नवीन पोस्ट्सच्या सूचना मिळवण्यासाठी उजवीकडील स्तंभात असलेल्या Follow by Email पर्यायाचा वापर करुन आपला ईमेल पत्ता नोंदवा (हा पत्ता ब्लॉगलेखकाला दिसत नाही!). किंवा त्याखालील 'Follow’ बटणाचा वापर करा.

बुधवार, २९ ऑक्टोबर, २०१४

स्वागत २०१४ च्या दिवाळी अंकांचे - १: अक्षर

निळू दामलेंचा 'पंतप्रधान विकणे आहे' हा लेख नेत्याचे मार्केटिंग या अभिनव कल्पनेचा वेध घेणारा आहे. परंतु हा बव्हंशी तपशीलाच्या, माहितीच्या पातळीवरच राहतो. विश्लेषण, विवेचन फारसे खोल जाताना दिसत नाही.

सेल्फी' या सदरामधे तरुण मंडळींच्या स्वतःच्या आयुष्याचा वेध घेणारे लेख आहेत. यात आपल्या समवयस्कांपेक्षा वेगळे असल्याची रास्त जाणीव असलेल्या नि त्याचे बरेवाईट परिणाम सहन कराव्या लागणार्‍या श्रुती आवटेने शब्दबद्ध केलेले 'सटकलेली माझी पिढी' हे सेल्फी लेखन आवर्जून वाचण्याजोगे.  गृहितकानुसार दंभ-श्रेष्ठत्वाचे जगणे मिळालेल्या ब्राह्मण समाजात असल्याचे काही नकारात्मक परिणाम अनुभवणार्‍या कौस्तुभचे 'आहे मी ब्राह्मण मग?' हे देखील विचाराला चालना देणारे ठरावे.

कथांच्या जंत्रीमधे बोकीलांची 'चित्ता' संपूर्ण निराश करणारी. पालावरचं जिणं जगायला लागू नये म्हणून बापाने वसतिगृहात आणून सोडलेल्या कुण्या छोट्याची 'घरा'ची ओढ नि त्यासाठी त्याने वसतीगृहातून पळ काढत अंधाराच्या नि डोक्यावरून जाणार्‍या विजेच्या तारांच्या सोबतीने केलेला प्रवास हा कथेचा गाभा नि पुरा विषयही. अशा वेळी घटनांपेक्षा त्या मुलाच्या मानसिक आंदोलनांना, विचारांना, अनुभवांना कथेचा मुख्य आधार बनवावे लागते. दुर्दैवाने मला तरी त्या मुलाचे पात्र उभे राहिले तरी व्यक्तिमत्व उभे राहिले असे वाटले नाही. त्या ऐवजी परिसरघटकांचे येणारे तपशील कंटाळवाणे होत जातात. त्या परिसरघटकांच्या कथनातून्/मांडणीतून निसर्गालाही त्या पात्राच्या भावनेच्या आवर्तात आणणे शक्य असते. ते ही फारसे साधले आहे असे म्हणू शकत नाही.

उत्पल व. बा. यांची मला स्वतःला बेहद्द आवडलेली 'फ्रेंड्स' ही कविता 'f कविता' (फेसबुकवरच्या कविता) या सदरात पाहून फारच आनंद झाला. त्याबाबत मी थोडे विवेचन माझ्या 'अनाहत'च्या ऑक्टोबरच्या अंकात केलेले आहेच. अक्षरच्या संपादकांना या निवडीबद्दल धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहेत. संध्या सोमण यांची कविताही आधीच फेसबुकवर वाचलेली नि आवडलेली.

अकोलकरांचा रफिक, रशीद आणि दरायुस (हा पर्शियाचा राजा, याचा उच्चार दरायस असा आहे असा माझा समज आहे.) या चित्रपटप्रेमींवरचा लेख स्वतंत्रपणे एकेकाच्या चित्रपटवेडाला अनुभवण्यासाठी अवश्य वाचावा. फक्त तिघांचा एकत्र लेख लिहिताना सांधा नीट न जुळल्याने वाचताना काहीसा गोंधळ उडतो. सतीशबाबाची ना.मा. निराळे नेहेमीप्रमाणेच सफाईदार पण आश्चर्यकारकरित्या सरळ विणीची. बाबाचे नेहेमीचे वळसे/पेच फारसे नाहीत.

या सार्‍या पसार्‍यात आवर्जून उल्लेख करावेत नि वाचावे'च' असा सल्ला द्यावा असे दोन लेख. पहिला गजू तायडेंचा ग्राफिक्स नॉवेलवरचा लेख. निव्वळ कॉमिक्स या स्वरूपात आपण पहात आलेला इलस्ट्रेशनचा नि त्यापुढे थेट चित्रांचा वापर निव्वळ मुलांची करमणूक वा इलस्ट्रेशन पुरता न ठेवता परिपूर्ण अशा चित्रभाषेत करून त्या आधारे साहित्यिक आविष्कार करणे या तुलनेने कमी प्रसिद्ध अशा परंपरेची ओळख करून घेणे मस्ट.

आणि दुसरी कन्नड लेखक वसुधेंद्र यांची द्वा.व. अरवंदेकरांनी अनुवाद केलेली 'जिथे क्षमा केली जात नाही' ही कथा. या कथेने मला अंतर्बाह्य हलवून सोडले. आमचे दिवंगत मित्र श्रावण मोडक यांच्याबरोबर झालेल्या 'सुप्त हिंसा' याविषयावरील चर्चेची तिने आठवण करून दिली. हिंसा ही नेहेमीच रक्त काढणार्‍या शस्त्रांनी केली जाते असे नव्हे. विचारांचे आदानप्रदान करण्यासाठी, प्रगती साधण्यासाठी निर्माण केलेली संवादी साधनेही कशी हिसेंचे अक्राळविक्राळ हत्यार बनून जातात याची हादरवून टाकणारी अनुभूती तिने दिली. ईमेल, फेसबुक, ट्विटर यासारखी संपर्कमाध्यमे वापरणार्‍यांना आपल्या मनात डोकावून पहायला भाग पाडणारी कथा, माझ्या मते या अंकाचा चरमबिंदू! (हिच्यावर स्वतंत्रपणे लिहायला हवे.) कथांच्या यादीतच गणेश मतकरींची 'शूट' ही कथा चित्रपटांच्या परिभाषेला, त्यातील परिमाणांना कथेमधे बेमालूमपणे सामावून घेणारी.

शिफारसः
१. 'जिथे क्षमा केली जात नाही'  - मूळ लेखक वसुधेंद्र, अनुवादक: द्वा.व. अरवंदेकर
२. 'फ्रेंड्स' (कविता) - उत्पल व. बा.
३. चित्र-शब्दांचं गारुड - गजू तायडे

रविवार, १९ ऑक्टोबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०८. नवे संदर्भ, नवी आव्हाने

मागील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ७: समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची संभाव्य कारणे आणि परिणाम

लेखाच्या पहिल्या भागात समाजवादी राजकारणाच्या दोन मुख्य टप्प्यांचा उल्लेख आलेला आहे. साधारणपणे १९७७ पर्यंतचा पहिला आणि १९७७ पासून २०१४ पर्यंत दुसरा. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणिबाणीमुळे भारतातील राजकारणाला एक निर्णायक वळण मिळाले नि अनेक लहानमोठे समाजवादी पक्ष अगदी जनसंघाला घेऊन 'काँग्रेसविरोध' हे मुख्य उद्दिष्ट मानून राजकारण करू लागले. हा बदल फार काळ टिकला नाही तरी या टप्प्याच्या अखेरीस समाजवादी गटांचे प्रादेशिक, जातीय पक्षांमधे परिवर्तन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जातिविरहित समाजाचे उद्दिष्ट अस्तंगत होऊन जातीच्या समीकरणांवरच राजकारण सुरू झाले. आज २०१४ मधे काँग्रेस अगदी दुबळी होऊन प्रथमच एकाच पक्षाचे काँग्रेसविरोधी सरकार स्थापन झाले आहे. विकासाची, सर्वसमावेशक राजकारणाची कितीही पोपटपंची केली तरी या पक्षाचा नि त्याच्या पाठीमागच्या संघटनेचा मूळ हेतू लपून राहिलेला नाही. आज राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नसल्याने त्यांना विरोधकांसमोर सामोपचाराने वागावे लागत असले तरी ज्या क्षणी तिथेही ते बहुसंख्य होतील तेव्हा त्यांचा मूळ अजेंडा आक्रमकपणे पुढे रेटला जाईल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. तेव्हा आज पुन्हा एकवार भारतीय राजकारणाने एक निर्णायक वळण घेऊन anti-congressism कडून anti-BJP राजकारणाची गरज निर्माण केली आहे. याचे परिणाम काय नि त्याला अनुसरून कोणती पावले टाकायला हवीत याचे भान आज समाजवाद्यांकडे आहे का? आज समाजवादी राजकारणाचा दुसरा टप्पा संपून तिसर्‍या टप्प्याकडे जाताना ध्येयधोरणात, वाटचालींमधे कोणते बदल करावे लागतील याचा अदमास, अभ्यास आपण करतो आहोत का याचे उत्तर समाजवादी धुरिणांनी (जे कोणी शिल्लक आहेत त्यांनी) द्यायला हवे.

राजकीय पातळीवर मोठे आव्हान आहे ते प्रादेशिक पक्षांचे. काँग्रेस, भाजप हे मुख्य दोन पक्ष वगळता तिसर्‍या पर्यायाच्या भूमिकेत समाजवादी गट काम करू शकतात. पण आज जवळजवळ प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक अस्मितेच्या बळावर उभे राहिलेले नि अनेक ठिकाणी सत्ताधारी होऊन बसलेले प्रादेशिक पक्ष हे पहिल्या दोन क्रमांकावर असलेल्या पक्षांना डोकेदुखी होतातच पण समाजवाद्यांना थेट चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या क्रमांकावर फेकून देतात. काँग्रेस नि भाजपला पर्याय म्हणून उभे राहिलेल्या या पक्षांमधेही मूलभूत धोरणांपेक्षा प्रादेशिक अस्मिता, आक्रमकतेतून आश्वासन देणारी खोटी कृतीशीलता, काँग्रेसचे स्थानिक नेते पक्षापेक्षा मोठे झाल्याने निर्माण झालेली त्यांची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा हेच अधिक परिणामकारक घटक ठरत आहेत. त्यातच काँग्रेसश्रेष्ठी आपल्या ताटाखालचे मांजर नसलेल्या स्थानिक नेत्यांना मोठे होऊ देत नाही या समजामुळे त्या नेत्यांना काँग्रेस सोडून स्वतंत्र सवतेसुभे उभे करावे लागले आणि अशा फाटाफुटींची संख्या सतत वाढतच गेलेली दिसते.

महाराष्ट्रात शिवसेना, मनसे तर बंगालमधे ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेसच्या धोरणांकडे पाहता त्यात काहीही निश्चित धोरणांपेक्षा आक्रमकपणे प्रादेशिक अस्मितेला कुरवाळणे हेच अधिक महत्त्वाचे ठरलेले दिसते. अशा प्रादेशिक अस्मितेचा आधार घेऊन अनेक वर्षे उभे असलेले द्रविड पक्ष, आता बर्‍यापैकी मुरलेला तेलगू देशम नि बिजू जनता दल तर याच सत्तासोपानाचा आधार घेत नव्यानेच सत्तेवर आलेली टीआरएस हे सारे एकाच सोप्या पण विघटक मार्गाने वाटचाल करताहेत. काही वेळा तर समाजवादी पक्षाची शकलेच या प्रादेशिकतेच्या संकुचित विचारधारांच्या आधारे विविध राज्यात तग धरून उभी राहिलेली दिसतात. प्रादेशिक अस्मिता नि त्याआधारे उभा केलेला आपला स्थानिक प्रभाव राखण्यासाठी विविध प्रकारे आपल्या राज्यावर अन्याय होत असल्याची, विभागीय असमतोलाची खरी खोटी हाकाटी करणे, आपल्या राज्याचा ‘अनुशेष’ भरून काढण्यासाठी ‘विशेष’ राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणे, त्या आधारे सतत केंद्राकडून आर्थिक मदतीची मागणी करणे अशा मार्गाने हे पक्ष राज्यात आपली तथाकथित 'जनताभिमुख' वा राज्याचे तारणहार अशी इमेज जपत असतात. पण त्याच वेळी दुसरीकडे केंद्राच्या तथाकथित हस्तक्षेपाबाबत ओरड करत त्या केंद्राकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीबदल्यात मान्य केलेले नियोजनाचे/शिस्तीचे नियम धुडकावून लावत संकुचित राजकारणाचा आधार घेत असतात. यातून हळूहळू मध्यवर्ती शासन हे केवळ एकतर्फी मदतनीस व्यवस्था होऊन बसते नि राज्यांवरचे तिचे नियंत्रण अपरिहार्यपणे कमकुवत होत जाते हे आजच्या राजकारणाचे वास्तव आहे.

हिंदुत्ववादी राजकारण करणार्‍यांनी काळाची पावले ओळखून धार्मिक कट्टरतावादाला, व्यावहारिक जगातील समस्यांना जोडून घेऊन पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. विकासाचा नारा नि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झालेल्यांना थेट शत्रू न मानता त्यांच्याकरवी होणारी रोजगारनिर्मिती हा फायदा मान्य करून त्यादृष्टीने आपली धोरणे बदलून घेतली आहेत. राजकारणात समाजवादी विचारधारेचे पक्ष सत्तालोलुप होत शतखंड होऊन प्रभावहीन होत जात असताना किंवा चक्क समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींच्या प्रभावाखाली जात असताना चलाखीने काँग्रेसचा 'एकमेव' पर्याय म्हणून आपले घोडे त्यांनी दामटले आहे. समाजवादी विचारसरणी मानणार्‍या गटांपैकी एकेका गटाला राजकीय अपरिहार्यता या नावाखाली जवळ करत नष्ट करून टाकले. डोळे उघडे ठेवून पहात असलेल्या समाजवादी अभ्यासकांना कार्यकर्त्यांना यावर आपण काही उपाय शोधायला हवा, हे आक्रमण थोपवायला हवे असे वाटले नव्हते का?

राजकीय बदलांच्या अनुषंगानेच काही सामाजिक बदलांनाही सामोरे जावे लागते आहे. समाजव्यवस्था आता बंदिस्त राहिलेली नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्याने यात अनेक बाहेरचे प्रवाह येऊन मिसळले आहेत. यातून लोकांची जीवनपद्धती काही प्रमाणात सुधारली, काही नवी आव्हाने निर्माण झाली, जगण्याच्या गरजांच्या व्याखेमधे अनेक नव्या घटकांची भर पडली, ज्ञानाची क्षितिजे विस्तारली, महत्त्वाकांक्षांच्या मर्यादाही समाज नि देशाच्या सीमा ओलांडून सहजपणे पलिकडे सरकल्या. 'भारत हा शेतीप्रधान देश आहे' किंवा 'नाही रे वर्गाच्या हिताचे धोरण आखणे म्हणजे समाजवादी, पुरोगामी असणे' या व्याख्या नव्या संदर्भात संकुचित ठरतात का, असल्यास त्यांची व्याप्ती कशी वाढवावी इ. मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक होऊन बसते. नाही रे वर्गाचे हित हे महत्त्वाचे आहेच, पण आजच्या काळात त्यांच्या समोर असलेली आव्हाने नि सरंजामशाही व्यवस्थेतील आव्हाने ही भिन्न आहेत का, असल्यास ती कोणती. त्या अनुषंगाने आपल्या दृष्टिकोनात, तत्त्वांमधे कोणते बदल करायला हवेत याचा वेधही घ्यायला हवा.

समाजवाद्यांची शक्ती जसजसी क्षीण होत गेली तसतसे 'जात' हा एक मोठा घटक डोके वर काढू लागला. आपापल्या जातींचे श्रेष्ठ पुरुष, संत इ. ची स्मारके, पुतळे यांच्या माध्यमातून आपल्यापुरता आपापल्या जातीचा गट बांधून जातीच्या अस्मितेच्या आधारे राजकीय किंमत वसूल करणे हा सोपा उपाय वॉशिंग्टनच्या कुर्‍हाडीसारखा वापरला जाऊ लागला आहे. आरक्षण ही जणू जादूची कांडी असल्यासारख्या विविध जातीपातींकडून आरक्षणाच्या मागण्या होऊ लागल्या आहेत. उत्तरेत गुर्जर, जाट इ. पासून महाराष्ट्रात वंजारी, मराठा, धनगर इ. जातींनी आरक्षणाची मागणी उचलून धरलेली आहे. तुम्ही आरक्षण समर्थक असा वा विरोधक, आज हा 'जात' नावाचा राक्षस दिवसेंदिवस अधिकाधिक विक्राळ रूप घेऊन उभा राहू पहात आहे हे नाकारता येणार नाही. या पूर्वी केवळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर अशा वादाने गाजणारे समाजकारण आज ओबीसी वि. मराठा, धनगर वि. आदिवासी अशा नवनव्या वादांत होरपळले जाऊ लागले आहे. या सगळ्या उलथापालथीचा अर्थ समजावून घेऊन त्याबाबत निश्चित आणि कणखर भूमिका घेणार्‍या धोरणाची, नेतृत्वाची आज गरज आहे.

अण्णांच्या आंदोलनाचा नि 'आप'च्या पराभवाचा आणखी एक दूरगामी आणि परिणाम म्हणजे जनता हतोत्साह होणे. अण्णांच्या आंदोलनाने जनतेला अनेक वर्षांनंतर प्रथमच एका सकारात्मक बदलाची आशा दिसली होती. त्यातून देशभरातील  जनता, विशेषतः  नव्या  जगाचे मापदंड  घेऊन उभे असलेले तरुण एका उभारीने भारले गेले होते. सार्‍या देशभर  पसरलेल्या या चळवळीला एक निश्चित परिणतीपर्यंत नेण्यात अण्णा अयशस्वी झाले म्हणावे लागेल. सारा देश ढवळून काढलेल्या आंदोलनाचे फलित केवळ एक आश्वासन आणि  ते ही 'जनलोकपाल'सारखे मलमपट्टी स्वरूपाचे हे अखेरी जनतेचा भ्रमनिरास करणारे ठरले. कौटुंबिक जबाबदार्‍या, पोटासाठी करावा लागणारा रोजगार यात बव्हंशी गुरफटलेली  जनता अशा आंदोलनासाठी पुन्हा पुन्हा आपला वेळ काढू शकत नसते. तवा तापलेला होता तोवरच काही निश्चित पदरी पाडून घेतले असते तर जनतेचा या मार्गावरचा विश्वास दृढमूल झालाही असता.(अर्थात मुळातच उपोषणाचा हेतू असलेला जनलोकपाल' हा वरवरचा उपायच असतो नि मूलभूत प्रश्नांना स्पर्शही करत नाही हे अलाहिदा. याचे विवेचन 'आप च्या मर्यादा' या मुद्द्याखाली आले आहे.) वारंवार उपोषणाचा शो लावणे अण्णा-केजरीवालांना कदाचित शक्य असेल पण सामान्य जनतेला आपापल्या जबाबदार्‍या सोडून पुन्हा पुन्हा त्यात सहभागी होणे अव्यवहार्यच असते हे या दुकलीने समजून घ्यायला हवे होते. तेव्हा एकदा केलेल्या काँग्रेसविरोधी उठावातून इतके तरी साधावे म्हणून हाती घेतलेले दान जनतेने तिसरा पर्याय म्हणून भाजपाच्या पदरी टाकले ही या सार्‍या उपक्रमाची शोकांतिका म्हणावी लागेल. चवताळून उठलेला एखादा सिंह एक जांभई देऊन पुन्हा झोपी जावा असे काहीसे घडले असेच आता म्हणावे लागेल. एक प्रकारे यातून जनता आगीतून उठून फुफाट्यात पडलेली दिसते. परंतु असे असूनही विकासाचे नि महासत्तेचे मधुर स्वप्न घेऊन ती जगू लागली आहे. हा भ्रम दूर करणे आता अधिकच जिकीरीचे ठरणार आहे.

जसे अण्णांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी जनता देशभर एका बदलाच्या चाहुलीने सुखावली होती तसेच काही प्रमाणात का होईना 'आप'च्या रूपाने जुन्या पक्षांना मागे सारून एक नवा - आपला - पक्ष सत्ताधारी होईल नि त्यातून काही सकारात्मक बदल घडतील अशा अपेक्षेने अनेक तरुण उत्साहित झाले होते. माझ्या आसपास असे काही तरुण खूपच उत्साहाने 'आप'चा प्रचार करताना, सोशल मीडियातून होणार्‍या मोदींचा अनधिकृत प्रचाराला जशास तसे उत्तर देताना दिसत होते. 'आप' या संकल्पनेच्या अव्यहार्यतेबाबत, 'आप'च्या प्रत्यक्षातील अल्प प्रभावाबाबत काही सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर ते विश्वास ठेवू इच्छित नव्हते. वाराणसीमधून मोदींविरोधात केजरीवाल जिंकणार असा एक सर्वे सांगतो अशी 'आतली' बातमी ते उलट सांगत होते. हा सारा डोलारा कोसळल्यावर त्यांचा 'आप' पुरस्कार करत असलेल्या पर्यायी राजकारणावरचा आणि एकुणच राजकारणाच्या माध्यमातून सद्यस्थितीत काही सकारात्मक बदल घडवता येतील या आशावादावरचा विश्वास उडाला तर नवल नाही. आज त्यांच्या समोर केजरीवालांनी काय पर्याय ठेवला आहे? एकतर हे लोक 'नकोच ते राजकारण' म्हणून अंग काढून घेतील किंवा नाईलाजाने पुन्हा एकदा मुख्य दोन उपलब्ध पर्यायांपैकी एकाला शरण जातील. व्यवस्थेला असा पार तळापासून खरवडून पाहणारा डाव पुन्हा कधी नव्याने मांडण्याइतका आत्मविश्वास आता त्यांच्यात शिल्लक राहील का असा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. एका अर्थी अनेक उत्साही तरुणांची ही राजकीय हत्याच म्हणावी लागेल.

आणखी एक दुष्परिणाम म्हणजे 'उपोषण' हे आंदोलनाचे परिणामकारक हत्यार आता कायमचे निरुपयोगी होऊन बसले आहे. उपोषण हे निर्वाणीचे हत्यार आहे. सारे प्रयत्न फसले की अखेरचा उपाय म्हणून हे अस्त्र उपसायचे असते. ज्या मागणीसाठी हे अस्त्र उपसले त्यातील मोठा भाग हाती लागल्यावरच ते मागे घेणे अपेक्षित असते. निदान मागणीच्या पूर्ततेसाठी नेमका आराखडा, मुदतीचे बंधन इ. काही निश्चित घटकांचे आश्वासन नि जबाबदारी निश्चिती होणे आवश्यक असते. आणि म्हणून याची फलश्रुती केवळ एखादे आश्वासन असूच शकत नाही. दर महिन्याला येणार्‍या चतुर्थीच्या किंवा एकादशीच्या उपासासारखे ते वारंवार पाळण्याचे कर्मकांड नव्हे.

(क्रमशः)

पुढील भागः   समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ९ : भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - १

गुरुवार, १६ ऑक्टोबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०७ : समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची संभाव्य कारणे आणि परिणाम

मागील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ६: समाजवाद्यांची बलस्थाने

स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सुमारे सत्तर वर्षांत समाजवादी राजकारणाची जी स्थित्यंतरे दिसून येतात त्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात त्यांच्या समोर असलेली आव्हाने, राजकीय विरोधक, परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने हा मुद्दा तसा खूपच विस्तृतपणे मांडावा लागेल. राजकारणाचे अभ्यासक नि समाजवादी विचारवंत तो अधिक सखोलपणे अभ्यासू शकतील. पण वरवर पाहता समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची आत्मसंतुष्टता, आपल्याच बलस्थानांचा विसर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अहंकारी, ताठर नि अनेकदा स्वार्थलोलुप नेतृत्व ही प्रमुख कारणे दिसून येतात असे म्हणता येईल.

कधीकाळी  लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता, जॉर्ज फर्नांडिस, एसेम, प्रधान मास्तर, मधू दंडवते अशा अभ्यासू व्यक्तिमत्वांनी भूषवलेले समाजवादाचे राजकीय नेतृत्व आज गेली काही वर्षे लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव, रामविलास पास्वान, देवेगौडा यांसारख्या सत्तालोलुप माणसांच्या हाती कसे गेले याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची जबाबदारी कोणाची? अगदी जॉर्जसारखा लढवय्या नेताही भाजपसारख्या वैचारिक विरोधकांच्या वळचणीला जात निस्तेज होऊन नाहीसा होतो याचा अर्थ ही सध्याची राजकीय नेतेमंडळी समजून घेणार नाहीत का? कदाचित त्यांची ती कुवतच नसेल, पण वैचारिक नि सामाजिक कार्यात निष्ठेने कार्यरत असणार्‍या नि राजकीय हितसंबंध नसलेल्या विचारवंतांनी समजून घ्यायला काय हरकत आहे? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी वैचारिक बैठक, जी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची फौज भाजप या राजकीय पक्षामागे उभी करू शकते तशीच संघटनेची ताकद आज समाजवादी संघटनांकडे का नाही? मागच्या कार्यकर्त्यांची पुढची पिढी भ्रमनिरास होऊन अन्य पर्यायांकडे का सरकली याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे असे अजूनही आपल्याला वाटत नाही का?

लेखाच्या सुरुवातीलाच समाजवादी राजकारणाची संक्षिप्त वाटचाल दिलेली आहे. समाजवादी पक्षांनी भारतीय राजकारणाला दिलेली एक मुख्य देणगी म्हणजे फाटाफुटीची! प्रथम तत्त्वासाठी आणि नंतर सत्तेसाठी, स्वार्थासाठी तडजोड अथवा सामोपचाराला नाकारून सतत आपली वेगळी चूल मांडत आपले स्वतःचे नि एकुण समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव असलेले क्षेत्र संकुचित करत नेण्याची! दुर्दैवाने अगदी समाजवादी राजकारणातील दिग्गज म्हटले जाणारे नेतेही अहंकारापासून आणि फाटाफुटीच्या आजाराला बळी पडलेले दिसतात. दोन टोकाच्या विचारसरणी घेऊन उभे असलेले कम्युनिस्ट (एक अपवाद वगळता) आणि जनसंघ (पुन्हा एखादा अपवाद वगळता)/भाजप यांना कधी मोठ्या पक्षफुटींना सामोरे जावे लागलेले नाही. जे नेते या पक्षांपासून दूर गेले ते एकतर अस्तंगत झाले किंवा मान खाली घालून निमूटपणे स्वगृही परतले. याउलट समाजवादी पक्ष आणि फाटाफूट हे समीकरणच झाल्यासारखे दिसते. समाजवाद हाच आपला कणा मानणारा काँग्रेसही याला अजिबातच अपवाद नाही.

कम्युनिस्टांमधे असलेले वैचारिक एकारलेपण त्यांच्या वाढीस मारक ठरत होते. याउलट इतर मध्यममार्गी समाजवादी विचारधारांच्या राजकीय भूमिकेतील लवचिकता हे त्यांचे बलस्थान होते. पण हीच लवचिकता नको इतकी पातळ होत सत्तालोलुपतेपर्यंत घसरली आणि हे राजकीय अध:पतन थांबवावे इतकी कुवत समाजवादी अभ्यासकांची किंवा कार्यकर्त्यांची उरली नव्हती हे समाजवाद्यांच्या राजकीय पराभवाचे मुख्य कारण मानायला हवे. एकांगी भूमिका घेऊनही शिस्तबद्ध काडर बेस राखून असलेले कम्युनिस्ट कित्येक वर्षे बंगाल नि केरळ मधे आपला दबदबा राखून आहेत हे या मुद्द्याला पुष्टी देणारेच ठरते.

राजकीय पक्षांना बळ देणार्‍या कार्यकर्त्यांचे संघटन कमकुवत होत जाणे, त्यांची शक्ती क्षीण होणे हे समाजवादी राजकारणाच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण म्हणावे लागेल. 'समाजवादी पक्षात फक्त नेतेच असतात, कार्यकर्ते नसतातच.' असे म्हटले जाऊ लागले तरी समाजवादी राजकारणा करणार्‍या नेत्यांना त्याचे भान आले नाही असे दिसते. स्वत:च्या घरून जेवणाचा डबा घेऊन जाणारे, काही वेळा घरदार रोजगार सोडून पूर्णवेळ पक्षासाठी निरलस कार्य करणारे कार्यकर्ते हे समजावादी चळवळीचे आणि राजकीय पक्षांचे बलस्थान होते. आज समाजवादी म्हणवणारे पक्ष कार्यकर्त्यांच्या नव्हे तर समाजातील गुंडपुंडांच्या बळावर उभे राहातात आणि समाजवाद्यांची विवेकवादी भूमिका शिंक्यावर टांगून सरळ सरळ जातीपातीचे राजकारण करतात.

आज तळागाळात कार्य करू इच्छिणारे, संघटना बांधून बळकट करणारे कार्यकर्ते जर जोडता येत नसतील तर याचा दोष कुणाला द्यावा? हल्ली लोक असेच आहेत असे म्हणावे का? तसे असेल तर मग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अनेक पूर्णवेळ कार्यकर्ते मिळतात पण समाजवादी विचारसरणीच्या कार्यांना कार्यकर्त्यांची वानवा पडते असे कसे? कदाचित आज जगण्याच्या बदलत्या संदर्भात कार्यकर्त्याची मानसिकता असलेल्या व्यक्तींचा दृष्टीकोन बदलला असेल, विस्तारला असेल नि समाजवादी संघटना बांधण्याच्या पद्धतीशी तो कुठेतरी विसंगत होते आहे का? असं जर असेल तर संघटनेच्या पातळीवर काही मूलभूत फेरबदल करावेत अशी गरज तर निर्माण झाली नसेल?

समाजवाद्यांचा पराभव हा प्रबोधनाच्या परंपरेचाही पराभव होता/असतो हे समजून घेता आले नाही. एक सामाजिक/राजकीय शक्ती म्हणून समाजवादी क्षीण होत जात असताना प्रबोधनाची परंपराही लुप्त होत जाते हे वास्तव आजही ध्यानात आलेले दिसत नाही. चिकाटीने एखादा मुद्दा लावून धरणे, त्यासाठी दीर्घकाळ चालणारा लढा उभारणे आज समाजवाद्यांना शक्य होत नाहीच पण एकुणच आता झटपट निकाल अपेक्षित असण्याच्या जमान्यात 'खळ्ळ् खटॅक्' ची चलती आहे. दुर्दैवाने हे आज अचानक उभे राहिले आहे असे म्हणणे चूक ठरेल. ज्या क्षणी  'शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा' डॉ. आंबेडकरांच्या सम्यक विचाराने चाललेल्या रिपब्लिकन पार्टीला मागे सारून आक्रमकतेचा पुरस्कार करणारा 'पँथर' उभा राहिला नि त्याला वेसण घालण्यासाठी शिवसेना आक्रमक होत पुढे येऊन तिने आपले बस्तान बसवले तेव्हा आंदोलने ही पूर्णपणे 'विचारापेक्षा कृती महत्त्वाची' या तत्त्वाच्या आहारी गेली. यथावकाश कृतीमागे विचारापेक्षा स्वार्थ महत्त्वाचा ठरुन समाजवादी नि रिपब्लिकन चळवळही प्रभावहीन होत गेली. महाराष्ट्राच्या भूमीत वर्षानुवर्षे अखंडितपणे वाहत आलेला वारकरी संप्रदायाचा पुरोगामित्वाचा झरा दूषित झालेला तर दिसतोच, पण त्यातील एका गटाने आक्रमक होत थेट तोंड फिरवून प्रतिगामित्वाशी हातमिळवणी केल्याचे दिसते आहे. हे जेव्हा घडत होतं तेव्हाही या आक्रमकतेला उत्तर देणारे प्रबोधनाचे नवे मार्ग आता निवडायला हवेत याचे भान या दोन्ही चळवळीतील नेत्यांना आले नसावे का? आले असेल तर त्यांनी आपल्या वाटचालीमधे धोरणात्मक दृष्ट्या कोणते बदल केले नि त्या सकारात्मक, नकारात्मक असे काय परिणाम घडले? त्यांच्या मूल्यमापनाचे कोणते निकष ठरवले होते नि हे मूल्यमापन कसे नि केव्हा झाले/होणार आहे?

राजकीय चळवळी, आंदोलने यांनाही समाजवाद्यांच्या हातून निसटल्यावर वेगळेच रंग चढले आहेत. आजची आंदोलनेदेखील मूलभूत प्रश्नांवर होत नाहीत. शेतमालाला वाजवी भाव मिळावा, शिक्षणाचा हक्क नि सोयी, रोजगाराची उपलब्धता (आरक्षण म्हणजे रोजगाराची हमी असे अजब गणित मांडत आज याची जागा आरक्षणाच्या आंदोलनांनी घेतली आहे), बोकाळलेली गुन्हेगारी, अन्नधान्य वा इंधनासारख्या मूलभूत गोष्टींची असलेली टंचाई, त्यांचे अवाजवी दर किंवा त्यावरील करांचा बोजा, काही जीवनाश्यक बाबींकडे शासनाचे लक्ष वेधावे, महागाई नियंत्रणात आणावी म्हणून या किंवा अशा जगण्यातल्या मूलभूत मुद्द्यांवर आंदोलने होत नाहीत. आज एखाद्या पुस्तकाच्या, एखाद्या स्मारकाच्या, एखाद्या अस्मितेच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने हिंसक आंदोलन उभे करत नवनव्या संघटना उभ्या राहतात तेव्हा प्रबोधन परंपरेच्या थडग्यावर मातीचा एकेक थर चढत असतो आणि ती खोल खोल गाडली जात असते. राजकीय पक्ष तर आंदोलने वा चळवळी पूर्ण विसरून गेले आहेत. कार्यकर्त्याने तळातून काम करत संघटनेत वा राजकीय पक्षात वर चढत जाणे ही पद्धत इतिहासजमा झालेली आहे. 'निवडून येण्याची क्षमता' या निर्लज्ज समर्थनावर एखादा बाहेरचा नेता थेट राजकीय पक्षात आणून त्याला तळातल्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर बसवले जाते, भले त्याची निवडून येण्याची क्षमता म्हणजे गुंडगिरी का असेना. याचबरोबर सामाजिक कार्य करणार्‍या संस्थांमधेही 'फंड आणण्याची क्षमता', 'राजकीय कनेक्शन' या नावाखाली संस्थेच्या तत्त्वाशी काडीचे देणेघेणे नसलेल्या व्यक्तीला अधिकारपद बहाल केले जाते. 'व्यावहारिकता' नावाच्या सर्वभक्षी राक्षसाने हे सारे गिळंकृत केले आहे.

निखिल वागळे नुकतेच आयबीएन लोकमत मधून बाहेर पडले यावर एका समाजवादी मित्राची प्रतिक्रिया होती. 'बरं झालं. खरं तर महानगर सोडून तो या भांडवलदारांच्या कच्छपी लागला ही घोडचूकच होती. हे मला मुळीच आवडलं नव्हतं.' नवी माध्यमे भांडवलशाही व्यवस्थेत रुजली हे खरे पण ती काय त्यांच्यासाठी राखीव आहेत? केवळ शिवसेनेने त्याच्याविरुध्द केलेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्राला माहित झालेला, एरवी मर्यादित खपाच्या एका वृत्तपत्राचा संपादक ही ओळख मागे टाकून नव्या माध्यमातील एक दखलपात्र पत्रकार ही झेप त्याने घेतली; 'ग्रेट भेट', 'आजचा सवाल'च्या माध्यमातून तो घराघरात पोचला. बरं हे करत असताना त्याने काही पैसेवाल्यांची तळी उचलण्यात धन्यता मानली वा एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा उद्योगपतीचे लांगुलचालन केले असेही नाही. असे असताना ही घोडचूक ठरते ती कशी? ही अशी पोथीनिष्ठ विचारसरणी असलेले लोक बहुसंख्य झाले हे ही एक समाजवाद्यांच्या अधःपाताचे कारण असावे का? की जेव्हा नवीन विचार देणारे पहिल्या पिढीचे नेते अस्तंगत होतात तेव्हा दुसर्‍या पिढीतले सामान्य कुवतीचे भाट त्यांच्या विचाराची झूल पांघरून इतर विचारक्षम नेत्यांना पुढे जाऊ देत नाहीत या कूपमंडूक नि स्वार्थप्रेरित वृत्तीचा हा परिणाम म्हणायचा?

डाव्या कम्युनिस्टांचा अखंड नि आंधळा अमेरिकाविरोध नि समाजवाद्यांना असलेली खासगी उद्योगधंद्यांची अ‍ॅलर्जी हे समाजवादी विचारसरणींमधले सनातन दोष म्हणावे लागतील. जगातला कोणताच पर्याय निरपवादपणे समाजहिताचा असत नाही. खासगी उद्योजक स्वहिताचा विचार करणारच, जमेल तितके तूप आपल्या पोळीवर ओढणारच पण याचबरोबर रोजगारनिर्मितीचा शासनाचा भार ते हलका करण्यास हातभार लावतात याबद्दल दुमत असू नये. खरंतर रोजगार्निर्मितीचा मुख्य भार हा खासगी उद्योगांच्याच खांद्यावर आहे हे - समाजवाद्यांना कटू वाटत असले तरी - सत्य आहे. उलट पाहिले तर निव्वळ शासनकेंद्री व्यवस्था असेल तरी एकाधिकारशाहीमुळे भ्रष्टाचार वाढीस लागतोच, फक्त त्याचा टिळा खासगी उद्योजकांऐवजी राजकीय - सत्ताधारी नि विरोधक दोन्ही - आणि सरकारी बाबूंच्या भाळी असतो. शासनकेंद्रीत उद्योगधंद्यांची व्यवस्था नि अतिरेकी केंद्रीकरणाचे परिणाम सोविएत युनियन मधे दिसले आहेत. याउलट कम्युनिस्ट निष्ठा न सोडता नव्या जगाला व्यवस्थेला अनुकूल पावले उचलणारा चीन जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची महासत्ता तर बनलाच आहे पण स्वत:ला जगाचे नेते समजणार्‍या संयुक्त संस्थाने ऊर्फ यूएसएच्या ट्रेझरी बिलांचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे, त्यांची अर्थव्यवस्था तो नियंत्रणात ठेवून आहे. त्यामुळे सरसकट किंवा घाऊक द्वेषापेक्षा आपल्या व्यवस्थेत खासगी उद्योगांना  सामावून घेताना ते डोईजड होऊ नयेत अशी यंत्रणा बळकट करत न्यायला हवीच पण त्याचबरोबर त्यांना वैयक्तिक फायदा मिळावा इतकी सोय त्यात असायला हवी. जर निरपेक्ष वृत्तीने काम करणारे कार्यकर्ते आज मिळवणे दुरापास्त झाले असेल तर उद्योजक समाजसेवेच्या भावनेने काम करेल ही अपेक्षा चूक असते.

सार्‍या पापाचा ठपका एकाच गटावर ठेवून आपण धुतल्या तांदळासारखे आहोत नि आम्ही आलो की सगळे निर्मळ करून टाकू असा भ्रम जेवढ्या लवकर दूर होईल तितके चांगले.भ्रष्ट वृत्ती आपल्या आतच असेल तर व्यवस्थेचे ठेके बदलल्याने ती नाहीशी होत नाहीच. आर्थिक सुबत्ता आली किंवा गरजा भागल्या की माणसातली भ्रष्ट वृत्ती नाहीशी होईल किंवा अनेक लोकप्रतिनिधींना जे जमले नाही ते एक लोकपाल नावाचा - त्याच भ्रष्ट वृत्ती असणार्‍या समाजातूनच आलेला - एक जादूगार चुटकीसरशी करून टाकेल हे खुळचट गृहितक आणखी एका अपेक्षाभंगालाच जन्म देते हे समजून घेणे गरजेचे आहे. ही आपल्या आत असलेली भ्रष्ट वृत्ती दूर करण्यासाठी प्रबोधनाच्या मार्गाला पर्याय नसतोच.

(क्रमशः)

पुढील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ८ : नवे संदर्भ, नवी आव्हाने

 

सोमवार, १३ ऑक्टोबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०६: समाजवाद्यांची बलस्थाने

मागील भागः   समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ५: आप' हा समाजवाद्यांचा राजकीय चेहरा का असू शकत नाही

मुळात आज आपल्या पराभवाचे खापर यांच्यावर फोडले जात आहे ती पैसा वा माध्यमे ही समाजवाद्यांची शक्ती होती कधी? असे असेल तर प्रतिस्पर्ध्याने ती वापरली असता आपण हतबुद्ध होऊन जात असू तर मग आज स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनंतरही त्या शक्तीला पर्यायी शक्ती आपण उभी करू शकलो नाही हे मान्य करण्यासारखे आहे. मग समाजवाद्यांची शक्ती होती कोणती जिच्या आधारे त्यांचे राजकीय अस्तित्व टिकून होते. माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्यांची बलस्थाने होती ती दोन... कदाचित तीन.

पहिले म्हणजे निश्चित तत्त्वांच्या अथवा दृष्टिकोनाच्या आधारे होणारे राजकारण. ही तत्त्वे काटेकोरपणे ग्रथित केलेली असल्याने दृष्टिकोनात बरीच पारदर्शकता होती. इतकेच नव्हे तर या तत्त्वांची चिकित्सा करणारे, त्याबाबत खंडनमंडन करत त्यांना तपासणार्‍या अभ्यासकांचे गट सातत्याने त्यावर काम करत होते.

दुसरे म्हणजे संघटन किंवा निरलसपणे कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांची फौज. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशी फौज सातत्याने उभी ठेवून भाजपला ती रसद पुरवू शकत असेल तर त्यांच्याही पूर्वी असे संघटन उभे करणार्‍यांना आपले हे बलस्थान कमकुवत होत होत नाहीसे का झाले याचा धांडोळा घ्यावासा का वाटत नाही? पैसा नि माध्यमे या दोन शक्तींना टक्कर देण्यासाठी उत्कृष्ट संघटन ही नवी ताकद उभी करता येऊ शकते का याचा विचार करता येणार नाही का? की इथेही हल्ली असे निरपेक्ष कार्यकर्ते मिळतात कितीसे असं म्हणत पुन्हा दोष जनतेच्या माथी मारत आपण मोकळे होणार आहोत? 'आपले दोष' कधी तपासणार आहोत? आपल्या पराभवाची कारणे सतत इतरांच्या अवगुणात शोधणे कधी थांबवणार आपण? आज माध्यमांचा वेगाने प्रसार होत असताना असे आत्मवंचना करणारे समर्थन समोरच्यांना खरंच पटतं आहे का याचा वेध घ्यावासा वाटतो का?

तिसरे एक बलस्थान मी मानतो ते म्हणजे विचारांचा खुलेपणा, आणि मूल्यमापनाची शक्यता असणे. हा एक दुर्मिळ गुण (आणि कदाचित तोच दुर्गुणही, कारण यातूनच वैचारिक मतभेद नि अखेर फाटाफूट हा परिणामही संभवतो) केवळ समाजवादी विचारधारांत दिसतो. धार्मिकतेच्या आधारे संघटना उभी करणार्‍या उजव्यांना परंपरा, जुने ग्रंथ यांचे प्रामाण्य हवे असते तर सर्वात अर्वाचीन तत्त्वज्ञान असलेल्या साम्यवादी संघटनेत पोथी वेगळी असते इतकेच. शेवटी दोन्ही प्रकारात 'वरून आलेला आदेश' शिरोधार्य मानायचा असतो. आपल्या तत्त्वाची चिकित्सा करण्याचा वा त्याचा अर्थ लावण्याचा हक्क त्या त्या संघटनेतील मूठभरांच्या हाती राहतो. याउलट समाजवादाचे अनेक रंग आपण पाहिले आहेत. कम्युनिस्ट,  लोहियावादी, रॉयिस्ट वगैरे मूलतः समाजवादी असलेल्या परंतु तरीही वेगळ्या असलेल्या परंपरा दिसून येतात. केवळ पक्षाचे राजकीय नेतेच नव्हे तर राजकारणाबाहेर असलेले तत्त्वज्ञही विविध प्रकारे आपल्या मतांना तपासून खंडनमंडनाच्या मार्गे वेगवेगळे मुद्दे मांडत राहिले आहेत. त्याला त्यांच्या राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक विरोध असलेला दिसून येत नाही. वैयक्तिक पातळीवर वा अस्वीकृतीच्या पातळीवरचा वेगळा, पण ते म्हणणे मांडण्याचा हक्कच हिरावून घेण्याच्या पातळीवर तो नसतो/नव्हता हे नमूद करून ठेवायला हवे. अशा विचार-विश्लेषणाची परंपरा सांगणार्‍यांची अवस्था आज फक्त प्रतिस्पर्ध्याबाबत बोटे मोडण्यापर्यंत आलेली पाहून मन विषण्ण झाले. विचारांच्या परंपरेचा शेवट अशा आततायी राजकारणी विचारांपाशी व्हावा हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

या पलीकडे जाऊन समाजवादी पक्षांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भूगोलाच्या सीमा बंदिस्त करत नाहीत अशी अंगीकृत विचारसरणी असणारा भारतीय राजकारणातला एक प्रमुख राजकीय गट. ती व्यापकता अन्य कोणत्याही पक्षाची वा विचारसरणीची दिसून येत नाही. साम्यवाद्यांनी शेतकरी नि मजूर वर्गाची लोकशाही म्हणत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे इतर समाजघटकांना दुय्यम लेखले आणि भूगोलाच्या नाही तरी सामाजिक गटांच्या संदर्भात आपले तत्त्वज्ञान एका कुंपणाआड बंदिस्त करून ठेवले. या व्यापक विचारसरणीमुळे जगात अन्यत्र झालेल्या/होणार्‍या अशाच प्रकारच्या राजकीय घडामोडींपासून बोध घेणे, तुलनात्मक अभ्यास करणे शक्य होते. कम्युनिस्टांनी बर्‍याच अंशी हा फायदा उचलला होता. लोहियांसारख्या नेत्याने लोकशाही समाजवादी गटांसाठीही याचा काही प्रमाणात उपयोग करून घेतलेला दिसतो.

(क्रमशः)

पुढील भागः  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ७. समाजवाद्यांच्या राजकीय पीछेहाटीची संभाव्य कारणे आणि परिणाम

मंगळवार, ७ ऑक्टोबर, २०१४

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०५: आप' हा समाजवाद्यांचा राजकीय चेहरा का असू शकत नाही

मागील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ४ : 'आप' च्या मर्यादा  
या प्रश्नाच एक सोपे उत्तर आहे 'मुळात ज्या पक्षाला स्वतःचाच चेहरा अजून नाही, तो इतर कुठल्या गटाचा चेहरा कसा काय होऊ शकेल?'

निव्वळ 'भ्रष्टाचार निपटून काढणार' या राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या गर्जनेपलिकडे कोणतेही निश्चित विचारसरणी, निश्चित धोरणे नसलेला 'आप' सारखा पक्ष हा निश्चित दृष्टिकोन घेऊन पुढे जाणार्‍या समाजवादी कार्यकर्त्यांसाठी राजकीय आधार होऊ शकतो का? हा प्रश्न विचारला जायला हवा होता. आजवर 'आप'ने आपली ध्येयधोरणे, राजकारणाची वैचारिक बैठक स्पष्ट केलेली दिसत नाही. दिल्ली विधानसभेच्या नि नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकींसाठी शिरस्त्यानुसार त्यांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले होते. पण एकतर जाहीरनामे हे बहुधा निवडणूक संपल्यावर कचरापेटीत फेकून देण्यासाठीच असतात, मोदींनी सत्तेवर आल्यावर हे सिध्द केले आहेच. याशिवाय जाहीरनाम्यात दिलेली जंत्री आणि धोरणे यात फरक असतो. निश्चित कामे (tasks) आणि धोरणे वा मार्गदर्शक तत्त्वे (guidelines or principles) या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जाहीरनाम्यात उल्लेख नसलेला एखादा मुद्दा वा प्रश्न समोर ठाकला तर या पक्षाची त्याबाबतची भूमिका काय असेल हे त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठरवणे अपेक्षित असते. अशा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावी प्रत्येक प्रश्न हा स्वतंत्रपणे सोडवावा लागतो नि मतभेद झालेच तर त्यांतून अंतिम निर्णय कसा घ्यावा यासाठी कोणतेही व्यक्तिनिरपेक्ष मापदंड उपलब्ध नसतात.

कोणत्याही निश्चित विचारांचा समान धागा नसलेल्यांची मोट बांधत उभा केलेला पक्ष सत्ताकारणात विविध सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक, जागतिक अशा अनेक प्रश्नांबाबत आपली धोरणे कशी निश्चित करणार होता? असे प्रश्न समाजवादी कार्यकर्त्यांना, संघटनांना पडायला नको होते का? की 'आप'ला आधी सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून उभे राहू तर द्या, मग आरएसएस प्रमाणे आपला अजेंडा पुढे रेटू असा विचार होता? असलाच तर हे नक्की कशाच्या बळावर घडणार होते. अगदी काही उद्योगपतींना उमेदवारी देणारा पक्ष असा समाजवादी अजेंडा कसा स्वीकारणार होता? एकुण काही चेहरामोहराच नसलेला हा पक्ष आपल्या 'आपला' का वाटतो आहे हा प्रश्न कधी स्वतःला विचारावा असे समाजवादी कार्यकर्त्यांना वाटले नाही का? मग काँग्रेस नको या उन्मादात 'नमो नमो' करू लागणार्‍या सामान्यांप्रमाणे हे दोन नको म्हणून 'आप आप' करू लागणार्‍या कार्यकर्त्यांमधे गुणात्मक फरक तो काय राहिला?

अण्णा-केजरीवाल यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या जनक्षोभामुळे ७७ साली जेपींच्या आंदोलनामुळे जशी काँग्रेसविरोधाची लाट निर्माण झाली होती तशी झाली आहे नि त्यात हे सरकार वाहून जाणार आहे. तसे झाले की आपणच सत्ताधारी असू असा भ्रम झाला असावा का? ७७-८० मधे सत्तेच्या उतरंडीत बराच मागे असलेला जनसंघ आज भाजप या नव्या अवतारात उभा राहून पाच राज्यांत सरकारे स्थापन करून भक्कम उभा आहे नि तो ही एक काँग्रेसविरोधी पर्याय लोकांना आज उपलब्ध आहे याचे भान हरवले होते का? भूछत्रासारखा उभा राहिलेला नि कोणतेही संघटन वा निश्चित विचार नसलेला 'आप' हा भाजप वा काँग्रेसला देशभर पर्याय म्हणून एका रात्रीत उभा राहील हे दिवास्वप्न आहे याचे भान समाजवादी अभ्यासकांना नव्हते हे दुर्दैवी किंवा राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण म्हणावे लागेल. ७७-८० च्या चुकांमधून काहीही न शिकल्याचा हा पुरावा मानायचा का? त्याही वेळी जनसंघासकट अनेक पक्षांची मोट 'जनता पक्ष' या मोठ्या छत्राखाली बांधावी लागली तेव्हाच काँग्रेसचा पहिला पराभव होऊ शकला होता हे कसे विसरतो आपण? आणि तो पराभव देखील काँग्रेसचा 'पहिला पराभव', त्यातही खुद्द इंदिराजी पराभूत झाल्याने धक्कादायक म्हणून गाजला इतकेच. काँग्रेसचे बळ घटले पण दारुण पराभव झाला असे म्हणता येणार नाही. म्हणजे समाजवादी पक्ष ऐन भरात असताना, अनेक दिग्गज नेते असतानाही काँग्रेसचा पराभव स्वबळावर करू शकत नव्हते हे वास्तव मान्य करून पावले उचलली गेली होती. याउलट वाचाळ नि स्वतःच्या कुवतीबद्दल फाजील कल्पना असलेला एकच नेता असलेला एकांडा, नवा 'आप' काँग्रेसचा पर्याय म्हणून उभा राहून त्याची जागा घेईल हे दिवास्वप्न होते हे निदान डोळे उघडे ठेवून वावरणार्‍याला समजायला नको होते का?

अण्णा नि केजरीवाल-आप यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाबद्दल रान पेटवले पण त्या प्रश्नाचे समर्थ उत्तर मात्र ते देऊ शकले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. जनलोकपाल हे केवळ आणखी एक सत्ताकेंद्र निर्माण होते, नि तेही भ्रष्ट न होण्याची कोणतीही गॅरंटी देता येत नाही हे उघड आहे. अशा वेळी मोदींनी 'भ्रष्टाचाराच्या समस्येला 'विकास' हा अधिक पटण्याजोगा पर्याय उभा केल्याने कदाचित जनता त्यांच्याकडे वळली असेल का?' हे तपासण्याची गरज आपल्याला वाटली नाही. दूर कुठेतरी मंत्र्यासारखाच आपल्या हस्तिदंती मनोर्‍यात बसणारा नि सगळे आलबेल करण्याचा दावा करणारा जनलोकपाल एका बाजूला नि दुसर्‍या बाजूला जो माझ्या आसपास घडताना दिसतो, तपासता येतो असा 'विकासा'चा मुद्दा यात दोन पर्यायांमधे जनतेला दुसरा अधिक विश्वासार्ह वाटला का या प्रश्नाचे उत्तरही शोधता आले असते. सारे खापर मोदी, भाजप, धनदांडगे नि माध्यमांवर फोडत स्वतःला दोषमुक्त करणे म्हणजे स्वतःचीच घोर वंचना आहे हे जितक्या लवकर उमगेल तितके पराभव झटकून पुन्हा उभे राहण्याचे बळ अधिक लवकर उभे करता येईल. इतरांच्या अवगुणापेक्षा आपल्या दोषांकडे लक्ष दिले तर ते सुधारण्याचे मार्ग शोधता येतील. एकुणच भारतीय समाजात खोलवर रुजलेली 'अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याची' ही सवय निदान विचारपरंपरा जपणार्‍या समाजवाद्यांनी लवकरात लवकर सोडायला हवी ही अपेक्षा चूक आहे का?

'जनतेच्या न्यायालयात' ही 'आप'ची कल्पना आकर्षक असली ती राबवावी कशी याचा आराखडाच डोळ्यासमोर नसेल तर ती प्रत्यक्षात आणणे अव्यवहार्य होते हे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी पुरेसे स्पष्ट झाले होते. एसेमेसच्या माध्यमातून 'जनतेचा कौल' घेणार्‍या केजरीवालांनी 'जनताभिमुख शासन' ही संकल्पना एका हास्यास्पद पातळीवर नेऊन ठेवली असताना तीच संकल्पन मोबाईल, वीडिओ कॉन्फरन्सिंग सारख्या नव्या माध्यमाचा वापर करून नरेंद्र मोदींनी जनतेशी थेट संवाद सुरू करत परिणामकारक पातळीवर आणली. सोशल मीडियाच्या नव्या माध्यमातून आपल्या - तथाकथित का होईना - कामांचा तपशील लोकांपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेतली तसेच विविध मुद्द्यांबाबत जनमताचा कानोसा घेण्यासाठीही त्याचा वापर करून घेतला. तो दिसत असतानाही आपण डोळ्यांवर कातडे पांघरून का बसलो होतो? हा लेख लिहित असतानाच mygov.nic.in सारख्या वेबसाईट्च्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्याचबरोबर या माध्यमातून एक थेट feedback system उभी करून व्यवस्थेमधील झारीतील शुक्राचार्यांना अंकुश बसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मोदींच्या दुर्गुणांकडे बोट दाखवताना या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होऊ नये याचे भान राखायला नको होते का? विरोधकांच्या कमकुवत बाजूंबरोबरच बलस्थानांचा अभ्यासही करावा लागतो हे एक महत्त्वाचे तत्त्व विस्मृतीत गेलेले दिसते.

(क्रमशः)

पुढील भागः समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ६: समाजवाद्यांची बलस्थाने