‘रोश विरुद्ध अॅडम्स’च्या निमित्ताने - १०: न्यायालयांचा ‘न्याय’ आणि आयोगाचे ‘सहकार्य’

• 
  
  युरपिय संसदेत रोश आणि अ‍ॅडम्स   << मागील भाग न्यायालयांचा ‘न्याय’: अॅडम्सचे अपील स्विस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर (१९७८-७९ च्या सुमारास) जॉन प्रेस्कॉट यांच्या सल्ल्यावरून एक प्रसिद्ध वकील डायफेनबाकर हे अॅडम्सला भेटले नि त्यांनी त्याचा खटला बारकाईने अभ्यासला. त्यांच्या मते अॅडम्सने दोन गोष्टी करायला हव्या होत्या. पहिली म्हणजे त्याने त्याच्याविरुद्ध स्विस सरकारने केलेल्या अन्यायाचे प्रकरण मानवी हक्क न्यायालयाकडे न्यायला हवे होते, नि दुसरे स्विस खटल्यात त्याने स्विस कायद्याच्या ११३व्या कलमाचा आधार घ्यायला हवा होता. या कलमात असा स्पष्ट उल्लेख आहे की ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्थान हे स्वित्झर्लंडच्या अंतर्गत कायद्यापेक्षा वरचे मानण्यात यावे’. ज्यांच्या मार्फत अॅडम्स आयोगाच्या सातत्याने संपर्कात होता, ते विली श्लीडर हे स्वत: निष्णात कायदेपंडित मानले जात होते. त्यांनी अथवा युरपिय आयोगाने कोणतीही कायदेशीर मदत वा सल्ला अॅडम्सला देऊ केला नाही. वास्तविक स्विस न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सहा महिन्याच्या आत मानवी हक्क न्यायालयात हे प्रकरण नेण्याचा निदान सल्ला तरी ते अॅडम्स...
  
  पुढे वाचा »

‘रोश विरुद्ध अॅडम्स’च्या निमित्ताने - ९: युरपिय संसदेत रोश आणि अ‍ॅडम्स

• 
  
  सुपर पॉयजन   << मागील भाग याच सुमारास या रंगमंचावर राजकारण्यांचा प्रवेश झाला. युरपिय संसदेतील ब्रिटिश प्रतिनिधी मि. जॉन प्रेस्कॉट ( हे सुमारे तीन दशके ब्रिटिश संसदेत लोक-प्रतिनिधी म्हणून काम करत होते नि पुढे १९९७ ते २००७ दरम्यान - टोनी ब्लेअर यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत - ब्रिटनचे उपपंतप्रधानही झाले. ) यांनी अॅडम्सची भेट घेतली. हा सगळा प्रकार संतापजनक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले नि हा प्रश्न युरपिय संसदेत उचलून धरण्याचा आपला निर्णय त्यांनी अॅडम्सच्या कानावर घातला. या निमित्ताने संसदेतीला समाजवादी गट अॅडम्सच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिला. अॅडम्सवरील अन्यायाचा त्यांनी पुढे सातत्याने पाठपुरावा केला नि युरपियन आयोगाला अॅडम्सला किमान प्रत्यक्ष मदत देण्यास भाग पाडले. जॉन प्रेस्कॉट यांनी युरपिय संसदेमधे हा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले ‘मि. स्टॅन्ले अॅडम्स यांना स्वित्झर्लंडमधे झालेल्या शिक्षेबद्दल आयोगानं स्विस सरकारकडे काय प्रतिक्रिया नोंदवली? दुसरे म्हणजे यानंतर स्वित्झर्लंड नि ई.ई.सी. यांच्यावरील नेमकी बंधनं सुस्पष्ट करेपर्यंत दोघांमधील करार स्थगित करण्याची श...
  
  पुढे वाचा »