीन वळण देताना हिप्पी कल्टमधील कम्यून संकल्पनेशी त्यांनी जोडून त्यांनी त्याला काहीसे देशी वळण दिले आहे. यातील पात्रांनी प्रथम व्यवस्थेच्या बंधनांना नाकारत केलेली सुरुवात जेव्हा अशा स्वरूपाच्या सहजीवनात परिवर्तित होते तेव्हा प्रस्थापित समाजाच्या रूढ कल्पना धुडकावून लावल्या, तरीही त्या चौकटीचे अस्तित्व नाकारता येत नाहीच; इतकेच नव्हे, तर व्यवस्थाहीनतेची वाटचालही हळूहळू नव्या व्यवस्थेकडे होत जाते, याची मांडणी ते करत जातात. सर्वांत उल्लेखनीय आहे ते पाचांच्या स्त्रीच्या पुत्राचे नाव. त्याला नाव कोणाचे लावायचे, हा प्रश्न त्या सहा जणांसमोर उभा राहतो, तेव्हाच ते सामाजिक संकेतांचे पूर्णतः गुलाम असल्याचे निर्णायकरीत्या सिद्ध होते. पाचांचा पुत्र म्हणून वडिलांचे नाव 'पांडव' लावण्याची तोड काढणार्‍यांना जाबालीची कथा आठवत नाही, मुलाची ओळख मातेच्या नावाने करून द्यावी हे ध्यानातही येत नाही. व्यावहारिक पातळीवर मागे सोडून दिलेली पितृसत्ताक व्यवस्था त्यांच्या मनाचा मात्र पुरा कब्जा घेऊन बसलेली दिसते.

मनस्विनी लता रवींद्र यांची कथा मात्र मला नीटशी 'सापडली' नाही, हे मान्य करावे लागेल. काळाच्या एका लहानशा तुकड्यातून एका स्त्रीच्या आजवरच्या आयुष्याचा पट उलगडून पाहताना तिला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर भेटत गेलेले पुरुष आणि स्त्रिया यांचा एक अंतर्मुखपणे मांडलेला पट इतपतच उमज मला पडली असे मी म्हणेन. प्रशांत बागड यांची कथा मात्र एक सशक्त कथाकार म्हणून त्यांचे स्थान बळकट करणारी आहे. फँटसीचे हलके अस्तर घेऊन उभी असलेली आणि विचारांचा भक्कम गाभा असलेली कथा. सावली' या रूपकाचा इतका सुंदर वापर जीएंच्या कथेची आठवण करून देतो. असे असले, तरी त्या कथेचे वळण मात्र स्वतंत्रच आहे.

या अतिशय उत्कृष्ट अंकाला गालबोट लागले आहे, ते टाइपसेटिंगमधल्या बेफिकिरीने. नव्या ओळीवर जाताना शब्द अतिशय वाईट तर्‍हेने तोडल्याने - अनेकदा आकारान्त शब्दाचा फक्त कानाच पुढच्या ओळीत जातो - वाचताना अनेकदा रसभंग होतो. आणि ही नजरचूक म्हणताच येणार नाही, इतका हा प्रकार वारंवार घडतो आहे. हे सहज टाळण्यासारखे होते.

-oOo-

सदर परिचय 'रेषेवरची अक्षरे' या ऑनलाईन अंकाच्या 'अंकनामा' या दिवाळी अंक परिचय सदरासाठी लिहिलेला आहे. (http://www.reshakshare.com/2016/12/blog-post_7.html)

आभारः मेघना भुस्कुटे आणि 'रेषेवरची अक्षरे' टीम

गुरुवार, ८ डिसेंबर, २०१६

भक्ताचे अभंग

बोलाचीच कढी नि बोलाचाच भात
खाऊनिया भोळा, भक्त झाला

आमदारा टॅब, खासदारा लॅप्टॉप
जन्तेसी वायफाय, देतो म्हणे

दुनिवेत डंका, वाजे म्हणे फार
'टाईम' मात्र खोटा, निराशला

इथे बुलेट ट्रेन, तिथे पंधरा लाख
घरातील खाली, गंगाजळी

सडे भाजीपाला, रडे कास्तगार
पन्नास दिस थांब, गोदो म्हणे

हा, तो, देशद्रोही, बघवेना प्रगती
जावे पाकिस्तानी, म्हणतसे भक्त

उभा हा रांगेत, वेळ झाला फार
तरी लागे 'गार', भक्त म्हणे

हा तुझा दास, आलासे चरणी
घ्यावे भक्तगणा, उद्धरुनी
- भक्त चरणदास

रविवार, ४ डिसेंबर, २०१६

सर्वेक्षणांचे गौडबंगाल

 (सर्वेंचे वास्तव अगदी सोप्या शब्दात.)

वृत्तपत्रे, चॅनेल्स, इन्टरनेट पोर्टल्स यांच्यामार्फत अनेक सर्वे घेण्यात येतात. उदा. सलमान खान दोषी आहे असे तुम्हाला वाटते का?' किंवा 'अमीर खान असहिष्णुतेबद्दल जे म्हणाला त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का?' वगैरे. त्याचे निकालही लगेच लाईव दिसत असल्याने आपले मत बहुसंख्येबरोबर गेले किंवा नाही हे ही लगेच तपासता येते. आणि बहुसंख्या आपल्या बाजूला आहे म्हटले की आपण बरोबर असल्याचा समज होऊन आपण समाधान मानून घेतो. एकुणात असे सर्वे लाखोंच्या संख्येने, चोवीस तास, वर्षभर चालूच असतात. अधूनमधून कुण्या संशोधन संस्थेच्या हवाल्याने एखादा प्रचलित समज साफ खोटा असल्याची बातमी येते. हे सर्वे कोण नि कसे करते, त्यांची विश्वासार्हता किती याबाबत आपण संपूर्णपणे अनभिज्ञ असतो. निकाल सोयीचा असला की आपण विश्वास ठेवतो, नसला तर हा बकवास आहे असे म्हणून मोकळे होतो. खरंतर असे अभ्यास करण्याचा आराखडा करण्यासाठी संख्याशास्त्रात अनेक नियम, मूल्यमापन पद्धती, दृष्टीकोन दिलेले आहेत. कोणत्या परिस्थितीत कोणता अप्रोच वापरावा याचे आडाखे देखील. तेव्हा हो का नाही सांगा नि निकाल लावा इतके सोपे ते असत नाही.

सामान्यपणे असे सर्वे हे बहुपर्यायी प्रश्न असतात. त्या पर्यायांत अनेकदा सर्व शक्यता - विशेषतः सर्वे करण्याच्या हेतूच्या विरोधात जाणार्या - अंतर्भूत केलेल्याच नसतात. उदाहरणाच्या सोयीसाठी एकच प्रश्न नि पर्याय घेऊन पाहू या. हे उदाहरण अर्थातच सोपे नि सहज समजण्याजोगे घेतले आहे. व्यवहारात अशा विसंगती सहज दिसून येत नाहीत.

प्रश्नः   'आपल्या देशाऐवजी अन्य देशात स्थलांतर करण्याची वेळ आली तर जगातील कोणत्या देशात राहणे पसंत कराल?'
पर्याय निवडा: १. पाकिस्तान २. चीन ३. सीरिया आणि ४. बुर्किना फासो.

उत्तरासाठी दिलेले पर्याय पाहिले तर यात अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरप, ऑस्ट्रेलिया वगैरे जगातील जवळजवळ सर्वच लोकांचे स्थलांतरासाठी प्राधान्य असणारे देश वगळलेले आहेत. तेव्हा या सर्वेवरून 'जागतिक' निष्कर्ष काढणेच चुकीचे आहे. आणि तरीही या सर्वेचा निष्कर्ष लिहीताना 'भारतीय लोक स्थलांतरासाठी बुर्किना फासो या देशाला सर्वाधिक पसंती देतात!' असा लिहिला जाईल.

एका मराठी वृत्तपत्राने मध्यंतरी धक्कादायक हेडलाईन असलेली बातमी छापलेली होती. 'देशातील ३२% मुस्लिम तुरुंगात!' डोके ठिकाणावर असलेल्या कुणालाही हे शक्य नाही हे समजायला हरकत नव्हती. आतील मजकूर पाहता 'देशातील तुरुंगातील कैद्यांमधे ३२% मुस्लिम कैदी आहेत.' असा निष्कर्ष दिसला. दुर्दैवाने हे दोन्ही एकच समजणे हा अडाणीपणा फारसा दुर्मिळ नाह. असाच अपलाप सर्वेच्या निष्कर्षांबाबतही होताना दिसतो. अनेकदा विचारलेला प्रश्न नि काढलेला निष्कर्ष यात परस्परसंबंधच नसतो.

पुन्हा एक उदाहरण घेऊ.  समजा आमचा पुण्याबाहेरचा कुणी  मित्र ठरवतो की किती पुणेकरांना श्रीखंड आवडते हे ठरवू या. मग तो प्रश्न काढतो  'पुणेकरांना श्रीखंड का आवडते?' आणि पर्याय देतो १. त्याचा रंग भगवेपणाकडे झुकलेला असतो म्हणून, २. त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते म्हणून, ३. दह्यापासून घरच्याघरी बनवता येते म्हणून ४. नागपूरकरांना आवडते म्हणून.

