समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ८. नवे संदर्भ, नवी आव्हाने << मागील भाग
अ. धोरणातील लवचिकता:
आज 'आप' बाबत भ्रमनिरास झाल्यानंतर समाजवादी कार्यकर्त्यांसमोर तीन पर्याय आहेत. एक, राजकीय सामाजिक जीवनातून पूर्णपणे अंग काढून घेणे. दुसरा तत्त्वांना नव्या जगाच्या संदर्भात तपासून पाहणे नि कालबाह्य वा संदर्भहीन झालेली तत्त्वे रद्दबातल करून नवी कालसुसंगत मांडणी करणे नि तिसरे म्हणजे पूर्णत: व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारून आपले अस्तित्व राखणे. यात पहिला पर्याय ही राजकीय आत्महत्या आहे तर तिसरा पर्याय ही वैचारिक आत्महत्या. तेव्हा मध्यममार्गी समाजवाद्यांना रुचणारा असा दूसरा पर्यायच शेवटी शिल्लक राहतो.
एकीकडे लोकशाही समाजवादाची कालसुसंगत मांडणी करतानाच दुसरीकडे देशव्यापी राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी सर्वसमावेशक आशा नव्या धोरणांची आखणी करणे आवश्यक झाले आहे. वर लिहिल्याप्रमाणे विविध पातळीवर जे बदल घडताहेत, नवी आव्हाने उभी राहताहेत त्यासाठी आपल्या दृष्टीकोनात, धोरणांत, राजकीय वाटचालीच्या आराखड्यात बादल करायला हवेत. 'वैचारिक पाठिंब्याशिवाय उभ्या असलेल्या, निव्वळ थेट कृती पुरेशी असते असे समजणारे पर्याय अल्पजीवी असतात' हे सिद्ध करणार्‍या समाजवाद्यांना आपली ही ओळख पुसून टाकावी लागेल, कालसुसंगत पर्याय स्वीकारावे लागतील. परंतु हे करताना संघाने जसे साधले तशी स्वत:ची मूळ ओळख पुसली जाणार नाही, मूळ तत्त्वांशी तडजोड करावी लागणार नाही याची काळजीही घ्यावी लागेल, एक सुवर्णमध्य साधावा लागेल आणि तो कालातीत असतो अशा भ्रमात न राहता मूल्यमापनाचे दार सतत उघडे ठेवावे लागेल. समाजवाद्यानसमोर सर्वात मोठे आव्हान जर कुठले असेल तर हे.
ब. संघटनेचे पुनरुज्जीवनः
राजकीय पक्ष सत्ता नि राजकीय अपरिहार्यता यांना सामोरे जात तडजोडी करत असतातच, पण त्या तडजोडी जेव्हा सत्तालोलुपतेच्या पातळीवर खाली घसरतात तेव्हा त्यांवर अंकुश ठेवायला निरपेक्ष वृत्तीने कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या दबावगटाची गरज असते. असे दबावगट आज अस्तित्वहीन झाल्याने आणि - कदाचित - अभ्यासकांना सामाजिक, राजकीय, जागतिक बदलांमध्ये केवळ अकॅडेमिक इंट्रेस्टच उरला असल्याने यावर सुसूत्रपणे एखादा उपाय अंमलात आणलेला दिसत नाही. अभ्यासकांची कोषात राहण्याची नि आत्मसंतुष्ट वृत्ती याला कारणीभूत असावी का?
हिंदुत्ववादाचे राजकारण करणारे नि त्यांना संघटित कार्यकर्त्यांचे बळ देणारे यांची युती जशी परस्पर समांतर राहून काम करते, प्रसंगी एकत्र येते नि पुन्हा एकवार 'आम्ही वेगळेच' चा घोष करत पुढे सरकत राहते तसे समाजवाद्यांना बळ देणारे राष्ट्रसेवादलासारखे संघटन आज त्या दृष्टीने काही निश्चित पावले उचलते आहे का हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे.
आपल्याला रुचतात की नाही हा मुद्दा अलाहिदा पण आज जगण्याचे जे संदर्भ उभे राहिले आहेत त्यात 'पूर्णवेळ कार्यकर्ता' याची व्याख्याच बदललेली दिसते. मिळवण्याजोगे बरेच काही बाजारात आल्याने आयुष्यात तेही हवेसे वाटणे साहजिक ठरते आहे. अशावेळी 'मर्यादित काळासाठी पूर्णवेळ कार्यकर्ता' असा नवा प्रवाह दिसतो आहे. पाच वर्षे पूर्णवेळ संघाचे काम करून पुन्हा आपल्या रोजच्या जगण्यात परतून सर्वसाधारण आयुष्य जगणारे कार्यकर्ते मला ठाऊक आहेत. त्या पाच वर्षाचा यथायोग्य वापर करून घेणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. कार्यकर्त्यांने संघटनेला दिलेला वेळ पुरा झाल्यावर त्याच्या चरितार्थाचा प्रश्न उभा राहतो, तो सोडवण्यासाठी संघटनेने रोजगार्निर्मितीक्षेत्रात सहानुभूतीदारांचे जाळे निर्माण करायला हवे. यात पुन्हा पूर्वीचे कार्यकर्ते मदत करू शकतात, पण प्रथम रोजगार निर्मिती क्षेत्राबाबत नकारात्मक भूमिका त्यासाठी सोडायला हवी.
निव्वळ दिसेल त्याला कार्यकर्ता म्हणून उभा न करता व्यावहारिक दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या अंगभूत कौशल्याच्या लोकांना जोडून घ्यायला हवे. त्यांना त्यांच्या कौशल्याशी निगडीत कार्ये देता यायला हवीत. हे सारे देशभर सुसूत्रपणे करता यावे यासाठी एक व्यवस्थापकीय यंत्रणा निर्माण करायला हवी. इथे नव्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून घेता यायला हवा. व्यवस्थापनाची नवनवीन तत्वे - पाश्चात्त्यांची म्हणून नाक न मुरडता - तपासून, योग्य वाटतील ती स्वीकारून पुढे जाता यायला हवे. निव्वळ एखादे मासिक चालवून, पुस्तके लिहून वा जिथे समस्या दिसतील तिथे हाती लागतील ते कार्यकर्ते पाठवून चळवळ उभारणे इतके मर्यादित कार्य संघटनेने करावे अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्या चळवळीचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, आणि अ‍ॅकॅडेमिक आशा सार्‍या पैलूंचे भान राखत वाटचाल करणारी केंद्रीय यंत्रणाही आवश्यक आहे.
क. नव्या माध्यमांचा स्वीकारः
पूर्वी प्रसार-प्रचारासाठी थेट भेट, छोट्या सभा, पत्रके, पथनाट्ये अशी माध्यमे वापरली जात होती. आज बदलत्या काळात चोवीस तास प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगाला चिकटून असलेला मोबाईल, ईमेल, दूरचित्रवाणी चॅनेल्स, इंटरनेटवरील वेबसाईट्स अशा अनेक नव्या माध्यमांचा उदय झालेला आहे. राजकारणात यांचा यशस्वी वापर मोदींसाठी त्यांच्या पीआर फर्मने करून घेतलेला नुकताच आपण पाहिला.
भारतात आज सुमारे ४०-४५ कोटी मोबाईलधारक आणि सुमारे १५ कोटी इंटरनेट वापरणारे लोक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यातले बहुसंख्य मतदार आहेत. यांच्या पर्यंत पोचण्यासाठी केवळ एक संगणक, एक मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्शन पुरे होते. या व्यवस्थेमधे एसएमएस, ईमेल, वेबसाईट्स, फेसबुक-ट्विटर सारखा सोशल मीडिया असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, त्याचा सुसूत्रपणे वापर करणे आपण कधी सुरू करणार? इतक्या कमी खर्चात नि वेळात आपल्या विचारांचा, उमेदवारांचा प्रसार/प्रचार करणे शक्य असताना करंटेपणे त्याकडे पाठ फिरवून 'ही भांडवलशाही लोकांची खुळं आहेत' असं म्हणत आपण अजूनही कोपरा सभा, प्रचारपत्रके वगैरे जुनाट साधनांना चिकटून बसणार आहोत का?
या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या जगात कुणालाही कशावरही बोलण्याची मोकळीक नि मुभा दोन्ही असल्याने माणसे सतत बोलत असतात. तज्ज्ञांच्याच मतप्रदर्शनाचा जमाना संपुष्टात येऊन सामान्यांच्या मताची दखल घेणारी, त्यांनाही व्यक्त होण्यास संधी वा वाव देणारी ही माध्यमे आहेत. यात जरी अनभ्यस्त मतप्रदर्शनांचा भडिमार असला तरी राजकारणात ही अपरिपक्व मते विचारात घ्यावीच लागतात. कारण प्रत्येक मतदार हा विचारवंत असत नाही. त्याचे मत नि त्याची निवड ही त्याच्या धारणांनुसारच होत असते हे विसरून चालणार नाही. याशिवाय या माध्यमांचा पल्ला आणि वेग प्रचंड आहे. तसेच त्यातील गोष्टींना संदर्भमूल्य अथवा archival value असल्याने परिणामकारकता आणि पुनर्वापराची संधी बरीच आहे. शिवाय यातून व्यक्त होणार्‍या गोष्टींवर पुन्हा लिखित वा दृश्य माध्यमांतून चर्चा होत असल्याने ही परिणामकारकता आणखी वाढते.
या माध्यमाचा वापर करून कोणत्याही ठोस अशा धोरणाशिवाय, आराखड्याशिवाय निव्वळ प्रॉपगंडा मशीनरीचा वापर करून विकासाचा धुरळा उडवून देत आज आपले सरकार सत्तेत आले आहे. याबाबत एकीकडे त्यांना दोष देत असतानाच माध्यमांचे महत्त्व त्यांनी जाणले नि त्यांचे विरोधक असलेल्या काँग्रेसप्रमाणेच कधीकाळी दुसरी शक्ती म्ह्णून उभ्या असलेल्या समाजवाद्यांनी ओळखले नाही, ते चकले हे ही प्रांजळपणे मान्य करायला हवे.यावर उपाय म्हणून या माध्यमांतून उमटणार्‍या मतांचे विश्लेषण करणारी, प्रॉपगंडाचे पितळ उघडी पाडणारी यंत्रणा अथवा संघटन विकसित करणे किंवा सरळ त्याला शरण जात आपलीही प्रॉपगंडा मशीनरी उभी करणे (म्हणजे एकप्रकारे भांडवलशाहीची तत्त्वे स्वीकारणे आणि आपल्याच स्वीकृत तत्त्वांना तिलांजली देणे) हे दोन पर्याय आहेत. तिसरा आणि कदाचित अधिक स्वीकारार्ह पर्याय म्हणजे सर्वसामान्यांना व्यक्त होण्याची संधी देणार्‍या या साधनांचा सामान्यांसाठी काम करणार्‍या समाजवाद्यांनी संघटन बांधण्यासाठी उपयोग घेणे.
नव्या माध्यमांचा वापर करण्यास पैसा लागतो हे खरे, पण तो मिळवला पाहिजे. त्या माध्यमांतून आपल्या विचारसरणीला अनुकूल असलेले लोक असतील असा प्रयत्न केला पाहिजे. निदान वागळेंसारखे जे तिथे आहेत त्यांना 'भांडवलदारांच्या कच्छपी लागलेले' म्हणून हिणवून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेता कामा नये. सहकारी बँका, खासगी उद्योगधंदे यातून बस्तान बसवत संघाने तो आपल्याला उपलब्ध करून घेतला तसेच आर्थिक उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करावे लागतील, माध्यमांतून नवे मित्र जोडावे लागतील नि त्यासाठी संघटित नि निश्चित आराखड्याच्या आधारे प्रयत्न करावे लागतील.
नाविन्याच्या बाबतीत विकृत वाटावे इतक्या आहारी गेलेला समाजातील एक मोठा भाग एकीकडे नि हे सारे नाकारून भूतकाळात जगू पाहणारे समाजवादी यांची नाळ कधी जुळू शकणार नाही हे उघड आहे. त्यासाठी समाजवाद्याना दोन पावले पुढे येत समाजाभिमुख व्हायला हवे. तत्त्वांच्या आधारे समाज घडवायचा हा हेतू असला तरी जो समाज घडवायचा त्याचे आजचे वास्तव नाकारता येत नाही. म्हणूनच जुनाट धार्मिक तत्त्वांच्या आधारे समाज घडवण्याची गर्जना करणारे, एक प्रकारे समाजाला भूतकाळाकडे नेऊ इच्छिणारे पक्ष नव्या व्यवस्थेतील काही तत्त्वांना अंगीकारूनच सत्ताधारी होतात हे समजून घेतले पाहिजे.
(क्रमशः)
पुढील भाग >> समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १०: भविष्यासाठी संभाव्य पर्याय आणि कृती - २
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा