एखादी जुनी व्यवस्था, जुनी निवड ही ’कालबाह्य झाली आहे, घातक आहे, बदलली पाहिजे’ म्हणून ओरड सुरु झाली की सर्वप्रथम ’पर्याय काय?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. अन्यथा आगीतून फुफाट्यात पडण्याचा अनुभव अनेकदा येतो. ‘आहे हे इतके वाईट नि घातक आहे की पर्याय म्हणजे’ इतर काहीही चालेल “किंवा’ हे आधी जाऊ तर द्या, पर्याय आपोआप उभा राहील’ हे उत्तर पर्यायाचा विचारच न केल्याचे निदर्शक असते. किंवा ते वैचारिक आळशीपणाचे किंवा विद्रोहाचा विचार करता थकलेल्या मेंदूकडे रचनात्मक विचारासाठी, योग्य निरासाचा विचार करण्यासाठी पुरेशी ऊर्जाच शिल्लक न राहिल्याचे लक्षणही असते.
जुन्या विचाराला, व्यवस्थेला नाकारून नवा विचार, नवी व्यवस्था स्वीकारताना त्यालाही मूल्यमापनाच्या, विश्लेषणाच्या माध्यमातून तावून-सुलाखून बाहेर पडणे आवश्यक असते. जुन्यातले काही दोष हा नवा पर्याय निवारतो आहे हे सिद्ध करावे लागते. त्याचप्रमाणे जर हा नवा पर्यायही काही नवे दोष घेऊन येत असेल (आणि तो येतोच, पण तो देणाऱ्याला ते दिसत नाहीत वा दिसले तरी मान्य केले जात नाहीत इतकेच) तर त्यांतून होणारे नुकसान हे जुन्या पर्यायांतील दोषांतून होणाऱ्या नुकसानापेक्षा व्याप्तीने अथवा गुणवत्तेने कमी घातक आहेत हे वस्तुनिष्ठपणे सिद्ध करता यायला हवे. तेव्हाच तो नवा पर्याय स्वीकारार्ह होऊ शकतो. पर्यायांची निवड केवळ त्यांच्या निष्ठावंतांच्या बहुसंख्येच्या आधारे करायची म्हटली, तर सुमारांची निवडच विजयी ठरण्याची शक्यता अधिक असते. कारण त्यांच्या निष्ठा या पर्यायाच्या गुणवत्तेपेक्षा अन्य निकषांवरच जोडल्या असण्याची शक्यता अधिक असते.
हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही. हाच प्रश्न विशिष्ट विचारसरणीचे झेंडॆ घेतलेल्यांना विचारला, तर बहुतेक वेळा त्याचे उत्तर समाधानकारक नसते. आणि तसे ते नाही, हे त्यांना मान्य नसते. पण ज्या प्रकारचे आरोप वा चुका इतरांच्या बाबतीत अहमहमिकेने दाखवतात (अनेकदा ते साधारही असते) नेमके तेच निकष, त्याच प्रकारच्या चुका ते स्वत:च्या इझम अथवा नेत्याबाबत मात्र मान्य करण्यास तयार नसतात. उदाहरण द्यायचे तर भांडवलशाहीचे सारे विवेचन हे अस्थिर अशा बाजार-संतुलनाच्या गृहितकावर आधारित आहे असा आरोप करणाऱ्या कम्युनिस्टाला त्याला अपेक्षित असलेली अंतिम अवस्था- वर्गविहीन समाज अथवा जनसंघटनांचे राज्य – ही अवस्थाही तितकीच अस्थिर, क्षणभंगुर आहे, माणसाचा स्वार्थ नि ईर्षा तिला शक्य तितक्या लवकर धुळीला मिळवणार आहे हे मात्र मान्य नसते.
थोडक्यात ते इतरांच्या चुकांचे काटेकोर विश्लेषण करतात, आपली सारी बुद्धी पणाला लावून इतरांच्या बाजूचे व्यवस्थित निर्दालन करतात. पण त्याला पर्याय द्यायची वेळ आली की तेही फारसा विचार, उहापोह न करता सदोष पर्यायच समोर ठेवतात. पण त्यातले दोष नाकारुन तो निर्दोष असल्याची बतावणी करतात इतकेच. पण तो तसा नाही हे सप्रमाण – अगदी त्यांचेच निकष लावून, दाखवून दिले तरी ते मान्य करण्याचे नाकारतात. फारतर ‘त्या व्यवस्थेला/व्यक्तीला संधी दिली, आता हिला/यालाही संधी द्या’ म्हणून पळवाट काढत असतात. थोडक्यात इतरांच्या चुका, त्यांचे दोष काढण्यात ते इतके मग्न असतात, इतकी ऊर्जा खर्च करतात की पर्यायाचा विचार सुरू होईतो बहुधा ते थकून जातात नि कुठलातरी एक पर्याय समोर ठेवून ‘हा अंतिम नि निर्दोष पर्याय’ असे जाहीर करून टाकतात. त्यावर आलेले आक्षेप हे, ‘आमच्याबद्दलच्या आकसाने घेतले आहेत’, ‘समोरच्याला आमचे म्हणणे नीट समजलेले नाही’, ‘त्याने आणखी अभ्यास करावा’, ‘बाहेरून न पाहता आत येऊन पाहावे’ अशा तर्कसंगतीने खोडता न येणाऱ्या, आदेशस्वरुप, अंतिम निवाडासदृश प्रतिवादांच्या आधारे झटकून टाकतात.
राजकारण, विचारसरणीच नव्हे तर अनेक कथा, कादंबरींबाबत तसंच नाटक आणि चित्रपट या ललित कलांबाबत अनेकदा असाच अनुभव येत असतो. सारी कथावस्तू बारीक बारीक तपशीलांसह अतिशय बारकाईने विणून झाल्यावर शेवटाला पोचेतो लेखक/पटकथालेखक बहुधा थकून जातो. किंवा आपणच विणलेल्या मजबूत जाळ्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्याला सापडेनासा होतो. मग तो स्वत:चे ते जाळे कापून काढल्यासारख्या घाईगडबडीने काही धागे कापत त्यातून बाहेर पडतो. त्यात त्यानेच बांधलेल्या देखण्या कथावास्तूच्या काही विटा निखळतात. नाटक, चित्रपटांसारख्या वेळेचे बंधन असलेल्या (लेखनात कदाचित शब्द अथवा पृष्ठसंख्येचे बंधन पाळताना) अनेकदा शेवट धाडकन पडल्यासारखा भासतो तो त्यामुळेच.
आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनाही असेच आपणच विणलेल्या जाळ्यात धडपडताना दिसते आहे. जवळजवळ तीन-दशके असलेली भाजपसोबतची युती तोडून त्यांनी स्वतंत्र जाण्याचा विचार केला खरा, पण त्यानंतरच्या पर्यायाचा विचार करण्यावर त्यांनी फार लक्ष दिले असे दिसत नाही. भाजपसोबत मुख्यमंत्रीपदाचे गणित त्या दबावानेच जमेल, असा बहुधा तिच्या नेत्यांचा होरा होता. यासाठीच ‘गुड कॉप, बॅड कॉप’चा खेळ मातोश्री खेळत होती. म्हणूनच भाजपवर केलेला सारा शाब्दिक अग्निवर्षाव हा उद्धव ठाकरे अथवा प्रत्यक्ष राजकारणात उतरलेल्या कुण्या नेत्याने नव्हे, तर संजय राऊत यांच्यामार्फत होत होता. आणि हा डाव यशस्वी होण्यासाठी शरद पवार यांच्याशी संपर्कात राहून, ‘आम्हाला तो पर्यायही उपलब्ध आहे’ असे भासवत, दबाव आणखी तीव्र करण्याचा खेळ राऊत खेळत होते. भाजप थोडा नमते घेतो आहे असे दिसले असते, तर सामोपचाराची बोलणी करण्यास राऊत यांना मागे सारत उद्धव ठाकरे पुढे होणार होते, ‘गुड कॉप’ची भूमिका वठवणार होते. संघपरिवारात राऊत यांची भूमिका बजरंग दल, वि.हिं.प. सारख्या आक्रमक संघटना वठवतात तर त्यांचे उपद्व्याप फार अंगाशी आले की ‘गुड कॉप’ची किंवा संकटनिवारकाची भूमिका घेऊन सरसंघचालक पुढे येतात असा अनुभव आहे.
पण सेनेचे गणित जसे बदलत होते, तसेच भाजपचे गणितही बदलते आहे, याचा अंदाज बहुधा सेनानेत्यांना आला नसावा. जरी फडणवीस यांची विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून निवड झाली असली, तरी सेना हटून बसली तशी तिकडेही वारे फिरू लागले. फडणवीस यांना विंगमध्ये बसवण्यात आले. भाजपतर्फे चंद्रकांत पाटील आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी रंगमंचावर येत सरकारच्या स्थापनेसंबंधीच्या हालचालींबद्दल बोलायला सुरुवात केली. आणि राऊत यांच्या दैनिक प्रतिक्रियांना उत्तर देण्यासाठी भाजपतर्फे रामदास आठवले यांची योजना झाली. थोडक्यात मातोश्रीच्या तोडीचे नेते म्हणून चंद्रकांत पाटील आणि मुनगंटीवार, आणि राऊत यांना प्रत्युत्तर द्यायला तर स्वत:चा एकही खासदार वा आमदार निवडून आणू न शकणारे रामदास आठवले पुरेसे आहेत, असे भाजप सुचवू लागला होता.
आजवर सेना आणि भाजप यांच्या नात्यामध्ये सेना हा मोठा भाऊ होता. तर बाळासाहेब ठाकरे हे युतीचे निर्विवाद नेते होते. त्यांचे स्थान महाराष्ट्रातील भाजपच्या कोणत्याही नेत्यापेक्षा वरचे मानले जात होते. बाळासाहेबांचा आग्रह असे, की त्यांच्याशी केंद्रीय नेत्यांनीच बोलावे. महाजन-मुंडे त्यांचा हट्ट पुरवतही असत. पण तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हा सेना मोठा भाऊ होता. आता परिस्थिती बदलली आहे. एरवी कोणत्याही राज्यात सत्तेचे गणित जमवण्यासाठी तातडीने धावून जाणारे अमित शहा इकडे फिरकलेही नाहीत. त्याच वेळी, महाराष्ट्राबरोबरच निवडणुका झालेल्या हरयानामध्ये तातडीने हालचाल करून त्यांनी भाजपचे सरकार स्थापन केले. आता सेना दुय्यम भूमिकेत आहे हे ठसवण्यासाठी ‘मी उद्धवना भेटणार नाही, त्यांनी राज्यातील नेत्यांशी बोलावे’ असेच ते सूचित करत राहिले. ज्याप्रमाणे सेनेने ‘आता दुय्यम भूमिका घ्यायची नाही, मग शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो’ हे ठाम ठरवले, त्याचप्रमाणे यावेळी सेनेला आणखी दुय्यम भूमिका घेण्यास भाग पाडायचे, असे भाजपच्या चाणक्यांनी नक्की केलेले दिसले. ‘एकवेळ त्यासाठी युती तुटली तरी चालेल, पण सेनेसमोर नमणार नाही. त्यांच्यासोबत सत्ता सोबत स्थापण्यास हरकत नसली, तरी ती आपल्या अटी-शर्तींवरच राबवली जाईल’ हे पुरेसे स्पष्टपणे सेनेला दाखवून देण्यात आले. या दोनही ताठर भूमिकांनी, त्यांनी कदाचित केवळ दबावापुरत्या उभ्या केलेल्या सेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस या पर्यायाकडे सेनेला ढकलत नेले आहे.
हे सेनेला अनपेक्षित असावे असे आता दिसू लागले आहे. कारण इथे वर म्हटले तसे पर्यायाचा पुरेसा वापर न केल्याचे पाप सेनेकडून घडलेले दिसते आहे. भाजपने ‘आम्ही सरकार स्थापणार नाही.’ असे निर्णायकरित्या राज्यपालांना सांगितल्यावर सेनेला दुसरा पर्याय म्हणून आघाडीकडे जाणे क्रमप्राप्त झाले. पर्यायाचा सांगोपांग विचार न करता तो स्वत:ला कायमच उपलब्ध असल्याचे सेनेने गृहित धरले आणि इथे सेना पेचात अडकली आहे. पर्याय म्हणून या तीन पक्षांच्या आघाडीचा सेनेने खरोखरच विचार केला होता की नाही अशी शंका येते. भाजपने सरकार-स्थापनेस असमर्थता दर्शवण्यापूर्वी राऊत यांनी शरद पवार यांच्या घेतलेल्या भेटी वगळता, या तीन पक्षांमध्ये कोणताही औपचारिक संवाद झाल्याचे दिसत नाही. जर हा सेनेचा युती-सरकारला पर्याय किंवा ’प्लॅन बी’ असेल, तर त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने निदान प्राथमिक चर्चा होणे अपेक्षित होते. अगदी थेट ’किमान सहमतीचा कार्यक्रम’ नाही, तरी अडचणीचे संभाव्य मुद्दे समोर ठेवून, त्यावर होणार्‍या मतभेदांतून मार्ग काढण्यासाठी बोलणी व्हायला हवी होती. हे पुरेसे नाही म्हणून की काय, भाजपानंतर राज्यपालांनी सेनेला सरकार स्थापनेस पाचारण केल्यानंतर सेनेने या दोन पक्षांकडे पाठिंब्याची औपचारिक विनंतीही केली नाही. आपल्याला जसा पर्याय नाही, तसाच यांनाही नाही, त्यामुळे ते ’मागुते येतील’ हे गृहित धरण्यात आले. राजकीयदृष्ट्या सेनेची अपरिपक्वता इथे उघडी पडली.
भाजपला अंगठा – किंवा भाजपने त्यांना, किंवा दोघांनी एकमेकांना – दाखवल्यानंतर सेनेला जरी सत्तास्थापनेशिवाय पर्याय उरला नसला, तरी चौथ्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या कॉंग्रेसकडे विधिमंडळात गमावण्याजोगे फारसे काही नव्हते. विरोधी पक्ष म्हणून बसण्याचा पर्याय त्यांना कायमच उपलब्ध होता. याशिवाय हिंदी पट्ट्यात भाजपचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या कॉंग्रेसला, सेनेसोबत जाण्याच्या निर्णयाला त्या व्यापक परिप्रेक्ष्यातही पाहावे लागणार होते. त्यात भर म्हणून निवडणुकीआधी उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला तोडीस-तोड हिंदुत्ववाद ठसवण्याच्या दृष्टीने अयोध्यावारी केली. एवढेच नव्हे तर निकालानंतर मी स्वत: मंदिर बनवण्यास जाईन अशी घोषणा केली. हे मुद्दे कॉंग्रेसच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणारे होते. सेना प्रादेशिक पक्ष असल्याने आणि उत्तर भारतात सेनेबद्दल अजूनही अढी असल्यामुळे कॉंग्रेसच्या तिकडच्या नेत्यांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया येणार होत्याच. याउलट पाठिंबा दिला नाही, तरी विरोधात बसणे हे कॉंग्रेसच्या दृष्टीने निकालाचा भाग होतेच. किंबहुना पाठिंबा दिला तर चौथ्या क्रमांकाच्या पक्षाने दिलेला विनाअट पाठिंबा सत्तालोलुपतेचे निदर्शक असल्याचा आरोप सहन करावा लागणार होता. दुसरीकडे सेनेच्या धोरणामागे फरफटत गेल्याने स्वपक्षीयांचा रोष नि भाजपला आयते कोलित दिल्याचे पापही घडणार होते. अशा स्थितीत कॉंग्रेसने जपून पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला हे अगदीच समजण्यासारखे आहे. पण ते तसा घेतील याचा अंदाज सेना-नेतृत्वाला आला नाही. भाजप सत्तेवरुन पायउतार झाला, की सगळे पाठिंब्यासाठी आपल्यामागे धावत येतील, ही अपेक्षा अविचारी ठरली.
पण कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे क्षणभर बाजूला ठेवले तरी युतीचा केंद्रापासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतचा विस्तार पाहता, भाजपशी फारकत घेण्याचा सेनेचा निर्णयही तसा दूरगामी होता. केवळ राज्यात आपले सरकार आणि मुख्यमंत्री हवेत हे साध्य समोर ठेवत युती मोडीत काढण्याने, केंद्रातील खासदारांनाही आपली भूमिका बदलण्याची गरज निर्माण झाली. तसेच मुंबईसह अन्य ठिकाणी जिथे महानगरपालिका, नगरपालिका वगैरे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही युती निर्णायक ठरली होती. आता तिच्यात पडलेली ही फूट कुठे कुठे नुकसान करणार आहे, तिथले अन्य कार्यकर्ते, नेते यांना काय गमवावे लागणार आहे, याचा विचारही करणे क्रमप्राप्त होते. केंद्रात केवळ अरविंद सावंत यांच्या रूपाने एकच मंत्री असल्याने भूमिका-बदल सुकर झाला असला तरी खासदारांना -राज्यातील सत्तेखातर- सत्तेकडून विरोधात झालेली बदली कितपत रुचणार आहे, हे ही अजून समोर यायचे आहे. गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत विविध पातळीवर सेना आणि आघाडीच्या दृष्टीकोनात मतभिन्नता आहे. एकीकडे प्रादेशिक पक्ष नि प्रादेशिक अस्मिता यांचे कुंपण, तर दुसरीकडे वैचारिक प्रवाह भिन्न असल्याने सेना + आघाडीचे सरकारचे घटक पक्ष भविष्यात अनेक मुद्द्यांवर परस्परविरोधांत उभे राहणार हे उघड आहे. त्याबाबत विचार न करता सत्तेत बसण्याची घाई, केवळ प्रादेशिक पक्ष असलेल्या सेना आणि प्रचंड लवचिक भूमिका असलेल्या राष्ट्रवादीला परवडणारी असली, तरी कॉंग्रेसला परवडणारी नाही याचे भान कॉंग्रेस नेतृत्वाने राखले आहे. आजच्या परिस्थितीत झालेली कोंडी जर फुटली नाही तर नव्याने निवडणुकीला सामोरे जाताना सेनेसमोर काय पर्याय उरतात याचा विचारही नेतृत्वाने करायला हवा होता. एकुणात अनुकूल तेच घडेल असे समजत शक्यतांचा विचार न करण्याची, आणि प्रतिकूल घडले की त्याचे खापर इतर कुणावर फोडण्याची परंपरा सेनेनेही अनुसरल्याचे दिसते आहे.
१९ तारखेला शरद पवार यांनी ’सत्तास्थापनेचे काय?’ या पत्रकारांच्या प्रश्नाला, गेल्या जवळजवळ महिन्याभरातील अनेक भेटी बैठकींनंतर, पुन्हा एकवार ’सेना-भाजपला विचारा’ म्हणत उडवून लावले आहे. यातून अस्वस्थ झालेल्या सेना आमदारांनी प्लॅन बी (खरेतर प्लॅन सी म्हणायला हवे) तयार करण्याची गळ उद्धव ठाकरे यांना घातल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. हे उशीरा आलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. अडीच वर्षे मुख्यमंत्री नि युतीचे सरकार या ’प्लॅन ए’ ला सेना-आघाडी सरकार हा प्लॅन-बी विचारपूर्वक उभा न केल्याचा परिणाम म्हणून आज ’प्लॅन सी’चा विचार करण्याची वेळ आली आहे. पर्यायांच्या अनेक शक्यतांमध्ये त्यांना तो सापडतो की नाही हे काळच ठरवेल.
जगभर प्रचंड गाजलेल्या ’गेम ऑफ थ्रोन्स’ नावाच्या मालिकेचा या वर्षी प्रसारित झालेला शेवटचा सीझन प्रेक्षकांना एकदम जमिनीवर आणणारा ठरला. अपेक्षांचे प्रचंड ओझे घेऊन उतरलेल्या लेखक-निर्मात्याला ते पेलले नाही आणि त्याला सर्वांचाच रोष ओढवून घ्यावा लागला. महाराष्ट्रातील ’सिंहासनाच्या खेळा’त शिवसेनेच्या वाघाची गतही तशीच होऊ नये.
-oOo-
