नवीन पोस्ट्सच्या सूचना मिळवण्यासाठी उजवीकडील स्तंभात असलेल्या Follow by Email पर्यायाचा वापर करुन आपला ईमेल पत्ता नोंदवा (हा पत्ता ब्लॉगलेखकाला दिसत नाही!). किंवा त्याखालील 'Follow’ बटणाचा वापर करा.

शुक्रवार, १४ फेब्रुवारी, २०२०

विषमबुद्धी

पुरोगामित्वाचे एक व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे प्रामाण्य न मानणे. यात शब्दप्रामाण्य, व्यक्तिप्रामाण्य, ग्रंथप्रामाण्य हे सारेच आले. किमान जी तथ्ये/दावे पडताळणीयोग्य आहेत त्याबाबत तर हा नियम काटेकोरपणे पाळला जायलाच हवा. अशा वेळी पुरोगामी महाराष्ट्राचा राजकीय झेंडा खांद्यावर असलेल्या नेत्याचे अनुयायी कुठल्या कुठल्या ग्रंथांची पाने दाखवून अवैज्ञानिक दाव्यांचे समर्थन करत असतील तेव्हा त्यांच्या नेत्याला किती वेदना होत असतील बरे. :)

पूर्वी जयंत नारळीकर यांनी लिहिलेली एक विज्ञानकथा आठवली. त्यात एक शास्त्रज्ञ हव्या त्या जेंडरचे मूल जन्माला घालता येईल अशी लसच बनवतो. मुलगा होण्यासाठी एक नि मुलगी होण्यासाठी दुसरी. त्या दोन बाटल्या ट्रायल्ससाठी तो तयार ठेवतो. त्याचा एक मित्र त्या ढापतो आणि हिमाचलात जाऊन बुवाबाजीचा धंदा सुरु करतो. हुकमी मूल होण्याचा आशीर्वाद देणारा बाबा म्हणून त्याची ख्याती होते. काही महिन्यांनी तो शास्त्रज्ञ त्याला शोधून काढतो तेव्हा मुलगी होण्याची बाटली अजूनही फोडलेली नसते.

ज्या देशात स्त्रीभ्रूणहत्या सर्रास घडते त्या देशात सम-विषमचा हुकमी एक्का हाती असताना लोकांनी केवळ वीर्यवान पुरुष बालकांची माळ लावली नसती काय? बरं असे झाले असते तर काय झाले असते बरे? या आसिंधुसिंधु देशांत योद्धे, अलौकिक बुद्धिमान पुरुष महामूर संख्येने जन्मले असते. स्त्रीदेह म्हणजे नरकाचे द्वार वगैरे बोलण्याची गरजच उरली नसती.

देश काही शतकांपूर्वीच महासत्ता झाला असता. कारण हुंड्याचे वाचलेले पैसे या जगाला ललामभूत असलेल्या देशाच्या सुपुत्रांनी देशभर अधिकाधिक प्रेरणादायी पुतळे, स्मारके, अधिकाधिक खर्‍या इतिहासाची पुस्तके, शेजारी देशावर सोडण्यासाठी मिसाईल्स, अण्वस्त्रे, तोफा, रणगाडॆ, जागतिक महत्वाच्या आपल्या नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था यासाठी दान नसते केले? यातून केवढा बलवान देश निर्माण झाला असता विचार करा.

पण साला पुनरुत्पादनासाठी का होईना चार स्त्रिया जन्माला घालाव्या लागल्या असत्या. नाहीतर सम तारखेला संग कुणाशी करणार हे महान पुरुष? पण स्त्रियांची संख्या कमी नि पुनरुत्पादनोत्सुक पुरुष अनेक त्यामुळे शास्त्रज्ञांनी गर्भ परिपक्व होण्याचा काळ कमी करण्याचे संशोधन केले असते. एखाद्या प्राचीन ग्रंथात त्यांना महिन्याभरात स्त्रीचा गर्भ पुरा विकसित होऊन ती बाळंत होण्याचे हुकमी उपायही सापडले असते. (ग्रंथात लिहिलेले सगळॆ बरोबरच असते.) त्यातून ती स्त्री लगेचच पुढच्या गर्भधारणेस तयार झाली असती.

त्याचबरोबर स्त्री संख्या कमी नि पुरुष अधिक त्यामुळे बलात्काराची प्रेरणा वाढीस लागली असती. त्यातून शारीरदृष्ट्या बलवान पुरुषच स्त्रियांना बलाने स्वत:च्या अंकित ठेवू शकले असते. त्यांना अन्य पुरुषांच्या वासनेचे शिकार होऊ न देण्यासाठी त्यांनी त्या स्त्रियांना घरात कोंडले असते. म्हणजे आज माजघरात आहेत त्या तळघरात गेल्या असत्या. म्हणजे दरमहा बाळंत होणारी, बंदिस्त वातावरणात राहणारी स्त्री जणू आधुनिक पोल्ट्रीमध्ये अंड्यांसाठी राखलेली कोंबडीच झाली असती. देशाला भरपूर अंडी मिळाली असती. देशाच्या थोर यशोंदुंदुंभिचा नंगारा गंगंनंचुंबिंत आकाशापर्यंत पसरला असता.

तेव्हा पुन्हा सांगतो, देशाचा विचार करा आणि सम तारखेला संग करा.

(गुरुचरित्रातील दाव्याच्या आधारे इंदुरीकरबुवांनी ’सम तारखेस संग केल्यास मुलगा जन्मतो आणि विषम तारखेस संग केल्यास मुलगी’ असे तारे तोडले त्यासंदर्भात.)


#विषमबुद्धी
#गाढवानेलिहिलीगीताकोल्ह्यानेकेलाधर्म

बुधवार, १२ फेब्रुवारी, २०२०

'आप’च्या विजयानंतर...

’आप’च्या विजयाने देशाचे राजकारण बदलेल, आप आता भाजपचा (काहीजणांच्या मते एकमेव) पर्याय आहे, मोदींची घसरण चालू झाली वगैरे कोटीच्या कोटी उड्डाणे ऐकून थोडेसे लिहिले आहे. कन्हैया भरात होता तेव्हा लिहिले त्याच चालीवर.

----

’आप’चा विजय स्वागतार्ह आहेच. पण लगेच हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. राजकारणात असा भाबडेपणा उपयोगी ठरत नाही. तिथे चोख धूर्तपणा आवश्यक असतो.

प्रथम ’आप’चे मॉडेल स्केलेबल आहे की नाही हे तपासावे लागेल. इतर राज्यांसमोर अनेक मुद्दे असतात जे दिल्लीत अस्तित्वात नाहीत. उदा. पोलिस यंत्रणा अधिपत्याखाली नसल्याचा किती फायदा असतो हे लक्षात घ्या. दिल्लीतील सर्व लॉ अ‍ॅंड ऑर्डर प्रॉब्लेमसबाबत केजरीवाल उत्तरदायी नव्हते.

दिल्ली हे महानगर आहे, तिथे मोठ्या राज्यात असलेल्या ग्रामीण समस्या अस्तित्वात नसतात. याशिवाय तिथे प्रामुख्याने नागरी आकांक्षांचे लोक राहतात. तिथे राज्यांतून तीव्र असणारे सामाजिक प्रॉब्लेम्स तुलनेने दुय्यम होऊन जातात. ’आप’चे वीज वितरणाचे मॉडेल महाराष्ट्रात लागू करताना काय अडचणी येतील यावर काही लेख मराठी माध्यमांतून आधीच आलेले आहेत.

एका वाक्यात सांगायचे तर इंदिरा गांधींनी हजारची नोट रद्द करणे आणि मोदींनी करणे यात जमीनअस्मानाचा फरक असतो, कारण परिस्थिती निराळी असते. इंदिराजींच्या भारतात मोजक्या धनाढ्यांकडे असणारी नोट आता सामान्य भाजीविक्याची रोजची विक्री (कमाई नव्हे) सहज असते. तेव्हा दिल्लीसारख्या छोट्या, महानगरी क्षेत्रात, मोजक्या जबाबदार्‍या असणारे सरकार चालवणॆ आणि सर्व जबाबदार्‍या असणारे व्यापक सरकार, व्यापक भूमीवर चालवणे यात फरक हा राहणारच. इच्छा असेल तर या फरकाबद्दल माहिती जमा करा. मी केली आणि माझ्या मते ’आप’चे ’आजचे’ मॉडेल स्केलेबल नाही! हे उत्साहावर पाणी ओतणारे वाटत असले तरी माझ्यापुरते माहिती-विश्लेषणाआधारे ’माझ्यापुरते’ सिद्ध केलेले आहे. मॉडेलसोबत ’आप’ हा राजकीय पक्ष म्हणून स्केलेबल आहे का याचाही विचार करावा लागेल.

आपापल्या राज्यांत नेत्रदिपक यश मिळवणारे मायावती, ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूतले दोन द्रविड पक्ष, सलग चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले नवीन पटनायक वगैरे स्थानिक पक्षांची डाळ अगदी शेजारच्या राज्यातही शिजत नाही, ती का याचा विचार केलात तर आप हा पक्ष म्हणून स्केलेबल का नाही हे ध्यानात येईल. (आप प्रादेशिक नाही हा तर्क येईल मला ठाऊक आहे, त्याचे कारण प्रादेशिकतेची व्याख्या ही प्रादेशिक मुद्द्यांपुरती मर्यादित केलेली असते हे माझे उत्तर. प्रादेशिकता ही केवळ सांस्कृतिक, भौगोलिक नसते हे अधोरेखित करतो.)

मोदींच्या विजयाने जसे भक्त आता आबादीआबाद होणार म्हणून हुरळून जातात तसेच ’आता एकदा आप मॉडेल देशात लागू केले की बस्स. मोदी पायउतार झालेच म्हणून समजा’ अशा दुसर्‍या बाजूच्या आनंदात हुरळून जाणेही चालू आहे. कन्हैयाच्या भाषणपटुत्वानेही लोक असेच भारावले होते. तेव्हा मी असेच लिहिले तेव्हा ’निगेटिव्ह थिंकर’ अशी संभावना झाली होती. याची आज प्रकर्षाने आठवण होते आहे. (त्यानंतर मोदी अधिक बहुमताने निवडून आले याची आठवण करुन द्यायची गरज नाही. कन्हैयाचा तब्बल चार लाख मतांनी पराभव झाला.) आज पाच वर्षांनंतर कन्हैया डिअर-वक्ता असला (तसे तर राज ठाकरेही आहेत. त्यांचीही संघटना दुबळीच राहिली आहे.) तरी राजकीयदृष्ट्या आजही तो नोबडीच आहे याची आठवण करुन देतो.

मग तुम्हाला अपेक्षा, आशा काहीच नाहीत का या प्रश्नाचे उत्तर, अपेक्षा कन्हैया आणि ’आप’ दोघांकडूनही आहेत. ’आप’ने कॉंग्रेसची जागा घेतलेली आवडेल मला. पण आजच्या घडीला तरी दोघांकडूनही त्यादृष्टीने काही घडते आहे असे वाटत नाही.

मोदी भाषणबाज असले तरी त्यांच्यासाठी संघटनेची बाजू सांभाळणारे शहा आहेत, संघाची रेडिमेड संघटना त्यांच्याकडे आहे. (जसे नेहरु हे लोकांचे नेते होते, तर पटेल संघटनेवर पकड असलेले नेते होते. ) गर्दीला प्रभावित करणे आणि गट बांधून त्यांचे नेतृत्व करणॆ या दोन परस्परविरोधी कौशल्याच्या बाजू आहेत असे माझे प्रामाणिक मत आहे. त्यामुळे जोवर त्याच्यासोबत कुणी चांगला संघटक दिसत नाही तोवर कन्हैयाकडून माझी फारशी अपेक्षा नाही. ’आप’मध्ये मात्र केजरीवालांच्या चेहर्‍यासोबत सिसोदिया आणि सोमनाथ भारती असल्याने ते शक्य आहे असे दिसते.

फक्त संघटना वाढवताना त्या वाढीबरोबर हीण मिसळते ते कसे हॅंडल करणार हा कळीचा प्रश्न असतो. बहुतेक प्रादेशिक पक्ष इथेच मार खातात. राष्ट्रीय पातळीवर संघटनेला जोडणारा धागा कोणता हे निश्चित करावे लागते. अन्यथा संघटना म्हणजे विजोड बांबूंची दोरीने बांधलेली मोळी होऊन राहते. त्यात एकसंघता राहात नाही. ’आप’च्या विस्ताराच्या योजनेमध्ये ते विविध राज्यांतील आपल्या संघटनांना जोडणारा धागा कोणता निवडतात हे औत्सुक्याचे आहे.

’संविधानाच्या आधारे’ हे बोलबच्चन उत्तर कामाचे नसते. कारण 'म्हणजे काय रे भाऊ?’ हा सामान्यांच्या डोक्यातला प्रश्न अनुत्तरित राहतो. तू आणि मी बंधुभावाने का राहावे याला ’एका जातीचे, धर्माचे म्हणून’ हे उत्तर सामान्याला समजते. कारण त्याची दृश्य लक्षणे त्याला सापडत असतात. आचार-विचार-राहणीमान यातील साम्य त्याच्या अनुभवाचा भाग असते. त्या तुलने ’संविधानाआधारे’ हे उत्तर म्हणजे अगदी दुबळे सौभाग्य भासत असते. ्थोडक्यात हा धागा कॉंक्रीट हवा. भाजपकडे तो आहे, कॉग्रेसचा होता म्हणावा लागेल. आता कॉंग्रेस ही स्थानिक संस्थानिकांची मोळीच शिल्लक राहिली आहे, नि म्हणूनच तिची अशी वेगाने पीछेहाट होत गेली आहे.

’आप’ने तेच केले तर ती वेगळ्या अर्थाने कॉंग्रेसची जागा भरून काढेल. स्वार्थानुकूल भूमिकेतून पक्षाला फाट्यावर मारुन एका जिल्ह्याचे, एका नगरपालिकेचे राजकारण करणार्‍यांची मोळी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उभी राहू शकत नाही.

सध्या कॉंग्रेसची चार (पुदुच्चेरी धरली तर पाच) स्वबळावरची सरकारे असली तरी त्या त्या राज्यातील कॉंग्रेस ही बव्हंशी स्वतंत्रच असते. केंद्रातील नेत्यांचे त्यावर फारसे नियंत्रण नसते. म्हणून तर झक मारत पंजाबमध्ये कॅप्टन, हरयानामध्ये भूपिंदर हुडा, म.प्र. मध्ये कमलनाथ आणि राजस्थानात गेहलोत या जुन्या खोंडांसमोर गुडघे टेकावे लागले आहेत. महाराष्ट्र तर दोन चव्हाण, एक थोरात, एक राऊत अशी एकत्र बांधलेली मोळीच आहे. यांना केंद्रात घट्ट बांधणारा दुवाच अस्तित्वात नसल्याने हे होते आहे. आणि म्हणून कॉंग्रेस दिवसेंदिवस दुबळी होत जाताना दिसते आहे.

पुन्हा... आपसाठी राष्ट्रीय पक्षाला एकसंघ ठेवणारा धागा काय असेल हा कळीचा प्रश्न आहे. जनहिताचा कार्यक्रम असा धागा होऊ शकत नाही.


#पटलंतरघ्या
#कॉंग्रेसलाहीवैट्टंम्हटलंबरंका

मंगळवार, ११ फेब्रुवारी, २०२०

खांडेकर आणि अमृतवेल

खांडेकरांनी बहुतेक कादंबर्‍यांमध्ये 'भारतकुमार' पोज घेतलेली आहे. अपवाद दोन कादंबर्‍यांचा ययाती आणि अमृतवेल. पैकी ययाती ही पुरस्कारविजेती असली तरी बाळबोध आहे. अमृतवेल मध्ये खांडेकर प्रथमच वाट बदलतात.

अमृतवेल’ची तुलना मला शरदचंद्रांच्या कादंबर्‍यांशी करावीशी वाटते. त्यांच्या कादंबर्‍यांतही - चरित्रहीन, श्रीकांत आणि सर्वात महत्वाची शेषप्रश्न - स्त्रिया आपली कक्षा सोडून बाहेर येऊ पाहतात पण शरदबाबू त्यांना फार बाहेर पडू देत नाहीत. (माझ्या आठवणीप्रमाणे ’शरदबाबूंच्या स्त्रिया’ या शीर्षकाचा लेखही कुणीतरी लिहिल्याचा उल्लेख जीएंच्या पत्रांत आहे. तो अनेकदा शोधूनही पुन्हा सापडला नाही मला. बहुधा माधव आचवल असावेत.) शेषप्रश्नमधील कमल तर इतकी स्वतंत्र विचाराची आहे की संस्कृतीगुंडांचा त्रास नको म्हणून त्यांनी तिला अ‍ॅंग्लो-इंडियन दाखवली आहे.

अर्थात मराठीत कक्षेबाहेरचे लेखन वाचायला मिळत नाही वगैरे बोलणे सोपे असते. त्या परिस्थितीतही अशा लेखकांनी ज्या कक्षा ओलांडल्यात ते स्पृहणीयच आहे. श्रीमान योगी, मृत्युंजय, राधेय, वगैरे भूतकालभोगी लेखनात रमलेल्या, १०० मीटर चालणार्‍या समाजाला एकदम मॅरेथॉन धावायला भाग पाडणॆ म्हणजे त्यांना आपल्या लेखनाकडे पाठ फिरवण्यास भाग पाडणेच असते.

अमृतवेल ही माझ्या मते खांडेकरांची सर्वात उत्तम कादंबरी आहे. देवदत्त आणि नंदाचे नाते अतिशय तरलपणॆ, नेमके फुलवले आहे. ते सुफळ संपूर्ण करणे हे उलट बाळबोधपणाचेच ठरले असते. त्या अर्थी उलट खांडेकरांनी कक्षा ओलांडलेलीच आहे. नाव नसलेले, ज्याला खर्‍या अर्थाने प्लेटॉनिक म्हणता येईल असे इतके सुरेख नाते उभे केल्याबद्दल मी तर त्यांना सलामच केला आहे.

थोडे डावे, थोडे उजवे

(हे @Tushar Kalburgi च्या ’कांदा निर्यातबंदी’ हा समाजवादी पर्याय म्हणावा की भांडवलशाही?' या प्रश्नाला उत्तर म्हणून लिहिले. खूप मोठे झाल्याने प्रतिसाद म्हणून स्वीकारला जात नसल्याने पोस्ट केली. त्यात आणखी एका मुद्द्याची भर घालून इथे पोस्ट करतो आहे. )

मला नेहमीच, आणि जगण्याशी निगडित सर्वच मुद्द्यांबाबत असे वाटते की ’हे की ते’ ही मांडणी बहुधा बाळबोध असते. तसे करुच नये. ज्यांना एका विचारसरणी वा मॉडेलवर आपली निष्ठा मिरवायची असते तेच असा अगोचरपणा वारंवार करतात. अवघड प्रश्नांची सोपी उत्तरे त्यांना हवी असतात म्हणून समस्येचे असे सुलभीकरण ते करत असतात.

कांदे (अथवा कोणताही शेतमाल) महागला की ’बजेट कोलमडले’ म्हणून ओरड करणारे जितके चूक तितकेच ’या पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी सरकार भाव पाडते’ असा बाळबोध विचार करणारेही तितकेच चूक असतात, कारण ते समस्येचे संपूर्ण आकलन करुन न घेता बोलत असतात.

हॉटेलमध्ये एका बैठकीला दोनेक हजार सहज उडवणार्‍यांनी चाळीस रुपयांचा कांदा ऐंशी झाला म्हणून कांगावा करणे अतिशयोक्त असतेच. पण ते वदवून घेण्यामागे ती स्टोरी बनवू इच्छिणार्‍या चॅनेलच्या प्रतिनिधीचा हातही मोठा असतो. ’अमुक वस्तू महाग झाल्याने तुम्हाला काय वाटते?’ या प्रश्नाला ’कित्ती महागाई हो, कसं परवडणार जगणं.’ असं हातातल्या सोन्याच्या बांगडीशी चाळा करत ती गृहिणी सांगणारच असते. भारतीय माणसे जगाच्या अंतापर्यंत लोक महागाई किती वाढली आहे हे वाक्य कोणत्याही वस्तुनिष्ठ आकलनाखेरीज बोलत राहणारच आहेत. आपण शोषित असल्याचा, आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा अगदी अंबानींसारख्या धनाढ्यालाही करावासा वाटतोच (त्याचे रडणे त्याला गैरसोयीच्या सरकारी नियमांविषयी असणारच.) मग अशी संधी कुणीही सोडत नसते.

दुसरीकडे सर्व समस्यांना मध्यमवर्गीयांना जबाबदार धरण्याचा डावा बाळबोधपणाही मजेशीर आहे. (आणि गंमत म्हणजे प्रॉव्हिडंट फंडासारख्या तद्दन मध्यमवर्गीय बचत योजनेमधील व्याजदरवाढीसाठी हेच संसदेत आग्रह धरताना दिसतात.) थोडे वस्तुनिष्ठपणे पाहिले तर ग्राहकसंख्येमध्ये - विशेषत: कांद्यासारख्या आहारातील अविभाज्य भाग असलेल्या उत्पादनाच्या ग्राहकसंख्येमध्ये मध्यमवर्गीय लोकसंख्या (मी ग्राहक-संख्या म्हणतो आहे, व्हॉल्युम कन्झम्प्शन नव्हे!) अधिक की सर्वसामान्य निम्नवर्गीय अधिक? माझ्या मते निम्नवर्गीय अधिक! टीव्हीवर जरी मध्यमवर्गीयांच्या प्रतिनिधी असलेल्या स्त्रिया महागाईची ओरड करताना दिसत असल्या (कारण चॅनेल प्रतिनिधी मोठ्या शहरांतून बाहेर पडत नाहीत, त्यांची तुटपुंजी सॅलरी आणि सदैव नफ्याचा विचार करणारी भांडवलशाही-चोख चॅनेल्स त्यांना त्यासाठी बजेटही देत नाहीत.) तरी स्वत: कांदा न पिकवणारा शेतकरी, शेतमजूर, हातावर पोट असणारे रोजंदारीवरचे कामगार यांच्यापासून सर्वांनाच कांदा लागतो आणि तो शंभर रुपये झाला की सर्वात मोठा फटका त्यांना बसतो, मध्यमवर्गीयांना नाही... हे मध्यमवर्गीय-सेंट्रिक मांडणी करणार्‍यांना लक्षात येईल तो सुदिन. आणि म्हणून सरकार जेव्हा निर्यातबंदी करुन किंमती पाडते तेव्हा तो दिलासा या मंडळींसाठी कित्येक पट अधिक असतो. पुण्या-मुंबईच्या मध्यमवर्गीयांसाठी नसतो तो. त्या अर्थी तो ’समाजवादी’ निर्णय असतो. आणि तो शंभर टक्के चूक नसतो तसाच शंभर टक्के बरोबरही नसतो...

... कारण दुसरीकडे हा हस्तक्षेप योग्य आहे की नाही हा प्रश्नही वाजवी आहे. शेतकर्‍याला स्वत:च्या मालाची किंमत स्वत: ठरवण्याचे अधिकार तर आधीच नसतात, त्यात या हस्तक्षेपामुळे पेरणीच्या वेळेस अमुक पिकाची पेरणी करण्याआधी त्या पिकाला काय भाव मिळणार आहे याचा शून्य अंदाज करता येतो. बहुतेक अन्य उत्पादनांची बाजारपेठ तुलनेने स्थिर असते, त्यांच्या भावांमध्ये होणारा चढ-उतार हा शेतमालाच्या तुलनेत अरुंद पट्ट्यातच खालीवर होतो. आणि होल्डिंग कपॅसिटी असली की मालाची विक्री लांबणीवर टाकता येते, तसेच बाजारपेठेला पर्यायही उपलब्ध असतात. इथे कांद्याला भाव आहे म्हणून तो लावत असताना, तो काढणीला येईतो भाव कोसळतील (भाव वाढले म्हणून महामूर कांदा लावला गेल्याने किंवा सरकारी हस्तक्षेपाने भाव पाडल्याने) याची टांगती तलवार कायम त्याच्या डोक्यावर असते. त्यामुळे अन्य उत्पादनांप्रमाणे भांडवलशाही स्पर्धेचा नियम लावून सरकारी हस्तक्षेप हा एक फॅक्टर कमी केला तर अनिश्चिततेची एक मोठी टांगती तलवार दूर होऊ शकेल अशी शेतकरी संघटनांची मागणी असते. जी वाजवी आहे.

परंतु असे असले तरी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती थेट खुल्या बाजाराच्या अधीन ठेवणे माझ्यासारख्या किंचित समाजवाद्याला अद्याप पटवून घेता आलेले नाही. कारण पुन्हा तेच. यांचा ग्राहकही पुन्हा बहुसंख्येने या निम्नवर्गीयांमध्येच असतो आणि ते सारेच शेतकरी नसतात (जेणेकरुन दुसर्‍या बाजूने त्यांचे उत्पन्नही वाढून समतोल साधला जाईल). कांदा आणि आहाररोग्य जीवनावश्यक वस्तू खुल्या बाजाराच्या नियमाने विकल्या जाऊ लागल्या तर त्यांचे जगणे जिकीरीचे होईल. त्यांची काळजी करणारी शासन ही एकमेव व्यवस्था अस्तित्वात आहे. नफा हेच सर्वस्व मानणारी भांडवलशाही त्यांची जबाबदारी घेत नसते.

या मंडळींना चॅनेल्सवर व्हॉईस नसतो. रोजंदारीवरच्या मजुरासमोर माईकचे बोंडुक धरुन कांदा महाग झाल्याने अथवा बटाटा महाग झाल्याने तुमच्या जगण्यावर काय परिणाम झाला असा प्रश्न चॅनेल प्रतिनिधी विचारु लागतील तेव्हा कदाचित... कदाचितच, ही समस्या केवळ मध्यमवर्गीयांची नाही आणि म्हणून मध्यमवर्गीयांच्या सोयीसाठी भाव पाडले या बाळबोध भूमिकेतून लोक बाहेर येऊ शकतील. कदाचित यासाठी म्हणालो की त्या सामान्य मंडळींना कदाचित थेटपणॆ हा संबंध दिसणारही नाही. उदा. दहा-दहा रुपयांचे दोन बटाटवडे हे ज्याचे रात्रीचे जेवण असते अशा मजुराला बटाटा महाग झाल्याने, वडेवाल्याने किंमत तीच ठेवून वड्याचा आकार लहान केला आहे हे कदाचित ध्यानातही येत नसेल, किंवा कॅमेर्‍यासमोर अथवा अपरिचिताशी बोलण्याची सफाईही त्याच्याकडे नसेल.

थोडक्यात वर्गीकरण करायचेच झाले तर कांदा निर्यातबंदी वा एकुणच किंमती-नियंत्रण हा समाजवादीच निर्णय आहे. त्यात शेतकर्‍यांना बसणारा फटका पाहता यात भांडवलशाही पर्याय मिळायला हवेतच. त्यांच्या उत्पादनांच्या किंमतीवर त्यांचेही नियंत्रण असायलाच हवे. पण त्यासाठी ’पुण्या-मुंबईकडच्या मध्यमवर्गीयांसाठी’ या बाळबोध विचारातून बाहेर येण्याची गरज आहे. तो तर्क केवळ आपण शोषित असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी दिला जातो. बव्हंशी शेतकरी शोषित असतो याबाबत वाद असायचे कारण नाही, पण ते सिद्ध करण्यासाठी समस्येचा आयामच असा बदलून टाकण्याने दुखण्याचे निदान आणि म्हणून त्यावरचा उपचार चुकण्याची शक्यता अधिक होते.

---

पण हे म्हटल्यानंतरही मला शेतकरी संघटनेच्या रघुनाथदादा पाटील यांनी नुकताच सांगितलेला एक मुद्दा आठवला. हा कांदा वा तत्सम मसाल्याच्या पदार्थांना अधिक लागू पडतो. त्यांचा मुद्दा कांद्याबद्दल होता. त्यांच्या मते देशातील एकुण कन्झम्प्शनपैकी जेमतेम २०% हे थेट स्वयंपाकघरातले असते. उरलेला ८०% माल हा एमडीएच, एमटीआर वा तत्सम मसाले उत्पादक अथवा तयार खाद्य उत्पादकांकरवी वापरला जातो. ते असं म्हणाले की जो कांदा-लसूण मसाला तुम्ही विकत आणता, त्यावरुन उलट दिशेने कांद्याची किंमत किती देता याचे गणित करु पाहा. पाकीटबंद उत्पादनात ही किंमत सुमारे पाचपट होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळॆ हे निर्यातबंदीचे पाऊल जे घरगुती वापरासाठी वाजवी भावात उत्पादन मिळावे म्हणून नाही तर या उत्पादकांना स्वस्त कच्चा माल मिळावा म्हणून अधिक असते असा त्यांचा दावा आहे. आणि जर मसाले उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असेल तर शेतकर्‍यांना तो का नसावा असा त्यांचा प्रश्न आहे. (जो एकदम वाजवी आहे.) थोडक्यात त्यांच्या मते हा निर्णंय भांडवलशाही निर्णय आहे. ते शेतमालाला खुल्या बाजाराचे नियम असावेत असा आग्रह धरत असल्याने थोडी अतिशयोक्ती करत आहेत असे त्या मुद्द्याच्या विरोधकांनी गृहित धरले तरी किंमतीवर हा घटक परिणाम घडवतो हे अमान्य करता येणार नाही.

शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी, २०२०

फेसबुक फुटकळांचा फळा

फेसबुक फुटकळांचा फळा
काहीही खरडा आणि पळा
म्हणती आम्हां कळवळा
सकलांचा

बालकांपायी घुंगुरवाळा
माकडांहाती खुळखुळा
पोस्ट-धार सोडे फळफळा
खरासम

विरेचक होई सकळां
जरी बुद्धीने पांगळा
तुंबला असे, मोकळा
सहजची

बुद्धिमांद्याची कळा
कळकटांची चित्कळा
घेई तज्ज्ञाचीही शाळा
मूढ बाळ

मंका म्हणे, हा वगळा
विखारबुद्धी बावळा
उच्छिष्टावरी कावळा
भासतसे