सोमवार, ३० डिसेंबर, २०१९

केला तुका झाला माका

समोर एक दगड आहे आणि तुमच्याकडे पाण्याचा लोटा आहे. दगडावर नेमाने पाण्याची धार धरुन त्याला पाघळवण्याचा, मऊ करण्याचा प्रयत्न तुम्ही करता. परिणामी...

...आसपासची बहुसंख्या तुमच्या कृतीला भक्ती समजून त्या दगडाला देवत्व देऊन त्याची पूजा करु लागते.

पाण्याने दगडाला मऊपणा येत नाही, फारतर छिद्र पडू शकते. आणि ते छिद्र पाडायचे तर त्या कृतीलाही अनेक वर्षांचे सातत्य हवे हे तुम्हाला समजत नाही, आणि दगडाला देवत्व देण्यास उतावीळ असलेली आलस्यबुद्धी बहुसंख्या तुमच्या आसपास आहे हे तुम्ही समजून घेतलेले नसते.

विज्ञान आणि समाजशास्त्र या दोनही विषयांत तुम्ही एकाच वेळी नापास झालेले असता!

-oOo-

मार्क्सासि वाट पुसता

जिचा तो कट्टर शत्रू आहे असा आभास निर्माण केला जातो, ती भांडवलशाही ही मानवी प्रगतीमधील एक संक्रमणशील अवस्था आहे असे म्हणत असताना, मार्क्सने पददलितांच्या, गुलामांच्या, भूदासांच्या मुक्तीमधील तिचे योगदान नाकारले नव्हते. त्यापुढे जाऊन समाजवादी व्यवस्था ही देखील त्याला अपेक्षित असलेल्या साम्यवादी (कम्युनिझम चा हा मराठी प्रतिशब्द खरंतर मला अजिबात पसंत नाही.) व्यवस्थेकडे जाण्याच्या मार्गावरचा एक आवश्यक टप्पा आहे असेही तो मानत होता. कदाचित आज शंभर वर्षांनंतर त्याने नवी अपेक्षित व्यवस्था पुढे ठेवत साम्यवादी व्यवस्था ही त्या अपेक्षित व्यवस्थेच्या मार्गावरचा अपरिहार्य थांबा मानले असते.

स्वत:च्या ज्ञानाला सतत अपडेट करत राहण्याच्या, खर्‍या अर्थाने पुरोगामी (पुढे जाण्याच्या) त्याच्या वृत्तीमुळे माझ्या दृष्टीने तो जगातला सर्वात शहाणा माणूस ठरतो. ज्या व्यवस्थांच्या मर्यादा दाखवत आपली व्यवस्थेचा पुरस्कार तो करत होता, त्या व्यवस्थांचे ऋण मानण्याइतका मनाचा मोठेपणा त्याच्यामध्ये होता. 'काही शतकांपूर्वीच जगातील सर्व ज्ञान निर्माण झाले, त्याला आत्मसात करणे, अनुसरणे इतकेच आपले काम आहे' या खुज्या मानसिकतेच्या बहुसंख्येमध्ये राहून त्याची उंची अधिकच प्रकर्षाने जाणवत राहाते.

त्याच्या विचारांतील अनेक मुद्द्यांबाबत मतभेद राखूनही, त्यांबद्दल आक्षेप असूनही तो माझा सर्वात लाडका अर्वाचीन विचारवंत आहे ते त्यामुळॆच.

मार्क्सवादी म्हणवणार्‍यांबद्दल मात्र मी गांधींचे म्हटले जाणारे एक वाक्य उधार घेऊन ते माझ्या सोयीने बदलून घेईन नि म्हणेन,

I love your Marx, but don't like your Marxists. Your Marxists are so unlike your Marx.

-oOo-

शनिवार, २८ डिसेंबर, २०१९

Being Anti-social

A: While we are talking for last half an hour, you peeked in to your mobile at least six to seven times, even though there was no call, no notification sound... Why?

B: Someone may have posted something new. on FB, Insta or some WA group I have muted for notification. I want to be up-to-date with the latest information.

A: Why?

B: If not, I will feel left out when in a group people start talking about that particular point.

A: Why?

B: Why? I may not be able to participate in the discusssion.

A: So?

B: It will project me as an outdated moron.

A: Outdated or out of place... moron or otherwise.

B: umm... Out of place maybe.

A: And why is that bad, considering the company?

B: ...

A: Are you up-to-date with your investments, your dues, your kid's studies, your wife/husband's current interests and pains... how often do you revisit these issues... more than six-seven times every half hour, or less?

B: ...

A: Well?

B: You are anti-social...

A: I know! But what's wrong with that?

---

रविवार, २२ डिसेंबर, २०१९

देशासमोरील समस्या सोडवण्यासाठी मॉडेल्स

’देशासमोरील समस्या, अडचणी सोडवण्यासाठी अल्गोरिदम अथवा मॉडेल सुचवा’ असा दहा मार्काचा प्रश्न ’बी.ए. इन लोकप्रतिनिधीशाही’ या भावी लोकप्रतिनिधींसाठी सुरु केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत विचारला होता. त्यात मिळालेली उत्तरे:

१. ’ठंडा करके खाओ’ अर्थात कॉंग्रेस मॉडेल:

एक आयोग अथवा कमिटी नेमा, त्याचा अहवाल कधीकाळी आलाच तर एक सर्वपक्षीय समिती नेमून तिच्याकडे सोपवून द्या. काही वर्षे डोक्याला ताप नाही. तोवर समस्या नाहीशी होऊन जाईल.


२. ’लोहा लोहेको काटता है’ अर्थात भाजप मॉडेल

ताबडतोब त्याहून मोठी अडचण निर्माण करा. लोक जुनी विसरुन नवीशी संघर्ष करु लागतील.


३. ’ब्लेम इट ऑन रिओ’ अर्थात पुरोगामी मॉडेल

हे सारं ईवीएममुळे आणि धनदांडग्यांच्या स्वार्थामुळे झालं यावर व्याख्यानमाला भरवा. अडचणीचे काय करायचे हा प्रश्नच संपून जाईल.


४. ’मी नाही त्यातली’ अर्थात कम्युनिस्ट मॉडेल

याबाबत ’इतरांचे’ काय चुकले, ’त्यांनी’ काय करायला हवे होते यावर लेख लिहा. लोक तुम्हाला प्रश्न विचारायला येणार नाहीत.


५. ’त्या तिथे पलिकडे’ अर्थात संघ मॉडेल

हे सारे पाश्चात्यांच्या प्रभावाने उद्भवले आहे असा निष्कर्ष काढण्यासाठी चिंतन शिबिरे भरवा. राष्ट्रभक्तीपरिप्लुत छात्या आपापल्या मेंदूंना शट-डाऊन करतील, अडचण गायब.


६. ’सहस्रटिंव्ह*’ अर्थात भक्त मॉडेल.

१.० व्हर्शन: ही अडचणच नाही यावर पन्नास मैलाचा एक लेख आणि पन्नास शब्दांची ट्विट तयार करुन आपल्या हजारो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट्सवरुन प्रसारित करा. थोडक्यात ’नो अडचण, नो सोल्यूशन’ तत्वावर काम करा.

२.० व्हर्शन: (हे पुरोगाम्यांचे मॉडेल दत्तक घेतले आहे) ही समस्या कॉंग्रेसमुळे निर्माण झालेली किंवा कॉंग्रेसच्या काळातच अस्तित्वात असलेलीच आहे हे समविचारी बालकांमार्फत पसरवून द्या.

३.० व्हर्शन (हे मातृसंस्थेचे मॉडेलच दत्तक घेतले आहे) पाश्चात्यांचे निकष लावणार्‍यांनाच ही अडचण वाटते आहे असे सहस्रट्विटे पसरवून द्यावे.


७. ’कालचा गोंधळ बरा होता’ अर्थात ठठस्थ मॉडेल

काहीही लिहा बोला, त्यात अध्ये-मध्ये समस्येचा उल्लेख करा. लोक संगती लावण्यात बुडून जातील आणि मूळ समस्येला विसरतील.


८. ’एक लुहारकी’ अर्थात भांडवलशाही मॉडेल

समस्येवर, अडचणीवर उपाय शोधण्याऐवजी तिला थर्ड वर्ल्ड अर्थात तिसर्‍या जगातील देशात आउटसोर्स करुन टाका.


९. ’सुमडीत कोमडी’ अर्थात चीनी मॉडेल

ही अडचण कशामुळे उद्भवली ते शोधा. प्रथम ती कारणे विविध देशांत पसरवा आणि नंतर त्यावर आपण शोधलेले उपाय तिथे विका. (हे भांडवलशाही वाटत असले, तसे म्हणू नका. कारण यापूर्वी तसे म्हणणारे त्यानंतर कुणालाच दिसलेले नाहीत.)


या नवमॉडेलांखेरीज एक दहावे मॉडेल असायला हवे असे आम्हाला वाटते. पण हे उत्तर एकाही उत्तरपत्रिकेत नव्हते.


१०. ’मेलडी खाओ खुद जान जाओ’ अर्थात समस्येला स्वत: सामोरे जा मॉडेल

हे अद्याप कुणीच अंमलात न आणल्याने नक्की कसे काम करते याबाबत कुणालाच कल्पना नाही. दशावतारातील कल्की जसा अध्याहृत आहे तसेच हे दहावे मॉडेल.

----

(*इथे जिव्हे ऐवजी ट्विट ने बोलले जात असल्याने सहस्रजिंव्ह ऐवजी सहस्रटिंव्ह असा शब्द वापरला आहे)

शनिवार, २१ डिसेंबर, २०१९

एनआरसी आणि सीएएचे आर्थिक गणित

(एनआरसी : नॅशनल रेजिस्टर ऑफ सिटिझन्स; सीएए: सिटिझन्स अ‍ॅक्ट अमेंडमेंट)

धार्मिक असोत, राष्ट्रवादी असोत, समाजवादी असोत, कम्युनिस्ट असोत की आप’सारखे नवे लोक असोत. यातील सार्‍यांशी बोलताना माझा भर अंमलबजावणीबाबतच्या प्रश्नांवर असतो. त्यामुळे तात्विक पातळीवर त्यांचे तत्त्वज्ञान ’जग्गात भारी आहे’ हे गृहित धरुन चालायची माझी तयारी असते. प्रश्न असतात या तत्त्वांना अनुसरणारी तुमची व्यवस्था माझ्यासारख्या त्यातला नागरिकाला काय देते, काय बंधने घालते आणि काय हिरावून घेते याबाबत. जुन्या व्यवस्थेच्या तुलनेत नव्या व्यवस्थेमध्ये मला - म्हणजे एखाद्या नागरिकाला व्यक्तिश: कोणती अधिकची बंधने स्वीकारावी लागणार आहेत? त्या बदल्यात ही नवी व्यवस्था मला व्यक्तिश: आणि एकुणात समाजाला काय अधिकचे देऊ करणार आहे?त्याचबरोबर सद्यव्यवस्थेकडून त्यांच्या नव्या व्यवस्थेकडे जाताना होणार्‍या संक्रमणादरम्यान व्यक्तीला आणि समाजाला काय किंमत मोजावी लागणार आहे? जुन्या काही अडचणी वा प्रश्नांची सोडवणूक करताना ती कोणते नवे प्रश्न वा अडचणी निर्माण करते आहे? (’करतच नाही, एकदम चोक्कस व्यवस्था आहे आमची’ असे म्हणणार्‍यांशी चर्चा करण्यात अर्थ नसतो. त्यांच्यापासून शक्य तितक्या दूर राहावे हा सुखाचा मूलमंत्र आहे.) थोडक्यात व्यक्तिगत आणि सामाजिक पातळीवर जुन्या आणि नव्या व्यवस्थेचे ताळेबंद मांडता नव्या व्यवस्थेची निव्वळ शिल्लक अथवा नफा हा जुन्यापेक्षा अधिक आहे का? असल्यास कसा? असे प्रश्न विचारावे लागतात. गोळाबेरीज म्हणून नवी व्यवस्था जुन्या पेक्षा फायदेशीर (याचे निकष कोणते ते ठरवावे लागतात) आहे का हा कळीचा प्रश्न असतो. अन्यथा डोंगर पोखरुन उंदीरही सापडणार नाही अशी गत व्हायची.

एनआरसी, सीएए या दोन्हींवरुन तप्त असलेल्या वातावरणात मला अद्याप सीएएचे अधिकृत व्हर्शन पाहायला मिळालेले नसल्याने ते योग्य आहे अथवा अयोग्य आहे याबाबत विश्लेषण करणे अवघड आहे. यात जे मुख्य आक्षेप आहेत ते:

१. हे मुस्लिमविरोधी आहे.
२. हे - विशेषत: एनआरसी- साठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे जमा करणे अनेकांना जिकीरीचे होणार आहे. विशेषत: अनेक पिढ्या भारतात जन्मून वाढूनही कागदोपत्री पुरावे म्हणजे काय, ते कशाशी खातात याचा गंध नसलेली फार मोठी लोकसंख्या आहे त्यांचे काय होणार?

वर व्यवस्थांबाबत केलेल्या विवेचनाला अनुसरुन आपण एनआरसी-सीएए या जोडगोळीला तपासू. तूर्त वरील दोनही आक्षेप म्हणजे विरोधकांचा मोदी-शहाद्वेष आहे असे गृहित धरु या आणि थेट अंमलबजावणी बाबत बोलू या.
---

सुरुवात एनआरसीने करु.

आसाममध्ये यापूर्वीच एनआरसी लागू केला आहे. आसामची लोकसंख्येची घनता आहे सुमारे ३९८ व्यक्ती प्रतिचौरस कि.मी. तर देशाची सुमारे ३८२ व्यक्ती प्रतिचौरस कि.मी. यात फार फरक नाही त्यामुळे लागू करण्याबाबत आसाम आणि देशाच्या व्याप्तीचे गुणोत्तर त्रैराशिकाने काढले तरी ढोबळमानाने ते योग्य असेल. (ही घनता आसाममध्ये कमी अधिक असती तर राबवण्यासाठी लागणारी यंत्रणा त्रैराशिक गुणोत्तराने काढता आली नसती. असे इतर घटकही असू शकतात. पण तूर्त सोपे गणित करु.)

आसामची लोकसंख्या आहे अंदाजे तीन कोटी, तिथे एनआरसी प्रक्रियेमुळे नागरिकत्व यादीतून बाहेर राहिल्यांची संख्या आहे अंदाजे १९ लाख. हे प्रमाण अंदाजे सहा टक्के इतके आहे. (यांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्यासाठी संधी देण्यासह इतर पुढची प्रक्रियाही चालू आहे. ) ’हा मुस्लिम प्रश्न नाही’ हे आपण गृहित धरले असल्याने इथे धार्मिक विभागणीबद्दल बोलत नाही.

आसामातील ३ कोटी लोकांसाठी एनआरसी राबवण्याच्या खर्चाचा सद्यस्थितीतील अंदाज आहे सुमार १७०० कोटी रूपये. त्रैराशिकाचा वापर केला तर देशासाठी हा खर्च येईल अंदाजे ७४,००० कोटी इतका होतो आहे. (अर्थात माझ्या संख्याशास्त्रीय ज्ञानाचा वापर करुन यात देशपातळीवरचे अधिकचे घटक जोडले तर तो १,००,००० (एक लाख) कोटीपर्यंत जाईल. पण तूर्त ते सोडून देऊ.)

आता या बाहेर राहिलेल्यांचे काय होईल याचा विचार करु. यांना कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्यासाठी दोन तीन संधी दिल्या जातील. (यांच्यातील ’काही’ मंडळींसाठी सीएए येतो. पण ते पुढे) यातूनही निम्मे लोक शिल्लक राहतील असे समजू. म्हणजे तीन टक्के उरले.

खरंतर हा ओव्हर-एस्टिमेट आहे असे माझे मत आहे. कारण ज्यांना आधीच्या प्रक्रियेत आवश्यक ते कागदपत्र सादर करता आले नाहीत त्यांना ती जुनी कागदपत्रे आता नव्याने उपलब्ध होतील ही शक्यता धूसरच आहे. (भारतीय डोकेबाज लोकांनी मागील तारखा टाकून जुनी भासणारी कागदपत्रे तयार करुन विकण्याचा धंदा यशस्वीपणे चालवला तर गोष्ट वेगळी. पण तसे घडले तर सारा मामला साफ फसला असे म्हणावे लागेल. नोटाबंदीचा घोळ घालून ९९.०७ टक्के इतके चलन परत आल्याने सरकारची झालेली नाचक्की आठवा.)

आता देशभरातही आसामप्रमाणेच साधारणपणे तीन टक्के लोक आपले नागरिकत्व ’विहित नमुन्यात’ सिद्ध करु शकणार नाहीत असे समजू. १३० कोटींच्या देशात ही संख्या होते सुमारे चार कोटी!

आता सीएएचा प्रवेश होतो. (पुढे जाण्यापूर्वी या आधीच सुमारे "पाऊण लाख कोटी" खर्च झाले आहेत हे पुन्हा एकदा नोंदवून ठेवू.) आता सीएए असे म्हणतो की तुम्ही जर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश (श्रीलंका, म्यानमार यांनी काय घोडे मारले होते कुणास ठाऊक. श्रीलंकेतून आलेले तमिळ का यात नाहीत? पण ते सोडा) या तीन देशांतून भारतात आला असाल आणि तुम्ही गैरमुस्लिम धर्मीय असाल तर तुम्हाला नव्याने नागरिकत्व - अर्थात आवश्यक प्रक्रियेतून - बहाल करण्यात येईल.

सीएएचे अधिकृत डॉक्युमेंट पाहायला न मिळाल्याने यात नागरिकत्वाचे पुरावे सादर न करु शकलेले पण याच देशात अनेक पिढ्या राहिलेल्यांचे काय या प्रश्नाचे उत्तर मला ठाऊक नाही. जंगलवासी, गिरीवासी, भटके असे अनेक समूह आहेत, ज्यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसण्याचीच शक्यता अधिक आहे. यांचे काय करायचे? हे अन्य तीन देशातले नाहीत हे खरे, पण इथलेच हे तरी कसे सिद्ध करायचे? हा प्रश्न उभा राहतोच. पण सरकारच्या शहाणपणावर भरवसा ठेवून तो प्रश्न त्यांना नागरिकत्व मिळेल असे गृहित धरुन तूर्त सोडून देऊ.

पुढचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की आता सीएएमुळे या एनआरसीतून बाहेर राहिलेल्या चार कोटींपैकी किती टक्के लोक भारतीय नागरिकत्व मिळवतील? ही टक्केवारी जितकी अधिक तितके केंद्रसरकार आपला हेतू साध्य झाला म्हणणार नि जितकी कमी तितके आपण ’डोंगर पोखरुन उंदीर काढला’ बाजूकडे झुकत जाणार. तूर्त आपण केंद्रसरकारचा निर्णय अतिशय हुशारीचा असल्याने तो परिणामकारक असणार असे गृहित धरुन चालू. म्हणजे यातील ’किमान’ २५% लोक दोनही प्रक्रियांतून बाहेर राहतील असे गृहित धरु. ही लोकसंख्या होते सुमारे १ कोटी! आता यांचे काय करायचे पाहू.

सीएएची अंमलबजावणीची प्रक्रिया अद्याप सुरु न झाल्याने त्याच्या खर्चाचा अंदाज अद्याप मिळालेला नाही.

सध्या यासाठी ’डिटेन्शन कॅंप’ची योजना करण्यात येत आहे. पहिला डिटेन्शन कॅंप गोलपारा जिल्ह्यातील माटिया इथे बांधण्यात येतो आहे. याचे क्षेत्रफळ आहे साधारण २.५ हेक्टर, याला खर्च आला साधारण ४६ कोटी रुपये आणि इथे ३००० लोकांना डिटेन करणे शक्य आहे. आता तिथे माणसे राहणार म्हणजे तिथे स्वच्छतेच्या सुविधा, आरोग्यसेवा आणि अन्न या किमान गोष्टी पुरवणे आवश्यक आहेच. त्यामुळे त्याही तिथे पुरवाव्या लागतील. जोवर तिथे माणसे आहेत तोवर ती व्यवस्था चालवणॆ सरकारला बंधनकारक असेल. त्यामुळे निव्वळ निर्मिती करुन भागत नाही. त्या व्यवस्थेवर नियमित खर्च करत राहावे लागते. तो भुर्दंड सरकारी तिजोरीवर नव्याने पडत राहणार आहे.

पण डिटेन्शन कॅंपचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवू आणि या एक कोटींचे आणखी काय करता येणे शक्य आहे ते पाहू. सर्वात पहिला पर्याय आहे तो त्यांना त्यांच्या देशात हद्दपार करणे. हे वाटते तितके सोपे नाही. कारण तसे करताना त्यांच्या मूळ देशाकडे त्यांच्या तेथील वास्तव्याचे (खरेतर त्यांच्या मागील पिढ्यांच्या) पुरावे सादर करावे लागतील. म्हणजे ते जमा करण्याची प्रक्रिया हा जास्तीचा भार सरकारी यंत्रणेवर पडणार आहे. त्यापुढे जाऊन त्या देशाने ते मान्य करायला हवेत. बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान यांच्याबाबत ही शक्यता चांगली असली तरी पाकिस्तान हा कळीचा मुद्दा आहे.

या सार्‍या हद्दपारीच्या प्रक्रियेला आणखी किती खर्च येईल याचा अंदाज आताच बांधणे अवघड आहे. पण तो खर्च नि ती यंत्रणा हा अधिकचा भार भारत सरकारच्या तिजोरीने आणि पर्यायाने आपण सार्‍यांनी सोसायचा आहे.

हा सारा हद्दपारीचा मामला सरकारने अत्यंत कार्यक्षमतेने हाताळून सुमारे ७५% मंडळींना देशाबाहेर घालवले असे समजू या.

उरले २५ लाख लोक. यांच्यासाठी तूर्त तरी डिटेन्शन कॅंपशिवाय अन्य काही पर्याय दिसत नाही. तेव्हा पुन्हा त्या गणिताकडे येऊ. आसाममधील एका डिटेन्शन कॅंपचे गणित विचारात घेता ३००० लोकांसाठी ४६ कोटींचा डिटेन्शन कॅंप म्हणजे २५ लाख लोकांसाठी अंदाजे ३८ हजार कोटी इतका खर्च केवळ उभारणीचा. ती व्यवस्था चालवण्याचा वार्षिक खर्च वेगळा. याशिवाय यासाठी सुमारे २००० हेक्टर (म्हणजे सुमारे वीस चौ.कि.मी.... चु.भू. द्या घ्या) इतकी जमीन आवश्यक आहे. ती एकाच ठिकाणी असणार (थोडक्यात त्यांचा एक अनधिकृत जिल्हाच उभारणार) की ते विखरुन टाकणार हा आणखी एक मुद्दा उपस्थित होतो...

थोडक्यात एकुण खर्च.... ७५,००० कोटी + ३८,००० कोटी + सीएए अंमलबजावणीचा खर्च + हद्दपारीचा खर्च हा अंमलबजावणी खर्च आणि डिटेन्शन कॅंपचा वार्षिक व्यवस्थापन खर्च

निव्वळ अंमलबजावणी खर्चाचा अंदाज सुमारे सव्वा लाख कोटी इतका जातो आहे. याशिवाय डिटेन्शन कॅंपमध्ये पंचवीस लाख माणसे किती काळ पोसणार आणि पुढे त्यांचे काय करणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर या सार्‍या खटाटोपाचे मूल्यमापन व्हायला हवे. हा सारा अंदाजाचा डोलारा सरकार संपूर्ण कार्यक्षमतेने कार्य करणार आणि त्यांचा हेतू तंतोतंत साध्य होणार असे गृहित धरुन केला आहे हे पुन्हा एकदा नोंदवले पाहिजे. प्रक्रियेतले घोटाळे त्यातून उभे राहणारे खटले, त्यासाठी कदाचित उभी करावी लागणारी स्वतंत्र लवाद यंत्रणा वगैरे बाबी गृहित धरलेल्या नाहीत. शिवाय गृहित धरलेल्या संख्या आणि टक्केवारीपेक्षा कमी लोकसंख्या यातून बाहेर राहणार असेल तर ही सारी प्रक्रिया डोंगर पोखरुन उंदीर काढण्याच्या शक्यतेकडे झुकेल, तर ती जसजशी वाढेल तसतसा खर्चाचा आकडाही वाढत जाईल.

इतके करुनही याची गत नोटाबंदीसारखी होणार नाही याची काय खात्री? तिथे - म्हणे - बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी जुन्या नोटा काढून घेतल्या होत्या, पण तीन चार महिन्यातच नव्या दोन हजार नोटांच्या बनावट प्रती सापडू लागल्या होत्या. इथेही तीच गत झाली नि नवे घुसखोर येतच राहिले आणि सरकारी बाबू त्यांना एनआरसी रेजिस्टर मध्ये घुसवण्याची छानपैकी बेकायदेशी यंत्रणाच उभी करुन आपले उखळ पांढरे करुन घेत राहिले (’आधार’ आणि ’पॅन’कार्डचा अनुभव आठवा) तर या सार्‍या खटाटोपाचे फलित काय असा प्रश्न येईल. शिवाय ’किमान’ सव्वा लाख कोटींचा चुराडा आणि डिटेन्शन कॅंपचे वार्षिक खर्च अंगावर घेणे आजच्या रिकेटी अर्थव्यवस्थेला कितपत झेपेल याचा ज्याने त्याने आपापल्या अकलेने विचार करावा.

----
संदर्भ:
https://assam.gov.in/en/main/Assam%20At%20A%20Glance
https://www.ndtv.com/…/assam-detention-centre-inside-indias…

ता.क.: मी गणिती असल्याने गणित सोडवण्याची रीत दिली आहे. x = 2 घेऊन गणित सोडवताना पुरी रीत सापडतेच.  हे गृहितक चूक आहे x = ३ आहे असे म्हणणार्‍यांनी तसे गृहित धरुन ही रीत वापरुन गणित सोडवावे नि बरोबर उत्तर काढावे. थोडक्यात ही सारी उठाठेव उत्तर देण्यापेक्षा रीत समजावण्याची आहे हे समजले तरी पुरे.

रीतही तंतोतंत बरोबर असेल असेही नाही. दुरुस्त करायला हरकत नाही. पण या निमित्ताने या सगळ्या उठाठेवीमागचे अर्थशास्त्र विचारात घेतले जावे हे महत्वाचे.

बुधवार, १८ डिसेंबर, २०१९

कुण्या देशीचा लेखक

जुलमी राजाने पाचपंचवीस
नागरिकांना बडवून काढले तेव्हा
कुण्या देशीच्या लेखकाने त्रिखंडी
ऐतिहासिक कादंबरीचा श्रीगणेशा केला ...

कुण्या देशीच्या लेखकाचा
पहिला खंड लिहून संपला तेव्हा
राजाने हजारो नागरिकांची
तुरुंगामध्ये रवानगी केली होती.

कुण्या देशीच्या लेखकाने
दुसर्‍या खंडानंतर हुश्श केले
तेव्हा देशांतील बुद्धिमंतांचे
शिरकाण पुरे झाले होते

कुण्या देशीच्या लेखकाने
तिसरा खंड पुरा केला तेव्हा
राजाने शिक्षणसंस्था मोडून
लष्करी संस्था उभ्या केल्या होत्या

इतके झाल्यावर राजाने त्या
कुण्या लेखकाचा गौरव केला
लेखकाने राजाला ’त्रिखंडभूषण’
पदवीने गौरवत त्याचा परतावा दिला

काही संघर्षरतांचे बळी पडले
बरेच काही उध्वस्त झाले
त्यातून राजाची सत्ता हटली नि
आणि लोकसत्तेचा उदय झाला

आता त्या अलौकिक बंडाची,
आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची
महती सांगणारी एक कविता
त्या सिद्धहस्त लेखकाने खरडली

मग गावोगावी ती कविता तो
आवेशाने सादर करु लागला
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दूत
म्हणवून घेऊ लागला

पुन्हा उलथापालथ झाली
लोकशाही मार्गाने राजाच
पुन्हा सत्तेवर आला आणि
पुन्हा हुकूमशाही रुजवू लागला

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला स्मरुन
लेखक पुन्हा सज्ज झाला
लोकशाहीऐवजी हुकूमशाहीचे
जाहीरनामे लिहू लागला

लेखक खूप लिहितो...
लेखक खूप व्यक्त होतो...

...कारण लेखक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मानतो!


- मंदार काळे

गुड बाय डॉक्टर

नेहरु म्हणजे केवळ ’एडविना’ नव्हे
सावरकर म्हणजे केवळ ’माफी’ नव्हे
पाडगांवकर म्हणजे केवळ ’सलाम’ नव्हे
लागू म्हणजे केवळ ’देवाला रिटायर करा’ नव्हे

खरंतर या चौघांच्या आयुष्यातील या चार गोष्टी हे खरेतर त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे व्यवच्छेदक लक्षण नाहीत, उलट अपवाद अथवा प्रासंगिक मुद्दे आहेत.

देशाच्या इतिहासातील नेहरुंच्या अजोड स्थानाऐवजी ज्यांना एडविना आठवते ते बिचारे नेहरुंच्या शिरापर्यंत पाहू शकत नाहीत इतके खुजे असतात.

सावरकर म्हणजे माफी अथवा हिंदुत्ववादीच म्हणणारे त्यांचा द्वेष करायचा हे आधी ठरवून त्यानुसार पाहात असतात.

पाडगांवकरांसारख्या अस्सल सौंदर्यवादी कवीची ओळख ’सलाम’ या कृत्रिमपणे रचलेल्या, तद्दन प्रचारकी कवितेने होते हे त्यांचे दुर्दैव.

समांतर चित्रपटांपासून मेनस्ट्रीम चित्रपट, नाटक असा व्यापक पैस असणार्‍या लागूंवर स्तुतीवर्षाव वा टीका यासाठी ’देवाला रिटायर करा’ या एका प्रासंगिक वाक्याचा आधार घेतला जातो हे त्यांचेही दुर्दैव. निव्वळ कालानुक्रमे भरताड स्वरुपात लिहिल्या जाणार्‍या आत्मचरित्रांच्या भाऊगर्दीत आपल्यातल्या नाटकवाल्याचे विकसित होत जाणे टिपणारे त्यांचे ’लमाण’, त्याचा उल्लेखही होऊ नये हे आणखी दुर्दैव.

मला डॉक्टरांतला रंगकर्मी दिसतो तो पुलंच्या ’सुंदर मी होणार’ (या मला अतिशय आवडलेल्या) नाटकातील मुख्य भूमिका नाकारुन (जी माझ्या मते त्यांच्याइतकी नेमकी कुणीच साकारली नसती. रवी पटवर्धनांनी त्या पात्राची निर्घृण हत्या केली असे माझे मत झाले.) त्यातील दुय्यम अशा डॉक्टरच्या भूमिकेला स्वीकारुन त्याचे सोने करणारा. वयाच्या सत्तरीत त्यांनी साकारलेला तो डॉक्टर माझ्या कायम स्मरणात राहील.

मुळात स्वत:ला न आवडलेले नाटक, त्यात स्वत:च्या स्वीकृत विचारांशी ताळमेळ नसलेले अतिभावनिक असे ते व्यक्तिमत्व इतके यथातथ्य सादर करताना त्या अभिनेत्याच्या अभिनयक्षमतेसोबतच बांधिलकीचाही कस लागत असतो.

सारे आयुष्य ज्या पांगळ्या मुलीच्या पायांत चेतना निर्माण करण्याचा ध्यास घेतला, त्या मुलीला स्वत:च्या पायावर चार पावले टाकताना निर्माण झालेली कृतकृत्यतेची आलेली भावना, यावर कसे व्यक्त व्हावे हा निर्माण झालेला संभ्रम आणि अखेर भावनावेगाने तिच्या पायावर डोके ठेवणारा प्रसंग त्यांनी असा लाजवाब रंगवला की त्यांच्यासोबत आमचे डोळेही भरुन आले होते. त्या पांगळ्या मुलीच्या नव्या आयुष्याच्या आनंद त्या डॉक्टरमार्फत या डॉक्टरने आमच्यापर्यंत यशस्वीपणॆ पोचवला होता. समोर केवळ साक्षीभावाने उपस्थित राहण्याच्या इच्छेने आलेल्या आम्हा सर्वांना त्यात ओढून नेले होते.

So long Doc, and thanks for everything.


-oOo-

मंगळवार, १७ डिसेंबर, २०१९

’यशस्वी माघार’ की ’पलायन’

(’माफीवीर सावरकर’ या उल्लेखाला प्रतिवाद म्हणून ’माफी नव्हे , राजनीती : शिवछत्रपती आणि सावरकर’ या प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचा लेख फेसबुकवर शेअर करण्यात आला. त्याला दिलेले हे उत्तर)

’यशस्वी माघार’ म्हणायचे की ’पलायन’ हे भविष्यातील यशावर अवलंबून असते. तात्पुरती माघार घेऊन नंतर यशाची जुळणी करणॆ शक्य झाले तर त्या पलायनालाही यशस्वी माघार म्हणता येते. नाहीतर प्रत्येक पळपुटा आपल्या पलायनाला ’स्ट्रॅटेजिक रिट्रीट’ म्हणूच शकतो. ते आपण मान्य करत जाणार आहोत का? की आपल्या बाब्याचा दावा खरा नि विरोधकाचा खोटा इतके सरधोपट निकष लावणार आहोत?

इतरांसाठी अतर्क्य भविष्यवाणी करणारा द्रष्टा तेव्हाच म्हणवला जातो जेव्हा त्याची भविष्यवाणी खरी होते. (खरंतर त्या भविष्यवाणीलाही तर्काचा, संगतीचा, वारंवारतेचा आधार हवा. पण तो मुद्द्या सध्या सोडू.) एरवी तो डॉन क्विक्झोट ठरतो.

औरंगजेबासमोर हे मेहेंदळे-कथित माफीनामे सादर केलेले महाराज पुढे त्याच्या तावडीतून सुटून बाहेर आल्यावर स्वराज्य वाढवण्यात यशस्वी झाले. या भविष्याने त्यांच्या त्या कृतीला तात्पुरती माघार म्हणणे शक्य झाले. तिथे ते अपयशी ठरले असते तर त्यांच्या त्या कृतीचे मूल्यमापन वेगळ्या दृष्टीकोनातून होऊन ते ही माफीवीर ठरले असते.

कॉम्रेड डांगेंनी माफी मागितल्याबद्दल त्यांना दोष देण्यात आला होता. पण तिथून बाहेर आल्यावर ते - बहुधा - मीरत कटाच्या तयारीला लागले नि पुढे पकडले जाऊन शिक्षाही झाली. त्या भविष्यकालीन कृतीने त्यांच्या माफी मागण्याला समर्थन प्राप्त होते.

माफीनामे देणे हा सावरकरांचा गनिमी कावा होता अथवा तात्पुरती चाल होती हे म्हणणे तेव्हाच समर्थनीय ठरते जेव्हा त्याचा वापर करुन सुटका करुन घेतल्यावर त्यांनी आपले कार्य पुढे चालवून अपयशाला यशामध्ये रुपांतरित केले असते तर.

सुटका झाल्यानंतर सावरकर आपल्या मागील कार्याची उंची वाढवण्यात साफ अपयशी ठरले आहेत, नव्हे त्यांनी तसा प्रयत्नही केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळॆ हा ’गनिमी कावा’ होता या दाव्याला सावरकर समर्थकांचा तर्क, समर्थन, पळवाट यापलिकडे कोणताही आधार मिळत नाही. त्यांना तशी संधी मिळाली नाही हे कदाचित दुर्दैवाचे असेलही. पण अमुक झाले असते, तर त्यांनी तमुक करुन दाखवले असते हा केवळ दावाच असतो. तो सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा अस्तित्वात नसेल तर त्याला वास्तव मानता येणार नाही.

सावरकरांच्या जागी मी असतो तरी मी हेच केले असते. दिलेल्या शिक्षेचा पूर्णकाळ - जवळजवळ सर्व आयुष्यच - आत बसून आयुष्य व्यर्थ घालवण्यापेक्ष यातून एक संधी घेण्यात काही गैर नाही. त्यामुळे तसा माफीनामा देण्याला माझा विरोध नाही. की त्यानंतर त्यांना बाहेर येऊन काही साध्य करता आले नाही यातही फार काही आक्षेपार्ह नाही.

आक्षेपार्ह हे आहे की तरीही त्यांना स्वातंत्र्यवीर वगैरे उपाधी दिली जाते, त्यांना नेहरु गांधीच्या पंगतीत बसवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि तो होत असेल तर राजकारणात 'अरे' ला 'कारे' होणारच. मग गांधी नेहरुंचे चारित्र्यहनन करणार्‍यांच्या आदर्शाच्या वाट्याला तेच येणार हे दुर्दैवी असले तरी अपेक्षित आहे.

मुळात ऐतिहासिक पुरुषांना राजकारणाच्या आखाड्यात ओढणे ही खुज्या मंडळींची गरज असते. एक प्रकारे त्यांचा वापर हे खुजे लोक घोड्यासारखा करत असतात. त्यावर बसून ते दौड करत असतात. आणि युद्धात स्वाराला पाडताना घोड्यालाही पाडावे लागते, त्यात घोड्याचा काय दोष हा प्रश्न गैरलागू असतो. एकदा एकाने युद्धात घोड्याचा वापर केला, की विरोधी बाजूच्या पायदळाला घोडदळात रुपांतरित व्हावे लागते. आणि युद्धात काहीही हात नसलेल्या घोड्यांवर शरसंधान करावेच लागते.

शेजारी राष्ट्राने अणुबॉम्ब बनवला की ’आम्ही त्या सर्वभक्षक अस्त्राच्या विरोधात आहोत म्हणून आम्ही फक्त बंदुकांनी लढू’ असे म्हणता येत नसते. युद्धाचे आयाम बदलले की ते अस्त्र आपल्यालाही निर्माण करावेच लागते. सामान्यांच्या दृष्टीने शौर्य आणि क्रौर्य यात फार फरक नसतो.

तेव्हा संघ-भाजपने नेहरु-गांधींचे चारित्र्यहनन सुरु केले तेव्हाच त्यांच्या आदर्शांवरही शरसंधान होणार हे ठरुन गेले होते. आपले आदर्श अस्पर्श राहावेत अशी त्यांची खरंच इच्छा असती तर त्यांनी ते संघटनेच्या अंतर्गत राखून त्यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे होता. त्या आदर्शांना भारतरत्नच्या निमित्ताने बाजारात आणून बसवले की त्यांच्यावर टीका होणार हे ओघाने आलेच.

आम्ही तुमच्या आदर्शांबद्दल अद्वातद्वा बोलणार, तुम्ही मात्र आमच्या आदर्शांबद्दल बोलायचे नाही. कारण आमचे आदर्शच काय ते खरे, तुमचे खोटे हा तर्क शाळकरी असतो.

तरी नेहरु-गांधींचे जे वैयक्तिक चारित्र्यहनन केले जाते तसे दुसर्‍या बाजूने - अजून तरी - होत नाही. (’गांधी गेल्यावर त्यांचा पंचा नदीत धुतला तेव्हा दुसर्‍या तीरावरच्या सार्‍या बायका गरोदर राहिल्या’ हा 'विनोद' मी माझ्या शाखाशिक्षकाकडून माझे वय वर्षे आठ ते दहा असताना ऐकला आहे! ) हे थोडे सुचिन्हच समजतो मी. पण हे ही किती काळ टिकेल हे सांगता येत नाही.

गोळाबेरीज ही की सावरकरांवर टीका व्हायला नको असेल तर भाजप-संघाने नेहरु-गांधींच्या नावे गळे काढणे थांबवावे आणि सावरकरांना बाजारात आणून बसवण्याऐवजी देव्हार्‍यात नेऊन ठेवावे. राहुल गांधींसह विरोधकांनीही नेहरु-गांधींना बाजारात आणू नये नि इथे-तिथे सावरकरांना ओढून आणू नये.

थोडक्यात परस्परांशी लढताना ऐतिहासिक पुरुषांच्या घोड्यांवर स्वार होण्याऐवजी आपापाल्या छप्पन इंची छातीने एकमेकांशी वर्तमानाच्या आखाड्यातच लढावे. भूतकालभोगी भारतात ही अपेक्षा अनाठायी आहे हे मला ठाऊक आहे. गल्लीच्या नाक्यावर गुटखा खाऊन पोरी न्याहाळत उभा असलेला रिकामटेकडा पोरगाही ’आमच्या खापरपणज्याचा आजा म्हाराजांच्या टायंबाला मोरे सरकारांच्या सवताच्या घोड्याला खरारा करायला होता.’ म्हणून काव आणत असतो. इथे तर मतांचे पीक काढायला राजकारणी बसले आहेत. एकाला त्याची परवानगी आहे नि दुसर्‍याला नाही हा कांगावा अदखलपात्रच असतो.

-oOo-

सोमवार, १६ डिसेंबर, २०१९

कथा विकासाच्या कांद्याची

परवा सकाळी एका मित्राबरोबर चुलत-मित्राकडे (त्याचा मित्र) जाण्याचा योग आला. घरी पोचलो तेव्हा त्याच्या पत्नीने सांगितले की साहेब पूजाघरात आहेत. इतक्यात आतून ’आतच या’ असा निरोप आला.

आत पोचलो तेव्हा साहेब हात जोडोनि देव्हार्‍यासमोर बसले होते. ’घ्या दर्शन घ्या’ अशी ऑफर आली. मित्राने हात जोडून नमस्कार केला. मी आपला आपद्धर्म म्हणून हात जोडण्यापूर्वी देव्हार्‍यात डोकावले नि दचकलोच. तिथे चक्क एक अंडे ठेवले होते. मी बुचकळ्यात पडलो.

माझी अवस्था पाहून "मला वाटलेच होते, तुम्हाला आश्चर्य वाटणार म्हणून." चुलत-मित्र विजयी मुद्रेने म्हणाला. "अंड्याची पूजा? कशासाठी?" मी शंकेखोरपणे विचारले. "मी ज्युरासिक पार्क उभे करणार आहे." चुलत-मित्र सिक्रेट सांगताना वापरतात तशा मंद्रसप्तकातील षड्जाला आधारस्वर करुन बोलिला.

माझी अवस्था तेलाच्या बुधलीतून उडून मधाच्या बाटलीत पडलेल्या माशीसारखी झाली. चुलत-मित्र हसला नि दयार्द्र नजरेने म्हणाला. "मी रोज या अंड्यासमोर ’लेसोथोसॉरसाय नम:’ हा मंत्र हजार वेळा म्हणतो. सहा महिन्यात यातून लेसोथोसॉरस जन्माला येईल."

"पण एका डायनोने पुरे ज्युरासिक पार्क कसे उभे राहील." बावळट प्रश्न माझ्या तोंडून निसटलाच. माझी कीव करणारे हसून चुलत-मित्र म्हणाला. त्यानंतर मी आणखी एक अंडॆ तिथे ठेवून ’टिरॅनोसॉरसाय नम:’ या मंत्राने त्यातून एक टिरॅनोसॉरस निर्माण करेन. अशा तर्‍हेने एक एक करत मी इतर प्रजातींचे डायनोसॉर्स निर्माण करेन. मग त्या सार्‍यांसह पुरे ज्युरासिक पार्क उभे करेन. मग काय पैसाच पैसा."

"अरे पण याला किती वर्षे लागतील?" आमचा आणखी एक बावळट प्रश्न. "हा लॉंग टर्म उपाय आहे. माझ्या पेन्शनची सोय होईल यातून." चुलत-मित्र आपले गुपित उघडे करत म्हणाला. "थोडक्यात पेशन्स हवा म्हणजे पेन्शन मिळेल." मी छटाक विनोद केला. चुलत-मित्राने माझा हात ओढून घेऊन टाळी दिली.

क्षणभर विचार करुन त्याला विचारले, "का रे, तू विकासाला मत दिलं होतंस का?’"... हा प्रश्न बिलकुल बावळट नव्हता!

"हो! पण तू कसे ओळखलेस?" चुलत-मित्र अभिमानाने उत्तरला.

" एकतर तू समोर ठेवलेले ते अंडे कोंबडीचे आहे. दुसरे म्हणजे अंड्यातून जीव बाहेर यायचा असेल तर ते उबवावे लागते, त्यावर हळद-कुंकू वाहून ते साधत नाही हे तुला समजत नाही. शिवाय ते बाजारातून आणलेले असल्याने फलनशील नाही. असते तरी त्यातून कोंबडीचे पिलूच बाहेर आले असते..."

"बिचारा..." चुलतमित्र मध्येच सामायिक मित्राच्या कानात म्हणाला, "त्यासाठीच तर मंत्र असतो. मंत्रामुळॆ अंड्यातून हवा तो जीव जन्माला घालता येतो."

"... आणि समजा डायनोसॉर जन्मलाच असता तरी तो तुझ्या कह्यात राहिला असता हे तू गृहित धरलेस. समजा तो तुझ्या कह्यात राहिला असता तरी तो पोसणे तुला परवडू शकते असा आत्मविश्वास तुझ्यात आहे. आणि एकामागून एक असे जन्माला घातलेले वेगवेगळ्या प्रजातीचे डायनोसॉरस एकत्र सांभाळण्याइतकी विस्तीर्ण भूमी तू विकत घेऊ शकतो इतकी आपली आर्थिक ताकद आहे अथवा तोवर येईल यावर तुझा गाढ विश्वास आहे... इतकी अलौकिक बुद्धिमान व्यक्ती #आम्हीविकासालामतदिलं जमातीचीचअसू शकते." माझा कुत्सित प्रतिसाद मी पुरा केला.

"अगदी बरोबर. कशी वाटली आयडिया?" चुलत-मित्र स्तुतीला सहर्ष स्वीकारत विचारता झाला.

"तुला देशाचे अर्थमंत्रीच बनवले पाहिजे. सर्वांच्या पोटापाण्याची सोय चुटकीसरशी होईल." मी म्हणालो.

"असे म्हणणारा तू पहिलाच नाहीस." तुपकट आत्मसंतुष्ट चेहर्‍याने तो म्हणाला.

"अंडे है तो मुमकिन है।" मी शेवटचा ठेवून दिला.

वीतभर रुंद हसून त्याने तो ही स्वीकारला.

-oOo-

मंगळवार, १० डिसेंबर, २०१९

मनुष्यप्राणी

भूतकाळातल्या मढ्यांवर बादलीभर रडूनही
ती जिवंत होत नाहीत...

भूतकाळातील शौर्याचे वा यशाचे झेंडे नाचवल्याने
पोट भरत नाही...


वर्तमानातील अस्तित्वाचा लढा जिंकला तरच
भविष्याचे तोंड पाहता येते...

...याची जाणीव मनुष्यप्राणी सोडून
इतर सर्व प्राण्यांना असते.

आणि तरीही मनुष्यप्राणी श्रेष्ठ,
म्हणे...

- मंदार काळे

सोमवार, ९ डिसेंबर, २०१९

बूट आणि झेंडे

कोणे एके काळी,
सगळी माणसे खुजी होती.

कुण्या एका माणसाने,

देवळाचा झेंडा खांद्यावर घेतला,
स्वत:ची उंची टाचेपासून
झेंड्याच्या टोकापर्यंत मोजून,
आपण उंच झाल्याची द्वाही
त्याने सर्वत्र फिरवली.


कुण्या एका माणसाने,

उंच टाचेचे बूट चढवले,
स्वत:ची उंची डोक्यापासून
बुटाच्या तळापर्यंत मोजून,
आपण उंच झाल्याची द्वाही
त्यानेही सर्वत्र फिरवली.


कुण्या 'अनवाणी' माणसाने
त्या दाव्याला आक्षेप घेतला.

’त्याला सांग की’ असे म्हणत,
दोघांनीही मोडीत काढला.


कुण्या एका बुटाची उंच टाच,
कुण्या एका खांद्यावरचा उंच झेंडा,
झाला अंगापेक्षा मोठा बोंगा,
माणसांचा सुरु धांगडधिंगा


उकिरड्यावरचा कुणी एक गाढव,
कुण्या एका डुकराला म्हणाला,

माणसापेक्षा आपण बरे,
उसनवारीचे नाही खरे.
पोट आहे, भूक लागते,
अन्न-शोधात जगणे सरते.


कोणे एके काळी असे घडले...


माणसे भांडली, खुजी राहिली,
पण बुटांच्या टाचांची
आणि झेंड्यांच्या दांड्यांची
उंची मात्र वाढत राहिली.


- मंदार काळे

शुक्रवार, ६ डिसेंबर, २०१९

पिसाळलेला कुत्रा

त्याने रस्त्यावरच्या कुत्र्याला गोळी घातली
तुमच्या भिवया उंचावल्या,
"पिसाळला होता" तो म्हणाला
तुम्ही त्याला धन्यवाद दिलेत.

मग त्याने शेजार्‍याच्या मारले,
तुम्ही आश्चर्यचकित झालात
"हा ही पिसाळला होता" तो म्हणाला
"हो. असेलच." तुम्ही मनात म्हणालात.

आता त्याने तुमच्या कुत्र्याची हत्या केली
तुम्ही स्तंभित आणि हतबुद्ध झालात.
पण काही बोलू शकला नाहीत...
... त्याच्या हाती बंदूक होती!

मग कसनुसे हसत त्याला म्हणालात,
’पिसाळलाच होता तो"

 - मंदार काळे

A Rabid Dog

He killed a stray dog,
you raised an eyebrow
'It was rabid.' he told you
You thanked him.

He killed neighbor's dog,
you looked surprised
'It was rabid too.' he said
'It must be', you thought

Then he killed your dog,
You were stunned,
but remained silent...
... he was holding the gun!

'It must be rabid'
you told him... sheepishly!

- Mandar Kale

हैद्राबाद येथील व्यवस्थापुरस्कृत हत्या आणि माथेफिरु समाज

एन्काउंटर योग्य की अयोग्य हा मुद्दा मी जरा बाजूला ठेवतो. गुन्हा घडलाय हे निर्विवाद. एका स्त्रीवर अत्याचार झाला आहे आणि तिचा अत्यंत नृशंस पद्धतीने खून झाला आहे हे ही उघड आहे. याचा अर्थ कुणीतरी हा गुन्हा केला आहे हे ही नक्की. आता: प्रश्न असा की हे गुन्हेगार कोण?

१. जे मारले गेले त्यांनीच तो गुन्हा केला होता याची तथाकथित एन्काउंटरचे फेसबुकवर समर्थन करणार्‍यांनी नक्की कशी खात्री करुन घेतली होती?

(म्हणजे 'हे ते नव्हेत' असा दावा मी करतो आहे, असा अपलाप करुन कांगावा करत येणार्‍यांना सीनियर के.जी.त जाण्यासाठी शुभेच्छा. दावा ज्याने केला, सिद्ध त्यानेच करायचा असतो. प्रश्न विचारला म्हणजे तुम्ही विरोधी मत असणारे हा बिनडोक तर्क आहे. प्रश्न हा फक्त प्रश्नच असतो, विरोधी दावा नसतो.)

२. पोलिसांनी सांगितले म्हणजे हे तेच गुन्हेगार असणार असा तुमचा दावा असेल तर आजवर पोलिसांच्या प्रत्येक दाव्यावर आपण विश्वास ठेवला होता असे शपथपत्र लिहून देऊ शकाल काय?

आणि तसे नसेल तर पोलिस नि न्यायालयांच्या बाहेर आपण नक्की कशाच्या आधारे हेच गुन्हेगार होते हे मान्य केले हे जरा सांगाल काय?

३. 'निदान काहीतरी तर झाले ना? उगाच फाटे का फोडताय?’ म्हणणार्‍यांना प्रश्न.

उद्या असाच एखादा गुन्हा घडला नि नेमके तुम्ही त्या गुन्ह्याच्या आसपास होतात. याचा फायदा घेऊन म्हणा की दिशाभूल झाल्याने म्हणा, पोलिसांनी तुम्हाला आरोपी म्हणून पकडले नि फेसबुकी कालव्याच्या दबावाने तुमचा एन्काउंटर केला तर तो ही न्याय्यच असेल. मग तेव्हा तुमच्याप्रमाणॆच आम्ही ’काहीतरी तर झाले ना? का फाटे फोडताय?’ असे स्वत:लाच बजावून सांगू. चालेल ना?

४. आणखी पुढचे म्हणजे स्वसंरक्षणार्थ झालेल्या मारामारीच्या धुमश्चक्रीत तुमच्या हातून तिसर्‍याच व्यक्तीचा खून झाला. ती व्यक्ती समजा एखाद्या समाजाची अध्वर्यू, एखाद्या सत्तापिपासू पक्षाची कार्यकर्ती, एका मोठ्या गटाची वंदनीय वा नेता होती. यामुळे भरपूर गदारोळ झाला म्हणून पोलिसांनी तुमचा एन्काउंटर केला तर तुम्हाला तो न्याय्यच वाटेल? इथे तुमच्या हातून गुन्हा घडला आहे हे निर्विवाद, मग कशाला चौकशी वगैरे, टाका टपकावून असा तुमचा तर्क लागू पडतो आहे हे निदर्शनास आणून देतो.


४.१
’अनवधानाने घडलेला गुन्हा नि हेतुत: केलेल्या गुन्ह्याची तुलना कशी करता?’ या प्रश्नाला सोपे उत्तर आहे. तुमचा गुन्हा अनवधानाने झाला आहे हे तुम्ही म्हणताय. ज्यांचा माणूस मेला ते तुम्ही हा गुन्हा हेतुत:च केला आहे असे म्हणत आहेत. आणि ते संख्येने अधिक आहेत. मग बहुमताच्या पॉप्युलर न्यायाने त्यांचे बरोबर आहे ना? थोडक्यात मी ही हेतुत: केलेल्या गुन्ह्यांचीच तुलना करतो आहे असा माझा दावा आहे.

आता जसे ’इतक्या लोकांना वाटते आहे की त्यांनीच प्रियांका रेड्डींवर अत्याचार नि खून केला. ते काय चूक आहेत का?’ म्हणून हेच ते चौघे, मारा त्यांना असे जितक्या ठामपणॆ म्हणत आहात, तितक्याच ठामपणॆ तो गटही तुम्ही आमचा माणूस हेतुत: मारला म्हणून तुम्हाला ताबडतोब ठार मारण्याची मागणी करत आहेत असे समजा.

हैद्राबादमध्ये बलात्कार नि खून हे दोन्ही हेतुत: झाले आहेत हे उघडच आहे. पण तुम्ही केलेला खूनही हेतुत:च केलेला आहे असे पोलिसांनी - बहुमताला खूष करण्यासाठी - नोंदवले आहे. माध्यमांकरवी आलेल्या बातम्यांमधून माहिती घेतलेल्या, तिसर्‍याच गावात बसलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीलाही तुम्ही हेतुत:च खून केला असेच वाटते आहे. माझ्या न्यायप्रियतेचे प्रदर्शन घडवण्यासाठी ’तुम्हाला ताबडतोब फाशी द्यावी’ अशी मागणी करणारी पोस्ट मी फेसबुकवर टाकली आहे.

तुम्ही आज तथाकथित एन्काऊंटरचे समर्थन ज्या मुद्द्यांवर करत आहात ते सारे मुद्दे इथे तंतोतंत लागू आहेत हे निदर्शनास आणून देतो. अजूनही ’द्या फाशी, करा एन्काउंटर’ असाच तुमचा निर्णय आहे का?

५. ’मग काहीच करायचे नाही का?’ या प्रश्नाला ’काहीतरीच करुन काहीतरी केल्याचा कांगावा नक्की करायचा नाही.’ एवढेच उत्तर तूर्त तरी माझ्याकडे आहे.

---

सोयीच्या वेळी न्यायव्यवस्थेचा आदर करा म्हणून कांगावा नि आमचे डोके भडकले की 'कॉल द डॉग मॅड अ‍ॅंड शूट हिम’देखील चालेल (परत पहिल्या मुद्द्यातील कंस पाहा.) वृत्तीने वागणार्‍यांना त्यांच्या देवाने लवकर सद्बुद्धी द्यावी.

काहीतरी वाईट घडलंय नि त्याबद्दल मला कित्ती कित्ती राग आलाय याचा प्रदर्शन करण्यासाठी न्यायव्यवस्थाबाह्य हत्येचे समर्थन करणे खुनाइतकेच घोर पातक समजतो मी. कारण त्याने व्यवस्थेला धाब्यावर बसवणार्‍यांना बळ मिळत असते.


ता.क.:
ते गुन्हेगार आहेत या गृहितकावर आधारलेले नसतील तरच प्रतिसाद ध्यानात घेतले जातील. कोणताही तपास झालेला नसतानाही, ज्यांना घरबसल्या त्याची बालंबाल खात्री आहे (आणि असे म्हटल्यावर ’म्हणजे नाहीत असे म्हणताय का?’ असा मूर्ख प्रश्न सुचतो, ’अजून माहित नाही’ असा तिसरा पर्याय असूच शकत नाहीत इतके बायनरी समजुतीचे असतात.) त्यांना फेसबुकभूषण पदवी द्यावी अशी शिफारस आयटीसेल कडे करण्यात येईल.

गुरुवार, ५ डिसेंबर, २०१९

अविचारी नेते नि अंध अनुयायी

----
सुनील लांडे यांनी फेसबुकवर केलेली पोस्ट:


चिमणीमुक्त देश


माओ म्हणाला,
‘देशातली एकेक चिमणी टिपून मारा.

फार नाही, दोन चार दिवस
सगळ्यांना कष्ट करावे लागतील.
एकदा का देश चिमणीमुक्त झाला की
सगळ्यांच्या थाळीत भरपूर अन्न पडेल.
कोणी उपाशी राहणार नाही.
पोरंबाळं पोट फुटेपर्यंत जेवतील.
थोडी, अगदी थोडीच कळ काढा,
देशासाठी एवढं करा!’
कोणतंही ध्येय गाठण्यासाठी
त्याग करावाच लागतो. थोडीफार झीज सोसावी लागते. किंंमत द्यावी लागते.
ती किंंमत सामान्य लोकांनी
नाही द्यायची तर कुणी?
शेवटी या सामान्य लोकांचा
देशाला उपयोग तरी काय?
सृष्टीची निरागस आनंदनिर्मिती म्हणजे चिमणी. निश्चिंत मनानं पडवीत गिरक्या मारणारी. गॅलरीत घरटं करणारी. तुमचं अंगण चिवचिवाटाने भरणारी. इटुकला आकार, पिटुकला संसार.
वळचणीला घर, नितकोर जेवण. वितभर आयुष्य. उगाच हव्यास नाही, भलत्यासलत्या अपेक्षा नाहीत. अध्यात नाही मध्यात नाही. सगळ्यांशी दोस्ती. लहानगी बाळं ‘एक घास चिऊचा’ घेतच वाढणार.
आता ही अशी गाणी चिनी भाषेत आहेत काय आणि माओनं ती लहानपणी म्हटली होती काय? - कुणास ठाऊक. कदाचित बालपणीसुद्धा त्यानं ऐकली असतील फक्त क्रांतीची गाणी. लाल क्रांतीची गाणी.
चीनमधल्या महान क्रांतीनंतर सत्तावन्न वर्षांचा माओ राज्यकर्ता बनला तेव्हा त्यानं निर्धार केला होता. त्याला पूर्ण समाज बदलायचा होता, देश बदलायचा होता; जगसुद्धा बदलायचं होतं. त्याचा मागास देश अलम दुनियेत अव्वल करायचा होता. दोन तपांच्या संघर्षानंतर त्याची स्वप्नं पूर्ण करण्याचा क्षण आला होता आणि हा क्षण तो सहजासहजी हातचा दवडणार नव्हता. आधीच उशीर झाला होता. आता आणखी कालहरण चालणार नव्हतं. माओला हवा होता शक्तिमान, उत्साही, भविष्यवेधी लोकांचा एकजूट समाज! असा समाज जो नेत्याच्या शब्दासाठी जीव ओवाळून टाकतो; जो नेत्याच्या शब्दानुसार चालतो, धावतो; झेपावतोे.
झेपावतो अविचल निष्ठेने ध्येयाकडे.
समाज असावा तर असा.
अठ्ठावन सालच्या जानेवारीत माओने ती मोठी झेप घेण्यास आपल्या देशबांधवांना हाक दिली : द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. केवढा स्फूर्तिदायी मंत्र!! गोळीबंद घोषणा. झपाटलेली जनता.
माओने सगळ्यांमध्ये देशभक्तीची हवा भरली. तो म्हणाला,
‘ध्येय ठरलं आहे, उत्साही लोकसेनाहाती आहे मग यश आपलंच आहे यात शंका नको. ती अमेरिका, ते इंग्लंड, ते भांडवलशाहीचे दिमाखदार किल्ले आता लाल लाटेमध्ये जमीनदोस्त होणार निश्चितच! ही मोठी लढाई आहे. लढाईत संकटं येतील. अकल्पित अडथळे येतील. आधीच्या राज्यव्यवस्थेनं करून ठेवलेली घाण साफ करावी लागेल. खणून ठेवलेले खड्डे भरावे लागतील. छुपे हल्ले होतील. जुन्या व्यवस्थेचे हस्तक घातपात करतील. बुद्धिभेद करतील. पण त्यांना दाद द्यायची नाही. आता नसत्या शंकांमध्ये अवसान गमवायचं नाही!’
जनता एकदिलाने कामाला लागली. तिला वाटू लागलं, आमचा नेता धडाडीचा आहे. शत्रूच्या वर्मावर अचूक हल्ले कसे करायचे हे त्याला ठाऊक आहे. तो आदेश देईल, आपण त्याचा अंमल करायचा.
नेत्यानं एके दिवशी आदेश दिला - सगळ्या चिमण्या मारून टाका! हो, चिमण्याच. असं दचकायला काय झालं?
नेता म्हणाला, ‘या चिमण्या देशाच्या शत्रू आहेत. त्या क्रांतीच्या शत्रू आहेत. देशातील सगळे कॉम्रेड भाई आणि कॉम्रेड ताई पक्षाच्या सामूहिक शेतात राबतात. देशासाठी धान्य पिकवतात. पण त्यांची म्हणजे सरकारचीच पिकं या उनाड चिमण्या खाऊन टाकतात. कष्टकरी जनता उपाशी आणि चिमण्या टर्रर तुपाशी. हाकलायला गेलं तर उडून जातात भुर्रकन. पार कुंपणापार जातात. परत येतात. आमचे दाणे खातात. परत उडून जातात. यामुळेच तर देश ग्रेट होण्यात अडथळा येत आहे. त्यांचा समूळ नायनाट केल्यानंच क्रांतीचं स्वप्न साकार होणार आहे.’
माओनं सांगितलं, भावांनो आणि बहिणींनो, उद्यापासून तीन दिवस सगळ्या लोकांनी एकच काम करायचं, चिमण्या मारण्याचं. देशभरात एकसुद्धा चिमणी ठेवायची नाही. जो जास्तीत जास्त चिमण्या मारेल त्याला आम्ही शाब्बासकी देऊ. त्याला देशभक्त असल्याचं सर्टिफिकेट देऊ!!
पहाट फुटण्यापूर्वीच लोक उठले आणि हाती लागेल ते हत्त्यार घेऊन लढायला निघाले. बायका, बाप्ये, म्हातारे, तरणे. मुलंसुद्धा निघाली. त्यांच्याकडं होते ढोल आणि डफडी. नाहीच तर त्यांनी जुनीपुराणी डबडीच घेतली. काही गृहिणी पाण्याच्या कळश्या नि जेवायच्या थाळ्या नि चमचे घेऊन जमल्या. तरुणांनी मोठमोठे बांबू गोळा केले. तरुण मुली गलोरी घेऊन निघाल्या. सूर्याेदयाला चिमण्या न्याहारीसाठी घरट्यातून उडण्याआधीच ही राष्ट्रभक्त जनसेना सज्ज होती.
स्ट्रॅटेजी फार हुशारीची होती. शत्रूच्या वर्तनाचा नीट अभ्यास करून आखलेली. शत्रूला कल्पना करता येणार नाही आणि कुठंच पळवाट सापडणार नाही अशी जबरदस्त स्ट्रॅटेजी होती ती माओची. योजना अशी की देशभर, खेड्यांमध्ये आणि शहरांमध्येसुद्धा, लोकांनी ढोल-ताशे-डबे-थाळ्या बडवून एवढा गजर उठवायचा की एकाही चिमणीला जमिनीवर उतरायची संधीच मिळणार नाही. अखंड गोंगाट असा चालवायचा की चिमणीला पाय टेकवायलासुद्धा वाव मिळणार नाही. शेतात नाही, घरात नाही. शहरात नाही. मैदानात नाही. जंगलातसुद्धा झाडावर बसू देणार नाही. त्यांना अन्न मिळणार नाही.
पाणी मिळणार नाही. त्यांना सारखं उडत ठेवायचं. कुठंही उडाल्या तरी देशभक्त सेनेचा वाद्यघोष त्यांचं शेपूट सोडणार नाही. किती वेळ उडतील? एक तास, दोन तास? दिवसभर? दोन दिवस? शेवटी थकतील उडून उडून. धापा टाकत कोसळतील. आणि मरतील.
नेता सांगत होता, ‘फार नाही, दोन चार दिवस सगळ्यांना कष्ट करावे लागतील. एकदा का देश चिमणीमुक्त झाला की सगळ्यांच्या थाळीत भरपूर अन्न पडेल. कोणी उपाशी राहणार नाही. पोरंबाळं पोट फुटेपर्यंत जेवतील. थोडी, अगदी थोडीच कळ काढा, देशासाठी एवढं करा!’
- तीन दिवसांच्या होलपटीत लाखो चिमण्या मेल्या. ज्या वाचल्या त्यांना बंदुका उडवून मारलं गेलं. गलोरीनं टिपण्याच्या स्पर्धा खेळल्या गेल्या. पोरापोरींनी क्रांतीची गाणी गात रानं धुंडाळली आणि एकूण एक चिमणी मेल्याची खात्री केली. उंच झाडांवर चढून घरटी उचकटली, त्यांतील अंडी भिरकावून फोडली. उंच इमारतींच्या आडोशाला बांधलेली इवली घरटी बांबूनं पाडली.
ही महान मोहीम यशस्वी करताना थोडीफार अनुषंगिक हानी म्हणजे कोलॅटरल डॅमेज म्हणतात ते झालं. ते होणारच होतं. उत्साही म्हातारे चिमण्यांना दमवण्याच्या नादात स्वत:च धापा टाकत काळीज फुटून कोसळले. कोणी घराच्या छपरावरून चिमणीसंहाराचा दंडोरा पिटताना तोल सुटून धारातीर्थी पडले. कुणी चिमण्यांवर उडवलेली बंदुकीची गोळी स्वत:च खावून देवांना प्रिय झाले. कोणी एकेका चिमणीचा पाठलाग करता करता तलावात बुडाले, दलदलीत फसले. कोणी झाडावरून पडून कायमचे जायबंदी झाले. पण त्यांनी मिळवलेला देशासाठी महान त्यागाचा आनंद अवर्णनीय होता.
देशकार्य करताना एखादा पाय गमावला, किंबहुना जीव जरी गमावला तरी त्यांना वाईट का वाटेल? खरोखर धन्य म्हणावी ती चिनी जनता जी केवळ नेत्याच्या शब्दावर विश्वास टाकून अशी विलक्षण लढाई लढायला तयार झाली; देशासाठी असा बेभान त्याग करू शकली.
- खरं तर त्या जनतेचा सगळ्या जगानं कित्ता गिरवला पाहिजे, नाही का? तिला दणदणीत लाल सलामसुद्धा ठोकला पाहिजे. आणि प्रत्यक्षात तसंच घडणार होतंसुद्धा!! - जर बिनडोक निसर्गानं अकल्पित ढवळाढवळ केली नसती तर!!
एक महान कार्य पूर्ण केल्याबद्दल देशनेत्यांनी एकमेकांची पाठ थोपटण्याचा कार्यक्रम दोन वर्षं चालला. त्यानंतरच्या साली पिकं चांगली भराला आली असताना उगवतीलाच दूर क्षितिजावर एक अवकाळी काळा ढग दिसला. तो मोठ्ठ्या विमानासारखा गुरगुरत, वेगानं झेपावत जवळजवळ आला तेव्हा कळलं, तो ढग नव्हता तर ती टोळधाड होती. हजारो, नव्हे लाखो टोळांचे अगणित थवे देशभर उतरले आणि त्यांनी हा हा म्हणता उभं पीक फस्त केलं. एक दाणा मागे ठेवला नाही. लोक आडोशाला दडून विस्फारल्या डोळ्यांनी पाहत राहिले. ते ढोल, ती डफडी, डबडी, ती क्रांतीची गाणी काही काही कामाचं राहिलं नाही. सरकारी फौजांच्या बंदुकासुद्धा गपगार पडल्या त्या राक्षसी टोळांपुढं. हे खरं की चिमण्या कणसातले दाणे खायच्या तशा टोळांनासुद्धा खायच्या. पण हे थोर झेप घेणाऱ्या नेत्यांना आधी कुठं पटलं होतं? आणि त्यांना हे सांगायची हिंमत तरी करायची कुणी? अहो, आदेश म्हणजे आदेश. तो मुकाटपणे पाळायचा असतो. नाही तर आपलाच चिमणा व्हायचा!
सरकारनं चिमण्या खत्म केल्या आणि टोळांची वीण दसपटीनं वाढली. आता सगळं वावर त्यांचंच होतं. टोळांच्या पाठोपाठ दुष्काळ आला. मोठा महामारीचा दुष्काळ. घासभर अन्न मिळेना. रानातली जनावरं, कावळे आणि घुबडं, जमिनीतील कंदमुळं, झाडाच्या फांद्या-बुंधे, किडेमुंग्या, पाली, झुरळं, साप सगळं सगळं खाऊन संपलं तरी भूक संपेना. देशभरात लोक खंगून खंगून मेले. माणसानं माणसाला खाण्यापर्यंत पाळी आली. एकूण आकडा किती? निश्चित गणती नाही. पण आता चार दशकांनंतर इतिहासकार हिशेब मांडतात की तीन ते चार कोटी चिनी लोक यमदूतांनी ओढून नेले.
सरकारच्या लेखी असं काही घडलं नाही. थोडंफार इकडंतिकडं झालं असेल, नाही कोण म्हणतो? पण लोकांचे फार हाल झाले, लोक मेले वगैरे हे काही खरं नाही. तसं असतं तर ते सरकारला कळलं नसतं का?
... शिवाय, लोकांचं देशनेत्यावर प्रेम होतं. नेत्यानं क्रांतिकारी कार्यक्रम समोर ठेवला आणि लोकांनी तो निष्ठेनं राबवला! परिणाम सोडून द्या, महत्त्व आहे ते ध्येय गाठण्याला. कोणतंही ध्येय गाठण्यासाठी त्याग तर करावाच लागतो. थोडीफार झीज सोसावी लागते. किंमत द्यावी लागते. ती किंमत सामान्य लोकांनी नाही द्यायची तर कुणी? शेवटी या सामान्य लोकांचा देशाला उपयोग तरी काय? लोकांनी हाल सोसले तर ते स्वेच्छेनंच. देशासाठी.
हे गृहीतच होतं की काही थोडे लोक कुरकुरतील, विरोध करतील, लोकांचा बुद्धिभेदसुद्धा करतील, आणि त्यासाठीच तर अशा लोकांना छळछावण्यांमध्ये राहण्याची शिक्षा लोकांनीच केली, नव्हे का?
बाकी सगळा देशाच्या शत्रूंचा अपप्रचार आहे. देशभक्त जनता अशा खोट्या प्रचाराला भुलत नाही. क्रांतीची आगेकूच चालू राहणार आहे. हो ना?
... आता तुम्ही म्हणाल, माओने मारलेल्या चिमण्यांची आठवण आजच का?
तर सहजच!!
----- दै. लोकमत मधून साभार

मित्रांनो ही कुठली काल्पनिक कथा किवा व्हॉट्स अँप ढकलपत्र नसून सत्य घडलेला इतिहास आहे, आपण नेटवर शोध घेऊन खात्री करून घेऊ शकता.

पुढील शब्दसमूह Google search करा

four pests campaign  किंवा The Great Sparrow Campaign

आणि रिझल्ट पहा

----

सादरीकरणकौशल्य, वक्तृत्व, नेतृत्वगुण, माहितीसिद्धता, बुद्धिमत्ता आणि विद्वत्ता हे सारे वेगवेगळे गुण आहेत. यातील अलिकडील टप्प्यावर असलेल्याला थेट विद्वत्तेचे प्रशस्तीपत्रक देणे नि त्याच्या पायी लोटांगण घालत आपले भविष्य त्याच्या हाती सोपवून देण्याचा मूर्खपणा ही काही चिनी लोकांची मक्तेदारी आहे असे नव्हे. असेच एक चिडीमार कॅम्पेन ८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये भारतातही सुरु झाले, ज्याची फळॆ आज मंदीच्या रूपात आपल्याला दिसत आहेत.

भांडवलशाहीला समृद्धीचा हुकमी एक्का आणि अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांना तिच्या यशाचे शिखर समजणारे तर त्याहून विद्वान. त्यांना तर असले एखादे भाबडे, अडाणी कारणही नको असते. मानसिक कमकुवतपणामुळॆ सतत भीतीच्या छायेत राहायचे, त्यावर उपाय म्हणून बंदुका हव्यात आणि बंदुका आहेत म्हणून मग त्या उडवून शौर्य दाखवायला हवे. पण माणूस मारणे - निदान सिव्हिलियन मंडळींसाठी तरी - बेकायदेशीर असल्याने मग ते शौर्य पक्षी नि जनावरांवर दाखवणे. मग त्यासाठी पुन्हा स्पेशलाईज्ड शस्त्रे हवीत. (यूएस डव्ह हंटिंग सर्च करुन पाहा.) या महाभागांच्या पूर्वजांनी केवळ शिकारीच्या हौशीखातर आणि चविष्ट मांसाखातर पॅसेंजर पिजन नावाची अख्खी जमात नष्ट केली. (यामुळॆ अमेरिकन वनसंपत्तीवरील झालेल्या दुष्परिणामांबाबत अभ्यास झाल्यावर त्यांच्या डीएनए-पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न चालू झाले आहेत.) डोडो या पक्ष्याच्या अस्तानंतर बी रुजण्यासाठी त्याच्यावर अवलंबून असणार्‍या झाडांची संख्या रोडावत गेल्याने त्यांच्या परिसंस्थेत झालेली उलथापालथही अभ्यासनीय आहे.

थोडक्यात विकास, क्रांती वगैरे बाता करणारे व्यावहारिक अभ्यासात अनेकदा खुजे असतात, त्यांची आमूलाग्र बदलाची मॉडेल्स एखाद्या उपयुक्त क्षेत्रात समूळ उच्चाटनाचीही असू शकतात. ते समजून घेण्याइतकी फुरसत, समज आणि इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे नसते. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी नेतृत्वगुण शून्य असलेल्या पण आपापल्या क्षेत्रात निष्ठेने काम करणार्‍यांची आवश्यकता समजून घ्यायला हवी. पण नेत्याच्या वाचाळतेच्या अफूने धुंद झालेल्या बहुसंख्येची सारासारविवेकबुद्धी लुळी पडते आणि आपल्याच हिताचे सांगणार्‍यांना विकासविरोधी म्हणून झटकून टाकले जाते.

-oOo-

A word makes picture thousand times better

A moment before a disaster...
By Maciej Dakowicz

"A picture is better than a thousand words" असे म्हटले जाते. एकप्रकारे शब्दापेक्षा फोटो/चित्र अधिक सांगते तेव्हा शब्द दुय्यम वगैरे वगैरे एकांगी तर्क लढवण्यासाठी हा क्वोट सामान्यपणे दिला जातो. पण एका साध्या चित्रासोबत असणारे चार शब्द त्याला अचानक किती वेगळी मिती देऊन जातात याचे उत्तर उदाहरण असलेले हे चित्र.

आधी नुसता फोटो पाहा नि नंतर फोटोग्राफरने त्याला दिलेले शीर्षक पाहा. आता तुमच्या आकलनात फरक पडला की नाही? आता छायाचित्रकाराने पकडलेल्या त्या क्षणापलीकडचे दृश्य तुमच्या नजरेसमोर आले की नाही? या एका क्षणाने पाहणार्‍या प्रत्येकाला त्याचा भविष्यकाळ समोर ठेवला आहे. गंमत म्हणजे प्रत्येकाच्या नजरेसमोर उलगडलेला तो भविष्यकाळ, त्याने कल्पनेने चितारलेले पुढचे प्रसंग नि घटिते, हे प्रत्येकाचे त्या भविष्याबद्दलचे भाकितच फक्त आहे. या क्षणाचा भविष्यकाळ घडून गेला असला असल्याने तुमच्या आमच्या दृष्टीने आता भूतकाळात असला तरी तुम्हा-आम्हाला ठाऊक नाही. (त्या कुण्या श्रॉडिंजरची मांजर आठवली का?) छायाचित्रकारानेही तो अनुभवला तरी पकडलेला नाही. तेव्हा त्याचा अनुभव नि आपले प्रत्येकाचे भाकित-चित्र यांच्यात फरक असण्याची शक्यता भरपूर आहे.

पूर्वी असे एखादे चित्र देऊन ’कल्पनाविस्तार करा’ अशा शीर्षकाखाली निबंध लिहिण्याचा एक प्रश्न आमच्या भाषेच्या परीक्षेत हटकून असे. आता अधिकाधिक पढीकतेकडे हाकलत नेलेल्या अभ्यासक्रमात आहे की नाही कुणास ठाऊक. त्या प्रश्नाच्या आधारावर या क्षणाच्या भविष्याचे शब्दचित्र रंगवा अशी स्पर्धा घ्यायला हवी. प्रत्येकाचे कल्पनाविश्व, पूर्वग्रह, वय यांचे प्रतिबिंब त्यात कसे पडते हे पाहणे रोचक असेल.

ता.क.:
संख्याशास्त्री असल्याने आकडे जितके अचूक वास्तव सांगतात त्याच्या दशांशाने ग्राफ सांगत नाहीत असे आमचे ठाम मत आहे. किंबहुना ग्राफ (म्हणजे चित्र) हे दिशाभूल करण्यासाठी, लोकास्नी गंडिवन्यासाठीच अधिक वापरले जातात (आणि म्हणून जाहिरातदारांचे, मार्केटिंगवाल्यांचे, यम्बीयेवाल्यांचे लाडके असतात.) सरकारी कामगिरीबाबतचे असे अनेक मजेशीर ग्राफ आपण २०१४ ते २०१६ या दोनेक वर्षांत पाहिले आहेतच. तेव्हा अंक आणि अक्षर (शब्द) विरुद्ध चित्र/ग्राफ यांच्या संघर्षात आम्ही आपली वाणी आणि कळफलक परजून ’अ’ पार्टीच्या बाजूने उभे असतो.

#कुठूनहीकुठेही

(स्वगत: ’साध्याही फोटोस काळे फाटे किती फोडती’ असे केशवसुतांच्या कवितेच्या चालीवर कुणी म्हटले तर ते अगदीच गैर म्हणता येणार नाही.)

-oOo-

बुधवार, ४ डिसेंबर, २०१९

काळे, तुम्ही स्वत:ला काय समजता?

" माझ्याकडे फक्त प्रश्नच आहेत आणि आसपास सोयीच्या उत्तराभोवती प्रश्न गुंडाळणारी बहुसंख्या" अशी एक ओळीची पोस्ट फेसबुकवर लिहिली. आणि झटक्यात "’काळे, तुम्ही स्वत:ला काय समजता?’ अशी पृच्छा झाली.  तशी ती होणार हे माहित होतेच, फक्त ती इतक्या झटपट येईल असे वाटले नव्हते. पण फेसबुक आणि एकुणच देश नि जगातही (बहुधा) स्वत:ची मांडणी करण्यापेक्षा दुसर्‍याला चॅलेंज करणे, मोडीत काढणे याला प्राधान्य असते हे विसरलोच. त्यातून आपण बरोबर असल्याचे समाधान करुन घेता येते. ज्यांना ही एकोळी पोस्ट आक्षेपार्ह वा अहंपणाची वाटली त्यांनी हे करुन पाहा.

आपल्याला असे प्रश्न कधी पडले होते, किंवा आपण असे निकष कधी लावले होते ज्यातून आपला गट, जात, धर्म, नेता, गाव, गल्ली योग्य ठरली नव्हती, अन्य पर्याय अधिक योग्य असे उत्तर मिळाले होते? जेव्हा असे प्रश्न, असे निकष आपल्याला सापडू लागतात तेव्हा त्यांच्या उत्तरांतून नवे प्रश्न निर्माण होण्याची निरंतर प्रक्रिया सुरु होते. याचे कारण असे प्रश्न असे निकष तुमच्यासमोर आले याचाच अर्थ आपल्या जमावापासून थोडे दूर होऊन, अलिप्त होऊन तुम्ही विचार करु शकत आहात याचा अर्थ आहे. आणि आजवर प्रत्येक प्रश्नाचे, निकषाचे उत्तर म्हणून तुमचा गट, तुमच्या धारणाच विजयी होतात असे तुमच्या लक्षात येत असेल तर माझा तुमच्याबद्दलचा आक्षेप वाजवी आहे असे समजून चाला.

आर्किमीडिज म्हणाला होता की मला पृथ्वीबाहेर उभी राहण्यास थोडी जागा द्या, मी तुम्हाला पृथ्वी उचलून दाखवतो. माझ्या मते त्याचा ध्वन्यर्थ हाच आहे. मला या जगापासून अलिप्त राहता आले, दुरून पाहता आले तर मी त्या जगाच्या आकाराच्या समस्याही लीलया पेलून दाखवेन. पण हे फार थोड्या लोकांना जमते किंवा जमायला हवे अशी त्यांची स्वत:ची इच्छा असते. त्यांना ’कशाला एवढा विचार करायचा’ म्हणून टिंगलीला सामोरे जावे लागते. आर्किमीडिजचा सिद्धांत पुढे सिद्धच नव्हे तर भौतिकविज्ञानाच्या पायातील एक मोठा दगड म्हणून मानला गेल्यावर आर्किमीडिजच्या या दाव्याचा उल्लेख आदराने केला जाऊ लागला. अन्यथा त्याचाही डॉन क्विक्झोट झाला असता. विचारांना भौतिक यशाची पावती नसेल तर त्यांचे श्रेष्ठत्व मान्य होणे अवघड असते. कारण बहुसंख्या त्या विचारांबद्दल अनादरानेच बोलणार असते.

फार तात्त्विक झाले हे. पण माझ्याच बाबत असे निकष, असे प्रश्न कुठले की ज्यांतून माझा नसलेला गट किंवा मला न पटणारे, मी न स्वीकारलेले विचार किंवा विचारव्यूह श्रेष्ठ ठरतात? असा प्रश्न साहजिकच येईल. त्याची काही सोपी उत्तरे आहेत.

माझा धर्माधिष्ठित राजकारणाला साफ विरोध आहे, मला ते पटत नाही हे जगजाहीर आहे आणि त्यामुळॆ संघ, भाजप, जमात, जमाते-इस्लामी एमआयएम सारखे एका धर्माची राजकारणे करणारी मंडळी माझ्या मर्जीतली नाहीत हे उघड आहे. पण काही प्रश्नांच्या बाबत माझी उत्तरे त्यांच्याकडे बोट दाखवणारी आहेत. उदाहरणार्थ, ’स्वतंत्र भारतात सर्वात चांगले संघटनकौशल्य कोणाचे?’ याला माझे उत्तर ’राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ हे उत्तर आहे. पण त्यावरुन त्यांच्या कार्याचे, विचाराचे यशही सिद्ध होते असे मी मानत नाही. आजच्या सत्ताकारणात (राजकारणात नव्हे!) सर्वात बलवान नेता म्हणून अर्थातच मोदींचे नाव येते. या पलिकडे एखाद्या देशव्यापी पक्षावर इतके भक्कम नियंत्रण मिळवणॆ हे दाद देण्याजोगे कौशल्य आज अन्य कुणाकडे नाही हा मुद्दा नोंदवून ठेवण्याजोगा. एमआयएमचा असदुद्दिन ओवैसी हा अप्रतिम संवादकौशल्य असणारा, तोल ढळू न देता आपले मुद्दे सप्रमाण, साधार रेटणारा सर्वोत्कृष्ट नेता आहे. तर मोदी हे जनतेच्या मनाची पकड घेणारे सादरीकरण करणारे श्रेष्ठ वक्ते आहेत (त्यांचे वक्तृत्व श्रेष्ठ आहे असा याचा अर्थ नाही. त्यांच्या भाषणात वक्तृत्वापेक्षा सादरीकरणाचा भागच अधिक असतो.)

सध्या माझा विचार समाजवाद-साम्यवाद यांच्याशी झटे घेत आहेत. मी त्यांना स्वीकारेन की नाकारेन हा खूप लांबचा मुद्दा आहे. त्यासाठी अनेक प्रश्नांच्या चरकातून मी त्यांना पिसून काढेन. एक पुस्तक वाचले, भारी वाटले, की झालो मी त्या बाजूचा इतके सोपे माझ्या आयुष्यात - कदाचित दुर्दैवाने - घडत नाही. त्यामुळे या दोनही विचारसरणींना प्रश्नांच्या आधारे तपासताना मला त्यांच्यातही मर्यादा दिसतात.

साम्यवाद्यांची अपेक्षित अंतिम समाजव्यवस्था मला अजूनही भाबडी, क्षणभंगुर, अति-आदर्शवादी वाटते. व्यावहारिक समस्यांचा सामना करण्यास ते मॉडेल अक्षम आहे असे माझे मत आहे... अगदी तोच गट त्या व्यावहारिक बाजूंचा सर्वाधिक विचार करणारा असूनही! हे दोनही विचार राजकीय, सत्ताकारणाच्या दृष्टीने कुचकामी झाले आहेत. वर्तमानाच्या परिप्र्येक्षात वैचारिक, तात्त्विक नव्हे, सत्तेची वाट शोधणारी त्याची कारणमीमांसा त्यांच्याकडून होत नाही असे माझे मत आहे. आणि विचार जर तात्त्विक नसेल, पुस्तकी नसेल, व्यापक कल्याणकारी समाजव्यवस्थेचे मॉडेल देणारा असेल तर त्याला सत्तेची जोड लागतेच असे माझे ठाम मत आहे.

कदाचित याबाबत ते ही धार्मिकांसारखेच ते ही वरुन-खाली असा विचार करतात असा माझा समज आहे. (आणि आपल्या दुरवस्थेला बाह्य घटकांना जबाबदार धरणे हे दुसरे साम्य.) वैचारिक भूमिकेत जसा ते समस्येकडून निराकरणाकडे असा खालून-वर विचार करतात तसा ते राजकारणाबाबत करत नाहीत. तिथे ’हे विचार, त्यावर संघटन नि जग आबादीआबाद होणार’ अशी वैचारिक दृष्ट्या थकल्यासारखी भूमिका ते घेतात. त्यावर काळ समाज नि भूभागाच्या संदर्भात स्वतंत्रपणे व्यावहारिक विचार करतात का?... मला शंका आहे.

थोडक्यात आपले वाटत नाहीत त्यांचे गुण सापडतात आणि जे आपले वाटू लागले त्यांच्या मर्यादाही, याचे कारण प्रश्न! माझ्या परिचितांमध्ये भांडवलशाहीचा उत्तम अभ्यास केलेले लोक आहेत, साम्यवादाचा उत्तम अभ्यास केलेले लोक आहेत, आपआपल्या धार्मिक विचारपरंपराचा अभ्यास केलेले लोक आहेत. पण त्यातले फारच थोडे मी विचारलेल्या नव्या प्रश्नांना सामोरे जातात. मला शंका आहे की त्यांना ते ते विचार पटले आहेत, पण समजले नसावेत. कारण समजले, उमज पडली तर नव्या प्रश्नांना सामोरे जाता यायला हवे.

म्हणून गणित हा विषय आपल्याकडे अधिक नावडता दिसतो. तो प्रश्नाचे उत्तर देत नाही तर उत्तर शोधण्याची रीत समजावतो. त्याच्या आधारे तुम्ही भविष्यात त्याच स्वरूपाची अनेक गणिते स्वत:च सोडवू शकता, त्यासाठी कोणत्या गाईडची आवश्यकता पडत नाही. पण ती रीत समजून घ्यावी लागते, पाठ करुन भागत नाही. आणि मुख्य म्हणजे कोणते गणित सोडवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरेल याचा निर्णय आपला आपल्याला घ्यावा लागतो. आपल्या देशात पढीकवृत्तीला एकदम सोयीचा इतिहास हा अधिक आवडीचा असतो. याचे कारण तो भूतकाळाबद्दल बोलतो. त्याला भविष्य नसल्याने आणि त्याची आपल्या गटांच्या सोयीची मांडणी करण्याची सोय असल्याने आपला लाडका होऊन बसतो.

तुम्ही नुसते अन्य लेखकांचे संदर्भ वा क्वोट्स तोंडावर फेकत असाल,”बाहेरुन कळणार नाही, आत या’ म्हणत असाल, तर तुम्ही पढतमूर्ख आहात नि तुमचे स्वीकृत तत्त्व वा विचार तुम्हालाच समजलेले नाहीत असा त्याचा अर्थ आहे हे समजून चाला.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा. मी तसा प्रिविलेज्ड क्लासचा माणूस आहे. आर्थिक नि शारीर दुर्बळतेमुळे ज्या अभावांचा सामना करावा लागला त्यापासून मी अनेक मैल पुढे आलो आहे. एरवी जात, धर्म, लैंगिक भेदाभेदाचा सामना मला करावा लागलेला नाही. किंबहुना यामुळेच मला जे विचार पटतात ते व्यापक कल्याणकारी असतील का याबाबत मला उलट शंकाच आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट मंडळींचे ’डी-क्लास’ होण्याचे आग्रह मला एका बाजूने पटतात, दुसर्‍या बाजूने हास्यास्पद वाटतात (हा मुद्दा तूर्त सोडून देतो.)

म्हणून आपल्याला जे पटले ते विचार, तो धर्म, तो आध्यात्मिक अथवा राजकीय बुवा, अंडरवेअरचा ब्रॅंड हाच काय तो श्रेष्ठ आणि इतर सर्व पर्याय दुय्यम असा ’विचार न करताही’ दुराग्रह धरणार्‍यांचे मला कौतुक वाटत आले आहे. हीच ती बहुसंख्य मंडळी आहेत जी आपल्याला हव्या असलेल्या उत्तराभोवती प्रश्न तयार करतात, त्याची व्याप्ती आपल्या सोयीची ठेवतात (उदा. अमुक जातीच्या, गहू वर्णाच्या, ओसाडगाव-खुर्द मधील आठव्या गल्लीत राहणार्‍या, अमुक ते अमुक इतक्या वयोगटातील सर्वांमध्ये सर्वात हुशार माणूस मीच आहे.) आणि ती एकोळी पोस्ट यांनाच उद्देशून आहे.


-oOo-

राजकारणातील सोबतीचे करार : वर्तमान

महाराष्ट्रात सेना-भाजप युती आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी या दोन जोड्या गेली काही दशके बस्तान बसवून आहेत. राष्ट्रवादी हा तर कॉंग्रेसमधून फुटून निघालेला पक्ष असल्याने त्याची नाळ कॉंग्रेसशी जोडलेली आहेच. तर सेना आणि भाजप हे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर परस्परांचे सोबती आहेत. असे असूनही काहीवेळा युती अथवा आघाडी मोडून निवडणुका लढल्या गेल्या आहेत. त्यात जागावाटपाचे घोडे चार-दोन जागांवर अडले हे केवळ वरवरचे कारण असते. सोबत निवडणुका लढवण्याबरोबरच विरोधात निवडणुका लढवणेही आपापली ताकद अजमावण्यासाठी, वाटपाचे दान नव्याने पाडण्यासाठी हे केले जाते. जोवर सोबत राहूनही त्या जोडीला सत्ता बरीच दूर राहते, तोवर शक्य त्या सार्‍या तडजोडी करत सोबत कायम राहते. कारण यात सत्तेच्या वर्तुळात मिळवण्याजोगे एक विरोधी पक्षनेतेपदापलिकडे फार काही नसते. पण येऊ घातलेल्या सत्तेचे क्षितिजावर दर्शन घडले की सोबतीच्या कराराचा कस लागणे सुरु होते.  सत्ता जेव्हा येईल तेव्हा तिच्यामधील अधिकाधिक वाटा आपल्या पदरी पडावा यासाठी एकदिलाने चाललेल्या जोडीमध्ये आपसातले डावपेच अधिक तीव्र होतात. एकाच वेळी जोडीने सत्तेची अंतिम रेषा पार करायची, पण त्या तीन पायांच्या शर्यतीमध्ये ती रेषा पार करणारे पहिले पाऊल आपले असावे, जोडीदाराचे नसावे यासाठी खटपटी चालू होतात.

१९९५ला सेना-भाजप युतीचे सरकार येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून हे दोन्ही पक्ष कधी आघाडी, तर कधी बिघाडी पद्धतीने लढत होते. तेव्हा ही जोडी सत्तेच्या जवळ होती, तेव्हा त्यांचा आटापिटा हा अंतिम रेषेपलीकडचे पहिले पाऊल माझे असावे यासाठी चालू होता. तेव्हा युती एकत्रितरित्या लढूनही आघाडीसमोर मात खात असल्याने, सत्तेपासून दूर राहात असल्याने त्यात बेबनाव होण्याचे फारसे कारण नव्हते. त्या काळी एकत्र लढण्यापेक्षा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे लढवून काही वेळा अधिक जागा मिळवू शकतात असा दावा केला जाई. कारण दोनपैकी एका पक्षाचा उमेदवार पसंत नसलेल्या, पण मूळ कॉंग्रेसी मुशीतल्या मतदाराला दुसरा पर्याय उपलब्ध होत होता. त्यामुळे कॉंग्रेसविरोधी मते एकवटून राष्ट्रवादीचा उमेदवार पुन्हा कॉंग्रेसच्या सत्तेलाच हातभार लावत होता. हाच प्रयोग २०१४ ते २०१९ या काळात सत्ताधारी नि विरोधी असे दोन्ही राजकीय अवकाश बळकावून करत आहेत असा दावा काही राजकीय विश्लेषक करत होते.  सत्तेत राहूनही भाजपवर सर्वाधिक टीका सेनेकडूनच होत असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोन्ही हिंदुत्ववादीच अशी योजना करुन शेवटी दोन्ही बाजूंची मते युतीच्या दावणीला बांधता येणार होती.

आघाडी मोडून निवडणुका लढवल्याने आपआपल्या प्रभावक्षेत्रात आपल्याच खासदार, आमदार, नगरसेवक यांना सत्तेची अधिक पदे देऊन पकड कायम ठेवणे शक्य होत असते. तर दुसरीकडे जिथे आपण दुय्यम आहोत, तिथे एकवार स्वतंत्र लढून आघाडी/युतीमध्ये मिळणार्‍या वाट्याहून अधिक उमेदवार निवडून आणता आले तर पुढच्या वेळी पुन्हा सोबत येताना अधिक वाटा मागता येतो. २०१४ मध्ये लोकसभेत सेनेशी युती करुन केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यावरही भाजप विधानसभेत स्वतंत्र लढणॆ पसंत करतो ते नेमके याचसाठी. केंद्रात सत्ताधारी असल्याने, मोदींचा करिष्मा असल्याने आपल्या वाट्याच्या ११७ ऐवजी अधिक जागा लढवून यशाचे प्रमाण सेनेच्या तोडीसतोड जागा मिळवल्या, तर पुढच्या विधानसभेला युती करताना अधिक वाटा मागता येईल हा हेतू होता. तेव्हा युती तुटल्याचे खापर तेव्हा सेनेवर फोडले किंवा इतर कारणॆ काहीही सांगितली असली, तरी भाजप स्वतंत्रपणे लढणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती.

२०१४च्या विधानसभेत मोडलेली युती भाजप २०१९च्या लोकसभेमध्ये पुन्हा जोडून घेतो तेव्हा ती त्यांच्या पक्षाच्या धोरण ठरवणार्‍यांची धरसोड वृत्ती नसते. विधानसभेत मोठा भाऊ कोण याचे गणित त्यांनी बदलण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य झाले असले, तरी लोकसभेत सेनेचा हात सोडून स्वबळावर लढण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही याचे ते भान असते. लोकसभेत स्वबळावर जेमतेम बहुमत मिळालेल्या भाजपला अजून पल्ला गाठेपर्यंत शक्य तितके सोबती हवे असतात. त्यासाठी लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्यांना साफ धोबीपछाड मारले, त्या नीतिशकुमारांना त्यांनी बिहारमध्ये विधानसभेत मुसंडी मारल्यावर पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत सम-समान वाटपासह सोबत घेतले गेले ते यासाठीच.  हे गणित चोख जमवून लोकसभेला स्वबळावर प्रथमच तीनशेचा टप्पा पार केल्यानंतर, भाजप काही सहकारी पक्षांचे पंख कापण्यास सज्ज झाला. त्याचाच एक टप्पा म्हणून महाराष्ट्रात समान जागावाटपाचे आश्वासन झिडकारुन सेनेपेक्षा तब्बल चाळीस जागा भाजपने अधिक मिळवल्या. मागच्या लोकसभेच्या तुलनेत भाजपचा आलेख चढता राहिल्याने भाजप हा मोठा भाऊ आहे हे मान्य करत सेनेला नमते घ्यावे लागले. याचा अर्थ युतीमध्ये सेनेने प्रथमच आपली राजकीय जमीन गमावली  होती. हा सारा घटनाक्रम भाजपने सेनेला मागे रेटत नेल्याचेच सिद्ध करणारा होता.

त्याचप्रमाणे आज निकालाची स्थिती पाहता सेनेने ’भाजपसाठी दरवाजे उघडे आहेत, मुख्यमंत्री आमचा हे मान्य केले तर त्यांच्यासोबत जाण्यास ना नाही’ किंवा ’उद्धव ठाकरे यांना खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून युती तुटली’ वगैरे कितीही बतावणी केली, तरी विधानसभेचे बलाबल पाहता भाजपपासून वेगळे होण्याची मिळालेली संधी त्यांनी साधली हेच सत्य आहे. दोन निवडणुकांत भाजपने मारलेली मुसंडी, विधानसभेत नागपूर, पुणे, नाशिक या जिल्ह्यातून जागावाटपांच्या पातळीवरच सेनेला दिलेला भोपळा आणि मुंबईसारख्या सेनेच्या बालेकिल्ल्यात मिळवलेला समान वाटा ही सेनेसाठी धोक्याची घंटा होती. आपली अधिक भूमी गमावू नये यासाठी सेनेला भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे आणि स्वत: त्यांच्यापासून स्वतंत्र उभे राहणे गरजेचे झाले होते. त्यात स्वत:ला सत्ता मिळाली तर सत्तेसह अथवा विरोधात उभे राहून मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या ठिकाणी गमावलेली भूमी परत हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. असे करण्यात युतीमुळे होणारा फायदा गमावताना, हातचे सोडून पळत्या पाठीमागे जाण्याचा धोकाही होताच. विरोधकांशी हातमिळवणी करण्याने सत्ता तर हातात येते आणि मुख्य म्हणजे भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवून त्याआधारे त्यांच्या होणार्‍या वाढीला पायबंदही घालता येतो. भाजपने बेलगामपणे वैचारिक विरोधकांच्या गोटातील लोकप्रतिनिधींसाठी आपले दरवाजे सताड उघडे ठेवून ’इनकमिंग फ्री’ चा बोर्ड लावून आपली राजकीय नैतिकता केवळ ’बोलाचीच कढी’ आहे हे स्पष्ट केले होते. सेनेने त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून आघाडीशी राजरोसपणे संसार थाटला आहे. केंद्रापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत सर्वत्र राजकीय भूमीच नव्हे तर आपले शिलेदारही गमावत चाललेल्या आघाडीला तर राजकीय नैतिकता नावाचे गुलबकावलीचे फूल सांभाळत बसणे परवडणारे नव्हतेच.

इथे केवळ या चार पक्षांकडॆ न पाहआ इतर पक्षांची वाटचालही पाहिली तर सोबतीच्या करारात अनुस्यूत असणारी ही दोन तत्वे - राजकीय भूमी राखण्यासाठी सोबत आणि तिच्या विस्तारासाठी किंवा बलप्रदर्शनासाठी फारकत - दिसून येतील.  लोकसभेला आणि विधानसभेला कोणतीही युती वा आघाडी टाळून स्वबळावर लढणारी ’वंचित बहुजन आघाडी’ ही भाजपची बी टीम आहे, असा कॉंग्रेसने वा विरोधकांनी आरोप केला असला, तरी एका राजकीय पक्षाने स्वबळावर जवळजवळ सर्व जागा लढवाव्यात यामागे इतर कुणाला मदत करावी एवढा मर्यादित उद्देश नसतो. त्यात आपली राजकीय भूमी तपासणे, आपले बळ सिद्ध करणे आणि नंतर त्याआधारे भविष्यात आघाडी अथवा युतीमध्ये वाटा मागणे हा उद्देश असतो. एका नव्या पक्षाला कॉंग्रेस-राष्टवादी आघाडी देऊ करेल त्या जागांची संख्या आपले नऊ संभाव्य खासदार यांच्या विरोधामुळे पडले किंवा हे सोबत असते तर अजून तीस-एक आमदार अधिक देऊन गेले असते हे त्यांना दिसून आल्यावर त्यांनी देऊ केलेल्या जागांमध्ये बराच फरक पडणार होता. लोकसभेला तब्बल बेचाळीस लाख मते घेतलेला हा पक्ष विधानसभेला आपली बार्गेनिंग पॉवर घेऊन सिद्ध होता. परंतु विधानसभेलाही त्यांनी हाच स्वबळाचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अंगाशी आला. लोकसभेला मिळालेल्या मतांमध्ये लक्षणीय घट होऊन त्यांची वाटाघाटीची ताकद उलट घटलेली दिसली. पण असे असूनही महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पाचवा कोन ही जागा त्यांनी राज ठाकरेंच्या मनसेकडून हिसकावून घेतली आहे. एक संभाव्य पर्याय म्हणून मतदार त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहू लागले आहेत.

याउलट रामदास आठवले यांच्या ’रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’चे भाजप महायुतीमध्ये काय झाले आहे ते पाहता येईल.  त्यांचे एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील उमेदवारही भाजपच्या चिन्हावर लढल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या भाजपचेच होते. इतकेच नव्हे तर त्या पाचपैकी चार उमेदवार तर भाजपनेच निवडले होते. माळशिरसमध्ये भाजयुमोचे उपाध्यक्ष राम सातपुते यांनी आरपीआय उमेदवार म्हणून अर्ज भरला. पाथ्रीमध्ये मोहन फड‍ यांना भाजपप्रवेश रोखून त्यांना आरपीआय उमेदवार बनवून तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचा मतदारसंघ त्यांना देण्यात आला. यांपैकी मोहन फड पराभूत झाले असले, तरी सातपुते यांच्यासह राजेश पवार (नायगांव) हे देखील निवडून आले. पण हे दोनही आमदार तांत्रिकदृष्ट्या भाजपचे आमदार असल्याने विधिमंडळात भाजपचा विधिमंडळपक्षनेता हाच त्यांचा नेता असेल आणि भाजपच्या प्रतोदांनी काढलेले व्हिप त्यांना बंधनकारक असतील. याशिवाय शिवसंग्रामच्या भारती लव्हेकर, रासपचे राहुल कुल, ’स्वाभिमानी पक्षा’चे नितेश राणे, किनवटचे भीमराव केराम (रासप),  या सार्‍यांनीच भाजपचे उमेदवार म्हणून अर्ज भरले. एका अर्थी या छोट्या पक्षांना आता विधिमंडळात प्रातिनिधित्व उरलेले नाही. भाजपने तिथे या सहकारी पक्षांना गिळून टाकले आहे.

भाजपसोबत जाण्यातील हा धोका वेळीच ओळखून भाजपसोबतची आघाडी मोडून स्वबळावर अथवा अन्य कुणासोबत जाऊन आपले बळ राखलेल्या नेत्यांमध्ये ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक, आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या जोडीला बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांचे नावही घेता येईल. किंबहुना या ’तोडा आणि जोडा’ तंत्राचे सर्वात मोठे लाभधारक म्हणून नीतिशकुमार यांचेच नाव घेता येईल. समाजवादाचा टेंभा मिरवतानाच त्यांनी प्रथम लोहियांच्या कॉंग्रेसेतर राजकारणाची कास धरत उघडपणे हिंदुत्ववादी राजकारण करणार्‍या भाजपच्या एनडीएशी घरोबा केला. मोदींच्या उदयानंतर त्यांच्या विस्तारवादाच्या धोक्याची जाणीव होऊन २०१४च्या लोकसभेपूर्वी भाजपशी फारकत घेतली. त्याचवेळी वेगळे झालेल्यानवीन पटनाईक यांची फारकत त्यांना जोरदार फायदा देऊन गेली असली तरी तो प्रयोग नीतिश यांच्या अंगाशी आला. त्यांना जेमतेम दोन खासदारांवर समाधान मानावे लागले. तर त्यांच्या तुलनेत दुय्यम मानलेल्या पासवानांच्या पक्षाने भाजपसोबत जाऊन सहा खासदार निवडून आणले. स्वतंत्र राहिलो तर मोदींचा हा झंझावात आपल्याला पाचोळ्यासारखा उडवून देणार हे ओळखून, नीतिश यांनी आपले कट्टर विरोधक असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाशी युती करुन विधानसभेत मोदी-पासवान यांच्या एन्डीएला अस्मान दाखवले. पण वर्तुळ पुरे करण्याची घाई असलेल्या नीतिश यांनी नव्या आघाडीत दुय्यम होतो आहे, असे पाहताच पुन्हा कोलांटी मारुन भाजपशी युती करुन सरकार स्थापन केले. या खटाटोपात महत्वाचे म्हणजे २०१९च्या लोकसभेत समसमान जागा पदरात पाडून घेतल्या, त्या विधानसभेतील यशाच्या आणि सत्तेच्या बळावरच. त्या अर्थी ’राजकीय नैतिकतेशी ऐशीतैशी’ म्हणत त्यांनी दोनही बाजूंशी केलेल्या आघाडीतून आपले राजकीय दाम चोख वसूल केले आहेत असे म्हणावे लागेल.

या सार्‍या पक्षीय खेळात कार्यकर्त्यांचे, स्थानिक नेत्यांचे काय होते. त्यांची केवळ फरफट होते की त्यांनाही त्यातून लाभ मिळतो असे आनुषंगिक प्रश्रांची उत्तरे शोधावी तर जे पक्षीय पातळीवर दिसते तेच कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर दिसून येते. काही कार्यकर्त्यांना अन्य पक्षाची सोबत हवी असते तर काहींना ती बिलकुल नको असते.  यात सत्तेच्या स्थानिक गणिताचा मोठा वाटा असल्याने काहीवेळा पक्षाचे धोरण आघाडीचे तर काही स्थानिक नेत्यांचे नेमके उलट असे दिसून येते. विशेषत: आघाडीच्या राजकारणामुळे निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्यांना मतदारसंघ गमावण्याचा धोका निर्माण होतो. अशा नेत्याला आघाडी होऊ नये अशीच इच्छा असते. दुसरीकडे ज्याला उमेदवारीची नि मतदारसंघाची बव्हंशी खात्री आहे अशा नेत्याला आघाडी होऊन आपल्या विजयाची शक्यता आणखी वाढावी अशी इच्छा असते. युती-आघाडीमुळे मतदारसंघ गमावलेले नेते मग थेट विरोधकांशी संधान बांधून काही पदरात पाडून घेत पक्षांतर करतात. त्या पक्षांतराने पुन्हा त्या मतदारसंघातील राजकीय गणित बदलते आणि राजकीय घुसळण चालूच राहते.

 थोडक्यात सांगायचे तर युती-आघाड्यांचे राजकारण हे सत्तासमतोलाच्या, पक्षवाढीच्या आणि नेत्यांच्या नेतृत्वाचे बस्तान बसणे या विविध कारणांभोवती फिरत असते. तिथे सत्तासंपादन हेच प्रमुख उद्दिष्ट असते. राजकीय अस्तित्व टिकले तरच विचारांची रुजवणूक करण्यास भूमी मिळते, हे बहुतेक राजकीय पक्षांना ठाऊक असते. त्या सत्तेसाठी विजोड आघाड्यांच्या तडजोडी केल्या जातात, त्यातून विरोधकांबरोबरच सोबत्यावरही कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पुढे हे सत्ता साधनच साध्य झाल्याने विचारांशी नाळ बव्हंशी झेंड्यापुरती उरते. पण तरीही ’विचारांशी तडजोड नाही’ म्हणत सत्तेपासून कायम दूर राहात आपल्या विचारांना पोथीतले सुविचार करुन ठेवणार्‍यांहून या सत्तालोलुप तडजोडवाद्यांची त्या क्षेत्रातील व्यावहारिक यशाची टक्केवारीही कणभर अधिकच राहात असते. याशिवाय राजकारणाबाहेर राहून आपल्याला हवी ती आघाडी झाली की ती ’नैसर्गिक’ आणि गैरसोयीची झाली ती ’अनैसर्गिक’ अथवा ’अभद्र’ अशा मूल्यमापनाच्या पिंका टाकणारे या सार्‍या चक्राबद्दल अनभिज्ञ असतात. राजकारणातील प्रत्येक सोबतीच्या कराराची  निश्चित एक्स्पायरी डेट नसली तरी ती आपल्या सोयीनुसार एक्स्पायर व्हावी ही इच्छा सर्वच जोडीदारांची असते. ती निरंतर टिकावी अशी इच्छा असणारे भाबडे मोजकेच.

-oOo-

(’राजकारणातील सोबतीचे करार’ या लेखाचे दोन्ही भाग एकत्रितपणे ’अक्षरनामा’ या पोर्टलवर प्रकाशित झाले होते. https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3829 )

मंगळवार, ३ डिसेंबर, २०१९

त्र्यं. वि. सरदेशमुख साहित्य-सूची आणि नीतिन वैद्य





जगण्यातील निव्वळ स्पर्धाच नव्हे तर निस्वार्थ सहकार (altruism) हा ही मानवी उत्क्रांतीचा एक मूलाधार आहे असे डार्विनचा वारसा चालवणार्‍यांनी मान्य केले आहे. वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा समूहाचा स्वार्थ, खरेतर प्रगतीला प्राधान्य देणारे लोकही समाजात काही रुजवण्यास हातभार लावत असतात. अर्थात मधमाशांसारख्या प्रजातींमध्ये हा गुण प्रकर्षाने असला तरी माणसांत तसा दुर्मिळ. फारतर देवघेवीच्या सोयीसाठी गट बनवून राहणॆ दिसते इतकेच. साहित्याचे क्षेत्रही याला फारसे अपवाद नाही.

एखाद्या साहित्यिकावर, त्याच्या साहित्यावर जिवापाड प्रेम करणारे, स्नेह राखणारे बरेच असतील. त्यातले बरेचसे ते (आजच्या जमान्यात त्याच्या/तिच्यासोबत सेल्फी टाकून वा त्यांच्या सहीचे पुस्तक दाखवून) मिरवतही असतील. एक टप्पा पुढे जाऊन त्याच्या लेखनाबद्दल थोडे लिहून आपल्या आकलनाच्या मर्यादेत का होईना त्याचे वैशिष्ट्य, सकारात्मक बाजू, लेखनाचे परिशीलन मांडणारेही दुर्मिळ. मग आवडत्या लेखकासाठी, स्नेह्यासाठी आर्थिक पदरमोड करुन, कित्येक महिने वेळ खर्चून, शारीर ऊर्जेला पणाला लावून एखादे काम करणारा/री तर गुलबकावलीच्या फुलाहून दुर्मिळ. त्यातून समजा पीएच.डी. सदृश काही पदरी पडत असेल तरीही समजण्याजोगे. पण ते ही हाती लागत नसताना हा ’वेडेपणा’ करणार्‍याबद्दल काय बोलावे?

काल संध्याकाळी हे संकलन हाती आले. आज त्यातील प्रास्ताविक वाचले नि वर लिहिले तसेच काहीसे डोक्यात आले. नीतिन वैद्य हे त्र्यं.वि. सरदेशमुख यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने गेले वर्षभर फेसबुकवर नोंदी अपलोड करत होते. त्र्यं.वि.ची अफलातून साइखेड ट्रिलजी - विशेषत: ’डांगोरा: एका नगरीचा - वाचण्यात आल्यानंतर मी त्यांचा चाहता झालो होतो. त्यामुळे वैद्य यांच्या नोंदी पाहून त्यांच्याशी इथे जोडून घेतले होते. त्या सार्‍याची परिणती या एका सुरेख सूचीमध्ये झालेली पाहून त्यांच्या कष्टाचे चीज झाले म्हणावे लागेल.

प्रास्ताविकामध्ये सरदेशमुखांच्या लेखनाची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी केलेली वणवण वाचून अक्षरश: अवाक् झालो आहे. शासकीय विभागीय ग्रंथालयासारख्या धुळींच्या अड्ड्यामध्ये बसून अक्षरश: अंधारात तीर मारल्यासारखे विविध नियतकालिकांचे अंक चाळत एक एक लेख जमा करत जाण्यातील त्यांची चिकाटी पाहून त्यांना दंडवत घालावेसे वाटले. इतकी चिकाटी मी स्वत: लेखक असतो तर माझ्या जुन्या लेखनासाठीदेखील केले असते का मला शंका आहे. एक लहानसा तुकडा मुद्दाम इथे पेस्ट करतो आहे.

"शारदीय चंद्रकळा’ मधला सुरुवातीचा दीर्घलेख ’स्व-रूप आणि साहित्य’चा पूर्वार्ध तीन ठिकाणी आला आहे, अशी नोंद पुस्तकात सुरुवातीला आहे. यापैकी ’सोलापूर तरूण भारत’ दिवाळी १९९०, तिथे दीर्घकाळ संपादनात काम केलेल्या मानसी मोकाशींनी मिळवून दिला. ’आदित्य’च्या दोन दिवाळी अंकांच्या संपादनात सर होते, तरी दोन्ही अंक घरी नव्हते, सर्व संबंधितांकडेही ते नव्हते. काय करावे अशा विचारात असताना एक दिवस ’आशय’मधले सहकारी जयंत राळेरासकर यांचा फोन आला. सोलापुरातल्या सुप्रसिद्ध मल्लिकार्जुन रद्दी डेपो शेजारच्या चहा कॅन्टिनमध्ये त्यांचा रोजचा मित्रमंडळींसह ठिय्या असे. तिथे त्यादिवशी ’आदित्य’चे दोन्ही अंक रद्दीत आले होते. ’लगेच घ्या’ एवढेच त्यांना कसेबसे सांगू शकलो. त्यातल्या आदित्य दिवाळी ८५ मध्ये ’साहित्य जीवनाचे आधारमूल्य’ हा लेख आढळला."

याचा अर्थ वैद्य स्वत: यासाठी राबत होते नि वर असे जागरुक मित्रही जोडून ठेवले होते. यातून चिकाटीने एक एक संदर्भ जमा करत तयार झालेली सूची सरदेशमुखांच्या लेखनाचा एकुण पल्ला दाखवणारी आहे. त्यांच्या तीन कादंबर्‍या आणि प्रदेश साकल्याचा’ हे समीक्षात्मक पुस्तक इतकेच मला ठाऊक होते. पण गडकर्‍यांच्या नाटकांवरचे लेख नि त्यांचे पुस्तक, माझ्या आवडत्या गोपुंच्या ’उध्वस्त धर्मशाळा’ची समीक्षा, एलकुंचवारांच्या ’वाडा ट्रिलजी’चे अवलोकन, हर्मन हेसे च्या सिद्धार्थ सारख्या गाजलेल्या कादंबरीचा, खलील जिब्रानच्या पुस्तकांचे अनुवाद, त्यांच्या स्वत:च्या कविता, त्याशिवाय गोविंदाग्रज, बालकवींपासून ग्रेसपर्यंत अनेक कवींच्या कवितेवरील समीक्षा... असा प्रचंड पैस सरदेशमुखांच्या लेखनाला लाभलेला आहे. वैद्य यांनी चिकाटीने केलेले हे काम एखाद्याने सरदेशमुखांच्या लेखनावर पीएच.डी. साठी वा समीक्षेसाठी वापरले तरच त्याचा व्यावहारिक वापर होईल. एरवी ’याचा काय उपयोग’ असा प्रश्न त्यांना करणार्‍याचा व्यावहारिक दृष्टीकोन पाहता तो प्रश्न अगदी चुकीचा म्हणता येणार नाही. पण आपल्या दिवंगत स्नेह्याच्या प्रेमाखातर केलेल्या या कामाने जे अपार समाधान मिळते त्याची कल्पना त्या प्रश्नकर्त्याला येणार नाही हे उघड आहे.

वैद्य यांच्या त्या कष्टाला कुर्निसात करुन या सूचीचा आनंदाने स्वीकार करतो आहे. आणि तुमच्या कष्टाची ही फलश्रुती पाहण्यासाठी सोलापूरला लवकरच टपकणार आहे ही धमकीही देऊन ठेवतो.

-oOo-

फडणवीसांची बखर - ३ : मी पुन्हा जाईन

मागील लेखांकात मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करता फडणवीस २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना, त्यांच्यासोबत पक्षातील मागची पिढी नव्हती, सेना नव्हती आणि केंद्रातील नेतृत्वही नसावे असे म्हणावे लागेल. जर फडणवीस पुरेसे चाणाक्ष असतील, आणि त्यांना हे सर्व जाणवले असूनही त्यांनी ज्या पद्धतीने प्रचार केला ते पाहता त्यांचा स्वबळाबद्दलचा अहंकार चरमसीमेला पोहोचला होता असे म्हणायला हवे. कारण एकीकडे दोनशेवीस जागा जागा मिळवून ’मी पुन्हा येईन’ चा गजर करत होते. तर दुसरीकडे ते आणि मोदींसह अन्य भाजपेयी विरोधकांना दहा वीस जागांतच समाधान मानावे लागेल म्हणून लागले होते. १६४ पैकी १४४ जागा मिळवून कदाचित स्वबळावरच भाजपचे सरकार स्थापन होईल असे स्वप्नही ’युतीचे २५० आमदार निवडून आणू’ म्हणणार्‍या चंद्रकांत पाटील यांना पडू लागले होते. या अहंकाराच्या उन्मादातच ’शरद पवार यांचे राजकारण आता संपले आहे.’ असे विधान करुन फडणवीस यांनी आपल्या पायावर धोंडाच पाडून घेतला. २०१४ च्या लोकसभेतील स्वबळावरील विजयानंतरही मोदी यांनी पवार यांना ’आपले गुरु’ म्हणून चुचकारले होते याचे विस्मरण त्यांना झाले असावे. या विधानामुळे पुढच्या पिढीकडे पक्षाची धुरा सोपवून हळूहळू मागे सरकू लागलेले पवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते चवताळले. आणि फडणवीस यांच्या विरोधाची आणखी एक फळी आक्रमक झाली. यातून नेतृत्वहीन झालेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला भक्कम नेता मिळाला, त्यांची कामगिरी अपेक्षेहून बरीच सुधारली आणि सेनेला फडणवीस यांची कोंडी करता येईल यासाठी अनुकूल निकाल देऊन गेली.

 निकालात अपेक्षित नेत्रदिपक यश तर सोडाच पण मागच्यापेक्षाही कमी जागा मिळवूनही, शक्यतो नेतृत्वात बदल नको या भूमिकेतून फडणवीस यांना पुन्हा विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडण्यात आले. अजूनही वेळ फडणवीस यांच्या दुसर्‍या कार्यकालास अनुकूल होती, कारण जागा कमी होऊनही युतीने बहुमत राखले होतेच. पण आता सेनेला सेना+राष्ट्रवादी+कॉंग्रेस हे संभाव्य समीकरण भाजपला धडा शिकवण्याची संधी उपलब्ध करुन देत होते. त्यामुळे ’पदांचे समसमान वाटप’ याची ’मुख्यमंत्रीपदही अर्धे-अर्धे वाटून घेणे अशी व्याख्या चलाखीने करत सेनेने मुख्यमंत्रीपदावर हक्क सांगितला. आणि इथे फडणवीस यांनी शेवटची चूक केली. ’पदांचे समान वाटप संख्येनुसार अपेक्षित आहे, त्याच्या कार्यकालाची विभागणी करुन नव्हे’ अशी आपली व्याख्या पुढे ठेवून त्यांनी सेनेचा दावा नाकारला असता, तर वाटाघाटींना वाव शिल्लक राहिला असता. पण अहंकाराचे पुरेसे विरेचन न झालेल्या फडणवीस यांनी ’समसमान वाटपाचे ठरलेच नव्हते.’ असा दावा केला आणि सेनेला आपली भूमिका अधिक ताठर करण्याची संधी मिळाली. आजच्या डिजिटल युगात प्रत्येक पत्रकारपरिषदेचे. माध्यमाचे वीडिओ-स्वरूपात पुरावे उपलब्ध असतात हे फडणवीस विसरले असावेत. ताबडतोब ’समसमान वाटप’ म्हणणार्‍या फडणवीसांचा वीडिओ व्हायरल झाले नि फडणवीस खोटे पडले. सेनेने समसमानची चलाखीने बदललेली व्याख्या लोक विसरले आणि त्यांची सहानुभूती सेनेकडे वळली.

हे औद्धत्य फडणवीसांचा शंभरावा अपराध ठरले. कमी पडलेल्या जागांची बेगमी करायला हरयानात धावत गेलेले अमित शहा महाराष्ट्रात फिरकलेही नाहीत. राज्यातील नेत्यांनी काय ते पाहून घ्यावे अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मातोश्रीने ’मुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव घेऊनच या, अन्यथा येऊ नका.’ अशी भूमिका घेत फडणवीस यांची कोंडी केली. मातोश्रीशीच काय पण पक्षातील विरोधकांशीही संवादाचे सारे पूल नष्ट करुन बसलेल्या फडणवीसांसमोर ही कोंडी फोडण्यासाठी उपायच शिल्लक राहिला नाही. सरकार स्थापनेबाबत भाजपतर्फे फडणवीस यांच्याऐवजी चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार हे बोलू लागले. राज्यपालांना दोन वेळा भेटलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होते.  भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापनेचा दावा न करण्याचा झालेला निर्णय त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाच्या शवपेटीवरचा शेवटचा खिळा होता. त्यानंतर हा निर्णय राज्यपालांना कळवण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळात त्यांचे सर्व पक्षांतर्गत विरोधक होते, पण विधिमंडळ पक्षाचे नेते असलेले फडणवीस मात्र अनुपस्थित होते. केंद्रीय नेतृत्वाने, विशेषत: अमित शहा यांनी फडणवीस यांच्या शिरावरील हात काढून घेतल्याचेच हे लक्षण होते.

याशिवाय आणखी एक घटक, जो एकुणच भारतीय राजकारणात अत्यंत महत्वाचा ठरतो, तो म्हणजे जातीचा. महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात प्राबल्य असलेल्या मराठा-कुणबी समाजाचे सुमारे १७० आमदार निवडून आले आहेत. कोणत्याही विधानसभेत या समाजाचे सव्वा-दीडशेच्या आसपास आमदार असतातच. त्यामुळे साहजिकच या गटाला अन्य जातीय नेतृत्व रुचत नाही. फडणवीस राजकीयदृष्ट्या प्रभावहीन असलेल्या ब्राह्मण जातीचे. परंतु फडणवीस यांचे ब्राह्मण असणॆ नव्हे, तर ’मराठा नसणे’ हेच त्यांची निवड होण्याचे कारण आहे, असे दावा काही राजकीय विश्लेषक करतात. कारण या निमित्ताने केंद्रीय नेतृत्वाने मराठा नेतृत्वाला दिलेला शह, अन्य-जातीय आमदारांना फडणवीस यांच्यामागे एकत्र करण्यास कारणीभूत ठरला.  कॉंग्रेस हा निरपवाद सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काळात, त्या पक्षाच्या मराठा नेतृत्वाला शह देण्याचा प्रयत्न भाजपने ’माळी-धनगर-वंजारी’ या समीकरणाद्वारे केला होता. फडणवीस यांची निवड ही ब्राह्मण आणि गैरमराठा जातींची बांधलेली मोटच होती.

पण अंगणातला गुण परसात गुण ठरत नाही, तसे एकदा साह्यभूत झालेला हा गुण आज ना उद्या दोषात परिवर्तित होणार हे उघड होते.  त्यांची निवड झाल्यानंतर ’न ला न म्हणणारा पहिला मुख्यमंत्री’ अशी आढ्यतेखोर मखलाशी ब्राह्मण समाजातील अनेकांनी केली होती. त्याचा फायदा घेऊन विरोधकांकरवी त्यांचे गैर-मराठा नेता यापेक्षा ब्राह्मण नेता हे स्थान अधोरेखित केले गेले.  मराठा आरक्षणाचे श्रेय घेत फडणवीस यांनी ही धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला. तो फारसा यशस्वी झाला नाही. याचे आणखी एक कारण म्हणजे सेना-भाजप युतीचा मुख्यमंत्री म्हणजे ब्राह्मणच असे चित्र निर्माण झाले. कारण सेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि भाजपचे पुन्हा फडणवीस. फडणवीस हेच पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्याने आणखी पाच वर्षे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बसवून घ्यायचा का, हा प्रश्न केवळ मराठा-कुणबीच नव्हे तर मराठेतर जातींतूनही विचारला जात होता. अर्थात वरील इतर मुद्द्यांचा विचार करता, फडणवीस यांनी स्वत:च आपल्या घसरणीची सुरुवात केलेली असल्याने हा जातीचा मुद्दा फारसा प्रबळ होण्याची आवश्यकता उरली नाही. थोरल्या पवारांच्या झंझावाताबरोबरच फडणवीस यांच्याबद्दल निर्माण झालेला हा संभ्रम भाजपच्या मतांमध्ये घट होण्यास कारणीभूत ठरला.

मोदींच्या उदयानंतर भाजपने काहीही करुन सत्ता मिळवणॆ हे ध्येय मानलेले दिसू लागले होते. वैचारिक विरोधकच काय शत्रू मानलेल्यांशीही सत्तेसाठी युती करणे, त्यांचे आमदार बिनदिक्कतपणॆ सामील करुन घेणे, वर ’आमच्याकडे आलेला भ्रष्टाचारी स्वच्छ होतो’ असल्या बालिश मखलाशा करत त्याचे समर्थन करणे निरर्गलपणे चालू आहे. काश्मीर मध्ये दहशतवाद्यांचा पक्षा म्हणून ज्यांच्याशी उभा दावा मांडला त्या पीडीपीलाच सोबत घेण्यापासून अरुणाचल, गोवा इथे कॉंग्रेसमधून घाऊक आयात करणॆ, मणिपूरमध्ये, कर्नाटकात ’ऑपरेशन कमळ’ या नावाने केलेली आमदारांची फोडाफोडी हे विधिनिषेधशून्य राजकारण-खरे तर सत्ताकारण ही भाजपची आता ओळखच बनलेली आहे. भ्रष्टाचार सत्तालोलुपता, याबाबत कॉंग्रेसवर टीका करणारा भाजप आज कॉंग्रेसच्या भूतकाळाची उजळणी स्वत:च करताना दिसतो आहे.

याच भाजपमध्ये ज्यांचे नेतृत्व उदयाला आले आहेत असे फडणवीसही त्याला अपवाद नाहीत. आपली सत्ता राखण्याचा एक निर्वाणीचा प्रयत्न म्हणून केलेल्या खटपटींमुळॆ हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले. सर्वात मोठी लज्जास्पद बाब म्हणजे मागची विधानसभा विसर्जित झालेली असताना, नवे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता दिसत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली असताना अतिशय कोडगेपणाने फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांचे ’वर्षा’ हे निवासस्थान आणखी तीन महिने वापरण्याची परवानगी मागितली आणि अतिशय तत्परतेने त्यांना ती मिळालीही. थोडक्यात खुर्ची सुखासुखी सोडणार नाही हे त्यांचे इरादे स्पष्ट होते. त्यामुळे अजित पवारांच्या बंडामुळॆ आणि राज्यपालांच्या आशीर्वादाने फडणवीस यांनी दुसरी संधी साधली, अगदी रात्रीच्या अंधारात साधली आणि त्यांची लाडकी खुर्ची पुन्हा ताब्यात घेतली. संघाच्या मुशीतच घडलेल्या राज्यपालांनीही त्यांच्या पाठीशी बहुमत असल्याची खात्री करुन न घेता ती त्यांना बहाल केली. अगदी आदल्या दिवशीच सेना-आघाडीचे सत्तास्थापनेचे गणित जमून दुसर्‍या दिवशी ते राज्यपालांची भेट घेणार हे जाहीर झाल्यावर.  राज्यपाल या पदाची अवहेलना कॉंग्रेस राज्यात सुरु झाली त्यावर कोशियारी यांनी कळस चढवला.

पण राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्ष अजित पवारांच्या मागे नाही हे स्पष्ट झाल्यावरही त्यांनी सत्तेची आस सोडलेली नव्हती.  प्रथम राज्यपालांकडून बहुमत सिद्ध करण्यास तब्बल एक आठवड्याची मुदत त्यांनी मागून घेतली.  राष्ट्रपती राजवटीपूर्वी प्रत्येक पक्षाला केवळ एक दिवसाची मुदत देणार्‍या राज्यपालांनी ती उदार हस्ताने दिली. राणॆ, विखे-पाटील वगैरे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीतून आयात केलेल्या नेत्यांना बहुमताची जुळवाजुळव करण्याची जबाबदारी फडणवीस यांनी दिली. थोडक्यात विरोधी पक्षांचे आमदार फोडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवल्याने अत्यंत निर्लज्जपणे जाहीर करण्यात आले. आमदार-खासदारांची फोडाफोडी, पळवापळवी हा भारतीय राजकारणाचा भागच असला तरी इतक्या बेशरमपणॆ त्यासाठी कमिटी नेमल्याची घोषणा केल्याचे दुसरे उदाहरण नसावे.  त्यांच्या दुर्दैवाने न्यायव्यवस्थेने या बेशरम राजकारणाला लगाम घालत या फोडाफोडीच्या कामगिरीला फारसा अवधीच शिल्लक न ठेवल्याने त्यांचा हा मनसुबा सिद्धीस गेला नाही. एक रोचक बाब अशी की यावेळीही त्यांनी सोबत घेतलेले हे नेते मूळचे भाजपचे नेते नव्हते, त्यांना आयात नेत्यांवर अवलंबून राहावे लागले होते. पक्षातील अन्य नेते त्यांच्या या सार्‍या खटाटोपात त्यांच्यासोबत नव्हते. या सार्‍या नाट्यानंतर राजीनामा देऊन आल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही त्यांच्या डाव्या-उजव्या बाजूल हर्षवर्धन पाटील आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील हे आयात नेतेच होते हे त्याचेच निदर्शक म्हणावे लागेल.

निकालानंतर सेनेने फडणवीस यांना खिंडीत गाठल्यानंतर फडणवीस यांना उद्देशून "अपनी रोशनी की बुलंदी पर कभी न इतराना ऐ मेरे दोस्त | चिराग़ सब के बुझते है, हवा किसी की नही होती..."  या ओळी कुणीतरी फेसबुकवर पोस्ट केलेल्या वाचल्या. फडणवीस यांनी त्या नक्की वाचायला हव्यात असे वाटून गेले.  ’मी पुन्हा येईन’ असे ते सांगून गेले आहेत खरे, पण त्यासाठी आवश्यक असणारी रसद ते मिळवू शकतात का हे विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून राहील. मुंडे यांच्याप्रमाणॆ त्यांनी नव्या सरकारवर अंकुश ठेवणारे, त्यांना धारेवर धरणारे समर्थ नेतृत्व म्हणून छाप पाडली तर त्यांच्या ’पुन्हा येण्याचे’ दार उघडले जाऊ शकते. पण पहिल्या कार्यकाळात मुखमंत्री असल्यामुळे आणि मोदींचा वरदहस्त डोक्यावर असल्याने त्यांचा मार्ग जसा सहजपणॆ निष्कंटक झाला, तसे आता असणार नाही याचे भान त्यांना राखावे लागणार आहे. नव्या सरकारसोबतच आता त्यांना  स्वत:च निर्माण केलेल्या पक्षांतर्गत विरोधकांशी स्पर्धाही करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या पाठीशी कुठलेही बळ नाही, डोक्यावर कुणाचा हात नाही. त्यांचा हा प्रवास त्यांना एकट्यालाच करावा लागणार आहे.

 -oOo-

(पूर्वप्रकाशित: ’द वायर-मराठी’ https://marathi.thewire.in/fadanavis-bakhar-3-i-will-come-once-again )

सोमवार, २ डिसेंबर, २०१९

राजकारणातील सोबतीचे करार : इतिहास

भारतीय राजकारणात आघाडीचे, युतीचे राजकारण नवीन नाही. स्वबळावर सत्ताधारी झालेल्या सरकारांची संख्या दोन वा त्याहून अधिक पक्षांच्या आघाडी/युती/फ्रंट सरकारांच्या संख्येहून फारच कमी दिसते. केंद्रात तर १९८४ नंतर २०१४ साली, जेमतेम का होईना, पण पूर्ण बहुमत असलेल्या पक्षाचे सरकार प्रथमच स्थापन झाले. उरलेला बहुतेक सर्व काळ देशात विविध पक्षांच्या आघाडीचे सरकारच सत्ताधारी होते.

१९७१ सालापर्यंत स्वबळावर सरकार स्थापन करणार्‍या कॉंग्रेसला टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी अ‍ॅंटी-कॉंग्रेसिझमचा विचार मांडायला सुरुवात केली. जेपींच्या नेतृत्वाखाली १९७७ मध्ये स्थापन झालेले जनता पक्षाचे सरकार हा या राजकारणाचा पहिला विजय होता. हे सरकार तांत्रिकदृष्ट्या जरी एका पक्षाचे असले, तरी त्यात परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षांची मोट बांधलेली होती. या जनता पक्षात जनसंघ हा अति-उजवा पक्ष सामील होता, प्रजा समाजवादी पक्ष आणि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीसारखे समाजवाद ही विचारधारा मानणारे पक्ष, स्वतंत्र पक्षासारखा भांडवलदार धार्जिणा म्हटला जाणारा पक्ष, चरणसिंग यांचा भारतीय क्रांती दल,  तसेच कॉंग्रेसचे अनेक फुटीर गट सामावून घेतले होते. वैचारिकदृष्ट्या विसंगत असलेल्या पक्षांच्या आघाडीचे हे स्वातंत्र्योत्तर काळातले पहिले सरकार होते. जेमतेम तीनच वर्षे टिकलेल्या या सरकारमुळे एक मात्र झाले की ’कॉंग्रेसेतर वाद’ हा राजकीय विचार म्हणून रुजला. केंद्रीय राजकारणातून तो राज्यांच्या राजकारणातही झिरपला.  तोवर विरोधक अथवा कॉंग्रेसमधील फुटीर गट कॉंग्रेसला फार हादरे देऊ शकले नव्हते. पण आता वैचारिक विरोधकांशी आघाडी करुन सत्ता मिळवता येऊ शकते, यश मिळू शकते हे निर्णायकरित्या सिद्ध झाले. विविध राज्यांतून स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतकी ताकद नसलेल्या महत्वाकांक्षी स्थानिक कॉंग्रेस नेत्यांनी हळूहळू कॉंग्रेसपासून स्वतंत्र होत राजकारण करण्यास सुरुवात केली.  त्यामुळे देशभर कॉंग्रेसच्या घसरणीला सुरुवात झाली आणि देशात आघाड्यांचे आणि स्थानिक पक्षांचे राजकारण प्रबळ होत गेले.

आघाड्यांचे राजकारण हे बहुधा विशिष्ट विचारसरणीशी बांधील नसलेल्यांच्या अधिक सोयीचे आहे. राजकीय विरोधक म्हणून लढल्यानंतरही एकत्र येताना विचारसरणीचा अडथळा त्यांच्या समोर नसतो. स्थानिक पक्षांच्या बाबत हे अधिक सुकर होते. कारण राज्याचे हित, प्रादेशिक अस्मितेची जपणूक हा समान मुद्दा त्यांच्या आघाडीच्या झेंड्याचा खांब म्हणून कायमच वापरता येत असतो.  पण अनेकदा या आघाड्या अथवा फ्रंट हे ’समान विचारसरणी’च्या आधारे स्थापन झाल्याचे दावे केले जातात. बंगालमधील लेफ्ट फ्रंट ही वैचारिक अक्षावर एकाच बाजूला असलेल्यांची आघाडी आणि महाराष्ट्रात ’हिंदुत्व’ या समान धाग्याने जोडले गेल्याचा दावा करणारी युती ही अशा आघाड्यांची  दोन ठळक उदाहरणे आहेत.  याशिवाय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा कॉंग्रेसमधूनच बाहेर पडलेला असल्याने वैचारिकदृष्ट्या कॉंग्रेसशी जोडला गेलेला आहे. थोडक्यात सेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ही अनुक्रमे भाजप आणि कॉंग्रेस यांची स्थानिक राजकारणाला प्राधान्य देणारी उपांगे आहेत असे म्हटले तर ते फारसे गैर ठरु नये. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना-भाजप युती या दोन आघाड्या गेली तीस वर्षे परस्परांविरोधात लढत आहेत.  आणि यामुळेच आज भाजपशी फारकत घेऊन सेना दोन कॉंग्रेससोबत जाते किंवा राष्ट्रवादीचे अन्य आमदार आपोआप ’मागुते’ येतील असे गृहित धरुन भाजपा त्यांच्यासोबत औट-दिवसाचे सरकार स्थापन करते तेव्हा महाराष्ट्रीय राजकारणाची घडी विस्कटते आणि अभद्र, अनैतिक युती-आघाडीचे आरोप-प्रत्यारोप सुरु होतात.

एक आघाडी अथवा युती मोडली नि नवी आकाराला आली, की नव्या समीकरणातील लाभधारक बाजू त्या घडामोडींचे समर्थन करणार, आणि त्यात सत्ता अथवा आपली राजकीय भूमी गमावलेली बाजू नव्या समीकरणाला ’अनैसर्गिक’, ’अपवित्र’ अथवा ’अभद्र’ म्हणून जाहीर करणार हे अपरिहार्यपणे घडत असते. अमुक एक युती अथवा आघाडी नैसर्गिक आहे किंवा अनैसर्गिक आहे हे दावे केवळ ज्यांचे त्या बदलातून नुकसान होते त्यांच्याच सोयीचे असतात हे बहुतेकांना ठाऊक असतेच.  फक्त ते उघडपणे मान्य न करता आघाडी करताना अथवा युती मोडताना आपण नैतिक वर्तन करत आहोत असा दावा अट्टाहासाने केला जात असतो. राजकारणात विचारसरणींचा लोप होत असताना  "आमची विचारसरणी समान आहे म्हणून आमची युती वा आघाडी ’नैसर्गिक’ आहे" हा दावा केवळ सत्तेच्या गणितावरची रंगसफेतीच असतो. पण समजा तशी नैसर्गिक वगैरे आहे असे मानले, तरी ती कायम ठेवणे कितपत उपयुक्त असते? ती मोडण्याची कारणे काय? सामान्य माणसे ’सत्तालोलुप सगळे.’ असे म्हणून झटकून टाकतात तितके ते सरळसोट असते का? या घडामोडींमागे, सत्तेचे अथवा राजकारणातील ’सोबतीचे करार’ करणे आणि मोडणे यात खरोखरच नैतिक, अनैतिक असे असते का? स्वार्थांच्या संघर्षात केवळ एक बाजू स्वार्थी, सत्तालोलुप असे म्हणता येते का? आणि एकुण गोळाबेरीज म्हणजे राजकारण आणि सत्ताकारणाच्या घडामोडींमध्ये अशा सोबतीच्या करारांचे स्थान काय याचा वेध घ्यावा लागतो. तात्कालिक, त्या विशिष्ट एका राजकीय समीकरणाचे विश्लेषण करण्याऐवजी राजकारणात केल्या जाणार्‍या अशा ’सोबतीच्या करारां’कडे व्यापक प्रक्रिया म्हणून पाहता येईल का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना, एखाद्या राजकीय समीकरणाच्या निषेध-समर्थनापलिकडे ती प्रक्रिया समजून घेता येते का हे तपासून पाहायला हवे.

आपल्या पक्षाला नेत्रदिपक यश मिळाले म्हणून ’आम्ही विरोधी पक्ष संपवू’ ही घोषणा करणार्‍यांना निदान लोकशाहीत, निवडणुकीच्या मार्गाने घडवणे हे जवळजवळ अशक्यच असते. निदान जोवर स्वबळावर संपूर्णपणे सत्ता ताब्यात येत नाही तोवर तर ही घोषणा विरोधकांना आपल्या विरोधात एकवटण्यास उद्युक्त करुन आपल्या पायावर पाडून घेतलेला धोंडा असतो. कारण राजकारण हे नेहमीच एक सत्तासमतोलाकडे सरकत असते. एका पक्षाने अतिरिक्त बळ मिळवले की विरोधकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि सत्तासमतोलाला पुन्हा एकवार त्याच्या गुरुत्वमध्याकडे नेण्यासाठी नवी समीकरणे निर्माण होतात.

१९७१मध्ये कॉंग्रेसमधील फुटीनंतरही  इंदिरा गांधी यांना मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर १९७७ मध्ये जनता पक्षाचा प्रयोग झाला. १९८४ मध्ये राजीव गांधींच्या अभूतपूर्व अशा यशानंतर जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली लढलेला ’नॅशनल फ्रंट’ हा भाजप आणि डाव्या आघाडीच्या पाठिंब्यावर सत्तारुढ झाला. या वेळी कॉंग्रेसला जवळजवळ चाळीस टक्के मते मिळूनही केवळ विरोधकांच्या परस्पर-सहकार्याने त्यांच्या जागा निम्म्याहून अधिक घटल्या होत्या. या दोनही वेळा समाजवादी विचारसरणीशी नाते सांगणार्‍यांनी जनसंघ, भाजपसारख्या धर्माचे राजकारण करणार्‍यांशी हातमिळवणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या या ’अभद्र’ युतीबद्दल बोलले गेले होते, आजही ’त्यांनी माती खाल्ली’ असे : केंद्रातील राजकारणात स्वत: अदखलपात्र झालेले कम्युनिस्ट लिहीत असतात. तेव्हा टीका करणारे मधु लिमये यांच्यासारखे धर्मनिरपेक्षता अथवा समाजवादी मूल्ये मानणारे अथवा तसा दावा करणारे होते. एककल्लीपणे कॉंग्रेसविरोधाच्या तत्त्वाच्या आहारी जात आपण दुसरा भस्मासुर उभा करत आहोत असे धोक्याचे इशारे त्यांच्यासारख्या काही जणांनी दिले होते. पण त्याक्षणी सत्ताकारणात अक्राळविक्राळ वाढून बसलेल्या कॉंग्रेसला सत्ताच्युत करणे हे विरोधी पक्षांचा एकमेव उद्दिष्ट होते.  Kill a demon today, deal with the devil tomorrow  या उक्तीला अनुसरून या वैचारिकदृष्ट्या विसंगत ’सोबतीच्या कराराचे’ समर्थन तेव्हाच्या सत्ताधार्‍यांकडून दिले जात होते.

पुढे यातून भाजपसारखा धर्माधिष्ठित राजकारण करणारा पक्ष प्रबळ झाला. म्हणजेच यातून धोक्याचे इशारे देणार्‍यांचे दावे द्रष्टेपणाचेच ठरले. पण दुसर्‍या बाजूने पाहता त्यांचे कॉंग्रेसला दुबळे करण्याचे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य झाले असे म्हणावे लागेल. कारण १९८९ नंतर आजपर्यंत, म्हणजे तीस वर्षे कॉंग्रेस कधीही स्वबळावर सत्ता स्थापन करु शकलेली नाही. याउलट त्या राजकारणातून उभा राहिलेला भाजप आज १९७१च्या कॉंग्रेसप्रमाणे स्वबळावर ३००चा आकडा पार करुन गेला आहे. राजीवजींची ४०४ खासदारांची, इंदिराजींचा ३५२ची कामगिरी जरी त्यांना साध्य करता आलेली नसली, तरी भारतीय राजकारणाचा मुख्य अक्ष म्हणून त्यांनी आपले स्थान पक्के केले आहे. त्यामुळे १९७७, १९८९च्या कॉंग्रेसेतर राजकारणाची जागा आता भाजपेतर राजकारणाने घेतली आहे. सेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या महाराष्ट्रातील तीनही प्रमुख भाजपेतर पक्षांनी एकत्र येणॆ हे त्याचेच निदर्शक आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस अशी आघाडी साकार होते आहे. वैचारिकदृष्ट्या परस्पर-विरोधी असलेल्यांची ही ’अभद्र हातमिळवणी’ आहे, भाजपद्वेषातून तयार होणारी विजोड युती (गेली पाच वर्षे मोदीद्वेष म्हटले गेले जात होते. पण आता स्थानिक राजकारणात तरी भाजप = मोदी हे समीकरण मागे पडताना दिसते आहे.) वगैरे आरोप होत आहेत. जे साधारणपणे जनता पक्षाच्या प्रयोगाच्या वेळी झालेल्या आरोपांशी नाळ जोडणारे आहेत,

एक बाजू प्रबळ होऊन सत्तासमतोल बिघडू लागला की ज्यांची राजकीय भूमी घटते आहे असे राजकीय प्रवाह, प्रसंगी वैचारिक भूमिकांतील अंतर्विरोध दूर ठेवूनही, एकत्र येतात नि प्रबळ बाजूला तोंड देतात.  पण पंचाईत अशी असते की, प्रबळ विरोधकापासून आपली राजकीय भूमी वाचवतानाच ती आपल्या सहकारी पक्षासोबत वाटून घ्यावी लागत असते. आणि तिथे तो जोडीदार प्रबळ होऊन बसला, की ती परत मिळवणे अवघड होत जाते. तेथील स्थानिक कार्यकर्तेही साथ सोडून जोडीदार पक्षाकडे अथवा विरोधकांकडे सरकू लागतात. थोडक्यात जोडीदार असणे हे आपली भूमी टिकवणे आणि विस्तार करणे या हेतूंना पडलेले कुंपण असते. त्यामुळे विरोधकांप्रमाणॆच जोडीदाराचे बळही आपल्या दृष्टीने घातक ठरेल इतके वाढू न देणे आवश्यक असते. आणि तसे घडू लागले तर प्रसंगी त्याचा हात सोडून, त्याला शह देण्यासाठी विरोधकांशी हातमिळवणीही उपयुक्त ठरु शकते.

(क्रमश:)

-oOo-

फडणवीसांची बखर –२ : नवा साहेब

मोदींच्या कृपेने मागच्या पिढीतील नेत्यांना मागे सारून फडणवीस मुख्यामंत्री झाले खरे, पण या नव्या साहेबाला अजूनही काही जुन्यांशी संघर्ष करावा लागणार होता. खडसे यांच्या बोलभांडपणामुळे त्यांचा काटा फडणवीस यांनी सहजपणॆ दूर केला.  पण विनोद तावडेंसारखा मुंबईस्थित नेता महाजन-मुंडेंच्या काळापासून महाराष्ट्रात सक्रीय होता, देवेंद्र यांना सीनियर होता. महाजनांची पुढची पिढी राजकारणात फारशी सक्रीय नसल्याने त्यांचा धोका नसला, तरी मुंडेंची पुढची पिढी मात्र चांगलीच आक्रमक होती. महाजन यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या समर्थकांची फळीही साहजिकच महाराष्ट्र भाजपचा चेहरा म्हणून उभ्या असलेल्या मुंडेंच्या पाठीशी एकवटली होती. त्याशिवाय मातोश्रीबरोबर संपर्क संबंध राखण्याचा महाजन यांचा वारसा मुंडे यांनीही सांभाळला होता. या दोन महत्वाच्या कारणांमुळे मुंडे याचा गट महाराष्ट्रात आजही अतिशय प्रभावी राहिलेला आहे. त्यामुळे महाजन यांच्या कन्येने फारशी राजकीय महत्वाकांक्षा न दाखवता खासदारकीत समाधान मानले, तसे पंकजा मुंडे यांनी मानले नाही. मुंडे यांचीच शैली आत्मसात केलेल्या पंकजा मुंडे यांनी आपली पत राखून स्वत:साठी राज्यात महत्वाचे मंत्रिपद आणि बहिणीसाठी खासदारकी पदरात पाडून घेतली. स्थानिक पातळीवर मुंडे यांचे संस्थान असलेल्या भगवानगडापासून तोडण्याच्या प्रयत्नाला, गोपीनाथगडाचे पर्यायी संस्थान उभे करुन चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे हा अडसर दूर करणे फडणवीस यांच्यासाठी आव्हान होते. या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी तो प्रत्यक्षपणे नाही पण अप्रत्यक्षपणे दूर केला असे मानले जात आहे. खडसे आणि तावडे यांना निवडणुकीत तिकीट नाकारुन त्यांचे पंख कापले आणि फडणवीस यांनी मोदी-शहांच्याच मार्गाने मागची पिढी कापून काढत महाराष्ट्र भाजपचा निर्विवाद नेता म्हणून आपले बस्तान बसवले... निदान त्यांना तसे वाटले. आणि म्हणून ऑक्टोबरमधील त्यांच्या देहबोलीत आत्मविश्वास आणि अहंकार ओतप्रोत भरलेला दिसून येत होता.

मोदींनी केंद्रात आणि देवेंद्र यांनी महाराष्ट्रात एकाच मार्गाने आपले बस्तान बसवले असले तरी दोघांच्या सत्ताबळात फरक आहे. पहिले म्हणजे मोदींनी नेता म्हणून जनतेमध्ये आपले स्थान निर्माण केले ते स्वबळावर; फडणवीस यांच्याप्रमाणॆ ते परप्रकाशित नाहीत. दुसरे, मोदींच्या चेहर्‍यापाठीमागे अमित शहा यांच्यासारखा स्ट्रॅटेजिस्ट भक्कमपणे उभा आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर संघाच्या विरोधाला न जुमानता मोदी यांनी अमित शहा यांची भाजपचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करुन घेतली. त्यानंतर तीन महत्वाची राज्ये कॉंग्रेस आणि बिहार जेडीयू-राजद युतीकडे गमावल्यानंतर, कर्नाटकातही तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्यानंतरही, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मागच्या निवडणुकीपेक्षाही सरस कामगिरी नोंदवून आपले वर्चस्व राखले आहे. आणि त्यानंतर अमित शहा यांना बढती देऊन गृहमंत्रालयासारखे महत्वाचे मंत्रिपद बहाल केले आहे.

याउलट फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात मोदी-प्रयोगच राबवला असला, तरी ते मोदी यांच्याप्रमाणे ते स्वयंप्रकाशी नेते नाहीत.  इथे त्यांची तुलना मोदींपेक्षाही गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी करुन पाहता येईल. जरी महाजन-मुंडे अशी जोडगोळी असली तरी मुंडे हे स्वयंप्रकाशी नेते होते. किंबहुना महाराष्ट्राची धुरा त्यांच्याचकडे होती. विरोधी पक्षनेता या भूमिकेतून त्यांनी आक्रमकपणे शरद पवार यांच्या कॉंग्रेस सरकारला कायम धारेवर धरले होते. त्यामुळे पक्षात आणि विधिमंडळातही त्यांचे नेतृत्व निरपवादपणे उभे राहिले होते. महाजन यांच्या मृत्यूनंतर मातोश्रीसोबत असणार्‍या त्यांच्या संबंधाचा वारसाही आपोआप मुंडे यांच्याकडे चालत आला होता. याउलट फडणवीस हे मोदी-शहांनी निवड केलेले नेतृत्व आहे. मुंडे यांच्याप्रमाणॆ राज्यभर त्यांची भाजप-नेता म्हणून ओळख कधीच नव्हती. त्यामुळॆ त्यांचे बाहेरुन आणून बसवलेल्या साहेबासारखे होणार हे उघड होते. खडसे यांच्यासारखा मुंडे-महाजन काळातला नेता, त्याच काळापासून सक्रीय असणारे विनोद तावडे, मुंडे यांचा वारसा चालवत मुख्यमंत्रीपदाचा दावा करणार्‍या पंकजा मुंडे अशा प्रतिस्पर्ध्यांशी त्यांचा ’नवा साहेब विरुद्ध जुने कर्मचारी’ असा सामना रंगणार होता. नव्या साहेबाला जुन्या कर्मचार्‍यांना कह्यात आणायचे होते किंवा दूर करायचे होते आणि तिथे आपली विश्वासातली टीम आणायची होती.

आज पाच वर्षांनंतर पहिल्या उद्दिष्टात ते सफल झालेले असले तरी दुसर्‍या उद्दिष्टात पूर्णपणे अयशस्वी झाले आहेत असे म्हणावे लागेल. गिरीश महाजन यांच्यासारखा एक अपवाद वगळता त्यांना आपली टीम उभी करण्यात ते साफ अपयशी ठरले आहेत असे दिसते. बाहेरुन भरती करुन आपली टीम बांधणे हा पर्याय अनेकदा निवडला जातो. पण ही आयात केलेली मंडळी बाहेरची असली, तरी आपल्या विश्वासातील असावी लागतात. त्यांच्यासोबत देव-घेवीचे पूर्वानुभव घेऊन जोखलेली असावी लागतात. निव्वळ मेगाभरती करुन आयात केलेली मंडळी थेट आपली टीम म्हणून काम करू लागतील, हा विश्वास अनाठायी असतो. महाजन-मुंडे यांनी आपली टीम बनवत असताना पक्षांतर्गत स्पर्धकांशी प्रसंगी जुळवूनही घेतले होते. गडकरी यांच्या रूपाने अस्तित्वात असलेल्या पर्यायाला पूर्णपणॆ नेस्तनाबूद न करता, अनेकदा तडजोडीची भूमिका घेत स्पर्धकाचे  विरोधकात रूपांतर होणार नाही याची काळजी घेतली होती.  मोदींच्या आशीर्वाद पाठीशी असल्यावर याची गरज नाही, असा समज फडणवीस यांचा झाला असावा. त्यामुळे यच्चयावत सर्व स्पर्धकांना सत्तापटलावरुन दूर करण्याचा चंग त्यांनी बांधला होता. मुख्यमंत्री म्हणून टिकून राहणे म्हणजे पक्षातील सर्वोच्च नेता म्हणून मान्यता असणे असा होतो, हा त्यांचा समज साफ चुकीचा आहे हे त्यांनी कॉंग्रेसच्या राजकारणाकडे नजर टाकली असती तर सहज दिसून आले असते.

याखेरीज दुसरी चूक म्हणजे आपण भाजपचे आमदार असलो, तरी महाराष्ट्रात अजूनही युतीचे सरकार आहे आणि सेनेचा हात सोडून अजूनही आपण सरकार स्थापन करु शकत नाही, हे वास्तव त्यांनी नजरेआड केले. २०१४ मध्ये सेनेपेक्षा आपण दुप्पट जागा जिंकल्या आहेत, आणि पुढच्या विधानसभेत यात वाढच होणार आहे या गृहितकाखाली फडणवीस यांनी सेनेला दुय्यम वागणूक दिली. त्यांना आमदारसंख्येच्या प्रमाणात मंत्रिपदे दिली नाहीत आणि सर्व महत्वाची खाती स्वत:कडे आणि भाजपकडे राखली होती. किंवा कदाचित २०१४च्या काडीमोडानंतर यापुढे निवडणूक-पूर्व युतीचे युग संपले आणि भाजप-सेना यापुढे स्वतंत्र लढतील असे गृहित धरुन पावले टाकली. पण २०१४ नंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांमधून बोध घेत मोदी-शहा यांनी अद्याप स्वतंत्रपणे पुढे जाण्याची वेळ आलेली नाही असा निर्णय घेतला. लोकसभेच्या निवडणुकांत भाजपने बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांचा जदयु आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेशी समान वाटपाच्या बोलीवर युती केली. सहकारी पक्षांबाबत सबुरीने घेण्याचाथा संकेत होता.

पण फडणवीस  स्वबळाच्या कल्पनेच्या इतके आहारी गेले होते, की विधानसभेच्या जागावाटपाच्या वेळी ’सम-समान’ या स्वत:च वापरलेल्या शब्दाला हरताळ फासत सेनेला तब्बल चाळीस जागा कमी देऊ केल्या. भाजपने १६४ जागा लढवत स्वबळावर सत्तास्थापनेची किमान संधी निर्माण केली. मागील विधानसभेतील कामगिरीच्या आधारे नागपूर, पुणे, नाशिक या तीन शहरात सेनेसाठी एकही जागा सोडण्यात आली नाही. आणि त्याचवेळी मुंबई या सेनेच्या बालेकिल्ल्यात - बहुधा महापालिकेतील कामगिरीचा दाखला देत - समसमान वाटप करण्यात आले. एकाच वेळी सेनेची भूमिका दुय्यम आहे हे अधोरेखित झाले आणि या ना त्या प्रकारे भाजप सेनेची राजकीय भूमी बळकावत जाणार हे ही. जागावाटपाच्या वेळी सेनेने नाईलाजाने रुकार दिला असला, तरी संधी मिळेल तेव्हा भाजपच्या या आराखड्याला सेना धक्का देणारच होती. आपल्या राजकीय भूमीचा सातबारा सेना इतक्या सहजपणे भाजपच्या नावे करणार नव्हती, हे सांगण्यास कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नव्हती.

२०१९ मध्ये लादलेली युती पाहता फडणवीस यांनी भावी सरकारच्या हितासाठी सेनेशी पुन्हा संवादाचे पूल उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे जरुरीचे होते. महाजन मातोश्रीशी उत्तम संवाद राखून असल्याने त्यांच्या काळात सेना-भाजपमध्ये कटुता येऊनही ठाकरे-महाजन यांच्या चर्चेतून त्यात मार्ग काढून तो तणाव निवळत असे. तसा प्रयत्न फडणवीस यांनी केला नाही. निवडणुकीचे निकाल अपेक्षेहून वाईट, इतकेच नव्हे तर सेनेला प्रत्युत्तराची संधी देणारे आल्यावर मातोश्रीशी संवाद नसल्याचा तोटा फडणवीस यांना प्रकर्षाने जाणवला असेल. मागच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युतीची बोलणी करत असतानाच युती तोडण्याचीच मनीषा घेऊन असणार्‍या फडणवीस यांनी ते काम खडसे यांच्यावर सोपवून एका दगडात दोन पक्षी मारल्याचे श्रेय वसूल केले होते. यावेळच्या निकालानंतर तत्परतेने खडसे यांनी ’मी फारसा प्रभावशाली नेता उरलेलो नाही. आता माझ्या हातात काही नाही.’ असे आधीच जाहीर करुन त्याची परतफेड केली.

याशिवाय आणखी एक महत्वाचा घटक फडणवीस यांच्या विरोधात गेला आणि तो म्हणजे भाजपचे प्रमुख नेते अमित शहा. २०१४ च्या निवडणुकांत महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा चंद्रकांत पाटील नावाच्या, पदवीधर मतदारसंघातून आमदार झालेल्या नेत्याचा अचानक उदय झाला. सरकारमधील फडणवीस यांच्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते म्हणून त्यांचा बोलबाला सुरु झाला. हे चंद्रकांत पाटील शहा यांचा माणूस म्हणून ओळखले जातात. ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी आपली फळी केंद्रात उभी करत आहेत त्याचप्रमाणे शहा यांनी आपली फळीही उभी करण्यास सुरुवात केल्याचे हे निदर्शक होते. फडणवीस यांच्या ते ध्यानात आले नसावे. कदाचित या निमित्ताने तावडे, पंकजा मुंडे यांचे स्थान दुय्यम होईल या हेतूने त्यांनी इतरांप्रमाणे पाटील यांचे पंख कापण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. (अर्थात शहा यांच्या वरदहस्तामुळे ते किती यशस्वी झाले असते हा वेगळा मुद्दा आहे.) कदाचित गिरीश महाजन यांच्याप्रमाणेच पाटील हे देखील आपल्या नेतृत्वाखाली नव्या पिढीचे शिलेदार बनतील, असा त्यांचा होरा असावा. पण फडणवीस हे पाटील यांचे नेते कधीच झाले नाहीत. त्यांचे नेते फक्त अमित शहा हेच आहेत. किंबहुना एरवी दुर्लक्षित मतदारसंघाचे आमदार असलेली, आपल्या जिल्ह्यात ज्याला सुरक्षित मतदारसंघ मिळू शकत नाही अशी व्यक्ती सरकारमधील दुसर्‍या क्रमांकाची मंत्री होऊच शकली नसती.  त्यामुळे पाटील यांच्याकडे आपले स्पर्धक म्हणून कदाचित फडणवीस यांनी पाहिले नसले, तरी या निमित्ताने ’आपण मोदींची निवड असलो, तरी शहा यांची निवड नाही’ हे फडणवीस यांना जाणवायला हवे होते. आणि राजकारणातले मोदींचे स्थान हळूहळू शहा यांच्याकडे सरकत असताना, हे वास्तव अडचणीचे ठरु शकते याचे भानही राखायला हवे होते. त्यांची वाटचाल पाहता त्यांनी ते राखले होते का याची शंका घेण्यास वाव आहे.

-oOo-

(पूर्वप्रकाशित: ’द वायर-मराठी’ https://m.marathi.thewire.in/article/7646/7646 )