आता  समजा २. या पर्यायाच्या बाजूने ७०% मते पडली तर निष्कर्ष लिहिला जाईल '७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते कारण त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते'. पण आकडेवारी देताना मुळातच पंचाईत झाली आहे. ७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते असे नव्हे तर ज्या पुणेकरांना श्रीखंड आवडते (त्यातील ज्यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले त्यापैकी) ७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते कारण त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते' असा आहे. ती टक्केवारी पुणेकरांची नव्हे तर कारणाची आहे.  थोडक्यात सांगायचे तर किती टक्के पुणेकरांना श्रीखंड आवडते या प्रश्नाचे उत्तर या सर्वेने मिळणारच नसते.

इतकेच नव्हे तर या सर्वेची विश्वासार्हता मर्यादित असते, कारण इथे प्रश्नकर्ता रँडमायजेशनचे सारे नियम पायदळी तुडवत असतो नि येईल त्या उत्तरांना सामील करून घेत असतो. यातून ज्या गटासाठी निष्कर्ष काढला जातो आहे त्या गटातील सर्व उपगटांना आवश्यक ते प्रातिनिधित्व मिळाले आहे किंवा नाही याची कोणतीही तमा या सर्वेमधे बाळगलेली नसते.

पुन्हा एकदा पहिले उदाहरण घेऊ. हा सर्वे समजा एखाद्या न्यूज पोर्टलने चालवला तर संपूर्ण भारतीय समाजाचा अतिशय लहान गट या प्रश्नाचे उत्तर देणार असतो. १. ज्या भाषेत (उदा. इंग्रजी) प्रश्न आहे ती भाषा वाचू शकणारा, २. इंटरनेट उपलब्ध असणारा, ३.  तो प्रश्न लाईव असेल त्या काळात त्या पोर्टलला भेट देणारा, ४. आपण त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे इतपत तो प्रश्न महत्त्वाचा मानणारा इ. इ. अनेक शक्यतांनी हा गट लहान होत जातो. आता यातून निघालेला  निष्कर्ष हा खरंतर या लहानशा गटाच्या प्रतिसादातून निघालेला असतो. तो देशातील सर्व नागरिकांचा 'प्रातिनिधिक' निष्कर्ष आहे याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. एखाद्या गटाच्या प्रतिसादातून काढलेला निष्कर्ष हा मोठ्या गटाचा 'प्रातिनिधिक' असावा यासाठी अनेक संख्याशास्त्रीय नियम, चौकटी उपलब्ध आहेत. त्यांच्या आधारे काढलेला निष्कर्षच प्रातिनिधिक मानता येतो, आपल्याला सोयीच्याच लोकांच्या प्रतिक्रिया द्या नि त्या सर्वांच्या प्रातिनिधिक आहेत असा दावा करता येत नसतो. वरील सर्वेचा निष्कर्ष देताना 'भारतीय जनता' असा शब्दप्रयोग करून -अज्ञानातून वा हेतुतः - केला जाईल. आणि मग हा सर्वे एखादी पीआर संस्था बुर्किना फासोच्या पर्यटन विभागाला विकू शकेल, जेणेकरून ते हा सर्वे वापरून भारतीय पर्यटकांना भुलवू शकतील.

अनेकदा प्रश्नातच उत्तर अधोरेखित करून या सर्वेचा निकाल लावलेला असतो किंवा अनेकदा हे दिलेले पर्याय हे  मोठ्या  रेघेशेजारील छोटी रेघ स्वरूपाचे असतात, ज्यातून उत्तर देणारा शेवटी आपल्याला हवा तोच पर्याय निवडेल याची खातरजमा करून घेतली जाते. पहिले उदाहरण पाहिले तर जगाच्या नकाशावर बुर्किना फासो हा देश कुठे आहे हे माहीत नसतानाही भारतीय लोक त्याची निवड करतील. इथे असंख्य पर्याय मुळातूनच दिलेले नसल्याने हा निष्कर्ष साफ चूक तर आहेच पण त्याच  बरोबर अन्य पर्याय असे दिले आहेत की सर्वे ज्या व्यक्तिंसाठी घेतला आहे त्यांची मानसिकता विचारात घेता पर्याय ४ हाच बहुसंख्येला निवडावा लागेल.

डिजिटल जगात तर हे सर्वे त्यात हितसंबंध गुंतलेल्यांकडून सरळसरळ हायजॅक केले जातात. मोठया संख्येने एका बाजूचे लोक मतदान करून हवा त्या निष्कर्षाकडे तो वळवून घेतात. त्यासाठी वॉट्सअॅप, ट्विट, फेसबुकसारखी अन्य सोशल माध्यमे यातून त्याबाबत आवाहन करून आपल्या बाजूच्या लोकांना उत्तरे लिहिण्याचे आवाहन केले जाते. थोडक्यात असा अनियंत्रित सर्वे हायजॅक करणे सोपे असते.

वरील सर्व प्रकार विकली गेलेली चॅनेल्स सफाईदारपणे राबवताना दिसतात. इथे प्रश्नांतर भावनिकतेचा, अस्मितेचा वगैरे मुलामा चढवला की प्रश्नांची हवी ती उत्तरे मिळवता येतात, ती प्रातिनिधिक मुळीच असत नाहीत. अशी आणखी बरीच कारणे, उदाहरणे देऊ शकेन. पण तूर्त थांबू

सर्वे राबवण्याचे तंत्र कितीही प्रगत असले तरी त्याचे यश आणि विश्वासार्हता हे तो राबवणार्याच्या बौद्धिक कुवतीवर आणि प्रामाणिकपणावर अवलंबून असते. आज सोशल मीडियातून, तथाकथित न्यूज पोर्टल्सवरून आणि वॉट्सअॅपसारख्या पीअर-शेअर माध्यमांतून मिळणार्‍या माहितीची विश्वासार्हता जशी रसातळाला गेली आहे, तसेच या सर्वेंचेही असते. फेसबुकवर 'तुम्ही मागच्या जन्मी कोण होतात?' किंवा 'महाभारतातला कोणते पात्र तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसते?' वगैरे प्रश्नांची उत्तरे आपण फुटकळ चाचणी घेऊन मिळवतो तसेच हे सर्वे. फरक इतकाच की ती केवळ गंमत आहे हे आपल्याला ठाऊक असते तर सर्वेंचे निकाल घेऊन आपण एकमेकांशी भांडत वेळ नि ऊर्जा व्यर्थ वाया घालवत बसतो. पण एक नक्की, असले सर्वे घेणे (खरंतर एका प्रश्नाला 'सर्वे' म्हणणं म्हणजे हत्तीच्या शेपटीच्या बुडख्याच्य केसाला हत्ती समजण्यासारखे आहे.) आपल्याला काहीतरी समजल्याचा आभास निर्माण करतात, सोयीचा निष्कर्ष काढून 'आपणच बरोबर असल्याचे' समाधान मिळवण्यास सोयीचे ठरतात. बहुतेकांना ते पुरेसे असते. हजारो वर्षांनंतरही जगातील विपन्नता सरत नाही, तरीही कुणी दृश्य/अदृश्य जादूगार येऊन एका झटक्यात ती दूर करेल यावरचा माणसांना विश्वास ढळत नसतो ना अगदी तसेच.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: 'दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक ४ डिसेंबर २०१६)

शनिवार, ३ डिसेंबर, २०१६

दक्षिणायन अनुभवताना

(मडगांव, गोवा इथे नुकत्याच पार पडलेल्या 'दक्षिणायन' अधिवेशनाला माझ्यासह काही मित्र हजर होते. त्यासंबंधी 'आंदोलन' मासिकासाठी लिहिलेला हा लहानसा वृत्तांत.)

गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत विवेकवादाच्या, पुरोगामित्वाच्या तीन अध्वर्यूंची हत्या झाली आणि भारतातील सामाजिक परिस्थिती ढवळून निघाली. परंपरेचा उद्घोष करत, शत्रूलक्ष्यी मांडणी करत अनेक गटांचा सामाजिक राजकीय क्षेत्रात नंगा नाच सुरू झाला. एफटीआयआयसारख्या संस्थांपासून मंत्रिमंडळापर्यंत सर्वत्र सुमारांची सद्दी सुरू झाली नि या उन्मादी गटांना बळ मिळत गेले. आम्ही सांगू तेच बोला, आमच्या विरोधात जाईल असे बोलू नका अन्यथा तुमचा 'दाभोलकर करू' किंवा 'कलबुर्गी करू' अशा उघड धमक्या सुरू झाल्या. विचारांचा लढा लढणारे पुरोगामी या हिंसक मार्‍यापुढे काहीसे हतबुद्ध झाल्यासारखे भासले. जरी नेते सावरले तरी कार्यकर्त्यांमधे भीतीचे, हताशेचे वातावरण पसरू लागले. उजेडापेक्षा काळोख मोठा होत आहे अशी भावना त्यांच्यात रुजू लागली. अशा वेळी पुरोगामी विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, पत्रकार यांना सोबत घेऊन सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना 'रणात झुंजणारे आहेत अजून काही' सांगण्यासाठी डॉ. गणेश देवी यांच्या प्रेरणेने 'दक्षिणायन' यात्रेची सुरुवात झाली.

या यात्रेचे दुसरे पर्व १८ ते २० डिसेंबर रोजी गोव्यातील मडगांव इथे पार पडले. महाराष्ट्रातून रावसाहेब कसबे, तारा भवाळकर, विद्या बाळ, निखिल वागळे, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, वसंत आबाजी डहाके, प्रभा गणोरकर, अभय कांता, प्रवीण बांदेकर आदी मान्यवरांनी हजेरी लावली तर गोव्यातून संयोजक श्री दत्ता नायक, क्लॉड अल्वारेस आदी मान्यवर उपस्थित होते. या परिषेदमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, जम्मू - काश्मिर, पंजाब, बंगाल, दिल्ली राज्यांमधील विचारवंत, कलाकार, साहित्यिक, विद्यार्थी, नागरिक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यात्रेची सुरुवात रविंद्र भवन येथून निघालेल्या मूक मोर्चाने झाली ज्याचे नेतृत्व श्री. हमीद दाभोलकर, श्रीमती मेघा पानसरे आणि डॉ. कलबुर्गी यांचे पुतणे श्री. श्रीविजय कलबुर्गी यांनी केले. तिची सांगता डॉ. लोहिया मैदानावर होऊन तिथे जाहीर सभा होऊन 'सनातन'चा गोवा अशी चुकीची होऊ घातलेली ओळख पुसून टाकण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

दुसर्‍या दिवशी प्रत्यक्ष कार्यक्रम हे चार समांतर सत्रांतून आयोजित करण्यात आले होते. पहिल्याच सत्रात 'देशातील विचारवंत पराभूत आहेत का?' या विषयावर परिसंवाद झाला. यात व्हिक्टर फरेरो, पीटर डिसूझा, रहमत तेरेकेरे आदींनी भाग घेतला. अलीकडे 'पुरोगामी आत्मपरीक्षण करत नाहीत' असा घरबसल्या आरोप करणार्‍यांनी या परिसंवादाला हजेरी लावली असती तर - कदाचित- त्यांचे मत बदलले असते का? असा विचार मनात येऊन गेला. याशिवाय याच सत्रात 'देशभक्ती, राष्ट्रवाद आणि मानववाद', सांप्रदायिकते विरोधातील संघर्ष, विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष, काश्मिरमधील परिस्थिती, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही, सेन्सॉरशिप, अंधश्रद्धा आणि विवेक हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून विचारांची देवाणघेवाण करण्यात आली. यात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो गुजरातमधे दलितांसाठी जमीन सुधारणा कार्यक्रमाला वाहून घेतलेल्या मार्टिन मक्वान यांचा. वाजतगाजत आलेल्या नि विकासाचे रम्य स्वप्न मध्यमवर्गीय नि उच्च-मध्यमवर्गीयांसमोर ठेवून त्यांचा बुद्धिभेद करणारे हत्यार म्हणून समोर आलेल्या 'गुजरात मॉडेल'ची दुसरी बाजू त्यांनी उलगडून दाखवली. सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांच्या शोषणावर उभे असलेल्या या धोकादायक मॉडेलशी आपण पुरेशा गांभीर्याने लढत नाही' अशी खंत व्यक्त केली आणि 'आपण जर मानवतेसाठी लढत असू तर संख्येने आपण इतके कमी का आहोत?' असा प्रश्न समोर ठेवून समोरच्या प्रतिनिधींना अंतर्मुख केले.

अमोल पालेकर, आनंद पटवर्धन आणि संभाजी भगत यांनी कलाकारांचे प्रतिनिधी म्हणून मांडलेल्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरल्या. आपण सर्व पुरोगामी, विवेकवादी लोक कायदा आणि संविधानाला बांधिल असल्यामुळं कलेची अभिव्यक्ती जपण्याची लढाई ही पूर्णपणे संविधानिक असल्याचं मत अमोल पालेकर यांनी व्यक्त केलं. बहुभाषिक कविसंमेलनातून कवींनी आपले विचार मांडले तर संभाजी भगत यांनी विद्रोही जलशाच्या माध्यमातून प्रतिनिधींशी संवाद साधला. प्रतिगामी शक्तींना उघडे पाडणारी आणि म्हणून त्यांच्या डोळ्यात सतत सलणारी 'जयभीम कॉम्रेड' ही आनंद पटवर्धन यांची फिल्मही सादर करण्यात आली. त्यावर श्री. पटवर्धन यांनी विविध प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

तिसरा दिवस माध्यम प्रतिनिधींचा ठरला. माध्यम व्यवस्था सरकारी यंत्रणा व उद्योगपतींच्या बांधली गेली असल्यानं ही लढाई कठीण असल्याचं नमूद करतानाच निखिल वागळे आणि सागरिका घोष यांनी पर्यायी माध्यमव्यवस्थेची नितांत गरज असल्याचं सांगितले. पुरोगामी, विवेकवादी लोकांनी स्वत:ची माध्यमव्यवस्था तयार केल्याशिवाय सद्य परिस्थितीला तोंड देणं अशक्य असल्याची जाणीवही करून दिली. परिषदेचा शेवट झाला तो योगेंद्र यादव यांच्या मांडणीने. त्यांनी निवडणुकांच्या राजकारणांपेक्षा, विचारांचं राजकारण करण्याची गरज व्यक्त केली. त्याच सोबत ’भारत’ ही संकल्पना नव्यानं लोकांसमोर घेऊन जाण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे आणि डॉ. कलबुर्गी या विवेकवाद्यांच्या हत्यांमुळे विवेकवादाची मशाल विझू न देता ती उचलून पुढे जावे या मूळ उद्देशाने सुरु झालेले दक्षिणायन, त्याचा पहिला उद्घोष अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा असणे अपरिहार्य होते. परंतु या दुसर्‍या सत्रात आत्मपरीक्षणाचा, संभाव्य कृतीचा विचारही चर्चेच्या, संवादाच्या परिघात आणत त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. नेटक्या आयोजनाने गोवेकरांनी प्रतिनिधींकडून पसंतीची पावती मिळवलीच, पण या निमित्ताने 'सनातन' संस्थेशी जोडले जाऊ पाहणारे गोव्याचे नाव पुरोगामी विचारांशी जोडले गेले हा एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करून ठेवायला हवा.
-oOo-

संकलन: Abhishek Bhosale, Akshay Ashok Rajage
शब्दांकनः डॉ. मंदार काळे

दक्षिणायन संवाद यात्रा

(मडगांव, गोवा इथे १८ ते २० डिसेंबर दरम्यान झालेल्या 'दक्षिणायन' यात्रेला जोडून आम्हा काही मित्रांनी कोकण भागात संवाद यात्रा काढली होती. त्यासंबंधीचा थोडक्यात वृत्तांत.)

गेल्या अडीच-तीन वर्षांत एका बाजूने धर्मांध आणि समाजाचे एकसाचीकरण करु इच्छिणार्‍या संघटना राजकीय आशीर्वादाने प्रबळ होत जात असतानाच डॉ. दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. कलबुर्गी यांच्यासारख्या विवेकवादी विचारधारेच्या अध्वर्यूंच्या हत्या झाल्या. जमावाचा, झुंडीचा वापर करून विचारांची हत्या तर रोजच होताना दिसते आहे. कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय, सर्वस्वी अपरिचित अशा व्यक्ती आज सर्वसामान्यांचे आयुष्य कसे असावे याबाबत फतवे काढताना, कायदा हातात घेऊन ते राबवतानाही दिसतात. अशा वेळी विवेकवादी, पुरोगामी विचारांचे कार्यकर्ते काहीसे सैरभैर झालेले दिसतात. हे असे कसे घडते आहे, यातून आपण आता कुठल्या जगण्याला सामोरे जाणार आहोत, आपले भवितव्य काय या नि अशा प्रश्नांना सामोरे जाताना सामान्य जनता भांबावून जाते आहे. या सर्वसामान्यांशी बोलून त्यांना जगण्याबद्दल आश्वस्त करणारे सामाजिक नेते आज स्वतःच भ्रमित अवस्थेत आहेत. एकतर्फी 'मन की बात' सांगत समाजाच्या मनावर ताबा मिळवून बुद्धिभेद केले जात असताना पुरोगामी मात्र सर्वस्वी प्रतिक्रियावादी होत मूलभूत प्रश्नांऐवजी तात्कालिक मुद्द्यांभोवती फिरताना दिसतात.
अशा अंधारयुगाच्या काळात पुरोगामित्वाची जपणूक करण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना धीर आणि बळ देण्यासाठी पुरोगामी कार्यकर्ते, विचारवंत, कलाकार, लेखक, नाटककार इ. व्यक्तींनी एकत्र यावे यासाठी डॉ. गणेश देवींच्या प्रेरणेने सुरु करण्यात आलेल्या 'दक्षिणायन' यात्रेचे दुसरे पर्व नुकतेच मडगांव गोवा इथे पार पडले. या यात्रेच्या निमित्ताने या अभिजनांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेशी संवादाची दारेही उघडली जावीत अशी कल्पना साने गुरुजी स्मारकाचे माजी अध्यक्ष, पत्रकार श्री. युवराज मोहिते यांनी मांडली. त्याला दक्षिणायनला हजेरी लावणार्‍या काही प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मुंबईहून श्री. मोहिते यांच्याखेरीज प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ डॉ. आशिष देशपांडे, यूथ मोटिवेटर श्री. आशुतोष शिर्के आले होते, पुण्याहून मी त्यांना सामील झालो होतो. मुंबईहून गोव्याकडे जाताना वाटेत विविध गावांतून, शहरांतून समाजाच्या वेगवेगळ्या थरातील लोकांशी संवाद साधावा, त्यांना बोलते करावे या उद्देशाने प्रवासाची आखणी करण्यात आली. आणि या यात्रेला 'दक्षिणायन संवाद यात्रा' असे नाव दिले. अशीच एक यात्रा पुण्याहून निघून कोल्हापूर-धारवाड मार्गे गोव्याला जाईल असे ठरले.
भारतीय समाज हा प्रामुख्याने त्रात्याच्या शोधात असतो. वैयक्तिक आयुष्यातील समस्या किंवा लाभ असोत की सामाजिक, राजकीय पातळीवरील असोत बहुतेकांची मानसिकता मुख्यतः 'राजा बोले दळ हाले' अशीच असते. थोडक्यात संवादाचा प्रवाद एकाच दिशेने जात असतो. यातून अनेकदा नेत्यांना - मग ते राजकीय असोत की वैचारिक - ज्यांच्यासाठी आपण काही करू पाहात आहोत त्यांना त्याबद्दल नक्की काय वाटते आहे याचा अंदाज येणे अवघड असते. यासाठी जनकल्याणकारी व्यवस्थेत या उलट-संवादाचे महत्त्व अधिक असणे अपरिहार्य असते. म्हणूनच केवळ व्याख्याने किंवा मोर्चे/आंदोलने यांसारख्या अनेकदा एककल्ली भासणार्‍या आणि अनेकदा वांझ ठरणार्‍या साधनांपलिकडे जाऊन समानतेच्या पातळीवर संवादाचे जाळे निर्माण करण्याची सुरुवात या यात्रेतून व्हावी अशी अपेक्षा होती. अर्थात असे जाळे निर्माण होणे, त्यात विविध पार्श्वभूमीचे लोक सामील होत 'कारवाँ बनता गया' म्हणण्यापर्यंत त्याची प्रगती होणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. परंतु त्याची सुरुवात करताना निदान संवाद प्रस्थापित होण्यासाठी अडथळे नि अनुत्सुकता दूर व्हावी हा या संवाद यात्रेचा प्राथमिक उद्देश होता आणि तो बराचसा सफल झाला असे म्हणावे लागेल.
सोळा आणि सतरा नोव्हेंबर या दोन दिवसांत मुंबई-माणगांव-महाड-चिपळूण-रत्नागिरी-लांजा-कणकवली-सावंतवाडी या मार्गाने मडगांव पर्यंत पोचली. या यात्रेदरम्यान विविध पार्श्वभूमीच्या लोकांना भेटण्यावर भर दिला होता. भेटणार्‍यांत विद्यार्थी, तरुण तसेच ज्येष्ठ कार्यकर्ते, संघटना तसंच साहित्य-कलांच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या कलाकारांनाही भेटावे यादृष्टीने भेटीची ठिकाणे आणि गट निवडले होते. माणगांव चे 'दोशी वकिल महाविद्यालय' आणि लांजा येथील 'एस. एम. जोशी विद्यानिकेतन' ही दोन महाविद्यालये, 'साने गुरुजी स्मारक' सारखी पुरोगामी विचारांच्या प्रसारार्थ झटणारी संस्था, 'आम्ही चिपळूणकर' सारखी स्थानिक नागरी मुद्द्यांवर काम करणारा गट, स्वदेस सारखी एनजीओ, जनता सहकारी पतसंस्थेसारखा आर्थिक व्यवसाय करणारी संस्था यांना भेटी दिल्या. तर कणकवली मधे गोपुरी आश्रमात कलाकार, कार्यकर्ते आणि पत्रकार अशा सरमिसळ पार्श्वभूमीच्या पण अतिशय जागरुक अशा गटाशी संवाद साधला. त्यांना दक्षिणायन आणि संवाद यात्रा यांच्या हेतू नि दृष्टीकोनाबाबत माहिती दिली. सद्यस्थिती आणि भविष्याबद्दलच्या त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या.
'हे दक्षिणायन म्हणजे काय?', तिथे आमच्यासारखे कार्यकर्ते जातात ते कशासाठी?' 'यातून नक्की काय साध्य करायचे आहे?' या प्रश्नांना उत्तरे देत असतानाच प्रत्येक ठिकाणी समोर असलेल्या गटाच्या पार्श्वभूमीनुसार संवादाची दिशा राखण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने श्री. मोहिते यांनी केला. विद्यार्थ्यांना संवादासाठी उद्युक्त करण्याचे काम प्रामुख्याने युवराज आणि डॉ. देशपांडे यांनी केले. समोरच्या व्यक्तीला प्रश्न विचारणे हा संवादाचा अविभाज्य भाग असतो. आपल्या तरुणांना प्रश्न पडायला हवेत, ते विचारताना त्यांनी कचरता कामा नये आणि त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न त्यांचा त्यांनीच करायला हवा असे प्रतिपादन श्री. मोहिते यांनी केले. 'स्वदेस'च्या कार्यकर्त्यांशी विचार अनुभवांची देवाणघेवाण झाली तर चवदार तळ्यावर भेटलेल्या ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ आम्हाला मिळाला.दक्षिणायन आणि संवाद यात्रा यांच्या माध्यमातून पुरोगामित्वाचा लढा पुढे नेत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले, दोन्हींसाठी शुभेच्छा तर दिल्याच पण आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचे भक्कम आश्वासनही दिले. कार्यकर्त्यांमधे उभारी राखण्यासाठी अशी यात्रा केवळ एखादे वेळी आयोजित न करता ठराविक काळाने पुन्हा पुन्हा आयोजित केली जावी असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले.
या यात्रेतून काही सकारात्मक अनुभव जमा झाले. यात्रेचे कार्यकर्ते इथे पोचले आहेत हे ऐकून अन्य दोन महाविद्यालयांतून आमच्याकडेही येऊन जा अशी विनंती आम्हाला केली गेली. परंतु पुढे अनेक ठिकाणी भेटी द्यायच्या असल्याने ती स्वीकारता आली नसली तरी संवादोत्सुक व्यक्तींची संख्या मोठी आहे हे या - आणि पुढील टप्प्यांत आलेल्या - अनुभवातून ध्यानात आले आणि केवळ अशा तात्कालिक कार्यक्रमाऐवजी अशा संवाद यात्रा नियमित व्हायला हव्यात याची खूणगाठ बांधली गेली. कणकवलीच्या गोपुरी आश्रमात जमलेल्या मित्रांबरोबर दीर्घ चर्चा झाली. सद्यस्थिती, त्याबाबत पुरोगामी व्यक्ती आणि गट यांची जबाबदारी, ती निभावताना होणार्‍या चुका आणि त्यावर संभाव्य उपाय यावर स्थानिक तसंच यात्रेत सहभागी व्यक्तींनी आपापली मते मांडली. माणगांव येथे प्रा. डॉ. जी. डी. गिरी, चिपळूणचे श्री. राजन इंदुरकर, रत्नागिरी येथे संस्थेचे चेअरमन श्री. अभिजित हेगशेट्ये, कणकवली येथे कवी अजय कांडर, छायाचित्रकार इन्द्रजीत खांबे, क्मर्शिअल आर्टिस्ट मनोज मेस्त्री, सावंतवाडी येथे लेखक प्रवीण बांदेकर आदींशी विस्तृत चर्चा झाली. या सार्‍यांनी संवाद यात्रेच्या कल्पनेचे स्वागत केले आणि भविष्यात सोबत राहण्याचे आश्वासनही दिले. बेळगांव तरुण भारत, लोकमत वगैरे वृत्तपत्रांनीही या संवाद यात्रेची आवर्जून दखल घेतली आणि त्यासंबंधीचे विस्तृत वृत्तांत प्रसिद्ध केले.
एकुणात या यात्रेमुळे संवादाची आवश्यकता ठसवण्यात यशस्वी झाल्याचे समाधान आम्हाला लाभले. मरगळ आलेल्या कार्यकर्त्यांना, तरुणांना नि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या निमित्ताने एकत्र येण्यासाठी, विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी, कृतीसाठी संघटन उभे करण्यासाठी सहाय्यभूत होईल असा एक विचारमंच उभा करता येईल का याची चाचपणी करून पहावी असा विचार आहे. या सार्‍या खटाटोपाचे फलित त्यात सहभागी होणार्‍यांच्या बांधिलकीवरच अवलंबून राहील, तिला एक वाट देण्याचे काम आमच्या हातून झाले तरी या सार्‍याचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल.

- डॉ. मंदार काळे

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: 'आंदोलन', डिसेंबर २०१६)