बुधवार, १२ फेब्रुवारी, २०२०

'आप’च्या विजयानंतर...

’आप’च्या विजयाने देशाचे राजकारण बदलेल, आप आता भाजपचा (काहीजणांच्या मते एकमेव) पर्याय आहे, मोदींची घसरण चालू झाली वगैरे कोटीच्या कोटी उड्डाणे ऐकून थोडेसे लिहिले आहे. कन्हैया भरात होता तेव्हा लिहिले त्याच चालीवर.

----

ModiPaysHomage
’आप’चा विजय स्वागतार्ह आहेच. पण लगेच हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. राजकारणात असा भाबडेपणा उपयोगी ठरत नाही. तिथे चोख धूर्तपणा आवश्यक असतो.

प्रथम ’आप’चे मॉडेल स्केलेबल आहे की नाही हे तपासावे लागेल. इतर राज्यांसमोर अनेक मुद्दे असतात जे दिल्लीत अस्तित्वात नाहीत. उदा. पोलिस यंत्रणा अधिपत्याखाली नसल्याचा किती फायदा असतो हे लक्षात घ्या. दिल्लीतील सर्व लॉ अ‍ॅंड ऑर्डर प्रॉब्लेमसबाबत केजरीवाल उत्तरदायी नव्हते.

दिल्ली हे महानगर आहे, तिथे मोठ्या राज्यात असलेल्या ग्रामीण समस्या अस्तित्वात नसतात. याशिवाय तिथे प्रामुख्याने नागरी आकांक्षांचे लोक राहतात. तिथे राज्यांतून तीव्र असणारे सामाजिक प्रॉब्लेम्स तुलनेने दुय्यम होऊन जातात. ’आप’चे वीज वितरणाचे मॉडेल महाराष्ट्रात लागू करताना काय अडचणी येतील यावर काही लेख मराठी माध्यमांतून आधीच आलेले आहेत.

एका वाक्यात सांगायचे तर इंदिरा गांधींनी हजारची नोट रद्द करणे आणि मोदींनी करणे यात जमीनअस्मानाचा फरक असतो, कारण परिस्थिती निराळी असते. इंदिराजींच्या भारतात मोजक्या धनाढ्यांकडे असणारी नोट आता सामान्य भाजीविक्याची रोजची विक्री (कमाई नव्हे) सहज असते. तेव्हा दिल्लीसारख्या छोट्या, महानगरी क्षेत्रात, मोजक्या जबाबदार्‍या असणारे सरकार चालवणॆ आणि सर्व जबाबदार्‍या असणारे व्यापक सरकार, व्यापक भूमीवर चालवणे यात फरक हा राहणारच. इच्छा असेल तर या फरकाबद्दल माहिती जमा करा. मी केली आणि माझ्या मते ’आप’चे ’आजचे’ मॉडेल स्केलेबल नाही! हे उत्साहावर पाणी ओतणारे वाटत असले तरी माझ्यापुरते माहिती-विश्लेषणाआधारे ’माझ्यापुरते’ सिद्ध केलेले आहे. मॉडेलसोबत ’आप’ हा राजकीय पक्ष म्हणून स्केलेबल आहे का याचाही विचार करावा लागेल.

आपापल्या राज्यांत नेत्रदिपक यश मिळवणारे मायावती, ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूतले दोन द्रविड पक्ष, सलग चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले नवीन पटनायक वगैरे स्थानिक पक्षांची डाळ अगदी शेजारच्या राज्यातही शिजत नाही, ती का याचा विचार केलात तर आप हा पक्ष म्हणून स्केलेबल का नाही हे ध्यानात येईल. (आप प्रादेशिक नाही हा तर्क येईल मला ठाऊक आहे, त्याचे कारण प्रादेशिकतेची व्याख्या ही प्रादेशिक मुद्द्यांपुरती मर्यादित केलेली असते हे माझे उत्तर. प्रादेशिकता ही केवळ सांस्कृतिक, भौगोलिक नसते हे अधोरेखित करतो.)

मोदींच्या विजयाने जसे भक्त आता आबादीआबाद होणार म्हणून हुरळून जातात तसेच ’आता एकदा आप मॉडेल देशात लागू केले की बस्स. मोदी पायउतार झालेच म्हणून समजा’ अशा दुसर्‍या बाजूच्या आनंदात हुरळून जाणेही चालू आहे. कन्हैयाच्या भाषणपटुत्वानेही लोक असेच भारावले होते. तेव्हा मी असेच लिहिले तेव्हा ’निगेटिव्ह थिंकर’ अशी संभावना झाली होती. याची आज प्रकर्षाने आठवण होते आहे. (त्यानंतर मोदी अधिक बहुमताने निवडून आले याची आठवण करुन द्यायची गरज नाही. कन्हैयाचा तब्बल चार लाख मतांनी पराभव झाला.) आज पाच वर्षांनंतर कन्हैया डिअर-वक्ता असला (तसे तर राज ठाकरेही आहेत. त्यांचीही संघटना दुबळीच राहिली आहे.) तरी राजकीयदृष्ट्या आजही तो नोबडीच आहे याची आठवण करुन देतो.

मग तुम्हाला अपेक्षा, आशा काहीच नाहीत का या प्रश्नाचे उत्तर, अपेक्षा कन्हैया आणि ’आप’ दोघांकडूनही आहेत. ’आप’ने काँग्रेसची जागा घेतलेली आवडेल मला. पण आजच्या घडीला तरी दोघांकडूनही त्यादृष्टीने काही घडते आहे असे वाटत नाही.

मोदी भाषणबाज असले तरी त्यांच्यासाठी संघटनेची बाजू सांभाळणारे शहा आहेत, संघाची रेडिमेड संघटना त्यांच्याकडे आहे. (जसे नेहरु हे लोकांचे नेते होते, तर पटेल संघटनेवर पकड असलेले नेते होते. ) गर्दीला प्रभावित करणे आणि गट बांधून त्यांचे नेतृत्व करणॆ या दोन परस्परविरोधी कौशल्याच्या बाजू आहेत असे माझे प्रामाणिक मत आहे. त्यामुळे जोवर त्याच्यासोबत कुणी चांगला संघटक दिसत नाही तोवर कन्हैयाकडून माझी फारशी अपेक्षा नाही. ’आप’मध्ये मात्र केजरीवालांच्या चेहर्‍यासोबत सिसोदिया आणि सोमनाथ भारती असल्याने ते शक्य आहे असे दिसते.

फक्त संघटना वाढवताना त्या वाढीबरोबर हीण मिसळते ते कसे हॅंडल करणार हा कळीचा प्रश्न असतो. बहुतेक प्रादेशिक पक्ष इथेच मार खातात. राष्ट्रीय पातळीवर संघटनेला जोडणारा धागा कोणता हे निश्चित करावे लागते. अन्यथा संघटना म्हणजे विजोड बांबूंची दोरीने बांधलेली मोळी होऊन राहते. त्यात एकसंघता राहात नाही. ’आप’च्या विस्ताराच्या योजनेमध्ये ते विविध राज्यांतील आपल्या संघटनांना जोडणारा धागा कोणता निवडतात हे औत्सुक्याचे आहे.

’संविधानाच्या आधारे’ हे बोलबच्चन उत्तर कामाचे नसते. कारण 'म्हणजे काय रे भाऊ?’ हा सामान्यांच्या डोक्यातला प्रश्न अनुत्तरित राहतो. तू आणि मी बंधुभावाने का राहावे याला ’एका जातीचे, धर्माचे म्हणून’ हे उत्तर सामान्याला समजते. कारण त्याची दृश्य लक्षणे त्याला सापडत असतात. आचार-विचार-राहणीमान यातील साम्य त्याच्या अनुभवाचा भाग असते. त्या तुलने ’संविधानाआधारे’ हे उत्तर म्हणजे अगदी दुबळे सौभाग्य भासत असते. थोडक्यात हा धागा काँक्रीट हवा. भाजपकडे तो आहे, काँग्रेसचा होता म्हणावा लागेल. आता काँग्रेस ही स्थानिक संस्थानिकांची मोळीच शिल्लक राहिली आहे, नि म्हणूनच तिची अशी वेगाने पीछेहाट होत गेली आहे.

’आप’ने तेच केले तर ती वेगळ्या अर्थाने काँग्रेसची जागा भरून काढेल. स्वार्थानुकूल भूमिकेतून पक्षाला फाट्यावर मारुन एका जिल्ह्याचे, एका नगरपालिकेचे राजकारण करणार्‍यांची मोळी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उभी राहू शकत नाही.

सध्या काँग्रेसची चार (पुदुच्चेरी धरली तर पाच) स्वबळावरची सरकारे असली तरी त्या त्या राज्यातील काँग्रेस ही बव्हंशी स्वतंत्रच असते. केंद्रातील नेत्यांचे त्यावर फारसे नियंत्रण नसते. म्हणून तर झक मारत पंजाबमध्ये कॅप्टन, हरयानामध्ये भूपिंदर हुडा, म.प्र. मध्ये कमलनाथ आणि राजस्थानात गेहलोत या जुन्या खोंडांसमोर गुडघे टेकावे लागले आहेत. महाराष्ट्र तर दोन चव्हाण, एक थोरात, एक राऊत अशी एकत्र बांधलेली मोळीच आहे. यांना केंद्रात घट्ट बांधणारा दुवाच अस्तित्वात नसल्याने हे होते आहे. आणि म्हणून काँग्रेस दिवसेंदिवस दुबळी होत जाताना दिसते आहे.

पुन्हा... आपसाठी राष्ट्रीय पक्षाला एकसंघ ठेवणारा धागा काय असेल हा कळीचा प्रश्न आहे. जनहिताचा कार्यक्रम असा धागा होऊ शकत नाही.


#पटलंतरघ्या
#काँग्रेसलाहीवैट्टंम्हटलंबरंका

मंगळवार, ११ फेब्रुवारी, २०२०

जरा डावे, जरा उजवे, कांद्यावरती बोलू काही

(फेसबुकवर एका मित्राच्या ’कांदा निर्यातबंदी हा समाजवादी पर्याय म्हणावा की भांडवलशाही?' या प्रश्नाला उत्तर म्हणून लिहिलेली पोस्ट. त्यात आणखी एका मुद्द्याची भर घालून इथे पोस्ट केली आहे. )

मला नेहमीच, आणि जगण्याशी निगडित सर्वच मुद्द्यांबाबत असे वाटते की ’हे की ते’ ही द्विपर्यायी मांडणी बहुधा बाळबोध असते. तसे करुच नये. ज्यांना एका विचारसरणी वा मॉडेलवर आपली निष्ठा मिरवायची असते, तेच असा अगोचरपणा वारंवार करतात. अवघड प्रश्नांची सोपी उत्तरे त्यांना हवी असतात म्हणून समस्येचे असे सुलभीकरण ते करत असतात.

कांदे (अथवा कोणताही शेतमाल) महागला की ’बजेट कोलमडले’ म्हणून ओरड करणारे जितके चूक तितकेच ’या पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी सरकार भाव पाडते’ असा बाळबोध विचार करणारेही तितकेच चूक असतात, कारण ते समस्येचे संपूर्ण आकलन करुन न घेता बोलत असतात, किंवा त्या समस्येच्या अनेक अनुषंगांपैकी आपल्या अजेंड्याच्या सोयीपुरताच भाग ते उचलत असतात.

हॉटेलमध्ये एका बैठकीला दोनेक हजार सहज उडवणार्‍यांनी 'चाळीस रुपयांचा कांदा ऐंशी झाला' म्हणून कांगावा करणे अतिशयोक्त असतेच. पण ते वदवून घेण्यामागे ती स्टोरी बनवू इच्छिणार्‍या चॅनेलच्या प्रतिनिधीचा हातही मोठा असतो. ’अमुक वस्तू महाग झाल्याने तुम्हाला काय वाटते?’ या प्रश्नाला ’कित्ती महागाई हो, कसं परवडणार जगणं.’ असं हातातल्या सोन्याच्या बांगडीशी चाळा करत ती गृहिणी सांगणारच असते. जगाच्या अंतापर्यंत भारतीय माणसे महागाई किती वाढली आहे हे वाक्य कोणत्याही वस्तुनिष्ठ आकलनाखेरीज बोलत राहणारच आहेत. आपण शोषित असल्याचा, आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा अगदी अंबानींसारख्या धनाढ्यालाही करावासा वाटतोच (त्याचे रडणे त्याला गैरसोयीच्या सरकारी नियमांविषयी असणारच.) मग अशी संधी कुणीही सोडत नसते.

OnionSorting

दुसरीकडे सर्व समस्यांना मध्यमवर्गीयांना जबाबदार धरण्याचा डावा बाळबोधपणाही (किंवा स्वतर्कसोयीचा धूर्तपणा) मजेशीर आहे. (आणि गंमत म्हणजे प्रॉव्हिडंट फंडासारख्या तद्दन मध्यमवर्गीय बचत योजनेमधील व्याजदरवाढीसाठी हेच संसदेत आग्रह धरताना दिसतात.) थोडे वस्तुनिष्ठपणे पाहिले तर ग्राहकसंख्येमध्ये - विशेषत: कांद्यासारख्या आहारातील अविभाज्य भाग असलेल्या उत्पादनाच्या ग्राहकसंख्येमध्ये मध्यमवर्गीय लोकसंख्या (मी ग्राहक-संख्या म्हणतो आहे, एकुण वापर नव्हे!) अधिक की सर्वसामान्य निम्नवर्गीय अधिक? माझ्या मते निम्नवर्गीय अधिक! टीव्हीवर जरी मध्यमवर्गीयांच्या प्रतिनिधी असलेल्या स्त्रिया महागाईची ओरड करताना दिसत असतात, कारण चॅनेल प्रतिनिधी मोठ्या शहरांतून बाहेर पडत नाहीत. त्यांची तुटपुंजे वेतन आणि सदैव नफ्याचा विचार करणारी भांडवलशाही-चोख चॅनेल्स त्यांना त्यासाठी बजेटही देत नाहीत. तरी स्वत: कांदा न पिकवणारा शेतकरी, शेतमजूर, हातावर पोट असणारे रोजंदारीवरचे कामगार यांच्यापासून सर्वांनाच कांदा लागतो. आणि तो शंभर रुपये झाला की सर्वात मोठा फटका त्यांना बसतो, मध्यमवर्गीयांना नाही! ’स्त्री जात तेवढी निमकहराम’ म्हणणार्‍या 'पुण्यप्रभाव’मधल्या सुदामसारखे, ’मध्यमवर्गीय मेले वैट्टं’ म्हणत त्याभोवती आपली मांडणी करणार्‍यांना हे लक्षात येईल तो सुदिन.

आणि म्हणून सरकार जेव्हा निर्यातबंदी करुन किंमती पाडते, तेव्हा तो दिलासा पुण्या-मुंबईच्या मध्यमवर्गीयांसाठी नसतो, या निन्मवर्गीय मंडळींसाठी कित्येक पट अधिक असतो. पण कोणत्याही माध्यमांना यांचा आवाज ऐकण्यात रस नसल्याने त्याबद्दल त्यांनी दिलेले धन्यवाद तुमच्या-आमच्यापर्यंत पोचत नसतात इतकेच.

त्या अर्थी तो ’समाजवादी’ निर्णय असतो. आणि तो शंभर टक्के चूक नसतो, तसाच शंभर टक्के बरोबरही नसतो. कारण मुळात बरोबर की चूक हा निवाडा त्यासाठी निवडलेल्या निकषांवर आधारित असतो. आणि प्रत्येकाने स्वत:च्या सोयीचा निवाडा यावा असेच निकष निवडलेले असतात. वस्तुनिष्ठ विचारासाठी परस्परविरोधी निवाडे देणार्‍यांच्या निकषांची एकत्रित सूची विचारात घ्यावी लागते. आणि त्यातून मिळालेला निवाडा या ना त्या प्रकारे सर्वांनाच अप्रिय होणार असतो... सरकारची भूमिका ही असायला हवी. असते की नाही हा पुन्हा निवाड्याचाच मुद्दा असल्याने निकषांच्या अधीन असतो.

शेतकर्‍यांच्या गळ्याला बसलेला फास खुल्या विक्रीने काही प्रमाणात सैल होईल हे मान्य करुनही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती थेट खुल्या बाजाराच्या अधीन ठेवणे माझ्यासारख्या किंचित समाजवाद्याला अद्याप पटवून घेता आलेले नाही. कारण यांचा ग्राहकही पुन्हा बहुसंख्येने या निम्नवर्गीयांमध्येच असतो आणि ते सारेच शेतकरी नसतात! (जेणेकरुन दुसर्‍या बाजूने त्यांचे उत्पन्नही वाढून समतोल आपोआप साधला जाईल.). कांदा आणि आहारयोग्य जीवनावश्यक वस्तू खुल्या बाजाराच्या नियमाने विकल्या जाऊ लागल्या, तर त्यांचे जगणे आणखी जिकीरीचे होईल.

बाजाराने यांचे आयुष्य कसे बदलते हे पाहण्यासाठी यांच्या आहारातून बाद झालेल्या काही पदार्थांकडे लक्ष वेधतो. तीन-चार दशकांपूर्वी भाजी-पाव हा प्रकार श्रमजीवींच्या सोयीसाठी निर्माण झाला. होटेलमध्ये आदल्या दिवशी शिल्लक राहिलेल्या - शिजवलेल्या व न शिजवलेल्या - भाज्या तव्यावर एकत्र रगडून, त्यात थोडा मसाला घालून - तेव्हा ज्याला डबल-रोटी म्हटले जाई त्या - पावाबरोबर देण्यास सुरुवात झाली. यात होटेलला उरल्या-सुरल्या पदार्थांतून पैसे मिळत, तर गरीबांना स्वस्तात खाणे मिळे. पण पुढे हा प्रकार मध्यमवर्गीयांनीच नव्हे तर उच्चमध्यवर्गीयांनी उचलला. उरल्यासुरल्यांतून नव्हे तर आता फक्त पावभाजी विकणार्‍या गाड्या असतात. ही पावभाजी गरीबाच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे.

या भाजीपावाबरोबरच उसळ-पाव नामक प्रकार असे. ज्यात उसळीच्या दाण्यांपेक्षा तिखट कटावर अधिक भर असे. तिखटाने पाणी अधिक प्यायले जाऊन कमी अन्नात पोट भरण्याची श्रमजीवींची ती सोय होती. आज हा उसळ-पाव ’मिसळ-पाव’ नावाने प्रथितयश होऊन बसला आहे. स्वतंत्र पावभाजी विकणार्‍या गाड्याच असतात, मिसळीने स्वतंत्र रेस्तरां उभी केली आहेत. इतकेच नव्हे तर या गावची मिसळ चांगली की त्या गावची यावर जागतिक मिसळ महायुद्धे लढवली जाऊ लागली आहेत.

गरीब श्रमजीवींना हा कॉस्मोपॉलिटन उसळ-पाव परवडेना झाल्यावर त्यांनी मोर्चा वडापावकडे वळवला आहे. जो अजून परवडत असला तरी पोट-भरेसा होत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. याच प्रकारे कधीकाळी फुकट दिले जाणारे ताक आता विकले जाते. मांसाहारी पदार्थांमध्ये रक्ती, मुंडी, पाया हे पूर्वी वाया जाणारे भाग म्हणून फेकून दिली जात. गरीब मंडळींनी त्यातून आपल्यासाठी पदार्थ निर्माण केले. होटेल्समधून ते आता मांसाहारी डेलिकसीज म्हणून सादर केले जात आहेत. गरीबांनी जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टी विकसित करायच्या आणि वरच्या आर्थिक वर्गांतील मंडळींनी त्या पैशाच्या बळावर त्यांच्या हातून त्या हिरावून घ्यायच्या हा बाजाराचा अलिखित नियम आहे.

या मंडळींना चॅनेल्सवर व्हॉईस नसतो. रोजंदारीवरच्या मजुरासमोर माईकचे बोंडुक धरुन कांदा महाग झाल्याने अथवा बटाटा महाग झाल्याने तुमच्या जगण्यावर काय परिणाम झाला असा प्रश्न चॅनेल प्रतिनिधी विचारु लागतील तेव्हा कदाचित... कदाचितच, ही समस्या केवळ मध्यमवर्गीयांची नाही आणि म्हणून मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी भाव पाडले या बाळबोध भूमिकेतून लोक बाहेर येऊ शकतील. कदाचित यासाठी म्हणालो की त्या सामान्य मंडळींना कदाचित थेटपणॆ हा संबंध दिसणारही नाही. उदा. दहा-दहा रुपयांचे दोन बटाटवडे हे ज्याचे रात्रीचे जेवण असते अशा मजुराला बटाटा महाग झाल्याने, वडेवाल्याने किंमत तीच ठेवून वड्याचा आकार लहान केला आहे हे कदाचित ध्यानातही येत नसेल. आले तरी त्याच्यासमोर तो विकत घेण्याखेरीज, घोटभर पाणी अधिक पिऊन पोट भरण्याखेरीज पर्यायही नसेल. आपले हे गार्‍हाणे कॅमेर्‍यासमोर मांडण्याची, त्यासाठी अपरिचिताशी बोलण्याची सफाईही त्याच्याकडे नसेल. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे म्हणणे ऐकण्याची चॅनेल-प्रतिनिधीला सवड नि इच्छा दोन्ही नसेल. 

या श्रमजीवींची, गरीबांची काळजी करणारी शासन ही एकमेव व्यवस्था अस्तित्वात आहे. नफा हेच सर्वस्व मानणारी भांडवलशाही त्यांची काहीही जबाबदारी घेत नसते. ’आम्हाला हवे तितके पैसे टाका तर हवे ते मिळेल. नसतील तर तुम्ही मेलात तरी आम्हाला फरक पडत नाही.’ असा तिचा बाणा असतो. जर इतरांनी आपल्या वाजवी हक्कासाठी आपल्या बाजूला यावे असे शेतकर्‍यांना वाटत असेल, तर त्यांनीही केवळ धंदेवाईक, मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय यांच्याकडे बोटे न दाखवता, आपल्या मागण्यांचा या गरीबांच्या जिण्यावर काय परिणाम होईल याचा विचार करायला हवा.

दुसरीकडे हा हस्तक्षेप योग्य आहे की नाही हा प्रश्नही वाजवी आहे. शेतकर्‍याला स्वत:च्या मालाची किंमत स्वत: ठरवण्याचे अधिकार तर आधीच नसतात. त्यातच या हस्तक्षेपामुळे पेरणीच्या वेळेस अमुक पिकाची पेरणी करण्याआधी त्या पिकाला काय भाव मिळणार आहे याचा शून्य अंदाज करता येतो. बहुतेक अन्य उत्पादनांची बाजारपेठ तुलनेने स्थिर असते, त्यांच्या भावांमध्ये होणारा चढ-उतार हा शेतमालाच्या तुलनेत फारच अरुंद पट्ट्यातच खालीवर होतो. शिवाय साठवणुकीची सोय असली की मालाची विक्री लांबणीवर टाकता येते. तसेच बाजारपेठेला पर्यायही उपलब्ध असतात. इथे कांद्याला भाव आहे म्हणून तो लावत असताना, तो काढणीला येईतो भाव कोसळतील (भाव वाढले म्हणून महामूर कांदा लावला गेल्याने किंवा सरकारी हस्तक्षेपाने भाव पाडल्याने) याची टांगती तलवार कायम त्याच्या डोक्यावर असते. त्यामुळे अन्य उत्पादनांप्रमाणे भांडवलशाही स्पर्धेचा नियम लावून सरकारी हस्तक्षेप हा एक फॅक्टर कमी केला, तर अनिश्चिततेची एक मोठी टांगती तलवार दूर होऊ शकेल अशी शेतकरी संघटनांची मागणी असते. जी वाजवी आहे.

इथे मला शेतकरी संघटनेच्या रघुनाथदादा पाटील यांनी मध्यंतरी सांगितलेला एक मुद्दा आठवतो. हा कांदा वा तत्सम मसाल्याच्या पदार्थांना अधिक लागू पडतो. त्यांचा मुद्दा कांद्याबद्दल होता. त्यांच्या मते देशातील एकुण वापरापैकी जेमतेम २०% हे थेट स्वयंपाकघरात होतो. उरलेला ८०% माल हा एमडीएच, एमटीआर वा तत्सम मसाले उत्पादक अथवा तयार खाद्य उत्पादकांकरवी वापरला जातो. ते असं म्हणाले, की जो कांदा-लसूण मसाला तुम्ही विकत आणता, त्यावरुन उलट दिशेने कांद्याची किंमत किती देता याचे गणित करु पाहा. पाकीटबंद उत्पादनात ही किंमत सुमारे पाचपट होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे निर्यातबंदीचे पाऊल जे घरगुती वापरासाठी वाजवी भावात उत्पादन मिळावे म्हणून नाही, तर या उत्पादकांना स्वस्त कच्चा माल मिळावा म्हणून अधिक असते असा त्यांचा दावा आहे. आणि ’जर मसाले उत्पादकांना (किंवा एकुणच कोणत्याही उत्पादकाला) त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असेल तर शेतकर्‍यांना तो का नसावा?’ असा त्यांचा प्रश्न आहे. जो एकदम वाजवी आहे. थोडक्यात त्यांच्या मते सरकारी हस्तक्षेप हा निर्णंय भांडवलशाही निर्णय आहे. ’शेतमालाला खुल्या बाजाराचे नियम असावेत असा आग्रह धरत असल्याने ते थोडी अतिशयोक्ती करत आहेत’ असे त्यांच्या मुद्द्याच्या विरोधकांनी गृहित धरले, तरी बाजार हा घटक किंमतीवर परिणाम घडवतो हे अमान्य करता येणार नाही.

मला स्वत:ला २०-८० ही विभागणी अतिशयोक्त वाटते. शिवाय ’खुल्या बाजारात विकणे सुरू केले म्हणून अधिक भाव मिळेल’ हे गृहितकही जरा कितपत खरे ठरेल याबाबत शंकाच आहे. आधीच गांजलेल्या शेतकर्‍याला फक्त बाजाराच्या भरवशावर एफआरपी, स्वस्त कर्ज, वरचेवर होणारी कर्जमाफी, खत-सबसिडी यापासून दूर करत अधिक उत्पन्नाचे स्वप्न दाखवणे कितपत व्यवहार्य आहे मला माहित नाही. तेलही गेले तूपही गेले’ (खरंतर तूप कसले मीठ-मिरची म्हणू) असं होऊ नये याची पुरेशी खात्री करुन घ्यायला हवी. ’एकीकडे बाजारात खुली विक्री पण दुसरीकडे आताचे शासन-साहाय्यही हवे म्हटले तर ते न्याय्य होईल का?’ याचा विचारही करायला हवा.

थोडक्यात वर्गीकरण करायचेच झाले तर कांदा निर्यातबंदी वा एकुणच किंमती-नियंत्रण हा समाजवादीच निर्णय आहे. पण आधीच बेभरवशाचे उत्पादन असल्याने असलेली अनिश्चितता या निर्णयांतून वाढत असल्याने शेतकर्‍यांना बसणारा फटका पाहता त्यांना अधिक सुरक्षित उत्पन्नाचे पर्याय मिळायला हवेतच, मग ते भांडवलशाहीचे असोत की समाजवादाचे. त्यांच्या उत्पादनांच्या किंमतीवर त्यांचेही नियंत्रण असायला हवे हा त्यातील एक मार्ग आहे. पण शोषित असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी दिल्या जाणार्‍या ’पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांसाठी’ या शत्रूलक्ष्यी मांडणीतून बाहेर येत नेमके गणित मांडण्याची गरज आहे. बहुसंख्य शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतो याबाबत वाद असायचे कारण नाही. पण त्यांच्याही खाली एक शोषित वर्ग आहे, त्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आपल्याहून वरच्या आर्थिक वर्गाने आपल्या हिताचाही विचार करावा म्हणताना आपणही आपल्याहून खालच्या आर्थिक वर्गाचा विचार करायला हवा. अन्यथा त्या हातावरचे पोट असणार्‍या वर्गासाठी शेतकरीच भांडवलदाराची भूमिका वठवू लागतील.

- oOo -

रविवार, ९ फेब्रुवारी, २०२०

जग जागल्यांचे ०३ - जिन्हे नाज़ था हिंद पर... : सत्येंद्र दुबे

रोशचा रोष: स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स' << मागील भाग

SatyendraDubey

देशातील चार महानगरांसह अनेक प्रमुख शहरांना जोडणार्‍या ’स्वर्णिम चतुर्भुज (Golder Quadrilateral) या भारतातील महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टची पायाभरणी १९९९ मध्ये करण्यात आली. प्रकल्पाची व्याप्ती आणि महत्व लक्षात घेता अशा प्रकारच्या कामांचा दीर्घ पूर्वानुभव, आवश्यक तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक साधनसामुग्री आवश्यक होते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २ (’ग्रॅंड ट्रंक रोड’ ) हा या जाळ्याचा भाग होणार होता. जुलै २००२ मध्ये या महामार्गावरील औरंगाबाद-बाराचेट्टी विभागात सत्येंद्र दुबे या अभियंत्याची प्रकल्प संचालक म्हणून नेमणूक झाली.

सत्येंद्र हे पहिल्यापासूनच अतिशय आदर्शवादी होते असे त्यांचे बंधू सांगतात. कामावर रुजू झाल्या दिवसापासूनच या कामांत होत असलेले अनेक गैरप्रकार त्यांच्या निदर्शनास येऊ लागले. आपल्या अधिकारात त्यांनी त्यातील काही गैरप्रकारांवर लगाम घालण्याचा प्रयत्नही केला. एका विभागातील आर्थिक घोटाळा उघडकीस आणून त्याला जबाबदार असणार्‍या तीन अभियंत्यांना बडतर्फ केले. जमिनीच्या गुणवत्ता मूल्यमापन रिपोर्टसमध्ये फेरफार करणार्‍या पाच प्रयोगशाळा कर्मचार्‍यांना रंगेहाथ पकडून कामावरुन काढून टाकले. आणखी एका टप्प्यातील सहा कि.मी. लांबीचा निकृष्ट दर्जाचा रस्ता उखडून नव्याने बांधण्यास तेथील ठेकेदारास भाग पाडले. हे गैरप्रकार एका व्यापक भ्रष्ट जाळ्याचा भाग आहेत हे हळूहळू त्यांना जाणवू लागले. यामध्ये ठेके मिळालेल्या देशी-परदेशी कंपन्या, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) अधिकारी, बिहारमधील कुप्रसिद्ध लॅंड माफिया, राजकारणी, आणि पोलिस यांचे साटेलोटे कार्यरत असल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यामुळे अस्वस्थ होऊन त्यांनी या सार्‍याची माहिती देणारे एक पत्र पंतप्रधानांना लिहिले.

या पत्रात रशिया, चीन आणि द. कोरिया यांची प्रत्येकी एक आणि Pioneer Constructions Ltd या कंपन्यांनी NHAIच्या लाचखोरीसह अनेक भ्रष्ट मार्गांचा वापर करुन ठेके मिळवल्याचा, आणि ते नंतर स्थानिक कंपन्यांना देऊन केवळ मधला नफा गिळंकृत केल्याचा उल्लेख केला होता. या स्थानिक कंपन्यांकडे आवश्यक गुणवत्ता, तंत्रज्ञान आणि अनुभव या तीनही गोष्टींचा अभाव होता. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता अपेक्षेहून खूपच दुय्यम प्रतीची राहिली होती. याशिवाय ठेका मिळाल्यानंतर काही दिवसांतच काम सुरुही झालेले नसतानाही, भरपूर रकमेची उचल ठेकेदारांना अदा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. या कामांसाठी आवश्यक असणार्‍या साधनसामुग्रीच्या आयातीवर सरकारने कस्टम्स आणि एक्साईज करांमध्ये सूट दिलेली होती. या कंपन्या स्वत: हे काम करत नसूनही ही यंत्रसामुग्री आयात केली जातच होती... आणि अर्थातच अन्यत्र वापरली जात होती. ’देशातील अद्वितीय अशा या प्रकल्पाचे रूपांतर देशाच्या पैशावर दरोडा घालणार्‍या यंत्रणेत झाले आहे’ असे दुबे यांनी नमूद केले होते.

आपल्या अधिकारक्षेत्रात चाललेल्या गैरप्रकाराबाबत कठोर पावले उचलू लागल्यापासून त्यांना आपण अप्रिय होऊ लागल्याची जाणीव झाली होती. काहीवेळा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव आणि धमक्यांचाही सामना करावा लागला होता. त्यामुळे हे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवताना त्यांनी त्यावर सही केलेली नव्हती. त्याऐवजी त्यांनी आपला बायोडेटा स्वतंत्रपणे सोबत जोडला होता, आणि आपली ओळख गुप्त राखावी अशी विनंती केली होती. पण...

पंतप्रधान कार्यालयाने सदर पत्र थेट ’रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालया’कडे पाठवून दिले. ३० नोव्हेंबर २००३ रोजी ’इंडियन एक्स्प्रेस’च्या लेखात म्हटले होते की, ’दुबे यांच्या त्या पत्रावर इतके शेरे आणि सूचना लिहिलेल्या आहेत की ते भारतीय नोकरशाहीच्या कागदी घोडे नाचवण्याच्या वृत्तीचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल.’ इतक्या फिरलेल्या पत्रातील मजकूर संबंधितांपर्यंत पोचला असणार याबाबत कुणाच्याच मनात शंका असण्याचे कारण नाही. एका लग्नाला उपस्थित राहून परत येत असताना बिहारमधील गया जिल्ह्यातील सर्किट हाऊसजवळ २७ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.

एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाने त्यांच्यावर प्रसिद्ध केलेल्या लेखांनंतर दुबे यांच्या हत्येविरोधात मोठा प्रक्षोभ देशभर उसळला. आयआयटी या त्यांच्या मातृसंस्थेच्या माजी-विद्यार्थी संघाने यात पुढाकार घेतला. मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सोमनाथ चॅटर्जी यांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला आणि दुबे यांची ओळख गोपनीय न ठेवू शकल्याबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाला जाब विचारला. पंतप्रधान कार्यालयाऐवजी ’रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालया’ने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात मूळ प्रश्नाला बगल देऊन दुबे यांच्या मृत्यूचे खापर बिहारमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या ढासळत्या परिस्थितीवर फोडण्यात आले.

दुबे यांच्या हत्येच्या तपासाची कथाही सडलेल्या व्यवस्थेचे दर्शन घडवणारी अशीच आहे. सीबीआयने चौकशी सुरु करताच मुख्य साक्षीदार, दुबे यांना गया स्टेशनहून नेणारा रिक्षाचालक प्रदीपकुमार हा गायब झाला. त्यानंतर प्रमुख संशयित म्हणून सीबीआयने चौकशी केल्यानंतर काही तासांत शिवनाथकुमार साओ आणि मुकद्दर पास्वान यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. सप्टेंबर २००३ मध्ये सीबीआयने दुबे यांच्या हत्येबाबत तीन व्यक्तींवर आरोपपत्र दाखल केले. परंतु हा खून लुटीला विरोध केल्यामुळे झाल्याचे नमूद केले होते. ब्रीफकेस हिसकावण्यास विरोध केल्यामुळे त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्याचे आरोपींनी कबूल केल्याचे सांगण्याचा दावा करण्यात आला. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात दुबे यांनी चालवलेल्या लढ्याचा त्यांच्या मृत्यूशी असलेला संबंध तपासण्यातच आला नाही. या आरोपींपैकी उदयकुमार दोनदा आणि मंटू कुमार एकदा पोलिसांच्या ताब्यातून फरार झाला. यापैकी एकदा उदयकुमार हा एका तुरुंगात दुसर्‍या नावाने शिक्षा भोगत असलेला सापडला. या आरोपींचे सहज पलायन आणि सहजपणे पुन्हा पोलिसांच्या हाती सापडणे हे यामुळे हा सारा एक फार्स असल्याचेच दिसून येत होते. या तिघांना पुढे शिक्षा झाल्यावर दुबे यांच्या भावाने ’आज तीन निरपराधांना शिक्षा देऊन मूळ गुन्हेगारांना आपण मोकाट सोडले आहे’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

दुबे यांना न्याय मिळाला नसला तरी त्यांच्या खुनामुळे जागल्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि ’व्हिसलब्लोअर अ‍ॅक्ट’ची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. याशिवाय लंडनच्या ’इन्डेक्स ऑफ सेन्सॉरशिप’ तर्फे ’व्हिसलब्लोअर ऑफ द इयर’, ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलचे ’इन्टेग्रिटी अवॉर्ड’, अतुलनीय मानवी सेवेसाठीचा ’एस. आर. जिंदाल पुरस्कार’ आदी अनेक पुरस्कारांनी त्यांना मरणोत्तर गौरवण्यात आले. आशुतोष अमन यांच्या एस.के. दुबे फाऊंडेशन मार्फत मिनी वैद यांनी तयार केलेली ’सत्येंद्र जयते’ ही डॉक्युमेंटरी २६ नोव्हेंबर २००७ रोजी प्रसारित करण्यात आली.

प्रसिद्ध गायक-संगीतकार राबी शेरगिल यांनी आपल्या एका अल्बममधून सत्येंद्र यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना म्हटले होते...

बस इतना कसूर की हमनें लिखा था
वो सच जो हर किसी की ज़ुबान था
पर सच यहाँ हो जाते हैं जहरिले...
जिन्हें नाज़ है हिंदपर, वो कहाँ थे

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२०)

पुढील भाग >> कॅथरीन बोल्कोव्हॅक

शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी, २०२०

फेसबुक फुटकळांचा फळा

(कविवर्य अनिल यांची क्षमा मागून)

फेसबुक फुटकळांचा फळा
काहीही खरडा आणि पळा
म्हणती आम्हां कळवळा
सकलांचा

बालकांपायी घुंगुरवाळा
माकडांहाती खुळखुळा
पोस्ट-धार सोडे फळफळा
खरासम

विरेचक होई सकळां
जरी बुद्धीने पांगळा
तुंबला असे, मोकळा
सहजची

बुद्धिमांद्याची कळा
कळकटांची चित्कळा
घेई तज्ज्ञाचीही शाळा
मूढ बाळ

मंका म्हणे, हा वगळा
विखारबुद्धी बावळा
उच्छिष्टावरी कावळा
भासतसे

-  मंदार काळे

- oOo -