चलनातून पाचशे नि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद करत 'कॅशलेस' अर्थव्यवस्था हे आपले अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेचे नागरिकांच्या अर्थव्यवहारावर होऊ शकणार्‍या संभाव्य परिणामांबाबत चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. परंतु अशा प्रकारची व्यवस्था सामाजिक पातळीवर काही बदल घडवू शकेल का हे पाहणेही आवश्यक ठरेल. हा मुद्दा उपस्थित करण्याला ऐतिहासिक आधार आहेत आणि इथे त्यातील एका पैलूचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आहे.
जगभरात मानवी संस्कृती जसजशी विकसीत होवू लागली तसतशी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपलिकडे माणसाच्या गरजांची संख्या वाढू लागली. आपल्या गरजेच्या सर्वच वस्तू आपापल्या निर्माण करण्याऐवजी एकेका उत्पादनाची जबाबदारी एका व्यक्तीला वा समूहाला देऊन त्या वस्तूंची गरजेनुसार देवाणघेवाण करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. एकच व्यक्ती वा समूह एकाच प्रकारचे उत्पादन वारंवार घेत राहिल्याने उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली आणि उत्पादनासाठी आवश्यक कालावधी कमी होत गेला. अशा तर्‍हेने सुरु झालेला वस्तू-विनिमय हाच सहजीवनाचा आधार बनला. प्राचीन काळापासून सुरु झालेली वस्तू-विनिमयाची ही पध्दत भारतात अगदी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत चालू होती.
भारताचे ग्रामीण अर्थकारण संपूर्णपणे या वस्तू-विनिमय पद्धतीवर आधारलेले होते. गावात दैनंदिन व्यवहारासाठी उपयुक्त असणारया विविध वस्तू बनविण्याचे काम हे बलुतेदारी व्यवस्थेनुसार ठरलेले असे. या बलुतेदारांना दोन्ही हंगामानंतर वर्षभराचे बलुते देवून त्याच्याकडून वर्षभराची सेवा पुरवली जात असे. हळूहळू विशिष्ट वस्तूचे उत्पादन हा त्या त्या गटांचा पारंपरिक, वंशपरंपरागत व्यवसाय बनला. यालाच आपण बलुतेदारी पध्दत म्हणतो. या बलुतेदारीला सामाजिक चौकटीत घट्ट बसवत जातीव्यवस्थेचा जन्म झाला. त्रिं. ना. आत्रे यांच्या गावगाडा या ग्रामीण अर्थकारण आणि प्रशासनाची सखोल माहिती देणाऱ्या ग्रंथात बलुतेदारी पद्धतीचे कार्यान्वयन कशा पद्धतीने चालत असे याचे खूप विस्ताराने वर्णन केले आहे.
जगातील सर्वच प्राचीन संस्कृतीतील अर्थकारण हे मुळात शेतीवर आधारित असल्यामुळे वस्तू-विनिमयात प्रमुख वस्तू म्हणजे शेतमाल आणि पाळीव जनावरे यांचा समावेश होत असे. निव्वळ देवाण-घेवाणी पलिकडचे व्यवहारदेखील वस्तूंच्या स्वरूपात पुरे केले जात. अगदी दान किंवा दंड यासारख्या एकतर्फी क्रियांची पूर्ती देखील वस्तू-स्वरूपात केली जात असे. रामायण, महाभारत या सारख्या ग्रंथात द्रव्यदान आणि द्रव्यदंड यांचा उल्लेख येतो तो मुळात वस्तू स्वरूपातील दान आणि दंड या अर्थाचाच आहे. अमुक व्यक्तीला १०० गाई देण्याचा दंड ठोठावण्यात आला किंवा अमुक ब्राह्मणाला १०० गाई दान दिल्या, असे उल्लेख पुराणात देखील आहेत.
पुढे विनिमय-व्यवहाराची व्याप्ती वाढल्यावरही व्यवहारात आवश्यक वस्तू खरेदी करताना देखील दुकानदाराला धान्य देवून खरेदी केल्या जात असत. आठवडी बाजाराच्या दिवशी ‘फडी’वर धान्य घालून, थोडेफार पैसे घेतले जात असत आणि त्या पैशातून त्याच बाजारात विविध वस्तूंची खरेदी केली जात असे. म्हणजे आठवडी बाजारात धान्य घेवून गेलेला व्यक्ती येताना पुन्हा वस्तू घेवून येत असे.
विकासाच्या प्रक्रियेत समाज जीवन बदलले तशा गरजा बदलल्या, वाढल्या आणि परिणामी विनिमयातील वस्तूंची संख्या वाढत गेली. या संख्यात्मक वाढीमुळे वस्तू-विनिमय व्यवहारात खूप अडचणीचा होवून बसला. सर्वच वस्तूंना एकाच मापाने मोजता यावे यासाठी चलनाचा शोध लागला. माणिक, मोती, शंख, शिंपले, कवडी यांचा वापर चलन म्हणून केला जावू लागला. पुढे या वस्तूंची उपलब्धता आणि टिकाऊ पणा या दोन गोष्टींबाबत येणार्‍या अडचणींमुळे पर्यायाचा शोध सुरु झाला आणि धातूंची नाणी तयार करण्यात आली. चलनाचा वापर सुरु झाल्यानंतरही अनेक कारणांनी वस्तू-विनिमया ची पद्धत सुरूच राहिली. चलन अत्यल्प प्रमाणात आणि समाजातील ठराविक लोकांपुरतेच मर्यादित होते.
प्राचीन भारतात मौर्य काळापासून सर्वसामान्य लोकांनी चलन मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यास सुरुवात झाली आणि हाच तो कालखंड होता ज्या काळात वर्णाश्रम व्यवस्थेवर आघात करून जन्मजात श्रेष्ठत्वाला विरोध करणारे जैन आणि बौद्ध या सारखे धर्मसंप्रदाय समाजात स्थिरावले होते. पुढील कालखंडात सातवाहन, गुप्त, कुशाण, शक आदी राजवटींच्या काळात व्यापार उदीम वाढीस लागला आणि चलन-विनिमय व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रचलित झाली. वस्तू-विनिमय कमी झाला. उत्पादने आणि सेवा यांचा मोबदला चलनाच्या स्वरुपात दिला जावू लागल्यामुळे जन्मदत्त रोजगाराखेरीज अन्य रोजगार स्वीकारणे शक्य होऊ लागले. यातून जन्मदत्त रोजगाराशी बांधून घातलेल्या जातीव्यवस्थेवर आघात होण्यास सुरुवात झाली
चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत कृषी, गोरक्ष आणि वाणिज्य ही तिन्ही कामे वैश्य वर्णीयांची होती आणि बदललेल्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीत संपत्ती मिळवण्याची हीच प्रमुख साधने होती. चलन पद्धतीत झालेल्या क्रांतीमुळे आणि वाढलेल्या व्यापारामुळे प्राचीन भारतातील सर्व समाज वैश्य वर्णीय यांची कामे करू लागला ! याचा फायदा शूद्र समाजाला देखील झाला, कारण बदललेल्या अर्थकारणात मनुष्यबळाची प्रचंड मोठी आवश्यकता होती. व्यापारासाठी आवश्यक त्या उत्पादनाच्या वेगात आणि मोठ्या प्रमाणावर निर्मितीसाठी कामगारांच्या श्रेणी निर्माण झाली असल्याचा संदर्भ ए .एस. अळतेकर यांनी त्यांच्या ‘स्टेट अँड गव्हर्नेंट इन एन्शन्ट इंडिया’’ या ग्रंथात नमूद केले आहे. असे असले तरी व्यवस्थेच्या ठेकेदारांनी ताबडतोब 'शूद्रांना धनसंचयाचा अधिकार नसल्याचा' नियम घालून देऊन चलनाने शूद्रांसाठी उघडलेली दारे पुन्हा बंद करून टाकली.
प्राचीन भारतीय इतिहासातील व्यापारी संस्कृतीचा हा उर्जित काळ सहाव्या-सातव्या शतकापर्यंतच राहिला. हर्षवर्धन हा शेवटचा मोठा सम्राट; त्यानंतर एकही मोठे आणि स्थैर्य असणारे साम्राज्य निर्माण झाले नाही. व्यापाराला राजाश्रय देणारी राजघराणी संपुष्टात आल्यामुळे व्यापार उध्वस्त झाला आणि परिणामी चलन व्यवस्था अविश्वासार्ह ठरत पुन्हा वस्तु-विनिमयाला सुरुवात झाली. ज्याचा परिणाम पुन्हा जातीव्यवस्था बळकट होण्यामध्ये झाल्याचे दिसून येते. सहाव्या आणि सातव्या शतकात या देशात काय घडले असेल तर केवळ तत्त्वचिंतकांच्या चर्चा आणि वेदांत, द्वैती, अद्वैती यांच्यातील मतमतांतराचे खंडन आणि मंडन ! याच पार्श्वभूमीवर आदि शंकराचार्यांनी सनातन वैदिक वर्णाश्रमधर्माची पुनर्मांडणी केली, ज्यातून पुन्हा श्रौतस्मार्त परंपरातून वर्णव्यवस्था बळकट झाली.
ती नष्ट होण्याची सुरूवात कांही प्रमाणात शिवाजी महाराजांच्या आणि त्यानंतर ब्रिटीशांच्या काळात सुरु झाली! ब्रिटिशांनी भारतीय चलन व्यवस्थेचे एकीकरण करून त्यात एकरूपता आणली आणि सेवेचा मोबदला रोख स्वरुपात दिला जाऊ लागला.पूर्वीच्या व्यवस्थेत धनसंचयाचा अधिकारच नाकारल्या गेलेल्या शूद्र समाजाला या चलनाच्या माध्यमातून धनसंचय करणे शक्य होऊ लागले. समाजातील उपेक्षित असणारा दलित समाज ब्रिटीशांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ब्रिटीशांच्या सैन्यात भारती झाला आणि त्यातून मिळणाऱ्या रोख रकमेच्या स्वरूपातील वेतनामुळे त्याचे सामाजिक परावलंबित्व संपुष्टात आले. जातीव्यवस्थेला व्यवस्थेला पुन्हा एकवार हादरे बसू लागले. डॉ. आंबेडकरांनी दलित समाजाच्या उद्धारासाठी गावकी सोडण्याचा धरलेला आग्रह धरण्याचे कारण 'ग्रामीण अर्थकारण हे पूर्णतः जाती व्यवस्थेवर आधारलेले होते' हेच होते. बलुतेदारीची ही पद्धत देशात अगदी १९७२ च्या दुष्काळापर्यंत अस्तित्वात होती, दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील दलित समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर शहराकडे स्थलांतर झाले आणि ही व्यवस्था नंतर मोडकळीस येत गेली.
आज नव्याने उभ्या राहू पाहात असलेल्या कॅशलेस व्यवस्थेने पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेच्या अशा अनुषंगांचा विचार अवश्य करायला हवा. त्या व्यवस्थेतून एक शोषणप्रधान सामाजिक चौकट तयार झाली होती, आजच्या व्यवस्थेने वेगळ्या स्वरूपात अशीच एखादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करू नये याचे भान आपण सार्‍यांनी राखायला हवे आहे. अर्थात पुन्हा ऐतिहासिक बलुतेदारी पद्धत येईल असा याचा अर्थ नाही. कारण आज इंटरनेट्च्या जमान्यात संकल्पना पातळीवर चलन अस्तित्वात राहून पूर्वी 'कागदोपत्री' म्हणत तसे व्यवहार होऊ शकतातच. जोवर व्यवस्था मजबूत आहे तोवर चलन धातूचे आहे, चामड्याचे आहे की व्हर्चुअल याला फार महत्त्व नसते. ती व्यवस्था त्या चलनाला जामीन असते. परंतु एकामागून एक तुघलकी निर्णय घेतल्याने जर व्यवस्थाच डळमळीत झाली तर मात्र प्रगतीचे काटे उलट दिशेने फिरू शकतात. हे होऊ नये याची काळजी आपण सर्वांनीच घ्यायला हवी.
- डॉ. मंदार काळे
अ‍ॅड.राज कुलकर्णी
(पूर्वप्रसिद्धी: हा लेख १९ डिसेंबर २०१६ रोजी ’अक्षरनामा’ या पोर्टलवर निश्चलनीकरणाचा निर्णय तुघलकी ठरू नये इतकंच! या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला.)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा