‘रोश विरुद्ध अॅडम्स’च्या निमित्ताने - ९: युरपिय संसदेत रोश आणि अ‍ॅडम्स

• << मागील भाग: सुपर पॉयजन

  याच सुमारास या रंगमंचावर राजकारण्यांचा प्रवेश झाला. युरपिय संसदेतील ब्रिटिश प्रतिनिधी मि. जॉन प्रेस्कॉट (हे सुमारे तीन दशके ब्रिटिश संसदेत लोक-प्रतिनिधी म्हणून काम करत होते नि पुढे १९९७ ते २००७ दरम्यान - टोनी ब्लेअर यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत - ब्रिटनचे उपपंतप्रधानही झाले.) यांनी अॅडम्सची भेट घेतली. हा सगळा प्रकार संतापजनक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले नि हा प्रश्न युरपिय संसदेत उचलून धरण्याचा आपला निर्णय त्यांनी अॅडम्सच्या कानावर घातला. या निमित्ताने संसदेतीला समाजवादी गट अॅडम्सच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिला. अॅडम्सवरील अन्यायाचा त्यांनी पुढे सातत्याने पाठपुरावा केला नि युरपियन आयोगाला अॅडम्सला किमान प्रत्यक्ष मदत देण्यास भाग पाडले.

  जॉन प्रेस्कॉट यांनी युरपिय संसदेमधे हा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले ‘मि. स्टॅन्ले अॅडम्स यांना स्वित्झर्लंडमधे झालेल्या शिक्षेबद्दल आयोगानं स्विस सरकारकडे काय प्रतिक्रिया नोंदवली? दुसरे म्हणजे यानंतर स्वित्झर्लंड नि ई.ई.सी. यांच्यावरील नेमकी बंधनं सुस्पष्ट करेपर्यंत दोघांमधील करार स्थगित करण्याची शिफारस आयोग करणार आहे का?’

  या प्रश्नांना आयोगातर्फे उपाध्यक्ष सर ख्रिस्तोफर सोम्स यांनी मुरब्बी राजकारण्याला शोभेलसं हातचं राखून, संदिग्ध असे उत्तर दिले. ते म्हणाले, “अॅडम्स यांनी स्वित्झर्लंडमधील त्यांचा निकालाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांना सर्व प्रकारची मदत देण्यात येईल. त्यांना झालेल्या शिक्षेमुळे आयोगापुढे काही अडचणी उपस्थित झालेल्या आहेत. (सदर निकाल हा अप्रत्यक्षपणे ई.ई.सी.च्या अधिकारक्षेत्रालाच आव्हान देत होता.) स्वित्झर्लंडमधील कंपन्यांच्या कार्यपद्धतींची चौकशी करण्याच्या आयोगाच्या अधिकारावरच यामुळे बंधने पडतात. परंतु आयोगाला काही कठोर पाऊल उचलावे लागेल एवढं काही या अडचणीचे स्वरूप गंभीर नाही. सबब करार स्थगित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गेली चार वर्षे हा करार अस्तित्वात आहे नि याचा दोन्ही पक्षांना फायदा झालेला आहे. आता घडलेला अपवाद वगळता यापूर्वी करार पाळण्यात दोन्ही बाजूकडून काहीच अडचण उद्भवलेली नाही.” एवढे सांगून सोम्स यांनी भरतवाक्य उच्चारले, “अॅडम्स नि रोश या दोघेही आता अपिलात गेले असल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत आताच काही बोलणे इष्ट नाही. सदर खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत करार स्थगित ठेवण्याची कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही असे आयोगाला वाटते.”

  हे ‘न्यायप्रविष्ट’ वगैरे प्रकरण लोकशाहीत गैरसोयीची भिजत घोंगडी ठेवायला परिणामकारक रितीने वापरले जाते. आपल्या देशात असे कित्येक खटले, समित्या, आयोग नेमले गेले आहेत. त्या निमित्ताने सरकारने ‘न्यायप्रविष्ट’ म्हणत आपले हात झटकून कारवाई करण्याचे टाळते नि आरोपी जामीनावर उजळ माथ्याने हिंडतात आणि अखेर निसर्गनियमानुसार परलोकवासी होतात, ‘न्यायप्रविष्टता’ मात्र चिरंजीव राहते.

  ‘स्वित्झर्लंडमधील कंपन्यांच्या कार्यपद्धतींची चौकशी करण्याच्या आयोगाच्या अधिकारावरच यामुळे बंधने पडतात’ हे मान्य करूनही ही कृती आयोगाला ‘कठोर पाऊल उचलावे लागेल इतकी गंभीर’ वाटत नव्हती हे अनाकलनीय होते. पण ‘ पैसा नि तो निर्माण करणारा व्यापार यापुढे सारे काही दुय्यम असते’ हा नव्या जगाचा नियम रुजल्याचे हे भक्कम निदर्शक होते.

  या उत्तराने प्रेस्कॉट यांचे अर्थातच समाधान झाले नाही. त्यांनी आपला मुद्दा लावून धरला. “एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या बेकायदेशीर उपद्व्यापांची माहिती ई.ई.सी. ला दिल्याबद्दल ई.ई.सी.च्या सदस्य देशांपैकी एका देशाच्या नागरिकाला तुरुंगवास भोगावा लागतो, जबर शिक्षा होते आणि तो स्विस सरकारचे भक्ष्य ठरतो. आणि याची गंभीर दखल घेण्यास संसद तयार नाही. स्वित्झर्लंड नि ई.ई.सी. मधील करार स्थगित करता येते हे संसदेला माहीत आहे, आयोगानेही याची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. स्विस सरकार जर आपली चूक दुरुस्त करण्यास तयार नसेल तर करार स्थगितीची तयारीही ठेवावी.”

  यावर सोम्स यांनी आयोगाने अॅडम्स याला आयोगाने केलेल्या तथाकथित मदतीची माहिती दिली. यात जामीनाची रक्कम - जी प्रथम अॅडम्सच्या मेहुण्याने नि एका सुहृदाने भरली होती - तो सुटून आल्यानंतर सुमारे दोन महिन्याने दिली होती, हीच काय ती ठोस मदत म्हणता येईल. तपास चालू झाल्यानंतर ‘अॅडम्सने स्वित्झर्लंडमधे प्रवेश करणे धोक्याचे आहे’ हा इशारा मात्र कधीही दिला नाही ही बाब मात्र सोयिस्करपणे टाळली. आपल्या अधिकार्‍यांना मात्र प्रथमपासून आयोगाने स्विस भूमीपासून दूर ठेवले होते. याचा अर्थ या स्विस सरकारकडून असलेल्या धोक्याची ई.ई.सी.ला पूर्ण जाणीव होती. तरीही अॅडम्सला मात्र या धोक्याची जाणीव कधीही करून देण्यात आली नव्हती.

  युरपिय संसदेतील या चर्चेची माहिती कळताच स्विस सरकारने द्विपक्षीय करारामुळे दोन्ही पक्षांवर येणारी जबाबदारी नि बंधनं पुन्हा एकवार पडताळून पाहण्याची तयारी दर्शवली. पण त्याचबरोबर अॅडम्सवरील खटला, त्याची अटक वा सुटका याचा कराराच्या पुनरावलोकनाशी काहीही संबंध असल्याचे साफ नाकारले. तो खटला हा स्विस अंतर्गत कायद्याच्या अधिकारकक्षेतील स्वतंत्र बाब असल्याचं बजावलं. अशा तर्‍हेने दोन्ही बाजूंकडून घोंगडं व्यवस्थित भिजत घातलं गेलं.

  १२ जानेवारी १९७७ ला युरपिय संसदेमधे अॅडम्सच्या प्रकरणावर एक परिसंवाद आयोजित केला गेला नि अॅडम्स स्वत: तिथे उपस्थित होता.

  जॉन प्रेस्कॉट यांनी आपल्या समाजवादी गटाच्या वतीने युरपिय संसदेपुढे एक प्रश्नावली मांडली होती:

  • अॅडम्सच्या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंड सरकार यांच्या संयुक्त समितीची बैठक युरपिय आयोगाने केव्हा बोलावली होती? या बैठकीत काय निर्णय घेतले गेले?
  • हॉफमान-ला रोशने त्यांना झालेल्या दंडाविरुद्ध युरपियन न्यायालयात केलेल्या अपिलाची सुनावणी केव्हा आहे याची आयोगाला माहिती आहे का? या सुनावणीसाठी मुद्दाम उशीर केला जात आहे का?
  • मि. अॅडम्स यांच्याप्रमाणेच अन्य एखाद्या नागरिकाने एखाद्या कंपनीच्या बेकायदेशीर व्यवहारांची माहिती युरपिय आयोगाला दिल्यास त्याच्यावर आर्थिक वा औद्योगिक हेरगिरीचा आरोप ठेवणार नाही अशी स्विस सरकारने ग्वाही दिलेली आहे का? (अशी ग्वाही स्विस सरकार कधीही देणार नाही अशी सर्वांचीच खात्री होती.)
  • ई.ई.सी. मधील अन्य कोणा सरकारकडून रोश कंपनीची बाजू मांडणारे पत्र आयोगाला मिळाले आहे काय? (हा प्रश्न इटालियन नेते आंद्रेओट्टींच्या तीन पत्रांसंदर्भात होता.)
  • आयोगाने रोश कंपनीविरुद्ध जाहीर कारवाई नेमक्या कोणत्या तारखेला सुरू केली? या कारवाईबद्दल मि. अॅडम्स यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती काय? नसल्यास त्याचे कारण काय?
  • ई.ई.सी. मधील एखाद्या देशाचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी मदत करण्यासंबंधी मि. अॅडम्स यांनी आयोगाला विनंती केली आहे काय?

  हे सारे प्रश्न उपस्थित केल्यावर प्रेस्कॉट यांनी या सार्‍या खटाटोपाचे महत्व थोडक्यात विशद केले. ते म्हणाले “या सर्व प्रकरणाच्या निर्णयाचे वेगवेगळ्या लोकांवर अतिशय वेगवेगळे परिणाम होणार आहेत. सध्या अॅडम्सना त्यांच्या अडचणी सोडवण्यास मदत करणे एवढाच आयोगाचा संबंध उरला आहे. रोशला झालेला दंड इतका नगण्य आहे की तो त्यांच्या खिजगणतीतही नसेल, मग दूरगामी परिणामांची गोष्टच सोडा. स्विस सरकारला मात्र या प्रकरणाबद्दल थोडी काळजी आहे नि ते या सार्‍या घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पण अॅडम्सना त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात जे सोसावं लागलं, भोगावं लागलं तितकं दुसर्‍या कोणत्याही संबंधिताच्या वाट्याला आलेलं नाही. / या माणसानं आपलं सर्वस्व पणाला लावून समाजहितासाठी प्रयत्न केला आहे, त्याला मदत करणं हे आपलं कर्तव्य ठरतं. या संसदेकडे तो आपली रक्षणकर्ती, आपल्याला न्याय मि़ळवून देणारी संस्था म्हणून पाहतो. सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या संसदांनीही त्याच्या या रास्त अपेक्षेची जाणीव ठेवली पाहिजे. ई.ई.सी.च्या नागरिकांचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या अॅडम्सच्या सहाय्यासाठी ठाम पावलं उचलली पाहिजेत.”

  
  या सार्‍या प्रश्नांची युरपिय आयोगाने दिलेली उत्तर अशी:
  
  १. ई. ई. सी. आणि स्वित्झर्लंड सरकार यांच्या संयुक्त समितीची बैठक ५ जून १९७५ रोजी झाली. त्या द्विपक्षीय कराराने दोघांवर येणार्‍या बंधनांचा फेरविचार करण्याची स्विस शिष्टमंडळाने तयारी दाखविली.
  अर्थः थोडक्यात काहीही ठोस निर्णय झाले नाहीत!
  
  २. रोशने युरपिय न्यायालयात आपले अपील योग्य मुदतीत दाखल केले.
  

  सुनावणी केव्हा या प्रश्नाला पूर्ण बगल देणारे हे हास्यास्पद असे उत्तर होते. ‘सुनावणीला उशीर का केला जात आहे?’ या प्रश्नावर पूर्ण मौन पाळण्यात आले. असा उशीर जाणीवपूर्वक केला जात आहे असा अॅडम्स नि अॅडम्सच्या वकीलांचा होरा होता. अॅडम्सच्या स्वित्झर्लंडमधील अपीलाचा निकाल आधी यावा – जो अॅडम्सच्या विरोधात जाईल याची रोशने स्विस सरकारच्या मदतीने तजवीज केलेली होती – जेणेकरून त्याआधारे युरपियन न्यायालयातील खटल्यात अॅडम्सला गुन्हेगार म्हणून प्रोजेक्ट करून करता येईल. आणि त्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईच्या वैधतेला नैतिकतेच्या आधारावर खोडून काढायचे असा रोशचा प्लान असावा हे उघड होते. साक्षीदारालाच संशयाचा भोवर्‍यात उभे करून त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण करायचे नि न्यायासनाचे मत त्याच्याबद्दल कलुषित करायचे, हा खेळ वर्षानुवर्षे सर्व प्रकारच्या न्यायव्यवस्थांमधे खेळला जात होताच.

  धक्कादायक बाब ही, की युरपिय आयोगाकडून ही सुनावणी लांबणीवर टाकली जात होती. रोशच्या फायद्यासाठी स्विस न्यायालयाने घाईने अ‍ॅडम्सविरोधी निर्णय देणे हे ही त्या दोन व्यवस्थांच्या अनैतिक संबंधांमुळे समजण्यासारखे होते. पण इथे युरपिय आयोगाकडूनही त्यांना साथ दिली जात होती हे विशेष उल्लेखनीय. थोडक्यात आयोगाकडून अ‍ॅडम्सच्या विरोधकांच्याच हिताची जपणूक करणे चालू होते. नेमके हेच प्रेस्कॉट यांना चव्हाट्यावर येणे अपेक्षित होते.

  
  ३. अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून आयोगाचे प्रयत्न चालू आहेत.
  अर्थः 'We will do our best' हे सर्वसमावेशक नि निरुपयोगी असे उत्तर देण्यात आले.

  ४. आयोगाशी अन्य कोणीही रोशच्या बाजूने संपर्क साधलेला नाही.
  अर्थः आंद्रेओट्टीच्या पत्रांबाबत आयोगाने सरळ कानावर हात ठेवले. संपर्क झाला हे आयोगाने कबूल करणे शक्यच नव्हते. कारण निव्वळ होकाराने काम भागले नसते. मग ती पत्रे न्यायालयीन कामकाजामधे कायदेशीररित्या मागवली जाऊ शकत होती. यातून राजकारण्यांचे, रोशसारख्या व्यावसायिकांचे आणि आयोगातील काही अधिकार्‍यांचे संगनमत उघड होण्याचा धोका होता. अर्थातच आयोग असा धोका पत्करणार नव्हता.

  ५. आयोगाची रोशविरुद्ध जाहीर कारवाई ऑक्टोबर १९७६ मध्ये सुरू झाली. त्याबद्दल अॅडम्स यांना पूर्वसूचना दिली गेली नाही, कारण त्यापूर्वी बराच काळ अॅडम्सचा आयोगाशी संपर्क तुटलेला होता. अॅडम्स यांनी इटलीतील आपला नवा पत्ता आयोगाला कळवलेला नव्हता. त्यामुळेच त्यांना स्वित्झर्लंडमधे न जाण्याची सूचना देता आली नाही.

  हा अतिशय हास्यास्पद तर्क होता. अॅडम्स रोशमधे कामावर असताना माहिती देण्यासाठी ई.ई.सी.च्या अधिकार्‍यांना वारंवार भेटत असे. हे वीर स्वत: चुकूनही स्विस सीमेत प्रवेश करत नसत. नेहमी अॅडम्सच बाहेर जाऊन त्यांची भेट घेई. याचा अर्थ स्वित्झर्लंडमधील धोक्याची जाणीव आयोगाला माहिती जमा करण्यास सुरवात झाली तेव्हापासून होती नि त्यांनी आपल्या अधिकार्‍यांना त्याबाबत सावध केले होते. त्याचवेळी अॅडम्सला – हे ऐकून अॅडम्स माघार घेईल अशी भीती असेल तर निदान शेवटच्या भेटीत – देखील सावध करणे शक्य होते. त्यासाठी जाहीर कारवाई सुरू होण्याची वाट पाहण्याची मुळीच गरज नव्हती. ज्या वेळी अ‍ॅडम्सने आयोगाच्या अधिकार्‍यांची शेवटची भेट घेतली, त्याच वेळी त्याला रोशविरुद्ध आयोगाकडून प्रस्तावित कारवाई पुरी होईपर्यंत स्विस भूमीपासून दूर राहण्याचा निदान तोंडी सल्ला देणे शक्य होते; जो त्या अधिकार्‍यांना आयोगाने आधीच दिलेला असल्याने ते वीर स्वतः कधीही स्विस भूमीवर पाऊल ठेवत नसत. म्हणजे प्रत्याघात-स्वरूप (counter-offensive) कारवाईची शक्यता आयोगाला ध्यानात आली नव्हती हा बचावही चक्क खोटा होता.

  ६. अॅडम्स यांना ब्रिटनचे नागरिकत्व देण्यासाठी आयोगाने ब्रिटिश शासनाशी संपर्क साधला होता. पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार ते शक्य नसल्याचे ब्रिटिश शासनाने कळवले आहे.
  
  नियमानुसार ते शक्य नाही हे कळण्यासाठी आयोगाची गरज नव्हती. ते अॅडम्सलाही ठाऊक होतेच की. मुद्दा असा होता की ई.ई.सी. नि रोश यांच्या संघर्षात अॅडम्सने आपली नोकरी – नंतर अब्रूही – पणाला लावून ई.ई.सी.ला जी मदत केली होती ती पाहता त्याच्या अनन्यसाधारण परिस्थितीची जाणीव ठेवून ई.ई.सी. हरप्रकारे प्रयत्न करून त्याला मदत करणे अपेक्षित होते. ब्रिटिश गृहविभाग नि अॅडम्स यांच्यात निव्वळ निरोप्याचे काम करायला आयोगासारख्या संस्थेची गरज नव्हती.

  हे सारेच प्रश्न आपापल्या परीने या सार्‍या घटनाक्रमातील विविध भागधारकांच्या परस्परसंबंधांबाबत विचारले गेले होते. त्यांची उत्तरे शोधतानाच या जागतिकीकरण नावाच्या तथाकथित जादूच्या कांडीबरोबर निर्माण होणार्‍या समस्या व त्यांची संभाव्य उत्तरे याबाबतच्या विचारमंथनाची सुरुवात व्हावी असा प्रेस्कॉट यांचा उद्देश असावा असा तर्क करता येऊ शकतो.

  पहिला प्रश्न ई.ई.सी. आणि स्विस सरकार यांच्यात व्यापाराच्या अनुषंगाने होता निर्माण होणार्‍या कायदेशीर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक चौकट, एक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हेतूने काही निश्चित धोरण आखणे, व त्याला अनुसरून प्रत्यक्ष कार्यवाहीसंबंधी काही नेमकी पावले टाकणे याचा आराखडा निश्चित करणे; गेलाबाजार तसे करण्यासाठी समिती वा व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करणे एवढी किमान अपेक्षा ठेवायला हरकत नव्हती. कारण जी समस्या एकवार येते ती अनेकवार येणारच होती.

  खरंतर कायदेतज्ज्ञांना मुळातच अशा एखाद्या समस्येची वाट पहायची गरज नव्हतीच. जर भौगोलिक, राजकीय व्यवस्थेअंतर्गत व्यापाराला नियंत्रित करण्यासाठी एका काटेकोर कायदेशीर व्यवस्थेची आवश्यकता असते, तर या व्याप्ती वाढवणार्‍या व्यवस्थेतही, त्या व्याप्ती संदर्भात नेमकी कायदेशीर व्यवस्था असायला हवी हे सांगायला कोण्या पंडिताची गरज नव्हतीच. मुद्दा हा की नेमके हेच तथाकथित ‘खुल्या व्यापाराला’ मारक आहे अशी हाकाटी सतत ऐकू येते. कारण या खुलेपणाच्या तत्त्वाने एका भौगोलिक व्यवस्थेतील गुन्हा हा दुसर्‍या व्यवस्थेतून येणार्‍या उत्पादन-व्यवस्थेला, तिच्या संचालकांना वा अधिकारी व्यक्तिंना अधिकारक्षेत्रासंबंधी हरकती उपस्थित करत पचवता येतो– स्पष्टच सांगायचे तर त्यांना संपूर्ण संरक्षण देतो, हा या नव्या व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक जोपासलेला भाग आहे. ही विषमता, ही शोषण-अनुकूलता, आर्थिक-सामाजिक गुन्हे करून उजळ माथ्याने वावरण्याची मुभा त्या व्यवस्थेचा भाग म्हणून रुजवण्यात आली आहे. या दोषांना आळा घालण्यासाठी ठोस नि कार्यक्षम न्यायव्यवस्था निर्माण व्हावी अशी खुद्द आयोगाचीच इच्छा नव्हती असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही.

  रोश आणि अ‍ॅडम्स यांच्यामधील संघर्षाचा खटला लढवला गेला तो मात्र स्विस सरकार विरुद्ध अ‍ॅडम्स असा, कारण अ‍ॅडम्सवर आरोप होता तो हेरगिरीचा अथवा देशद्रोहाचा. थोडक्यात रोशचे हितसंबंध तेच आमचे हितसंबंध हे जाहीर करताना स्विस सरकारला काडीची लाज वाटत नव्हती. अशा तर्‍हेने मुळात अ‍ॅडम्सकडून झालेला तथाकथित गुन्हा हा केवळ एका उत्पादक कंपनी किंवा शासनाच्या अखत्यारीतील अनेक उप-व्यवस्थांपैकी ‘एका’ व्यवस्थेबाबत असूनही स्विस शासनाने त्याची व्याप्ती वाढवून अ‍ॅडम्सची कृती ही थेट देशातील सार्‍याच नागरिकांच्या विरोधी आहे असा दावा केला. जो अतिशय हास्यास्पद म्हणावा लागेल. पण त्यांच्या भूमीवर तेच सरकार सार्वभौम असल्याने तिथे त्या मूर्ख निर्णयाला आव्हान देणे शक्य होणार नव्हतेच. कुंपणच शेत खाऊ लागले तर तक्रार कुणाबद्दल नि कुठे करायची. बरं ज्यांच्याकडे करायची ते चलाखीने त्यासाठी अनुकूल अशी कायदेशीर चौकटच निर्माण होऊ देत नव्हते. हा सरळ सरळ दोन व्यवस्थांनी एकमेकांच्या फायद्यासाठी छोट्या व्यवस्थांच्या आणि व्यक्तींच्या शोषणाला दिलेला खुला परवानाच होता.

  
  युरपिय संसदेत अॅडम्सच्या प्रकरणावर दुसरा परिसंवाद १३ फेब्रुवारी १९७९ रोजी आयोजित केला होता. योगायोग(?) म्हणजे ज्या दिवशी हा परिसंवाद आयोजित केला गेला होता, त्याच दिवशी युरपिय आयोगाने रोशच्या अपीलावरील आपला निकाल जाहीर केला होता. (त्याचा तपशील आधी आलाच आहे.‘टायमिंग साधणे’ हे राजकारण्यांचे तंत्र सगळीकडे सारख्याच परिणामकारक रितीने वापरले जाते.) या परिसंवादा-दरम्यान युरपिय आयोगाला युरपिय संसदेने काही प्रश्न विचारले.

  1. ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात झालेल्या कराराबाबत दोन्ही बाजूंची संयुक्त समिती चर्चा करणार होती. या समितीची बैठक केव्हा झाली नि अॅडम्स प्रकरणाबाबत या समितीने काय धोरण ठरवले?
  2. अॅडम्सच्या (स्वित्झर्लंडमधील खटला लढवणार्‍या) वकिलांची नेमणूक कोणी केली? (स्विस सर्वोच्च न्यायालयाने अॅडम्स यांचे अपील फेटाळल्यानंतर) अॅडम्स यांच्यापुढील न्याय मिळवण्याचे सारे मार्ग आता संपले आहेत याबाबत युरपिय आयोगाची खात्री पटली आहे का? (यात मानवी हक्क न्यायालयात अपील करण्याचा मार्गही अंतर्भूत होता.)
  3. अॅडम्सला दोषी ठरवताना स्विस कायद्याच्या – आंतरराष्ट्रीय कायद्याला स्विस अंतर्गत कायद्याहून वरचे स्थान देणार्‍या – ११३व्या कलमाच्या विरोधात निकाल दिला गेला याची युरपिय आयोगाला कल्पना आहे का? अॅडम्सच्या बचावासाठी या कलमाचा आधार घेण्यात आला होता का?
  4. अन्य एखाद्या नागरिकाने स्विस कंपन्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती दिल्यास त्याच्यार (अॅडम्सप्रमाणेच) हेरगिरीचा गुन्हा दाखल केला जाणार नाही याची हमी स्विस सरकारने आयोगाला दिली आहे काय?
  5. जर स्विस सरकारने मनात आणले असते तर (अॅडम्सच्या) खटल्यांमधे हस्तक्षेप करून स्विस सरकार हे खटले रोखू शकले असते हे मत युरपिय आयोगाला मान्य आहे काय?
  6. ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंडमधील व्यापारविषयक करार रद्द करण्यासाठी किती दिवसांची आगाऊ सूचना देणे आवश्यक आहे? स्विस कायद्यातील तरतुदींचा विचार करता हा करार रद्द करण्याचा निर्णय युरपिय आयोग घेणार आहे का?

  या दुसर्‍या टप्प्यातील प्रश्नांची युरपिय आयोगाने दिलेली उत्तरेही पूर्वीप्रमाणेच संदिग्ध नि गुळमुळीत अशी होती.
  
  १. संयुक्त समितीच्या बैठकांमध्ये चर्चापटावर अॅडम्स प्रकरणाचा विषय नव्हता, पण सभासदांचं त्याबद्दल आपापसात बोलणे होत असे.
  अर्थ: स्विस सरकार या विषयावर अधिकृत चर्चेस तयार नव्हते. त्याचबरोबर युरपिय आयोगालाही हा विषय समितीमधे चर्चेचा मुद्दा व्हावा इतका महत्त्वाचा वाटत नव्हता.
  
  २. अॅडम्स यांनी स्वतंत्रपणे आपले वकील निवडले होते. युरपियन आयोगाने अॅडम्स यांच्या बचावासाठीच्या खटल्याचा सर्व खर्चाची जबाबदारी घेतलेली होती (ती पुरी केली का, केल्यास योग्य वेळेत केली का? याबाबत मात्र या उत्तरात सोयीस्कर मौन पाळण्यात आले होते!)  स्विस सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल १९७८ मधी निर्णयानंतर अॅडम्स यांच्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील बचावाचे सारे मार्ग संपलेले आहेत. या निकालाबाबतची प्रतिक्रिया अथवा त्याविरुद्ध मानवी हक्क न्यायालयात जाण्याचा आपला मनोदय याबाबत अॅडम्स यांनी युरपिय आयोगाला काहीही कळवलेले नाही.

  उत्तराचा हा उत्तरार्ध धडधडीत खोटेपणा होता. अॅडम्स सतत युरपिय आयोगाच्या संपर्कात होता. मानवी हक्क न्यायालयात जाण्याच्या शक्यतेबद्दल तो स्वतःच अनभिज्ञ होता. एवढेच नव्हे तर सल्ल्यासाठी तो ज्यांच्यावर अवलंबून होता त्या युरपिय आयोगाने त्याच्या बचावाचे सारे मार्ग संपल्याचे त्याला पुनःपुन्हा सांगितले होते.

  ३. स्विस घटना नि स्विस न्यायालयाची निकालपत्रे यावर कोणतीही टीकाटिप्पणी करणे आयोगाला उचित वाटत नाही.
  अर्थ: संभाविताचा आव आणून आयोगाने आपली जबाबदारी पुन्हा एकदा झटकून टाकली होती. वास्तविक ११३ कलमाचा सबळ आधार हाती असताना आयोग स्विस सरकारला याबाबत जाब विचारण्यास नि त्याच्याआधारे कार्यवाही करण्यास बाध्य करू शकत होता. परंतु आयोगाची तसे करण्याची इच्छा नव्हती. कारण एका यकःश्चित व्यक्तीसाठी व्यापाराचा, फायद्याचा बळी द्यायला आयोग तयार नव्हता.

  ४. स्विस सरकारने मूळ प्रश्नात विचारल्याप्रमाणे कोणतीही हमी दिलेली नाही. पण स्विस सरकार नि आयोग सातत्याने संपर्कात असून अशा प्रकरणाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेऊ शकतात अशी आशा आहे.
  अर्थ:थोडक्यात याबाबत काहीही कृती नव्याने करण्यात आलेली नाही. दिलेले हे उत्तर इतके निरर्थक अथवा निष्र्कीय स्वरूपाचे होते त्यावर एखाद्या मूर्खाचेच समाधान होऊ शकले असते.

  ५. स्विस सरकारच्या खटल्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकाराबाबत (नि इच्छाशक्तीबाबत) आयोग काहीही मतप्रदर्शन करू इच्छित नाही.
  अर्थ: पुन्हा एकदा शेपूट घातले.

  ६. उभय पक्षातील करार रद्द करण्यास एक वर्षांची आगाऊ सूचना देणे अपेक्षित आहे. युरपिय आयोगाचा हा करार रद्द करण्याचा अजिबात विचार नाही!

  ही सारे उत्तरे पाहता युरपिय आयोगाने फारसे काही केले नव्हते आणि यापुढेही काही करणार नव्हते हेच अधोरेखित होत होते. अॅडम्सच्याच शब्दात सांगायचे तर “माझ्या प्रकरणामुळे युरपिय आयोग कैचीत सापडला होता. त्यांना ना धड स्विस सरकारकडून काही हमी वा सहकार्य मिळत होतं, ना दोघांमधला करार रद्द करण्याचं धैर्य होतं (ज्यात इतर युरपिय राष्ट्रातील व्यावसायिकांचे हितसंबंधांनाही धक्का लागत होता). त्यातच युरपिय संसदेकडून याबाबत वारंवार विचारणा केली जात होती. सदस्य राष्ट्रांचं गाडं सुरळित हाकणार्‍या युरपिय आयोगाला अॅडम्स हा माणूस या सुरळितपणाला खीळ घालणारा उपद्रव वाटत असावा.”

  या परिसंवादानंतर ‘ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंडमधील व्यापार करारातील कलमांचा कायदेविषयक समितीने योग्य अन्वयार्थ लावावा आणि संसदेला आपला अहवाल सादर करावा’ असा ठराव युरपिय संसदेने एकमतानं संमत केला. या  अन्वयार्थानुसार स्वित्झर्लंड सरकारनं अॅडम्सवर खटला भरून कराराचा भंग केला आहे का, नि तसे असल्यास सदर करार युरपिय आयोग रद्द करणार आहे का, याची उत्तरे या अहवालातून मिळावीत अशी अपेक्षा होती.

  ई.ई.सी. आणि स्विस सरकार यांच्यातील व्यापारी करारातील कलमांचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी युरपिय आयोगाने नेमलेल्या समितीमधे विविध सदस्य देशांचे प्रतिनिधी होते. एवढेच नव्हे तर त्यात समाजवादी नेते, ख्रिश्चन डेमोक्रॅट या उजव्या गटाचे प्रतिनिधी, कम्युनिस्ट, लिबरल पार्टी अशा विविध राजकीय गटाचे प्रतिनिधी होते. या समितीचे अध्यक्ष होते मॉरो फेरी नावाचे इटालियन प्रतिनिधी. परंतु हा अहवाल तयार करण्याचे काम मुख्यत्वेकरून जॉर्जेस दोनेझ या फ्रेंच सदस्याने केले. त्यामुळे हा अहवाल ‘दोनेझ अहवाल’ म्हणूनच प्रसिद्धीस आला. मार्च १९८० मधे हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.

  
  दोनेझ अहवाल:

  ‘हॉफमान-ला रोश’च्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती युरपिय आयोगाला देणे हा स्वित्झर्लंडच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे’ असा पवित्रा स्विस सरकार नि स्विस न्यायालये यांनी अॅडम्सच्या खटल्यासंदर्भात सुरवातीपासून घेतला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या करारातील नियमांमुळे स्वित्झर्लंडच्या अंतर्गत कायद्याला कोणत्याही प्रकारचा बाध येत असेल तर आंतरराष्ट्रीय कायदा वरचढ मानून स्वित्झर्लंडने आपल्या अंतर्गत कायद्या योग्य ते बदल केले पाहिजेत. अॅडम्सना गुन्हेगार ठरवण्याचा स्विस सरकारचा निर्णय पूर्णतः चुकीचा आहे. याउलट पुढील कारणांसाठी स्विस सरकारच दोषी ठरते.

  1. वैधानिक: आंतरराष्ट्रीय करारातील कलमांना अनुसरून आपल्या अंतर्गत कायद्यात बदल न करणे.
  2. न्यायिक: अॅडम्स यांच्यावरील खटल्यातील निकालपत्रे आंतराष्ट्रीय करारानुसार येणार्‍या हक्क आणि कर्तव्ये यांची दखल घेण्याचे नाकारतात.
  3. प्रशासकीय: रोशच्या हरकती बेकायदेशीर असूनही अॅडम्स यांच्यावर खटला न भरण्याच्या आपल्या अधिकाराची स्विस सरकारने अंमलबजावणी केली नाही.

  याशिवाय ई.ई.सी. ने अॅडम्सबाबत काय करावे याबाबतही अहवालाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. त्यानुसारः

  1. युरपिय आयोगाने स्विस सरकारमधील संबंधित अधिकार्‍यांना अॅडम्स यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्यास नि खटले काढून टाकण्यास सांगावे.
  2. मानवी हक्क न्यायालयात आपले प्रकरण चालवण्यासाठी आयोगाने अॅडम्सना सर्व प्रकारचे सहाय्य करावे.
  3. अॅडम्स यांच्या सर्व आर्थिक नुकसानीची आयोगाने भरपाई करून द्यावी. एवढेच नव्हे तर इटालियन सरकारला त्याच्या इटलीतील नुकसानीबाबत नि मनस्तापाबाबत सर्वतोपरी मदत करण्याची विनंती करावी.

  या अहवालाने अॅडम्सवरचे हेरगिरीचे, राष्ट्रद्रोहाचे सारे आरोप पुसून टाकले. एवढेच नव्हे तर या सार्‍या प्रकाराने निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांवरही उपाय सुचवलेले होते.

  युरपिय संसदेतील या अहवालावरील चर्चेत आयोगाच्या वतीने यावर बोलताना आंतोनिओ जिओलेत्ती या इटालियन अधिकार्‍यानं आयोगाने आजवर अॅडम्ससाठी काय काय केलं याचा पाढा वाचला. शेवटी ते असं म्हणाले की “... आयोगाच्या मते स्वित्झर्लंडमधील घटना नि इटलीतील त्यांची वर्तमान-स्थिती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे आयोगाच्या वतीने इटालियन सूत्रांवर काही दबाव आणणं आम्हाला मान्य नाही. तशा प्रकारची कोणतीही वैधानिक जबाबदारी नसताना केवळ अपवादात्मक आणि माणुसकीच्या भूमिकेतून घेतलेला निर्णय म्हणून अॅडम्स यांना सहकार्य करायची आयोगाची तयारी आहे. या प्रकरणाला अवास्तव महत्त्व देऊन त्याद्वारे ई.ई.सी. आणि स्वित्झर्लंड यांचे मैत्रीचे आणि सहकार्याचे संबंध बिघडवणं कुणाच्याच हिताचं ठरणार नाही.”

  असल्या ‘मैत्रीचे संबंध बिघडतील’ वगैरे बागुलबुवाला भीक न घालता दोनेझ अहवाल युरपिय संसदेने ‘एकमतानं’ स्वीकारला. युरपिय संसदेच्या तेहतीस वर्षांच्या इतिहासात एखाद्या प्रश्नावर परस्पर विरोधी विचारसरणी असणार्‍या पक्षांनी एकमुखाने एखादा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच घटना होती.  

  हा अहवाल संमत करून युरपिय संसदेने अॅडम्सच्या चारित्र्यावरील सारे कलंक पुसून टाकले.

  - (क्रमश:) - 
  

  संदर्भः
  १. रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.

      << ’पुढील भाग: न्यायालयांचा ‘न्याय’ आणि आयोगाचे ‘सहकार्य