‘प्लरिबस’च्या निमित्ताने... ‘सह नौ भुनक्तु’ व्यवस्थांचा मागोवा - १३ : गरजा, मागणी आणि पुरवठा

• जठराग्नी शमवाया भूतां « मागील भाग
  
  

  जीवसृष्टीतील प्रत्येक जिवाच्या अन्न आणि निवारा (संरक्षण) या दोन मूलभूत गरजा आहेत नि जुगण्याची प्रेरणा ही जीवसातत्याला चालना देणारी भावना. कोणतीही नवी सामाजिक, राजकीय व्यवस्था प्रस्थापित केली, तरी या दोन गरजांच्या पूर्तीसाठी पुरवठ्याचे व्यवस्थापन तिला करावे लागते. तरच तो समाज नि ती व्यवस्था स्थिर राहू शकते.

  
  पुरवठा नव्हे साठा

  ‘प्लरिबस’मधील समूहजीवी व्यवस्था सर्व सजीवांना अभय देत असल्याने आजवर शेती, नि पशुपालन या दोन मार्गाने आपले अन्न मिळवणार्‍या अर्वाचीन मानवाला पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या व्यवस्थेमध्ये अन्नाची गरज भागवणारी जी व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे, ती दीर्घकाळ उपयोगी ठरणारी नाही. ज्या नव्वद कोटी कलेवरांच्या पुरवठ्यावर ही व्यवस्था अवलंबून आहे, तो साठा आहे, उत्पादन-व्यवस्था नाही. एका मनुष्यप्राण्याचा दैनिक आहार ध्यानात घेतला, तर हा साठा काही दिवसांतच– निदान महिन्यांत संपून जाणार आहे. तसंच प्रत्येक कलेवराला प्रथिनामध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यानही काही घट होणार आहे. या दरम्यान त्या साठ्यामध्ये पडणारी ‘भर’ ही गरजेच्या तुलनेत नगण्य असणार आहे. हे चक्र सतत फिरते ठेवण्यास आवश्यक इतकी ती असूच शकणार नाही. मग लवकरच अशी स्थिती येईल की गरज ही आवश्यकतेपेक्षा/मागणीपेक्षा कमी असेल, आणि मानवी समाज पुन्हा परिचित अशा तुटवड्याच्या परिस्थितीमध्ये पोहोचतो आहे.

  ही समस्या केवळ अन्नाच्याच संदर्भात उद्भवते असे नाही, जगण्याला आवश्यक सर्वच गोष्टींसंदर्भात ही समस्या उद्भवणार आहे. व्यवस्थाबदलाच्या धक्क्यामध्ये जगाची लोकसंख्या प्रचंड घटली. यामुळे आधीच उत्पादित वस्तू नि ग्राहक यांचे प्रमाण व्यस्त झाल्याने सुरुवातीच्या काळात उपभोग सुकर झाला असेल. परंतु हा साठाही कधीतरी संपणार आहे. त्यानंतरच्या भविष्यातील उपभोगासाठी उत्पादनव्यवस्था शिल्लक ठेवावीच लागेल. पण यात अडचण अशी की ‘सजीवांना धक्का लावायचा नाही’ या नियमामुळे यातील अनेक उत्पादनांसाठी पुरेसा कच्चा मालच उपलब्ध नसेल. त्यामुळे लवकरच हे व्यस्त प्रमाण उलट दिशेने– म्हणजे ‘ग्राहक/मागणी अधिक नि पुरवठा कमी’ या बाजूला झुकणार हे ओघाने आलेच.

  
  एक भाकर दोन माणसे

  ‘सर्वांना समान हक्क’ हा साम्यवादी व्यवस्थेचा नियम तेव्हाच पाळता येतो जेव्हा मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक– निदान पुरेसा असतो. समजा प्रत्येक माणसाची भूक एका भाकरीइतकी आहे. एकच भाकर उपलब्धही आहे, पण एक नव्हे तर दोन भुकेले जीव तिथे आहेत. आता दोघांपैकी एकाचीच भूक भागवता येत असते. म्हणजे निवाडा करणार्‍या व्यक्तिला निर्दोष असा पर्यायच उपलब्ध नाही. तिला दोघांपैकी एकाची भूक भागवून दुसर्‍याला भुकेला ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो किंवा दोघांना (समान म्हणून) अर्धी अर्धी भाकर वाटून द्यावी लागते. पहिल्या पर्यायामध्ये एक जण असमाधानी राहातो तर दुसर्‍या पर्यायामध्ये दोघेही.

  

  https://www.istockphoto.com/ Credit: Shaiith.

  भांडवलशाही जगामध्ये मात्र मागणी नि पुरवठा यांच्यामध्ये ही जी तफावत निर्माण होते, तिला इष्टापत्ती मानले जाते. कारण पुरवठ्यामधील तुटवडा भरून काढण्यासाठी नव्या उत्पादकतेला, नव्या श्रमाला चालना मिळते. त्यातून नवे रोजगार नि संपत्ती निर्माण होते. तथाकथित प्रगतीचे चक्र अधिक वेगाने फिरू लागते.

  पण ही जी नवी उत्पादकव्यवस्था निर्माण होते, ती कच्च्या मालाची मागणी वाढवणारी असते. आणि तिच्या पुरवठा-साखळीच्या थेट उगमापाशी जाऊन पाहिले तर निसर्गाच्या विध्वंसाच्या चक्राची गतीही वाढवणारी ठरते.

  निसर्गाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी, कच्चा माल पुरेसा उपलब्ध नसेल, तर अशी निरर्गल उत्पादनवाढ शक्य होत नाही. तसंच ही नवी उत्पादन-व्यवस्था उत्पादन वाढवत असली तरीही पुरवठा-साखळी, ग्राहकांची खरेदी-क्षमता, कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेनुसार उत्पादनावर येणारी बंधने, टिकाऊपणा (shelf-life) नि साठवण-क्षमता (storage capacity) यांच्या मर्यादांमुळे ‘हवे त्याला मिळेल’ ही आकांक्षा पुरी करता येत नाहीच.

  
  नव्या व्यवस्थेसमोरील पेच

  आता मागणीपेक्षा उपलब्धता कमी असल्याने मागणीमध्ये/गरजांमध्ये प्रतवारी लावून त्यानुसार उपभोगाचा प्राधान्यक्रम लावण्याचा दुसरा पर्याय स्वीकारावा लागतो. ग्राहकांमधील कोणाची गरज अधिक निकडीची आहे त्यांची गरज प्राधान्याने भागवत जावे लागते. परंतु यासाठी ‘कुणाची गरज अधिक निकडीची’ याचा निवाडा देणारी नियंत्रक व्यवस्था आवश्यक असते. त्यामुळे ‘राज्यव्यवस्थेचा हस्तक्षेप कमीत कमी असावा’ यावर कटाक्ष असणार्‍या भांडवलशाहीला हा मार्ग पसंत नसतो.

  राजकीय व्यवस्थेऐवजी बाजाराला सार्वभौम मानणारी ही व्यवस्था हा निवाडा तथाकथित खुल्या स्पर्धेवर सोडून देते. ‘उत्पादनाच्या मालकीसाठी ग्राहकांनी स्पर्धा करावी नि जेत्याने उपभोग घ्यावा’ असे ती सांगते. या मालकी-युद्धामध्ये चलन हे प्रमुख शस्त्र आहे, ते ज्याचे बळकट त्याला पुरवठ्याचा आवश्यक वा त्याहून अधिक हिस्सा मिळवता येतो. ‘चलनाची, स्पर्धेची व्यवस्था बाह्य हस्तक्षेपापासून दूर आणि म्हणून निकोप आहे’ असा तिचा दावा असतो... जो वास्तवात केव्हाच मोडीत निघालेला असतो. शिवाय यातून निकडीची गरज असलेले वंचित राहाण्याचा धोका असतो. पण स्पर्धा नि चलन हे सार्वभौम मानणारी ही व्यवस्था त्याबाबत पूर्णपणे निर्मम भूमिका घेत असते.

  

  चलनाला मोडीत काढलेल्या आणि त्याचवेळी व्यापक अशा नियंत्रक व्यवस्थेचा अभाव असलेल्या Pluribus मधील व्यवस्थेमध्ये वरीलपैकी दोनही पर्याय (खुली स्पर्धा वा प्राधान्यक्रम लावणे) अंमलात आणता येणार नाहीत. त्यातच Pluribus ची ही व्यवस्था निसर्गस्नेही आहे. निसर्गाला मन:पूत ओरबाडणे तिला मान्य नाही. त्यामुळे भांडवलशाही व्यवस्थेप्रमाणे कच्च्या मालाची मागणी वाढवणारे नवे उद्योग उभारणेही तिला शक्य नाही. म्हणजे पुरवठा कमी असेल तेव्हा फारतर गरजांची प्रतवारी नि त्याआधारे ग्राहकांमध्ये प्राधान्यक्रम निश्चित करणे ही पद्धत तिला स्वीकारता येईल.

  पण इथेही दोन समस्या आहेत. पहिली म्हणजे अशी प्रतवारी वा प्राधान्यक्रम निश्चित करणारी नियंत्रक व्यवस्था अस्तित्वात नाही. कुणाची/कोणत्या ठिकाणची गरज अधिक महत्त्वाची नि कोणती कमी महत्त्वाची याचा निवाडा करणार कोण? दुसरी समस्या म्हणजे ही पद्धत केवळ वरकड वस्तूंच्या मागणीसंदर्भात मान्य करण्याजोगी आहे. मूलभूत गरजेच्या वस्तू– जसे वस्त्र, प्रवासासाठी वाहन, आरोग्य नि उपचार, उत्पादनप्रक्रियेत सामील असणार्‍यांसाठी कच्चा माल वगैरे बाबतीत डावे-उजवे करता येणार नाही. तसे केले तर या ‘सर्व समान’ व्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला जातो. भांडवलशाही व्यवस्थेसमोर हा पेच नाही, कारण तिने समानता हे आपले उद्दिष्टच (objective) ठेवलेले नाही.

  एकुणात मालिकेमध्ये अशा तुटवड्याच्या परिस्थितीमध्ये वितरणाच्या पद्धतीबद्दल,निकषांबद्दल काही स्पष्ट उल्लेख नाही. तिच्या पुढील टप्प्यांमध्ये, पुढील भागांमध्ये त्याबद्दल काही संदर्भ आले, तर तेव्हाच त्याचा अधिक उहापोह करणे शक्य होईल.

  
  जेवढे अन्न तेवढीच भूक

  उत्पादकता वाढवण्याचे फार स्वातंत्र्य नसणार्‍या, केंद्रीय नियंत्रक नसणार्‍या आणि निसर्गाला बांधलेल्या या व्यवस्थेने अपरिहार्यपणे ‘पुरवठ्याच्या प्रमाणात उपभोग’ हे सूत्र स्वीकारले आहे. यातून असमानता काही प्रमाणात दूर करता येईल. पण त्यासाठी किमान गरजा निश्चित कराव्या लागतील. त्या निश्चित केल्यानंतर त्यांना आवश्यक साधनांचा संपूर्ण मानवजातीला सुरळीत नि पुरेसा पुरवठा होत राहील अशी यंत्रणा उभारण्याला प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण होते. जगाच्या कानाकोपर्‍यातील प्रत्येकाच्या गरजा संपूर्णपणे भागल्यानंतरच पुढील– कमी गरजेच्या उत्पादनांकडे वळावे लागेल.

  

  उदाहरणाने स्पष्ट करायचे झाले तर, ‘प्रचंड विस्तार असलेली एक इमारत बांधायची आहे. परंतु जिचा एक एक मजला संपूर्णपणे बांधून पुरा राहण्यायोग्य झाल्यावरच वरील मजल्याचे बांधकाम सुरु करण्यास परवानगी आहे’ अशा स्वरुपाचे हे नियोजन असेल. आधी चार मजल्यांचे आरसीसी काम केले. मग दोन मजल्यांचे वीटकाम केले. मग त्यांचे प्लॅस्टरिंग चालू करतानाच वरच्या मजल्यांवर भिंती बांधणे सुरू केले... अशा समांतर कामांना इथे परवानगी नाही. तसंच इथे संपूर्ण इमारतीच्या जमिनीवरील विस्ताराचे (Carpet-spread) विभाग करुन त्या-त्या विभागावरील बांधकाम स्वतंत्रपणे करण्याची परवानगी नाही. कारण तसे केले तर हा आप-परभाव, भेदाभेद ठरेल.

  तसेच एका मजल्याचे बांधकाम पुरे होण्यापूर्वीच वरील बांधकाम चालू केले आणि निधी वा कच्चा माल संपला, तर एकाच वेळी दोन मजले अपुरे राहाण्याचा धोका संभवतो. त्याच धर्तीवर उत्पादक व्यवस्थेमध्ये ‘विविध उत्पादनांसाठी एकच कच्चा माल वापरला जात असेल नि त्या सार्‍यांसाठी पुरेसा पुरवठा नाही’ अशी स्थिती असेल, तर एकाच वेळी एकाहुन अधिक उत्पादनांच्या निर्मितीला खीळ बसण्याचा धोका संभवतो. यातून पुरवठ्यामध्ये विषमता निर्माण होऊन काहींची गरज न भागण्याचा धोका निर्माण होतो.

  या नव्या व्यवस्थेमध्ये आहार वगळता इतर जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवठा-साखळी कशी असेल हे स्पष्ट होत नाही. कारण सर्वच बाबतीत ‘आहे त्यात भागवा’ हा मंत्र कामी येणार नाही. माणसाच्या आयुष्यात अन्नाप्रमाणेच अनेक गरजांना नाशवंत वस्तूंच्या – उदा. औषधे – पुरवठ्याची आवश्यकता असते. यांचे उत्पादन करणे अपरिहार्य आहे. ही उत्पादनव्यवस्था तिला लागणारा कच्चा माल कुठून उभा करणार यावर प्रश्नचिन्ह आहे. आज आपण वापरत असलेल्या बहुतेक वस्तूंची उत्पादनसाखळी ही निसर्गापाशीच उगम पावते आहे. नव्याने निसर्ग-विध्वंस करायचा नाही म्हटले तर वनस्पतीजन्य, प्राणिजन्य कच्च्या मालाचा पुरवठा तर थांबतोच, पण खनिज पदार्थांच्या पुरवठ्यालाही ‘एक्स्पायरी डेट’ मिळून जाते. कारण नव्या खाणी खोदायच्या, तर एखाद्या भूभागावरील जीवसृष्टीचा विध्वंस केल्याखेरीज गत्यंतर नसते.

  पुरवठ्याच्या मर्यादेत गरजा कमी करत नेण्याचा हा मार्ग काहीसा अध्यात्मिक मार्गाचे प्रतिबिंबही दाखवतो. माणूस असमाधानी असतो याचे कारण तृष्णा, लालसा असे म्हटले जाते. उपभोगाने लिप्त, अधिकाधिक मिळवत राहायला हवे या लालसेने हपापलेला माणूस समाधानी नसतो. याउलट अनेकदा गुलामगिरीतही माणसे समाधानाने जगताना दिसतात. म्हणजे समाधानी असण्याच्या मुळाशी तृष्णेचे, आकांक्षेचे दमन असते. साहजिकच अपेक्षांची सांगड उपलब्धतेशी घातली तर समाधानी होण्याची शक्यता अधिक, तर लालसेने गरजांना जमिनीवर सोडून आभाळी भरारी घेतली, की त्या दोहोंशी एकाच वेळी जोडून असलेला माणसाच्या शरीर-मनावर तणाव वाढत जातो.

  समूह-मनाच्या या व्यवस्थेमध्ये म्हणूनच तृष्णेला खुडून काढत ‘आम्ही सारे सुखी आहोत’ ही भावना प्रत्येक माणसामध्ये रुजवलेली आहे. त्या मानसिकतेमध्ये मर्यादापालनाची शिस्त रुजवणे अधिक सोपे जाते आहे.

  
  वैय्यक्तिक संपत्तीचा लोप

  ‘जेवढे अन्न तेवढीच भूक’ या दृष्टिकोनाचे उदाहरण मालिकेमध्ये ऊर्जावापराच्या संदर्भात दिसून येते. आजचा मनुष्यप्राणी सर्वाधिक अवलंबून आहे तो ऊर्जेवर. या ऊर्जेची गरज प्रामुख्याने जैविक इंधनांने भागवली जाते. त्याखेरीज भारतासारखी आशियाई राष्ट्रे आजही प्रामुख्याने कोळशावर आधारित औष्णिक विजेवर भर देते. या दोनही प्रकारांमध्ये निसर्गाची प्रत्यक्ष हानी होते नि प्रदूषणही. याखेरीज अणुऊर्जा हा ऊर्जेचा तिसरा स्रोत आहे. पण नष्ट करता न येणारा किरणोत्सारी कचरा निर्माण करण्यापासून परिसर पर्यावरणाच्या तपमानावर– नि म्हणून परिस्थितिकीवर (Ecosystem) होणारा अनिष्ट परिणाम आदींमुळे आर्थिकदृष्ट्या स्वस्त असलेली ही ऊर्जा प्रत्यक्षात निसर्ग नि भविष्यातील पिढ्यांच्या दृष्टीने प्रचंड महाग आहे. परंतु मोजावयाच्या किंमतीचे गणित हे फक्त चलनाच्या भाषेत करण्याची सवय भांडवलशाहीने आपल्याला लावलेली असल्याने, याची जाणीव सुखोपभोगाच्या मागे धावणार्‍या समाजांना नाही. त्यामुळे बाटलीतून एकदा बाहेर आलेला हा जिन्न आता पुन्हा आत जाण्याचे नाव घेत नाही.

  गमावण्याजोगे बरेच काही जमवून ते सांभाळण्याचा आटापिटा करणारी माणसे सर्वाधिक वांझोटा ऊर्जाऽपव्यय करतात तो रात्री. घराच्या बाहेर, रस्त्यांवर सुरक्षिततेच्या कारणाने रात्रभर पेटते ठेवले जाणारे दिवे, जे पाहाण्यास त्या अवकाळी अक्षरश: शून्य माणसे असून झगमगत राहाणारे जाहिरातींचे बोर्ड, वगैरे गोष्टींची गरज नाहीशी करण्यासाठी निदान रात्रीपुरता तरी त्यांनी समूहवसतीचा प्रयोग अंमलात आणला आहे. त्या त्या शहरांतील खेळांच्या स्टेडियमवर ही विशाल मानवजीवाची अनुषंगे एकत्र होतात नि विश्रांती घेतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष वसतीस्थानांच्या परिसरातील ऊर्जेचा पुरवठा संपूर्णपणे बंद करता येतो^(१).

  हे लोक आपला दिनक्रम संपताच घरी जाण्याऐवजी जिथे असतील तेथून जवळच्या अशा एखाद्या समूह-वसतीस्थानी जाऊन सायंकाळ नि रात्र व्यतीत करु शकतात. यातून प्रवासाचे अंतर बहुधा कमी झाल्याने इंधनात बचत नि पर्यावरण हानी कमी होते. पुढे दैनंदिन कामाचे स्थान नि हे समूह-वसतीस्थान इथेच बहुतेक वेळ व्यतीत केला जाऊ लागल्याने वैय्यक्तिक मालकीच्या घराची गरज हळूहळू संपुष्टात येणार आहे. आणि वैय्यक्तिक मालकीचे घरच नाही म्हटल्यावर इतर वस्तूंचा संचय करण्याची जागाच संपते. त्यामुळे वैय्यक्तिक मालकी ही संकल्पनाही संपुष्टात येते.

  

  https://sustainabletarras.com/2025/06/08/ours-not-mine-public-meetings-june-2025/ येथून साभार.

  - (क्रमश:) -

  पुढील भाग » अंत:स्फोटाची अपरिहार्यता

  टीपा:

  (१). या दृष्टिकोनाला छेद देणारा एक प्रसंग आहे. कॅरोल या समूह-मनाच्या बाहेर राहिलेल्या स्त्रीची सहकारी म्हणून ज्या स्त्रीची निवड होते, ती स्त्री इराणमधून थेट अमेरिकेमध्ये एकटी एक विमान घेऊन जाते. यामध्ये ‘बाहेरील’ व्यक्तीला व्यवस्थेच्या आत खेचण्याची असलेली निकड अधोरेखित होत असली तरी, एका व्यक्तीसाठी एवढे प्रचंड जैविक इंधन– ज्याचे आता पुनर्भरण होणार नाही – जाळणे हे व्यवस्थेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. कदाचित ‘ही व्यवस्था तात्पुरती आहे, तिला कालमर्यादा आहे; आणि म्हणून पुनर्भरणाची आवश्यकताच राहाणार नाही’ याचे हे निदर्शक असू शकते.[↑]