(दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मालिकेचा पुढील भाग. मागील भागांचे दुवे 'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने' या लेखमाला चौकटीमधे. मागील भागः 'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - ६: काही टिपणे )
अॅडम्सला अटक झाल्याचे ई.ई.सी.ला समजणे शक्यच नव्हते. मेरिलिन जिवंत असती तर तिने कदाचित त्यांना कळवलेही असते. तुरूंगाच्या आतून काहीही हालचाल करणे अॅडम्सला शक्यच नव्हते. यासाठी अॅडम्सने तुरुंगातील आपल्या सेलमधे असलेल्या इतर गुन्हेगारांचा वापर करून घेतला. त्या सर्वांना किरकोळ गुन्ह्याखाली तुरूंगवासाची शिक्षा झालेली असल्याने ते लवकरच बाहेर पडणार होते. त्यांच्याकरवी ई.ई.सी.पर्यंत ही बातमी अॅडम्सने पोचवली.
ला स्टांपा तुरूंगात अॅडम्सची नव्याने चौकशी सुरू झाली. ही चौकशी करणारे पोलिस आयुक्त वर्नर विर्क अॅडम्सला जवळजवळ रोजच विविध प्रश्न विचारत, त्याची अॅडम्स उत्तरे देई. त्या उत्तरांवरून आणखी खोलवर माहिती काढण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असे प्रश्न विर्क दुसर्‍या दिवशी घेऊन येत. हा प्रकार काही दिवस चालल्यानंतर दुसर्‍या दिवशीच्या प्रश्नांतून दिसणारा तांत्रिक नेमकेपणा पाहून आदल्या दिवशीची उत्तरे घेऊन विर्कसाहेब कोणाकडे तरी नेत असावेत नि तेथून त्यावर अधिक नेमके प्रश्न घेऊन येत असावेत हे अॅडम्सच्या लक्षात आले. आता हे बाहेरून ही उलटतपासणी नियंत्रण करणारे हात कोणाचे असावेत हे समजण्यासाठी कोणत्याही तर्काची गरज नव्हती. ई.ई.सी. कडून रोशची झालेली चौकशी जशी अॅडम्सने दिलेल्या माहितीआधारे चालू होती तसेच अॅडम्सची चौकशी रोशच्या मदतीने चालू होती. थोडक्यात सरकारी चौकशीच्या दोर्‍या आता रोशच्या हातात होत्या. रोशच्या सोयीसाठीच ही उलटतपासणी बाझल् मधे घेण्यात येत होती. ल्युगानोमधे दहा तासात संपलेल्या चौकशीला ला स्टांपा मधे सहा आठवडे लागले यावरून या चौकशीतील बारकावे नि तपशीलांची खोली लक्षात यावी.
ही प्राथमिक चौकशी संपल्यावरच अॅडम्सला त्याच्या वकिलांशी वा अन्य कुणाशी संपर्क साधण्याची परवानगी देण्यात आली. अॅडम्सच्या वकीलाने जामीनासाठी अर्ज केला असता 'दहा लाख स्विस फ्रँक (सुमारे एक कोटी रुपये!)' एवढ्या प्रचंड जामीन रकमेची मागणी करण्यात आली. मग कित्येक आठवडे वाटाघाटींचे गुर्‍हाळ चालू ठेवत कालापव्यय करून - तेवढा अधिक काळ अॅडम्सला तुरूंगात डांबून ठेवून - अखेर ही रक्कम पंचवीस हजार स्विस फ्रँक (मूळ रकमेचा चाळीसावा भाग!) करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात युरपियन आयोगाशी संपर्क झालेला होता. अॅडम्सवर ओढवलेला हा प्रसंग युरपियन आयोगाला केलेल्या मदतीमुळेच ओढवलेला असल्याने एक प्रकारे त्याला मदत करण्याचे एक नैतिक बंधन आयोगावर होते. त्यानुसार ही जामीनाची रक्कम भरण्याचे त्यांनी कबूल केले. परंतु बराच काळ वाट पाहून त्यांच्याकडून मदत न मिळाल्याने (युरपियन आयोगाने अॅडम्सला मदत करण्याबाबत दाखवलेली ही 'तत्परता' हे त्यांच्या यापुढील वाटचालीची नांदी ठरली) अखेर अॅडम्सची मेहुणी नि त्याच्या धाकट्या मुलीचे गॉडफादर असलेल्या स्टकलीन दांपत्याने मिळून ही रक्कम भरली नि सुमारे तीन महिन्यांच्या तुरूंगवासानंतर अॅडम्सने तुरूंगातून बाहेरच्या जगात पाऊल टाकले.
तुरूंगातून बाहेर पडताच युरपियना आयोगाने त्याला ताबडतोब स्वित्झर्लंड सोडण्याचा सल्ला दिला. परंतु जामीनावर असल्याने त्याला देश सोडता येणार नाही हे अॅडम्सला पक्के ठाऊक होते. एवढेच नव्हे तर जामीन मिळालाच आहे तर देशाबाहेर जाण्याची घाई का करावी हे त्याला समजत नव्हते. दोन आठवड्यांनी युरपियन आयोगानं एक पत्रक काढून ’हॉफमान-ला_रोश प्रकरणाशी संबंधित आयुक्त मि. बोर्शे आणि आयोगाच्या अन्य अधिकार्‍यांना अटक करण्याचा हुकूम दिला असल्याच्या बातम्या निखालस खोट्या नि निराधार आहेत.' असं जाहीर केलं. मुळात या अधिकार्‍यांच्या अटकेचा हुकून निघाला होता की नाही हेच अॅडम्सला ठाऊक नव्हते. त्यामुळे आयोगाला तशी खबर लागली होती की स्विस सरकारने असे पाऊल उचलू नये यासाठी आधीच असे पत्रक काढून आयोग त्यांच्यावर लोकमताचा दबाव टाकू पहात होता (Pre-emptive measure) हे नक्की कळणे कठीण होते. पण याचा अर्थ नक्की होता की खुद्द आयोगाच्या अधिकार्‍यांनाही स्वित्झर्लंडमधे सुरक्षित वाटत नव्हते. रोश प्रकरणाचे उट्टे स्विस सरकार आपल्यावर काढील अशी साधार भीती त्यांना वाटत होती. त्यामुळे अॅडम्सलाही लवकरात लवकर देश सोडणे आवश्यक झाले होते. परंतु जामीनावर असलेल्या अॅडम्सला देश सोडणे एवढे सोपे नव्हते. त्याच्या मुली स्विस हद्दीत असलेल्या त्याच्या मेहुणीच्या गावी होत्या, त्यांना असे तिथेच सोडून जाणे त्याला शक्यच नव्हते.
अॅडम्स वि. स्विस सरकार खटला:
लगेचच जुलै महिन्यात स्विस सरकारने अॅडम्सवरील खटल्याचा निकालही जाहीर केला. त्यानुसार त्याला आर्थिक हेरगिरी नि व्यापारी गुपितांची चोरी या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले नि स्वित्झर्लंडमधून पाच वर्षे हद्दपारीची शिक्षा सुनावण्यात आली. याचबरोबर खटल्याचा सारा खर्च त्याच्याकडून वसूल करण्यात यावा नि त्याने जामीनादाखल भरलेले पंचवीस हजार स्विस फ्रँक जप्त करण्यात आले.
हा खटला हा एक मोठा विनोद होता. एकतर हा खटला अॅडम्सच्या अनुपस्थितीत चालला. एवढेच नव्हे तर हा खटला पूर्ण गुप्तपणे चालवला गेला. अॅडम्सच्या वकीलाने घेतलेल्या आक्षेपाला नि ई.ई.सी.च्या विनंतीला स्विस सरकारने वाटाण्याचा अक्षता लावल्या. मुळात या खटल्यात उघड होणार्‍या माहितीमधून राष्ट्रीय सुरक्षिततेला कोणताही धोका पोचत नव्हता किती सामाजिक नीतीमत्तेला कुठे झळ पोचत होती. झळ पोचणार होती फक्त रोशला. युक्तिवादादरम्यान अॅडम्सने पुरवलेली कागदपत्रे नि तपशील जर उघड झाले असते तर रोशच्या गैरप्रकारांची माहिती उघड झाली असती. यामुळे रोश जनसामान्यांच्या मनातून उतरण्याचा धोका होता. एवढेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोशच्या अब्रूची लक्तरे टांगली गेली असती आणि सरकारला ते परवडणारे नव्हते. अशा गुप्ततेने चाललेला खटला हा निव्वळ फार्स होता, त्यामुळे अशा खटल्याचा निकाल काय असेल हे समजायला तर्काची गरज नव्हती वा अभ्यासाची. पहिला मुद्दा म्हणजे स्विस न्यायालयाने अॅडम्सला निर्दोष ठरवणे म्हणजे एक प्रकारे ई.ई.सी. आणि स्विस सरकार यांच्यातील करार हा स्विस-अंतर्गत कायद्याहून मोठा आहे हे मान्य करण्यासारखे होते. याउलट त्याला दोषी ठरवून बेशरमपणे रोशच्या बेकायदेशीर कृत्त्यांवर पांघरून घालणे अधिक फायद्याचे होते.
एप्रिल १९७८ मध्ये अॅडम्सने केलेले अपीलही - अर्थात त्याच्या अनुपस्थितीत नि गुप्तपणे चालवलेल्या खटल्याआधारे - स्विस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आणि त्याचा स्वित्झर्लंडमधील लढा निर्णायक पराभवाने संपुष्टात आला.
रोश वि. युरपिय आयोग खटला:
तपासाचे काम सुरू केल्यापासून सुमारे तीन वर्षांनी जून १९७६ मधे युरपियन आयोगाने रोशविरोधी चौकशीचा आपला निकाल जाहीर केला. यानुसार रोशला एकनिष्ठतेचे करार करून बेकायदा मार्गाने ग्राहकांवर दबाव आणून ई.ई.सी.च्या स्पर्धा-नियमन कायद्याचा भंग केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. याबद्दल त्यांना सुमारे अकरा लाख जर्मन मार्क्स इतका दंड ठोठावण्यात आला होता नि तो भरण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. पहिल्या भागात दिलेल्या इतर गैरप्रकारांबद्दल पूर्ण मौन पाळण्यात आले होते. अॅडम्सने यावर विचारणा केली असता याबाबत पुरेशी माहिती न मिळाल्याचे कारण देण्यात आले असले तरी याच्यामागे राजकीय कारण असण्याची दाट शक्यता होती. कारण इतर प्रकारांबाबत - उदा. ट्रान्स्फर प्राईसिंग - रोशवर ठपला ठेवला असता तर अन्य कंपन्यांदेखील याच प्रकारांबाबत टाचेखाली आणावे लागले असते. यामुळे ई.ई.सी.बरोबर व्यापारी करार करणारे अनेक देश यात गोवले जाणार होते. त्यामुळे अशा देशांबरोबर केलेल्या करारांचे भवितव्य धोक्यात आले असते. कदाचित असे देश एकजूट होऊन ई.ई.सी.ला करार रद्द करण्याची धमकी देवून नमवू शकले असते. नि व्यापार हे मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या ई.ई.सी.ला हे परवडणारे नव्हते.
रोशने मात्र एकनिष्ठतेचे करार ही इतर योजनांप्रमाणेच ग्राहक आकर्षित करणारी एक सवलत योजना आहे नि यात मक्तेदारीचा दुरुपयोग केल्याचे साफ नाकारले होते. रोशचे हे प्रकरण हाताळणार्‍या विली श्लीडर एका मुलाखतीत म्हणाले होते ' बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर किमान काही नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने रोशच्या प्रकरणाकडे आम्ही एक प्रयोग म्हणून पाहतो आहोत. असं नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राकडे काही अधिकार असतात, परंतु ते त्या त्या राष्ट्राच्या सीमेच्या आतच त्यांना वापरता येतात. वेगवेगळ्या देशातील या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कामावर लक्ष ठेवील नि त्यांना आवश्यक ते नियम पाळायला लावील अशा एखाद्या आंतराष्ट्रीय संस्थेची अत्यंत गरज आहे.' श्लीडर यांनी प्रतिपादित केलेली ही गरज कोणी फारशी मनावर घेतली नाही. त्यामुळेच आजही बहुतेक व्यापार हे द्विपक्षीय करारांच्या आधारेच चालवले जातात नि देशादेशांतील करारांमधे असलेल्या फरकामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आजही रोशच्या पावलावर पाऊल व्यापारात टाकून पुढे जात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला निर्याताभिमुख करणारे आउटसोर्सिंग हे अशाच व्यापार व्यवस्थेचे फलित आहे. ट्रान्स्फर प्राईसिंगचा आजही व्यवस्थित फायदे घेत असलेल्या कंपन्या पैशाला पासरी आहेत. विविध देशात आपल्याच कंपन्या स्थापन करून समान दराच्या तत्त्वाला हरताळ फासून मिळवलेला फायदा स्वित्झर्लंड नि माँट्विडिओसारख्या करचुकव्यांचे नंदनवन असलेल्या ठिकाणी बिनबोभाट घेऊन जात आहेत.
रोशने आपल्याविरोधी गेलेल्या निकालाविरुद्ध लक्झेंबर्ग येथील युरपियन न्यायालयात अपील केले. खरेतर दंडाची रक्कम रोशच्या दृष्टीने किस झाड की पत्ती होती. तेवढी रक्कम भरून ते या विषयाला पूर्णविराम देऊ शकले असते. यामुळे हा विषय जनमानसातून, माध्यमातून लगेच मागे पडला असता नि रोश आपले व्यवहार पुन्हा नेहमीच्याच मार्गाने चालूही ठेवू शकली असती. परंतु रोशने हा सुज्ञपणाचा निर्णय न घेता अपील करण्याचा निर्णय घेतला. कारण युरपियन आयोगाने आपल्याला दंड करण्याची हिंमत दाखवली यामुळे रोशचे अधिकारी खवळले होते नि हा तथाकथित डाग पुसून टाकण्याचा निर्धार करत होते. याशिवाय आपल्याला राजकीय हेतूने लक्ष्य केले जात असल्याचा कांगावा रोश करत आली होती. युरपियन आयोगाने बेकायदेशीररित्या हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांचा वापर करून रोशला दोषी ठरवले होते, या मुद्यावर रोश भर देत होती. आणि या मुद्याच्या पुष्ट्यर्थ अॅडम्सच्या खटल्याच्या निकालाचा हवाला देत होती. थोडक्यात अॅडम्सचा खटलाच मुळी स्वतःसाठी समर्थन निर्माण करण्याच्या हेतूने चालवला होता नि यासाठी स्विस सरकारलाही रोशने व्यवस्थित मॅनेज केले होते. आणि याच कारणास्तव रोशप्रमाणेच अपीलात जाऊ पाहणार्‍या अॅडम्सचे अपीलही फेटाळले जाईल याची रोश काळजी घेणार होती.
फेब्रुवारी १९७९ मधे रोशच्या अपीलाचाही निकाल आला. युरपियन आयोगाकडे केलेल्या अपीलात रोशवरील कारवाई ही ’बेकायदेशीररित्या हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांआधारे’ करण्यात आली या मुद्यावर रोशने भर दिलेला होता. यामुळे ही कारवाईच बेकायदा ठरते असा रोशचा दावा होता. पण न्यायालयाने रोशला ’मक्तेदारीचा गैरफायदा घेणे नि निष्ठेचे करार करून स्पर्धानियमांचा भंग केल्याबद्दल’ दोषी ठरवले. पण याचवेळी बी-३ जीवनसत्त्वाच्या विक्रीमधे रोशची मक्तेदारी नसल्याने दंड कमी केला. त्याआधी आलेल्या स्विस न्यायालयाने त्याची हद्दपारीची शिक्षाही कमी केली होती. एकुण ’ठंडा करके खाओ’ चा प्रयोग व्यवस्थित चालू होता नि या ’देवाणघेवाणी’च्या खेळात शेवट काय होणार याचा तर्क करण्यास फारशा अकलेची गरज नव्हती.
युरपियन आयोग वि. स्विस सरकार:
अॅडम्स ला-स्टांपा'तून सुटून येण्यापूर्वीच युरपियन आयोग नि स्विस सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले होते. त्याच्या अटकेमुळे नि खटल्यामुळे आता या दोन सार्वभौम संस्थांमधी करारान्वये निर्माण होणार्‍या अधिकारक्षेत्राचे वाद सुरू झाले होते.
अॅडम्सवर हेरगिरीचा आरोप ठेवून स्विस सरकारने ई.ई.सी. बरोबर बरोबर डिसेंबर १९७२ मधे खुल्या व्यापाराच्या केलेल्या कराराचा भंग केला असा युरपियन आयोग नि युरपियन संसदेचा दावा होता. आंतराष्ट्रीय कराराचे असे उल्लंघन होणे ही गंभीर बाब असल्याने त्यांची स्विस सरकारविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार हे अपेक्षित होते. ई.ई.सी.ने आपल्या बाजूने करार रद्द करून निषेध व्यक्त करावा असं काही सदस्यांकडून सुचवण्यात आले होते. परंतु अशा व्यापारातील फायदा पाहता युरपियन आयोग अशी टोकाची भूमिका घ्यायला टाळाटाळ करत होता. त्यामुळेच स्विस सरकारने करारभंग केला की नाही हे ठरवण्यासाठी आयोगाने काथ्याकूट चालू केला. आपल्याकडे एखाद गैरसोयीचा पण अपरिहार्य निर्णय घेणे टळावे यासाठी आयोग, समित्या, जेपीसी वगैरेंच्या घोळात तो प्रश्न गुदमरवून ठार मारतात तोच उपाय युरपियन आयोगाने अवलंबला होता.
अॅडम्सने दिलेल्या माहितीमुळेच युरपियन आयोगाच्या स्पर्धा-नियमन विभागाला रोश आपल्या मक्तेदारीचा दुरुपयोग करीत असल्याची शंका आली. त्यापुढे मग तपासाची चक्रे फिरली. आता अशी माहिती पुरवणे हा स्विस सरकारने गुन्हा ठरवून अॅडम्सला अटक केली होती.
आता कळीचा मुद्दा हा होता की अशी माहिती पुरवण्याचा अधिकार अॅडम्सला होता की नाही. ई.ई.सी.च्या मते तसा अधिकार अॅडम्सला होता, स्विस सरकार अर्थातच याच्याशी असहमत होते. मग आता या दोन पक्षांमधील करारानुसार यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न चालू झाला. या करारात असे म्हटले होते की 'दोन्ही बाजूंपैकी कोणत्याही एका बाजूला असे वाटले की दुसर्‍या बाजूने करारातील एखाद्या कलमाचा भंग केला आहे, तर असे नियम उभयमान्य पद्धतीने काटेकोर पद्धतीने पाळले जावेत यासाठी दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी असलेली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात यावी. अशा समितीस आवश्यक ती माहिती दोनही पक्षांकडून मागवण्याचा हक्क राहील नि दोन्ही बाजूंना समितीने मागवलेली माहिती देण्याचे नि तिला पूर्ण सहकार्य करण्याचे बंधन राहील.'
ई.ई.सी. चा युक्तिवाद असा होता की या कलमानुसार रोश वा अन्य कंपन्यांच्या अशा गैरप्रकारांबद्दल माहिती देणं खरं म्हणजे स्विस सरकारवरच बंधनकारक आहे. करारातील दुसर्‍या पक्षाला अशा तर्‍हेने माहिती देणे हा करारभंगच नव्हे तर राष्ट्रद्रोह कसा काय ठरतो? खरे तर ही माहिती स्विस सरकारने देणे अपेक्षित होते. असे असता अशी माहिती देण्याला हेरगिरी म्हणणे सर्वथैव चुकीचे आहे. करारामधेच आणखी एक कलम असे होते की 'कराराच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी बाधा ठरेल अशी कोणतीही कृती कोणत्याही बाजूकडून होऊ नये'. ई.ई.सी.ला माहिती पुरवण्याच्या प्रकाराला हेरगिरी मानून संबंधित व्यक्तिला तुरूंगात टाकणे ही अशी 'बाधा आणणारी कृती' आहे असा दावा आयोग करत होता.
याउलट स्विस सरकारच्या मते करारातील नियमांचे पालन व्हावे याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. परंतु असे पालन होते आहे हे पाहण्याची जबाबदारी 'आपापल्या अधिकारक्षेत्रात' त्या त्या बाजूने सांभाळायची आहे. तसेच त्या त्या अधिकारक्षेत्रात त्या बाजूचाच कायदा काम करील. सबब अॅडम्सच्या कृती - जी स्विस भूमीवर घडली आहे - मूल्यमापन हा स्विस सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने त्यांनी त्यावर केलेली कारवाई पूर्णपणे कायदेशीरच आहे. थोडक्यात स्विस सरकारने 'आमच्या अधिकारक्षेत्रात लुडबूड करू नका' असा सणसणीत टोला अप्रत्यक्षपणे ई.ई.सी. ला लगावला होता.
याचा अर्थ अॅडम्सने केलेली वैयक्तिक कृती ही आता या दोन बलाढ्य संस्थांमधील अधिकारक्षेत्राच्या लढाईला कारण ठरली होती नि आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरली होती.
(पुढील भागातः सुपर पॉयजन)
____________________________________________________________________________________________
या भागातील लिखाणासाठी खालील लेखनाची मदत घेतली आहे.
१. रोश विरुद्ध अॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.
२. SWP 17/87 - Hoffman-La Roche v Stanley Adams - Corporate and Individual Ethics - Eric Newbigging
अॅडम्सला अटक झाल्याचे ई.ई.सी.ला समजणे शक्यच नव्हते. मेरिलिन जिवंत असती तर तिने कदाचित त्यांना कळवलेही असते. तुरूंगाच्या आतून काहीही हालचाल करणे अॅडम्सला शक्यच नव्हते. यासाठी अॅडम्सने तुरुंगातील आपल्या सेलमधे असलेल्या इतर गुन्हेगारांचा वापर करून घेतला. त्या सर्वांना किरकोळ गुन्ह्याखाली तुरूंगवासाची शिक्षा झालेली असल्याने ते लवकरच बाहेर पडणार होते. त्यांच्याकरवी ई.ई.सी.पर्यंत ही बातमी अॅडम्सने पोचवली.
ला स्टांपा तुरूंगात अॅडम्सची नव्याने चौकशी सुरू झाली. ही चौकशी करणारे पोलिस आयुक्त वर्नर विर्क अॅडम्सला जवळजवळ रोजच विविध प्रश्न विचारत, त्याची अॅडम्स उत्तरे देई. त्या उत्तरांवरून आणखी खोलवर माहिती काढण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असे प्रश्न विर्क दुसर्‍या दिवशी घेऊन येत. हा प्रकार काही दिवस चालल्यानंतर दुसर्‍या दिवशीच्या प्रश्नांतून दिसणारा तांत्रिक नेमकेपणा पाहून आदल्या दिवशीची उत्तरे घेऊन विर्कसाहेब कोणाकडे तरी नेत असावेत नि तेथून त्यावर अधिक नेमके प्रश्न घेऊन येत असावेत हे अॅडम्सच्या लक्षात आले. आता हे बाहेरून ही उलटतपासणी नियंत्रण करणारे हात कोणाचे असावेत हे समजण्यासाठी कोणत्याही तर्काची गरज नव्हती. ई.ई.सी. कडून रोशची झालेली चौकशी जशी अॅडम्सने दिलेल्या माहितीआधारे चालू होती तसेच अॅडम्सची चौकशी रोशच्या मदतीने चालू होती. थोडक्यात सरकारी चौकशीच्या दोर्‍या आता रोशच्या हातात होत्या. रोशच्या सोयीसाठीच ही उलटतपासणी बाझल् मधे घेण्यात येत होती. ल्युगानोमधे दहा तासात संपलेल्या चौकशीला ला स्टांपा मधे सहा आठवडे लागले यावरून या चौकशीतील बारकावे नि तपशीलांची खोली लक्षात यावी.
ही प्राथमिक चौकशी संपल्यावरच अॅडम्सला त्याच्या वकिलांशी वा अन्य कुणाशी संपर्क साधण्याची परवानगी देण्यात आली. अॅडम्सच्या वकीलाने जामीनासाठी अर्ज केला असता 'दहा लाख स्विस फ्रँक (सुमारे एक कोटी रुपये!)' एवढ्या प्रचंड जामीन रकमेची मागणी करण्यात आली. मग कित्येक आठवडे वाटाघाटींचे गुर्‍हाळ चालू ठेवत कालापव्यय करून - तेवढा अधिक काळ अॅडम्सला तुरूंगात डांबून ठेवून - अखेर ही रक्कम पंचवीस हजार स्विस फ्रँक (मूळ रकमेचा चाळीसावा भाग!) करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात युरपियन आयोगाशी संपर्क झालेला होता. अॅडम्सवर ओढवलेला हा प्रसंग युरपियन आयोगाला केलेल्या मदतीमुळेच ओढवलेला असल्याने एक प्रकारे त्याला मदत करण्याचे एक नैतिक बंधन आयोगावर होते. त्यानुसार ही जामीनाची रक्कम भरण्याचे त्यांनी कबूल केले. परंतु बराच काळ वाट पाहून त्यांच्याकडून मदत न मिळाल्याने (युरपियन आयोगाने अॅडम्सला मदत करण्याबाबत दाखवलेली ही 'तत्परता' हे त्यांच्या यापुढील वाटचालीची नांदी ठरली) अखेर अॅडम्सची मेहुणी नि त्याच्या धाकट्या मुलीचे गॉडफादर असलेल्या स्टकलीन दांपत्याने मिळून ही रक्कम भरली नि सुमारे तीन महिन्यांच्या तुरूंगवासानंतर अॅडम्सने तुरूंगातून बाहेरच्या जगात पाऊल टाकले.
तुरूंगातून बाहेर पडताच युरपियना आयोगाने त्याला ताबडतोब स्वित्झर्लंड सोडण्याचा सल्ला दिला. परंतु जामीनावर असल्याने त्याला देश सोडता येणार नाही हे अॅडम्सला पक्के ठाऊक होते. एवढेच नव्हे तर जामीन मिळालाच आहे तर देशाबाहेर जाण्याची घाई का करावी हे त्याला समजत नव्हते. दोन आठवड्यांनी युरपियन आयोगानं एक पत्रक काढून ’हॉफमान-ला_रोश प्रकरणाशी संबंधित आयुक्त मि. बोर्शे आणि आयोगाच्या अन्य अधिकार्‍यांना अटक करण्याचा हुकूम दिला असल्याच्या बातम्या निखालस खोट्या नि निराधार आहेत.' असं जाहीर केलं. मुळात या अधिकार्‍यांच्या अटकेचा हुकून निघाला होता की नाही हेच अॅडम्सला ठाऊक नव्हते. त्यामुळे आयोगाला तशी खबर लागली होती की स्विस सरकारने असे पाऊल उचलू नये यासाठी आधीच असे पत्रक काढून आयोग त्यांच्यावर लोकमताचा दबाव टाकू पहात होता (Pre-emptive measure) हे नक्की कळणे कठीण होते. पण याचा अर्थ नक्की होता की खुद्द आयोगाच्या अधिकार्‍यांनाही स्वित्झर्लंडमधे सुरक्षित वाटत नव्हते. रोश प्रकरणाचे उट्टे स्विस सरकार आपल्यावर काढील अशी साधार भीती त्यांना वाटत होती. त्यामुळे अॅडम्सलाही लवकरात लवकर देश सोडणे आवश्यक झाले होते. परंतु जामीनावर असलेल्या अॅडम्सला देश सोडणे एवढे सोपे नव्हते. त्याच्या मुली स्विस हद्दीत असलेल्या त्याच्या मेहुणीच्या गावी होत्या, त्यांना असे तिथेच सोडून जाणे त्याला शक्यच नव्हते.
अॅडम्स वि. स्विस सरकार खटला:
लगेचच जुलै महिन्यात स्विस सरकारने अॅडम्सवरील खटल्याचा निकालही जाहीर केला. त्यानुसार त्याला आर्थिक हेरगिरी नि व्यापारी गुपितांची चोरी या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले नि स्वित्झर्लंडमधून पाच वर्षे हद्दपारीची शिक्षा सुनावण्यात आली. याचबरोबर खटल्याचा सारा खर्च त्याच्याकडून वसूल करण्यात यावा नि त्याने जामीनादाखल भरलेले पंचवीस हजार स्विस फ्रँक जप्त करण्यात आले.
हा खटला हा एक मोठा विनोद होता. एकतर हा खटला अॅडम्सच्या अनुपस्थितीत चालला. एवढेच नव्हे तर हा खटला पूर्ण गुप्तपणे चालवला गेला. अॅडम्सच्या वकीलाने घेतलेल्या आक्षेपाला नि ई.ई.सी.च्या विनंतीला स्विस सरकारने वाटाण्याचा अक्षता लावल्या. मुळात या खटल्यात उघड होणार्‍या माहितीमधून राष्ट्रीय सुरक्षिततेला कोणताही धोका पोचत नव्हता किती सामाजिक नीतीमत्तेला कुठे झळ पोचत होती. झळ पोचणार होती फक्त रोशला. युक्तिवादादरम्यान अॅडम्सने पुरवलेली कागदपत्रे नि तपशील जर उघड झाले असते तर रोशच्या गैरप्रकारांची माहिती उघड झाली असती. यामुळे रोश जनसामान्यांच्या मनातून उतरण्याचा धोका होता. एवढेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोशच्या अब्रूची लक्तरे टांगली गेली असती आणि सरकारला ते परवडणारे नव्हते. अशा गुप्ततेने चाललेला खटला हा निव्वळ फार्स होता, त्यामुळे अशा खटल्याचा निकाल काय असेल हे समजायला तर्काची गरज नव्हती वा अभ्यासाची. पहिला मुद्दा म्हणजे स्विस न्यायालयाने अॅडम्सला निर्दोष ठरवणे म्हणजे एक प्रकारे ई.ई.सी. आणि स्विस सरकार यांच्यातील करार हा स्विस-अंतर्गत कायद्याहून मोठा आहे हे मान्य करण्यासारखे होते. याउलट त्याला दोषी ठरवून बेशरमपणे रोशच्या बेकायदेशीर कृत्त्यांवर पांघरून घालणे अधिक फायद्याचे होते.
एप्रिल १९७८ मध्ये अॅडम्सने केलेले अपीलही - अर्थात त्याच्या अनुपस्थितीत नि गुप्तपणे चालवलेल्या खटल्याआधारे - स्विस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आणि त्याचा स्वित्झर्लंडमधील लढा निर्णायक पराभवाने संपुष्टात आला.
रोश वि. युरपिय आयोग खटला:
तपासाचे काम सुरू केल्यापासून सुमारे तीन वर्षांनी जून १९७६ मधे युरपियन आयोगाने रोशविरोधी चौकशीचा आपला निकाल जाहीर केला. यानुसार रोशला एकनिष्ठतेचे करार करून बेकायदा मार्गाने ग्राहकांवर दबाव आणून ई.ई.सी.च्या स्पर्धा-नियमन कायद्याचा भंग केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. याबद्दल त्यांना सुमारे अकरा लाख जर्मन मार्क्स इतका दंड ठोठावण्यात आला होता नि तो भरण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. पहिल्या भागात दिलेल्या इतर गैरप्रकारांबद्दल पूर्ण मौन पाळण्यात आले होते. अॅडम्सने यावर विचारणा केली असता याबाबत पुरेशी माहिती न मिळाल्याचे कारण देण्यात आले असले तरी याच्यामागे राजकीय कारण असण्याची दाट शक्यता होती. कारण इतर प्रकारांबाबत - उदा. ट्रान्स्फर प्राईसिंग - रोशवर ठपला ठेवला असता तर अन्य कंपन्यांदेखील याच प्रकारांबाबत टाचेखाली आणावे लागले असते. यामुळे ई.ई.सी.बरोबर व्यापारी करार करणारे अनेक देश यात गोवले जाणार होते. त्यामुळे अशा देशांबरोबर केलेल्या करारांचे भवितव्य धोक्यात आले असते. कदाचित असे देश एकजूट होऊन ई.ई.सी.ला करार रद्द करण्याची धमकी देवून नमवू शकले असते. नि व्यापार हे मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या ई.ई.सी.ला हे परवडणारे नव्हते.
रोशने मात्र एकनिष्ठतेचे करार ही इतर योजनांप्रमाणेच ग्राहक आकर्षित करणारी एक सवलत योजना आहे नि यात मक्तेदारीचा दुरुपयोग केल्याचे साफ नाकारले होते. रोशचे हे प्रकरण हाताळणार्‍या विली श्लीडर एका मुलाखतीत म्हणाले होते ' बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर किमान काही नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने रोशच्या प्रकरणाकडे आम्ही एक प्रयोग म्हणून पाहतो आहोत. असं नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राकडे काही अधिकार असतात, परंतु ते त्या त्या राष्ट्राच्या सीमेच्या आतच त्यांना वापरता येतात. वेगवेगळ्या देशातील या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कामावर लक्ष ठेवील नि त्यांना आवश्यक ते नियम पाळायला लावील अशा एखाद्या आंतराष्ट्रीय संस्थेची अत्यंत गरज आहे.' श्लीडर यांनी प्रतिपादित केलेली ही गरज कोणी फारशी मनावर घेतली नाही. त्यामुळेच आजही बहुतेक व्यापार हे द्विपक्षीय करारांच्या आधारेच चालवले जातात नि देशादेशांतील करारांमधे असलेल्या फरकामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आजही रोशच्या पावलावर पाऊल व्यापारात टाकून पुढे जात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला निर्याताभिमुख करणारे आउटसोर्सिंग हे अशाच व्यापार व्यवस्थेचे फलित आहे. ट्रान्स्फर प्राईसिंगचा आजही व्यवस्थित फायदे घेत असलेल्या कंपन्या पैशाला पासरी आहेत. विविध देशात आपल्याच कंपन्या स्थापन करून समान दराच्या तत्त्वाला हरताळ फासून मिळवलेला फायदा स्वित्झर्लंड नि माँट्विडिओसारख्या करचुकव्यांचे नंदनवन असलेल्या ठिकाणी बिनबोभाट घेऊन जात आहेत.
रोशने आपल्याविरोधी गेलेल्या निकालाविरुद्ध लक्झेंबर्ग येथील युरपियन न्यायालयात अपील केले. खरेतर दंडाची रक्कम रोशच्या दृष्टीने किस झाड की पत्ती होती. तेवढी रक्कम भरून ते या विषयाला पूर्णविराम देऊ शकले असते. यामुळे हा विषय जनमानसातून, माध्यमातून लगेच मागे पडला असता नि रोश आपले व्यवहार पुन्हा नेहमीच्याच मार्गाने चालूही ठेवू शकली असती. परंतु रोशने हा सुज्ञपणाचा निर्णय न घेता अपील करण्याचा निर्णय घेतला. कारण युरपियन आयोगाने आपल्याला दंड करण्याची हिंमत दाखवली यामुळे रोशचे अधिकारी खवळले होते नि हा तथाकथित डाग पुसून टाकण्याचा निर्धार करत होते. याशिवाय आपल्याला राजकीय हेतूने लक्ष्य केले जात असल्याचा कांगावा रोश करत आली होती. युरपियन आयोगाने बेकायदेशीररित्या हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांचा वापर करून रोशला दोषी ठरवले होते, या मुद्यावर रोश भर देत होती. आणि या मुद्याच्या पुष्ट्यर्थ अॅडम्सच्या खटल्याच्या निकालाचा हवाला देत होती. थोडक्यात अॅडम्सचा खटलाच मुळी स्वतःसाठी समर्थन निर्माण करण्याच्या हेतूने चालवला होता नि यासाठी स्विस सरकारलाही रोशने व्यवस्थित मॅनेज केले होते. आणि याच कारणास्तव रोशप्रमाणेच अपीलात जाऊ पाहणार्‍या अॅडम्सचे अपीलही फेटाळले जाईल याची रोश काळजी घेणार होती.
फेब्रुवारी १९७९ मधे रोशच्या अपीलाचाही निकाल आला. युरपियन आयोगाकडे केलेल्या अपीलात रोशवरील कारवाई ही ’बेकायदेशीररित्या हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांआधारे’ करण्यात आली या मुद्यावर रोशने भर दिलेला होता. यामुळे ही कारवाईच बेकायदा ठरते असा रोशचा दावा होता. पण न्यायालयाने रोशला ’मक्तेदारीचा गैरफायदा घेणे नि निष्ठेचे करार करून स्पर्धानियमांचा भंग केल्याबद्दल’ दोषी ठरवले. पण याचवेळी बी-३ जीवनसत्त्वाच्या विक्रीमधे रोशची मक्तेदारी नसल्याने दंड कमी केला. त्याआधी आलेल्या स्विस न्यायालयाने त्याची हद्दपारीची शिक्षाही कमी केली होती. एकुण ’ठंडा करके खाओ’ चा प्रयोग व्यवस्थित चालू होता नि या ’देवाणघेवाणी’च्या खेळात शेवट काय होणार याचा तर्क करण्यास फारशा अकलेची गरज नव्हती.
युरपियन आयोग वि. स्विस सरकार:
अॅडम्स ला-स्टांपा'तून सुटून येण्यापूर्वीच युरपियन आयोग नि स्विस सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले होते. त्याच्या अटकेमुळे नि खटल्यामुळे आता या दोन सार्वभौम संस्थांमधी करारान्वये निर्माण होणार्‍या अधिकारक्षेत्राचे वाद सुरू झाले होते.
अॅडम्सवर हेरगिरीचा आरोप ठेवून स्विस सरकारने ई.ई.सी. बरोबर बरोबर डिसेंबर १९७२ मधे खुल्या व्यापाराच्या केलेल्या कराराचा भंग केला असा युरपियन आयोग नि युरपियन संसदेचा दावा होता. आंतराष्ट्रीय कराराचे असे उल्लंघन होणे ही गंभीर बाब असल्याने त्यांची स्विस सरकारविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार हे अपेक्षित होते. ई.ई.सी.ने आपल्या बाजूने करार रद्द करून निषेध व्यक्त करावा असं काही सदस्यांकडून सुचवण्यात आले होते. परंतु अशा व्यापारातील फायदा पाहता युरपियन आयोग अशी टोकाची भूमिका घ्यायला टाळाटाळ करत होता. त्यामुळेच स्विस सरकारने करारभंग केला की नाही हे ठरवण्यासाठी आयोगाने काथ्याकूट चालू केला. आपल्याकडे एखाद गैरसोयीचा पण अपरिहार्य निर्णय घेणे टळावे यासाठी आयोग, समित्या, जेपीसी वगैरेंच्या घोळात तो प्रश्न गुदमरवून ठार मारतात तोच उपाय युरपियन आयोगाने अवलंबला होता.
अॅडम्सने दिलेल्या माहितीमुळेच युरपियन आयोगाच्या स्पर्धा-नियमन विभागाला रोश आपल्या मक्तेदारीचा दुरुपयोग करीत असल्याची शंका आली. त्यापुढे मग तपासाची चक्रे फिरली. आता अशी माहिती पुरवणे हा स्विस सरकारने गुन्हा ठरवून अॅडम्सला अटक केली होती.
आता कळीचा मुद्दा हा होता की अशी माहिती पुरवण्याचा अधिकार अॅडम्सला होता की नाही. ई.ई.सी.च्या मते तसा अधिकार अॅडम्सला होता, स्विस सरकार अर्थातच याच्याशी असहमत होते. मग आता या दोन पक्षांमधील करारानुसार यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न चालू झाला. या करारात असे म्हटले होते की 'दोन्ही बाजूंपैकी कोणत्याही एका बाजूला असे वाटले की दुसर्‍या बाजूने करारातील एखाद्या कलमाचा भंग केला आहे, तर असे नियम उभयमान्य पद्धतीने काटेकोर पद्धतीने पाळले जावेत यासाठी दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी असलेली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात यावी. अशा समितीस आवश्यक ती माहिती दोनही पक्षांकडून मागवण्याचा हक्क राहील नि दोन्ही बाजूंना समितीने मागवलेली माहिती देण्याचे नि तिला पूर्ण सहकार्य करण्याचे बंधन राहील.'
ई.ई.सी. चा युक्तिवाद असा होता की या कलमानुसार रोश वा अन्य कंपन्यांच्या अशा गैरप्रकारांबद्दल माहिती देणं खरं म्हणजे स्विस सरकारवरच बंधनकारक आहे. करारातील दुसर्‍या पक्षाला अशा तर्‍हेने माहिती देणे हा करारभंगच नव्हे तर राष्ट्रद्रोह कसा काय ठरतो? खरे तर ही माहिती स्विस सरकारने देणे अपेक्षित होते. असे असता अशी माहिती देण्याला हेरगिरी म्हणणे सर्वथैव चुकीचे आहे. करारामधेच आणखी एक कलम असे होते की 'कराराच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी बाधा ठरेल अशी कोणतीही कृती कोणत्याही बाजूकडून होऊ नये'. ई.ई.सी.ला माहिती पुरवण्याच्या प्रकाराला हेरगिरी मानून संबंधित व्यक्तिला तुरूंगात टाकणे ही अशी 'बाधा आणणारी कृती' आहे असा दावा आयोग करत होता.
याउलट स्विस सरकारच्या मते करारातील नियमांचे पालन व्हावे याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. परंतु असे पालन होते आहे हे पाहण्याची जबाबदारी 'आपापल्या अधिकारक्षेत्रात' त्या त्या बाजूने सांभाळायची आहे. तसेच त्या त्या अधिकारक्षेत्रात त्या बाजूचाच कायदा काम करील. सबब अॅडम्सच्या कृती - जी स्विस भूमीवर घडली आहे - मूल्यमापन हा स्विस सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने त्यांनी त्यावर केलेली कारवाई पूर्णपणे कायदेशीरच आहे. थोडक्यात स्विस सरकारने 'आमच्या अधिकारक्षेत्रात लुडबूड करू नका' असा सणसणीत टोला अप्रत्यक्षपणे ई.ई.सी. ला लगावला होता.
याचा अर्थ अॅडम्सने केलेली वैयक्तिक कृती ही आता या दोन बलाढ्य संस्थांमधील अधिकारक्षेत्राच्या लढाईला कारण ठरली होती नि आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरली होती.
(पुढील भागातः सुपर पॉयजन)
____________________________________________________________________________________________
या भागातील लिखाणासाठी खालील लेखनाची मदत घेतली आहे.
१. रोश विरुद्ध अॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.
२. SWP 17/87 - Hoffman-La Roche v Stanley Adams - Corporate and Individual Ethics - Eric Newbigging
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा