बुधवार, ४ जानेवारी, २०१७

आपण निषेध विशिष्ट घटनेचा करतो की प्रवृत्तीचा?

हे आपल्यापुरतं प्रत्येकाने तपासून पहायला हवं. ज्यांचा सरळ सरळ माझ्या गटाच्या हितासाठी केलेला कायदेभंग समर्थनीय आहे पण 'त्यांच्या' गटाच्या हितासाठी केलेला कायदेभंग मात्र समर्थनीय नाही असे उघड विषमतावादी, वर्चस्ववादी मत आहे त्यांचा मुद्दा मी सोडून देतो. निदान ते आपल्या एकांगी भूमिकेशी प्रामाणिक तरी आहेत. पण जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरेचा उद्घोष करतात, आपली न्यायबुद्धी जिवंत असल्याचा किंवा आपण समतोल विचाराचे असल्याचा दावा करतात त्यांच्यासाठी हा वरचा प्रश्न आहे.

हरिश्चंद्र थोरात यांनी <<हे भलतंच काय झालंय आपलं? >> असा प्रश्न उपस्थित केला त्याच्या अनुषंगाने मांडलेला हा विचार, एकाच वेळी सर्व बाजूंचा मार खाण्याची हौस असलेल्याचा.

प्रश्न अगदी वाजवी आहे. 'आपण' बदललो, आपण वाहवत जाणारे मुद्दे बदलले म्हणूनच संघटन उभे करणार्‍यांनी ते मुद्दे उचलले. ढेकर येईतो पोट भरलेले शहरातील व्यक्तिवादी, उच्चशिक्षित, उच्चवर्णीयदेखील ज्या प्रकार फुटकळ अस्मितेच्या लढाया हिरिरीने लढवत असतात ते पाहता मुळातच एका समाजगटाला धरून राहणे ही बर्‍याच प्रमाणात अपरिहार्यता असलेला सर्वसामान्य व्यक्ती याबाबत किती पायर्‍या खाली उतरली असेल याची कल्पना करता येईल. दीर्घकालीन विधायक कार्याचा कार्यकारणभाव उलगडून दाखवणे, पटवणे फारच अवघड असते. त्यामुळे त्यापेक्षा एका बाजूला कुण्या स्वयंघोषित त्रात्याने 'याचे परिणाम आता दिसणार नाहीत, दीर्घकालीन उपाय आहे हा.' ही कोणत्याही कार्यकारणभावाशिवाय मारलेली थाप एकीकडे चालवून घेत असतानाच ताबडतोब रिजल्ट देणार्‍या मोडतोडीच्या घटना - एक प्रकारे सूडाच्या - लोकांना अधिक आकर्षक नि 'एकदाचं काहीतरी केलं ब्वा' म्हणून समाधान देतात.

आज पुतळा फोडला, फेकून दिला म्हणून राग राग करणार्‍या किती जणांना बाबरी मशीद पाडल्याबद्दल आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या, किंवा ते कृत्य आजही अभिमानाचे वाटते याचा शोध घेतला तर त्यांचा दांभिकपणा उघड होईल. मला न पटणारी गोष्ट कायदा हातात घेऊन नष्ट करणे (वर्ष-दीड वर्षांपूर्वी हत्या झालेला अख्लाखही आठवायला हरकत नाही.) मलाच बरोबर समजते, इथे न्याय होत नाही म्हणून मी कायदा हातात घेणार हे जोवर आपण स्वतःसाठी, स्वतःच्या गटासाठी समर्थनीय मानतो, तेव्हाच ते दुसर्‍यासाठी, त्याच्या गटासाठी समर्थनीय होऊन जाते. कारण त्याच्या सोयीच्या प्रसंगी 'इथे न्याय होत नाही म्हणून कायदा हातात घेणे समर्थनीय आहे' असा त्याचाही दावा असतो. आणि जर कायद्यासमोर, घटनेसमोर सारे समान असतील (अर्थात हे मानणार्‍यांसाठी, काही गटांना आपले हक्क अधिक असायला हवेत असे वाटते त्यांचा मुद्दा सोडून द्या. ते सरळच विषमतावादी म्हणता येतील.) तर दोन्ही गटांचे कायदा मोडण्याचे समान समर्थन वा निषेध करावा लागेल. जर एकावेळी समर्थन नि दुसर्‍यावेळी निषेध अशी भूमिका घेणार असू तर आपण दुटप्पी असतो हे समजून जावे... इतकेच.

ज्या देशात बहुसंख्येचे मूलभूत प्रश्न अजून गंभीर आहेत तिथे अस्मितेच्या प्रश्नावर माणसे दिवसचे दिवस वाया घालवतात, सत्ताधारी नि विरोधक मूलभूत प्रश्नांपेक्षा याबद्दल अधिक आरोप-प्रत्यारोपात रमतात, आज निवडणुकीची चाहूल लागताच वेगवेगळे पक्ष प्रश्न घेऊन आंदोलन करण्याऐवजी 'होम मिनिस्टर', अनेक बक्षीसे जिंकायची संधी देणारी स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम या नावाखाली करमणुकीचे कार्यक्रम, ज्येष्ठांना देवदर्शनाची सहल असे कार्यक्रम आयोजित करतात, आश्वासनांमधे स्थानिक पातळीवर फ्री वाय-फाय तर राष्ट्राच्या पातळीवर बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी वगैरे चमकदार वाटणारी पण थोडे खोलात गेले तरी सर्वस्वी निरुपयोगी आहेत हे अर्धशिक्षितालाही सहज समजू शकेल अशा पातळीवरची आश्वासने दिली जातात त्याचे कारण आपल्या नेत्यांनी आपल्याला अगदी योग्य जोखले आहे. नेते अध:पतित नाहीत, आपण अध:पतित आहोत, थिल्लर पातळीवरचे जिणे जगतो आहोत. आपण घसरलो आहोत म्हणून नेते घसरले आहेत. पण राजकारणात सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांना, समाजकारणात दलितांपासून ब्राह्मणांना, यागावापासून त्या गावापर्यंत सार्‍यांना दोषाचे धनी 'ते' आहेत अशी बोटे मोडून मोकळे व्हायची इतकी सवय झाली आहे की समस्या समोर आली की उपायांऐवजी कोणाकडे बोट दाखवता येईल याचा विचार आधी होतो आहे. ही आपला देश 'महान' होण्याची चाहूल आहेच... फक्त महानतेची व्याख्या थोडी बदलून घ्यायला हवी आहे.

ता.क. :
(ते तत्त्वज्ञान घाला खड्ड्यात, तुमचे मत काय ते सांगा हो ... हा याकूबच्या फाशीच्या वेळेसह वेळोवेळी विचारला गेलेला प्रश्न. त्या प्रश्नातच वेगवेगळ्या वेळी, वेगळ्या गटांच्या वा व्यक्तींच्या संदर्भात परस्परविरोधी सोयीच्या भूमिका घेण्याची प्रवृत्ती स्पष्ट दिसून येते हे सांगणे न लगे. तर हे त्यांच्यासाठी.)

माझ्या दृष्टीने पुतळे, स्मारके ही अस्मितेच्या दृष्टीने वा विद्रोहाच्या दृष्टीने सारखीच कुचकामी आहेत. कोण्या श्रेष्ठीचा पुतळा उभारल्याने माणसे त्याच्यापासून काही डोंबलाची प्रेरणा वगैरे घेत नसतात, त्याच्याभोवरी दृश्य/अदृश्य देऊळ तेवढे उभारले जाते आणि त्याच्या भोवती उत्सवांचे कर्मकांड आणि त्याच्या जिवावर फुकाची गुरगुर करणार्‍या कार्यकर्ते म्हणवणार्‍यांचे कोंडाळे तेवढे उभे राहते. तसंच एखादा पुतळा नष्ट केल्याने त्याचे असलेले महत्त्व नष्ट होते असेही मला वाटत नाही. तेव्हा ही सारी फुटकळ प्रतीकांची लढाई माझ्या दृष्टीने (मी या समाजातील प्रातिनिधिक व्यक्ती अजिबातच नाही याची मला चांगलीच जाणीव आहे) वांझ आहे.

मंगळवार, २७ डिसेंबर, २०१६

मन मनास उमगत नाही

हल्लीचे कवी पुरेसे पावरबाज नाहीत असे आमचे मत आहे. पूर्वीचे कवी पहा कसे आपल्या कवितेला आंजारत गोंजारत असत, ती कुठे भेटली (उदा. ब्रायटन, १९३६, संध्याकाळ) वगैरे नोंदवून ठेवून तिला जोजवत असत. वर अवघड शब्दांसाठी टीपा देऊन वाचकाला ती कविता समजून घेण्यासाठी मदत करत. (हल्ली आमची कविता तुम्हाला समजली नाही तर ती ग्रेट नि आम्ही ग्रेट असे समजतात म्हणे कवी. त्यातून कवीला स्वतःलाही ती समजली नाही तर मग थेट साहित्य अकादमी किंवा ज्ञानपीठाच्या दर्जाचा होतो तो कवी. पण ते असो.) तेव्हा आमच्या पुनुरुज्जीवनवादी (शब्द-श्रेयः साथी राहुल बनसोडे) भूमिकेला अनुसरून आम्ही जुन्या कवींच्या परंपरेला उजाळा देत आहोत.
---
मन(१) मनास(२) उमगत नाही
आधार(३) कसा शोधावा !
रोकडा मम घामाचा
हातास कसा लागावा ?
मन नोटांचे आकाश
भाटांनी सावरलेले
मन आक्षेपांचे रान
भवताली अवघडलेले
मन गरगरते मस्तिष्क
मन रानभूल(४), मन चकवा(५)
मन काळोखाची गुंफा
मन माझेच(६) राऊळ
मन सैतानाचा(७) हात
मन अडखळते पाऊल
दुबळ्या मडक्या डोकीत
हा अर्थ कसा पेरावा?
चेहरा-मोहरा ह्याचा
दिसभरी समोरी राही(८)
धनि धूसरतेचा तरीही
ह्याच्याविण दुसरा नाही
ह्या अनोळखी नेत्याचा
कुणि कसा भरवसा द्यावा ?

- अधीर पोरे
(१६ मे २०१४, निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयासमोरील चहाची टपरी)

टीपा: १. मन की बात' मधले मन २. तुमचे-आमचे मन ३. आधार कार्ड, ४. अर्थशास्त्रीय रानभूल ५. निरंतर अवस्था ६. माझेच म्हणजे फक्त माझेच ७.'रिकामे मन सैतानाचे डोके' म्हणतात त्या म्हणीनुसार...उगाच भलत्या कुणाचा समजू नका. ८. काय हे हे सोपंय की, सगळ्यालाच कशा टीपा हव्यात.
---
स्वतःला कवी म्हणवणार्‍या कुण्या सुधीर मोघे नामक महाभागाने आमच्या या कवितेचे केलेले विडंबन खाली पहा/ऐका:

http://www.aathavanitli-gani.com/Song/Man_Manas_Umagat_Nahi

रविवार, ११ डिसेंबर, २०१६

विचक्षण संपादकांचा 'मुक्त शब्द' (दिवाळी अंक परिचय)

दिवाळी अंक तयार करणे म्हणजे लेखकु बनण्याची इच्छा पुरी झाल्यानेच 'सुखिया जाला' समजणार्‍यांचे लेखन जमा करून जाहिरातींच्या अधेमधे मजकूर टाकून दोन-एकशे पाने भरून काढणे, इतक्या माफक व्याख्येपर्यंत आपण येऊन पोचलो असताना, 'संग्राह्य दिवाळी अंक' ही संकल्पना अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच अनेक दिवाळी अंक हे वर्षानुवर्षे 'पकडून ठेवलेल्या' लेखकांच्या जुन्या लेखनाच्या आवृत्त्यांची भरताड करून काढले जात असताना 'संपादक' नावाचा प्राणी फक्त मॅनेजर याच पातळीवर शिल्लक राहिला आहे का, अशीही शंका येऊ लागली आहे.
या वर्षीचा 'मुक्त शब्द'चा दिवाळी अंक मात्र याला सणसणीत अपवाद ठरावा असा. नगण्य जाहिराती घेऊन; खोगीरभरती लेखनाऐवजी वैचारिक लेखनाला समाविष्ट करत; अंकाचा पुरा फोकसच त्या प्रकारच्या लेखनावर ठेवण्याचे धाडस करत; संपादकांनी संपूर्ण अंकाला एक निश्चित चौकट दिली आहे आणि त्या आधारे लेखन निवडले आहे किंवा त्या-त्या विषयातील अधिकारी व्यक्तींकडून लिहून घेतले आहे. एखाद-दोन अपवाद वगळले, तर त्यांतला कोणताच लेख 'चाळला नि सोडून दिला'  असे करताच येणार नाही. ते लेखन वा त्यातील मुद्दे, वाचकाला आवडतील की नाही, पटतील की नाही हा पुढचा भाग आहे; परंतु अंक तयार करताना संपादक आणि संपादकीय मंडळाने दाखवलेल्या विचक्षण दृष्टीला पहिला सलाम करायला हवा.
अंकाबद्दल लिहिताना प्रथमच माझी मर्यादा स्पष्ट करायला हवी. दृश्यकलेच्या आणि नवकाव्याच्या बाबतीत मी अंगठाबहाद्दर माणूस आहे. तेव्हा प्रभाकर कोलते यांचा मुखपृष्ठाविषयीचा लेख आणि डहाकेंपासून कल्पना दुधाळ यांच्यापर्यंत अनेक नव्या-जुन्या आणि प्रसिद्ध कवी-कवयित्रींच्या कविता - या दोन्ही गोष्टी न वाचता मी पुढे गेलो आहे. तेव्हा त्या दोन्हीबाबत मी काही बोलणार नाही, हे आधीच सांगून टाकतो. त्याचबरोबर फक्त इतिहासाबद्दलचेच लेखन नव्हे; तर ज्यांच्या वास्तव असण्याबाबतच शंका आहे अशा महाकाव्यांमधील घटना,  प्रसंग, व्यक्ती यांबाबत नवनवे अन्वयार्थ लावत सतत त्यावर चर्वण करणारे, अस्मिता-विद्रोहांना मदत होईल अशा प्रकारे केलेले लेखन वाचण्याचे मी टाळतो.  त्यामुळे ताटका राक्षसीवरील सुकन्या आगाशे यांचा लेखही वाचनातून वगळला. या तीन गोष्टी वगळल्या, तर अंकाचे सरळ चार भाग पडतात.
पहिल्या भागात व्यक्तिपरिचयपर लेख आहेत. त्यात जयप्रकाश सावंत यांनी लिहिलेला 'कुर्त वोल्फ' या संपादकावरील दीर्घ लेख आहे.  लेखक, कवी, विचारवंत यांच्याबाबत पुष्कळ लिहिले-बोलले जाते, पण ते वाचकांपर्यंत पोचवणार्‍या संपादक-प्रकाशक यांच्याबाबत फारशी माहिती वाचकांना नसते. प्रकाशक म्हणजे लेखकाच्या जीवावर भरपूर पैसे मिळवून त्यांची रॉयल्टी देणे टाळणारा इसम इतपतच ओळख आज मराठी वाचकांना आहे. (अर्थात 'आपले रोजगारक्षेत्र वगळता इतर सर्वच क्षेत्रांत फक्त भ्रष्टाचारीच असतात' असा सर्वसाधारण समज असतो, असे विधान केले; तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.) श्री. पु. भागवत किंवा रा. ज. देशमुख यांच्यासारख्या अपवादात्मक व्यक्तींबद्दल थोडेफार बोलले गेले आहे. प्रकाशन व्यवसायाशी जवळून संबंध असलेले जयप्रकाश सावंत यांनी काफ्कासह इतर अनेक प्रसिद्ध लेखकांचा प्रकाशक असलेला कुर्त वोल्फ याचा परिचय करून दिला आहे. लेखकाच्या आयुष्यातील चढ-उतार, विपन्नावस्थेत केलेली साहित्यसेवा इत्यादी आपण नित्य वाचत असतोच. पण एखाद्या प्रकाशकाचा प्रवासही तितकाच खाचखळग्यांनी भरलेला असतो, त्याच्या साहित्यनिष्ठाही तितक्याच प्रबळ असू शकतात हे निदान शक्यतेच्या पातळीवर मान्य करावे, इतके जरी यातून वाचकाला उमगले; तरी खूप झाले.
या विभागात याशिवाय आणखी दोन लेख आहेत, मिलिंद बोकील यांनी 'निर्मिती' संस्थेच्या कै. अशोक सासवडकर यांचा लिहिलेला परिचय, आणि प्रसिद्ध लेखिका सानिया यांनी अंबिका सरकार यांचा करून दिलेला परिचय.

हे दोन्ही लेख परिचय म्हणून उत्तम असले, तरी काही गोष्टी खटकल्या. एक म्हणजे दोन्ही लेखांत 'मी' वाजवीपेक्षा (हे मूल्यमापन सापेक्ष असते, हे आधीच मान्य करतो) जास्त डोकावतो, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. याशिवाय बोकिलांच्या लेखात तर त्यांच्यातला कथालेखकही डोकावतो. उदाहरण द्यायचे झाले, तर सासवडकरांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या उद्धर गावाचा उल्लेख आल्याबरोबर तेथील वनस्पतीसृष्टीबद्दल (flora आणि fauna) येणारा एक पुरा परिच्छेद. अंबिका सरकार यांच्यावरील लेखात 'लेखिके'चा परिचय करून देताना आलेले, 'संसार करता-करता येणार्‍या अडचणी' वगैरे मुद्दे आता सर्वमान्य झालेले आहेत नि नव्याने सांगावेत असे नाहीत, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. दोन्ही लेख अशा तपशिलांनी विनाकारण पसरट होत गेले आहेत असे वाटून गेले.

दुसर्‍या भागात आनंद तेलतुंबडे, संपत देसाई आणि केशव वाघमारे या तिघांनी मराठा मोर्चांचा आणि त्यामागच्या पार्श्वभूमीचा वेध घेतला आहे. यांपैकी आनंद तेलतुंबडे यांच्या 'EPW'मधील लेखाचा अनुवाद हा सर्वसामान्यांमधे आधीच चर्चिलेले मुद्देच पुन्हा आणतो, नवीन काहीच सापडत नाही. संपत देसाईंचा लेख ('कुणबी-मराठ्यांच्या उद्ध्वस्तीकरणाचा आक्रोशः मराठा क्रांती मोर्चा') हा लेख या मोर्चांमधील प्रमुख मागण्यांचा ऊहापोह करतो (विविध शहरांत मोर्चांची संख्या नि तपशील थोडेफार बदलत गेले, तरी सुरुवातीला मांडल्या गेलेल्या मागण्याच इथे विचारात घेतल्या आहेत.). या मागण्यांमागची ऐतिहासिक, सामाजिक पार्श्वभूमी उलगडून दाखवतो. प्रामुख्याने शेतीवर आधारित असलेला हा समाज आणि राज्यकर्ती जमात यात अभिन्नत्व मानता कामा नये असा या लेखाचा दावा आहे. ब्रिटीशपूर्व काळात आणि ब्रिटीश अधिसत्तेच्या काळात या समाजाची स्थिती कशी बदलत गेली आहे याचा लेखाजोखा त्यात मांडला आहे. भांडवलशाहीचा गाभा असलेल्या औद्योगिकीकरणाने प्रामुख्याने याच समाजाच्या जमिनी गेल्या, त्या विकासाच्या रेट्याचा सर्वाधिक तोटा याच समाजाला झाला आहे असे लेखक म्हणतो. मोर्चाच्या मागण्या न्याय्य ठरवत असतानाही केवळ आरक्षण मिळाल्याने समाजाचे मागासलेपण संपणार नाही हे भान राखण्यास बजावतो. तसे का याची कारणमीमांसाही करतो. याचबरोबर या समाजाच्या मानसिकतेतच त्याच्या मागासलेपणाची बीजे सापडतात हे डॉ. साळुंखे, डॉ सदानंद मोरे आदी मान्यवरांच्या साक्षीने मांडतो. हा लेख प्रामुख्याने मोर्चाची बाजू उलगडणारा आहे. संपूर्ण लेखात न चुकता निव्वळ 'मराठा' असा उल्लेख न करता 'मराठा (कुणबी)' असा उल्लेख करत या दोन जातींतले अभिन्नत्व देसाई अधोरेखित करतात. तसे असेल तर मंडल आयोगाच्या काळात 'आरक्षणाच्या कुबड्या नकोत, आम्ही आणि कुणबी वेगळे आहोत' अशी भूमिका काही मराठा नेत्यांकडून मांडली गेली होती, ती चूक होती, त्या नेत्यांची वैयक्तिक मते होती की ती भूमिका कालबाह्य झाली आहे, याबाबत लेखकाने आपले म्हणणे स्पष्ट करायला हवे होते.
केशव वाघमारे यांचा लेख ('मराठा समाजाला खरा धोका कोणाकडून?') हा लेख मोर्चाच्या समर्थनार्थ मांडलेल्या भूमिकेचा प्रतिवाद करणारा आहे असे ढोबळ मानाने म्हणू शकतो. मुळात अर्थ-वर्गीय समस्या जात-अस्मितेवर आधारित उत्तराने कशी संपू शकते, असा सवाल वाघमारे करतात. राज्यकर्ती जमात आणि श्रमजीवी मराठे/कुणबी हे जर वेगळे नसतील; तर जिथे जिथे राजकीय, शैक्षणिक अथवा रोजगाराची सत्तास्थाने मराठा नेत्यांच्या हाती आहेत, तिथे आपल्याच समाजातील मागास व्यक्तींना हात देण्याचा किती प्रयत्न केला जातो असा त्यांचा प्रश्न आहे. देसाईंच्या आणि वाघमारेंच्या लेखात एक समान मुद्दा आहे. तो असा, की जिथे मराठा नेते सत्ताधारी आहेत, तिथे त्यांनी आपल्याच समाजातील मागास गटाच्या विकासासाठी काही विशेष उपाययोजना का केल्या नाहीत? अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराबाबत मोर्चा काढण्याऐवजी राजकीय पटलावर वस्तुनिष्ठ स्वरूपात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दलचे तथ्य का मांडले जात नाही, असाही वाघमारे यांचा मुद्दा आहे. तसेच कोपर्डी घटना खरेतर अमानुष पितृसत्ताक हिंसेची परिणती होती, तिला जातीय रूप देऊन 'उलट्या जातीयवादाचा'  बागुलबुवा उभा केला जात आहे असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. हे दोनही लेख ढोबळ मानाने दोन बाजू दाखवतात असे म्हटले, तरी चुकीचे ठरणार नाही.
तिसरा भाग 'विचारतुला'. दोन प्रसिद्ध व्यक्तींची तुलना करणारे एकूण पाच लेख असलेला हा विभाग. हा अंक संग्राह्य आहे, असे जे म्हणालो; ते प्रामुख्याने या भागासाठी. यात सर्वप्रथम येतो, तो आनंद तेलतुंबडे यांचा 'मार्क्स-लेनिन आणि फुले-आंबेडकर' हा लेख (ज्याचा अनुवाद शुभांगी थोरात यांनी केला आहे). पुढील लेखनाबाबत अपेक्षा कमी करण्याचे काम या लेखाने केले, असे म्हणावे लागेल. या लेखात या चारही महापुरुषांबद्दल मला(तरी) आधीच माहीत असलेले तपशील एकापुढे एक मांडून दाखवले आहेत. त्यात तुलना अशी जवळजवळ नाहीच. जणू चार स्वतंत्र लेख असावेत इतके स्वतंत्रपणे, एकमेकांत मिसळू न देता चौघांबाबत लिहिलेले आहे.
पण त्यानंतर येणारा चैत्रा रेडकर यांचा 'महात्मा गांधी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग' यांच्यावरील लेख मात्र ती कसर भरून काढतो. हिंसा, प्रतिवाद आणि संघर्ष ही आजच्या काळात वैचारिक आणि राजकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सत्तेची समाजमान्य हत्यारे झालेली असताना नागरी प्रतिकार आणि प्रबोधन या दोन अहिंसक हत्यारांची धार नाहीशी होते आहे का, असा संभ्रम समाजात निर्माण होतो आहे. अशा वेळी नागरी प्रतिकाराचे हत्यार यशस्वीपणे वापरूनदेखील आपल्या कार्यात यशस्वी होता येते हे निर्विवादपणे सिद्ध करणार्‍या या दोन नेत्यांबद्दल बोलणे आवश्यकच ठरले आहे. दोघांच्या संघर्षाची भूमी, त्यांचे दृष्टीकोन, त्यांच्यावर असलेले पूर्वसुरींचे प्रभाव यांच्या आधारे दोघांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आलेख रेडकर यांनी उत्तम मांडला आहे.
हेडगेवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर हेडगेवारांच्याहूनही अधिक प्रभाव आहे, तो गोळवलकरांचा. म्हणूनच त्यांना 'गुरुजी' हे संबोधन मिळाले आहे. मुसोलिनी आणि गोळवलकर यांच्यावरील लेखात मुसोलिनी फारच थोडा असला, तरी गोळवलकरांच्या विचारसरणीचा घेतलेला आढावा अतिशय साक्षेपी आहे. गोळवलकरांचे आणि त्यांनी दिशा दिलेल्या संघाचे हिंदुत्व प्रामुख्याने शत्रुलक्ष्यी असल्याने त्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येत दिसणारी विसंगती आणि अंमलबजावणीत करावी लागणारी कसरत यावर किशोर बेडकीहाळ यांची अचूक बोट ठेवले आहे.
या विभागातील सर्वांत उत्तम लेख म्हणता येईल, तो विवेक कोरडे यांचा - भगतसिंग आणि सावरकर यांच्यावरचा लेख. माझे हे मत बहुसंख्येला पटणार नाही याची मला पूर्ण जाणीव आहे. या लेखात पुन्हा एकदा भगतसिंग यांना अतिशय कमी स्थान आहे आणि लेखाचा मोठा भाग हा सावरकरांवर आहे. भगतसिंगांना मिळालेले उणेपुरे २४ वर्षांचे आयुष्य आणि सावरकरांचे ऐंशीहून अधिक वर्षांचे आणि अनेक चढ-उतारांनी भरलेले जीवन आयुष्य हे साहजिकच म्हणावे लागेल. हिंदुत्ववादी म्हणवणारे लोक सत्ताधारी झाल्यापासून सावरकर हे व्यक्तिमत्त्व दोन बाजूंच्या साठमारीत भरडले जाताना दिसते. एका बाजूने त्यांना स्वातंत्र्यवीर म्हणत भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान - 'भारतरत्न' - देण्याची मागणी करणारे माथेफिरू सक्रिय झाले आहेत, तर दुसर्‍या बाजूने अतीव तुच्छतेने त्यांचा उल्लेख 'माफीवीर' असा करणारे उथळ पुरोगामी दिसू लागले आहेत. अशा वेळी त्यांना हिरो किंवा व्हिलन यांपैकी काहीही ठरवण्याचा पूर्वहेतू समोर न ठेवता केलेली ही मांडणी ज्यांना स्वच्छ मनाने वाचता येईल त्यांनी अवश्य वाचावी अशी आहे. महाभारतातले कृष्णाचे पात्र जसे त्यातला देव बाजूला ठेवून पाहिले, तर एक माणूस म्हणून अधिक उंच भासते (हे वाचताच आमचे काही पुरोगामी मित्र, “बघा! मी म्हणत नव्हतो हा छुपा 'तिकडचा' आहे!' असे म्हटल्याचे स्पष्ट ऐकू आले. :))  तसेच सावरकरांच्या बाबतीत वर उल्लेख केलेले पूर्वग्रह दूर ठेवून पाहिले, तर त्यांची शोकांतिका अधिक गहिरी होताना दिसते. अंदमानपूर्व सावरकर, अंदमानातले सावरकर आणि अंदमानोत्तर सावरकर यांचे कोरडे यांनी स्वतंत्रपणे केलेले विश्लेषण सावरकरांच्या व्यक्तिमत्त्वातील विरोधाभास अधोरेखित करत जाते. विचारांचे बळ भरपूर, पण कृतीच्या बाबत कचखाऊ दिसणारी वृत्ती; सय्यद अहमद यांनी मुस्लीम समाजाच्या दिशेने जसे ध्रुवीकरण करू पाहिले, तसेच हिंदू धर्मीयांचे संघटन करण्याचा माथेफिरू विचार मांडत नकळत किंवा हेतुतः ध्रुवीकरणाला केलेली मदत; यातून ज्या द्विराष्ट्रवादाचा दावा त्यांनी केला, त्याला वास्तवात अधिक टोकदार करत नेण्याचे केलेले प्रयत्न; परंतु हे करत असतानाही प्रत्यक्ष कृतीच्या वेळी जबाबदारी घेण्याचे टाळणे (त्या अर्थी संघाने त्यांना शिरोधार्य मानणे औचित्यपूर्ण आहेे); आपद्धर्म म्हणत केलेली माफीची याचना (त्या पार्श्वभूमीवर, प्रत्यक्ष सहभाग नसतानाही संपूर्ण गटाच्या कृत्याची जबाबदारी भगतसिंगांनी स्वीकारणे); अर्थार्जनासाठी केलेली सावकारी... या मार्गाने अंदमानपूर्व सावरकरांचे अंदमानोत्तर आयुष्यात होत गेलेले अधःपतन हा एका शोकान्त कथेचा ऐवज आहे. कोरडे यांनी तो टिपा, संदर्भ यांसह मांडला आहे. पण हे करत असताना त्यांच्या अंदमानपूर्व आयुष्यातील सकारात्मक बाजूबद्दल बोलणे कोरडे यांनी टाळलेले नाही, हे विशेष दाद देण्याजोगे. सावरकरप्रेमी त्यांच्यावरील आरोपांचे दुबळे समर्थन देतात, बहुमताच्या आधारे ते समर्थन लादू पाहतात, चलाखीने काही दावे करून सावरकरांना दोषमुक्त करू पाहतात; त्या दाव्यांचाही व्यवस्थित प्रतिवाद करत कोरडे पुढे जातात. शेवट निश्चित करून लेख न लिहिता अभ्यास म्हणून लेख कसा लिहावा, याचा वस्तुपाठ म्हणून हा लेख वाचायला हवा.
हे तीन उत्कृष्ट लेख वाचून झाले की पुन्हा पहिल्या लेखासारखाच निव्वळ माहितीस्वरूप लेख ('चे गवेरा आणि भगतसिंगः युवकांचे आदर्श' - प्रा. चमनलाल, अनु. सागर भालेराव) देऊन हा विभाग संपतो.
कथाविभागात संख्येने बर्‍याच कथा असल्याने प्रत्येक कथेबद्दल विस्ताराने लिहिणे शक्य नाही. यांपैकी वंदना भागवत यांची कथा दिशाहीन, तर ऐनापुरेंची पाल्हाळिक आणि पारंपरिक वाटली.  कृष्णात खोत यांची कथा एका लहान मुलीच्या निवेदनातून साकार होते, याचे प्रयोजन नक्की समजले नाही. कथेतील पात्रानेच आपली कथा सांगणे याला जे दृष्टीकोनाचे वळण असते, ते कुठे जाणवले नाही. हीच कथा तृतीय पुरुषी निवेदनातून लिहिली असती, तर काय फरक पडला असतात असे वाटून गेले. सुमती जोशी यांनी अनुवादित केलेली सुचित्रा भट्टाचार्य यांची कथा अगदीच परिचित प्रकारची, आवृत्त म्हणावी अशी.
या सार्‍या कथांपेक्षा वेगळ्या उमटतात, त्या प्रशांत बागड, मनस्विनी लता रवींद्र आणि सतीश तांबे यांच्या कथा. पैकी सतीश तांबे हे आता कथालेखक म्हणून दीर्घकाळ परिचित असलेले नाव. लैंगिकतेच्या परिप्रेक्ष्यांची मांडणी करणार्‍या त्यांच्या अनेक कथा प्रसिद्ध आहेत. महाभारतातील पांडव आणि द्रौपदी यांच्या सहजीवनाच्या कथेला अर्वाचीन वळण देताना हिप्पी कल्टमधील कम्यून संकल्पनेशी त्यांनी जोडून त्यांनी त्याला काहीसे देशी वळण दिले आहे. यातील पात्रांनी प्रथम व्यवस्थेच्या बंधनांना नाकारत केलेली सुरुवात जेव्हा अशा स्वरूपाच्या सहजीवनात परिवर्तित होते तेव्हा प्रस्थापित समाजाच्या रूढ कल्पना धुडकावून लावल्या, तरीही त्या चौकटीचे अस्तित्व नाकारता येत नाहीच; इतकेच नव्हे, तर व्यवस्थाहीनतेची वाटचालही हळूहळू नव्या व्यवस्थेकडे होत जाते, याची मांडणी ते करत जातात. सर्वांत उल्लेखनीय आहे ते पाचांच्या स्त्रीच्या पुत्राचे नाव. त्याला नाव कोणाचे लावायचे, हा प्रश्न त्या सहा जणांसमोर उभा राहतो, तेव्हाच ते सामाजिक संकेतांचे पूर्णतः गुलाम असल्याचे निर्णायकरीत्या सिद्ध होते. पाचांचा पुत्र म्हणून वडिलांचे नाव 'पांडव' लावण्याची तोड काढणार्‍यांना जाबालीची कथा आठवत नाही, मुलाची ओळख मातेच्या नावाने करून द्यावी हे ध्यानातही येत नाही. व्यावहारिक पातळीवर मागे सोडून दिलेली पितृसत्ताक व्यवस्था त्यांच्या मनाचा मात्र पुरा कब्जा घेऊन बसलेली दिसते.
मनस्विनी लता रवींद्र यांची कथा मात्र मला नीटशी 'सापडली' नाही, हे मान्य करावे लागेल. काळाच्या एका लहानशा तुकड्यातून एका स्त्रीच्या आजवरच्या आयुष्याचा पट उलगडून पाहताना तिला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर भेटत गेलेले पुरुष आणि स्त्रिया यांचा एक अंतर्मुखपणे मांडलेला पट इतपतच उमज मला पडली असे मी म्हणेन. प्रशांत बागड यांची कथा मात्र एक सशक्त कथाकार म्हणून त्यांचे स्थान बळकट करणारी आहे. फँटसीचे हलके अस्तर घेऊन उभी असलेली आणि विचारांचा भक्कम गाभा असलेली कथा. सावली' या रूपकाचा इतका सुंदर वापर जीएंच्या कथेची आठवण करून देतो. असे असले, तरी त्या कथेचे वळण मात्र स्वतंत्रच आहे.

या अतिशय उत्कृष्ट अंकाला गालबोट लागले आहे, ते टाइपसेटिंगमधल्या बेफिकिरीने. नव्या ओळीवर जाताना शब्द अतिशय वाईट तर्‍हेने तोडल्याने - अनेकदा आकारान्त शब्दाचा फक्त कानाच पुढच्या ओळीत जातो - वाचताना अनेकदा रसभंग होतो. आणि ही नजरचूक म्हणताच येणार नाही, इतका हा प्रकार वारंवार घडतो आहे. हे सहज टाळण्यासारखे होते.

-oOo-

सदर परिचय 'रेषेवरची अक्षरे' या ऑनलाईन अंकाच्या 'अंकनामा' या दिवाळी अंक परिचय सदरासाठी लिहिलेला आहे. (http://www.reshakshare.com/2016/12/blog-post_7.html)

आभारः मेघना भुस्कुटे आणि 'रेषेवरची अक्षरे' टीम

गुरुवार, ८ डिसेंबर, २०१६

भक्ताचे अभंग

बोलाचीच कढी नि बोलाचाच भात
खाऊनिया भोळा, भक्त झाला

आमदारा टॅब, खासदारा लॅप्टॉप
जन्तेसी वायफाय, देतो म्हणे

दुनिवेत डंका, वाजे म्हणे फार
'टाईम' मात्र खोटा, निराशला

इथे बुलेट ट्रेन, तिथे पंधरा लाख
घरातील खाली, गंगाजळी

सडे भाजीपाला, रडे कास्तगार
पन्नास दिस थांब, गोदो म्हणे

हा, तो, देशद्रोही, बघवेना प्रगती
जावे पाकिस्तानी, म्हणतसे भक्त

उभा हा रांगेत, वेळ झाला फार
तरी लागे 'गार', भक्त म्हणे

हा तुझा दास, आलासे चरणी
घ्यावे भक्तगणा, उद्धरुनी
- भक्त चरणदास

रविवार, ४ डिसेंबर, २०१६

सर्वेक्षणांचे गौडबंगाल

 (सर्वेंचे वास्तव अगदी सोप्या शब्दात.)

वृत्तपत्रे, चॅनेल्स, इन्टरनेट पोर्टल्स यांच्यामार्फत अनेक सर्वे घेण्यात येतात. उदा. सलमान खान दोषी आहे असे तुम्हाला वाटते का?' किंवा 'अमीर खान असहिष्णुतेबद्दल जे म्हणाला त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का?' वगैरे. त्याचे निकालही लगेच लाईव दिसत असल्याने आपले मत बहुसंख्येबरोबर गेले किंवा नाही हे ही लगेच तपासता येते. आणि बहुसंख्या आपल्या बाजूला आहे म्हटले की आपण बरोबर असल्याचा समज होऊन आपण समाधान मानून घेतो. एकुणात असे सर्वे लाखोंच्या संख्येने, चोवीस तास, वर्षभर चालूच असतात. अधूनमधून कुण्या संशोधन संस्थेच्या हवाल्याने एखादा प्रचलित समज साफ खोटा असल्याची बातमी येते. हे सर्वे कोण नि कसे करते, त्यांची विश्वासार्हता किती याबाबत आपण संपूर्णपणे अनभिज्ञ असतो. निकाल सोयीचा असला की आपण विश्वास ठेवतो, नसला तर हा बकवास आहे असे म्हणून मोकळे होतो. खरंतर असे अभ्यास करण्याचा आराखडा करण्यासाठी संख्याशास्त्रात अनेक नियम, मूल्यमापन पद्धती, दृष्टीकोन दिलेले आहेत. कोणत्या परिस्थितीत कोणता अप्रोच वापरावा याचे आडाखे देखील. तेव्हा हो का नाही सांगा नि निकाल लावा इतके सोपे ते असत नाही.

सामान्यपणे असे सर्वे हे बहुपर्यायी प्रश्न असतात. त्या पर्यायांत अनेकदा सर्व शक्यता - विशेषतः सर्वे करण्याच्या हेतूच्या विरोधात जाणार्या - अंतर्भूत केलेल्याच नसतात. उदाहरणाच्या सोयीसाठी एकच प्रश्न नि पर्याय घेऊन पाहू या. हे उदाहरण अर्थातच सोपे नि सहज समजण्याजोगे घेतले आहे. व्यवहारात अशा विसंगती सहज दिसून येत नाहीत.

प्रश्नः   'आपल्या देशाऐवजी अन्य देशात स्थलांतर करण्याची वेळ आली तर जगातील कोणत्या देशात राहणे पसंत कराल?'
पर्याय निवडा: १. पाकिस्तान २. चीन ३. सीरिया आणि ४. बुर्किना फासो.

उत्तरासाठी दिलेले पर्याय पाहिले तर यात अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरप, ऑस्ट्रेलिया वगैरे जगातील जवळजवळ सर्वच लोकांचे स्थलांतरासाठी प्राधान्य असणारे देश वगळलेले आहेत. तेव्हा या सर्वेवरून 'जागतिक' निष्कर्ष काढणेच चुकीचे आहे. आणि तरीही या सर्वेचा निष्कर्ष लिहीताना 'भारतीय लोक स्थलांतरासाठी बुर्किना फासो या देशाला सर्वाधिक पसंती देतात!' असा लिहिला जाईल.

एका मराठी वृत्तपत्राने मध्यंतरी धक्कादायक हेडलाईन असलेली बातमी छापलेली होती. 'देशातील ३२% मुस्लिम तुरुंगात!' डोके ठिकाणावर असलेल्या कुणालाही हे शक्य नाही हे समजायला हरकत नव्हती. आतील मजकूर पाहता 'देशातील तुरुंगातील कैद्यांमधे ३२% मुस्लिम कैदी आहेत.' असा निष्कर्ष दिसला. दुर्दैवाने हे दोन्ही एकच समजणे हा अडाणीपणा फारसा दुर्मिळ नाह. असाच अपलाप सर्वेच्या निष्कर्षांबाबतही होताना दिसतो. अनेकदा विचारलेला प्रश्न नि काढलेला निष्कर्ष यात परस्परसंबंधच नसतो.

पुन्हा एक उदाहरण घेऊ.  समजा आमचा पुण्याबाहेरचा कुणी  मित्र ठरवतो की किती पुणेकरांना श्रीखंड आवडते हे ठरवू या. मग तो प्रश्न काढतो  'पुणेकरांना श्रीखंड का आवडते?' आणि पर्याय देतो १. त्याचा रंग भगवेपणाकडे झुकलेला असतो म्हणून, २. त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते म्हणून, ३. दह्यापासून घरच्याघरी बनवता येते म्हणून ४. नागपूरकरांना आवडते म्हणून.

आता  समजा २. या पर्यायाच्या बाजूने ७०% मते पडली तर निष्कर्ष लिहिला जाईल '७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते कारण त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते'. पण आकडेवारी देताना मुळातच पंचाईत झाली आहे. ७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते असे नव्हे तर ज्या पुणेकरांना श्रीखंड आवडते (त्यातील ज्यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले त्यापैकी) ७०% पुणेकरांना श्रीखंड आवडते कारण त्यात आंबट-गोडाचे सुरेख मिश्रण असते' असा आहे. ती टक्केवारी पुणेकरांची नव्हे तर कारणाची आहे.  थोडक्यात सांगायचे तर किती टक्के पुणेकरांना श्रीखंड आवडते या प्रश्नाचे उत्तर या सर्वेने मिळणारच नसते.

इतकेच नव्हे तर या सर्वेची विश्वासार्हता मर्यादित असते, कारण इथे प्रश्नकर्ता रँडमायजेशनचे सारे नियम पायदळी तुडवत असतो नि येईल त्या उत्तरांना सामील करून घेत असतो. यातून ज्या गटासाठी निष्कर्ष काढला जातो आहे त्या गटातील सर्व उपगटांना आवश्यक ते प्रातिनिधित्व मिळाले आहे किंवा नाही याची कोणतीही तमा या सर्वेमधे बाळगलेली नसते.

पुन्हा एकदा पहिले उदाहरण घेऊ. हा सर्वे समजा एखाद्या न्यूज पोर्टलने चालवला तर संपूर्ण भारतीय समाजाचा अतिशय लहान गट या प्रश्नाचे उत्तर देणार असतो. १. ज्या भाषेत (उदा. इंग्रजी) प्रश्न आहे ती भाषा वाचू शकणारा, २. इंटरनेट उपलब्ध असणारा, ३.  तो प्रश्न लाईव असेल त्या काळात त्या पोर्टलला भेट देणारा, ४. आपण त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे इतपत तो प्रश्न महत्त्वाचा मानणारा इ. इ. अनेक शक्यतांनी हा गट लहान होत जातो. आता यातून निघालेला  निष्कर्ष हा खरंतर या लहानशा गटाच्या प्रतिसादातून निघालेला असतो. तो देशातील सर्व नागरिकांचा 'प्रातिनिधिक' निष्कर्ष आहे याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. एखाद्या गटाच्या प्रतिसादातून काढलेला निष्कर्ष हा मोठ्या गटाचा 'प्रातिनिधिक' असावा यासाठी अनेक संख्याशास्त्रीय नियम, चौकटी उपलब्ध आहेत. त्यांच्या आधारे काढलेला निष्कर्षच प्रातिनिधिक मानता येतो, आपल्याला सोयीच्याच लोकांच्या प्रतिक्रिया द्या नि त्या सर्वांच्या प्रातिनिधिक आहेत असा दावा करता येत नसतो. वरील सर्वेचा निष्कर्ष देताना 'भारतीय जनता' असा शब्दप्रयोग करून -अज्ञानातून वा हेतुतः - केला जाईल. आणि मग हा सर्वे एखादी पीआर संस्था बुर्किना फासोच्या पर्यटन विभागाला विकू शकेल, जेणेकरून ते हा सर्वे वापरून भारतीय पर्यटकांना भुलवू शकतील.

अनेकदा प्रश्नातच उत्तर अधोरेखित करून या सर्वेचा निकाल लावलेला असतो किंवा अनेकदा हे दिलेले पर्याय हे  मोठ्या  रेघेशेजारील छोटी रेघ स्वरूपाचे असतात, ज्यातून उत्तर देणारा शेवटी आपल्याला हवा तोच पर्याय निवडेल याची खातरजमा करून घेतली जाते. पहिले उदाहरण पाहिले तर जगाच्या नकाशावर बुर्किना फासो हा देश कुठे आहे हे माहीत नसतानाही भारतीय लोक त्याची निवड करतील. इथे असंख्य पर्याय मुळातूनच दिलेले नसल्याने हा निष्कर्ष साफ चूक तर आहेच पण त्याच  बरोबर अन्य पर्याय असे दिले आहेत की सर्वे ज्या व्यक्तिंसाठी घेतला आहे त्यांची मानसिकता विचारात घेता पर्याय ४ हाच बहुसंख्येला निवडावा लागेल.

डिजिटल जगात तर हे सर्वे त्यात हितसंबंध गुंतलेल्यांकडून सरळसरळ हायजॅक केले जातात. मोठया संख्येने एका बाजूचे लोक मतदान करून हवा त्या निष्कर्षाकडे तो वळवून घेतात. त्यासाठी वॉट्सअॅप, ट्विट, फेसबुकसारखी अन्य सोशल माध्यमे यातून त्याबाबत आवाहन करून आपल्या बाजूच्या लोकांना उत्तरे लिहिण्याचे आवाहन केले जाते. थोडक्यात असा अनियंत्रित सर्वे हायजॅक करणे सोपे असते.

वरील सर्व प्रकार विकली गेलेली चॅनेल्स सफाईदारपणे राबवताना दिसतात. इथे प्रश्नांतर भावनिकतेचा, अस्मितेचा वगैरे मुलामा चढवला की प्रश्नांची हवी ती उत्तरे मिळवता येतात, ती प्रातिनिधिक मुळीच असत नाहीत. अशी आणखी बरीच कारणे, उदाहरणे देऊ शकेन. पण तूर्त थांबू

सर्वे राबवण्याचे तंत्र कितीही प्रगत असले तरी त्याचे यश आणि विश्वासार्हता हे तो राबवणार्याच्या बौद्धिक कुवतीवर आणि प्रामाणिकपणावर अवलंबून असते. आज सोशल मीडियातून, तथाकथित न्यूज पोर्टल्सवरून आणि वॉट्सअॅपसारख्या पीअर-शेअर माध्यमांतून मिळणार्या माहितीची विश्वासार्हता जशी रसातळाला गेली आहे, तसेच या सर्वेंचेही असते. फेसबुकवर 'तुम्ही मागच्या जन्मी कोण होतात?' किंवा 'महाभारतातला कोणते पात्र तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसते?' वगैरे प्रश्नांची उत्तरे आपण फुटकळ चाचणी घेऊन मिळवतो तसेच हे सर्वे. फरक इतकाच की ती केवळ गंमत आहे हे आपल्याला ठाऊक असते तर सर्वेंचे निकाल घेऊन आपण एकमेकांशी भांडत वेळ नि ऊर्जा व्यर्थ वाया घालवत बसतो. पण एक नक्की, असले सर्वे घेणे (खरंतर एका प्रश्नाला 'सर्वे' म्हणणं म्हणजे हत्तीच्या शेपटीच्या बुडख्याच्य केसाला हत्ती समजण्यासारखे आहे.) आपल्याला काहीतरी समजल्याचा आभास निर्माण करतात, सोयीचा निष्कर्ष काढून 'आपणच बरोबर असल्याचे' समाधान मिळवण्यास सोयीचे ठरतात. बहुतेकांना ते पुरेसे असते. हजारो वर्षांनंतरही जगातील विपन्नता सरत नाही, तरीही कुणी दृश्य/अदृश्य जादूगार येऊन एका झटक्यात ती दूर करेल यावरचा माणसांना विश्वास ढळत नसतो ना अगदी तसेच.

-oOo-

(पूर्वप्रसिद्धी: 'दिव्य मराठी - रसिक पुरवणी, दिनांक ४ डिसेंबर २०१६)