मंगळवार, ७ एप्रिल, २०२०

’कोर्ट’ आणि एका ’असंवेदनशील’ प्रेक्षकाच्या नजरेतून चित्रपट (Revised Re-post)

१७ तारखेला (२०१५)  'कोर्ट' रिलीज झाला. पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात तो दाखवला गेला तेव्हा प्रचंड गर्दीने प्रवेश मिळाला नव्हता. त्यानंतर अनेक पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्याबद्दल अधिकाधिक चर्चा होऊ लागली. लोक उत्सुकतेने तो रिलीज होण्याची वाट पाहू लागले होते. चित्रपट मराठी असल्याने किती काळ टिकेल हे ठाऊक नसल्याने रिलीज झाल्या-झाल्या बघून टाकण्याचे बहुतेकांनी ठरवले होते. चित्रपट रिलीज झाला. अनेकांनी फर्स्ट-डे-फर्स्ट शो पाहून घेतला. वृत्तपत्रांतून आलेल्या समीक्षेतून बहुतेकांनी त्याला उत्तम रेटिंग दिले गेले. पहिल्या एक-दोन शोमधेच असा अनुभव येऊ लागला, की सर्वसामान्य प्रेक्षकाची प्रतिक्रिया निराशेची होती.

स्वयंघोषित चित्रपट रसिक/समीक्षकहा धक्का होता. त्यातून काही जणांनी प्रेक्षक 'असे कसे दगड हो?' अशी प्रतिक्रिया देऊ केली. थोडे सभ्य होते त्यांनी 'काही संवेदनशीलता वगैरे आहे की नाही' असा थोडा सुसंस्कृत सूर लावला. एकामागून एक लेख नि फेसबुक पोस्ट्समधून अशा 'दगड' वा 'असंवेदनशील' प्रेक्षकांवर लेखकुंनी कोरडे ओढायला सुरुवात केली. माझा बुवा, माझा नेता, माझी जीवनपद्धती, माझी आवडनिवड्च काय ती 'बरोबर' नि त्याच्याशी न जुळणारे ते सारे 'चूक', नव्हे त्याज्य अशी भारतीय मानसिकता पुन्हा एकदा दिसून येऊ लागली.

अशा गदारोळात मी ही कोर्ट पाहिला. स्पष्ट सांगायचं, तर सामान्य प्रेक्षकाला तो न आवडणे अगदी साहजिक आहे असेच माझे मत झाले. तसे मी माझ्या एकदोन मित्रांशी बोललोही. पण असा एखादा नवा प्रयोग लोकांना निदान पाहू दे, आताच नकारात्मक प्रतिक्रिया देऊ नको असा एकुण सूर दिसला नि तो मला मान्य झाला. परंतु ज्या वेगाने चित्रपट न  आवडणार्‍यांबद्दल  विविध माध्यमांतून गरळ ओकले जात आहे, ते पाहता मी माझा नियम बदलून यावर बोलावे असे ठरवले आहे. मी स्वतः मराठी चित्रपटाचा प्रवाह भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात सशक्त प्रवाह आहे असे मानणारा आहे. (हसू नका! बरं 'बर्‍यापैकी प्रयोगशील प्रवाह' म्हणतो, ठीक आहे?) किंबहुना समीक्षकांचे पूर्वग्रह मराठी चित्रपटाला मारक ठरताहेत असेच माझे मत झाले आहे. एका बाजूने मराठी चित्रपटाची टर उडवणारेही केवळ आता तो पाश्चात्त्य चित्रपटाच्या मापदंडानुसार बनवला गेल्याने त्याचा उदोउदो करत आहेत. दुसरीकडे केवळ सामाजिक हिताचा विषय (?) असल्याने चित्रपट आवडायलाच हवा असा आग्रह असणारे स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे लोक आहेत.

खरंतर चित्रपटाची गोष्ट वेगळी नि चित्रपट वेगळा असे अनेक तज्ज्ञ सांगत आले आहेतच. मी तर म्हणतो विषय, कथा, पटकथा नि शेवटी चित्रपट असे चार टप्पे पाहू शकतो.

विषय संवेदनशील आहे म्हणजे चित्रपट संवेदनशील आहे हे गणित अनाकलनीय आहे. अनेक उत्तम विषयांची चित्रपटातूनच काय, कथांमधून, कादंबरींतून वाट लावलेली आपण पाहिली आहे. तेव्हा केवळ विषयनिवडीवरूनच चित्रपटाला संवेदनशील असल्याचे सर्टिफिकेट देणे बरोबर नाही असे मला वाटते. तेव्हा चित्रपट आवडला नाही म्हणजे तुम्ही असंवेदनशील, दगड, उथळ वगैरे शेरेबाजी करणे हेच मुळी उथळपणाचे लक्षण आहे असे मी मानतो. तिसरा गट आहे तो मुख्यतः बोटचेप्या माणसांचा. चित्रपट न आवडला तर आपल्याला प्रतिगामी, असंवेदनशील, बामणी व्यवस्थेचा समर्थक वगैरे शिव्या खाव्या लागतील या भीतीने आवडल्याचे जाहीर करणारा. अलिकडच्या काही प्रतिक्रिया पाहता ही भीती साधार असल्याचे मला दिसून येते आहे.

 या सार्‍या पलिकडे, चित्रपट न आवडणारे किंवा माझ्यासारखे 'ठीक ठाक आहे' असे मत झालेले काही लोक आहेत. माध्यमांतून चित्रपटाचा उदोउदो करण्याबद्दल माझा काहीच आक्षेप नाही, पण ते करत असताना तो न आवडलेल्यांच्या पेकाटात लाथा घालणे अगोचरपणाचे आहे हे माझे मत. म्हणूनच मी इथे डेविल्स अडवोकेट म्हणून लिहितो आहे. 'कोर्ट'बाबत मी कोणतेही नकारात्मक वा सकारात्मक मत इथे देत नाही याची कृपया नोंद घ्यावी! तेव्हा ज्यांच्यामुळे मी ही नोट लिहायला प्रवृत्त झालो त्या एकांगी प्रवृत्तींनी इथे येऊन माझी सालं काढण्यापूर्वी कणभर विचार करून हे वाचावे ही (फलद्रूप होईल याची शक्यता कमी असूनही) विनंती.

एखादा चित्रपट कुणाला आवडावा वा आवडू नये हे चित्रपटाची नि त्या व्यक्तीची तार जुळण्यावरसुद्धा अवलंबून असते, ते बहुधा वस्तुनिष्ठ निकषांवर ठरतच नाही. तसं असेल, तर मग आपल्या विरुद्ध मत झालेल्याच्या कुवतीवर शेरेबाजी करणे हे कितपत योग्य आहे? 'कोर्ट'बाबत गेले दोन वा तीन दिवस शेरेबाजी चालू आहे नि 'एखाद्या भव्योदात्त(?) चित्रपटाबद्दल क्षुद्र लोक नापसंती व्यक्त करताहेत' असे निवाडे देण्याची अहमहमिका चालू आहे. ती भलतीच एलिटिस्ट वगैरे आहे असे आमचे स्पष्ट मत झाले आहे. एखाद्या प्रेक्षकाला चांगला चित्रपट आवडला नाही असे तुम्हाला दिसले तर त्याचे दुर्दैव म्हणावे नि चूप बसावे, फार जवळचा मित्र असेल, तर आपल्याला त्यात काय चांगले दिसले ते सांगून कदाचित त्याला दिसले नसेल तर दाखवण्याचा, अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करावा हे ही ठीक. पण त्याची कुवतच काढायचे काय कारण? (अर्थात हे राजकारणापासून समाजकारणापर्यंत सार्‍यालाच लागू पडते म्हणा.)

'फँड्री' हा चित्रपट मला अतिशय आवडला होता नि त्यावेळी 'टाईमपास'च्या अपेक्षेने आलेल्या लोकांचा मलाही राग आलेला होता नि तो मी व्यक्तही केला. पण राग आला तो माझ्या चित्रपट पाहण्यात अडथळा निर्माण केला म्हणून! ('कोर्ट' पाहताना ज्यांना असा 'शेजार' भेटला त्यांचा वैताग नि त्रागा न्याय्यच आहे.) एरवी त्यांनी 'फँड्री'मधे 'शोले' पाहण्याचा प्रयत्न केला नि सापडला नाही म्हणून फँड्री फालतू आहे असे जाहीर केले असते तर मी त्याबद्दल प्रतिक्रिया देण्याच्या कदाचित फंदातही पडलो नसतो. पण म्हणून 'ज्यांना कळत नाही त्यांची मरायला इथे यावेच कशाला.', 'आता कुठे मराठी सिनेमा जरा चांगले काही देतोय तर आले हे पाणी ओतायला' वगैरे 'होलिअर दॅन दाऊ' गमजा कशाला? मला वाटतं ज्या प्रेक्षकांना हा चित्रपट आवडला नाही, त्यांतही अनेकांना हा विषय नक्कीच भावणारा असणार आहे. किंबहुना न आवडण्याचे एक कारण 'अपेक्षाभंग' हे असणार आहे. चित्रपटाला कथेव्यतिरिक्त अनेक अनुषंगे असतात, त्यातली काही पटतात नि काही पटत नाहीत हे सयुक्तिक आहेच. एकत्रितरित्या 'चांगले' किंवा 'वाईट' या दोनच प्रतिसादात सारे काही आले पाहिजे असे नाही.

तज्ज्ञांनी कितीही कोर्‍या मनाने पहा वगैरे म्हटले, तरी प्रेक्षक काही अपेक्षा घेऊनच चित्रपटगृहात जातो हे उघड आहे. खुद्द ते तज्ज्ञदेखील पूर्वग्रहांशिवाय, गृहित चौकटींशिवाय चित्रपटाकडे बघतात याची खात्री ते स्वतः देऊ शकतील का असा प्रश्नही या निमित्ताने विचारू शकतो. ’बालगंधर्व’ चित्रपटात त्यांच्या काळी अस्तित्वातच नसलेली अमुक प्रकारची साडी चित्रपटात कशी असा आक्षेप घेणारा समीक्षक, ’हायवे’ सारख्या काळाच्या तुकड्यावर चाललेल्या कथानकातील वेळेच्या गणिताची ऐशीतैशी मात्र ’असं फुटकळ मुद्द्यांवर चित्रपटाचे मूल्यमापन करायचे नसते' म्हणून झटकून टाकतो. यात पूर्वग्रह वा हितसंबंधांचे गणित सांभाळण्याची शक्यताच मला अधिक दिसते.

एका जमिनीच्या तुकड्यावर वसलेला, एका भाषेत संवाद करणारा, नि एकच सांस्कृतिक वारसा बर्‍याच अंशी पाळणारा समाज, त्यांना अनुसरुन अपेक्षांचे चित्र घेऊन येतो हे अपरिहार्य आहे. एखादा चित्रपट माझ्या अपेक्षेहून सर्वस्वी वेगळे काही घेऊन येत असेल, तर ते  ग्रहण करण्यास आवश्यक मानसिक जडणघडण माझी नसेल, तर एका चित्रपटासाठी ती अचानक उगवून यावी ही अपेक्षा कितपत योग्य आहे? 'कोर्ट'मधील बहुसंख्य पात्रे जसे कोर्टाबाहेर सामान्य चाकोरीबद्ध जीवन जगतात तसेच प्रेक्षकही जगतो ना, तो ही त्याच समाजाचा भाग आहे ना? मग त्याने चित्रपटांकडे दिग्दर्शकाला वा तज्ज्ञांना अपेक्षित दृष्टीकोनातून पाहिले नाही, त्यामुळे त्याला तो आवडला नाही तर त्याला असंवेदनशील, दगड म्हणण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? असे म्हणणार्‍यांची संवेदनशीलता कलेच्या बाहेर, प्रत्यक्ष आयुष्यात कशी उमटते हे ऐकायला मला आवडेल.

आता अपेक्षा म्हटलं तर कोणत्या असा प्रश्न येईलच. पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रोमोज वा प्रसारणपूर्व जाहिरातींचे तंत्र आपण स्वीकारले हे खरे, पण ते कितपत परिणामकारक होते आहे याचा अभ्यास कधी केला गेला आहे का? मीडिया मॅनेजमेंटचे पुस्तकी शिक्षण घेऊन प्रोमोज बनवणारे चित्रपटाबद्दल दिशाभूल करणारे प्रोमोज बनवत नाहीत ना असा प्रश्न निर्माता/ दिग्दर्शकाला पडत नाही का? (की हे हेतुतः केले जाते?) तो चित्रपटाच्या कथानकाची सुरुवातच, अथवा उपोद्घातच तेवढा समोर ठेवतो. उदा. ’गण्या सरकारी कचेरीत कारकून आहे. एकदा त्याची आयुष्यात एक घटना घडते नि त्याचं आयुष्य बदलून जाते.’ आता ही शिंची घटना कुठली, त्याने बदल होतात ते कौटुंबिक, आर्थिक, शारीरिक (अपघात?), रोजगार... नक्की कुठले. या सिनॉप्सिस मधून काय डोंबल समजतं, की ज्यावरुन मला चित्रपटाचा अंदाज बांधून तो पाहावा की नाही हे ठरवता येईल? आणि ते अपेक्षित नसेल तर त्या सिनॉप्सिसचा नक्की उपयोग काय? (आमचे एक -एकाच नाटकाचे - लेखक स्वत:च्याच नाटकाची जाहिरात ’हे नाटक छान आहे’ असे फेसबुकवर करत. असल्या सिनॉप्सिसपेक्षा ते बरे म्हणायचे मग. :) )

'टाईमपास'शी नातं सांगणारा फँड्रीचा प्रोमो पाहून आलेल्यांना त्या प्रोमोतले गाणेच नसलेला आणि  पौगंडावस्थेतील प्रेमकथा नसलेला चित्रपट पहावा लागतो, तेव्हा प्रोमो पाहून तशी अपेक्षा ठेवून आलेल्यांची नाराजी न्याय्य नाही का? किंबहुना यामुळे फँड्रीचा अपेक्षित सुरुवातीचे दिवस चित्रपटगृहाबाहेर राहिला का? असाच प्रश्न 'कोर्ट'बद्दल विचारायला हवा.

प्रोमोमधे असलेला पोवाडा, त्यानंतर कोर्टातला सीन पाहून हा चित्रपट वीरश्रीपूर्ण, संघर्ष चित्रित करणारा असेल अशी अपेक्षा काही प्रेक्षकांची झाली असेल तर ती अस्थानी म्हणता येईल का? त्या ऐवजी एक संथ लयीतला, कोणतीही घटना, कथा नसलेला केवळ स्थिर असा चित्रपट पहायला मिळाल्यावर त्याची निराशा होणे स्वाभाविक नाही का? चित्रपटाच्या प्रोमोमधे एक जोरकस पोवाडा पाहून नारायण कांबळेच्या संघर्षाची गोष्ट असलेला चित्रपट पहायला मिळणार असा समज करून घेऊन बरेचसे प्रेक्षक आले असणार हे उघड आहे. इथे पाहतो तो पहिला पोवाडा वगळता आम्हाला दिसतो तो निव्वळ परिस्थितीशरण असा नारायण कांबळे. त्याचा संघर्ष कुठेच नाही. प्रेक्षकांनी अमुक एक अपेक्षा ठेवून येऊ नये हा माझेही मत आहेच. परंतु तसे असतानाही त्या असतात हे ही खरेच. (कदाचित अति गवगवा झाल्याने माझ्याही अपेक्षा नको इतक्या वाढल्या नि त्या पुर्‍या झाल्या नाहीत असेही असेल.)

बरं तो प्रोमोमधे असलेला पोवाडा देखील चित्रपटात आम्हाला पुरा पाहू दिला नाही. दोन कडव्यांचा पोवाडा कधी ऐकलाय का हो तुम्ही? अगदी भजनातही दोन चार कडवी असतात हो. दुसर्‍या प्रसंगात पोवाडा नि 'वाट बघतोय रिक्शावाला' या दोन सादरीकरणाला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद दाखवत असतानाही तो पोवाडा (की गाणेच?) एकाच कडव्यात आटपले आहे. तसे असेल तर पोवाडा हे चित्रपटाचे केवळ निमित्तकारण किंवा बीजकारण असेल तर प्रोमोमधे त्याला एवढे महत्त्व का बरं? किंबहुना या निमित्ताने प्रोमो तयार करणार्‍या पुस्तकी इवेंट मॅनेजर्सना किमान एका फिल्म अप्रिसिएशन कोर्सची सक्ती करावी का असा एक विचार मनाला चाटून गेला.  चित्रपटांचा सिनॉप्सिसदेखील असाच चित्रपटाशी अनेकदा केवळ एखाद्या प्रसंगापुरता संबंध राखून असतो असे दिसते. प्रेक्षकांच्या मनात चित्रपटाबद्दल चुकीच्या अपेक्षा रुजवल्याबद्दल  असे दिशाभूल करणारे प्रोमो किंवा सिनॉप्सिस देणार्‍यांना जबाबदार का धरले जाऊ नये?

मराठी प्रेक्षकाला नुकतेच कुठे मराठी चित्रपटातून तांत्रिक बाजू कुठे कुठे दिसू लागल्या होत्या, समजू लागल्या होत्या. 'कोर्ट'मधे स्थिर राहिलेला नि वट्ट तीन वेळा हललेला कॅमेरा अशा नवसाक्षर प्रेक्षकांना बुचकळ्यात पाडून गेला. आम्हाला सांगण्यात आले की 'अहो तो कॅमेरा तुमच्या आमच्या वृत्तीचे प्रतीक आहे'. तो एकाच दिशेने नि कोणतीही हालचाल प्रतिक्रिया न दाखवता समोर चाललेले पाहतो आहे. आम्ही म्हणालो, 'वा:, हे समजले आम्हाला'. पण मग त्या वकीलीणबाई कोर्टाच्या दारातून बाहेर पडतात, नि बारा तेरा पावले फुटपाथवरून चालत जातात' त्या प्रसंगात स्थिर कॅमेर्‍याचा नियम मोडून त्यांचा पाठ्लाग करण्याजोगे काय महत्त्वाचे होते? याउलट जोरकस असा पोवाडा चालू असताना कॅमेरा ट्रॉलीशूट तर सोडाच झूमही वापरताना दिसत नाही. जर चित्रपटाचे बीजकारण असलेला पोवाडा इतका महत्त्वाचा की थेट तो प्रोमोमधे आला आहे तर त्याच्या सादरीकरणात ठळकपणा का नसावा ? त्याचा 'वेध' कॅमेर्‍याने अधिक कल्पकतेने घ्यावा ही अपेक्षा चूक आहे का. आता सुरु झाला म्हणे तो आता संपलाही असा चटावरचे श्राद्ध घातल्यासारखा का उरकला आहे तो? आता म्हणतील की अहो ते महत्त्वाचे नाहीच, महत्त्वाचे आहे तो त्याने घडवलेला परिणाम. हे ही मान्य. पण तो पोवाडा कथेत नक्की किती महत्त्वाचा याचा गोंधळ यातून निस्तरला जात नाहीच.

बरं तो मख्ख कॅमेरा हे 'नियमानुसार काम' तंत्र आहे हे जर खरे असेल तर त्याचा परिणामही अपेक्षित होतो की नाही हे पहायला नको का? ते तपासताना आपला संभाव्य प्रेक्षक त्याकडे कोणत्या नजरेने पाहू शकेल याचा विचार करावा लागतो हे पटते का?  निव्वळ नि-सा-ग-म-ध-नि-सा*' म्हणजे मालकंस होतो का? गाणार्‍याने त्यात गाळलेल्या जागा भरून - इंग्रजीत म्हणतात तसे फ्लेश अँड बोन्स भरुन - त्याला आकार द्यावा लागतो ना?  आम्हा मराठी माणसांच्या चित्रपटीय जाणीवा आंतरराष्ट्रीय मानदंडानुसार नाहीत, त्या तशा असाव्यात असा आग्रहदेखील आम्ही फेटाळून लावणार आहोत. त्याबद्दल आम्हाला असंवेदनशील वगैरे म्हणणे हे जजमेंटल होणे आहे.  संवेदनशीलता हा मानवी गुण आहे, दोन वस्तूंमधले अंतर नव्हे की ते एक आणि एकच एककाच्या सहाय्याने चोख मोजता यावे. स्थिर कॅमेरा हा नियम आहे म्हणून प्रेक्षकाच्या प्रतिक्रियेची पर्वा न करता आम्ही तो तसा वापरणार असू तर प्रेक्षकाची प्रतिक्रिया अनुकूल न येण्याची शक्यता गृहित धरावीच लागते. ती तशी देणारा मूर्ख नसतो, जसे त्या नियमानुसार शूट करणाराही मूर्ख नसतो. दोघांचे प्राधान्य वेगवेगळ्या गोष्टींना असते इतकेच. तेव्हा कुणी कुणाला मठ्ठ वा दगड म्हणण्याची गरज नाही हे ध्यानात घेतले तरी पुरे.

त्यातच चित्रपटाचा संथ वेग हा ही कंटाळवाणा होत जाणारा. मला वाटते ज्यांना हा चित्रपट आवडला नाही त्याचे हे मुख्य कारण आहे. मूळ पटकथेचा विचार करता तो अपरिहार्य परिणाम आहे असे तंत्राचे अभ्यासक सांगतात. ठीक आहे. पण मुद्दा आता असा की मुळात आमचा प्रेक्षक मेलोड्रामाच्या अपेक्षा कमी करून थोड्या सटल्टीज समजून घेऊ पाहतो आहे. अशा वेळी मेलोड्रामाच काय ड्रामाही नसलेला विषय घेऊन उभा असलेला चित्रपट सर्वसामान्य प्रेक्षकांच्या गळी उतरवणे अवघड असणार हे दिग्दर्शकाला ठाऊक असायला हवे, नव्हे असणार आहे याची मला खात्री आहे. मग अशा वेळी प्रेक्षकाला चित्रपटाशी गुंतवून घेण्यासाठी काय करावे लागेल याचा विचार दिग्दर्शकाने करायला हवा, तो मात्र केलेला आहे असे दिसत नाही.

आपण आपला चित्रपट ज्या बाजारात विक्रीला ठेवत आहोत तिथला ग्राहक समजूनच तो तयार करायला हवा. इंग्लंडच्या ग्राहकांसाठी बनवलेला केक ढेबेवाडी बु. मध्ये विकला गेला नाही तर गळा काढण्यात अर्थ नसतो. बाजार निश्चित करुनच उत्पादन बनवायचे असते. पाश्चात्त्य चित्रपटाचे मापदंड वापरून तंत्राचा हुबेहूब पुस्तकी वापर करून चित्रपट बनवला तर तो पाश्चात्य अभिरुचीला पटेल कदाचित, पण वेगळ्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या, चित्रपटाबाबत वेगळ्या (तज्ज्ञांनी खालच्या पायरीवर असे समजायला हरकत नाही.) पातळीवर असलेल्या प्रेक्षकांची निराशा होत असेल, तर ते त्यांच्या कमअस्सल अभिरुचीचे प्रतीक आहे असा आरोप करायचे कारण नाही. एक प्रयोग म्हणून पहा हे म्हणणे ठीक आहे, पण आवडूनही घेतलाच पाहिजे अन्यथा चित्रपटाची नावड म्हणजे विषयाची नावड, नि विषयाची नावड म्हणजे तुम्ही असंवेदनशील असल्याचे मान्य करा, असले भलते त्रैराशिक मांडायची काय गरज आहे?

अनेकांशी झालेल्या चर्चेत मी पुन्हा पुन्हा हे स्पष्ट करत आलो आहे की मी चित्रपटाबद्दल बोलतो आहे, विषय वा कथेबद्दल नाही! तरीही 'मला आवडलेल्या चित्रपटाबद्दल कुणी वाईट बोलूच कसं शकतं' या आवेशात त्यांच्या ते लक्षात येतच नाही. पुन्हा पुन्हा मला त्या विषयाबद्दलच तर्क दिले जात आहेत. चित्रपटाची गोष्ट मला आवडली आहे, पटली आहे नि माझ्या विचाराशी सुसंगत आहेच.  तसे मी पुन्हा पुन्हा सांगितले आहेच. थोडक्यात सांगायचे तर रागसंगीतात कुण्या वाग्गेयकाराने बांधलेली एखादी बंदिश असते ती अनेकांनी सुरेख गायलेली असल्याने प्रसिद्ध झालेली असते. पण एखादा गायक किंवा पूर्वी ती उत्तम गायलेलाच गायक एखाद्या कार्यक्रमात ती सुमार गातो. तेव्हा त्या कार्यक्रमाला वाईट म्हणणे म्हणजे बंदिशीला नावे ठेवणे नसते एवढी समज आपल्याला असायला हवी. तेव्हा माझे सारे मुद्दे सादरीकरणाबद्दल आहेत, कथा, पटकथा, विषय किंवा आशय याबद्दल नाहीत हे पुन्हा एकदा, पुन्हा पुन्हा एकदा, पुन्हा पुन्हा पुन्हा एकदा ठसवतो आहे.

जाता जाता 'कोर्ट'ने एक मात्र साध्य केले हे मान्य करावयास प्रत्यवाय नसावा. प्रथम संगीत नाटक, मग शास्त्रीय संगीत, मग ग़ज़ल आणि शेवटी जागतिक सिनेमा हे समाजातील एलिटिस्ट लोकांनी प्रथम आक्रमक विरोध करत, मग नाके मुरडत नि शेवटी अंगीकारत, गौरवत जोपासलेले छंद आहेत. दुसरीकडे यांना नाके मुरडणारे, सामाजिक विषयांबाबत अगदी फॅनटिक असणारे, पण स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणारे असे लोक आहेत. भिन्न कारणांसाठी हे दोनही गट 'कोर्ट'ची स्तुती करताना आणि तो न आवडणार्‍यांवर शरसंधान करणार्‍यांना लाखोली वाहताना एकाच बाजूला आलेले दिसताहेत. सामाजिक अभिसरणाचे हे अंग 'कोर्ट'ने दाखवले याचे श्रेय मात्र कोर्टला नि:संशय दिले पाहिजे.  😊

अजा पुत्रो बलिं दद्यात्



२०१४ मध्ये अजस्र पुतळे उभारण्याची अहमहमिका चालू झाली. पुढे एकदोन वर्षांनी एका चर्चेदरम्यान एका पुतळ्यावर केलेल्या खर्चात जनहिताची काय काय कामे करता येतील याबाबत विश्लेषण करत असताना एका पुतळासमर्थकाने ’आम्ही हे ही करु नि ते ही करु.’ असा दावा केला होता. पण सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकून सरकारला पैसा उभा करावा लागत असताना हे जास्तीचे पैसे आणणार कुठून या प्रश्नाचे उत्तर त्याच्याकडे नव्हते.

काही महिन्यांपूर्वी एका कॉम्रेडशी झालेल्या चर्चेदरम्यान कम्युनिस्ट व्यवस्थेमध्ये ’सर्वांना हवे ते करता येईल, हवे ते मिळेल’ या दाव्यावर ’पुरवठा पुरेसा असेल तर हे शक्य आहे. तो अपुरा असला की प्राधान्यक्रम लावून काहींना नाराज करावेच लागेल.’असा आक्षेप नोंदवला होता. त्यावरचे अप्रत्यक्ष उत्तर ’माणसे फार गरजा वाढवून ठेवतात, त्या मर्यादित ठेवल्या की पुरवठा नेहमीच पुरेसा राहील’ असे होते. थोडक्यात पुरवठ्यानुसार गरजाच कमी करुन घेतल्या की पुरवठा पुरेसा होणारच असा उलट उपाय पुढे ठेवला गेला.

याच्या नेमके उलट भांडवलशाहीच्या मॉडेलमध्ये समाजाच्या वरच्या स्तरातील काही जणांनी भरपूर उपभोग घेतला, भरपूर खरेदी करत मागणी वाढवली, की उत्पादनाचा व्हॉल्युम वाढतो आणि त्यातून प्रति-उत्पादनवस्तू खर्च कमी झाल्याने ते उत्पादन खालच्या उत्पन्न गटाला परवडण्याजोग्या किंमतीत उपलब्ध होते. थोडक्यात समाजातील एका हिश्शाने आपल्या गरजा अवाढव्य वाढवल्याचा परिणाम म्हणून इतरांना आपल्या गरजा भागवणे अथवा विस्तारणे शक्य होत जाते. पण याचा परिणाम म्हणून पुन्हा समाजातील एक लहान गट उत्पादनांच्या उपभोगाचा मोठा हिस्सा राखून असतो. त्याचबरोबर, एखाद्या उत्पादनाच्या किंमती कमी होतात तसतसे त्याच्या ग्राहकांबरोबरच ’संभाव्य ग्राहकां’ची संख्याही वाढत असते. उच्च-मध्यमवर्ग जेव्हा सहजपणे आयफोन खरेदी करु लागतो तेव्हा निम्न-मध्यवर्गीयांमध्ये त्या ’गरजे’ची जाणीव तयार होत असते आणि त्यातून असमाधानी वर्गही सातत्याने तयार होतच राहतो.

पण हे सारे आपल्या जाणीवेपासून, प्रत्यक्ष आयुष्यापासून बरेच दूर घडत असते. अर्थकारणाच्या अभ्यासकाशिवाय फारसे कुणाला ते जाणवत नसते की त्यांना त्याची फिकीर करायची गरज नसते. तात्विक मुद्द्यापेक्षा ’रोख रक्कम देऊन आयफोन खरेदी करावा की कर्जाचे हप्ते बांधून घेउन?’ या व्यवाहरिक प्रश्नाला माणसे सामोरी जात असतात. त्याचा व्यापक समाजाच्या, अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात काय अर्थ होतो, याबाबत ते पूर्णत: उदासीन असतात.

थोडक्यात सामान्य नागरिक असोत, जनकल्याणाचे मॉडेल देऊ करणारे डावे असोत की दाम हाच देव मानणारे असोत, गरज आणि पुरवठा यांच्या व्यस्त प्रमाणाचे गणित करण्याची, त्यांच्या संभाव्य परिणामांचा वेध घेण्याची (त्याचा फायदा उठवण्याचा हेतू वगळता) तसदी त्यांच्यापैकी कुणीही घेत नसते. क्यूबासारखा लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्यसेवेचे जाळे उभे करणारा देश हा अपवाद समजायचा.

मर्यादित पुरवठा आणि अधिक ग्राहक अशी स्थिती जेव्हा विशिष्ट वस्तूच्या टंचाईच्या काळात उद्भवते तेव्हा कदाचित याची थोडी जाणीव त्यांना होत असते. पण चाळीस रुपये किलोचा कांदा शंभर रुपये होऊनही ज्यांना तो सहज नाही तरी खरेदी करणे शक्य होते त्यांची जाणीव केवळ तात्कालिक होऊन राहतो. पुरवठ्याचे नियोजन हा प्रश्न किती महत्वाचा आहे याची खरी जाणीव तेव्हाच होते, जेव्हा ती आवश्यक वस्तू वा उत्पादन अस्तित्वाच्या मूलाधाराला स्पर्श करणारी असते.

एक-दोन वर्षांपूर्वी ’द हंड्रेड’ नावाची एक मालिका पाहण्यात आली. माणसाच्या युद्धखोरीमुळे पृथ्वी जीवनानुकूल राहिलेली नाही. एक किमान गरजांच्या उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण असे एक अंतराळयान सुमारे दोन हजार माणसांसह प्रवास करते आहे. पृथ्वी माणसाच्या वस्तीयोग्य होण्यात अजून वर्षभराचा कालावधी आहे. अशा वेळी अचानक अंतराळयानाच्या प्राणवायू उत्पादक यंत्रणेत बिघाड होतो आणि उरलेल्या उत्पादन यंत्रणेच्या आधारे वर्षभर जिवंत राहण्याइतका प्राणवायू निर्माण करणे शक्य नाही असे दिसू लागते. जेमतेम निम्म्या लोकसंख्येलाच उपलब्ध प्राणवायू पुरेल अशी स्थिती असल्याने त्यातील प्रशासनाला निम्मी लोकसंख्या ’कमी करण्याचा’ निर्णय घ्यावा लागतो. त्यापूर्वीही लोकसंख्या नियंत्रणात राहावी यासाठी प्रत्येक तरुण जोडप्याला केवळ एक मूल जन्माला घालण्याची परवानगी प्रशासनातर्फे देण्यात आलेली असते. आणि त्याची ’कडक अंमलबजावणी’ करण्यात येत असते.

आणिबाणीच्या प्रसंगी व्यापक सामाजिक हितासाठी माणसाचा जिवंत राहण्याचा मूलभूत वैयक्तिक हक्कही व्यवस्था हिरावून घेऊ शकते. तो त्या व्यक्तीवर अन्याय असला, तरी व्यापक सामाजिक हिताचा निर्णय असतो. तो कितीही कटू असला तर व्यवस्थेच्या संचालकाला तो घ्यावा लागतो, त्याचे पाप शिरी वाहावे लागते. (अनेक हुकूमशहा याच तर्काचा वापर करुन घेतात हा मुद्दा अलाहिदा. त्यासाठी ते नसलेली आणिबाणीची परिस्थिती वा तिचा आभास निर्माण करतात.) केवळ साहित्य वा चित्रपटातच अशी परिस्थिती उद्भवत नाही, वास्तवातही तिचा सामना करावा लागतो असे जर म्हटले तर आज बहुतेकांना ते पटणार नाही. परंतु आपल्या दुर्दैवाने अशी स्थिती उद्भवली आहे आणि गेल्या दोनशे वर्षांत वेगाने प्रगती केलेल्या माणसाच्या आयुष्यातील कदाचित सर्वात दाहक आणिबाणीची वेळ येऊन ठेपली असल्याचे ते निदर्शक आहे.

इटलीमध्ये कोरोनाची लागण नि प्रसार इतक्या वेगाने झाली की रुग्णालयांची रुग्ण सामावून घेण्याची क्षमता, व्हेंटिलेटर्स आणि डॉक्टर्सची संख्या यांच्या कुवतीच्या कैकपट वेगाने रुग्णसंख्या वाढत गेली. अखेर प्रशासनाने रुग्णांपैकी गंभीर रुग्णांना वैयक्तिक विलगीकरणाच्या, अर्थात किमान उपचार आणि नशीबाच्या भरवशावर सोडून, केवळ बरे होण्याची क्षमता अधिक असलेल्या, एरवी धडधाकट असलेल्या रुग्णांना प्राधान्य देण्याचा तोंडी आदेश दिला असे म्हटले जाते. यातून प्रामुख्याने वयस्कर व्यक्तींकडे दुर्लक्ष झाल्याने मृत्यू झालेल्यांमध्ये त्यांची संख्या ८०-९०% पर्यंत आहे असा अंदाज आहे. स्वीडनसारख्या अतिशय कमी लोकसंख्येच्या देशांतही अशा व्यापक पसरलेल्या आजाराच्या तुलनेत आरोग्य कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या पाहता, केवळ लागण झालेले नव्हे, तर त्यापुढच्या टप्प्यात प्रत्यक्ष आजार झालेल्यांनाच उपचार देण्यात आले. इतरांना सरळ ’स्वत:ची काळजी घेण्यास’ सांगण्यात आले.

या दोन राष्ट्रांपाठोपाठ आता भांडवलशाहीचे प्रतीक असलेल्या अमेरिकेचा नंबर लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. ’सीएनएन’वर १ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ’Trump's alarming message portends tragic days ahead’ या आर्टिकलमध्ये स्टीफन कॉलिसन यांनी असे म्हटले आहे, "State governors pleaded with the federal government for more ventilators, and doctors prepared to make grim decisions about who will live and die amid a shortage of the machines."

न्यूयॉर्क पोस्ट’च्या २७ तारखेच्या बातमीनुसार न्यूयॉर्क या सर्वाधिक बाधित राज्यात सरासरी दर सतरा मिनिटाला एक मृत्यू नोंदवला जात होता. डेली मेलच्या वृत्तानुसार ३० मार्च या दिवशी सकाळी १०:३० ते दुपारी ४:३० या सहा तासात सरासरी २.९ मिनिटाला एक या वेगाने मृत्यूंची नोंद वाढत होती. या एकाच दिवसांत तिथे १३८ मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. ही सरासरी तासाला साधारण सहा किंवा दहा मिनिटाला एक मृत्यू अशी दिसते आहे. २ एप्रिल रोजी यात जवळजवळ ९ हजार केसेसची भर पडली तर तीनशेहून अधिक मृत्यू नोंदवले गेले. दुसर्‍या दिवशी, म्हणजे ३ एप्रिल रोजी ही संख्या अनुक्रमे ९८०० आणि जवळजवळ चारशे इतकी आहे. थोडक्यात सरासरी नऊ मिनिटाला एका मृत्यूची नोंद होते आहे. सुदैवाने अन्य राज्यांतून परिस्थिती अजून तरी इतकी भीषण नाही. तरीही संपूर्ण अमेरिकेत आजवर साडेसहा हजारांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत.

इतके दिवस लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो म्हणून कुरकुरत असलेले, आणि शक्य तितक्या लवकर ते रद्द करावे असा तगादा लावणारे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखणारा सूर लावला आहे. एका अंदाजानुसार पुढील दोन आठवड्यात अमेरिकेतील मृतांची संख्या तब्बल एक ते अडीच लाख इतकी असेल असे सांगितले जात आहे. रुग्णसंख्येचा अंदाज तर कैकपट अधिक आहे. इतक्या रुग्णांना सामावून घेण्याइतपत अमेरिकेची आरोग्यव्यवस्था सक्षम नाही. आणि आहे ती प्रामुख्याने खासगी आहे, जी अर्थातच चोख दाम वसूल करणारी आहे. हा अंदाज आधुनिक माणसाच्या जगण्यातील सर्वात भयानक शक्यतेचे सूतोवाच आहे. मागील आठवड्याच्या शेवटी ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी ही गंभीर परिस्थिती अखेर ट्रम्प यांच्या गळी उतरवली आहे.

एक दोन दिवसांपूर्वी एका अमेरिकास्थित भारतीयाशी बोलणे झाले. लागण झाल्याचे दिसून आल्यास सक्तीचा जो उपचार घ्यावा लागेल त्याचा खर्च दहा हजार ते दीड लाख डॉलर्स इतका आहे. इतका उपचारखर्च सहजपणे पेलण्याची तेथील सामान्यांची ताकद नाही. त्यामुळे सुरुवातीच्या दोन आठवड्यात लक्षणे दिसूनही लोकांनी टेस्ट करुन घेण्याचे टाळले. हा साधा फ्लू असावा, अशी प्रार्थना ते करत राहिले. आता ज्या वेगाने टेस्ट होत आहेत आणि रुग्णांची भर पडत आहे ते पाहता खासगी आरोग्य केंद्रांना नफ्यासाठी नाही, तरी दाराशी येणारी रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी आपल्या सेवेची किंमत अनेक पट वाढवणे भाग पडणार आहे. यातून ’अजापुत्रो बलिं दद्द्यात’ या अमेरिकेच्या लाडक्या सिद्धांताचे पुन्हा एकवार आचरण करण्यात येणार आहे.


उपचारांच्या खर्चाच्या तरतुदीसाठी गरीबांकडून आपण लुटले जाऊ, या भीतीने सधन अमेरिकन मंडळींनी बंदुका खरेदीसाठी रांगा लावल्या आहेत. आपल्याकडे ’कैलास जीवन’ किंवा ’कायम चूर्ण’ हे जसे हर मर्ज की दवा असते तशी अमेरिकेत बंदूक! शाळांतून, मॉल्समधून, विदयापीठांतून, रेल्वे स्थानकांतून माथेफिरु गोळीबारांत ठार झालेल्यांच्या प्रचंड संख्येकडे पाहूनही बंदुकीच्या हक्कासाठी लढणार्‍या, पण आरोग्याच्या मूलभूत हक्काबाबत उदासीन असलेल्या अमेरिकन्सना कोरोनाच्या दणक्याने का होईना शहाणपण येईल का, त्यांच्या प्राधान्यक्रमात बदल होईल का? की ’गरीबांना मरु द्यावे, त्याला आमचा इलाज नाही’ म्हणणारे त्यांचे कट्टर भांडवलशाहीचेच तत्वच पुन्हा अधोरेखित होईल हे मात्र काळच ठरवेल. कोणी जगावे, कोणाला मरु द्यावे या निर्णयासाठी वय हा निकष इटलीमध्ये परिणामकारक ठरला, अमेरिकेत अर्थबळ निर्णायक ठरेल.

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशावर असा निर्णय घेण्याची पाळी येऊ नये या दृष्टीने निकराचे प्रयत्न करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. कारण इथे लोकसंख्येच्या तुलनेत तुटपुंजी आरोग्यव्यवस्था तर आहेच. पण या जोडीला प्रचंड लोकसंख्या, विकेंद्रित लोकशाही, सामाजिक आणि आर्थिक दारिद्र्य, उपायांपेक्षा खापर फोडण्यात धन्यता मानणारे राजकीय नेतृत्व आणि जनता, असे अनेक घटक या निर्णयावर परिणाम करणार आहेत.

गेल्या तीन-चार दिवसांत वेगाने वाढलेल्या रुग्णसंख्येकडे पाहता भारतही आता कम्युनिटी लेव्हल अर्थात अंतर्गत संसर्गाच्या टप्प्यात पोहोचलेला आहे असे दिसते आहे. एका अंदाजानुसार तब्बल ६०% भारतीयांना कोरोनाची लागण होऊ शकते. एरवी दुर्धर आजार पण उपलब्ध असूनही न परवडणारे उपचार यामुळे मृत्यूला सामोरे जावे लागणार्‍या व्यक्तींची उदाहरणे आपल्यासमोर येत नाहीत. जगण्याच्या एकुण धबडग्यात ती एका दुर्लक्षित कोपर्‍यात हरवून जातात. कोरोनामुळे रुग्णसंख्या एकाच वेळी समोर येत असल्याने, आणि बाधितांच्या माहितीचे संकलन केले जात असल्याने, कदाचित आज या रुग्णांच्या दारुण अवस्थेकडे लक्ष वेधले जाईल अशी आशा आहे. या निमित्ताने सक्षम सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था ही कोणत्याही देशाच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असायला हवी याची जाणीव भारतीय आणि अमेरिकन नेतृत्वाला होईल अशी आशा करु या.

१९ मार्चपासून आपल्या आजवर केंद्रीय नेतृत्वाने केलेली वाटचाल पाहता, त्यावर सुचवलेले ’उपाय’ पाहता असे कटू निर्णय घेण्याची वेळ येऊच नये अशी प्रार्थना करणे आणि स्वत:च स्वत:ची चोख काळजी घेणे इतकेच सामान्यांच्या हाती आहे.

-oOo-

( पूर्वप्रसिद्धी: ’द वायर-मराठी’ : https://marathi.thewire.in/america-corona-virus-new-crisis )

संदर्भ:
१. Trump's alarming message portends tragic days ahead: https://edition.cnn.com/2020/03/31/politics/trump-coronavirus/index.html

२. FBI sees spike in gun sale background checks amid coronavirus pandemic: https://edition.cnn.com/2020/04/02/us/fbi-gun-sale-background-checks-coronavirus/index.html

३. Coronavirus killing people in New York City at rate of one every 17 minutes:
https://nypost.com/2020/03/27/another-84-people-killed-by-coronavirus-in-new-york-city/

४. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8171033/Corpses-screened-cardboard-three-loaded-truck-90-minutes-Brooklyn.html

५. worldometers.info/coronavirus/country/us/

रविवार, ५ एप्रिल, २०२०

‘प्रिन्सेस डायमंड’च्या डायरीतून ‘कोविद-१९’

‘जॉन्स हॉपकिन्स युनिवर्सिटी’चा कोविद-१९ संबंधी माहिती देणारा डॅशबोर्ड पाहात होतो. कोणत्या देशांत किती रुग्ण आहेत हे पाहताना त्या यादीत अचानक ’डायमंड प्रिन्सेस’ हे नाव पाहिले की बुचकळ्यात पडलो. या देशाचे नावही कधी ऐकले नव्हते. अधिक शोध घेता हा देश नव्हे तर खासगी क्रूझ आहे असे समजले. जेमतेम एक हजारच्या आसपास कर्मचारी आणि सुमारे २७०० उतारू असलेल्या या क्रूझवर तब्बल ७१२ लोकांना लागण झालेली होती. त्यातले ५१२ विषाणूमुक्त झाले तर १० जण दगावले असे हॉपकिन्सचा डॅशबोर्ड सांगतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लागण झाल्यानेच त्या क्रूझचे नाव देशांच्या यादीत समाविष्ट करावे लागले. हा एक अनोखा अपवाद आहे.

पण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेली लागण हे एकच कारण आहे असे मात्र नाही. असा अपवाद समोर असलेल्या समस्येबद्दल काही इनसाईट देऊन जातो आहे. एखाद्या मोठ्या भूभागावर अशा विषाणूच्या प्रसाराचा अभ्यास करताना अनेकविध घटकांमुळे कार्यकारणभाव, निष्कर्ष यात अनेक अडचणी येतात. लोकसंख्येच्या विस्तारामुळे प्रत्येक व्यक्तीबाबत निरीक्षणे नोंदवत जाणे जिकीरीचे होते. याशिवाय अभ्यासक्षेत्र जरी आखून घेतले तरी त्या सीमेबाहेरील अनेक घटकांचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परिणाम अनुभव आणि निरीक्षणांवर पडत असतात. अशावेळी मर्यादित क्षेत्रफळ, मर्यादित लोकसंख्या आणि बाह्य घटकांशी सहज तोडता येणारा संपर्क यामुळे या क्रूझवरील कोरोनाच्या प्रसाराचा अभ्यास अधिक नेमकेपणे करणे शक्य झाले. यातून या विषाणूच्या प्रसाराचा वेग, त्याला अनुकूल घटक, त्याची मारकक्षमता यांचा वेध घेणे शक्य झाले. याच्या आधारे भविष्यातील प्रसाराचा अंदाज घेणे शक्य झाले.

हजारेक कर्मचारी आणि सुमारे २७०० उतारू घेऊन ही क्रूझ प्रवास करत होती. १ फेब्रुवारी रोजी या क्रूझवरील एक उतारु हॉंगकॉंग येथे उतरला. त्याला कोविद-१९ ची लागण झाल्याचे दिसून आल्यावर क्रूझला ताबडतोब संदेश पाठवून सावध करण्यात आले. ३ फेब्रुवारीला जपानमधील बंदरात ती पोचताच तिला ’क्वारंटाईन’ घोषित करून त्यातील व्यक्तींची तपासणी सुरू केली असतात तब्बल ७०० जणांना लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्याक्षणी चीनपाठोपाठ सर्वाधिक लागण झालेली ती जागा होती. अन्य देशांतून आता कुठे या विषाणूच्या प्रसाराची सुरूवात होत होती. प्रिन्सेसच्या बाबतीत हे उघडकीस आल्यानंतर समुद्रात प्रवास करत असलेल्या अन्य क्रूझनाही संदेश देण्यात आले. पुढे सुमारे २५ क्रूझवर कोविद-१९ पोचला असल्याचे दिसून आले. या क्रूझमधून विविध बंदरांवर पोचलेल्या उतारुंनी तो आपल्यासोबत त्या त्या देशात नेला.

जपानी वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी या क्रूझवरील उतारूंची कसून तपासणी केली. यात आधीच लागण झालेले ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष काळजी घेण्यात आली. काहींची एकाहून अधिक वेळा तपासणी करण्यात आली. संख्याशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिले तर संपूर्ण लोकसंख्येची अशी तपासणी करण्याची, त्यांच्यावर निरीक्षणे नोंदवण्याची दुर्मिळ संधी या वैद्यकीय अभ्यासकांना मिळाली. यात त्या रुग्णांची केस-हिस्टरी, जीवनपद्धती वगैरे अधिकचे संभाव्य परिणामकारक घटकही नोंदवून ठेवता आले. यातून अभ्यासाची दिशा अधिकाधिक काटेकोर करणे शक्य झाले.

या अभ्यासाआधारे ’युरोसव्हिलन्स’ने तयार केलेल्या रिपोर्टनुसार लागण झालेल्यांपैकी तब्बल १८% लोकांमध्ये कोणतीही बाह्य लक्षणे आढळून आली नव्हती. म्हणजे हे लोक जर एखाद्या देशात राहात असते, तर ते इतर लोकांत मिसळून त्यांना संसर्ग देणारे वाहक म्हणून काम करणारे ठरले असते. इतकेच नव्हे तर या क्रूझवर मुख्यत: सुटीचा आनंद लुटायला आलेले ज्येष्ठ नागरिक असल्याने त्यांच्यामध्ये अशी लक्षणे दिसून येण्याची शक्यता अधिक होती. याचा अर्थ सर्वसामान्य समाजात, जिथे मध्यमवयीन, तरुण आणि मुले यांचे प्रमाण क्रूझहून अधिक असते, तिथे अशा वाहकांचे प्रमाण कितीतरी अधिक असणार याचा अंदाज अभ्यासकांना आला. यामुळे धोक्याचा इशारा देऊन सामाजिक विलगीकरण अपरिहार्य करण्यात आले. ५ फेब्रुवारीपासून सर्व उतारुंना दोन आठवड्यांसाठी आपापल्या केबिनमध्ये राहण्याची सक्ती करण्यात आली. एरवी रोज सरासरी सात माणसांच्या संपर्कात येणारी व्यक्ती आता सरासरी एकाहून कमी व्यक्तीला भेटत असल्याने संसर्गाची शक्यता बरीच कमी झाली.

याच निरीक्षणांच्या आधारे पुढे केलेल्या अभ्यासातून या विषाणूबाधित लोकांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण सुमारे ३.८ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला. चीनमध्ये प्रत्यक्षात हा दर १.१% इतका नोंदवला गेला आहे. अंदाजाहून कमी दिसण्याची एकाहून अधिक कारणे असावीत. पहिले म्हणजे चीनसारख्या एकाधिकारशाही असलेल्या देशात कटू निर्णय घेणे आणि अंमलात आणणे तुलनेने सोपे असते. दुसरे चीनचा इतिहास पाहता हा मृत्युदर बराच अधिक असण्याची शक्यता आहे, परंतु अधिकृत पातळीवर तो कमी सांगितला गेला असेल. तिसरे म्हणजे प्रिन्सेसच्या उतारुंच्या तपासणीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे रुग्णांचे आणि विलगीकरणाचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे केले गेले असू शकेल.

पण यात एक मेख आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनमध्ये तपासलेल्या रुग्णसंख्येच्या आधारे हे गुणोत्तर जाहीर केले आहे. यात तपासणी न होताच मृत्यू पावलेल्यांची संख्या जमेस धरलेली नाही. शिवाय प्रत्यक्षात लागण झालेले, पण तपासणी न झालेले आणि अजूनही वाहक असणार्‍यांच्या संख्येचा यात अंतर्भाव नाही. त्यामुळे त्या आधारे आजच्या मृत्यूंचे गुणोत्तर आणखी कमी दिसणार असले तरी भविष्यात या वाहकांमुळे हा विषाणू आपले हातपाय पुन्हा पसरु शकणार आहे.

जी गोष्ट चीनच्या आकडेवारीबाबत तीच प्रिन्सेसवरील अभ्यासांतून काढलेल्या निष्कर्षांबाबत. संख्याशास्त्रीय अभ्यास तुम्हाला निरीक्षणांतून निष्कर्ष काढण्यास मदत करतात. ते कितपत उपयुक्त असतील त्याचा अंदाजही देतात. त्यापुढे माणसाचे काम सुरू होते. तुम्ही आम्ही ते किती सुज्ञपणे आणि किती कार्यक्षमपणे हाताळतो त्यावर पुढचे यशापयश अवलंबून असते.

(स्मृती मल्लपती यांच्या ’नेचर’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ’What the cruise-ship outbreaks reveal about COVID-19′ या लेखाच्या आधारे.)

-oOo-

('पूर्वप्रसिद्धी: ’द वायर-मराठी’ : https://marathi.thewire.in/corona-princess-diamond-diary )

शनिवार, २१ मार्च, २०२०

चल दोस्ता, समाज बदलण्याची चर्चा करू !

दोस्ता, कुठे बेपत्ता झालास?
बऱ्याच दिवसांत गाठभेट नाही!
भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

अगदी डिलक्स नाही, पण शोभेलसा बार पाहू,
व्होड्का मिळेलच तिथे; नाही तर ओल्ड मंक सांगू,
अर्धा सोडा, अर्धे पाणी; संगतीला विल्स घेऊ,
आपण दोघंही ब्राह्मण, त्यामुळं चिकन चिली मागवू,
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, उरलेला महाराष्ट्र,
प्रश्नांचा नाही तुटवडा, हवे तर बेळगाव मांडू,
मुंबईला फोडण्याच्या आरोळीचा माग घेऊ,
डावे-उजवे करीत करीत, आपण चिअर्स म्हणू,
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

सेझ, खासगीकरण, उदारीकरणाचा समतेत पाय,
राज्याच्या घसरलेल्या नंबरावर नाही कोणताच उपाय,
वाटल्यास सिंचन, कृष्णा-गोदेचा समाचार घेऊ,
दिवस कसे बदलताहेत, पावलोपावली, ते पाहू,
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

विकासाच्या धोरणासाठी हवी त्यांना सारी पॉवर,
अनुशेषाचे रडगाणे, पॅकेजला कसा घालावा आवर?
ग्लोबल, लोकल करीत आपण नव्या मांडणीचेही बोलू,
सध्याच्या धोरणांपायी राज्याचं घडलंय-बिघडलंय पाहू,
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

जातीअंताचा कुठे नारा, कुठे वर्गांताचा पुकारा;
जातीसाठी आरक्षणावर, क्रिमी लेयरचा उतारा,
छत्रपतींच्या स्मारकाचा या साऱ्यावर इशारा,
फुले, आंबेडकर तर कायम आहेतच साथीला,
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

धरणात बुडाले ते आपलेच, धरणाने घडवले तेही आपलेच,
शेतमजूर, कष्टकरी, दलित, आदिवासी हेही आपलेच,
समाजातील ही 'विविधता'च जाती-वर्गांताची आवश्यकता,
त्यासाठी काय करता येईल, त्याचेही विश्लेषण करू,
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

प्रचारसाहित्यावरून होणाऱ्या अटका आणि सुटका,
कॉंक्रिट सिच्युएशन आणि नक्षलवादाचा विळखा,
मरणाऱ्या पोलिसांचे आकडे तपासत नवी भरती मागवू,
देशभरात काय आहे, याचेही एकदा ठरवून घेऊ,
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

नवे साहित्य, जुने वाङ्मय, विदेशातील संमेलन,
कवितांचे तेच तेच, कथांमध्ये तर नाहीच दम,
कादंबरीत ना कस, असंतोष यांच्यात नाही दिसत,
नव्या सांस्कृतिक धोरणाचा यासंबंधी निकाल करू,
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

सिनेमा मल्टिप्लेक्समध्ये, नाटकं केवळ पेपरांत,
पथनाट्ये सुरवातीलाच बरी, संगीत उरले समुहात,
फैज आणि गालीबची फेरउजळणी एकदा करू,
शहरीकरणात सांस्कृतिकतेची, नवी जाणीव जमवून पाहू
दोस्ता, भेट एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!

चौथा पेग होईल तेव्हा चिकन चिली संपली असेल,
जेवणाची गरज नसेल म्हणून आणखी एक निप मागवू,
उठताना क्रेडिट कार्डाऐवजी, बिल दोघंही शेअर करू,
आपल्याच 'सच्चेपणा'ला आपणच सलाम ठोकू,
अन्
दोस्ता, भेट पुन्हा एकदा, समाज बदलण्याची चर्चा करू!!!

-श्रावण मोडक
________________

गुरुवार, १९ मार्च, २०२०

अफवांवर विश्वास ठेवू नका... म्हणे!

"पार्टीच्या चुकीच्या आज्ञा पाळत जाऊ नकोस." वैतागलेल्या मेयर पेपोनने आपल्या कॉम्रेडला खडसावले.
’आता चुकीची आज्ञा कुठली हे कसे ओळखायचे’ कॉम्रेड बिचारा बुचकळ्यात.

जिओवानी ग्वेरेसीच्या ’डॉन कॅमिलो स्टोरीज’ मधला हा संवाद मार्मिक आहे. मुद्दा असा आहे की एकदा आपल्या प्रजेला आज्ञाधारक बनवले की त्यांना तुमच्या नावे जे येते ते निमूटपणॆ अनुसरण्याचे अंगवळणी पडून जाते. त्यांची विचारशक्ती खुंटते. आता आज्ञा देणार्‍यांवर अधिक जबाबदारी येते. अशी आज्ञा सर्व बाजूंचा विचार करुन, कमीत कमी नुकसान आणि जास्तीत जास्त अपेक्षित परिणाम अशी असावी याचे पूर्वमूल्यमापन त्यांनाच करावे लागते. त्या आज्ञेच्या अंमलबजावणीच्या बर्‍या-वाईट परिणामांची जबाबदारी पूर्णपणे त्यांना घ्यावी लागते (आपल्या महान देशात राजकारण, समाजकारणापासून सर्वच क्षेत्रात नेमके उलट आहे. ’समस्या इतरांमुळे आणि कर्तृत्व फक्त आमचे’ असे बहुतेक सारे इझम्स, नेते, पक्ष, संघटना, धर्म, जाती, व्यक्ती गृहित धरत असतात.)

त्यामुळे जसे पूर्वमूल्यमापन काटेकोर व्हावे तसेच आज्ञादेखील काटेकोर, नि:संदिग्धपणॆ पोचली पाहिजे याचीही काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी अंमलात आणणार्‍यांच्या मनात कमीत कमी संभ्रम राहावा अशा तर्‍हेने ती द्यायला, पोचवायला हवी. इतकेच नव्हे तर आपले सैनिक ती तंतोतंत पाळतील इतका वचक त्यांच्यावर असायला हवा.

सध्या आपल्याकडे ’अफवांवर विश्वास ठेवू नका’ हे जे आवाहन केले जात आहे ते पेपोनच्याच धर्तीचे आहे. ठीक आहे अफवांवर विश्वास ठेवत नाही मी, पण अफवा कुठली नि खरे कुठले हे ठरवू कसे?

त्यामुळे होते असे की एकीकडे कुणी अर्धवट डॉक्टर सांगतो की ’ ह्या: करोनाचे काय एवढे, साधा फ्लू तर आहे.’ म्हणून, किंवा कुठलातरी धर्मगुरु सांगतो म्हणून मंत्राने, गोमूत्राने, कसल्याशा तेलाने हा आजार हाऽ असा बरा होतो यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो किंवा कुठला अगम्य नंबर हा डब्ल्यूएचओ चा आहे म्हणून खपवले जाते, पण याच सोबत अमुक लक्षणे असली तर तुम्ही बाधिक आहात हे सांगणारे अनेक परस्परविरोधी मेसेजेस, बातम्या प्रसिद्ध होतात. कुणी तापाचा उल्लेख करते आहे, कुणी डायरियाचा, कुणी डोकेदुखीचा. या लक्षणाचा उल्लेख त्याच्यात नाही. आता कुठली अफवा समजायचे?

हा प्रकार लोक कदाचित सद्भावानेही करत असतील (बरेचसे आपल्या धारणांचे एम्बेडेड मार्केटिंग करतात.) पण अनेकदा ही सद्भावना विकृतीचे रुप घेऊनच समोर येते.

मागे कुण्या बिहेविरल सायन्सच्या अभ्यासकाने सांगितले होते ते आठवले. लोकांना - विशेषत: लहान मुलांना - काय 'करु नकोस' पेक्षा 'काय करावे' हे सांगावे. ते अधिक नेमके असते. ’हे नाही तर काय करु?’ असा संभ्रम नसतो त्यात.

तेव्हा हे असे ’अफवांवर विश्वास ठेवू नका’चे बाष्कळ इशारे देण्यापेक्षा. शासनाने अधिकृत अशी माहिती शासनदरबारी रेजिस्टर्ड माध्यमांना पुरवावी आणि 'ही आणि एवढीच’ त्यांनी प्रसिद्ध करावी, त्याबाबत आपले इंटरप्रिटेशनही देऊ नये असे आदेश द्यावेत. लोकांना काय शंका असतील, खुलासे असतील ते अधिकृत हेल्पलाईनकडे येऊ द्यावेत नि तिथून आलेले प्रतिसादच जाहीर करावेत. आणि या अधिकृत माहितीखेरीज अन्य सर्व पर्याय अफवा आहेत असे गृहित धरावे, भले तुमच्या पावरबाज बाबाने सांगितले असोत की कुठल्या पर्यायी उपचारपद्धतीवाल्याने.

’गृहित धरावे’ म्हणतोय, अफवा आहेच असे म्हणत नाही. कदाचित यातले काही उपयुक्त असतीलही पण प्रचंड मिस-इन्फरमेशनच्या गोंधळात असे चार जेन्युईन सल्ले शोधणे तसेही जिकीरीचे आहे. तेव्हा या सल्लागारांनी थेट शासकीय कंट्रोल रूमशी संपर्क करुन त्यांना आपल्या उपायाची उपयुक्तता सिद्ध करुन द्यावी. मग अधिकृत चॅनेलमधून ते प्रसारित व्हावेत.

अर्थात मधुमेहावरचा पाच-पाच रुपये किंमतीच्या स्वस्त आणि मस्त गोळ्या हे फ्रॉड सरकारी आशीर्वादानेही येऊ शकतेच. इतर प्रिस्क्रिप्शनविना उपलब्ध नसणार्‍या औषधांना थेट जाहिरातींची परवानगी नाही. पण मधुमेहासारख्या गंभीर आजावरचे औषध असून हे मात्र करु शकतात. पण आपण शक्यता कमी करत आहोत, जबाबदार संस्थांना लूपमध्ये आणत आहोत हे ध्यानात घ्या.

आपण शक्यतांच्या भाषेत विचार करु शकलो तर माणसे शहाणी होतील. कोणताच उपाय रामबाण नसतो. प्रत्येकाचे प्रोज अ‍ॅंड कॉन्स असतात. आपल्या उपायाचे फक्त फायदे दाखवून, तोटे नाहीतच हा दुराग्रह धरुन समोरच्याबाबत नेमके उलट धोरण असल्यानेच जगातील बहुसंख्य संघर्ष उभे राहात असतात.

याचा अर्थ लोकशाही व्यवस्थेत आपण ही गोष्ट अधिकाधिक केंद्रशासित करत आहोत का, याचे उत्तर नि:संदिग्धपणे 'हो आहोत' असेच आहे. पण आणिबाणीच्या प्रसंगी त्या कराव्याच लागतात. अन्यथा सुसूत्रपणे उपाययोजना करणे अवघड जाते. व्हॉट्सअ‍ॅप-कथित पर्यायी उपचारावर विसंबून राहून हॉस्पिटलमधून पळून जाणारे रुग्ण एकुण समाजाच्या दृष्टीने घातक असतात. तेव्हा त्यांना पळून जाण्याचे ’स्वातंत्र्य’ देणे एकुण समाजाच्या निरोगी आयुष्य जगण्याच्या स्वातंत्र्याला छेद देत असते हे विसरता कामा नये.
-oOo-