व्यवस्था आणि माणूस << मागील भाग
---
२००९ मध्ये भारतात ’स्वाईन फ्लू’चा उद्रेक झाला. या आजाराने झालेल्या मृत्यूंची संख्या हजारांत पोचली. यावर परिणामकारक ठरणारे एकच औषध होते, त्याचे नाव ’टॅमिफ्लू’. हे औषध १९९९ साली बाजारात आणले गेले, आणि उत्पादकाचा त्यावरील एकाधिकार संपण्याच्या सुमारास या आजाराचा जगभर उद्रेक झाला. या योगायोगाबद्दल अनेकांनी संशय व्यक्त केला होता. या औषधाची निर्माती होती स्वित्झर्लंड-स्थित ’हॉफमान-ला-रोश’, जिच्याबद्दल असा संशय घेण्यास पुरेसा इतिहास होता.
संशोधन-खर्च भरून येण्यासाठी औषध निर्मिती कंपन्यांना औषध बाजारात आल्यावर काही काळ एकाधिकार दिलेला असतो. ब्रिटनमध्ये व्हॅलियम आणि लिब्रियम या उपशामक (tranquilizers ) औषधांचे रोशकडे असलेले एकाधिकार संपल्यावरही रोशने अन्य उत्पादकांना त्याचे उत्पादन-अधिकार देण्याच्या ब्रिटिश स्पर्धा आयोगाच्या निर्णयाला विरोध केला. स्पर्धक उत्पादकांना ग्राहक मिळू नये यासाठी बदनामीपासून, उत्पादन फुकट वाटण्यापर्यंत अनेक उपाय वापरले. इतकेच काय बेरोजगारीसाठी प्रख्यात भागात उत्पादन केंद्र उभारण्याची लालूच दाखवून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्नही केला.
देशोदेशी असलेल्या आपल्या उपकंपन्याचा आणि उत्पादन केंद्रांचा वापर करुन रोश आपल्या नफ्याचे नियोजन करण्यासाठी 'ट्रान्स्फर प्राईसिंग'चा (Transfer Pricing) वापर करत असे. जिथे तीव्र स्पर्धा आहे तिथे दर कमी ठेवून, तर जिथे एकाधिकार आहे तिथे चढ्या दराने विक्री करतानाच नफा कमी दाखवण्यासाठी एकाच उत्पादनाची स्थानिक कंपन्यांना वेगवेगळ्या दराने विक्री केली जाई. उत्पादकही रोशच असल्याने विकत घेताना दिलेला पैसाही पुन्हा मूळ कंपनीकडेच जाई. पण स्थानिक कंपनीचा नफा नगण्य राही. स्वित्झर्लंडसारख्या करचुकव्यांच्या नंदनवनात रोशला कर भरावा लागत नसल्याने, हा पैसा बिनबोभाट त्यांच्या तिजोरीत जमा होई.
या रोशच्या व्हेनेझुएलामधील कंपनीत सॅम्युअल अॅडम्स हा ब्रिटिश नागरिक १९६७-६८ मध्ये रुजू झाला आणि कंपनीच्या कारभाराची त्याला जवळून ओळख होऊ लागली. रोश हजार हातांनी फायदा लाटत असताना याविरुद्ध कोणीच आवाज उठवत नव्हतं. रोशने आपल्या व्यवसायवृद्धीसाठी ’युरपियन इकनॉमिक कमिटी’ (ई.ई.सी.)शी करार केला आणि अॅडम्सला ही संधी मिळाली. २५ फेब्रुवारी १९७३ रोजी ई.ई.सी.च्या स्पर्धानियमन विभागाच्या आयुक्तांना रोशच्या गैरकारभाराबद्दल माहिती देणारं पहिल पत्रं पोस्ट केलं नि त्याच्या लढ्याला प्रारंभ झाला. पुढे आपल्या अधिकाराचा वापर करून ई.ई.सी.चे अधिकारी मागतील ती माहिती गोळा करून त्याने वेळोवेळी ती त्यांना पुरवली.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे ई.ई.सी.चे तपास अधिकारी स्वत: स्विस सीमेच्या आत कधीही प्रवेश करत नसत. स्वित्झर्लंड हा ई.ई.सी. चा सदस्य देश नसल्याने आवश्यक त्या अधिकृत कागदपत्राशिवाय त्यांना अशी चौकशी करणे, माहिती मागवणे शक्य नव्हते. आणि अशी परवानगी स्विस सरकारकडे मागणे, म्हणजे रोशला सावध करण्यासारखेच होते. त्यामुळे जी माहितीची देवाणघेवाण होत होती, ती स्विस कायद्यानुसार एका प्रकारे बेकायदेशीर ठरत होती. त्यामुळे स्वतः स्वित्झर्लंडमधे येऊन अॅडम्सला भेटणं म्हणजे अटकेला आमंत्रण दिल्यासारखेच होते. पण या धोक्यापासून त्यांनी अॅडम्सला मात्र सावध केले नाही.
१९७४ च्या अखेरीस स्विस पोलिसांनी अॅडम्सला अटक केली. स्विस व्यवस्था ही उद्योगांची बटीक असल्याने अ‍ॅडम्सची सारी चौकशी ही रोशच्या संपूर्ण नियंत्रणाखालीच चालू होती. अॅडम्स जरी ब्रिटिश नागरिक असला, तरी अन्य देशातील नागरिकांना मिळणारी अ‍ॅम्नेस्टी स्विस कायद्यात नाही. दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे स्वित्झर्लंडमधे मोठ्या उद्योगांवर द्रोह हा देशाशी केलेला द्रोह मानला जातो. त्यामुळे अ‍ॅडम्सवर स्विस कायद्याच्या ’व्यापारविषयक गुप्तता अटींचे उल्लंघन आणि राष्ट्रद्रोह या दोन कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आला.
त्याच्या पत्नीच्या चौकशी दरम्यान एका पोलिस अधिकार्‍याने अॅडम्सला किमान वीस वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते हे सूचित केले. याशिवाय त्याला रोशच्या बालेकिल्ल्यात, म्हणजे बाझल् येथे हलवण्यात येणार असल्याचं समजले. या दोन बातम्या ऐकून खचलेल्या तिने दुसर्‍या दिवशी पहाटेच गळफास लावून आपली इहलोकीची यात्रा संपवली. इथून अ‍ॅडम्सची कौटुंबिक परवड चालू झाली. पुढे त्याची एक मुलगीही उपचाराअभावी दगावली.
स्विस तुरुंगातून जामिनावर बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक असलेला पैसा युरपिय आयोगाने आश्वासन देऊनही दिला नाही. त्याला झालेला मानसिक त्रास, बुडालेलं उत्पन्न, कौटुंबिक आपत्ती इ. बाबत भरपाई पोटी सुमारे ’पाच लाख पौंड’ देण्यात यावेत असे कायदेतज्ञांचे मत होते. पुढे नुकसानभरपाई तर सोडाच जेमतेम वीस हजार पौंड ’मानवतेच्या दृष्टिकोनातून’ देऊन आयोगाने आपले शेपूट सोडवून घेतली. इतकेच नव्हे तर, ’अॅडम्स याने ई.ई.सी.ला रोश संबंधी माहिती पुरवली’ ही बातमीही अॅडम्स ज्याच्याबरोबर संपर्कात होता त्या ’विली श्लीडर’नेच रोशला दिली! अॅडम्सने दिलेली कागदपत्रे ई.ई.सी.ने रोशच्या प्रतिनिधींना दाखवली, एवढेच नव्हे तर त्यांची छायाचित्रेही घेऊ दिली.
व्यवस्थांची साखळी पूर्ण झाली होती! रोशच्या विरुद्ध अॅडम्स आयोगाला पुरावे देत होता, आयोगाचा अधिकारी ही बातमी रोशला देत होता, रोश आपला स्वार्थ जपण्यासाठी स्विस सरकारचा वापर करून घेत होती, स्विस न्यायव्यवस्था स्विस सरकारच्या तालावर नाचत होती आणि एका व्यक्तीसाठी आपले व्यापारी संबंध पणाला लावण्यास युरपिय आयोग कां-कूं करत होता. एका व्यक्तीच्या विरोधात एवढ्या व्यवस्था उभ्या राहिल्या होत्या.
अ‍ॅडम्सच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या ब्रिटिश मजूर पक्षाचे नेते जॉन प्रेस्कॉट यांच्या चिकाटीमुळे स्विस सरकारशी आणि रोशशी असलेला संघर्ष माफक ठेवू पाहणार्‍या आयोगाला नमते घ्यावे लागले. या सार्‍या गोंधळाचे निराकरण करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाने दिलेल्या ’दोनेझ’ अहवालाने अ‍ॅडम्सवरील सारे आरोप पुसून टाकले. १९८६ साली अॅडम्सने आपल्या आयुष्याचा लेखाजोखा ’रोश विरुद्ध अॅडम्स’ या पुस्तकातून मांडला. १९८५ मध्ये त्याच्या संघर्षावर ’अ साँग ऑफ युरप’ नावाचा एक टीव्ही-पटही तयार करण्यात आला होता.
एके काळी सुखवस्तू कुटुंबात जन्मलेला आणि लठ्ठ वेतनाचा रोजगार असलेल्या अॅडम्सला आर्थिक चणचण संपवण्यासाठी पत्नीच्या इन्शुरन्सच्या पैशाचा आधार घेण्याची वेळ आली. तिसर्‍या पत्नीच्या हत्येसाठी मारेकरी घातल्याबद्दल १९९४ साली त्याला दहा वर्षांची शिक्षा झाली.
(मुख्य आधार: ’रोश विरुद्ध अॅडम्स’, १९८७. राजहंस प्रकाशन)
>-oOo-
( पूर्वप्रसिद्धी: दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक २६ जानेवारी २०२० )
पुढील भाग >> जिन्हे नाज़ था हिंद पर... : सत्येंद्र दुबे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा