कार्ल मार्क्सचा सहाध्यायी फ्रेडरिक एंगल्सने एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर इंग्लंडमधील कामगार वर्गाच्या दारुण अवस्थेवर प्रकाशझोत टाकणारा अहवाल लिहून समाजनिर्मितीत सर्वेक्षणावर आधारित मूल्यमापन पद्धतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. आजची प्रस्थापित व्यवस्था संख्याशास्त्राचे नियम आणि मूल्यमापन पद्धती धुडकावत जनमत स्वत:च्या बाजूने वळवण्याचे डावपेच रचत आहे. नोटाबंदीनंतर सर्वेक्षणांतून झालेले फसव्या जगाचे दर्शन हे त्याचेच द्योतक आहे...
---
वृत्तपत्रे, चॅनेल्स, इन्टरनेट पोर्टल्स यांच्यामार्फत अनेक सर्व्हे घेण्यात येतात. उदा. सलमान खान दोषी आहे असे तुम्हाला वाटते का?' किंवा 'अमीर खान असहिष्णुतेबद्दल जे म्हणाला त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का?' वगैरे. त्याचे निकालही लगेच लाईव्ह दिसत असल्याने आपले मत बहुसंख्येबरोबर गेले किंवा नाही हे ही लगेच तपासता येते. आणि बहुसंख्या आपल्या बाजूला आहे म्हटले की आपण बरोबर असल्याचा समज होऊन आपण समाधान मानून घेतो. एकुणात असे सर्व्हे लाखोंच्या संख्येने, चोवीस तास, वर्षभर चालूच असतात.
अधूनमधून कुण्या संशोधन संस्थेच्या हवाल्याने एखादा प्रचलित समज साफ खोटा असल्याची बातमी येते. हे सर्व्हे कोण नि कसे करते, त्यांची विश्वासार्हता किती, याबाबत आपण संपूर्णपणे अनभिज्ञ असतो. निष्कर्ष सोयीचा असला की आपण विश्वास ठेवतो, नसला तर 'हा बकवास आहे' असे म्हणून मोकळे होतो. खरं तर असे अभ्यास करण्याचा आराखडा करण्यासाठी संख्याशास्त्रात अनेक नियम, मूल्यमापन पद्धती, दृष्टिकोन दिलेले आहेत. कोणत्या परिस्थितीत कोणता पर्याय वापरावा याचे आडाखे देखील. तेव्हा हो का नाही सांगा नि निकाल लावा इतके सोपे ते असत नाही.
सामान्यपणे असे सर्व्हे हे बहुपर्यायी प्रश्न असतात. त्या पर्यायांत अनेकदा सर्व शक्यता - विशेषतः सर्व्हे करण्याच्या हेतूच्या विरोधात जाणार्‍या - अंतर्भूत केलेल्याच नसतात. उदाहरणाच्या सोयीसाठी एकच प्रश्न नि पर्याय घेऊन पाहू या. हे उदाहरण अर्थातच सोपे नि सहज समजण्याजोगे घेतले आहे. व्यवहारात अशा विसंगती सहज दिसून येत नाहीत.
प्रश्नः 'आपल्या देशाऐवजी अन्य देशात स्थलांतर करण्याची वेळ आली तर जगातील कोणत्या देशात राहणे पसंत कराल?'
पर्याय: १. पाकिस्तान २. चीन ३. सीरिया आणि ४. बुर्किना फासो.
उत्तरासाठी दिलेले पर्याय पाहिले तर यात जगातील जवळजवळ सर्वच लोकांचे स्थलांतरासाठी प्राधान्य असणारे अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरप, ऑस्ट्रेलिया वगैरे देश वगळलेले आहेत. तेव्हा या सर्व्हेवरून 'जागतिक' निष्कर्ष काढणेच चुकीचे आहे. आणि तरीही या सर्व्हेचा निष्कर्ष लिहिताना 'भारतीय लोक स्थलांतरासाठी बुर्किना फासो या देशाला सर्वाधिक पसंती देतात!' असा लिहिला जाईल.
एका मराठी वृत्तपत्राने मध्यंतरी धक्कादायक शीर्षक असलेली बातमी छापलेली होती. 'देशातील ३२% मुस्लिम तुरुंगात!' डोके ठिकाणावर असलेल्या कुणालाही हे शक्य नाही, हे समजायला हरकत नव्हती. आतील मजकूर पाहता 'देशातील तुरुंगातील कैद्यांमधे ३२% मुस्लिम कैदी आहेत.' असा निष्कर्ष दिसला. (म्हणजे शीर्षक ’देशातील तुरुंगात ३२% मुस्लिम’ असे हवे होते.) दुर्दैवाने हे दोन्ही एकच समजणे हा अडाणीपणा फारसा दुर्मिळ नाही. असाच अपलाप सर्व्हेंच्या निष्कर्षांबाबतही होताना दिसतो. विचारलेला प्रश्न नि काढलेला निष्कर्ष यात अनेकदा परस्परसंबंधच नसतो.
पुन्हा एक उदाहरण घेऊ. समजा आमचा पुण्याबाहेरचा कुणी मित्र ठरवतो की किती पुणेकरांना श्रीखंड आवडते हे ठरवू या. मग तो प्रश्न काढतो 'पुणेकरांना श्रीखंड का आवडते?' आणि पर्याय देतो १. त्याचा रंग भगवेपणाकडे झुकलेला असतो म्हणून, २. त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते म्हणून, ३. दह्यापासून घरच्याघरी बनवता येते म्हणून ४. नागपूरकरांना आवडते म्हणून.
आता समजा २. या पर्यायाच्या बाजूने ७०% मते पडली तर निष्कर्ष लिहिला जाईल '७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते कारण त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते'. पण आकडेवारी देताना मुळातच पंचाईत झाली आहे. ७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते असे नव्हे, तर 'ज्या पुणेकरांना श्रीखंड आवडते (आणि त्यातील ज्यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले त्यापैकी) ७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते कारण त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते' असा आहे. ती टक्केवारी पुणेकरांची नव्हे तर कारणाची आहे. थोडक्यात सांगायचे तर किती टक्के पुणेकरांना श्रीखंड आवडते या प्रश्नाचे उत्तर या सर्व्हेने मिळणारच नसते.
इतकेच नव्हे तर या सर्व्हेंची विश्वासार्हता मर्यादित असते, कारण इथे प्रश्नकर्ता randomization चे सारे नियम पायदळी तुडवत येईल त्या उत्तरांना सामील करून घेत असतो. यातून ज्या गटासाठी निष्कर्ष काढला जातो आहे त्या गटातील सर्व उपगटांना आवश्यक ते प्रातिनिधित्व मिळाले आहे किंवा नाही याची कोणतीही तमा यामध्ये बाळगलेली नसते.
पुन्हा एकदा पहिले उदाहरण घेऊ. हा सर्व्हे समजा एखाद्या न्यूज पोर्टलने चालवला तर संपूर्ण भारतीय समाजाचा अतिशय लहान गट या प्रश्नाचे उत्तर देणार असतो. १. ज्या भाषेत (उदा. इंग्रजी) प्रश्न आहे ती भाषा वाचू शकणारा, २. इंटरनेट उपलब्ध असणारा, ३. तो प्रश्न तो सर्व्हे उत्तरांसाठी खुला असलेल्या काळात त्या पोर्टलला भेट देणारा, ४. आपण त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे इतपत तो प्रश्न महत्त्वाचा मानणारा इ. इ. अनेक शक्यतांनी हा गट लहान होत जातो.
आता यातून निघालेला निष्कर्ष हा खरंतर या लहानशा गटाच्या प्रतिसादातून निघालेला असतो. तो देशातील सर्व नागरिकांचा 'प्रातिनिधिक' निष्कर्ष आहे याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. एखाद्या गटाच्या प्रतिसादातून काढलेला निष्कर्ष हा मोठ्या गटाचा 'प्रातिनिधिक' असावा यासाठी अनेक संख्याशास्त्रीय नियम, चौकटी उपलब्ध आहेत. त्यांच्या आधारे काढलेला निष्कर्षच प्रातिनिधिक मानता येतो. आपल्याला सोयीच्याच लोकांच्या प्रतिक्रिया घ्या नि त्या सर्वांच्या प्रातिनिधिक आहेत असा दावा करा ही चलाखीच असते आणि त्यातून आलेला निष्कर्ष अर्थातच बनावट असतो.
वरील सर्व्हेचा निष्कर्ष देताना 'भारतीय जनता' असा शब्दप्रयोग करून -अज्ञानातून वा हेतुतः - केला जाईल. आणि मग हा सर्व्हे एखादी विक्री-सल्लागार संस्था बुर्किना फासोच्या पर्यटन विभागाला विकू शकेल, जेणेकरून ते हा सर्व्हे वापरून भारतीय पर्यटकांना भुलवू शकतील.
अनेकदा प्रश्नातच उत्तर अधोरेखित करून या सर्व्हेचा निकाल लावलेला असतो किंवा अनेकदा हे दिलेले पर्याय हे मोठ्या रेघेशेजारील छोटी रेघ स्वरूपाचे असतात, ज्यातून उत्तर देणारा शेवटी आपल्याला हवा तोच पर्याय निवडेल याची खातरजमा करून घेतली जाते. पहिले उदाहरण पाहिले तर जगाच्या नकाशावर बुर्किना फासो हा देश कुठे आहे हे माहीत नसतानाही भारतीय लोक त्याची निवड करतील. वास्तवात निवडले जाणारे अनेक पर्याय इथे दिलेलेच नसल्याने हा निष्कर्ष साफ चूक तर आहेच पण त्याच बरोबर अन्य पर्याय असे दिले आहेत की सर्व्हे ज्या व्यक्तिंसाठी घेतला आहे त्यांची मानसिकता विचारात घेता पर्याय ४ हाच बहुसंख्येला निवडावा लागेल.
डिजिटल जगात तर हे सर्व्हे त्यात हितसंबंध गुंतलेल्यांकडून सरळसरळ हायजॅक केले जातात. मोठया संख्येने एका बाजूचे लोक मतदान करून हवा त्या निष्कर्षाकडे तो वळवून घेतात. त्यासाठी व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, फेसबुकसारखी अन्य समाज-माध्यमे यातून त्याबाबत आवाहन करून आपल्या बाजूच्या लोकांना उत्तरे लिहिण्याचे आवाहन केले जाते. थोडक्यात असा अनियंत्रित सर्व्हे गटबाजीच्या आधारे आपल्याला हव्या त्या निकालाच्या दिशेने वळवता येत असतो. यातून या सर्व्हेंचा निष्कर्ष प्रमाण मानण्यास आवश्यक असणारी महत्त्वाची तत्त्वे पायदळी तुडवली जातात.
वरील सर्वच प्रकार विकली गेलेली चॅनेल्स सफाईदारपणे राबवताना दिसतात. इथे प्रश्नांतर भावनिकतेचा, अस्मितेचा वगैरे मुलामा चढवला की प्रश्नांची हवी ती उत्तरे मिळवता येतात, ती प्रातिनिधिक मुळीच असत नाहीत. अशी आणखी बरीच कारणे, उदाहरणे देता येतील.
सर्व्हे राबवण्याचे तंत्र कितीही प्रगत असले तरी त्याचे यश आणि विश्वासार्हता हे तो राबवणार्‍याच्या बौद्धिक कुवतीवर आणि प्रामाणिकपणावर अवलंबून असते. आज सोशल मीडियातून, तथाकथित न्यूज पोर्टल्सवरून आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या पीअर-शेअर माध्यमांतून मिळणार्‍या माहितीची विश्वासार्हता जशी रसातळाला गेली आहे, तसेच या सर्व्हेंचेही असते.
फेसबुकवर 'तुम्ही मागच्या जन्मी कोण होतात?' किंवा 'महाभारतातील कोणते पात्र तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसते?' वगैरे प्रश्नांची उत्तरे आपण फुटकळ चाचणी घेऊन मिळवतो तसेच हे सर्व्हे. फरक इतकाच की ती केवळ गंमत आहे हे आपल्याला ठाऊक असते, तर या तथाकथित सर्व्हेंचे निकाल घेऊन आपण एकमेकांशी भांडत वेळ नि ऊर्जा व्यर्थ वाया घालवत बसतो.
पण एक नक्की, असले सर्व्हे घेणे (खरंतर एका प्रश्नाला 'सर्व्हे' म्हणणं म्हणजे हत्तीच्या शेपटीच्या बुडख्याच्या केसाला हत्ती समजण्यासारखे आहे.) आपल्याला काहीतरी समजल्याचा आभास निर्माण करतात, सोयीचा निष्कर्ष काढून 'आपणच बरोबर असल्याचे' समाधान मिळवण्यास सोयीचे ठरतात. बहुतेकांना ते पुरेसे असते. हजारो वर्षांनंतरही जगातील विपन्नता सरत नाही, तरीही कुणी दृश्य/अदृश्य जादूगार येऊन एका झटक्यात ती दूर करेल यावरचा माणसांना विश्वास ढळत नसतो ना अगदी तसेच.
---
न्यूज चॅनेल्सनी घेतलेले मासिक ’मोदीच हीरो’ हे सर्व्हे त्यांच्या करमणूक पॅकेजचा भाग आहेत असे समजूनच पाहावे वा न पाहावे. त्या सर्व्हेंचा अंदाज बरोबर ठरतो की चूक हा मुद्दाच नाही; मुद्दा आहे त्यांचा रतीब घालण्याचा आणि त्याचा देशाच्या मतावर परिणाम घडवण्यासाठी हत्यार म्हणून वापरले जाण्याचा.
गेली दोन वर्षे या चॅनेल्सनी सर्वसामान्यांना पुन्हा पुन्हा ’कोण जिंकणार?', 'कोण हरणार?’, ’का जिंकले?', 'का हरले?’, ’कोण बरोबर?’, ’कोण चूक?’ या प्रश्नांभोवती फिरत ठेवून भरपूर करमणूक केली नि करवून घेतली आहे. निवडणुका हा सर्वसामान्यांचा पैजा लावणे नि त्यावर वाद घालणॆ याचा मुख्य आधार झाला आहे.
राजकारणाकडे आपण एखाद्या व्हिडिओ गेमसारखे पाहू लागलो आहोत. त्या खेळातील चढ-उताराचा कैफ एन्जॉय करतो. तर्कापुरता 'मग त्याचा आमच्या आयुष्यावर परिणाम होत नाही का?’ हे कारण पुढे करत असताना 'केंद्राच्या अमुक निर्णयाचा आपल्यापर्यंत येईतो परिणाम नक्की कसा होइल?' याबाबत विचार मात्र करत नाहीत; इतरांवर काय होईल हे तर कुणाच्या खिजगणतीतही नसते. पुरेसा टाईमपास झाल्यावर वेळ घालवण्यासाठी, मनोरंजनासाठी इतर करमणुकीकडे वळताना हा गेम बंद करुन टाकतो.
गावात शिक्षण, कौशल्य, इच्छा वा संधी नसल्याने हाताला काम नसलेले तरुण आणि बाद झालेले म्हातारे जसे पारावर बसून अमेरिकेच्या (लोकांची लफडी चघळायला मनापासून आवडणार्‍या भारतीयांचा लेविन्स्की प्रकरणापासून फेवरिट झालेल्या) बिल क्लिंटन पासून ते 'चीनसारखी एकाधिकारशाही पायजे’ वगैरे वाट्टेल त्या विषयावर एखाद-दोन बिडीच्या आधारे चर्चांचा फड रंगवतात, मध्येच एखादी गावची पोरगी वा स्त्री जाताना दिसली की चर्चा थांबवून तिला निरखूऽन पाहातात, ती दूर गेली की पुन्हा चकाट्या पिटू लागतात तसे आपले झाले आहे.
दोन ते अडीच जीबी मोबाईल डेटा आणि चघळायला मोदींचं पारडं अजून जड झालं की हलकं यावर येणारे सर्व्हे नि चालणार्‍या चॅनेल-चर्चा यांमध्ये महत्वाच्या विषयांवर चर्चा, खल वा कृती करण्यासाठी कुवत वा इच्छा शिल्लक राहात नसल्याने देश या दोन गोष्टींच्या अफूच्या धुंदीत जगत राहतो.
-oOo-
(पूर्वप्रसिद्धी: ’---’ इथवरचा लेख ४ डिसेंबर २०१६ रोजी 'दिव्य मराठी’च्या ’रसिक’ पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा