मंगळवार, २५ सप्टेंबर, २०१२

'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - ८: सुपर पॉयजन

रोशच्या व्यावसायिक नीतीला उघडं पाडणारी आणखी एक घटना याच सुमारास घडली (१० जुलै १९७६).

उत्तर इटलीमधे सेवेसो नावाच्या छोट्या गावात असलेल्या ’इक्मेसा’(Industrie Chimiche Meda Società Azionaria) नावाच्या कॉस्मेटिक्स उत्पादक कंपनीत एक भीषण स्फोट झाला. काही क्षणापूर्वी नितळ निळं असलेलं आकाश पांढर्‍या धुराच्या ढगांनी भरून गेलं. या ढगात 'डायॉक्सिन' नावाच्या विषारी द्रव्याचं प्रमाण अतिशय जास्त होतं. हे डायॉक्सिन सायनाईडपेक्षा सुमारे १०,००० पट अधिक विषारी द्रव्य आहे(१०). (हे प्रमाण अ‍ॅडम्सचा दाव्यानुसार ७०००० पट एवढे होते.) सेवेसोच्या परिसरातील वनस्पती कोमेजून, कोळपून गेल्या; ढगाच्या संपर्कात आलेले पक्षी उडता उडता बाण लागल्यागत टपकन पडून मेले. कित्येक घरट्यांखाली असे मेलेले पक्षी पडलेले दिसून आले. सेवेसोच्या आसपास गवतावर चरणारे अनेक ससे मृतावस्थेत सापडले. त्यांच्या तोंडातून, कानातून आणि आतड्यातून रक्तस्त्राव झालेला आढळला. पाळीव कुत्री नि मांजरे झिंगल्यासारखी स्वतःभोवती गरगर फिरत पडली ती उठलीच नाहीत. तेथील रहिवाशांना अनेक प्रकारचे त्रास झाले. त्वचेचा दाह होणे, प्रचंड डोकेदुखी, उलट्या व जुलाब, यकृत नि किडनीच्या भागात जाणवणार्‍या वेदना ही स्फोटानंतरच्या काही तासातच दिसून आलेली लक्षणे होती. काही दिवसातच अंगावर मोठेमोठे फोड वा दृष्टी अधू झाल्याच्या अनेक अनेक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. डायॉक्सिनमुळे गर्भावर विपरीत परिणाम होऊ शकत असल्याने वैद्यकीय गर्भपातांच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली. याशिवाय पुढील काही काळात अनेक मृत्यू हे किडनी नि यकृताच्या विकाराने झाल्याचे नोंदले गेले. कितीही नाकारले तरी या आजारांचे अचानक वाढलेले प्रमाण हा डायॉक्सिनचा प्रताप होता हे उघड होते. या स्फोटाचा नि त्याच्या अनुषंगाने झालेल्या हानीचा लक्षणीय पैलू हा की डायॉक्सिनचे हे दुष्परिणाम ताबडतोब दिसून येत नाहीत. पण जेव्हा ते दिसून येऊ लागले तेव्हा एका दीर्घकालीन लढ्याला नि वैद्यकीय अभ्यासाला सुरुवात झाली जो आज जवळजवळ पस्तीस वर्षांनंतरही चालूच आहे. इ.स. २००८ मधे (तीस वर्षांनंतर) घेतलेल्या चाचणीमधे दुर्घटनोत्तर जन्मलेल्या बालकांच्या थायरॉईड ग्रंथींच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत नि दूरगामी परिणाम झाल्याचे निष्पन्न झाले होते(३). अपघातानंतरच्या पुढील अठरा महिन्यात दूषित हवेच्या संसर्गाने झालेल्या दुष्परिणामांमुळे सुमारे एक लाख जनावरांचे मृत्यू नोंदले गेले. माणसांमधे (मुख्यत: क्लोरिन संसर्गामुळे होणारा) Chloracne म्हणजे दीर्घकाळ वेदनादायक ठरणारा एक प्रकारचा त्वचेचा आजार , स्नायूदौर्बल्य, मानसिक असंतुलन (लहान मुलांमधे जास्त प्रमाणात), अनाकलनीय कारणाने गर्भपात इ. दुष्परिणाम दिसून आले. त्यातील काही अकाली झालेल्या गर्भपातांमधून अपंग नि शारीरिकदृष्ट्या विकृती असलेले भ्रूण दिसून आले. एवढेच नव्हे तर दीर्घकालीन अभ्यासातून प्रदूषित भागात कर्करोगाचे नि कर्करोगाने होणार्‍या मृत्यूंचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढल्याचे दिसून आले(७).

या अपघातानंतर तेरा दिवसांहून अधिक काळ आजूबाजूच्या जीवसृष्टीची हानी थांबवण्यासाठी इक्मेसाने किंवा स्थानिक प्रशासनाने काहीही उपाय केले नव्हते. तिथली इस्पितळे त्वचेच्या, उलट्यांच्या वा अन्य आजारांच्या तक्रारी घेऊन येणार्‍या माणसांनी ओसंडून वहात होती. तरीही तिथले आरोग्यमंत्री स्थानिक दूरदर्शनवर सारे काही 'नियंत्रणात' असल्याचा निर्वाळा देत होते. या घटनेनंतर आसपासच्या वस्तीवर पसरलेला पांढरा ढग धोकादायक नाही असाच इक्मेसाचाही सुरुवातीचा दावा होता. आजूबाजूला मरून पडलेल्या जनावरांना पाहूनही इक्मेसातर्फे हा निर्लज्ज दावा करण्यात येत होता. (जिथे तथाकथित प्रगतीचा वारु माणसांना चिरडत जातो तिथे जनावरांना जगण्याला काय किंमत?)  अखेर तीन-चार दिवसांनी आसपासच्या परिसरातून आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्यावर त्यांनी काही नमुने चाचणीसाठी घेतले. या नमुन्यांचे पृथःकरण स्वित्झर्लंडमधील रोशच्या प्रयोगशाळेत करण्यात आले. या चाचणीच्या निकालानुसार मिसळलेल्या द्रव्यांचे प्रमाण धोकादायक पातळीपेक्षा खूपच जास्त असल्याचे आढळून आले. यानंतर इक्मेसाने स्थानिक प्रशासनाला हा प्रदेश निर्मनुष्य करण्याची आवश्यकता असल्याचे कळवले. प्रत्यक्षात त्यावर कार्यवाही होण्यास २४ तारीख उजाडली. थोडक्यात तब्बल दोन आठवडे ही सारी जनता त्या दूषित वातावरणातून बाहेरच काढली गेलेली नव्हती! दूषित वातावरणातून माणसांना बाहेर काढण्यात, त्यांना धोक्याची जाणीव करून देण्यात जी अक्षम्य दिरंगाई झाली त्याचे खापर इक्मेसा स्थानिक प्रशासनावर फोडून मोकळी झाली आणि प्रशासन इक्मेसावर(५). भरीस भर म्हणजे डायोक्सिनच्या प्रत्यक्ष संपर्कात आलेल्या लोकांना कानावर येत होतं त्यातलं अधिकृत अथवा खरं काय नि खोटं काय हे तपासून पाहण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध नव्हती. त्यांच्या घरातून शिरलेल्या डायोक्सिनचे प्रमाण किती, त्याची घातक क्षमता किती, शारीरिक व्याधींच्या उद्भवलेल्या तक्रारी या डायॉक्सिनचा परिणाम की अन्य काही, या दूषित हवेशी संपर्क आल्याचे दूरगामी परिणाम काय इत्यादी बाबत कोणतीही माहिती त्यांना मिळत नव्हती(७).

सर्वात धक्कादायक बातमी त्या अपघातानंतर आली. अमेरिकेच्या FDA (Food and Drug Administration) ने जाहीर केलेल्या अहवालात डायॉक्सिन हे अतिशय घातक असल्याचे निष्कर्ष नोंदवण्यात आले होते. अगदी कमी प्रमाण असलेल्या डायॉक्सिनशी संपर्क आल्यानेदेखील मूत्रपिंड, यकृत आणि फुप्फुसाच्या कार्यक्षमतेवर अतिशय विपरीत परिणाम होत असल्याचे आढळून आले होते. इतकेच नव्हे तर ते खास करून गर्भातील भ्रूणांच्या निकोप वाढीसाठी धोकादायक सिद्ध झाले होते. याचे दुष्परिणाम थॅलेडोमाईड(thalidomide) पेक्षाही भयंकर दिसून येत होते. (गर्भावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आढळून आल्यावर थॅलेडोमाईड बाजारातून काढून घेण्यात आले होते.) यामुळे अपंग वा विकृत मुले जन्माला येण्याच्या भीतीने इटलीमधे स्वेच्छागर्भपाताचे प्रमाणही बरेच वाढले. यासाठी इटलीमधे अस्तित्त्वात असलेला 'गर्भपातबंदीचा कायदा' तात्पुरता स्थगित ठेवावा लागला(७).

सुपर पॉयजन पूर्वीची इक्मेसा:

या सार्‍या गोंधळातील सर्वात धक्कादायक बाब (जी खरंतर आजच्या घडीला फारशी धक्कादायक वाटणारही नाही) ही की तिच्या उत्पादनकेंद्रातून बाहेर पडणार्‍या दूषित पाणी नि दूषित हवा यावर पर्यावरण नियमां-अंतर्गत चाप बसवण्याचे सारे प्रयत्न इक्मेसा गेली तीस वर्षे(!) सातत्याने हाणून पाडत आलेली होती. इटलीमधे प्रदूषण करणार्‍या कंपन्यांच्या यादीत इक्मेसा नेहमीच अग्रभागी असे. स्थानिक रहिवाशांच्या आठवणीनुसार अगदी १९४७च्या सुमारासही कारखान्यातून बाहेर पडणारा तीव्र गंध इतका असहनीय असे की तिथे काम करणार्‍या आणि तो गंध अंगाखांद्यावर वागवणार्‍या कामगारांना स्थानिक बार नि कॅफे मधून प्रवेश नाकारण्यात येई. कंपनीच्या सुरुवातीच्या काळात तर कारखान्यात तयार होणारे टाकाऊ पदार्थ चक्क आसपासच्या जमिनीत गाडून किंवा जवळच्या कचरा-डेपोमधे टाकून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात येई. नंतर द्रवरूप कचरा सरळ जवळून वाहणार्‍या सर्टेसा (Certesa) नावाच्या लहानशा नाल्यात सोडून दिला जाई. हा सारा इटलीच्या आर्थिक भरभराटीचा काळ होता त्यामुळे नफा आणि नोकर्‍या या परवलीच्या शब्दांपुढे अन्य प्रदूषणासारखी समस्या गौण मानली जाई.

अखेर १९५७ मध्ये स्थानिक लोकांच्या अनेक तक्रारींची दखली घेत मिलान येथील विभागीय आरोग्य विभागाने सर्टेसा(Certesa) नाल्यातील पाण्याचे नमूने तपासले नि इक्मेसाकडून त्यात सोडलेल्या रसायन-मिश्रित पाण्यामुळे नाल्याचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचा निष्कर्ष जाहीर केला. कंपनीने कारखान्यातील दूषित पाणी नाल्यात सोडू नये अशी तंबी देण्यात आली. पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. पुढ्च्याच वर्षी कारखान्यापलिकडे हा ओढा ओलांडून गेलेल्या काही शेळ्या प्रदूषित पाण्याची बाधा होऊन दगावल्या. अशा वेळी इक्मेसासारख्या कंपन्यांना अशा बाधितांना जी नुकसानभरपाई द्यावी लागे ती अगदीच मामुली असे (सुमारे पन्नास पौंड अथवा पंचवीस डॉलर). त्यामानाने प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवणे कित्येक पट खर्चिक काम होते. (ही 'व्यवस्था' देखील अगदी युनिवर्सल म्हणावी अशी. अवचटांनी त्यांच्या ’कार्यरत’ मधे बिर्लांच्या 'हरिहर पॉलिफायबर' आणि 'ग्रासिलीन' या कंपन्यांकडून होणार्‍या तुंगभद्रेच्या प्रदूषणाचा नि त्याविरुद्ध "एस. आर. हिरेमठ" सत्तर नि ऐंशीच्या दशका दिलेल्या लढ्याचा तपशील दिलेला आहे. त्यातही नेमका हाच मुद्दा अधोरेखित करण्यात आलेला आहे. तो लेखही मुळातून वाचण्याजोगा. सेवेसो संदर्भात इक्मेसाची नि नलवागल परिसरातील प्रदूषणाबाबत बिर्लांच्या कंपन्यांची वर्तणूक, तिचे परिणाम यात विलक्षण साम्य दिसून येते.) त्यामुळे आरोग्य विभागाचे सारे आदेश, सल्ले इक्मेसाने धुडकावून लावले. पुढील वर्षी आरोग्य विभागाने पुन्हा एकवार पाण्याची तपासणी करून इक्मेसाकडून होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण पूर्वीपेक्षाही बरेच वाढल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सुमारे नऊ महिन्यांनंतर इक्मेसाने प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवण्याचे मान्य केले. पण पुन्हा एकदा १९६१ मधे घेतलेल्या चाचणीतून हे प्रमाण आणखी वाढल्याचे दिसून आले. हा सारा खेळ  उंदरा-मांजराचा खेळ सहा वर्षे चालू होता. इक्मेसा विविध कारणे पुढे करत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवण्याचे टाळत होती, दंड भरत होती, नुकसानभरपाई देत होती आणि हवा व पाणी प्रदूषित करण्याचे थांबवत नव्हती. अखेर १९७२ मध्ये बर्‍याच दबावानंतर अखेर कंपनीने जलशुद्धीकरण यंत्रणा आणि घनकचरा नष्ट करणार्‍या भट्ट्या बसवण्याचा औपचारिक मसुदा सादर केला. अर्थात हा सगळा प्रकार मंदगतीने चालू होता. अखेर पुन्हा काही महिन्यांनी आरोग्य विभागाने 'कडक पावले' उचलण्याची धमकी दिली. इक्मेसाने त्याला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. ही 'कडक पावले' उचलण्याची तसदी आरोग्य विभागाने कधीच घेतली नाही! (अधिक माहितीसाठी संदर्भ ६ पहा.)

’सेवेसो’ दुर्घटनेनंनर:

इक्मेसाची मुख्य भागधारक असलेली कंपनी जिवॉदानचे संचालक गाय वाल्डोजाल यांनी इक्मेसा-मार्फत ४२ हजार पौंडाची नुकसानभरपाई देऊ केली. मागे रोशच्या नफ्याचे दिलेले आकडे, वर दिलेली नुकसानीची व्याप्ती आणि ही प्रस्तावित नुकसानभरपाई यांची तुलना केली असता या प्रस्तावातील बेशरमपणा नि तुच्छता लक्षात येईल. सेवेसोच्या लोकांनी अर्थातच हा प्रस्ताव झिडकारला. ही जिवॉदान कंपनी रोशच्या संपूर्ण मालकीची होती. सेवेसोच्या या घटनेबद्दल एका टी व्ही चॅनेलशी बोलताना रोशचे अध्यक्ष डॉ. अॅडॉल्फ जान म्हणाले होते 'प्रगतीचंच दुसरं नाव भांडवलशाही अर्थव्यवस्था. आणि प्रगतीची पावलं भरभर पडायची असतील तर थोडीशी गैरसोय सोसायची तयारी हवीच.' एवढ्या गंभीर दुर्घटनेकडेही पाहण्याच्या रोशच्या दृष्टिकोनात किती गांभीर्य होते हेच यातून दिसून येते.

"प्रगतीची पावलं भरभर पडायची असतील तर थोडीशी गैरसोय सोसायची तयारी हवीच."  हाच तर्क आपल्याकडेही वारंवार ऐकायला मिळतो. पण गैरसोय सोसणारा वर्ग एक नि प्रगतीची पावले भरभर टाकणारा वर्ग दुसराच हे महत्त्वाचे नि गैरसोयीचे सत्य नेहमीच काळजीपूर्वक झाकून ठेवले जाते.  आयटी इंडस्ट्रीसाठी पुण्याजवळच्या हिंजवडी, बालेवाडी वगैरे भागातील शेतजमिनी गेल्या, त्याच बरोबर आजूबाजूच्या जमिनी या आयटी सम्राटांसाठी गृहप्रकल्प उभे करण्यासाठी गेल्या. या प्रगतीचे हे वाटेकरी कोण आहेत हे सर्वांना ठाऊक आहे. हे प्रगतीचा मलिदा खाणारे लोक - आणि या प्रकारात फायदा उपटणारे गुंठामंत्री आणि स्वत:ला प्रगतीचे वारकरी म्हणवू पाहणारे राजकारणी - वरील तर्क वारंवार देताना आढळतात. सहज मनात आले उद्या याच आयटी पार्कच्या विस्तारासाठी आजूबाजूचे जे गृहप्रकल्प आहेत त्यांची जमीन अधिगृहित करावे असे ठरले तर हे सारे वीर हाच तर्क शिरोधार्य मानून सरकार देईन ती भरपाई घेऊन निमूटपणे चालते होतील काय? मुळात ते याला तयार होणारच नाहीत, कारण त्यागाचे तत्त्वज्ञान इतरांसाठी असते! जरी समजा ते तयार झालेच जर ते  नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवण्याचा हक्क नक्कीच मागणार. पण आज हेच लोक शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतजमिनीचा दर ठरवण्याच्या हक्कासाठी आंदोलन केले तर त्यांना प्रगतीचे मारेकरी वगैरे शिव्या देतात, देतात ना? सिंगूर अजून पुरेसे विस्मृतीत गेलेले नाही. टाटांनी आवश्यकतेपेक्षा कित्येक पट जमीन का हवी होती याचे स्पष्टीकरण आजतागायत दिलेले नाही. याउलट तो प्रकल्पच बाहेर हलवून आपल्या विरोधकांना प्रगतीचे विरोधक ठरवण्याची चाल खेळली. ही गोष्ट टाटांसारख्या बर्‍याचशा नैतिक व्यवहार करण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या उद्योगसमूहाची, इतरांचे विचारूच नका.

’प्रगतीचंच दुसरं नाव भांडवलशाही अर्थव्यवस्था’ हे विधान प्रत्यक्षात बरोबर आहे की नाही हा प्रश्न अलाहिदा, पण हे विधान डॉ. जान यांनी करणे यात एक चलाखी आहे. यात डॉ. जान यांनी धूर्त हुशारीने आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी 'भांडवलशाही अर्थव्यवस्थे'ची ढाल पुढे केली होती. ही तर्क कोणताही झेंडा उचलणारे लोक स्वतःच्या स्वार्थासाठी बेमालूमपणे वापरत असतात. स्टॅलिन सारी काही दुष्कृत्ये 'भावी वर्गविहीन समाजाच्या' नि कम्युनिजमच्या नावे करत असतो, भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने गांधीवादाचे नाव घेत गांधीवादाशी अगदी विपरीत असे वर्तन चालू ठेवले आहे, राममनोहर लोहियांचे नाव घेऊन केले जाणारे राजकारणही सर्वस्वी स्वार्थप्रेरित म्हणावे असेच असते. पण 'आपण म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे पाईक' असा दावा करताना भांडवलशाहीच्या समर्थकांना आपल्या बाजूला उभे करणे शक्य होते. केवळ पुस्तकी तत्त्वज्ञानाच्या आहारी गेलेले लोक चटकन अशा धूर्त माणसांच्या चलाखीला बळी पडतात. बेगुमानपणे सर्व नीतीनियम पायदळी तुडवत पैसा एके पैसा म्हणजे भांडवलशाही का? असा प्रश्न हे पुस्तकी प्रचारक डॉ. जान यांना विचारण्याची हिंमत करत नाही किंबहुना यातील बहुतेकांना मूळ संकल्पना आणि प्रत्यक्षातील वाटचाल यातील फरक समजावून घेण्याची तसदी घ्यावी असे वाटंत नाही. ज्या गोष्टीबाबत पूर्वसुरींवर आपण टीका करतो नेमके तसेच वर्तन आपल्याकडून घडते आहे हे त्यांना उमगत नाही. अशा गोतावळ्याचे डॉ. जान सारखे लोक पुढारी होऊन बसतात, त्यांच्या दुष्कृत्यांना स्वत:ला माहितगार समजणार्‍या, माहितगार असणार्‍या (फक्त विश्लेषण क्षमता वापरण्याची तसदी न घेणार्‍या) जमावाचा पाठिंबा मिळतो नि बहुमताच्या न्यायाने त्यांच्या भूमिकेचे ’Legitimization' होऊन जाते . एकदा हे साध्य झाले की मग ते सर्व व्यक्ती नि व्यवस्थांना आपल्या फायद्यासाठी राबवून घेतात.

पुढे रोशचा खटला चालू असताना त्याबाबत छेडले असता हेच डॉ. जान म्हणाले होते 'हे पहा, मी तुम्हाला सांगितलं ना, मी मि. अॅडम्सना ओळखत नव्हतो. त्यांची मानसिक अवस्था मला कशी माहित असणार? ते मनोरुग्ण आहेत की नाहीत, त्यांच्या रोशमधील वेतनाबाबत समाधानी आहेत की नाही या प्रश्नांची उत्तरे मला माहित नाहीत.' थोडक्यात अॅडम्स हा मनोरुग्ण - किमान मानसिक तोल ढळलेला - आहे आणि/किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी तो रोशवर दात धरून होता असे सुचवण्याचा हा बेशरम प्रयत्न होता.

अखेर २३ सप्टेंबर १९८३ रोजी इटलीतील मोंझा येथील न्यायालयाने सेवेसो दुर्घटनेबद्दल रोशच्या पाच अधिकार्‍यांना दोषी ठरवून प्रत्येकी पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. या पैकी तिघे स्विस तर प्रत्येकी एक इटली नि जर्मनीचा नागरिक होता. अॅडम्सच्या लढ्याचा हा प्रत्यक्षात लहानसाच पण नैतिकदृष्ट्या मोठा विजय होता. बेदरकारपणे वर्तणूक करणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना चाप लावण्याचे काम स्थानिक न्यायव्यवस्था करू शकतात हा आशादायक संदेशअसा दिलासा यातून मिळाल्याचे अ‍ॅडम्स नमूद करतो. परंतु अ‍ॅडम्सचे पुस्तक प्रकाशित होऊन गेल्यानंतर मे १९८५ मधे मिलान कोर्टाने पाचपैकी तिघांना निर्दोष म्हणून सोडून दिले. उरलेल्या दोघांनी केलेले अपील १९८६ च्या मे महिन्यात फेटाळून लावण्यात आले व त्यांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. त्यांच्यापैकी एक इक्मेसाचा टेक्निकल डिरेक्टर असलेल्या Joerg Sambeth ची शिक्षा पाच वर्षांवरून कमी करून  दोन वर्षांवर आणण्यात आली. लगेचच तो परोलवर बाहेरसुद्धा आला. यात मूळ जिवोदान अथवा रोश यांना काहीच झळ पोचली नव्हती.

कारखान्यात निर्माण झालेल्या प्रदूषित कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचे काम Mannesmann Italiana या इटालियन कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीची अट अशी होती की ते कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचे ठिकाण मूळ कंपनी जिवोदान ला सांगणार नाहीत, पण जिवोदानच्या अटीनुसार त्यांच्या वतीने पब्लिक अ‍ॅटर्नी हे ही विल्हेवाट योग्य तर्‍हेने लावली गेल्याचे शपथपत्र देतील. त्यानुसार अशा ४१ बॅरल्स कचर्‍याची योग्य तर्‍हेने विल्हेवाट लावली गेल्याचे शपथपत्र १९८२ मधे देण्यात आले. परंतु फेब्रुवारी १९८३ मधे एका फ्रेंच-स्विस चॅनेलतर्फे सादर केलेल्या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष वाटचालीचा मागोवा घेण्यात आला. त्यात Mannesmann Italiana ने दोन सब-काँट्रॅक्टरना हे काम दिल्याचे दिसून आले.  त्यांच्या तर्फे हा कचरा उत्तर फ्रान्समधील सेंट क्विंटिन येथपर्यंत पोचवल्याचा पुरावा मिळाला. परंतु तिथून पुढे हा कचरा नक्की कुठे गायब झाला ते समजू शकले नाही. लगेचच मे १९८३ मधे हे सर्व ४१बॅरल्स फ्रान्समधील एका कत्तलखान्यात सापडले. अखेर नाईलाजाने इथून ते नष्ट करण्याचे काम जिवोदानची बाप-कंपनी असणार्‍या रोशने स्वीकारले. अखेर नोवेंबर १९८३ मध्ये - म्हणजे मूळ घटनेनंतर तब्बल नऊ वर्षांनी - रोशने सदर कचरा 'जाळून' नष्ट केल्याचे (inicinerated) जाहीर केले. परंतु प्रख्यात शास्त्रीय नियतकालिक 'न्यू सायंटिस्ट'ने या दाव्याबाबत साशंकता जाहीर केली. त्यांच्या मते त्या कचर्‍यात असलेल्या क्लोरिन-प्रदूषित कचर्‍यामुळे तो नष्ट करताना रोशच्या भट्ट्यांची (Incinerators) प्रचंड हानी झाली असती. त्यावर रोशने मानभावीपणे 'हानी झाली. पण मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आम्ही ती सहन केली नि दुरुस्तीचा खर्च करून त्या भट्ट्या पुन्हा वापरण्याजोग्या केल्या' असा दावा केला. अर्थात हा दावा कितपत विश्वासार्ह मानावा हे रोशच्या वाटचालीकडे पाहून ज्याने त्याने ठरवावे.

जेम्स मिशेल यांनी लिहिलेल्या - आणि युनायटेड नेशन्स युनिवर्सिटीच्या प्रकाशन विभागाने प्रकाशित केलेल्या "The long road to recovery: Community responses to industrial disaster" या पुस्तकात सेवेसो डिसास्टरवर एक पूर्ण प्रकरण आहे. त्यात त्यांनी म्हटले होते.  सामान्यपणे प्रदूषण पातळी धोक्याच्या पातळीच्या बरीच जास्त असलेला रासायनिक कचरा हा परदेशी नेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत आहे. ही उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची नित्याची पद्धतच होती. यात बहुधा स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना 'बाहेर' नेऊन पर्यावरणीय नि सामाजिक समस्यांचे निराकरण केले जाई. यातून 'आपल्या इथून कटकट गेली' हे स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने पुरेसे असे. वेगळ्या शब्दात सांगायचं झालं तर तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या या समस्या उत्पादनकेंद्रापासून अथवा प्रमुख ग्राहकक्षेत्रापासून दूर एखाद्या सामयिक परंतु असुरक्षित अशा नैसर्गिक ठिकाणी सरकवून देण्यात येत. यात प्रामुख्याने स्थानिक वा अन्य देशातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब भौगोलिक क्षेत्राचा वापर 'स्वेट-शॉप' अथवा 'डंपिंग ग्राउंड' म्हणून करण्यात येई(२). थोडक्यात सांगायचे तर  असले गैरप्रकार करणारी इक्मेसा किंवा रोश की काही पहिलीच कंपनी नव्हती.

पर्यावरणविषयक नियम धाब्यावर बसवणे, त्याबाबत ओरड करणार्‍यांना प्रगतीविरोधक म्हणणे यालाही असा बराच जुना इतिहास आहे. तथाकथित प्रगतीची हाव जसजशी वाढत जाईल तसतसे हे वाढतच जाणार आहे. भोपाळला मिथेल आयसो-सायनाईड ने हाहा:कार माजवल्यानंतरही जे प्रगतीचा मलिदा लाटतात त्यांना पर्यावरणाबद्दल जागरूक असणार्‍यांना देशद्रोही, प्रगतीविरोधी म्हणण्यात काडीची लाज वाटत नाही. पर्यावरण मंत्रालयाने धोकादायक म्हणून परवानगी नाकारलेला ’वेदांत'चा खाणप्रकल्प उडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओरड करून पुन्हा पुन्हा लॉबिंग करून तिथे आणलाच. पैसा मिळत असेल तर पर्यावरणाची ऐशीतैशी. इथे लाखाने जनावरे दगावली, माणसे अनेक आजारांनी, विकृतींनी त्रस्त झाली तरी 'थोडी गैरसोय स्वीकारायला हवी' म्हणणारी रोश उजळ माथ्याने धंदा करत राहते, तर निव्वळ वनसंपदेचे नुकसान होते, त्यामुळे कदाचित पाऊसमानावर परिणाम होईल, आसपासच्या कित्येक खेड्यांमधील सुपीक जमीन वांझ होईल असल्या क्षुल्लक कारणासाठी प्रगतीचा वारू कशाला रोखायचा, नाही का?  खाणकामातून वेदांतची, उडिशा सरकारची, तिथे काम करणार्‍या एंजिनियर्सची नि त्यांना हवे ते घडवून आणणार्‍या नीरा राडियासारख्या लॉबिस्टची देदिप्यमान प्रगती होत असताना, क्षुल्लक काही शेतकर्‍यांची गैरसोय झाली तर तेवढी त्यांनी सहन करायला हवीच. आणि अशा कारखान्यात आम्ही त्यांना हेल्परची, मजुराची कामे देऊन त्यांच्या रोजगाराची सोय करू की, अशा वेळी स्वतःपुरते कमवून समाधानी असण्याच्या मागासलेल्या गोष्टी त्यांनी का कराव्यात? आणि हो, उत्पादन-केंद्रातून मिळणारा फायदा - खर्च वाढल्याने म्हणा, मागणी घटल्याने म्हणा - कमी झाला अथवा नरेंद्र मोदींसारख्या अन्य राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने कवडीमोलाने जमीन देऊन वा अनेक मापदंड पायदळी तुडवून अधिक आकर्षक ’बिजनेस प्रपोजिशन’ दिले तर तो कारखाना आम्ही तिकडे हलवू. इकडे जमीनही गेली नि रोजगारही अशा स्थितीत सापडलेल्या कामगारांची जबाबदारी आम्ही का घ्यावी?

संडे टाईम्सच्या काही पत्रकारांनी या घटनेचा मागोवा घेऊन त्यावर 'सुपर पॉयजन*’ नावाचे एक पुस्तक लिहिले आहे. शेवटी निष्कर्ष काढताना त्यात असे म्हटले आहे की "हॉफमान-ला रोश कंपनीने स्वत:चा आर्थिक फायदा करून घेण्यासाठी सेवेसोच्या निष्पाप नागरिकांचा बळी दिला. इक्मेसा कारखाना चालवणार्‍या तंत्रज्ञ नि व्यवस्थापकांच्या बेजबाबदारीची फळं सेवेसोतल्या रहिवाशांना भोगावी लागंत आहेत. रोशला फायदा व्हावा यासाठी या लोकांना आपल्या आरोग्याची नि आयुष्याची किंमत मोजावी लागली आहे. सेवेसोमधील लोकांच्या आरोग्याची स्थिती नेमकी किती वाईट आहे याचा संपूर्ण तपशील अजून हाती आलेला नाही. आणि या घटनेनंतर देऊ केल्या गेलेल्या संपूर्ण वैद्यकीय मदतीतील हलगर्जीपणा पाहता याचे नेमके ज्ञान बहुधा कधीच होणार नाही."


इक्मेसा आणि रोश:

इक्मेसा कारखान्यात ट्रायक्लोरोफिनॉल (टी.सी.पी.) या द्रव्याचे उत्पादन होत असे. या द्रव्याचे तपमान वाढले असता त्याचे डायॉक्सिनमधे रुपांतर होते. वास्तविक या टी.सी.पी.चे उत्पादन करणार्‍या अन्य कारखान्यांमधे घडलेल्या अनेक दुर्घटनांची अनेक उदाहरणे होती तरीदेखील कंपनीने आवश्यक खबरदारी घेतलेली नव्हती. सेवेसोपूर्वी याच डायॉक्सिनचे उत्पादन करणार्‍या अन्य केंद्रातून अपघात घडले होते. यात १९४९ साली संयुक्त संस्थानातील Monsanto , १९५३ साली जर्मनीतील BASF, १९६० साली पुन्हा संयुक्त संस्थानातील Dow Chemical  (भोपाळ कांडात** कुप्रसिद्ध असलेली युनियन कार्बाईड कंपनी जिने २००० साली विकत घेतली ती!), त्यानंतर १९६३ साली डच कंपनी Phillips Duphar आणि १९६८ मधे ब्रिटनमधे Coalite Chemical Productions यांचा समावेश होता.  थोडक्यात डायॉक्सिनचे दुष्परिणाम नि त्याबाबत घ्यावी लागणारी दक्षता याबाबत इक्मेसा नि पर्यायाने रोश अनभिज्ञ होती वा त्याबाबतची शास्त्रीय माहिती त्यांना उपलब्ध नव्हती असे अजिबात म्हणता येणार नाही. या अपघातांचा परिणाम म्हणून जर्मनी, हॉलंड नि इंग्लंडमधील टी.सी.पी. उत्पादन करणारे कारखाने यापूर्वीच बंद करण्यात आले होते. पण नेमक्या याच कारणामुळे टी.सी.पी.चे उत्पादन घटल्याने वाढलेल्या किंमतींमधे रोशला भरपूर नफा दिसू लागला होता.

इक्मेसा ही जिवॉदान या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा भाग होती. टी.सी.पी.चे उत्पादन करू शकणार्‍या इक्मेसा मधे जिवॉदानचे ५१% भागभांडवल होते. जिवॉदानमार्फत इक्मेसावर ताबा मिळवण्याच्या हेतूने रोशने प्रथम जिवॉदानवरच ताबा मिळवला नि त्यामार्फत इक्मेसावर. हे साधल्यावर इक्मेसामार्फतच टी.सी.पी. उत्पादनासाठी संपूर्ण नवीन कारखाना उभारण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक असा विशेष उत्पादन परवाना इटालियन अधिकार्‍यांकडून त्यांनी मिळवलाच नव्हता. इक्मेसाचे पदाधिकारी आणि स्थानिक मेडा (Meda) - ज्याच्या अखत्यारीतील जमिनीवर हा कारखाना उभा होता - येथील मेयर यांच्या वर्तनाबद्दल मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. इक्मेसाने ट्रायक्लोरोफिनॉल(टी.सी.पी.) च्या उत्पादनाबाबत गुप्तता का बाळगली होती याचे उत्तर कधीच मिळाले नाही. कारखान्यातील उत्पादने नि उत्पादनप्रक्रिया याबाबतच्या कागदपत्रात टी.सी.पी.बाबत पूर्ण मौन पाळण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर इटलीच्या राष्ट्रीय रसायन उत्पादनांच्या यादीत (Italian chemical directory) देखील टी.सी.पी.चा समावेश करण्यात आलेला नव्हता(‍६). याचे उघड कारण म्हणजे एवढे प्रचंड टी.सी.पी. उत्पादन नियंत्रक संस्थांचा डोळा चुकवूनच करायचे होते. एवढेच नव्हे तर या कारखान्याचा आराखड्यात प्रत्यक्ष उभारणीच्या वेळेस अनेक धोकादायक बदल केले गेले असे मूळ आराखडा बनविणार्‍या रोझेलो नावाच्या स्विस एंजिनियरने याच सुमारास जाहीर केले. बचतीच्या नावाखाली रोशने रोझेलोनं सुचवलेल्या सुरक्षा उपायांना सरळ फाटा दिला होता. एवढेच नव्हे तर इटलीच्या अधिकार्‍यांनीही अशी खबरदारी घेतल्याची खातरजमा करण्यात कुचराई केली होती.

सेवेसो’च्या अनुभवामधे एक लक्षणीय गोष्ट ही होती की इक्मेसाचा कारखाना धोकादायक आहे याची स्थानिक अथवा विभागीय अधिकार्‍यांना कधी जाणीवच झाली नव्हती. या ठिकाणी तयार होणार्‍या रसायनांबाबत अथवा कचर्‍यातील रसायनांबाबत तसेच त्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्‍या उत्पादन-प्रक्रियेबाबत ते पूर्णपणे अनभिज्ञ होते.  मेडा येथील मेयरच्या सांगण्यानुसार हा कारखाना तिथे गेली ३० वर्षे चालू होता. काही अपवादात्मक वेळा स्थानिक रहिवाशांना अस्वस्थ करणार्‍या वासाला तोंड द्यावे लागण्यापलिकडे फारसे काही त्रासदायक घडले नव्हते.असे असले तरी इक्मेसाच्या सेवेसो येथील (तसेच Nypro या ब्रिटिश कंपनीच्या
तसेच फ्लेक्सबरो येथील) कारखान्यांमधून 'उत्पादनव्यवस्थेत तसेच उत्पादनप्रक्रियेत असे काही बदल केले गेले' ज्यांच्यामुळे तिथली सुरक्षाव्यवस्था अपुरी ठरत होती. असे असूनही हे बदल वा त्यातून होणार्‍या संभाव्य धोक्यांबाबत कंपनी स्थानिक अधिकार्‍यांना कोणतीही माहिती पुरवली नव्हती. हे 'काही बदल' टी.सी.पी. च्या उत्पादनातून मिळणारा प्रचंड फायदा लाटण्यासाठी इथे टी.सी.पी. उत्पादन करण्याच्या हेतूने केले गेले हे उघड होते. थोडक्यात या बदलांचे पितृत्व थेट  'रोश' कडे होते.

राजकीय लागेबांधे:

इक्मेसा आठवड्याला सुमारे ७० टन(!) टी.सी.पी. बनवी. सुवासिक पदार्थ  बनविण्यासाठी एवढ्या प्रचंड उत्पादनाची मुळीच गरज नव्हती. इक्मेसाने उत्पादन केलेले टी.सी.पी. अमेरिकेतील क्लिफ्टन इथल्या जिवॉदानच्या वितरण संस्थेकडे जाई. त्याच्या पुढे ते कुठे जाई याचा तर्क प्रत्येकाचा वेगळा असू शकत होता.  स्थानिक प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून एवढे प्रचंड उत्पादन घेणे कोणत्याही राजकीय लागेबांधे असल्याशिवाय शक्य नाही असे बहुतेक पत्रकारांचे मत होते.  अॅडम्सच्या माहितीनुसार रोशचा प्रभाव असलेल्या इन्स्टिट्युटो देल विटामिन, एस्.पी.ए. या इटालियन कंपनीचा व्यवस्थापक जिऑनबॅटिस्टा मेड्री हा ख्रिश्चन डेमॉक्रेटिक पक्षाचा सदस्य होता. रोश नि इटलीतील काही ज्येष्ठ राजकारणी यांच्यात मेड्रो हा दुवा म्हणून काम करत असल्याची अॅडम्सला माहिती होती. एवढेच नव्हे तर सेवेसो प्रकरणात रोश नि इटालियन अधिकार्‍यांमधे मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचे मेड्रोने मान्यही केले होते. रोशचे 'इटालियन कनेक्शन' केवळ सेवेसो प्रकरणापुरतेच मर्यादित नव्हते. रोश विरुद्ध ई.ई.सी. या प्रकरणात रोशची बाजू मांडणारी तीन पत्रे इटलीहून आल्याचे युरपियन आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून अॅडम्सला समजले होते. ही पत्रे त्यावेळचे इटलीचे 'अर्थमंत्री' नि युरपियन संसदेचे सदस्य असलेले ज्युलिओ आंद्रेओट्टी यांनी लिहिली होती. चौकशीत दोषी ठरूनही रोशची मामुली दंडावर सुटका झाली याचे बरेचसे श्रेय या पत्रांना होते. परंतु अशी काही पत्रे मिळाल्याचं वा या प्रकरणात आयोगावर इतर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणला गेल्याचं आयोगानं अधिकृतरित्या नाकारलं.

अशा दिग्गज इटालियन राजकारणी माणसाचा सहभाग असलेल्या प्रकरणात अॅडम्सची ही मुलाखत प्रकाशित करणे हे मोठे दिव्यच होते. अपेक्षेप्रमाणे 'अल् युरोपियो'च्या मालकांनी आपल्या संपादकाला ही मुलाखत प्रकाशित करून नये अशी सूचना केली. संपादक मेलेगांनी ही मुलाखत प्रकाशित करून नि त्याबरोबर आंद्रेओट्टींचा खुलासाही स्वतंत्रपणे प्रकाशित करू असे सुचवले. पण हे मान्य झाले नाही. अॅडम्सच्या सुदैवाने मेलेगा आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला जागले आणि त्यांनी ती मुलाखत प्रकाशित केली आणि नंतर आंद्रेओट्टींचा रोशशी असलेला संबंध नाकारणारा खुलासाही. एक आठवडाभरात मेलेगांची 'अल् युरोपियो'मधून हकालपट्टी झाली. (पुढे मेलेगा इटालियन संसदेवर निवडून गेले.)

सेवेसो मार्गदर्शक तत्त्वे(४) :

वाईटातून काही चांगलं निपजतं असं म्हणतात. सेवेसो दुर्घटनेचा फायदा हा की या दुर्घटनेमुळे आजवर सर्वसमावेशक नियंत्रण-व्यवस्था अनावश्यक समजून ती जबाबदारी स्थानिक प्रशासनांवर सोपवून निवांत पहुडलेल्या युरपिय समुदायाला आता जाग आली आणि त्यांनी युरपिय पातळीवर सर्वसमावेशक मापदंड अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली ज्यांना ’सेवेसो मार्गदर्शक तत्त्वे’ (Seveso Directive) असे नाव देण्यात आले. अर्थात याला सेवेसोच्या आगेमागे घडलेल्या आणखी काही अपघातांमुळेही (१९७४ चा cyclohexane चा Nypro  या ब्रिटिश कंपनीच्या फ्लेक्सबरो(Flixborough) मधील उत्पादनकेंद्रातील स्फोट हा पहिला, पाठोपाठ नेदरलॅंडस मधे बीक (Beek) येथे १९७५ मधे झालेला स्फोट, १९७६ मधे इटलीमधेच Manfredonia इथे झालेला स्फोट) बळ मिळाले होते.

या अपघातांचे भीषण परिणाम पाहता आता हे स्पष्ट झाले होते की नव्या सर्वसमावेशक  मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे. यातून उत्पादन-केंद्रांमधील सुरक्षा-व्यवस्था, अपघाताच्या अथवा आणिबाणीच्या क्षणी घेण्याची काळजी इ. बाबतचे निकष अथवा मापदंड हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विभागीय असमतोल लक्षात घेऊनच बनवावे लागणार होते.  अखेर १९८२ मधे या ’सेवेसो मार्गदर्शक तत्त्वां’वर  (Directive 82/501/EEC:) युरपिय समुदायाच्या मंत्रिगटाने आपली स्वीकृतीची मोहोर उमटवली. उत्पादन-केंद्राच्या प्रभावक्षेत्रात असणार्‍या जनतेला केंद्राकडून असणार्‍या संभाव्य धोक्यांबाबत माहिती देणे, जागरूक ठेवणे आणि आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास जीव आणि जड यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीन उचलण्याची पावले ग्रथित करणे हे दोन प्रमुख उद्देश समोर ठेवून या मार्गदर्शक तत्त्वांची रचना करण्यात आली होती. उत्पादन-केंद्रात काम करणारे कामगार तसेच त्या केंद्राच्या परिसरातील रहिवासी यांना संभाव्य धोके नि त्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी योजण्याचे उपाय यांच्याबाबत सतत जागरूक ठेवणे हे मुख्य तत्त्व डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले होते. ’जनजागृती’च्या तत्त्वाला प्रथमच एखाद्या युरपिय मार्गदर्शक तत्त्वांमधे अथवा नीतीनियमांमध्ये मानाची जागा देण्यात आली होती. अर्थात हे तत्त्व ’माहिती अधिकारा’इतके बळकट नव्हतेच, कारण शेवटी किती ’जनजागृती’ची गरज आहे अथवा कोणती पावले अशा जनजागृतीसाठी पुरेशी आहेत हे ठरवण्याचा अधिकार अजूनही ’व्यवस्थां’कडेच - उत्पादक अथवा प्रशासन - होता, तो संभाव्य धोक्याला सामोरे जाणार्‍या ’व्यक्ती’ला - नागरिकांना - नव्हताच.

जरी सेवेसो मार्गदर्शक तत्त्वे ही प्रामुख्याने तत्कालीन उत्पादन तसेच नियंत्रण व्यवस्थांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी तयार केलेली असली तरी त्याचबरोबर तिने नियंत्रण-व्यवस्थेचे विकेंद्रिकरण करण्याचाही प्रयत्न केला.'दुर्घटनाप्रवण उत्पादक' व्यवस्थांसाठी एक सर्वसमावेशक नीतीनियम तयार केल्याने युरपिय समुदायाअंतर्गत विभागीय प्रशासनिक असमतोलाचा फायदा उठवून बेबंदपणे फायदे उपटणार्‍या अनैतिक व्यावसायिकांना चाप बसून इतरांवर होणार्‍या अन्यायाचे परिमार्जनही होत होते. (उल्लेखनीय बाब ही की असा विभागीय असमतोल दूर करण्यासाठी ’जागतिक पातळीवर’ सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे मात्र अजूनही टाळले गेले आहे. जागतिकीकरणाचे कट्टर समर्थक याबाबत - सर्वसमावेशक तर कायदेशीर यंत्रणा सोडाच, नीतीनियमांबाबतही - फारसे काही बोलण्यास उत्सुक नसतात. युरपिय पातळीवर जो अन्याय ते टाळू पाहतात तोच न्याय ते जगातील इतर राष्ट्रातील उत्पादकांसाठी लावायला मात्र ते तयार नाहीत.) याशिवाय 'जनजागृती'चे तत्त्व स्वीकारल्यामुळे बेबंद राजकीय निर्णयांवर नियंत्रण आणणे शक्य होणार होते. ज्याच्यामुळे स्थानिक राजकारण्यांना अथवा प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून धोकादायक उत्पादन-केंद्रे उभारणे अवघड होणे अपेक्षित होते.


इटलीमधे अ‍ॅडम्सः

दरम्यान अॅडम्स इटलीमधे स्थायिक होऊन पशुपालन केंद्र चालू करण्याचा प्रयत्न करीत होता. त्यासाठी इटलीमधे स्थायिक होण्यासाठीच्या परवान्यासाठी त्याने १९७४ मधे आपला अर्ज सादर केला होता. इटालियन सरकारच्या संथ कारभारामुळे त्याची फाईल निवांत पडून होती. त्यातच त्याने सेवेसो प्रकरणात दिलेल्या मुलाखतीनंतर त्याचा मार्ग अधिकच बिकट होऊ पाहत होता.  त्याच्यावतीने खटपट करणार्‍या इटलीच्या माजी न्यायमंत्र्यांना - जे त्या क्षणी युरपियन संसदेचे सदस्यही होते - संबंधित गृहखात्याच्या अधिकार्‍याने त्याच्या स्वित्झर्लंडमधील खटल्याचा निकाल येईपर्यंत त्याचा स्थायिक होण्याचा अर्ज निकालात काढू नये अशा अलिखित सूचना त्यांना देण्यात आल्याचे खासगीत सांगितले. या सार्‍या प्रकाराचा बोलविता धनी आंद्रेओट्टी होता हे सांगायला कुण्या ज्योतिष्याची आवश्यकता नव्हती. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे माल्टाला स्वातंत्र्य मिळाले होते नि त्यानंतर योग्य मुदतीत अर्ज न केल्याने त्याचे ब्रिटिश नागरिकत्व संपुष्टात आले होते. इटलीमधून हद्दपार केले जाण्याचा धोका आ वासून पुढे उभा राहिला होता. यातच तो स्वित्झर्लंडमार्गे इटलीमधे आलेला असल्याने इटली सरकार त्याला स्वित्झर्लंडमधे हद्दपार करण्याचा आणखी एक धोका निर्माण झाला होता. इटलीतील राजकारणी नि रोश यांचे लागेबांधे पाहता हा धोका नगण्य नव्हता. अशा हद्दपारीनंतर आयतं सावज हातात सापडल्यानंतर रोश आणि स्विस सरकार यांची त्याला जन्माची अद्दल घडवण्याची तयारी चालू होती. दरम्यान ई.ई.सी.मार्फत ब्रिटिश नागरिकत्व मिळवण्याचा त्याचा प्रयत्नही फसला. ब्रिटिश अधिकार्‍यांच्या आविर्भावावरून त्यांना अॅडम्सला मदत करण्यात काडीचा रस नव्हता असे त्याला दिसून आले. अखेर इटलीतील एका ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेत्याला मधे घातल्यानंतर अखेर १९७७ मधे इटलीचा निवासी परवाना मिळाला.

याच सुमारास इटलीतील बँकांनी नि पतपुरवठादारांनी हात आखडता घेतला. दुसरीकडे त्यांच्या पशुपालनकेंद्राच्या बांधकामाबाबत स्थानिक अधिकार्‍यांनी छिद्रे शोधायला सुरवात केली. कर्जदारांनी वसुलीच्या ठरल्या वेळेच्या दोन वर्षे आधीच तगादे लावायला सुरवात केली. राजकारण्यांशी - ते ही माजी अर्थमंत्र्याशी - संघर्ष ओढवून घेतल्याचे हे परिणाम होते. याची अखेर स्वित्झर्लंडप्रमाणेच तुरुंगाच्या दारात झाली. या संपूर्ण प्रकरणात युरपियन आयोगाने अॅडम्सच्या प्रश्नांकडे पूर्ण डोळेझाक केली. एवढेच नव्हे तर त्याचा स्वित्झर्लंडमधील खटला लढवण्यासाठी दिलेल्या वकीलाची आधी मान्य केलेली फी देण्यासही नकार दिला.

अखेर १९८० मधे त्याची जामीनावर सुटका झाली.  आणि अतिशय नाट्यमय रितीने त्याने तिथून पलायन केले नि ब्रिटनमधे प्रवेश केला. (हा सारा तपशील केवळ त्याच्या आयुष्याशी निगडित असल्याने मी पूर्णपणे वगळला आहे. या कालावधीत आणि नंतरही त्याच्या कुटुंबाला सोसावे लागणारे हाल, त्यातच अॅडम्सच्या मुलींची जबाबदारी स्वीकारणार्‍या त्याच्या मेहुणीचा मृत्यु इ. कौटुंबिक पातळीवर झालेली ससेहोलपट अतिशय हृदयद्रावक अशीच आहे. परंतु विषयाच्या मर्यादेमुळे त्यावर अधिक लिहीत नाही.)

व्यावसायिक  पातळीवर आपल्या स्पर्धकांबाबत अनैतिक पातळीवर घसरलेली रोश ही व्यक्तींबाबतही अनेक पटीने अधिक बेमुर्वत होती हे सेवेसो प्रकरणाने अधोरेखित झाले. त्याचबरोबर अशा उद्योगव्यवस्थांचे आणि स्थानिक राजकारण्यांचे मेतकूट सर्वसामान्य नागरिकांच्या कसे मुळावर येते हे ही.


___________________________________________________________
टीपा
* ’सुपर पॉयजन’ या पुस्तिकेबाबत जालावर बरेच शोधूनही काही सापडले नाही. याचा उल्लेख फक्त अ‍ॅडम्सच्या पुस्तकात येतो. बहुधा वृत्तपत्रे छोट्या पुरवण्या किंवा प्रासंगिक पुस्तिका (जसे न्यू-इयर बुक) प्रकाशित करतात तसे काहीसे ’सुपर पॉयजन’ बाबत घडले असावे. किंवा आता बदलत्या जमान्यात गैरसोयीचे  असल्याने खुद्द टाईम्सनेही ही पुस्तिका प्रसिद्धीमाध्यमातून काढून घेतली असावी. अर्थात याने फारसे बिघडत नाहीच. कारण अशा प्रकारचा तपशीलवार अभ्यासांचे डॉक्युमेंटेशन अन्य ठिकाणी आता उपलब्ध आहे. काही दुवे इथेच दिले आहेत.

**या सर्व घटनाक्रमाचा भोपाळ गॅस दुर्घटनेशी मेळ घालून पाहण्याचा मोह इथे आवरला आहे. युनियन कार्बाईड आणि इक्मेसा-रोश यांच्या कार्यपद्धतीची तुलना करू जाता त्यांची बेफिकीरी, भिन्न कायदेशीर व्यवस्थांमधे असल्याचा फायदा उठवणे, नागरिकांच्या आरोग्याप्रती असलेली सर्वस्वी अनास्था इ. सार्‍याच बाबतीत उल्लेखनीय साम्य आहे. आधीच रोश आणि अॅडम्सच्या कथानकात सेवेसोने बरीच जागा अडवल्याने तो तपशील देण्याचा मोह टाळतो आहे. जिज्ञासूंसाठी खाली काही दुवे देतो आहे.

विकीविश्वासार्हता:

आज इंटरनेटच्या जमान्या गुगल नि विकी हे जणू विष्णू-महेश समजले जातात. परंतु विकीची माहितीही किती 'मॅनेज्ड' असते याचे एकाहुन उदाहरणे या विषयाचा अभ्यास करताना सापडली. सेवेसो डिझास्टरच्या पानावर  सारा अपघात जणू केवळ किरकोळ हलगर्जीपणाचा असावा अशा तर्‍हेने लेखन आहे. परिणामांमध्ये Chorecna किंवा जऽरा त्रासदायक पुरळ उठणे या पलिकडे फारसे गंभीर साईड-इफेक्ट्स नव्हते असेही लिहिले आहे. गंमत म्हणजे या अपघातानंतरच युरपिय समुदायाने 'सेवेसो डिरेक्टिव्स' (Seveso Directives I - III) तयार केले असा उल्लेख मात्र - कदाचित नाईलाजानेच - केला आहे. मुद्दा असा आहे की केवळ पुरळ उठणे एवढाच किरकोळ दुष्परिणाम होता तर त्या घटनेचा प्रतिसाद म्हणून थेट युरपिय पातळीवर मार्गदर्शक तत्त्वे का जारी करावी लागली? (पण पैसा निर्माण करणे म्हणजे प्रगती नि त्या प्रगतीच्या वाटेवर धावत त्या पैशाची 'गंगा आली रे अंगणी' म्हणायची घाई झालेले आपल्यासारखे सामान्य लोक असा प्रश्न विचारत नाहीत. एकतर आपण एवढा विचार करत नाही, केलाच तर त्याबाबत स्वार्थप्रेरित अशी अळीमिळी गुपचिळी ठेवतो.) या पानावर अ‍ॅडम्सच्या इटलीतील त्या प्रसिद्ध मुलाखतीचा उल्लेखही नाही. मुळात सेवेसो बाबत कडक पावले उचलण्याची सुरुवात या मुलाखतीपासून झाली कारण अ‍ॅडम्सने या सार्‍या प्रकाराचे मूळ असलेल्या रोश'च्या एकुणच कार्यपद्धतीशी याचा संबंध जोडून दाखवला होता.

असाच काहीसा प्रकार खुद्द अ‍ॅडम्सच्या पानाबाबतही आहे. इथली माहिती अपुरीच नव्हे तर वास्तवात सहेतूक फेरफार करून लिहिलेली दिसते. अ‍ॅडम्सच्या इटलीतील वास्तव्याबद्दल चकार शब्द नाही. एवढेच नव्हे तर स्वित्झर्लंडमधून सुटका झाल्यावर ब्रिटनमधे पलायन असे लिहले गेले आहे. प्रत्यक्षात स्वित्झर्लंडमधून अॅडम्स प्रथम इटलीमधे गेला, नि त्यावेळी तो पॅरोलवर असल्याने पलायन वगैरे करावे लागले नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या आयुष्यातील रोशबरोबर झालेल्या संघर्षाचा बहुतेक काळ हा अॅडम्सने इटलीमधे व्यतीत केला आहे. त्याच काळात त्याला स्थानिक पातळीवरही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. या अडचणींचा धागा थेट त्याच्या रोशबरोबरच्या संघर्षाशी जोडला गेला होता. याच काळात त्याचा 'सेवेसो डिसास्टर' संदर्भातील प्रसिद्ध मुलाखतीचा भाग येतो. अशा वेळी इटली वास्तव्याबाबतची माहिती पूर्ण दाबून टाकणे हे सहेतुकच असावे असा तर्क निघतो. याला बळकटी देणारा आणखी एक पुरावा म्हणजे स्वित्झर्लंडमधे अॅडम्सला तीन महिने 'स्थानबद्ध' (Solitary Confinment) ठेवण्यात आले होते असा उल्लेख केला गेला आहे, जो धादांत खोटा आहे.  हे तीन महिने अॅडम्स तुरुंगवासात (imprisonment) होता, एवढेच नव्हे तर त्याच्या तुरुंगातील कोठडीत अन्य तीन साध्या कैदेचे कैदी होते याचा उल्लेख अॅडम्सने केला आहे. याच कैद्यांच्या मदतीने आपल्या कैदेची बातमी अॅडम्सने युरपियन आयोगापर्यंत पोचवली होती.


संदर्भः

१. रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.
२. http://en.wikipedia.org/wiki/Seveso_disaster
३. The long road to recovery: Community responses to industrial disaster (Chaper 4: Seveso: A paradoxical classic disaster).  - James Mitchell. United Nations Univ. Press.

४. Long-Lasting Effects Of The Seveso Disaster On Thyroid Function In Babies ...As the authors conclude, these findings suggest that maternal exposure to dioxins such as TCCD in the environment produces damaging effects on the thyroid function of their babies "far apart in time from the initial exposure." Further studies on the long-term progress of the children is needed in order to establish whether this results in longer term development problems, such as reduced growth and intellectual development.

५. Chemical Accidents (Seveso III) - Prevention, Preparedness and Response  ६. Lessons from Seveso
७. Seveso: man-made disaster
८. The Seveso accident and followup of the exposed population
९.  Pier Bertazzi et al. (2001). Health effects of Dioxin Exposure: A 20-year mortality study.   American Journal of Epidemiology, Vol. 153(1), pp. 1031-1044.
१०.  http://www.food-info.net/uk/qa/qa-wi2.htm
११.  डॉ. अनिल अवचट(२००४):  कार्यरत. मॅजेस्टिक प्रकाशन. (चौथी आवृत्ती).  पृ.८०-१३७ (हिरेमठ आणि धारवाडची चळवळ)
१२. http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Adams_(whistleblower)

(पुढील भागातः युरपिय संसदेत रोश आणि अ‍ॅडम्स)


_________________________________________________________________


भोपाळ वायू दुर्घटनेसंबंधी माहितीसाठी दुवे:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster
2. NDTV Special show (http://www.youtube.com/watch?v=0uzmXeyJDCI)
3. NDTV Topic Track (http://www.ndtv.com/convergence/ndtv/new/Ndtv-Show-Special.aspx?ID=553)
4. Documentary The Bhopal Disaster INDIA Nat Geo Full 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=HsuUQzhP2Ds)
5. Times of India Topic Track (http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Bhopal-gas-tragedy)
6. Latest News: http://www.indianexpress.com/news/bhopal-gas-tragedy-german-firm-refuses-to-dispose-of-toxic-waste/1004399/
7. Ethics, Values and Corporate Social Responsibilities: (http://www.authorstream.com/Presentation/sstmech1-1096391-bhopal-gas-tragedy/ (Online) )
8. Five main cause for the Bhopal Gas Tragedy (http://wiki.answers.com/Q/Five_main_causes_for_the_Bhopal_gas_tragedy)

हे वाचले का?

शनिवार, २२ सप्टेंबर, २०१२

'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - ७: खटले आणि निकालांची बारी

(दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मालिकेचा पुढील भाग.  मागील भागांचे दुवे 'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने' या लेखमाला चौकटीमधे. मागील भागः 'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - ६: काही टिपणे )

अॅडम्सला अटक झाल्याचे ई.ई.सी.ला समजणे शक्यच नव्हते. मेरिलिन जिवंत असती तर तिने कदाचित त्यांना कळवलेही असते. तुरूंगाच्या आतून काहीही हालचाल करणे अॅडम्सला शक्यच नव्हते. यासाठी अॅडम्सने तुरुंगातील आपल्या सेलमधे असलेल्या इतर गुन्हेगारांचा वापर करून घेतला. त्या सर्वांना किरकोळ गुन्ह्याखाली तुरूंगवासाची शिक्षा झालेली असल्याने ते लवकरच बाहेर पडणार होते. त्यांच्याकरवी ई.ई.सी.पर्यंत ही बातमी अॅडम्सने पोचवली.

ला स्टांपा तुरूंगात अॅडम्सची नव्याने चौकशी सुरू झाली. ही चौकशी करणारे पोलिस आयुक्त वर्नर विर्क अॅडम्सला जवळजवळ रोजच विविध प्रश्न विचारत, त्याची अॅडम्स उत्तरे देई. त्या उत्तरांवरून आणखी खोलवर माहिती काढण्याच्या दृष्टीने  आवश्यक असे प्रश्न विर्क दुसर्‍या दिवशी घेऊन येत. हा प्रकार काही दिवस चालल्यानंतर दुसर्‍या दिवशीच्या प्रश्नांतून दिसणारा तांत्रिक नेमकेपणा पाहून आदल्या दिवशीची उत्तरे घेऊन विर्कसाहेब कोणाकडे तरी नेत असावेत नि तेथून त्यावर अधिक नेमके प्रश्न घेऊन येत असावेत हे अॅडम्सच्या लक्षात आले. आता हे बाहेरून ही उलटतपासणी नियंत्रण करणारे हात कोणाचे असावेत हे समजण्यासाठी कोणत्याही तर्काची गरज नव्हती. ई.ई.सी. कडून रोशची झालेली चौकशी जशी अॅडम्सने दिलेल्या माहितीआधारे चालू होती तसेच अॅडम्सची चौकशी रोशच्या मदतीने चालू होती. थोडक्यात सरकारी चौकशीच्या दोर्‍या आता रोशच्या हातात होत्या. रोशच्या सोयीसाठीच ही उलटतपासणी बाझल् मधे घेण्यात येत होती. ल्युगानोमधे दहा तासात संपलेल्या चौकशीला ला स्टांपा मधे सहा आठवडे लागले यावरून या चौकशीतील बारकावे नि तपशीलांची खोली लक्षात यावी.

ही प्राथमिक चौकशी संपल्यावरच अॅडम्सला त्याच्या वकिलांशी वा अन्य कुणाशी संपर्क साधण्याची परवानगी देण्यात आली. अॅडम्सच्या वकीलाने जामीनासाठी अर्ज केला असता 'दहा लाख स्विस फ्रँक (सुमारे एक कोटी रुपये!)' एवढ्या प्रचंड जामीन रकमेची मागणी करण्यात आली. मग कित्येक आठवडे वाटाघाटींचे गुर्‍हाळ चालू ठेवत कालापव्यय करून - तेवढा अधिक काळ अॅडम्सला तुरूंगात डांबून ठेवून - अखेर ही रक्कम पंचवीस हजार स्विस फ्रँक (मूळ रकमेचा चाळीसावा भाग!)  करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात युरपियन आयोगाशी संपर्क झालेला होता. अॅडम्सवर ओढवलेला हा प्रसंग युरपियन आयोगाला केलेल्या मदतीमुळेच ओढवलेला असल्याने एक प्रकारे त्याला मदत करण्याचे एक नैतिक बंधन आयोगावर होते.  त्यानुसार ही जामीनाची रक्कम भरण्याचे त्यांनी कबूल केले. परंतु बराच काळ वाट पाहून त्यांच्याकडून मदत न मिळाल्याने (युरपियन आयोगाने अॅडम्सला मदत करण्याबाबत दाखवलेली ही 'तत्परता' हे त्यांच्या यापुढील वाटचालीची नांदी ठरली) अखेर अॅडम्सची मेहुणी नि त्याच्या धाकट्या मुलीचे गॉडफादर असलेल्या स्टकलीन दांपत्याने मिळून ही रक्कम भरली नि सुमारे तीन महिन्यांच्या तुरूंगवासानंतर अॅडम्सने तुरूंगातून बाहेरच्या जगात पाऊल टाकले.

तुरूंगातून बाहेर पडताच युरपियना आयोगाने त्याला ताबडतोब स्वित्झर्लंड सोडण्याचा सल्ला दिला. परंतु जामीनावर असल्याने त्याला देश सोडता येणार नाही हे अॅडम्सला पक्के ठाऊक होते. एवढेच नव्हे तर जामीन मिळालाच आहे तर देशाबाहेर जाण्याची घाई का करावी हे त्याला समजत नव्हते. दोन आठवड्यांनी युरपियन आयोगानं एक पत्रक काढून ’हॉफमान-ला_रोश प्रकरणाशी संबंधित आयुक्त मि. बोर्शे आणि आयोगाच्या अन्य अधिकार्‍यांना अटक करण्याचा हुकूम दिला असल्याच्या बातम्या निखालस खोट्या नि निराधार आहेत.' असं जाहीर केलं.  मुळात या अधिकार्‍यांच्या अटकेचा हुकून निघाला होता की नाही हेच अॅडम्सला ठाऊक नव्हते. त्यामुळे आयोगाला तशी खबर लागली होती की स्विस सरकारने असे पाऊल उचलू नये यासाठी आधीच असे पत्रक काढून आयोग त्यांच्यावर लोकमताचा दबाव टाकू पहात होता (Pre-emptive measure) हे नक्की कळणे कठीण होते. पण याचा अर्थ नक्की होता की खुद्द आयोगाच्या अधिकार्‍यांनाही स्वित्झर्लंडमधे सुरक्षित वाटत नव्हते. रोश प्रकरणाचे उट्टे स्विस सरकार आपल्यावर काढील अशी साधार भीती त्यांना वाटत होती. त्यामुळे अॅडम्सलाही लवकरात लवकर देश सोडणे आवश्यक झाले होते. परंतु जामीनावर असलेल्या अॅडम्सला देश सोडणे एवढे सोपे नव्हते. त्याच्या मुली स्विस हद्दीत असलेल्या त्याच्या मेहुणीच्या गावी होत्या, त्यांना असे तिथेच सोडून जाणे त्याला शक्यच नव्हते.


अ‍ॅडम्स वि. स्विस सरकार खटला:

लगेचच जुलै महिन्यात स्विस सरकारने अॅडम्सवरील खटल्याचा निकालही जाहीर केला. त्यानुसार त्याला आर्थिक हेरगिरी नि व्यापारी गुपितांची चोरी या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले नि स्वित्झर्लंडमधून पाच वर्षे हद्दपारीची शिक्षा सुनावण्यात आली. याचबरोबर खटल्याचा सारा खर्च त्याच्याकडून वसूल करण्यात यावा नि त्याने जामीनादाखल भरलेले पंचवीस हजार स्विस फ्रँक जप्त करण्यात आले.

हा खटला हा एक मोठा विनोद होता. एकतर हा खटला अॅडम्सच्या अनुपस्थितीत चालला. एवढेच नव्हे तर हा खटला पूर्ण गुप्तपणे चालवला गेला. अॅडम्सच्या वकीलाने घेतलेल्या आक्षेपाला नि ई.ई.सी.च्या विनंतीला स्विस सरकारने वाटाण्याचा अक्षता लावल्या. मुळात या खटल्यात उघड होणार्‍या माहितीमधून राष्ट्रीय सुरक्षिततेला कोणताही धोका पोचत नव्हता किती सामाजिक नीतीमत्तेला कुठे झळ पोचत होती. झळ पोचणार होती फक्त रोशला. युक्तिवादादरम्यान अॅडम्सने पुरवलेली कागदपत्रे नि तपशील जर उघड झाले असते तर रोशच्या गैरप्रकारांची माहिती उघड झाली असती. यामुळे रोश जनसामान्यांच्या मनातून उतरण्याचा धोका होता. एवढेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोशच्या अब्रूची लक्तरे टांगली गेली असती आणि सरकारला ते परवडणारे नव्हते. अशा गुप्ततेने चाललेला खटला हा निव्वळ फार्स होता, त्यामुळे अशा खटल्याचा निकाल काय असेल हे समजायला तर्काची गरज नव्हती वा अभ्यासाची. पहिला मुद्दा म्हणजे स्विस न्यायालयाने अॅडम्सला निर्दोष ठरवणे म्हणजे एक प्रकारे ई.ई.सी. आणि स्विस सरकार यांच्यातील करार हा स्विस-अंतर्गत कायद्याहून मोठा आहे हे मान्य करण्यासारखे होते. याउलट त्याला दोषी ठरवून बेशरमपणे रोशच्या बेकायदेशीर कृत्त्यांवर पांघरून घालणे अधिक फायद्याचे होते.

एप्रिल १९७८ मध्ये अॅडम्सने केलेले अपीलही - अर्थात त्याच्या अनुपस्थितीत नि गुप्तपणे चालवलेल्या खटल्याआधारे - स्विस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आणि त्याचा स्वित्झर्लंडमधील लढा निर्णायक पराभवाने संपुष्टात आला.


रोश वि. युरपिय आयोग खटला:

तपासाचे काम सुरू केल्यापासून सुमारे तीन वर्षांनी जून १९७६ मधे युरपियन आयोगाने रोशविरोधी चौकशीचा आपला निकाल जाहीर केला. यानुसार रोशला एकनिष्ठतेचे करार करून बेकायदा मार्गाने ग्राहकांवर दबाव आणून ई.ई.सी.च्या स्पर्धा-नियमन कायद्याचा भंग केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. याबद्दल त्यांना सुमारे अकरा लाख जर्मन मार्क्स इतका दंड ठोठावण्यात आला होता नि तो भरण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. पहिल्या भागात दिलेल्या इतर गैरप्रकारांबद्दल पूर्ण मौन पाळण्यात आले होते. अॅडम्सने यावर विचारणा केली असता याबाबत पुरेशी माहिती न मिळाल्याचे कारण देण्यात आले असले तरी याच्यामागे राजकीय कारण असण्याची दाट शक्यता होती. कारण इतर प्रकारांबाबत - उदा. ट्रान्स्फर प्राईसिंग - रोशवर ठपला ठेवला असता तर अन्य कंपन्यांदेखील याच प्रकारांबाबत टाचेखाली आणावे लागले असते. यामुळे ई.ई.सी.बरोबर व्यापारी करार करणारे अनेक देश यात गोवले जाणार होते. त्यामुळे अशा देशांबरोबर केलेल्या करारांचे भवितव्य धोक्यात आले असते. कदाचित असे देश एकजूट होऊन ई.ई.सी.ला करार रद्द करण्याची धमकी देवून नमवू शकले असते. नि व्यापार हे मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या ई.ई.सी.ला हे परवडणारे नव्हते.

रोशने मात्र एकनिष्ठतेचे करार ही इतर योजनांप्रमाणेच ग्राहक आकर्षित करणारी एक सवलत योजना आहे नि यात मक्तेदारीचा दुरुपयोग केल्याचे साफ नाकारले होते. रोशचे हे प्रकरण हाताळणार्‍या विली श्लीडर एका मुलाखतीत म्हणाले होते ' बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर किमान काही नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने रोशच्या प्रकरणाकडे आम्ही एक प्रयोग म्हणून पाहतो आहोत. असं नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राकडे काही अधिकार असतात, परंतु ते त्या त्या राष्ट्राच्या सीमेच्या आतच त्यांना वापरता येतात. वेगवेगळ्या देशातील या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कामावर लक्ष ठेवील नि त्यांना आवश्यक ते नियम पाळायला लावील अशा एखाद्या आंतराष्ट्रीय संस्थेची अत्यंत गरज आहे.' श्लीडर यांनी प्रतिपादित केलेली ही गरज कोणी फारशी मनावर घेतली नाही. त्यामुळेच आजही बहुतेक व्यापार हे द्विपक्षीय करारांच्या आधारेच चालवले जातात नि देशादेशांतील करारांमधे असलेल्या फरकामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आजही रोशच्या पावलावर पाऊल व्यापारात टाकून पुढे जात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला निर्याताभिमुख करणारे आउटसोर्सिंग हे अशाच व्यापार व्यवस्थेचे फलित आहे. ट्रान्स्फर प्राईसिंगचा आजही व्यवस्थित फायदे घेत असलेल्या कंपन्या पैशाला पासरी आहेत. विविध देशात आपल्याच कंपन्या स्थापन करून समान दराच्या तत्त्वाला हरताळ फासून मिळवलेला फायदा स्वित्झर्लंड नि माँट्विडिओसारख्या करचुकव्यांचे नंदनवन असलेल्या ठिकाणी बिनबोभाट घेऊन जात आहेत.

रोशने आपल्याविरोधी गेलेल्या निकालाविरुद्ध लक्झेंबर्ग येथील युरपियन न्यायालयात अपील केले. खरेतर दंडाची रक्कम रोशच्या दृष्टीने किस झाड की पत्ती होती. तेवढी रक्कम भरून ते या विषयाला पूर्णविराम देऊ शकले असते. यामुळे हा विषय जनमानसातून, माध्यमातून लगेच मागे पडला असता नि रोश आपले व्यवहार पुन्हा नेहमीच्याच मार्गाने चालूही ठेवू शकली असती. परंतु रोशने हा सुज्ञपणाचा निर्णय न घेता अपील करण्याचा निर्णय घेतला. कारण युरपियन आयोगाने आपल्याला दंड करण्याची हिंमत दाखवली यामुळे रोशचे अधिकारी खवळले होते नि हा तथाकथित डाग पुसून टाकण्याचा निर्धार करत होते. याशिवाय आपल्याला राजकीय हेतूने लक्ष्य केले जात असल्याचा कांगावा रोश करत आली होती. युरपियन आयोगाने बेकायदेशीररित्या हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांचा वापर करून रोशला दोषी ठरवले होते, या मुद्यावर रोश भर देत होती. आणि या मुद्याच्या पुष्ट्यर्थ अॅडम्सच्या खटल्याच्या निकालाचा हवाला देत होती. थोडक्यात अॅडम्सचा खटलाच मुळी स्वतःसाठी समर्थन निर्माण करण्याच्या हेतूने चालवला होता नि यासाठी स्विस सरकारलाही रोशने व्यवस्थित मॅनेज केले होते. आणि याच कारणास्तव रोशप्रमाणेच अपीलात जाऊ पाहणार्‍या अॅडम्सचे अपीलही फेटाळले जाईल याची रोश काळजी घेणार होती.

फेब्रुवारी १९७९ मधे रोशच्या अपीलाचाही निकाल आला.  युरपियन आयोगाकडे केलेल्या अपीलात रोशवरील कारवाई ही ’बेकायदेशीररित्या हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांआधारे’ करण्यात आली या मुद्यावर रोशने भर दिलेला होता.  यामुळे ही कारवाईच बेकायदा ठरते असा रोशचा दावा होता. पण न्यायालयाने रोशला ’मक्तेदारीचा गैरफायदा घेणे नि निष्ठेचे करार करून स्पर्धानियमांचा भंग केल्याबद्दल’ दोषी ठरवले. पण याचवेळी बी-३ जीवनसत्त्वाच्या विक्रीमधे रोशची मक्तेदारी नसल्याने दंड कमी केला. त्याआधी आलेल्या स्विस न्यायालयाने त्याची हद्दपारीची शिक्षाही कमी केली होती. एकुण ’ठंडा करके खाओ’ चा प्रयोग व्यवस्थित चालू होता नि या ’देवाणघेवाणी’च्या खेळात शेवट काय होणार याचा तर्क करण्यास फारशा अकलेची गरज नव्हती.


युरपियन आयोग वि. स्विस सरकार:

अॅडम्स ला-स्टांपा'तून सुटून येण्यापूर्वीच युरपियन आयोग नि स्विस सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले होते. त्याच्या अटकेमुळे नि खटल्यामुळे आता या दोन सार्वभौम संस्थांमधी करारान्वये निर्माण होणार्‍या अधिकारक्षेत्राचे वाद सुरू झाले होते.

अॅडम्सवर हेरगिरीचा आरोप ठेवून स्विस सरकारने ई.ई.सी. बरोबर बरोबर डिसेंबर १९७२ मधे खुल्या व्यापाराच्या केलेल्या कराराचा भंग केला असा युरपियन आयोग नि युरपियन संसदेचा दावा होता. आंतराष्ट्रीय कराराचे असे उल्लंघन होणे ही गंभीर बाब असल्याने त्यांची स्विस सरकारविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार हे अपेक्षित होते. ई.ई.सी.ने आपल्या बाजूने करार रद्द करून निषेध व्यक्त करावा असं काही सदस्यांकडून सुचवण्यात आले होते. परंतु अशा व्यापारातील फायदा पाहता युरपियन आयोग अशी टोकाची भूमिका घ्यायला टाळाटाळ करत होता. त्यामुळेच स्विस सरकारने करारभंग केला की नाही हे ठरवण्यासाठी आयोगाने काथ्याकूट चालू केला. आपल्याकडे एखाद गैरसोयीचा पण अपरिहार्य निर्णय घेणे टळावे यासाठी आयोग, समित्या, जेपीसी वगैरेंच्या घोळात तो प्रश्न गुदमरवून ठार मारतात तोच उपाय युरपियन आयोगाने अवलंबला होता.

अॅडम्सने दिलेल्या माहितीमुळेच युरपियन आयोगाच्या स्पर्धा-नियमन विभागाला रोश आपल्या मक्तेदारीचा दुरुपयोग करीत असल्याची शंका आली. त्यापुढे मग तपासाची चक्रे फिरली. आता अशी माहिती पुरवणे हा स्विस सरकारने गुन्हा ठरवून अॅडम्सला अटक केली होती.

आता कळीचा मुद्दा हा होता की अशी माहिती पुरवण्याचा अधिकार अॅडम्सला होता की नाही. ई.ई.सी.च्या मते तसा अधिकार अॅडम्सला होता, स्विस सरकार अर्थातच याच्याशी असहमत होते. मग आता या दोन पक्षांमधील करारानुसार यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न चालू झाला. या करारात असे म्हटले होते की 'दोन्ही बाजूंपैकी कोणत्याही एका बाजूला असे वाटले की दुसर्‍या बाजूने करारातील एखाद्या कलमाचा भंग केला आहे, तर असे नियम उभयमान्य पद्धतीने काटेकोर पद्धतीने पाळले जावेत यासाठी दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी असलेली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात यावी. अशा समितीस आवश्यक ती माहिती दोनही पक्षांकडून मागवण्याचा हक्क राहील नि दोन्ही बाजूंना समितीने मागवलेली माहिती देण्याचे नि तिला पूर्ण सहकार्य करण्याचे बंधन राहील.'

ई.ई.सी. चा युक्तिवाद असा होता की या कलमानुसार रोश वा अन्य कंपन्यांच्या अशा गैरप्रकारांबद्दल माहिती देणं खरं म्हणजे स्विस सरकारवरच बंधनकारक आहे. करारातील दुसर्‍या पक्षाला अशा तर्‍हेने माहिती देणे हा करारभंगच नव्हे तर राष्ट्रद्रोह कसा काय ठरतो? खरे तर ही माहिती स्विस सरकारने देणे अपेक्षित होते. असे असता अशी माहिती देण्याला हेरगिरी म्हणणे सर्वथैव चुकीचे आहे. करारामधेच आणखी एक कलम असे होते की 'कराराच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी बाधा ठरेल अशी कोणतीही कृती कोणत्याही बाजूकडून होऊ नये'. ई.ई.सी.ला माहिती पुरवण्याच्या प्रकाराला हेरगिरी मानून संबंधित व्यक्तिला तुरूंगात टाकणे ही अशी 'बाधा आणणारी कृती' आहे असा दावा आयोग करत होता.

याउलट स्विस सरकारच्या मते करारातील नियमांचे पालन व्हावे याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. परंतु  असे पालन होते आहे हे पाहण्याची जबाबदारी 'आपापल्या अधिकारक्षेत्रात' त्या त्या बाजूने सांभाळायची आहे. तसेच त्या त्या अधिकारक्षेत्रात त्या बाजूचाच कायदा काम करील. सबब अॅडम्सच्या कृती - जी स्विस भूमीवर घडली आहे - मूल्यमापन हा स्विस सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने त्यांनी त्यावर केलेली कारवाई पूर्णपणे कायदेशीरच आहे. थोडक्यात स्विस सरकारने 'आमच्या अधिकारक्षेत्रात लुडबूड करू नका' असा सणसणीत टोला अप्रत्यक्षपणे ई.ई.सी. ला लगावला होता.

याचा अर्थ अॅडम्सने केलेली वैयक्तिक कृती ही आता या दोन बलाढ्य संस्थांमधील अधिकारक्षेत्राच्या लढाईला कारण ठरली होती नि आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरली होती.

(पुढील भागातः सुपर पॉयजन)

____________________________________________________________________________________________
या भागातील लिखाणासाठी खालील लेखनाची मदत घेतली आहे.

१. रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.
२. SWP 17/87 - Hoffman-La Roche v Stanley Adams - Corporate and Individual Ethics - Eric Newbigging

हे वाचले का?