गजेंद्र चौहान यांची पुण्यातील फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षपदावर वर्णी लावण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात त्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला संप एक महिना उलटून गेला तरी चालूच आहे. काहीही झाले तरी ही नेमणूक रद्द न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. दोन दिवसांपूर्वी वर्गात हजर व्हा नाहीतर निलंबित करण्याचा इशारा देऊन संस्थेच्या नव्या अध्यक्षांनी आपण मागे हटणार नसल्याचे दाखवून दिले आहे.
चौहान यांच्या बरोबरच संचालक मंडळावर नियुक्त केलेल्या जाह्नु बरुआ, संतोष सिवन, पल्लवी जोशी वगैरे मंडळींनी ती जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिलेला आहे. चौहान ज्या 'एन्टरटेनमेंट इन्डस्ट्री'चे प्रातिनिधित्व करतात त्यातूनच त्यांना बराच विरोध असल्याचे, त्यांच्या पात्रतेबद्दल अनेकांना शंका असल्याचेही उघड झाले आहे.
या सार्‍या गदारोळात तीन महत्त्वाचे मुद्दे उभे राहतात. पहिला म्हणजे गजेंद्र चौहान हे या पदाला पात्र आहेत का? दुसरा म्हणजे 'त्यांच्या नियुक्तीमागचे हात आणि हेतू कोणते?' आणि तिसरा म्हणजे 'त्याविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी केलेला संप हा कितपत योग्य आहे?' चौहान यांना विरोध करणारे फक्त पहिल्या मुद्द्याला विरोध करतात, फक्त दुसर्‍या मुद्द्याला विरोध करतात की दोन्ही? आणि 'या दोन पैकी एकाला विरोध असेल तर विद्यार्थ्यांच्या संपाला पाठिंबा देणे 'अपरिहार्य' ठरते का?' असे प्रश्न यातून उभे राहतात.
चौहान म्हणतात त्यांना इंडस्ट्रीतला ३४ वर्षांचा दीर्घ अनुभव आहे. 'एखादा चपराशी अनेक वर्षे एखाद्या शाळेमधे काम करतो म्हणून त्याला कुणी मुख्याध्यापक बनवत नाही.' असा मार्मिक टोला राज बब्बर यांनी चौहान यांना लगावला आहे. मुळात अनुभव हा एकच निकष 'पात्रता' म्हणून पुरेसा आहे का? फिल्म इन्स्टिट्यूट सारखी संस्था जे अभ्यासक्रम आखते त्यात चित्रपटाकडे एका बाजूने 'कला' म्हणून आणि दुसर्‍या बाजूने 'माध्यम' म्हणून पाहते. अशा संस्थेच्या प्रमुखपदी बसणारी व्यक्तीची पात्रता या दृष्टीने पाहिली जात असते, असायला हवी.
इन्स्टिट्यूटच्या माजी विद्यार्थी, पत्रकार राणा अयूब यांनी श्री चौहान यांना एक अनावृत पत्र लिहिले आहे. त्या म्हणतात की "इन्स्टिट्यूट मधे जगभरातले दर्जेदार चित्रपट दाखवले जातात, संस्थेतील तज्ज्ञ अशा चित्रपटांचे विश्लेषण करून त्यातील सौंदर्य, कला आणि तंत्रही उलगडून दाखवत असतात. या चित्रपटांच्या जागी तुमचे 'वासना', 'खुली खिडकी' यासारखे चित्रपट दाखवून चित्रपटाबद्दल नक्की काय शिकवता येईल याचा विचार करा."
चौहान यांनी काम केलेल्या चित्रपटांची शीर्षके पाहिली तरी ती 'कामगिरी' काय आहे हे समजणे अवघड नाही. एका प्रश्नाला उत्तर देताना आपल्या काही सी-ग्रेड करमणूकप्रधान चित्रपटांची गणना त्यांनी दर्जेदार चित्रपटांमधे केली. 'जर ते चित्रपट सर्वसामान्य प्रेक्षकांना आवडले असतील तर ते दर्जेदार आहेत' असा त्यांचा दावा होता. फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षाची दर्जेदार चित्रपटाची ही व्याख्या ऐकून सारे अवाक् झाले. 'मला काम करण्याची संधी तर द्या, आधीच काय टीका करता?' हा चौहान यांचा प्रतिवाद भलताच मजेशीर आहे. पात्रता नेमणुकीआधी सिद्ध करावी लागते की नंतर?
माहिती प्रसारण मंत्रालयाने प्रथम चौहान यांच्या निवडीचे समर्थन करताना त्या क्षेत्रातील अन्य दिग्गजांनी कामात व्यग्र असल्याचे कळवल्याने आणि चौहान 'उपलब्ध' असल्याने त्यांची निवड करण्यात आली अशी सारवासारव केली. परंतु 'माहिती अधिकाराचा' वापर करून मिळवलेल्या माहितीनुसार फक्त चौहान यांनाच प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रथमपासूनच चौहान यांनाच त्या पदावर बसवण्याचा निर्णय झाला होता हे सिद्ध झाले आहे.
गजेंद्र चौहान यांनी त्यांना होणारा विरोध हा राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. पण चौहान वगळता आणखी चौघे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या संघविचाराशी बांधिलकी दाखवतात. अनघा घैसास यांना संघाची पार्श्वभूमी आहे. त्यांनी मोदींवर आणि अयोध्या प्रकरणावर डॉक्युमेंटरीज बनवलेल्या आहेत. नरेंद्र पाठक हे सुमारे चार वर्षे भाजपाशी संलग्न असलेल्या अ.भा.वि.प.चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होते. प्रांजल सैकिया हे 'संस्कार भारती'चे पदाधिकारी आहेत तर राहुल सोलापूरकर हे दीर्घकाळ भाजपाशी संबंधित आहेत. तेव्हा तो राजकीय नसून राजकीय हस्तक्षेपाला विरोध आहे हे स्पष्ट होते आहे.
संस्कृतीचा उदोउदो करणार्‍या पक्षाने आणि संघटनेने ते ज्या संस्कृतीच्या उदोउदो करतात त्याच संस्कृतीला बाधा आणणारे गल्लाभरु, अभिरुचिहीन चित्रपट ही ज्याची मूळ कमाई आहे अशा व्यक्तीला लायक समजावे हा मोठाच अंतर्विरोध आहे. पण तो दोष पत्करुनही त्या नियुक्तीबाबत ते ठाम राहतात तेव्हा त्यामागे अंतस्थ हेतू वेगळे आहेत का याची शंका येऊ लागते. मग गेल्या एक वर्षांत झालेल्या नेमणुकांकडे पाहिले तर ही शंका अधिकच बळावते.
केंद्रीय इतिहास संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून वाय. सुदर्शन राव, 'बालचित्रवाणी'च्या अध्यक्षपदी मुकेश खन्ना, सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमुखपदी पहलाज निहलानी, डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी आणि रमेश पतंगे यांच्यासारख्या संघाच्या मुशीतील व्यक्तींची सेन्सॉर बोर्डवरील नियुक्ती, स्मृती इराणी यांच्यासारख्या पदवीधरही नसलेल्या व्यक्तीची शिक्षण मंत्री म्हणून नेमणूक या संदर्भात ही नियुक्ती पाहता येईल. लायक, दिग्गज व्यक्तींपेक्षाही खुज्या व्यक्तिमत्वांना अधिकारावर बसवले, तर ते उपकाराच्या ओझ्याखाली आपल्या पुरेपूर कह्यात राहतील नि आपला अजेंडा राबवण्यास निमूट मदत करतील असा होरा दिसतो. संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी नेमकी हीच शक्यता ध्यानात घेऊन या नेमणुकीविरोधात दंड थोपटले आहेत.
१३ जूनला प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे," जेव्हा फिल्म इन्स्टिट्यूट ही 'राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था" म्हणून विकसित करण्याचे सरकारने जाहीर केले, तेव्हा संस्थेला अधिक स्वायत्तता देण्याच्या दृष्टीने काही निश्चित पावले टाकली जातील अशी विद्यार्थ्यांना आशा होती. यातले पहिले पाऊल म्हणजे संचालक मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून जिला चित्रपटकलेबद्दलचे सखोल ज्ञान, त्याचबरोबर संस्थेच्या परंपरा आणि दृष्टिकोन यांची पुरेशी माहिती आहे अशा एखाद्या दिग्गज व्यक्तीची नेमणूक होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु सारे शैक्षणिक, प्रशासनिक आणि कलेशी संबंधित निकष धाब्यावर बसवून अशा व्यक्तीची नेमणूक झाली आहे, ज्याला जागतिक काय हिंदी चित्रपटाच्या इतिहासात जेमतेम तळटीपेइतकेच स्थान मिळू शकते.
फिल्म इन्स्टिट्यूट ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चित्रपट दिग्दर्शक, कलाकार आणि तंत्रज्ञ घडवणारी एक महत्त्वाची संस्था आहे. तिथे अशा प्रकारची नेमणूक करण्याचा निर्णय हा एका बाजूने तिच्या लौकिकाला बाध आणणारा आहे तर दुसर्‍या बाजूने 'राजकीय नेमणुकांचा' चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे. अशा संस्थांच्या अभिवृद्धीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सरकार सातत्याने तिथे पक्षपाती व्यक्तींच्या नेमणुका करताना दिसत आहे. हा निर्णय प्रागतिक आणि खुल्या कलाविचाराच्या क्षेत्रातील विचारांना बांध घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. " विद्यार्थ्यांनी चौहान यांना केलेल्या विरोधामागे राजकीय हस्तक्षेप, अध्यक्षांची पात्रता याचबरोबर 'अभिव्यक्तीवरील संभाव्य बंधने' ही ती प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्ट केले होते.
पक्ष कोणताही असो, सत्तेपाठोपाठ उद्दामपणा येतोच. पण हाच उद्दामपणा आज ज्ञानक्षेत्रातली भारताची जागतिक पातळीवर इभ्रत घालवण्यास पुरेसा ठरत आहे. याचा दुसरा अर्थ हा आहे की, विद्यमान सत्ताधीशांकडे त्या-त्या पदाला शोभणारं प्रज्ञावंतांचं पुरेसं संख्याबळ नाही किंवा असलेले प्रज्ञावंत सर्वंकष सत्तेचा खेळ खेळताना सत्ताधीशांना परवडणारे नाहीत.
संस्थेसंदर्भात विशिष्ट विचारांचा संभाव्य धार्जिणेपणा सिद्ध होण्याआधीच विरोध प्रकट करण्याची वेळ त्या धार्जिणेपणाच्या कर्त्यानुसार वेगळी असते का? चौहान हे खरच दिग्गज कलाकार असते आज तर जो विरोध होतो आहे तो झाला असता की प्रत्यक्ष अशा एखाद्या पक्षपाती कृतीची वाट पाहिली असती? 'विद्यार्थी म्हणून' (नागरिक म्हणून त्यांची भूमिका आणि कृती वेगळी असू शकते) 'आज संस्था बंद पाडणे योग्य आहे का?' असा प्रश्न त्यांना विचारायला हवा. विरोधाची कारणे जशी काटेकोरपणे निश्चित केली तशीच कृतीही कदाचित काटेकोरपणे आखून करायला हवी होती असे वाटून जाते. संस्थेच्या इतिहासातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा इतिहास पाहता त्यांनी याहून वेगळा विचार करणे शक्य नव्हते हे ही तितकेच खरे.
विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी 'केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र' अशी घोषणा भाजपाने दिली होती. '... आणि संस्थेत गजेंद्र' ही त्याच्या पुढची पायरी असावी असे दिसते. आणखी किती पायर्‍या उतरायच्या आहेत हे येणारा काळच ठरवेल.
- oOo -
(पूर्वप्रसिद्धी: हा लेख दैनिक ’दिव्य मराठी’च्या ’रसिक पुरवणी’मध्ये ’गजेंद्र चौहान आगे बढो...’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला.)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा