अलीकडच्या काळात सावरकर हा अतिशय ज्वलंत विषय होऊन राहिला आहे. कुणाच्या दृष्टीने ते स्वातंत्र्यवीर असतात, तर कुणाच्या दृष्टीने ते माफीवीर असतात. कुणाच्या दृष्टीने पन्नास वर्षे शिक्षा झालेले एकमेव स्वातंत्र्यसैनिक असतात, तर दुसर्‍यांच्या दृष्टीने ते ब्रिटिशांच्या पेन्शनवर जगणारे परजीवी असतात.
या सावरकरांना भारतातील सर्वोच्च बहुमान, ’भारतरत्न’ द्यावा अशी मागणी अधूनमधून होत असते. अलीकडे हिंदुत्ववाद्यांची राजकीय घोडदौड सुरु झाल्यापासून ती अधिक जोरकसपणे मांडली जाऊ लागली आहे. हा बहुमान त्यांना द्यावा की देऊ नये यावरील वादात न पडता, "सहा वर्षे केंद्रात हिंदुत्ववादी सरकार असूनही तो का दिला जात नसावा?" या मर्यादित प्रश्नाचा वेध घेऊ.
सहा वर्षांपूर्वी मोदींचे हिंदुत्ववादी सरकार सत्तारुढ झाल्यावर खरेतर त्यांचा राजकीय पक्ष असलेल्या भाजपचे आदर्श - ते ही मातृसंघटनेकडून वारशाने मिळालेले - सावरकर भारतरत्नचे मानकरी होणार, ही महाराष्ट्रातील संघ नि भाजपवर्तुळात काळ्या दगडावरची रेघ मानली जाऊ लागली.
पण आज सहा वर्षांनंतरही सावरकर त्यापासून वंचित राहिले आहेत... 'असे का झाले असावे?' याचा विचार करताना शहा-मोदी, भाजप, संघ आणि त्यांचे प्राधान्यक्रम याचा विचार करायला हवा.
सर्वप्रथम हे अधोरेखित केले पाहिजे की सावरकर हे संघाचे आदर्श आहेत. संघाने राष्ट्रवाद ही आपली भूमिका स्वीकारली आहे जी त्यांच्या दृष्टीने हिंदुराष्ट्राशी समानार्थी आहे. सावरकरांचीही हीच भूमिका आहे. या पलीकडे सावरकर राष्ट्रासाठी शस्त्र उचलणे न्याय्य समजतात, नव्हे आवश्यक समजतात. संघ याबाबत उघडपणे सहमती व्यक्त करत नसला, तरी या भूमिकेला त्यांची संमती आहे. दसर्‍याला होणारे शस्त्रपूजन, संघमेळाव्यातून होणारी - तलवारीसारख्या जुनाट - शस्त्रांची प्रात्यक्षिके याचे निदर्शक आहे. ’लष्करातील जवानापेक्षा संघ-स्वयंसेवक सीमेवर जाण्यास लवकर सिद्ध होतो.’ यासारखी विधाने वास्तवदर्शी नसली, तरी प्रवृत्तीदर्शी नक्कीच म्हणता येतील.
सावरकर हे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, आणि संघ ही संघटनाही महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांचे वर्चस्व असणारी. त्यामुळे सावरकर हा देशभर नसला तरी महाराष्ट्रीय संघ व भाजप कार्यकर्त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. परंतु महाराष्ट्राबाहेर तो तितकाच जिव्हाळ्याचा विषय आहे का? तूर्त तो प्रश्न अनुत्तरित ठेवून, निदान आजचे शासनप्रमुख असलेले अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या तरी तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे का, असावा का हा प्रश्न कदाचित अधिक नेमका ठरेल.
एरवी ३७०व्या कलमाला आपल्या ३०३ शिलेदारांच्या मदतीने उखडून टाकणार्‍या शहा-मोदींना सावरकरांना भारतरत्न देण्यास कोण अटकाव करणार आहे? इथे तर कुठल्याही बहुमताची, कुठल्याही सभागृहाच्या संमतीचीही गरज नाही. इतकेच काय, संघ-भाजपच नव्हे तर त्या वर्तुळाबाहेरच्याही अनेकांना सावरकरांना तो बहुमान मिळावा अशी इच्छा आहे. तेव्हा तो बहाल करण्यात वरकरणी अडचण तर काही नाहीच... आहे ती शहा-मोदींचीच ! कारण शहा-मोदींच्या राजकारणात सावरकर एकाहुन अधिक कारणांनी अडचणीचे ठरणारे आहेत असे दिसते.
पहिले म्हणजे संघाचा राष्ट्रवाद आणि शहा-मोदी यांचा राष्ट्रवाद यातील फरक समजून घ्यायला हवा. महाराष्ट्रकेंद्री संघाचा राष्ट्रवाद धर्माधिष्ठित आहे, त्याअर्थी व्यापक आहे. तर शहा-मोदींचा राष्ट्रवाद हा खरेतर त्यांच्या गुजराती राष्ट्रवादाची दुय्यम आवृत्ती आहे. याला पुष्टी देणारी काही उदाहरणे सहज पाहता येतील.
मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून त्यांची धोरणे गुजरातकेंद्री राहिली आहेत. सीबीआय, निवडणूक आयोग, विविध प्रशासनिक पदे इथे हळूहळू गुजराती माणसांची भरती होताना दिसते आहे. गुजरातमधील त्यांचे विश्वासू लोक केंद्रातील महत्वाच्या पदांवर बसवले जात आहेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबतही हे गुजरात कनेक्शन अधिकाधिक दृढ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळॆ चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात येतात तेव्हा ते गुजरातमध्ये जातात, जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे भारतात येतात तेव्हा गुजरातमध्ये जातात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येतात तेव्हा ते गुजरातमध्ये जातात... आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत येत नाहीत !!!
शहा-मोदींचे महाराष्ट्रातील शिलेदार फक्त भक्तिभावाने या तिघांच्या दौर्‍याचे लाईव्ह टेलेकास्ट बघून तृप्त होतात. तथाकथित वेगवान प्रगतीचे प्रतीक असलेली बुलेट ट्रेन ही मुंबईकरांच्या अधिक सोयीची की तिथे व्यावसायिक हितसंबंध निर्माण केलेल्या गुजराती व्यापार्‍यांच्या...? आर्थिक केंद्र हे मुंबईकडून गुजरातकडे सरकवण्याचा या जोडगोळीचा इरादा स्पष्ट दिसतो. थोडक्यात मोदी-शहांचा राष्ट्रवाद हा धर्माधिष्ठित नव्हे तर भांडवलाधिष्ठित आहे. इथे संघ आणि मोदी-शहा यांच्या हेतूंचा छेद जातो आहे.
दुसरे म्हणजे या गुजराती राष्ट्रवादाचे ऐतिहासिक प्रतीक म्हणून सरदार पटेल यांना पुढे करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. संघाने नेहरुंचे महत्व कमी करण्यासाठी म्हणून उभे केलेले पटेल, ’गुजराती स्वातंत्र्यसैनिक’ म्हणून मोदींनी अलगद पळवले नि त्यांना सर्वश्रेष्ठ भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून प्रोजेक्ट करत नेले आहे. अशा वेळी सावरकरांसारख्या एका महाराष्ट्रीय व्यक्तीला भारतरत्न देऊन त्याच उंचीवर नेण्याची त्यांची तयारी नसावी.
विरोधातील नेहरुंपासून अन्य स्पर्धकांचे पाय माध्यमकल्लोळाच्या साहाय्याने छाटून त्यांची उंची पटेलांपेक्षा कमी करण्याची सोय मोदींकडे आहे, नव्हे तोच त्यांचा हेतूही आहे. पण सावरकर हे आपल्याच गटातले असल्याने त्यांच्याबाबत तसे करणे शक्य नाही. तेव्हा निदान भारतरत्न बहुमानापासून त्यांना वंचित ठेवून पटेलांपेक्षा त्यांची उंची कमी राखण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असणार आहे.
त्यांच्यासमोर आणखी एक अडचणीचा मुद्दा आहे, आणि तो म्हणजे ’गांधी आडवा येतो.’ मोदींच्या दुर्दैवाने म्हणा की सुदैवाने म्हणा, जगभरात आजही वंदनीय असलेली ही व्यक्ती गुजरातमधीलच होती. याशिवाय त्यांच्या धर्माबाबतच्या काहीशा उदार भूमिकेमुळे थोडा रंग बदलून आपल्या गोटात सामील करुन घेणे शक्य झाले आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील गांधी-नेहरु-पटेल शीर्षस्थ त्रिमूर्तीपैकी दोघे अशा तर्‍हेने आपल्या राजकारणाच्या सोयीसाठी वापरणे शहा-मोदींना शक्य झाले आहे. अशा वेळी या गांधींच्या हत्येच्या कटामध्ये सामील असल्याचा आरोप असणार्‍या व्यक्तीला पुन्हा गांधीच्या सोबत आणून बसवणे त्यांना रुचणारे नाही आणि अडचणीचेही होणार आहे.
’देशाचे बौद्धिक, राजकीय नेते फक्त आपणच असू शकतो’ हा महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांना असलेला दंभ गांधी नामे बनियाने धुळीस मिळवल्याने त्यांच्यावर विशेष राग. ब्राह्मणी वर्चस्व असलेल्या संघात तोच वारशाने मुरला आहे. त्यामुळे संघाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण असलेला नथुराम हे अघोषित अभिमानाचे स्थान तर गांधी घोषित - नाईलाजाचा - अभिमान आहे.
उलट शहा-मोदींचा अभिमान गांधीबाबत अधिक असणे ओघाने आलेच. संघप्रेरणेने नथुराम गोडसेला कितीही राष्ट्रभक्त वगैरे म्हणत असले, तरी गांधींचा खुनी म्हणून त्याच्याबद्दल त्यांना राग- निदान अनास्था नक्कीच आहे. याला पुन्हा गुजरात-महाराष्ट्र सुप्त आकसाची जोड आहे. त्यामुळे पुन्हा नथुराम आणि गांधीहत्येच्या खटल्यातील आरोपी म्हणून त्याच्याशी जोडले गेलेले सावरकर त्यांच्या दृष्टीने दूर ठेवण्याजोगेच असणार आहेत. सारांशरूपाने सांगायचे झाले तर शहा-मोदींची जोडगोळी जोवर सत्तेवर आहे तोवर सावरकरांना भारतरत्न मिळण्याची शक्यता धूसरच राहणार आहे.
आता अडचण एवढीच आहे की संघ-भाजपच्या महाराष्ट्रीय कार्यकर्त्यांना हे ध्यानात येत नाही; आले तरी ते मान्य करण्यास त्यांचे मन तयार नाही; आणि मनातून मान्य केले तरी जाहीरपणे मान्य करणे त्यांच्या तथाकथित शिस्तीत बसणारे नाही. ही केविलवाणी अवस्था जाहीर होऊ नये म्हणून ’सावरकरांना भारतरत्न देण्यास काँग्रेस आणि विरोधकांचा अडथळा आहे’ असा कांगावा करत ते स्वत:ला नि इतरांनाही फसवत आहेत इतकेच.
थोडक्यात सावरकरांच्या ’भारतरत्न’बाबत कोंडी झालेल्या महाराष्ट्रीय संघ-भाजपेयींची भूमिका गुजराती राष्ट्रवादाच्या बुलेट ट्रेनला प्लॅटफॉर्मवर उभा राहून हिरवा बावटा दाखवणार्‍या गार्डचीच काय ती उरली आहे.
-oOo-
छान लिहिले आहे.
उत्तर द्याहटवा