समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ३ : राजकीय धारेत सामील होण्याने येणार्‍या जबाबदार्‍या नि मर्यादा << मागील भाग
---
ढोबळ मानाने पाहिलं तर एकचालकानुवर्तित्व, अननुभवी सहकारी, पक्षसदस्यांना एकत्र बांधणार्‍या कोणत्याही समान धाग्याचा, धोरणाचा अथवा विचारसरणीचा पूर्ण अभाव, आपल्या कुवतीबाबत फाजील आत्मविश्वास या 'आप'च्या काही मर्यादा म्हणता येतील.
केजरीवाल हा ब्युरोक्रसीतून आलेला, तो काही संघटनात्मक कार्यातून उभा राहिलेला नेता नव्हे. त्यांनी वा अण्णांनी उभे केलेले आंदोलन हे जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत नव्हतेच. तेव्हा ते वरवरच्या (superficial) पातळीवरच असणार होते. याच कारणासाठी ते दीर्घकाळ प्रभाव टिकवून राहणे अवघड होते. भ्रष्टाचार हा तुमच्या आमच्या जगण्यात मुरलेला एक रोग आहे हे तर निश्चितच. व्यवस्थेची कार्यक्षमता त्यामुळे कमी होते हे ही खरेच आहे, परंतु त्याच्या प्रभावाने जगण्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत असे नव्हे. अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार, निवारा, वैद्यकीय सेवा, कार्यक्षम दळवणवळण व्यवस्था इ. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असताना एका भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच भर देणे एकांगीच होते.
'आप'चे समर्थक दावा करतील की मुळात भ्रष्टाचार दूर झाला की हे सारे आपोआप होईल. हा भाबडा आशावाद व्यवस्थेची पुरेशी माहिती नसल्याचे निदर्शक तर आहेच पण कम्युनिस्टांच्या 'भावी वर्गविहीन समाजात सारे आलबेल असेल' किंवा धार्मिक कट्टरवाद्यांच्या 'आपल्या वैभवशाली भूतकाळाकडे चला मग आपले सारे प्रश्न संपतील.' यासारख्या गृहितकांसारखेच हास्यास्पद आहे. निव्वळ भ्रष्टाचार संपला की माणसे एका क्षणात सज्जन होऊन बंधुभावाने काम करत नसतात. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणा माणसाची प्रवृत्ती बदलत नसतेच. ती बदलावी यासाठी त्याला समांतर अशी - समाजवाद्यांनी पूर्वी राष्ट्रसेवादलाच्या माध्यमातून उभारली होती तशी - प्रबोधनाची यंत्रणा उभारावी लागते. केजरीवाल आणि कंपनीची वाटचाल पाहता त्यांना याची जाणीव असावी हे म्हणणे फारच धाडसाचे ठरेल.
दुसरे म्हणजे ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर ते आंदोलन उभे राहिले त्यावर त्यांनी काढलेले उत्तर तितकेच तकलादू होते. आणखी एक सत्ताकेंद्र उभे केल्याने भ्रष्टाचार नाहीसा होत नसतो हे त्यावेळी उन्मादी अवस्थेला पोचलेल्या सामान्यांना जाणवत नसले तरी वैचारिक बैठक पक्की असणार्‍यांनी हे सुज्ञपणे समजून घ्यायला हवे होते. हाती काठी घेऊन बसलेला कुणी एक लोकपाल नावाचा रखवालदार गल्लीबोळात पसरलेला, आपल्या समाजात हाडीमासी मुरलेला भ्रष्टाचार एकदम शून्यावर आणू शकत नसतोच. तेव्हा हे 'मुळावर घाव घातला की फांद्या पाने खाली येतील' तत्त्वज्ञान अस्थानीच नव्हे तर स्वप्नाळूच होते.
पहिल्या प्रक्षोभातून विजय मिळाला तो टिकवायचा, सत्तेच्या माध्यमातून पक्षबांधणीची संधी साधायची सोडून केवळ जनक्षोभावर केंद्रात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न फसणार हे सांगायला कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नव्हतीच. अण्णांच्या पहिल्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद नि तुलनेत दुसर्‍या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता जनक्षोभ सतत टिकवून धरणे शक्य नसते हे समजून यायला हरकत नव्हती. तसंच एकाच वेळी दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांशी दोन हात करतानाच उद्योगधंद्यांशी, पाणी नि वीज वितरण यासारख्या पायाभूत क्षेत्रातील व्यवस्थांशी आणि मुख्य म्हणजे पोलिसदलासारख्या सत्तेच्या मुख्य हत्याराशीच दोन हात करायला उभे राहणे - आणि ते ही कोणत्याही संघटनेच्या वा पैशाच्या बळाशिवाय - ही पराभवाचीच रेसिपी असते हे विचाराचे इंद्रिय जागृत असणार्‍यांना उमजायला हवे होते.
आपणच खोदलेल्या खड्डयात रुतलेली आप, भाजप आणि काँग्रेस दोघांनाही विरोध करत उभी राहिलेली आप, वर उल्लेख केलेल्या 'व्यवहार्य तडजोड' या घटकाला पूर्ण विसरून गेली. दिल्लीमधे आम्ही भाजपलाही बरोबर घेणार नाही की काँग्रेसलाही ही भूमिका निव्वळ अराजकतावादीच असते हे ढळढळीत वास्तव होते. अशा वेळी नवी व्यवस्था देण्याचा दावा करणार्‍याचे 'हो मी अराजकतावादी आहे.' हे विधान अत्यंत बेजबाबदार ठरते. जनतेने तुमचे काही उमेदवार निवडून दिले आहेत. त्यांनी सत्तेच्या रिंगणात जी परिस्थितीला योग्य असेल अशी भूमिका पार पाडावीच लागते.
हे दोघेही नाहीत तर तिसरा पर्याय राजकीय फाटाफुटीचा किंवा चौथा नव्याने निवडणुकांचाच असतो हे न समजण्याइतके केजरीवाल किंवा 'आप'चे इतर नेते मूर्ख नक्कीच नव्हते. तेव्हा एकीकडे 'आम्ही सारे सज्जन' तेव्हा इतर पक्षांत फूट पाडणार नाही म्हणताना आपण फेरनिवडणूक अपरिहार्य ठरवतो आहोत नि याचा अर्थ आपण प्रथमच निवडून आणलेल्या अठ्ठावीस जणांना - ज्यात अनेक जण सामान्य आर्थिक पार्श्वभूमीचेही होते - पुन्हा एकवार निवडणुकीच्या खर्चात लोटत आहोत असाच होता. समजा पुन्हा निवडणुका झाल्या असत्या मागच्या निवडणुकीतील अनुकूल वारे अधिकच आपल्या बाजूला वाहतील अशी शक्यता धरूनच हा निर्णय घेता येतो हे खरे, पण त्याचबरोबर 'निवडणुका लादल्या' हा दोष घेऊनही पुढे जावे लागते हे विसरून चालणार नव्हते.
सत्ता राबवण्याबाबत अननुभवी असणे हा सर्वात मोठा दोष 'आप'ला काही काळ वागवावा लागणार होता. समाजाच्या विविध सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातून थेट राजकारणात आलेल्या नि कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या प्रतिनिधींना घेऊन सत्ता राबवणे हे सोपे नसते. अचानक सत्तेत आलेले अननुभवी प्रतिनिधी म्हणजे सत्तेच्या चाव्या थेट ब्युरोक्रसीच्या हातात देणेच ठरले असते. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींऐवजी प्रशासनाने सत्ता राबवणे हा लोकशाहीचा पराभव ठरला असता. अशा वेळी प्रथम नाईलाज म्हणून का होईना सत्ताकारणात अनुभवी असलेल्या भाजप किंवा काँग्रेस (तिसरा पर्याय दिल्लीत उपलब्धच नव्हता) बरोबर घेऊन सत्ता राबवणे अनुभव गाठीस बांधण्याच्या दृष्टीने कदाचित उपयुक्त ठरले असते. यातून आपण जे बोलतो त्यातले अंशमात्र का होईना प्रत्यक्षात आणून दाखवता आले असते जेणेकरून तुमच्यावरचा विश्वास दृढमूल होऊन कदाचित पुढल्या निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली असती. फार वेगाने प्रसिद्धीच्या शिखरावर चढलेल्या केजरीवालांना सत्ताही वेगाने हातात यावी असे वाटत होते, नि हा उतावीळपणाच 'आप'च्या वेगाने झालेल्या प्रसिद्धीचा अपरिहार्य उत्तरार्ध असणार्‍या वेगाने होणार्‍या अस्ताकडे घेऊन जातो आहे.
सारेच भ्रष्ट नि आम्ही धुतल्या तांदुळासारखे स्वच्छ या 'होलिअर दॅन दाऊ' च्या दाव्याची विश्वासार्हता फार काळ टिकून राहणे अवघड असते. (भाजपने याचा पुरेपूर अनुभव घेतल्यावर ज्याच्यावर आपण भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्याच काँग्रेसी मंत्र्याला निवडणुकीच्या तोंडावर फोडून, वर सत्ता आल्यावर गृहराज्यमंत्रीपदाचे उदक त्याच्या हातावर सोडून आपण 'मुख्य धारेत' सामील झाल्याचा पुरावाच दिला.) 'आप'ने काँग्रेस वा भाजपच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी राजीनामा द्यावा, त्यांच्या पक्षाने त्यांना सर्व पदावरून दूर करावे असा आग्रह धरावा, त्यांच्याविरोधी सीबीआय चौकशीची मागणी करावी यासाठी आंदोलन करावे नि याउलट सोमनाथ भारती, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी यांच्याबाबत मात्र 'आमच्या अंतर्गत चौकशीत हे निर्दोष आढळले आहेत' असे केजरीवालांनी दिलेले सर्टिफिकेट समोरच्याने पुरेसे समजावे हा आग्रह धरावा हा दुटप्पीपणाच असतो. आपण ज्या मूळ - नि कदाचित एकमेव - तत्त्वाच्या आधारे उभे राहू पाहतो आहोत त्या तत्त्वालाच हरताळ फासणारा असतो हे न समजण्याइतके 'आप'चे नेते भाबडे होते का, की हे त्यांच्या राजकारणाचे अपरिहार्य फलित होते म्हणायचे?
शिवसेनेत असताना दीर्घकाळ राजकारणाचा अनुभव घेतलेले नि तिथून बाहेर पडताना अनेक अनुभवी कार्यकर्ते घेऊन बाहेर पडलेले राज ठाकरे पक्ष स्थापन करून दहा वर्षे झाल्यानंतरही तो पुरेसा वाढलेला नाही याचे भान राखून आपली प्रभावक्षेत्रे निश्चित करतात नि पुरेसे राजकीय बळ निर्माण होईतो केवळ त्याच क्षेत्रांत आपले लक्ष केंद्रित करतात. याउलट देशाच्या बहुतांश भागांत मुळात पक्ष नावाचे काही अस्तित्वातच नसताना 'आप' चारशे जागा लढवतो तो नक्की कशाच्या बळावर? अशा वेळी उमेदवारीचे उदक अनेकांच्या हातावर सोडले ते नक्की कोणत्या निकषांच्या आधारे, त्यांची लायकी वा गुणवत्ता (credentials) इतक्या कमी काळांत कुणी नि कशी तपासली?
'मॅगसेसे पुरस्कार' मिळवलेले' हा एकमेव समान धागा असलेले पण परस्परांहून अतिशय भिन्न प्रकृती असलेले चार लोक एकत्र येऊन एखादी चळवळ उभी करतात तेव्हा तो धागा त्यांना एकत्र ठेवण्यास पुरेसा ठरणार नसतोच. एखादा पुरस्कार मिळणे ही वैचारिकदृष्ट्या सहयोगी, सहप्रवासी होण्याचा बंध होऊच शकत नाही. मग सुरुवातीला बरोबर असणारे सहकारी एक एक करून दूर होऊ लागले तरी आपले काही चुकते, ते संभाळून घ्यायला हवे हे ध्यानात न घेता एकाधिकारशाही गाजवू लागलेले केजरीवाल इतर राजकीय नेत्यांच्याच मार्गे वाटचाल करत असतात.
(क्रमशः)
पुढील भाग >> समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ५: आप' हा समाजवाद्यांचा राजकीय चेहरा का असू शकत नाही
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा