(शेखर गुप्ता यांचा लेख: Are Leaders from 'lower' casts and subaltern groups more corrupt? )
---
काही काळापूर्वी माझ्या पहिल्या आयटी कंपनीत काम करत असताना त्यांच्या एका सॉफ्टवेअरबाबत एक इंटरेस्टिंग टेस्ट केस वाचली होती.
अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये गोर्‍या व्यक्तींपेक्षा कातडीचा रंग काळा असलेल्या - आफ्रिकन-अमेरिकन - लोकांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण आणि तीव्रता अधिक आहे अशी तक्रार मानवाधिकार संघटना बराच काळ करीत होत्या.
परंतु नुसता दावा पुरेसा नसतो कारण परस्परविरोधी दावे, आरोप-प्रत्यारोप हे होतच असतात नि प्रत्येक बाजूला आपले मत हे वास्तवच आहे असा ठाम विश्वास असतोच. अशा वेळी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन स्वीकारावा लागतो नि निष्कर्षाला अधिक विश्वासार्ह दावा म्हणून समोर ठेवावे लागते.
आणि नुसते इकडे अठ्ठेचाळीस आहेत नि तिकडे एकुणपन्नास आहेत म्हणजे एकुणपन्नासच्या बाजूचा दावा करणारे बरोबर आहेत असे नसते. कारण तुम्ही काळाच्या अशा तुकड्यावर असू शकता जिथे केवळ योगायोगाने एक बाजू जड दिसते आहे. कदाचित काही दिवसातच पारडे दुसर्‍या बाजूला जाऊ शकते आणि तुम्हाला निर्णय बदलावा लागू शकतो. (अर्थात आमचा नेता दोषमुक्त झाला की न्यायव्यवस्था निर्दोष नि त्यांचा झाला की न्यायव्यवस्था सदोष असे बालीश विचार करणारे बहुसंख्य असतात. पण ते असो.) तेव्हा निव्वळ आकडे पुरेसे नसतात, कार्यकारणभाव सिद्ध करण्यासाठी त्याहून अधिक काही हाती असावे लागते.
इथे त्या सॉफ्टवेअरचा प्रवेश झाला. एका संघटनेने आरोप सिद्ध झालेल्या अनेक केसेसचा वंशाधारित डेटा जमा केला. त्यानंतर त्या सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध असलेल्या संख्याशास्त्रीय तंत्रांचा वापर करुन आफ्रिकन-अमेरिकन व्यक्तींच्या बाबत दोषी ठरवले जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे, इतकेच नव्हे तर त्यांना देण्यात येणार्‍या शिक्षेचे स्वरुप अधिक तीव्र असल्याचे साधार सिद्ध केले.
हे वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष मानवाधिकार आंदोलनांना बळ देऊन गेले. आजही न्यायव्यवस्था तिथली आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांबाबत पक्षपाती आहेच, पण निदान इतके झाले आहे की अशी एखादी केस घडली की त्याविरोधात उभे राहणार्‍यांची संख्या बरीच अधिक असते.
शेखर गुप्तांनी हा लेख लिहिण्यापूर्वीपासूनच त्यातील अध्याहृत निष्कर्षाला पुष्टी देणारी उदाहरणे - डोळ्यावर जातीची झापडे नसलेल्यांच्या - वारंवार समोर येत असतात. तेव्हा अशाच प्रकारचा व्यापक अभ्यास भारतातही व्हायला हवा. मुख्य म्हणजे मुख्य म्हणजे निरपेक्षपणे व्हावा, अमुक एक निष्कर्ष निघालाच पाहिजे या दृष्टीने नव्हे.
दुर्दैव हे की या देशात आज माध्यमांची, अभ्यासकांची, अभ्यासाची, व्यवस्थेची सार्‍या सार्‍यांचीच पूर्वग्रहांच्या, गटनिष्ठेच्या आधारे इतकी काटेकोर वाटणी झाली आहे, की असा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करणार कोण आणि केलाच तरी तो तसा वस्तुनिष्ठ आहे असे मानणार किती टक्के लोक हा एक प्रश्न आहेच. कारण निष्कर्ष सोयीचा असला तरच तो पुरेसा वस्तुनिष्ठ नि वास्तव मानणारे नि गैरसोयीचा असला की तो एकांगी असल्याचा कांगावा करणारेच बहुसंख्य आहेत.
- oOo -
या विषयावरील आणखी लेख:
रॅडली बाल्को यांचा ’वॉशिंग्टन पोस्ट’ मधील लेख: There’s overwhelming evidence that the criminal justice system is racist. Here’s the proof.
अ‍ॅना-ली फर्थ यांचा जजेस.ऑर्ग वरील लेख: Most judges believe the criminal justice system suffers from racism
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा