-
चलनातून पाचशे नि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद करत ‘कॅशलेस’ अर्थव्यवस्था हे आपले अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेच्या नागरिकांच्या अर्थव्यवहारावर होऊ शकणार्या संभाव्य परिणामांबाबत चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. परंतु अशा प्रकारची व्यवस्था सामाजिक पातळीवर काही बदल घडवू शकेल का, हे पाहणेही आवश्यक ठरेल. हा मुद्दा उपस्थित करण्याला ऐतिहासिक आधार आहेत, आणि इथे त्यातील एका पैलूचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आहे. जगभरात मानवी संस्कृती जसजशी विकसीत होवू लागली तसतशी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपलिकडे माणसाच्या गरजांची संख्या वाढू लागली. आपल्या गरजेच्या सर्वच वस्तू आपापल्या निर्माण करण्याऐवजी, एकेका उत्पादनाची जबाबदारी एका व्यक्तीला वा समूहाला देऊन, त्या वस्तूंची गरजेनुसार देवाणघेवाण करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. एकच व्यक्ती वा समूह एकाच प्रकारचे उत्पादन वारंवार घेत राहिल्याने उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली, आणि उत्पादनासाठी आवश्यक कालावधी कमी होत गेला. अशा तर्हेने सुरु झालेला वस्तू-व...
पुढे वाचा »
सोमवार, १९ डिसेंबर, २०१६
चलनमुक्त समाज आणि इतिहास (सहलेखक: अॅड. राज कुलकर्णी)
Labels:
‘अक्षरनामा’,
अर्थकारण,
जिज्ञासानंद,
प्रासंगिक
रविवार, ४ डिसेंबर, २०१६
सर्वेक्षणांचे गौडबंगाल
-
कार्ल मार्क्सचा सहाध्यायी फ्रेडरिक एंगल्सने एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर इंग्लंडमधील कामगार वर्गाच्या दारुण अवस्थेवर प्रकाशझोत टाकणारा अहवाल लिहून समाजनिर्मितीत सर्वेक्षणावर आधारित मूल्यमापन पद्धतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. आजची प्रस्थापित व्यवस्था संख्याशास्त्राचे नियम आणि मूल्यमापन पद्धती धुडकावत, जनमत स्वत:च्या बाजूने वळवण्याचे डावपेच रचत आहे. नोटाबंदीनंतर सर्वेक्षणांतून झालेले फसव्या जगाचे दर्शन हे त्याचेच द्योतक आहे... --- वृत्तपत्रे, चॅनेल्स, इन्टरनेट पोर्टल्स यांच्यामार्फत अनेक सर्व्हे घेण्यात येतात. उदा. ‘सलमान खान दोषी आहे असे तुम्हाला वाटते का?’ किंवा ‘अमीर खान असहिष्णुतेबद्दल जे म्हणाला त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का?’ वगैरे. त्याचे निकालही लगेच लाईव्ह दिसत असल्याने, आपले मत बहुसंख्येबरोबर गेले किंवा नाही हे ही लगेच तपासता येते. बहुसंख्या आपल्या बाजूला आहे म्हटले, की आपण बरोबर असल्याचा समज होऊन आपण समाधान मानून घेतो . एकुणात असे सर्व्हे लाखोंच्या संख्येने, चोवीस तास, वर्षभर चालूच असतात. अधूनमधून कुण्या संशोधन संस्थेच्या हवाल्याने, एखादा प्रचलित समज साफ खोटा असल्याची बात...
पुढे वाचा »
Labels:
‘दिव्य मराठी’,
जिज्ञासानंद,
प्रासंगिक,
संख्याशास्त्र
शनिवार, ३ डिसेंबर, २०१६
दक्षिणायन अनुभवताना
-
( मडगांव, गोवा इथे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘दक्षिणायन’ अधिवेशनाला माझ्यासह काही मित्र हजर होते. त्यासंबंधी ‘आंदोलन’ मासिकासाठी लिहिलेला हा लहानसा वृत्तांत .) गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत विवेकवादाच्या, पुरोगामित्वाच्या तीन अध्वर्यूंची हत्या झाली, आणि भारतातील सामाजिक परिस्थिती ढवळून निघाली. परंपरेचा उद्घोष करत, शत्रूलक्ष्यी मांडणी करत अनेक गटांचा सामाजिक राजकीय क्षेत्रात नंगा नाच सुरू झाला. एफटीआयआयसारख्या संस्थांपासून मंत्रिमंडळापर्यंत सर्वत्र सुमारांची सद्दी सुरू झाली नि या उन्मादी गटांना बळ मिळत गेले. आम्ही सांगू तेच बोला, आमच्या विरोधात जाईल असे बोलू नका अन्यथा तुमचा ‘दाभोलकर करू’ किंवा ‘कलबुर्गी करू’ अशा उघड धमक्या सुरू झाल्या. विचारांचा लढा लढणारे पुरोगामी या हिंसक मार्यापुढे काहीसे हतबुद्ध झाल्यासारखे भासले. जरी नेते सावरले तरी कार्यकर्त्यांमधे भीतीचे, हताशेचे वातावरण पसरू लागले. उजेडापेक्षा काळोख मोठा होत आहे अशी भावना त्यांच्यात रुजू लागली. अशा वेळी पुरोगामी विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, पत्रकार यांना सोबत घेऊन सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना ‘रणात झुंजणारे आहेत अजून काही’ सांगण्...
पुढे वाचा »
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)


