वेचित चाललो...

वेचित चाललो’ ही विविध प्रकारच्या लेखनातील लक्षणीय वेच्यांची संचयनी आता नव्या देखण्या रूपात, शोधासाठी सोयीच्या विविध अनुक्रमणिकांसह

रविवार, ३ नोव्हेंबर, २०१९

त्राता तेरे कई नाम

अलिकडेच ‘हाऊस ऑफ कार्ड्स’ नावाची एक इंग्रजी दूरदर्शन मालिका अतिशय गाजली. पक्षप्रतोद ते अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष असा एका महत्त्वाकांक्षी राजकारण्याचा प्रवास, त्या निमित्ताने राजकारणाचे अनेक ताणेबाणे, त्यात गुंतलेल्या अर्थसत्तेची भूमिका, त्या सापटीत पत्रकारांची होणारी फरफट आणि त्या वावटळीत सापडलेल्यांचे पडलेले बळी, असा विस्तृत पट त्यात मांडला होता. त्यात या राष्ट्राध्यक्षाचे व्यक्तिमत्व उजळण्यासाठी प्रॉपगंडा तयार करण्यासाठी नेमल्या गेलेल्या, पण स्वतंत्र बाण्याच्या टॉम येट्स या लेखकाचे एक मार्मिक वाक्य आहे. Nobody cares about an idea. They might care about a man with an idea. I only care about the man. भारतीय राजकारणाचा विचार केला तर भारतीय मतदारांचा मानसिकतेचे इतके अचूक वर्णन दुसरे होऊ शकणार नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. भाजप-सेनेला सत्ता मिळणार, हे अगदी विरोधकांनाही पहिल्यापासून ठाऊक होतेच. त्यामुळे तसे पाहिले तर प्रचारात फार काही थरार वगैरे अपेक्षित नव्हता. सरकार स्थापनेबाबत जरी अनपेक्षित घडण्याची शक्यता नसली, तरी निकाल मात्र अनपेक्षित लागले. आणि हा बदल घडला तो शरद पवार या राजकारणातील ‘ऐंशी वर्षाचा असून म्हातारा, वय सोळा’ असल्याच्या ऊर्जेने धावाधाव केलेल्या राजकारणातल्या जुन्या मल्लामुळे. गेल्या काही वर्षांत स्थानिक नेत्यांकडे धुरा सोपवून मागे सरकलेल्या पवारांनी पुन्हा मैदानात उतरून शंख फुंकला आणि त्यांच्या झंझावातामुळे खांदे पाडून बसलेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा चैतन्य संचारले. त्याचा परिणाम म्हणून राष्ट्रवादीने मागच्या तुलनेत तब्बल ३० टक्के अधिक जागा जिंकल्या आणि सोबत घेतलेल्या जवळजवळ निर्नायकी अशा काँग्रेसलाही आपले बळ राखण्यास मदत केली.

वर उल्लेख केलेल्या टॉम येट्सच्या विधानात म्हटल्याप्रमाणे लोक तत्त्वांना, मुद्द्यांना ओळखत नाहीत, ते चेहऱ्याला ओळखतात. अमुक एक विपदा ‘कशी निवारता येईल?’ यापेक्षा ‘कोण निवारील?’ हा प्रश्न त्यांना अधिक समजतो, नि त्याचे उत्तर त्यांना हवे असते. या देशात जोरात चाललेली तथाकथित बुवा-बाबांची, राजकारण्यांची दुकाने हेच सिद्ध करतात. सामूहिक नेतृत्व या देशाला मानवत नाही हे पुन्हा-पुन्हा सिद्ध झाले आहे. देशात सर्वाधिक काळ सत्ताधारी राहिलेला काँग्रेस हा पक्ष नेहमीच एका नेत्याच्या करिष्म्यावर उभा होता. पं नेहरु, इंदिरा गांधी आणि शेवटी राजीव गांधी या नेतृत्वाकडे भोळीभाबडी जनता त्राता म्हणूनच पाहात होती. राजीव गांधीच्या हत्येनंतर काँग्रेसला उतरती कळा लागली. यातूनच भाजपच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांचे सरकार पूर्ण पाच वर्षे टिकून राहिले. हे ओळखून काँग्रेसच्या मुखंडांनी पुन्हा एकवार गांधी घराण्याला साकडे घातले नि सोनिया गांधी यांना नेतेपद दिले.

संघानेही नेमके हेच हेरून, अडवानींसारख्या ज्येष्ठाचा विरोधाला न जुमानता, आपली ‘सामूहिक नेतृत्वाची’ परंपरा दूर सारून नरेंद्र मोदींना पक्षाचा चेहरा म्हणून पुढे आणले. हे करत असतानाच काँग्रेसचा चेहरा उध्वस्त करण्याची रणनीती आखली. त्यांच्या सुदैवाने राहुल गांधी यांच्या पहिल्याच फसलेल्या मुलाखतीने त्यांचा मार्ग सुकर झाला. मोदींची प्रतिमा आणखी उंच आणि राहुल गांधींची अधिकाधिक मलीन/क्षुद्र करण्याची पुढची कामगिरी त्यांच्या माध्यम-कार्यकर्त्यांनी चोख पार पाडली. अनेक भाट माध्यमांनी राहुल गांधी हे अध्यक्ष नसताना, विरोधी पक्षनेते नसतानाही ‘मोदी विरुद्ध गांधी’ या आणि अशा शीर्षकाखाली अप्रत्यक्ष प्रॉपगंडा मशीनरी चालवली. भारतीय राजकारणातील संघर्ष हा दोन विचारसरणी, दोन राजकीय पक्ष नव्हे तर दोन चेहऱ्यांमधील आहे हे ठसवण्याचे काम सतत केले. परिणाम म्हणून भाजपला प्रथमच स्वबळावर सत्ता मिळवता आली. यापूर्वी वाजपेयी किंवा अडवाणी हे पक्षाचे फक्त नेते होते. २०१४ मध्ये प्रथमच ‘अब की बार भाजपा सरकार’ नव्हे तर ‘अब की बार मोदी सरकार’ हा नारा दिला गेला होता हा फरक जरी मोदींच्या ‘पक्षापेक्षा मोठे होण्याचा प्रयत्न’ म्हणून टीकेचा धनी झालेला असला, तरी सर्वसामान्यांना ‘दिसेल’ असा एक निश्चित चेहरा समोर आल्याचा फायदाच त्यातून मिळाला हेच वास्तव आहे.

प. बंगालमधे तीसहून अधिक वर्षे मुख्यतः ज्योती बसूंचा चेहरा घेऊन उभ्या असलेल्या कम्युनिस्ट सरकारला त्यांच्या मृत्यूनंतर सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. एकेकाळी भरघोस बहुमताने सत्ता राबवलेल्या डाव्या आघाडीला २०१६च्या निवडणुकीत एकूण आमदार संख्येच्या जेमतेम दहा टक्के प्रतिनिधी निवडून आणता आले नि ते तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना बंगालमधून एकही खासदार निवडून आणता आलेला नाही! याउलट ममता बॅनर्जींचा चेहरा घेऊन उभा राहिलेल्या तृणमूल कॉंग्रेस या स्थानिक पक्षाने सलग दुसऱ्यांदा स्वबळावरच नव्हे तर दोन-तृतीयांश बहुमतासह सरकार स्थापन केले. त्रिपुरामध्ये माणिक सरकार, ओदिशामध्ये नवीन पटनायक या नेत्यांनी तीन-चार वेळ सलगपणे आपल्या नेतृत्वाखाली आपल्या पक्षाला सत्ता मिळवून दिली होती. तमिळनाडूत तर जवळजवळ एकच विचारसरणी असलेले दोन पक्ष वर्षानुवर्षे केवळ दोन विरोधी चेहऱ्यांचीच लढाई लढत आहेत. प्रथम एनटीआर नि नंतर चंद्राबाबू नायडू ही तेलगू देशमची ओळख आहे, अब्दुल्ला घराणॆ ही नॅशनल कॉन्फरन्सची, मुलायमसिंग यांचे यादव घराणे ही समाजवादी पक्षाची, बसपाच्या मायावतींना तर सर्वेसर्वा असेच विशेषण लावले जाते. महाराष्ट्रात सेनेचेही ठाकरे घराणेच कायम नेतृत्व करते आहे. तिशीदेखील न ओलांडलेल्या, राजकारणाचा आणि प्रशासनाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी हयात राजकारणात घालवलेले, साठी उलटलेले शिवसैनिक हिरिरीने करतात तेव्हा त्या प्रवृत्तीमागेही ‘चेहरा कायम रहे’ ही आसच अधिक असते.

निश्चित चेहरा हवा याच कारणासाठी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बदनाम झालेल्या आणि मोदींच्या ७५ वर्षांची मर्यादा ओलांडलेल्या येदियुरप्पांनाचा कर्नाटक भाजपचा चेहरा म्हणून कायम ठेवण्यात आले. नुकत्याच पार पडलेल्या हरयाना आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकींनंतर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने – म्हणजे अमित शहा यांनी – पुन्हा मागच्याच मुख्यमंत्र्याच्या हाती सुकाणू सोपवण्याचा निर्णय घेतला तो त्या त्या राज्यात पक्षाचा एक निश्चित चेहरा असावा म्हणूनच. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील प्रत्येक सत्ताकाळात किमान दोन मुख्यमंत्री देणाऱ्या काँग्रेसची आज झालेली निर्नायकी अवस्था पाहिली की हा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक होतो आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण आणि सुशीलकुमार शिंदे हे तीन माजी मुख्यमंत्री (राणॆ बाहेर पडले अन्यथा ते चौथे) आणि विलासराव देशमुखांसारख्या आणखी काही माजी मुख्यमंत्र्यांची पुढची पिढी कॉंग्रेसमध्ये असल्याने एक निश्चित चेहरा देण्यास अडचणी येतात. याच कारणाने अशोक चव्हाण पायउतार झाल्यावर संगमनेरच्या पलीकडे फारसा प्रभाव नसलेल्या बाळासाहेब थोरातांना अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसवण्यात आले. हे बहुतेक नेते आपापल्या मतदारसंघाबाहेर फार लक्ष घालताना दिसत नाहीत. फडणवीस जसे राज्यात कुठे कुठे पक्ष कमजोर आहे, कुठे उमेदवार आयात करावा लागणार, तो कोण असावा, विरोधकांच्या स्थानिक राजकारणावर बारीक लक्ष ठेवून त्यातील कोणता मासा गळाला लावता येईल यावर लक्ष ठेवून ते पक्षांतर वाजतगाजत घडवून आणतात. मोदी-शहांनी त्यांना महाराष्ट्र भाजपचा चेहरा म्हणून पाठिंबा दिलेला असल्याने आपल्या या कष्टाचे फळ मिळत असताना श्रेष्ठींकरवी ते आपले श्रेय दुसराच कुणी हिरावणार नाही याची बरीचशी शाश्वती त्यांना असावी. याउलट काँग्रेसचे संस्थानिक एकमेकांच्या परिघात फिरकायचे नाही अशा अलिखित नियमाने वागतात. त्यातून त्यातला कुणी एक इतरांपेक्षा मोठा होण्याची, महाराष्ट्रव्यापी चेहरा म्हणून उभा राहण्याची शक्यता संपुष्टात येते. पक्ष विखंडित होत जातो नि गळती लागून हळूहळू प्रभावहीन होत जातो.

या तर्काच्या पुष्ट्यर्थ काँग्रेसचीच अन्य राज्यांतील वाटचाल पाहता येईल. २०१४च्या मोदींच्या ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरलेल्या विजयानंतर झालेल्या पंजाबच्या निवडणुकांत कॅप्टन अमरिंदरसिंग या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने मोदींच्या भाजपला धूळ चारली. मागच्या महिन्यातील हरयानातील निवडणुकीत भूपिंदर हुड्डा या माजी मुख्यमंत्र्याच्या हाती पुन्हा सुकाणू देताच ९० पैकी ७५ जागा जिंकण्याची डरकाळी फोडणाऱ्या भाजपला कॉंग्रेसने घाम फोडला. राजस्थानात अशोक-गेहलोत-सचिन पायलट, मध्य-प्रदेशात कमलनाथ-ज्योतिरादित्य सिंदिया यांचे चेहरे सत्तास्थानी असणारे हे निवडणुकीपूर्वीच जनतेला ठाऊक होते. तिथे भाजपच्या सत्ता उलथून जनतेने कॉंग्रेसला पुन्हा सत्ता दिली. त्याचवेळी उलट दिशेने पाहिले, तर गोव्यातून मनोहर पर्रिकर केंद्रात मंत्री म्हणून जाताच भाजपचे बळ घसरुन त्यांना कॉंग्रेसहून कमी जागा मिळाल्या. नाईलाजाने त्यांना पुन्हा राज्यात परतून तिथले सत्तास्थापनेचे गणित जमवावे लागले.

इंदिरा गांधी यांच्या राजकारणाबाबत असे म्हटले जाई की त्या राज्यात कोणत्याही एका व्यक्तीचे नेतृत्व उभे राहू देत नसत. सतत एकासमोर दुसरा उभा करून त्यांचे बळ फार वाढणार नाही याची दक्षता त्या घेत. हे योग्य की अयोग्य यावर दोन्ही बाजूंनी तर्क देता येतील. वर म्हटल्याप्रमाणॆ यातून एक चेहरा उभा राहात नसल्याने सत्ताकारण डळमळीत होण्याचा धोका असतो, पण बळकट केंद्रीय नेतृत्व असले की ते ज्या डोक्यावर हात ठेवेल तो चेहरा केंद्राचाच चेहरा म्हणून जनता पाहात असते. इंदिराजींच्या मृत्यूनंतरही कित्येक वर्षे ‘मतदान कुणाला करणार?’ या प्रश्नावर ‘बाईला’ असे उत्तर देणारे अनेक मतदार होते ते याचमुळे.

पण याची दुसरी बाजू अशी की राज्यातले नेतृत्व बळकट झाले की संधी साधून ते दुबळ्या केंद्रीय सत्तेला झुगारून स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र होऊन राजकारण करू शकते. ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राव, जगनमोहन रेड्डी आणि अर्थातच शरद पवार ही काँग्रेसला झुगारून स्वतंत्र झालेली ठळक उदाहरणे आहेत. यातील शरद पवारांचा अपवाद वगळता इतरांनी काँग्रेसला मागे टाकून स्वबळावर सत्ताही मिळवल्या. पण हे सारे केंद्रातील नेतृत्व दुबळे झाल्यानंतर.

आजच्या भाजपची मार्गदर्शक संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही भूमिका काहीशी अशीच आहे. नेत्यापेक्षा पक्ष/संघटना मोठी असायला हवी असा त्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे भाजपमध्येही कोणता नेता फार मोठा होऊ नये अशी त्यांची भूमिका असे. त्यातून संघटनेचे नियंत्रण भक्कम राही. अटलजींच्या काळापर्यंत ते यात बव्हंशी यशस्वीही झाले. पण अडवाणींना मागे सारण्यासाठी पुढे आणलेल्या मोदींनी मात्र त्यांचे हे धोरण साफ मोडीत काढले. सत्ताकारण हेच सर्वोच्च मानून त्यांनी सर्व प्रकारच्या राजकीय तडजोडी करताना संघविचार, संघटनेचे हित वगैरे सरळ झुगारून दिले. केंद्राप्रमाणेच राज्यातही एकचालकानुवर्तित्व निर्माण करणे हा ही त्याचाच एक भाग आहे. पण ज्याप्रमाणॆ राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर केंद्रीय नेतृत्व दुबळे झाल्यानंतर राज्यातील संस्थानिकांना स्वतंत्र होण्याची संधी मिळाली तशी भविष्यात मोदी-शहांचे नेतृत्व दुबळे झाल्यामुळे किंवा त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या मर्यादित कुवतीमुळे, तीच संधी हे त्यांचे संस्थानिक घेऊ शकतील का या प्रश्नाला होकारार्थी उत्तर मिळण्यात रा.स्व. संघ या संघटनेचा मोठा अडसर आहे. तेव्हा काँग्रेस ज्या वेगाने विखंडित झाली त्याच वेगाने मोदी-शहांच्या नंतर अथवा त्यांचे नियंत्रण कमी झाल्यामुळे भाजपही विखंडित होण्याची शक्यता नि तीव्रता कमी असण्याचा संभव अधिक आहे.

भारतातील राजकारण तत्वनिष्ठ कधीही नव्हते. अलीकडे बंगालमधील तथाकथित कम्युनिस्ट केडरने ममता बॅनर्जींना विरोध म्हणून भाजपचा प्रचार करून आपली निष्ठा कम्युनिस्ट सरकारशी होती (कारण ते ‘सरकार’ होते!) कम्युनिस्ट विचारसरणीशी नव्हे हे अप्रत्यक्षपणॆ सिद्ध केलेच आहे. समाजवादी विचारसरणीचा टेंभा मिरवणारे नीतिशकुमारांसारखे नेते एनडीए, यूपीए असे तळ्यात-मळ्यात खेळत असतात. पण हे राजकारण पक्षनिष्ठही कधीच नव्हते. कारण पक्ष हा विचारसरणी नसली तरी एका विशिष्ट दृष्टीकोनाच्या आधारे एकत्र असलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांचा समूह असायला हवा. इथले पक्ष हे एक चेहरा नि उरलेले त्याच्या रथाला जोडलेले घोडे अशी रचना असलेला जमाव असतो. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, चंद्रशेखर राव, शरद पवार, बाळासाहेब आणि उद्धव ठाकरे, देवेगौडा, करुणानिधी यांचे पक्ष त्यांच्या घराण्यांच्या प्रायवेट लिमिटेड कंपन्याच आहेत. त्या त्या घराण्यातील चेहरा हाच त्या पक्षाचा चेहरा असतो, तो यशस्वी होतो की अयशस्वी होतो हा मुद्दा अलाहिदा. त्या त्या नेत्यांनी अथवा पक्षांनी विचारसरणीच्या कितीही बाता मारल्या तरी सत्ता हे एकच तत्त्व ते खऱ्या अर्थाने जाणत असतात. निवडणूक कोणतीही असो आणि विचारांच्या, विकासाच्या, प्रगतीच्या, जनतेच्या सेवेच्या बाता कुणीही मारो, जनतेच्या मनातला प्रश्न ‘याला निवडावे की त्याला?’ असाच असतो. आणि मतदार जो चेहरा निवडेल त्याचा पक्ष सत्ताधारी होतो.

पुरोगामी वर्तुळातील अनेकांना ही व्यक्तिकेंद्रित रचना पटत नाही. परंतु त्यांनी एक ध्यानात ठेवायला हवे की शेवटी राजकारण हे व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याचे प्रतिबिंबच असते. जोवर भारतात देवळांत गर्दी आहे, बुवा-बाबांचे मठ ओस पडलेले नाहीत, बलात्कारितेच्या समर्थनार्थ मूठभर माणसे उभी राहात नाहीत पण बलात्कारी बाबाच्या समर्थनार्थ हजारोंचा जमाव जमून जाळपोळ करतो आहे, तोवर राजकारणातही त्याच मानसिकतेचे प्रतिबिंब उमटत राहणार आहे. लोक तिथेही त्रात्याच्याच शोधात राहणार आहेत, आणि ‘मीच तो’ असा दावा आक्रमकपणॆ करणाऱ्याला, आध्यात्मिक गुरुच्या पायावर ज्या निष्ठेने डोके ठेवतात त्याच निष्ठेने निवडून देणार आहेत. प्रश्न असा आहे की तुम्ही तसा नेता उभा करून राजकारण करणार आहात, की समाजाच्या मानसिकतेमध्ये मूलभूत बदल घडण्याची वाट पाहात तोवर सत्ताकारणाचा प्रांत विचारविरहित, व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला आंदण देऊन टाकणार आहात?

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: ’द वायर - मराठी’ https://marathi.thewire.in/%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%88-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae )

शनिवार, २६ ऑक्टोबर, २०१९

बापाचे नाव लावायला लाज वाटते का?... एक बिनडोक प्रश्न

हा प्रश्न मला काही दिवट्यांनी पूर्वी विचारला आहे. मला थेट नसला तरी एका फेसबुक-पोस्टवर पुन्हा एकवार विचारला गेला नि त्या अनुषंगाने हे जुने सगळे मुद्दे पुन्हा वर आले.

'तुम्ही ईश्वर कल्पना मानत नसाल तर बापालाही बाप म्हणत नसाल' असला सुपीक तर्क लढवणाऱ्यांच्या डोक्यात असले आग्रह असतात. नेमका हाच तर्क आमचा बापूस देत असे. मग हट्टाने वगळलेच त्याचे नाव. म्हटले माझे मानणे न मानणे, आदर असणे न असणे हा माझ्या वर्तनाचा भाग आहे. त्यात तुला तो दिसत नसेल, तर मधले नाव लावण्याने काही उपयोग होत नाही. आणि तिथे दिसत असेल, तर नाव न लावण्याने काही फरक पडत नाही. म्हातारा-म्हातारीला म्हातारपणी लांब ठेवून फक्त वाढदिवसाला विश करण्याचे, एखादे गिफ्ट देण्याचे कर्मकांड तुला अधिक पटेल, की प्रत्यक्ष तुला सोबत ठेवून काळजी घेणे हे तूच ठरव, म्हणून ठणकावले होते.

मधले नाव लिहिणे हे कर्मकांड आहे, राणा प्रतापाच्या वंशजांनी त्याची प्रतिज्ञा पाळतो असे स्वत:ला पटवून देण्यासाठी मऊ पिसांच्या गादीखाली चार गवताच्या काड्या ठेवण्यासारखे. सार्‍या कर्मकांडांचा मला मनापासून तिटकारा आहे.

आणि समजा ’हो, मला बापाचे नाव लावायची लाज वाटते.’ तर? माझे नि माझ्या बापाचे संबंध कसे असावेत, ते घट्ट प्रेमाचे आहेत की तीव्र द्वेषाचे, याची उठाठेव इतरांनी का करावी? मी माझे नाव कसे लिहावे, माझी ओळख कशी असावी याचा निर्णय या बेंबट्यांनी का घ्यावा? उद्या मोदी-भाजपच्या राज्यात कुलदैवताचे नाव लिहा म्हणाल... नावापुढे श्री. लिहितात तसे धर्म लिहा म्हणाल... उत्तर भारतात जातीचा उल्लेख केला जातोच अनेक ठिकाणी. तिथेही पुन्हा हाच तर्क द्याल! का द्यावे मी? बापाचे नाव लिहायची लाज वाटते का हा सर्वस्वी बिनडोक प्रश्न आहे. बापाचे नाव लावत नाही या कारणासाठी इतरांप्रमाणेच मलाही असलेला हक्क तुम्ही डावलणार? हा मूर्खपणा बहुसंख्येच्या आधारे उन्मादात, अहंकारात परावर्तित होतो.

मी कळत्या वयापासून वडिलांचे नाव लावत नाही. अमुक कुळाचा किंवा अमुक व्यक्तीचा मुलगा/मुलगी हे काही खासकरुन सांगण्याची गोष्ट आहे असे मला वाटत नाही. खरंतर आडनावाचीही गरज नाही. पण आमचे नाव तीन अक्षरीच असल्याने लिहिले आहे की नाही इतपत शंका येईल म्हणून दोन अक्षरी आडनावही जोडून दिले. कुळ, वंश सांगून, 'आमच्या खापरपणज्याच्या खापरपणज्याने म्हाराजांच्या टायंबाला मोरेसरकारांच्या घोड्याला खरारा केलावता किंवा चिटणीस होते’ असल्या फुशारक्या, वर्तमानात फारसे दिवे लावता येत नाहीत, म्हणून उसन्या आणलेल्या अस्मितेच्या कुबड्या असतात, असे आमचे प्रामाणिक मत आहे. मी जसा आहे तसा माणूस आहे. अमक्याचा मुलगा, तमक्या कुळातला ही माझी ओळख मला मान्य नाही. घराण्याच्या, जातीच्या नायकांच्या बाता मारणे हा खुज्या लोकांचा उद्योग आहे. मला त्याची गरज नाही.

हा दळभद्री प्रकार माणसे सोडतील तेव्हा ते आत्मसंतुष्टता सोडून स्वत:ची उंची वाढवण्याचा विचार करतील. त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे मधले नाव, आडनाव काढून टाकणॆ*.

आणखी एक मूर्खपणा इथल्या नगरवाचन मंदिरात पाहिला. पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशन कार्डच हवे म्हणे. आधार कार्ड, लायसन्स तर सोडाच म्हटलं वीजेचे बिल माझ्यानावे आहे, पासपोर्ट आहे. कुछ नही, रेशन कार्डच! आता मला गरज नाही रेशन कार्डची. कुठेच लागत नाही ते. केवळ यांच्या मेंबरशिपसाठी काढू की काय. काय कारण तर म्हणे पुस्तक आणले नाही तर इतर कुटुंबियांची नावे असतात त्यावर. अरे बाबा म्हटलं पण पत्ता एकच असणार ना. मग मी असो की कुटुंबिय, फरक काय पडतो. पण तिथला प्राचीन म्हातारा ऐकेना. नाद सोडला मग. म्हातार्‍यांची सद्दी संपवायला हवी लवकर.

मधल्या नावाचा आग्रह धरणारा नियम मूर्खपणाचा आहे. एस. अरविंद असे नाव असलेल्या तमिळ माणसाने मधले नाव काय लिहावे? त्यातले एस. हे त्याच्या वडिलांच्या नावाचे आद्याक्षर असते. आडनाव नावाचा प्रकार नसल्याने ’मधले’ नाव नावाचा प्रकार नाही. आणि त्यांच्याकडे वडिलांच्या नावाचे आद्याक्षर आधी लिहायची पद्धत आहे. त्यांची तीच ओळख असते. उत्तरेत तर सरळ चरणसिंग, दिग्विजयसिंग असे लिहितात, ना आडनाव ना बापाचे नाव. (काही ठिकाणी अलिकडे जातीचा उल्लेख करुन ’मधले नाव’ वाल्यांपेक्षाही प्रतिगामित्व दाखवतात.) कर्नाटकात काही ठिकाणी वडिलांचे नाव, आडनाव न लावता केवळ गावाचे नाव लावतात. त्यांनी तुमच्या पद्धतीने नावे का लिहावीत म्हणे?

मधले नाव लिहिण्याची पद्धत जास्त करुन महाराष्ट्रातच आहे. एकुणात मराठी माणसांना नि त्यातल्या स्वयंघोषित वरच्या वर्गाला आपली पद्धत ही जागतिक वगैरे असल्याचा मूर्ख समज असतो. मग ते गुढी पाडव्याला हिंदू नववर्षदिन वगैरे म्हणतात. इतरांची बाजू समजून घ्यायची पद्धत नसते आपल्याकडे.

मध्यंतरी एका फेसबुक-मैत्रिणीने पासपोर्ट ऑफिसमध्ये आलेला अनुभव लिहिला होता. तिथेही काऊंटरवरच्या दिवट्या संस्कृतीरक्षक बाईने तिला मधले नाव लिही, डिवोर्स झालाय तर वडिलांचे लिही म्हणून आग्रह धरला होता. असले इतरांचे आयुष्य नि ओळखी कंट्रोल करणारे बेअक्कल लोक आपल्या समाजात महामूर आहेत. तुम्ही काय खावे, काय प्यावे, कपडे कोणते घालावे याचे नियम स्वत: आयुष्यात कणभर दिवे लावता न आल्याने धर्म,जाती,संस्कृतीच्या खुंट्यांना वटवाघळासारखे उलटे लटकून जगणारे सांगत असतात.

आमची एक छोटी मैत्रीण आहे. सध्या महाविद्यालयात शिकते. तिने सरळ अफेडेविट करुन आपले नाव श्रुती मधुदीप असे करुन घेतले आहे. म्हटले तर यात वडिलांचे नि आईचे नाव सूचक आहे, म्हटले तर ते नाव स्वतंत्र आहे. हा सुज्ञपणा व्यापक व्हायला हवा.

जाताजाता: माझे वृद्ध आईवडील माझ्याकडेच असतात. संस्कृतीच्या बाता मारणारे, बापाचे नाव लावायला लाज वाटते का विचारणारे दिवटे ’आम्हाला प्रायवसी नको का?’ म्हणत म्हातार्‍यांना दूर करुन फक्त वाढदिवसादी मोजक्या दिवशी तोंड दाखवतात. एरवी त्यांच्याकडे ढुंकून पाहात नाहीत. हेत्वारोपप्रधान किंवा ad-hominemप्रधान फेसबुकी मराठी समाजासाठी हे सांगावे लागते.

#भारतहाकर्मकांडप्रधानदेशआहे
#प्रशासकीयकर्मकांडे

-oOo-

*(हे ही कर्मकांडच हे सांगायला धावत येणार्‍या छिद्वान्वेषींसाठी... होय हे ही कर्मकांडच, पण इतरांनी न लादलेले. त्या मागची भूमिका निश्चित माहित असलेले. त्यामुळॆ खरंतर कर्मकांड या शब्दाला पात्र नाही. पण तुमच्या चूक काढल्याच्या आनंदासाठी मान्य करुन टाकू.)

शनिवार, १९ ऑक्टोबर, २०१९

प्रतिनिधीशाही, निवडणुका आणि मतदार

अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले त्यानंतर बराक ओबामा हे जर्मनीच्या दौऱ्यावर होते. तिथे बर्लिनमध्ये ओबामा यांना जर्मन पत्रकारांनी ट्रम्प यांच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन लोकशाहीचे भवितव्य कसे वाटते असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना ओबामा म्हणाले, "लोकशाही ही दर ४ वर्षांनी मतदान करण्यापुरती प्रक्रिया नाही. नागरिकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की लोकशाही ही दैनंदिन आयुष्यात जगण्याची प्रक्रिया आहे. ती जगावी आणि जोपासावी लागते.’
सुमारे सव्वा अब्ज लोकसंख्येच्या आणि वंश, भाषा, धर्म, जात आदि असंख्य घटकांनी विखंडित असलेल्या या समाजात लोकशाही ही ७० वर्षांहून अधिक काळ सलगपणे केवळ टिकून राहिली आहे. इतकेच नव्हे तर केवळ शेतीप्रधान आणि आयातप्रधान अशी ख्याती असलेला, तसंच ‘साप-गारुड्यांचा, रस्त्यावर फिरणाऱ्या गायींचा देश’ असे कुत्सित हिणवणे वाट्याला आलेला देश, आज निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था असलेला आणि उत्पादकता, सेवा क्षेत्र आणि तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकला आहे. यामागे या भक्कम लोकशाहीचा मोठा हात आहे.

धर्मापासून सर्वस्वी अधार्मिक असलेल्या कम्युनिझमसारख्या दुसऱ्या टोकाच्या विचारसरणीपर्यंत सर्वच व्यवस्थांचे आदर्श रूप आणि राजकारण व सत्ताकारणातले व्यावहारिक रूप यांत बराच फरक पडतो. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला व्यावहारिक बंधनांच्या, अन्य व्यवस्थांशी जाणाऱ्या छेदांमुळे जास्तीच्या मर्यादा पडतात. त्याचप्रमाणॆ लोकशाहीची पुस्तकी व्याख्या जरी ‘लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ अशी असली तरी त्याचे राज्ययंत्राचे रूप अधिक व्यवहार्य असावे लागते. भारतासारख्या संसदीय लोकशाहीमध्ये तिचे स्वरूप लोकशाहीऐवजी ‘लोकप्रतिनिधीशाही’चे आहे. आणि हे प्रतिनिधी निवडण्याचे यंत्र अथवा प्रक्रिया म्हणून निवडणुकींचे महत्त्व आहे.

अनेक स्तरीय प्रतिनिधीमंडळांची उतरंड या देशात निर्माण केली गेली आहे. देशाची मध्यवर्ती शासनव्यवस्था, राज्यातील शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था या क्रमाने यांची निवड करून शासनव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण केले गेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्रपणे राबवली जाते, राबवावी लागते. इतक्या खंडप्राय देशात, इतक्या व्यापक प्रमाणावर ही प्रक्रिया राबवणे हे एक मोठे आव्हान आहे आणि भारतीय व्यवस्था गेली ७० वर्षे हे आव्हान सर्वस्वी निर्दोषपणे नसले तरी यशस्वीपणे पेलत आली आहे.

लोकशाही आपले प्रतिनिधी निवडण्यासाठी समाजातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपले मत नोंदवण्याचा अधिकार देते. निवडणुका हे लोकशाही यंत्रणा उभी करण्याचे एक साधन मात्र आहे. तिच्यामार्फत निवडले गेलेले प्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधी मानले जाऊन त्यांनी देशातील जनतेच्या प्रगतीसाठी – सर्वांगीण प्रगतीसाठी, केवळ आर्थिक नव्हे – आवश्यक ती धोरणे, नीतिनियम, कायदे, दंडव्यवस्थेसारख्या अन्य उपव्यवस्था इत्यादिंची निर्मिती आणि नियमन करणे अपेक्षित आहे. आणि अनेक स्तरीय योजनेमध्ये प्रत्येक शासन, प्रतिनिधी यांच्या जबाबदाऱ्यांची व्याप्ती, अधिकार आणि कर्तव्ये वेगवेगळी असतात. त्यामुळे त्या त्या स्तरावर निवडल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधींकडे आवश्यक असणारे ज्ञान, कौशल्ये वेगवेगळी असू शकतात.

देशाच्या प्रतिनिधीमंडळात खासदार म्हणून निवडून गेलेले जनप्रतिनिधी हे प्रामुख्याने देशाच्या ध्येयधोरणांवर, देशाच्या कायदेशीर चौकटीवर काम करत असतात. तर त्याच वेळी राज्यसभेसारख्या प्रतिनिधीमंडळात खेळ, संगीत, कला आदि विशिष्ट गटाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्या खासदारांनी आपापल्या क्षेत्रातील गरजा, समस्या आणि अपेक्षित व्यवस्था यांची व्यवस्थेमार्फत काळजी घेणॆ आवश्यक असते. इतकेच नव्हे तर केंद्र आणि राज्य अशा द्विस्तरीय रचनेमुळे देशपातळीवर ध्येयधोरणांच्या रचनेमध्ये राज्यांचे प्रतिनिधीही असावेत यासाठी राज्यांतील लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधी म्हणून काही खासदार राज्यसभेत निवडून दिले जातात. त्यांचे काम अर्थातच मध्यवर्ती रचनेमध्ये आपल्या राज्याच्या हिताची काळजी घेण्याचे असते. राज्य पातळीवरही काहीशी अशीच रचना निर्माण केली गेली आहे. आता राज्य-शासन हे राज्यापुरते केंद्रीय शासन तर स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या अंतर्गत लहान लहान भूभागांचे प्रतिनिधीमंडळ म्हणून काम करतात.

या प्रत्येक प्रतिनिधीमंडळात असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदाऱ्या अर्थातच त्यांच्या ‘मतदारसंघा’शी निगडित असतात. हे मतदार त्या त्या प्रतिनिधीला थेट मतदान करतातच असे नाहीत. आणि मतदारसंघ हा नेहमीच भौगोलिक सीमांनी निश्चित केला जातो असेही नव्हे. तरीही तो प्रतिनिधी त्या एका मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. राज्यसभेतला एखादा खासदार कलाकार असेल तर तो कलाकारांच्या ‘मतदारसंघाचा’ प्रतिनिधी म्हणून काम करेल. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत एखाद्या शिक्षक मतदारसंघातून निवडून गेलेला आमदार हा त्या शिक्षकांच्या गटाच्या हिताची काळजी घेण्यास बांधिल असतो.

विविध प्रतिनिधीगृहात उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक प्रतिनिधीची भूमिका, जबाबदारी ही वेगवेगळी असते. त्यांच्या मतदारांच्या, मतदारसंघाच्या किंवा ते ज्या गटाचे प्रातिनिधित्व करतात त्यांच्या समस्यांचे निराकरण, हिताचे रक्षण करणे, तेथील बहुसंख्येची भावना, इच्छा-आकांक्षांना त्या त्या पातळीवरील शासकांसमोर ठेवणे हे त्यांचे काम असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रतिनिधीगृहात निवडून जाणाऱ्या प्रतिनिधींना आणि त्यांना निवडून देणाऱ्या त्यांच्या मतदारांना याचे भान असणॆ आवश्यक असते. पण दुर्दैवाने निवडणुकांची धुळवड एखाद्या पंचवार्षिक ऑलिम्पिकसारखी, एक खेळ म्हणून खेळत असलेल्या या दोनही बाजूंना ते बिलकुलच नसते असेच नेहमी अनुभवायला मिळते आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांपासून देश बाराही महिने निवडणुकांच्या धामधुमीत दिसतो. जेव्हा निवडणुका नसतात तेव्हा आपली चॅनेल्स ओपिनियन पोल घेऊन ‘आता, या क्षणी निवडणुका झाल्या तर काय होईल?’ हे तुम्हा-आम्हाला, न विचारता सांगत असतात. हे दोन्ही नसते तेव्हा पुढच्या निवडणुकांची तयारी चालू असते. आणि मुख्य म्हणजे अगदी पंचायत पातळीवरच्या निवडणुका जरी असल्या, तरी न्यूज चॅनेल्स दिवसभर ‘सिंहासन का सेमीफायनल’ या वा अशाच स्वरुपाच्या शीर्षकाच्या – ज्यात ‘चर्चा’ करतात असा दावा असतो – कार्यक्रमांचे रतीब घालत बसतात. सत्ता मिळवणे, तिच्या आधारे धोरणे राबवणे, नेमकी रचनात्मक कामे करणे हे दुय्यम होऊन निवडणुका जिंकणे हेच नेत्यांचे साध्य झाले आहे, आणि निकालांची चर्चा किंवा भाकिते करणे हा नागरिकांच्या करमणुकीचा भाग झाला आहे. हे किती चुकीचे आहे, नव्हे धोकादायक आहे हे आपल्या गावीही नाही.

निवडणुका या आपले प्रतिनिधी निवडण्याची केवळ प्रक्रिया आहे, साधन आहे हे विसरून, त्या जिंकणे हेच साध्य समजून त्यानुसार वर्तन करणारे नेते तयार झाले आहेत. कोणतीही निवडणूक झाली, की लगेचच ‘पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागा’, असे नेता सांगतो. कार्यकर्ते मान डोलावतात आणि नागरिक लहानपणी खेळलेल्या व्यापार अथवा मोनोपॉलीच्या डावासारखा या खेळाचा नवा डाव मांडतात. पार पडलेल्या निवडणुकांतून तुम्ही निवडलेले प्रतिनिधी, त्यांच्याकडून अपेक्षा, त्यांनी त्यासाठी मांडायचा आराखडा, त्याची संभाव्य परिणामकारकता नि व्यवहार्यता याबाबत बोलणे आपण केव्हाच विसरून गेलो आहोत. एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी खरे तर निवडणुका संपल्यावरच सुरू होते. आपल्या सरकारवर आपला अंकुश असला पाहिजे, त्याने योग्य दिशेने काम करावे यासाठी सदोदित त्याला धारेवर धरले पाहिजे. ते चुकत असल्यास, स्वार्थी वर्तणूक दिसल्यास जाबही विचारला पाहिजे. एक नागरिक म्हणून देशातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीचे हे कर्तव्य आहे. हे तर दूरच, उलट आपण मत दिलेल्या पक्षाचे/नेत्याचे सरकार असेल, तर ते जे काही करतात ते सारेच कसे योग्य आहे हे सांगणारे भाट तयार असतात. आणि आपण मत न दिलेल्या पक्षाचे/नेत्याचे सरकार नसेल, तर एखाद्या हितकारी निर्णयाचेही वाभाडॆ काढणारे छिद्रान्वेषीही तयार असतात. किंबहुना एकच गट केवळ सत्ताधारी बदलताच आपली भूमिका भाटगिरीकडून निषेधाकडे किंवा उलट दिशेने बदलून घेत असतात. सारासारविवेकबुद्धी, विश्लेषण, विचार, माहिती अशा आकलनाच्या कोणत्याही वस्तुनिष्ठ साधनांना दूर ठेवून केवळ पूर्वग्रह किंवा निष्ठा यांच्या आधारे निर्णय घेणे चालू असते.

दुसरीकडे न पटणाऱ्या किंवा आपल्या मते गैर, घातक वाटणाऱ्या धोरणांबद्दल, कृत्यांबद्दल, वर्तणुकीबद्दल, वक्तव्यांबद्दल शासनाला नि शासनकर्त्याला धारेवर धरणाऱ्यांना त्यांचे परिचित म्हणतात, ‘अरे नेहमी काय बोलायचे. निवडणुकीच्या वेळी काय ते बघून घे की. तेव्हा विरोधी मत देऊ या.’ थोडक्यात प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी ईवीएमचे बटण दाबून केलेली निवड वगळता, एरवी याबाबत काही करायची गरज आहे असे त्यांना वाटत नसते. इथे ‘निवड’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे, ‘मत’ हा नव्हे! इथे तुम्ही तुमच्या विचारातून सिद्ध झालेल्या मताची निवड करत नसता, तुमच्या केवळ प्रतिनिधीची निवड करत असता; आणि ती ही केवळ उपलब्ध पर्यायातून! त्यातून जर तुम्ही केवळ पक्ष पाहून किंवा एका नेत्याकडे पाहून मतदान करत असाल, तर कदाचित ही निवड आणखी संकुचित दृष्टीकोनातून केलेली असते. कारण मग तुम्हाला न आवडणारा एखादा सोम्या-गोम्या किंवा गावगुंडही तुम्ही अपरिहार्यपणे निवडत असता. म्हणजे आता तुमचे मत देणे तर सोडाच, तुमचा प्रतिनिधीही खऱ्या अर्थाने तुम्ही निवडलेला नसतो. तुम्ही ज्यांच्या चरणी आपल्या निष्ठा वाहिलेल्या असतात, त्यांनी तो तुमच्यासाठी निवडलेला असतो.

लोकशाहीच्या मूळ व्याख्येनुसार भारताच्या कुण्याही नागरिकाला जनतेचा प्रतिनिधी होण्याचा अधिकार दिला आहे. साहजिकच कुणीही निवडणूक लढवू शकतो. परंतु सत्तेच्या खेळाला आता पक्षीय राजकारणाचे स्वरुप आले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कुणीही नागरिक प्रतिनिधी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्याऐवजी पक्षाने – म्हणजे जनतेतील एका गटाने – आपला उमेदवार प्रतिनिधीपदासाठी दिला की तो निवडून येण्याची शक्यता कोणत्याही गटाच्या थेट पाठिंब्याशिवाय लढू पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकापेक्षा कित्येक पट अधिक होते. कारण निवडणुकीपूर्वीच एका गट त्याच्या पाठीशी उभा असतो. त्याबदल्यात प्रतिनिधीगृहामध्ये निवडून गेल्यावर या प्रतिनिधीने त्या गटाशी बांधिलकी राखावी अशी अपेक्षा असते. (या अपेक्षेला ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’ने सक्तीचे रूप दिले आहे.)

पण राजकीय पक्ष हा एकच गट अशा तऱ्हेने लढत असतो असे नाही. जात, धर्म किंवा एखादा स्थानिक प्रश्न घेऊन उभा असलेला प्रतिनिधी देखील अशा विविध गटांच्या निवडणूकपूर्व पाठिंब्याच्या सहाय्याने उभा असतो. त्यामुळे व्यक्तींऐवजी निवडणूकपूर्व गटांचे राजकारण अधिक शिरजोर झाले आहे. आणि या उघडपणे वावरणाऱ्या गटांच्या पलीकडे बाहुबल आणि आर्थिक बल यांच्या बळावर तयार झालेले गटही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवत असतात. स्वत:ची गुणवत्ता कमी आहे हे जोखून काही प्रतिनिधींनी निवडणुकीसाठी आर्थिकदृष्ट्या सधन व्यक्ती – बिल्डर्स- ना हाताशी धरून त्यांच्या पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकल्या आणि त्या बदल्यात त्यांच्या सोयीची धोरणे राबवून परतफेड करायला सुरुवात केली. यथावकाश या अर्थसत्तांनी मंडळींनी हे मध्यस्थ दूर करत स्वत:च प्रतिनिधी होण्याचा प्रघात सुरू केला. असेच काहीसे बाहुबलींबाबत होत आले आहे. त्यामुळे आजचे आपले प्रतिनिधी हे प्रामुख्याने पैसा, जात, धर्म, दहशत माजवण्याची क्षमता या गुणांवरच निवडले जात आहेत. त्यामुळे एखाद्या सामान्य नागरिकाला, कोणत्याही गटाच्या निवडणूकपूर्व पाठिंब्याखेरीज प्रतिनिधीपदासाठी निवडणूक लढवणे जवळजवळ अशक्य होऊन तो विविध गटांशी बांधिलकी असणाऱ्या उमेदवारांचा केवळ एक प्रवाहपतित अनुयायी होऊन राहिला आहे.

लेखाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे वक्तव्य दिले आहे. त्यातून ते लोकशाहीचा पाया हा नागरिक असला पाहिजे, मतदाता नव्हे असे सुचवत आहेत. तुम्ही स्वत:ला नागरिक तेव्हाच म्हणवून घेऊ शकता जेव्हा तुम्ही देशाच्या प्रशासनावर, तुमच्या प्रतिनिधींवर, त्यांनी राबवलेल्या धोरणांवर, घेतलेल्या निर्णयांवर जागरुकपणे आणि सुजाणपणे लक्ष ठेवून असता. जिथे जे रुचते त्याची प्रशंसा करण्याबरोबरच, जे खटकले अथवा नापसंत आहे त्याबाबतही आपले मत निर्भीडपणे मांडता, ते बदलण्याचा आग्रह धरता. कुण्या एका प्रतिनिधीला आपण निवडून दिले म्हणजे तो आपल्या भल्या-बुऱ्याचा स्वामी आहे नि तो करेल ते योग्यच करेल असे समजून तुम्ही वागणार असाल तर तुम्ही नागरिक नव्हे, कुणाचे तरी गुलाम असतात… फारतर मतदार असता.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: ’द वायर - मराठी’ https://marathi.thewire.in/representation-elections-democracy-voters )

रविवार, ६ ऑक्टोबर, २०१९

आयाराम, घराणेशाही आणि आयारामांची घराणेशाही

२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदीं यांनी काँग्रेसने प्रस्थापित केलेल्या ‘नेहरुंच्या घराणेशाही’ला हटवण्याच्या मुद्यावर राळ उडवून दिली होती. खुद्द मोदी हे एकटे असल्याने त्यांची घराणेशाही निर्माण होणार नाही असा त्यांचा दावा होता. या घराणेशाहीने विकासाची वाट खुंटली आणि देश इतका मागासलेला राहिला, की बाहेर देशात म्हणे लोकांना आपल्या देशाचे नाव सांगायची लाज वाटायची.

त्या निवडणुकांमधील भाजपचा विजय हा मोदींचा विजयच होता हे विरोधकांना मान्यच करावे लागेल. केवळ मोदींना मत देणार म्हणून स्थानिक पातळीवरील लायक नसलेल्या, फारसे प्रभावी नसलेल्या उमेदवारांनाही लोकांनी मत दिले. लोकशाहीचा गाभा अजिबात न मुरलेल्या या देशात एकच व्यक्ती सारे काही ठीक करणार हा दावा लोकांनी सहज मान्य केला आणि अकार्यक्षम स्थानिक प्रतिनिधी निवडून दिले. या ‘न भूतो… ’ विजयाने उत्तेजित झालेले कार्यकर्ते आम्ही धोंडा जरी उभा केला तरी मोदींच्या नावे तो निवडून येईल.’ असे दावे फुशारकीने करू लागले होते. विचारक्षम असलेल्या अनेकांनाही ते दावे पटू लागले होते.

परंतु असे असले तरी धोंडा सोडाच पण, वर्षानुवर्षे संघ अथवा भाजप यांना प्रतिकूल असणाऱ्या परिस्थितीत चिकाटीने संघटना आणि पक्ष वाढीसाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते उभे करून त्यांना निवडून आणावे असे मोदी-शहा जोडगोळीला का वाटले नसावे? त्यांनी तसे करावे, आपल्या जुन्या कार्यकर्त्यांप्रती आदर राखावा असे पक्षातील जुने-जाणते कार्यकर्ते, दिग्गज नेते आणि संघाचे मुखंड यांनी त्यांना सांगितले नसावे. लोकसभा निवडणूक असो की सध्याची विधानसभा निवडणूक, ‘बाहेरच्यांना मलिदा आणि घरच्यांना मिरची ठेचा’ असा प्रकार घडतो आहे.

पुण्यातील एका कार्यक्रमात खासदार बापट यांनी तर स्पष्टच सांगितले की ‘जुना कार्यकर्ता महत्त्वाचा हे खरे, पण निवडून येण्याची क्षमताही महत्त्वाची.’ थोडक्यात आजची भाजपा ही पूर्वी ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या एकमेव निकषांवर गल्लीतल्या गुंडापासून धनदांडग्या पुंडापर्यंत कुणालाही तिकिटे देणाऱ्या काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकून चालू लागलेली दिसते. त्यात सामान्य कार्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वाचे मोल शून्य झाले आहे.

दुसरीकडे ज्या ‘ऑपरेशन कमळ’च्या माध्यमातून कर्नाटकमधील यापूर्वी आपले पहिले नि आता विद्यमान सरकार भाजपाने स्थापले, त्याच पद्धतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून नेते आयात करत त्यांच्या आधारानेच सरकार स्थापले आहे. वर त्याला ‘महाभरती’ वगैरे आकर्षक शब्द वापरत आणि त्यांचा इव्हेंट बनवत, आपल्या कार्यकर्त्यांना भ्रमचित्त करून टाकले आहे. आपण गुलाल भंडारा उधळून ज्यांची पालखी उचलून पक्षात आणली ते आपलाच वर जाण्याचा मार्ग बंद करत आहेत याचे भान या कार्यकर्त्यांना येऊ नये याची काळजी ‘सभारंभपूर्वक’ घेतली गेली. त्यातूनही ज्यांना ते भान आले ते ही मोदी-शहांच्या पोलादी पकडीसमोर हतबलच आहे. अगदी संघाच्या मुखंडांचे नियंत्रणही फारसे उरले नसल्याचेच दिसून येते आहे.

ज्या नेत्यांविरोधात जीव ओतून प्रचार केला, ज्यांचे वाभाडे काढले, ज्यांच्या कार्यकर्त्यांशी उभा दावा मांडला; त्याच नेत्यांसाठी आता प्रचार करण्याची वेळ सामान्य कार्यकर्त्यांवर आलेली दिसते. पण या कार्यकर्त्यांची मानहानी इथेच थांबत नाही, तर या आयारामांच्या पुढच्या पिढीसाठीही राबावे लागते आहे हे हीना गावितांपासून अगदी अलीकडॆ संदीप नाईकांपर्यंतच्या उदाहरणांवरून दिसून येते आहे. घराणेशाहीचा तीव्र विरोध करत सत्तेवर आलेली भाजपा सत्तासोपान दुसऱ्यांना चढून जाण्यासाठी तिचाच आधार घेते आहे!

२०१४मध्ये स्वबळावर पहिलेच सरकार स्थापन करून आपला दिग्विजयी रथ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत घेऊन आलेल्या भाजपने २८८ पैकी जवळजवळ ४०-४५% ठिकाणी आयात उमेदवारांना उमेदवारी दिली होती. एकूण विजेत्यांमध्येही यांचे प्रमाण २५%च्या आसपास होते. आज २०१९च्या निवडणुकीत भाजपने उमेदवारी दिलेल्यांपैकी दर सहावा उमेदवार घराणॆशाहीचा झेंडा घेऊन उभा आहे. पंकजा मुंडॆ, आकाश फुंडकर, संतोष दानवे, रोहिणी खडसे, अतुल सावे, सिद्धार्थ शिरोळे… अशी भली मोठी यादी आहे. लोकसभेत महाराष्ट्रातूनच मुंडे, महाजन, खडसेंची घराणेशाही प्रस्थापित झालेली आहेच. पण असे असूनही भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते गेली पाच वर्षे घराणेशाहीला विरोध वगैरे म्हणत असतात त्यात ‘गांधी घराण्याच्या’ हे शब्द अध्याहृत असतात असाच याचा अर्थ आहे. एकीकडे अशी स्थिती आणि दुसरीकडे विखे-पाटील, मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक … वगैरे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची संस्थानिक मंडळी उमेदवारी पटकावून जात आहेत.

इतकेच नव्हे तर गावित आणि विखे-पाटलांसारखे लोक तर केंद्रात नि राज्यात दोन्हीकडे मलिदा ओरपत आहेत. अशा वेळी पायाभरणीचे कष्ट केलेल्या भाजप-संघ कार्यकर्त्यांची अवस्था कष्ट करुन घर उभे करणाऱ्या आणि मालकाच्या हाती किल्ली सोपवून ‘पुढल्या निवडणुकी’ जाणाऱ्या बांधकामाच्या मजुरांसारखी झालेली आहे. ज्यांच्या घामावर पक्षाची इमारत उभी राहली त्या सामान्य कार्यकर्त्याच्या सेवेचे चीज केले पाहिजे असे मोदी-शहांना वाटत नसावे.

पक्षीय पातळीवर पाहिले २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्याला भुईसपाट केला त्या नीतिशकुमार यांच्यासारख्या कट्टर विरोधकाला पदरी बांधून घेतले. जिथे स्वबळावर जवळजवळ ९०% खासदार निवडून आणले तिथे निम्म्या जागांचे उदक त्याच्या हातावर सोडले. महाराष्ट्रात शिवसेनेसारख्या सदैव चटके देणारा निखारा, तशीच ‘लोटांगणे घालिता’ धरून ठेवला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जरी सेनेला धाकटा भावाची भूमिका स्वीकारणे भाग पाडले असले, तरी मागच्या वेळी जवळजवळ स्वबळावर सत्तेत पोचलेल्या मोदी-शहा-फडणवीसांच्या भाजपाने यावर्षीच्या नेत्रदीपक लोकसभा विजयानंतरही सेनेसी केलेले जागावाटप हे फार आत्मविश्वासाचे निदर्शक मानता येणार नाही. अशा युतींमुळे आमदार-खासदारकीच्या आशा पल्लवीत झालेल्या नेत्यांनाही त्या बासनात गुंडाळून ठेवाव्या लागत आहेत. बिहारमध्ये तर स्वबळावर लढून निवडून आलेल्या पंधरा-सोळा खासदारांना आपली जागा निमूट खाली करून त्यावर नीतिशकुमारांच्या पक्षाचा खासदार निवडून आणावा लागला आहे. इतरांसाठीच नव्हे तर केवळ मोदी-शहांचा वरदहस्त असलेल्या स्वपक्षीयांसाठीही अशा जुन्या कार्यकर्त्यांना आपल्या यशावर पाणी सोडून दूर व्हावे लागते आहे. पुण्यात अनेक वर्षे जोपासून वाढवलेल्या आणि पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून नावारूपाला आणलेल्या मतदारसंघाचे उदक, स्वत:च्या जिल्ह्यातून निवडून येण्याचीही खात्री नसलेल्या ‘दिग्गज’, भावी-मुखमंत्री म्हणवणाऱ्या नेत्यासाठी सोडून माजी आमदाराला दूर व्हावे लागते आहे.

पण हे केवळ कार्यकर्त्यांच्याच बाबतीत आहे असे नाही. अगदी सारे आयुष्य संघटना आणि पक्षात व्यतीत केलेल्या व्यक्तींबाबतही असेच घडते आहे. पण त्याचे कारण निराळे आहे. मोदी-शहा यांना पक्षातील आपला मार्ग निष्कंटक करून एकछत्री अंमल प्रस्थापित करायचा आहे. त्यासाठी जुन्या पिढीला राजकारणाबाहेर नाही, तरी सत्तेबाहेर काढण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न पहिल्या दिवसापासून सुरू आहेत. अडवाणींपासून सुरूवात करून मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह वगैरे जुन्या पिढीच्या नेत्यांना त्यांनी एक एक करून खड्यासारखे दूर केले आहे.

विशेष म्हणजे या कामी त्यांनी घराणेशाही हेच हत्यार वापरले आहे. दिग्गज नेत्यांना अडगळीत टाकताना त्यांनी ‘जुने द्या नि नवे घ्या’ चे आमंत्रणच मतदारांना दिले आहे. नेत्याऐवजी त्यांच्या पुढच्या पिढीला निवडणुकांत उभे करून वेळी त्या दिग्गजांची एग्झिट पक्की करतानाच, त्या नेत्यांच्या पायात हा घराणेशाहीचा खोडा घालून ठेवला आहे. आपलीच पुढची पिढी आपला पर्याय म्हणून उभा केला असल्याने त्याला विरोध करता येत नसल्याने नेते संभ्रमात राहतात आणि त्यातून संभाव्य बंडखोरीचे संकट टळते. आणि हे घडत असतानाच नवे शिलेदार आपल्या वडिलांचे, आईचे, सासऱ्याचे कार्यकर्त्यांचे जथेही सोबत घेऊन येतात. शिवाय नवे ‘नेते’ हे बहुतेक वेळा वयाने तरुण, राजकारणात अननुभवी असल्याने त्यांना नियंत्रणात ठेवणे सोपे जाते.

काळाची पावले ओळखून या कार्यकर्त्यांमधील पुढची पिढी यथावकाश जुन्या नेत्याऐवजी नव्या नेत्याशी निष्ठा रुजू करू लागते. किंवा दिग्गजाचा अडसर दूर झाला की त्यातील एखादा कार्यकर्ता आपल्या महत्त्वाकांक्षेचे पंख फडफडवू लागतो. तो पुरेसा सक्षम आणि सोयीचा वाटला तर दिग्गजाच्या दुबळ्या दुसऱ्या पिढीला दूर करून हा आपलाच नवा शिलेदार उभा करणे सोपे जाते. सदोदित आपल्यापेक्षा दुय्यम, परप्रकाशी नेत्यांच्या प्रभावळीत राहू इच्छिणाऱ्या मोदींच्या दृष्टीने हे धोरण एका दगडात अनेक पक्षी मारणारे ठरते. महाराष्ट्रात खडसेंसारखे स्वपक्षीय दिग्गज आणि नारायण राणे, गणेश नाईक अगदी आयारामांच्या बाबतही बरेचसे असेच धोरण दिसते.

परंतु या तंत्राला दोन नेते पुरून उरलेले दिसतात. केंद्रात राजनाथ सिंह यांच्याऐवजी त्यांच्या पुत्राला पुढे आणण्याचा मोदी-शहांचा प्रयत्न त्यांनी खंबीरपणे मोडून काढला होता. तर येत्या निवडणुकीत वडिलांऐवजी दिलेली उमेदवारी नाकारून संदीप नाईक यांनी गणेश नाईक यांनाच उमेदवारी देणे भाग पाडले आहे. तर दुसरीकडे दानवे, मुंडे आणि आयारामांपैकी विखे-पाटील घराणे यांनी मात्र लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्हीकडे सत्तेचे वाटा मिळवण्यात यश मिळवले आहे. राजकारणातील दिग्गजांना सत्तेबाहेर काढण्याचा, त्यांना शह देण्याचा हा मोदी-शहांचा प्रयोग घराणेशाहीलाच बळ देणारा आणि सामान्य कार्यकर्त्यांच्या राजकीय प्रगतीची वाट अधिकाधिक बिकट करत नेणारा आहे हे वास्तव भाजप कार्यकर्त्यांना नाकारता येणार नाही.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: ’द वायर - मराठी: https://marathi.thewire.in/aayaram-gayaram-and-nepotism )

बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०१९

ओझार्क: पांढरपेशांच्या Quicksand Pit ची गोष्ट - २

आजवर आपण पाहिलेल्या बव्हंशी गुन्हेगारी कथांमध्ये आणि ’ओझार्क’मध्ये एक फरक आहे. यातील कथानक हे एका कुटुंबाच्या प्रवासाची कहाणी म्हणून, त्याला केंद्र मानून मांडलेले असल्याने प्रेक्षक त्या कुटुंबाच्या नजरेनेच ते पाहतो आहे. त्यांच्या सुखदु:खाच्या संदर्भातच इतर सर्व गोष्टींचे, घटनांचे मूल्यमापन करतो आहे. मार्टीने पैसे जिरवण्यासाठी निवडलेल्या ओझार्कचा इतिहासही रोचक आहे. १९२८च्या जागतिक मंदीच्या काळात युनिअन इलेक्ट्रिक कंपनीने बांधलेल्या धरणामुळे तयार झाले आहे. मालिकेत असा उल्लेख आहे की रोजगार निर्मितीसाठी (आपल्याकडील रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर) बांधले गेले. थोडक्यात पैसा निर्माण करण्यासाठीच त्याची निर्मिती झाली. मार्टी आपल्या धन्याचा पैसा मुरवायला याच तळ्याभोवतीच्या अर्थव्यवस्थेचा वापर करतो आहे, ही संगती उल्लेखनीय आहे. त्याचबरोबर पर्यटन स्थळी अंमली पदार्थ विक्रीचे मोठे जाळे (racket) असणे ओघाने आलेच. त्यामुळे ज्या ड्रग माफियांचा पैसा तिथे जिरतो आहे, त्यांचे स्थानिक स्पर्धकही तिथे आहेत. एका बाजूचा पैसा जिरवण्याचे उपाय शोधता शोधात मार्टिन एक एक करुन इतर बेकायदेशीर, धोकादायक, अति-महत्त्वाकांक्षी आणि बेमुर्वत अशा व्यावसायिकांच्या जाळ्यातही गुरफटत जातो आहे. एक प्रश्न सोडवण्यासाठी शोधलेला उपाय त्याच्यासाठी नवी समस्या घेऊन येतो आहे. सुरुवातीच्या काळात, त्याने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयापाठी एक मृत्यू घडतो आहे. त्याला मार्टी थेट जबाबदार नसला तरी त्यांच्या तपासाचा माग पुन्हा पुन्हा त्याच्यापाशी येऊन भिडतो आहे. गुन्हेगारीचे जाळे त्याच्याभोवती एक एक फास टाकत त्याला जखडू लागते आहे.
अंमली पदार्थाचा व्यापार म्हणजे अर्थातच गुन्हेगारी, हिंसा, हत्या हे ओघाने आलेच. पण वर म्हटले तसे हिंसा अथवा हत्या एकरंगी असते असे मात्र नाही. केवळ वर्चस्वाची लढाई म्हणून वा शत्रूचा काटा काढण्यासाठीच हत्या होतात असे मुळीच नाही. हत्यांमध्ये क्षणिक क्षोभातून होणारी हत्या (डार्लिन’ने केलेली ’डेल’ची हत्या), आपल्या जवळच्या व्यक्तीचा जीव वाचवण्यासाठी अपरिचिताची केलेली हत्या (’बडी’ने केलेली हत्या), कुणाचा परिचिताचा जीव वाचवण्यासाठी किंवा आपल्या स्वार्थाआड येऊ नये म्हणून जवळच्या व्यक्तीची केलेली हत्या (रूथने रस आणि बॉयडची केलेली हत्या) फसवणुकीचे प्रायश्चित्त म्हणून केलेली हत्या (ब्रूसची डेलने केलेली हत्या), एखाद्या निरपराध्याची केवळ तिसर्‍याच व्यक्तीवर दबाव टाकण्यासाठी केलेली हत्या (ब्रूसच्या गर्लफ्रेंडची डेल ने केलेली हत्या), त्याच प्रकारे हत्येचा मागमूस न ठेवता केलेली निरपराध व्यक्तीची हत्या (मेसनच्या पत्नीची स्नेल पती-पत्नींकरवी केली गेलेली अधाहृत हत्या), आपल्याला हवी ती माहिती अनधिकाराने मागणी केल्याने न देणार्‍या सामान्य व्यक्तीची सहज केलेली हत्या (अ‍ॅटर्नीने डेलच्या खुनाच्या तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेजसाठी केलेली हत्या), आपल्या स्वार्थाला धक्का देणारे कृत्य - दुसर्‍या दबावाने, नाईलाजाने - केल्याबद्दल साथीदाराला दिलेले शासन (स्नेल कुटुंबाने स्ट्रिप-क्लब मालकाची केलेली हत्या) आणि परिस्थितीवश, अपघाताने घडलेली हत्या (मेसनचा मृत्यू) असे विविध हेतू दिसून येतात. हत्या हा सर्वात सोपा निवाडा आहे अशीच त्या जगाची शाळा शिकवते आहे. आपण फक्त पैशाचे व्यवहार करणारा मार्टी त्या यंत्रणेच्या जाळ्यात रुतत जातो, त्यातले काही धागे स्वत:ही विणत जातो तेव्हा एका टप्प्यावर त्याच्याही हातून हत्या होते, तेव्हाच त्याच्या चेहर्‍यावर पस्ताव्याची पहिली खूण दिसते.
हत्यांच्या विविध जातकुळींप्रमाणॆ विविध जातकुळींचे गुन्हेगार आपल्याला भेटत राहतात. अध्याहृत, समोर न येणारा ड्रग लॉर्ड, त्याच्या व्यवहाराचा चेहरा असलेला डेल, गुन्हेगारीची ओल अंगाला लावून बाहेर आलेला बडी, व्यवसायवृद्धीऐवजी केवळ दहशतीवर खंडणीखोराच्या पातळीवर जगणारा कॉसग्रोव्ह हा त्याचा जुना मित्र, स्थानिक पातळीवर हेरॉईनचे उत्पादन आणि वितरण करणारे स्नेल दांपत्य, ड्रग लॉर्ड्च्या सार्‍या साम्राज्याला कायद्याच्या कचाट्यापासून दूर ठेवणारी त्याची अ‍ॅटर्नी (ही स्त्री आहे हा एक विशेष नोंदवून ठेवण्याजोगा मुद्दा), आणि त्याच्या पैशाला कायदेशीर चलनाच्या स्वरुपात मुरवणारा मार्टी. हे शेवटचे दोघे अस्सल अट्टल पांढरपेशे गुन्हेगार. यांच्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर फुटकळ गुन्ह्यांबद्दल कुप्रसिद्ध असलेले लॅंगमोर कुटुंबिय. त्यात तुरुंगात असलेला केड आणि बापाच्या अनुपस्थितीत दोन काका आणि दोन पुतणे यांच्या कुटुंबाची विशीच्या आतच पोशिंदी होऊन बसलेली रूथ हे ही आहेत.
मार्टी हा पांढरपेशा जगातला, वैयक्तिक फायद्यासाठी त्याने गुन्हेगारी जगाची साथ धरली आहे. रूथचे नेमके उलट आहे. बौद्धिक बाजूचा पूर्ण अभाव असलेल्या कुटुंबात, गुन्हेगारी जगातच लहानाची मोठी झालेली ती मार्टीचे बोट धरून त्यातून बाहेर पडण्याची, पांढरपेशा जगात पाऊल टाकण्याची उमेद बाळगून आहे. या मुलीचे व्यक्तिमत्व अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. एका बाजूने ती केड लँगमोर या किरकोळ पण अस्सल दक्षिणी माज असलेल्या आपल्या बापाची मुलगी असल्याने अनेक लहान-मोठे गुन्हे तिच्यावर नोंदवले गेले आहेत. त्या परिसरात तिची ओळख गुन्हेगार म्हणूनच आहे. मार्टी प्रथम नाईलाजाने आणि नंतर तिच्या कामाच्या झपाट्याने तिच्यावर विसंबू लागतो, तेव्हा रूथही थोडी त्याच्यात गुंतत जाते. त्याच्यात आपल्या बापाला पाहू लागते. तिचे बापाबद्दलचे नातेही काहीसे व्यामिश्र आहे. कदाचित लहानपणी ’माय डॅडी स्ट्रॉंगेस्ट’ म्हणणार्‍या बालकाची ती वय वाढलेली आवृत्ती आहे. ती बेगुमान जगणार्‍या बापाकडे एक रोल मॉडेल म्हणून नकळत पाहते आहे. त्याला तुरुंगात भेटायला जाताना आवर्जून मेकप करुन जाणार्‍या रूथच्या त्या आकर्षणात हलकासा जांभळा रंगही मिसळला आहे. फुटकळ गुन्हेगारी करणार्‍या बापाहून अधिक बुद्धिमान, अधिक मोठी कामे पार पाडणारा, अनेक बड्या प्लेअर्सना सांभाळत व्यावसायिक वाटचाल करणारा मार्टी तिला अधिक ’बापमाणूस’ वाटू लागला आहे. त्याचबरोबर तिला गुन्हेगारी शिक्का पुसून एक समाजमान्य रोजगार करण्याची संधी त्याच्यामुळेच मिळाली आहे. आपल्या सद्य जीवनातल्या खातेर्‍यातून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग तिला त्याच्या रूपाने दिसतो आहे.
प्रथम मार्टीची हत्या करुन त्याचे पैसे लुटण्याचा प्लान करणारी रूथ नंतर त्यामुळेच त्याच्या हत्त्येचा कट करणार्‍या तिच्या दोन्ही काकांचा काटा निष्ठुरपणे दूर करताना दिसते. तर दुसरीकडे आपल्या चुलत भावंडानाही आपल्या सोबतच या भणंग आयुष्यातून बाहेर काढण्याची तिची इच्छा आहे. त्यासाठी तिला मार्टीच्या मदतीची गरज आहे. आणि असे असले तरी ’मूळ स्वभाव जाईना’ या उक्तीनुसार ती कुवतीपेक्षा खूप मोठी उडी घेण्याचा प्रयत्न करते आहे, अवास्तव मागणी करते आहे. मार्टीकडून ती मान्य केली न गेल्याने नाराज होते आहे. एकाच वेळी अत्यंत खुनशी, बेडर, निर्ढावलेली ही मुलगी आई-बापांच्या छत्राविना वाढल्याने आणि दोन नालायक काकांमुळे अकाली जबाबदारी अंगावर पडल्याने तशी झाली, की तिच्या गुणसूत्रांतून आलेल्या वारशामुळे हे सांगणे अवघड आहे. कारण मार्टीला ठार मारण्यास गेलेल्या दोनही काकांचा निष्ठुरपणे मृत्यू घडवून आणल्यानंतर मार्टीच्या सहवासात ती कोसळते. त्याचे बरेवाईट झाले असते या कल्पनेने तिचा थरकाप होतो. एका परक्या व्यक्तीबाबत ही भावना आणि रक्ताच्या नात्यांतील सर्वात जवळच्या व्यक्तींचा सहज खून करणे अशा परस्परविरोधी गुणावगुणांचा तिच्यामध्ये संचय झालेला आहे. आपल्याकडे लालसेने, लैंगिक आसक्तीने पाहणार्‍या आजोबाच्या वयाच्या म्हातार्‍याला थेट धडा शिकवण्याचे धाडस, तो बेगुमानपणा तिच्यात आहे, त्याचवेळी घरातील थोडीफार बुद्धी असलेल्या चुलत भावाकडून तिला कर्तृत्वाची अपेक्षा आहे. बापाच्या मृत्यूनंतर बेफिकिर, कडवट बनलेल्या त्याला पाहून तिच्या पोटात कालवाकालव होते. तिला त्याने शिकून मोठे व्हावे नि या खातेर्‍यातून बाहेर पडावे असे मनापासून वाटते आहे. त्यासाठीच ती मार्टीच्या सहाय्याने आपली आर्थिक स्थिती भक्कम बनवून त्याच्या शिक्षणाची सोय करण्याची धडपड करते आहे... जेमतेम एकोणीस वर्षाच्या या पोरीच्या आयुष्याचा हा सारा गुंता आपलाही जीव घुसमटून टाकणारा आहे.
पण हे दोघे जरी प्रामुख्याने समोर येत असले तरी आधी म्हटल्याप्रमाणॆ या सार्‍या कथानचा केंद्रबिंदू आहे ते मार्टीचे कुटुंब. त्याच्या पत्नीच्या मार्टीसोबतच होणार्‍या नैतिकतेच्या स्खलनाचा उल्लेख वर आला आहेच. ’रेगे’मध्ये पाहिले तसे केवळ पाण्यात एक बुडी मारून बाहेर यावे असे समजणारा अनिरुद्ध रेगे आपण पाण्यात नाही तर Quicksand Pit मध्ये पाऊल टाकले आहे याचा अनुभव घेतो तसेच मार्टीच्या पत्नीचेही होते. रेगेच्या मृत्यूने त्याची ’सुटका’ लवकर होते, पण वेंडी मात्र हळूहळू त्यात रुतत जाते, सक्रीय सहभाग घेऊ लागते... निर्ढावते!
अशा स्थितीत मुलांपासून हे सारे दडवणॆ अर्थातच अशक्य होत जाते. शिकागो सारख्या महानगरातून ओझार्कसारख्या मोसमी व्यावसायिक आणि म्हणून अतिशय कमी वस्तीच्या दक्षिणी(!) गावात बंदुकांची मालकी अपरिहार्य. आणि मुलांना तिचे आकर्षणही सार्वत्रिकच. मुलींना बार्बी नि मुलांना खेळण्यातील बंदूक भेट देणे हा अगदी भारतासारख्या देशातही अलिखित नियम. या आकर्षणातून मार्टीच्या मुलाचा, जोनाचा, खर्‍या बंदुकीपर्यंतचा प्रवास ओघाने आलाच. पण शिकारीमध्ये पहिले हरीण ठार मारल्यावर काहीशा संवेदनशील वयातला तो आयुष्यातल्या पहिल्या संभ्रमाचा सामना करतो आहे. एका क्षणी घरात घुसलेल्या पुंडावर बंदूक रोखलेल्या त्याला त्याच्या आईने त्याला हल्ला करणार्‍याला शूट करण्याची नजरेनेच केलेली खूण त्याला आठवते. अशा दोन प्रकारे हत्येचे समर्थन होऊ शकते, नव्हे ’खोटे कधी बोलू नये’ सांगणारी आईच एका प्रसंगात त्याला तसे सुचवते, याची अगदी लहान वयात झालेली जाणीव त्याला हादरवून सोडते आहे. पण असे असतानाही आर्थिक गैरव्यवहार करणार्‍या बापाच्या पावलावर पाऊल टाकून शेल कंपन्यांच्या आडून चोरलेले पाच हजार डॉलर मात्र तो अगदी सराईतपणे जिरवतो आहे. इतकेच नव्हे तर बाराव्या वर्षी त्याने आत्मसात केलेले हे कौशल्य ’एकदाच वापरु हं’ (!) म्हणत त्याची आईही सहजपणे वापरुन घेते आहे. अचानक नव्या जगात येऊन पडल्याने सैरभैर झालेली मुलगी शार्लट सहजपणे मारुऽवानाच्या सेवनाच्या मार्गे जाते आणि हे समजूनही मार्टी जणू ’मुलगी मोठी झाली की डेटिंग करणार तसेच ड्रग्ज* घेणार’ हे गृहित धरुन त्याबाबत फारसे काही करताना दिसत नाही.
शिकागोमधील एक पांढरपेशे कुटुंब दक्षिणेतील गुन्हेगारी जगात मुरत मुरत जाते...

(समाप्त)
-oOo-

उपसंहार:

काही आठवणी अथवा संगती या मजेशीर असतात. किचनमध्ये एखादे काम तन्मयतेने करत असताना लिव्हिंग रुममध्ये चालू असलेल्या टीव्हीवर चालू असलेल्या एखाद्या कार्यक्रमातील संवाद कानी पडत असतात. पुढे तेच काम करत असताना टीव्ही बंद असेल किंवा दुसराच कार्यक्रम चालू असेल तरी त्याची दखल न घेता मनात पूर्वी ऐकलेले ते संवाद मनात उमटू लागतात. एखाद्या खेळाडूच्या विक्रमाबद्दल बोलताना त्या नेमक्या क्षणी टीव्हीवर पाहिलेली जाहिरात आठवते. असेच काहीसे मिसौरी म्हटले की माझे होते.
वीणा गवाणकर यांच्या (तब्बल चव्वेचाळीस आवृत्त्या निघालेल्या) ’कार्व्हर’ या पुस्तकात मिसौरीतल्या डायमंड ग्रोव्हचा उल्लेख आहे. तेथील काही शिखरांची चित्रे छोट्या कार्व्हरने अतिशय यथातथ्य चितारल्याची दाद त्याला अपरिचित स्त्रीकडून मिळते असा तो हृद्य प्रसंग आहे. त्यामुळे मिसौरी, ओझार्क यांची माझ्या मनात त्या न पाहिलेल्या सौंदर्याशी सांगड घातली गेली होती. आता ओझार्क पाहिल्यावर ती तुटून गेली आहे. आता ओझार्क म्हटले की मला आपल्या बौद्धिक कौशल्यावर फाजील विश्वास ठेवून, धनलोभाने गुन्हेगारीच्या जाळ्यात गुरफटत जाणारा मार्टीच आठवत राहील. एका आवडलेल्या मालिकेने दिलेला हा नकारात्मक वारसा!
अलीकडचा वास्तववाद हा सौंदर्याची, विश्वासाची, स्निग्ध भावाची, माणुसकीची हत्या केल्यानेच का सिद्ध होतो ; जगण्यातले वास्तव हे सारे असे कुरूपच असते असे या साहित्यिकांना अथवा माध्यम-लेखकांना का वाटते?; वाचकाच्या अथवा प्रेक्षकाच्या तोंडावर हे असे जगण्यातले सडलेपण, ही विरूपता फेकूनच आपल्या लेखनाला दर्जेदार असल्याचे सर्टिफिकेट मिळते असा विश्वास त्यांना का वाटतो?; सद्गुण, निर्मिती, आपुलकी, बांधिलकी हे वास्तव नसते का?... हे मला सतत छळणारे प्रश्न पुन्हा एकवार माझ्यासमोर फेर धरुन नाचू लागतात.

------
*एक तपशीलाचा मुद्दा आहे. मारुऽवाना, वीड, ग्रास किंवा आपल्याकडे ज्याला गांजा म्हटले जाते त्याला कायदेशीर वापराची परवानगी असावी अशी चळवळ त्याच्या काही आरोग्यदायी गुणधर्मांना समोर ठेवून उभी केली जात आहे. (मध्यंतरी ’सिक्रेट इन्ग्रेडिएंट’ नावाचा एक गंमतीशीर चित्रपटही त्यावर आला होता.) त्यामुळे त्याला ड्र्ग्जच्या यादीत ठेवावे की नाही यावर मतमतांतरे आहेत. माझ्या मते तो पदार्थ कोणत्या हेतूने सेवन केला जातो ते महत्वाचे. अनेक कफ सिरप, आयोडेक्ससारखे वेदनाशामक बाम, फर्निचर पॉलिशसारखे पदार्थ नशा करण्याच्या हेतूने सेवन केले तर ते त्या व्यापक अर्थाने नाही तरी त्या-त्या संदर्भात अंमली पदार्थ म्हणून उल्लेखले जाणे सयुक्तिक आहे.