भारतीय राजकारणात आघाडीचे, युतीचे राजकारण नवीन नाही. स्वबळावर सत्ताधारी झालेल्या सरकारांची संख्या दोन वा त्याहून अधिक पक्षांच्या आघाडी/युती/फ्रंट सरकारांच्या संख्येहून फारच कमी दिसते. केंद्रात तर १९८४ नंतर थेट तीस वर्षांनी २०१४ साली- जेमतेम का होईना, पण पूर्ण बहुमत असलेल्या पक्षाचे सरकार प्रथमच स्थापन झाले. उरलेला बहुतेक सर्व काळ देशात विविध पक्षांच्या आघाडीचे सरकारच सत्ताधारी होते.
१९७१ सालापर्यंत स्वबळावर सरकार स्थापन करणार्‍या काँग्रेसला टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी अ‍ॅंटी-काँग्रेसिझमचा विचार मांडायला सुरुवात केली. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली १९७७ मध्ये स्थापन झालेले जनता पक्षाचे सरकार हा या राजकारणाचा पहिला विजय होता. हे सरकार तांत्रिकदृष्ट्या जरी एका पक्षाचे असले, तरी त्यात परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षांची मोट बांधलेली होती. या जनता पक्षात जनसंघ हा अति-उजवा पक्ष सामील होता, प्रजा समाजवादी पक्ष आणि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीसारखे समाजवाद ही विचारधारा मानणारे पक्ष, स्वतंत्र पक्षासारखा भांडवलदार धार्जिणा म्हटला जाणारा पक्ष, चरणसिंग यांचा भारतीय क्रांती दल, तसेच काँग्रेसचे अनेक फुटीर गट सामावून घेतले होते. वैचारिकदृष्ट्या विसंगत असलेल्या पक्षांच्या आघाडीचे हे स्वातंत्र्योत्तर काळातले पहिले सरकार होते.
जेमतेम तीनच वर्षे टिकलेल्या या सरकारमुळे एक मात्र झाले की ’काँग्रेसेतर वाद’ हा राजकीय विचार म्हणून रुजला. केंद्रीय राजकारणातून तो राज्यांच्या राजकारणातही झिरपला. तोवर विरोधक अथवा काँग्रेसमधील फुटीर गट काँग्रेसला फार हादरे देऊ शकले नव्हते. पण आता वैचारिक विरोधकांशी आघाडी करुन सत्ता मिळवता येऊ शकते, यश मिळू शकते हे निर्णायकरित्या सिद्ध झाले. विविध राज्यांतून स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतकी ताकद नसलेल्या महत्वाकांक्षी स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी हळूहळू काँग्रेसपासून स्वतंत्र होत राजकारण करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे देशभर काँग्रेसच्या घसरणीला सुरुवात झाली आणि देशात आघाड्यांचे आणि स्थानिक पक्षांचे राजकारण प्रबळ होत गेले.
आघाड्यांचे राजकारण हे विशिष्ट विचारसरणीशी बांधील नसलेल्यांच्या अधिक सोयीचे आहे. राजकीय विरोधक म्हणून लढल्यानंतरही एकत्र येताना विचारसरणीचा अडथळा त्यांच्या समोर नसतो. स्थानिक पक्षांच्या बाबत हे अधिक सुकर होते. कारण राज्याचे हित, प्रादेशिक अस्मितेची जपणूक हा समान मुद्दा त्यांच्या आघाडीच्या झेंड्याचा खांब म्हणून कायमच वापरता येत असतो. पण अनेकदा या आघाड्या अथवा फ्रंट हे ’समान विचारसरणी’च्या आधारे स्थापन झाल्याचे दावे केले जातात.
बंगालमधील लेफ्ट फ्रंट ही वैचारिक अक्षावर एकाच बाजूला असलेल्या चार पक्षांची आघाडी आणि महाराष्ट्रात ’हिंदुत्व’ या समान धाग्याने जोडले गेल्याचा दावा करणारी शिवसेना आणि भाजप यांची युती ही अशा आघाड्यांची दोन ठळक उदाहरणे आहेत. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काँग्रेसमधूनच बाहेर पडलेला असल्याने वैचारिकदृष्ट्या काँग्रेसशी जोडला गेलेला आहे. थोडक्यात सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ही अनुक्रमे भाजप आणि काँग्रेस यांची स्थानिक राजकारणाला प्राधान्य देणारी उपांगे आहेत असे म्हटले तर ते फारसे गैर ठरु नये.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना-भाजप युती या दोन आघाड्या गेली तीस वर्षे परस्परांविरोधात लढत आहेत. आणि यामुळेच आज भाजपशी फारकत घेऊन सेना दोन काँग्रेससोबत जाते किंवा राष्ट्रवादीचे अन्य आमदार आपोआप ’मागुते’ येतील असे गृहित धरुन भाजपा त्यांच्यासोबत औट-दिवसाचे सरकार स्थापन करते तेव्हा महाराष्ट्रीय राजकारणाची घडी विस्कटते आणि अभद्र, अनैतिक युती-आघाडीचे आरोप-प्रत्यारोप सुरु होतात.
एक आघाडी अथवा युती मोडली नि नवी आकाराला आली, की नव्या समीकरणातील लाभधारक बाजू त्या घडामोडींचे समर्थन करणार, आणि त्यात सत्ता अथवा आपली राजकीय भूमी गमावलेली बाजू नव्या समीकरणाला ’अनैसर्गिक’, ’अपवित्र’ अथवा ’अभद्र’ म्हणून जाहीर करणार हे अपरिहार्यपणे घडत असते. अमुक एक युती अथवा आघाडी नैसर्गिक आहे किंवा अनैसर्गिक आहे हे दावे केवळ ज्यांचे त्या बदलातून नुकसान होते त्यांच्याच सोयीचे असतात हे बहुतेकांना ठाऊक असतेच. फक्त ते उघडपणे मान्य न करता आघाडी करताना अथवा युती मोडताना आपण नैतिक वर्तन करत आहोत असा दावा अट्टाहासाने केला जात असतो.
ाजकारणात विचारसरणींचा लोप होत असताना "आमची विचारसरणी समान आहे म्हणून आमची युती वा आघाडी ’नैसर्गिक’ आहे" हा दावा केवळ सत्तेच्या गणितावरची रंगसफेतीच असतो. पण समजा तशी नैसर्गिक वगैरे आहे असे मानले, तरी ती कायम ठेवणे कितपत उपयुक्त असते? ती मोडण्याची कारणे काय? सामान्य माणसे ’सत्तालोलुप सगळे.’ असे म्हणून झटकून टाकतात तितके ते सरळसोट असते का? या घडामोडींमागे, सत्तेचे अथवा राजकारणातील ’सोबतीचे करार’ करणे आणि मोडणे यात खरोखरच नैतिक, अनैतिक असे असते का? स्वार्थांच्या संघर्षात केवळ एक बाजू स्वार्थी, सत्तालोलुप असे म्हणता येते का? आणि एकुण गोळाबेरीज म्हणजे राजकारण आणि सत्ताकारणाच्या घडामोडींमध्ये अशा सोबतीच्या करारांचे स्थान काय याचा वेध घ्यावा लागतो. तात्कालिक, त्या विशिष्ट एका राजकीय समीकरणाचे विश्लेषण करण्याऐवजी राजकारणात केल्या जाणार्‍या अशा ’सोबतीच्या करारां’कडे व्यापक प्रक्रिया म्हणून पाहता येईल का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना, एखाद्या राजकीय समीकरणाच्या निषेध-समर्थनापलिकडे ती प्रक्रिया समजून घेता येते का हे तपासून पाहायला हवे.
आपल्या पक्षाला नेत्रदिपक यश मिळाले म्हणून ’आम्ही विरोधी पक्ष संपवू’ ही घोषणा करणार्‍यांना निदान लोकशाहीत, निवडणुकीच्या मार्गाने घडवणे हे जवळजवळ अशक्यच असते. निदान जोवर स्वबळावर संपूर्णपणे सत्ता ताब्यात येत नाही तोवर तर ही घोषणा विरोधकांना आपल्या विरोधात एकवटण्यास उद्युक्त करुन आपल्या पायावर पाडून घेतलेला धोंडा असतो. कारण लोकशाहीमध्ये राजकारण हे नेहमीच एक सत्तासमतोलाकडे सरकत असते. एका पक्षाने अतिरिक्त बळ मिळवले की विरोधकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि सत्तासमतोलाला पुन्हा एकवार त्याच्या गुरुत्वमध्याकडे नेण्यासाठी नवी समीकरणे निर्माण होतात.
१९७१मध्ये काँग्रेसमधील फुटीनंतरही इंदिरा गांधी यांना मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर १९७७ मध्ये जनता पक्षाचा प्रयोग झाला. १९८४ मध्ये राजीव गांधींच्या अभूतपूर्व अशा यशानंतर जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली लढलेला ’नॅशनल फ्रंट’ हा भाजप आणि डाव्या आघाडीच्या पाठिंब्यावर सत्तारुढ झाला. या वेळी काँग्रेसला जवळजवळ चाळीस टक्के मते मिळूनही केवळ विरोधकांच्या परस्पर-सहकार्याने त्यांच्या जागा निम्म्याहून अधिक घटल्या होत्या.
ा दोनही वेळा समाजवादी विचारसरणीशी नाते सांगणार्‍यांनी जनसंघ, भाजपसारख्या धर्माचे राजकारण करणार्‍यांशी हातमिळवणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या या ’अभद्र’ युतीबद्दल बोलले गेले होते, आजही ’त्यांनी माती खाल्ली’ असे : केंद्रातील राजकारणात स्वत: अदखलपात्र झालेले कम्युनिस्ट लिहीत असतात. त्याकाळीही टीका करणारे मधु लिमये यांच्यासारखे धर्मनिरपेक्षता अथवा समाजवादी मूल्ये मानणारे अथवा तसा दावा करणारे होते. एककल्लीपणे काँग्रेसविरोधाच्या तत्त्वाच्या आहारी जात आपण दुसरा भस्मासुर उभा करत आहोत असे धोक्याचे इशारे त्यांच्यासारख्या काही जणांनी दिले होते. पण त्याक्षणी सत्ताकारणात अक्राळविक्राळ वाढून बसलेल्या काँग्रेसला सत्ताच्युत करणे हे विरोधी पक्षांचा एकमेव उद्दिष्ट होते. Kill a demon today, deal with the devil tomorrow या उक्तीला अनुसरून या वैचारिकदृष्ट्या विसंगत ’सोबतीच्या कराराचे’ समर्थन तेव्हाच्या सत्ताधार्‍यांकडून दिले जात होते.
पुढे यातून भाजपसारखा धर्माधिष्ठित राजकारण करणारा पक्ष प्रबळ झाला. म्हणजेच यातून धोक्याचे इशारे देणार्‍यांचे दावे द्रष्टेपणाचेच ठरले. पण दुसर्‍या बाजूने पाहता त्यांचे काँग्रेसला दुबळे करण्याचे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य झाले असे म्हणावे लागेल. कारण १९८९ नंतर आजपर्यंत, म्हणजे तीस वर्षे काँग्रेस कधीही स्वबळावर सत्ता स्थापन करु शकलेली नाही. याउलट त्या राजकारणातून उभा राहिलेला भाजप आज १९७१च्या काँग्रेसप्रमाणे स्वबळावर ३००चा आकडा पार करुन गेला आहे. राजीवजींची ४०४ खासदारांची, इंदिराजींची ३५२ची कामगिरी जरी त्यांना साध्य करता आलेली नसली, तरी भारतीय राजकारणाचा मुख्य अक्ष म्हणून त्यांनी आपले स्थान पक्के केले आहे.
त्यामुळे १९७७, १९८९च्या काँग्रेसेतर राजकारणाची जागा आता भाजपेतर राजकारणाने घेतली आहे. सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या महाराष्ट्रातील तीनही प्रमुख भाजपेतर पक्षांनी एकत्र येणॆ हे त्याचेच निदर्शक आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस अशी आघाडी साकार होते आहे. वैचारिकदृष्ट्या परस्पर-विरोधी असलेल्यांची ही ’अभद्र हातमिळवणी’ आहे, भाजपद्वेषातून तयार होणारी विजोड युती (गेली पाच वर्षे मोदीद्वेष म्हटले गेले जात होते. पण आता स्थानिक राजकारणात तरी भाजप = मोदी हे समीकरण मागे पडताना दिसते आहे.) वगैरे आरोप होत आहेत. जे साधारणपणे जनता पक्षाच्या प्रयोगाच्या वेळी झालेल्या आरोपांशी नाळ जोडणारे आहेत,
एक बाजू प्रबळ होऊन सत्तासमतोल बिघडू लागला की ज्यांची राजकीय भूमी घटते आहे असे राजकीय प्रवाह, प्रसंगी वैचारिक भूमिकांतील अंतर्विरोध दूर ठेवूनही, एकत्र येतात नि प्रबळ बाजूला तोंड देतात. पण पंचाईत अशी असते की, प्रबळ विरोधकापासून आपली राजकीय भूमी वाचवतानाच ती आपल्या सहकारी पक्षासोबत वाटून घ्यावी लागत असते. आणि तिथे तो जोडीदार प्रबळ होऊन बसला, की ती परत मिळवणे अवघड होत जाते. तेथील स्थानिक कार्यकर्तेही साथ सोडून जोडीदार पक्षाकडे अथवा विरोधकांकडे सरकू लागतात. थोडक्यात जोडीदार असणे हे आपली भूमी टिकवणे आणि विस्तार करणे या हेतूंना पडलेले कुंपण असते. त्यामुळे विरोधकांप्रमाणॆच जोडीदाराचे बळही आपल्या दृष्टीने घातक ठरेल इतके वाढू न देणे आवश्यक असते. आणि तसे घडू लागले तर प्रसंगी त्याचा हात सोडून, त्याला शह देण्यासाठी विरोधकांशी हातमिळवणीही उपयुक्त ठरु शकते.
(क्रमश:)
-oOo-
पुढील भाग >> राजकारणातील सोबतीचे करार: वर्तमान
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा