रविवार, २२ मार्च, २०२०

जग जागल्यांचे ०५ - नैतिक तंत्रभेदी: सॅमी कामकार

कॅथरीन बोल्कोव्हॅक << मागील भाग

SamyKamkar

दहा वर्षांचा असताना त्याला पहिला संगणक मिळाला. इंटरनेटवर भ्रमंती चालू असताना कुणीतरी धमकी देऊन त्याचा संगणक बंद पाडला. तो हादरला. पण ’जर समोरचा हे करु शकत असेल, तर मी ही करु शकतो’ या जिद्दीने कामाला लागला. इतर कुणाचा अधिकार असलेले, मालकीचे असलेले संगणक अथवा संगणक-प्रणाली यांच्यात परस्पर बदल करणे याला संगणकाच्या भाषेत ’हॅक’ करणे म्हटले जाते. टीन-एजर असतानाच तो वेगवेगळी सॉफ्टवेअर, गेम्स ’हॅक’ करुन आपल्याला हवे तसे बदल करु लागला.

असे असले तरी सुरुवातीला त्याने इतर कुणाच्या संगणकाला धक्का लावलेला नव्हता. वयाच्या विशीत पोचल्यावर त्याने गंमत म्हणून हा प्रयोग करायचे ठरवले. तरुणाई आणि सोशल मीडिया हे नाते तेव्हा मूळ धरु लागले होते. आजच्या फेसबुक’सारख्या ’मायस्पेस’ ही साईट तेव्हा लोकप्रिय होती. तिच्या मांडणीमध्ये त्याला सापडलेल्या एका चुकीच्या आधारे त्याने त्यांच्या प्रणालीत बदल करुन मायस्पेसच्या अनेक वापरकर्ते आपोआप आपल्याशी मित्र म्हणून जोडले जातील अशी तरतूद केली. एक जण त्याच्याशी जोडला गेला, आणि त्याने याचे पान उघडले की त्याचे मित्रही याच्याशी आपोआप जोडले जात. वीस तासांतच त्याची मित्रसंख्या दहा लाखांचा आकडा ओलांडून गेली!

आता मात्र तो हादरला. पुढे एका मुलाखतीत त्याने म्हटले, ’मी इतका हादरलो होतो की पुष्पगुच्छ आणि मिठाई घेऊन मायस्पेसच्या ऑफिसात जावे, नि ही सारी गंमत पोटात घ्यावी अशी विनंती त्यांना करावी असा विचार बराच वेळ मनात घोळत होता.’ पण ही ’गंमत’ निस्तरण्यासाठी ’मायस्पेस’ला काही तास आपली सेवा बंद करावी लागली. या उपद्व्यापाबद्दल काही महिन्यांत अमेरिकेच्या इलेक्ट्रॉनिक टास्क फोर्सने त्याच्यावर खटला दाखल केला... सॅमी कामकार वयाच्या विशीतच ’पेट्रियट अ‍ॅक्ट’ खाली सरकारदरबारी सायबर गुन्हेगार म्हणून नोंदवला गेला.

सुदैवाने अमेरिकेत गुन्हा कबूल करणार्‍यांसाठी असलेली पर्यायी शिक्षेची तरतूद त्याच्या मदतीला आली. कुणाचे नुकसान करण्याचा हेतू नसल्याने वीस हजार डॉलर दंड आणि सुमारे सातशे तासांची सक्तीची समाजसेवा यावर सॅमीची सुटका झाली. पण त्यासोबतच त्याला तीन वर्षे संगणक वापरण्यास संपूर्ण बंदी घालण्यात आली! या संगणक-मुक्त काळात, आपल्या दोन अनुभवांतून त्याला आपल्या जगण्याचा हेतू गवसला. ’मायस्पेस’प्रमाणेच इतर प्रसिद्ध कंपन्यांच्या विविध संगणकीय प्रणाली, त्यावर आधारित प्रत्यक्ष सेवांमध्ये असलेल्या अशा त्रुटी, लबाडी उघडकीस आणून त्या दुरुस्त करण्यास भाग पाडणे हेच आपले काम असे त्याने ठरवले.

तीन वर्षांची संगणक-बंदी संपल्यावर सॅमीने प्रथम VISA, MasterCard आणि EuroPay या क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या क्रेडिट कार्डांमध्ये असलेल्या त्रुटींमुळे त्यावरील माहिती सहजपणे चोरता येते याचे प्रात्यक्षिक दाखवले. त्या माहितीच्या आधारे बनावट क्रेडिट कार्ड बनवून ग्राहकाची फसवणूक करणे सहज शक्य आहे हे त्याने निदर्शनास आणले. पुढे आणखी काही वर्षांनी वाय-फाय तंत्राच्या आधारे दुरुनच क्रेडिट कार्डावरील माहिती वाचता येते हे दाखवून दिले. यामुळे बहुतेक क्रेडिट कार्ड कंपन्यांनी आता मॅग्नेटिक पट्टी ऐवजी आता मायक्रोचिप आणि सोबत मोबाईल-ओटीपी असे एकाहुन अधिक सुरक्षा-स्तर असलेली कार्ड्स आणि सेवा पुरवण्यास सुरुवात केली आहे.

तुमच्या मोबाईलवरची माहिती हे अतिशय मौल्यवान चलन आहे आणि या कंपन्या ते अनेक प्रकारे वापरतात असे सांगितले, तर बहुतेक सारेच बुचकळ्यात पडतात. गुगल या अग्रगण्य कंपनीच्या बहुतेक प्रणाली आपल्याला एक पैसाही न देता वापरायला कशा मिळतात याचा शोध घेतला, तर या माहिती-चलनाचे महत्व समजून येईल. मग पैसे मोजून एखादी वस्तू विकत घेताना, आपण वाजवी किंमतच मोजत आहोत ना, विक्रेता मूळ किंमतीपेक्षा अधिक पैसे आपल्याकडून घेत नाही ना याची जशी खात्री करुन घेतो. त्याचप्रमाणे या माहिती-चलनाबाबत का नसावे?

SamyKamkar2

सॅमीने २०११ मध्ये अ‍ॅपल, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट या जगातील बलाढ्य कंपन्या आपल्या संगणक, प्रणाली आणि अ‍ॅपमार्फत ग्राहकाची माहिती जमा करुन तिचा परस्पर गैरवापर करतात हे उघडकीस आणले. तुम्ही कुठे आहात हे सेवादात्या कंपनीला सांगणारी ’लोकेशन सर्व्हिस’ बंद केलेली असतानाही तुमचा आयफोन ’अ‍ॅपल’च्या सर्व्हरला तुमची माहिती पुरवतच राहतो हे सॅमीने सिद्ध केले. त्याचप्रमाणॆ गुगलच्या अ‍ॅंड्रॉईड मधील अशीच चलाखी चव्हाट्यावर मांडण्यासाठी त्यांचेच तंत्र वापरुन माहिती जमा करणारे अ‍ॅंड्रॉईडमॅप हे अ‍ॅप त्याने लोकांसमोर ठेवले.

जेव्हा तुम्ही एखादी वेबसाईट पाहात असता, तेव्हा काही माहिती (उदा. तुमचे जीमेल लॉगिन) संगणकावर राखून ठेवते, जेणेकरुन पुन्हा ती साईट पाहताना तुम्हाला ’मागील पानावरुन’ पुढे जाता यावे. ही माहिती ज्यात साठवली जाते तिला ’कुकी’ म्हटले जाते. नको असेल तेव्हा ग्राहकाला ही माहिती काढून टाकता येते, यायला हवी. परंतु काही कंपन्यांनी ग्राहकाने काढून टाकलेली अशी कुकी पुन्हा तयार करण्याची शक्कल शोधून काढली आणि ग्राहकाची माहिती कायमस्वरुपी वापराची सोय करुन ठेवली. सॅमीने हे तंत्र शोधून त्याला ’एव्हरकुकी’ नावाने चव्हाट्यावर आणले. अनेक कंपन्यांना आपले हे उपद्व्याप बंद करावे लागले.

अशा नकारात्मक प्रसिद्धीमुळे कंपन्यांची भांडवली बाजारात असलेली पत ढासळण्याचा धोका असे. म्हणून त्या अशा लोकांना स्वामित्वहक्क कायद्याची, व्यावसायिक नुकसानाची भरपाई मागण्याची धमकी देऊन त्यांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करत. मग सॅमीसारख्या अनेकांनी कंपन्यांकडे न जाता त्यांच्या चुका इंटरनेटच्या वेशीवर टांगायला सुरुवात केली. हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली. आता कंपन्याच अशा ’नैतिक घरभेद्यां’ना आपल्या प्रणालीतील चुका आगाऊच शोधण्यास उद्युक्त करतात, जेणेकरुन प्रत्यक्ष ग्राहकाकडे जाण्यापूर्वीच त्या निस्तरत्या याव्यात.

व्यावहारिक जगात तुमच्या समस्यांबाबत, संभाव्य धोक्यांबाबत लढणारे अनेक जागले आपल्या आसपास असतात. त्यांच्या संघर्षाचे लाभधारक असलेल्या व्यक्तींना हा परस्परसंबंध सहज दिसू शकतो. तरीही यातले बहुसंख्य त्याकडे डोळेझाक करुन त्यांची ’प्रगतीविरोधी’ म्हणून संभावना करतात. दूर अमेरिकेत बसलेल्या सॅमीसारख्या कुण्या संगणक-तज्ज्ञामुळे आपल्या आयुष्यातील किती धोके टळले याची तर जाणीवही बहुतेकांना असणारच नाही. मग त्याबद्दल कृतज्ञ राहण्याची तर गोष्ट तर दूरच राहिली.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक २२ मार्च २०२० )

पुढील भाग >> कोरोनाचा क्रूसेडर : ली वेनलियांग

गुरुवार, १९ मार्च, २०२०

अफवांवर विश्वास ठेवू नका... म्हणे!

"पार्टीच्या चुकीच्या आज्ञा पाळत जाऊ नकोस." वैतागलेल्या मेयर पेपोनने आपल्या कॉम्रेडला खडसावले.
’आता चुकीची आज्ञा कुठली हे कसे ओळखायचे’ कॉम्रेड बिचारा बुचकळ्यात.

जिओवानी ग्वेरेसीच्या ’डॉन कॅमिलो स्टोरीज’ मधला हा संवाद मार्मिक आहे. मुद्दा असा आहे की एकदा आपल्या प्रजेला आज्ञाधारक बनवले की त्यांना तुमच्या नावे जे येते ते निमूटपणॆ अनुसरण्याचे अंगवळणी पडून जाते. त्यांची विचारशक्ती खुंटते. आता आज्ञा देणार्‍यांवर अधिक जबाबदारी येते. अशी आज्ञा सर्व बाजूंचा विचार करुन, कमीत कमी नुकसान आणि जास्तीत जास्त अपेक्षित परिणाम अशी असावी याचे पूर्वमूल्यमापन त्यांनाच करावे लागते. त्या आज्ञेच्या अंमलबजावणीच्या बर्‍या-वाईट परिणामांची जबाबदारी पूर्णपणे त्यांना घ्यावी लागते (आपल्या महान देशात राजकारण, समाजकारणापासून सर्वच क्षेत्रात नेमके उलट आहे. ’समस्या इतरांमुळे आणि कर्तृत्व फक्त आमचे’ असे बहुतेक सारे इझम्स, नेते, पक्ष, संघटना, धर्म, जाती, व्यक्ती गृहित धरत असतात.)

त्यामुळे जसे पूर्वमूल्यमापन काटेकोर व्हावे तसेच आज्ञादेखील काटेकोर, नि:संदिग्धपणॆ पोचली पाहिजे याचीही काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी अंमलात आणणार्‍यांच्या मनात कमीत कमी संभ्रम राहावा अशा तर्‍हेने ती द्यायला, पोचवायला हवी. इतकेच नव्हे तर आपले सैनिक ती तंतोतंत पाळतील इतका वचक त्यांच्यावर असायला हवा.

TruthOrLie
सध्या आपल्याकडे ’अफवांवर विश्वास ठेवू नका’ हे जे आवाहन केले जात आहे ते पेपोनच्याच धर्तीचे आहे. ठीक आहे अफवांवर विश्वास ठेवत नाही मी, पण अफवा कुठली नि खरे कुठले हे ठरवू कसे?

त्यामुळे होते असे की एकीकडे कुणी अर्धवट डॉक्टर सांगतो की ’ ह्या: करोनाचे काय एवढे, साधा फ्लू तर आहे.’ म्हणून, किंवा कुठलातरी धर्मगुरु सांगतो म्हणून मंत्राने, गोमूत्राने, कसल्याशा तेलाने हा आजार हाऽ असा बरा होतो यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो किंवा कुठला अगम्य नंबर हा डब्ल्यूएचओ चा आहे म्हणून खपवले जाते, पण याच सोबत अमुक लक्षणे असली तर तुम्ही बाधिक आहात हे सांगणारे अनेक परस्परविरोधी मेसेजेस, बातम्या प्रसिद्ध होतात. कुणी तापाचा उल्लेख करते आहे, कुणी डायरियाचा, कुणी डोकेदुखीचा. या लक्षणाचा उल्लेख त्याच्यात नाही. आता कुठली अफवा समजायचे?

हा प्रकार लोक कदाचित सद्भावानेही करत असतील (बरेचसे आपल्या धारणांचे एम्बेडेड मार्केटिंग करतात.) पण अनेकदा ही सद्भावना विकृतीचे रुप घेऊनच समोर येते.

मागे कुण्या बिहेविरल सायन्सच्या अभ्यासकाने सांगितले होते ते आठवले. लोकांना - विशेषत: लहान मुलांना - काय 'करु नकोस' पेक्षा 'काय करावे' हे सांगावे. ते अधिक नेमके असते. ’हे नाही तर काय करु?’ असा संभ्रम नसतो त्यात.

तेव्हा हे असे ’अफवांवर विश्वास ठेवू नका’चे बाष्कळ इशारे देण्यापेक्षा. शासनाने अधिकृत अशी माहिती शासनदरबारी रेजिस्टर्ड माध्यमांना पुरवावी आणि 'ही आणि एवढीच’ त्यांनी प्रसिद्ध करावी, त्याबाबत आपले इंटरप्रिटेशनही देऊ नये असे आदेश द्यावेत. लोकांना काय शंका असतील, खुलासे असतील ते अधिकृत हेल्पलाईनकडे येऊ द्यावेत नि तिथून आलेले प्रतिसादच जाहीर करावेत. आणि या अधिकृत माहितीखेरीज अन्य सर्व पर्याय अफवा आहेत असे गृहित धरावे, भले तुमच्या पावरबाज बाबाने सांगितले असोत की कुठल्या पर्यायी उपचारपद्धतीवाल्याने.

’गृहित धरावे’ म्हणतोय, अफवा आहेच असे म्हणत नाही. कदाचित यातले काही उपयुक्त असतीलही पण प्रचंड मिस-इन्फरमेशनच्या गोंधळात असे चार जेन्युईन सल्ले शोधणे तसेही जिकीरीचे आहे. तेव्हा या सल्लागारांनी थेट शासकीय कंट्रोल रूमशी संपर्क करुन त्यांना आपल्या उपायाची उपयुक्तता सिद्ध करुन द्यावी. मग अधिकृत चॅनेलमधून ते प्रसारित व्हावेत.

अर्थात मधुमेहावरचा पाच-पाच रुपये किंमतीच्या स्वस्त आणि मस्त गोळ्या हे फ्रॉड सरकारी आशीर्वादानेही येऊ शकतेच. इतर प्रिस्क्रिप्शनविना उपलब्ध नसणार्‍या औषधांना थेट जाहिरातींची परवानगी नाही. पण मधुमेहासारख्या गंभीर आजावरचे औषध असून हे मात्र करु शकतात. 

एवढे करुनही ’सरकारी मंडळींना काही कळत नाही, आमची महान परंपरा...’ वाले दीडशहाणे तरीही आपले घोडे, गाढव, डुक्कर, ढेकूण दामटत राहतीलच. त्यामुळे या मार्गाने अफवांचे संपूर्ण निर्दालन होईलच असे म्हणता येणार नाही. पण आपण अफवेच्या प्रसारा ची व्याप्ती नि शक्यता कमी करत आहोत, जबाबदार संस्थांना लूपमध्ये आणत आहोत हे ध्यानात घ्या. आपण शक्यतांच्या भाषेत विचार करु शकलो तर माणसे शहाणी होतील. कोणताच उपाय रामबाण नसतो. प्रत्येकाचे फायदे-तोटे असतात. आपल्या उपायाचे फक्त फायदे दाखवून, तोटे नाहीतच हा दुराग्रह धरुन समोरच्याबाबत नेमके उलट धोरण अनुसरणारेच जगातील बहुसंख्य संघर्ष उभे करत असतात.

याचा अर्थ लोकशाही व्यवस्थेत आपण ही गोष्ट अधिकाधिक केंद्रशासित करत आहोत का, याचे उत्तर नि:संदिग्धपणे 'हो आहोत' असेच आहे. पण आणिबाणीच्या प्रसंगी त्या कराव्याच लागतात. अन्यथा सुसूत्रपणे उपाययोजना करणे अवघड जाते. व्हॉट्सअ‍ॅप-कथित पर्यायी उपचारावर विसंबून राहून हॉस्पिटलमधून पळून जाणारे रुग्ण एकुण समाजाच्या दृष्टीने घातक असतात. तेव्हा त्यांना पळून जाण्याचे ’स्वातंत्र्य’ देणे एकुण समाजाच्या निरोगी आयुष्य जगण्याच्या स्वातंत्र्याला छेद देत असते हे विसरता कामा नये.

-oOo-

बुधवार, १८ मार्च, २०२०

मूर्खपणातला सर्वधर्मसमभाव

Praying

गोमूत्रवाले ढेकणाच्या पिलावळीसारखे आपल्या इतस्तत: पळत आहेत. (अनेकानेक रेफरेन्सेस, शोधाल तितके सापडतील.)

चर्च मधले पवित्र पाणी पिऊन लोकांना करोनाची बाधा झाली (https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/coronavirus-saltwater-spray-infects-46-church-goers-in-south-korea-scsg-91-2109169/)

कोरोनाची लागण म्हणजे अल्लाचा कोप म्हणणार्‍या इस्लामी स्कॉलरलाच लागण (https://keralakaumudi.com/en/news/news.php?id=263670&u=islamic-scholar-who-proclaimed-coronavirus-is-allahs-punishment-for-china-tests-positive-for-covid-19)

हे अजून एक दिवटे: <>
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/bizarre-cures-for-coronavirus-in-iran.html

सच्चा जैनी कहता है इससे डरो ना: https://www.youtube.com/watch?v=Bcw06pwUp08

आणि ज्यांचे पाय जमिनीवर आहेत असे वाटत होते तेही आता अंतराळी उडू लागले. (https://tibet.net/chanting-dolma-mantra-helpful-in-containing-the-spread-of-epidemics-like-coronavirus-his-holiness-the-dalai-lama-to-chinese-devotees/)

या सार्‍यांना सद्बुद्धी द्यावी अशी त्यांच्या त्यांच्या देवाकडे प्रार्थना करतो.

---

आपल्या देशात वस्तूविक्रीपासून, धार्मिक राजकारण, राजकीय क्षेत्र सर्वत्र फीअर मॉंगरिंग अथवा भीती पसरवून वा तिचा फायदा घेऊन स्वार्थाचे पीक काढणारे हरामखोर महामूर आहेत. मग ते शाकाहारापासून, आमच्या पॅथीत रामबाण उपाय आहे सांगणार्‍यांपर्यंत, ’डावी तर्जनी उजव्या नाकपुडीवर ठेवून उजवी तर्जनी डाव्या नाकपुडीत खुपसा, करोनाचा व्हायरस पेकाटात लाथ बसलेल्या कुत्र्यासारखा क्यंव क्यंव करत पळून जाईल’ पर्यंत काय वाट्टॆल ते सांगणारे ते कोरोनाच्या गाण्यात आपापल्या देवबाप्पाचे नामस्मरण घुसडण्यापर्यंत सगळे चालू आहे.

लोकांच्या भीतीचा स्वार्थासाठी वापर करणार्‍या सार्‍यांना देशद्रोही का म्हणू नये. गल्लीत कुठेतरी कुणीतरी घोषणा दिल्या असे कुणीतरी सांगितले तर माणूस लगेच देशद्रोही ठरण्याच्या जमान्यात समाजात भीती पसरवणारे, त्यावर आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजणारे कैकपट अधिक मोठे देशद्रोही आहेत. यांच्या या असल्या मूर्ख उपायांवर भाबडे विश्वास ठेवून क्वारंटाईन केलेले रुग्ण पळून जाण्याची शक्यता आणखी वाढते, आणि हे पळपुटे बाजीराव समाजात अनेकांना ’प्रसाद’ देत जाणार.

संशयितांना, पेशंट्सना क्वारंटाईन करण्याबरोबरच सर्वधर्मीय धर्मगुरु आणि डेर्‍यापासून भांड्यापर्यंत सगळ्याचे स्वामी, बुवा, बाबा, मॉं वगैरेंना आधी क्वारंटाईन करायला हवे. त्यांच्याबरोबरच पहिले चॅनेल्स आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवर तातडीने आणिबाणी लादून बंद पाडावीत. गल्लीबोळातले टिनपाट खंड्या-बंड्या तोंड वर करुन काहीही सल्ले देत आहेत.
- oOo -

गुलामोपनिषद

MentallyEnslaved

गुलामाला मालक दोन वेळचे अपुरे जेवण देतो आणि त्याच्याकडून बेदम काम करुन घेतो. ’तुला पैसे दिले तर ती जोखीम तुला सांभाळता येणार नाही, पोटभर जेवलास तर सुस्ती येईल नि काम करता येणार नाही आणि सतत काम केले नाहीस तर तुझे आरोग्य बिघडेल.’ असे मालकाने गुलामाला पक्के पटवून दिलेले असते.

कुणी गुलामाला त्याच्या गुलाम असण्याची जाणीव करुन दिली तर उलट, ’अरे उलट इथे दोनवेळच्या अन्नाची शाश्वती आहे. एरवी त्यासाठी किती वणवण’ करावी लागली असती?’ असा प्रतिप्रश्न करतो. कारण आज त्याचे जे जगणे आहे त्याहून चांगले जगणे अस्तित्वातच नाही अशी मालकाने त्याची खात्री पटवून दिलेली असते.

इतरांचे स्वातंत्र्य किंवा त्याचेच गुलामीपूर्व आयुष्य हे खरे स्वातंत्र्य नाही, अध:पाताचे जिणे आहे असे त्याचे सांगणे असते आणि गुलामाला ते पुरेपूर पटलेले असते. गुलाम मालकाला मालक न समजता त्राता समजत असतो.

कुटुंब, पैसा आदि गोष्टी माया आहेत. त्यात अडकून पडणे हेच तुझ्या दु:खाचे कारण आहे. ही सारी माया गुरुचरणी त्यागून तू बाबाजींच्या उन्नतीच्या मार्गात सामील हो’ असे पटवून अनेक आश्रम, डेरे, देवस्थाने (अरे हो हो, लिहितोय. लिहितोय बाबांनो, जरा दम धरा की) चर्चेस, मशीदी/मदरसे, ’हलाहल कंठी धारण करुन उरलेल्या जगाला त्या प्रकोपापासून वाचवणार्‍या शंकराप्रमाणे ती माया आपल्या पोटी घेत असतात. ती त्याच्या ओटीत घालून भक्त मुक्तीचा आनंद उपभोगत असतो. गुरुला त्राता समजत असतो.

’मी जगातील सर्व समस्या चुटकीसरशी नाहीशा करुन टाकणार आहे.’ असे सांगणार्‍याच्या हाती आपल्या गळ्यातील पट्ट्याची दोरी देऊन गुलाम स्वत:च गुलामगिरी पत्करतो आणि समस्याविहीन जगाची स्वप्ने पाहात त्याच्यासाठी राबत राहतो.

बाजारात आर्थिक टंचाई आली की लोक त्रात्याने काटकसरीने राहण्याची शिकवण देण्यासाठी आपल्या नेत्याने मुद्दाम निर्माण केली असे गुलाम समजतो. गुलाम त्रात्याच्या शब्दाखातर रेशनच्या, मतदानाच्या, कागदपत्रे पडताळणीच्या, ब्रेडसाठी बेकरीच्या, स्वत:चे पैसे देऊ करण्यासाठी बॅंकेच्या अशा अनेक रांगातून तास न् तास निमूट उभा राहतो.

याशिवाय...

  • मालकाने तुडवून काढलेला, जिवाला मुकलेला, दुसरा गुलाम हा नालायक कामचुकारच होता, मालकाने इतके देऊनही धड काम करत नव्हता, असे गुलाम समजतो...
  • मालक गुलामगिरीची अनिष्ट प्रथा पाळतो आहे असा आरोप करणारे आपल्या सहृदयी मालकाचा विनाकारण द्वेष करतात असे गुलाम समजतो...
  • मालकाने ’सध्या व्यवसाय मंदीत असल्याने तुला एकवेळच जेवण देणे परवडते’ म्हटले की गुलामाला मालकाच्या आर्थिक स्थितीची चिंता भेडसावू लागते...
  • मालकाने गुलामाला अन्य मालकाला विकले तरी, ’त्याचा निर्णय आहे म्हणजे काही चांगल्या हेतूनेच घेतला असणार’ असे गुलाम समजतो...
  • मालकाकडे दोन गुलाम असतील तर दुसर्‍यापेक्षा आपण मालकाच्या अधिक मर्जीत असायला हवे म्हणून एकमेकांपेक्षा जास्त काम करण्याची शर्थ करतात...
  • मालकावर झालेले वार गुलाम आपल्या छातीवर झेलतात, उपचारात वाया गेलेले कामाचे तास भरुन काढण्यासाठी नंतर अविश्रांतपणे काम करतात...
  • मालकाच्या विरोधकांशी, शत्रूंशी आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या गुलामांशी गुलाम आजन्म वैर जोपासतात...
  • मालकाने त्याच्या विरोधकांशी, शत्रूंशी प्रसंगोत्पात केलेली हातमिळवणी हा त्याचा मास्टरस्ट्रोक असतो असे गुलाम समजतात...
  • मालकाचा शब्द हे जगातील अंतिम सत्य आहे यावर गुलामांची अविचल श्रद्धा असते...

-oOo-

रविवार, ८ मार्च, २०२०

जग जागल्यांचे ०४ - कॅथरीन बोल्कोव्हॅक

जिन्हे नाज़ था हिंद पर... : सत्येंद्र दुबे << मागील भाग

KathrynBolkovac

सोविएत युनियनप्रमाणेच कम्युनिस्ट राजवटीखाली असलेल्या युगोस्लाव्हिया या देशाच्या वांशिक, धार्मिक, भाषिक आधारावर विघटनास सुरुवात झाली. सात देश वेगळे झाले. यातील बोस्निया या राष्ट्रात झालेली यादवी सर्वात भयानक होती. तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि लोकशाही रुजवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे (UN) मिशन हाती घेण्यात आले. याचा एक भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय पोलिस दलाची (IPTF) स्थापना करण्यात आली. यात विविध देशांचे नागरिकांची निवड करण्यात आली. ही निवड करण्याची जबाबदारी असलेल्या ’डाईनकॉर्प’ या कंपनीतर्फे नेब्रास्का पोलिस दलाच्या नोटीस बोर्डवर लावलेली भरतीची नोटीस कॅथरीन बोल्कोव्हॅक या अधिकार्‍याच्या नजरेस पडली. भरपूर पगार, राष्ट्रसंघाच्या मिशनमध्ये काम करण्याची आणि आपल्या आजोबांच्या मूळ देशाला (क्रोएशिया) भेट देण्याची संधी तिने स्वीकारली.

या आयपीटीएफचे काम करत असताना सोळा-सतरा वर्षांची एक मुलगी स्थानिक पोलिसांनी तिच्याकडे आणली. मुलगी संपूर्ण दहशतीखाली होती. तिची भाषा कॅथरीनलाच नव्हे तर तिच्या स्थानिक दुभाष्यांनाही नीटशी समजत नव्हती. हावभावांद्वारे आणि स्थानिक भाषेतील काही सामायिक शब्दांच्या आधारे तिला एवढेच समजू शकले की ती मुलगी एका स्थानिक बारमालकाने लैंगिक वेठबिगार म्हणून डांबून ठेवली होती. त्याचे एकाशी भांडण चालू असताना चुकून दार उघडे राहिल्याने तिला पळून येणे शक्य झाले होते.

तिला सोबत घेऊन कॅथरीन ती काम करत असलेल्या त्या तथाकथित बारमध्ये गेली आणि एका यातनाघराचे दार कॅथरीनला उघडले गेले. प्रथम काडतुसांच्या रिकाम्या बॉक्समध्ये भरलेले प्रचंड प्रमाणावर अमेरिकी डॉलर्स तिला दिसले. एका कोंदट खोलीत लहानशा सतरंजीवर सहा-सात १५ ते २० या वयोगटातील मुली भेदरुन बसलेल्या सापडल्या. त्यांच्या शरीरावर अत्याचारांच्या असंख्य खुणा होत्या. आजूबाजूला कंडोम्सची रिकामी पाकिटे, कपडे विखरुन पडलेले होते. त्यांच्यापैकी एकीकडे एक डायरी सापडली, ज्यात तिने ’सर्व्हिस’ दिलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी सापडल्या. पुढे एका सहकार्‍याबरोबर प्रवास करत असताना अनाहुतपणे त्याने सहा हजार डॉईशमार्कला आपण विकत घेतलेल्या अशा मुलीचा उल्लेख केला, आणि या प्रकाराची मुळे थेट आपल्या कंपनीपर्यंत येऊन पोचली आहेत असे तिच्या ध्यानात आले.

डाईनकॉर्पचे आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी या अल्पवयीन मुलींना तात्पुरत्या लैंगिक भोगासाठी वेश्या म्हणून तर उपभोगत होतेच, वर त्यांना विकत घेऊन हक्काच्या भोगदासी म्हणून ठेवून घेत होते. मारहाण, बलात्कार, त्या बलात्काराच्या टेप्स बनवून त्या विकणे चालू होते.इतकेच नव्हे तर काही अधिकारी त्यासाठी आवश्यक मानवी-तस्करीच्या व्यवहारातही सामील होते. तिथे काम करणार्‍या बहुतेकांना या व्यवहाराची कल्पना असूनही ते त्याकडे सरळ दुर्लक्ष करीत होते.

TheWhistleblower

कॅथरीन म्हणतात, ’आपल्या मायदेशापासून, कुटुंबापासून दुरावल्यामुळे येणार्‍या असुरक्षितेच्या भावनेतून त्यांना लैंगिक भोगाची गरज भासते हे मान्य केले, तरी ते या सार्‍या प्रकाराबाबत निर्ढावत गेले होते. त्यातच संयुक्त राष्ट्रासाठी काम करत असल्याने त्यांना राजकीय, न्यायिक अभय होते. पकडले गेले तरी मिशनची जागा बदलण्यापलिकडे काही कारवाई होत नसल्याने निर्घोर होऊन गेले होते. एका अधिकार्‍याने त्यांचा उल्लेख ’युद्धभूमीवरील सैनिकांच्या भोगदासी’ असा केला होता. हे युद्धात लढणारे सैनिक नव्हते, सुरक्षित वातावरणात भक्कम पगार घेऊन काम करणारे कर्मचारी होते. आणि तो काळही युद्धाचा नव्हे तर देशाच्या पुनरुभारणीचा होता.

त्याहून महत्वाचे म्हणजे, त्या स्त्रिया - नव्हे मुली - या स्वेच्छेने त्या देहव्यवहारात आलेल्या नव्हत्या. तसे निर्णयस्वातंत्र्य असावे इतक्या सज्ञानही नव्हत्या. काही जणींना जरी आपल्याला हे काम करावे लागेल याची पुसट कल्पना असली, तरी आपले पासपोर्ट काढून घेऊन कायमचे गुलाम केले जाणार आहोत याची कल्पना नव्हती. पण त्यासोबतच शोषण, अत्याचार, वेठबिगारीचे आणि दहशतीखालील जिणे आपल्यासमोर वाढून ठेवले आहे याची कल्पना असणे तर शक्यच नव्हते.

या मुलींना इतकी दहशत होती, की त्या बारमध्ये कॅथरीनने सुटका केलेल्या मुलींपैकी बहुतेकींनी बाहेर पडण्यास नकार दिला. ’नदीत फुगून वर आलेला मृतदेह’ अशी आपली अखेरची ओळख नोंदली जाऊ नये अशी त्यांची इच्छा होती. बहुतेक मुलींना बारमध्ये मेड, वेट्रेस अथवा नर्तिका, घरकामासाठी वा नोकरीची लालूच दाखवून आणले जात असे. काहींना दारिद्र्यातून टेकीला आलेले आई-बापच दलालांना विकत. या मुली प्रामुख्याने रुमानिया, युक्रेन, माल्डोवा आदि पूर्व युरपिय देशांतून आणल्या जात. त्यांची सीमापार सहजपणे ने-आण करण्यासाठी या ’शांतता समिती’च्या मंडळींच्या देखरेखीखाली लाचखोरी, कागदपत्रांतील हेराफेरीच्या माध्यमातून सीमेवर एक यंत्रणाच उभी राहिली होती.

कॅथरीनने प्रथम आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या मुद्द्यांवर तयार केलेली टिपणे आणि पुरावे असलेली एक फाईल तिने आपल्या वरिष्ठांकडे पाठवली होती. त्यावर ’या प्रकरणाबाबत आधीच तपास नि कारवाई झालेली आहे’ अशी टिपणी ’जे.पी.’ आद्याक्षराने करुन ती फाईल त्यांच्याकडे परत आली. हे जे.पी. म्हणजे जाक क्लाईन, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांचे बोस्नियातील प्रतिनिधी हे कॅथरीनला नंतर समजले! ताबडतोब कॅथरीन यांची पदावनती करुन त्यांना बिनमहत्वाचे टेबल-खुर्चीवरचे काम देण्यात आले, आणि चार महिन्यातच ’टाईमशीट म्हणजे हजेरीपत्रकामध्ये चुकीची माहिती दिल्याबद्दल’ बडतर्फ केल्याची नोटीस बजावण्यात आली. तिला कायदेशीर आव्हान देण्याचा निर्णय कॅथरीनने घेतला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क सचिवालयाच्या अधिकारी मॅडेलिन रीस कॅथरीनच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या राहिल्या. त्यांनी कॅथरीन यांच्या बाजूने साक्ष दिली. कामगार लवादाने एकमताने कॅथरीन यांच्या बाजूने निकाल दिला. कॅथरीन यांचे निलंबन त्यांनी कंपनीच्या अधिकार्‍यांविरोधात आवाज उठवल्यामुळेच झाले असल्याचे त्याने मान्य केले. यावर अपील करण्याचा आधी घेतलेला निर्णय निर्णय ’डाईनकॉर्प’ने मागे घेतला... आणि लगेचच अमेरिकेच्या गृह विभागातर्फे इराकमधील एका कामाचे कंत्राट तिला बहाल करण्यात आले!

बोस्नियाप्रमाणेच पुढे इक्वेडोर, कोलंबिया, इराक, अफगाणिस्तान आदी देशांतही ’डॉईनकॉर्प’वर आरोप आणि खटले होतच राहिले. असे असूनही कंपनीला अमेरिकन शासनाशी, राष्ट्रसंघाशी संबंधित कामांचे ठेके मिळण्यात कोणतीही अडचण आलेली दिसत नाही.

२०१० साली कॅथरीनच्या या अनुभवांवर आधारित ’द व्हिसलब्लोअर’ या नावाने एक चित्रपट तयार करण्यात आला. पत्रकार केरी लिन यांनी याच शीर्षकाखाली तिचे अनुभव पुस्तकरूपातही आणले आहेत. २०१५ मध्ये ’नोबेल शांतता पुरस्कारा’साठी तिच्या नावाची शिफारसही करण्यात आली होती.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक ८ मार्च २०२०)

पुढील भाग >> नैतिक तंत्रभेदी : सॅमी कामकार

मंगळवार, ३ मार्च, २०२०

महाराष्ट्र काँग्रेसला अटक करा…

राज्य सरकार मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण देणार अशी बातमी वाचली. तीन पायांच्या सरकारचा हा निर्णय अनेक अर्थांनी ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ नेणारा आहे.

पहिला मुद्दा आहे तो राजकीय आरोपाचा, मुस्लिम लांगुलचालनाचा. भाजपचे माथेफिरू हिंदुत्व याचा फायदा उठवणार हे तर उघड आहे. तीन पायांच्या सरकारमधली सेना आपले हिंदुत्व पुरेसे सिद्ध करून बसलेली असल्याने भाजपच्या हातात कोलित मिळाले तरी त्याची झळ सोसण्यास दोन कॉंग्रेस सोबत असल्याने, आणि शिक्षणखाते सेनेच्या वाट्याला आलेले नसल्याने, सहजपणे हात वर करू शकेल. राष्ट्रवादीचे धोरण ‘गंगा गए गंगादास, जमना गए जमनादास’ असे असल्याने भाजप त्यांनाही फार टोचणार नाही. पण कॉंग्रेस मात्र यात साऱ्याला अंगावर घेऊन आणखी खोल गर्तेत जाणार आहे. याला एकाहून अधिक कारणे आहेत.

पहिले म्हणजे सध्या चालू असलेल्या सीएएविरोधी आंदोलनाच्या बाजूला आपले वजन टाकणारी काँग्रेस इथे दुटप्पी दिसू लागते आहे. तसे पाहता सीएए हा भारताबाहेरील बिगर-मुस्लिम आणि भारतात निर्माण झालेल्या धर्मीयांसाठी नागरिकत्वाचा दरवाजा अधिक सताड उघडणारा कायदा आहे. यात तसे पाहता थेट असे धोकादायक काही नाही. पण यात अत्यंत गंभीर धोका आहे तो म्हणजे धर्माधारित विभागणीला संविधानात स्थान निर्माण होण्याचा. एकदा अशी विभागणी संविधानमान्य आहे यासाठी हा प्रिसिडन्स तयार केला की त्याचा वापर पुढे कुठे नि कसा होत राहिल याचा तर्क करण्याजोगा आहे. (शिवाय एनआरसी-सीएए ही जोडी एकत्रितरित्या काय भयाण परिस्थिती निर्माण करू शकते याबाबत भरपूर लिहिले-बोलले गेले आहे.) हाच मुद्दा शैक्षणिक मुस्लिम आरक्षणाबाबतही लागू पडतो आहे.

सर्वप्रथम लागू झालेल्या एस.सी.-एस.टी., एन.टी. या एकत्रितपणे मागासवर्गीय म्हटल्या गेलेल्या वर्गाला आरक्षण लागू झाले ते त्यांना समाजाने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेने नाकारलेल्या संधींमुळे. ती नाकारलेली संधी, ते बंद केलेले दार व्यवस्थेनेच उघडल्याखेरीज त्यांना मूळ प्रवाहात येणे शक्यच नव्हते. थोडक्यात सामाजिक शोषण हा त्या आरक्षणाचा निकष होता. त्यानंतर विशिष्ट वर्ग आणि गरीबी असा संयुक्त निकष मंडल आयोगाने मान्य करत ओबीसी आरक्षण लागू केले. यात सामाजिक वर्ग हा निकषाचा भाग होता, जात नव्हे. तो नुकताच मराठा आरक्षणाच्या वेळी समाविष्ट झाला. आता जात+गरीबी हा तिसरा निकष आरक्षणासाठी मान्य झाला. मराठा आरक्षणासोबत चालू असलेल्या धनगर आरक्षणाचा मुद्दा अजून प्रलंबित आहेच. अशा अनेक जाती आपापल्या जातींची सरासरी गरीबी सिद्ध करून आरक्षण मागण्यास उभ्या राहणार आहेत. देशात कोणत्याही जातीमध्ये गरीबी ही एकच गोष्ट आहे जिची कमतरता नसते. त्यामुळे या मागण्यांची संख्या वाढतच जाणार आहे. अशा वेळी शैक्षणिक क्षेत्रात एकदा मुस्लिम+गरीबी हा चौथा निकष मान्य केला गेला जातो आहे. या साऱ्या प्रक्रियेमध्ये गरीबी हा निकष सामायिक असला, तरी समाजगटांनुसार गरीबीची प्रतवारी करण्यात येते आहे. यात वर्ग, जात आणि आता धर्म या निकषाची भर पडते आहे. आता अनेक जाती आणि इतर धर्म आपापल्या धर्मातील गरीबीची आकडेवारी घेऊन आरक्षणाच्या रांगेत उभे राहणार आहेत. आणि ही रांग सतत वाढतच जाणार आहे.

TruthOrLie
https://economictimes.indiatimes.com/ येथून साभार.
काँग्रेसचे समर्थक जरी ‘हे फक्त शैक्षणिक क्षेत्रापुरते आहे, रोजगार आणि राजकीय क्षेत्रात नाही.’ असे म्हणत असले तरी एकदा ‘पँडोराज बॉक्स’ उघडला की त्यातील मधमाश्या आपण म्हणू तशाच वागतील हा समज भाबडाच म्हणावा लागेल. (त्यासाठी भाजपचे सरकार पुन्हा यावे यासाठी त्यांना देव पाण्यात घालून बसावे लागेल.) कारण असे आरक्षण फक्त प्रवेशाच्या टप्प्यावर असून पुरेसे ठरत नाही, पुढच्या प्रत्येक टप्प्यावर ते देत जावे लागते. याचा पूर्वानुभव आहे. सर्वप्रथम लागू केलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत असे दिसून आले की आरक्षणाने रोजगार तर मिळतो, पण त्या रोजगारातील वरचा स्तर हा नेहमी उच्चवर्णीयांच्या बहुसंख्येचा असतो. परस्पर सहकार्याने आरक्षण-लाभार्थींना ते वरच्या स्तरात येण्यापासून रोखताना दिसत होते. थोडक्यात आरक्षण हे केवळ किमान गरज भागवणारे ठरत होते, प्रगतीची पुढची वाट मात्र अजून तितकीच खडतर राहिली होती. मग पदोन्नतीमध्येही आरक्षणाची मागणी करावी लागली. थोडक्यात केवळ तळाशी जागा निर्माण करून पुरत नाही, ती पहिली पायरी असलेली पुरी शिडीच तयार करावी लागते. निदान तशी मागणी पुढे होणार हे उघड आहे.

याशिवाय व्यक्तीचा धर्म स्वीकृत असतो. तो जातीप्रमाणे जन्मदत्तच असावा, अपरिवर्तनीय असावा असा नियम नाही. हे एक वास्तव मुस्लिम आरक्षणाचा उघड गैरफायदा घेण्यास सोयीचे आहे.

केवळ प्रवेशापुरता इस्लाम ‘कुबूल’ केला आणि नंतर पुन्हा धर्म बदलून मूळ धर्मात आलेल्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द होईल का? आणि हा बदल कुणाच्या नजरेस आणून द्यायचा? तो निर्णय घेणारी अधिकारी व्यक्ती/संस्था कुठली? आणि समजा हे निदर्शनास आलेच नाही तर काय? शाळेच्या दाखल्यावर अथवा पदवीवर कुठेही धर्माचा उल्लेख नसतो. त्यामुळे पुढचा सारा प्रवास मूळ धर्माचा नागरिक म्हणून करणे शक्य आहे. ज्याप्रमाणे उच्चवर्णीय, उच्चस्थानावरचे अधिकारी ज्या संगनमताने आरक्षणधाऱ्यांना वरची वाट बंद करतात त्याचप्रमाणे असे ‘इस्लाम सर्टिफिकेटधारी’ हिंदू वा अन्य धर्मीय त्यांच्या सोबत्यांना अधिक आपले वाटल्याने ते सोबतीही यावर पांघरुणच घालतील याची शक्यताच अधिक. त्यातून ‘त्यांना’ अर्थात मुस्लिमांना लाभ मिळू देत नाही याचे कलेक्टिव समाधानही असेल. आता याचे काय करायचे? खरा मुस्लिम की खोटा याची सिद्धता कशी घ्यायची? की त्यासाठी आणखी एक किचकट व्यवस्था निर्माण करायची…?

याहून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ आरक्षण ठेवून भागेल का? मुळात ज्या समाजात आपण उपरे आहोत ही भावना आहे, ज्यांच्या वस्तीत आपल्याला घरही दिले जात नाही अशा सोबत्यांबरोबर मुस्लिम विद्यार्थी शिक्षण घेण्यास राजी होतील? रोजगाराच्या ठिकाणी कदाचित तुलनेने थोडे सोपे असेल कारण सोबतीचे लोक वयाने सज्ञान असतात. मनातील द्वेष निदान शब्दात वा वर्तणुकीत थेट दिसणार नाही याची काळजी घेणारे बरेच असतात. त्या तुलनेत शाळकरी विद्यार्थी अधिक थेट असतात. ज्याला आपण दुय्यम मानतो, त्याला कमी लेखतो त्यामागची भूमिका, भावना त्यांना समजत नसते. ते फक्त आईबापांकडून वारशाने मिळालेला द्वेष पुढे नेत असतात. अशा परिस्थितीत मुस्लिम विद्यार्थी कितपट टिकतील. टिकायला हवेत हे खरे, पण त्याला आरक्षण हा उपाय आहे का? प्रबोधनाची सर्वच राजकीय पक्ष विसरलेली बाजू कधी उचलणार आहेत? बुद्धिहीनतेला, केवळ वारशालाच जोजवणारे अति उजवे, आपल्या बुद्ध्यामैथुनात रमलेले अति डावे यांच्याकडून ती अपेक्षा करणे फोल आहे. कॉंग्रेससारख्या आणि अन्य मध्यममार्गी पक्षांनाच ती जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. पण त्यासाठी एकीकडे जनेऊधारी माजी अध्यक्ष दुसरीकडे मुस्लिम आरक्षणाचा पुरस्कार असा तळ्यात-मळ्यात प्रकार म्हणजे मध्यममार्ग, हा कॉंग्रेसचा भ्रम दूर व्हायला हवा.

कॉंग्रेसी मंडळी हा सारा विचार करतात का असा मला प्रश्न आहे. किंबहुना एक युनिट म्हणून, एक गट म्हणून कॉंग्रेसचे असे काही धोरण आहे का अशी शंका यावी इतपत विस्कळित विचार वेगवेगळी कॉंग्रेसी मंडळी मांडताना दिसतात. याला लोकशाही म्हटले तरी ती विचारापुरती असायला हवी, धोरणात मात्र सातत्य हवे हे नाकारता येणार नाही. सीएएबाबत धार्मिक निकष संविधानमान्य नाही म्हणून विरोध करायचा आणि शैक्षणिक आरक्षणात त्याचा पुरस्कार करायचा हा दुटप्पीपणा आहे.

एकीकडे हिंदुत्व हा एक आणि एकच आक्रमक मुद्दा घेऊन उभा असलेला भाजप, आपले स्थान अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी हक्काचा सैतान म्हणून कॉंग्रेसला मुस्लिम लांगुलचालन करणारा पक्ष म्हणून अनेक वर्षे बदनाम करू पाहतो आहे. याला गेल्या पाच-सात वर्षांत कमालीचे यश मिळाले आहे. अशा वेळी असा मुस्लिम तुष्टीकरणाचा असा निर्णय घेणे, दोन वेगळ्या मुद्द्यांवर परस्परविरोधी भूमिका घेणारे नेते असणे आणि पक्ष म्हणून एकच अशी ठोस भूमिका नसणे याचा अर्थ कॉंग्रेस आत्महत्या करते आहे. आणि आपल्या देशात अजून तरी आत्महत्या हा गुन्हा आहे. तेव्हा काँग्रेसवर आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंदवून तिला ताबडतोब अटक करून तुरुंगात टाकावे अशी मागणी या निमित्ताने, या ठिकाणी मी करतो आहे अध्यक्ष महोदय.

-oOo-

(पूर्वप्रकाशित: ’द वायर - मराठी’ https://marathi.thewire.in/mpcc-muslim-reservation-5-per-cent )

सोमवार, २ मार्च, २०२०

सावरकरांना भारतरत्न का मिळत नाही

अलीकडच्या काळात सावरकर हा अतिशय ज्वलंत विषय होऊन राहिला आहे. कुणाच्या दृष्टीने ते स्वातंत्र्यवीर असतात, तर कुणाच्या दृष्टीने ते माफीवीर असतात. कुणाच्या दृष्टीने पन्नास वर्षे शिक्षा झालेले एकमेव स्वातंत्र्यसैनिक असतात, तर दुसर्‍यांच्या दृष्टीने ते ब्रिटिशांच्या पेन्शनवर जगणारे परजीवी असतात. या सावरकरांना भारतातील सर्वोच्च बहुमान, ’भारतरत्न’ द्यावा अशी मागणी अधूनमधून होत असते. अलीकडे हिंदुत्ववाद्यांची राजकीय घोडदौड सुरु झाल्यापासून ती अधिक जोरकसपणे मांडली जाऊ लागली आहे. हा बहुमान त्यांना द्यावा की देऊ नये यावरील वादात न पडता, "सहा वर्षे केंद्रात हिंदुत्ववादी सरकार असूनही तो का दिला जात नसावा?" या मर्यादित प्रश्नाचा वेध घेऊ.

ModiPaysHomage
सेल्युलर जेल, अंदमान येथे पंतप्रधान मोदी सावरकरांना वंदन करताना (२०१८) फोटो - PTI
सहा वर्षांपूर्वी मोदींचे हिंदुत्ववादी सरकार सत्तारुढ झाल्यावर खरेतर त्यांचा राजकीय पक्ष असलेल्या भाजपचे आदर्श - ते ही मातृसंघटनेकडून वारशाने मिळालेले - सावरकर भारतरत्नचे मानकरी होणार, ही महाराष्ट्रातील संघ नि भाजपवर्तुळात काळ्या दगडावरची रेघ मानली जाऊ लागली. पण आज सहा वर्षांनंतरही सावरकर त्यापासून वंचित राहिले आहेत... 'असे का झाले असावे?' याचा विचार करताना शहा-मोदी, भाजप, संघ आणि त्यांचे प्राधान्यक्रम याचा विचार करायला हवा.

सर्वप्रथम हे अधोरेखित केले पाहिजे की सावरकर हे संघाचे आदर्श आहेत. संघाने राष्ट्रवाद ही आपली भूमिका स्वीकारली आहे जी त्यांच्या दृष्टीने हिंदुराष्ट्राशी समानार्थी आहे. सावरकरांचीही हीच भूमिका आहे. या पलीकडे सावरकर राष्ट्रासाठी शस्त्र उचलणे न्याय्य समजतात, नव्हे आवश्यक समजतात. संघ याबाबत उघडपणे सहमती व्यक्त करत नसला, तरी या भूमिकेला त्यांची संमती आहे. दसर्‍याला होणारे शस्त्रपूजन, संघमेळाव्यातून होणारी - तलवारीसारख्या जुनाट - शस्त्रांची प्रात्यक्षिके याचे निदर्शक आहे. ’लष्करातील जवानापेक्षा संघस्वयंसेवक सीमेवर जाण्यास लवकर सिद्ध होतो.’ यासारखी विधाने वास्तवदर्शी नसली, तरी प्रवृत्तीदर्शी नक्कीच म्हणता येतील.

सावरकर हे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, आणि संघ ही संघटनाही महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांचे वर्चस्व असणारी. त्यामुळे सावरकर हा देशभर नसला तरी महाराष्ट्रीय संघ व भाजप कार्यकर्त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.परंतु महाराष्ट्राबाहेर तो तितकाच जिव्हाळ्याचा विषय आहे का? तूर्त तो प्रश्न अनुत्तरित ठेवून, निदान आजचे शासनप्रमुख असलेले अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या तरी तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे का, असावा का हा प्रश्न कदाचित अधिक नेमका ठरेल.

एरवी ३७०व्या कलमाला आपल्या ३०३ शिलेदारांच्या मदतीने उखडून टाकणार्‍या शहा-मोदींना सावरकरांना भारतरत्न देण्यास कोण अटकाव करणार आहे? इथे तर कुठल्याही बहुमताची, कुठल्याही सभागृहाच्या संमतीचीही गरज नाही. इतकेच काय, संघ-भाजपच नव्हे तर त्या वर्तुळाबाहेरच्याही अनेकांना सावरकरांना तो बहुमान मिळावा अशी इच्छा आहे. तेव्हा तो बहाल करण्यात वरकरणी अडचण तर काही नाहीच... आहे ती शहा-मोदींचीच ! कारण शहा-मोदींच्या राजकारणात सावरकर एकाहुन अधिक कारणांनी अडचणीचे ठरणारे आहेत असे दिसते.

पहिले म्हणजे संघाचा राष्ट्रवाद आणि शहा-मोदी यांचा राष्ट्रवाद यातील फरक समजून घ्यायला हवा. महाराष्ट्रकेंद्री संघाचा राष्ट्रवाद धर्माधिष्ठित आहे, त्याअर्थी व्यापक आहे. तर शहा-मोदींचा राष्ट्रवाद हा खरेतर त्यांच्या गुजराती राष्ट्रवादाची दुय्यम आवृत्ती आहे. याला पुष्टी देणारी काही उदाहरणे सहज पाहता येतील.

मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून त्यांची धोरणे गुजरातकेंद्री राहिली आहेत. सीबीआय, निवडणूक आयोग, विविध प्रशासनिक पदे इथे हळूहळू गुजराती माणसांची भरती होताना दिसते आहे. गुजरातमधील त्यांचे विश्वासू लोक केंद्रातील महत्वाच्या पदांवर बसवले जात आहेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबतही हे गुजरात कनेक्शन अधिकाधिक दृढ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळॆ चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात येतात तेव्हा ते गुजरातमध्ये जातात, जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे भारतात येतात तेव्हा गुजरातमध्ये जातात,  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येतात तेव्हा ते गुजरातमध्ये जातात... आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत येत नाहीत !!!

महाराष्ट्रातील शहा-मोदींचे शिलेदार फक्त भक्तिभावाने या दोघांच्या दौर्‍याचे लाईव्ह टेलेकास्ट बघून तृप्त होतात. तथाकथित वेगवान प्रगतीचे प्रतीक असलेली बुलेट ट्रेन ही मुंबईकरांच्या अधिक सोयीची की तिथे व्यावसायिक हितसंबंध निर्माण केलेल्या गुजराती व्यापार्‍यांच्या...? आर्थिक केंद्र हे मुंबईकडून गुजरातकडे सरकवण्याचा या जोडगोळीचा इरादा स्पष्ट दिसतो. थोडक्यात मोदी-शहांचा राष्ट्रवाद हा धर्माधिष्ठित नव्हे तर भांडवलाधिष्ठित आहे. इथे संघ आणि मोदी-शहा यांच्या हेतूंचा छेद जातो आहे.

दुसरे म्हणजे या गुजराती राष्ट्रवादाचे ऐतिहासिक प्रतीक म्हणून सरदार पटेल यांना पुढे करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. संघाने नेहरुंचे महत्व कमी करण्यासाठी म्हणून उभे केलेले पटेल, ’गुजराती स्वातंत्र्यसैनिक’ म्हणून मोदींनी अलगद पळवले नि त्यांना सर्वश्रेष्ठ भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून प्रोजेक्ट करत नेले आहे. अशा वेळी सावरकरांसारख्या एका महाराष्ट्रीय व्यक्तीला भारतरत्न देऊन त्याच उंचीवर नेण्याची त्यांची तयारी नसावी. विरोधातील नेहरुंपासून अन्य स्पर्धकांचे पाय छाटून त्यांची उंची पटेलांपेक्षा कमी करण्याची सोय मोदींकडे आहे, नव्हे तोच त्यांचा हेतूही आहे. पण सावरकर हे आपल्याच गटातले असल्याने त्यांच्याबाबत तसे करणे शक्य नाही. तेव्हा निदान भारतरत्न बहुमानापासून त्यांना वंचित ठेवून पटेलांपेक्षा त्यांची उंची कमी राखण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असणार आहे.

त्यांच्यासमोर आणखी एक अडचणीचा मुद्दा आहे, आणि तो म्हणजे ’गांधी आडवा येतो.’ मोदींच्या दुर्दैवाने म्हणा की सुदैवाने म्हणा, जगभरात आजही वंदनीय असलेली ही व्यक्ती गुजरातमधीलच होती. याशिवाय त्यांच्या धर्माबाबतच्या काहीशा उदार भूमिकेमुळे थोडा रंग बदलून आपल्या गोटात सामील करुन घेणे शक्य झाले आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील गांधी-नेहरु-पटेल शीर्षस्थ त्रिमूर्तीपैकी दोघे अशा तर्‍हेने आपल्या राजकारणाच्या सोयीसाठी वापरणे शहा-मोदींना शक्य झाले आहे. अशा वेळी या गांधींच्या हत्येच्या कटामध्ये सामील असल्याचा आरोप असणार्‍या व्यक्तीला पुन्हा गांधीच्या सोबत आणून बसवणे त्यांना रुचणारे नाही आणि अडचणीचेही होणार आहे.

’देशाचे बौद्धिक, राजकीय नेते फक्त आपणच असू शकतो’ हा महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांना असलेला दंभ गांधी नामे बनियाने धुळीस मिळवल्याने त्यांच्यावर विशेष राग. ब्राह्मणी वर्चस्व असलेल्या संघात तोच वारशाने मुरला आहे. त्यामुळे संघाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण असलेला नथुराम हे अघोषित अभिमानाचे स्थान तर गांधी घोषित - नाईलाजाचा - अभिमान आहे. उलट शहा-मोदींचा अभिमान गांधीबाबत अधिक असणे ओघाने आलेच. संघप्रेरणेने त्याला कितीही राष्ट्रभक्त वगैरे म्हणत असले, तरी त्यांच्या खुन्याबद्दल त्यांना राग नसला, तरी निदान अनास्था नक्कीच आहे. याला पुन्हा गुजरात-महाराष्ट्र सुप्त आकसाची जोड आहे. त्यामुळे पुन्हा नथुराम आणि गांधीहत्येच्या खटल्यातील आरोपी म्हणून त्याच्याशी जोडले गेलेले सावरकर त्यांच्या दृष्टीने दूर ठेवण्याजोगेच असणार आहेत. थोडक्यात शहा-मोदींची जोडगोळी जोवर राज्यावर आहे तोवर सावरकरांना भारतरत्न मिळण्याची शक्यता धूसरच राहणार आहे.

अडचण एवढीच आहे की संघ-भाजपच्या महाराष्ट्रीय कार्यकर्त्यांना हे ध्यानात येत नाही. आले तरी ते मान्य करण्यास त्यांचे मन तयार नाही, आणि मनातून मान्य केले तरी जाहीरपणे मान्य करणे त्यांच्या तथाकथित शिस्तीत बसणारे नाही. ही केविलवाणी अवस्था जाहीर होऊ नये म्हणून ’सावरकरांना भारतरत्न देण्यास कॉंग्रेस आणि विरोधकांचा अडथळा आहे’ असा कांगावा करत ते स्वत:ला नि इतरांनाही फसवत आहेत इतकेच.

थोडक्यात सावरकरांच्या ’भारतरत्न’बाबत कोंडी झालेल्या महाराष्ट्रीय संघ-भाजपेयींची भूमिका गुजराती राष्ट्रवादाच्या बुलेट ट्रेनला प्लॅटफॉर्मवर उभा राहून हिरवा बावटा दाखवणार्‍या गार्डचीच काय ती उरली आहे.

-oOo-

रविवार, १ मार्च, २०२०

केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी...?

'केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी हा पर्याय असेल का?' या प्रश्नाच्या अनुषंगाने केलेला विचार...

तिसरी आघाडी हे नेहमीच स्वार्थलोलुप, परस्परविरोधी आणि मुख्य म्हणजे संकुचित वर्तुळाची आकांक्षा असलेल्या पक्षांचे कडबोळे असते. ते एकाच वेळी इन्क्लुझिव आणि एक्स्लुझिव असते. त्याचे कम्पोझिशनही स्थानिक स्वार्थांच्या रेट्यामुळे बदलते राहते. हा काही टिकाऊ पर्याय नव्हे. केजरीवाल देशव्यापी पक्षाचा विचार करतील तर ठीक अन्यथा ते ही त्या कडबोळ्यातले एक होऊन बसतील.

या कडबोळ्याला नेता कधीच नसतो, त्यामुळॆ 'केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी’ असे म्हणण्याला अर्थच नाही. तिथे सारेच स्वयंभू असतात. त्यामुळॆ समाजवाद्यांमध्ये जसे द. शुक्रवार पेठेतले समाजवादी आणि पू. शुक्रवार पेठ समाजवादी असे भेद राहून रस्सीखेच चालू असते तसेच तिसरी आघाडी आणि आघाडीसदृश कॉंग्रेसचे चालू असते.

आजची कॉंग्रेस ही स्थानिक कॉंग्रेस पक्षांची आघाडीच आहे. तिला राष्ट्रीय नेता नाही. राहुल गांधीं होऊ नयेत याचा आटापिटा मोदी-भाजप-संघ तर सोडा, त्यांचे स्थानिक बुजुर्ग नेतेच करत आहेत. स्थानिक कॉंग्रेसींना राहुल गांधी केवळ प्रचारक म्हणून, पोस्टर बॉय म्हणून हवे आहेत, त्यांनी सत्तेत वाटा मागू नये अशी त्यांची इच्छा आहे. थोडक्यात सोनिया मॉडेलच त्यांना पुन्हा हवे आहे. सोनियांच्या नेतृत्वाला नाकारुन बाहेर पडलेले शरद पवार पुन्हा त्यांच्याच कॉंग्रेसशी युती करतात तेव्हा नेमके हेच साध्य करीत असतात.

KCR_Kejariwal
संघ-भाजपला तिसरी आघाडी हा पर्याय होऊ शकत नाही, किंबहुना तिसरी आघाडी हा एका डॉमिनंट पक्षाचा पराभव करणे इतक्या मर्यादित उद्देशाने केलेला संग असतो. एका पक्षाला हटवून दुसर्‍याला डॉमिनंट करण्यास हातभार लावण्यापलिकडे त्या प्रयोगातून काहीही साधत नाही. कॉंग्रेस हटवून भाजप आला, भाजप हटवून अन्य कुणी. ते अन्य कुणी जोवर देशव्यापी नाहीत तोवर भाजपचे, मोदींचे स्थान बळकटच राहणार आहे. जसे पूर्वी कॉंग्रेसचे होते... अण्णा आंदोलनाने त्या पक्षाला मूर्तिमंत भ्रष्टाचार या पातळीपर्यंत आणून ठेवेपर्यंत.

आणि कॉंग्रेस जाऊन भाजप येणे म्हणजे आगीतून फुफाट्यात पडणे झाले तसेच होण्याची शक्यता बरीच राहते. कारण सत्तेतून एखाद्याला हटवणे हा कार्यक्रम सकारात्मक नसतो. अण्णा आंदोलनाने कॉंग्रेस सरकार उलथताना पर्याय समोर न ठेवल्यानेच भाजप-संघ आज आपल्या डोक्यावर बसला आहे. पुन्हा तोच प्रकार घडवण्याचा विचार र्‍हस्वदृष्टीचाच म्हणावा लागेल.

याचे आणखी एक कारण म्हणजे देशाच्या नागरिकांना त्राता, चेहरा कळतो. दिल्लीत केजरीवाल हा चेहरा असणे आणि भाजप/कॉंग्रेसकडे असा चेहरा नसणे हा दुसरा मुद्दाही महत्वाचा ठरला हे विसरुन चालत नाही. शीला दीक्षितांनी दिल्लीतच सलग तीन टर्म्स कॉंग्रेसला सत्ता मिळवून दिली होती. बंगालमध्ये ज्योतिबाबू गेले, लोकांनी ममताबाई निवडल्या. चंद्राबाबू प्रभावहीन झाले कारण जगनमोहन हा पर्यायी चेहरा पुढे आला.

मोदींसमोर तसा चेहरा उभा राहू नये याची काळजी जशी संघ-मोदी-भाजप-आयटीसेल यांनी घेतली, तशीच ती स्वार्थासाठी जुन्या कॉंग्रेसी नेत्यांनीही घेतली. त्यामुळे जोवर तसा चेहरा उभा राहात नाही तोवर मोदी नि भाजप घट्ट राहणार आहेत. आणि अस चेहरा तिसरी आघाडी नावाचे कडबोळे कधीच देऊ शकणार नाही. जनता दलाने पाच वर्षांत तीन पंतप्रधान दिले. कुण्या एकाला इतरांनी स्थिर होऊच दिले नाही. परिणामी पुन्हा कॉंग्रेस आली. थोडक्यात तिसरी आघाडी ध्रुवीकरणाने तात्पुरती सत्ता मिळवेल, पर्याय उभा करणार नाही !

’नोटा’ला मतदान करा', 'त्यातल्या त्यात चांगला उमेदवार पाहून मतदान करा' म्हणणारे भाबडे असतात, सत्तेच्या राजकारणाबाबत पूर्ण अडाणी असतात. या दोनही मार्गांनी नको असलेले सत्ताधारी पायउतार होण्याची शक्यता शून्य असते. हे साधारणपणॆ आठ-दहा जणांनी कलेक्टर-कचेरीसमोर घोषणाबाजी करुन आंदोलन केल्याचे श्रेय पदरात पाडून घेण्याइतकेच प्रतीकात्मक असते. त्याने काडीचाही बदल घडत नसतो.

’त्यातल्या त्यात चांगला’ उमेदवार निवडा, भले तो निवडून येवो न येवो, भले त्याला विधिमंडळात संसदेत तोंड उघडण्याची, विधेयक आणण्याची संधी मिळो न मिळो असे म्हणणारे मोठे गंमतीशीर असतात. एकीकडे राजकारणातील व्यक्तिकेंद्रित विचारांना नाकारत असताना हा विचारही व्यक्तिकेंद्रितच आहे, फक्त व्यक्तीचे तथाकथित गुण वेगळे मोजले आहेत एवढाच फरक आहे, हे त्यांच्या ध्यानात येत नाही.

तेव्हा भाजप-संघ यांना देशव्यापी पर्यायाची तयारी करण्याखेरीज पर्याय नाही. मग तो शून्यापासून उभा करणे असो की इंग्रजीत ज्याला 'फ्लिपिंग द हाऊस' म्हणतात तसे जुने घर ताब्यात घेऊन रिनोव्हेट केल्याप्रमाणे कॉंग्रेसचा सांगाडा ताब्यात घेऊन त्याला सर्वस्वी नवी दिशा, नवे कार्यक्रम देणे असो, पर्याय व्यापकच हवा. फुटकळांची मोळी प्रकारचा उपयोगाचा नाही. अशा तात्पुरत्या कडबोळ्याने बुडत्याचा पाय अधिक खोलातच जाणार आहे.

-oOo-