राजकारणातील सोबतीचे करार : वर्तमान

राजकारणातील सोबतीचे करार : इतिहास << मागील भाग
---

महाराष्ट्रात सेना-भाजप युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी या दोन जोड्या गेली काही दशके बस्तान बसवून आहेत. राष्ट्रवादी हा तर काँग्रेसमधून फुटून निघालेला पक्ष असल्याने त्याची नाळ काँग्रेसशी जोडलेली आहेच. तर सेना आणि भाजप हे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर परस्परांचे सोबती आहेत. असे असूनही काहीवेळा युती अथवा आघाडी मोडून निवडणुका लढल्या गेल्या आहेत. त्यात जागावाटपाचे घोडे चार-दोन जागांवर अडले हे केवळ वरवरचे कारण असते.

सोबत निवडणुका लढवण्याबरोबरच विरोधात निवडणुका लढवणेही आपापली ताकद अजमावण्यासाठी, वाटपाचे दान नव्याने पाडण्यासाठी हे केले जात असते. सोबत राहूनही जोवर त्या जोडीला सत्ता बरीच दूर राहते, तोवर शक्य त्या सार्‍या तडजोडी करत सोबत कायम राहते. कारण यात सत्तेच्या वर्तुळात मिळवण्याजोगे एक विरोधी पक्षनेतेपदापलिकडे फार काही नसते.

पण येऊ घातलेल्या सत्तेचे क्षितिजावर दर्शन घडले, की सोबतीच्या कराराचा कस लागणे सुरु होते. सत्ता जेव्हा येईल तेव्हा तिच्यामधील अधिकाधिक वाटा आपल्या पदरी पडावा यासाठी एकदिलाने चाललेल्या जोडीमध्ये आपसातले डावपेच अधिक तीव्र होतात. एकाच वेळी जोडीने सत्तेची अंतिम रेषा पार करायची, पण त्या तीन पायांच्या शर्यतीमध्ये ती रेषा पार करणारे पहिले पाऊल आपले असावे, जोडीदाराचे नसावे यासाठी खटपटी चालू होतात.

१९९५ साली सेना-भाजप युतीचे सरकार येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून हे दोन्ही पक्ष कधी आघाडी, तर कधी बिघाडी पद्धतीने लढत होते. तेव्हा ही जोडी सत्तेच्या जवळ होती, तेव्हा त्यांचा आटापिटा हा अंतिम रेषेपलीकडचे पहिले पाऊल माझे असावे यासाठी चालू होता. तेव्हा युती एकत्रितरित्या लढूनही आघाडीसमोर मात खात असल्याने, सत्तेपासून दूर राहात असल्याने त्यात बेबनाव होण्याचे फारसे कारण नव्हते.

त्या काळी एकत्र लढण्यापेक्षा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे लढवून काही वेळा अधिक जागा मिळवू शकतात असा दावा केला जाई. कारण दोनपैकी एका पक्षाचा उमेदवार पसंत नसलेल्या, पण मूळ काँग्रेसी मुशीतल्या मतदाराला दुसरा पर्याय उपलब्ध होत होता. त्यामुळे काँग्रेसविरोधी मते एकवटून राष्ट्रवादीचा उमेदवार पुन्हा काँग्रेसच्या सत्तेलाच हातभार लावत होता.

हाच प्रयोग २०१४ ते २०१९ या काळात सत्ताधारी नि विरोधी असे दोन्ही राजकीय अवकाश बळकावून करत आहेत असा दावा काही राजकीय विश्लेषक करत होते. सत्तेत राहूनही भाजपवर सर्वाधिक टीका सेनेकडूनच होत असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोन्ही हिंदुत्ववादीच अशी योजना करुन शेवटी दोन्ही बाजूंची मते युतीच्या दावणीला बांधता येणार होती.

आघाडी मोडून निवडणुका लढवल्याने आपआपल्या प्रभावक्षेत्रात आपल्याच खासदार, आमदार, नगरसेवक यांना सत्तेची अधिक पदे देऊन पकड कायम ठेवणे शक्य होत असते. तर दुसरीकडे, जिथे आपण दुय्यम आहोत, तिथे एकवार स्वतंत्र लढून आघाडी/युतीमध्ये मिळणार्‍या वाट्याहून अधिक उमेदवार निवडून आणता आले तर पुढच्या वेळी पुन्हा सोबत येताना अधिक वाटा मागता येतो.

२०१४ मध्ये लोकसभेत सेनेशी युती करुन केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यावरही भाजप विधानसभेत स्वतंत्र लढणे पसंत करतो ते नेमके याचसाठी. केंद्रात सत्ताधारी असल्याने, मोदींचा करिष्मा असल्याने आपल्या वाट्याच्या ११७ ऐवजी अधिक जागा लढवून यशाचे प्रमाण सेनेच्या तोडीसतोड जागा मिळवल्या, तर पुढच्या विधानसभेला युती करताना अधिक वाटा मागता येईल हा हेतू होता. तेव्हा युती तुटल्याचे खापर तेव्हा सेनेवर फोडले किंवा इतर कारणे काहीही सांगितली असली, तरी भाजप स्वतंत्रपणे लढणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती.

२०१४च्या विधानसभेत मोडलेली युती भाजप २०१९च्या लोकसभेमध्ये पुन्हा जोडून घेतो तेव्हा ती त्यांच्या पक्षाच्या धोरण ठरवणार्‍यांची धरसोड वृत्ती नसते. विधानसभेत मोठा भाऊ कोण याचे गणित त्यांनी बदलण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य झाले असले, तरी लोकसभेत सेनेचा हात सोडून स्वबळावर लढण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही याचे ते भान असते. लोकसभेत स्वबळावर जेमतेम बहुमत मिळालेल्या भाजपला अजून मोठा पल्ला गाठेपर्यंत शक्य तितके सोबती हवे असतात. त्यासाठी लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्यांना साफ धोबीपछाड मारले त्या नीतिशकुमारांना त्यांनी विधानसभेत मुसंडी मारल्यावर पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत सम-समान वाटपासह सोबत घेतले गेले ते यासाठीच. हे गणित चोख जमवून लोकसभेला स्वबळावर प्रथमच तीनशेचा टप्पा पार केल्यानंतर, भाजप काही सहकारी पक्षांचे पंख कापण्यास सज्ज झाला.

त्याचाच एक टप्पा म्हणून महाराष्ट्रात समान जागावाटपाचे आश्वासन झिडकारुन सेनेपेक्षा तब्बल चाळीस जागा भाजपने अधिक मिळवल्या. मागच्या लोकसभेच्या तुलनेत भाजपचा आलेख चढता राहिल्याने भाजप हा मोठा भाऊ आहे हे मान्य करत सेनेला नमते घ्यावे लागले. याचा अर्थ युतीमध्ये सेनेने प्रथमच आपली राजकीय जमीन गमावली होती. हा सारा घटनाक्रम भाजपने सेनेला मागे रेटत नेल्याचेच सिद्ध करणारा होता.

त्याचप्रमाणे आज निकालाची स्थिती पाहता सेनेने ’भाजपसाठी दरवाजे उघडे आहेत, मुख्यमंत्री आमचा हे मान्य केले तर त्यांच्यासोबत जाण्यास ना नाही’ किंवा ’उद्धव ठाकरे यांना खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून युती तुटली’ वगैरे कितीही बतावणी केली, तरी विधानसभेचे बलाबल पाहता भाजपपासून वेगळे होण्याची मिळालेली संधी त्यांनी साधली हेच सत्य आहे. दोन निवडणुकांत भाजपने मारलेली मुसंडी, विधानसभेत नागपूर, पुणे, नाशिक या जिल्ह्यातून जागावाटपांच्या पातळीवरच सेनेला दिलेला भोपळा आणि मुंबईसारख्या सेनेच्या बालेकिल्ल्यात मिळवलेला समान वाटा ही सेनेसाठी धोक्याची घंटा होती. आपली अधिक भूमी गमावू नये यासाठी सेनेला भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे आणि स्वत: त्यांच्यापासून स्वतंत्र उभे राहणे गरजेचे झाले होते.

त्यात स्वत:ला सत्ता मिळाली तर सत्तेसह अथवा विरोधात उभे राहून मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या ठिकाणी गमावलेली भूमी परत हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. असे करण्यात युतीमुळे होणारा फायदा गमावताना, हातचे सोडून पळत्या पाठीमागे जाण्याचा धोकाही होताच. विरोधकांशी हातमिळवणी करण्याने सत्ता तर हातात येते आणि मुख्य म्हणजे भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवून त्याआधारे त्यांच्या होणार्‍या वाढीला पायबंदही घालता येतो.

भाजपने बेलगामपणे वैचारिक विरोधकांच्या गोटातील लोकप्रतिनिधींसाठी आपले दरवाजे सताड उघडे ठेवून ’इनकमिंग फ्री’ चा बोर्ड लावून आपली राजकीय नैतिकता केवळ ’बोलाचीच कढी’ आहे हे स्पष्ट केले होते. सेनेने त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून आघाडीशी राजरोसपणे संसार थाटला आहे. केंद्रापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत सर्वत्र राजकीय भूमीच नव्हे तर आपले शिलेदारही गमावत चाललेल्या आघाडीला तर राजकीय नैतिकता नावाचे गुलबकावलीचे फूल सांभाळत बसणे परवडणारे नव्हतेच.

इथे केवळ या चार पक्षांकडे न पाहता इतर पक्षांची वाटचालही पाहिली, तर सोबतीच्या करारात अनुस्यूत असणारी ही दोन तत्वे - राजकीय भूमी राखण्यासाठी सोबत आणि तिच्या विस्तारासाठी किंवा बलप्रदर्शनासाठी फारकत - दिसून येतील. लोकसभेला आणि विधानसभेला कोणतीही युती वा आघाडी टाळून स्वबळावर लढणारी ’वंचित बहुजन आघाडी’ ही भाजपची बी टीम आहे, असा काँग्रेसने वा विरोधकांनी आरोप केला असला, तरी एका नव्या राजकीय पक्षाने स्वबळावर जवळजवळ सर्व जागा लढवाव्यात यामागे इतर कुणाला मदत करावी एवढा मर्यादित उद्देश नसतो. त्यात आपली राजकीय भूमी तपासणे, आपले बळ सिद्ध करणे आणि नंतर त्याआधारे भविष्यात आघाडी अथवा युतीमध्ये वाटा मागणे हा उद्देश असतो.

एका नव्या पक्षाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी देऊ करेल त्या जागांची संख्या आपले नऊ संभाव्य खासदार यांच्या विरोधामुळे पडले किंवा हे सोबत असते तर अजून तीस-एक आमदार अधिक देऊन गेले असते हे त्यांना दिसून आल्यावर त्यांनी देऊ केलेल्या जागांमध्ये बराच फरक पडणार होता. लोकसभेला तब्बल बेचाळीस लाख मते घेतलेला हा पक्ष विधानसभेला आपली बार्गेनिंग पॉवर घेऊन सिद्ध होता.

परंतु विधानसभेलाही त्यांनी हाच स्वबळाचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अंगाशी आला. लोकसभेला मिळालेल्या मतांमध्ये लक्षणीय घट होऊन त्यांची वाटाघाटीची ताकद उलट घटलेली दिसली. पण असे असूनही महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पाचवा कोन ही जागा त्यांनी राज ठाकरेंच्या मनसेकडून हिसकावून घेतली आहे. एक संभाव्य पर्याय म्हणून मतदार त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहू लागले आहेत.

याउलट रामदास आठवले यांच्या ’रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’चे भाजप महायुतीमध्ये काय झाले आहे ते पाहता येईल. त्यांचे एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील उमेदवारही भाजपच्या चिन्हावर लढल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या भाजपचेच होते. इतकेच नव्हे तर त्या पाचपैकी चार उमेदवार तर भाजपनेच निवडले होते. माळशिरसमध्ये भाजयुमोचे उपाध्यक्ष राम सातपुते यांनी आरपीआय उमेदवार म्हणून अर्ज भरला. पाथ्रीमध्ये मोहन फड‍ यांना भाजपप्रवेश रोखून त्यांना आरपीआय उमेदवार बनवून तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचा मतदारसंघ त्यांना देण्यात आला. यांपैकी मोहन फड पराभूत झाले असले, तरी सातपुते यांच्यासह राजेश पवार (नायगांव) हे देखील निवडून आले. पण हे दोनही आमदार तांत्रिकदृष्ट्या भाजपचे आमदार असल्याने विधिमंडळात भाजपचा विधिमंडळपक्षनेता हाच त्यांचा नेता असेल आणि भाजपच्या प्रतोदांनी काढलेले व्हिप त्यांना बंधनकारक असतील.

याशिवाय शिवसंग्रामच्या भारती लव्हेकर, रासपचे राहुल कुल, ’स्वाभिमानी पक्षा’चे नितेश राणे, किनवटचे भीमराव केराम (रासप), या सार्‍यांनीच भाजपचे उमेदवार म्हणून अर्ज भरले. एका अर्थी या छोट्या पक्षांना आता विधिमंडळात प्रातिनिधित्व उरलेले नाही. भाजपने तिथे या सहकारी पक्षांना गिळून टाकले आहे.

भाजपसोबत जाण्यातील हा धोका वेळीच ओळखून भाजपसोबतची आघाडी मोडून स्वबळावर अथवा अन्य कुणासोबत जाऊन आपले बळ राखलेल्या नेत्यांमध्ये ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक, आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या जोडीला बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांचे नावही घेता येईल. किंबहुना या ’तोडा आणि जोडा’ तंत्राचे सर्वात मोठे लाभधारक म्हणून नीतिशकुमार यांचेच नाव घेता येईल.

समाजवादाचा टेंभा मिरवतानाच प्रथम त्यांनी लोहियांच्या काँग्रेसेतर राजकारणाची कास धरत हिंदुत्ववादी राजकारण करणार्‍या भाजपच्या एनडीएशी उघडपणे घरोबा केला. मोदींच्या उदयानंतर त्यांच्या विस्तारवादाच्या धोक्याची जाणीव होऊन २०१४च्या लोकसभेपूर्वी भाजपशी फारकत घेतली. त्याचवेळी वेगळे झालेल्यानवीन पटनाईक यांची फारकत त्यांना जोरदार फायदा देऊन गेली असली तरी तो प्रयोग नीतिश यांच्या अंगाशी आला. त्यांना जेमतेम दोन खासदारांवर समाधान मानावे लागले. तर त्यांच्या तुलनेत दुय्यम मानलेल्या पासवानांच्या पक्षाने भाजपसोबत जाऊन सहा खासदार निवडून आणले.

स्वतंत्र राहिलो तर मोदींचा हा झंझावात आपल्याला पाचोळ्यासारखा उडवून देणार हे ओळखून, नीतिश यांनी आपले कट्टर विरोधक असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाशी युती करुन विधानसभेत मोदी-पासवान यांच्या एनडीएला अस्मान दाखवले. पण वर्तुळ पुरे करण्याची घाई असलेल्या नीतिश यांनी नव्या आघाडीत दुय्यम होतो आहे, असे पाहताच पुन्हा कोलांटी मारुन भाजपशी युती करुन सरकार स्थापन केले. या खटाटोपात महत्वाचे म्हणजे २०१९च्या लोकसभेत सम-समान जागा पदरात पाडून घेतल्या, त्या विधानसभेतील यशाच्या आणि सत्तेच्या बळावरच. त्या अर्थी ’राजकीय नैतिकतेशी ऐशीतैशी’ म्हणत त्यांनी दोनही बाजूंशी केलेल्या आघाडीतून आपले राजकीय दाम चोख वसूल केले आहेत असे म्हणावे लागेल.

या सार्‍या पक्षीय खेळात कार्यकर्त्यांचे, स्थानिक नेत्यांचे काय होते? त्यांची केवळ फरफट होते की त्यांनाही त्यातून लाभ मिळतो? अशा आनुषंगिक प्रश्रांची उत्तरे शोधावी, तर जे पक्षीय पातळीवर दिसते तेच कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर दिसून येते. काही कार्यकर्त्यांना सद्य सोबती असलेल्या पक्षाहून अन्य पक्षाची सोबत हवी असते, तर काहींना ती बिलकुल नको असते. यात सत्तेच्या स्थानिक गणिताचा मोठा वाटा असल्याने काहीवेळा पक्षाचे धोरण आघाडीचे तर काही स्थानिक नेत्यांचे नेमके उलट असे दिसून येते. विशेषत: आघाडीच्या राजकारणामुळे निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्यांना मतदारसंघ गमावण्याचा धोका निर्माण होतो. अशा नेत्याला आघाडी होऊ नये अशीच इच्छा असते. दुसरीकडे ज्याला उमेदवारीची नि मतदारसंघाची बव्हंशी खात्री आहे अशा नेत्याला आघाडी होऊन आपल्या विजयाची शक्यता आणखी वाढावी अशी इच्छा असते. युती-आघाडीमुळे मतदारसंघ गमावलेले नेते मग थेट विरोधकांशी संधान बांधून काही पदरात पाडून घेत पक्षांतर करतात. त्या पक्षांतराने पुन्हा त्या मतदारसंघातील राजकीय गणित बदलते आणि राजकीय घुसळण चालूच राहते.

थोडक्यात सांगायचे तर युती-आघाड्यांचे राजकारण हे सत्तासमतोलाच्या, पक्षवाढीच्या आणि नेत्यांच्या नेतृत्वाचे बस्तान बसणे या विविध कारणांभोवती फिरत असते. तिथे सत्तासंपादन हेच प्रमुख उद्दिष्ट असते. राजकीय अस्तित्व टिकले तरच विचारांची रुजवणूक करण्यास भूमी मिळते, हे बहुतेक राजकीय पक्षांना ठाऊक असते. त्या सत्तेसाठी विजोड आघाड्यांच्या तडजोडी केल्या जातात, त्यातून विरोधकांबरोबरच सोबत्यावरही कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

पुढे हे सत्ता साधनच साध्य झाल्याने विचारांशी नाळ बव्हंशी झेंड्यापुरती उरते. पण तरीही ’विचारांशी तडजोड नाही’ म्हणत सत्तेपासून कायम दूर राहात आपल्या विचारांना पोथीतले सुविचार करुन ठेवणार्‍यांहून या सत्तालोलुप तडजोडवाद्यांची त्या क्षेत्रातील व्यावहारिक यशाची टक्केवारीही बरीच अधिक राहात असते.

याशिवाय राजकारणाबाहेर राहून आपल्याला हवी ती आघाडी झाली की ती ’नैसर्गिक’ आणि गैरसोयीची झाली ती ’अनैसर्गिक’ अथवा ’अभद्र’ अशा मूल्यमापनाच्या पिंका टाकणारे या सार्‍या चक्राबद्दल अनभिज्ञ असतात. राजकारणातील प्रत्येक सोबतीच्या कराराची एक्स्पायरी डेट निश्चित नसली तरी ती आपल्या सोयीनुसार एक्स्पायर व्हावी ही इच्छा सर्वच जोडीदारांची असते. ती निरंतर टिकावी अशी इच्छा असणारे भाबडे मोजकेच.

-oOo-

(’राजकारणातील सोबतीचे करार’ या लेखाचे दोन्ही भाग एकत्रितपणे ’अक्षरनामा’ या पोर्टलवर प्रकाशित झाले होते. https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3829 )