शुक्रवार, २२ नोव्हेंबर, २०१९

पवारांच्या अंतस्थ हेतूचे प्रतिबिंब दाखवणार्‍या दोन शक्यता

(सेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार येण्याचे आदल्याच दिवशी नक्की झालेले असताना रात्रीतून चक्रे फिरुन अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत सरकार स्थापन केले. विधानसभेत अध्यक्षाची निवड अथवा विश्वासदर्शक ठराव यांच्या संदर्भात शरद पवार यांची भूमिका नि पर्याय.)

महाराष्ट्रातील सत्तेच्या खेळा आपण सार्‍यांनी तर्काचे, विनोदबुद्धीचे वारु मोकाट सोडले आहेत. ते जरा बांधून ठेवू. घटनाक्रम हा सर्वस्वी परावलंबी असल्याने आणि रंगमंचावरील पात्रे लेखकाला न जुमानता आप-आपली स्क्रिप्ट्स स्वत:च लिहित असल्याने स्थिती कशी वळण घेईल, या पुढचा भाग केव्हा कालबाह्य होईल हे सांगणे अवघड आहे. तेव्हा तो ही मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवू. सार्‍यांचे लक्ष दोन पवारांवर केंद्रीत झालेले असताना सेना, कॉंग्रेस अथवा राष्ट्रवादीचे आमदार फोडून भाजपवाले बहुमताची तजवीज करतील (ते पुरेसे झाले नाही तर ते रामदास आठवलेंना पाठवून ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पार्टीचा पाठिंबा मिळवून सरकार स्थिर करतील. :) ) ही शक्यताही घटनाक्रमाचा भाग म्हणून सोडून देऊ. सद्यस्थितीत फक्त नियमांच्या आधारे शक्यता तपासून पाहू. विशेषत: दोन पवारांसमोर काय पर्याय आहेत हे पाहू.

एक डिस्क्लेमर आधीच देतो. ही नोट थोडी कायदेशीर मुद्द्यावर, थोडी तर्कावर आधारित असल्याने घटनाक्रम अथवा परिस्थिती बदलाने रद्दबातल ठरेल. दुसरे, मी कायद्याचा अजिबात अभ्यास केलेला नसल्याने समजुतीचा घोटाळा होऊ शकतो. तिसरे, कायद्याबाबत कायदेतज्ज्ञांचे अर्थनिर्णयन वेगवेगळे असते इतपत सापेक्षता त्यात असते. तिचा प्रभाव त्यावर पडणार आहे. आणि चौथे म्हणजे, तर्काला पुन्हा थोडा कायद्याचा नि थोडा विचारकुवतीचा आधार असल्याने त्या दोन्हींच्या मर्यादाही आहेतच. शिवाय विश्वास प्रस्तावापर्यंत उरलेल्या काळात उलगडणार्‍या घटनाक्रमाचे कोणतेही भाकित त्यात समाविष्ट नसल्याने ती एक मर्यादा आहे. (आपण बरोबरच असतो, किंवा हे बरोबर आणि हे चूक हे ठामपणे सांगणार्‍यांबद्दल मला अलौकिक आदर आहे तो यासाठी. इतक्या मर्यांदाना, सापेक्षतेला साफ धुडकावून ते आपलेच बरोबर हे ठामपणे म्हणतात नि ते न पटलेल्याची अक्कल काढतात.)

नमनाला घडाभर डिस्क्लेमर देऊन झाल्यावर मुद्द्याकडे येतो. फडणवीस सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाबाबत दोन महत्वाच्या शक्यता दिसतात. विशेष म्हणजे या दोन शक्यतांपैकी कोणती प्रत्यक्षात उतरते, त्यावर थोरल्या पवारांचा अजित पवारांना पडद्याआडून पाठिंबा असल्याचा आरोप खरा असण्याची शक्यता अधिक की खोटा, हे ही बरेचसे स्पष्ट होऊन जाईल.


पहिली शक्यता

ही सध्या वास्तवाला अधिक अनुकूल दिसते - ती म्हणजे, आहे अशा स्थितीत, अजित पवार अथवा फुटीर आमदारांवर कारवाई न करता, पवारांनी सेनेच्या मदतीने दाखल केलेल्या याचिकेला अनुसरुन तातडीने विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेणे. (खरेतर त्या आधी हंगामी अध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखाली अध्यक्षाची निवड व्हायला हवी. तिथेच खरी परीक्षा होईल. )

समजा, शरद पवारांचा अजित पवारांना आतून पाठिंबा आहे:

असे असेल, तर ही खेळी वरकरणी सेनेशी सॉलिडॅरिटी दाखवणारी असली तरी त्यात भाजप-अजित पवार यांच्या सोयीचे तेच घडणार आहे. अजित पवारच एकदा राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचे नेते झाल्यावर विधिमंडळ पक्षाची बैठक तेच बोलावू शकतात. पक्षाध्यक्षांनी बोलावलेली बैठक अनौपचारिकच मानली जायला हवी. त्यामुळे त्यातील ठरावांना विधिमंडळाला ’लोकस-स्टॅंडाय’ अथवा वैधानिकता नाही. त्यामुळे आजही तांत्रिकदृष्ट्या अजित पवारच राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचे नेते आहेत. (अर्थात त्यांची निवड झाल्याचे अधिकृत पत्र विधासभा अध्यक्षांकडे गेले असेल तरच ती विधिमंडळाच्या दृष्टीने दखलपात्र असेल. अन्यथा नाही.) त्यांनी मतदानासाठी बजावलेला व्हिप राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे थोरल्या पवारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याची करुन दिलेली आठवण हा खुंटा हलवून बळकट करण्याचा, ’माझ्याकडे नव्हे, अजितच्या व्हिपकडे लक्ष द्या’ हे ठसवण्याचा प्रयत्न असू शकतो. थोडक्यात 'व्हिप धुडकावून ठरावाच्या विरोधात मतदान केले तर अजित पवार तुमचे सदस्यत्व रद्द करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांकडे करु शकतात, तेव्हा गप त्यांचे ऐका' असा इशारा असू शकतो.

समजा, शरद पवारांचा आतून अजित पवारांना पाठिंबा नाही:

आणि त्यांनी आमदारांना व्हिप धुडकावून ठरावाच्या विरोधात मतदान करा असा आदेश दिला आणि त्यातील बहुसंख्येने तो मानला आणि सरकार बहुमत सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले. तांत्रिकदृष्ट्या अजित पवारांना विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून या सार्‍या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची विनंती विधानसभाअध्यक्षांकडे करता येईल आणि ते भाजपचे असतील* तर ते तातडीने त्यावर निर्णय घेतीलच. (हे विश्वासदर्शक ठरावावर न होता अध्यक्ष निवडीच्या ठरावाबाबत घडले तर तोवर हंगामी अध्यक्षाला हा अधिकार आहे का मला ठाऊक नाही. नसेल तर तो आणखी एक फाटा फुटेल.) पण इतक्या प्रचंड संख्येने आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस करण्याचे धाडस अजित पवार करतील का हा मोठा प्रश्न आहे. कारण ते स्वत:च स्वत:चा पक्ष विसर्जित करत आहेत असे चित्र निर्माण होईल. एकतर थोरल्या पवारांनी बांधलेल्या राखलेल्या बारामतीचेचे ते आमदार असल्याने पुढच्या टर्मला त्यांना स्वत:च्या आमदारकीसाठी झगडावे लागेल. कदाचित मतदारसंघही बदलावा लागेल. अशा वेळी जे सहकारी पर्यायी मतदारसंघ देऊ करु शकतात त्यांची संख्या एका फटक्यात कमी करणे हा आत्मघातच ठरेल.

या प्रक्रियेत विधानसभेतील एकुण आमदारांची संख्या कमी झाल्याने फडणवीस यांच्या सरकारची स्थिती भक्कम होऊन अजित पवार मूठभर आमदारांचे नेते राहतील. गोव्यात ’गोवा फॉरवर्ड’ने भाजप-विरोधकांच्या संघटनांचा पाठिंबा मिळवून तीन आमदार निवडून आणले, नंतर जातीची सॉलिडॅरिटी दाखवत भाजपला पाठिंबा दिला (पर्रिकरांच्या मृत्यूनंतर ते कनेक्शन दुबळे झाले) आणि शेवटी कॉंग्रेसचे आमदार फोडून आत घेतल्यावर भाजपने त्यांच्या पार्श्वभागावर लाथ मारुन हाकलले... तेच भविष्य धाकट्या पवारांसमोर शिल्लक राहील.

दुसरी शक्यता

शरद पवारांचा आतून अजित पवारांना पाठिंबा नसेल तर...

हा एक पर्याय कदाचित शरद पवार यांना उपलब्ध आहे. विधिमंडळात कोणतेही मतदान (अध्यक-निवड वा विश्वासदर्शक ठराव) होण्याआधीच त्यांनी अजित पवार यांना पक्षातून निलंबित करावे. यातून अजित पवार यांची आमदारकी शाबूत राहते. पण आता ते राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य राहात राहणार नाहीत (इथे एक प्रश्नचिन्ह टाकून ठेवतो) त्यामुळे ते त्याचे नेतेही असू शकत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाला नवा नेता निवडण्याची मोकळीक राहील. आणि नवा नेता भाजप-विरोधात मत देण्याचा व्हिप बजावू शकेल. अर्थात अध्यक्ष भाजपचा असल्याने ते याला धुडकावून लावतील, नव्या नेत्याला मान्यता देण्यास नकार देतील. मग पवारांना पुन्हा त्यासाठी कोर्टाचे दार वाजवावे लागेल. तोवर ’वर्षा’ला निलाजरेपणॆ चिकटून राहिलेले फडणवीस खुर्चीलाही चिकटून राहतील. ज्याच्या मागे बहुमत नाही असा नेता निर्लज्जपणे, काळजीवाहू नव्हे तर अधिकृत मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज पाहात राहील.

शरद पवारांचा आतून अजित पवारांना पाठिंबा असेल तर...

तर ते अजित पवारांना पक्षातून काढणार नाहीत, या पर्यायाची अंमलबजावणी करणार नाहीत. आणि जणू त्यांच्याच बाजूने हे करतो आहे असे भासवत सेनेकडूनच लवकरात लवकर मतदानाची मागणी केली जाईल अशी व्यवस्था करतील (आज सुनावणी होणारी याचिका याचाच एक भाग आहे.) आणि ऐन मतदानाच्या वेळी ’आमचे सदस्यत्व गमावण्याची भीती होती म्हणून आम्ही भाजपला मतदान केले’ अशी मखलाशी करत आमदार त्यांना हवे ते घडवून आणतील. (कदाचित त्यांना पडद्याआडचा खेळ माहित नसल्याने, खरोखरच्या भीतीनेही करतील. आणि ती भीती त्यांच्या मनात कायम राहावी यासाठी थोरले पवार पुन्हा पुन्हा पक्षांतरबंदी कायद्याच्या बागुलबुवा समोर ठेवत राहतील.) दोन्ही पवार काही महिने माध्यमांतून आपल्या संघर्षाच्या कथा रंगवतील. पुढे रक्षा-बंधनाच्या वेळी दादा ताईंच्या घरी जातील, थोडा इमोशनल ड्रामा घडेल नि ’मागचे सारे विसरु या’ म्हणत पवार कुटुंबिय अधिकृतपणे पुन्हा सोबत येईल.
-----

थोडक्यात आता शरद पवार हे अजित पवार यांना विधिमंडळातील मतदानापूर्वी निलंबित करतात की नाही, या निर्णयामध्ये त्यांच्या अंतस्थ हेतूचे प्रतिबिंब पडलेले दिसेल.

आणि हो, जरी दुसरी शक्यता वास्तवात उतरली तरी, कायदेशीर पळवाटा, कोर्ट, खटले यात वेळकाढूपणा करत विरोधी पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न करत किंवा फुटण्याची वाट पाहात भाजपचे सरकार सत्ता सोडण्याचे टाळत राहील. ज्याच्या मागे बहुमत नाही हे त्याच्यासह सर्वांनाच ठाऊक आहे असा एक नेता निर्लज्जपणे, केवळ काळजीवाहू नव्हे तर अधिकृत मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज पाहात राहील. आणि संविधानाऐवजी डोक्यावरच्या घोंगडी टोपीशी अधिक निष्ठा असलेली व्यक्ती मालकांना हवे ते दिल्यामुळे आपला कार्यकाल संपल्यावर काय बक्षीस मिळेल याची स्वप्ने रंगवण्यात मश्गुल होईल. आणि आपण...

अहो तोवर झारखंडचे निकाल येतील की राव, एन आर सी आहे, कर्नाटकातील पोटनिवडणुका आहेत.... आपल्याला विषयांना काय कमी आहे.

-oOo-

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा