‘प्लरिबस’च्या निमित्ताने... ‘सह नौ भुनक्तु’ व्यवस्थांचा मागोवा - ५ : सहजीवन आणि अर्थकारण

• संग्रह ते व्यापार « मागील भाग
  
  

  जंगलजीवी, शिकारजीवी, शेतीजीवी मानवाचे सहजीवन अनायासे, सेंद्रिय पद्धतीने विकसित झालेले होते. पुढे टोळीविघटनाने, स्थलांतरामुळे विविध चालीरीती नि कर्मकांडाचेही स्थलांतर झाले. एक प्रकारे त्यांच्याशी निगडित टोळ्यांचे एक प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले. भौगोलिक अंतराने दुबळे झालेले बंध दृढ करण्यासाठी म्हणा वा नव्याने टोळ्यांची मोट बांधण्यासाठी म्हणा, धर्मसंस्थेने अमूर्त नीतिनियमांच्या कल्पनांच्या आधारे विकेंद्रित टोळी, समाज बांधला.

  परंतु विनियम, व्यापाराने विकेंद्रीकरण होऊ लागले नि टोळ्यांचे बंध सैल होऊ लागले. आधीच उल्लेख केल्याप्रमाणे शिकार नि शेती यांनी अनायासे सहजीवी व्यवस्थांकडे वाटचाल झाली. व्यापाराचे मात्र तसे नाही. त्याच्या व्याख्येतच परस्परावलंबी नसणार्‍या दोन व्यक्ति, व्यक्तिसमूह यांनी केलेली देवाण-घेवाण अभिप्रेत आहे. त्यामुळे व्यापारप्रधान समाजात अनायासे असा सहभाव निर्माण होत नाही. तो कृत्रिमरित्या निर्माण करावा लागतो. यासाठी काहींनी जन्मदत्त टोळी वा समाज यांच्यातच अर्थकारण बांधून घालण्याचा प्रयत्न केला. याची काही उदाहरणे भारतातच पाहाता येतात.

  
  सामाजिक अर्थसाखळी

  

  ‘अंगामी’ या नागा जमातीच्या खोनोमा नामक खेड्यावरील एक भाग Voices of the Land - Tales of NorthEast (2026) या मालिकेमध्ये पाहाण्यात आला. भारताच्या उत्तर-पूर्व भागामध्ये एकेका जमातींचे सामूहिक वसतीस्थानच विस्तार होत खेड्याचे, गावाचे रूप घेत असते. त्यामुळे तेथील पुरे अर्थकारण अनायासे त्या जमातीमध्येच फिरत राहाते. भटकंतीवर तिथे आलेल्या आदर्शला त्याची तेथील त्याची मार्गदर्शिका अजावी सांगत होती, ‘या गावातील सारेच परस्परांचे नातेवाईक आहेत. इथे अनेक दुकानात विक्रेता दिसणार नाही. कारण आमचा परस्परांवर विश्वास आहे. इथे आजवर कधी चोरी झाल्याचे ऐकिवात नाही.’ यात विश्वासाबरोबरच पकडले गेले असता कुटुंबातून, समाजातून बहिष्कृत होण्याचा जो धोका आहे, त्याचा धाकही काम करत असावा.

  भारतातील काही समाज हे परंपरागत व्यावसायिक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या समुदायांअंतर्गत परस्पर-सहकाराच्या साहाय्याने बंदिस्त असे अर्थकारण राबवले जाते. यातून समुदाय-बाह्य अर्थव्यवहारातून सैल होऊ शकणारी समाजाची वीण दुबळी होऊ दिली जात नाही.उत्तर भारतातील प्रामुख्याने दुकानदारी करणार्‍या एका समाजातील एखाद्याच्या दुकानाचे बस्तान बसले, की त्याचा विस्तार करताना मदतीला आपल्या समाजातील ए्का तरुणाला गावाकडून, मूळ राज्यातून घेऊन येतो. हा तरुण बहुधा त्याच्यासोबत त्याच्या घरातच वा दुकानातच राहातो. त्याच्या पगाराचा एक हिस्सा त्याच्या कुटुंबखर्चासाठी पाठवून एक हिस्सा समाजाच्या ऑफीसकडे जमा करतो. काही काळानंतर पुरेसे पैसे जमा झाले, की नव्या दुकानाचा शोध घेण्याची सूचना सर्वांना केली जाते^(१).

  समाजाचे सारे सदस्य योग्य जागेच्या, दुकानाच्या शोधात राहातात. तसे सापडले की त्या मुलाचे जमा झालेले पैसे, आवश्यक असतील तर समाजाच्या वतीने अधिक घालून ते दुकान घेतले जाते. समाजाचेच ठोक विक्री करणारे दुकानदार त्याला आवश्यक तो माल, अधिक काही रोख उचल देतात. ‘समाजबहिष्कृती म्हणजे मरण’ हे ठाऊक असल्याने समाजाकडून मिळालेली उचल वा कर्ज कुणी बुडवत नाही. त्या दुकानाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवली जाते. त्याचं दुकान चालू लागते. दरम्यान त्याची सोयरिकही जमवली जाते नि त्याची पत्नी त्याच्या व्यवसायात त्याला मदत करु लागते. त्याचे बस्तान बसले, त्या दांपत्याला व्यवसायाचा उरक पुरेना झाला, की तो ही गावाकडून आपल्या समाजाच्या एका तरूणाला घेऊन येतो नि हे चक्र पुढे चालू राहाते.

  अन्य एका व्यावसायिक समाजाकडून त्यांच्या समाजबांधवांसाठी म्हणून एक नियतकालिक काढले जाते. त्यामध्ये समाजातील कोण, काय नि कुठे व्यवसाय करतो याची इत्थंभूत माहिती आणि संपर्काचा तपशील दिलेला असतो. इथे ‘समाजातील व्यक्तीने व्यावसायिक, वैय्यक्तिक गरजेची कोणतीही गोष्ट समाजाबाहेरील व्यक्तीकडून चुकूनही घ्यायची नाही, समाजातील व्यावसायिकांनी आपसांतच स्पर्धा करायची नाही, एकाचा ग्राहक दुसर्‍याने पळवायचा नाही’ असा दंडक आहे. एखाद्याने याच्या विपरीत वर्तन केले तर समुदायाकडून त्याला लहानसा दंड लावला जातो. दंडाची रक्कम महत्त्वाची नसते, ‘अमक्याने दंड भरला’ हे त्यांच्या त्या पुस्तिकेत प्रकाशित झाले की समाजातील त्याची पत ढासळते. समुदायाकडून त्याच्याशी सर्व प्रकारचा व्यवसाय बंद होतो. त्याला समाजाच्या बँका कर्ज देत नाहीत. त्यांच्या अर्थकारणाचा आधार असलेल्या भिशीतून त्याला बाहेर काढले जाते. तो आयुष्यातून उठतो. जवळपास अशीच व्यवस्था एका धर्माच्या समाजातही टिकून आहे असे समजते.

  वरकरणी पाहिले तर, अशी समुदायाअंतर्गत अर्थव्यवस्था ही समुदायाबाहेरच्या व्यावसायिकांना पक्षपाती वाटू शकते. परंतु थोड्या विचारांती लक्षात येईल की अशा व्यवस्था प्रत्येक समाजात उभ्या राहिल्या, तर एकुण राजकीय अर्थव्यवस्थेमध्ये या उपव्यवस्था काम करु शकतात. यातून जसे एका समाजाच्या अर्थव्यवस्थेतून फार पैसा बाहेर जाणार नाही, तसेच दुसर्‍या समाजाच्या अर्थव्यवस्थेमधूनही फार पैसा पहिल्या समुदायाकडेही येणार नाही. म्हणजे या उपव्यवस्था संपत्तीसाठी एक प्रकारे पातळी नियंत्रकाचे काम करतील, जेणेकरून कोणत्याही एका समुदायाकडे वा त्यातील एका व्यक्तिकडे अवाजवी संपत्ती एकवटणार नाही. कारण प्रत्येकाला प्रामुख्याने त्याच्या समाजाच्या अर्थव्यवस्थेकडूनच प्राप्ती होणार असते, त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाला आपोआपच त्या समाजातील एकुण संपत्तीची एक वरची पातळी निश्चित होऊन जाते. हे साध्य करता आले, तर आजच्या भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये दिसणारे संपत्तीचे विषम वितरण काही प्रमाणात तरी कमी होऊ शकेल.

  पण ही सारी अर्थव्यवस्थेची घडी आधीच अस्तित्वात असलेल्या समाजामध्ये, टोळीमध्ये बसवलेली आहे. अर्थकारणाने सहजीवनाची नव्याने रुजवणूक केलेली नाही. आधीच अस्तित्वात असलेल्या सहजीवनाची वीण घट्ट केली आहे, व्यापारप्रधान समाजव्यवस्थेला ती सैल करु दिलेली नाही इतकेच. एका समाजाच्या पुस्तिकेची जी कल्पना आहे ती व्यापक व्यापारी समाजासाठीही करणे शक्य होते. यासाठी एकुणच जाती, धर्म, भूगोल यांना छेदून जाणार्‍या एकुण व्यापारी समाजाला एका सामायिक व्यासपीठ देता यायला हवे. रोटरी वा लायन्स क्लब, विविध प्रकारचे ‘चेंबर ऑफ कॉमर्स’ यांनी हे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. यातून निर्माण होणारी अर्थसाखळी कोणत्याही जन्मदत्त समाजाला बांधलेली असण्याची गरज नाही^(२). यातून बांधले जाणारे होणारे सहजीवन सामाजिक न होता केवळ अर्थकारणापुरते मर्यादित राहाते. हाच दृष्टिकोन पुढे इतर काही गटांनी स्वीकारला.

  
  संघटन आणि अर्थकारण

  

  मूळ आर्टवर्क : https://www.clipartmax.com/.

  याहून व्यापक असे उदाहरण एका देशव्यापी ‘सांस्कृतिक’ संघटनेचे. त्यांच्याच एका कार्यकर्तीने मला सांगितले की, ‘आम्ही जेव्हा पूर, भूकंप आदी आपत्तींनंतर पीडितांसाठी सर्वसामान्य जनतेकडून निधी गोळा करतो, तेव्हा त्यात आमच्याकडूनही अप्रत्यक्ष भर घालतो. कसे? तर म्हणे या पैशातून त्या पीडितांसाठी ज्या वस्तू खरेदी केल्या जातात, त्या आमच्याच कार्यकर्त्यांकडून खरेदी केल्या जातात. हे कार्यकर्ते आपला नफा न घेता, खरेदी किंमतीला हा माल देतात. म्हणजे त्याच्या नफ्याइतक्या पैशांची अप्रत्यक्ष भर तो घालतो. तो पीडितांपर्यंत पोहोचवला जातो तो ही आमच्याच कार्यकर्त्यांच्या वाहतूक व्यवस्थेकडून, पुन्हा नफा वगळून. पीडितांसाठी तात्पुरती निवासस्थाने बांधणे, अन्नपुरवठा यंत्रणा उभी करणेही असेच होते.’

  तिने जे अभिमानाने सांगितले, त्याचा अर्थ ‘जनतेकडून जमवलेला आपत्कालीन निधी त्यांच्या संघटनेअंतर्गत अर्थव्यवस्थेमध्ये जिरतो, तिला चालना देतो’ असा आहे. हे तिला समजत नसावे वा तिने धूर्तपणे लपवले असावे. त्यातच एकदा हा पैसा त्या वर्तुळात आला, की त्याचाच होऊन जातो. कारण या संघटनेच्या प्रभावाखाली असलेल्या विविध आर्थिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, उत्पादन केंद्रे वगैरेंमधून केवळ यांचेच कार्यकर्ते कर्मचारी असतात, त्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तू व सेवांची कंत्राटेही त्यांच्याच कार्यकर्त्यांना दिली जातात, हा माझा स्वत:चा अनुभव आहे. थोडक्यात ही सांस्कृतिक म्हणवणारी संघटना एक अर्थकारण-बद्ध समाज म्हणूनही वावरते आहे.

  एकाच समाजाअंतर्गत, संघटनेअंतर्गत असणार्‍या अर्थकारणाप्रमाणेच एक व्यवस्था असते आध्यात्मिक म्हणवणार्‍या (विशेषत: व्यावसायिक समाजांच्या) बुवा-बाबांची. तिथेही बाबांचे अनुयायी आपसांत व्यवहार करतात. वर विवेचन केलेल्या समाजाअंतर्गत अर्थकारणामध्ये जसे समाज हा एक प्रकारे दोघांच्या परस्पर-व्यवहाराला जामीन असतो (एखाद्याने फसवले, तर समाज दंड उगारतो), त्याच प्रकारे या व्यवहारामध्ये बाबा हे अप्रत्यक्ष जामीन असतात. त्यातून एकमेकांना फसवण्याची शक्यता कमी होते. त्याबदल्यात बाबांना भरपूर देणग्या मिळतात हे ओघाने आलेच.

  बुवा-बाबांचे काय की एखाद्या संघटनेचे काय, सदस्यांचे अर्थकारण एकमेकांत गुंतले, की ते त्यांना परस्परांशी बांधून घालते. एक प्रकारे त्या गटाच्या इमारतीच्या विटा सांधणार्‍या वाळू-सिमेंटचे काम करते, तिला भक्कम करत नेते. भारतीय राजकारण्यांचे काय वेगळे असते? परस्परविरोधी पक्षात राहूनही आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले राजकारणी नेते संसदेतून, विधिमंडळांतून चवीपुरती, लुटुपुटुची भांडणे लढवत वैय्यक्तिक आयुष्यात सार्‍या समाजाची संपत्ती ‘दोन तुला - दोन मला’ करत त्यांच्या या सर्वपक्षीय टोळीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जिरवत राहातात.

  
  धर्मस्थळे आणि अर्थकारण

  धर्मसंस्थांनी टोळीचे रूपांतर समाजामध्ये केले, त्यात नीतिनियमांची शिस्त रुजवली. पण त्यांचा उद्देश एवढाच नव्हता. धर्म ही राजकीय सत्तेला पर्यायी सत्ता म्हणून उभी राहू पाहात होती. पण तसे करत असताना राजकीय सत्तेला सहज उपलब्ध असणारा पैसा, तो ही त्यांना आवश्यक होता. मग एका धर्मांतर्गत एखाद्या समाजाऐवजी सर्वच धर्मानुयायांचा एक समाज एक अर्थव्यवस्था म्हणून उभी करता यायला हवा होता.

  परंतु इथे समाजविस्ताराचाच अडसर निर्माण होतो. एखाद्या समाजाची, गावाची लोकसंख्या मर्यादित असते, त्यांतील माणसांचे परस्पर-संबंध दृष्य नि ठळक असतात. त्यामुळे त्या बंधांना अर्थव्यवस्थेचे आधार बनवणे सोपे असते. परंतु एकाच धर्माची अनुयायी लोकसंख्या मोठी असते, त्यातील दोन व्यक्ती वा व्यावसायिकांमध्ये असणारे परस्परबंध हे दुबळे नि केवळ सैद्धांतिक असतात. याखेरीज त्यांना विभागणार्‍या भौगोलिक, भाषिक सीमाही असतात. हा व्यापक समाज अपेक्षित तितका एकसंघ होऊ शकत नाही. त्यामुळे इतक्या मोठ्या व्याप्तीमध्ये व्यावसायिक बंधुभाव फार बळकट होत नाही.

  टोळीचा विस्तार वाढल्यावर ज्याप्रमाणे तिची विभागणी होऊन एक गट अन्यत्र स्थलांतर करतो, त्याचप्रमाणे धर्माधिष्ठित समाजाची व्याप्ती मोठी असल्याचा परिणाम म्हणून त्याअंतर्गत अर्थकारणाचेही विकेंद्रीकरण होते. पण या विकेंद्रित अर्थकारणावर धर्माचा अंकुश राहावा कसा. इथे धर्मस्थळांचा प्रवेश होतो. पुरा धर्मानुनयी समाज जरी एका अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवता आला नाही तरी धर्मस्थळांभोवती एक अर्थव्यवस्था उभी राहाते. तो धर्म, ते धर्मस्थळ उपास्य असणारे अनुयायी त्या सूत्राने बांधले जातात.

  

  https://www.religionworld.in/ येथून साभार.

  हिंदू परंपरांमध्ये आराध्य दैवते या उपगटांचे नेतृत्व करतात. मंदिर नुसतेच ‘हिंदू मंदिर’ नसते, ते विष्णूचे असते, शिवमंदिर असते, विठ्ठलाचे असते. त्यातून त्या विशिष्ट देवतेचे उपासक त्या देवस्थानापाशी अधिक केंद्रित होतात. मग त्याभोवती पौरोहित्यापासून, उपासनायोग्य वस्तूंची (फुले, नारळ वगैरे) विक्री, दैनंदिक संचालन, देणगीचा विनियोग, उपासकांसाठी तात्पुरत्या वसतीस्थानापासून ते वाहतूक-व्यवस्था अशा सोयी... असे अनेक व्यवसाय अर्थकारण विणत जातात.

  ख्रिस्ती धर्मामध्ये (अनेकदा पंथही तोच असला) तरी प्रत्येकाचे चर्च निराळे असते. हे चर्च त्या समाजाला एकत्र आणण्याचे काम करत असते. रविवारी चर्चमध्ये जाण्यामागे श्रद्धा असते, तशीच आपल्या समाजातील व्यक्तिंची अनौपचारिक, धावती का होईना भेट घेण्याचा (touch base) उद्देशही असतो. यातून समाज बळकट होतो नि त्यांतील अर्थकारणही^(३).

  धर्मस्थळांचे महत्त्व (विविध कारणांनी) जसजसे वाढत जाते, तसतशी त्यातून परस्परहितसंबंधांची एक साखळी उभी राहाते आणि त्यांचे स्वत:चे असे अर्थकारण आकाराला येते. या धर्मस्थळांचे वार्षिक उत्सव होतात, त्यांचे वेगळे अर्थकारण उभे राहात असते. आजच्या आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित जगात या श्रद्धेच्या ठेकेदारांना आणखी नवे व्यावहारिक मार्ग सापडत गेले आहेत. भारताच्या अर्थकारणामध्ये धर्म नि धर्मस्थळांशी निगडित अर्थकारणामध्ये दरवर्षी सुमारे ३ लाख कोटींची उलाढाल होत असते. ही देशाच्या एकुण राष्ट्रीय उलाढालीच्या सुमारे दोन ते अडीच टक्के इतकी आहे!

  मग सामान्यांना ऋणाच्या फासात अडकवणार्‍या सावकारांची टेबल्स उधळून लावणार्‍या प्रेषिताच्या नावे उभ्या राहिलेल्या धर्माची पंचतारांकित सोयींनी युक्त, सोनेरी कळसांची भव्य अशी धर्मस्थळे उभी राहातात... त्यावर आजन्म पोसले जाणारे तथाकथित धर्मसेवक सुखाने जगतात. ज्या समाजात सर्व जनतेला दोन वेळच्या अन्नाची खात्री देता येत नाही, अशा समाजात सोन्याच्या दागिन्यांनी लगडलेले देव त्यांच्या ठेकेदारांच्या मर्जीनुसार जागे होतात नि झोपीही जातात. या सार्‍यांमध्ये धर्म कोणताही असला, धर्मस्थळाचा गवगवा कुठल्याही ऐतिहासिक, धार्मिक आधाराने होत असला, तरी ज्याप्रमाणे धर्म ही मूलत: एक टोळी असते; एक सत्ता असते, त्याप्रमाणे प्रसिद्ध धर्मस्थळही श्रद्धास्थानापेक्षा एक अर्थकारण अधिक असते.

  - (क्रमश:) -

  पुढील भाग » समूह नव्हे व्यक्ती; गरज नव्हे संपत्ती

  टीपा:

  (१). या समाजाची सर्व दुकाने दर महिन्याच्या एका विशिष्ट तारखेला बंद असतात. अशा सर्व माहितीचे आदानप्रदान, निवाडे, चर्चा यांसाठी ही मंडळी त्या दिवशी भेटत असतात. [↑]

  (२). परंतु व्यापारप्रधान समाजाचे वर्चस्व तिथे ओघानेच दिसून येते.

  (३). मशीदींच्या अर्थकारणाबाबत मला फारशी माहिती नाही. त्यामुळे त्यांचा उल्लेख नाही. [↑]